Addl. Commissioner Of Income Tax v. Bharat V. Patel

Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) [2018] 7 S.C.R. 1067 ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX v. BHARAT V. PATEL (Civil Appeal No. 4380 of 2018) APRIL 24, 2018 [R. K. AGRAWAL AND ABHAY MANOHAR SAPRE, JJ.] Income Tax Act, 1961 – s.17(2) – ‘Perquisite’ – Amendmentthereto, if retrospective – Respondent, Chairman and MD of Procterand Gamble (P&G), India (subsidiary of (P&G) USA) was issuedStock Appreciation Rights (SARs) by (P&G) USA and received anamount of Rs.6,80,40,724/- on its redemption – Issue as to thetaxability of the amount so received by the Respondent on redemptionof SARs – Held: “Perquisite” is usually a non-cash benefit given byan employer to an employee in addition to entitled salary orremuneration – In order to bring the perquisite transferred by theemployer to the employees within the ambit of tax, legislature broughtan amendment u/s.17 by inserting Clause (iiia) in s.17(2) of the ITAct through the Finance Act, 1999 with effect from 01.04.2000 whichwas later omitted by the Finance Act, 2000 – Since, the transactionin the instant case pertains prior to 01.04.2000, hence, it cannot becovered under the said clause in the absence of an express provisionof retrospective effect – Finance Act, 1999 – Finance Act, 2000 –Interpretation of Statutes. Interpretation of Statutes – Taxing Statutes – Held: Taxingprovisions to be construed strictly so that no person who is otherwisenot liable to pay tax, be made liable to pay tax. Income Tax Act, 1961– s.28(iv) – When not applicable –Respondent, employee of (P&G), India, (subsidiary of (P&G) USA)was issued Stock Appreciation Rights (SARs.) and received anamount of Rs.6,80,40,724/- from (P&G),USA on its redemption –Alternate plea of Revenue that the case of the respondent camewithin the ambit of s.28(iv) – Held: Applicability of s.28(iv) isconfined only to the case where there is any business or professionrelated transaction involved – However, in the instant case there isnothing as such and thus cannot be covered u/s.28(iv) for thepurpose of tax liability. 1067 1067 A B CDE F G H [2018] 7 S.C.R. ADismissing the appeals, the Court HELD: 1.1 The word “Perquisite” in common parlance maybe defined as any perk or benefit attached to an employee orposition besides salary or remuneration. These are usually non-cash benefits given by an employer to an employee in addition toBentitled salary or remuneration. It may be said that these benefitsare generally provided by the employers in order to retain thetalented employees in the organization. There are variousinstances of perquisite such as concessional rent accommodationprovided by the employer, any sum paid by an employer in respectof an obligation which was actually payable by the employee etc.CSection 17(2) of the Income Tax Act, 1961 was enacted by thelegislature to give the broad view of term perquisite. On the otherhand, the word ‘Capital Gains’ means a profit from the sale ofproperty or an investment. It may be short term or long termdepending upon the facts and circumstances of each case. ThisDgain or profit is charged to tax in the year in which transfer of thecapital assets takes place. [Para 9] [1072-G, H; 1073-A-B] Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) [2018] 7 एस.सी.आर. 1067 अतिररक्ि. आयकर आयुक्ि बनाम भरि वी. पटेल (2018 की ससववल अपील संख्या 4380) अप्रैल 24, 2018 [आर। के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.] आयकर अधितनयम, 1961 - िारा 17(2) - 'अनुलाभ' - उसमें संशोिन, यदि पूवव्यापी हो - प्रतिवािी, प्रॉक्टर एंड गैंबल (पी एंड जी), भारि के अध्यक्ष और एमडी ((पी एंड जी) यूएसए की सहायक कंपनी) को स्टॉक प्रशंसा अधिकार जारी ककए गए थे (पी एंड जी) यूएसए द्वारा (एसएआर) और इसके मोचन पर 6,80,40,724/- रुपये की रासश प्राप्ि हुई - एसएआर के मोचन पर प्रतिवािी द्वारा प्राप्ि रासश की कर योग्यिा के बारे में मुद्िा - माना गया: "अनुलाभ" है आमिौर पर ककसी तनयोक्िा द्वारा ककसी कमवचारी को उसके हकिार वेिन या पाररश्रसमक के अलावा दिया जाने वाला गैर-नकि लाभ - तनयोक्िा द्वारा कमवचाररयों को हस्िांिररि अनुलाभ को कर के िायरे में लाने के सलए, वविातयका ने िारा 17 के िहि एक संशोिन लाया। 01.04.2000 से ववत्त अधितनयम, 1999 के माध्यम से आईटी अधितनयम की िारा 17(2) में खंड (iiia) सम्ममसलि करना, म्जसे बाि में ववत्त अधितनयम, 2000 द्वारा हटा दिया गया था - चूंकक, ित्काल मामले में लेनिेन पहले से संबंधिि है 01.04.2000, इससलए, पूवव्यापी प्रभाव के स्पष्ट प्राविान के अभाव में इसे उक्ि खंड के िहि कवर नहीं ककया जा सकिा है - ववत्त अधितनयम, 1999 - ववत्त अधितनयम, 2000 - कानून की व्याख्या। कानूनों की व्याख्या - कर कानून - आयोम्जि: कर प्राविानों को सख्िी से समझा जाना चादहए िाकक कोई भी व्यम्क्ि जो अन्यथा कर का भुगिान करने के सलए उत्तरिायी नहीं है, उसे कर का भुगिान करने के सलए उत्तरिायी नहीं बनाया जाना चादहए। आयकर अधितनयम, 1961- िारा 28(iv) - जब लागू न हो - प्रतिवािी, (पी एंड जी), भारि का कमवचारी, ((पी एंड जी) यूएसए की सहायक कंपनी) को स्टॉक प्रशंसा अधिकार (एसएआर) जारी ककया गया था और रुपये की रासश प्राप्ि हुई थी इसके मोचन पर (पी एंड जी), यूएसए से .6,80,40,724/- - राजस्व की वैकम्पपक िलील कक प्रतिवािी का मामला िारा 28(iv) के िायरे में आिा है - माना गया: िारा 28(iv) की प्रयोज्यिा केवल उस मामले िक ही सीसमि है जहां कोई व्यवसाय या पेशे से संबंधिि लेनिेन शासमल है - हालांकक, ित्काल मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है और इस प्रकार इसे कर िेयिा के उद्िेश्य से िारा 28(iv) के िहि कवर नहीं ककया जा सकिा है। कोर्ट ने अपील खाररज करते हुए माना: 1.1 आम बोलचाल की भाषा में "अनुलाभ" शब्द को वेतन या पाररश्रममक के अलावा ककसी कमटचारी या पद से जुडे ककसी भी भत्ते या लाभ के रूप में पररभाषषत ककया जा सकता है। ये आम तौर पर ककसी ननयोक्ता द्वारा ककसी कमटचारी को उसके हकदार वेतन या पाररश्रममक के अलावा ददए जाने वाले गैर-नकद लाभ होते हैं। यह कहा जा सकता है कक ये लाभ आम तौर पर ननयोक्ताओं द्वारा संगठन में प्रनतभाशाली कमटचाररयों को बनाए रखने के मलए प्रदान ककए जाते हैं। अनुलाभ के षवमभन्न उदाहरण हैं जैसे कक ननयोक्ता द्वारा ररयायती ककराया आवास प्रदान करना, ककसी दानयत्व के संबंध में ननयोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी रामश जो वास्तव में कमटचारी द्वारा देय थी आदद। आयकर अधधननयम, 1961 की धारा 17(2) अधधननयममत की गई थी षवधानयका द्वारा शब्द अनुलाभ का व्यापक दृष्टर्कोण देने के मलए। दूसरी ओर, 'पूंजीगत लाभ' शब्द का अथट संपषत्त की बबक्री या ननवेश से होने वाला लाभ है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और पररष्स्थनतयों के आधार पर अल्पकामलक या दीर्टकामलक हो सकता है। इस लाभ या लाभ पर उस वषट कर लगाया जाता है ष्जसमें पूंजीगत संपषत्त का हस्तांतरण होता है। [पैरा 9] 1.2 ननयोक्ता द्वारा कमटचाररयों को हस्तांतररत अनुलाभ को कर के दायरे में लाने के मलए, षवधानयका ने षवत्त के माध्यम से आईर्ी अधधननयम की धारा 17(2) में खंड (iiia) डालकर आईर्ी अधधननयम की धारा 17 के तहत एक संशोधन लाया। अधधननयम, 1999 (1999 का 27) 01.04.2000 से प्रभावी, ष्जसे बाद में षवत्त अधधननयम, 2000 द्वारा हर्ा ददया गया। षवधानयका द्वारा लाए गए उक्त संशोधन के पीछे का उद्देश्य ननयोक्ता द्वारा कमटचाररयों को हस्तांतररत लाभों को लाना था। मौजूदा मामले में, आयकर अधधननयम, 1961 के दायरे में। यह पहली बार था जब षवधानयका ने षवमशटर् प्रनतभूनतयों को प्राप्त करने की लागत का अथट ननददटर् ककया। केवल इस संशोधन द्वारा, षवधानयका ने यह ननधाटररत ककया Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) ਏਡੀਡੀਐੱਲ. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਟੇਲ (ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2018 ਦਾ 4380) ਅਪਰੈਲ 24,2018 [ਆਰ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ, ਜੇ. ਜੇ.] ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961- ਧਾਰਾ17 (2) - 'ਸ਼ਰਤ'-ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਜੇ ਮਪਛੋਕਡ਼ - - ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਰੋਕਟਰ ਐਡ ਗੈਂਬਲ (ਪੀਐਡਜੀ) ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਡਜੀ) ਯੂਐੱਸਏ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ ਨੂੰ (ਪੀਐਡਜੀ) ਯੂਐੱਸਏ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਸਏਆਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁ.6,80,40,724/- ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਜ਼ਰੂਰਤ" ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਮਹਨਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਲਆਉਣ ਲਈ, ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 01.04.2000 ਤੋਂ ਮਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1999 ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) ਮਵਿੱਚ ਧਾਰਾ (iiiਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਸੋਧ/ ਧਾਰਾ17 ਮਲਆਂਦੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਮਵਿੱਚ ਮਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2000 ਦੁਆਰਾ ਛਿੱਡ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ-ਮਕਉਂਮਕ, ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 01.04.2000 ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1999-ਮਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2000-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ-ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਆਯੋਮਜਤਃ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਮਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961- ਧਾਰਾ28 (iv) - ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-ਜਵਾਬਦੇਹ, (ਪੀਐਡਜੀ) ਇੰਡੀਆ, (ਪੀਐਡਜੀ) ਯੂਐੱਸਏ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰ (ਐੱਸਏਆਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ (ਪੀ ਐਡ ਜੀ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁ.6,80,40,724/- ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ - ਮਾਲ ਦੀ ਮਵਕਲਮਪਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਕੇਸ ਧਾਰਾ28 (iv) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵਿੱਚ ਆਇਆ - ਆਯੋਮਜਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆਃ ਧਾਰਾ28 (iv) ਦੀ ਲਾਗੂਤਾ ਮਸਰਫ ਉਸ ਕੇਸ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਮਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-ਹਾਲਾਂਮਕ, ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਧੀਨ / ਧਾਰਾ28 (iv) ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਕਹਾਃ ਆਯੋਮਜਤ :1.1 ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਮਵਿੱਚ "ਜ਼ਰੂਰਤ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਮਹਨਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਮਹਨਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਮਵਿੱਚ ਪਰਮਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਰਆਇਤੀ ਮਕਰਾਏ ਦੀ ਮਰਹਾਇਸ਼, ਮਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਮਕਸੇ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜੋ ਅਸਲ ਮਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸੀ ਆਮਦ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) ਨੂੰ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਮਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਵਆਪਕ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਜਾਂ ਮਨਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਮਮਆਦ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਮਮਆਦ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ ਉਸ ਸਾਲ ਮਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਈ ਵਸੂਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 9] [1072-ਜੀ, ਐੱਚ; 1073-ਏ-ਬੀ] Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) 1.2 In order to bring the perquisite transferred by theemployer to the employees within the ambit of tax, legislaturebrought an amendment under Section 17 of the IT Act by insertingEClause (iiia) in Section 17(2) of the IT Act through the FinanceAct, 1999 (27 of 1999) with effect from 01.04.2000, which waslater on omitted by the Finance Act, 2000. The intention behindthe said amendment brought by the legislature was to bring thebenefits transferred by the employer to the employees as in theinstant case, within the ambit of the Income Tax Act, 1961. It wasFthe first time when the legislature specified the meaning of thecost for acquiring specific securities. Only by this amendment,legislature determined what would constitute the specificsecurities. By this amendment, legislature clearly covered thedirect or indirect transfer of specified securities from the employerGto the employees during or after the employment. On a perusalof the said clause, it is evident that the case of the Respondentfalls under such clause. However, since the transaction in theinstant case pertains to prior to 01.04.2000, hence, suchtransaction cannot be covered under the said clause in the absenceof an express provision of retrospective effect. There is no forceH in the argument of the Revenue that the case of the Respondentwould fall under the ambit of Section 17(2) (iii) of the IT Act insteadof Section 17(2) (iiia) of the IT Act. It is a fundamental principleof law that a receipt under the IT Act must be made taxable beforeit can be treated as income. Courts cannot construe the law insuch a way that brings an individual within the ambit of IncomeTax Act to pay tax who otherwise is not liable to pay. In theabsence of any such specific provision, if an individual is subjectedto pay tax, it would amount to the violation of his ConstitutionalRight. [Paras 12, 13] [1074-B; 1075-A-D] 1.3 On a first look of the Section 28(iv) of the IT Act, it isapparent that such benefit or perquisite shall have arisen fromthe business activities or profession whereas in the instant casethere is nothing as such. The applicability of Section 28(iv) isconfined only to the case where there is any business or professionrelated transaction involved. Hence, the instant case cannot becovered under Section 28(iv) of the IT Act for the purpose of taxliability. [Para 17] [1078-B] 1.4 The Respondent got the Stock Appreciation Rights(SARs) and, eventually received an amount on account of itsredemption prior to 01.04.2000 on which the amendment ofFinance Act, 1999 (27 of 1999) came into force. In the absence ofany express statutory provision regarding the applicability of suchamendment from retrospective effect, there is no force in theargument of the Revenue that such amendment came into forceretrospectively. It is well established rule of interpretation thattaxing provisions shall be construed strictly so that no personwho is otherwise not liable to pay tax, be made liable to pay tax.[Para 18] [1078-C-D] Commissioner of Income Tax v. Infosys TechnologiesLtd. [2008] 297 ITR 167 (SC) – relied on. Sumit Bhattacharya v. ACIT Circle 16(1) Mumbai[2008] 112 ITD 1 (MUM.) (SB) – referred to. Case Law Reference[2008] 112 ITD 1 (MUM.) referred to Para 7[2008] 297 ITR 167 (SC) relied on Para 8 A B C D E F G H ACIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 4380of 2018. From the Judgment and Order dated 23.12.2014 of the High Courtof Gujarat at Ahmedabad in Tax Appeal No. 6 of 2004 WITH B Civil Appeal No. 4381 of 2018. Arijit Prasad, Subhash Acharya, Mrs. Anil Katiyar, Advs. for theAppellant. Ajay Vohra, Sr. Adv., Ms. Ruby Singh Ahuja, Ms. Deepti Sarin,CShubham Saigal, Ms. Manik Karanjawala, Ms. Aakanksha Munjhal (forM/s. Karanjawala & Co.), Advs. for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by R. K. AGRAWAL, J 1. Leave granted. Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) कक षवमशटर् प्रनतभूनतयों का गठन क्या होगा। इस संशोधन के द्वारा, षवधानयका ने रोजगार के दौरान या उसके बाद ननयोक्ता से कमटचाररयों को ननददटर् प्रनतभूनतयों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण को स्पटर् रूप से कवर ककया। उक्त खंड के अवलोकन पर, यह स्पटर् है कक प्रनतवादी का मामला ऐसे खंड के अंतगटत आता है। हालाँकक, चूंकक तत्काल मामले में लेनदेन 01.04.2000 से पहले का है, इसमलए, पूवटव्यापी प्रभाव के स्पटर् प्रावधान के अभाव में ऐसे लेनदेन को उक्त खंड के तहत कवर नहीं ककया जा सकता है। राजस्व के इस तकट में कोई दम नहीं है कक प्रनतवादी का मामला आईर्ी अधधननयम की धारा 17(2) (iiia) के बजाय आईर्ी अधधननयम की धारा 17(2) (iii) के दायरे में आएगा। यह कानून का मूलभूत मसद्धांत है कक आईर्ी अधधननयम के तहत ककसी रसीद को आय मानने से पहले उसे कर योग्य बनाया जाना चादहए। अदालतें कानून का अथट इस तरह से नहीं लगा सकती हैं जो ककसी व्यष्क्त को कर का भुगतान करने के मलए आयकर अधधननयम के दायरे में लाता है जो अन्यथा भुगतान करने के मलए उत्तरदायी नहीं है। ऐसे ककसी षवमशटर् प्रावधान के अभाव में, यदद ककसी व्यष्क्त को कर का भुगतान करना पडता है, तो यह उसके संवैधाननक अधधकार का उल्लंर्न होगा। [पैरा 12,13] 1.3 आईर्ी अधधननयम की धारा 28(iv) पर पहली नज़र में, यह स्पटर् है कक ऐसा लाभ या अनुलाभ व्यावसानयक गनतषवधधयों या पेशे से उत्पन्न हुआ होगा, जबकक वतटमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। धारा 28(iv) की प्रयोज्यता केवल उस मामले तक ही सीममत है जहां कोई व्यवसाय या पेशे से संबंधधत लेनदेन शाममल है। इसमलए, तत्काल मामले को कर देनदारी के उद्देश्य से आईर्ी अधधननयम की धारा 28(iv) के तहत कवर नहीं ककया जा सकता है। [पैरा 17] 1.4 प्रनतवादी को स्र्ॉक प्रशंसा अधधकार (एसएआर) प्राप्त हुआ और अंततः 01.04.2000 से पहले इसके मोचन के कारण एक रामश प्राप्त हुई, ष्जस पर षवत्त अधधननयम, 1999 (1999 का 27) का संशोधन लागू हुआ। पूवटव्यापी प्रभाव से ऐसे संशोधन की प्रयोज्यता के संबंध में ककसी स्पटर् वैधाननक प्रावधान के अभाव में, राजस्व के इस तकट में कोई बल नहीं है कक ऐसा संशोधन पूवटव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। यह व्याख्या का अच्छी तरह से स्थाषपत ननयम है कक कर प्रावधानों को सख्ती से समझा जाएगा ताकक कोई भी व्यष्क्त जो अन्यथा कर का भुगतान करने के मलए उत्तरदायी नहीं है, उसे कर का भुगतान करने के मलए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सके। [पैरा 18] आयकर आयुक्ि बनाम इंफोससस टेक्नोलॉजीज सलसमटेड [2008] 297 आईर्ीआर 167 (एससी) - पर भरोसा ककया गया। सुममत भट्र्ाचायट बनाम एसीआईर्ी सकटल 16(1) मुंबई [2008] 112 आईटीडी 1 (एमयूएम) (एसबी) - संिसभवि। कस कानन सदभ [2008] 112 आईर्ीडी 1 (एमयूएम.) पैरा 7 को संदमभटत करता है पैरा 8 पर ननभटर था [2008] 297 आईर्ीआर 167 (एससी) ससववल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की ससववल अपील संख्या 4380। 2004 की कर अपील संख्या 6 में अहमिाबाि म्स्थि गुजराि उच्च न्यायालय के तनर्वय और आिेश दिनांक 23.12.2014 से साथ 2018 की ससववल अपील संख्या 4381। सलए. अररजीि प्रसाि, सुभाष आचायव, श्रीमिी अतनल कदटयार, सलाहकार। अपीलकिाव के अजय वोहरा, वररष्ठ अधिवक्िा, सुश्री रूबी ससंह आहूजा, सुश्री िीम्प्ि सरीन, शुभम सहगल, सुश्री माणर्क करंजावाला, सुश्री आकांक्षा मुंझल (मैससव करंजावाला एंड कंपनी के सलए), सलाहकार। प्रतिवािी के सलए. न्यायालय का तनर्वय सुनाया गया आर.के. अग्रवाल, जे 1.अनुमति िी गई. 2. ये अपीलें 2004 की कर अपील संख्या 6 और 14 में गुजराि उच्च न्यायालय, अहमिाबाि द्वारा पाररि दिनांक 23.12.2014 के आक्षेवपि तनर्वय और आिेश के ववरुद्ि िायर की गई हैं, म्जसके िहि उच्च न्यायालय की डडवीजन बेंच ने िायर अपीलों को खाररज कर दिया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरर् (संक्षक्षप्ििा के सलए 'न्यायाधिकरर्') दिनांक 27.06.2003 के तनर्वय को बरकरार रखिे हुए राजस्व। 3. :- संक्षक्षप्त तथ्य (ए) 10.09.1998 को, प्रतिवािी, जो प्रॉक्टर एंड गैंबल (पी एंड जी), भारि के अध्यक्ष और प्रबंि तनिेशक हैं, ने आकलन वषव 1998-99 के सलए अपना आयकर ररटनव िाणखल ककया और कुल आय 40,13,820 रुपये घोवषि की। /-. (बी) तनिावरर् अधिकारी ने, दिनांक 12.02.2001 के आिेश के िहि, आयकर अधितनयम, 1961 (संक्षेप में 'आईटी अधितनयम') की िारा 143(3) के िहि मूपयांकन कायाही समाप्ि की और प्रतिवािी की कुल आय रुपये तनिावररि की। घोवषि आय के ववरूद्ि 7,23,11,013/- रु. Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) 1.2 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵਿੱਚ ਮਲਆਉਣ ਲਈ, ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1999 (1999 ਦਾ 27) ਰਾਹੀਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) ਮਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ (iiiਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਮਹਤ ਇਿੱਕ ਸੋਧ ਮਲਆਂਦੀ, ਜੋ ਮਕ 01.04.2000 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਸੀ, ਮਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2000 ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਲਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੇ ਮਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵਿੱਚ ਮਲਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਮਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਮਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਮਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਮਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਨਰੀਖਣ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਜਹੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 01.04.2000 ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਮਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਕ ਮਪਛੋਕਡ਼ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਵਿੱਚ ਹੈ. ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਐਡੀਸਨਲ ਕਮਮਸਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਟੇਲ ਮਾਲ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਵਿੱਚ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) (iiiਏ)ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) (iii) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬੁਮਨਆਦੀ ਮਸਧਾਂਤ ਹੈ ਮਕ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਮਹਤ ਇਿੱਕ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵਿੱਚ ਮਲਆਏ ਜੋ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਜਹੇ ਮਕਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਮਵਧਾਨਕ ਅਮਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। [ਪੈਰਾ 12,13] [1074-ਬੀ; 1075-ਏ-ਡੀ] 1.3 ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 (iv) ਦੀ ਪਮਹਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਮਕ ਅਮਜਹਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਕ ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਅਮਜਹਾ ਕੁਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 28 (iv) ਦੀ ਲਾਗੂਤਾ ਮਸਰਫ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਮਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 (iv) ਦੇ ਤਮਹਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। [ਪੈਰਾ 17] [1078-ਬੀ] 1.4 ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਪਰਸੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰ (ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ.) ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ, ਆਖਰਕਾਰ 01.04.2000 ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਜਸ ਉੱਤੇ ਮਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1999 (1999 ਦਾ 27) ਦੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈ. ਮਪਛੋਕਡ਼ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਮਜਹੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਮਕਸੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਅਮਜਹੀ ਸੋਧ ਮਪਛੋਕਡ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਵਆਮਖਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮਨਯਮ ਹੈ ਮਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਮਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। [ਪੈਰਾ 18] [1078-ਸੀ-ਡੀ] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਇਨਫੋਮਸਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਮਲਮਮਟਡ [2008] 297 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 167 (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਸੁਮਮਤ ਭਿੱਟਾਚਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਏਸੀਆਈਟੀ ਸਰਕਲ 16 (1) ਮੁੰਬਈ [2008] 112 ਆਈ. ਟੀ. ਡੀ. 1 (ਐਮ. ਯੂ. ਐਮ.) (ਐੱਸ. ਬੀ.)-ਹਵਾਲਾ ਮਦਿੱਤਾ. ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ [2008] 112 ਆਈ. ਟੀ. ਡੀ. 1 (ਐਮ. ਯੂ. ਐਮ.) ਪੈਰਾ 7 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ [2008] 297 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 167 (ਐਸ. ਸੀ.) ਪੈਰਾ 8 ਉੱਤੇ ਮਨਰਭਰ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਮਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਃ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2018 ਦੇ 4380. ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ ਮਵਿੱਚ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਮਵਖੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23.12.2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ. 2004 ਦਾ 6 ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2018 ਦੇ 4381. ਅਮਰਜੀਤ ਪਰਸਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਲ ਕਮਟਆਰ, ਵਕੀਲ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਅਜੈ ਵੋਹਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ. ਐਡ., ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰੂਬੀ ਮਸੰਘ ਆਹੂਜਾ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਸਰੀਨ, ਸ਼ੁਭਮ ਸਮਹਗਲ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮਾਮਣਕ ਕਰੰਜਾਵਾਲਾ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਮੁੰਿਾਲ (ਮੈਸਰਜ਼ ਲਈ)। ਕਰੰਜਾਵਾਲਾ ਐਡ ਕੰਪਨੀ) ਐਡ. ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਜੇ. 1. ਛੁਿੱਟੀ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2. ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਲੋਂ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਮਵਖੇ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 23.12.2014 ਮਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਤਮਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ (ਸੰਖੇਪ 'ਮਟਰਮਬਊਨਲ') ਮਮਤੀ 27.06.2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ। 3. ਸੰਖੇਪ ਤਿੱਥਃ - - (ਏ) 10.09.1998 ਨੂੰ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਜੋ ਮਕ ਪਰੋਕਟਰ ਐਡ ਗੈਂਬਲ (ਪੀ ਐਡ ਜੀ) ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਮਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) From the Judgment and Order dated 23.12.2014 of the High Courtof Gujarat at Ahmedabad in Tax Appeal No. 6 of 2004 WITH B Civil Appeal No. 4381 of 2018. Arijit Prasad, Subhash Acharya, Mrs. Anil Katiyar, Advs. for theAppellant. Ajay Vohra, Sr. Adv., Ms. Ruby Singh Ahuja, Ms. Deepti Sarin,CShubham Saigal, Ms. Manik Karanjawala, Ms. Aakanksha Munjhal (forM/s. Karanjawala & Co.), Advs. for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by R. K. AGRAWAL, J 1. Leave granted. 2. These appeals have been preferred against the impugnedjudgment and order dated 23.12.2014 passed by the High Court of Gujaratat Ahmedabad in Tax Appeal Nos. 6 and 14 of 2004 whereby the DivisionBench of the High Court dismissed the appeals filed by the Revenuewhile upholding the decision of the Income Tax Appellant Tribunal (forbrevity ‘the Tribunal’) dated 27.06.2003. D E 3. Brief facts:- (a) On 10.09.1998, the Respondent, who is the Chairman andManaging Director of Procter and Gamble (P&G), India, filed his incometax return for the Assessment Year 1998-99 and declaring the total incomeFat Rs 40,13,820/-. (b) The Assessing Officer, vide order dated 12.02.2001, concludedthe assessment proceeding under Section 143(3) of the Income TaxAct, 1961 (in short ‘the IT Act’) and determined the total income of theRespondent at Rs 7,23,11,013/- against the declared income. G (c) Being aggrieved, the Respondent preferred an appeal beforethe Commissioner of Income Tax (Appeals) being No. CAB/I-643/2000-2001. After considering the case, learned CIT (Appeals), vide orderdated 28.03.2002, dismissed the appeal of the Respondent aftercomprehensively discussing the taxability of the alleged amount andupholding the Assessment Order passed by the Assessing Officer. H (d) Being dissatisfied, the Respondent carried the matter beforethe Tribunal. The Tribunal, vide order dated 27.06.2003, in ITA No. 2241/Ahd/2002 partly allowed the appeal filed by the Respondent. (e) At this juncture, the Respondent as well as the Revenue bothpreferred cross appeals before the High Court of Gujarat at Ahmedabad. (f) At the same time, consequent to the decision of the Tribunaldated 27.06.2003, the Assessing Officer started the proceeding side byside to give effect to the order dated 27.06.2003. Vide order dated15.09.2003, the Assessing Officer held that the difference being sum ofRs 6,80,40,649/- paid to the Respondent by P&G, USA shall be treatedas capital gains on transfer/redemption of shares, and hence, theRespondent is liable to pay tax on capital gains. Being aggrieved withthe order dated 15.09.2003, the Respondent filed an appeal before theCIT (Appeals) being No. CAB/V-37/04-05 which was upheld by learnedCIT (Appeals) in favour of Assessing Officer while dismissing the appealof the Respondent. (g) Being dissatisfied, the Respondent further preferred an appealbefore the Tribunal. The Tribunal, vide order dated 24.09.2010, dismissedthe appeal. The decision of the Tribunal dated 24.09.2010 was notchallenged further. (h) The Division Bench of the High Court, vide judgment andorder dated 23.12.2004, allowed the appeal filed by the Respondent whiledismissing the appeal of the Revenue. (i) Hence, the present appeals have been filed by the Revenuebefore this Court. 4. We have given our thoughtful consideration to the submissionsof leaned senior counsel for the parties and perused the factual matrixof the case. Point(s) for consideration:- 5. Whether in the present facts and circumstances of the case,any interference by this Court is required with the impugned decision ofthe High Court? Rival contentions:- 6. At the outset, learned counsel for the Revenue contended thatthe High Court erred in law while upholding that the amount received on A B C D E F G H Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) 3. :- संक्षक्षप्त तथ्य (ए) 10.09.1998 को, प्रतिवािी, जो प्रॉक्टर एंड गैंबल (पी एंड जी), भारि के अध्यक्ष और प्रबंि तनिेशक हैं, ने आकलन वषव 1998-99 के सलए अपना आयकर ररटनव िाणखल ककया और कुल आय 40,13,820 रुपये घोवषि की। /-. (बी) तनिावरर् अधिकारी ने, दिनांक 12.02.2001 के आिेश के िहि, आयकर अधितनयम, 1961 (संक्षेप में 'आईटी अधितनयम') की िारा 143(3) के िहि मूपयांकन कायाही समाप्ि की और प्रतिवािी की कुल आय रुपये तनिावररि की। घोवषि आय के ववरूद्ि 7,23,11,013/- रु. (सी) व्यधथि होने के कारर्, प्रतिवािी ने आयकर आयुक्ि (अपील) क्रमांक सीएबी/आई-643/2000-2001 के समक्ष अपील िायर की। मामले पर ववचार करने के बाि, सीआईटी (अपील) ने आिेश दिनांक 28.03.2002 के जररए , कधथि रासश की कर योग्यिा पर व्यापक चचाव करने और मूपयांकन अधिकारी द्वारा पाररि मूपयांकन आिेश को बरकरार रखने के बाि प्रतिवािी की अपील को खाररज कर दिया। (डी) असंिुष्ट होकर, प्रतिवािी ने मामले को दिब्यूनल के समक्ष रखा। दिब्यूनल ने आईटीए नंबर 2241/एएचडी/2002 में दिनांक 27.06.2003 के आिेश के िहि प्रतिवािी द्वारा िायर अपील को आंसशक रूप से स्वीकार कर सलया। (ई) इस समय, प्रतिवािी और राजस्व िोनों ने अहमिाबाि में गुजराि उच्च न्यायालय के समक्ष क्रॉस अपील को प्राथसमकिा िी। (एफ) उसी समय, दिब्यूनल के दिनांक 27.06.2003 के तनर्वय के पररर्ामस्वरूप, तनिावरर् अधिकारी ने दिनांक 27.06.2003 के आिेश को प्रभावी करने के सलए कायाही शुरू कर िी। दिनांक 15.09.2003 के आिेश के अनुसार, तनिावरर् अधिकारी ने माना कक पी एंड जी, यूएसए द्वारा प्रतिवािी को भुगिान की गई 6,80,40,649/- रुपये की अंिर रासश को शेयरों के हस्िांिरर्/मोचन पर पूंजीगि लाभ के रूप में माना जाएगा, और इससलए, प्रतिवािी पूंजीगि लाभ पर कर का भुगिान करने के सलए उत्तरिायी है। आिेश दिनांक 15.09.2003 से व्यधथि होकर, प्रतिवािी ने सीआईटी (अपील) संख्या सीएबी/वी-37/04-05 के समक्ष अपील िायर की, म्जसे ववद्वान सीआईटी (अपील) ने खाररज करिे हुए मूपयांकन अधिकारी के पक्ष में बरकरार रखा। प्रतिवािी की अपील. (छ) असंिुष्ट होने पर, प्रतिवािी ने दिब्यूनल के समक्ष अपील िायर की। दिब्यूनल ने दिनांक 24.09.2010 के आिेश द्वारा अपील खाररज कर िी। दिब्यूनल के दिनांक 24.09.2010 के तनर्वय को आगे चुनौिी नहीं िी गई। (ज) उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 23.12.2004 के फैसले और आिेश के िहि, राजस्व की अपील को खाररज करिे हुए प्रतिवािी द्वारा िायर अपील को स्वीकार कर सलया। (i) इससलए, विवमान अपीलें इस न्यायालय के समक्ष राजस्व द्वारा िायर की गई हैं। 4. हमने पक्षों के वररष्ठ वकील की िलीलों पर ववचारपूवक ववचार ककया है और मामले के िथ्यात्मक मैदिक्स का अध्ययन ककया है। षवचाराथट बबंदु:- 5. क्या मामले के विवमान िथ्यों और पररम्स्थतियों में, उच्च न्यायालय के आक्षेवपि तनर्वय में इस न्यायालय द्वारा ककसी हस्िक्षेप की आवश्यकिा है? प्रनतद्वंद्वी षववाद:- 6. शुरुआि में, राजस्व के ववद्वान वकील ने िकव दिया कक उच्च न्यायालय ने यह मानिे हुए कानून में गलिी की कक प्राप्ि रासश स्टॉक एवप्रससएशन राइट्स (एसएआर) के मोचन को आईटी अधितनयम की िारा 17(2)(iii) के िहि पूंजीगि लाभ के रूप में माना ी के िहि कर जाना चादहए, न कक अनुलाभ के रूप में। हालाँकक, यह पूंजीगि लाभ की श्योग्य नहीं है क्योंकक प्रतिवािी की ओर से कोई ववचार पाररि नहीं ककया गया था। 7. अपने िकव के समथवन में, ववद्वान वकील ने सुममत भट्र्ाचायट बनाम एसीआईर्ी सकटल 16(1), मुंबई - [2008] 112 आईटीडी 1 (एमयूएम) (एसबी) पर भरोसा जिाया और िकव दिया कक प्रतिवािी ने एक रासश प्राप्ि की है। कंपनी के एक कमवचारी के रूप में स्टॉक एवप्रससएशन राइट्स (एसएआर) का मोचन और संबंधिि समय पर एक तनयोक्िा-कमवचारी संबंि मौजूि था, इससलए, शेयर एवप्रससएशन राइट्स के मोचन पर प्राप्ि रासश को इस मि के िहि कर योग्य आय के रूप में माना जाना चादहए। "वेिन" से आय. ववद्वान वकील ने अंििः िकव दिया कक उच्च न्यायालय का आक्षेवपि तनर्वय रद्ि ककये जाने योग्य है। Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) 2. ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਲੋਂ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਮਵਖੇ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 23.12.2014 ਮਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਤਮਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ (ਸੰਖੇਪ 'ਮਟਰਮਬਊਨਲ') ਮਮਤੀ 27.06.2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ। 3. ਸੰਖੇਪ ਤਿੱਥਃ - - (ਏ) 10.09.1998 ਨੂੰ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਜੋ ਮਕ ਪਰੋਕਟਰ ਐਡ ਗੈਂਬਲ (ਪੀ ਐਡ ਜੀ) ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਮਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1998-99 ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਿੱਲ ਆਮਦਨ 40,13,820/- ਰੁਪਏ ਘੋਮਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। (ਬੀ) ਮੁਿੱਲਾਂਕਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਮਮਤੀ 12.02.2001 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (3) (ਸੰਖੇਪ 'ਆਈਟੀ ਐਕਟ') ਦੇ ਤਮਹਤ ਮੁਿੱਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਆਮਦਨ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਧ 7,23,11,013/- ਰੁਪਏ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਏਬੀ /I-643/2000-2001. (ਸੀ) ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰ. ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਿੱਮਖਅਤ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੇ ਮਮਤੀ 28.03.2002 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਮਥਤ ਰਕਮ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗਤਾ' ਤੇ ਮਵਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ। (ਡੀ) ਇਬਨਾਲ. ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ 27.06.2003 ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਨੰ. 2241/ਏ. ਐੱਚ. ਡੀ./2002 ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਗਆ ਮਦਿੱਤੀ। (ਈ) ਇਸ ਮੋਡ਼ 'ਤੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਮਵਖੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਿੱਗੇ ਕਰਾਸ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦਿੱਤੀ। (ਐੱਫ) ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਮਮਤੀ 27.06.2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਮਮਤੀ 27.06.2003 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਮਮਤੀ 15.09.2003 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਪੀਐਡਜੀ, ਯੂਐਸਏ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 6,80,40,649/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਮੰਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਮਤੀ 15.09.2003 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਅਪੀਲ) ਨੰ. ਸੀਏਬੀ/ਵੀ-37/04-05 ਮਜਸ ਨੂੰ ਮਸਿੱਮਖਅਤ ਸੀਆਈਟੀ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਮਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਮਖਆ ਮਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। (ਜੀ) ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਅਿੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦਿੱਤੀ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮਮਤੀ 24.09.2010 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤੀ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਮਮਤੀ 24.09.2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 23.12.2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਮਲਆ। (ਆਈ).ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਿੱਗੇ ਮਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4. ਅਸੀਂ ਮਧਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ' ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਵਚਾਰਨ ਲਈ ਮਬੰਦੂਃ - 5. ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਮਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਵਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਮਵਿੱਚ ਮਕਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ? ਮਵਰੋਧੀ ਮਵਵਾਦਃ - - 6. ਸ਼ੁਰੂ ਮਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਲਈ ਮਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਮਦਿੱਤੀ ਮਕ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) (iii) ਦੇ ਤਮਹਤ ਸਟਾਕ ਪਰਸੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰਾਂ (ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਮੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਵਚਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। 7. ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮਵਿੱਚ, ਮਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਮਮਤ ਭਿੱਟਾਚਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਏਸੀਆਈਟੀ ਸਰਕਲ 16 (1) ਮੁੰਬਈ-[2008] 112 ਆਈਟੀਡੀ 1 (ਐਮਯੂਐਮ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਮਖਆ। (ਐੱਸ. ਬੀ.) ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਮਦਿੱਤੀ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਪਰਸੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰਾਂ (ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ.) ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੇਂ' ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਸੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ "ਤਨਖਾਹਾਂ" ਤੋਂ ਮੁਿੱਖ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਿੱਮਖਅਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਤ ਮਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਮਦਿੱਤੀ ਮਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਵਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) Point(s) for consideration:- 5. Whether in the present facts and circumstances of the case,any interference by this Court is required with the impugned decision ofthe High Court? Rival contentions:- 6. At the outset, learned counsel for the Revenue contended thatthe High Court erred in law while upholding that the amount received on A B C D E F G H Aredemption of Stock Appreciation Rights (SARs) is to be treated ascapital gains and not perquisite under section 17(2)(iii) of the IT Act.However, the same is not taxable under the category of capital gainssince no consideration had passed from the Respondent. 7. In support of his argument, learned counsel placed reliance onBSumit Bhattacharya vs. ACIT Circle 16(1), Mumbai - [2008] 112ITD 1 (MUM.) (SB) and contended that the Respondent, having receivedan amount on redemption of Stock Appreciation Rights (SARs) as anemployee of the company and there was an employer-employeerelationship subsisting at the relevant point of time, therefore, the amountreceived on redemption of Share Appreciation Rights must be treated asCtaxable income under the head income from “Salaries”. Learned counselfinally contended that the impugned decision of the High Court deservesto be set aside. 8. Per contra, learned senior counsel appearing for the Respondentsubmitted that the amount received by the Respondent from redemptionDof Stock Appreciation Rights (SARs) can be treated only as capital gainsand cannot be treated as perquisite under Section 17(2) (iii) of the ITAct or under Section 28 (iv) of the IT Act. However, it was pointed outthat the said capital gains cannot be said to arose to the Respondentsince there was no consideration paid as the cost of acquisition by theERespondent. It was also submitted that such amount received on accountof redemption of Stock Appreciation Rights could have been taxed if atall under the provisions of Clause (iiia) of Section 17(2) of the IT Act.Finally, it was also submitted that the question of law sought to be raisedby the Revenue is no more res integra as settled by this Court in thecase of Commissioner of Income Tax vs. Infosys Technologies Ltd.,F[2008] 297 ITR 167 (SC). Hence, these appeals deserve to be dismissedat the threshold. Discussion:- 9. Before examining the case at hand, it is pertinent to have anGunderstanding of the words “Perquisite” and “Capital Gains”. The word“Perquisite” in common parlance may be defined as any perk or benefitattached to an employee or position besides salary or remuneration.Broadly speaking, these are usually non-cash benefits given by anemployer to an employee in addition to entitled salary or remuneration. H It may be said that these benefits are generally provided by the employersin order to retain the talented employees in the organization. There arevarious instances of perquisite such as concessional rent accommodationprovided by the employer, any sum paid by an employer in respect of anobligation which was actually payable by the employee etc. Section 17(2)of the IT Act was enacted by the legislature to give the broad view ofterm perquisite. On the other hand, the word ‘Capital Gains’ means aprofit from the sale of property or an investment. It may be short term orlong term depending upon the facts and circumstances of each case.This gain or profit is charged to tax in the year in which transfer of thecapital assets takes place. In the instant case, the fundamental questionwhich arises for consideration before this Court is with regard to thetaxability of the amount received by the Respondent on redemption ofStock Appreciation Rights (SARs.) Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) सकटल 16(1), मुंबई - [2008] 112 आईटीडी 1 (एमयूएम) (एसबी) पर भरोसा जिाया और िकव दिया कक प्रतिवािी ने एक रासश प्राप्ि की है। कंपनी के एक कमवचारी के रूप में स्टॉक एवप्रससएशन राइट्स (एसएआर) का मोचन और संबंधिि समय पर एक तनयोक्िा-कमवचारी संबंि मौजूि था, इससलए, शेयर एवप्रससएशन राइट्स के मोचन पर प्राप्ि रासश को इस मि के िहि कर योग्य आय के रूप में माना जाना चादहए। "वेिन" से आय. ववद्वान वकील ने अंििः िकव दिया कक उच्च न्यायालय का आक्षेवपि तनर्वय रद्ि ककये जाने योग्य है। 8. इसके ववपरीि, प्रतिवािी की ओर से उपम्स्थि ववद्वान वररष्ठ वकील ने प्रस्िुि ककया कक प्रतिवािी द्वारा स्टॉक एवप्रससएशन राइट्स (एसएआर) के मोचन से प्राप्ि रासश को केवल पूंजीगि लाभ के रूप में माना जा सकिा है और इसे िारा 17(2) (iii) के िहि अनुलाभ के रूप में नहीं माना जा सकिा है। ) आईटी अधितनयम या आईटी अधितनयम की िारा 28 (iv) के िहि। हालाँकक, यह बिाया गया कक उक्ि पूंजीगि लाभ को प्रतिवािी को उत्पन्न नहीं कहा जा सकिा क्योंकक प्रतिवािी द्वारा अधिग्रहर् की लागि के रूप में कोई भुगिान नहीं ककया गया था। यह भी प्रस्िुि ककया गया कक स्टॉक एवप्रससएशन राइट्स के मोचन के कारर् प्राप्ि ऐसी रासश पर आईटी अधितनयम की िारा 17(2) के खंड (iiia) के प्राविानों के िहि कर लगाया जा सकिा था। अंि में, यह भी प्रस्िुि ककया गया कक राजस्व द्वारा उठाया जाने वाला कानून का प्रश्न अब कोई असभन्न अंग नहीं है जैसा कक इस न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम इंफोमसस र्ेक्नोलॉजीज मलममर्ेड, [2008] 297 आईटीआर 167 ( अनुसूधचि जाति)। इससलए, ये अपीलें यहीं खाररज ककए जाने योग्य हैं। बहस:- 9. मामले की जांच करने से पहले, "अनुलाभ" और "पूंजीगि लाभ" शब्िों को समझना उधचि है। आम बोलचाल की भाषा में "अनुलाभ" शब्ि को वेिन या पाररश्रसमक के अलावा ककसी कमवचारी या पि से जुडे ककसी भी भत्ते या लाभ के रूप में पररभावषि ककया जा सकिा है। मोटे िौर पर, ये आम िौर पर ककसी तनयोक्िा द्वारा ककसी कमवचारी को उसके हकिार वेिन या पाररश्रसमक के अलावा दिए जाने वाले गैर-नकि लाभ होिे हैं। यह कहा जा सकिा है कक ये लाभ आम िौर पर तनयोक्िाओं द्वारा संगठन में प्रतिभाशाली कमवचाररयों को बनाए रखने के सलए प्रिान ककए जािे हैं। अनुलाभ के ववसभन्न उिाहरर् हैं जैसे तनयोक्िा द्वारा ररयायिी ककराया आवास प्रिान करना, ककसी िातयत्व के संबंि में तनयोक्िा द्वारा भुगिान की गई कोई भी रासश जो वास्िव में कमवचारी द्वारा िेय थी आदि। आईटी अधितनयम की िारा 17 (2) वविातयका द्वारा अधितनयसमि की गई थी अनुलाभ शब्ि का व्यापक दृम्ष्टकोर् िेने के सलए। िूसरी ओर, 'पूंजीगि लाभ' शब्ि का अथव संपवत्त की बबक्री या तनवेश से होने वाला लाभ है। यह प्रत्येक मामले के िथ्यों और पररम्स्थतियों के आिार पर अपपकासलक या िीघवकासलक हो सकिा है। इस लाभ या लाभ पर उस वषव कर लगाया जािा है म्जसमें पूंजीगि संपवत्त का हस्िांिरर् होिा है। मौजूिा मामले में, इस न्यायालय के समक्ष ववचार के सलए जो मूल प्रश्न उठिा है, वह स्टॉक एवप्रससएशन राइट्स (एसएआर) के मोचन पर प्रतिवािी द्वारा प्राप्ि रासश की कर योग्यिा के संबंि में है। 10. यह ररकॉडव की बाि है कक प्रतिवािी प्रासंधगक समय में (पी एंड जी) इंडडया सलसमटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंि तनिेशक के रूप में कायवरि था और उक्ि कंपनी ररचडवसन ववक्स इंक के माध्यम से (पी एंड जी) यूएसए की सहायक कंपनी है। यूएसए और उसके (पी एंड जी) यूएसए के पास तनयंबत्रि इम्क्वटी है। यह तनवववाि िथ्य है कक प्रतिवािी एक वेिनभोगी कमवचारी के रूप में काम कर रहा था। (पी एंड जी) यूएसए वह कंपनी थी म्जसने 1991 से 1996 िक बबना ककसी ववचार के प्रतिवािी को स्टॉक एवप्रससएशन राइट्स (एसएआर) जारी ककए थे। उक्ि एसएआर को 15.10.1997 को भुनाया गया था और इसके बिले में प्रतिवािी को एक रासश प्राप्ि हुई थी। (पी एंड जी) यूएसए से 6,80,40,724/- रुपये। हालाँकक, जब प्रतिवािी ने अपना ररटनव िाणखल ककया, िो उसने इस रासश को आयकर के िायरे से छूट के रूप में िावा ककया। इस अपील में शासमल मुद्िा रुपये के संबंि में है। स्टॉक एवप्रससएशन राइट्स के मोचन पर प्राप्ि रासश के कारर् 6,80,40,724/- रुपये बने। Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) 8. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਪਰਸੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰਾਂ (ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ.) ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਸਰਫ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) (iii) ਜਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 (iv) ਦੇ ਤਮਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਇਹ ਦਿੱਮਸਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਉਕਤ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਕਉਂਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਸਟਾਕ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਜਹੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (iiiਏ)ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਮਹਤ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਮਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਮਕ ਮਾਲੀਆ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਇਨਫੋਮਸਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਮਲਮਮਟਡ, [2008] 297 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 167 (ਐਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਲੋਂ ਸੁਲਿਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਚਰਚਾਃ - 9. ਹਿੱਥ ਮਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, "ਜ਼ਰੂਰੀ" ਅਤੇ "ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਿ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਮਵਿੱਚ "ਜ਼ਰੂਰਤ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਮਹਨਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਮਹਨਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਮਵਿੱਚ ਪਰਮਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਰਆਇਤੀ ਮਕਰਾਏ ਦੀ ਮਰਹਾਇਸ਼, ਮਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਮਕਸੇ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜੋ ਅਸਲ ਮਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸੀ ਆਮਦ। ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) ਨੂੰ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਮਆਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮਵਆਪਕ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਜਾਂ ਮਨਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਮਮਆਦ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਮਮਆਦ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ ਉਸ ਸਾਲ ਮਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਈ ਵਸੂਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੁਮਨਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਪਰਸੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰਾਂ (ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ.) ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਹੈ। 10. ਇਹ ਮਰਕਾਰਡ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਪੀ ਐਡ ਜੀ) ਇੰਡੀਆ ਮਲਮਮਟਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਮਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਮਰਚਰਡਸਨ ਮਵਿੱਕਸ ਇੰਕ. ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਾਹੀਂ (ਪੀ ਐਡ ਜੀ) ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਪੀ ਐਡ ਜੀ) ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਮਨਰਮਵਵਾਦ ਤਿੱਥ ਹੈ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇਿੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਮਰਹਾ ਸੀ। (ਪੀ ਐਡ ਜੀ) ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਮਜਸ ਨੇ ਸਟਾਕ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰ (ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 1991 ਤੋਂ 1996 ਤਿੱਕ ਮਬਨਾਂ ਮਕਸੇ ਮਵਚਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ. ਉਕਤ ਐੱਸਏਆਰ ਨੂੰ 15.10.1997 ਨੂੰ ਮਰਡੀਮ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ (ਪੀਐਡਜੀ) ਯੂਐੱਸਏ ਤੋਂ 6,80,40,724/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਿੱਦਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਹੈ। 6,80,40,724/- ਸਟਾਕ ਪਰਸੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11. ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਸੀ ਮਕ ਸਟਾਕ ਮਵਕਲਪ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਵਚਾਰ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਅਮਜਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਈ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਮਵਭਾਗ ਦਾ ਪਿੱਖ ਇਹ ਸੀ ਮਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) (iii) ਦੇ ਤਮਹਤ ਜਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 (iv) ਦੇ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਮਖਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮਹਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਕ ਅਮਜਹੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਸਟਾਕ ਪਰਸੰਸਾ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਡੈਂਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਕਉਂਮਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ. ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਮਵਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਮਦਿੱਤੀ ਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 (iv) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Case: ADDL. COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BHARAT V. PATEL [[2018] 7 S.C.R. 1067] (2018) 10. It is a matter of record that the Respondent was employed asthe Chairman-cum-Managing Director of the (P&G) India Ltd. at therelevant time and the said company is the subsidiary of (P&G) USAthrough Richardson Vicks Inc. USA and that (P&G) USA ownedcontrolling equity. It is an undisputed fact that the Respondent was workingas a salaried employee. The (P&G) USA was the company who hadissued the Stock Appreciation Rights (SARs.) to the Respondent withoutany consideration from 1991 to 1996. The said SARs were redeemedon 15.10.1997 and in lieu of that the Respondent received an amount ofRs 6,80,40,724/- from (P&G) USA. However, when the Respondentfiled his return, he claimed this amount as an exemption from the ambitof Income Tax. The issue involved in this appeal is in respect ofRs. 6,80,40,724/- made on account of amount received on redemption ofStock Appreciation Rights. 11. The Tribunal was of the view that the stock options are