Agricultural Produce Market Committee, Narela, Delhi v. Commissioner Of Income Tax & Anr

Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) [2008] 12 S.C.R. 387 AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI v. COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. (Civil Appeal No. 5180 of 2008) AUGUST 21, 2008 [S.H. KAPADIA AND 8. SUDERSHAN REDDY, JJ] A B Income Tax Act, 1961: s. 10(20), Explanation - 'local authority' - Agricultural · C Prduce Market Committee (AMC) claiming exemption from income tax - HELD: Definition of 'local authority' given in the Explanation to s. 10(20) is an exhaustive definition and -words "other authority" do not find place therein Therefore, AMC is not entitled to exemption uls 10(20) after insertion D -of the Explanation by Finance Act 2002 General Clauses Act, 1897 - s. 3(31) - Constitution of India, 1950 - Articles -243(d) and 243-P(e) Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 - ss. 2(1) and 5. The appellant in CA No. 5180 of 2008, an Agricultural E Produce Market Committee (AMC), was availing exemption benefit under s.10(20) of the Income Tax Act, 1961, prior to its amendment by Finance Act, 2002. By the said amendment the Explanation was added to sub-section (20) of s.10 of the 1961 Act, defining the term F 'local authority'. The words 'other authority' as occurring in s.3(31) of the General Clauses Act, 1897, did not find place in the said Explanation. Accordingly, the Revenue rejected appellant's claim for exemption from payment of tax on incom~ earned by it, for the assessment year G 2003-04. The appellant having failed before the Commissioner of Income Tax (Appeals), the Income Tax Appellate .Tribunal and the High Court, filed the instant appeal. The other appeals were filed on similar facts. F A On the strength of the decision in R. C. Jain's [1 ]case, it was contended for the appellants that the Parliament, by way of Explanation to s.10(20), bodily lifted the definition of 'local authority' u/s 3(31) of the General Clauses Act, 1897 and, as such, the AMC continued to B be a 'local authority' even after the said amendment; that even otherwise, Item (iii) of the Explanation to s.10(20) of the 1961 Act, referred to "Municipal Committees" and "District Boards", and as no Municipal Committees were in existence, nor the term "Municipal c Committee" was defined and, as such, AMC, though not a Municipal Committee, would still be a 'local authority' of like nature and character to that of a 'Municipal Cc:>mmittee' performing muni~ipal functions. For the respondents it was contended, that after D the insertion of the Explanation to s.10 (20) of the 1961 Act, the term 'local authority' stood exhaustively defined-and since AMC was not mentioned in the said Explanation, the appellant was no more enti~led to the exemption benefit. It was submitted that the clarification E issued by CBDT expressly stated that Agricultural · Marketing Societies and Agricultural Marketing Boards would stand excluded from the Explanation to s.10 (20) of the 1961 Act. - The question for consideration before the Court F was: "whether Agricultural Marketing Committee [AMC(s)] is 'a "local authority", so as to be entitled to the benefit under Section 10 of the 1961 Act after insertion of the Explanation in Section 10(20) vide Finance Act, 2002 w.e.f. 1.4.2003?" G D~smissing the appeals, the Court HELD: 1.1 The Explanation to Section 10(20) of the Income Tax Act, 1961 provides a definition to the word "local authority". It is an exhaustive, and not an inclusive, H definition. The words "other authority" do not find place -f AGRI. PRODUCE MARKET COMMT., NARELA, DELHJ v. COMM!. OF INCOME TAX & ANR. Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) [ 2008 ] 12 एस. सी. आर387 कृषिउत्पादबाजारसमिति, नरेला, दिल्ली वी. आयकरऔरए. एन. आर. केआयुक्त। ( 2008 कीसिविलअपीलसं. 5180) 21 अगस्त, 2008 [ एस. एच. कपाडियाऔरबी. सुदर्शनरेड्डी, जे. जे.] आयकरअधिनियम, 1961: एस।10 ( 20 ) , स्पष्टीकरणस्थानीय'प्राधिकरण'-कृषि प्रूड्यूसमार्केटकमेटी(ए. एम. सी.) नेआयकरसेछूटकादावाकिया-एच. ई. एल. डी.: स्थानीयप्राधिकरणकीपरिभाषा'मेंदीगईहैएसकेलिएस्पष्टीकरण।10 ( 20 ) एकविस्तृतपरिभाषाहैऔर ब्द"अन्यप्राधिकरण" कोइसमेंजगहनहींमिलतीहै-इसलिए, ए. एम. सी. प्रविष्टिकेबादधारा10 (20) केतहतछूटकाहकदारनहींहै।वित्तअधिनियम2002-सामान्यखंडअधिनियम, 1897 द्वारास्पष्टीकरण।3 ( 31 ) भारतकासंविधान, 1950-अनुच्छेद 243 ( घ) और243-पी(ई)-दिल्लीकृषिउपजविपणन(विनियमन) अधिनियम, 1998-एस. एस.2 ( 1 ) और5. 2008 केसी. ए. सं. 5180 मेंअपीलकर्ता, एककृषिउपजबाजारसमिति(ए. एम. सी.), कालाभउठारहाथा।एसकेतहतछूटलाभ।10 ( 20 ) आयकरअधिनियम, 1961 , वित्तअधिनियम, 2002 द्वाराइसकेसंशोधनसेपहले।केद्वारा उक्तसंशोधनकेस्पष्टीकरणकोउपमेंजोड़ागयाथा एसकीधारा(20)।10 1961 केअधिनियममेंइसशशब्दकोपरिभाषितकियागयाहै ' स्थानीयप्राधिकरण'।शशब्द'अन्यप्राधिकरण' जैसाकिघटितहोरहाहै एसमें।3 ( 31 ) सामान्यखंडअधिनियम, 1897 मेंऐसानहींपायागया उक्तस्पष्टीकरणमेंजगहदें।तदनुसार, राजस्व निर्धारणवर्षकेलिएउसकेद्वाराअर्जितआयपरकरकेभुगतानसेछूटकेलिएअपीलार्थीकेदावेकोअस्वीकारकरदियागया 2003-04 . अपीलार्थीआयकरआयुक्त(अपील), आयकरविभागकेसमक्षविफलहोगयाहै।अपीलीयन्यायाधिकरणऔरउच्चन्यायालयनेतत्कालयाचिकादायरकीअपीलकरें।अन्यअपीलेंइसीतरहकेतथ्योंपरदायरकीगईथीं। 387 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट 388 आर. सी. जैनके1 मामलेमेंनिर्णयकेबलपर, अपीलार्थियोंकेलिएयहतर्कदियागयाथाकिसंसद, स्पष्टीकरणकेमाध्यमसेएस।10 ( 20 ) ,शारीरिकरूपसेउठायागयाजनरलकीधारा3 (31) केतहत'स्थानीयप्राधिकरण' कीपरिभाषा समितियाँ"और" जिलाबोर्ड", औरबिनाकिसीनगरपालिकाकेसमितियाँअस्तित्वमेंथीं, नही"नगरपालिकासमिति" ब्दकोपरिभाषितकियागयाथाऔरइसतरह, ए. एम. सी., हालांकिनहीं।एकनगरपालिकासमिति, तबभी'नगरपालिका' केसमानप्रकृतिऔरचरित्रकाएक'स्थानीयप्राधिकरण' होगा। नगरपालिकाकेकार्योंकोकरनेवालीसमिति। उत्तरदाताओंकेलिएयहतर्कदियागयाथाकिएसकोस्पष्टीकरणडालनेकेबाद।10 ( 20 ) 1961 केअधिनियमकेअनुसार, 'स्थानीयप्राधिकरण' ब्दकोपूरीतरहसेपरिभाषितकियागयाथा औरचूंकिउक्तस्पष्टीकरणमेंए. एम. सी. काउल्लेखनहींकियागयाथा, इसलिएअपीलार्थीअबइसकाहकदारनहींथा छूटलाभ।यहप्रस्तुतकियागयाकिस्पष्टीकरण सी. बी. डी. टी. द्वाराजारीविज्ञप्तिमेंस्पष्टरूपसेकहागयाहैकिकृषि विपणनसमितियोंऔरकृषिविपणनबोर्डोंकोस्पष्टीकरणसेबाहररखाजाएगा।10 ( 20 ) 1961 केअधिनियमका। न्यायालयकेसमक्षविचारकेलिएप्रश्नथाःक्याकृषिविपणनसमिति " [ ए. एम. सी. (एस)] एकस्थानीयप्राधिकरण" है, ताकिइसकेलिएहकदारहो वित्तअधिनियमकीधारा10 (20) मेंस्पष्टीकरणकोशामिलकरनेकेबाद1961 अधिनियमकीधारा10 केतहतलाभ, 2002 डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2003? " याचिकाओंकोखारिजकरतेहुएअदालतने " स्थानीयप्राधिकरण"।यहएकसंपूर्णहै, औरसमावेशीनहींहै।परिभाषा।"अन्यप्राधिकरण" ब्दोंकोए. जी. आर. आई. मेंजगहनहींमिलतीहै। उत्पादबाजारआयोग।, नरेला, 389 दिल्लीबनाम. कमि।आयकरऔरए. एन. आर. उक्तस्पष्टीकरणमें।इसकेअनुसारभी अपीलार्थी, कृषिउपजबाजारसमितिहैनतोनगरपालिकासमितिऔरनहीजिलाबोर्ड।ननगरपालिकाऔरनहीपंचायत।अतःकार्यात्मक परीक्षणऔरनिगमनकापरीक्षणजैसाकिमेंनिर्धारितकियागयाहैआर. सी. जैन* कामामलाअबलागूनहींहै 1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) कास्पष्टीकरण।इसलिए,आर. सी. जैनकेनिर्णयकेबादए. एम. सी. कीस्थितिऔरचरित्रपरविभिन्नउच्चन्यायालयएसकेप्रावधानोंपरअबलागूनहींहोताहै।10 ( 20 ) इसकेबादउसपरस्पष्टीकरण/परिभाषाखंडकासम्मिलन --वित्तअधिनियम, 2002 कीउपधारा।[ पैरा29] [416, ईएच] * भारतसंघऔरअन्यबनाम।आर. सी. जैनऔरअन्य 1981 ( 2 ) एस. सी. आर. 854-1981 (2) एस. सी. सी. 308-लागूनहींहोता। 1.2 सामान्यखंडअधिनियमकीधारा3 (31) केतहत, 1897 , " स्थानीयप्राधिकरणको"एकनगरपालिकासमिति, जिलाबोर्ड, बंदरगाहआयुक्तोंकेनिकाय"केरूपमेंपरिभाषितकियागयाथा।यानियंत्रणकेलिएकानूनीरूपसेहकदारअन्यप्राधिकरणया नगरपालिकायास्थानीयनिधिकाप्रबंधन।शशब्दहैं। " 1897 केअधिनियमकीधारा3 (31) मेंअन्यप्राधिकरणकोसंसदद्वारास्पष्टीकरण/परिभाषामेंहटादियागयाहै। 1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) मेंअंतःस्थापितखंडवित्तअधिनियम, 2002।इसलिएयहसहीनहींहोगाकि कहतेहैंकि"स्थानीयप्राधिकरण" ब्दकीपूरीपरिभाषा संसदद्वाराधाराकेस्पष्टीकरणमेंशामिलकियागया10 ( 20 ) 1961 केअधिनियमका।यहजानबूझकरचूकहै -महत्वपूर्णहै।[ पैरा27] [413, ईजी] 1.3 "नगरपालिका" ब्दोंकेउपयोगकेसंबंधमें विषय(iii) मेंसमिति"और" जिलाबोर्ड" Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) ,ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦਬਾਜ਼ਾਰਕਮੇਟੀ ਨਰੇਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰ& ਅਨੁਸਾਰੀ. (ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ5180 ਦਾ2008) ਅਗਸਤ21, 2008 [ਐਸ.ਐਚ. ਕਪਾਡੀਆਅਤੇਬੀ., ਜੇ.ਜੇ] ਸੁਦਰਸ਼ਨਰੈੱਡੀ ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1961: s. 10(20), ਵਿਆਖਿਆ– ‘ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ’ –(ਏਐਮਸੀ) ਆਮਦਨਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦਬਾਜ਼ਾਰਕਮੇਟੀ‘’– ਫੈਸਲਾ: ਸ.10(20) ਵਿੱਚਦਿੱਤੀਗਈਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ ਦੀਵਿਆਖਿਆਇੱਕਤੋਂਛੋਟਦਾਦਾਵਾਕਰਰਹੀਹੈ“”ਸੰਪੂਰਣਵਿਆਖਿਆਹੈਅਤੇਸ਼ਬਦਹੋਰਅਥਾਰਟੀ ਇਸਵਿੱਚਸਥਾਨਨਹੀਂਲੈਂਦੇ– ਇਸਲਈ, ਏਐਮਸੀਨੂੰਵਿੱਤਐਕਟ2002. 10(20)– ਦੁਆਰਾਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਸੋਧਪਾਉਣਤੋਂਬਾਅਦਸ ਅਧੀਨਛੋਟਦਾਹੱਕਦਾਰਨਹੀਂਹੈ, 1897 – ਐਸ. 3(31) – ਭਾਰਤਦਾਸੰਵਿਧਾਨ, 1950 – ਲੇਖ243(ਡੀ) ਅਤੇ243-ਪੀ(ਈ)ਜਨਰਲਕਲਾਜ਼ਐਕਟ–() ਐਕਟ, 1998 – ਐਸਐਸ. 2(1) ਅਤੇ5. ਦਿੱਲੀਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦਮਾਰਕੀਟਿੰਗਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ5180 ਦਾ2008 ਵਿੱਚਅਪੀਲਕਰਤਾ,(ਏਐਮਸੀ), ਵਿੱਤ ਇੱਕਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦਬਾਜ਼ਾਰਕਮੇਟੀਐਕਟ, 2002, 1961 ਦੇਐਸ.10(20) ਅਧੀਨਛੋਟਦਾਲਾਭਲੈਰਹੀ ਦੁਆਰਾਸੋਧਤੋਂਪਹਿਲਾਂਆਮਦਨਕਰਐਕਟਸੀ।ਉਕਤਸੋਧਦੁਆਰਾਐਸ.10 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ(20) ਵਿੱਚਵਿਆਖਿਆਨੂੰਜੋੜਿਆਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ1961 ਦੇਐਕਟਵਿੱਚ‘ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ’, 1897 ਦੇਐਸ.3(31)‘ ਦੀਇਸਤਲਾਹਨੂੰਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤਕੀਤਾ।ਜਨਰਲਕਲਾਜ਼ਐਕਟ’ਵਿੱਚਆਉਣਵਾਲੇਹੋਰਅਥਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ਬਦਉਕਤਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਸਥਾਨਨਹੀਂਲੈਂਦੇ।ਤਦਨੁਸਾਰ, ਰੈਵੇਨਿਊਨੇ,2003-04ਅਪੀਲਕਰਤਾਦੇਆਮਦਨਉੱਤੇਕਰਦੀਅਦਾਇਗੀਤੋਂਛੋਟਦੇਦਾਵੇਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟਇਅਰ() ਅੱਗੇ,ਲਈ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰਅਪੀਲਾਂ ਆਮਦਨਕਰਅਪੀਲਾਤੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਅਤੇਉੱਚ,ਅਦਾਲਤਵਿੱਚਅਸਫਲਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤਅਪੀਲਦਾਇਰਕੀਤੀ।ਹੋਰਅਪੀਲਾਂਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂਦੇਤੱਥਾਂਉੱਤੇਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਸਨ। R.C. Jain ਦੇਫੈਸਲੇਦੇਆਧਾਰ'ਤੇ,ਸ.10(20), ਆਮਧਾਰਾਐਕਟ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂਵੱਲੋਂਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਸੀਕਿਸੰਸਦਨੇ, 1897 ਦੀਧਾਰਾ3(31) ਅਧੀਨ'ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ' ਨੂੰਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਦੇਰੂਪਵਿੱਚ,,AMC' ਦੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਨੂੰਸਰੀਰਕਰੂਪਵਿੱਚਉਠਾਲਿਆਅਤੇ' ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਸੋਧਤੋਂਬਾਅਦਵੀਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ ਬਣੀਰਹੀ;, 1961 ਐਕਟਦੇਸ.10(20)(iii)ਕਮੇਟੀਆਂਮੌਜੂਦਨਹੀਂਸਨਭਾਵੇਂਇੱਕਮਿਊਨਿਸਿਪਲਕਮੇਟੀਨਹੀਂਸੀ'ਮਿਊਨਿਸਿਪਲਕਮੇਟੀ ਨੇ"ਮਿਊਨਿਸਿਪਲਕਮੇਟੀਆਂ' ਦੇਸਮਾਨਅਤੇਚਰਿੱਤਰਵਾਲੀਹੈਜੋਮਿਊਨਿਸਿਪਲਫੰਕਸ਼ਨਨੂੰਅੰਜਾਮਦਿੰਦੀਹੈ।, ਨਾਹੀ ਕਿਭਾਵੇਂਹੋਰਵੀ" ਅਤੇ"ਮਿਊਨਿਸਿਪਲਕਮੇਟੀ",ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡਾਂ ਫਿਰਵੀਇੱਕ" ਦਾਜ਼ਿਕਰਕੀਤਾਸੀ'ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ" ਦੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਦਿੱਤੀਗਈਸੀਅਤੇ,' ਦੇਰੂਪਵਿੱਚਰਹੇਗੀਜੋਇੱਕ ਅਤੇਜਿਵੇਂਕਿਕੋਈਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਦੇਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਵਿੱਚਆਈਟਮ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ, AMC, 1961 ਐਕਟਦੇਸ.10 (20)ਜਵਾਬੀਆਂਵੱਲੋਂਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਸੀਕਿ, 'ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ'AMC ਵਿੱਚਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਦੇਸ਼ਾਮਲਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦ ਦੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਸਮਾਪਤਹੋਗਈਸੀਅਤੇਚੂੰਕਿ ਨੂੰਕਿਹੇਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ,ਵਿੱਚਜ਼ਿਕਰਨਹੀਂਸੀ ਇਸਲਈਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਹੁਣਛੋਟਦਾਲਾਭਨਹੀਂਸੀਮਿਲਣਾ।ਇਹਵੀਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿCBDT ਵੱਲੋਂਜਾਰੀਕੀਤੀਗਈਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਨੇਸਪਸ਼ਟਕੀਤਾਸੀਕਿਕ੍ਰਿਸ਼ੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗਸੋਸਾਇਟੀਆਂਅਤੇ1961 ਐਕਟਦੇਸ.10 (20)ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗਬੋਰਡਾਂਨੂੰ ਦੇਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਤੋਂਬਾਹਰਕੱਢਦਿੱਤਾਜਾਵੇਗਾ। : “[AMC(s)] ਇੱਕ'ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਅਦਾਲਤਅੱਗੇਵਿਚਾਰਣਲਈਪ੍ਰਸ਼ਨਸੀ' ਹੈ”,1961ਕੀਕ੍ਰਿਸ਼ੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗਕਮੇਟੀ10 ਤਾਂਜੋਉਹ ਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਦੇਸ਼ਾਮਲਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦਵਿੱਤੀਐਕਟ, 20021.4.2003?” ਰਾਹੀਂ ਤੋਂਲਾਭਲਈਯੋਗਹੈ , ਅਦਾਲਤਅਪੀਲਾਂਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ: 1.1 ਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 196110(20)'ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ' ਦੇਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ",,ਹੋਰਸ਼ਬਦਨੂੰਇੱਕਪਰਿਭਾਸ਼ਾਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦਾਹੈ।ਇਹਇੱਕਸਮਾਪਤਅਥਾਰਟੀ" ਅਤੇਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਹੈ।ਸ਼ਬਦ, ਉਕਤਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਵਿੱਚਜਗ੍ਹਾਨਹੀਂਲੈਂਦੇ।ਭਾਵੇਂਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂਅਨੁਸਾਰਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦਬਾਜ਼ਾਰਕਮੇਟੀਨਾਤੋਇੱਕਮਿਊਨਿਸਿਪਲਕਮੇਟੀਹੈਅਤੇਨਾਹੀਇੱਕਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡਜਾਂਮਿਊਨਿਸਿਪੈਲਿਟੀਜਾਂਪੰਚਾਇਤਹੈ।ਇਸਲਈ, R.C. Jain* ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਕਾਰਜਸ਼ੀਲਪਰੀਖਿਆਅਤੇਸਮਾਵੇਸ਼ਦੀਪਰੀਖਿਆਹੁਣ196110(20), 2002 ਦੁਆਰਾਉਸਉਪ-ਧਾਰਾਵਿੱਚ ਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਨੂੰਵਿੱਤੀਐਕਟ/, R.C. Jain ਵਿੱਚਫੈਸਲਾਅਤੇਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਵੱਖ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਖੰਡਦੇਸ਼ਾਮਲਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦਲਾਗੂਨਹੀਂਹੁੰਦੀ।ਇਸਲਈAMC ਦੀਸਥਿਤੀਅਤੇਚਰਿੱਤਰ'ਤੇਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਹੁਣs.10(20) ਦੀਆਂਵੱਖਉੱਚਅਦਾਲਤਾਂਦੁਆਰਾ/[ਪੈਰਾ29]ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਨੂੰਲਾਗੂਨਹੀਂਹੁੰਦੇਉਸਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਪਰਿਭਾਸ਼ਾਖੰਡਦੇਸ਼ਾਮਲਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦ। *ਭਾਰਤਸੰਘਅਤੇਹੋਰਬਨਾਮਆਰ.ਸੀ. ਜੈਨਅਤੇਹੋਰ- 1981 ( 2 ) ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 854=1981 (2) ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.308 –. ਫੈਸਲਾਲਾਗੂਨਹੀਂਹੁੰਦਾ 1.2 ਜਨਰਲਕਲਾਜ਼ਜ਼ਐਕਟ, 1897 ਦੀਧਾਰਾ3(31) ਅਧੀਨ, "ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਿਟੀ" ਨੂੰ"ਨਗਰਕਮੇਟੀ,,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡਤੌਰ'ਤੇਅਧਿਕਾਰਿਤਹੋਰਅਥਾਰਿਟੀ ਪੋਰਟਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂਦੀਸੰਸਥਾਜਾਂਕਿਸੇਨਗਰਜਾਂਸਥਾਨਕਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਜਾਂਪ੍ਰਬੰਧਲਈਕਾਨੂੰਨੀ" ਦਾਮਤਲਬਸੀ।1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਵਿੱਚ"ਹੋਰਅਥਾਰਿਟੀ" ਦੇ1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਵਿੱਚਵਿੱਤਐਕਟ, 2002 ਦੁਆਰਾਪਾਈਗਈਸ਼ਬਦਾਂਨੂੰਸੰਸਦਦੁਆਰਾਵਿਆਖਿਆ/,1897 ਦੇਪਰਿਭਾਸ਼ਾਧਾਰਾਵਿੱਚਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ।ਇਸਲਈ ਇਹਕਹਿਣਾਸਹੀਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾਕਿਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਦੀਪੂਰੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਨੂੰਸੰਸਦਦੁਆਰਾਧਾਰਾ10(20) ਦੀਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਸਰੀਰਕਰੂਪ[ਪੈਰਾ27]ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈ।ਇਸਜਾਣਬੁੱਝਕੀਤੀਗਈਛੁੱਟਮਹੱਤਵਪੂਰਣਹੈ। Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) 1.2 ਜਨਰਲਕਲਾਜ਼ਜ਼ਐਕਟ, 1897 ਦੀਧਾਰਾ3(31) ਅਧੀਨ, "ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਿਟੀ" ਨੂੰ"ਨਗਰਕਮੇਟੀ,,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡਤੌਰ'ਤੇਅਧਿਕਾਰਿਤਹੋਰਅਥਾਰਿਟੀ ਪੋਰਟਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂਦੀਸੰਸਥਾਜਾਂਕਿਸੇਨਗਰਜਾਂਸਥਾਨਕਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਜਾਂਪ੍ਰਬੰਧਲਈਕਾਨੂੰਨੀ" ਦਾਮਤਲਬਸੀ।1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਵਿੱਚ"ਹੋਰਅਥਾਰਿਟੀ" ਦੇ1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਵਿੱਚਵਿੱਤਐਕਟ, 2002 ਦੁਆਰਾਪਾਈਗਈਸ਼ਬਦਾਂਨੂੰਸੰਸਦਦੁਆਰਾਵਿਆਖਿਆ/,1897 ਦੇਪਰਿਭਾਸ਼ਾਧਾਰਾਵਿੱਚਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ।ਇਸਲਈ ਇਹਕਹਿਣਾਸਹੀਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾਕਿਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਦੀਪੂਰੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਨੂੰਸੰਸਦਦੁਆਰਾਧਾਰਾ10(20) ਦੀਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਸਰੀਰਕਰੂਪ[ਪੈਰਾ27]ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈ।ਇਸਜਾਣਬੁੱਝਕੀਤੀਗਈਛੁੱਟਮਹੱਤਵਪੂਰਣਹੈ। 1.31961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਦੀਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਆਈਟਮ(iii) ਵਿੱਚ"ਨਗਰਕਮੇਟੀ"ਅਤੇ"ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂਕਿ" ਦੇਸ਼ਬਦਾਂਦੀਵਰਤੋਂਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚ, ਸੰਸਦਨੇ"ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਿਟੀ" ਦਾਮਤਲਬਪੰਚਾਇਤਨੂੰ243 ਦੇਉਪਬੰਧ(ਡੀ)ਕਿਹਾਹੈਜਿਵੇਂਕਿਭਾਰਤਦੇਸੰਵਿਧਾਨਦੀਧਾਰਾ243ਪੀਦੇਉਪਬੰਧ(ਈ), "ਨਗਰਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚਅਤੇਨਗਰਪਾਲਿਕਾਨੂੰਜਿਵੇਂਕਿਧਾਰਾ" ਅਤੇ"" ਵਿੱਚਦਰਸਾਇਆਗਿਆਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ਬਦਾਂਤੋਂਬਾਅਦਧਾਰਾ243 ਦਾਕੋਈਹਵਾਲਾਨਹੀਂਹੈ।ਕਹੇਗਏਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਨਗਰਕਮੇਟੀਅਤੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡਦੀਵਰਤੋਂ1897, ਭਾਰਤਵਿੱਚਨਗਰਸਾਵਧਾਨੀਵਜੋਂਕੀਤੀਗਈਹੈ। ਵਿੱਚਜਦੋਂਜਨਰਲਕਲਾਜ਼ਜ਼ਐਕਟਬਣਾਇਆਗਿਆਸੀ, ਧਾਰਾ243ਐਨਅਤੇਕਮੇਟੀਆਂਅਤੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡਮੌਜੂਦਸਨ।ਉਹਇਸਤੋਂਬਾਅਦਵੀਜਾਰੀਰਹੇ।ਇਸਤੋਂਇਲਾਵਾਧਾਰਾ243ਵਰਗੀਆਂਇਕਾਈਆਂਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਦੇਹਨਅਤੇਜੇਉਹਮੌਜੂਦਹਨਜ਼ੈਡਐਫਦਰਸਾਉਂਦੇਹਨਕਿਅਜੇਵੀਅਜਿਹੇਐਕਟਹੋਸਕਦੇਹਨਜੋਨਗਰਕਮੇਟੀਆਂਅਤੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡ, ਤਾਂਸੰਸਦਉਨ੍ਹਾਂਦੀਆਮਦਨ'ਤੇਧਾਰਾ10(20) ਅਧੀਨਛੋਟਦੇਣਦਾਇਰਾਦਾਰੱਖਦੀਹੈ।[ਪੈਰਾ30] 1.4 ਕ੃ਸ਼ੀਉਤਪਾਦਬਾਜ਼ਾਰਕਮੇਟੀ(ਏ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ, ਇਸਲਈ, 1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20), 20021.4.03ਅਧੀਨਛੋਟਦਾਹੱਕਦਾਰਨਹੀਂਹੈਜਦੋਂਕਿਵਿੱਤਐਕਟ ਦੁਆਰਾਕਹੇਗਏਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਨੂੰ ਤੋਂ[ਪੈਰਾ33]ਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈ। ਕੇਸਲਾਅਸੰਦਰਭ: 1981 ( 2 ) ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 85412 ਨੂੰਲਾਗੂਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਪੈਰਾ ਭਾਰਤਸੰਘਅਤੇਹੋਰਬਨਾਮਆਰ.ਸੀ. ਜੈਨਅਤੇਹੋਰ- 1981 ( 2 ) ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 854=1981 (2) ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.308 : ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ5180 ਦਾ2008ਸਿਵਿਲਅਪੀਲੇਟਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 2.06.2006,ਦਿੱਲੀਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਵਿੱਚਮਿਤੀ ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਅੰਤਿਮਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ ਨਵੀਂਦਿੱਲੀਵਿੱਚਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ819 ਦਾ2006 ਨਾਲ ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ5181 ਅਤੇ5182 ਦਾ2008 ਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈਐਮ.ਐਲ. ਵਰਮਾ,, ਪਵਨਚੌਧਰੀ, ਰਾਣੀਛਾਬੜਾ, ਲਲਿਤਾਚੌਧਰੀ, ਅਵਨੀਸ਼ਅਹਲਾਵਤਸਿਮਰਨਸਿੰਘਅਤੇਸਤਿਆਮਿਤਰਾ। , ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਪੀ., ਅਮੇਯਨਰਗੋਲਕਰ,,ਜਵਾਬਦੇਹਿਆਂਲਈਪਰਾਗਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਸ਼ੈੱਟੀ ਸ਼ਵੇਤਾਗਾਰਗ.ਵੀ. ਬਾਲਰਾਮਦਾਸ।ਰਾਹੁਲਕੌਸ਼ਿਕਅਤੇਬੀ ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਸੰਪਾਦਿਤਕੀਤਾਗਿਆਸੀ ਐਸ.ਐਚ. ਕਪਾਡੀਆ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ1. ਛੁੱਟੀਦਿੱਤੀਗਈ। 2.: ਇਸਗਰੁੱਪਦੀਆਂਸਿਵਲਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚਇੱਕਛੋਟਾਸਵਾਲਜੋਨਿਰਧਾਰਨਲਈਉੱਠਦਾਹੈ ਕੀਕ੍ਰਿਸ਼ੀਮਾਰਕੀਟਕਮੇਟੀ(“ਏਐਮਸੀ”, ਛੋਟੇਵਿੱਚ) ਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 (“1961 ਐਕਟ”, ਛੋਟੇਵਿੱਚ)10(20)“ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ” ਦੇਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਅਧੀਨ ਹੈਜਾਂਨਹੀਂ। 3.5180 ਦੇ2008 (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. (ਸੀ) ਨੰਬਰ6757 ਦੇ2007 ਸੁਵਿਧਾਲਈਅਸੀਂਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ), ਜੋਕਿਏਐਮਸੀ, ਨਾਰੇਲਾ,ਤੋਂਉੱਠੀ ਵਿੱਚਦੱਸੇਗਏਤੱਥਾਂਨੂੰਸੰਦਰਭਿਤਕਰਦੇਹਾਂ ਦਿੱਲੀਵੱਲੋਂਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਹੈ। 4. ਅਪੀਲਕਰਤਾ-() ਐਕਟ, 1998 (“1998 ਐਕਟ”,ਕਮੇਟੀਦਿੱਲੀਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦਮਾਰਕੀਟਿੰਗਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਛੋਟੇਵਿੱਚ) ਅਧੀਨਸਥਾਪਿਤਕੀਤੀਗਈਹੈ।ਇਸ1998, ਦਿੱਲੀਵਿੱਚ ਐਕਟਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਅਪੀਲਕਰਤਾਨੂੰਨਾਰੇਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦਾਂਦੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗਲਈਸੁਵਿਧਾਵਾਂਮੁਹੱਈਆਕਰਨਦੀਹਦਾਇਤਕਰਦੇਹਨ।ਇਹਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦਾਂਦੀ,ਮਾਰਕੀਟਿੰਗਨੂੰਰੈਗੂਲੇਟਕਰਨਲਈਬਾਜ਼ਾਰਾਂਦੀਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿਸ਼ਾਅਤੇਕੰਟਰੋਲਵਰਗੇਹੋਰਕਾਰਜਾਂਅਤੇਫ਼ਰਜ਼ਾਂਨੂੰਨਿਭਾਉਣਤੋਂਇਲਾਵਾਹੈ। 5.2003-04 ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਮੇਟੀਨੇਇਸਆਧਾਰ'ਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿਇਹਉਕਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ196110(20) ਦੇਅਰਥਵਿੱਚਤੇਟੈਕਸਦੀਅਦਾਇਗੀਤੋਂਛੋਟ“ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ” ਹੈ।ਇਸਨੇਉਕਤ19982(l) ਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ“ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀ”'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾ।ਏ.ਓ. ਨੇਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ27.8.02 ਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰਜਾਰੀਸਰਕੁਲਰਨੰਬਰ8/2002 ਦੇਆਧਾਰ ਦੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾ'ਤੇਅਪੀਲਕਰਤਾਦੇਛੋਟਦੇਦਾਅਵੇਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ।ਵਿਚਾਰਇਹਸੀਕਿ196110(20) “ ਐਕਟਦੇਸੋਧੇਗਏਪ੍ਰਾਵਧਾਨਸੈਕਸ਼ਨਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗਸੋਸਾਇਟੀਆਂ” ਜਾਂ“ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਮਾਰਕੀਟਬੋਰਡਾਂ” 'ਤੇਲਾਗੂਨਹੀਂਹੁੰਦੇਭਾਵੇਂਉਹਕੇਂਦਰੀਜਾਂਰਾਜਕਾਨੂੰਨਾਂਅਧੀਨਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ। 6., ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.(ਏ) ਅੱਗੇਅਪੀਲਦਾਇਰਕੀਤੀਜਿਸਨੇਏ.ਓ. ਉਕਤਆਦੇਸ਼ਤੋਂਦੁਖੀਹੋਕੇਦੁਆਰਾਲਿਆਗਿਆਵਿਚਾਰਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਅਤੇਅਪੀਲਕਰਤਾਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਛੋਟਦੇਦਾਅਵੇਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ। 7. ਅਪੀਲਕਰਤਾਵੱਲੋਂਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਅੱਗੇਕੀਤੀਗਈਇੱਕਹੋਰਅਪੀਲਵੀਅਸਫਲਰਹੀ। 8., ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਆਮਦਨਕਰਅਪੀਲਨੰਬਰ819/2006 ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਫੈਸਲੇਤੋਂਦੁਖੀਹੋਕੇਸੈਕਸ਼ਨ260A ਦੇ1961 ਐਕਟਅਧੀਨਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਅਪੀਲਕੀਤੀ।2.6.05 ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਨੇਆਪਣੇਪਿਛਲੇਫੈਸਲੇਦੀਪਾਲਣਾਕਰਦਿਆਂਕੇਸਦੇਕੇਸਵਿੱਚਐਗਰੀਕਲਚਰਲਪ੍ਰੋਡਿਊਸਮਾਰਕੇਟਕਮੇਟੀ,-ਟੈਕਸ- (ਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ749/2006) ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਅਪੀਲਕਰਤਾਦੀਅਪੀਲਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ।ਇਸਲਈਇਹਸਿਵਲਅਪੀਲ। '9.,ਤੇਸਾਰੇਏ.ਐਮ.1961 ਐਕਟਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਵਿੱਚ ਇਹਕਹਿਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਵੱਖਵੱਖਥਾਵਾਂਸੀਜ਼ਨੂੰਸੈਕਸ਼ਨ10(20),, 2002 ਅਧੀਨਆਮਦਨਕਰਤੋਂਛੋਟਮਿਲਰਹੀਸੀ ਇਸਤੋਂਪਹਿਲਾਂਕਿਇਸਨੂੰਫਾਇਨਾਂਸਐਕਟਦੁਆਰਾ1.4.03 ਤੋਂਸੋਧਿਆਗਿਆ। 10. ਵਿੱਤਐਕਟ, 2002, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ10(20) ਦੁਆਰਾਸੋਧਤੋਂਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂਦਿੱਤੀਗਈਹੈ: ਅਧਿਆਇIII ਕੁੱਲਆਮਦਨਦਾਹਿੱਸਾਨਾਬਣਨਵਾਲੀਆਮਦਨ ਕੁੱਲਆਮਦਨਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਨਾਕੀਤੀਗਈਆਮਦਨ। Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) नगरपालिकायास्थानीयनिधिकाप्रबंधन।शशब्दहैं। " 1897 केअधिनियमकीधारा3 (31) मेंअन्यप्राधिकरणकोसंसदद्वारास्पष्टीकरण/परिभाषामेंहटादियागयाहै। 1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) मेंअंतःस्थापितखंडवित्तअधिनियम, 2002।इसलिएयहसहीनहींहोगाकि कहतेहैंकि"स्थानीयप्राधिकरण" ब्दकीपूरीपरिभाषा संसदद्वाराधाराकेस्पष्टीकरणमेंशामिलकियागया10 ( 20 ) 1961 केअधिनियमका।यहजानबूझकरचूकहै -महत्वपूर्णहै।[ पैरा27] [413, ईजी] 1.3 "नगरपालिका" ब्दोंकेउपयोगकेसंबंधमें विषय(iii) मेंसमिति"और" जिलाबोर्ड" एसकोस्पष्टीकरण।10 ( 20 ) 1961 केअधिनियमकेअनुसार, संसदने "स्थानीयप्राधिकारी" कोपंचायतकेरूपमेंपरिभाषितकियागयाहैसंविधानकेअनुच्छेद243केखंड(घ) मेंनिर्दिष्ट भारतका, औरभारतकेसंविधानकेअनुच्छेद243पीकेखंड(ई) मेंनिर्दिष्टएकनगरपालिका। हालाँकि , वहाँ[2008] 12 एस. सी. आर. सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट 390 "नगरपालिकासमिति" और"जिलाबोर्ड" ब्दोंकेबादअनुच्छेद243 काकोईसंदर्भनहींहै।नगरपालिका उक्तस्पष्टीकरणमेंसमितिऔरजिलाबोर्ड बहुतसावधानीसेउपयोगकियाजाताहै।1897 मेंजबसामान्यखंडअधिनियमलागूकियागयाथा,तबभारतमेंनगरपालिकासमितियाँऔरजिलाबोर्डमौजूदथे।वेजारीभीरहे इसकेबाद।इसकेअलावा, अनुच्छेद243एनऔरअनुच्छेद243 जेडएफ इंगितकरेंकिऐसेअधिनियमहोसकतेहैंजोअभीभीबनाएहुएहैं नगरपालिकासमितियाँऔरजिलाजैसीसंस्थाएं बोर्डऔरयदिवेमौजूदहैं, तोसंसददेनेकाइरादारखतीहै 1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) केतहतउनकीआयमेंछूट।[ पैरा30] [417, ए-सी;418, बी] 1.4 कृषिउपजबाजारसमिति(ए. एम. सी.) है,इसलिए, 1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) केतहतछूटकाहकदारनहींहै। वित्तअधिनियम, 2002 डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.03 [ पैरा33] [418, एफ-जी] मामलाकानूनसंदर्भः 1981 ( 2 ) एस. सी. आर. 854 अप्रयोज्यपैरा12 भारतसंघऔरअन्यबनाम।आर. सी. जैनऔरअन्य 1981 ( 2 ) एससीआर854-1981 (2) एससीसी308 सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं। 5180 2008 का केअंतिमनिर्णयऔरआदेशशदिनांक2.06.2006 से 2006 केआई. टी. ए. सं. 819 मेंनईदिल्लीमेंदिल्लीउच्चन्यायालय केसाथ सी. ए. सं. 5181 & 5182 2008 का एम. एल. वर्मा, अवनीशशअहलावत, पवनचौधरी, रानीछाबड़ा, ललिताचौधरी, सिमरानसिंहऔरसत्यमित्रा अपीलार्थी। परागत्रिपाठी, एएसजी।, पी. विश्वनाथशेट्टी, अमेयनारगोलकर, श्वेतागर्ग, राहु! कौशिकऔरबी. वी.बलराम उत्तरदाताओंकेलिएदास। एजीआरआई।उत्पादबाजारआयोग।, नरेला, 391 दिल्लीवी. सीएमआई।आयकरऔरए. एन. आर. [ एस. एच. कपाडिया, जे.] न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा एस. एच. कपाडिया, जे. 1. छुट्टीदेदीगई। 2. दीवानीअपीलोंकेइससमूहमेंएकछोटासाप्रश्नहैजो यहनिर्धारितकरनेकेलिएउत्पन्नहोताहैकिक्याकृषिबाजार "समिति("ए. एम. सी"., संक्षेपमें) एकस्थानीयप्राधिकरण" है। आय-करअधिनियम, 1961 कीधारा10 (20) कास्पष्टीकरण ( " 1961 एक्ट", संक्षेपमें)। 3. सुविधाकेलिएहमतथ्योंकाउल्लेखकरतेहैं 2008 कीसिविलअपीलसं. 5180 मेंउल्लिखित( एस. एल. पी(सी) 2007 काNo.6757) एएमसी, नरेला, दिल्लीद्वारादायरकियागया। 4. अपीलार्थी-दिल्लीकेअधीनसमितिकीस्थापनाकीगईहै। कृषिउपजविपणन(विनियमन) अधिनियम, 1998 (संक्षेपमें"1998 अधिनियम")।उक्त1998अधिनियमकेप्रावधानोंमेंअपीलार्थीकोविपणनकेलिएसुविधाएंप्रदानकरनेकाआदेशशदियागयाहै।नरेला, दिल्लीमेंकृषिउत्पाद।यहइसकेअलावाहै अन्यकार्योंऔरकर्तव्योंकापालनकरनाजैसेकि कृषिउपजकेविपणनकोविनियमितकरनेकेलिएबाजारोंकापर्यवेक्षण, निर्देशशनऔरनियंत्रण। 5. निर्धारणवर्ष2003-04 केलिए, अपीलकर्तासमितिनेकरकेभुगतानसेछूटकादावाकिया इसकेद्वाराइसआधारपरअर्जितआयकियहएक"स्थानीयप्राधिकरण" था उक्त1998 अधिनियमकीधारा2 (1) में"स्थानीयप्राधिकरण" कीपरिभाषापरभरोसाकियागया।ए. ओ. नेअपीलार्थीकेदावेकोखारिजकरदियासीबीडीटीद्वाराजारीपरिपत्रसंख्या8/2002दिनांक27.8.02 केआधारपरछूट।यहविचारलियागयाकिसंशोधित 1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) केप्रावधान"कृषिउपजविपणनसमितियों" या"कृषिउपजविपणनसमितियों" कीओरआकर्षितनहींथे। बाजारबोर्ड"भलेहीवेकेंद्रीययाराज्यविधानोंकेतहतस्थानीयप्राधिकरणहों। 6. उक्तआदेशशसेव्यथितहोकर, अपीलार्थीनेसी. आई. टी. (ए) केसमक्षअपीलदायरकी, जिसनेए.ओ. द्वारालिएगएविचारकोबरकराररखाऔरअपीलार्थीद्वारादावाकीगईछूटकोअस्वीकारकरदिया। [ 200 8 ] 12 एससीआर। 392 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट 7. न्यायाधिकरणकेसमक्षअपीलार्थीद्वाराएकऔरअपील, असफलभीहुए। 8. न्यायाधिकरणकेनिर्णयसेव्यथित, अपीलार्थी 1961 केअधिनियमकीधारा260एकेतहतआयकरअपीलNo.819/2006 केमाध्यमसेउच्चन्यायालयकारुखकियागया।आक्षेपद्वारा निर्णयदिनांक2.6.06, दिल्लीउच्चन्यायालयनेअपनेपहलेकेनिर्णयकेबादकृषिउपजबाजारसमिति, आजादपुरबनामकेमामलेमेंनिर्णय।आयआयुक्त-कर-(आई. टी. ए.) No.749/2006) नेअपीलार्थीकीअपीलकोखारिजकरदिया।इसलिएयहदीवानीअपील। 9. शुरुआतमेंयहकहाजासकताहैकिसभीए. एम. सी. अलग-अलगहैं।आयकरसेछूटकाआनंदलेरहेथे Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) Section: CONCLUSION G D~smissing the appeals, the Court HELD: 1.1 The Explanation to Section 10(20) of the Income Tax Act, 1961 provides a definition to the word "local authority". It is an exhaustive, and not an inclusive, H definition. The words "other authority" do not find place -f AGRI. PRODUCE MARKET COMMT., NARELA, DELHJ v. COMM!. OF INCOME TAX & ANR. in the said Explanation. Even. according to the A _appellants, Agricultural Produce Market Committee is neither a Municipal Committee nor a District Board nor a Municipality nor a Panchayat. Therefore, the functional test and the test of incorporation as laid down in the case of R. C. Jain* is no more applicable to the B Explanation to Section 10(20) of the 1961 Act. Therefore, the judgment in R. C. Jain followed by judgments of various High Courts on the status and character of AMC is no more applicable to the provisions of s.10(20) after the insertion of the Explanation/definition clause to that c sub-section by Finance Act, 2002. [para 29] [416,E-H] *Union of India and others v. R. C. Jain and others - 1981 ( 2 ) SCR 854=1981 (2) SCC 308 - held inapplicable. 1.2 Under Section 3(31) of the General Clauses Act, 0 1897, "local authority" was defined to mean "a municipal committee, district board, body of port commissioners or other authority legally entitled to the control or management of a· municipal or local fund. The words "other authority" in Section 3(31) of the 1897 Act tias been omitted by Parliament in the Explanation/definition clause inserted in Section 10(20) of the 1961 Act by Finance Act, 2002. iherefore, it would not be correct to say that the entire definition of the word "local authority" is bodily lifted from Section 3(31) of the 1897 Act and incorporated, by Parliament, in the Explanation to Section 10(20) of the 1961 Act. This deliberate omission is important. [para 27] [413,E-G] E F 1.3 As regards the use of the words "Municipal Committee" and "District Board" in Item (iii) of the G Explanation to s.10(20) of 1961 Act, Parliament has defined "local authority" to mean -a Panchayat as referred to in clause (d) of Article 243 of the Constitution of India, and a Municipality as referred to in clause (e) of Article 243P of the Constitution of India. However, there H SUPREME COURT REPORTS A is no reference to Article 243 after the words "Municipal Committee" and "District Board". The Municipal Committee and District Board in the said Explanation are used out of abundant caution. In 1897 when General Clauses Act was enacted there existed in India, Municipal B Committees. and District Boards. They continued even thereafter. Besides, Article 243N and Article 243ZF indicate that there could be enactments· which still retain the entities like Municipal Committees and District Boards and if they exist, Parliament intends to give C' exemption to their income under Section 10(20) of the 1961 Act. [para 30] [417,A-C; 418,B] 1.4 Agricultural Produce Market Committee (AMC) is, therefore, not entitled to exemption under Section 10(20) of the 1961 Act after insertion of the said Explanation by D Finance Act, 2002 w.e.f. 1.4.03. [para 33] [418,F-G] Case Law Reference: 1981 ( 2 ) SCR 854 held inapplicable para 12 Union of India and others v. R. C. Jain and others - E 1981 ( 2 ) SCR 854=1981 (2) sec 308 CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 5180 bf 2008 From the final Judgment and Order dated 2.06.2006 of F the High Court of Delhi at New Delhi in ITA No. 819 of 2006 WITH C.A. Nos. 5181 & 5182 of 2008 G M.L. Verma, Avnish Ahlawat, Pawan Chaudhary, Rani Chhabra, Lalita Chaudhary, Simran Singh and Satya Mitra for the Appellant. Pa rag Tripathi, ASG., P. Vishwanatha Shetty, Amey Nargolkar, Shweta Garg, Rahur Kausnik and B.V. Ba!aram H Das for the Respondents. :.Ir , ... AGRI. PRODUCE MARKET COMMT., NARELA, DELHI v. COMM!. OF INCOME TAX & ANR. [S.H. KAPADIA, J.] A The Judgment of the Court was delivered by S.H. KAPADIA, J. 1. Leave granted. 2. In this batch of civil appeals a short question which Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) 7. न्यायाधिकरणकेसमक्षअपीलार्थीद्वाराएकऔरअपील, असफलभीहुए। 8. न्यायाधिकरणकेनिर्णयसेव्यथित, अपीलार्थी 1961 केअधिनियमकीधारा260एकेतहतआयकरअपीलNo.819/2006 केमाध्यमसेउच्चन्यायालयकारुखकियागया।आक्षेपद्वारा निर्णयदिनांक2.6.06, दिल्लीउच्चन्यायालयनेअपनेपहलेकेनिर्णयकेबादकृषिउपजबाजारसमिति, आजादपुरबनामकेमामलेमेंनिर्णय।आयआयुक्त-कर-(आई. टी. ए.) No.749/2006) नेअपीलार्थीकीअपीलकोखारिजकरदिया।इसलिएयहदीवानीअपील। 9. शुरुआतमेंयहकहाजासकताहैकिसभीए. एम. सी. अलग-अलगहैं।आयकरसेछूटकाआनंदलेरहेथे 1961 अधिनियमकीधारा10 (20) वित्तअधिनियम, 2002 द्वाराइसकेसंशोधनसेपहलेडब्ल्यू. ई.एफ. वित्तअधिनियम, 2002 द्वारासंशोधनसेपहले, 10. आय-करअधिनियम, 1961 कीधारा10 (20) निम्नलिखितरूपमेंप्रदानकीगईहैः " अध्यायIII आयजोहिस्सानहींहै कुलआय आयजोकुलआयमेंशामिलनहींहै। 10. किसीभीव्यक्तिकीपिछलेवर्षकीकुलआयकीगणनाकरनेमें, निम्नलिखितमेंसेकिसीकेभीतरआनेवालीकोईभीआय-खंडशामिलनहींहोंगे ( 20 ) स्थानीयप्राधिकारीकीआयजोप्रभार्यहै शीर्षकेतहत"घरकीसंपत्तिसेआय", "पूंजीगतलाभ" या"अन्यस्रोतोंसेआय" याकिसीव्यापारसेया उसकेद्वाराचलायाजानेवालाव्यवसायजोअपनेअधिकारक्षेत्रकेभीतरयाकिसीवस्तुयासेवा(पानीयाबिजलीनहींहोनेकेकारण) कीआपूर्तिसेउपार्जितयाउत्पन्नहोताहै। अपनेभीतरयाबाहरपानीयाबिजलीकीआपूर्ति क्षेत्राधिकारक्षेत्र"। उपरोक्तसंशोधन(वित्तएजीआरआई) केमाध्यमसे। 11. उत्पादबाजारआयोग।, नरेला, 393 दिल्लीबनामआयोग।आयकरऔरए. एन. आर. [ एस. एच.कपाडिया, जे.] अधिनियम, 2002) निम्नलिखितस्पष्टीकरणधारामेंजोड़ागयाथा 10 ( 20 ) आय-करअधिनियम, 1961 जोइसप्रकारहैः स्पष्टीकरण।इसखंडकेप्रयोजनोंकेलिए, " स्थानीयप्राधिकारी" पदकाअर्थहै- " अनुच्छेद243 केखंड(घ) मेंनिर्दिष्टपंचायत ( 1 ) संविधानका; या अनुच्छेदकेखंड(ङ) मेंनिर्दिष्टनगरपालिका ( (ii) संविधानकापी; या 243 ( (ग) नगरपालिकासमितिऔरजिलाबोर्ड, कानूनीरूपसे नगरपालिकायास्थानीयनिधिकेनियंत्रणयाप्रबंधनकाहकदारयासरकारद्वारा सौंपागया; या राज्यकीधारा3 मेंपरिभाषितछावनीबोर्ड ( (iv) छावनीअधिनियम, 1924 (1924 का2); श्रीएम. एल. वर्मा, उपस्थितवरिष्ठवकील 12. अपीलार्थियोंकीओरसेप्रस्तुतकियागयाकिए. एम. सी. 1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) केतहतएक"स्थानीयप्राधिकरण" मानाजाताहैजोकरलगानेकेदायरेसेबाहरहै।इससंबंधमें, सीखा वकीलनेदिल्लीउच्चन्यायालयकेफैसलेपरभरोसाजताया आयआयुक्तकेमामलेमेंन्यायालय-करv. कृषिविपणनउत्पादसमिति-[2001] 250 आई. टी. आर. 369 औरमामलेमेंइसन्यायालयद्वारादियागयातर्क भारतसंघऔरअन्यबनाम।आर. सी. जैनऔरअन्य-1981 (2) एससीसी308।विद्वानवकीलकेअनुसार, इसकेबादभी 1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) मेंसंशोधन एकरस्पष्टीकरणकअनुसार, ए. एम. सी. (सभ) केँकवरकयलजारहलअछि। उक्तस्पष्टीकरणमेंमद(iii) द्वाराक्योंकियहएक"स्थानीयप्राधिकरण" है। नगरपालिकाकार्योंकापालनकरनाऔरकानूनीरूपसेहकदारहै उक्तनिधिकेअधीनस्थानीयनिधि, अर्थात्बाजारनिधिकानियंत्रण 1998 एक्टकरें।इससंबंधमें, विद्वानवकीलनेआग्रहकियाकिवीडियो2002, संसदनेशारीरिकरूपसेपरिभाषाकोहटादियाहै वित्तअधिनियम, जनरलकीधारा3 (31) केतहत"स्थानीयप्राधिकरण" खंडअधिनियम, 1897("1897 अधिनियम", संक्षेपमें) औरशामिलकियागयाहै धारा10 (20) मेंअंतःस्थापितस्पष्टीकरणकेमाध्यमसेउक्तपरिभाषा औरइसकेपरिणामस्वरूपएएमसी(ओं) एक"स्थानीयप्राधिकरण" हैऔरजारीहै[2008] 12 एस.सी. आर. 394 धारामेंउक्तसंशोधनकेबादभीस्थानीयप्राधिकरणहोना 10 ( 20 ) 1961 केअधिनियमका।विद्वानवकीलकेअनुसार, चूंकि1897 अधिनियमकीधारा3(31) कोशारीरिकरूपसेइसमेंशामिलकियागयाहै।1961 केअधिनियमकीधारा10(20) केअनुसारनिर्णय "ए. एम. सी. (ओं) कोस्थानीयप्राधिकरण" ठहरातेहुएवित्तअधिनियम, 2002 सेपहलेदिएगएविभिन्नउच्चन्यायालयोंकेमामलेलागूहोतेरहेंगेऔरउननिर्णयोंमेंनिर्धारितपरीक्षणोंकोलागूकियाजाएगा। धारामेंउक्तसंशोधनकेबादभीलागूरहनाजारीरखें 10 ( 20 ) 1961 केअधिनियमका।इसलिए, विद्वानोंकेअनुसार अधिवक्ता, उक्तस्पष्टीकरणअपीलार्थी(ओं) कोप्रतिकूलरूपसेप्रभावितनहींकरताहैक्योंकिअपीलार्थी(ओं) मद(iii) केअंतर्गतआताहै। स्पष्टीकरण, जोअपीलार्थी(ओं) केअनुसार, 1897 अधिनियमकीधारा3 (31) केसमानहै, जिसकेआधारपरएएमसी(ओं) एक"स्थानीयप्राधिकरण" है। 13. विद्वानवकीलनेआगेतर्कदियाकिइसकेबादभी धारा10 (20) मेंसंशोधन, अपीलार्थी(ओं) केअंतर्गतआताहैः उक्तस्पष्टीकरणकामद(iii) क्योंकियहनगरपालिकाकेकार्योंकोकरनेवालाएक"स्थानीयप्राधिकरण"हैऔरजैसाकियहकानूनीरूपसेहकदारहै स्थानीयनिधि, अर्थात्बाजारनिधिकानियंत्रण।इसमें इससंबंधमें, विद्वानवकीलनेबतायाकिअपीलार्थी(ओं) केपासशुल्कलगानेऔरएकत्रकरनेकीशशक्तिऔरअधिकारहैजिसेकहाजाताहै " बाजारशुल्कऔरवास्तवमेंयह"बाजारशुल्क" लगाताहैऔरएकत्रकरताहै। Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) M.L. Verma, Avnish Ahlawat, Pawan Chaudhary, Rani Chhabra, Lalita Chaudhary, Simran Singh and Satya Mitra for the Appellant. Pa rag Tripathi, ASG., P. Vishwanatha Shetty, Amey Nargolkar, Shweta Garg, Rahur Kausnik and B.V. Ba!aram H Das for the Respondents. :.Ir , ... AGRI. PRODUCE MARKET COMMT., NARELA, DELHI v. COMM!. OF INCOME TAX & ANR. [S.H. KAPADIA, J.] A The Judgment of the Court was delivered by S.H. KAPADIA, J. 1. Leave granted. 2. In this batch of civil appeals a short question which arises for determination is : whether Agricultural Market Committee ("AMC", for short) is a "local authority" under the B Explanation to Section 10(20) of the Income-tax Act, 1961 ("1961 Act", for short). 3. For the sake of convenience we refer to the facts mentioned in Civil Appeal No. 5180 of 2008 (arising out of S.L.P. (C) No.6757 of 2007) filed by AMC, Narela, Delhi. C 4. Appellant-Committee is established under the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 ("1998 Act", for short). The provisions of the said 1998 Act enjoin upon the appellant to provide the facilities for marketing of D agricultural produce in Narela ... Delhi. This is apart from performing other functions and duties such as superintendence, direction and control of markets for regulating the marketing of agricultural produce. 5. For the assessment year 2003-04, the appellant- E Committee claimed exemption from payment of tax under income earned by it on the ground that it was a "local authority" within the meaning of Section 10(20) of the said 1961 Act. It relied upon the definition of "local authority" in Section 2(1) of the said 1998 Act. The A.O. rejected the appellant's claim for F exemption relying upon Circular No.8/2002 dated 27.8.02 issued by CBDT. The view taken was that the amended provisions of Section 10(20) of the 1961 Act were not attracted to "Agricultural Produce Marketing Societies" or "Agricultural Market Boards" even when they may be local authorities under G Central or State Legislations. 6. Aggrieved by the said order, appellant filed an appeal before CIT(A) who upheld the view taken by the A.O. and declined the exemption claimed by the appellant. A 7. A further appeal by the appellant, before the Tribunal, also failed. 8. Aggrieved by the decision of the Tribunal, the appellant moved the High Court by way of Income Tax Appeal No:819/ 2006 under Section 260A of the 1961 Act. By impugned B. decision dated 2.6.06, Delhi High Court following its earlier judgment in the· case of Agricultural Produce Market Committee, Azadpur v. Commissioner of Income-tax - (/.TA. No. 7 4912006) dismissed the appellant's appeal. Hence this civil appeal. c 9. At the outset, it may be stated that all AMCs at different places were enjoying exemption . from income tax under Section 10(20) of the 1961 Act prior to its amendment by Finance.Act, 2002 w.e.f. 1.4.03. · D 10. Prior to the amendment by Finance Act, 2002, Section 10(20) of the Income-tax Act, 1961 provided as under: "CHAPTER Ill INCOME WHICH DO NOT FORM PART OF TOTAL INCOME E Incomes not included in total income. 10. In computing the total income of a previous year of any person, any income falling within any of the following clauses shall. not be included -· F (20) the income of a local authority which is chargeable under the head "income from house property", "Capital gains" or·"lncome from other sources" or from a trade or business carried on by it which accrues or arises from the supply of a commodity or service (not being water or electricity) within its own jurisdictional area er from the supply of water or electricity within or outside its own jurisdictional area." G ~ . . 11. Through the aforemenl\oned amendment (Finance l . • I~' ~' ~- DELHI v. COMMI. OF INCOME TAX & ANR. [S.H. KAPADIA, J.] Act, 2002) the following Explanation stood added to Section A 10(20) of the Income-tax Act, 1961 which reads as follows: "Explanation.- For the purposes of this clause, the expression "local authority" means - Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) '9.,ਤੇਸਾਰੇਏ.ਐਮ.1961 ਐਕਟਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਵਿੱਚ ਇਹਕਹਿਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਵੱਖਵੱਖਥਾਵਾਂਸੀਜ਼ਨੂੰਸੈਕਸ਼ਨ10(20),, 2002 ਅਧੀਨਆਮਦਨਕਰਤੋਂਛੋਟਮਿਲਰਹੀਸੀ ਇਸਤੋਂਪਹਿਲਾਂਕਿਇਸਨੂੰਫਾਇਨਾਂਸਐਕਟਦੁਆਰਾ1.4.03 ਤੋਂਸੋਧਿਆਗਿਆ। 10. ਵਿੱਤਐਕਟ, 2002, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ10(20) ਦੁਆਰਾਸੋਧਤੋਂਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂਦਿੱਤੀਗਈਹੈ: ਅਧਿਆਇIII ਕੁੱਲਆਮਦਨਦਾਹਿੱਸਾਨਾਬਣਨਵਾਲੀਆਮਦਨ ਕੁੱਲਆਮਦਨਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਨਾਕੀਤੀਗਈਆਮਦਨ। 10., ਕਿਸੇਵੀਵਿਅਕਤੀਦੀਪਿਛਲੇਸਾਲਦੀਕੁੱਲਆਮਦਨਦੀਗਣਨਾਕਰਦੇਸਮੇਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤਧਾਰਾਵਾਂਵਿੱਚੋਂ-ਕਿਸੇਵੀਆਮਦਨਨੂੰਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ """(20)ਆਮਦਨ ਇੱਕਸਥਾਨਕਅਥਾਰਿਟੀਦੀਆਮਦਨਜੋ"ਘਰਦੀਜਾਇਦਾਦਤੋਂਆਮਦਨ", "ਪੂੰਜੀਲਾਭ, ਜਾਂ ਜੋਆਪਣੇਖੇਤਰੀਹੋਰਸਰੋਤਾਂਤੋਂ ਅਧੀਨਟੈਕਸਯੋਗਹੈਜਾਂਇਸਦੁਆਰਾਚਲਾਈਜਾਰਹੀਕਿਸੇਵਪਾਰਜਾਂਕਾਰੋਬਾਰਤੋਂ()ਖੇਤਰਵਿੱਚਕਿਸੇਵਸਤੂਜਾਂਸੇਵਾਪਾਣੀਜਾਂਬਿਜਲੀਨੂੰਛੱਡਕੇ ਦੀਸਪਲਾਈਤੋਂਜਾਂਆਪਣੇਖੇਤਰੀਖੇਤਰਦੇਅੰਦਰ"ਜਾਂਬਾਹਰਪਾਣੀਜਾਂਬਿਜਲੀਦੀਸਪਲਾਈਤੋਂਹੋਣਜਾਂਉੱਠਣਵਾਲੀਆਮਦਨ। 11. ਉਪਰੋਕਤਸੋਧ(ਫਾਇਨਾਂਸਐਕਟ, 2002) ਰਾਹੀਂਸੈਕਸ਼ਨ10(20) ਦੇਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ:ਨਿਮਨਲਿਖਿਤਵਿਆਖਿਆਜੋੜੀਗਈਸੀਜੋਇਸਤਰ੍ਹਾਂਪੜ੍ਹਦੀਹੈ "ਵਿਆਖਿਆ.-,“ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਤਾ” ਦਾਮਤਲਬਹੈ-- ਇਸਧਾਰਾਦੇਉਦੇਸ਼ਾਂਲਈ ਸ਼ਬਦ (i) ਪੰਚਾਇਤ,243 ਦੇਉਪਧਾਰਾ(ਡੀ) ਵਿੱਚਦਰਸਾਇਆਗਿਆਹੈ; ਜਿਵੇਂਕਿਸੰਵਿਧਾਨਦੀਧਾਰਾ ਜਾਂ (ii) ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ,243ਪੀਦੇਉਪਧਾਰਾ(ਈ) ਵਿੱਚਦਰਸਾਇਆਗਿਆਹੈ; ਜਿਵੇਂਕਿਸੰਵਿਧਾਨਦੀਧਾਰਾ ਜਾਂ '(iii) ਨਗਰਕਮੇਟੀਅਤੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡ, ਜੋਕਾਨੂੰਨੀਤੌਰਤੇਇਸਦੇਅਧਿਕਾਰਵਿੱਚਹਨਜਾਂਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ;ਨਗਰਜਾਂਸਥਾਨਕਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਜਾਂਪ੍ਰਬੰਧਨਦੀਜਿੰਮੇਵਾਰੀਸੌਂਪੀਗਈਹੈ ਜਾਂ (iv), 1924 (2 ਦੇ1924) ਦੀਧਾਰਾ3;" ਛਾਉਣੀਬੋਰਡਜਿਵੇਂਕਿਛਾਉਣੀਆਂਦੇਐਕਟ ਵਿੱਚਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤਹੈ 12..ਐਲ. ਵਰਮਾ,, ਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿ ਸ੍ਰੀਐਮ ਜੋਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂਦੀਤਰਫੋਂਪੇਸ਼ਹੋਏਵਰਿਸ਼ਠਵਕੀਲਹਨ“”ਏਐਮਸੀ(ਜ਼) ਨੂੰ1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਅਧੀਨ,ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਜੋਂਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਹੈਜੋ'ਤੇਕਰਲਗਾਉਣਦੇਜਾਲਤੋਂਬਾਹਰਹੈ।ਇਸਸੰਬੰਧਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਦਿੱਲੀਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇ– [2001] 250ਭਰੋਸਾਕੀਤਾਜਿਸਵਿੱਚਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰਬਨਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ੀਵਿਪਣਨਉਤਪਾਦਕਮੇਟੀਆਈਟੀਆਰ369.ਸੀ. ਅਤੇਇਸਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਦਿੱਤੇਗਏਤਰਕਦੇਕੇਸਭਾਰਤੀਸੰਘਅਤੇਹੋਰਾਂਬਨਾਮਆਰ- 1981 (2) ਐਸਸੀਸੀ308 ਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾ।ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰ, 1961 ਦੇਐਕਟਦੀਜੈਨਅਤੇਹੋਰਾਂਧਾਰਾ10(20), ਏਐਮਸੀ()ਆਈਟਮ(iii) ਵਿੱਚਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਜੋੜਨਦੁਆਰਾਸੋਧਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦਵੀ“ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਤਾ”ਜ਼ ਹੈਜੋਨਗਰੀਕਾਰਜਕਰਦੀ ਉਸੇਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਵਿੱਚਹੈਅਤੇਕਾਨੂੰਨੀਤੌਰ ਦੁਆਰਾਕਵਰਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਇੱਕ'ਤੇਸਥਾਨਕਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਦੇਅਧਿਕਾਰੀਹੈ, ਭਾਵ, 1998 ਦੇਐਕਟਅਧੀਨਮਾਰਕੀਟਫੰਡ।ਇਸਸੰਬੰਧਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਵਿੱਤਐਕਟ, 2002,,1897 (“1897 ਦਾਐਕਟ”, ਛੋਟੇਵਿੱਚ) ਦੀਧਾਰਾ3 (31) ਅਧੀਨ“ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦਨੇਜਨਰਲਕਲਾਜ਼ਐਕਟ” ਦੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਨੂੰ10(20)ਸਰੀਰਕਰੂਪਵਿੱਚਉਠਾਲਿਆਹੈਅਤੇਇਸਪਰਿਭਾਸ਼ਾਨੂੰਧਾਰਾਹੈਅਤੇਨਤੀਜਤਨਏਐਮਸੀ() ਇੱਕ“ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਤਾ” ਹੈਅਤੇ1961 ਵਿੱਚਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਜੋੜਕੇਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾ ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਵਿੱਚਜ਼ਕੀਤੀਗਈਸੋਧਤੋਂਬਾਅਦਵੀਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਤਾਬਣੀਰਹਿੰਦੀਹੈ।ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰ, ਚੂੰਕਿ1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਨੂੰਸਰੀਰਕਰੂਪਵਿੱਚ1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਗਿਆਹੈ,ਇਸਦਾਮਤਲਬਹੈਕਿਵਿੱਤਐਕਟ, 2002-“ ਤੋਂਪਹਿਲਾਂਵੱਖ”ਵੱਖਉੱਚਅਦਾਲਤਾਂਦੁਆਰਾਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚਏਐਮਸੀ(ਜ਼) ਨੂੰਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਨਿਆਗਿਆਸੀ, ਲਾਗੂਰਹਿਣਗੇਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂਫੈਸਲਿਆਂਵਿੱਚ1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤੇਗਏਪ੍ਰਮਾਣਉਸਸੋਧਤੋਂਬਾਅਦਵੀਲਾਗੂਹੋਣਗੇਜੋਕਿਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਇਸਲਈ, ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰ,() ਉਕਤਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇਖਿਲਾਫਨਹੀਂਹੈ()(iii) ਦੁਆਰਾਕਵਰਕੀਤੇਗਏਹਨ, ਜੋਕਿਕਿਉਂਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਵਿੱਚਆਈਟਮ'ਅਪੀਲਕਰਤਾ() ਅਨੁਸਾਰ, 1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਨਾਲਇੱਕੋਜਿਹੇਹਨਜਿਸਦੇਆਧਾਰਤੇਵਾਂ“”ਏਐਮਸੀ() ਇੱਕਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਤਾ ਹੈ।ਜ਼ 13.10(20),ਅਪੀਲਕਰਤਾਅਧਿਕਾਰ” ਹੈਜੋਨਗਰੀਕਾਰਜਕਰਦਾਹੈਅਤੇਇਸਨੂੰਸਥਾਨਕਫੰਡ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਅਗਲਾਤਰਕਦਿੱਤਾਕਿਸੈਕਸ਼ਨ(ਓ) ਨੂੰਉਸਵਿਆਖਿਆਦੀਆਈਟਮ(iii) ਦੁਆਰਾਕਵਰਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਇੱਕ, ਭਾਵ, ਮਾਰਕੀਟਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਦਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚਸੋਧਤੋਂਬਾਅਦਵੀ“ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਹੈ।ਇਸਸੰਬੰਧਵਿੱਚ,(ਓ)ਨੂੰਅਸਲਵਿੱਚਇਹ“ਮਾਰਕੀਟਫੀਸ“”ਮਾਰਕੀਟਫੀਸ ਕਹਿਲਾਈਜਾਣਵਾਲੀਫੀਸਾਂਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨਅਤੇਇਕੱਠਾਕਰਨਦਾਅਧਿਕਾਰਅਤੇਸਤਾਹੈਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਇਸਗੱਲਦੀਓਰਇਸ਼ਾਰਾਕੀਤਾਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾ” ਲਾਗੂਕਰਦਾਹੈਅਤੇਇਕੱਠਾਕਰਦਾਹੈਅਤੇਇਹਗੱਲਕਿਸਰਕਾਰਨਿਯੰਤਰਣਕਰਦੀਹੈ, 1998 ਦੇਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ62 ਅਧੀਨਅਪੀਲਕਰਤਾ(ਓ) ਦੀਵਿਧਾਨਿਕਸਤਾਨੂੰਦੂਰਨਹੀਂਕਰਦੀ। Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) 13.10(20),ਅਪੀਲਕਰਤਾਅਧਿਕਾਰ” ਹੈਜੋਨਗਰੀਕਾਰਜਕਰਦਾਹੈਅਤੇਇਸਨੂੰਸਥਾਨਕਫੰਡ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਅਗਲਾਤਰਕਦਿੱਤਾਕਿਸੈਕਸ਼ਨ(ਓ) ਨੂੰਉਸਵਿਆਖਿਆਦੀਆਈਟਮ(iii) ਦੁਆਰਾਕਵਰਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਇੱਕ, ਭਾਵ, ਮਾਰਕੀਟਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਦਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚਸੋਧਤੋਂਬਾਅਦਵੀ“ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰਹੈ।ਇਸਸੰਬੰਧਵਿੱਚ,(ਓ)ਨੂੰਅਸਲਵਿੱਚਇਹ“ਮਾਰਕੀਟਫੀਸ“”ਮਾਰਕੀਟਫੀਸ ਕਹਿਲਾਈਜਾਣਵਾਲੀਫੀਸਾਂਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨਅਤੇਇਕੱਠਾਕਰਨਦਾਅਧਿਕਾਰਅਤੇਸਤਾਹੈਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਇਸਗੱਲਦੀਓਰਇਸ਼ਾਰਾਕੀਤਾਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾ” ਲਾਗੂਕਰਦਾਹੈਅਤੇਇਕੱਠਾਕਰਦਾਹੈਅਤੇਇਹਗੱਲਕਿਸਰਕਾਰਨਿਯੰਤਰਣਕਰਦੀਹੈ, 1998 ਦੇਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ62 ਅਧੀਨਅਪੀਲਕਰਤਾ(ਓ) ਦੀਵਿਧਾਨਿਕਸਤਾਨੂੰਦੂਰਨਹੀਂਕਰਦੀ। 14. ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਅਗਲਾਤਰਕਦਿੱਤਾਕਿਇਹਸੱਚਹੈਕਿਸ਼ਬਦ“ਹੋਰਅਧਿਕਾਰ” ਜੋਕਿ1897 ਦੇਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ3(31), 1961 ਦੇਐਕਟਦੀਸੈਕਸ਼ਨ10(20) ਵਿੱਚਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚਆਉਂਦੇਹਨ, ਫਿਰਵੀ,.ਸੀ. ਜੈਨਵਿੱਚਜਗ੍ਹਾਨਹੀਂਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਦੇਆਧਾਰਨੂੰਨਹੀਂਬਦਲੇਗਾਜੋਕਿਆਰ(ਸੁਪਰਾ).ਸੀ. ਦੇਕੇਸਵਿੱਚਹੋਇਆਸੀ।ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਇਸਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਆਰਜੈਨ(ਸੁਪਰਾ) ਦੇਕੇਸਵਿੱਚਇਸਮਾਮਲੇਦੇਤੱਥਾਂਉੱਤੇਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਲਾਗੂਹੁੰਦਾਹੈਅਤੇਉਸਫੈਸਲੇਵਿੱਚਰੱਖੇਗਏ(ਓ) ਇੱਕ“ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰ” ਹੈਜੋਪ੍ਰੀਖਣਾਂਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨਨਾਲਜੋਸਥਿਤੀਉਭਰਦੀਹੈਉਹਇਹਹੈਕਿਏਐਮਸੀ, ਭਾਵ,ਕਿਨਗਰਕਮੇਟੀਦੀਤਰ੍ਹਾਂਦੇਸੁਭਾਵਅਤੇਚਰਿੱਤਰਵਾਲਾਹੈਜੋਨਗਰੀਕਾਰਜਕਰਦਾਹੈਅਤੇਸਥਾਨਕਫੰਡਮਾਰਕੀਟਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਦਾਕਾਨੂੰਨੀਅਧਿਕਾਰਹੈ।ਇੱਕਹੋਰਪਹਿਲੂਦਾਜ਼ਿਕਰਕਰਨਾਜ਼ਰੂਰੀਹੈ।ਇੱਕਵਿਆਖਿਆਤਮਕਨੋਟ(ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸੀ) ਨੰਬਰ6757 ਦੀ2007 ਦੀਪੇਪਰਬੁੱਕਦੇਪੰਨਾ114116 ਤੱਕ)ਦੱਸਦਾਹੈਕਿ“ਖੇਤੀਬਾੜੀਉਤਪਾਦਮਾਰਕੀਟਿੰਗਬੋਰਡਾਂ” ਅਤੇ“ਖੇਤੀਬਾੜੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ” ਨੂੰ1961 ਦੇ ਐਕਟਦੀਸੈਕਸ਼ਨ10(20) ਵਿੱਚਉਸਵਿਆਖਿਆਦੇਸਮਾਵੇਸ਼ਤੋਂਬਾਅਦਛੋਟਦਾਅਧਿਕਾਰਨਹੀਂਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ(ਓ)“ਖੇਤੀਬਾੜੀਉਤਪਾਦਮਾਰਕੀਟਿੰਗਬੋਰਡ” ਹੈਅਤੇਨਾਹੀ“ਖੇਤੀਬਾੜੀਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰਏਐਮਸੀ” ਨਾਤਾਂਮਾਰਕੀਟਿੰਗਸੋਸਾਇਟੀ।ਇਸਲਈ, ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰਭਾਵੇਂਵਿਆਖਿਆਤਮਕਨੋਟਵੀਇਸਗੱਲਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈਕਿਏਐਮਸੀ(ਓ) ਵਿਆਖਿਆਦੁਆਰਾਕਵਰਕੀਤਾਗਿਆਹੈਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਏਐਮਸੀ(ਓ) ਨੂੰ2002, ਸੈਕਸ਼ਨ10(20) ਦੀਵਿਆਖਿਆਦੇਵਿੱਤਐਕਟਤੋਂਬਾਅਦਵੀਛੋਟਦੇਲਾਭਦੀਜਾਰੀਰੱਖਣਦਾਅਧਿਕਾਰਹੈ।ਹੋਰਵਿੱਚਤਿੰਨਆਈਟਮਹਨ-- ਆਈਟਮ(iii) “ਨਗਰਕਮੇਟੀਆਂ(i) “ਪੰਚਾਇਤ” ਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈ” ਅਤੇ“, ਆਈਟਮ”(ii) “ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ” ਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈਜਦਕਿਆਈਟਮਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰ, “ਨਗਰਕਮੇਟੀ” ਦੀਕੋਈਸੁਤੰਤਰਪਰਿਭਾਸ਼ਾਨਹੀਂਹੈ।ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈ।ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤ, ਵਿਭਾਗਵੀਇਸਗੱਲਦਾਜਵਾਬਨਹੀਂਦੇਸਕਿਆਕਿਕੀਕੋਈਨਗਰਕਮੇਟੀਅਜੇਵੀਮੌਜੂਦਹੈਜੋਇੱਕਵੱਖਰੀਸ਼੍ਰੇਣੀਬਣਾਉਂਦੀਹੈਜਾਂਕਿਉਹਉਸਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਆਈਟਮ,(ii), ਅਧੀਨਆਉਣਗੀਆਂਜੋਕਿ ਏਐਮਸੀ(ਓ) ਇੱਕ“ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰ“ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ” ਹੈਜੋਕਿ” ਨੂੰਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈ।ਇਸਲਈ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰਨਗਰਕਮੇਟੀਦੀਤਰ੍ਹਾਂਦੇਸੁਭਾਵਅਤੇਚਰਿੱਤਰਵਾਲਾਹੈਜੋਨਗਰੀਕਾਰਜਕਰਦਾਹੈਅਤੇਸਥਾਨਕਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਦਾਕਾਨੂੰਨੀਅਧਿਕਾਰਹੈ। 15. ਅੰਤਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਟੈਕਸਲਗਾਉਣਵਾਲੇਕਾਨੂੰਨਾਂਦੀਵਿਆਖਿਆਦਾਇੱਕਸੁਥਰਾਨਿਯਮਇਹਹੈਕਿਜੇਕਰਦੋਵਿਚਾਰਸੰਭਵਹਨਤਾਂਉਹਵਿਚਾਰਜੋਕਰਦਾਤਾਲਈਅਨੁਕੂਲਹੈਉਸਨੂੰਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਅਤੇਸੰਦੇਹਦੀਸਥਿਤੀਵਿੱਚਇਸਨੂੰਉਸਕਰਦਾਤਾਦੇਹੱਕਵਿੱਚਹੱਲਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ। 16..,, ਸ੍ਰੀਪਰਾਗਪੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਅਤਿਰਿਕਤਸਾਲਿਸਿਟਰਜਨਰਲਆਫਇੰਡੀਆ ਨੇਪੇਸ਼ਕੀਤਾਕਿ1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਅਧੀਨ, ਵਿੱਤਐਕਟ, 2002ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖਉੱਚਅਦਾਲਤਾਂਦਾਵਿਚਾਰਸੀਕਿਚੂੰਕਿ"ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾਵਿਆਖਿਆਦਾਸਮਾਵੇਸ਼ਕਰਨਤੋਂ" ਨੂੰ1961 ਦੇਐਕਟਅਧੀਨਪਰਿਭਾਸਿਤਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਹੈ, ਇਸਲਈਪਰਿਭਾਸਾਨੂੰ1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਤੋਂਲਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਪਰੰਤੂਨਾਲ"ਸਥਾਨਕਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰ" ਨੂੰਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕਪਰਿਭਾਸਿਤਕੀਤਾਗਿਆ, ਵਿੱਤਐਕਟ, 2002 ਦੁਆਰਾਵਿਆਖਿਆਦੇਸਮਾਵੇਸ਼ਤੋਂਬਾਅਦਜਿਸ, 1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਨੂੰ2002'ਲਾਗੂਕਰਨਦੀਲੋੜਨਹੀਂਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇਹੋਰਦਲੀਲਦਿੱਤੀਕਿਵਿੱਤਬਿੱਲ ਵਿੱਚਕਲੋਜ਼ਾਂਤੇਨੋਟਸਦਿਖਾਉਂਦੇਹਨਕਿਸੰਸਦਨੇਛੋਟਨੂੰਪੰਚਾਇਤਅਤੇਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਵੇਂਕਿਭਾਰਤਦੇਸੰਵਿਧਾਨਦੇਅਨੁਚਛੇਦ243(d) ਅਤੇਅਨੁਚਛੇਦ243P(e) ਵਿੱਚਉਲਲੇਖਿਤਹੈ,ਇਰਾਦਾਰੱਖਿਆਸੀ, ਮਿਊਨਿਸਿਪਲਕਮੇਟੀਆਂਅਤੇਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਬੋਰਡਾਂਨੂੰਸੀਮਿਤਕਰਨਦਾ'ਤੇਅਧਿਕਾਰਤ ਜੋਸਰਕਾਰਦੁਆਰਾਸਥਾਨਕਫੰਡਦੇਨਿਯੰਤਰਣਜਾਂਪ੍ਰਬੰਧਨਲਈਕਾਨੂੰਨੀਤੌਰ, 1924 ਦੀਧਾਰਾ3 ਅਧੀਨਪਰਿਭਾਸਿਤਹਨ।ਜਾਂਸੌਂਪੇਗਏਹਨਅਤੇਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟਬੋਰਡਾਂਨੂੰਵੀਜੋਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟਐਕਟਇਸਸੰਬੰਧਵਿੱਚ,() ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਐਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਉਲਲੇਖਿਤਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਹੈ।ਇਸਲਈ,,1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇਜਦੋਂਕਿ10(20),() ਇੱਕਛੋਟਦਾਪ੍ਰਾਵਧਾਨਹੈ ਤਾਂਐਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰਵਿਆਖਿਆਵਿੱਚਪੜ੍ਹਨਾਉਚਿਤਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾ। 17. ਅਗਲਾਤਰਕਦਿੱਤਾਗਿਆਕਿ1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਨੂੰਧਾਰਾ10(20) ਦੀਵਿਆਖਿਆ(ਆਂ)ਵਿੱਚਸਰੀਰਕਰੂਪਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਜਿਵੇਂਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿਸੰਸਦਨੇਆਪਣੀਸਮਝਵਿੱਚ1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਅਧੀਨਪਾਏ“”ਗਏਸ਼ਬਦਹੋਰਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ1961 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ10(20) ਦੀਵਿਆਖਿਆਤੋਂਬਾਹਰਕੱਢਦਿੱਤਾਹੈ।ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਸਪੱਸ਼ਟਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਨੂੰਸੰਦਰਭਵਿੱਚਸਮਝਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ; ਅਰਥਾਤ,ਆਰ.ਸੀ. ਜੈਨ(ਸੁਪਰਾ) ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਇਸਅਦਾਲਤਦਾਧਿਆਨ1897 ਦੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ3(31) ਅਧੀਨਦਿੱਤੇ“”ਗਏਸ਼ਬਦਹੋਰਅਧਿਕਾਰ, ਇਸਲਈ,.ਸੀ. ਉੱਤੇਸੀਅਤੇ ਇਥੇਅਪੀਲਕਰਤਾਓਂਵੱਲੋਂਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਆਰਜੈਨ(ਸੁਪਰਾ) ਉੱਤੇਆਧਾਰਿਤਕੀਤਾਗਿਆਸੀਗਲਤਸੀ। 18. ਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲਨੇਹੋਰਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿ2002 ਦੇਵਿੱਤਐਕਟਦੁਆਰਾਪਾਈਗਈਵਿਆਖਿਆ/“ਮਤਲਬ”“ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਧਾਰਾਸਮਾਪਕਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਸ਼ਬਦ ਦੀਵਰਤੋਂਕਰਦੀਹੈਜੋਕਿਸ਼ਬਦਸ਼ਾਮਲ Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) G ~ . . 11. Through the aforemenl\oned amendment (Finance l . • I~' ~' ~- DELHI v. COMMI. OF INCOME TAX & ANR. [S.H. KAPADIA, J.] Act, 2002) the following Explanation stood added to Section A 10(20) of the Income-tax Act, 1961 which reads as follows: "Explanation.- For the purposes of this clause, the expression "local authority" means - (i) Panchayat as referred to in clause (d) of article 243 B of the Constitution; or (ii) Municipality as referred to in clause (e) of article 243P of the Constitution; or (iii) Municipal Committee and District Board, legally c entitled to, or entrusted by the Government with, the control or management of a Municipal or local fund; or (iv) Cantonment Board as defined in section 3 of the Cantonments Act; 1924 (2 of 1924);" D 12. Mr. M.L. Verma, learned senior counsel appearing on behalf of the appellants, submitted that AMC(s) has been held to be a "local authority" under Section 10(20) of the 1961 Act falling outside the taxing net. in this connection, learned counsel placed reliance on the judgment of the Delhi High E Court in the case of Commissioner of Income-tax v. -Agricultural Marketing Produce Committee [2001] 250 !TR 369 and the reasoning given by this Court in the case of Union of India and others v. R.C. Jain and others - 1981 (2) SCC 308. According to learned counsel, even after the amendment to Section 10(20) of the 1961 Act, by inserting F the Explanation thereto, the AMC(s) continues to be covered by Item (iii) in the said Explanation as it is a "local authority" performing the municipal functions and is legally entitled to the control of local fund, namely, Market Fund under the said 1998 Act. In this connection, learned counsel urged that vide G Finance Act, 2002, Parliament has bodily lifted the definition of the "local authority" under Section 3 (31) of the General Clauses Act, 1897 ("1897 Act", for short) and has incorporated the said definition vide Explanation inserted in Section 10(20) and consequently AMC(s) is a "local authority" and continues H A to be a local authority even after the· said amendment to Section 10(20) of the 1961 Act. According to learned counsel, since Section ;3(31) of the 1897 Act is bodily incorporated into Section 10(20) of the 1961 Act, it follows that the judgments of various High Courts earlier delivered prior to Finance Act, B [2002 holding AMC(s) to be a "local authority", would continue ]to apply and the tests laid down in those judgments would continue to apply even after the said amendment to Section 10(20) of the 1961 Act. Therefore, according· to. learned counsel, the said Explanation does not adversely affect the c [appellant(s) as the appellant(s) is covered by Item (iii) ][in ][the ]Explanation, which according to the appellant(s), is identical to Section 3(31) of the 1897 Act on the basis of which AMC(s) .is a "local authority". 13. Learned counsel next contended that even after the D amendment to Section 10(20), the appellant(s) is covered by Item (iii) of the said Explanation as it is a "local authority" performing municipal functions and as it is legally entitled to the control of local fund, namely, Market Fund. In this co~nection, learned counsel pointed out that the appellant(s) E [has the power and authority to levy and collect fees called ]"Market Fees" and in fact it levies and collects "Market Fees" and the fact that the Government exercises control, does not . take away the statutory power of the appellant(s) under Section 62 of the 1998 Act. F 14. Learned counsel next contended that it is true that Case: AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE, NARELA, DELHI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & ANR. [[2008] 12 S.C.R. 387] (2008) एक"स्थानीयप्राधिकरण" है। 13. विद्वानवकीलनेआगेतर्कदियाकिइसकेबादभी धारा10 (20) मेंसंशोधन, अपीलार्थी(ओं) केअंतर्गतआताहैः उक्तस्पष्टीकरणकामद(iii) क्योंकियहनगरपालिकाकेकार्योंकोकरनेवालाएक"स्थानीयप्राधिकरण"हैऔरजैसाकियहकानूनीरूपसेहकदारहै स्थानीयनिधि, अर्थात्बाजारनिधिकानियंत्रण।इसमें इससंबंधमें, विद्वानवकीलनेबतायाकिअपीलार्थी(ओं) केपासशुल्कलगानेऔरएकत्रकरनेकीशशक्तिऔरअधिकारहैजिसेकहाजाताहै " बाजारशुल्कऔरवास्तवमेंयह"बाजारशुल्क" लगाताहैऔरएकत्रकरताहै। औरयहतथ्यकिसरकारनियंत्रणकाप्रयोगकरतीहै, धाराकेतहतअपीलार्थी(ओं) कीवैधानिकशशक्तिकोनहींछीनतीहै। 62 1998 केअधिनियमका। 14. विद्वानवकीलनेआगेतर्कदियाकियहसचहैकिसंविधानकीधारा3 (31) मेंदिखाईदेनेवालेब्द"अन्यप्राधिकरण" 1897 अधिनियमको1961 केअधिनियमकीधारा10 (20) केस्पष्टीकरणमेंजगहनहींमिलतीहै,हालांकि, यहआर. सी. जैन(उपर्युक्त) केमामलेमेंइसन्यायालयकेनिर्णयकेआधारकोनहींबदलेगा।सीखाहै। वकीलनेआग्रहकियाकिआर. सी. जैन(उपरोक्त) केमामलेमेंइसन्यायालयकानिर्णयवर्तमानमामलेकेतथ्योंपरपूरीतरहसेलागूहोताहैऔरउक्तमामलेमेंनिर्धारितपरीक्षणोंकोलागूकरताहै। "निर्णयमेंजोस्थितिसामनेआतीहैवहयहहैकिए. एम. सी. (एस) एकस्थानीय" है। नगरपालिकाकेरूपमें"प्रकृतिऔरचरित्रकीतरह" काअधिकारनगरपालिकाकार्योंकोकरनेवालीसमितिऔरकानूनीरूपसेए. जी. आर. आई. काहकदारहै। उत्पादबाजारआयोग।, नरेला, 395 दिल्लीबनामआयोग।आयकरऔरए. एन. आर. [ एस. एच.कपाडिया, जे.]स्थानीयनिधि, अर्थात्बाजारनिधिकेनियंत्रणकेलिए।एकऔरपहलूकाउल्लेखकरनाआवश्यकहै।एकव्याख्यात्मकटिप्पणी(एस. एल. पी. कीकागजीपुस्तककेपृष्ठ114 से116 पर)।(C) काNo.6757 2007 ) कहागयाहैकि"कृषिउपजविपणनबोर्ड" और"कृषिविपणनसमितियाँ" छूटकेहकदारनहींहैं। धारा10