Assistant Commissioner Of Income Tax (Exemptions) v. Ahmedabad Urban Development Authority

Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) [2022] 15 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ.899 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਛੋਟਾਂ) ਬਨਾਮ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਮਹਰੀ ਮਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਮਸਿਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 21762 ਆਫ 2017) 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 [ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਲਤ, ਸੀਜੇਆਈ, ਐਸ. ਰਲ ਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪਲਮਦੀਘਿੰਟਮ ਸਰੀ ਨਰਲਸਮਹਾ, ਜੇਜੇ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961: ਐੱਸ. ਐੱਸ. 2(15) ਪਰਾਿਧਾਨ - ਟੈਕਸ ਛੋਟ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਕਸੇ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਿਾ - ਜੀਪੀਯੂ - 'ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼' - ਮਿਆਮਿਆ - "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਤੂ ਦਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ" ਦੀ ਮਮਆਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿੱਚ ਿਪਾਰ, ਿਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਮਿੱਚ ਮਕਸੇ ਿੀ ਗਤੀਮਿਧੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿੀ ਿਪਾਰ, ਿਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਮਿਧੀ, ਇੱਕ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਿਚਾਰ ਲਈ, ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਅਮਜਹੀ ਗਤੀਮਿਧੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਮਬਨਾਂ" - ਮਿਆਮਿਆ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ - ਰੱਮਿਆ ਮਗਆ: ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਮਕਸੇ ਿੀ ਿਪਾਰ, ਿਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿੀ ਮਿਚਾਰ, "ਸੈੱਸ, ਜਾਂ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਿਚਾਰ" ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਚ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ - ਹਾਲਾਂਮਕ, ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਬੰਧਤ ਟਰੱਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਜਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਿਪਾਰ, ਿਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਚ ਅਮਜਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਗਤੀਮਿਧੀ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤੀ, ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲੀ ਗਤੀਮਿਧੀ ਲਈ ਮਿਚਾਰ ਿਜੋਂ ਮਕਸੇ ਿੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚਾਰਮਜੰਗ, ਜੋ ਮਕ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨੂੰ "ਿਪਾਰ, ਿਣਜ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਿਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਇਹ ਮਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਰਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ "ਿਪਾਰ, ਿਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਪਰਤੀ "ਸੈੱਸ, ਜਾਂ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਿਚਾਰ" ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਧਾਰਾ 11(4 ਏ) ਦੀ ਮਿਆਮਿਆ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 11(4 ਏ) ਮਿੱਚ ਿੱਿਰੀਆਂ ਮਕਤਾਬਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 899 900 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2022] 15 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਲੇਿਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਹੈ ਮਕ ਧਾਰਾ 2 (15) ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਮਿੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 (23ਸੀ), 13 (8), 11 (4ਏ) ਅਤੇ 143 (3) ਧਾਰਾ 11 (4), 11 (4ਏ)-ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਮਹਤ ਆਯੋਮਜਤ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਮਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) आय कर के सहायक आयोग (छूट) ए. वी. अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (2017 की सिविल अपील संख्या 21762) 19 अक्टूबर, 2022 [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई., एस. रवींद्र भाट और पामिदिधघांतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.] आयकर अधिनियम 1961:एसएस।2(15) परंतुक-कर छूट-आम तौर पर सार्वजनिक उपयोगिता-जी. पी. यू -'धर्मार्थ उद्देश्य' के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दावा-"आम तौर पर सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की व्याख्या जो धर्मार्थ उद्देश्य नहीं है, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में किसी भी गतिविधि को चलाना या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, तो उपकर या शुल्क या किसी अन्य विचार के लिए, उपयोग या आवेदन की प्रकृति या प्रतिधारण की परवाह किए बिना, ऐसी गतिविधि से आय की व्याख्या और दायरा-आयोजितःसामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाला निर्धारिती किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में खुद को संलग्न नहीं कर सकता है, या किसी भी विचार, "उपकर, या शुल्क, या किसी अन्य विचार के लिए उसके संबंध में सेवा प्रदान नहीं कर सकता है"-हालांकि, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में, संबंधित न्यास, समिति, या ऐसा कोई अन्य संगठन, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय कर सकता है या विचार के लिए उसके संबंध में सेवाएं प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की गतिविधियाँ जी. पी. यू. के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी हों; और इस तरह की व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा से प्राप्त रसीद, पिछले वर्ष की कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक न हो-सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाली गतिविधि के लिए किसी भी राशि का शुल्क लेना, जो लागत के आधार पर हो।2(15), एस में आवश्यकता।11(4ए) अलग-अलग पुस्तकों को बनाए रखना ए लेखा भी यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता के अनुरूप है कि एस के लिए परंतुक में निर्धारित मात्रात्मक सीमा।2(15), उल्लंघन नहीं किया गया है-एसएस।10(23सी), 13 (8), 11 (4ए) और 143 (3)। एस.11(4), 11(40)-ट्रस्ट और ट्रस्ट के तहत आयोजित व्यवसाय-व्यापार करने के बीच का अंतर-चर्चा की गई। एसएस।2(15) - कर छूट, सांविधिक निगमों, प्राधिकरणों या निकायों द्वारा दावा; सांविधिक नियामक निकायों/प्राधिकरणों; व्यापार संवर्धन निकायों, परिषदों, संघों या संगठनों; गैर-सांविधिक निकायों-ई. आर. एन. ई. टी., एन. आई. एक्स. आई. और जी. एस. 1 इंडिया; राज्य क्रिकेट संघों; और एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता दान के रूप में निजी न्‍्यास-कुछ प्रकार की आय या प्राप्तियों को सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की गतिविधियों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय से प्राप्त होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, एक विचार के लिए-आयोजितःजहाँ तक संबंध का संबंध है, सांविधिक प्राधिकरणों, निगमों या निकायों की प्राप्तियों को प्रथम दृष्टया व्यापार या वाणिज्यिक प्राप्तियों की शरारत से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों/कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं-हालाँकि, यदि प्रभारित प्रतिफल या राशि लागत और नाममात्र मार्क-अप से काफी अधिक है, तो प्राप्तियाँ इंगित करेंगी कि गतिविधियाँ वास्तव में "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" की प्रकृति में हैं और उन्हें एस.2(15) - सांविधिक नियामकों के लिए, आईटी अधिनियम के तहत छूट के लिए पात्र 'धर्मार्थ उद्देश्य' के साथ एक के रूप में माना जाना, एस के लिए परंतुक में निर्धारित समग्र मात्रात्मक सीमा।2(15) (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है) का अनुपालन करना पड़ता है-सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की प्रगति में शामिल व्यापार संवर्धन निकाय छूट का दावा कर सकते हैं-हालांकि, अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए आय या प्राप्तियां व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति की होंगी-जहां तक संबंध है, सार्वजनिक कार्यों को करने वाले गैर-सांविधिक निकाय, जैसे कि ईआरएनईटी और एनआईएक्सआई महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों में लगे हुए हैं-शुल्क या प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए उनके द्वारा लिया गया विचार नाममात्र है-हालांकि, उनके दावे का साल-दर-साल आधार पर पता लगाना पड़ता है-इसके अलावा, जीएसआई इंडिया सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की प्रगति में शामिल है, इसकी सेवाएं व्यापार और व्यवसाय के लाभ के लिए हैं, जिससे वे काफी अधिक प्राप्तियाँ प्राप्त करते हैं-इसलिए, जीएसआई इंडिया छूट के लिए पात्र नहीं है-निजी न्‍्यास2(15) ए से प्राप्त आय के रूप में Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) [2022] 15 S.C.R. 899 ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX(EXEMPTIONS) v. AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (Civil Appeal No. 21762 of 2017) OCTOBER 19, 2022 [UDAY UMESH LALIT, CJI, S. RAVINDRA BHAT ANDPAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA, JJ.] Income Tax Act 1961: ss. 2(15) proviso – Tax exemption –Claim of, by Charitable institutions advancing an object of generallypublic utility-GPU – ‘Charitable Purpose’ – Interpretation of – Termof “any other object of generally public utility not being charitablepurpose if it involves the carrying on of any activity in the nature oftrade, commerce or business or any activity of rendering any servicein relation to any trade, commerce or business, for a cess or fee orany other consideration, irrespective of the nature of use orapplication, or retention, of the income from such activity” –Interpretation and scope of – Held: Assessee advancing generalpublic utility cannot engage itself in any trade, commerce or business,or provide service in relation thereto for any consideration, “cess,or fee, or any other consideration” – However, in the course ofachieving the object of general public utility, the concerned trust,society, or other such organization, can carry on trade, commerceor business or provide services in relation thereto for consideration,provided that the activities of trade, commerce or business areconnected to the achievement of its objects of GPU; and the receiptfrom such business or commercial activity or service in relationthereto, does not exceed 20% of total receipts of the previous year– Charging of any amount towards consideration for an activityadvancing general public utility, which is on cost-basis or nominallyabove cost, cannot be considered to be “trade, commerce, orbusiness” or any services in relation thereto – It is only when thecharges are markedly or significantly above the cost incurred bythe assessee, that they would fall within the mischief of “cess, orfee, or any other consideration” towards “trade, commerce orbusiness” – Section 11(4A) must be interpreted harmoniously withs. 2(15), the requirement in s. 11(4A) of maintaining separate books 899 A B CDEF GH Aof account is also in line with the necessity of demonstrating thatthe quantitative limit prescribed in the proviso to s. 2(15), has notbeen breached – ss. 10(23C), 13(8), 11(4A) and 143(3). s. 11(4), 11(4A) – Business held under Trust and Trust carryingon business – Distinction between – Discussed. B Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) 899 900 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2022] 15 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਲੇਿਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਹੈ ਮਕ ਧਾਰਾ 2 (15) ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਮਿੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 (23ਸੀ), 13 (8), 11 (4ਏ) ਅਤੇ 143 (3) ਧਾਰਾ 11 (4), 11 (4ਏ)-ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਮਹਤ ਆਯੋਮਜਤ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਮਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ. ਐਸ. 2(15) – ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਿਾ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ/ਅਥਾਰਟੀਆਂ; ਿਪਾਰ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ- ਈ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਈ. ਟੀ., ਮਨਕਸੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. 1 ਇੰਡੀਆ; ਸਟੇਟ ਮਕਰਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਬਮਲਕ ਯੂਮਟਮਲਟੀ ਚੈਮਰਟੀ ਿਜੋਂ ਪਰਾਈਿੇਟ ਟਰੱਸਟ - ਕੁਝ ਮਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਪਬਮਲਕ ਯੂਮਟਮਲਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਚ ਿਪਾਰ, ਿਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਚਾਰ ਲਈ - ਰੱਿੀ ਗਈ: ਮਜਿੇਂ ਮਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਮਹਲੀ ਨਜਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਮਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕਉਂਮਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ - ਹਾਲਾਂਮਕ, ਜੇਕਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਮਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਕਮ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਮਕ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ ਅਸਲ ਮਿੱਚ "ਿਪਾਰ, ਿਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਮਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਮਿੱਚ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। 2(15) – ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਲਈ, ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ‘ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼’ ਿਾਲਾ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 2(15) (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਮਧਆ ਮਗਆ) ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਮਿੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਪਾਰ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਹਾਲਾਂਮਕ, ਿਾਧੂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਿਪਾਰਕ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਪਰਮਕਰਤੀ ਮਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ – ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਈ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਈ. ਟੀ.ਅਤੇ ਮਨਕਸੀ ਿਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ – ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਮਿਚਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ – ਹਾਲਾਂਮਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਿੇ ਦਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੀਐਸਆਈ ਇੰਡੀਆ ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ, ਮਜਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਆਦਾ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਮਮਲਦੀਆਂ ਹਨ – ਇਸ ਲਈ, ਜੀਐਸਆਈ ਇੰਡੀਆ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਪਰਾਈਿੇਟ ਟਰੱਸਟ-ਮਟਰਮਬਊਨ ਟਰੱਸਟ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਮਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮਕਉਂਮਕ ਆਮਦਨ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਐਸਐਸਟੀ. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਛੋਟ) ਬਨਾਮ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ 901 ਸ਼ਮਹਰੀ ਮਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ਼ਮਤਹਾਰ, ਗਮਠਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਰਸੀਦਾਂ - ਸੀਮਾਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਮਿੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਚੈਮਰਟੀ ਿਜੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਿੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਮਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਮਿਆ: ਮਿਆਮਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਮਤਹਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਨਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਜਿੇਂ ਮਕ, ਸੰਸਦ ਮਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰ -ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਲਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) 899 A B CDEF GH Aof account is also in line with the necessity of demonstrating thatthe quantitative limit prescribed in the proviso to s. 2(15), has notbeen breached – ss. 10(23C), 13(8), 11(4A) and 143(3). s. 11(4), 11(4A) – Business held under Trust and Trust carryingon business – Distinction between – Discussed. B ss. 2(15) – Tax exemption, claim of by the Statutorycorporations, authorities or bodies; Statutory regulatory bodies/authorities; Trade Promotion bodies, councils, associations ororganizations; Non-statutory bodies-ERNET, NIXI and GS1 India;State Cricket Associations;and Private trusts as a General PublicCUtility charity – Certain kinds of income or receipts, may not becharacterized as derived from trade, commerce or business in relationto activities of General Public Utility, for a consideration – Held:As regards, Statutory Authorities, corporations, or bodies receiptsare prima facie to be excluded from the mischief of business orcommercial receipts, since their objects are essential forDadvancement of public purposes/functions – However, if theconsideration or amounts charged are significantly higher than thecost and a nominal mark-up, then the receipts would indicate thatthe activities are in fact in the nature of “trade, commerce or business”and would have to comply with the quantified limit in the proviso toEs. 2(15) – For the Statutory regulators, to be considered as one with‘charitable purpose’ eligible for exemption under the IT Act, theoverall quantitative limit prescribed in the proviso to s. 2(15) (asamended from time to time) has to be complied with – Tradepromotion bodies involved in advancement of objects of generalpublic utility can claim exemption – However, income or receiptsFfor providing the additional services would be business or commercialin nature – As regards, non-statutory bodies performing publicfunctions, such as ERNET and NIXI are engaged in important publicpurposes – Fees or consideration charged by them for the purposesprovided are nominal – However, their claim have to be ascertainedGon year to year basis – Further, GSI India is involved inadvancement of general public utility, its services are for the benefitof trade and business, from which they receive significantly highreceipts – Therefore, GSI India is not eligible for the exemption –Private Trusts-Tribune Trust cannot benefit from exemption offeredto entities covered by s. 2(15) as the income received fromH advertisements, constituted business or commercial receipts – Limitprescribed in the proviso to s. 2(15) has to be adhered to for theTrust’s claim of being as a charity eligible for exemption – So far asSports associations is concerned, matter requires further scrutiny. Interpretation of Statute : Aids to Interpretation – History oflegislation, other extrinsic aids to construction of the statute, viz,speeches in Parliament and departmental circulars – Relevance of– Explained. Disposing of the appeals, the Court Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) विज्ञापन, गठित व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियाँ-प्रावधानों में निर्धारित सीमा।2(15) छूट के लिए पात्र दान के रूप में होने के न्यास के दावे का पालन किया जाना चाहिए-जहां तक Vet Sel का संबंध है, मामले की और जांच की आवश्यकता है।क़ानून की व्याख्याःव्याख्या में सहायता-विधान का इतिहास, कानून के निर्माण के लिए अन्य बाहरी सहायता, अर्थात्‌ संसद में भाषण और विभागीय परिपत्र-इसकी प्रासंगिकता-समझाया गया। अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः1.1 जहां तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (15) के तहत सामान्य परीक्षण का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाला निर्धारिती किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में खुद को संलग्न नहीं कर सकता है, या किसी भी प्रतिफल ("उपकर, या शुल्क, या कोई अन्य प्रतिफल") के लिए उसके संबंध में सेवा प्रदान नहीं कर सकता है।हालांकि, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में, संबंधित न्यास, समाज या ऐसा अन्य संगठन, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय कर सकता है या विचार के लिए उसके संबंध में सेवाएं प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि (i) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की गतिविधियाँ जी. पी. यू. के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी हों ("वास्तविक निष्पादन", डब्ल्यू ई. एफ. 01.04.2016 सम्मिलित की गई हों)। और (ii) उसके संबंध में ऐसी व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा से प्राप्त रसीद, वर्षों में संशोधित मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं है। 10 लाख डब्ल्यू, ई. एफ. 01.04.2009; फिर रु, 25 लाख डब्ल्यू, ई. एफ. 01.04.2012; और अब पिछले वर्ष की कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत, डब्ल्यू, ई. एफ. 01.04.2016)।आम तौर पर, ऐसी गतिविधि (सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने) के लिए विचार के लिए किसी भी राशि का प्रभार, जो लागत के आधार पर या नाममात्र लागत से अधिक है, को "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" या उसके संबंध में कोई सेवा नहीं माना जा सकता है।यह केवल तभी होता है जब शुल्क विचाराधीन निर्धारिती द्वारा की गई लागत से स्पष्ट रूप से या महत्वपूर्ण रूप से अधिक होते हैं, कि वे "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" के प्रति "उपकर, या शुल्क, या किसी अन्य विचार" की शरारत के दायरे में आते हैं।आई. आई. टी. को स्पष्ट किया जाता है कि लागत या नाममात्र के आधार पर प्रदान की जाने वाली किस तरह की सेवाओं या वस्तुओं को आम तौर पर व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की शरारत से बाहर रखा जाएगा।धारा 11 (4ए) की व्याख्या धारा 2 (15) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए, जिसके साथ कोई टकराव नहीं है।व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या सेवा के संबंध में गतिविधि करना। ऐसी गतिविधियों के लिए, जी. पी. यू. उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में संचालित किया जाना चाहिए, और आय, लाभ या अधिशेष या लाभ, इसलिए, आकस्मिक होना चाहिए।धारा 11 (40) में अलग-अलग लेखा पुस्तिकाओं को बनाए रखने की आवश्यकता भी यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता के अनुरूप है कि धारा 2 (15) के परंतुक में निर्धारित मात्रात्मक सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।इसी तरह, धारा 13 (8) का सम्मिलन, धारा 10 (23सी) का सत्रहवाँ परंतुक और धारा 143 (3) का तीसरा परंतुक (सभी w.re.f)! 01.04.2009), इस व्याख्या की पुष्टि करते हैं और वैधानिक प्रावधानों में एकरूपता लाते हैं।पैरा 253] [1058-सी-एच; 1059-ए-सी] 1.2 राज्य सरकार या केंद्र सरकारों द्वारा स्थापित किसी वैधानिक निगम, बोर्ड या किसी अन्य निकाय द्वारा अनिवार्य रूप से 'सार्वजनिक कार्यो/सेवाओं' (जैसे आवास, औद्योगिक विकास, पानी की आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन, खाद्यान्न की आपूर्ति, विकास और नगर नियोजन, आदि) को प्राप्त करने के लिए जो भी राशि या कोई भी धन लिया जाता है, वह व्यापार, वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों के समान हो सकता है।हालाँकि, चूंकि उनके उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों/कार्यों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं (और तदनुसार वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रतिबंधित हैं), इसलिए ऐसी प्राप्तियों को प्रथम दृष्टया व्यापार या वाणिज्यिक प्राप्तियों की शरारत से बाहर रखा जाना चाहिए।हालांकि, साथ ही, प्रत्येक मामले में, मूल्यांकन अधिकारियों को अपने दिमाग को लागू करना होगा और रिकॉर्ड की जांच करनी होगी, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या, और किस हद तक, प्रभारित प्रतिफल या राशि लागत और नाममात्र मार्क-अप से काफी अधिक है।यदि ऐसा है, तो रसीदें इंगित करेंगी कि गतिविधियाँ वास्तव में "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" की प्रकृति की हैं और इसके परिणामस्वरूप, आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के परंतुक में मात्रात्मक सीमा (समय-समय पर संशोधित) का पालन करना होगा। [पैरा 253 बी. 1, बी. 2] [1059-सी. जी] Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) 1.3 आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (46) के खंड (बी) में, "वाणिज्यिक" का अर्थ आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) में "व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय" के समान है। इसलिए, इस तरह के अधिसूचित निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, ट्रस्ट या आयोग (जो भी नाम से जाना जाए) द्वारा ली जाने वाली राशियों पर समान रूप से विचार करने की आवश्यकता होगी-यानी, यह निर्धारित करने के लिए कि gar यह "वाणिज्यिक गतिविधि" की शरारत के दायरे में आता है। हालाँकि, ऐसे अधिसूचित निकायों के मामले में, धारा 10 (46) में कोई मात्रात्मक सीमा नहींस्‍है।इसलिए, केंद्र सरकार को मामले- दर-मामले के आधार पर यह तय करना होगा कि धारा 10 (46) के तहत अधिसूचित निकायों को क्या और किस हद तक छूट दी जा सकती है।01.04.2003 से 01.04.2011 की अवधि के लिए, एक सांविधिक निगम गुजरात समुद्री बोर्ड के मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए धारा 2 (15) के लाभ का दावा कर सकता है।इसी तरह, 01.04.2011 के बाद धारा 10 (46) के तहत लाभ से इनकार एक सांविधिक निगम, बोर्ड, या जो भी ऐसा निकाय कहा जा सकता है, उसे यह दावा करने से नहीं रोकता है कि यह एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है और धारा 10 (23सी) या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत छूट की मांग करता है। [पैरा 253, बी-3, बी-4] [1059-जी-एच; 1060-ए-डी] 1.4 उदाहरण के लिए, सांविधिक नियामक निकायों की आय और प्राप्तियाँ, जिन्हें पाठ्यक्रम निर्धारित करने, पेशेवरों को अनुशासित करने और व्यावसायिक आचरण के मानकों को निर्धारित करने के विशेष कर्तव्यों के साथ काम सौंपा गया है, वे प्राथमिक रूप से व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियाँ नहीं हैं।हालाँकि, यह इस चेतावनी के अधीन है कि यदि मूल्यांकन अधिकारी यह समझते हैं कि ऐसे नियामक निकाय द्वारा की जाने वाली कुछ प्रकार की गतिविधियों में शुल्क लेना शामिल है जो खर्च की गई लागत से काफी अधिक है (नाममात्र मार्क-अप के साथ) या अन्य सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करना जैसे कि प्रवेश प्रपत्र, कोचिंग HAY, पंजीकरण प्रसंस्करण शुल्क, आदि, स्पष्ट रूप से अधिक कीमतों पर, वे वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्राप्तियां होंगी।उस स्थिति में, धारा 2 (15) (समय-समय पर संशोधित) के परंतुक में निर्धारित समग्र मात्रात्मक सीमा का पालन करना होगा, यदि नियामक निकाय को 'धर्मार्थ उद्देश्य' के साथ आईटी अधिनियम के तहत छूट के लिए पात्र माना जाना है। व्यवसायों को विनियमित करने वाले सांविधिक प्राधिकरणों की तरह, योग्यता आदि के मानकों के आधार पर उत्पादों (जैसे बीज) को प्रमाणित करने वाले सांविधिक निकायों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया sre [ART 253, सी1, सी2] [1060-डी-जी] 1.5 व्यापार संवर्धन में शामिल निकायों (जैसे ए. ई. पी. सी.), या विशुद्ध रूप से व्यापार STAT cht वकालत करने, समन्वय करने और सहायता करने के उद्देश्यों के साथ स्थापित, को सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की उन्नति में शामिल कहा जा सकता है।हालाँकि, यदि ऐसे संगठन अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि पाठ्यक्रम एच, 904 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर. कुशल कार्मिकों के लिए, मेलों या व्यापार प्रदर्शनों, परामर्श सेवाओं आदि में निजी किराये की जगह प्रदान करना, तो ऐसी गतिविधियों से आय या प्राप्तियां, व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति की होंगी।उस स्थिति में, कर छूट के दावे को फिर से आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के प्रावधानों की कठोरता के अधीन करना होगा। [पैरा 253, डी] [1060-जी-एच; 1061-ए- बी] Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) Section: CONCLUSION Interpretation of Statute : Aids to Interpretation – History oflegislation, other extrinsic aids to construction of the statute, viz,speeches in Parliament and departmental circulars – Relevance of– Explained. Disposing of the appeals, the Court HELD: 1.1 As regards the general test under Section 2(15)of the Income Tax Act, 1961, it is clarified that an assesseeadvancing general public utility cannot engage itself in any trade,commerce or business, or provide service in relation thereto forany consideration (“cess, or fee, or any other consideration”).However, in the course of achieving the object of general publicutility, the concerned trust, society, or other such organization,can carry on trade, commerce or business or provide services inrelation thereto for consideration, provided that (i) the activitiesof trade, commerce or business are connected (“actual carryingout...” inserted w.e.f. 01.04.2016) to the achievement of its objectsof GPU; and (ii) the receipt from such business or commercialactivity or service in relation thereto, does not exceed thequantified limit, as amended over the years (Rs. 10 lakhs w.e.f.01.04.2009; then Rs. 25 lakhs w.e.f. 01.04.2012; and now 20% oftotal receipts of the previous year, w.e.f. 01.04.2016). Generally,the charging of any amount towards consideration for such anactivity (advancing general public utility), which is on cost-basisor nominally above cost, cannot be considered to be “trade,commerce, or business” or any services in relation thereto. It isonly when the charges are markedly or significantly above thecost incurred by the assessee in question, that they would fallwithin the mischief of “cess, or fee, or any other consideration”towards “trade, commerce or business”. Iit is clarified as to whatkind of services or goods provided on cost or nominal basis wouldnormally be excluded from the mischief of trade, commerce, orbusiness. Section 11(4A) must be interpreted harmoniously withSection 2(15), with which there is no conflict. Carrying out activityin the nature of trade, commerce or business, or service in relation AB C DEF G H Ato such activities, should be conducted in the course of achievingthe GPU object, and the income, profit or surplus or gains must,therefore, be incidental. The requirement in Section 11(4A) ofmaintaining separate books of account is also in line with thenecessity of demonstrating that the quantitative limit prescribedin the proviso to Section 2(15), has not been breached. Similarly,Bthe insertion of Section 13(8), seventeenth proviso to Section10(23C) and third proviso to Section 143(3) (all w.r.e.f.01.04.2009), reaffirm this interpretation and bring uniformityacross the statutory provisions. [Para 253][1058-C-H; 1059-A-C]C1.2 The amounts or any money whatsoever charged by astatutory corporation, board or any other body set up by the stategovernment or central governments, for achieving what areessentially ‘public functions/services’ (such as housing, industrialdevelopment, supply of water, sewage management, supply ofDfood grain, development and town planning, etc.) may resembletrade, commercial, or business activities. However, since theirobjects are essential for advancement of public purposes/functions (and are accordingly restrained by way of statutoryprovisions), such receipts are prima facie to be excluded fromthe mischief of business or commercial receipts. However, atEthe same time, in every case, the assessing authorities wouldhave to apply their minds and scrutinize the records, to determineif, and to what extent, the consideration or amounts charged aresignificantly higher than the cost and a nominal mark-up. If suchis the case, then the receipts would indicate that the activitiesFare in fact in the nature of “trade, commerce or business” and asa result, would have to comply with the quantified limit (asamended from time to time) in the proviso to Section 2(15) of theIT Act. [Para 253 B.1, B.2][1059-C-G] Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) ਸ਼ਮਹਰੀ ਮਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ਼ਮਤਹਾਰ, ਗਮਠਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਰਸੀਦਾਂ - ਸੀਮਾਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਮਿੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਚੈਮਰਟੀ ਿਜੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਿੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਮਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਮਿਆ: ਮਿਆਮਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਮਤਹਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਨਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਜਿੇਂ ਮਕ, ਸੰਸਦ ਮਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰ -ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਲਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਲਜਤ: 1.1 ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਤਲਹਤ ਆਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨ ਿੰ ਅੱਗੇ ਧਾਉਣ ਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਲਕਸੇ ੀ ਪਾਰ, ਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲ ੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ੀ ਲ ਚਾਰ ("ਸੈਸ, ਜਾਂ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲ ਚਾਰ") ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਬਿੰਧਤ ਟਰੱਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲਜਹੀ ਸਿੰਸਥਾ, ਪਾਰ, ਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲ ਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਲਕ (i) ਪਾਰ, ਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਜੀਪੀਯ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ("ਅਸਲ ਲ ੱਚ ਕਰਨਾ..." 01.04.2016 ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ); ਅਤੇ (ii) ਅਲਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਗਤੀਲ ਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਸੇ ਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤੀ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ (01.04.2009 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਲਫਰ 01.04.2012 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 20%, 01.04.2016 ਤੋਂ)। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਲਜਹੀ ਗਤੀਲ ਧੀ (ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨ ਿੰ ਅੱਗੇ ਧਾਉਣਾ) ਲਈ ਲ ਚਾਰ ਜੋਂ ਲਕਸੇ ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚਾਰਲਜਿੰਗ, ਜੋ ਲਕ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨ ਿੰ " ਪਾਰ, ਣਜ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਕੋਈ ੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੰਲਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਸ ਾਲ ਲ ੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲ਼ਿਆਦਾ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ " ਪਾਰ, ਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਪਰਤੀ "ਸੈਸ, ਜਾਂ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲ ਚਾਰ" ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਲ ੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਲਕ ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਲਕ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰ, ਣਜ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਰਾ 11(4ਏ) ਦੀ ਲ ਆਲਖਆ ਧਾਰਾ 2(15) ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਜਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਜਹੀਆਂ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਪਾਰ, ਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਦੀ ਪਰਲਕਰਤੀ ਲ ੱਚ ਗਤੀਲ ਧੀ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੀਪੀਯ ਉਦੇਸ਼ ਨ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਮਦਨ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਂ ਲਾਭ ਇਤਫਾਲਕਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 902 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ 2022] 15 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਅਲਜਹੀਆਂ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਨ ਿੰ, ਜੀਪੀਯ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਮਦਨ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਾਧ ਜਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 11(4 ਏ) ਲ ੱਚ ੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਲਕਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ੀ ਹੈ ਲਕ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਪਰਾ ਧਾਨ ਲ ੱਚ ਲਨਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਧਾਰਾ 13(8), ਧਾਰਾ 10(23 ਸੀ) ਦੇ ਸਤਾਰਹ ੇਂ ਪਰਾ ਧਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 143(3) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਰਾ ਧਾਨ (ਸਾਰੇ 01.04.2009 ਤੋਂ ਲਾਗ ) ਨ ਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲ ਆਲਖਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਲ ੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 253] [1058-ਸੀ-ਐਚ; 1059-ਏ-ਸੀ] Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) 1.2 ਲਕਸੇ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਲਪਤ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸ ਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ੀ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਲਕ ਅਸਲ ਲ ੱਚ 'ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ/ਸੇ ਾ ਾਂ' (ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਲਰਹਾਇਸ਼, ਉਦਯੋਲਗਕ ਲ ਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀ ਰੇਜ ਪਰਬਿੰਧਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਲ ਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਲਹਰੀ ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ, ਆਲਦ) ਨ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਲਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਲਕਉਂਲਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਨ ਿੰ ਅੱਗੇ ਧਾਉਣ ਲਈ ਼ਿਰ ਰੀ ਹਨ (ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹਨ), ਅਲਜਹੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨ ਿੰ ਪਲਹਲੀ ਨ਼ਿਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਲਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਲ ੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਾਲੇ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਲਦਮਾਗ ਨ ਿੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ, ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕ ਕੀ, ਅਤੇ ਲਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸ ਲੀ ਗਈ ਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਰਕਮ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਲਕ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਅਸਲ ਲ ੱਚ " ਪਾਰ, ਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਦੀ ਪਰਲਕਰਤੀ ਲ ੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਪਰਾ ਧਾਨ ਲ ੱਚ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ (ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ। [ਪੈਰਾ 253 ਬੀ.1, ਬੀ.2] [1059-ਸੀ-ਜੀ] 1.3 ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(46) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਲ ੱਚ, " ਪਾਰਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(15) ਲ ੱਚ " ਪਾਰ, ਣਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ" ਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਲਜਹੀ ਸ ਲਚਤ ਸਿੰਸਥਾ, ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਕਲਮਸ਼ਨ (ਜੋ ੀ ਨਾਮ ਲਦੱਤਾ ਜਾ ੇ) ਦੁਆਰਾ ਸ ਲੀ ਗਈ ਰਕਮ (ਜੋ ੀ ਨਾਮ ਲਦੱਤਾ ਜਾ ੇ) ਲਈ ੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲ ਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ - ਭਾ , ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕ ਕੀ ਇਹ " ਪਾਰਕ ਗਤੀਲ ਧੀ" ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਐਸਐਸਟੀ. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਛੋਟ) ਬਨਾਮ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ 905 ਸ਼ਮਹਰੀ ਮਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਲਾਂਲਕ, ਅਲਜਹੀਆਂ ਸ ਲਚਤ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲ ੱਚ, ਧਾਰਾ 10(46) ਲ ੱਚ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ ਲਕ ਕੀ ਅਤੇ ਲਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਧਾਰਾ 10(46) ਦੇ ਤਲਹਤ ਸ ਲਚਤ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ ਨ ਿੰ ਛੋਟ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 01.04.2003 ਤੋਂ 01.04.2011 ਦੀ ਲਮਆਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲ ੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, 01.04.2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 10(46) ਦੇ ਤਲਹਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ, ਜਾਂ ਲਕਸੇ ੀ ਅਲਜਹੀ ਸਿੰਸਥਾ ਨ ਿੰ ਇਹ ਦਾਅ ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਲਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਲਪਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10(23 ਸੀ) ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਲਹਤ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 253, ਬੀ-3, ਬੀ-4] [1059-ਜੀ-ਐਚ; 1060-ਏ-ਡੀ] 1.4 ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ, ਲਜਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ, ਪਾਠਕਰਮ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਨ ਿੰ ਅਨੁਸ਼ਾਲਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਆਚਰਣ ਦੇ ਲਮਆਰ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਫਰ਼ਿ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਲਹਲੀ ਨ਼ਿਰੇ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਇਹ ਇਸ ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਲਕ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਾਲੇ ਅਲਧਕਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਲਕ ਅਲਜਹੀ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਸਿੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਲਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਲ ੱਚ ਫੀਸਾਂ ਸ ਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲ਼ਿਆਦਾ ਹਨ (ਮਾਮ ਲੀ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹ ਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ, ਕੋਲਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ, ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋਸੈਲਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਆਲਦ, ਕਾਫ਼ੀ ਲ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਸਲਥਤੀ ਲ ੱਚ, ਧਾਰਾ 2(15) (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਪਰਾ ਧਾਨ ਲ ੱਚ ਲਨਰਧਾਰਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਸਿੰਸਥਾ ਨ ਿੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਲਹਤ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ 'ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼' ਾਲਾ ਮਿੰਲਨਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਾਂਗ ਜੋ ਪੇਲਸ਼ਆਂ ਨ ਿੰ ਲਨਯਿੰਲਤਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਬੀਜ) ਨ ਿੰ ਪਰਮਾਲਣਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਲਦ ਨਾਲ ੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। [ਪੈਰਾ 253, ਸੀ.1, ਸੀ.2][1060-ਡੀ-ਜੀ] 1.5 ਪਾਰ ਪਰਮੋਸ਼ਨ (ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਏਈਪੀਸੀ) ਲ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਾਲਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਲਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨ ਿੰ ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਜੇਕਰ ਅਲਜਹੇ ਸਿੰਗਠਨ ਾਧ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਕੋਰਸ 904 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ 2022] 15 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) एच, 904 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर. कुशल कार्मिकों के लिए, मेलों या व्यापार प्रदर्शनों, परामर्श सेवाओं आदि में निजी किराये की जगह प्रदान करना, तो ऐसी गतिविधियों से आय या प्राप्तियां, व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति की होंगी।उस स्थिति में, कर छूट के दावे को फिर से आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के प्रावधानों की कठोरता के अधीन करना होगा। [पैरा 253, डी] [1060-जी-एच; 1061-ए- बी] 1.6 ई. आर. एन. ई. टी. और एन. आई. एक्स. आई. जैसे सार्वजनिक कार्यों को करने वाले गैर-सांविधिक निकाय महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों में लगे हुए हैं।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए उनके द्वारा लिया गया शुल्क या प्रतिफल नाममात्र है।इन परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि उक्त दो निर्धारिती धर्मार्थ उद्देश्यों से प्रेरित हैं।हालांकि, सार्वजनिक कार्यों को करने वाले ऐसे गैर-वैधानिक संगठनों के दावों का वार्षिक आधार पर पता लगाना होगा, और कर अधिकारियों को रिकॉर्ड से यह पता लगाना होगा कि क्या शुल्क नाममात्र लागत से अधिक है, या इसे बहुत अधिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है।यह माना जाता है कि हालाँकि जी. एस. 1 इंडिया वास्तव में, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति में शामिल है, लेकिन इसकी सेवाएं व्यापार और व्यवसाय के लाभ के लिए हैं, जिससे उन्हें काफी अधिक प्राप्तियाँ मिलती हैं।इन परिस्थितियों में, संशोधित धारा 2 (15) को ध्यान में रखते हुए छूट का उसका दावा सफल नहीं हो सकता है।हालाँकि, न्यायालय भविष्य में किए गए किसी भी दावे और स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए जाने से इनकार नहीं करता है, यदि जी. एस. 1 यह संतुष्ट करने में सक्षम है कि वह अपने ग्राहकों को जो प्रदान करता है, वह लागत के आधार पर अधिक से अधिक, एक नाममात्र मार्कअप के साथ लिया जाता है।[पैरा 253 ई. 1, ई. 2] [1061-बी. एफ] 1.7 जहाँ तक राज्य क्रिकेट संघों (ARTS, गुजरात, राजस्थान, बड़ौदा और राजकोट) का संबंध है, इस मामले की और अधिक जांच की आवश्यकता है।तदनुसार, एक निर्देश जारी किया जाता है कि ए. ओ. संबंधित निर्धारिती को नोटिस जारी करने और इस निर्णय के पिछले पैराग्राफ में इंगित प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद मामले पर नए सिरे से निर्णय लेगा। इसके अलावा, यदि कोई परिणामी आदेश जारी करने की आवश्यकता है, तो वही किया जाएगा और मूल्यांकन आदेशों सहित परिणामी कार्रवाई आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानून के अनुसार पारित की जाएगी। [पैरा 253, एफ] [1061-एफ-एच] 1.8 जहाँ तक निर्धारिती-ट्रिब्यून ट्रस्ट की अपील का संबंध है, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने के बावजूद, ट्र्स्टएएच, धारा 2 (15) द्वारा कवर की गई संस्थाओं को दी गई छूट से लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि विज्ञापनों, गठित व्यवसाय या वाणिज्यिक प्राप्तियों से प्राप्त आय।नतीजतन, छूट के लिए पात्र दान के रूप में ट्रस्ट के दावे के सफल होने के लिए धारा 2 (15) के परंतुक में निर्धारित सीमा का पालन करना होगा।इसलिए, अलग-अलग तर्कों के बावजूद, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं SIRT 253, जी] [1062-ए-सी] 2.1 एस को दूसरे परंतुक द्वारा दी गई सीमित राहत।2(15) आयकर अधिनियम, 1961 के VAS सार्वजनिक उपयोगिता'-जी. पी. यू. दानदाताओं (अवधि 2009-2015 के लिए) के लिए यह था कि यदि ऐसे जी. पी. यू. श्रेणी के दानदाता अपने जी. पी. यू. उद्देश्यों को वास्तविक रूप से पूरा करने के दौरान की गई गतिविधियों को जारी रखते हैं जो व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में थे, या व्यापार, व्यवसाय आदि के संबंध में कोई सेवा प्रदान करते हैं, और शुल्क, उपकर या अन्य प्रतिफल एकत्र करते हैं, तो ऐसी आय को तब भी छूट दी जा सकती है, यदि यह 10,00,000 (और बाद में, 25,00,000) से अधिक नहीं थी।2015 के संशोधन द्वारा, दूसरे परंतुक को हटा दिया गया था और व्यापार, वाणिज्य आदि करने की अनुमति के संबंध में दो शर्तें पेश की गई थीं:(() ऐसी गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति को वास्तविक रूप से पूरा करने के क्रम में की जाती है; और (1);7पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविज्चि या गतिविधियों से कुल प्राप्तियां, उस पिछले वर्ष की ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को शुरू करने वाले न्यास या संस्था की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होती हैं।[पैरा 136] [997- सी-एफ] Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) 1.3 In clause (b) of Section 10(46) of the IT Act,G“commercial” has the same meaning as “trade, commerce,business” in Section 2(15) of the IT Act. Therefore, sums chargedby such notified body, authority, Board, Trust or Commission (bywhatever name called) will require similar consideration – i.e.,whether it is at cost with a nominal mark-up or significantly higher,to determine if it falls within the mischief of “commercial activity”.H ASST. COMM’R OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) v. AHMEDABAD However, in the case of such notified bodies, there is no quantifiedlimit in Section 10(46). Therefore, the Central Government wouldhave to decide on a case-by-case basis whether and to what extent,exemption can be awarded to bodies that are notified underSection 10(46). For the period 01.04.2003 to 01.04.2011, astatutory corporation could claim the benefit of Section 2(15)having regard to the judgment of this Court in the GujaratMaritime Board’s case. Likewise, the denial of benefit underSection 10(46) after 01.04.2011 does not preclude a statutorycorporation, board, or whatever such body may be called, fromclaiming that it is set up for a charitable purpose and seekingexemption under Section 10(23C) or other provisions of the Act.[Para 253, B-3, B-4][1059-G-H; 1060-A-D] 1.4 The income and receipts of statutory regulatory bodieswhich are for instance, tasked with exclusive duties of prescribingcurriculum, disciplining professionals and prescribing standardsof professional conduct, are prima facie not business orcommercial receipts. However, this is subject to the caveat thatif the assessing authorities discern that certain kinds of activitiescarried out by such regulatory body involved charging of feesthat are significantly higher than the cost incurred (with a nominalmark-up) or providing other facilities or services such asadmission forms, coaching classes, registration processing fees,etc., at markedly higher prices, those would constitute commercialor business receipts. In that event, the overall quantitative limitprescribed in the proviso to Section 2(15) (as amended from timeto time) has to be complied with, if the regulatory body is to beconsidered as one with ‘charitable purpose’ eligible for exemptionunder the IT Act. Like statutory authorities which regulateprofessions, statutory bodies which certify products (such asseeds) based on standards for qualification, etc. will also betreated similarly. [Para 253, C.1, C.2][1060-D-G] 1.5 Bodies involved in trade promotion (such as AEPC), orset up with the objects of purely advocating for, coordinating andassisting trading organisations, can be said to be involved inadvancement of objects of general public utility. However, if suchorganisations provide additional services such as courses meant 903 AB C D E F G H Ato skill personnel, providing private rental spaces in fairs or tradeshows, consulting services, etc. then income or receipts fromsuch activities, would be business or commercial in nature. Inthat event, the claim for tax exemption would have to be againsubjected to the rigors of the proviso to Section 2(15) of the ITAct. [Para 253, D][1060-G-H; 1061-A-B] B Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) 1.5 ਪਾਰ ਪਰਮੋਸ਼ਨ (ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਏਈਪੀਸੀ) ਲ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਾਲਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਲਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨ ਿੰ ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਜੇਕਰ ਅਲਜਹੇ ਸਿੰਗਠਨ ਾਧ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਕੋਰਸ 904 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ 2022] 15 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਹੁਨਰਮਿੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ, ਮੇਲਲਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅ ਲ ੱਚ ਲਨੈੱਜੀ ਲਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਲਾਹ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਆਲਦ। ਲਫਰ ਅਲਜਹੀਆਂ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਪਰਲਕਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਲਥਤੀ ਲ ੱਚ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਦਾਅ ੇ ਨ ਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਪਰਾ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। [ਪੈਰਾ 253, ਡੀ] [1060-ਜੀ-ਐਚ; 1061-ਏ-ਬੀ] 1.6 ਗੈਰ-ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਈਆਰਨ ੈੱਟ ਅਤੇ ਲਨਕਸੀ, ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲ ੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਰਕਾਰਡ ਲ ੱਚ ਮੌਜ ਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ ਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲ ਚਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਲ ੱਚ, ਇਹ ਮਿੰਲਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਕਤ ਦੋ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਾਲੇ ਅਲਜਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਲ ਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਸ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ੱਧ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਧਾ ਲਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੰਲਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਹਾਲਾਂਲਕ ਜੀਐੈੱਸ1 ਇਿੰਡੀਆ ਅਸਲ ਲ ੱਚ, ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨ ਿੰ ਅੱਗੇ ਧਾਉਣ ਲ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ, ਲਜਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਲਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਲ ੱਚ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਇਸਦਾ ਦਾਅ ਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਲਕ, ਅਦਾਲਤ ਭਲ ੱਖ ਲ ੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਕਸੇ ੀ ਦਾਅ ੇ ਅਤੇ ਸੁਤਿੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨ ਿੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੀਐਸ1 ਇਹ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਲਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ ਜੋ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ੱਧ ਤੋਂ ੱਧ, ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਰਕਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ ਲਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 253 ਈ.1, ਈ.2] [1061-ਬੀ-ਫ] 1.7 ਲਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਲਕਰਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ) ਦਾ ਸਬਿੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਏਓ ਸਬਿੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਾਂ ਨ ਿੰ ਨੋਲਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਪਛਲੇ ਪੈਲਰਆਂ ਲ ੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਿੰਬਿੰਲਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨ ੇਂ ਲਸਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਰਣਾਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਲਧਤ ਉਪਬਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਲਹਤ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। [ਪੈਰਾ 253, ਐਫ][1061-ਐਫ-ਐਚ] 1.8 ਲਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ-ਲਟਰਲਬਊਨ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਬਿੰਧ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨ ਿੰ ਅੱਗੇ ਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ, ਟਰੱਸਟ ਏਐਸਐਸਟੀ. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਛੋਟ) ਬਨਾਮ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ 905 ਧਾਰਾ 2(15) ਦੁਆਰਾ ਕ ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ ਨ ਿੰ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲਕਉਂਲਕ ਲਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਇਸ਼ਲਤਹਾਰਾਂ, ਗਲਠਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨ। ਲਸੱਟੇ ਜੋਂ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਚੈਲਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅ ੇ ਨ ਿੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਪਰਾ ਧਾਨ ਲ ੱਚ ਲਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ੱਖੋ- ੱਖਰੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲ ਾਲਦਤ ਫੈਸਲਾ ਦਖਲਅਿੰਦਾ਼ਿੀ ਦੀ ਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। [ਪੈਰਾ 253, ਜੀ] [1062-ਏ-ਸੀ] 2.1 ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਧਾਰਾ 2(15) ਦੇ ਦ ਜੇ ਪਰਾ ਧਾਨ ਦੁਆਰਾ 'ਜਨਰਲ ਪਬਲਲਕ ਯ ਲਟਲਲਟੀ' - ਜੀਪੀਯ ਚੈਲਰਟੀਆਂ (2009-2015 ਦੀ ਲਮਆਦ ਲਈ) ਨ ਿੰ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਇਹ ਸੀ ਲਕ ਜੇਕਰ ਅਲਜਹੇ ਜੀਪੀਯ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਚੈਲਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀਯ ਸਤ ਆਂ ਨ ਿੰ ਅਸਲ ਲ ੱਚ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਨ ਿੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰ, ਣਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰਲਕਰਤੀ ਲ ੱਚ ਸਨ, ਜਾਂ ਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਲਦ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਕੋਈ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੀਸ, ਸੈਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲ ਚਾਰ, ਅਲਜਹੀ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ੀ ਛੋਟ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10,00,000 (ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲ ੱਚ, 25,00,000) ਤੋਂ ੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਦ ਜੇ ਪਰਾ ਧਾਨ ਨ ਿੰ ਲਮਟਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰ, ਣਜ, ਆਲਦ ਨ ਿੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਲਗਆ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ੱਚ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ: (i) ਅਲਜਹੀ ਗਤੀਲ ਧੀ ਆਮ ਪਬਲਲਕ ਯ ਲਟਲਲਟੀ ਦੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਸਤ ਦੇ ਅਲਜਹੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਲ ੱਚ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ (ii) ਲਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲਜਹੀ ਗਤੀਲ ਧੀ ਜਾਂ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਸ ਲਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਜਹੀ ਗਤੀਲ ਧੀ ਜਾਂ ਗਤੀਲ ਧੀਆਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸਿੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ੀਹ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। [ਪੈਰਾ 136] [997-ਸੀ-ਐਫ] Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTIONS) versus AHMEDABAD URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY [[2022] 15 S.C.R. 899] (2022) 903 AB C D E F G H Ato skill personnel, providing private rental spaces in fairs or tradeshows, consulting services, etc. then income or receipts fromsuch activities, would be business or commercial in nature. Inthat event, the claim for tax exemption would have to be againsubjected to the rigors of the proviso to Section 2(15) of the ITAct. [Para 253, D][1060-G-H; 1061-A-B] B 1.6 Non-statutory bodies performing public functions, suchas ERN