Assistant Commissioner Of Income Tax v. Rajesh Jhaveri Stock Brokers Pvt. Ltd

Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમની ભાષામાં જાણકારીઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજસરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgment in vernacular language is meant for therestricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not beused for any other purpose. For all practical and official purposes, the Englishversion of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purposeof execution and implementation. ==================================================================== ભારતની સર્ચચ અદાલત વોકસ ન.:2007ની અપીલ ( સવલ) 2830 અરજદારઃઆવકવેરાના સહાયક કશનર મિ- રદ - વિજવાબઃરાજેશ ઝવેરી સટોક બોકર્સ પા. લિ. ચુકાદાની તારીખઃ23/05/2007 ખંડઃડૉ. અરિજીત પાસાયત અને ડી. કે. જૈન ચુકાદોઃ J U D G M E N T નાગરિક અપીલ નં. 2007 નો 2830 (એસ. એલ. પી. માંથી ઉદભવતા) ( ) 2005CનોNo.24482) ડૉ. અરજત પાસાયત, જ. 1. રજા આપવામાં આવી છે. 2. મહેસૂલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી આ અપીલમાં પડકાર એ છે કે અપીલકર્તા દ્વારા દાખલકરવામાં આવેલી વિશેષ નાગરિક અરજીને મંજૂરી આપતા ગુજરાત હાઈકોર્ટની ખંડપીઠે આપેલાનિર્ણયની શુદ્ધતા સામે છે. 3. સંક્ષિપ્તમાં પૃષ્ઠભૂમિ હકીકતો નીચે મુજબ છેઃ 4. પ્રતિવાદી-એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીએ 30 ઓક્ટોબર, 2001 ના રોજ આકારણી વર્ષ2001-02 માટે કુલ રૂ. 2,70,85,105/- ની ખોટ જાહેર કરીને તેની આવકનું વળતર દાખલકર્યું હતું.પ્રતિવાદી દ્વારા પરત કરવામાં આવેલા નુકસાનને સ્વીકારીને આવકવેરો અધિનિયમ,1961 (ટૂંકમાં 'અધિનિયમ') ની કલમ 143 (1) હેઠળ ઉપરોક્ત વળતરની પ્રક્રિયા કરવામાંઆવી હતી.કાયદાની કલમ 148 હેઠળ નોટિસ એ આધાર પર જારી કરવામાં આવી હતી કે ખરાબદેવાને ખર્ચ તરીકેનો દાવો સ્વીકાર્ય નથી.12 મી મે, 2004 ના રોજ પ્રતિવાદી દ્વારા વિરોધ હેઠળમૂળ વળતરમાં જાહેર કરાયેલી સમાન આંકડાની ખોટ જાહેર કરતી આવકનું વળતર દાખલ કરવામાંઆવ્યું હતું.નોંધાયેલા કારણોની નકલ અપીલકર્તા દ્વારા પ્રતિવાદીની વિનંતી પર નવેમ્બર,2004 માં અમુક સમય માટે રજૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રતિવાદીએ અધિકારક્ષેત્ર અને કારણોમાંનોંધાયેલા વિષયના ગુણદોષ બંને પર વિવિધ વાંધાઓ ઉઠાવ્યા હતા.4 ફેબ્રુઆરી, 2005 ના રોજઅપીલકર્તાએ પુનઃમૂલ્યાંકનની કાર્યવાહીની શરૂઆત માન્ય હોવાનું માનીને વાંધાઓનો નિકાલકર્યો હતો અને આવી કવાયત હાથ ધરવાનો તેમનો અધિકારક્ષેત્ર હતો.ઉપરોક્ત હકીકતોનીપૃષ્ઠભૂમિમાં 12 મી મે, 2004 ના અધિનિયમની કલમ 148 હેઠળ વિવાદિત નોટિસને પ્રતિવાદીદ્વારા પડકારવામાં આવી હતી. 5. અદાની એક્સપોર્ટ્સ વિરુદ્ધ ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ (એસેસમેન્ટ) (1999) 240આઇટીઆર 224 કેસમાં હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પગલે હાઈકોર્ટે રિટ પિટિશનને મંજૂરી આપી હતી. 6. અપીલના સમર્થનમાં અપીલકર્તાના વિદ્વાન વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે અદાણી એક્સપોર્ટ્સકેસ (ઉપરોક્ત) માં સામેલ વાસ્તવિક સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અલગ હતી.તે કાયદાની કલમ 143(3) સાથે સંબંધિત કેસ હતો અને હાલનો કેસ કાયદાની કલમ 143 (1) સાથે સંબંધિત છે. એવુંધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે કે પ્રતિવાદી દ્વારા સંબંધિત મૂલ્યાંકન વર્ષ 2001-2002 માટે એટલે કે 30.10.2001 ના રોજ વર્ષ 2001-2002 નું રિટર્ન દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું. આ રીટર્ન ઉપરમહેસુલ કાયદાની કલમ 143 (1) હેઠળ વળતરની પ્રક્રિયા તા.૨૬-૧૧-૨૦૦૧ ના રોજ કરવામાંઆવી હતી. મહેસુલ ઓડીટે ટોટલ રુ.૧૩૦૭.૬૪ માંથી રુ. ૧૨૮૫.૭૨ બેડ ડેબ્ટ (ખરાબ દેવા)તરીકે બાદ બતાવવા બદલ વાંધો લીધેલ. કાયદાની કલમ 36 (1) (vii) સાથે કલમ ૩૬(૨)વાંચતા નિર્ધારિત શરતો પૂર્ણ થઈ ન હોવાથી, આકારણી અધિકારીએ કાયદાની કલમ 148 નીશરતોના સંદર્ભમાં નોટિસ બહાર પાડીને આકારણી ફરી શરૂ કરી હતી, કારણ કે તેની પાસે એવુંમાનવાનું કારણ છે કે કરવેરાના આકારણીપાત્ર આવક કાયદાની કલમ 147 ના અર્થમાંઆકારણીમાંથી બચી ગઈ હતી. પ્રતિવાદીએ મૂલ્યાંકન ફરીથી ખોલવાનું કારણ પૂછ્યું.31.5.2004પર મૂળ વળતરની ખોટ જાહેર કરતી આવકનું વળતર પ્રતિવાદી દ્વારા વિરોધ હેઠળ દાખલ કરવામાંઆવ્યું હતું અને વિષયના અધિકારક્ષેત્ર અને ગુણદોષને લગતા વિવિધ વાંધાઓ ઉઠાવ્યાહતા.મૂલ્યાંકન અધિકારી દ્વારા તેનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો કે પુનઃ મૂલ્યાંકન કાર્યવાહીનીશરૂઆત માન્ય હતી અને મૂલ્યાંકન અધિકારીને આ કવાયત હાથ ધરવાનો અધિકારક્ષેત્રહતો.ત્યારબાદ ઉપર નોંધ્યા મુજબ રિટ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી.ઉચ્ચ અદાલતેઅદાણી એક્સપોર્ટ્સ કેસ (સુપ્રા) ના નિર્ણય પર આધાર રાખ્યો હતો, જેમાં કોઈ અરજી નહોતી,તેણે રિટ અરજીને મંજૂરી આપી હતી. Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) आयकरकेसहायकआयुक्त डी बनाम राजेशझवेरीस्टॉकब्रोकर्सपीवीटी।लिमिटेड। 23 मई, 2007 बी. [ डॉ.. के. जैन, जे. जे.]अरिजीतपसायतऔरडी , 1961:आयकरअधिनियम धारा147 (यह01.04.1989 सेथा)-आयपलायनजैसाकि एस. --2001-02-, मूल्यांकनविश्वासकरनेकाकारणमूल्यांकनवर्षनिर्धारितीएकनिजी सीमितकंपनीनेएकनिश्चितराशिकेकुलनुकसानकीघोषषणाकरतेहुएअपनाविवरणीदाखिलकियाउक्तविवरणीकोधारा143 (1) केतहतनिर्धारितीद्वारावापसकिएगएनुकसानकोस्वीकारकरतेहुएसंसाधितकियागयाथा-इसकेबाद, धारा148 -उसीकेतहतएकनोटिसइसआधारपरजारीकियागयाथाकिव्ययकेरूपमेंखराबऋणकादावास्वीकार्यनहींथा, , आंकड़ेपरनुकसानकीघोषषणाकरनेवालीआयकीविवरणीजैसाकिडीमूलविवरणीमेंघोषितकियागयाथानिर्धारितीद्वारा-विरोधकेतहतदायरकीगईथीअभिलिखितकारणोंकीएकप्रतिनिर्धारितीकेअनुरोधपरनिर्धारणअधिकारीद्वाराप्रस्तुतकी----गईथीनिर्धारितीनेविषषयकेअधिकारक्षेत्रऔरगुणदोषषदोनोंपरविभिन्नआपत्तियांउठाईथींकारणोंमेंदर्जमामलानिर्धारणअधिकारीनेआपत्तियोंकानिपटाराकियाकिपुनर्मूल्यांकनकीशुरुआतकीगईथी। कार्यवाहीवैधथीऔरयहकिइसतरहकीकवायदकरनेकाअधिकारक्षेत्रउसकेपासथा-निर्धारितीनेधारा148 केतहत---नोटिसकोचुनौतीदीउच्चन्यायालयनेरिटयाचिकाकीशुद्धताकोअनुमतिदीःयदिनिर्धारणअधिकारीकेपासयहजाननेका, तोउसकेपासयहमाननेकाकारणकहाजासकताहैकारणयाअधिकारक्षेत्रहैयामानलेंकिआयनिर्धारणसेबचगईथी-'' किआयनिर्धारणसेबचगईथीविश्वासकरनेकाकारणअभिव्यक्तिकाअर्थयहनहींपढ़ाजासकताहैकि निर्धारणअधिकारीकोअंततःकानूनीसाक्ष्यद्वारातथ्यकापतालगानाचाहिएथा -जबतकधारा147 , 147 यानिष्कर्षकीसामग्रीपूरीहोजातीहैतबतकनिर्धारणअधिकारीधाराकेतहतकार्यवाहीशुरू-, करनेकेलिएस्वतंत्रहैइसलिएनिर्धारणअधिकारी 1 -मूल्यांकनकोफिरसेखोलनेमेंन्यायसंगतउच्चन्यायालयकेफैसलेकोदरकिनारकरदियागया। शब्दऔरवाक्यांशः जी. " '--धारा147 विश्वासकरनेकाकारणकाअर्थकेसंदर्भमें , 1961।आयकरअधिनियम , , लकीप्रतिवादीएकप्राइवेटलिमिटेडकंपनीनेअपनीआयविवरणीदाखि * 766 [ 2007 ] 7 एससीआर। सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट 2001-02 , आकलनवर्षकेलिएएकनिश्चितराशिकेकुलनुकसानकीघोषषणाकरना।उक्तविवरणीकोआयकरअधिनियम1961 कीधारा143 (1) , केतहतसंसाधितकियागयाथाजिसमेंप्रत्यर्थीद्वारालौटाएगएनुकसानकोस्वीकारकियागयाथा। इसकेबाद, अधिनियमकीधारा148 केतहतएकनोटिसइसआधारपरजारीकियागयाथाकिव्ययकेरूपमेंखराबऋणका, दावास्वीकार्यनहींथा।मूलविवरणीमेंघोषितनुकसानकीघोषषणाकरनेवालीआयकाविवरणीबीप्रत्यर्थीद्वाराविरोधकेतहतयदायरकियागयाथा।प्रत्यर्थीकेअनुरोधपरअपीलार्थीद्वारादर्जकिएगएकारणोंकीएकप्रतिप्रस्तुतकीगईथी।प्रत्यर्थीनेविषष--केअधिकारक्षेत्रऔरगुणदोषषदोनोंपरविभिन्नआपत्तियांउठाईजोकारणोंमेंदर्जहै।अपीलार्थीनेसीकीआपत्तियोंकायहमानतेहुएनिपटाराकियाकिपुनर्मूल्यांकनकार्यवाहीकीशुरुआतवैधथीऔरइसतरहकीकवायदकरनेकाअधिकारक्षेत्रउसकेपासथा। प्रतिवादीनेविवादितनोटिसकोचुनौतीदेतेहुएएकरिटयाचिकादायरकी 148 उच्चन्यायालयकेसमक्षअधिनियमकीधाराकेतहत।अदानीकेमामलेमेंफैसलेकेबादउच्चन्यायालयनेरिटयाचिकाकोस्वीकारकरलिया।इसलिएयाचिकादायरकीगईहै। डी. अपीलकोअनुमतिदेतेहुए, न्यायालयने 1. , 1961 कीधारा147 पकड़नाःआयकरअधिनियमनिर्धारणअधिकारीकोकरकेलिएप्रभार्यआयकाआकलनयापुनर्मूल्यांकनकरनेकेलिएअधिकृतकरतीहैऔरअनुमतिदेतीहैयदिउसकेपासयहमाननेकाकारणहैकिकिसीभीनिर्धारणवर्षकेलिएआयमेंकरकाभुगतानकियागयाहै। "" "कारण" ईमूल्यांकनसेबचगया।विश्वासकरनेकाकारणवाक्यांशमेंशब्दकाअर्थकारणयाछेत्राधिकारक्षेत्रहोगा।यदिनिर्धारणअधिकारीकेपासकारणहैया , उसकेपासयहमाननेकाकारणकहाजासकताहैयहजाननेकेलिएयायहमाननेकेलिएकिआयमूल्यांकनसेबचगईथीकिआयमूल्यांकनसेबचगईथी।अभिव्यक्तिकोइसअर्थमेंनहींपढ़ाजासकताहैकिमूल्यांकनअधिकारीकोअंततःकानूनीसाक्ष्ययानिष्कर्षद्वारातथ्यकापतालगानाचाहिएथा।केकार्य एफ. निर्धारणअधिकारीकोकरदाताओंकेलिएनिष्पक्षताकेअंतर्निहितविचारकेसाथसरकारीखजानेकेलिएआग्रहकेसाथप्रतिमाकाप्रशासनकरनाहै। वाई. [ पैरा16] [777-ए, बी, सी. जे. अडानीएक्सपोर्ट्सबनाम।आयकरउपायुक्त(आकलन), (1999) 240 आई. टी. आर. 224 (गुजरात), अपोगीइंटरनेशनललिमिटेडv.भारतसंघ, (1996) जी220 आई. टी. आर. 248 (डी. एल.), मध्यप्रांतमैंगनीजअयस्ककंपनीलिमिटेडv.आई. टी. ओ., (1991) 191 आई.टी. आर. 662 (डेल), आई. टी. ओ. बनाम।चयनितदलुरबंदकोयलाकंपनीप्रा.लिमिटेड(1996) 217 आई. टी. आर. 597एस. सी. औररेमंडवूलनमिल्सलिमिटेडबनाम।आई. टी. ओ., (1999) 236 आई. टी. आर. 34 एस. सी., संदर्भित। 2. 147 अधिनियमकीधाराकादायराऔरप्रभाव एच767 . वी. टी.सहायककमार।आयकरबनामराजेशझवेरीस्टॉकब्रोकर्सपीलिमिटेड। 1.04.1989 केसाथ-साथधारा148 और152 काप्रभावकाफीहदतकअलगहै। 147 , अलग-अलगखंड(ए) और(बी)प्रावधानोंसेजोवेइसतरहकेप्रतिस्थापनसेपहलेथे।धाराकेपुरानेप्रावधानोंकेतहतउनपरिस्थितियोंकोनिर्धारितकरतेहैंजिनकेतहतअतीतकेलिएनिर्धारणसेबचनेवालीआयहोतीहै। Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) ... • ASSIST ANT COMMISSIONER OF INCOME TAX v. RAJESH JHA VER! STOCK BROKERS PVT. LTD. MAY23, 2007 [DR. ARIJIT PASAYAT AND D. K. JAIN, JJ.] Income Tax Act, 196I: Section 147 (as it stood w.e.f 01.04.1989)-Income escaping assessment-Reason to believe-Assessment year 2001-02-Assessee, a private c limited company, filed its return declaring a total loss of a certain amount-The said return was processed under S. 143(1) accepting the loss returned by the assessee-Subsequently, a notice under S. 148 was issued on the ground that the claim of bad debts as expenditure was not acceptable-A return of income declaring the loss at the same figure, as declared in the D original return, was filed by the assessee under protest-A copy of the reasons recorded was furnished by the Assessing Officer on the assessee 's request-The assessee raised various objections both on the jurisdiction and merits of the subject-matter recorded in the reasons-The Assessing Officer disposed of the objections holding that the initiation of reassessment proceedings was valid and that he had jurisdiction to undertake such an E exercise-Assessee challenged the notice under S. 148-The High Court allowed the writ petition-Correctness of-Held: if the Assessing Officer has ' cause or jurisdiction to know or suppose that income had escaped assessment, he can be said to have reason to believe that an income had escaped assessment-The expression 'reason to believe' cannot be read to mean that F the Assessing Officer should have finally ascertained the fact by legal evidence or conclusion-So long as the ingredients ofS. I47 are fulfilled, the Assessing Officer is free to initiate proceedings under S. 147-Hence, Assessing Officer I justified in reopening the assessment-High Court's judgment set aside. Words & Phrases: G "Reason to believe '-Meaning of-ln the context of Section l 47 of the Income Tax Act, 1961. The respondent, a private limited company, filed its return of income A for the Assessment year 2001-02 declaring a total loss of a certain amount. The said return was processed under Section 143(1) of the Income Tax Act, 1961 accepting the loss returned by the respondent. Subsequently, a notice under Section 148 of the Act was issued on the ground that the claim of bad debts as expenditure was not acceptable. A return B of income declaring the loss at the same figure, as declared in the original return, was filed by the respondent under protest. A copy of the reasons recorded was furnished by the appellant on the respondent's request. The respondent raised various objections both on the jurisdiction and merits of the subject-matter recorded in the reasons. The appellant disposed of the C objections holding that the initiation of reassessment proceedings was valid and that he had jurisdiction to undertake such an exercise. The respondent filed a writ petition challenging the impugned notice under Section 148 of the Act before the High Court. The High Court allowed the writ petition following the decision in Adani 's case. Hence the appeal. D Allowing the appeal, the Court HELD: I. Section 147 of the Income Tax Act, 1961 authorises and permits the Assessing Officer to assess or reassess income chargeable to tax if he has reason to believe that income for any assessment·year has E escaped assessment. The word "reason" in the phrase "reason to believe" would mean cause or jurisdiction. If the Assessing Officer has cause or justification to know or suppose that income had escaped assessment, he can be said to have reason to believe that an income had escaped assessment. The expression cannot be read to mean that the Assessing Officer should have finally ascertained the fact by legal evidence or conclusion. The function of F the Assessing Officer is to administer the statue with solicitude for the public exchequer with an inbuilt idea of fairness to taxpayers. (Para 161 (777-A, 8, CJ Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ/ਨਰ ਵੀ. ਰਾਜੇ/ ਝਵੇਰੀ ਸਟੌਕ ਬਰੋਕਰਜ਼ ਪੀਵੀਟੀ ਸੀਿਮਤ 23 ਮਈ, 2007 [ ਡਾ. ਅਿਰਜੀਤ ਪਾਸਯਾਤ ਅਤੇ ਡੀ. ਕੇ. ਜੈਨ, ਜੇ. ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਸੈਕ/ਨ 147 (ਿਜਵN ਿਕ ਇਹ 01.04.1989 ਤP ਸੀ)-ਆਮਦਨੀ ਤP ਬਚਣ ਦਾ ਮੁੱਲXਕਣ-ਿਵ/ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ-ਮੁੱਲXਕਣ ਸਾਲ 2001-02-ਮੁੱਲXਕਣਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਸੀਮਤ ਕੰਪਨੀ ਨZ ਇੱਕ ਿਨ/ਿਚਤ ਰਕਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ-ਕਿਥਤ ਿਰਟਰਨ ਨੂੰ ਸੈਕ/ਨ 143 (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਜ/ੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ-ਇਸ ਤP ਬਾਅਦ, ਸੈਕ/ਨ 148 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਨa ਿਟਸ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਖਰਾਬ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹd ਸੀ-ਉਸੇ ਅੰਕfੇ' ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ, ਿਜਵN ਿਕ ਡੀ ਮੂਲ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਘੋਿ/ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ-ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨX ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇ/ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ-ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਨZ ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣX ਦੋਵX' ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਿਵ/ਾ-ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨZ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼X ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੁf ਮੁੱਲXਕਣ ਦੀ /ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਈ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ-ਅਸੈਸੀ ਨZ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਿਹਤ ਨa ਿਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਿਰੱਟ ਪਟੀ/ਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ-ਦੀ /ੁੱਧਤਾ-ਆਯੋਿਜਤਃ ਜੇ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜX ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜX ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਤX ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਈ ਸੀ-'ਿਵ/ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ' ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਹd ਪਿflਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ ਜX ਿਸੱਟਾ-ਜਦP ਤੱਕ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ /ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨZ ਮੁੱਲXਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲlਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। /ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਃ “ ਿਵ/ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਜਵਾਬਦੇਹ, ਇੱਕ ਪoਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ, ਨZ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਮੁੱਲXਕਣ ਸਾਲ 2001-02 ਲਈ ਇੱਕ ਿਨ/ਿਚਤ ਰਕਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘੋ/ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਰਟਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤP ਬਾਅਦ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਨa ਿਟਸ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਖਰਾਬ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹd ਸੀ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਰਟਰਨ ਬੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਅੰਕfੇ pਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵN ਿਕ ਅਸਲ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਘੋਿ/ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪoਤੀਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨX ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇ/ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨZ ਿਵ/ੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣX ਦੋਵX 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ-ਕਾਰਨX ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨZ 'ਸੀ' ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼X ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਨਬੇfਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੁf ਮੁੱਲXਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ /ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨZ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨa ਿਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਰੱਟ ਪਟੀ/ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਿਹਤ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤP ਬਾਅਦ ਿਰੱਟ ਪਟੀ/ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨZ ਰੱਿਖਆਃ 1. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲXਕਣ ਕਰਨ ਜX ਮੁf ਮੁਲXਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲXਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਲXਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਿਗਆ। "ਿਵ/ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ" ਵਾਕX/ ਿਵੱਚ "ਕਾਰਨ" /ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਰਨ ਜX ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜX ਤਰਕ ਹੈ ਜX ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਤX ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) ਰੱਿਖਆਃ 1. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲXਕਣ ਕਰਨ ਜX ਮੁf ਮੁਲXਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲXਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਲXਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਿਗਆ। "ਿਵ/ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ" ਵਾਕX/ ਿਵੱਚ "ਕਾਰਨ" /ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਰਨ ਜX ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜX ਤਰਕ ਹੈ ਜX ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਤX ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਨਹd ਪਿflਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਜX ਿਸੱਟੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੀ ਫੰਕ/ਨ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵX ਲਈ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨZ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਦਾ ਪoਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। [ ਪੈਰਾ 16] [777-ਏ, ਬੀ, ਸੀ) ਅਡਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਬਨਾਮ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ/ਨਰ (ਮੁੱਲXਕਣ), (1999) 240 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 224 (ਗੁਜਰਾਤ), ਅਪੋਗੀ ਇੰਟਰਨr /ਨਲ ਿਲਮਿਟਡ v. ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, (1996) 220 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 248 (ਡੇਲ), ਕNਦਰੀ ਪoXਤ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਓਰ ਕੰਪਨੀ ਿਲਮਿਟਡ ਆਈ. ਟੀ. ਓ., (1991) 191 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 662 (ਡੇਲ), ਆਈ. ਟੀ. ਓ. ਬਨਾਮ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਲੁਰਬੰਦ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਪoਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਿਲਮਿਟਡ (1996) 217 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 597 ਐਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਰੇਮੰਡ ਵੂਲਨ ਿਮੱਲਜ਼ ਿਲਮਿਟਡ v. ਆਈ. ਟੀ. ਓ., (1999) 236 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 34 ਐਸ. ਸੀ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 2. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪoਭਾਵ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਊਿਨਸਟ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ. ਰਾਜੇ/ ਝਵੇਰੀ ਸਟਾਕ ਬoੋਕਰਜ਼ ਪੀ. ਵੀ. ਟੀ. 1.04.1989 ਤP ਪoਭਾਵ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕ/ਨ 148 ਅਤੇ 152, ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਉਪਬੰਧX ਤP ਿਜਵN ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਬਦਲ ਤP ਪਿਹਲX ਸਨ। ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਬੰਧX ਤਿਹਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵX (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਨZ ਉਨl X ਹਾਲਤX ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਨl X ਤਿਹਤ ਿਪਛਲੇ ਮੁਲXਕਣ ਸਾਲX ਲਈ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲXਕਣ ਜX ਮੁf ਮੁਲXਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 147 (ਏ) ਤਿਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪoਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ /ਰਤX ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋf ਸੀਃ ਸਭ ਤP ਪਿਹਲXਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ, ਲਾਭ ਜX ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਲਾਭ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਭੱਜਣਾ (i) ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲXਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰlX ਜX ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥX ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਰਦ ਜX ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵN /ਰਤX ਇਸ ਤP ਪਿਹਲX ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 147 (ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਪflੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਿਹਤ ਨa ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਲਵd ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਸਰਫ ਪਿਹਲੀ /ਰਤ ਦੀ ਹPਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ /ਬਦX ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਤX ਇਹ ਮੁੱਲXਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲlਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪoਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲXਿਕ, ਇਹ ਨa ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋਵN /ਰਤX ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਪoਾਵਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਆzਦਾ ਹੈ ਤX ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਪoਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜXਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਪoਾਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ। 3. ਜਦP ਤੱਕ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ /ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 143 (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁf ਮੁੱਲXਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ /ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ /ਕਤੀਹੀਣ ਨਹd ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। [ ਪੈਰਾ 18] [778-ਬੀ] 4. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਫ ਸੈਕ/ਨ 143 (1) ਅਤੇ ਸੈਕ/ਨ 143 (3) ਦਰਿਮਆਨ ਸੰਕਲਿਪਕ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੱਥX pਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹd ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। [ ਪੈਰਾ 19] [778-ਸੀ] ਅਡਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਬਨਾਮ. ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ/ਨਰ (ਮੁੱਲXਕਣ), (1999) 240 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 224 (ਗੁਜਰਾਤ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਿਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਃ 2007 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2830. ਜੀ 2005 ਦੀ ਿਵ/ੇ/ ਿਸਵਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 2643 ਿਵੱਚ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ ਿਵਖੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ/ ਿਮਤੀ 23.3.2005 ਤP। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲP ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਏ. ਐ{ਸ. ਜੀ., ਅਰੁਣਵ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਬੀ. ਵੀ. ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਡਾ. ਅਿਰਜੀਤ ਪਾਸਯਾਤ, ਜੇ. 1. ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 2. ਮਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ /ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਿਵ/ੇ/ ਿਸਵਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬ|ਚ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਫੈਸਲਾ। 3. ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਪਛੋਕf ਦੇ ਤੱਥ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਃ 4. ਜਵਾਬਦੇਹ-ਇੱਕ ਪoਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨZ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਮੁੱਲXਕਣ ਸਾਲ 2001-02 ਲਈ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੁਪਏ. 2,70,85,105/-। ਇਹ ਿਰਟਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) (ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ 'ਐਕਟ') ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਿਹਤ ਨa ਿਟਸ ਇਸ ਆਧਾਰ pਤੇ Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) 7. અપીલકર્તાના વિદ્વાન વકીલના જણાવ્યા અનુસાર કાયદાની કલમ 143 (1) હેઠળની સ્થિતિઅને કાયદાની કલમ 143 (3) હેઠળની સ્થિતિ વચ્ચેનો તફાવત હાઈકોર્ટ દ્વારા સંપૂર્ણપણેજોવામાં આવ્યો નથી.અદાનીનો કેસ (ઉપરોક્ત) કાયદાની કલમ 143 (3) હેઠળના કેસ સાથેસંબંધિત છે. 8. બીજી તરફ પ્રતિવાદીના વિદ્વાન વકીલે આ આદેશને ટેકો આપ્યો હતો. 9. હરીફ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લેવા માટે, કલમ 143 (1) (જેમ કે તે 1 જૂન, 1999 થી અમલમાંઆવતા સુધારા પહેલા અને પછી હતી), 147 અને 148 ની નોંધ લેવી જરૂરી છે.આ જોગવાઈઓનીચે મુજબ છેઃ સધારા પછીઃ આકારણી-(1) જ્યાં કલમ 139 હેઠળ અથવા કલમ 142 ની પેટા-કલમ (1) હેઠળ નોટિસનાજવાબમાં વળતર આપવામાં આવ્યું હોય, ((1) સ્રોત પર કાપવામાં આવેલા કોઈ કરવેરાના સમાયોજન પછી, ચૂકવવામાં આવેલા કોઈપણઆગોતરા કરવેરાના આધારે, સ્વ-મૂલ્યાંકન પર ચૂકવવામાં આવેલા કોઈપણ કરવેરાનાઆધારે અને કરવેરા અથવા વ્યાજના રૂપમાં અન્યથા ચૂકવવામાં આવેલી કોઈપણ રકમનાઆધારે કોઈ કર અથવા વ્યાજ બાકી હોવાનું જણાય તો, પેટા-કલમ (2) ની જોગવાઈઓ પરપૂર્વગ્રહ વિના, કરદાતાને આમ ચૂકવવાપાત્ર રકમ સ્પષ્ટ કરતી સૂચના મોકલવામાં આવશે,અને આવી સૂચના કલમ 156 હેઠળ જારી કરવામાં આવેલી માંગની સૂચના માનવામાં આવશેઅને તે મુજબ આ અધિનિયમની તમામ જોગવાઈઓ લાગુ થશે; અને ((2) જો આવા વળતરના આધારે કોઈ રિફંડ બાકી હોય, તો તે કરદાતાને આપવામાં આવશે અનેઆ અસરની સૂચના કરદાતાને મોકલવામાં આવશેઃ પરંતુ આ પેટા-કલમમાં અન્યથા જોગવાઈ કરવામાં આવી હોય તે સિવાય, વળતરની સ્વીકૃતિઆ પેટા-કલમ હેઠળની સૂચના માનવામાં આવશે, જ્યાં કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારાચૂકવવાપાત્ર કોઈ રકમ ન હોય અથવા તેને કોઈ રિફંડ બાકી ન હોયઃ વધુમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે આ પેટા-કલમ હેઠળ કોઈ પણ સૂચના આકારણી વર્ષનાઅંતથી બે વર્ષની સમાપ્તિ પછી મોકલવામાં આવશે નહીં જેમાં આવક પ્રથમ આકારણીપાત્રહતી. સધારા પહલાઃ 10. કલમ 143 (1) જે તે સમયે હતી જ્યારે ઉપરોક્ત જોગવાઈ હેઠળ સૂચના આપવામાં આવીહતી, જ્યાં સુધી સુસંગત છે, તે નીચે મુજબ વાંચે છેઃ(1)((ક) જ્યાં કલમ 139 હેઠળ અથવા કલમ 142 ની પેટા-કલમ (1) હેઠળ નોટિસના જવાબમાં વળતર આપવામાં આવ્યું હોય, (( ) iસ્રોત પર કાપવામાં આવેલા કોઈ કરવેરાના સમાયોજન પછી, ચૂકવવામાં આવેલ કોઈપણએડવાન્સ ટેક્સ અને કરવેરા અથવા વ્યાજ દ્વારા અન્યથા ચૂકવવામાં આવેલી કોઈપણરકમ, આવા વળતરના આધારે કોઈ કર અથવા વ્યાજ બાકી હોવાનું જણાય તો, પેટા-કલમ (2) ની જોગવાઈઓ પર પૂર્વગ્રહ કર્યા વિના, કરદાતાને આમ ચૂકવવાપાત્ર રકમસ્પષ્ટ કરતી સૂચના મોકલવામાં આવશે, અને આવી સૂચના કલમ 156 હેઠળ જારીકરવામાં આવેલી માંગની સૂચના માનવામાં આવશે અને આ અધિનિયમની તમામજોગવાઈઓ તે મુજબ લાગુ થશે; અને ((2) જો આવા વળતરના આધારે કોઈ રિફંડ બાકી હોય, તો તે કરદાતાને આપવામાં આવશેઃપરંતુ કરદાતા દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર અથવા પરત કરવાપાત્ર કરવેરા અથવા વ્યાજનીગણતરીમાં, વળતરમાં જાહેર કરવામાં આવેલી આવક અથવા નુકસાનમાં નીચેનીગોઠવણો કરવામાં આવશે, એટલે કેઃ (( ) iવળતર, ખાતાઓ અથવા તેની સાથેના દસ્તાવેજોમાં કોઈપણ અંકગણિત ભૂલો સુધારવામાંઆવશે. ((2) કોઈપણ નુકસાન, કપાત, ભથ્થું અથવા રાહત, જે, આવા વળતરમાં ઉપલબ્ધ માહિતીનાઆધારે, ખાતાઓ અથવા દસ્તાવેજો, જો પ્રથમ દૃષ્ટિએ સ્વીકાર્ય હોય પરંતુ વળતરમાંદાવો કરવામાં ન આવે, તો તેને મંજૂરી આપવામાં આવશે; (3) વળતરમાં દાવો કરાયેલ કોઈપણ નુકસાન, કપાત, ભથ્થું અથવા રાહત, જે આવા વળતર,ખાતાઓ અથવા દસ્તાવેજોમાં ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે, પ્રથમ દૃષ્ટિએ અસ્વીકાર્ય છે,તેને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. વધુમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે પ્રથમ પરંતુક હેઠળ કોઈ ગોઠવણ કરવામાં આવી છે કે નહીંઅને તેની પાસેથી કોઈ કર કે વ્યાજ બાકી નથી તે છતાં, કરપાત્ર વ્યક્તિને સૂચનામોકલવામાં આવશેઃ પરંતુ એ પણ કે આ કલમ હેઠળની જાણ આકારણી વર્ષના અંતથી બે વર્ષની સમાપ્તિ પછીમોકલવામાં આવશે નહીં, જેમાં આવક પ્રથમ આકારણીપાત્ર હતી. 147. આકારણીમાથી બચલી આવક. જો આકારણી અધિકારી પાસે એવું માનવાનું કારણ હોય કે કરવેરા માટે વસૂલવામાં આવતીકોઈપણ આવક કોઈપણ આકારણી વર્ષ માટે આકારણીમાંથી બચી ગઈ છે, તો તે કલમ148 થી 153 ની જોગવાઈઓને આધિન, આવી આવક અને કરવેરા માટે વસૂલવામાંઆવતી અન્ય કોઈપણ આવકનું મૂલ્યાંકન અથવા પુનઃમૂલ્યાંકન કરી શકે છે, જેઆકારણીમાંથી બચી ગઈ છે અને જે આ કલમ હેઠળની કાર્યવાહી દરમિયાન પછીથી તેનાધ્યાનમાં આવે છે, અથવા સંબંધિત આકારણી વર્ષ માટે નુકસાન અથવા અવમૂલ્યનભથ્થું અથવા અન્ય કોઈ ભથ્થાની પુનઃગણતરી કરી શકે છે (આ કલમમાં અને કલમ148 થી 153 માં સંબંધિત આકારણી વર્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે): Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) (Para 161 (777-A, 8, CJ Adani Exports v. Deputy Commissioner of Income Tax (Assessment), (1999) 240 ITR 224 (Guj), Apogee International Ltd. v. Union of India, (1996) G 220 ITR 248 (Del), Central Provinces Manganese Ore Co. Ltd. v. ITO, (1991) 191 ITR 662 (Del), ITO v. Selected Dalurband Coal Co. Pvt. ltd. (1996) 217 ITR 597 SC and Raymond Woolen Mills ltd. v. ITO, (1999) 236 ITR 34 SC, \ referred to. ( effect from 1.04.1989, as also Sections 148 and 152, are substantially different A from the provisions as they stood prior to such substitution. Under the old provisions of Section 147, separate clauses (a) and {b) laid down the circumstances under which income escaping assessment for the past assessment years could be assessed or reassessed. To confer jurisdiction under Section 147{a) two conditions were required to be satisfied: firstly the B Assessing Officer must have reason to believe that income, profits or gains chargeable to income tax has escaped assessment and secondly he must also have reason to believe that such escapement has occurred by reason of either (i) omission or failure on the part of the assessee to disclose fully or truly all material facts necessary for his assessment of that year. Both these conditions were conditions precedent to be satisfied before the Assessing Officer could C have jurisdiction to issue notice under Section 148 read with Section 147(a). But under the substituted Section 147 existence of only the first condition suffices. In other words, if the Assessing Officer for whatever reason has reason to believe that income has escaped assessment, it confers jurisdiction to, reopen the assessment. It is, however, to be noted that both the conditions D must be fulfilled if the case falls within the ambit of the proviso to Section 147. The case at hand is covered by the main provision and not the proviso. (Para 171 (777-E, F, G, H; 778-Al 3. So long as the ingredients of Section 147 are fulfilled, the Assessing Officer is free to initiate proceedings under Section 147 and failure to take E steps under Section 143(3) will not render the Assessing Officer powerless to initiate reassessment proceedings even when intimation under Section 143(1) had been issued. (Para 18) (778-B) 4. The High Court has wrongly applied Adani 's case, which has no application to the case on the facts in view of the conceptual difference between p Section 143(1) and Section 143(3). (Para 19) (778-C) Adani Exports v. Deputy Commissioner of Income Tax (Assessment), (1999) 240 ITR 224 (Guj), referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 2830 of2007. From the· Final Judgment and Order dated 23.3.2005 of the High Court of Gujarat at Ahmedabad in Special Civil Application No. 2643 of 2005. Gopal Subramanium, A.S.G, Arunav Patnaik and B. V. Balaram Das for the Appellant. G H A. N. Ganpathy for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by B DR. ARIJIT PASA Y AT, J. I. Leave granted. 2. Challenge in this appeal filed by the revenue is to the correctness of the decision rendered by a Division Bench of the Gujarat High Court allowing the Special Civil Application filed by the appellant. 3. Background facts in a nutshell are as follows: C Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) 2. 147 अधिनियमकीधाराकादायराऔरप्रभाव एच767 . वी. टी.सहायककमार।आयकरबनामराजेशझवेरीस्टॉकब्रोकर्सपीलिमिटेड। 1.04.1989 केसाथ-साथधारा148 और152 काप्रभावकाफीहदतकअलगहै। 147 , अलग-अलगखंड(ए) और(बी)प्रावधानोंसेजोवेइसतरहकेप्रतिस्थापनसेपहलेथे।धाराकेपुरानेप्रावधानोंकेतहतउनपरिस्थितियोंकोनिर्धारितकरतेहैंजिनकेतहतअतीतकेलिएनिर्धारणसेबचनेवालीआयहोतीहै। 147 (ए) मूल्यांकनवर्षोंकामूल्यांकनयापुनर्मूल्यांकनकियाजासकताहै।धाराकेतहतअधिकारिताप्रदानकरनेकेलिएदोशर्तोंकोपूराकरनाआवश्यकथाःसबसेपहलेबी , निर्धारणअधिकारीकेपासयहविश्वासकरनेकाकारणहोनाचाहिएकिआयकरकेलिएप्रभार्यआयलाभयालाभनिर्धारणसेऐसापलायन(i) बचगएहैंऔरदूसरायहकिउसकेपासयहविश्वासकरनेकाकारणभीहोनाचाहिएकिनिर्धारितीकीओरसेउसवर्षकेअपनेमूल्यांकनकेलिएपूरीतरहसेयासहीमायनेमेंआवश्यकसभीभौतिकतथ्योंकाखुलासाकरनेमेंचूकया147 (ए) 148 विफलताकेकारणहुआहै।धाराकेसाथपठितधाराकेतहतनोटिसजारीकरनेकेलिएनिर्धारणअधिकारीसीकेअधिकारक्षेत्रहोनेसेपहलेयेदोनोंशर्तेंपूर्र्तीशर्तेंथींजिन्हेंपूराकियाजानाथा।लेकिनप्रतिस्थापितधारा147 केतहत, केवलपहलीशर्तकाअस्तित्वपर्याप्तहै।दूसरेशब्दोंमेंयदिकिसीभीकारणसेनिर्धारणअधिकारीकेपासयहमाननेकाकारण, , हैकिआयमूल्यांकनसेबचगईहैतोवहमूल्यांकनकोफिरसेखोलनेकाअधिकारक्षेत्रप्रदानकरताहै।हालाँकियहध्यानदियाजानाचाहिएकिदोनोंस्थितियाँडी मामलाधारा147 यदिकेपरंतुककेदायरेमेंआताहैतोइसेपूराकियाजानाचाहिए।हाथमेंमामलामुख्यप्रावधानद्वाराकवरकियाजाताहैनकिपरंतुकद्वारा।[ पैरा17] [777-ई, एफ, जी, एच; 778-ए] 3. जबतकधारा147 , 147 कीसामग्रीपूरीहोतीहैतबतकनिर्धारणअधिकारीधाराकेतहतकार्यवाहीशुरूकरनेऔरईलेनेमेंविफलताकेलिएस्वतंत्रहै। धारा143 (3) केतहतउठाएगएकदमनिर्धारणअधिकारीकोधाराकेतहतसूचनादिएजानेपरभीपुनर्मूल्यांकनकीकार्यवाहीशुरूकरनेकेलिएशक्तिहीननहींबनादेंगे। 143 ( 1 ) [ पैरा18] [778-बी]जारीकियागयाथा। 4. , 143 (1) औरधारा143 (3) केउच्चन्यायालयनेअडानीकेमामलेकोगलततरीकेसेलागूकियाहैजिसकाएफधारा[ पैरा19] [778-सी]बीचवैचारिकअंतरकोदेखतेहुएतथ्योंपरमामलेमेंकोईआवेदननहींहै। } (), 1.अदानीएक्सपोर्ट्सबनाम।आयकरउपायुक्तमूल्यांकन ( 1999 ) 240 आई. टी. आर. 224 (जी. एस.), संदर्भित। 2007 . 2830।जी2005 2643 सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःकीसिविलअपीलसंकेविशेषषसिविलआवेदनसंख्यामें23.3.2005 , ए. एस. जी., अहमदाबादमेंगुजरातउच्चन्यायालयकेअंतिमनिर्णयऔरआदेशदिनांकसे।गोपालसुब्रमण्यम. वी. बलरामदासअरुणवपटनायकऔरबी अपीलार्थी। एच768 [ 2007 ] 7 एससीआर।सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट . उत्तरदाताकेलिएएनगणपति। न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा डॉ., जे. 1.अरिजीतपासायतछुट्टीदेदीगई। 2. राजस्वद्वारादायरइसअपीलमेंचुनौतीकीशुद्धताकेलिएहै बी. अपीलार्थीद्वारादायरविशेषषसिविलआवेदनकोअनुमतिदेतेहुएगुजरातउच्चन्यायालयकीएकखंडपीठद्वारादियागयानिर्णय। 3. संक्षेपमेंपृष्ठभूमिकेतथ्यइसप्रकारहैंः 4. प्रत्यर्थी-एकप्राइवेटलिमिटेडकंपनीनेअपनीआयविवरणीदाखिलकी एस. आकलनवर्षकेलिए30 अक्टूबर, 2001 कोकुल105/- रुपयेकेनुकसानकीघोषषणाकीगई।उक्तविवरणीकोआयकर, 1961 कीधारा143 (1) ('') , अधिनियमसंक्षेपमेंअधिनियमकेतहतसंसाधितकियागयाथाजिसमेंप्रत्यर्थीद्वारालौटाएगए148 नुकसानकोस्वीकारकियागयाथा।अधिनियमकीधाराकेतहतनोटिसइसआधारपरजारीकियागयाथाकिव्ययकेरूपमेंखराबऋणकादावास्वीकार्यनहींथा।12 मई, 2004 डीकोप्रतिवादीद्वाराविरोधकेतहतउसीआंकड़ेपरनुकसानकी, घोषषणाकरतेहुएआयकाविवरणीदाखिलकियागयाथाजैसाकिमूलविवरणीमेंघोषितकियागयाथा।अभिलिखितकारणोंकी, 2004 प्रतिप्रतिवादीकेअनुरोधपरअपीलार्थीद्वारानवंबरमेंकुछसमयकेलिएप्रस्तुतकीगईथी।प्रत्यर्थीनेकारणोंमेंदर्ज-4 फरवरी, 2005 विषषयवस्तुकेअधिकारक्षेत्रऔरगुणदोषषदोनोंपरविभिन्नआपत्तियांउठाई।कोअपीलार्थीनेआपत्तियोंकानिपटाराकरतेहुएकहाकिपुनर्मूल्यांकनकार्यवाहीकीशुरुआतवैधथीऔरउसकेपासइसतरहकीकवायदकरनेकाअधिकारक्षेत्रथा।यहउपरोक्ततथ्योंकीपृष्ठभूमिमेंहैकि12 मई, 2004 केअधिनियमकीधारा148 केतहतविवादितनोटिसकोप्रतिवादीद्वाराचुनौतीदीगईथी। एफ. 5. उच्चन्यायालयनेनिर्णयकेबादरिटयाचिकाकोमंजूरीदी अदानीनिर्यातबनाममेंउच्चन्यायालय।आयकरउपायुक्त ( आकलन) (1999) 240 आई. टी. आर. 224। 6. (ऊपर) अपीलकेसमर्थनमेंअपीलार्थीकेविद्वानवकीलनेप्रस्तुतकियाकिअडानीएक्सपोर्टकेमामलेमेंशामिलतथ्यात्मक143 (3) स्थितिपूरीतरहसेजीअलगथी।वहअधिनियमकीधारासेसंबंधितमामलाथाऔरवर्तमानमामलाअधिनियमकीधारा143 (1) 30.10.2001 परसेसंबंधितहै।यहबतायागयाहैकिसंबंधितमूल्यांकनवर्षकेलिएप्रत्यर्थीद्वाराविवरणी26.11 143 (1) 2001.दाखिलकीगईथी।रिटर्नकोपरअधिनियमकीधाराकेतहतसंसाधितकियागयाथा।राजस्वलेखापरीक्षानेडेबिटसेसंबंधितआपत्तिउठाई ( . 1285.72 . .1307.64 .एचरु।रुकेकुलव्ययमेंसेखराबऋणकेरूपमेंरु Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) 3. ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਪਛੋਕf ਦੇ ਤੱਥ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਃ 4. ਜਵਾਬਦੇਹ-ਇੱਕ ਪoਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨZ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਮੁੱਲXਕਣ ਸਾਲ 2001-02 ਲਈ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੁਪਏ. 2,70,85,105/-। ਇਹ ਿਰਟਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) (ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ 'ਐਕਟ') ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਿਹਤ ਨa ਿਟਸ ਇਸ ਆਧਾਰ pਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਖਰਾਬ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਜP ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹd ਸੀ। 12 ਮਈ, 2004 ਡੀ ਨੂੰ ਿਵਰੋਧ ਵਜP ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਅੰਕfੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਵN ਿਕ ਅਸਲ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਘੋਿ/ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨX ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਵੰਬਰ, 2004 ਿਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ pਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇ/ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨZ ਕਾਰਨX ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵ/ੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣX ਦੋਵX pਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। 4 ਫਰਵਰੀ, 2005 ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨZ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼X ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੁf ਮੁਲXਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ /ੁਰੂਆਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥX ਦੇ ਿਪਛੋਕf ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ 12 ਮਈ, 2004 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨa ਿਟਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਫੈਸਲੇ ਤP ਬਾਅਦ ਿਰੱਟ ਪਟੀ/ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਡਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਿਵੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਨਾਮ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ/ਨਰ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਮੁੱਲXਕਣ) (1999) 240 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 224. 6. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨZ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਡਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (pਪਰ) ਿਵੱਚ /ਾਮਲ ਤੱਥX ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰlX ਸੀ। ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (3) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਲXਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵ 30.10.2001 pਤੇ 2001-2002। ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਪoਿਕਿਰਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਦੇ ਤਿਹਤ 26.11 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2001. ਮਾਲੀਆ ਆਿਡਟ ਨZ ਐਚ. ਆਰ. ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। 1285.72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਿਵੱਚP ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾfੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜP। 1307.64। ਜਦP ਤP ਅਿਸਸਟ|ਟ ਕਮXਡਰ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਰਾਜੇ/ ਝਵੇਰੀ ਸਟੌਕ ਬਰੋਕਰਜ਼ ਪੀਵੀਟੀ। ਿਲਮਿਟਡ [ਪਸਾਇਤ, 1. ] 769 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (2) ਦੇ ਨਾਲ ਪflੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 36 (1) (vii) ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ /ਰਤX ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹd ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮੁੱਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨZ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨa ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਧਾਰ pਤੇ ਮੁੱਲXਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਿਲlਆ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਟੈਕਸ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਮੁੱਲXਕਣ ਤP ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨZ ਮੁੱਲXਕਣ ਦੁਬਾਰਾ /ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਿਛਆ। 31.5.2004 pਤੇ ਮੂਲ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘੋ/ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਪoਤੀਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵ/ੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣX ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਮੁਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮੁf-ਮੁਲXਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ /ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲXਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤP ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਰੱਟ ਪਟੀ/ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਵN ਿਕ pਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਅਡਾਨੀ ਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੇਸ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਿਜਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹd ਸੀ, ਨZ ਿਰੱਟ ਪਟੀ/ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 7. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਪੂਰੀ ਤਰlX ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ (pਪਰ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਡੀ 8. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨZ ਆਦੇ/ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 9. ਿਵਰੋਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨa ਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 143 (1) (ਿਜਵN ਿਕ ਇਹ 1 ਜੂਨ, 1999 ਤP ਸੋਧ ਤP ਪਿਹਲX ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੀ), 147 ਅਤੇ 148। ਪoਬੰਧ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਃ ਸੋਧ ਤP ਬਾਅਦਃ 143. ਮੁੱਲXਕਣ-(1) ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਿਰਟਰਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜX ਧਾਰਾ 142, ਐ{ਫ (ਆਈ) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਨa ਿਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜX ਿਵਆਜ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ ਜXਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ' ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤP ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਅਗਾ~ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਵੈ-ਮੁਲXਕਣ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜX ਿਵਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਰਕਮ, ਤX ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧX' ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨX, ਇਸ ਤਰlX ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾzਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲXਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 156 ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨa ਿਟਸ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪoਬੰਧ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ; ਅਤੇ ( ii) ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਰਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤX ਇਹ ਐਚ ਸੁਪਰ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲXਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) Gopal Subramanium, A.S.G, Arunav Patnaik and B. V. Balaram Das for the Appellant. G H A. N. Ganpathy for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by B DR. ARIJIT PASA Y AT, J. I. Leave granted. 2. Challenge in this appeal filed by the revenue is to the correctness of the decision rendered by a Division Bench of the Gujarat High Court allowing the Special Civil Application filed by the appellant. 3. Background facts in a nutshell are as follows: C C 4. The respondent-a Private Limited Company filed its return of income for Assessment year 2001-02 on 30th October, 200 I declaring total loss of Rs.2,70,85,105/-. The said return was processed under Section 143(1) of the Income Tax Act, 1961 (in short the 'Act') accepting the loss returned by the respondent. Notice under Section 148 of the Act was issued on the ground that claim of bad debts as expenditure was not acceptable. On 12th May, 2004 D a return of income declaring the loss at the same figure, as declared in the original return, was filed by the respondent under protest. Copy of the · .. reasons recorded was furnished by the appellant on the respondent's request some time in November, 2004. The respondent raised various objections, both on jurisdiction and merits of the subject matter recorded in the reasons. On E 4th February, 2005 the appellant disposed of the objections holding that the initiation of reassessment proceedings was valid and he had jurisdiction to undertake such an exercise. It is in the aforesaid backdrop of facts that the impugned notice under Section I 48 of the Act dated 12th May, 2004 was challenged by the respondent. F 5. The High Court allowed the writ petition following the decision of the High Court in Adani Exports v. Deputy Commissioner of Income Tax (Assessment) (1999) 240 !TR 224. 6. In support of the appeal learned counsel for the appellant submitted that the factual position involved in Adani Export's case (supra) was entirely G different. That was a case relating to Section 143 (3) of the Act and the present case relates to Section 143( 1) of the Act. It is pointed out that return was filed by the respondent for the concerned assessment year i.e. 2001-2002 on 30.10.200 I. The return was processed under Section 143 (I) of the Act on 26.l 1. 200 I. The revenue audit raised an objection relating to a debit of H Rs.1285.72 lakh as bad debt out of total expenditure ofRs.1307.64. Since the ) ASSISTANTCOMMNR OF INCOMETAXv. RAJESHJHAVERISTOCKBROKERSPVT LTD. [PASAYAT,J.] 769 conditions stipulated under Section 36( I )(vii) read with Section 36(2) of the A Act were not fulfilled, the assessing officer reopened the assessment by ·issuing a notice in terms of Section 148 of the Act on the ground that it has reason to believe that the income assessable to tax had escaped assessment within the meaning of Section 147 of the Act. The respondent asked for the reason for re-opening the assessment. On 31.5.2004 a return of income declaring the loss of the original return was filed by the respondent under B protest and raised various objections relating to jurisdiction and merits of the subject matter. The same was disposed of by the assessing officer holding the initiation of re-assessment proceedings was valid and the assessing officer had jurisdiction to undertake the exercise. Thereafter a writ petition was filed as noted above. The High Court relying on the decision in Adani C Export's case (supra), which had no application, allowed the writ petition. 7. According to the learned counsel for the appellant the distinction between the position as under Section 14 3(1) of the Act vis-a-vis under Section 143(3) of the Act has been completely lost sight of by the High Court. Adani's case (supra) related to a case under Section 143(3) of the Act. D 8. Learned counsel for the respondent on the other hand supported the order. Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) 6. (ऊपर) अपीलकेसमर्थनमेंअपीलार्थीकेविद्वानवकीलनेप्रस्तुतकियाकिअडानीएक्सपोर्टकेमामलेमेंशामिलतथ्यात्मक143 (3) स्थितिपूरीतरहसेजीअलगथी।वहअधिनियमकीधारासेसंबंधितमामलाथाऔरवर्तमानमामलाअधिनियमकीधारा143 (1) 30.10.2001 परसेसंबंधितहै।यहबतायागयाहैकिसंबंधितमूल्यांकनवर्षकेलिएप्रत्यर्थीद्वाराविवरणी26.11 143 (1) 2001.दाखिलकीगईथी।रिटर्नकोपरअधिनियमकीधाराकेतहतसंसाधितकियागयाथा।राजस्वलेखापरीक्षानेडेबिटसेसंबंधितआपत्तिउठाई ( . 1285.72 . .1307.64 .एचरु।रुकेकुलव्ययमेंसेखराबऋणकेरूपमेंरु v.[ पसायत, जे.] 769सहायकआयुक्तकेबादसे।आयकरराजेशझवेरीस्टॉकब्रोकर्सपीवीटी।लिमिटेड। 1 एकीधारा36 (2) 36 (1) (vii) केसाथपठितधाराकेतहतनिर्धारितशर्तें, 148 अधिनियमकोपूरानहींकियागयामूल्यांकनअधिकारीनेअधिनियमकीधाराकेसंदर्भमेंएकनोटिसजारीकरकेमूल्यांकनकोइसआधारपरफिरसेखोलदियाकियहमाननेकाकारणहैकिकरकेलिएआकलनयोग्यआयअधिनियमकी धारा147 31.5.2004 परकेअर्थकेभीतरमूल्यांकनसेबचगईथी।प्रत्यर्थीनेमूल्यांकनकोफिरसेखोलनेकाकारणपूछा।यमूलविवरणीकेनुकसानकीघोषषणाकरनेवालीआयकीविवरणीप्रतिवादीद्वाराविरोधकेतहतदायरकीगईथीऔरविषष-वस्तुकेअधिकारक्षेत्रऔरगुणदोषषसेसंबंधितविभिन्नआपत्तियांउठाईगईथीं।मूल्यांकनअधिकारीद्वाराइसकानिपटाराकियागयाथाऔरकहागयाथाकिपुनर्मूल्यांकनकीकार्यवाहीशुरूकरनावैधथाऔरमूल्यांकनअधिकारीकेपासयहकार्यकरनेकाअधिकारक्षेत्रथा।इसकेबादएकरिटयाचिकादायरकीगईजैसाकिऊपरउल्लेखकियागयाहै।उच्चन्यायालयनेअडानीसी() , , एक्सपोर्टकेमामलेउपरोक्तमेंनिर्णयपरभरोसाकरतेहुएजिसमेंकोईआवेदननहींथारिटयाचिकाकोस्वीकारकरलिया। बी. 7. 143 (1) 143 (3) अपीलार्थीकेविद्वानवकीलकेअनुसारअधिनियमकीधाराऔरअधिनियमकीधाराकेतहतस्थिति() केबीचकेअंतरकोउच्चन्यायालयद्वारापूरीतरहसेनजरअंदाजकरदियागयाहै।अदानीकामामलाउपरोक्तअधिनियमकीधारा143 (3) .केतहतएकमामलेसेसंबंधितहै।डी ए. 8. दूसरीओरप्रत्यर्थीकेविद्वानवकीलनेआदेशकासमर्थनकिया। 9. , प्रतिद्वंद्वीप्रस्तुतियोंपरविचारकरनेकेलिएध्यानदेनाआवश्यकहै धारा143 (1) (यह1 जून, 1999 ), 147 और148जैसाकिसेप्रभावीसंशोधनसेपहलेऔरबादमेंथा।प्रावधानइसप्रकारहैंः संशोधनकेबादः143. -(1) जहांधारा139 , याधारा142 कीउप-धारा(1) केअधीननिर्धारणकेअधीनविवरणीदीगईहै, (i) , किसीसूचनाकेउत्तरमेंयदिस्रोतपरकाटेगएकिसीकरकेसमायोजनकेबादऐसेविवरणीकेआधारपरकोईकरया, , -ब्याजदेयपायाजाताहैतोकोईअग्रिमकरकाभुगतानस्वनिर्धारणपरभुगतानकियागयाकोईकरऔरकरयाब्याजके, तो, उप-धारा(2) , रूपमेंअन्यथाभुगतानकीगईकोईराशिकेप्रावधानोंपरप्रतिकूलप्रभावडालेबिनानिर्धारितीजीकोइसप्रकारदेयराशिनिर्दिष्टकरतेहुएएकसूचनाभेजीजाएगी, औरऐसीसूचनाकोधारा156 केतहतजारीकीगईमांगकीसूचनामानाजाएगाऔरइसअधिनियमकेसभीप्रावधानतदनुसारलागूहोंगे। ( (ii) यदिऐसीवापसीकेआधारपरकोईधनवापसीदेयहै, तोवहएच. सुपरकोर्टरिपोर्टहोगी। [ 2007 ] 7 एससीआर। 770 -निर्धारितीकोदीगईऔरइसआशयकीसूचनादीजाएगी ए. निर्धारितीकोभेजागयाः बशर्तेकिइसउप-धारामेंअन्यथाउपबंधितकिएजानेकेअलावा, विवरणीकीस्वीकृतिकोइसउप-धाराकेतहतएकसूचनामानाजाएगा, जहांनिर्धारितीद्वारादेयहोनेपरयातोकोईराशिनहींहोगी। याउसकेलिएकोईधनवापसीदेयनहींहैः बी. -इसउपबशर्तेकिधाराकेतहतकोईसूचनामूल्यांकनवर्षकीसमाप्तिसेदोसालकीसमाप्तिकेबादनहींभेजीजाएगी। जिसमेंआयकापहलेआकलनकियाजानाथा। संशोधनसेपहलेः एस. 10. धारा143 (1) , , जैसाकिउससमयथाजबउक्तप्रावधानकेतहतसूचनादीगईथीजहांतकप्रासंगिकहैनिम्नानुसारपढ़िएः143. ( 1 ) ( क) जहांधारा139 केतहतवापसीकीगईहै, या धारा142 कीउप-धारा(1) ,केतहतएकनोटिसकाजवाब डी. ( i) , , यदिस्रोतपरकाटेगएकिसीकरकेसमायोजनकेबादऐसीविवरणीकेआधारपरकोईकरयाब्याजदेयपायाजाताहै, तो, उप-धारा(2) केतोभुगतानकियागयाकोईअग्रिमकरऔरकरयाब्याजकेरूपमेंअन्यथाभुगतानकीगईकोईराशिप्रावधानोंपरप्रतिकूलप्रभावडालेबिना, निर्धारितीकोइसप्रकारदेयराशिनिर्दिष्टकरतेहुएएकसूचनाभेजीजाएगी, औरऐसीसूचनादीजाएगी। ई. धारा156 केतहतजारीकीगईमांगकीसूचनामानीजाएगी। ; औरऔरइसअधिनियमकेसभीप्रावधानतदनुसारलागूहोंगे ( (ii) यदिऐसीवापसीकेआधारपरकोईधनवापसीदेयहै, तोउसेप्रदानकियाजाएगा। निर्धारितीकेलिएः एफ. , याबशर्तेकिद्वारादेयकरयाब्याजकीगणनाकरनेमें , निर्धारितीकोवापसीयोग्यनिम्नलिखितसमायोजनकिएजाएंगेः 7 , वापसीमेंघोषितआययाहानिमेंअर्थात्ः ( i) , विवरणीखातोंयादस्तावेजोंमेंकोईअंकगणितीयत्रुटियाँ। ;इसकेसाथसुधारकियाजाएगा जी. ( (ख) , कटौती, , , ऐसाकोईनुकसानजिसेआगेबढ़ायागयाहोभत्तायाराहतजोऐसीविवरणीखातोंयादस्तावेजोंमेंउपलब्धजानकारीकेआधारपर, , यदिप्रथमदृष्टयास्वीकार्यहैलेकिनजिसकादावानहींकियागयाहै। वापसीमें, अनुमतिदीजाएगी; ( (iii) , कटौती, आगेकीगईकोईहानिभत्तायाराहतकादावा Case: ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX versus RAJESH JHAVERI STOCK BROKERS PVT. LTD. [[2007] 7 S.C.R. 765] (2007) પરંતુ જ્યાં કલમ 143 ની પેટા-કલમ (3) હેઠળ અથવા આ કલમ હેઠળ સંબંધિત આકારણી વર્ષમાટે આકારણી કરવામાં આવી હોય, ત્યાં સંબંધિત આકારણી વર્ષના અંતથી ચાર વર્ષ પૂરાથયા પછી આ કલમ હેઠળ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં, સિવાય કે કરવેરા માટેવસૂલવામાં આવતી કોઈપણ આવક ધારા 139 હેઠળ વળતર આપવામાં નિષ્ફળતાનેકારણે અથવા કલમ 142 અથવા કલમ 148 ની પેટા-કલમ (1) હેઠળ બહાર પાડવામાંઆવેલી નોટિસના જવાબમાં અથવા તે આકારણી વર્ષ માટે તેના આકારણી માટે જરૂરીતમામ ભૌતિક તથ્યોને સંપૂર્ણ અને સાચી રીતે જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતાને કારણે આવાઆકારણી વર્ષ માટે આકારણીમાંથી બચી ગઈ હોય. સમજતી 1.આકારણી અધિકારી સમક્ષ હિસાબી પુસ્તકો અથવા અન્ય પુરાવાઓ રજૂકરવા કે જેમાંથી મૂલ્યાંકન અધિકારી દ્વારા યોગ્ય ખંતથી ભૌતિક પુરાવા મળી શકેછે, તે જરૂરી નથી કે તે ઉપરોક્ત પરંતુકના અર્થમાં જાહેર કરવામાં આવે. સમજતી 2.આ વિભાગના હેતુઓ માટે, કરવેરાને પાત્ર આવક આકારણીમાંથી બચી ગઈહોય તેવા કિસ્સાઓ પણ નીચે મુજબ ગણવામાં આવશે, એટલે કેઃ ((ક) કરદાતાની અગાઉના વર્ષ દરમિયાન તેની કુલ આવક અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિનીકુલ આવક, જેના સંબંધમાં તે આ અધિનિયમ હેઠળ આકારણીપાત્ર છે, તેઆવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેવી મહત્તમ રકમ કરતાં વધી ગઈ હોય તો પણ તેનીઆવકનું વળતર આપવામાં આવ્યું ન હોય; (બી) જ્યાં કરદાતા દ્વારા આવકનું વળતર આપવામાં આવ્યું હોય પરંતુ કોઈ મૂલ્યાંકનકરવામાં આવ્યું ન હોય અને મૂલ્યાંકન અધિકારી દ્વારા નોંધવામાં આવે કે કરદાતાએ આવકને ઓછી કરી છે અથવા વળતરમાં વધુ પડતી ખોટ, કપાત,ભથ્થું અથવા રાહતનો દાવો કર્યો છે; (સી) જ્યાં મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હોય, પરંતુ (( ) iકરવેરાને પાત્ર આવકનું ઓછું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે; અથવા((2) આવી આવકનું મૂલ્યાંકન ખૂબ નીચા દરે કરવામાં આવ્યું છે; અથવા ((3) આવી આવકને આ અધિનિયમ હેઠળ અતિશય રાહતનો વિષયબનાવવામાં આવી છે; અથવા ((iv) આ અધિનિય