Basir Ahmed Sisodiya v. The Income Tax Officer

Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) [2020] 4 S.C.R. 581 BASIR AHMED SISODIYA v. THE INCOME TAX OFFICER (Civil Appeal No. 6110 of 2009) APRIL 24, 2020 [A.M. KHANWILKAR AND DINESH MAHESHWARI, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss.68, 143, 144, 145, 271 – AssessingOfficer, inter alia, relying on the Balance Sheet and the books ofaccount, added the credits amounting to Rs.2,26,000/- in declaredincome of the appellant-assessee – Appellant filed appeal – Partlyallowed by Commissioner of Income Tax (Appeals) – CIT(A) upheldthe assessment order by Order dtd. 09.01.2003 – ITAT partly allowedthe appellant’s appeal however, the order regarding credits ofRs. 2,26,000/- was upheld – High Court dismissed the appeal byOrder dated 21.08.2008 – Held: At the time of assessment, theappellant failed to produce any explanation or evidence in supportof entries regarding purchases of marbles from unregistered dealersto the extent of Rs. 2,26,000/- – Thus, the said transactions wereassumed as bogus entries (standing to the credit of named dealerswho were non-existent creditors of the assessee) – However, it hasnow come on record that in the penalty proceedings, the appellantproduced affidavits of 13 unregistered dealers out of whom 12 wereexamined by the Officer, who recorded their statements and did notfind any infirmity including about their credentials – Dealers stoodby the assertion made by appellant about the purchases on creditfrom them; and which explanation has been accepted by theappellate authority in the order dtd 13.01.2011 – Appellate authorityby Order dtd. 13.01.2011, had not only accepted the explanationoffered by the appellant but also recorded a clear finding of factthat there was no concealment of income or furnishing of anyinaccurate particulars of income by the appellant – Addition ofRs.2,26,000/- by the officer u/s.68 towards cash credit amount shownagainst the names of concerned unregistered dealers for theassessment year 1998-99 is set aside – Rest of the assessment Orderdtd. 30.11.2000 as modified by the CIT(A) by Order dtd. 09.01.2003remains undisturbed. 581 A B CDE F G H 582SUPREME COURT REPORTS AAllowing the appeal, the Court Held: 1.1 In I.A.No. 57442/2011 permission has beensought to bring on record subsequent events. By this application,the appellant/assessee has placed on record an order passed bythe CIT(A) dated 13.1.2011, which considered the challenge toBthe order passed by the Income Tax Officer u/s. 271(1)(c) dated17.11.2006 qua the appellant for the self-same assessment year1998-1999. The Income-Tax Officer had passed the said orderas a consequence of the conclusion reached in the assessmentorder which had by then become final upto the stage of ITATvide order dated 27.4.2006- to the effect that the stated purchasesCby the appellant from unregistered dealers were bogus entrieseffected by the appellant. Resultantly, the penalty proceedingsu/s. 271 were initiated by the Officer. That order, however, hasnow been set aside by the appellate authority [CIT(A)] in theappeal preferred by the appellant, vide order datedD13.1.2011.[Para 10][589-E-H][590-A-C] Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) ਬੇਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹਸਸੋਦੀਆ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਹਿਕਾਰੀ (2009 ਦੀ ਹਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 6110) 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 [ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਹਵਲਕਰ ਅਤੇ ਹਦਨੇਸ਼ ਮਿੇਸ਼ਵਰੀ, ਜੇ. ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਉਪ ਧਾਰਾ 68,143,144,145,271 – ਮ ੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ ਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਧਦਆਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਘੋਧਸਤ ਆਮਦਨ ਧ ੁੱਚ 2,26,000/- ਰ ਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ - ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ - ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦ ਆਰਾ ਅੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਗਆ ਧਦੁੱਤੀ ਗਈ-ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ਨੇ ਆਦੇਸ ਡੀ. ਟੀ. ਡੀ. ਦ ਆਰਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਧਖਆ। 09.01.2003 - ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਅੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ ਰੀ ਧਦੁੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਧਕ 2,26,000/- ਰ ਪਏ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਧਖਆ ਧਗਆ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21.08.2008 ਦੇ ਆਦੇਸ ਦ ਆਰਾ ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਧਦੁੱਤਾ - ਆਯੋਧਜਤਃ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ 2,26,000/- ਰ ਪਏ ਦੀ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਐਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਧ ੁੱਚ ਕੋਈ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬ ਤ ਪੇਸ ਕਰਨ ਧ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਧਰਹਾ-ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਉਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੰ ਜਾਅਲੀ ਐਟਰੀਆਂ ਮੰਧਨਆ ਧਗਆ ਸੀ (ਨਾਮਜਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੁੱਚ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੌਜ ਦ ਲੈਣਦਾਰ ਸਨ)-ਹਾਲਾਂਧਕ, ਹ ਣ ਇਹ ਧਰਕਾਰਡ ਧ ੁੱਚ ਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਧ ੁੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 13 ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਧਜਨਹਾਂ ਧ ੁੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਜਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਬਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਕਮਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ-ਡੀਲਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੈਧਡਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅ ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਧਜਸ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ਆਰਾ 13.01.2011 ਦੇ ਆਦੇਸ ਧ ੁੱਚ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਡੀਟੀਡੀ ਦ ਆਰਾ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ 13.01.2011 ਨ ੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ੁੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਨ ੰ ਹੀ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਬਲਧਕ ਇਸ ਤੁੱਥ ਦਾ ਸਪੁੱਸਟ ਨਤੀਜਾ ੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ੁੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਲ ਕਾਉਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਧਕਸੇ ੀ ਗਲਤ ੇਰ ੇ ਨ ੰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ-ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1998-99 ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਾਂ ਦੇ ਧ ਰ ੁੱਧ ਧਦਖਾਈ ਗਈ ਨਕਦ ਕਰੈਧਡਟ ਰਕਮ ਲਈ ਅਧਧਕਾਰੀ ੁੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 68 ਅਧੀਨ 2,26,000/- ਰ ਪਏ ਦਾ ਜੋਡ਼੍ ਰੁੱਦ ਕਰ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 30.11.2000 ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਸੀਆਈਟੀ (ਏ) ਦ ਆਰਾ ਆਰਡਰ ਡੀਟੀਡੀ ਦ ਆਰਾ ਸੋਧਧਆ ਧਗਆ. 09.01.2003 ਧਨਰਧ ਘਨ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ. ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਮਨਜ ਰ ਕਰਧਦਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸ ਣਾਇਆਃ ਆਯੋਧਜਤ 1.1 ਆਈ ਏ ਨੰਬਰ 57442/2011 ਧ ੁੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨ ੰ ਧਰਕਾਰਡ ਧ ੁੱਚ ਧਲਆਉਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਕਰਦਾਧਤ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ਧਮਤੀ 13.1.2011 ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਧਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੁੱਧਖਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਧ ੁੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਧਮਤੀ 17.11.2006 ਦੇ ਤਧਹਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਚ ਣੌਤੀ ਧਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ ਮ ਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਧ ੁੱਚ ਪਹ ੰਚੇ ਧਸੁੱਟੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਪਡ਼੍ਾਅ ਤੁੱਕ ਅੰਧਤਮ ਹੋ ਚ ੁੱਕਾ ਸੀ-ਧਮਤੀ 27.4.2006 ਦੇ ਆਦੇਸ ਅਨ ਸਾਰ-ਇਸ ਪਰਭਾ ਨਾਲ ਧਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਐਟਰੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ, ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਯ /ਐਸ. 271 ਦੀ ਸ ਰ ਆਤ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਉਸ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਹ ਣ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ [ਸੀਆਈਟੀ (ਏ)] ਦ ਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਧ ੁੱਚ, ਧਮਤੀ 13.1.2011 ਦੇ ਆਦੇਸ ਦ ਆਰਾ ਰੁੱਦ ਕਰ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।[ਪੈਰਾ 10] [589-ਈ-ਐਚ][590-ਏ-ਸੀ] Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) [2020] 4 एस, सी. आर 581 क. बसीर अहमद सिसोदिया बनाम। आय कर अधिकारी (2009 की सिविल अपील संख्या 6110) 24 अप्रैल, 2020 [ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे, जे.] आयकर अधिनियम, 1961-एस.68, 143, 144, 145, 271 - निर्धारण अधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तुलनपत्र और लेखा पुस्तकों पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी-निर्धारिती की घोषित आय में रु. 2,26,000 की राशि जोड़ी-अपीलार्थी द्वारा दायर अपील-आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा आंशिक रूप से अनुमत-सी. आई. टी. (ए) ने आदेश डी. टी. डी. द्वारा मूल्यांकन आदेश को बरकरार रखा।09.01.2003 - आई. टी. ए. टी. ने आंशिक रूप से अपीलार्थी की अपील की अनुमति दी, हालांकि, रुपये के क्रेडिट के संबंध में आदेश। 2,26,000-को बरकरार रखा गया-उच्च न्यायालय ने दिनांकित 21 .08.2008-आयोजित आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दियाःमूल्यांकन के समय, अपीलार्थी अपंजीकृत विक्रेताओं से संगमरमर की खरीद के संबंध में प्रविष्टियों के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य Wedd करने में विफल रहा। 2,26,000-- इस प्रकार, उक्त लेन-देन को फर्जी प्रविष्टियों के रूप में माना गया था (नामित विक्रेताओं, जो निर्धारिती के गैर-मौजूद लेनदार थे, के श्रेय के लिए खड़ा)-हालाँकि, अब यह रिकॉर्ड पर आ गया है कि दंड की कार्यवाही में, अपीलकर्ता ने 13 अपंजीकृत विक्रेताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से 12 की अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने अपने बयान दर्ज किए और अपनी साख के बारे में कोई कमजोरी नहीं पाई-विक्रेता उनसे क्रेडिट पर खरीद के बारे में अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावे पर कायम रहे; और किस स्पष्टीकरण को अपील प्राधिकरण द्वारा आदेश डी. टी. डी. 13.01.2011-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आदेश डी. टी. डी. द्वारा स्वीकार किया गया है।13.01.2011, अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को न केवल स्वीकार किया गया था, बल्कि इस तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा आय को छिपाया नहीं गया था या आय का कोई गलत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।68 मूल्यांकन वर्ष 1998-99 के लिए संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के नाम के सामने दिखाई गई नकद ऋण राशि को अलग रखा जाता है-शेष मूल्यांकन आदेश ७0७।30.11.2000 जैसा कि सी. आई. टी. (ए) द्वारा आदेश डी. टी. डी. द्वारा संशोधित किया गया है।09.01.2003 अविचलित रहता है। ग डी. 581 582 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस, सी. आर, क. अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने आयोजित किया गयाः1 .1 1.A.No में। बाद की घटनाओं को रिकॉर्ड में लाने के लिए 57442/2011 अनुमति मांगी गई है।इस आवेदन द्वारा, अपीलार्थी|निर्धारिती ने सी. आई. टी. (ए) दिनांक 13.1.2011 द्वारा पारित एक आदेश को अभिलेख पर रखा है, जिसमें आयकर अधिकारी यू/एस, द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।271(1)(ग) स्व-मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 के लिए अपीलार्थी का दिनांक 17.11 .2006|आयकर अधिकारी ने उक्त आदेश मूल्यांकन आदेश में पहुंचे निष्कर्ष के परिणामस्वरूप पारित किया था, जो तब तक आई. टी. ए. टी. के चरण तक अंतिम हो गया था, इस प्रभाव से कि अपीलार्थी द्वारा अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई कथित खरीद अपीलार्थी द्वारा की गई फर्जी प्रविष्टियां eff परिणामस्वरूप, दंड कार्यवाही यू/एस।2714 अधिकारी द्वारा शुरू किया गया था।हालाँकि, उस आदेश को अब अपीलीय प्राधिकरण [सी, आई. टी. (ए)] द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में, दिनांक 13.1 .2011 के आदेश के माध्यम से दरकिनार कर दिया गया है।[पैरा 10] [589-ई-एच] [590-ए-सी] ग डी. Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) 1.2 The appellant/assessee despite being given sufficientopportunity, failed to prove the correctness and genuineness ofhis claim in respect of purchases of marbles from unregistereddealers to the extent of Rs. 2,26,000/- (Rupees two lakhs twenty-Esix thousand only). Resultantly, the said transactions wereassumed as bogus entries (standing to the credit of named dealerswho were non-existent creditors of the assessee). However, ithas now come on record that the appellant/assessee in penaltyproceedings offered explanation and caused to produce affidavitsand record statements of the concerned unregistered dealersFand establish their credentials. That explanation has beenaccepted by the CIT(A) vide Order dated 13.1.2011. In paragraph17 of the said decision reproduced hitherto, it has been notedthat the Officer recorded statements of 12 unregistered dealersout of 13 and their identity was also duly established. AfterGanalyzing the evidence so produced by the appellant/assessee,the appellate authority [(CIT(A)] noted that the Officer had neitherdoubted the identity of those dealers nor any adverse commentswere offered in reference to their version regarding sale of marbleslabs by them to the appellant/assessee in the financial yearrelevant to assessment year 1998-1999 and receipt of paymentsH after two to three years. Further, there was no denial of purchaseof marbles worth Rs. 4,78,900/- (Rupees four lakhs seventy-eightthousand nine hundred only) by the assessee and sale thereofworth Rs. 3,57,463/-(Rupees three lakhs fifty seven thousandfour hundred sixty three only) with closing stock ofRs.2,92,490/- (Rupees two lakhs ninety two thousand four hundredninety only), as disclosed in the trading account for the year endedon 31.3.1998. The appellate authority thus found that withoutpurchases of marbles, there could be no sale and disclosure ofclosing stock in the trading account. The materials on recordwould clearly suggest that the concerned unregistered dealershad sold marble slabs on credit to the appellant/assessee, asclaimed. The appellate authority concluded that there was neitherany concealment of income nor furnishing of inaccurate particularsof income by the assessee. These observations are made by thecompetent forum (appellate authority) in penalty proceedingsu/s. 271 of the 1961 Act in favour of the assessee. However, whatneeds to be noted is that the stated penalty proceedings werethe outcome of the assessment order in question concerningassessment year 1998-1999. Indeed, at the time of assessment,the appellant/assessee had failed to produce any explanation orevidence in support of the entries regarding purchases made fromunregistered dealers. In the penalty proceedings, however, theappellant/ assessee produced affidavits of 13 unregistered dealersout of whom 12 were examined by the Officer. The Officerrecorded their statements and did not find any infirmity thereinincluding about their credentials. The dealers stood by theassertion made by the appellant about the purchases on creditfrom them; and which explanation has been accepted by theappellate authority in paragraphs 17 and 19 of the order dated13.1.2011. The appellate authority vide Order dated 13.1.2011,had not only accepted the explanation offered by the appellantbut also recorded a clear finding of fact that there was noconcealment of income or furnishing of any inaccurate particularsof income by the appellant for the assessment year 1998-1999.The addition of Rs.2,26,000/- by the officer u/s 68 of the 1961Act, towards cash credit amount shown against the names ofconcerned unregistered dealers for the assessment year 1998-1999 is set aside. The rest of the assessment Order dated AB C DE F G H A30.11.2000 as modified by the CIT(A) vide Order dated 9.1.2003,shall remain undisturbed. [Paras 13, 14, 15-17][599-E-H;600-A-H; 601-A-D] Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) 1.2 ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੰ ਲੋਡ਼੍ੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਧਦੁੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ, ਉਹ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ੇ ਦੀ ਸ ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾਈ ਨ ੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਧ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਧਰਹਾ। 2,26,000/- (ਕੇ ਲ ਦੋ ਲੁੱਖ 26 ਹਜਾਰ ਰ ਪਏ). ਧਸੁੱਟੇ ਜੋਂ, ਉਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੰ ਜਾਅਲੀ ਐਟਰੀਆਂ ਮੰਧਨਆ ਧਗਆ ਸੀ (ਨਾਮਜਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਲਈ ਖਡ਼੍ਹੇ ਜੋ ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੌਜ ਦ ਲੈਣਦਾਰ ਸਨ) ਹਾਲਾਂਧਕ, ਹ ਣ ਇਹ ਧਰਕਾਰਡ ਧ ੁੱਚ ਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਧ ੁੱਚ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਧਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਧਰਕਾਰਡ ਧਬਆਨ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪੁੱਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ਦ ਆਰਾ ਧਮਤੀ 13.1.2011 ਦੇ ਆਦੇਸ ਦ ਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਦ ਬਾਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 17 ਧ ੁੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨੇ 13 ਧ ੁੱਚੋਂ 12 ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਧਬਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਅਸੈਸੀ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬ ਤਾਂ ਦਾ ਧ ਸਲੇਸਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ [(ਸੀਆਈਟੀ (ਏ)] ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਧਕ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਅਸੈਸੀ ਨ ੰ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1998-1999 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧ ੁੱਤੀ ਸਾਲ ਧ ੁੱਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਧ ਕਰੀ ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਧਬਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਧ ੁੱਚ ਕੋਈ ਪਰਤੀਕ ਲ ਧਟੁੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ-ਧਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 31.3.1998 ਨ ੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਧ ੁੱਚ ਦੁੱਸੇ ਅਨ ਸਾਰ 2,92,490/- ਰ ਪਏ (ਦੋ ਲੁੱਖ ਨੁੱਬੇ ਹਜਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਨੁੱਬੇ ਰ ਪਏ ਧਸਰਫ) ਦੇ ਕਲੋਧਜੰਗ ਸਟਾਕ ਨਾਲ 3,57,463/- ਰ ਪਏ (ਧਤੰਨ ਲੁੱਖ ਸੁੱਤਰ ਹਜਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸੁੱਠ ਰ ਪਏ ਧਸਰਫ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਧ ਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਇਆ ਧਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ, ਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਧ ੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਾਲੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਧ ਕਰੀ ਅਤੇ ਖ ਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਸਮੁੱਗਰੀ ਸਪੁੱਸਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਸ ਝਾਅ ਦੇ ੇਗੀ ਧਕ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੰ ਕਰੈਧਡਟ 'ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ੇਚੀਆਂ ਸਨ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਧਸੁੱਟਾ ਕੁੱਧਢਆ ਧਕ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦ ਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਲ ਕਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ੇਰ ੇ ਧਦੁੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਨਰੀਖਣ ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਧ ੁੱਚ ਸਮਰੁੱਥ ਫੋਰਮ (ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ) ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1961 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 271 ਕਰਦਾਧਤ ਦੇ ਹੁੱਕ ਧ ੁੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਧਕ ਦੁੱਸੀ ਗਈ ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1998-1999 ਦੇ ਸਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਪਰਸਨ ਧ ੁੱਚ ਮ ਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਐਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਧ ੁੱਚ ਕੋਈ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬ ਤ ਪੇਸ ਕਰਨ ਧ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਧ ੁੱਚ, ਹਾਲਾਂਧਕ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ 13 ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਧਜਨਹਾਂ ਧ ੁੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਧਬਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਧ ੁੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੈਧਡਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅ ੇ' ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ; ਅਤੇ ਧਕਹਡ਼੍ਾ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ਆਰਾ ਧਮਤੀ 13.1.2011 ਦੇ ਆਦੇਸ ਦੇ ਪੈਰਾ 17 ਅਤੇ 19 ਧ ੁੱਚ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ. ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਧਮਤੀ 13.1.2011 ਦੇ ਆਦੇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਧਸਰਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ੁੱਲੋਂ ਧਦੁੱਤੇ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਨ ੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਧਕ ਇਸ ਤੁੱਥ ਦਾ ਸਪੁੱਸਟ ਨਤੀਜਾ ੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ੁੱਲੋਂ 1998-1999 ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਲ ਕਾਉਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਧਕਸੇ ੀ ਗਲਤ ੇਰ ੇ ਨ ੰ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਅਸਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1998-1999 ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਾਂ ਦੇ ਧ ਰ ੁੱਧ ਧਦਖਾਈ ਗਈ ਨਕਦ ਕਰੈਧਡਟ ਰਕਮ ਲਈ 1961 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਅਧੀਨ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਰ ਪਏ 2,26,000/- ਦਾ ਜੋਡ਼੍ ਰੁੱਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧਮਤੀ 30.11.2000 ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਸੀਆਈਟੀ (ਏ) ਦ ਆਰਾ ਧਮਤੀ 9.1.2003 ਦੇ ਆਦੇਸ ਦ ਆਰਾ ਸੋਧਧਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਨਰਧ ਘਨ ਰਹੇਗਾ. [ਪੈਰਾ 13,14,15-17][599-ਈ-ਐਚ; 600-ਏ-ਐਚ; 601-ਏ-ਡੀ] ਮੁੱਦੀ ਸ ਦਰਸਨਮ ਆਇਲ ਧਮੁੱਲਜ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ (1959) 37 ਆਈਟੀਆਰ 369 (ਏਪੀ) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ ਬਨਾਮ ਅਗਰ ਾਲ ਐਗ ਕੰਪਨੀ (ਜਲ) (2006) 206 ਸੀਟੀਆਰ (ਪੀ ਐਡ ਐਚ) 648; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸਨਰ ਬਨਾਮ ਜੀ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ (2009)19 ਡੀ. ਟੀ. ਆਰ. (ਰਾਜ) 305-ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ। ਕੇਸ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਹ ਾਲਾ (1959) 37 ਆਈਟੀਆਰ 369 (ਏਪੀ) ਪੈਰਾ 8 (2006) 206 ਸੀਟੀਆਰ (ਪੀ ਐਡ ਐਚ) 648 ਪੈਰਾ 8 (2009) 19 ਡੀਟੀਆਰ (ਰਾਜ) 305 ਪੈਰਾ 8 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਸ ਲ ਅਪੀਲ ਧਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਃ ਧਸ ਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2009 ਦਾ 6110. ਜੋਧਪ ਰ ਧ ਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜ ਡੀਕੇਚਰ ਦੇ 21.08.2008 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2006 ਦੇ 69. Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) पहुंचे निष्कर्ष के परिणामस्वरूप पारित किया था, जो तब तक आई. टी. ए. टी. के चरण तक अंतिम हो गया था, इस प्रभाव से कि अपीलार्थी द्वारा अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई कथित खरीद अपीलार्थी द्वारा की गई फर्जी प्रविष्टियां eff परिणामस्वरूप, दंड कार्यवाही यू/एस।2714 अधिकारी द्वारा शुरू किया गया था।हालाँकि, उस आदेश को अब अपीलीय प्राधिकरण [सी, आई. टी. (ए)] द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में, दिनांक 13.1 .2011 के आदेश के माध्यम से दरकिनार कर दिया गया है।[पैरा 10] [589-ई-एच] [590-ए-सी] ग डी. 1.2 अपीलार्थी/निर्धारिती को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, अपंजीकृत विक्रेताओं से संगमरमर की खरीद के संबंध में अपने दावे की शुद्धता और वास्तविकता को साबित करने में विफल रहा। 2,26,000- (केवल दो लाख छब्बीस हजार OR) Add, उक्त लेन-देन को फर्जी प्रविष्टियों के रूप में माना गया (नामित डीलरों के क्रेडिट के लिए खड़ा है जो निर्धारिती के गैर-मौजूद लेनदार थे)।हालांकि, अब यह रिकॉर्ड में आ गया है कि दंड की कार्यवाही में अपीलकर्ता/निर्धारिती ने स्पष्टीकरण की पेशकश की और संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के हलफनामे और बयान दर्ज किए और उनकी साख स्थापित की।उस स्पष्टीकरण को सी. आई. टी. (ए) द्वारा दिनांकित 13.1.2011 आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है। अब तक पुनः प्रस्तुत किए गए उक्त निर्णय के पैराग्राफ 17 में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकारी ने 13 में से 12 अपंजीकृत विक्रेताओं के बयान दर्ज किए और उनकी पहचान भी विधिवत स्थापित की गई।अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण [(सी, आई. टी. (ए)] ने नोट किया कि अधिकारी ने न तो उन विक्रेताओं की पहचान पर संदेह किया था और न ही उनके द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 से संबंधित वित्तीय वर्ष में अपीलार्थी/निर्धारिती को संगमरमर के tote की बिक्री और भुगतान की प्राप्ति के संबंध में उनके बयान के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। ई. च जी. एच, 583 बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी ए दो से तीन साल बाद।|इसके अलावा, रुपये मूल्य के संगमरमर की खरीद से इनकार नहीं किया गया था। 4,78,900-(केवल चार लाख अड़तालीस हजार नौ सौ रुपये) निर्धारिती द्वारा और इसकी बिक्री रु. 3,57,463-(केवल तीन लाख पचास सात हजार चार सौ साठ तीन रुपये) रुपये के समापन स्टॉक के साथ, 2,92,490- (केवल दो लाख नब्बे हजार चार सौ नब्बे रुपये), जैसा कि 31.3.1998 पर समाप्त वर्ष के लिए व्यापार खाते में बताया गया है।अपीलीय प्राधिकरण ने इस प्रकार पाया कि संगमरमर की खरीद के बिना, व्यापार खाते में बंद स्टॉक की कोई बिक्री और प्रकटीकरण नहीं हो सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं ने अपीलार्थी/निर्धारिती को संगमरमर के स्लैब उधार पर बेचे थे, जैसा कि दावा किया गया था।अपीलीय प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि न तो आय को छिपाया गया था और न ही निर्धारिती द्वारा आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया गया था।ये टिप्पणियां सक्षम मंच (अपीलीय प्राधिकरण) द्वारा दंड कार्यवाही में की जाती हैं।271 निर्धारिती के पक्ष में 1961 अधिनियम।हालाँकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बताई गई दंड कार्यवाही मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 के संबंध में Ga मूल्यांकन आदेश का परिणाम थी।वास्तव में, मूल्यांकन के समय, अपीलार्थी/निर्धारिती अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई खरीद के संबंध में प्रविष्टियों के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा था।हालाँकि, दंड की कार्यवाही में, अपीलार्थी/निर्धारिती ने 13 अपंजीकृत विक्रेताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से 12 की जाँच अधिकारी द्वारा की गई थी।अधिकारी ने उनके बयान दर्ज किए और उनमें उनकी साख सहित कोई कमजोरी नहीं पाई।व्यापारी अपीलार्थी द्वारा उनसे ऋण पर की गई खरीद के बारे में किए गए दावे पर कायम रहे; और किस स्पष्टीकरण को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 1 के आदेश के पैराग्राफ 17 और 19 में स्वीकार किया गया है।अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 13.1.2011 के आदेश के माध्यम से न केवल अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया था, बल्कि इस तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया था कि मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 के लिए अपीलार्थी द्वारा आय को छिपाया या आय का कोई गलत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।1961 के अधिनियम की धारा 68 के तहत अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-1999 के लिए संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के नामों के खिलाफ दिखाई गई नकद क्रेडिट राशि के लिए रुपये का जोड़ अलग रखा गया है।शेष मूल्यांकन आदेश दिनांकित ग च जी. एच. 584 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस, सी. आर, Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) AB C DE F G H A30.11.2000 as modified by the CIT(A) vide Order dated 9.1.2003,shall remain undisturbed. [Paras 13, 14, 15-17][599-E-H;600-A-H; 601-A-D] Maddi Sudarsanam Oil Mills Co. v. Commissioner ofIncome-Tax, Hyderabad and Andhra (1959) 37 ITRB369 (AP) ; Commissioner of Income Tax v. AggarwalEngg. Co. (Jal.) (2006) 206 CTR (P&H) 648 ;Commissioner of Income Tax v. G.K. Contractors (2009)19 DTR (Raj) 305 – referred to. Case Law Reference CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 6110 of D2009. From the Judgment and Order dated 21.08.2008 of the High Courtof Judicature for Rajasthan at Jodhpur in Income Tax Appeal No. 69 of2006. Dr. Manish Singhvi, K. Radhakrishna, Sr. Advs., Sandeep KumarEJha, P. V. Yogeswaran, Arpit Parkash, H.Raghavendra Rao, Jitin Singhal,Ms. Anil Katiyar, Advs. for the appearing parties. The Judgment of the Court was delivered by A. M. KHANWILKAR, J. F 1. This appeal takes exception to the final judgment and orderdated 21.8.2008 passed by the High Court of Judicature of Rajasthan atJodhpur (for short, “the High Court”) in Income Tax Appeal No. 69 of2006, whereby the appellant’s appeal was dismissed and the order ofIncome Tax Appellate Tribunal, Jodhpur Bench (for short, ‘the ITAT’)Gcame to be upheld. 2. In short, the appellant/assessee was served with a notice underSection 143(2) of the Income Tax Act, 1961 (for short, ‘1961 Act’) bythe Assessing Officer (for short, ‘Officer’) for the assessment year1998-1999, pursuant to which an assessment order was passed on30.11.2000. This appeal involves limited challenge to certain additionH BASIR AHMED SISODIYA v. THE INCOME TAX OFFICER[A. M. KHANWILKAR, J.] made under the heads - “Trading Account” and “Credits” in theassessment order. The Officer, inter alia, while relying on the BalanceSheet and the books of account, took note of the credits amounting toRs.2,26,000/- (Rupees two lakhs twenty-six thousand only). The Officertreated that amount as “Cash credits” under Section 68 of the 1961 Actand added the same in declared income of the assessee (for short, ‘secondaddition’). The Officer then proceeded to compute the income of theassessee for the concerned assessment year. The relevant part of thecomputation is mentioned below: - AB “Credits: On examining the balance-sheet and accounts books ofassessee, it is apparent that the assessee has shown credit amountof Rs.2,26,000/- in the names of the following 15 persons: CDE ……… Accordingly, sufficient time and opportunity was grantedto prove the veracity of credits of Rs. 2,26,000/- as shown byassessee. However false/wrong particulars or explanation weresubmitted with respect to credits shown by assessee. In thismanner, the credits of Rs.2,26,000/- shown in the name of 15persons, is not correct and any correct proof/evidence has notbeen produced by assessee with respect to income of creditorsand source of income. Besides this, the credits of Rs.2,26,000/-as shown in the name of 15 persons is held as unexplained underSection 68 and added in declared income of assessee. Accordingly, the computation of income of assessee forassessment year 1998-99 is as follows: AAssessment was made. Necessary forms were issued. Noticebe issued separately for imposition of penalty under Section272(1)(c).” 3. Aggrieved, the appellant/assessee preferred an appeal beforethe Commissioner of Income Tax (Appeals), Jodhpur (for short,B‘CIT(A)’). The appeal was partly allowed vide order dated 9.1.2003.However, as regards the Trading Account and Credits in question, the CIT(A) upheld the assessment order. 4. The appellant/assessee then preferred further appeal to theITAT. Having noted the issues and objections raised by the DepartmentCand the appellant/assessee, the ITAT partly allowed the appeal vide orderdated 4.11.2004. However, the order relating to the second addition (underconsideration in the present civil appeal) regarding credits of Rs.2,26,000/- (Rupees two lakhs twenty-six thousand only) came to be upheld. Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) ਕੇਸ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਹ ਾਲਾ (1959) 37 ਆਈਟੀਆਰ 369 (ਏਪੀ) ਪੈਰਾ 8 (2006) 206 ਸੀਟੀਆਰ (ਪੀ ਐਡ ਐਚ) 648 ਪੈਰਾ 8 (2009) 19 ਡੀਟੀਆਰ (ਰਾਜ) 305 ਪੈਰਾ 8 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਸ ਲ ਅਪੀਲ ਧਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਃ ਧਸ ਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2009 ਦਾ 6110. ਜੋਧਪ ਰ ਧ ਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜ ਡੀਕੇਚਰ ਦੇ 21.08.2008 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2006 ਦੇ 69. ਡਾ. ਮਨੀਸ ਧਸੰਘ ੀ, ਕੇ ਰਾਧਾਧਕਰਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡ ੋਕੇਟਸ, ਸੰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ ਝਾਅ, ਪੀ ੀ ਯੋਗੇਸ ਰਨ, ਅਰਧਪਤ ਪਰਕਾਸ, ਐਚ. ਰਾਘ ੇਂਦਰ ਰਾਓ, ਧਜਧਤਨ ਧਸੰਘਲ, ਸਰੀਮਤੀ ਅਧਨਲ ਕਧਟਆਰ, ਪੇਸ ਹੋਏ ਧਧਰਾਂ ਦੇ ਐਡ ੋਕੇਟਸ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏ ਐਮ ਖਾਨਧ ਲਕਰ, ਜੇ 1. ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 21.8.2008 ਧ ੁੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜ ਡੀਕੇਚਰ, ਜੋਧਪ ਰ (ਸੰਖੇਪ ਧ ੁੱਚ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ") ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਅਪ ਾਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 2006 ਦਾ 69, ਧਜਸ ਧ ੁੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਧਦੁੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਧਟਰਧਬਊਨਲ, ਜੋਧਪ ਰ ਬੈਂਚ (ਸੰਖੇਪ ਧ ੁੱਚ, 'ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ.') ਦੇ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ। 2. ਸੰਖੇਪ ਧ ੁੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਕਰਦਾਧਤ ਨ ੰ ਕਰਦਾਧਤ ਸਾਲ 1998-1999 ਲਈ ਕਰਦਾਧਤ ਅਧਧਕਾਰੀ (ਸੰਖੇਪ ਧ ੁੱਚ 'ਅਧਧਕਾਰੀ') ਦ ਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਸੰਖੇਪ ਧ ੁੱਚ '1961 ਐਕਟ') ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਧਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਧਜਸ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 30.11.2000 ਨ ੰ ਇੁੱਕ ਕਰਦਾਧਤ ਆਦੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਧ ੁੱਚ ਕ ਝ ਾਧੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਚ ਣੌਤੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਮ ੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਮ ਧ ੁੱਚ " ਪਾਰ ਖਾਤਾ" ਅਤੇ "ਕਰੈਧਡਟ" ਧਸਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਤਧਹਤ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਅਧਧਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਲੇਂਸ ਸੀਟ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਪ ਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,26,000/- ਰ ਪਏ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਦਾ ਨੋਧਟਸ ਧਲਆ। (ਦੋ ਲੁੱਖ ਛੁੱਬੀ ਹਜਾਰ ਰ ਪਏ ਹੀ). ਅਧਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨ ੰ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੇ ਤਧਹਤ "ਕੈਸ ਕਰੈਧਡਟ" ਮੰਧਨਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਕਰਦਾਧਤ ਦੀ ਘੋਧਸਤ ਆਮਦਨ ਧ ੁੱਚ ਜੋਧਡ਼੍ਆ (ਸੰਖੇਪ ਧ ੁੱਚ, 'ਦ ਜਾ ਜੋਡ਼੍')। ਧਫਰ ਅਧਧਕਾਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਧਧਆ। ਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਹੁੱਸੇ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਧਜਕਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈਃ - "ਕਰੈਧਡਟਃ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ-ਸੀਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬ ੁੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਪੁੱਸਟ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਨੇ ਹੇਠ ਧਲਖੇ 15 ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 2,26,000/- ਰ ਪਏ ਦੀ ਕਰੈਧਡਟ ਰਕਮ ਧਦਖਾਈ ਹੈਃ ……… ਇਸ ਅਨ ਸਾਰ 2,26,000/- ਰ ਪਏ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਦੀ ਸੁੱਚਾਈ ਨ ੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਡ਼੍ੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਧਕ ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਧਦਖਾਏ ਗਏ ਕਰੈਧਡਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਗਲਤ/ਗਲਤ ੇਰ ੇ ਜਾਂ ਸਪੁੱਸਟੀਕਰਨ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 15 ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧਦਖਾਏ ਗਏ 2,26,000/- ਰ ਪਏ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਬ ਤ/ਸਬ ਤ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 15 ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰ ਪਏ .2,26,000/- ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਨ ੰ ਸੈਕਸਨ 68 ਦੇ ਤਧਹਤ ਅਣਜਾਣ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਘੋਧਸਤ ਆਮਦਨ ਧ ੁੱਚ ਜੋਧਡ਼੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨ ਸਾਰ, ਮ ੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1998-99 ਲਈ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹੈਃ ਧਰਟਰਨ ਧ ੁੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 87500 /- 1. ਮਨਜ ਰਸ ਦਾ ਕਟੌਤੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸੈਕਸਨ 24 (1) ਦੇ ਤਧਹਤ 7200 / 2. ਕ ੁੱਲ ਲਾਭ ਧ ੁੱਚ ਾਧਾ 10000/- 3. ਘੁੱਟ ਘਰੇਲ ਖਰਧਚਆਂ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋਡ਼੍ 18000/ 4. ਧ ਚਾਰ ਟਾਂਦਰੇ ਅਨ ਸਾਰ ਅਸਪਸਟ ਕਰੈਧਡਟ 226000/- 261200/- 348700/ਕ ੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮ ੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। ਲੋਡ਼੍ੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਾਰਾ 272 (1) (ਸੀ) ਤਧਹਤ ਜ ਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ੁੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਧਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। 3. ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਕਰਦਾਧਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਧਮਸਨਰ (ਅਪੀਲ) ਜੋਧਪ ਰ (ਸੰਖੇਪ ਧ ੁੱਚ, 'ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ)') ਅੁੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਅੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਤੀ 9.1.2003 ਦੇ ਆਦੇਸ ਦ ਆਰਾ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਰੈਧਡਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧ ੁੱਚ, ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਏ) ਨੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਧਖਆ। 4. ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਧਫਰ ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਨ ੰ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨ ੰ ਤਰਜੀਹ ਧਦੁੱਤੀ। ਧ ਭਾਗ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਅਸੈਸੀ ਦ ਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮ ੁੱਧਦਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨ ੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਧਮਤੀ 4.11.2004 ਦੇ ਆਦੇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਅੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ ਰੀ ਦੇ ਧਦੁੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਧਕ, 2,26,000/- ਰ ਪਏ (ਧਸਰਫ ਦੋ ਲੁੱਖ ਛੇ ੀ ਹਜਾਰ ਰ ਪਏ) ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਦ ਜੇ ਾਧੇ (ਮੌਜ ਦਾ ਧਸ ਲ ਅਪੀਲ ਧ ੁੱਚ ਧ ਚਾਰ ਅਧੀਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਧਖਆ ਧਗਆ। 5. ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਧਫਰ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260 ਏ ਦੇ ਤਧਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਧ ੁੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਨ ੰ 27.4.2006 ਨ ੰ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀਃ- Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) ग च जी. एच. 584 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस, सी. आर, 30.11.2000 जैसा कि सी. आई. टी. (०) द्वारा दिनांकित 9.1.2003 आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया है, निर्बाध रहेगा[पारस 13,14,15-17] [599-E-H: 600-A-H; 601-A-D] मड्डी सुदर्शनम ऑयल Acs कं, बनामआयकर आयुक्त, हैदराबाद और आंध्र (1959) 37 आईटीआर 369 (एपी); आयकर आयुक्त बनाम अग्रवाल इंग.कं. (जल) (2006) 206 सीटीआर (पी एंड एच) 648; आयकर आयुक्त बनाम जी. के, ठेकेदार (2009) 19 डी. टी. आर, (राज) 305-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ ग (1959) 37 आईटीआर 369 (एपी) संदर्भित किया गया है पैरा 8 (2006) 206 पैरा 8 को संदर्भित सीटीआर (पी एंड एच) 648 पैरा 8 (2009) 19 डीटीआर (राज) 305 पैरा 8 को संदर्भित सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 6110 डी. 2009. 2006 के आयकर अपील सं, 69 में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से। डॉ. मनीष सिंघवी, के. राधाकृष्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता।, संदीप कुमार झा, पी. वी. योगेश्वरन, अर्पित प्रकाश, राव, जितिन सिंघल, सुश्री अनिल कटियार, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए। ई. न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था ए, एम, खानविलकर, जे, च 1. यह अपील 2006 की आयकर अपील संख्या 69 में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा (संक्षेप में, "उच्च न्यायालय") पारित अंतिम निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती है, जिसमें अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई थी और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जोधपुर पीठ (संक्षेप में, "आई. टी. ए. टी".) के आदेश को बरकरार रखा गया था। जी. 2. संक्षेप में, अपीलार्थी/निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी (संक्षेप में, 'अधिकारी') द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-1999 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, '1961 अधिनियम') की धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस दिया गया था, जिसके अनुसार 30.11.2000 पर एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था।इस अपील में कुछ जोड़ ए के लिए सीमित चुनौती शामिल है। एच, 585 बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, 3. ] मूल्यांकन क्रम में "व्यापार खाता" और "क्रेडिट" शीर्ष के तहत किया गया।अधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तुलनपत्र और लेखा पुस्तकों पर भरोसा करते हुए, रु. 2,26,000-(केवल दो लाख छत्तीस हजार रुपये) की राशि पर ध्यान दिया। अधिकारी ने उस राशि को 1961 के अधिनियम की धारा 68 के तहत "नकद क्रेडिट" के रूप में माना और इसे निर्धारिती की घोषित आय में जोड़ा (संक्षेप में, "दूसरा जोड़")।इसके बाद अधिकारी संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की गणना करने के लिए आगे बढ़े।गणना के प्रासंगिक भाग का उल्लेख नीचे किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है - “SEPARA की तुलन-पत्र और लेखा पुस्तकों की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती ने निम्नलिखित 15 व्यक्तियों के नाम पर रु, 2,26,000 की जमा राशि दिखाई हैः ग ५ ५००५५- तदनुसार, रुपये के क्रेडिट की सत्यता साबित करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था। 2,26,000- जैसा कि निर्धारिती द्वारा दिखाया गया है।हालांकि निर्धारिती द्वारा दिखाए गए क्रेडिट के संबंध में गलत/गलत विवरण या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए थे।इस तरह, 15 व्यक्तियों के नाम पर दिखाए गए रुपये का क्रेडिट सही नहीं है और निर्धारिती द्वारा लेनदारों की आय और आय के स्रोत के संबंध में कोई सही प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।इसके अलावा, 15 व्यक्तियों के नाम पर दिखाए गए रुपये के क्रेडिट को धारा 68 के तहत अस्पष्ट माना जाता है और निर्धारिती की घोषित आय में जोड़ा जाता है। डी. ई. रिटर्न में दिखाई गई आय 1. अस्वीकृत कटौती यू/एस।24(1) चर्चा के अनुसार 7200/- 2. सकल लाभ में वृद्धि 10000/- जी. 3. कम के आधार पर जोड़ घरेलू खर्चों की निकासी 18000/- 4. चर्चा के अनुसार अस्पष्टीकृत ऋण 226000/- 261200/- कुल कर योग्य आयकर 348700/- ए. एच. 586 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस सी आर। मूल्यांकन किया गया।आवश्यक प्रपत्र जारी किए गए।धारा 272 (1) (सी) के तहत जुर्माना लगाने के लिए अलग से नोटिस जारी किया जाए।" 3. पीड़ित, अपीलार्थी/निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील), जोधपुर (संक्षेप में, 'सी. आई. टी. (ए)') के समक्ष अपील Hr अपील को आंशिक रूप से 9.1.2003 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।हालाँकि, व्यापार खाते और विचाराधीन ऋणों के संबंध में, सी. आई. टी. (ए) ने मूल्यांकन आदेश को बरकरार रखा। Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) CIT(A) upheld the assessment order. 4. The appellant/assessee then preferred further appeal to theITAT. Having noted the issues and objections raised by the DepartmentCand the appellant/assessee, the ITAT partly allowed the appeal vide orderdated 4.11.2004. However, the order relating to the second addition (underconsideration in the present civil appeal) regarding credits of Rs.2,26,000/- (Rupees two lakhs twenty-six thousand only) came to be upheld. 5. The appellant/assessee then filed an appeal before the HighDCourt under Section 260A of the 1961 Act. The appeal was admitted on27.4.2006 on the following substantial question of law: - ‘‘Whether claim to purchase of goods by the assessee could bedealt with under Section 68 of the Income Tax as a cash credit,by placing burden upon the assessee to explain that the purchaseEprice does not represent his income from the disclosed sources?’’ The principal argument of the appellant/assessee was that oncethe books of account have been rejected and an assessment order hasbeen passed, the same books of account cannot be then relied upon bythe Officer to impose consequent addition(s). F F6. The High Court dismissed the appeal vide impugned judgmentand order dated 21.8.2008, as being devoid of merits. The High Courtopined that the amount shown as credits was nothing but bogus entriesand was justly added to the income of the appellant/assessee. The Courtalso noted other reasons to dismiss the appeal. Relevant part of thejudgment is reproduced hereunder: -G “In our view, none of the submissions advanced by the learnedcounsel for the appellant has force. Learned counsel hasproceeded on the basic assumption, about the factum of purchaseof goods, having accepted by the authorities below, while thecategoric finding of the Assessing Officer, which has not been H disturbed in appeal is, that regarding this purchase fromunregistered dealer assessee was called upon during the courseof assessment proceedings to prove the correctness andgenuineness of his claim, but he completely failed, and therefore,the purchase cannot be accepted. In our view, this finding,rather is clear and categoric, that no purchase was affectedby the assessee, and amount was shown in a bogus manner,shown to be standing to credit of alleged purchasers, whocould not be shown, to be either existent, or to be thecreditors of the assessee, much less for the considerationalleged by the assessee. It is clear from the assessmentorders and the finding affirmed in the appeals, thatopportunity was given to the assessee to substantiate thegenuineness of the alleged transactions, but the assesseefailed, and efforts made by the Revenue, to investigate thecorrectness of the alleged transaction also could not yieldany results, in favour of the assessee. Thus it is clear, that the amounts shown to be standing tothe credit of the persons, which had been added to the income ofthe assessee, was clearly a bogus entry, in the sense that it wasonly purportedly shown to be the amount standing to the credit ofthe fifteen persons, purportedly on account of assessee havingpurchased goods no credit from them, while since no goods werepurchased, the amount did represent income of the assessee fromundisclosed sources, which the assessee had only brought on record(books of accounts), by showing to be the amount belonging tothe purported sellers, and as the liability of the assessee. That being the position, the contention about impermissibilityof making addition under this head, in view of addition of Rs.10,000/- having been made in trading account, cannot be accepted, asbooks of accounts has been rejected for the purpose ofassessing the gross profit, as the gross profit shown in thebooks has not been accepted, on the ground, that theassessee had not maintained day to day stock registers,nor has produced or maintained other necessary vouchers,but then, if those books of accounts did disclose certainother assets, which are wrongly shown to be liabilities, andfor acquisition of which the assessee did not show the AB C D E Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) 5. ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਧਫਰ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260 ਏ ਦੇ ਤਧਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਧ ੁੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਨ ੰ 27.4.2006 ਨ ੰ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਮਹੁੱਤ ਪ ਰਨ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀਃ- "ਕੀ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦ ਆਰਾ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅ ੇ ਨ ੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੇ ਤਧਹਤ ਨਕਦ ਕਰੈਧਡਟ ਜੋਂ ਧ ਚਾਧਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾਧਤਆਂ' ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਧਕ ਖਰੀਦ ਮ ੁੱਲ ਖ ਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਮ ੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਇੁੱਕ ਾਰ ਲੇਖਾ ਪ ਸਤਕਾਂ ਨ ੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਮ ਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਪਾਸ ਕਰ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਜੋਡ਼੍ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਹੀ ਲੇਖਾ ਪ ਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।(ਐੈੱਸ). 6. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21.8.2008 ਨ ੰ ਧਦੁੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਧਦੁੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏ ਧਦੁੱਤੀ ਧਕ ਕਰੈਧਡਟ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੁੱਚ ਧਦਖਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਹੋਰ ਕ ਝ ਨਹੀਂ ਬਲਧਕ ਜਾਅਲੀ ਐਟਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਕਰਦਾਧਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਧ ੁੱਚ ਜੋਧਡ਼੍ਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ੀ ਧਜਕਰ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਧਹੁੱਸਾ ਇੁੱਥੇ ਦ ਬਾਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈਃ - ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਕਹਾ, "ਸਾਡੇ ਧ ਚਾਰ ਧ ੁੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਕੀਲ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਧ ੁੱਚੋਂ ਧਕਸੇ ਧ ੁੱਚ ੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਸੁੱਧਖਅਤ ਕੀਲ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੁੱਥ ਬਾਰੇ ਬ ਧਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅੁੱਗੇ ਧਧਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਨ ੰ ਹੇਠਾਂ ਧਦੁੱਤੇ ਅਧਧਕਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਕ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਧਧਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰੇਣੀਬੁੱਧ ਖੋਜ, ਧਜਸ ਨ ੰ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਬੇਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹਸਸੋਦੀਆ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਹਿਕਾਰੀ [ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਹਵਲਕਰ, ਜੇ.] ਅਪੀਲ ਧ ੁੱਚ ਧ ਘਨ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਗੈਰ-ਰਧਜਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਅਸੈਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧ ੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅ ੇ ਦੀ ਸ ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾਈ ਨ ੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ ਲਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਫਲ ਧਰਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਧ ਚਾਰ ਧ ੁੱਚ, ਇਹ ਧਸੁੱਟਾ ਸਪੁੱਸਟ ਅਤੇ ਸਪੁੱਸਟ ਹੈ ਧਕ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦ ਆਰਾ ਕੋਈ ੀ ਖਰੀਦ ਪਰਭਾਧ ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਨ ੰ ਜਾਅਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਕਧਥਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਧ ੁੱਚ ਖਡ਼੍ਹਾ ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਧਜਨਹਾਂ ਨ ੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਧਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਧਕਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦ ਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧ ਚਾਰ ਲਈ ਬਹ ਤ ਘੁੱਟ। ਮ ਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਧ ੁੱਚ ਪ ਸਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਧਜਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੁੱਸਟ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨ ੰ ਕਧਥਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁੱਚਾਈ ਨ ੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਾਲਾ ਅਸਫਲ ਧਰਹਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦ ਆਰਾ ਕਧਥਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਖ ਧ ੁੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸਪੁੱਸਟ ਹੈ ਧਕ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਧ ੁੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਜੋ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਧ ੁੱਚ ਜੋਡ਼੍ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਪੁੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੁੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐਟਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਰਥ ਧ ੁੱਚ ਧਕ ਇਹ ਧਸਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੈਧਡਟ ਧ ੁੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਧਥਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦ ਆਰਾ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰੈਧਡਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਧਦਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਕ ਕੋਈ ੀ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਧਦਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਕਮ ਅਣਐਲਾਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਧਜਸ ਨ ੰ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਨੇ ਧਸਰਫ ਧਰਕਾਰਡ (ਖਾਧਤਆਂ ਦੀਆਂ ਧਕਤਾਬਾਂ) ਧ ੁੱਚ ਕਧਥਤ ਧ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਜੋਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਧਥਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਧ ੁੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰ ਪਏ 10,000/- ਦੇ ਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ, ਇਸ ਧਸਰ ਹੇਠ ਜੋਡ਼੍ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੁੱਥਾ ਬਾਰੇ ਧ ਾਦ ਨ ੰ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਕ ੁੱਲ ਲਾਭ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਖਾਧਤਆਂ ਦੀਆਂ ਧਕਤਾਬਾਂ ਨ ੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਧਦੁੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਧਕਤਾਬਾਂ ਧ ੁੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕ ੁੱਲ ਲਾਭ ਨ ੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਕਰਦਾਤੇ ਨੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਟਾਕ ਰਧਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਜਰ ਰੀ ਾਊਚਰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਫਰ, ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਖਾਧਤਆਂ ਦੀਆਂ ਧਕਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕ ਝ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਜਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਦਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਦਖਾਇਆ ਸਰੋਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਕ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਧਧਕਾਰੀ ਇਸ ਉਦੇਸ ਲਈ ਲੇਖਾ ਪ ਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਜੋਰ ਧਦੁੱਤਾ) Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (2020) 348700/- ए. एच. 586 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस सी आर। मूल्यांकन किया गया।आवश्यक प्रपत्र जारी किए गए।धारा 272 (1) (सी) के तहत जुर्माना लगाने के लिए अलग से नोटिस जारी किया जाए।" 3. पीड़ित, अपीलार्थी/निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील), जोधपुर (संक्षेप में, 'सी. आई. टी. (ए)') के समक्ष अपील Hr अपील को आंशिक रूप से 9.1.2003 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।हालाँकि, व्यापार खाते और विचाराधीन ऋणों के संबंध में, सी. आई. टी. (ए) ने मूल्यांकन आदेश को बरकरार रखा। 4. अपीलार्थी/निर्धारिती ने तब आई. टी. ए. टी. में आगे की अपील को प्राथमिकता दी। विभाग और अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा उठाए गए मुद्दों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, आई. टी. ए. टी. ने दिनांक 4.11.2004 के आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी।हालांकि, रुपये 2,26,000-(केवल दो लाख छत्तीस हजार रुपये) के क्रेडिट के संबंध में दूसरे जोड़ (वर्तमान दीवानी अपील में विचाराधीन) से संबंधित आदेश को बरकरार रखा गया।5. इसके बाद अपीलार्थी/निर्धारिती ने 1961 के अधिनियम की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की। कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर 27.4.2006 पर अपील स्वीकार की गई थीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है - ग डी. “क्या निर्धारिती द्वारा माल की खरीद के दावे को आयकर की धारा 68 के तहत नकद ऋण के रूप में निपटाया जा सकता है, निर्धारिती पर यह समझाने का बोझ डालकर कि खरीद मूल्य प्रकट किए गए स्रोतों से उसकी आय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है?”” अपीलार्थी/निर्धारिती का मुख्य तर्क यह था कि एक बार लेखा पुस्तकों को खारिज कर दिए जाने और मूल्यांकन आदेश पारित हो जाने के बाद, अधिकारी द्वारा परिणामी जोड़ (ओं) लागू करने के लिए उन्हीं लेखा पुस्तकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ई. च 6. उच्च न्यायालय ने anata निर्णय और दिनांक 21.8.2008 के आदेश के माध्यम से अपील को गुणदोष से रहित बताते हुए खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने राय दी कि क्रेडिट के रूप में दिखाई गई राशि और कुछ नहीं बल्कि फर्जी प्रविष्टियां थीं और इसे अपीलार्थी/निर्धारिती की आय में उचित रूप से जोड़ा गया था।अदालत ने अपील को खारिज करने के लिए अन्य कारणों का भी उल्लेख किया।निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है - जी. “हमारे विचार में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों में से किसी में भी बल नहीं है।विद्वान वकील ने माल की खरीद के तथ्य के बारे में बुनियादी धारणा पर आगे बढ़कर, नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया है, जबकि निर्धारण अधिकारी का वर्गीकृत निष्कर्ष, जो ए नहीं है एच, 587 बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [v. एम. खानविलकर, जे.] ए. अपील में बाधा यह है कि अपंजीकृत विक्रेता निर्धारिती से इस खरीद के संबंध में उसके दावे की शुद्धता और वास्तविकता को साबित करने के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान बुलाया गया था, लेकिन वह पूरी तरह से विफल रहा, और इसलिए, खरीद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हमारे विचार में, यह निष्कर्ष, बल्कि यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि निर्धारिती द्वारा कोई भी खरीद प्रभावित नहीं की गई थी, और राशि को फर्जी तरीके से दिखाया गया था, जो कथित खरीदारों के क्रेडिट के लिए खड़ा दिखाया गया था, जिन्हें या तो अस्तित्व में दिखाया नहीं जा सका था, या निर्धारिती के लेनदार होने के लिए, निर्धारिती द्वारा कथित विचार के लिए बहुत कम।मूल्यांकन आदेशों और अपीलों में पुष्टि किए गए निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि निर्धारिती को कथित लेन-देन की वास्तविकता को साबित करने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारिती विफल रहा, और राजस्व द्वारा कथित लेन-देन की शुद्धता की जांच करने के लिए किए गए प्रयास भी निर्धारिती के पक्ष में कोई परिणाम नहीं दे सके। ग डी. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों के खाते में जमा की गई राशि, जिसे निर्धारिती की आय में जोड़ा गया था, स्पष्ट रूप से एक फर्जी प्रविष्टि थी, इस अर्थ में कि इसे केवल पंद्रह व्यक्तियों के खाते में जमा की गई राशि के रूप में दिखाया गया था, कथित रूप से निर्धारिती द्वारा उनसे कोई सामान नहीं खरीदा गया था, जबकि चूंकि कोई सामान नहीं खरीदा गया था, इसलिए राशि अघोषित स्रोतों से निर्धारिती की आय का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे निर्धारिती ने केवल रिकॉर्ड (लेखा पुस्तकों) पर लाया था, जिसे कथित विक्रेताओं की राशि और निर्धारिती के दायित्व के रूप में दिखाया गया था। Case: BASIR AHMED SISODIYA versus THE INCOME TAX OFFICER [[2020] 4 S.C.R. 581] (20