Commissioner Of Income Tax-19 Mumbai v. M/S. Sarkar Builders

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) [2015] 7 एस.सी.आर 56 बनाम मैसर्स सरकार बिल्डर्स (सिविल अपील संख्या 4476/2015) [ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्तिगण] आयकर अधिनियम, 1961: धारा 80 आईबी (10) (1.4.2005 से वित्त संख्या 2अधिनियम, 2004 द्वारा संशोधित -आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण के मामले मेंकटौती -खंड (डी) द्वारा संशोधित किया गया और 1.4.2005 से प्रभावी बनाया गया, यह निर्धारितकिया गया था कि आवास परियोजनाओं में दुकान और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निर्मित क्षेत्रआवास परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र के 5% या 2000 वर्ग फीट से अधिक नहीं होगा -चाहे धारा801 बी(10)(डी) 31.03.2005 से पहले स्वीकृत लेकिन 01.04.2005 को या उसके बाद पूरीहुई आवास परियोजना पर लागू होता है – अभिनिर्धारित किया: यह संशोधन संभावित है और1.4.2005 से प्रभावी हो गया है, इसलिए, वाणिज्यिक की सीमा पर प्रतिबंध 1.4.2005 से लागूआवास परियोजना में क्षेत्र उन आवास परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले मंजूरी दी गई थीऔर शुरू की गई थी, भले ही वे 1.4.2005 के बाद समाप्त हो गई हों। न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए- अा:भिनिर्धरित 1. 01.04.2005 से पूर्व, जिन डेवलपर्स/निर्धारितियों ने अपनीपरियोजनाओं को स्थानीय अधिकारियों से 'आवास परियोजनाओं' के रूप में स्वीकृत कराया था, यहांतक कि वाणिज्यिक उपयोगकर्ता के साथ, हालांकि डीसी नियमों के तहत अनुमत सीमा तक सीमितथे, वे आश्वस्त थे कि वे अधिनियम की धारा 80 आईबी के तहत ऐसी परियोजनाओं से उनकी आयमें 100% कटौती का लाभ मिलेगा। उनकी परियोजनाएं 01.04.2005 से बहुत पहले स्वीकृत की गईथीं। जिस अनुमन्य वाणिज्यिक उपयोगकर्ता पर परियोजना स्वीकृत की गई थी, उसके अनुसारउन्होंने परियोजनाएँ शुरू कीं और ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने की तारीख भी 01.04.2005 सेपहले की है। इन सभी करदाताओं को उस प्रावधान के बारे में बताया गया जिसके द्वारा इनपरियोजनाओं को पूरा किया जाना है क्योंकि उन तिथियों को समय-समय पर उसी प्रावधान धारा Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) [2015] 7 S.C.R. 56 A COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. v. \ M/S. SARKAR BUILDERS (Civil Appeal No. 44 76 Of 2015) B MAY15,2015 [A. K. SIKRI AND R. F. NARIMAN, JJ.] Income Tax Act, 1961: s.8018(10) (as amended by c Finance No.2 Act, 2004 w.e.f. 1.4.2005- Deduction in case -of undertaking developing and building housing projects By Clause (d) inserted by amendment and made effective from 1.4.2005, it was stipulated that the built up area of shop and other commercial establishments in the housing projects D would not exceed 5% .'lf aggregate built up area of housing project or 2000 sq. feet whichever is less -Whether s.80/B(10)(d) applies to a housing project approved before 31.03.2005 but completed on or after 01.04.2005 -Held: This amendment is prospective and has come into effect E from 1. 4. 2005, therefore, the restriction on 4. 2005, therefore, the restriction on 2005, therefore, the restriction on extent of commercial area in housing project imposed w.e.f. 1.4.2005 would not apply to housing projects which had been sanctioned and started earlier even if they finished after 1.4.2005. E from 1. 4. 2005, therefore, the restriction on 4. 2005, therefore, the restriction on 2005, therefore, the restriction on extent of F Dismissing the appeals, the Court HELD: 1. Prior to 01.04.2005, the developers/ assessees who had got their projects sanctioned from G the local authorities as 'housing projects', even with commercial user, though limited to the extent permitted under the DC Rules, were convinced that they would be getting the benefit of 100% deduction of their income from such projects under Section 8018 of the Act. Their H projects were sanctioned much before 01.04.2005. As COMMISSIONER OF INCOME TAX -19 MUMBAI v. M/S. SARKAR BUILDERS per the permissible commercial user on which"tlie project A was sanctioned, they started the projects and the date of commencing such projects is also before 01.04.2005. All these assessees were made known of the provision by which these projects are to be completed as those dates have been specified from time to time by B successive Finance Acts in the same provision Section 8018. In these cases, completion dates were after 01.04.2005. Once they arrange their affairs in this manner, the Revenue cannot deny the benefit of this section applying the principle of retroactivity even when the C provision has no retrospectivity. [Paras 7 and 12] [75-C-F] 2. The basic objective behind Section 8018(10) is to encourage developers to undertake housing projects D for weaker section of the society, inasmuch as to qualify for deduction under this provision, it is an essential condition that the residential unit be constructed on a maximum built up area of 1000 sq.ft. where such residential unit is situated within the cities of Delhi and E Mumbai or within 25 kms. from the municipal limits of these cities and 1500 sq.ft. at any other place: It is the cardinal principle of interpretation that a construction resulting in unreasonably harsh and absurd results must F be avoided. Clause (d) makes it clear that a housing project includes shops and commercial establishments also. But from the day the said provision was inserted, they wanted to limit the built up area of shops and establishments to 5% of the aggregate built up area or G 2000 sq.ft., whichever is less. However, the Legislature itself felt that this much commercial space would not meet the requirements of the residents. Therefore, in the year 2010, the Parliament has further amended this provision by providing that it should not exceed 3% of H Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) [2015] 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 56 \ ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ-19, ਮ ੁੰਬਈ। V. ਮੈਸਰਜ਼ਸਰਕਾਰਮਬਲਡਰਜ਼ (ਮਸਵਲਅਪੀਲਨੁੰਬਰ 4476 2015) ਮਈ 15, 2015 [ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀਅਤੇਆਰ. ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੇ.ਜੇ.) ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: ਧਾਰਾ 808 (10) (ਮਜਵੇਂਮਕਸੋਮਧਆਮਿਆਹੈ) 1.4.2005 ਤੋਂਮਵਿੱਤਨੁੰਬਰ 2 ਐਕਟ, 2004 - ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਦੇਮਵਕਾਸਅਤੇਮਨਰਮਾਣਦੇ ਮਾਮਲੇਮਵਿੱਚਕਟੌਤੀ - ਸੋਧਦ ਆਰਾਸ਼ਾਮਲਕੀਤੀਿਈਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦ ਆਰਾਅਤੇ 1.4.2005 ਤੋਂਲਾਿੂਕੀਤੀਿਈ, ਇਹਮਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਮਿਆਸੀਮਕਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਾਂਮਵਿੱਚ ਦ ਕਾਨਾਂਅਤੇਹੋਰਵਪਾਰਕਅਦਾਮਰਆਾਂਦਾਮਨਰਮਾਣਖੇਤਰ 5٪ ਤੋਂਵਿੱਧਨਹੀਾਂਹੋਵੇਿਾ :, ਮਰਹਾਇਸ਼ਦਾਕ ਿੱਲਮਨਰਮਾਣਖੇਤਰ ਪਰੋਜੈਕਟਜਾਂ 2000 ਵਰਿਫ ਿੱਟ, ਜੋਵੀਘਿੱਟਹੋਵੇ -ਚਾਹੇ S.80/(10)() 31.03.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਿਏਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇਲਾਿੂਹ ੁੰਦਾਹੈਪਰ 01.04.2005 ਨੂੁੰਜਾਂਉਸਤੋਂਬਾਅਦਪੂਰਾਹੋਇਆ - ਹੋਲਡ: ਇਹਸੋਧਸੁੰਭਾਮਵਤਹੈਅਤੇਲਾਿੂਹੋਿਈਹੈ ਇਸਲਈ, 1.4.2005 ਤੋਂਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਮਵਿੱਚਵਪਾਰਕਖੇਤਰਦੀਹਿੱਦ 'ਤੇਲਿਾਈਿਈਪਾਬੁੰਦੀਉਨ੍ਾਂਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇਲਾਿੂਨਹੀਾਂਹੋਵੇਿੀਮਜਨ੍ਾਂਨੂੁੰਪਮਹਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਸੀਅਤੇਸ਼ ਰੂਕੀਤਾਮਿਆਸੀ, ਭਾਵੇਂਉਹਬਾਅਦਮਵਿੱਚਖਤਮਹੋਿਏਹੋਣ 1.4.2005. ਅਪੀਲਾਂਨੂੁੰਖਾਰਜਕਰਮਦਆਾਂਅਦਾਲਤਨੇਮਕਹਾਮਕ ਆਯੋਮਜਤਕੀਤਾਮਿਆ: 1. 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂ, ਮਡਵੈਲਪਰਾਂ/ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂਮਜਨ੍ਾਂਨੇਆਪਣੇਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਸੀ ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਆਾਂਨੂੁੰ 'ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂ' ਵਜੋਂਵੀ, ਇਿੱਥੋਂਤਿੱਕਮਕਵਪਾਰਕਉਪਭੋਿਤਾ, ਹਾਲਾਂਮਕਇਜਾਜ਼ਤਮਦਿੱਤੀਹਿੱਦਤਿੱਕਸੀਮਤਹੈਡੀਸੀਮਨਯਮਾਂਤਮਹਤਉਨ੍ਾਂਨੂੁੰਯਕੀਨਸੀਮਕਉਨ੍ਾਂਨੂੁੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80ਆਈਬੀਤਮਹਤਅਮਜਹੇਪਰੋਜੈਕਟਾਂਤੋਂਹੋਣਵਾਲੀਆਮਦਨਦੀ 100٪ ਕਟੌਤੀਦਾਲਾਭਮਮਲੇਿਾ।ਉਨ੍ਾਂਦੇ Gਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰ 01.04.2005 ਤੋਂਬਹ ਤਪਮਹਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਸੀ।ਮਜਵੇਂਮਕ 56 ਸਰਕਾਰਮਬਲਡਰ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਿਵਪਾਰਕਉਪਭੋਿਤਾਦੇਅਨ ਸਾਰਮਜਸ 'ਤੇਪਰੋਜੈਕਟਏਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਸੀ, ਉਨ੍ਾਂਨੇਪਰੋਜੈਕਟਸ਼ ਰੂਕੀਤੇਅਤੇਮਮਤੀ ਅਮਜਹੇਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰਸ਼ ਰੂਕਰਨਦੀਮਮਤੀਵੀ 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਹੈ।ਇਨ੍ਾਂਸਾਰੇ ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂਨੂੁੰਉਸਮਵਵਸਥਾਬਾਰੇਜਾਣੂਕਰਵਾਇਆਮਿਆਸੀਮਜਸਦ ਆਰਾਇਨ੍ਾਂਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰਪੂਰਾਕੀਤਾਜਾਣਾਹੈ ਤਾਰੀਖਾਂਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇਮਨਰਧਾਰਤਕੀਤੀਆਾਂਿਈਆਾਂਹਨ ਕਰਮਵਾਰਮਵਿੱਤੀੀਐਕਟਉਸੇਮਵਵਸਥਾਧਾਰਾ 8018 ਮਵਿੱਚਹਨ।ਇਨ੍ਾਂਮਾਮਮਲਆਾਂਮਵਿੱਚ, ਪੂਰਾਹੋਣਦੀਆਾਂਤਾਰੀਖਾਂਬਾਅਦਮਵਿੱਚਸਨ 01.04.2005. ਇਿੱਕਵਾਰਜਦੋਂਉਹਆਪਣੇਮਾਮਮਲਆਾਂਨੂੁੰਇਸਤਰੀਕੇਨਾਲਸੁੰਿਮਿਤਕਰਦੇਹਨ, ਮਾਲੀਆਇਸਧਾਰਾਦੇਲਾਭਤੋਂਇਨਕਾਰਨਹੀਾਂਕਰਸਕਦਾਜੋਮਪਛੋਕੜਦੇਮਸਧਾਂਤਨੂੁੰਲਾਿੂਕਰਦਾਹੈਭਾਵੇਂਸੀਮਵਵਸਥਾਮਵਿੱਚਕੋਈਮਪਛੋਕੜਨਾਹੋਵੇ।[ਪਾਰਸ 7 ਅਤੇ 12] [75--] 2. ਧਾਰਾ 8018 (10) ਦੇਮਪਿੱਛੇਮੂਲਉਦੇਸ਼ਹੈ ਮਡਵੈਲਪਰਾਂਨੂੁੰਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਸ਼ ਰੂਕਰਨਲਈਉਤਸ਼ਾਹਤਕਰਨਾ ਸਮਾਜਦੇਕਮਜ਼ੋਰਵਰਿਲਈ, ਮਜੁੰਨਾਯੋਿਤਾਪਰਾਪਤਕਰਨਲਈ ਇਸਮਵਵਸਥਾਤਮਹਤਕਟੌਤੀਲਈਇਹਜ਼ਰੂਰੀਸ਼ਰਤਹੈਮਕਮਰਹਾਇਸ਼ੀਇਕਾਈਦਾਮਨਰਮਾਣਵਿੱਧਤੋਂਵਿੱਧ 1000 ਵਰਿਫ ਿੱਟਦੇਖੇਤਰ 'ਚਕੀਤਾਜਾਵੇ।ਮਜਿੱਥੇਅਮਜਹੀਮਰਹਾਇਸ਼ੀਇਕਾਈਮਦਿੱਲੀਦੇਸ਼ਮਹਰਾਂਦੇਅੁੰਦਰਸਮਥਤਹੈਅਤੇਮ ੁੰਬਈਜਾਂ 25 ਮਕਲੋਮੀਟਰਦੇਅੁੰਦਰ।ਇਨ੍ਾਂਸ਼ਮਹਰਾਂਦੀਆਾਂਮਮਊਾਂਸਪਲਸੀਮਾਵਾਂਅਤੇ 1500 ਵਰਿਫ ਿੱਟਤੋਂ।ਮਕਸੇਹੋਰਸਥਾਨ 'ਤੇ: ਇਹਮਵਆਮਖਆਦਾਮ ਿੱਖਮਸਧਾਂਤਹੈਮਕਮਕਸੇਉਸਾਰੀਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਿੈਰ-ਵਾਜਬਤੌਰ 'ਤੇਸਖਤਅਤੇਬੇਤ ਕੇਨਤੀਜੇਆਉਣੇਚਾਹੀਦੇਹਨਇਸਤੋਂਪਰਹੇਜ਼ਕੀਤਾਜਾਵੇ।ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਇਹਸਪਿੱਸ਼ਟਕਰਦੀਹੈਮਕਇਿੱਕਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਮਵਿੱਚਦ ਕਾਨਾਂਅਤੇਵਪਾਰਕਅਦਾਰੇਵੀਸ਼ਾਮਲਹਨ।ਪਰਮਜਸਮਦਨਤੋਂਇਹਮਵਵਸਥਾਸ਼ਾਮਲਕੀਤੀਿਈਸੀ, ਉਹਦ ਕਾਨਾਂਅਤੇਅਦਾਮਰਆਾਂਦੇਮਨਰਮਾਣਖੇਤਰਨੂੁੰਕ ਿੱਲਮਬਲਡਅਿੱਪਖੇਤਰਦੇ 5٪ ਜਾਂਜੀ 2000 ਵਰਿਫ ਿੱਟ, ਜੋਵੀਘਿੱਟਹੋਵੇ, ਤਿੱਕਸੀਮਤਕਰਨਾਚਾਹ ੁੰਦੇਸਨ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਵਧਾਨਸਭਾਨੇਖ ਦਮਮਹਸੂਸਕੀਤਾਮਕਇੁੰਨੀਵਪਾਰਕਜਿ੍ਾਵਸਨੀਕਾਂਦੀਆਾਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂਨੂੁੰਪੂਰਾਨਹੀਾਂਕਰੇਿੀ. ਇਸਲਈ, ਸਾਲ 2010 ਮਵਿੱਚ, ਸੁੰਸਦਨੇਇਸਮਵਵਸਥਾਮਵਿੱਚਹੋਰਸੋਧਕਰਮਦਆਾਂਇਹਮਵਵਸਥਾਕੀਤੀਹੈਮਕਇਹ 3٪ ਤੋਂਵਿੱਧਨਹੀਾਂਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀ। oਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਦਾਕ ਿੱਲਮਨਰਮਾਣਖੇਤਰਜਾਂ 5000 ਵਰਿਫ ਿੱਟ, ਜੋਵੀਵਿੱਧਹੋਵੇ।ਇਹਇਿੱਕਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨਹੈਪਮਹਲਾਂਦੇਮਾਪਦੁੰਡਤੋਂਪੂਰੀਤਰ੍ਾਂਵਿੱਖਹੋਣਵਾਲੀਸੋਧ।ਇਕਪਾਸੇ, ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਿਮਨਰਮਾਣਖੇਤਰਦ ਕਾਨਾਂਅਤੇਹੋਰਵਪਾਰਕਦ ਕਾਨਾਂਦੀਮਿਣਤੀਮਵਿੱਚਵਾਧਾਕੀਤਾਮਿਆਹੈ o 2000 ਵਰਿਫ ਿੱਟਤੋਂ। 5000 ਵਰਿਫ ਿੱਟਤਿੱਕ।ਦੂਜੇਪਾਸੇ, ਹਾਲਾਂਮਕਅਮਜਹੀਆਾਂਦ ਕਾਨਾਂਅਤੇਅਦਾਮਰਆਾਂਲਈਕ ਿੱਲਮਨਰਮਾਣਖੇਤਰ 5٪ ਤੋਂਘਟਾਕੇ 3٪ ਕਰਮਦਿੱਤਾਮਿਆਹੈ।ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣਇਹਹੈਮਕਇਹਮਬਲਡਰਾਂਨੂੁੰ੫੦੦੦ਵਰਿਫ ਿੱਟਰਿੱਖਣਦੀਆਮਿਆਮਦੁੰਦਾਹੈ।ਜਾਂਕ ਿੱਲਮਬਲਡਅਿੱਪਖੇਤਰਦਾ 3٪, 'ਜੋਵੀਹੋਵੇ oਉਿੱਚਾ'।ਇਸਦੇਉਲਟ, ਪਮਹਲਾਂਇਹਮਵਵਸਥਾ 5٪ ਜਾਂ 2000 ਸੀਵਰਿਫ ਿੱਟ, 'ਜੋਵੀਘਿੱਟਹੋਵੇ'।ਇਸਮਵਵਸਥਾਤੋਂ, ਇਹਸਪਿੱਸ਼ਟਹੈਮਕਧਾਰਾ 80 ਆਈਬੀਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਦੇਤਮਹਤਮਵਚਾਰੇਿਏਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਮਵਿੱਚਵਪਾਰਕਸ਼ਾਮਲਹਨ oਅਦਾਮਰਆਾਂਜਾਂਦ ਕਾਨਾਂਵੀ।ਹ ਣ, ਇਿੱਕਰਾਹੀਾਂਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦੇਰੂਪਮਵਿੱਚਸੋਧ, ਇਿੱਕਕੋਮਸ਼ਸ਼ਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈਉਕਤਦ ਕਾਨਾਂਅਤੇ/ਜਾਂਵਪਾਰਕਦੇਆਕਾਰਨੂੁੰਸੀਮਤਕਰਨਾਸੁੰਸਥਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ] ਇਸਲਈ, ਲੋੜੀਾਂਦੇਪਰਭਾਵਦ ਆਰਾ, ਉਪਰੋਕਤਮਵਵਸਥਾਨੂੁੰਸੁੰਭਾਮਵਤਤੌਰ'ਤੇਪਮੜ੍ਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਨਾਮਕ oਮਪਛਲੀਨਜ਼ਰਨਾਲ।ਮਜਵੇਂਮਕਸੋਧਤੋਂਸਪਿੱਸ਼ਟਹੈ, ਇਹਇਹਮਵਵਸਥਾਉਸਮਦਨਤੋਂਹੀਲਾਿੂਹੋਈਮਜਸਮਦਨਮਵਵਸਥਾਨੂੁੰਬਦਮਲਆਮਿਆਸੀ।ਇਸਲਈ, ਇਹਉਨ੍ਾਂ 'ਤੇਲਾਿੂਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਉਹਪਰੋਜੈਕਟਜੋ 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਿਏਸਨਅਤੇਸ਼ ਰੂਕੀਤੇਿਏਸਨਅਤੇਮਨਰਧਾਰਤਮਮਤੀਤਿੱਕਮ ਕੁੰਮਲਹੋਿਏਸਨ, oਹਾਲਾਂਮਕਅਮਜਹੀਮਨਰਧਾਰਤਮਮਤੀ 01.04.2005 ਤੋਂਬਾਅਦਹੈ।ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾਧਾਰਾ8018 (10) ਦੇਲਾਭਦੇਹਿੱਕਦਾਰਸਨ। [ਪਾਰਸ 20 ਅਤੇ 23] [81-ਬੀ-ਐਚ; 82-ਏ-ਈ; 85-ਜੀ] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) oਮਪਛਲੀਨਜ਼ਰਨਾਲ।ਮਜਵੇਂਮਕਸੋਧਤੋਂਸਪਿੱਸ਼ਟਹੈ, ਇਹਇਹਮਵਵਸਥਾਉਸਮਦਨਤੋਂਹੀਲਾਿੂਹੋਈਮਜਸਮਦਨਮਵਵਸਥਾਨੂੁੰਬਦਮਲਆਮਿਆਸੀ।ਇਸਲਈ, ਇਹਉਨ੍ਾਂ 'ਤੇਲਾਿੂਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਉਹਪਰੋਜੈਕਟਜੋ 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਿਏਸਨਅਤੇਸ਼ ਰੂਕੀਤੇਿਏਸਨਅਤੇਮਨਰਧਾਰਤਮਮਤੀਤਿੱਕਮ ਕੁੰਮਲਹੋਿਏਸਨ, oਹਾਲਾਂਮਕਅਮਜਹੀਮਨਰਧਾਰਤਮਮਤੀ 01.04.2005 ਤੋਂਬਾਅਦਹੈ।ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾਧਾਰਾ8018 (10) ਦੇਲਾਭਦੇਹਿੱਕਦਾਰਸਨ। [ਪਾਰਸ 20 ਅਤੇ 23] [81-ਬੀ-ਐਚ; 82-ਏ-ਈ; 85-ਜੀ] ਮਮਸ।ਮਰਲਾਇੁੰਸਜੂਟਐਾਂਡਇੁੰਡਸਟਰੀਜ਼ਮਲਮਮਟਡਬਨਾਮਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਵੈਸਟ oਬੁੰਿਾਲ, ਕਲਕਿੱਤਾ 1980 (1) ਐਸਸੀਆਰ 906 - ਮਵਲਿੱਖਣ। ਕਮਮਸ਼ਨਰਆਫਇੁੰਡੀਆਟੈਕਸ, ਯੂਪੀਬਨਾਮਮਮਸ।ਸ਼ਾਹਸਾਮਦਕਐਾਂਡਸੁੰਨਜ਼ 1987 (2) ਐਸਸੀਆਰ 942 : (1987) 3 ਸਮਕੁੰਟ 516 - 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾ। o..v. ਬਰਹਮਾਐਸੋਸੀਏਟਸ 333 ਆਈਟੀਆਰ 289; ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ-19 ਮ ੁੰਬਈਬਨਾਮਮੈਸਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਮਬਲਡਰਜ਼ ਇਨਕਮਟੈਕਸ 1, ਅਮਹਮਦਾਬਾਦਬਨਾਮਿੋਲਡਮਸਿੱਕਾਹੈਲਥਫੂਡਏ ਪਰਾਈਵੇਟਮਲਮਮਟਡ 2008 (12) ਐਸਸੀਆਰ 179: (2008) 9 ਸੈਕਸ਼ਨ 622; ਕਰੀਮਥਰੂਵੀਟੀਅਸਟੇਟਮਲਮਮਟਡਬਨਾਮਦੀਸਮਥਤੀ।ਕੇਰਾ / ਏਏਆਈਆਰ 1966 ਐਸਸੀ 1385: 1966 ਐਸਸੀਆਰ 93; ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰਬਨਾਮਸ਼ਾਹਸਾਮਦਕਐਾਂਡਸੁੰਨਜ਼ (1987) 166 ਆਈਟੀਆਰ 102 (ਐਸਸੀ); ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਕੇਂਦਰੀ)-/, ਨਵੀਾਂਮਦਿੱਲੀਬਨਾਮਵਾਮਟਕਾਟਾਊਨਮਸ਼ਪਪਰਾਈਵੇਟਮਲਮਮਟਡ (2015) 1 ਐਸਸੀਸੀ 1; (1980) 1 ਐਸਸੀਸੀ 139- ਹਵਾਲਾਮਦਿੱਤਾਮਿਆ. ਮਸਵਲਅਪੀਲਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰ: ਮਸਵਲਅਪੀਲਨੁੰ. 2015 ਦਾ 4476. 2010 ਦੇਆਈਟੀਏਨੁੰਬਰ 872 ਮਵਿੱਚਬੁੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਦੇ 22.02.2011 ਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ। ; > ਨਾਲ"ਮੈਂ.. ਸੀ.ਏ. ਨੁੰਬਰ 4477,4491,4485,4486,4479,4481,4487, 4490,4483,4482,4489,4492,4478,4484,4488 ਅਤੇ2015 ਦਾ 4480. 1 ਮਸੁੰਘ, ਰੇਖਾਪਾਂਡੇ, ਡੀਐਲਮਚਦਾਨੁੰਦ, ਸਾਧਨਾਸੁੰਧੂ, ਿਾਰਿੀਖੁੰਨਾ, ਅਮਨਲਕਮਟਆਰ, 8. ਬਲਰਾਮਦਾਸ, ਰੂਪੇਸ਼ਕ ਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤਪਰਸਾਦ, ਸ ਭਾਸ਼ਚਾਰੀਆ, ਕੌਸਤ ਿਸ਼ ਕਲਾ, ਅਨੀਤਾਸਾਹਨੀ, ਸਵ. oਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈਕਾਦਰੀ। ਮਮਸਤਰੀ, ਰਾਕੇਸ਼ਮਦਵੇਦੀ, ਮਕਰਨਸੂਰੀ, ਪਰਿਮਤਰਪਾਿੀ, ਕ ਨਾਲਵਜਨੀ, ਪਰਣਯਿੋਇਲ, ਮਬੁੰਦੀਮਿਰੀਸ਼ਦਵੇ, ਕੀਰਤੀਆਰ. ਮਮਸ਼ਰਾ, ਡੀਆਰਮਵਮਪਨਿ ਪਤਾ, ਅਪਰਵਿਰਿ, ਐਸਜੇਅਮਮਤ, ਮਵਕਾਸਜੈਨ, oਸਮਲਲਕਪੂਰ, ਸ਼ ਭਮਰਸਤੋਿੀ (ਲਈ), ਕਮਲਮੋਹਨਿ ਪਤਾ, ਮਵਨੋਦਕੁੰਨਾ 8, ਐਸਯੂਕੇਸਾਿਰ, ਬੀਨਾਮਾਧਵਨ, ਪਰਸੀਨਾਐਮਲਜ਼ਾਬੈਥਜੋਸਫ, ਅਕਾਂਕਸ਼ਾਮਮਹਰਾ, ਸ਼ਰੀਮਵਮਦਆਕੇ. ਸ਼ਰੀੁੰਜਨਖੋਸਲਾ, ਸਵਾਤੀਵੇਲੋਦੀ, ਲਖਪ ਰੀ (ਚਾਰਹੇਿਲੇਕ ਨੀਟ) ਰਜਤਐਨ., ਪਰਦੀਪਕ ਮਾਰਬਖਸ਼ੀ, ਕ ਸ਼ਰਾਪੁੰਮਡਤ, oਉਿੱਤਰਦਾਤਾਲਈਸਈਦਸ਼ਾਮਹਦਹ ਸੈਨਮਰਜ਼ਵੀ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਮਕਸਨੇਮਦਿੱਤਾਸੀ? A.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ. 1) ਛ ਿੱਟੀਮਦਿੱਤੀਿਈ। o2) ਇਸਮਵਿੱਚਕੋਈਸ਼ਿੱਕਨਹੀਾਂਮਕਇਨ੍ਾਂਸਾਮਰਆਾਂਮਵਿੱਚਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ/ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਅਪੀਲਾਂਵਿੱਖਰੀਆਾਂਹ ੁੰਦੀਆਾਂਹਨਅਤੇਮ ਲਾਂਕਣਦੇਸਾਲਵੀਵਿੱਖਰੇਹ ੁੰਦੇਹਨ।ਪਰਕਾਨੂੁੰਨਦਾਸਵਾਲਜੋਆਮਦਨਕਰਅਥਾਰਟੀਆਾਂਦ ਆਰਾਉਿਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ (ਇਸਤੋਂਬਾਅਦ 'ਮਾਲੀਆ' ਵਜੋਂਜਾਮਣਆਜਾਂਦਾਹੈ) ਇਕੋਮਜਹਾਹੈ. ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾਮਕਸੇਦੇਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੇਅਧੀਨਹਨoਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਹਾਈਕੋਰਟਾਂ, ਮਜਨ੍ਾਂਸਾਮਰਆਾਂਨੇਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 8018 (ਸੁੰਖੇਪਮਵਿੱਚ'ਐਕਟ') ਦੇਲਾਭਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਮ ਨਾਫੇਅਤੇਲਾਭਦੇਸਬੁੰਧਮਵਿੱਚਕਟੌਤੀਇਸਆਧਾਰ 'ਤੇਮਕਉਨ੍ਾਂਦੇਕੇਸਾਂਨੂੁੰਧਾਰਾ 8018 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਦ ਆਰਾਕਵਰਕੀਤਾਮਿਆਸੀoਜੋਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰਮਵਕਸਤਕਰਨਅਤੇਬਣਾਉਣਦੇਕੁੰਮਦੇਮਾਮਲੇਮਵਿੱਚਮ ਨਾਫੇਦੇ 100٪ ਦੀਕਟੌਤੀਦਾਪਰਬੁੰਧਕਰਦਾਹੈਅਮਜਹੇਮ ਨਾਫੇਅਮਜਹੇਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਤੋਂਮਕਸੇਵੀਮ ਲਾਂਕਣਸਾਲਨਾਲਸੁੰਬੁੰਮਧਤਮਪਛਲੇਸਾਲਮਵਿੱਚਪਰਾਪਤਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇਮਕਉਪਰੋਕਤਉਪ-ਧਾਰਾਮਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਸ਼ਰਤਾਂਸੁੰਤ ਸ਼ਟਹਨ।ਉਿੱਚ oਅਦਾਲਤਾਂਨੇਵੀਇਹੀਨਜ਼ਰੀਆਅਪਣਾਇਆਹੈਮਕਇਹਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 8018 (10) ਤਮਹਤਕਟੌਤੀਦੇਹਿੱਕਦਾਰਹੋਣਿੇ।ਅਸੀਾਂਇਸਪੜਾਅ 'ਤੇਹੀਇਹਵੀਦਿੱਸਸਕਦੇਹਾਂਮਕਹਾਲਾਂਮਕਧਾਰਾ8018 ਕਾਫੀਸਮੇਂਤੋਂਕਾਨੂੁੰਨਦੀਮਕਤਾਬ 'ਤੇਹੈ, ਮਵਿੱਤਐਕਟਦ ਆਰਾਇਿੱਕਨਵੀਾਂਧਾਰਾ 8018 ਪੇਸ਼ਕੀਤੀਿਈਸੀ, o1999 ਤੋਂ 01.04.2000 ਤੋਂ।ਇਹਸਾਰੇਕੇਸਇਸਦ ਆਰਾਕਵਰਕੀਤੇਿਏਹਨ ਸੈਕਸ਼ਨਨੇਮਕਹਾ, ਮਜਵੇਂਮਕਪੇਸ਼ਕੀਤਾਮਿਆਹੈ. ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਜਿੱਥੋਂਤਿੱਕਉਪ-ਧਾਰਾਹੈ (10) ਦਾਸਬੁੰਧਹੈ, ਮਜਸਨਾਲਅਸੀਾਂਮਸਿੱਧੇਤੌਰ 'ਤੇਮਚੁੰਤਤਹਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇਇਸਮਵਵਸਥਾਮਵਿੱਚਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂਿਈਆਾਂਹਨ।ਅਸੀਾਂ 01.04.2005 ਤੋਂਮਵਿੱਤਨੁੰਬਰ 2ਐਕਟ, 2004 ਦ ਆਰਾਕੀਤੀਿਈਉਪ-ਧਾਰਾਮਵਿੱਚਕੀਤੀਿਈਸੋਧਨਾਲਮਚੁੰਤਤਹਾਂ।ਇਨ੍ਾਂਸਾਰੇਮਾਮਮਲਆਾਂਮਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਮਕਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਸੀਬੀ ਉਪਰੋਕਤਸੋਧਤੋਂਬਹ ਤਪਮਹਲਾਂਸੀਪਰ 01.04.2005 ਤੋਂਬਾਅਦਪੂਰਾਹੋਮਿਆਹੈਜਦੋਂਸੋਮਧਆਹੋਇਆਪਰਬੁੰਧਲਾਿੂਹੋਮਿਆਹੈ।ਇਹਵੀਮਵਵਾਦਮਵਿੱਚਨਹੀਾਂਹੈਮਕਸੋਧਕ ਦਰਤਮਵਿੱਚਸੁੰਭਾਮਵਤਹੈ।ਮਦਲਚਸਪਿੱਲਇਹਹੈਮਕਜਦੋਂਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਨੂੁੰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਸੀ, ਜੋਮਕਧਾਰਾ8018 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਦੇਤਮਹਤਲੋੜਸੀਹੈ, ਉਸਤਾਰੀਖਤਿੱਕ, ਉਕਤਉਪ-ਧਾਰਾਮਵਿੱਚਮਨਰਧਾਰਤਸ਼ਰਤਾਂਨੂੁੰਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂਦ ਆਰਾਪੂਰਾਕੀਤਾਮਿਆਸੀ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਮਵਿੱਚਸ਼ਰਤਜੋਰਿੱਖੀਿਈਸੀ ਇਸਤੋਂਲਾਿੂਕੀਤੀਿਈਸੋਧਦ ਆਰਾਪਮਹਲੀਵਾਰਹੇਿਾਂਮਲਆਾਂਦਾਮਿਆਹੈ 0 01.04.2005 ਨੂੁੰਪੂਰਾਨਹੀਾਂਕੀਤਾਮਿਆ।ਇਸਮਦਰਸ਼ਮਵਿੱਚ, ਸਵਾਲਇਹਹੈਮਕ ਕੀਸੋਧੇਹੋਏਪਰਬੁੰਧਮਵਿੱਚਦਿੱਸੀਆਾਂਨਵੀਆਾਂਸ਼ਰਤਾਂਨੂੁੰਵੀਮਸਰਫਇਸਲਈਪੂਰਾਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਮਕਉਾਂਮਕਪਰਸ਼ਨਅਧੀਨਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟ, ਹਾਲਾਂਮਕ 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਸ਼ ਰੂਹੋਏਸਨ, ਉਕਤਮਮਤੀਤੋਂਬਾਅਦਪੂਰੇਹੋਿਏਸਨ।ਕਾਨੂੁੰਨਦਾਸਵਾਲ, ਜੋਮਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰੇਲਈਉੱਦਾਹੈਮਜਸਦਾਜਵਾਬਦੇਣਦੀਲੋੜਹੈ, ਇਸਤਰ੍ਾਂਇਨ੍ਾਂਸਾਰੀਆਾਂਅਪੀਲਾਂਮਵਿੱਚਆਮਹੈਅਤੇਇਹਨਾਂਨੂੁੰਹੇਿਮਲਖੇਅਨ ਸਾਰਮਤਆਰਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ: ਕੀਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 8018 (10) (ਡੀ) Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) A the aggregate built up area of the housing project or 5000 sq.ft., whichever is higher. This is a significant modification making complete departure from the earlier yardstick. On the one hand, the permissible built up area of the shops and other commercial shops is increased B from 2000 sq.ft. to 5000 sq.ft. On the other hand, though the aggregate built up area for such shops and establishment is reduced from 5% to 3%, what is significant is that it permits the builders to have 5000 sq.ft. or 3% of the aggregate built up area, 'whichever is C higher'. In contrast, the provision earlier was 5% or 2000 sq.ft., 'whichever is less'. From this provision, therefor, it is clear that the housing project contemplated under sub-section (10) of Section 8018 includes commercial 0 [establishments ][or ][shops also. Now, by way ][of ][an ]amendment in the form of Clause (d), an attempt is made to restrict the size of the said shops and/or commercial establishments. Therefore, by necessary implication, the said provision has to be read prospectively and not E retrospectively. As is clear from the amendment, this provision came into effect only from the day the provision was substituted. Therefore, it cannot be applied to those projects which were sanctioned and commenced prior to 01.04.2005 and completed by the stipulated date, F though such stipulated date is after 01.04.2005. The assesees were entitled to the benefit of Section 8018(10). [Paras 20 and 23] [81-8-H; 82-A-E; 85-G] Mis. Reliance Jute and Industries Ltd. v. C.I. T, West Bengal, Calcutta 1980 (1) SCR 906 - Distinguished. G Commissioneroflncome Tax, UP v. Mis. Shah Sadiq and Sons 1987 (2) SCR 942 : (1987) 3 SCC 516 -relied on. H C.I. Tv. Brahma Associates 333 ITR 289; Commissioner COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI v. M/S. SARKAR BUILDERS of Income Tax I, Ahmedabad v. Gold Coin Health Food Private Limited 2008 (12) SCR 179: (2008) 9 SCC 622; The Karimtharuvi Tea Estate Ltd. v. The State of.Kera/a AIR 1966 SC 1385: 1966 SCR 93; Commissioner of Income Tax v. Shah Sadiq and Sons (1987) 166 ITR 102 (SC); Commissioner of Income Tax (Central)-/, New Delhi v. Vatika Township Private Limited (2015) 1 sec 1; (1980) 1sec139- referred to. A B .::;I ··t Case Law Reference c CIVILAPPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 4476 of 2015. From the Judgment and Order dated 22.02.2011 of the High Court of Bombay in ITA No. 872 of 2010. ;>u F WITH I .,.a " C.A.Nos.4477,4491,4485,4486,4479,4481,4487, 4490,4483,4482,4489,4492,4478,4484,4493,4488and 14480 of 2015. r G S. Guru Krishna Kumar, Kavin Gulati, T. M. Singh, Rekha Pandey, D. L. Chidanand, Sadhana Sandhu, Gargi Khanna, Anil Katiyar, 8. V. Balaram Das, Rupesh Kumar, Arijit Prasad, SubhasAcharya, Kaustugh Shukla, Anita Sahni, SWA H A Qadri for the Appellant. J. D. Mistry, Rakesh Dwivedi, Kiran Suri, Prag Tripathi, Kunal Vajani, Pranaya Goyal, Bindi Girish Dave, Kirti R. Mishra, Dr. Vipin Gupta, Aparva Garg, S. J. Amith, Vikas Jain, B Salil Kapoor, Shubham Rastogi (For Kamal Mohan Gupta), Vinodh Kanna B., S. U. K. Sagar, Bina Madhavan, Praseena Elizabeth Joseph, Akanksha Mehra, Srividya K. Kaimal, Shrinjan Khosla, Swati Vellodi, Laksh Puri (For Lawyer S Knit & Co.), Rajat N., Pradeep Kumar Bakshi, Kushara Pandit, C Syed Shahid Hussain Rizvi for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by A. K. SIKRI, J. 1) Leave granted. D 2) No doubt the assessees/respondents in all these Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) 80 आईबी में क्रमिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। इन मामलों में, पूर्णता तिथि01.04.2005 के बाद की थी। एक बार जब वे अपने मामलों को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेतेहैं, तो राजस्व पूर्यापीता के सिद्धांत को लागू करने वाले इस अनुभाग के लाभ से इनकार नहीं करसकता, भले ही प्रावधान में पूर्यापीता न हो। [पैरा 7 और 12] [75-सी-एफ]2. धारा 80 आईबी(10) के पीछे मूल उद्देश्य डेवलपर्स को समाज के कमजोर वर्ग के लिएआवास परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, इस प्रावधान के तहत कटौती के लिएअर्हता प्राप्त करने के लिए, यह एक आवश्यक शर्त है कि आवासीय इकाई का निर्माण अधिकतम1000 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र पर किया जाए। जहां ऐसी आवासीय इकाई दिल्ली और मुंबई शहरों केभीतर या इन शहरों की नगरपालिका सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर और किसी अन्य स्थान पर1500 वर्ग फुट के भीतर स्थित है। यह व्याख्या का मुख्य सिद्धांत है कि अनुचित रूप से कठोर औरबेतुके परिणाम देने वाले निर्माण से बचना चाहिए। खंड (डी) यह स्पष्ट करता है कि एक आवासीयपरियोजना में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। लेकिन जिस दिन से उक्त प्रावधानडाला गया था, वे दुकानों और प्रतिष्ठानों के निर्मित क्षेत्र को कुल निर्मित क्षेत्र के 5% या 2000 वर्गफुट, जो भी कम हो, तक सीमित करना चाहते थे। हालाँकि, विधानमंडल ने स्वयं महसूस किया किइतनी अधिक व्यावसायिक जगह निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। इसलिए, वर्ष यह आवास2010 में, संसद ने इस प्रावधान में और संशोधन किया और प्रावधान किया किपरियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र का 3% या 5000 वर्ग फुट, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनाचाहिए। यह पिछले मानदंड से पूरी तरह हटकर एक महत्वपूर्ण संशोधन है। एक ओर, दुकानों औरअन्य वाणिज्यिक दुकानों का अनुमेय निर्मित क्षेत्र 2000 वर्ग फुट से बढ़ाकर 5000 वर्ग फुट कर दियागया है। दूसरी ओर, हालांकि ऐसी दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए कुल निर्मित क्षेत्र 5% से घटाकर3% कर दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिल्डरों को 5000 वर्ग फुट या कुलनिर्मित क्षेत्र का 3% रखने की अनुमति देता है, जो कोई उच्चतर हो'। इसके विपरीत, पहले प्रावधान5% या 2000 वर्ग फुट, 'जो भी कम हो' था। इस प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि धारा 80-आईबी कीउपधारा (10) के तहत विचारित आवास परियोजना में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या दुकानें भी शामिलकहैं। अब, खंड (डी) के रूप में एक संशोधन के माध्यम से, उक्त दुकानों और/या वाणिज्यिप्रतिष्ठानों के आकार को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से,उक्त प्रावधान को संभावित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि पूर्यापी रूप से। जैसा कि संशोधन सेस्पष्ट है, यह प्रावधान उसी दिन से लागू हुआ जिस दिन प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया था।इसलिए, इसे उन परियोजनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता है जो 01.04.2005 से पहले स्वीकृत और शुरू की गई थीं और निर्धारित तिथि तक पूरी हो गई थीं, हालांकि ऐसी निर्धारित तिथि01.04.2005 के बाद की है। निर्धारिती धारा 80IB(10) के लाभ के हकदार थे। [पैरा 20 और 23][81-8-एच; 82-ए-ई; 85-जी] मेसर्स रिलायंस जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सी.आई. टी, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता1980 (1) एससीआर 906 -प्रतिष्ठित। आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाम शाह सादिक एंड संस 1987 (2) एससीआर 942:(1987) 3 एससीसी 516 -पर भरोसा किया गया। सी.आई. टी. बनाम ब्रह्मा एसोसिएट्स 333 आईटीआर 289; आयकर आयुक्त I,अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड 2008 (12) एससीआर 179: (2008)9 एससीसी 622; करीमथारुवी टी एस्टेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य एआईआर 1966 एससी1385: 1966 एससीआर 93; आयकर आयुक्त बनाम शाह सादिक एंड संस (1987) 166आईटीआर 102 (एससी); आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-/, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिपप्राइवेट लिमिटेड (2015) 1 एससीसी 1; (1980) 1 एससीसी 139-संदर्भित। न्याय निर्णयन संदर्भ 333 आईटीआर 289 संदर्भित पैरा 5 2008 (12) एससीआर 179 संदर्भित पैरा 7 1966 एससीआर 93 संदर्भित पैरा 8 (1987) 166 आईटीआर 102 (एससी) संदर्भित पैरा 9 (2015) 1 एससीसी 1 संदर्भित पैरा 9 1980 (1) एससीआर 906 विशिष्ट पैरा 13 1987 (2) एससीआर 942 भरोसा किया गया पैरा 22 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4476/2015 बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आई टी ए संख्या 872/2010 में पारित निर्णय और आदेशदिनांक 22.02.2011 से उत्पन्न । साथ में सी.ए.नं. 4477, 4491, 4485, 4486, 4479, 4481, 4487, 4490, 4483, 4482,4489, 4492, 4478, 4484, 4493, 4488 और 4480/ 2015 Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) ਇਸਤੋਂਲਾਿੂਕੀਤੀਿਈਸੋਧਦ ਆਰਾਪਮਹਲੀਵਾਰਹੇਿਾਂਮਲਆਾਂਦਾਮਿਆਹੈ 0 01.04.2005 ਨੂੁੰਪੂਰਾਨਹੀਾਂਕੀਤਾਮਿਆ।ਇਸਮਦਰਸ਼ਮਵਿੱਚ, ਸਵਾਲਇਹਹੈਮਕ ਕੀਸੋਧੇਹੋਏਪਰਬੁੰਧਮਵਿੱਚਦਿੱਸੀਆਾਂਨਵੀਆਾਂਸ਼ਰਤਾਂਨੂੁੰਵੀਮਸਰਫਇਸਲਈਪੂਰਾਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਮਕਉਾਂਮਕਪਰਸ਼ਨਅਧੀਨਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟ, ਹਾਲਾਂਮਕ 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਸ਼ ਰੂਹੋਏਸਨ, ਉਕਤਮਮਤੀਤੋਂਬਾਅਦਪੂਰੇਹੋਿਏਸਨ।ਕਾਨੂੁੰਨਦਾਸਵਾਲ, ਜੋਮਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰੇਲਈਉੱਦਾਹੈਮਜਸਦਾਜਵਾਬਦੇਣਦੀਲੋੜਹੈ, ਇਸਤਰ੍ਾਂਇਨ੍ਾਂਸਾਰੀਆਾਂਅਪੀਲਾਂਮਵਿੱਚਆਮਹੈਅਤੇਇਹਨਾਂਨੂੁੰਹੇਿਮਲਖੇਅਨ ਸਾਰਮਤਆਰਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ: ਕੀਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 8018 (10) (ਡੀ) 31.03.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇਲਾਿੂਹ ੁੰਦਾਹੈ ਪਰ 01.04.2005 ਨੂੁੰਜਾਂਉਸਤੋਂਬਾਅਦਪੂਰਾਹੋਇਆ?" 3) ਮਜਵੇਂਮਕਉਿੱਪਰਦਿੱਮਸਆਮਿਆਹੈ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਕ ਝਸ਼ਰਤਾਂਮਨਰਧਾਰਤਕਰਦੀ ਹੈਜੋਉਪਰੋਕਤਮਵਵਸਥਾਦਾਲਾਭਲੈਣਲਈਪੂਰੀਆਾਂਹੋਣੀਆਾਂਚਾਹੀਦੀਆਾਂਹਨ।ਇਸਤੋਂਇਲਾਵਾ, ਇਹਵੀਸਪਿੱਸ਼ਟਹੈਮਕ ਇਹਲਾਭਉਨ੍ਾਂਉਿੱਦਮਾਂਲਈਉਪਲਬਧਹੈਜੋਜੀਮਵਕਾਸਕਰਰਹੇਹਨਅਤੇਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਪਰਵਾਮਨਤ 'ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ' ਬਣਾਰਹੇਹਨ।ਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਇਹਧਾਰਾਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਦੇਸਬੁੰਧਮਵਿੱਚਲਾਿੂਹ ੁੰਦੀਹੈਨਾਮਕਵਪਾਰਕਪਰੋਜੈਕਟਾਂਦੇਸਬੁੰਧਮਵਿੱਚ।ਉਸੇਸਮੇਂ, ਅਸੀਾਂਇਸਤਿੱਥਤੋਂਸ ਚੇਤਹਾਂਮਕਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਮਵਿੱਚਵੀ, ਐਚ o o o o ਵਪਾਰਕਉਦੇਸ਼ਾਂਲਈਕ ਝਖੇਤਰਹੋਵੇਿਾਮਕਉਾਂਮਕਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਮਵਿੱਚਵੀਕ ਝਐਸਐਚਓ, ਪੀਐਸਅਤੇਵਪਾਰਕਅਦਾਮਰਆਾਂਦੀਲੋੜਹ ੁੰਦੀਹੈ। 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਮੌਜੂਦਮਵਵਸਥਾਦੀਮਵਆਮਖਆਕਰਦੇਸਮੇਂਇਸਨੂੁੰਮਨਆਾਂਇਕਤੌਰ 'ਤੇਮਾਨਤਾਮਦਿੱਤੀਿਈਹੈਅਤੇਇਸਦੇਮਨਰਮਾਣਬਾਰੇਧਾਰਾ8018 (10) ਮਵਿੱਚਕੋਈਸੀਮਾਮਨਰਧਾਰਤਨਹੀਾਂਕੀਤੀਿਈਸੀ- ਉਪਰੋਕਤਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਮਵਿੱਚਵਪਾਰਕਉਦੇਸ਼ਲਈਵਰਮਤਆਜਾਣਵਾਲਾ 8 ਅਿੱਪਖੇਤਰ।ਮਜਵੇਂਮਕਬਾਅਦਮਵਿੱਚਦੇਮਖਆਜਾਵੇਿਾ, ਅਮਜਹੇਵਪਾਰਕਖੇਤਰਦੀਉਸਾਰੀਸਥਾਨਕਕਾਨੂੁੰਨਾਂਅਨ ਸਾਰਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀਸੀਮਜਸਦੇਤਮਹਤਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਨੇਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਸੀ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਰਾਹੀਾਂ, ਮਜਸਨੂੁੰਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਮਿਆਸੀ ਉਪਰੋਕਤਸੋਧਦ ਆਰਾਅਤੇ01.04.2005 ਤੋਂਲਾਿੂਕੀਤੀਿਈ, ਇਹਮਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਮਿਆਸੀਮਕਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਮਵਿੱਚਦ ਕਾਨਾਂਅਤੇਹੋਰਵਪਾਰਕਅਦਾਮਰਆਾਂਦਾਮਬਲਟ-ਅਿੱਪਖੇਤਰਕ ਿੱਲਮਬਲਟ-ਅਿੱਪਖੇਤਰਦੇ 5٪ ਤੋਂਵਿੱਧਨਹੀਾਂਹੋਵੇਿਾ। [ਹਾਊਮਸੁੰਿ]ਕਰਮਦਿੱਤਾ[ਪਰੋਜੈਕਟ]ਮਿਆ[ਜਾਂ][ 2000 ]ਹੈਅਤੇਇਸ[ਵਰਿ]ਦੀ[ਫ ਿੱਟ]ਬਜਾਏ[, ][ਜੋ][ਵੀ][ਘਿੱਟ][ਹੋਵੇ][ (][ਇਿੱਕ][ਹੋਰ][ਸੋਧ][ਹੈ][ਮਜਸ][ਮਵਿੱਚ][ 5٪ ][ਨੂੁੰ][ਘਟਾ][ਕੇ][3٪ ] "2000 ਵਰਿਫ ਿੱਟਜੋਵੀਘਿੱਟਹੋਵੇ" ਸ਼ਬਦਾਂਮਵਿੱਚੋਂ "5000 ਵਰਿਫ ਿੱਟ, ਜੋਵੀਵਿੱਧਹੋਵੇ" ਸ਼ਬਦਾਂਦੀਥਾਂਲੈਲਈਿਈਹੈ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਅਸੀਾਂਇਸਸੋਧਨਾਲਮਚੁੰਤਤਨਹੀਾਂਹਾਂ)। ਇਸਲਈ, ਮਵਚਾਰਨਲਈਸਵਾਲਇਹਉੱਦਾਹੈਮਕਕੀਉਨ੍ਾਂਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਾਂਦੇਸਬੁੰਧਮਵਿੱਚਜੋਮ ਕੁੰਮਲਹੋਿਏਸਨ01.04.2005 ਨੂੁੰਜਾਂਉਸਤੋਂਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਮਕਪਰਵਾਨਿੀਮਦਿੱਤੀਿਈਸੀਅਤੇਬਹ ਤਪਮਹਲਾਂਸ਼ ਰੂਕੀਤੀਿਈਸੀ, ਉਪਰੋਕਤਸ਼ਰਤਾਂਧਾਰਾ (ਡੀ) ਮਵਿੱਚਵੀਸ਼ਾਮਲਹਨ ਸੁੰਤ ਸ਼ਟਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਸਾਰੀਆਾਂਹਾਈਕੋਰਟਾਂਨੇਮਕਹਾਹੈਮਕਉਦੋਂਤੋਂਇਹਸੋਧਸੁੰਭਾਮਵਤਹੈ ਅਤੇਇਸਤੋਂਲਾਿੂਹੋਿਈਹੈ 01. 4.2005, ਇਹਸ਼ਰਤਉਨ੍ਾਂਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇਲਾਿੂਨਹੀਾਂਹੋਵੇਿੀਮਜਨ੍ਾਂਨੂੁੰਪਮਹਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਸੀਅਤੇਸ਼ ਰੂਕੀਤਾਮਿਆਸੀਭਾਵੇਂਉਹ 01.04.2005 ਤੋਂਬਾਅਦਖਤਮਹੋਿਏਹੋਣ। 4) ਮਕਉਾਂਮਕਮ ਿੱਦੇਅਤੇਫੈਸਮਲਆਾਂਮਵਿੱਚਇਿੱਕਸਮਾਨਤਾਹੈਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਹਾਈਕੋਰਟਾਂਨੇਇਿੱਕਆਵਾਜ਼ਮਵਿੱਚਿੱਲਕੀਤੀਹੈਜੋਅਪੀਲਕਰਤਾਮਾਲਦ ਆਰਾਇਿੱਕੋਮਜਹੇਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇਸਵਾਲਉਿਾਏਜਾਂਦੇਹਨ, ਇਨ੍ਾਂਸਾਰੀਆਾਂਅਪੀਲਾਂਦੀਸ ਣਵਾਈਇਿੱਕੋਮਜਹੀਕੀਤੀਿਈਸੀਅਤੇਇਸਫੈਸਲੇਦ ਆਰਾ, ਅਸੀਾਂਇਸਮਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕਾਨੂੁੰਨਦੇਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਦੇਣਦਾਪਰਸਤਾਵਰਿੱਖਦੇਹਾਂਅਤੇਮਜਵੇਂਮਕਉਿੱਪਰਮਤਆਰਕੀਤਾਮਿਆਹੈਤਾਂਜੋਇਸਉਿੱਭਰਰਹੀਬਮਹਸਨੂੁੰਸ਼ਾਂਤਕੀਤਾਜਾਸਕੇ। ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ -19 ਮ ੁੰਬਈਬਨਾਮਮੈਸਰਜ਼ਸਰਕਾਰ ਮਬਲਡਰਜ਼(ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ.] 5)ਇਸਤੋਂਪਮਹਲਾਂਮਕਅਸੀਾਂਉਪਰੋਕਤਕੇਂਦਰੀਦੀਪਕੜਮਵਿੱਚਆਈਏ ਇਿੱਕਮ ਿੱਦਾ, ਕ ਝਹੋਰਮਵਵਾਦਾਂਦਾਮਜ਼ਕਰਕਰਨਾਕ ਝਪਰਸੁੰਮਿਕਹੋਵੇਿਾਜੋਮਾਲਅਤੇਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਦੇਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ / ਮਡਵੈਲਪਰਾਂਮਵਚਕਾਰਪੈਦਾਹੋਏਸਨਧਾਰਾਬੀ.ਓ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਦੀਮਵਆਮਖਆ।ਇਹਮਵਵਾਦਮ ਿੱਖਤੌਰ 'ਤੇਉਸਅਰਥਨਾਲਸੁੰਬੁੰਮਧਤਹੈਮਜਸਨੂੁੰਸੌਂਮਪਆਜਾਣਾਹੈ 'ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ' 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਇਸਕਾਰਨਕਰਕੇਮਕਪਮਹਲਾਂਕੋਈਧਾਰਾ (ਡੀ) ਨਹੀਾਂਸੀਅਤੇਇਸਉਪ-ਧਾਰਾਮਵਿੱਚਕੋਈਸਪਿੱਸ਼ਟਮਵਵਸਥਾਨਹੀਾਂਹੈਮਜਸਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਦੇਅੁੰਦਰਵਪਾਰਕਸਥਾਪਨਾਹੋਵੇ।ਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਮਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਲੋੜਾਂਮਵਿੱਚੋਂਇਿੱਕਇਹਹੈਮਕਇਸਮਵਵਸਥਾਦੇਤਮਹਤਕਟੌਤੀਪਰਾਪਤਕਰਨਦੇਹਿੱਕਦਾਰਹੋਣਲਈ, ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਨੂੁੰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ।ਇਹਆਮਮਿਆਨਦਾਮਵਸ਼ਾਹੈਮਕਇਿੱਥੇਮਮਊਾਂਸਪਲਐਕਟਹਨਇਮਾਰਤਾਂਦੀਉਸਾਰੀਨੂੁੰਮਨਯੁੰਤਮਰਤਕਰਨਵਾਲੇਮਵਸ਼ੇਸ਼ਸਥਾਨਕਐਕਟ, 0 [ਹਰ]ਰਾਜਮਵਿੱਚਵਪਾਰਕਅਤੇਮਰਹਾਇਸ਼ੀਵੀ।ਲਈ ਅਮਜਹੀਮਕਸੇਵੀਉਸਾਰੀਅਥਾਰਟੀਨੂੁੰਸ਼ ਰੂਕਰਦੇਹੋਏ, ਅਮਜਹੇਸਥਾਨਕਐਕਟਾਂਦੀਆਾਂਮਵਵਸਥਾਵਾਂਦੇਅਨ ਸਾਰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਆਾਂਤੋਂਮਬਲਮਡੁੰਿਯੋਜਨਾਵਾਂਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦੇਣਾਜ਼ਰੂਰੀਹੈ।ਉਿੱਥੇ ਮਡਵੈਲਪਰਾਂ / ਮਬਲਡਰਾਂਦ ਆਰਾਈ "ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂ" ਦੇਮਵਕਾਸਅਤੇਮਨਰਮਾਣਨਾਲਸਬੁੰਧਤਸਥਾਨਕਕਾਨੂੁੰਨਹਨਮਜਨ੍ਾਂਦੀਵੀਲੋੜਹੈ ਉਸਮਵਸ਼ੇਸ਼ਖੇਤਰਮਵਿੱਚਪਰਚਮਲਤਕਾਨੂੁੰਨਅਨ ਸਾਰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਆਾਂਤੋਂਮਨਜ਼ੂਰੀਮਜਿੱਥੇਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਮਵਕਸਤਕੀਤਾਮਿਆਹੈ। ਅਮਜਹੇਸਥਾਨਕਕਾਨੂੁੰਨ, ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦੁੰਦੇਸਮੇਂ, ਇਿੱਕਮਨਰਧਾਰਤਮਵਿੱਚਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਾਂਮਵਿੱਚਕ ਝਖੇਤਰਾਂਦੀਵਰਤੋਂਦੀਆਮਿਆਵੀਮਦੁੰਦੇਹਨ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) Section: ISSUES The Judgment of the Court was delivered by A. K. SIKRI, J. 1) Leave granted. D 2) No doubt the assessees/respondents in all these appeals are different and even assessment years are different. But the question of law which is raised by the Income Tax Authorities (hereinafter referred to as the 'Revenue') is identical. The assessees are subject to the jurisdiction of the E different High Courts, all of whom had claimed the benefit of Section 801B of the Income Tax Act ('Act' for short), namely, deduction in respect of profits and gains on the ground that their cases were covered by sub-section (10) of Section 801B F which provides for deduction of 100% of profits in the case of an undertaking developing and building housing projects when such profits are derived in the previous year relevant to any assessment year from such housing projects, provided the conditions contained in the said sub-section are satisfied. High G Courts have taken the same view holding that these assessees would be entitled to the deduction under Section 801B(10) of the Act. We may also point out at this stage itself that though Section 801B has been on the statute book for quite some time, a new Section 801B had been introduced by the Finance Act, H 1999 w.e.f. 01.04.2000. All these cases are covered by the said Section, as introduced. However, insofar as sub-section A (10) is concerned, with which we are directly concerned, there have been amendments in that provision from time to time. We are concerned with the amendment to the said sub-section carried out by Finance No.2Act, 2004 w.e.f. 01.04.2005. In all these cases, though the housing projects were sanctioned B much before the said amendment but have been completed after 01.04.2005 when amended provision has come into operation. It is also not in dispute that the amendment is prospective in nature. Interestingly, when the housing project was approved by a local authority, which is the requirement C under sub-section (10) of Section 801B, as on that date, the conditions stipulated in the said sub-section were met by the assessees. However, condition in clause (d) which was laid down for the first time by the amendment made effective from 0 01.04.2005 is not fulfilled. In this scenario, the question is as to whether the new conditions mentioned in the amended provision have also to be fulfilled only because the housing projects in question, though started before 01.04.2005, were completed after the said date. The question of law, that arises E for discussion that needs to be answered is thus common in all these appeals and can be formulated as under: "Whether Section 801B(1 O)(d) of the Income Tax Act, 1961' applies to a housing project approved before 31. 03 .2005 but completed on or after 01.04.2005?" F 3) As pointed out above, sub-section (10) stipulates certain conditions which are to be satisfied in order to avail the benefit of the said provision. Further, it is also clear that the benefit is available fo those undertakings which are G developing and building 'housing projects' approved by a local authority. Thus, this Section is applicable in respect of housing projects and not commercial projects. At the same time, we are conscious of the fact that even in the housing projects, H 62 SUPREME COURT REPORTS [2015] 7 S.C.R. A there would be some area for commercial purposes as certain shc.ps and commercial establishments are needed even in a housing projects. That has been judicially recognised while interpreting the provision that existed before 01.04.2005 and there was no limit fixed in Section 8018(10) regarding the built- Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) 1966 एससीआर 93 संदर्भित पैरा 8 (1987) 166 आईटीआर 102 (एससी) संदर्भित पैरा 9 (2015) 1 एससीसी 1 संदर्भित पैरा 9 1980 (1) एससीआर 906 विशिष्ट पैरा 13 1987 (2) एससीआर 942 भरोसा किया गया पैरा 22 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4476/2015 बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आई टी ए संख्या 872/2010 में पारित निर्णय और आदेशदिनांक 22.02.2011 से उत्पन्न । साथ में सी.ए.नं. 4477, 4491, 4485, 4486, 4479, 4481, 4487, 4490, 4483, 4482,4489, 4492, 4478, 4484, 4493, 4488 और 4480/ 2015 एस.गुरु कृष्ण कुमार, केविन गुलाटी, टी.एम.सिंह, रेखा पांडे, डी.एल.चिदानंद, साधना संधु,गार्गी खन्ना, अनिल कटियार, बी.वी.बलराम दास, रूपेश कुमार, अरिजीत प्रसाद, सुभाषष आचार्य,कौस्तुभ शुक्ला, अनिता साहनी, एसडब्ल्यूए क़ादरी, अपीलकर्ता की ओर से। जे. डी. मिस्ट्री, राकेश द्विवेदी, किरण सूरी, प्राग त्रिपाठी, कुणाल वजानी, प्रणय गोयल, बिंदीगिरीश दवे, कीर्ति आर. मिश्रा, डॉ. विपिन गुप्ता, अपर्वा गर्ग, एस. जे. अमित, विकास जैन, सलिलकपूर, शुभम रस्तोगी (कमल मोहन गुप्ता के लिए), विनोध कन्ना बी., एस. यू. के. सागर, बीनामाधवन, प्रसीना एलिजाबेथ जोसेफ, आकांक्षा मेहरा, श्रीविद्या के. कैमल, श्रींजन खोसला, स्वातिवेल्लोडी, लक्ष पुरी (लॉयर एस निट एंड कंपनी के लिए), रजत एन., प्रदीप कुमार बक्शी, कुशारापंडित, सैयद शाहिद हुसैन रिजवी, प्रतिवादी की ओर से। न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया- ए. केकरी. सि, न्यायाधिपति. 1) अनुमति प्रदान की गई। 2) निस्संदेह इन सभी अपीलों में निर्धारिती/प्रतिवादिगण अलग हैं और मूल्यांकन वर्ष भीअलग हैं। लेकिन आयकर प्राधिकरणों (जिन्हें आगे 'रेवेन्यू' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वाराउठाया गया कानूनी प्रश्न समान है। करदाता विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं,जिनमें से सभी ने आयकर अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 80 आईबी के लाभ का दावाकिया था, अर्थात्, लाभ और लाभ के संबंध में कटौती इस आधार पर कि उनका मामलों को धारा80 आईबी की उप-धारा (10) द्वारा कवर किया गया था, जो आवास परियोजनाओं के विकास औरनिर्माण के मामले में 100% मुनाफे की कटौती का प्रावधान करता है, जब ऐसा लाभ ऐसे आवास सेकिसी भी मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष में प्राप्त हुआ हो। परियोजनाएं, बशर्ते कि उक्त उपधारामें निहित शर्तें पूरी हों। हम इस स्तर पर यह भी इंगित कर सकते हैं कि हालांकि धारा 80 आईबीकानूनी पुस्तकों में काफी समय से है, एक नई धारा 801B को वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा01.04.2000 से लागू किया गया था। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, ये सभी मामले उक्त धारा केअंतर्गत आते हैं। हालाँकि, जहाँ तक उप-धारा (10) का संबंध है, जिससे हमारा सीधा संबंध है,उस प्रावधान में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। हम 01.04.2005 से प्रभावी वित्त अधिनियमसंख्या 2, 2004 द्वारा की गई उक्त उपधारा में संशोधन को लेकर चिंतित हैं। इन सभी मामलों में,यद्यपि आवास परियोजनाओं को इस संशोधन से काफी पहले मंजूरी दी गई थी, वे 01.04.2005 के बाद पूरी हुई हैं, जब संशोधित प्रावधान लागू हुआ। यह भी विवाद का विषषय नहीं है कि संशोधनभविष्य-उन्मुख प्रकृति का है। रोचक तथ्य यह है कि जब स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवासपरियोजना को मंजूरी दी गई थी, जो कि धारा 80 आईबी की उप-धारा (10) के अनुसार आवश्यकहै, उस समय, उक्त उप-धारा में निर्धारित शर्तें आकलनकर्ताओं द्वारा पूरी की गई थीं। हालाँकि, खंड(डी) में शर्त जो पहली बार 01.04.2005 से प्रभावी संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी, पूरी नहींहुई है। इस परिदृश्य में, प्रश्न यह है कि क्या संशोधित प्रावधान में बताई गई नई शर्तों को भी तब पूराकरना अनिवार्य है जबकि प्रश्नगत आवास परियोजनाएं 01.04.2005 से पहले आरंभ होकर, उक्ततारीख के बाद पूरी हुईं। चर्चा के लिए उठने वाला कानूनी प्रश्न, जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यकहै, इन सभी अपीलों में समान है और इसे इस प्रकार निर्मित किया जा सकता है: "क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईबी(10)(डी)31.03.2005 से पहले स्वीकृत लेकिन 01.04.2005 को या उसके बाद पूरीहुई आवास परियोजना पर लागू होती है?" Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) 62 SUPREME COURT REPORTS [2015] 7 S.C.R. A there would be some area for commercial purposes as certain shc.ps and commercial establishments are needed even in a housing projects. That has been judicially recognised while interpreting the provision that existed before 01.04.2005 and there was no limit fixed in Section 8018(10) regarding the built- 8 up area to be used for commercial purpose in the said housing project. As would be noticed later, the extent to which such commercial area could be constructed was as per the local laws under which local authority gave the sanction to the housing project. However, vide clause (d),which was inserted C by the aforesaid amendment and made effective from 01.04.2005, it was stipulated that the built-up area of the shops and other commercial establishments in the housing projects would not exceed 5% of the aggregate built-up area of the housing project or 2000 sq. feet, whichever is less (there is a 0 further amendment whereby 5% is reduced to 3% and instead of the words "2000 sq. feet whichever is less" the words "5000 sq. feet, whichever is higher" have been substituted. However, we are not concerned with this amendment). E E The question, thus, that arises for consideration is as to whether in respect of those housing projects which finished on or after 01.04.2005, though sanctioned and started much earlier, the aforesaid stipulation contained in clause (d) also F has to be satisfied. All the High Courts have held that since this amendment is prospective and .has come into effect from 01.~4.2005, this condition would not apply to those housing projects which had been sanctioned and started earlier even if they finished after01.04.2005._ G G 4)As there is a commonality of issue and the judgments of the various High Courts have spoken in one voice which are questioned on identical grounds by the appellant Revenue, all these appeals were heard analogously and by this judgment, H we propose to answer the question of law involved and as formulated above in order to give quietus to this surging debate. COMMISSIONER OF INCOME TAX -19 MUMBAI v. M/S. SARKAR BUILDERS (A. K. SIKRI, J.] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) "क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईबी(10)(डी)31.03.2005 से पहले स्वीकृत लेकिन 01.04.2005 को या उसके बाद पूरीहुई आवास परियोजना पर लागू होती है?" 3) जैसा कि ऊपर बताया गया है, उप-धारा (10) कुछ शर्तें निर्धारित करती है जिन्हें उक्तप्रावधान का लाभ उठाने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि लाभउन उपक्रमों को उपलब्ध है जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 'आवास परियोजनाओं' काविकास और निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार, यह धारा आवासीय परियोजनाओं के संबंध में लागू होतीहै, न कि वाणिज्यिक परियोजनाओं पर। साथ ही, हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि आवासीयपरियोजनाओं में भी कुछ हिस्सा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे कि दुकानें औरवाणिज्यिक प्रतिष्ठान आवासीय परियोजनाओं में भी आवश्यक होते हैं। 01.04.2005 से पहलेमौजूद प्रावधान की व्याख्या करते समय इसे न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है और उक्त आवासपरियोजना में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्मित क्षेत्र के संबंध में धारा 80आईबी(10) में कोई सीमा तय नहीं की गई थी। जैसा कि बाद में देखा जाएगा, ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रका निर्माण किस हद तक स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जा सकता था, जिसके तहत स्थानीयप्राधिकरण ने आवास परियोजना को मंजूरी दी थी। हालाँकि, खंड (डी) के तहत, जिसे उपरोक्तसंशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 01.04.2005 से प्रभावी हुआ, यह निर्धारित किया गया था किआवास परियोजनाओं में दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निर्मित क्षेत्र कुल निर्मित क्षेत्र का 5% या 2000 वर्ग फुट से अधिक नहीं होगा, जो भी कम हो। एक और संशोधन है जिसमें 5% कोघटाकर 3% कर दिया गया है और '2000 वर्ग फुट, जो भी कम हो' के स्थान पर '5000 वर्ग फुट,जो भी अधिक हो' शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। हालांकि, हम इस संशोधन को लेकर चिंतित नहींहैं। इस प्रकार, विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या उन आवास परियोजनाओं के संबंध में जो01.04.2005 को या उसके बाद समाप्त हो गईं, हालांकि स्वीकृत और बहुत पहले शुरू हो गईं, खंड(डी) में निहित पूर्वोक्त शर्त को भी पूरा किया जाना चाहिए। सभी उच्च न्यायालयों ने माना है कि चूंकियह संशोधन संभावित है और 01.04.2005 से प्रभावी हो गया है, यह शर्त उन आवासपरियोजनाओं पर लागू नहीं होगी जिन्हें पहले मंजूरी दी गई थी और शुरू की गई थी, भले ही वे01.04.2005 के बाद समाप्त हो गईं। 4) चूँकि मुद्दे में समानता है और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय एक स्वर में बोले गए हैं,जिन पर अपीलकर्ता राजस्व द्वारा समान आधार पर सवाल उठाए गए हैं, इन सभी अपीलों को समानरूप से सुना गया था और इस निर्णय के द्वारा, हम प्रश्न का उत्तर देने का प्रस्ताव करते हैं इस बढ़तीबहस को शांत करने के लिए इसमें शामिल कानून और जैसा कि ऊपर बताया गया है। 5) इससे पहले कि हम उपरोक्त केंद्रीय मुद्दे की पकड़ में आएं, धारा 80IB की उप-धारा(10) की व्याख्या के संबंध में राजस्व और आवास परियोजनाओं के निर्धारिती/डेवलपर्स के बीचउत्पन्न हुए कुछ अन्य विवादों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। वह विवाद मुख्य रूप से उस अर्थ सेसंबंधित है जो 01.04.2005 से पहले 'आवास परियोजनाओं' को सौंपा जाना है, क्योंकि पहले खंड(डी) मौजूद नहीं था और इस उपधारा में आवास परियोजना के भीतर एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान होनेके परिणामों से संबंधित कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उप-धारा (10) में निहित आवश्यकताओं में सेएक यह है कि इस प्रावधान के तहत कटौती का हकदार होने के लिए, आवास परियोजना कोस्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि प्रत्येकराज्य में वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के निर्माण को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट स्थानीयअधिनियमों के नगरपालिका अधिनियम हैं। ऐसे किसी भी निर्माण प्राधिकरण को शुरू करने के लिए,ऐसे स्थानीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय अधिकारियों से भवन योजनाओं को मंजूरीलेना आवश्यक है। डेवलपर्स/बिल्डरों द्वारा "आवास परियोजनाओं" के विकास और निर्माण सेसंबंधित स्थानीय कानून हैं, जिन्हें उस विशेषष क्षेत्र में प्रचलित कानून के अनुसार स्थानीयअधिकारियों से मंजूरी की भी आवश्यकता होती है जहां आवास परियोजना विकसित की जाती है| Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) ਅਮਜਹੀਮਕਸੇਵੀਉਸਾਰੀਅਥਾਰਟੀਨੂੁੰਸ਼ ਰੂਕਰਦੇਹੋਏ, ਅਮਜਹੇਸਥਾਨਕਐਕਟਾਂਦੀਆਾਂਮਵਵਸਥਾਵਾਂਦੇਅਨ ਸਾਰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਆਾਂਤੋਂਮਬਲਮਡੁੰਿਯੋਜਨਾਵਾਂਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦੇਣਾਜ਼ਰੂਰੀਹੈ।ਉਿੱਥੇ ਮਡਵੈਲਪਰਾਂ / ਮਬਲਡਰਾਂਦ ਆਰਾਈ "ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂ" ਦੇਮਵਕਾਸਅਤੇਮਨਰਮਾਣਨਾਲਸਬੁੰਧਤਸਥਾਨਕਕਾਨੂੁੰਨਹਨਮਜਨ੍ਾਂਦੀਵੀਲੋੜਹੈ ਉਸਮਵਸ਼ੇਸ਼ਖੇਤਰਮਵਿੱਚਪਰਚਮਲਤਕਾਨੂੁੰਨਅਨ ਸਾਰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਆਾਂਤੋਂਮਨਜ਼ੂਰੀਮਜਿੱਥੇਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਮਵਕਸਤਕੀਤਾਮਿਆਹੈ। ਅਮਜਹੇਸਥਾਨਕਕਾਨੂੁੰਨ, ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦੁੰਦੇਸਮੇਂ, ਇਿੱਕਮਨਰਧਾਰਤਮਵਿੱਚਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਾਂਮਵਿੱਚਕ ਝਖੇਤਰਾਂਦੀਵਰਤੋਂਦੀਆਮਿਆਵੀਮਦੁੰਦੇਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀਅਤੇਵਪਾਰਕਉਦੇਸ਼ਾਂਲਈਵੀਐਫਤਰੀਕਾ. ਸਵਾਲਇਹਉਿੱਮਿਆਸੀਮਕਕੀਵਪਾਰਕਅਦਾਮਰਆਾਂਦੌਰਾਨਧਾਰਾ 8018 (10) ਤਮਹਤਕਟੌਤੀਸਵੀਕਾਰਕੀਤੀਜਾਵੇਿੀ?ਕੀਮਕਸੇਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਮਵਿੱਚਬਣਾਇਆਮਿਆਹੈ? ਭਾਵ, ਕੀਇਹਹੋਵੇਿਾਅਜੇਵੀਅਰਥਦੇਅੁੰਦਰਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਦੇਚਮਰਿੱਤਰਨੂੁੰਬਣਾਈਰਿੱਖੋ ਇ ਸਮਵਵਸਥਾਦਾਜੀ. ਸੀ./ਟੀ. ਦੇਮਾਮਲੇਮਵਿੱਚਬੁੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟ। 5. ਬਰਹਮਾਐਸੋਸੀਏਟਸ 1 ਦਾਮੁੰਨਣਾਸੀਮਕਮਕਉਾਂਮਕ 'ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ' ਸ਼ਬਦਐਕਟਦੇਤਮਹਤਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤਨਹੀਾਂਕੀਤਾਮਿਆਹੈ, ਇਸਲਈਸਸਦਦਾਇਰਾਦਾਇਹਸੀਮਕਜੋਕ ਝਵੀਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ 1 3331289 ਐੀ ਇਸਧਾਰਾਦੇਉਦੇਸ਼ਲਈਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਵਜੋਂਮਨਯਮਾਂਦੇਤਮਹਤ 'ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ' ਮੁੰਮਨਆਜਾਵੇਿਾ, ਮਕਉਾਂਮਕਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਖ ਦਇਹਆਦੇਸ਼ਮਦੁੰਦੀਹੈਮਕਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਨੂੁੰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਮਕਉਾਂਮਕਇਸਦੇਤਮਹਤਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕਰਨਲਈਅਮਜਹੀਪਰਵਾਨਿੀਜ਼ਰੂਰੀਸ਼ਰਤਹੈ 8 ਪਰਬੁੰਧ।ਜਦੋਂਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਨੇਮਕਸੇਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਦੇਮਦਿੱਤੀਹੈ, ਚਾਹੇਉਹ'ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ' ਹੋਵੇਜਾਂ 'ਮਰਹਾਇਸ਼ੀਕਮਵਪਾਰਕ', ਮਨਰਧਾਰਤਕਰਤਾਵਪਾਰਕਅਦਾਮਰਆਾਂਦੇਮਹਿੱਸੇਸਮੇਤਪੂਰੇਮ ਨਾਫੇ 'ਤੇਕਟੌਤੀਦਾਹਿੱਕਦਾਰਹ ੁੰਦਾਹੈ।ਅਸੀਾਂਇਹਵੀਦਿੱਸਣਾਚਾਹਾਂਿੇਮਕਬੁੰਬਈਦੇਇਸਫੈਸਲੇਤੋਂਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟਜਾਂਸ ਤੁੰਤਰਤੌਰ 'ਤੇਹੋਰਹਾਈਕੋਰਟਾਂਨੇਵੀਅਮਜਹਾਹੀਨਜ਼ਰੀਆਅਪਣਾਇਆਸੀ।ਉਪਰੋਕਤਫੈਸਮਲਆਾਂਦੇਮਵਰ ਿੱਧ, ਮਾਲਦ ਆਰਾਇਸਅਦਾਲਤਮਵਿੱਚਮਵਸ਼ੇਸ਼ਛ ਿੱਟੀਪਟੀਸ਼ਨਾਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਾਂਿਈਆਾਂਸਨ।ਇਨ੍ਾਂਸਾਰੇਐਸ.ਐਲ.ਪੀਜ਼ਦਾਮਨਪਟਾਰਾਇਸਅਦਾਲਤਨੇਤਾਰੀਖ਼ਵਾਲੇਆਦੇਸ਼ਰਾਹੀਾਂਕੀਤਾਹੈ[ਹੇਿ][ਮਲਖੇ][ਆਦੇਸ਼][ਨੂੁੰ][ਪੂਰੀ][ਤਰ੍ਾਂ][ਦ ਹਰਾਉਣਾ][ਚਾਹ ੁੰਦੇ][ਹਾਂ][: ]0 [29.04.2015, ][ਅਸੀਾਂ] "ਇਹਸਾਰੀਆਾਂਮਵਸ਼ੇਸ਼ਛ ਿੱਟੀਪਟੀਸ਼ਨਾਂਮਾਲਦ ਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੀਆਾਂਜਾਂਦੀਆਾਂਹਨ/ਇਨਕਮਟੈਕਸਮਵਭਾਿਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਹਾਈਕੋਰਟਾਂਦ ਆਰਾਇਿੱਕੋਮਜਹੇਮ ਿੱਦੇ 'ਤੇਫੈਸਲਾਕਰਨਵਾਲੇਫੈਸਮਲਆਾਂਦੇਮਵਰ ਿੱਧ ਜੋਧਾਰਾ 8018 (10) ਤਮਹਤਕਟੌਤੀਨਾਲਸਬੁੰਧਤਹੈ ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, ਮਜਵੇਂਮਕ 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਲਾਿੂਹ ੁੰਦਾਹੈ।ਅਸੀਾਂਸ਼ ਰੂਮਵਿੱਚਇਹਮਜ਼ਕਰਕਰਸਕਦੇਹਾਂਮਕਸਾਰੀਆਾਂਹਾਈਕੋਰਟਾਂਨੇਇਨ੍ਾਂਸਾਰੇਮਾਮਮਲਆਾਂਮਵਿੱਚਇਿੱਕੋਮਜਹਾਨਜ਼ਰੀਆਅਪਣਾਇਆਹੈਮਕ , ਉਪਰੋਕਤਮਵਵਸਥਾਦੇਤਮਹਤਕਟੌਤੀਇਹਹੋਵੇਿੀਇਿੱਕ "ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ" ਲਈਸਵੀਕਾਰਯੋਿ. ਸਾਰੇਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂਨੇਉਸਾਰੀਪਰੋਜੈਕਟਸ਼ ਰੂਕੀਤੇਸਨਮਜਨ੍ਾਂਨੂੁੰਨਿਰਪਾਮਲਕਾਅਮਧਕਾਰੀਆਾਂ / ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਆਾਂਦ ਆਰਾਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰਾਜੈਕਟਾਂਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਸੀ।ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਾਂਨੇਧਾਰਾ 8018 (10) ਦੇਤਮਹਤਕਟੌਤੀਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਐਕਟਦੇਤਮਹਤ।ਇਹਮਵਵਸਥਾਮਜਵੇਂਮਕਉਸਸਮੇਂ, ਭਾਵ 01.04.2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਸੀ, ਹੇਿਮਲਖੇਅਨ ਸਾਰਹੈ: - ਧਾਰਾ 8018 (10) [ਮਜਵਮਕਇਹ 01.04.2005 ਤਪਮਹਲਾਂਸੀ] ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ -19 ਮ ੁੰਬਈਬਨਾਮਮੈਸਰਜ਼ਸਰਕਾਰਮਬਲਡਰਜ਼[ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ.] "(10) ਮਕਸੇਅੁੰਡਰਟੇਮਕੁੰਿਦੇਮਾਮਲੇਮਵਿੱਚਮ ਨਾਫੇਦੀਰਕਮ ਇਿੱਕਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ, 2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਿਏਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਾਂਦਾਮਵਕਾਸਅਤੇਮਨਰਮਾਣ, ਅਮਜਹੇਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਤੋਂਮਕਸੇਵੀਮ ਲਾਂਕਣਸਾਲਨਾਲਸੁੰਬੁੰਮਧਤਮਕਸੇਵੀਮਪਛਲੇਸਾਲਮਵਿੱਚਪਰਾਪਤਮ ਨਾਫੇਦਾਸੌਪਰਤੀਸ਼ਤਹੋਵੇਿਾਜੇ, - (a) ਅਮਜਹਾਅੁੰਡਰਟੇਮਕੁੰਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਨੂੁੰਜਾਂਉਸਤੋਂਬਾਅਦਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਦਾਮਵਕਾਸਅਤੇਮਨਰਮਾਣਸ਼ ਰੂਕਰਚ ਿੱਕਾਹੈਜਾਂਸ਼ ਰੂਕਰਚ ਿੱਕਾਹੈ; (b) ਇਹਪਰੋਜੈਕਟਜ਼ਮੀਨਦੇਇਿੱਕਪਲਾਟਦੇਆਕਾਰ 'ਤੇਹੈਮਜਸਮਵਿੱਚਇਿੱਕਪਲਾਟਹੈਘਿੱਟੋਘਿੱਟਇਿੱਕਕਰੋੜਦਾਖੇਤਰ; ਅਤੇ (c) ਮਰਹਾਇਸ਼ੀਯੂਮਨਟਦਾਵਿੱਧਤੋਂਵਿੱਧਮਬਲਟ-ਅਿੱਪਖੇਤਰਹੈ ਇਿੱਕਹਜ਼ਾਰਵਰਿਫ ਿੱਟਮਜਿੱਥੇਅਮਜਹੀਮਰਹਾਇਸ਼ੀਇਕਾਈਹੈਮਦਿੱਲੀਜਾਂਮ ੁੰਬਈਸ਼ਮਹਰਾਂਦੇਅੁੰਦਰਜਾਂਅੁੰਦਰਸਮਥਤਹੈਇਨ੍ਾਂਸ਼ਮਹਰਾਂਦੀਮਮਊਾਂਸਪਲਸੀਮਾਤੋਂ 25 ਮਕਲੋਮੀਟਰਅਤੇਮਕਸੇਹੋਰਥਾਂ 'ਤੇਇਕਹਜ਼ਾਰਪੁੰਜਸੌਵਰਿਫ ਿੱਟਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕਇਨਕਮਟੈਕਸਅਮਧਕਾਰੀਆਾਂਨੇਇਸਦਾਅਵੇਨੂੁੰਖਾਰਜਕਰਮਦਿੱਤਾਹੈਇਸਆਧਾਰ 'ਤੇਕਟੌਤੀਦਾਦੋਸ਼ਮਕਪਰੋਜੈਕਟਕ ਝਵਪਾਰਕਿਤੀਮਵਧੀਆਾਂਵਾਂਿ "ਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟ" ਨਹੀਾਂਸਨਉਨ੍ਾਂਪਰੋਜੈਕਟਾਂਮਵਿੱਚਵੀਕੁੰਮਕੀਤਾਮਿਆਸੀ।ਇਹਦਲੀਲਆਮਦਨਕਰਦ ਆਰਾਮਾਲੀਆਨੂੁੰਸਵੀਕਾਰਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਅਪੀਲਮਟਰਮਬਊਨਲਦੇਨਾਲ-ਨਾਲਹਾਈਕੋਰਟਮਵਿੱਚਵੀਫੈਸਲਾਰਿੱਦਕਰਮਦਿੱਤਾਮਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇ "ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ" ਸ਼ਬਦਦੀਮਵਆਮਖਆਇਸਦੇਮਵਆਕਰਮਣਕਅਰਥਦੇਕੇਕੀਤੀਮਕਉਾਂਮਕਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਨੂੁੰਇਸਦੇਤਮਹਤਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤਨਹੀਾਂਕੀਤਾਮਿਆਹੈਮਜਿੱਥੋਂਤਿੱਕਉਪਰੋਕਤਮਵਵਸਥਾਹੈ, ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਮਚੁੰਤਤ।ਉਪ-ਧਾਰਾਤੋਂ।ਧਾਰਾ 801ਬੀਦੀਧਾਰਾ (10) ਬਹ ਤਹੈਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਮਜ਼ਕਰਕੀਤਾਮਿਆਹੈਮਕਅਮਜਹਾਪਰੋਜੈਕਟਜੋਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਵਜੋਂਸ਼ ਰੂਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਨੂੁੰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ, ਇਿੱਕਵਾਰਜਦੋਂਪਰੋਜੈਕਟਨੂੁੰਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈਤਾਂਇਸਨੂੁੰਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਮੁੰਮਨਆਜਾਂਦਾਹੈ।ਅਸੀਾਂ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX-19 MUMBAI. versus M/S. SARKAR BUILDERS [[2015] 7 S.C.R. 56] (2015) ਏਇਹਵੀਦਿੱਸਸਕਦਾਹੈਮਕਹਾਈਕੋਰਟਨੇਮਵਕਾਸਕੁੰਟਰੋਲਮਨਯਮਾਂ (ਇਸਤੋਂਬਾਅਦਸੁੰਖੇਪਮਵਿੱਚ 'ਡੀਸੀਆਰ' ਵਜੋਂਜਾਮਣਆਜਾਂਦਾਹੈ) ਦੇਸੁੰਦਰਭਮਵਿੱਚਮਟਿੱਪਣੀਆਾਂਕੀਤੀਆਾਂਸਨਮਜਸਦੇਤਮਹਤਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦੁੰਦੀਹੈਅਤੇਨੋਟਕੀਤਾਮਕਇਨ੍ਾਂਡੀਸੀਆਰਜ਼ਮਵਿੱਚਹੀਇਿੱਕਤਿੱਤਹੈ ਵਪਾਰਕਿਤੀਮਵਧੀਪਰਦਾਨਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈਪਰਕ ਿੱਲਪਰੋਜੈਕਟਹੈ ਅਜੇਵੀਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਵਜੋਂਮੁੰਮਨਆਜਾਂਦਾਹੈ. ਇਸਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇਦੇਅਧਾਰ'ਤੇ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦ ਆਰਾਮਦਿੱਤੇਿਏਕ ਝਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੁੰਸੋਧਣਤੋਂਬਾਅਦ, ਜੋਮਸਿੱਟੇਕਿੱਢੇ ਿਏਹਨ ਹਾਈਕੋਰਟਹੇਿਮਲਖੇਅਨ ਸਾਰਹਨ:- "30. ਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, ਅਪੀਲਮਵਿੱਚਉਿਾਏਿਏਸਵਾਲਾਂਦੇਜਵਾਬਇਸਤਰ੍ਾਂਮਦਿੱਤੇਜਾਂਦੇਹਨ: o31/3/2005 ਤਿੱਕ (ਹੋਰਸ਼ਰਤਾਂਪੂਰੀਆਾਂਕਰਨਦੇਅਧੀਨ), ਧਾਰਾ 8018 (10) ਤਮਹਤਕਟੌਤੀਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਪਰਵਾਮਨਤਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਲਈਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੀਿਈਹੈਮਜਨ੍ਾਂਮਵਿੱਚਵਪਾਰਕਉਪਭੋਿਤਾਦੇਨਾਲਮਰਹਾਇਸ਼ੀਇਕਾਈਆਾਂਹਨ, ਸਬੁੰਧਤਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਬਣਾਏਿਏਡੀਸੀਮਨਯਮਾਂ/ ਮਨਯਮਾਂਤਮਹਤਇਜਾਜ਼ਤਮਦਿੱਤੀਿਈਹਿੱਦਤਿੱਕ। oਅਮਜਹੀਸਮਥਤੀਮਵਿੱਚ, ਮਜਿੱਥੇਵਪਾਰਕਉਪਭੋਿਤਾਨੇਇਜਾਜ਼ਤਮਦਿੱਤੀ ਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਡੀਸੀਮਨਯਮਾਂ/ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨਅਧੀਨਮਨਰਧਾਰਤਸੀਮਾਵਾਂਦੇਅੁੰਦਰਹੈ, ਧਾਰਾ 80ਆਈਬੀ (10) ਅਧੀਨ 31/3/2005 ਤਿੱਕਕਟੌਤੀਦੀਇਜਾਜ਼ਤਹੋਵੇਿੀ ਇਸਤਿੱਥਦਾਮਕਪਰੋਜੈਕਟਨੂੁੰ 'ਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟ' ਜਾਂ 'ਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਲਿੱਸਵਪਾਰਕ' ਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਹੈ. oਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਦੇਤਮਹਤਮਕਸੇਵੀਮਵਵਸਥਾਦੀਅਣਹੋਂਦਮਵਿੱਚ, ਮਟਰਮਬਊਨਲਨੇਇਹਮੁੰਨਣਾਜਾਇਜ਼ਨਹੀਾਂਸੀਮਕ ਧਾਰਾ 8018 (10) ਅਧੀਨ 31/3/2005 ਕਟੌਤੀਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਪਰੋਜੈਕਟਾਂਲਈਮਨਜ਼ੂਰਹੋਵੇਿੀ ਪਲਾਟਦੇਕ ਿੱਲਮਬਲਟ-ਅਿੱਪਖੇਤਰਦੇ 10٪ ਤਿੱਕਵਪਾਰਕਉਪਭੋਿਤਾਵਾਲੀਮਰਹਾਇਸ਼ੀਇਮਾਰਤਹੋਣਾ। ਮਕਉਾਂਮਕਧਾਰਾ 80 (10) ਅਧੀਨਕਟੌਤੀਆਾਂਚਿੱਲਰਹੀਆਾਂਹਨ ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ-19 ਮ ੁੰਬਈਬਨਾਮਮੈਸਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਮਬਲਡਰ [ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ.] ਸਮ ਿੱਚੇਤੌਰ 'ਤੇਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਦ ਆਰਾਪਰਵਾਮਨਤਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਾਂਤੋਂਪਰਾਪਤਮ ਨਾਫਾ, ਮਟਰਮਬਊਨਲਨੂੁੰਜਾਇਜ਼ਨਹੀਾਂਿਮਹਰਾਇਆਮਿਆਸੀਧਾਰਾ 8018 (10) ਕਟੌਤੀਨੂੁੰਮਸਰਫਪਰੋਜੈਕਟਦੇਇਿੱਕਮਹਿੱਸੇਤਿੱਕਸੀਮਤਕਰਨਮਵਿੱਚ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮੌਜੂਦਾਕੇਸਮਵਿੱਚ, ਮਕਉਾਂਮਕਮਨਰਧਾਰਕਨੇਮਟਰਮਬਊਨਲਦੇਫੈਸਲੇਨੂੁੰਸਵੀਕਾਰਕਰਮਲਆਹੈ ਸਵੀਕਾਰਕਰਮਲਆਹੈ· ਬੀਪਰੋਜੈਕਟਦੇਮਕਸੇਮਹਿੱਸੇਮਵਿੱਚਧਾਰਾ 8018 (10) ਕਟੌਤੀਦੀਆਮਿਆਮਦੁੰਦੇਹੋਏ, ਅਸੀਾਂਮਟਰਮਬਊਨਲਦੇਮਨਯਮਾਂਮਵਿੱਚਮਵਘਨਨਹੀਾਂਪਾਉਾਂਦੇਇਸਤਰਫੋਂ। ਈ) ਧਾਰਾ 8018 (10) ਮਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤੀਿਈਧਾਰਾ (ਡੀ) ਪਰਭਾਵਨਾਲ1/4/2005 ਤੋਂਸੁੰਭਾਮਵਤਹੈਅਤੇਮਪਛਲੀਨਜ਼ਰਨਾਲਨਹੀਾਂਹੈਅਤੇਇਸਲਈਸੀਨੂੁੰ1/4/2005 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਦੀਮਮਆਦਲਈਲਾਿੂਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ। ਅਸੀਾਂਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਮ ਿੱਮਦਆਾਂ 'ਤੇਹਾਈਕੋਰਟਦ ਆਰਾਮਦਿੱਤੇਿਏਉਪਰੋਕਤਜਵਾਬਾਂਨਾਲਸਮਹਮਤਹਾਂ।ਅਸੀਾਂਮਸਰਫਕਰਸਕਦੇਹਾਂਸਪਸ਼ਟਕਰੋਮਕਮਜਿੱਥੋਂਤਿੱਕਪੈਰਾ (ਏ) ਦੇਜਵਾਬਦਾਸਬੁੰਧਹੈ, ਇਹਓ ਉਨ੍ਾਂਪਰੋਜੈਕਟਾਂਦਾਮਤਲਬਹੋਵੇਿਾਜੋਸਥਾਨਕਅਥਾਰਟੀਆਾਂਦ ਆਰਾਵਪਾਰਕ ਤਿੱਤਾਂਵਾਲੇਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਰੋਜੈਕਟਾਂਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਿਏਹਨ। ਪੈਰਾ (ਬੀ) ਮਵਿੱਚਮਦਿੱਤੇਿਏਜਵਾਬ 'ਤੇਬਹ ਤਬਮਹਸਹੋਈ ਈਉਿੱਪਰ. ਇਹਦਲੀਲਸਰੀਿ ਰੂਮਕਰਸ਼ਨਕ ਮਾਰ, ਮਵਦਵਾਨਨੇਮਦਿੱਤੀਸੀਸੀਨੀਅਰਵਕੀਲ, ਇਹਇਿੱਕਪਰੋਜੈਕਟਹੈਮਜਸਨੂੁੰਮਨਜ਼ੂਰੀਮਦਿੱਤੀਿਈਹੈ. "ਮਰਹਾਇਸ਼ੀਪਲਿੱਸਵਪਾਰਕ" ਪਰੋਜੈਕਟਦਾਇਲਾਜਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹਾਊਮਸੁੰਿਪਰੋਜੈਕਟਵਜੋਂਅਤੇਇਸਲਈ, ਇਹਮਦਸ਼ਾਉਲਟਹੈਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80 (1) (8) (10) ਦੇਉਪਬੁੰਧਾਂਅਨ ਸਾਰ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਦਸ਼ਾਨੂੁੰਪੜ੍ਦੇਹੋਏ, ਇਸਦੀਪੂਰੀਤਰ੍ਾਂਅਤੇਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇਪਮਹਲੇਵਾਕਥੀਟੀਓਫਮਵਿੱਚ, ਅਸੀਾਂਵੇਖਦੇਹਾਂਮਕਵਪਾਰਕਉਪਭੋਿਤਾਮਜਸਦੀਆਮਿਆਹੈਉਹਮਰਹਾਇਸ਼ੀਮਵਿੱਚਹੈ ਯੂਮਨਟਅਤੇਉਹਵੀਓਸੀਆਰਦੇਅਨ ਸਾਰ।ਪਮਹਲਾਂਮਦਿ