Commissioner Of Income Tax 7 v. M/S Paville Projects Pvt. Ltd

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) [2023] 3 एस सी आर 310 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस सी आर। ए. आय कर के आयुक्त 7 बनाम मेसर्स पैविल प्रोजेक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (2021 की सिविल अपील संख्या 6126) बी. अप्रैल 06,2023 [एम, आर, शाह ARV, एस. बोपन्ना जे.] आय कर अधिनियम, 1961 -5.263-के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग-प्रत्यर्थी ने AY 2007-08 के लिए अपना आयकर विवरणी दाखिल किया, जिसमें उसने संपत्ति/भवन की बिक्री को १5.33 करोड़ की राशि के लिए दिखाया-निर्धारिती के अनुसार, संपत्ति को शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए बिक्री आय से बोझ का निर्वहन करने के लिए बेचा गया था और इसलिए, बोझ का उक्त निर्वहन "सुधार की लागत" था-ए. ओ. यू/एस. द्वारा मूल्यांकन स्वीकार किया गया।143(3) - हालाँकि, आयुक्त ने यू/एस के अधिकार क्षेत्र को लागू किया। 263 आई. टी. अधिनियम और अभिनिर्धारित किया कि मूल्यांकन आदेश यू/एस. द्वारा पारित किया गया।143(3) आई. टी. अधिनियम का प्रावधान गलत था और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था-आयुक्त ने ए. ओ. द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश को अपास्त करना दिया-आई. टी. ए. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि आयुक्त ने गलत तरीके से यू/एस. के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया।263 आई. टी. अधिनियम और निर्धारिती के दावे की अनुमति को बरकरार रखा-आई,. टी. ए. टी, के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःमें निर्धारित कानून को लागू करना सी. डी. ई. मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड का मामला और के अवलोकन पर मूल्यांकन आदेश के साथ-साथ आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश, न्यायालय की राय है कि मूल्यांकन आदेश न केवल गलत था, बल्कि राजस्व के हित के लिए भी प्रतिकूल था-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आयुक्त ने यू(एस के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया।263 इसमें निहित नहीं-उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त करना दिया गया और यह कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया।263 आयकर अधिनियम को बहाल किया गया है। एफ. जी. अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि -1. यह सच है कि मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड में आयकर अधिनियम की धारा 263 की व्याख्या में यह कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए आयुक्त को संतुष्ट होना होगा। एच, 310 ए. 311 आय कर आयुक्त 7 बनाम एम/एस पैविल परियोजनाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड। दो शर्तों में से, अर्थात्‌ (1) मूल्यांकन अधिकारी का संशोधित करने का आदेश गलत है; और (ii) यह राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है।यह भी देखा गया है कि यदि उनमें से कोई एक अनुपस्थित है, तो अधिनियम की धारा 263 (1) का सहारा नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 7.1] [318-ई-एफ] 2. यहां तक कि मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड के मामले में भी देखा गया है कि अधिनियम की योजना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लगाने और एकत्र करने की है और यह कार्य राजस्व को सौंपा गया है।यह भी देखा गया है कि यदि आयकर अधिकारी के गलत आदेश के कारण, राजस्व किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी रूप से देय कर खो रहा है, तो यह निश्चित रूप से राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल होगा।हालांकि, केवल उस मामले में जहां दो विचार संभव हैं और निर्धारण अधिकारी ने एक दृष्टिकोण अपनाया है, ऐसा निर्णय, जो प्रशंसनीय हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ है, ऐसे आदेश पर धारा 263 [पैरा 7.2] [320-ए-सी] के तहत पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। सी. डी. 3. निर्धारण आदेश के साथ-साथ आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को देखने के बाद, हमारी यह भी राय है कि निर्धारण आदेश न केवल गलत था, बल्कि राजस्व के हित के लिए भी प्रतिकूल था।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आयुक्त ने धारा 263 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जो इसमें निहित नहीं था।[पैरा 7.3] [320-डी-ई] एफ. सी. आई. टी. बनाम श्रीमती शकूंतला कांतिलाल (1991) 190 आईटीआर 56 (बॉम्बे); केमोसिन लिमिटेड। बनाम एसीआईटी (2012) (25) टैक्समैन।कॉम 325 (बॉम्बे)-संदर्भित।संदर्भित निर्णय [2000] 1 एससीआर 744 पर भरोसा किया गया | पैरा, 3.4, 7.2, 7.3 जी. सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील संख्या 6126। 2015 के आई. टी. v. No.78 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 18.09.2017 से। एच. 312 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस सी आर। QV, फिरोज अंधारुजिना, वरिष्ठ अधिवक्ता, मानेक अंधारुजिना, Axa बी. Ade, राजेश HARK विनोद कुमार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) నవచదగనేదింది భరత అన్త యంలత్యున్యాస్థానపర అల అధకర పరధప్పీ పర దరఖNo. 2021ట6126స్తునాా(@ఎసఎల ప( స) No. 2018 నట13380) ఆదయపపకమషనర7న్నుఎం/ఎస. పవాజవిమటడిల్లేప్రెక్ట్స్ప్రైేట్ల Vs. ...అలదర(ల)ప్పీ …రప్తవద(ల) J U D G M E N T ఎం. ఆర. ష,జ. 1.2015.78 నాాటిఐటీఏనెం లోబొంబాయిహైకోర్టు 18.09.2017 న,వెలువరించినతీర్పు మరియుఉత్తర్వులపైదీని ,ద్వారా హైకోర్టురెవెన్యూ వారి ఆ అప్పీలునుు కొట్టివేసిందిఅసంతృప్ .ఉన్నరెవెన్యూప్రస్అప్పీలుకుమొగ్గుచూపింది 2.ప్రస్అప్పీలుకుసంబంధించినసంబంధితమదింపుఉత్తర్వు 2007-08.మూల్యాంకన సంవత్సరం 3. , ప్రతివాది మదింపుదారు దుస్తులుబూట్లుమొదలైనవాటితయారీ . 2007-08మరియుఎగుుమతిలోనిమగ్నమైఉన్నదిఇది , సంవత్సరానికిఆదాయపుపన్నురిటర్నులనుుదాఖలుచేసిందిదీనిలో / "" .33 ఆస్తిభవనంపావిల్లేహౌస్నుురూకోట్లకువిక్రయించినట్లు . 1972""చూపించింది లోకొనుుగోలుచేసినస్థలంలోపావిల్లేహౌస్ . భవనాాన్నినిర్మించారుకంపెనీబ్యాలెన్స్షీట్లోసదరుకంపెనీఇంటిని.సరిగ్గాప్రతిబింబించారు 3.1కంపెనీషేర్హోల్డర్లుకుటుంబసభ్యులుకావడంతోవారిమధ్య . , గొడవలుజరిగినట్లుతెలుస్తోందికంపెనీలాబోర్డుహైకోర్టులో . దాఖలైనవ్యాజ్యాలుమధ్యవర్ి్వంలోముగిశాయిమధ్యవర్ి్వ , "" ప్రక్రియలోఇరుపక్షాలమధ్యకుటుంబపరిష్కారంఅనిపిలువబడే తరసాామరస్యపూర్వకపరిష్కారంనమోదుచేయబడినమధ్యం. తరతీర్పునుుఆమోదించారుమధ్యంతీర్పుప్రకారంముగ్గురుషేర్ (1) , (2) , (3) హోల్డర్లుఆశానందితనిఖిల్లకుచెరో .10.35 . ,రూకోట్లుచెల్లించారుమదింపుదారుడుప్రకారం "" పావిల్లేహౌస్వాటాదారులకుచెల్లించడానికిఅమ్మకపుఆదాయం నుండిఋణ భారం నుువిడుదలచేయడానికివిక్రయించబడింది , ఈ"".వ్అందువల్లఋణ భారంవిడుదలమెరుగుుదల "" .33 ఇక్కడ పైనగమనించినట్లుగాానేపావిల్లెహౌస్రూకోట్లకు . 2007-08 కనఅమ్ముడుపోయిందిమూల్యాంసంవత్సరానికివారి ఆదాయాన్నిలెక్కించడంలో అక్కడ నుంచిఉత్పన్నమైనలాభాలనుు ''.1,21,16,695/- దీర్ఘకాలికమూలధనలాభాలుగాారూనుు . మదింపుదారుచూపించారుమూలధనలాభాలుయొక్కవర్కింగ్ ఏఓ, లెక్కింపునుుఆమోదించారుదీనిద్వారాక్లెయిమ్చేయబడ్డ (తరఋణ భారంలనుుతొలగించడానికిఅయ్యేఖర్చుమధ్యం తీర్పుకుఅనుుగుుణంగాాముగ్గురువాటాదారులకుచెల్లించిన .10.33 ) "వ్"రూకోట్లుమెరుగుుదలగాాపరిగణించబడింది మరియుమూలధనలాభాలలెక్కింపు లో ఋణ భారం ఈ. తొలగించడానికితగ్గింపునుుపేర్కొన్నారుమిగిలినమొతతంపై . మూలధనలాభాలపన్నుఆఫర్చేసిచెల్లించారుఆదాయపన్ను 143(3) ("") చట్టంలోనిసెక్షన్సంక్షిప్తఐటిచట్టంకిందఆదాయాన్ని "లెక్కించడంలోజతచేయబడినషీట్ప్రకారందీర్ఘకాలికమూలధన" ఏఓ15.12.2019 నలాభాలనుుఅంగీకరిస్తూమదింపుపూర్తి.చేశారు 3.2-7 24.10.2011 నఅయితేఆదాయపుపన్నుకమిషనర్నోటీసుు జాారీచేశారు 263 ఐటిచట్టంలోనిసెక్షన్ప్రకారంమదింపుఉత్తర్వులనుుఎందుకు 263.పక్కనపెట్టకూడదోకారణంచూపడానికిఐటిచట్టం ప్రకారం దీర్ఘకాలికమూలధనలాభాలనుులెక్కించేటప్పుడుమదింపుదారుడు .31.05 వ్పేర్కొన్నరూకోట్లనుుమెరుగుుదలగాామినహాయించే 143(3) అంశంపైఐటీచట్టంలోనిసెక్షన్కిందజాారీచేసినమదింపు , ఉత్తర్వుతప్పుఅనిరెవెన్యూప్రయోజనాాలకువిఘాతంకలిగిస్తుందని 24.11.2011 . ఈకమిషనర్నాాటిఉత్తర్వులద్వారాపేర్కొన్నారు , చెల్లింపువ్యాజ్యాలపరిష్కారానికితామేచెల్లించామనిఇదిపన్ను , చెల్లింపుదారునిప్రకారంఋణ భారంవిడుదలకుసమానమనిదానిని , వ్మెరుగుుదలగాాపరిగణించాల్సిఉంటుందనిఐటీచట్టంలోని 55(1)()‘వ్’సెక్షన్బిలోఉన్నమెరుగుుదలనిర్వచనంకిందకు.,రానందునకమిషనర్అంగీకరించలేేదుకమీషనర్ప్రకారం మదింపుదారుపేర్కొన్నఖర్చులుపెట్టుబడిస్వభావంకలిగినఖర్చు సవలఅప్పీలNo6126 of 2021 కాదులేేదామూలధనఆస్తికిశాశ్వతస్వభావంకలిగినపెరిగినవిలువనుు . అందించేచేర్పులులేేదామార్పులకుదారితీయలేేదువాదించిన విధంగాా ఋణ భారంతొలగించడానికిమదింపుదారుచెల్లింపుచేయలేేదనికమిషనర్ .తేల్చిచెప్పారు 3.350 ఏ, 55(1)()ఐటీచట్టంలోనిసెక్షన్లుబినిబంధనలనుు , పాటించలేేదనిఐటీచట్టంలోనినిబంధనలకుఅనుుగుుణంగాామదింపు , ఉత్తర్వులురూపొందించలేేదనిఅందువల్లమదింపుఉత్తర్వులు , తప్పుగాాఉన్నాయనిరెవెన్యూప్రయోజనాాలకువిఘాతంకలిగించేలా . ఉతఉన్నాయనికమిషనర్పేర్కొన్నారుదీంతోర్వుల్లోచర్చించిన విధంగాాఐటీచట్టంలోనినిబంధనలకుఅనుుగుుణంగాామదింపుదారుడి మూలధనలాభాలనుుపునఃసమీక్షించాలనిఏఓనుుఆదేశిస్తూఏఓజాారీ .చేసినమదింపుఉత్తర్వులనుుకమిషనర్రద్దు చేశారు 3.4263 ఐటిచట్టంలోనిసెక్షన్కిందకమిషనర్జాారీచేసినఉత్తర్వులకు .16//2012 వ్యతిరేకంగాాఐటిఎనెంఎంయుఎందాఖలుచేయడం ద్వారాపన్నుచెల్లింపుదారుడుఆదాయపుపన్నుఅప్పిలేేట్ట్రిబ్యునల్ "(") . మలబరఇండసయలసంక్షిప్తంగాాఐటిఎటినుుఆశ్రయించాడురి కంపెనలిమటడVs. సఐట[(2000) 2 ఎససస718: (2000) 243 ఐటఆర83 (ఎసస)] కలఈకుతుేసుుోర్టీర్పపై ఆధరపడఐటఎట263 ిఐటీచట్టంలోనిసెక్షన్కింద అధికారపరిధిని. కమిషనర్తప్పుగాాఉపయోగించారనితేల్చారుప్రకటించినవాస్తవాల్లో.ఎలాంటిపొరపాట్లులేేవనిఐటీఏటీగుుర్తించింది Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) [2023] 3 ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ 7 ਬਨਾਮ. ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਮਿਲ ਪਰੋਜੈਕਟਸ ਪਰਾਈਿੇਟ. ਮਲਮਮਟੇਡ (2021 ਦੀ ਮਸਿਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 6126) ਅਪਰੈਲ 06, 2023 [ਐਮ. ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਜੇਜੇ।] ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961-.263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਜਵਾਬਦੇਿ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਹਜਸ ਹਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ/ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਵਕਰੀ ਨ ੂੰ.33/- ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਵਿੱਚ ਹਦਖਾਇਆ-ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੂੰ ਸੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹਵਿੱਚੋਂ ਬੋਝ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਵੇਹਚਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਬੋਝ ਦਾ ਉਕਤ ਹਿਸਚਾਰਜ "ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ" ਸੀ - ਏ. ਓ. ਯ /ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ। 143 (3)-ਿਾਲਾਂਹਕ, ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਯ /ਐਸ ਅਹਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ. ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 263 ਅਤੇ ਇਿ ਮੂੰਹਨਆ ਹਕ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਸੀ – ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਏਓ-ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਹਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਿ ਹਸਿੱਟਾ ਕਿੱਹਢਆ ਹਕ ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 263 ਅਤੇ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨ ੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਹਖਆ – ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ ਹਵਰੁਿੱਿ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹਦਿੱਤਾ ਸੀ-ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਹਕਿਾ ਹਗਆਃ ਮਾਲਾਬਾਰ ਇੂੰਿਸਟਰੀਅਲ ਕੂੰਪਨੀ ਹਲਮਹਟਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱਚ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਨ ੂੰ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਹਮਸਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਹਿਆਨ ਹਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਿੈ ਹਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਨਾ ਹਸਰਫ ਗਲਤ ਸੀ ਬਲਹਕ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। - ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਿਾਲਤਾਂ ਹਵਿੱਚ, ਇਿ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਯ /ਐਸ ਦੇ ਅਹਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 263 ਇਸ ਹਵਿੱਚ ਹਨਹਿਤ ਨਿੀਂ-ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਿੱਕ ਗੂੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ-ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਵਾਦਪ ਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਹਦਿੱਤਾ ਹਗਆ ਅਤੇ ਕਹਮਸਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਯ /ਐਸ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 263 ਨ ੂੰ ਬਿਾਲ ਕਰ ਹਦਿੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੂੰਦੇ ਿੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਕਿਾਃ 1. ਇਿ ਸਿੱਚ ਿੈ ਹਕ ਮਾਲਾਬਾਰ ਇੂੰਿਸਟਰੀਅਲ ਕੂੰਪਨੀ ਹਲਮਹਟਿ ਹਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 263 ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ 'ਤੇ, ਇਿ ਦੇਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 263 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਮਸਨਰ ਨ ੂੰ ਸੂੰਤੁਸਟ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਦੋ ਸਰਤਾਂ, ਅਰਥਾਤ, (i) ਸੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਹਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ ਗਲਤ ਿੈ; ਅਤੇ (ii) ਇਿ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਅਿੱਗੇ ਦੇਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਹਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 263 (1) ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। [ਪੈਰਾ 7.1][318-ਈ ਐੱਫ] 2. ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਮਾਲਾਬਾਰ ਇੂੰਿਸਟਰੀਅਲ ਕੂੰਪਨੀ ਹਲਮਹਟਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱਚ ਦੇਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਐਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੂੰਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕੂੰਮ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਨ ੂੰ ਸੌਂਹਪਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਿੱਗੇ ਇਿ ਵੀ ਦੇਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਕਸੇ ਗਲਤ ਆਦੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਲੀਆ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਗੁਆ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹਿਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਿੋਵੇਗਾ। ਿਾਲਾਂਹਕ, ਹਸਰਫ ਇਿੱਕ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱਚ ਹਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹਵਚਾਰ ਸੂੰਭਵ ਿਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਹਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹਵਚਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ, ਅਹਜਿਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਹਕ ਵਾਜਬ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਅਹਜਿੇ ਆਦੇਸ ਿਾਰਾ 263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਡ਼ ਹਵਚਾਰਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੈ। [ਪੈਰਾ 7.2][320-ਏ-ਸੀ] 3. ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਹਮਸਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਿੀ ਇਿ ਵੀ ਰਾਏ ਿੈ ਹਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਨਾ ਹਸਰਫ ਗਲਤ ਸੀ ਬਲਹਕ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਿਾਲਤਾਂ ਹਵਿੱਚ, ਇਿ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਿਾਰਾ 263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਹਵਿੱਚ ਹਨਹਿਤ ਨਿੀਂ ਸੀ। [ਪੈਰਾ 7.3][320ਿੀ ਈ] ਮਾਲਾਬਾਰ ਇੂੰਿਸਟਰੀਅਲ ਕੂੰਪਨੀ ਹਲਮਹਟਿ ਬਨਾਮ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ(2000) 2 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 718: [2000] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 744: (2000) 243 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 83 (ਐਸ.ਸੀ)-'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ ਬਨਾਮ ਸਰੀਮਤੀ ਸਕੁੂੰਤਲਾ ਕਾਂਹਤਲਾਲ (1991) 190 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 56 (ਬੂੰਬਈ) ਕੀਮੋਹਸਨ ਹਲਮਹਟਿ ਬਨਾਮ. ਏ ਸੀ ਆਈ ਟੀ (2012) (25) 325 (ਬੂੰਬਈ)-ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦਿੱਤਾ ਹਗਆ। ਕੇਸ ਲਾਅ ਰੈਫਰੈਂਸ [2000] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 744 ਨੇ'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾ 3.4,7.2,7.3 ਹਸਵਲ ਅਪੀਲ ਹਨਆਂਃ ਹਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ. 2021 ਦੇ 6126. 2015 ਦੇ ਆਈਟੀਏ ਨੂੰਬਰ. 78 ਹਵਿੱਚ ਬੂੰਬਈ ਹਵਖੇ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜੁਿੀਕੇਚਰ ਦੇ ਹਮਤੀ 18.09.2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ. ਬਲਬੀਰ ਹਸੂੰਘ, ਏ. ਐਸ. ਜੀ., ਪੀਯ ਸ ਬੇਰੀਵਾਲ, ਸਰੀਮਤੀ ਹਚਨਮਈ ਚੂੰਦਰ, ਹਸਆਮ ਗੋਪਾਲ, ਹਸਆਮ, ਮਨੀਸ, ਰਾਜ ਬਿਾਦੁਰ ਯਾਦਵ, ਐਿ. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਹਫਰੋਜ਼ ਅੂੰਹਿਆਰੁਜੀਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ. ਵਕੀਲ, ਮਾਨੇਕ ਅੂੰਹਿਆਰੁਜੀਨਾ, ਨੀਰਵ ਬੀ. ਵਪਾਰੀ, ਰਾਜੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਹਵਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਵਕੀਲ। ਜਵਾਬਦੇਿ ਲਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) 310 SUPREME COURT REPORTS [2023] 3 S.C.R. COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 A v. M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. (Civil Appeal No. 6126 of 2021) BAPRIL 06, 2023 [M. R. SHAH AND A. S. BOPANNA JJ.] Income Tax Act, 1961 – s.263 – Exercise of jurisdiction under– Respondent filed its income tax return for the AY 2007-08, whereinit showed sale of the property / building for an amount of Rs.33CCrores – According to the assessee, property was sold to dischargeencumbrances from the sale proceeds to pay off the shareholdersand therefore, the said discharge of encumbrances was “cost ofimprovement” – Assessment accepted by AO u/s. 143(3) – However,the Commissioner invoked jurisdiction u/s. 263 of the IT Act andDheld that the assessment order passed u/s.143(3) of the IT Act waserroneous and prejudicial to the interest of the revenue –Commissioner set aside the assessment order passed by the AO –ITAT concluded that the Commissioner wrongly invoked thejurisdiction u/s. 263 of the IT Act and upheld the allowability of theAssessee’s claim – Appeal against the ITAT’s order was dismissed byEthe High Court – On appeal, held: Applying the law laid down inthe case of Malabar Industrial Co. Ltd. and on perusal of the theassessment order as well as the order passed by the Commissionerof Income Tax, the Court is of the opinion that the assessment orderwas not only erroneous but prejudicial to the interest of the RevenueFalso – In the facts and circumstances of the case, it cannot be saidthat the Commissioner exercised the jurisdiction u/s. 263 not vestedin it – High Court committed a serious error – Impugned Judgmentand order passed by the High Court set aside and that the orderpassed by the Commissioner passed in exercise of powers u/s. 263of the Income Tax Act is restored.G Allowing the appeal, the Court HELD: 1. It is true that in Malabar Industrial Co. Ltd., oninterpretation of Section 263 of the Income Tax Act, it is observedand held that in order to exercise the jurisdiction under SectionH263(1) of the Income tax Act, the Commissioner has to be satisfied of twin conditions, namely, (i) the order of the Assessing Officersought to be revised is erroneous; and (ii) it is prejudicial to theinterests of the Revenue. It is further observed that if one ofthem is absent, recourse cannot be had to Section 263(1) of theAct. [Para 7.1][318-E-F] 2. Even as observed in the case of Malabar Industrial Co.Ltd. that the scheme of the Act is to levy and collect tax inaccordance with the provisions of the Act and this task is entrustedto the Revenue. It is further observed that if due to an erroneousorder of the Income Tax Officer, the Revenue is losing tax lawfullypayable by a person, it will certainly be prejudicial to the interestsof the Revenue. However, only in a case where two views arepossible and the Assessing Officer has adopted one view, such adecision, which might be plausible and it has resulted in loss ofRevenue, such an order is not revisable under Section 263 [Para7.2][320-A-C] 3. Having gone through the assessment order as well asthe order passed by the Commissioner of Income Tax, we arealso of the opinion that the assessment order was not onlyerroneous but prejudicial to the interest of the Revenue also. Inthe facts and circumstances of the case, it cannot be said that theCommissioner exercised the jurisdiction under Section 263 notvested in it. [Para 7.3][320-D-E] Malabar Industrial Co. Ltd. Vs. CIT (2000) 2 SCC 718: [2000] 1 SCR 744 : (2000) 243 ITR 83 (SC) – reliedon. CIT Vs. Smt. Shakuntala Kantilal (1991) 190 ITR 56(Bombay); Chemosyn Ltd. Vs. ACIT (2012) (25) Taxxman.com 325 (Bombay) – referred to. Case Law Reference [2000] 1 SCR 744relied onParas 3.4, 7.2, 7.3 CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 6126of 2021. From the Judgment and Order dated 18.09.2017 of the High Courtof Judicature at Bombay in ITA No.78 of 2015. A B C D E F G H Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) [2023] 3 एस.सी.आर. आयकर आयुक्त - ७ …अपीलकर्ता (कर्ते ) वि रुद्ध मेसर्स. पाव्हीले प्रोजेक्टस प्रायव्हेट लिमिटेड ….उत्तर वादी ( दिवाणी अपील क्रमांक ६१२६/२०२१ ) ०६ एप्रिल २०२३ [एम. आर. शहा आणि ए. एस. बोपण्णा न्या. न्या ] प्राप्तिकर अधिनियम, १९६१ - कलम २६३ - अधिकारक्षेत्राचा वापर – प्रतिवादीने आर्थिक वर्ष २००७-०८ मूल्यनिर्धारणासाठी आयकर विवरणपत्र दाखल केले, ज्यात त्याने ३३ कोटी रुपयांच्या रकमेसाठी मालमत्ता / इमारतीची विक्री दर्शविली - करदात्याच्या म्हणण्यानुसार, मालमत्ता हि बोजा - मुक्त होण्याच्या उद्देशाने विकली गेली आणि विक्रीतून मिळणारे पैसे भागधारकांना परतफेड करण्यासाठी वापरले आणि म्हणूनच, कर्जाची ही रक्कम " सुधारणा खर्च" होती. - कलाम 143 (3) अन्वये एओ ने मूल्यांकन स्वीकारले - मात्र, आयुक्तांनी आयटी कायद्याच्या कलम २६३ अन्वये अधिकार क्षेत्राचा वापर करून कलम १४३ (३) अन्वये दिलेला मूल्यांकन आदेश चुकीचे आणि महसुलाच्या हिताला बाधा आणणारे आहे असा निर्णय दिला. – आयुक्तांनी एओने दिलेला मूल्यांकन आदेश रद्द केला - आयटीएटीने असा निष्कर्ष काढला की आयुक्तांनी आयटी कायद्याच्या कलम 263 अन्वये चुकीच्या पद्धतीने अधिकारक्षेत्राचा वापर केला आणि करदात्याच्या दाव्याची स्वीकारार्हता कायम ठेवली - आयटीएटीच्या आदेशाविरुद्धचे अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले - अपीलावर, पुढीलप्रमाणे निर्णय देण्यात आला : मलबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेडच्या बाबतीत घालून दिलेला कायदा लागू करणे आणि मूल्यांकन आदेश तसेच प्राप्तिकर आयुक्तांनी दिलेला आदेश पाहिल्यानंतर न्यायालयाचे मत आहे की मूल्यांकन आदेश केवळ चुकीचेच नाही तर महसुलाच्या हितासाठी हानिकारक सुद्धा आहेत तसेच - प्रकरणातील वस्तुस्थिती व परिस्थिती पाहता आयुक्तांनी कलम २६३ अन्वये नसलेल्या अधिकार क्षेत्राचा वापर केला असे म्हणता येणार नाही. - उच्च न्यायालयाने केली गंभीर चूक - उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि आदेश रद्द बातल ठरवला आणि आयुक्तांनी दिलेला आदेश कलम २६३ अन्वये अधिकारांचा वापर करून देण्यात आला होता हे तत्व पुनर्रस्थापित केले गेले.: अपील मंजूर करत न्यायालयाने खालील प्रमाणे आपले मत मांडलेहे तत्व खरे आहे कि मलबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेडमध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २६३ चा अर्थ लावताना आणि निर्णय देताना असे म्हटले आहे की, या कलमांतर्गत अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या २६३(१) नुसार आयुक्तांना पुढील दुहेरी अटी, म्हणजे, (१) मूल्यमापन अधिकाऱ्याचा आदेश सुधारित करणे चुकीचे आहे; आणि (२) हे महसुलाच्या दृष्टीने अपायकारक आहे. पुढे असे दिसून आले आहे की जर त्यापैकी एक तत्व जरी तेथे नसेल तरी कलम 263 (1) चा आधार घेता येणार नाही. [परिच्छेद ७.१][३१८-ई-एफ] २. मलबार इंडस्ट्रियल कंपनी लि. च्या बाबतीत पाहिल्याप्रमाणे कायद्याची योजना कर आकारणे आणि गोळा करणे आहे आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार हे काम महसूल खात्याकडे सोपवले जाते. प्राप्तिकर अधिकाऱ्याच्या चुकीच्या आदेशामुळे एखाद्या व्यक्तीने कायदेशीररित्या देय असलेला कर गमवावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले तर ते निश्चितच महसूल खात्याच्या हितसंबंधांना हानिकारक ठरेल तथापि, केवळ अशा प्रकरणात जिथे दोन मते आहेत शक्य आहेत आणि मूल्यमापन अधिकाऱ्याने त्यातील एक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे, आणि मग असा निर्णय, जो प्रशंसनीय असू शकतो, आणि त्याचा परिणाम म्हणून महसुलात तोटा झाला आहे, , असा आदेश कलम २६३ अन्वये सुधारित करता येत नाही [पॅरा ७.२][३२०-ए-सी]३. मूल्यमापन आदेश व प्राप्तिकर आयुक्तांनी दिलेला आदेश, याचा जर अभ्यास केला तर मूल्यांकनाचा आदेश केवळ चुकीचाच नाही तर महसुलाच्या हितालाही घातक आहे, असे आमचे सुद्धा मत आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती पाहता असे म्हणता येणार नाही की,आयुक्तांनी कलम २६३ अन्वये अधिकार नसताना संबंधित अधिकारक्षेत्राचा वापर केला. [परिच्छेद ७.३] [320-डी-ई] मलबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सीआयटी (२०००) २ एससीसी ७१८: [२०००] १ एससीआर ७४४ : (२०००) २४३ आयटीआर ८३ (एससी) – यावर अवलंबून सीआयटी विरुद्ध श्रीमती शकुंतला कांतीलाल (१९९१) १९० आयटीआर ५६(मुंबई); केमोसिन लिमिटेड विरुद्ध एसीआयटी (२०१२) (25)टॅक्समन.कॉम ३२५ (मुंबई) - याचा संदर्भ. केस लॉ संदर्भ [२०००] १ एससीआर ७४४ पारस ३.४, ७.२, ७.३ यावर अवलंबून दिवाणी अपील अधिकारक्षेत्र: दिवाणी अपील क्रमांक ६१२६ / २०२१ उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १८/९/२०१७ च्या निर्णय व आदेशावरून आय टी ए क्रमांक ७८ / २०१५. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) Malabar Industrial Co. Ltd. Vs. CIT (2000) 2 SCC 718: [2000] 1 SCR 744 : (2000) 243 ITR 83 (SC) – reliedon. CIT Vs. Smt. Shakuntala Kantilal (1991) 190 ITR 56(Bombay); Chemosyn Ltd. Vs. ACIT (2012) (25) Taxxman.com 325 (Bombay) – referred to. Case Law Reference [2000] 1 SCR 744relied onParas 3.4, 7.2, 7.3 CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 6126of 2021. From the Judgment and Order dated 18.09.2017 of the High Courtof Judicature at Bombay in ITA No.78 of 2015. A B C D E F G H ABalbir Singh, ASG, Piyush Beriwal, Ms. Chinmayee Chandra,Shyam Gopal, Shyam, Manish, Raj Bahadur Yadav, Advs. for theAppellant. Firoze Andhyarujina, Sr. Adv., Maneck Andhyarujina, Neerav B.Merchant, Rajesh Kumar, Vinod Kumar, Advs. for the Respondent.BThe Judgment of the Court was delivered by M. R. SHAH, J. 1. Feeling aggrieved and dissatisfied with the impugned judgmentand order dated 18.09.2017 passed by the High Court of Judicature, atCBombay in ITA No.78 of 2015 by which the High Court has dismissedthe said appeal preferred by the Revenue, the Revenue has preferredthe present Appeal. 2. The relevant assessment order concerning the present appealis Assessment Year 2007-08. D D3. The respondent assessee was engaged in manufacture andexport of garments, shoes etc. It filed its income tax return for the AY2007-08 wherein it showed sale of the property / building “Paville House”for an amount of Rs.33 Crores. That, the building “Paville House” wasconstructed by the assessee on the piece of land which was purchasedin the year 1972. The said house of the company was duly reflected inEthe balance sheet of the company. 3.1 It appears that there had been litigation between shareholdersof the Company being family members. Litigations in the Company LawBoard and the High Court culminated in arbitration. In the arbitrationproceedings, an interim award was passed whereby an amicableFsettlement termed as “family settlement” was recorded between theparties. As per the interim award, three shareholders viz. (1) Asha, (2)Nandita and (3) Nikhil were paid Rs.10.35 Crores each. According tothe assessee, “Paville House” was sold to discharge encumbrances fromthe sale proceeds to pay off the shareholders and therefore, the saidGdischarge of encumbrances was “cost of improvement”. As observedhereinabove, “Paville House” was sold for an amount of Rs.33 Crores.The assessee showed gains arising therefrom amounting toRs.1,21,16,695/- as “long term capital gains” in the computation of theirincome for AY 2007-08. The working computation of capital gains wasaccepted by the AO, whereby the cost of removing encumbrancesH claimed (Rs.10.33 Crores paid to three shareholders pursuant to theinterim award) was taken as “cost of improvement” and the deductionwas claimed to remove encumbrances on computation of capital gains.On the balance amount capital gain tax was offered and paid. Theassessment was completed on 15.12.2019 by the AO under Section 143(3)of the Income Tax Act (for short “IT Act”) accepting the “long termcapital gains” as per sheet attached in computation of income. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) टैक्समैन।कॉम 325 (बॉम्बे)-संदर्भित।संदर्भित निर्णय [2000] 1 एससीआर 744 पर भरोसा किया गया | पैरा, 3.4, 7.2, 7.3 जी. सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील संख्या 6126। 2015 के आई. टी. v. No.78 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 18.09.2017 से। एच. 312 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस सी आर। QV, फिरोज अंधारुजिना, वरिष्ठ अधिवक्ता, मानेक अंधारुजिना, Axa बी. Ade, राजेश HARK विनोद कुमार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था बी. एम, आर, शाह, जे. 1. 2015 के आई. टी. ए. आई. डी. 1 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है, राजस्व ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। सी, 2. वर्तमान अपील से संबंधित प्रासंगिक मूल्यांकन आदेश मूल्यांकन वर्ष 2007-08 है। डी. 3. प्रत्यर्थी निर्धारिती वस्त्रों, जूतों आदि के निर्माण और निर्यात में लगा हुआ था। इसने ए. वाई. 2007-08 के लिए अपना आयकर विवरणी दाखिल किया जिसमें उसने संपत्ति/भवन "पैविल हाउस" की Rs.33 करोड़ की राशि में बिक्री दिखाई।कि, भवन "पैविल हाउस" का निर्माण निर्धारिती द्वारा भूमि के ट्रकड़े पर किया गया था जिसे वर्ष 1972 में खरीदा गया था।कंपनी के उक्त घर को कंपनी की तुलनपत्र में विधिवत दर्शाया गया था। 3.1 ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के शेयरधारकों के परिवार के सदस्यों के बीच मुकदमेबाजी हुई थी।कंपनी विधि बोर्ड और उच्च न्यायालय में मुकदमों का समापन मध्यस्थता में हुआ। मध्यस्थता कार्यवाही में, एक अंतरिम निर्णय पारित किया गया था जिसके तहत पक्षों के बीच "पारिवारिक समझौता" नामक एक सौहार्दपूर्ण समझौता दर्ज किया गया था।अंतरिम पुरस्कार के अनुसार, तीन शेयरधारक अर्थात्‌। (1) आशा, (2) नंदिता और (3) निखिल को रु। 10.35 प्रत्येक करोड़।निर्धारिती के अनुसार, "पैविल हाउस" को शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए बिक्री आय से बोझ का निर्वहन करने के लिए बेचा गया था और इसलिए, बोझ का उक्त निर्वहन "सुधार की लागत" था।जैसा कि ऊपर देखा गया है, "पैविल हाउस" को Rs.33 करोड़ की राशि में बेचा गया था।निर्धारिती ने एवाई 2007-08 के लिए अपनी आय की गणना में "दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ" के रूप में रुपये 1,21,16,695/- से उत्पन्न होने वाले लाभ को दिखाया।पूंजीगत लाभ की कार्यात्मक गणना ए. ओ. द्वारा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत बोझ को दूर करने की लागत v. एफ. जी. एच. 313 आय कर आयुक्त 7 बनाम एम/एस पैविल परियोजनाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर, शाह, जे,] ए. दावा किया गया (रु। अंतरिम अधिनिर्णय के अनुसार तीन शेयरधारकों को भुगतान किए गए करोड़ रुपये) को "सुधार की लागत" के रूप में लिया गया था और कटौती का दावा पूंजीगत लाभ की गणना पर बोझ को दूर करने के लिए किया गया था।शेष राशि पर पूंजीगत लाभ कर की पेशकश की गई और भुगतान किया गया।आय की गणना में संलग्न पत्रक के अनुसार "दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ" को स्वीकार करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) (संक्षेप में "आईटी अधिनियम") के तहत एओ द्वारा आकलन 15.12.2019 पर पूरा किया गया था। बी. 3.2 हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत आयकर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.10.2011 का एक नोटिस जारी किया गया था ताकि यह बताया जा सके कि आईटी अधिनियम की धारा 263 के तहत मूल्यांकन आदेश को क्‍यों अपास्त करना नहीं किया जाना चाहिए। आयुक्त ने अपने दिनांक 24.11.2011 के आदेश के माध्यम से कहा कि आई. टी. अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत पारित मूल्यांकन आदेश गलत था और रुपये की कटोती से संबंधित मुद्दे पर राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करते समय सुधार की लागत के रूप में निर्धारिती द्वारा दावा किए गए करोड़ रुपये। निर्धारिती का यह दावा कि उक्त भुगतान उनके द्वारा मुकदमे के निपटारे के लिए किया गया था, जो निर्धारिती के अनुसार बोझों के निर्वहन के बराबर था और जिसे सुधार की लागत के रूप में माना जाना आवश्यक था, आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उनके अनुसार यह आई. टी. अधिनियम की धारा 55 (1) (बी) में निहित "सुधार की लागत" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। आयुक्त के अनुसार, निर्धारिती द्वारा दावा किए गए खर्चों में न तो पूंजी प्रकृति का खर्च होता है और न ही इसके परिणामस्वरूप कोई परिवर्धन या परिवर्तन होता है जो पूंजी परिसंपत्ति को स्थायी प्रकृति का वर्धित मूल्य प्रदान करता है।आयुक्त ने यह भी कहा कि जैसा कि तर्क दिया गया है, भुगतान निर्धारिती द्वारा बोझ को दूर करने के लिए नहीं किया गया था। एफ. जी. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) .చేసినమదింపుఉత్తర్వులనుుకమిషనర్రద్దు చేశారు 3.4263 ఐటిచట్టంలోనిసెక్షన్కిందకమిషనర్జాారీచేసినఉత్తర్వులకు .16//2012 వ్యతిరేకంగాాఐటిఎనెంఎంయుఎందాఖలుచేయడం ద్వారాపన్నుచెల్లింపుదారుడుఆదాయపుపన్నుఅప్పిలేేట్ట్రిబ్యునల్ "(") . మలబరఇండసయలసంక్షిప్తంగాాఐటిఎటినుుఆశ్రయించాడురి కంపెనలిమటడVs. సఐట[(2000) 2 ఎససస718: (2000) 243 ఐటఆర83 (ఎసస)] కలఈకుతుేసుుోర్టీర్పపై ఆధరపడఐటఎట263 ిఐటీచట్టంలోనిసెక్షన్కింద అధికారపరిధిని. కమిషనర్తప్పుగాాఉపయోగించారనితేల్చారుప్రకటించినవాస్తవాల్లో.ఎలాంటిపొరపాట్లులేేవనిఐటీఏటీగుుర్తించింది ఏ ఓఉతర్వులపర్యవసాానంగాాజరిగేప్రతిరెవెన్యూనష్టాన్నిరెవెన్యూ , ప్రయోజనాాలకువిఘాతంకలిగించేవిగాాపరిగణించలేేమనిరెండు , ఏ ఓఅభిప్రాయాలుసాాధ్యమనిసీఐటీఏకీభవించనిఅభిప్రాయాన్ని తీసుుకున్నారనిఐటీఏటీఅభిప్రాయపడింది. సఐటVs. శమతంతలాంతాల[(1991) 190 ఐటఆర56 (ంబ)]శకుకాిలబా కేసుులోబాంబేహైకోర్టుఇచ్చినతీర్పుపైఆధారపడివాటాదారులకు చెల్లించినచెల్లింపులోకోతవిధించాలన్నమదింపుదారువాదననుు . కెమసలిమటడVs.అనుుమతించడాన్నిఐటిఎటిసమర్థించిందిిన్ఎసఐట[2012(25) Taxxman.com 325 (ంబ)]లినల(ంబచ)ఉతులఐటఎటబాట్రబ్యుబాబెం్ర్వపైఆధరపడివాటాదారులచెల్లింపుకోసంచేసినఖర్చునుు .మినహాయించలేేమనిసిఐటిపరిశీలనసరికాదనిఅభిప్రాయపడింది 3.5ఐటిఎటిఉత్తర్వులపైడిపార్ట్మెంట్దాఖలుచేసినఅప్పీలునుుహైకోర్టు ,.కొట్టివేసిందిఐటిఎటిఫలితాలనుుహైకోర్టుధృవీకరించింది.31.05రూకోట్లమినహాయింపుక్లెయిమ్వ్యాజ్యంనుు , ముగించడానికేననిభవనాాన్నివిక్రయించి , కంపెనీలాబోర్డుఆదేశాలమేరకుమధ్యం తరమధ్యవర్ి్వతీర్పు ప్రకారంచెల్లించినతర్వాతేవ్యాజ్యంముగిసిందని కావున దానిని ఏ ఓ 55(1)() అనుుమతించినవిధంగాాఐటీచట్టంలోనిసెక్షన్బిప్రకారం తాగించదగినది గాా ఐటీఏటీనమోదుచేసినఅంశాలతోహైకోర్టు .ఏకీభవించింది 3.6 263 ఉతఐటీచట్టంలోనిసెక్షన్కిందకమిషనర్జాారీచేసినర్వులనుు ఐటీఏటీకొట్టివేస్తూఐటీఏటీజాారీచేసినఉత్తర్వులనుు ,ధ్రువీకరిస్తూహైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు మరియు ఉత్తర్వులపై వ్యథ చెంది .అసంతృప్ఉన్నరెవెన్యూప్రస్అప్పీలునుుదాఖలుచేసింది 4.,రెవెన్యూతరఫునహాజరైనవిద్వాంసుుడైనఏఎస్జి శ్రీబల్బీర్సింగ్ఐటీ 263 చట్టంలోని సెక్షన్ కింద అధికారాలనుు ఉపయోగించి కమిషనర్ జాారీ చేసిన ఉత్తర్వులనుు కొట్టివేస్తూ ఐటిఎటి జాారీ చేసిన ఉత్తర్వులనుు ధృవీకరించడంలో హైకోర్టు భౌతికంగాా తప్పు చేసిందని తీవ్రంగాా.వాదించారు 4.1,హైకోర్టు భూమి అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన మూలధన లాభాన్ని లెక్కించేటప్పుడు .31.05 రూకోట్ల వ్లనుు అనుుమతించడంలో ఏ ఓ తీసుుకున్న , , ఆఅభిప్రాయం తప్పనివాటాదారులకు చేసిన చెల్లింపులు ఖర్చులు కావని , చెల్లింపులకు పరిశీలనలో ఉన్న ఆస్ సంబంధం లేేదనిచట్టప్రకారం, .కాదనిఏ మాత్రం హర్షించలేేదని పేర్కొనాారువ్యాజ్యాలపరిష్కారానికి.31.05 బదులుగాాతాముచెల్లించినరూకోట్లమొత్న్నిఋణ భారం , తొలగింపునకుసమానమనిఅందువల్లసదరుఆస్తినిమెరుగుుపరచడానికి అయ్యేఖర్చునుు పరిగణనలోకితీసుుకోవాల్సినఅవసరంఉందని మదింపుదారుచేసినవాదననుుకూడాహైకోర్టుసరిగాాగుుర్తించలేేదని . .31.05 పేర్కొనాారువాటాదారులకురూకోట్లుచెల్లించడంవల్లపన్నుచెల్లింపుదారుడుఇప్పటికేకొనుుగోలుచేసినఆస్తిపైఎలాంటి . ప్రయోజనంపొందడంజరగలేేదని చేయలేేదనిపేర్కొనాారుసదరుఆస్తిపై పన్నుచెల్లింపుదారుడుఇప్పటికేఅనుుభవిస్తున్నహక్కులుసంపూర్ణమైనవని . ఏ ఓఉత, పేర్కొనాారుఅందువల్లజాారీచేసినమదింపుర్వుతప్పుచట్ట , ,వ్యతిరేకం అనిరెవెన్యూప్రయోజనాాలకువిఘాతంకలిగించేదిగాాఉందని 263 అందువల్లఐటీచట్టంలోనిసెక్షన్ప్రకారంకమిషనర్దానినిపక్కన , .పెట్టారనిదీనినిఐటీఏటీరద్దు చేయకూడదనివాదించారు 4.2 ఆ, ఆమదింపు దారుకంపెనీఆస్తికిస్పష్టమైనయజమానిఅనిఆస్తి అమ్మకానికిఋణ భారంఅడ్డంకులులేేవనికమిషనర్సరిగ్గా . , గమనించారనిపేర్కొన్నారుముగ్గురువాటాదారులుసోదరుడు ,మరియుఇద్దరుసోదరీమణులమధ్యకుటుంబవివాదం , మధ్యవర్ి్వఅవార్డుద్వారాపరిష్కారానికిదారితీసిందిదీనిప్రకారం .10.35 ముగ్గురువాటాదారులువాటాలబదిలీీకోసంరూకోట్లకు , అర్హతపొందారుఅలాగేకంపెనీలోఏదైనాాహక్కునుులేేదాఅదనపు వాటాలనుుక్లెయిమ్చేయడంవదులుకోవడంఆస్తిమెరుగుుదలకు . ఎటుువంటిసంబంధంలేేదుఅమ్మకంద్వారావచ్చినమొత్న్ని ముందుగాాఆర్బిట్రేషన్అవార్డుప్రకారంతమకుచెల్లింపులు జరిపేందుకువినియోగించాలనిమాత్రమేవాటాదారులుఆందోళన . .10.35 చెందుతుున్నారనిపేర్కొందిఅందువల్లరూకోట్లచెల్లింపునుు ,మినహాయింపుకిందఅంగీకరించవచ్చనితేల్చడంలోట్రిబ్యునల్ .హైకోర్టురెండూతప్పుచేశాయనిపేర్కొనాారు సవలఅప్పీలNo6126 of 2021 4.3ఐటీఏటీతోపాటుుహైకోర్టు కెమసిన్లిమటడ(సుుప్ర)మరయశమతశకుంతలాంకాతాిలల(ర) కలలనేంచననపిఆధరంకమషనరసుుప్ేసుుిర్దశిిష్త్తగాా్ఉతర్వులనుు ,కొట్టివేయడంలోరెండూ తప్పు చేశాయనిప్రస్కేసుుయొక్కవాస్తవాలుఆధారపడినతీర్పుల్లోనివాస్తవాలకుసమానంగాాలేేవని, .గుుర్తించకుండాఅని వాదించారు Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) ਕੇਸ ਲਾਅ ਰੈਫਰੈਂਸ [2000] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 744 ਨੇ'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾ 3.4,7.2,7.3 ਹਸਵਲ ਅਪੀਲ ਹਨਆਂਃ ਹਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ. 2021 ਦੇ 6126. 2015 ਦੇ ਆਈਟੀਏ ਨੂੰਬਰ. 78 ਹਵਿੱਚ ਬੂੰਬਈ ਹਵਖੇ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜੁਿੀਕੇਚਰ ਦੇ ਹਮਤੀ 18.09.2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ. ਬਲਬੀਰ ਹਸੂੰਘ, ਏ. ਐਸ. ਜੀ., ਪੀਯ ਸ ਬੇਰੀਵਾਲ, ਸਰੀਮਤੀ ਹਚਨਮਈ ਚੂੰਦਰ, ਹਸਆਮ ਗੋਪਾਲ, ਹਸਆਮ, ਮਨੀਸ, ਰਾਜ ਬਿਾਦੁਰ ਯਾਦਵ, ਐਿ. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਹਫਰੋਜ਼ ਅੂੰਹਿਆਰੁਜੀਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ. ਵਕੀਲ, ਮਾਨੇਕ ਅੂੰਹਿਆਰੁਜੀਨਾ, ਨੀਰਵ ਬੀ. ਵਪਾਰੀ, ਰਾਜੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਹਵਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਵਕੀਲ। ਜਵਾਬਦੇਿ ਲਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਮ. ਆਰ. ਸਾਿ, ਜੇ. 1.ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜ ਿੀਕੇਚਰ, ਬੂੰਬਈ ਵਿੱਲੋਂ 2015 ਦੇ ਆਈਟੀਏ ਨੂੰਬਰ. 78 ਹਵਿੱਚ 18.09.2017 ਨ ੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅਸੂੰਤੁਸਟ ਮਹਿਸ ਸ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਹਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹਦਿੱਤਾ ਿੈ, ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਤਰਜੀਿ ਹਦਿੱਤੀ ਿੈ। 2. ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਸਬੂੰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2007-08 ਿੈ। 3. ਜਵਾਬਦੇਿ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਕਿੱਪਹਡ਼ਆਂ, ਜੁਿੱਤੀਆਂ ਆਹਦ ਦੇ ਹਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਨਰਯਾਤ ਹਵਿੱਚ ਰੁਿੱਹਝਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜਸ ਹਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਪਰਟੀ/ਹਬਲਹਿੂੰਗ 'ਪੈਹਵਲ ਿਾਊਸ "ਨ ੂੰ 33 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਿੋਏ ਹਦਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਿ, ਇਮਾਰਤ "ਪੈਹਵਲ ਿਾਊਸ" ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾਹਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕਡ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 1972 ਹਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੂੰਪਨੀ ਦਾ ਉਕਤ ਘਰ ਕੂੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂੰਤੁਲਨ ਸੀਟ ਹਵਿੱਚ ਸਿੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ। 3.1 ਇਿ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੂੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਕੂੰਪਨੀ ਲਾਅ ਬੋਰਿ ਅਤੇ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਹਵਿੱਚ ਮੁਕਿੱਦਹਮਆਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਸਾਲਸੀ ਹਵਿੱਚ ਿੋਇਆ। ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਅੂੰਤਹਰਮ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਹਜਸ ਹਵਿੱਚ ਹਿਰਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਇਿੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ "ਪਹਰਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ" ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੂੰਤਹਰਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਤੂੰਨ ਸੇਅਰਿਾਰਕ ਅਰਥਾਤ ਆਸਾ (1), ਨੂੰਹਦਤਾ (2) ਅਤੇ ਹਨਹਖਲ (3) ਨ ੂੰ 10.35 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਿੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪੈਹਵਲ ਿਾਊਸ" ਨ ੂੰ ਸੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਕਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਵਿੱਚੋਂ ਬੋਝ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਹਚਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਬੋਝ ਦਾ ਉਕਤ ਹਿਸਚਾਰਜ "ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ" ਸੀ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉੱਪਰ ਦੇਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, "ਪੈਹਵਲ ਿਾਊਸ" ਨ ੂੰ.33/-ਰੁਪਏ ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਹਵਿੱਚ ਵੇਹਚਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਕਰਦਾਹਤਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਵਿੱਚ "ਲੂੰਬੀ ਹਮਆਦ ਦੇ ਪ ੂੰਜੀ ਲਾਭ" ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਿੱਚ.1,21,16,695/-ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। ਪ ੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਕਾਰਜਸੀਲ ਗਣਨਾ ਨ ੂੰ ਏਓ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਬੋਝ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ [ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਜੇ.] ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ (ਅੂੰਤਹਰਮ ਅਵਾਰਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਤੂੰਨ ਸੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ 10.33 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ) ਨ ੂੰ "ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ" ਵਜੋਂ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪ ੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਪ ੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਇਿ ਮੁਲਾਂਕਣ 15.12.2019 ਨ ੂੰ ਏਓ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 143 (3) (ਸੂੰਖੇਪ ਹਵਿੱਚ "ਆਈਟੀ ਐਕਟ") ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਵਿੱਚ ਜੁਡ਼ੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ ੂੰਜੀ ਲਾਭ" ਨ ੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। 3.2 ਿਾਲਾਂਹਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਹਮਸਨਰ-7 ਦੁਆਰਾ ਹਮਤੀ 24.10.2011 ਨ ੂੰ ਇਿੱਕ ਨੋਹਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਦਿੱਹਸਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹਕ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਨ ੂੰ ਰਿੱਦ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਤੀ 24.11.2011 ਦੇ ਆਦੇਸ ਹਵਿੱਚ ਹਕਿਾ ਹਕ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਮੁਿੱਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ ੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਿੱਚ ਮੁਿੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ Rs. 31.05 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਮੁਿੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿਿੱਤ ਲਈ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਮੁਿੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕ ਉਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਉਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਿੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਕ ਮੁਿੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਝ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੂੰਹਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਨ ੂੰ ਕਹਮਸਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 55 (1) (ਬੀ) ਹਵਿੱਚ ਸਾਮਲ "ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ" ਦੀ ਪਹਰਭਾਸਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਕਹਮਸਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਦਾਹਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ ੂੰਜੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵਾਿਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਿੁੂੰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਪ ੂੰਜੀ ਸੂੰਪਤੀ ਨ ੂੰ ਸਥਾਈ ਪਰਹਕਰਤੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਹਿਆ ਿੋਇਆ ਮੁਿੱਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਇਿ ਵੀ ਹਕਿਾ ਹਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦਲੀਲ ਹਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਕਰਦਾਹਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) मलबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सीआयटी (२०००) २ एससीसी ७१८: [२०००] १ एससीआर ७४४ : (२०००) २४३ आयटीआर ८३ (एससी) – यावर अवलंबून सीआयटी विरुद्ध श्रीमती शकुंतला कांतीलाल (१९९१) १९० आयटीआर ५६(मुंबई); केमोसिन लिमिटेड विरुद्ध एसीआयटी (२०१२) (25)टॅक्समन.कॉम ३२५ (मुंबई) - याचा संदर्भ. केस लॉ संदर्भ [२०००] १ एससीआर ७४४ पारस ३.४, ७.२, ७.३ यावर अवलंबून दिवाणी अपील अधिकारक्षेत्र: दिवाणी अपील क्रमांक ६१२६ / २०२१ उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १८/९/२०१७ च्या निर्णय व आदेशावरून आय टी ए क्रमांक ७८ / २०१५. बलबीर सिंह, ए एस जी, पीयूषष बेरीवाल, चिन्मयी चंद्रा, श्याम गोपाल, श्याम, मनीषष, राज बहादूर यादव, . . . अपिलार्थींचे अधिवक्ता म्हणून फिरोज अंध्यारुजिना, वरिष्ठ अधिवक्ता , मानेक अंध्यारूजिना, नीरव बी. मर्चंट, राजेश कुमार, विनोद कुमार, उत्तरवादींसाठीच अधिवक्ता म्हणून न्यायालयाचा निर्णय यांच्याद्वारे देण्यात आला एम. आर. , .शहान्या १. मंबुई उच्च न्यायालय अधिकारिता यांनी महसूल विभागाने दाखल केलेले अपील आयटीए क्र. ७८/२०१५, मध्येदि नांक १८.०९.२०१७ रोजी आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश दिला आणि त्याद्वारे त्यांचे अपील फेटाळून लावले, त्यामुळे व्यथित आणि नाराज होऊन, महसूल विभागाने प्रस्ुचे अपील दाखल केलेले आहे. २. प्रस्ुचे अपिलाशी संबंधित करनिर्धारण आदेश हा करनिर्धारण वर्ष २००७ - २००८ चा आहे. ३. उत्तरवादी म्हणजे करपात्र कंपनी ही कपडे, बूट इत्यादीचं उत्पादन आणि निर्यात करण्याच्या व्यवसायात गंतुलेली होती. तिने करनिर्धा रण वर्ष २००७-२००८ साठी ति चे आयकर विवरण भरले होते, ज्यामध्ये रुपये ३३ कोटी रकमेची मालमत्ता/इमारत "पाव्हीले हाऊस" ची विक्री दर्शविली होती. म्हणजे करपात्र कंपनीने "पाव्हीले हाऊस" ही इमारत सन १९७२ मध्ये खरेदी केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यावर बांधली होती. कंपनीचे सदर घर हे कंपनीच्या ताळेबंदात योग्यरीत्या प्रतिबिंबित झाले होते. ३.१ असे दि सून यते की, कंपनीचे भागधारक हे कुटुंबातील सदस्य असल्याने त्यांच्यामध्ये खटला चालू होता. कंपनी कायदा मंडळ आणि उच्च न्यायालयातील खटले लवादापुढे दाखल करण्यात आले होते. लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये, अंतरिम निवाडा देण्यात आला होता, ज्याद्वारे पक्षकारांमध्ये "कौटुंबिक समझोता" म्हणून संबोधण्यात आलेला एक सलोख्याचा समझोता नोदंविला गेला होता आणि अंतरिम निवाड्यानुसार,तीन भागधारक नामे, (१) आशा, (२) नंदिता आणि (३) निखि ल, यांना प्रत्येकी रुपये १०.३५ कोटी देण्यात आले होते. करपात्र कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, " पाव्हीले हाऊस " ची विक्री ही बोजा फेडण्यासाठी म्हणजे विक्री रकमेतून भागधारकांची देणी फेडण्यासाठी करण्यात आली होती आणि म्हणून सदर बोजा फेडणे ही " सुधारणेची किंमत " होती. यात वर नमूद केल्याप्रमाणे, " पाव्हीले हाऊस " रक्कम रुपये ३३ कोटीनं विकले होते. करपात्र कंपनीने, त्यापासून मिळालेला नफा रक्कम रुपये १,२१,१६,६९५/- इतका हा करनिर्ध रण वर्ष २००७-०८ साठी ति च्या उत्पन्नाच्या गणनेत " दिर्घकालीन भांडवली नफा " म्हणून दर्शविला होता. भांडवली नफ्याची कार्यरत गणना कर निर्धारण अधिकारी यांनी स्वीकारली होती, ज्याद्वारे बोजा काढून टाकण्याच्या खर्चाचा दावा (अंतरिम निवाड्यानुसार, तीन भागधारकांना दिलेले रुपये १०.३३ कोटी ) हा " सुधारणेचा खर्च " म्हणून घेतला गेला होता आणि भांडवली नफ्याच्या गणनेवरील बोजा दूर करण्यासाठी वजावटीचा दावा केला होता. शिल्लक रकमेवर भांडवली नफा कर देऊ केला होता आणि तो भरण्यात आला होता. करनिर्धारण अधिकारी यांनी, उत्पन्नाच्या गणनेत जोडलेल्या पत्रकाप्रमाणे " दिर्घकालीन भांडवली नफा " स्विकारून दि नांक १५.१२.१९ रोजी आयकर अधिनियमाच्या(थोडक्यात "आयकर अधिनियम") कलम १४३(३) नुसार कर निर्धारण पूर्ण केले होते. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) दूर करण्यासाठी वजावटीचा दावा केला होता. शिल्लक रकमेवर भांडवली नफा कर देऊ केला होता आणि तो भरण्यात आला होता. करनिर्धारण अधिकारी यांनी, उत्पन्नाच्या गणनेत जोडलेल्या पत्रकाप्रमाणे " दिर्घकालीन भांडवली नफा " स्विकारून दि नांक १५.१२.१९ रोजी आयकर अधिनियमाच्या(थोडक्यात "आयकर अधिनियम") कलम १४३(३) नुसार कर निर्धारण पूर्ण केले होते. ३.२ तथापि , आयकर आयुक्त -७ यांनी आयकर अधि नि यमाच्या कलम २६३ अन्वये दिनांक २४.१०.२०११ ची नोटीस ही आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३ च्या अंतर्गत करनिर्धारण आदेश रद्द का केला जाऊ नये याचेकारण दाखवण्यासाठी जारी केली होती. आयुक्तांनी, दिनांक २४.११.२०११ च्या कर निर्धा रण आदेशाद्वारे असा निर्णय दिला की, दि र्घकालीन भांडवली नफ्याची गणना करताना सुधारणेची किंमत म्हणून करपात्र कंपनीने दावा केलेली रक्कम रुपये ३१.०५ कोटीच्या वजावटीशी संबंधि त मुद्द्यांवर, आयकर अधिनियमाच्या कलम १४३(३) अन्वयेदिलेला करनिर्धारण आदेश हा चुकीचा आणि महसूल विभागाच्या हि तास बाधा आणणारा होता. करपात्र कंपनीचा दावा असा आहे की, सदरचा भरणा हा तिच्याकडून खटल्याच्या समझोत्यापोटी करण्यात आला होता, जो ति च्या म्हणण्यानुसार बोजा फेडण्यासाठी होता आणि तो सुधारणेचा खर्च म्हणून विचारात घेणे आवश्यक होते, जो आयुक्तांनी स्वीकारला नव्हता. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तो आयकर अधिनियमाच्या कलम ५५(१) (ब) मध्ये समाविष्ट असलेल्या "सुधारणेचा खर्च " या व्याख्येत येत नाही. आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, करपात्र कंपनीने दावा केलेला खर्च हा भांडवली स्वरूपाचा खर्च नव्हता किंवा भांडवली मालमत्तेला स्थायी स्वरूपाचेवर्धि त मूल्य प्रदान करणारेकोणतेही भर किंवा बदल नव्हते. आयुक्तांनी असाही निर्णय दिला की, भरणा हा म्हटल्याप्रमाणे, करपात्र कंपनीने बोजा काढून टाकण्यासाठी केलेला नव्हता. ३.३. आयुक्तांनी असाही निर्णय दिला की, आयकर अधिनियमाच्या कलम ५० (अ) आणि ५५(१) ( ब) च्या तरतुदींचे पालन केले गेले नव्हते आणि आयकर अधिनियम यांच्या तरतुदींशी सुसंगत असा कर निर्धारण आदेश तयार केला गेला नव्हता आणि म्हणून करनिर्धारण आदेश हा चुकीचा आणि महसुलाच्या हितास बाधा आणणारा होता. परि णामी, आयुक्तांनी, करनिर्धारण अधिकारी यांनी दिलेला आदेश रद्द केला आणि आदेशात चर्चा केल्याप्रमाणे, कर नि र्धा रण अधिकारी यांना आयकर अधिनियम च्या तरतुदीही सुसंगत अशी कर पात्र कंपनीच्या भांडवली नफ्याची पनुर्गणना करण्यासाठी निर्देश दि ले. ३.४ करपात्र कंपनीने, आयुक्तांनी, आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३ अंतर्गत पारित केलेल्या आदेशावि रुद्ध ,आय टी ए क्र. १६/ एम युएम /२०१२, आयकर अपिलीय न्यायाधि करणाकडे (थोडक्यात "आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण") दाखल केले होते. आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने मलबार इंडस्ट्रियल इस्े कंपनी लिमिटेड वि रुद्ध सी आय टी (२०००) २ एस सी सी ७१८ (२०००) २४३ आय टी आर ८३ ( एस सी ), या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयावर विसंबून असा निष्कर्ष काढला की, आयुक्तांनी, आयकर अधिनियम च्या कलम २६३ अंतर्गत अधिकारक्षेत्राचा चुकीचा वापर केला होता. आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने असे निरीक्षण केले की, सांगितलेल्या त्यामध्ये कोणतीही त्रुटी नव्हती. आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दि ला की, जेव्हा दोन दृष्टिकोन शक्य होते आणि करनिर्धारण अधिकारी यांनी एक दृष्टि कोन घेतला, ज्याच्याशी आयकर आयुक्त सहमत नव्हते त्यावेळी करनिर्धारण अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचा परिणाम म्हणून महसुलाचे प्रत्येक नुकसान हे महसुलाच्या हितासाठी बाधा आणणारे आहे असे समजले जाऊ शकत नाही. आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण ने देखील, सी आय टी विरुद्ध श्रीमती शकुंतला कांतीलाल (१९९१) १९० आयटीआर ५६ (मुंबई ), या प्रकरणात मंबुई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर विसंबून, भागधारकांना दिलेले रकमेच्या वजावटी बाबतची करपात्र कंपनीच्या दाव्याची अनुमतता मान्य केली होती. आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने, न्यायाधिकरण (मुंबई खंडपीठ), यांनी केमोसि न लिमिटेड विरुद्ध ए सी आय टी (२०१२) (२५) टॅक्समॅन डॉट कॉम ३२५ (मुंबई ), या प्रकरणात दिलेल्या आदेशावर विसंबून असा निर्णय दिला की, भागधारकांच्या रकमा देण्यासाठी झालेला खर्च हा वजावटी योग्य नाही, हे आयकर आयुक्तांचे निरीक्षण चुकीचे आहे.३.५ महसूल विभागाने, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध केलेले अपील,उच्च न्यायालयाने आक्षेपीत न्यायनि र्णय आणि आदेशाद्वारे फेटाळले आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने आयकर अपिलीय न्यायाधि करणाचे नि ष्कर्ष कायम केले आहते आणि त्यांनी नोंदवलेल्या निष्कर्षांना सहमती दर्शवून असे म्हटले आहे की, ३१.०५ कोटी रुपयांचा वजावटीचा दावा, हा Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX 7 versus M/S PAVILLE PROJECTS PVT. LTD. [[2023] 3 S.C.R. 310] (2023) claimed (Rs.10.33 Crores paid to three shareholders pursuant to theinterim award) was taken as “cost of improvement” and the deductionwas claimed to remove encumbrances on computation of capital gains.On the balance amount capital gain tax was offered and paid. Theassessment was completed on 15.12.2019 by the AO under Section 143(3)of the Income Tax Act (for short “IT Act”) accepting the “long termcapital gains” as per sheet attached in computation of income. 3.2 However, a notice dated 24.10.2011 was issued by theCommissioner of Income Tax-7 under Section 263 of the IT Act to showcause as to why the assessment order should not be set aside underSection 263 of the IT Act. The Commissioner vide its order dated24.11.2011 held that the assessment order passed under Section 143(3)of the IT Act was erroneous and prejudicial to the interest of the revenueon the issue relating to deduction of Rs.31.05 Crores claimed by theassessee as cost of improvement while computing long term capital gains.The claim of the assessee that the said payment was made by themtowards settlement of litigation, which according to the assessee amountedto discharge of encumbrances and required to be considered as cost ofimprovement, was not accepted by the Commissioner as according tohim it did not fall under the definition of “cost of improvement” containedin Section 55(1)(b) of the IT Act. According to the Commissioner, theexpenses claimed by the assessee neither constituted expenditure that iscapital in nature nor resulted in any additions or alterations that providean enhanced value of an enduring nature to the capital asset. TheCommissioner also held that the payment as contended, was not madeby the assessee to remove encumbrances. 3.3 The Commissioner also held that provisions of sections 50Aand 55(1)(b) of the IT Act have not been complied with and theassessment order is not framed in consonance with the provisions of theIT Act and thus the assessment order was erroneous and prejudicial tothe interest of the revenue. Consequently, the Commissioner set asidethe assessment order passed by the AO with a direction to the