Commissioner Of Income -Tax Andhra Pradesh, Hyderabad v. Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, Hyderabad

Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) 3 எஸ.ச.ஆர. உசச நதமனறததன அறக்கைகள 671 வரமான வர ஆணையர, ஆநதர பரதேஷ, ஹைதராபாத. எதர ஆநதர பரதேஷமாநல சாலைபபோககவரததககழகம, ஹைதராபாத (உரிமையயலமேலமறையடட எண. 216 - 218/1973)மாரச 7, 1986 மனனலை : [மாணபமக நதயரசர தர. வ.ட. தலசாபர்கரமறறம மாணபமக நதயரசர தர. ட.ப. மடோன] இந்திய வருமான வரிச் சட்டம், 1922 - பிரிவு 4 (3)(i) & விளக்கம் மற்றும் வருமான வரிச் சட்டம், 1961 - பிரிவுகள் 2 (15) & 11 - சாலைப்போக்குவரத்துக் கழகம் - பொது உபநோக்கத்தின் முன்னேற்றத்தில்ஈடுபட்டுள்ளதா, இலாபத்திற்காக செயல்பாட்டை மேற்கொள்வதை -உள்ளடக்கவில்லையா வருமான வரியிலிருந்து விலக்குஅளிக்கப்பட்டதா. சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகம் சட்டம், 1950. பிரிவுகள் 22, 23, 28 மற்றும் 30 - ஆந்திரப் பிரதேச மாநில - -சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகம் அதன் செயல்பாடுகள்இலாபத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டதா - வருமான வரி விலக்கு கோரஉரிமை உள்ளதா? எதிர்மனுதாரரான, ஆந்திரப் பிரதேச மாநில சாலைப்போக்குவரத்துக் கழகமானது, சாலை போக்குவரத்துக் கழகச் சட்டம்,1950-ன் பிரிவு 3 இன் கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு சாலை போக்குவரத்துக்–கழகமாகும். எதிர்மனுதாரர் போக்குவரத்துக்கழகம்நிறுவப்படுவதற்கு முன்பு, ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில் சாலைபோக்குவரத்து என்பது அரசாங்கத்தின் ஒரு துறையாக இருந்தது, இதுஆந்திரமாநிலம்உருவாகுவதற்குமுன்புஹைதராபாத்அரசாங்கத்தால்நடத்தப்பட்டு, பின்னர்ஆந்திரப்பிரதேசஅரசாங்கத்தால் நடத்தப்பட்டது. இந்தக் காலகட்டத்தில் முழுவதிலும்,சாலை போக்குவரத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்திற்குவருமான வரியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டது. எதிர்மனுதாரர் --கழகம் உருவாக்கப்பட்ட பின்னர், எதிர்மனுதாரர் கழகத்தின்வருமானம் வருமான வரிக்கு உட்பட்டது என்ற கருத்தை வருமானவரித்துறை எடுத்தது. மேலும் 1958-59 மற்றும் 1959-60 மதிப்பீட்டுஆண்டுகளுக்கு வருமான வரிக்கு எதிர்மனுதாரர் - கழகம் மதிப்பீடுசெய்தது. எதிர்மனுதாரர் - கழகம் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிப்பேராணைமனுக்களை தாக்கல் செய்து, அதற்கு சொந்தமான சொத்து மற்றும்அது சம்பாதித்த வருமானம் இந்திய அரசமைப்பின் சரத்து 289 (1)-ன்கீழ் மத்திய வரிவிதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒருமாநிலத்தின் சொத்து மற்றும் வருமானம் என்று வாதிட்டது. ஆனால்,அவை உயர்நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இந்தநீதிமன்றத்தில் எதிர்மனுதாரர் -கழகம் சார்பாக தாக்கல் செய்தமேல்முறையீடுகளும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. அதன்பிறகு, 1960 - 61, 1961 - 62 மற்றும் 1962 - 63 ஆகியமதிப்பீட்டு ஆண்டுகளுக்கான வருமான வரிகளை எதிர்மனுதாரர் -கழகம் தாக்கல் செய்து, அதன் வருமானத்தை "இல்லை (நில்)" என்றுகாட்டியது. 1960 - 61 மற்றும் 1961 - 62 மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளைப்பொறுத்தவரை, அது பிரிவு (4)(3)(i) – ன் வருமான வரிச் சட்டம், 1922-ன் கீழ் வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு கோரியது. 1962 - 63மதிப்பீட்டு ஆண்டைப் பொறுத்தவரை, இது வருமான வரிச் சட்டம்,1961 இன் பிரிவு 11 இன் கீழ் விலக்கு கோரியது. விலக்கு கோரிய-எதிர்மனுதாரர் கழகத்தின் கோரிக்கையானது வருமான வரிஅதிகாரியால் நிராகரிக்கப்பட்டது. எதிர்மனுதாரர் - கழகம் தாக்கல்செய்த மேல்முறையீடுகள் மேல்முறையீட்டு உதவி ஆணையரால்அனுமதிக்கப்பட்டன. ஆனால், வருமான வரி மேல்முறையீட்டுதீர்ப்பாயத்தில் துறை தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடுகளில், வருமானவரி அதிகாரியின் உத்தரவு மீட்டெடுக்கப்பட்டது. அந்த குறிப்பில், -உயர் நீதிமன்றம் எதிர்மனுதாரர் விலக்குகளுக்கு உரிமை உண்டு என்று தீர்ப்பளித்தது. கழகத்துக்கு கோரப்பட்ட இந்த நீதிமன்றத்தில் வருவாய் மேல்முறையீடு செய்ததில், சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகச் சட்டத்தின் 22, 23 மற்றும் 28பிரிவுகளில்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, அதன்நடவடிக்கைகள்லாபத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டதால், எதிர்மனுதாரர் -கழகம்கோரியபடி எந்தவொரு விலக்குக்கும் உரிமை இல்லை என்றுவாதிடப்பட்டது. மேல்முறையீடுகளைகீழ்கண்டவாறு தீர்வு செய்தது. தள்ளுபடி செய்து இந்நீதிமன்றமானது தரவ: 1. வருமான வரி சட்டம், 1922 மற்றும் 1961 ஆகிய -இரண்டின் கீழ் கோரப்பட்ட விலக்கு பெற எதிர்மனுதாரர் கழகத்திற்கு உரிமை உண்டு என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். [584-எஃப்] 2. எதிர்மனுதாரர் - கழகத்தால் எந்தவித பிரச்சனையின்றிமேற்கொள்ளப்பட்ட செயல்பாட்டின் நோக்கம் பொது மக்கள்உபயோகத்திற்கானது என்பதாகும். [582-ஜி] Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) , हैदराबादआयकर आयुक्त आंध्र प्रदेश बनाम , हैदराबादआंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (वी. डी तुलजापुरकर एवं डी.पी. मेडॉन, न्यायमूर्तिगण) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922- धारा 4(3)(i) एवं स्पष्टीकरण तथा आयकर अधिनियम1961- धारा 2(15) एवं 11-सड़क परिवहन निगम-क्या जन-उपयोगिता के उद्देश्य(विषय) कोअग्रसर करने में संलग्न है, लाभ के लिये गतिविधि चचलाने में शामिल नहीं है- क्या आयकर से छूट प्राप्तहै। सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 धारा 22, 23, 28 व 30- आंध्रप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम-की गतिविधियां- क्यालाभ के लिये संचचालित है- क्या छूट का दावा करने का हकदार है। प्रत्यर्थी, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 कीधारा 3 के तहत स्थापित एक सड़क परिवहन निगम है। प्रत्यर्थी-निगम की स्थापना से पूर्व आंध्र प्रदेशराज्य में सड़क परिवहन सरकार का ही विभाग था जो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना से पूर्व हैदराबादसरकार द्वारा संचचालित था तथा इसके पश्चात आंध प्रदेश सरकार द्वारा। इस पूरी अवधि के दौरानसड़क परिवहन से होने वाली आय आयकर से छूट प्राप्त थी। प्रत्यर्थी-निगम के गठन के पश्चात आयकरविभाग का यह मत था कि प्रत्यर्थी-निगम की आय आयकर के दायित्वाधीन है अतः कर निर्धारण वर्ष1958-59 तथा 1959-60 हेतु प्रत्यर्थी-निगम का आयकर हेतु निर्धारण किया। प्रत्यर्थी-निगम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट-याचिका दायर की जिसमें कहा गयाकि उसके स्वामीत्व वाली सम्पति और उससे अर्जित होने वाली आय संविधान के अनुच्छेद 289(1)के तहत केन्द्रीय कराधान से छूट प्राप्त राज्य की संपति व आय थी परन्तु इस तर्क को खारिज करदिया गया तथा रिट-याचिका भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी-निगमद्वारा प्रस्तुत अपील भी खारिज कर दी गयी। इसके पश्चात प्रत्यर्थी-निगम ने निर्धारण वर्ष 1960-61, 1961-62 एवं 1962-63 केसम्बन्ध में अपनी आय को शून्य दिखाते हुये रिटर्न फाइल की। कर निर्धारण वर्ष 1960-61 व 1961-62 के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 4(3)(i) के तहत छूट का दावा किया1962-63 के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया। प्रत्यर्थी-निगम के छूट के दावे को आयकर अधिकारी ने खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी-निगम द्वारा फाइल की गयीअपील को सहायक अपीलीय आयुक्त ने स्वीकार कर लिया परन्तु विभाग द्वारा आयकर अपीलीयअधिकरण के समक्ष फाइल अपील में अधिकरण ने आयकर अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया।रेफरेंस में उच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्यर्थी-निगम दावाकृत छूट का हकदार था। राजस्व द्वारा इस न्यायालय में अपील में यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थी-निगम उसके द्वारादावाकृत छूट का हकदार नहीं था क्योंकि इसकी गतिविधियां लाभ कमाने के लिये संचचालित थी जैसाकि सड़क परिवहन निगम अधिनियम की धारा 22, 23 व 28 से परिलक्षित होता है। अपील खारिज करते हुये, अभिनिर्धारित किया किः- 1. प्रत्यर्थी-निगम आयकर अधिनियम 1922 व 1961 दोनों के तहत छूट प्राप्त करने काहकदार था (584 एफ) 2. प्रत्यर्थी-निगम द्वारा संचचालित गतिविधि का उद्देश्य र्निविवाद रूप से सामान्य जन-उपयोगिता में से एक था। (582 जी) 3. एक सड़क परिवहन निगम से यह अपेक्षा या मांग नहीं की जा सकती है कि इसे घाटे मेंचचलाया जाये। यह माल व यात्री परिवहन के मामलों में जनता को सब्सिडी देने के उद्देश्य से स्थापितनहीं की गयी है। सड़क परिवहन निगम की स्थापना के उद्देश्य सड़क परिवहन निगम की धारा 3 मेंदर्शाये गये है। धारा 18 यह दर्शाती है कि सड़क परिवहन निगम का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य मेंसड़क परिवहन सेवाओं का कुशल, पर्याप्त, किफायती तथा उचित रूप से समन्वित प्रणाली प्रदान करे,सुरक्षित करे तथा विकसित करे। कोई भी गतिविधि कुशलतापूर्वक उचित रूप से, पर्याप्त रूप से एवंकिफायती रूप से नहीं चचलायी जा सकती जब तक कि वह व्यवसायिक सिद्धान्तों पर नहीं चचलायीजाती हो। जब कोई गतिविधि व्यवसायिक सिद्धान्तों पर चचलायी जाती हो तो यह सामान्यतः लाभकारीहोती है परन्तु कोई धर्मार्थ(पुन्यार्थ) गतिविधि के संचचालन में यह संभव नहीं होगा कि व्यय आय कोसंतुलित करे और वहां कोई परिणामी लाभ नहीं हो। इसे प्राप्त करना न केवल व्यवहारिक प्राप्ति के लियेकठिन होगा बल्कि यह प्रबंधन के अनुचित सिद्धान्तों को प्रतिबिम्बित करेगा। धारा 22 क्या करती है,जब यह कहती है कि सड़क परिवहन निगम का यह सामान्य सिद्धान्त होगा कि अपने उपक्रमों कासंचचालन करते हुये वह व्यवसायिक सिद्धान्तों पर कार्य करेगा जो कि धारा 3 में दर्शाये गये है तथाजिसके लिये सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई है तथा उस तरीकों को निर्धारित करने के लिये जो कि धारा 18 में निगम के सामान्य कर्तव्य के रूप में दर्शाये गये है जिन्हें पूर्ण करने के लिये। (583 बी-एफ) Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) COMMISSIONER OF INCQ1E-TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. A v.· ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, HYDERABAD. MARCH 7 , 1986 [V.D. TULZAPURKAR AND D.P. MADON, JJ.] B Indian Income Tax .'\ct, 1922 -Section 4(3)(i) & to:' Explanation and Income Tax Act, 1961 - Sections 2 (15) & 11 -Road Transport Corporation Whether engaged in the advancement of an object of general public utility, not involving carrying on of activity for profit - Whether exempt C from income tax. Road Transport Corporation Act, 1950. Sections 22, 23, 28 and 30 - Andhra Pradesh State Road Transport Corporation - Activities of - Whether carried on for } profit - Income tax - Whether entitled to claim exemption. ~ D The Respondent, the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, is a Road Transport Corporation established under s.3 of the Road Transport Corporation Act, 1950. Prior to the establishment of the Respondent-Corporation, road transport ln the State of Andhra Pradesh was a department of the Government, being run by the Government of Hyder a bad prior to the formation of the State of Andhra and thereafter by the Government of Andhra Pradesh. During the whole of this period, the income made from road transport was exempt from income-tax. After the Respondent-corporation was formed, the Income-tax Department took the view that the income of the Respondent-Corporation was liable to income-tax and assessed the Respondent-corporation to income-tax for the assessment years 1958-59 and 1959-60. The Respondent-Corporation filed writ petitions in the High Court contending that the property owned by it and the income earned by it were the property and income of a State .).. exempted from Union taxation under Article 289( 1) of the Constitution, but the same were disudssed by the High Court. Appeals filed by the Respondent-corporation in this Court were also disudssed. E F G H Thereafter the Respondent-corporation filed returns in -respect of the assessment years 1960-61, 1961-62 and 1962-63 _ ·showing its income as 'Nil'. In respect of the assessment years 1960-61 and 1961-62 it claimed exemption from income-tax under s.4(3)(i) of the Income-tax Act, 1922. In respect of the assessment year 1962-63 it claimed exemption under s.ll of the Income-tax Act, 1961. The Respondent-corporatio$ claim for exemption lias rejected by the Income-tax Officer. The appeals filed by the Respondent-corporation were allowed by _ the Appellate Assistant Commissioner but in the appeals filed :;\ by the Department before the Income-tax Appellate Tribunal, the order of the Income-tax Officer was restored. In the reference, the High Court held that the Respondent-corporation was entitled to the exemptions claimed. A B c In the appeals to this Court by the Revenue, it was contended that the Respondent-corporation was not entitled to any exemption as claimed by it because its activities were carried on for profit as shown by sections 22, 23 and 28 of · 1 the Road Transport Corporation Act. -\ o Dismissing the appeals, HELD : 1. The respondent Corporation was entitled to the exemption claimed by it both under the Income-tax Act of 1922 and of 1961. l584 F] E 2. The object of the activity carried on by the respon-dent Corporation undisputedly was one of general public utility. [582 GJ .. :'- Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਾਰਚ 7,1986 [ਵੀ. ਡੀ. ਤੁਲਜਾਪ੍ੁਰਕਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਪ੍ੀ. ਮੈਡਨ, ਜੇ. ਜੇ.] ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922- ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (3) (i) ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961-ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (15) & ll-ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ-ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਵੱਚ ਰ ੱਝੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਲਈ ਗਤੀਵਵਧੀ ਨ ੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1950 ਧਾਰਾ 22, 23, 28 ਅਤੇ 30-ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ-ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ-ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ $. 3 ਅਧੀਨ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਵਭਾਗ ਸੀ, ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ ਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵਵਚਾਰ ਰੱਵਖਆ ਵਕ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਲਈ ਵ ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 1958-59 ਅਤੇ 1959-60 ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ ਦਾ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬਦੇਹ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦੱਤੀ ਵਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਉਵਚਤ ਸੀ। ਵਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਸੂੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 289 (1) ਦੇ ਤਵਹਤ, ਪਰ ਇਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ ਪਰਤੀਵਾਦੀ-ਵਨਗਮ ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨ ੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ ਨੇ "ਮ ੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 1960-61 ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵੱਚ" ਵਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। 1961-62 ਅਤੇ 1962-63 ਡਬਲਯ . ਟੀ. ਆਰ. ਏ. ਐਚ-/ 4 ਯ . ਈ. ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ 'ਨੀਲ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮ ੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1960-61 ਅਤੇ 1961-62 ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (3) (i) ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮ ੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਵਹਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਛੋਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ $ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦ ਆਰਾ ਮਨ ਰ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ ਪਰ ਵਵਭਾਗ ਦ ਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਵੱਚ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਸੂੰਦਰਭ ਵਵੱਚ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਮਾਲ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਵਵੱਚ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਕ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵਨਗਮ ਵਕਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22,23 ਅਤੇ 28 ਦ ਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਨ ਸਾਰ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਪੀਲਾਂ ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਚ. ਈ. ਐੱਲ. ਡੀ.: 1. ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਨਗਮ 1922 ਦੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਸ ਦ ਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। [584 ਫ] 2. ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਨਗਮ ਦ ਆਰਾ ਵਨਰਵਵਵਾਦ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। [582 ਜੀ] 3. ਇੱਕ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ। ਵਨਗਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਵੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੱਚ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕ ਸ਼ਲ, ਢ ਕਵੀਂ, ਵਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ ਦਾ ਫਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਕ ਸ਼ਲਤਾ, ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨ ੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੂੰਭਵ Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) Section: CONCLUSION o Dismissing the appeals, HELD : 1. The respondent Corporation was entitled to the exemption claimed by it both under the Income-tax Act of 1922 and of 1961. l584 F] E 2. The object of the activity carried on by the respon-dent Corporation undisputedly was one of general public utility. [582 GJ .. :'- 3. A Road Transport-Corporation cannot be expected or 9e F required to run at a loss. It is not established for the purpose of subsidising the public in matters of transportation of passengers and goods. The objects for establishing a Road Transport Corporation are set out in s.3 of the Road Transport Corporation Act. Section 18 shows that it is the duty of a Road Transport Corporation to provide, secure and pr~sote the G provision of an efficient, adequate, economical and properly ~co-ordinated system of road transport services in the S~ate. No activity can be carried on efficiently, properly, ade-quately or economically unless it is carried on business prin-ciples. If an activity is carried on business principles, it would usually result in profit, but it is not possible so to H A carry on a charitable -activity that the expenditure balances_--the income and there is no resultant profit, for to achieve ---. this would not only be difficult of practical realisation but would reflect unsound principles of management. What s.22 does when it states that it shall be the general principle of a Road Transport Corporation that in carrying on its undertak-ings it shall act on business principles is to emphasize the objects set out in s.3 for which a Road Transport Corporation is established and to prescribe the manner in which the J.~ general duty of the Corporation set out in s.l8 is to be performed. {583 B-F] B c 4. The test is "what is the pre-dominant object of the activity - Whether it is to carry out a charitable purpose or to earn profit ?" If the pre-dominant object is to carry out a charitable purpose and not to earn profit, the purpose would not lose its charitable character merely because some profit arises fro~ the activity. [583 F-G] r }.. [-] D }.. 5. The activity of the Respondent~rporation is not carried on with the object of making profit is made abundantly clear by the provisions of s.30 under which prior to the amendment of that section by the Amendment Act of 1959, the balance of income left, after utilisatiotl of the net profits E for the purposes set out in s.30,_ was to be made over to the State Government for the purpose of road development and after the Amendment Act of 1959 is to be utilised-for financing the expansion programmes of the Respondent-corporation and the remainder, if any, is to be made over to the Government for . the purpose of road development. The amunt handed over to the..,._ .., F State Government does not become a part of the general revenue 1 of the State but is impressed with an obligation that it should be utilised only for the purpose of road development. [584 B-D] E ADdhra Pradesh State load Trauport Corporation v. G I.ncoe-ta Officer, B-1 B-Vard, llyderabad aDd Auotber, [1964] ., 52 I.T.R. 524, 535-36; • [1964] 7 S.C.R. 17, 29-30, Additioaal ~ eo.dasicmer of In.cc.e-'lu, GUjarat v. Surat Art Sillt Cloth·-:i-.....; Maaufaetures Association, [1980] 121 I.T.R. 1, 25-26, S.C., eo.Lssioner of liu:oE-ta, :ao.bay v. Bar Council of l-:,.. Mabara~htra, [1981] 130 I.T.R. 28, 33-34, (S.C.), relied upon and In re 'lbe 'huteu of the 'Tribune', [1939] 7 I. T.R. 415 ~ H P.C. referred to, ~~ CIVIL APPELLATE JURISDICTION · 218 (NT) of 1973. Civil Appeal Nos. 216 to From the Judgment and Order dated 3rd Dece~ber, 1971 of the Andhra Pradesh High Court in R.C. No. 14 of 1970. S.T. Desai and Miss A. Subhashini for the Appellant. ~;. F.S. Nariman, B. Parthasarthy and T.A. Ramachandran for the Respondent. O.P. Rana, G.S. Chatterjee, S.K. Dholakia, C.S.S. Rao and Raju Ramachandran for the Interveners. The Judgment of the Court was delivered by Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) மேல்முறையீடுகளைகீழ்கண்டவாறு தீர்வு செய்தது. தள்ளுபடி செய்து இந்நீதிமன்றமானது தரவ: 1. வருமான வரி சட்டம், 1922 மற்றும் 1961 ஆகிய -இரண்டின் கீழ் கோரப்பட்ட விலக்கு பெற எதிர்மனுதாரர் கழகத்திற்கு உரிமை உண்டு என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். [584-எஃப்] 2. எதிர்மனுதாரர் - கழகத்தால் எந்தவித பிரச்சனையின்றிமேற்கொள்ளப்பட்ட செயல்பாட்டின் நோக்கம் பொது மக்கள்உபயோகத்திற்கானது என்பதாகும். [582-ஜி] 3. ஒரு சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகத்தை இழப்பில் இயக்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. பயணிகள் மற்றும்பொருட்களின் போக்குவரத்து விஷயங்களில் பொதுமக்களுக்குமானியம் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக இது நிறுவப்படவில்லை. சாலைபோக்குவரத்துக் கழகத்தை நிறுவுவதற்கான நோக்கங்கள் சாலை 3போக்குவரத்துகழகத்தின்சட்டத்தின்பிரிவு இல்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மாநிலத்தில் திறமையான, போதுமான,பொருளாதார மற்றும் முறையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சாலைபோக்குவரத்து சேவைகளை வழங்குவது, பாதுகாப்பது மற்றும்ஊக்குவிப்பது ஒரு சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் கடமையாகும் 18என்பதை பிரிவு காட்டுகிறது. வணிகக் கொள்கைகளின்அடிப்படையில்மேற்கொள்ளப்படாவிட்டால், எந்தவொருநடவடிக்கையும் திறம்படவோ, முறையாகவோ, போதுமானதாகவோஅல்லது பொருளாதார ரீதியாகவோ மேற்கொள்ளப்பட முடியாது. ஒருசெயல்பாடுவணிகக்கொள்கைகளின்அடிப்படையில்மேற்கொள்ளப்பட்டால், அது வழக்கமாக லாபத்தை விளைவிக்கும்,ஆனால், செலவினங்கள் வருமானத்தை சமநிலைப்படுத்தும் மற்றும்அதன் விளைவாக லாபம் இல்லாத ஒரு அற நடவடிக்கையைமேற்கொள்வது சாத்தியமில்லை, ஏனெனில் இதை அடைவதுநடைமுறை உணர்தலுக்கு கடினமாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல்,நிர்வாகத்தின் ஆதாரமற்ற கொள்கைகளை பிரதிபலிக்கும். எனவே,பிரிவு 22, ஒரு சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் பொதுக்கொள்கையை அதன் நிறுவனங்களை மேற்கொள்வதில் அதுவணிகக் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் செயல்படும் என்று கூறும்போது, பிரிவு 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிக்கோள்களைவலியுறுத்துவதும், சாலை போக்குவரத்துக் கழகம் நிறுவப்படுவதும்,பிரிவு 18 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கழகத்தின் பொதுக் கடமைநிறைவேற்றப்பட வேண்டிய முறையை பரிந்துரைப்பதும் ஆகும்.[583-எஃப்] 4. சோதனை என்பது "செயல்பாட்டின் முதன்மையான நோக்கம்என்ன என்பதே - அது ஒரு தொண்டு நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதாஅல்லது லாபம் ஈட்டுவதா?" இலாபம் ஈட்டாமல் ஒரு தொண்டுநோக்கத்தை மேற்கொள்வதே முதன்மையான நோக்கமாக இருந்தால்,செயல்பாட்டிலிருந்து சில இலாபங்கள் எழுவதால் மட்டுமே நோக்கம்அதன் தொண்டு தன்மையை இழக்காது. [583 எஃப்-ஜி] 5. இலபாம் ஈட்டுவதற்கான நோக்கத்துடன் எதிர்மனுதாரர் -கழகம் செயல்படவில்லை என்பது பிரிவு 30 இன் விதிகளின்படிதெளிவாக தெரிகிறது. 1959 ஆம் ஆண்டு திருத்தச் சட்டத்தின் மூலம்அந்தபிரிவின்திருத்தத்திற்குமுன்னர், பிரிவு 30-ல்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்காக நிகர இலாபங்களைப்பயன்படுத்திய பின்னர் எஞ்சியிருக்கும் வருமான இருப்பு, சாலைமேம்பாட்டு நோக்கத்திற்காக மாநில அரசுக்கு ஒப்படைக்கப்படவேண்டும் என்றும், 1959 ஆம் ஆண்டு திருத்தச் சட்டத்திற்குப் பிறகு,எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் - கழகத்தின் விரிவாக்க திட்டங்களுக்குநிதியளிக்க பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், மீதமுள்ளவைஏதேனும் இருந்தால், சாலை மேம்பாட்டு நோக்கத்திற்காக மாநில அரசுக்கு ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்றும், பிரிவு 30 இன்விதிகளால் ஏராளமாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசிடம்ஒப்படைக்கப்பட்ட தொகை மாநிலத்தின் பொது வருவாயின் ஒருபகுதியாக மாறாது, ஆனால் அது ஒப்படைக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காகமட்டுமேபயன்படுத்தப்படவேண்டும்என்றகடமையால்ஈர்க்கப்படுகிறது. ண்டும் என்றும், பிரிவு 30 இன் ஆநதரப பரதேச மாநல சாலைபபோககவரததககழகம் எதிர்வரமான வர அலவலர், ப-1 ப-வாரட, ஹைதராபாத மறறம பறர,[1964] 52 ஐ.டி.ஆர். 524, 535-36; - [1964] 7 எஸ்‌.சி‌.ஆர் 17, 29-30,கடதல வரமான வர ஆணையர, கஜராத் எதிர் சரத ஆரடபடடதண உற்பததயாளர்கள சஙகம், [1980] 121, ஐ‌.டி‌.ஆர். 1, 25-26,எஸ்‌.சி., வரமான வர ஆணையர,பம்பாய் எதிர் மகாராஷடராபாரகவனசல, [1981] 130 ஐ‌.டி‌.ஆர். 28, 33-34, (எஸ்.சி.), அதனை சார்ந்துமற்றும் மறபரசலனைசெய்த 'டரபயன' அறஙகாவலர்கள, [1939] 7ஐ‌.டி‌.ஆர். 415 பி‌.சி. அதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உரிமையயலமேலமறையடட அதகார வரமப: உரிமையயலமேலமறையட எணகள. 216 மதல 218 (எனட) / 1973. ஆந்திர பிரதேசம் உயர் நீதிமன்றத்தின் டிசம்பர் 3, 1971 தேதியிட்ட ஆர்.சி எண்.14/1970 இல் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு மற்றும்உத்தரவிலிருந்து. மேல்முறையீட்டாளர்கள் சார்பாக எஸ்.டி.தேசாய், செல்வி ஏ.சுபாஷினி ஆகியோர் ஆஜராகினர். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள்சார்பாக எப்.எஸ்.நாரிமன்,பி.பார்த்தசார்த்தி, டி.ஏ.ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் ஆஜராகினர். Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) कि धारा 18 में निगम के सामान्य कर्तव्य के रूप में दर्शाये गये है जिन्हें पूर्ण करने के लिये। (583 बी-एफ) 4. परीक्षण यह है कि ‘‘गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है- क्या धर्मार्थ उद्देश्यों के लियेइसका संचचालन करना है या लाभ कमाने के लिये?’’ यदि प्रमुख उद्देश्य केवल धार्मिक प्रयोजन है तथालाभ कमाना नहीं है तो ऐसा प्रयोजन इसके धार्मिक स्वरूप (चचरित्र) होने मात्र से ही निष्फल नहीं होगाकि इस गतिविधि से कुछ लाभ भी अर्जित हो रहा है। (583 एफ-जी) 5. प्रत्यर्थी-निगम की गतिविधि केवल लाभ कमाने के उद्देश्य के लिये नहीं है जो कि धारा 30के प्रावधानों से पर्याप्त रूप से स्पष्ट है, जिसके तहत संशोधन अधिनियम, 1959 के द्वारा किये गयेसंशोधन से पूर्व धारा 33 में दर्शाये गये उद्देश्य के लिये शुद्ध लाभों के उपयोग के पश्चात शेष बचची आयराज्य सरकार को सड़क विकास हेतु दे दी जाती थी तथा 1959 के संशोधन के पश्चात यह प्रत्यर्थी-निगम के विस्तार कार्यक्रमों के वित्त पोषण हेतु उपयोग में ली जाती है यदि कोई राशि शेष बचच जाती हैतो सरकार को सड़क विकास के उद्देश्य से सौंप दी जाती है सरकार को सौंपी गयी ऐसी राशि राज्य केसामान्य राजस्व का हिस्सा नहीं बनती बल्कि वह इस दायित्व के अधीन होती है कि इसका उपयोगकेवल सड़क विकास के उद्देश्य हेतु ही किया जायेगा। (584 बी-डी) आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम आयकर अधिकारी, बी-1 बी-वार्ड, हैदराबादऔर अन्य, (1964) 52 आईटीआर 524, 535-36; -(1964) 7 एससीआर 17, 29-30,अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चचरर्स एसोसिएशन (1980)121 आईटीआर 1, 25-26, एससी, आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम बार महाराष्ट्र परिषद (1981)130 आईटीआर 28, 33-34, (एससी) निर्णयों पर भरोसा किया। ईन रि द ट्रस्टी ऑफ ट्रिब्यून;1939 7 आईटीआर 415 पीसी रेफर किये। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 216-218 (एनटी)/1973 उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के 1970 के आरसी नंबर 14 में 3 दिसंबर, 1971 के निर्णय औरआदेश से। अपीलकर्ता के लिए एसटी देसाई और मिस ए. सुभाषिनी। प्रतिवादी की ओर से एफएस नरीमन, बी. पार्थसारथी और टीए रामचचंद्रन। हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए ओपी राणा, जीएस चचटर्जी, एसके ढोलकिया, सीएसएस राव औरराजू रामचचंद्रन। न्यायालय का निर्णय दिया गया, द्वारा- मेडॉन, जे- उपरोक्त तीन अपीलें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 261 के तहत आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र द्वारा एक आयकर संदर्भ में उस उच्च न्यायालय के फैसलेके खिलाफ दायर की गयी है। प्रत्यर्थी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक सड़क परिवहननिगम है जिसकी स्थापना 11 जनवरी, 1958 को आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सड़क परिवहन अधिनियम,1950 (1950 का अधिनियम संख्या 1964) की धारा 3 के तहत जारी एक अधिसूचचना के तहत कीगयी थी (इसके बाद संक्षेप में इसे आरटीसी अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) प्रत्यर्थीनिगम की स्थापना से पहले आंध्र प्रदेश राज्य में सड़क परिवहन सरकार का एक विभाग था जिसे आंध्रप्रदेश राज्य के गठन से पहले हैदराबाद सरकार द्वारा, उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चचलायाजाता था इस पूरी अवधि के दौरान सड़क परिवहन से होने वाली आय आयकर से मुक्त थी प्रत्यर्थीनिगम के गठन के बाद आयकर विभाग ने यह विचचार किया कि प्रत्यर्थी निगम की आय आयकर के लियेउतरदायी थी और निर्धारण वर्ष 1958-59 व 1959-60 के लिये प्रत्यर्थी निगम की आय काआयकर हेतु आंकलन किया इसके बाद प्रत्यर्थी निगम ने आंधप्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिकादायर की जिसमें कहा गया कि उसके स्वामित्व वाली संपति और उससे अर्जित होने वाली आयसंविधान के अनुच्छेद 289(1) के तहत केंद्रीय कराधान से छूट प्राप्त राज्य की संपति और आय थीपरन्तु इस तर्क को खारिज कर दिया गया और रिट याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दीगयी। इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी निगम द्वारा दायर अपीलें भी खारिज कर दी गयी। इस न्यायालय केनिर्णय में आंध प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम आयकर अधिकारी बी-1 बी-वार्ड हैदराबादऔर अन्य, (1964) 52 आईटीआर 524, 535-536; एससी (1964) 4 एस सी आर 17, 29-30 तथा आरटीसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने यह मानाकि- Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਨ ੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਖਰਚੇ ਨ ੂੰ ਸੂੰਤ ਵਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਵਸਰਫ ਵਵਹਾਰਕ ਅਵਹਸਾਸ ਲਈ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਵਕ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। 22 ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਹੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ ਦਾ ਆਮ ਵਸਧਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨ ੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਵਸਧਾਂਤਾਂ 1 ਉੱਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸ ਵਵੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 3 ਵਜਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਢੂੰਗ ਨ ੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਨਗਮ ਦੀ ਆਮ ਵਡਊਟੀ ਐਸ.18 ਵਵੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। [583 ਬੀ-ਐਫ] 4. ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਵਕ "ਗਤੀਵਵਧੀ ਦਾ ਪਰਮ ੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ-ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਕਸੇ ਦਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ?" ਜੇ ਪ ਰਵ-ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਚਵਰੱਤਰ ਨ ੂੰ ਵਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗ ਆਏਗਾ ਵਕਉਂਵਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਤੋਂ ਕ ਝ ਲਾਭ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। [583 ਐਫ-ਜੀ] 5. ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਨਗਮ ਨ ੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬਹ ਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਤਵਹਤ i959 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦ ਆਰਾ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਵੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੂੰਤ ਲਨ, ਧਾਰਾ 30 ਵਵੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ ੱਧ ਮ ਨਾਵਫਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੌਂਵਪਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 1959 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਨਗਮ ਦੇ ਵਵਸਤਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਵੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੌਂਵਪਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਰਫ ਸੜਕ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। [584 ਬੀ-ਡੀ] ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਬੀ-ਐਲ ਬੀ-ਵਾਰਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇਇੱਕ ਹੋਰ, [1964] ~ 52 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 524, 535-36; = [1964] 7 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 17,29-30, ਐਡੀਸ਼ਨਲਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਗ ਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਸ ਰਤ ਆਰਟ ਵਸਲਕ ਕੱਪਡਾ ਮੈਨ ਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, [1980] 121 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 1,25-26, ਐਸ. ਸੀ.,-ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਬੂੰਬਈ ਬਨਾਮ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, [1981] 130 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 28,33-34, (ਐਸ. ਸੀ. ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ' ਵਟਰਵਬਊਨ 'ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ,[1939] 7 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 415 ਐਫ. ਪੀ. ਸੀ., ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਦੱਤਾ। ਭਾਵ ਵਸਵਲ ਅਪੀਲ ਵਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਾਃ ਵਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ. 1973 ਦੇ 216 ਤੋਂ 218 (ਐੱਨ. ਟੀ.) ਤੱਕ. 1970 ਦੇ ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰਬਰ 14 ਵਵੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਦਸੂੰਬਰ, 1971 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਵਮਸ ਏ. ਸ ਭਾਵਸ਼ਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਨਰੀਮਨ , ਬੀ. ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਅਤੇ ਟੀ. ਏ. ਰਾਮਚੂੰਦਰਨ। ਦਖ਼ਲਅੂੰਦਾ ੀ ਲਈ ਓ. ਪੀ. ਰਾਣਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਚੈਟਰਜੀ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਢੋਲਕੀਆ, ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਰਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਮਚੂੰਦਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡਨ, ਜੇ. ਦ ਆਰਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ. ਉਪਰੋਕਤ ਵਤੂੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਇਨਕਮਰਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 261 ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ-ਕਰ ਸੂੰਦਰਭ ਵਵੱਚ ਉਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਵਰ ੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨਗਮ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 11 ਜਨਵਰੀ, 1958 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦ ਆਰਾ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1950 (ਐਕਟ ਨੂੰ. 1950 ਦਾ 64) (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰਖੇਪ ਵਵੱਚ "ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਕਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ). ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ-ਰਾਸ਼ਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਵਭਾਗ ਸੀ, ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ ਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵਵਚਾਰ ਵਲਆ ਵਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਲਈ ਵ ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1958-59 ਅਤੇ 1959-60, ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਨਗਮ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰੱਟ ਅਰ ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦੱਤੀ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਮਾਲਟ ਆਮਦਨ ਸੂੰਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 289 (1) ਦੇ ਤਵਹਤ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਵਰੱਟ ਅਰ ੀ ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) ਡੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਰੋਡ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ, 8-1 ਬੀ-ਵਾਰਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਨ. ਆਰ., [1964] 52 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਦੇ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 524, 535-36; ਐਸ.ਸੀ. [1964] 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 17, 29-30. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸ ਣਾਇਆਾਃ "ਵਨਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂੰਧਤ ਪਰਬੂੰਧ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨ ੂੰ ੋਰਦਾਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਆਓ ਐੱਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਵਕ ਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ ਉਹ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨ ਕਸਾਨ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੂੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸ. "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕੀ ਵਨਗਮ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਦ ਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈਾਃ ਜੋ ਵਕ ਇਸ ਵਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨ ਸਾਰ ਰਵਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਨਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਦੀ ਮੂੰਗ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਸੜਕ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੌਂਵਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ ਝਾਅ ਜਾਂ ਵਦਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਅਵਜਹੀ ਆਮਦਨ ਰਾਜ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਉਸ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ ਸੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਸੂੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 289 (1) ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਨਗਮ ਨੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 1960-61 ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵੱਚ ਵਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। 1961-62, ਅਤੇ 1962-63, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ "ਨੀਲ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਮ ੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1960-61 ਅਤੇ 1961-62 ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵੱਚ, ਜੋ ਵਕ ਵਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ. ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 216 ਅਤੇ 217 (ਐੱਨ. ਆਈ.) ਵਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (3) (ਆਈ) ਤਵਹਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 1922 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "1922 ਐਕਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ). ਮ ੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵੱਚ, ਜੋ ਵਕ ਵਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵਕ 1973 ਦਾ 218 (ਐੱਨ. ਟੀ.) ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਵਹਤ ਛੋਟ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "1961 ਐਕਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਕੂੰਪਨੀ ਚੱਕਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਨਗਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਨਗਮ ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨ ੂੰ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਡੀ-ਰੇਂਜ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦ ਆਰਾ ਮਨ ਰ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਵਭਾਗ ਦ ਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਵਟਰਵਬਊਨਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਨ ੂੰ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ "ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦੇਸ਼ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਤੂੰਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ ਭੇਵਜਆਾਃ “ਕੀ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵੱਚ, ਮ ੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1960-61 ਅਤੇ 1961-62 ਲਈ ਕਰਦਾਵਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਫਰੈ 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (3) (i) ਤਵਹਤ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਵਹਤ ਮ ੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਲਈ, " ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਵਵਰ ੱਧ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰ ੀ ਉੱਤੇ, ਆਮਦਨ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦ ਆਰਾ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦੱਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 261 ਦੇ ਤਵਹਤ ਤੂੰਦਰ ਸਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ। 1922 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (3) (1), ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨ ੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਾਃ “(3) ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕ ੱਲ ਆਮਦਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਾਃ (i) ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੂੰਡ (ਸੀ) ਦੇ ਉਪਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਵ ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੂੰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ, ਵਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਵਜਹੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਅਵਜਹੇ ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੂੰਮ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ ਵਸਰਫ ਅਵਜਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, (i) ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਅਰ ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੂੰਤ ਵਵੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆਾਃ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਅਵਜਹੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਕ ੱਲ ਆਮਦਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - (ਅ) ਵਕਸੇ ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਸੂੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ - (i) ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਮ ੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) ~~ CIVIL APPELLATE JURISDICTION · 218 (NT) of 1973. Civil Appeal Nos. 216 to From the Judgment and Order dated 3rd Dece~ber, 1971 of the Andhra Pradesh High Court in R.C. No. 14 of 1970. S.T. Desai and Miss A. Subhashini for the Appellant. ~;. F.S. Nariman, B. Parthasarthy and T.A. Ramachandran for the Respondent. O.P. Rana, G.S. Chatterjee, S.K. Dholakia, C.S.S. Rao and Raju Ramachandran for the Interveners. The Judgment of the Court was delivered by MADON, J. The above three Appeals have been filed by certificate granted by the Andhra Pradesh High Court under ~ section 261 of the Income~tax Act, 1961, against the judgment of that High Court in an income-tax reference. The Respondent, the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, is a Road Transport Corporation established with effect from January 11, 1958, by the State of Andhra Pradesh by a notification issued under section 3 of the Road Transport Corporations. Act, 1950 (Act No. 64 of 1950) (hereinafter referred to in short as "the RTC Act"). Prior to the establishment of the Respondent Corpo-ration road transport in the State of Andhra Pradesh was a department of the Government, being run by the Government of . Hyderabad prior to the formation of the State of Andhra and -. ~ th~reafter by the Government of Andhra Pradesh. During the whole of this period the income made from road transport was exempt from income tax. After the Respondent Corporation was formed, the Inco~~E-tax Department took the view that the income of the Respondent Corporation was liable to income-tax and assessed the Respondent Corporation to income-tax for the assessment years· 1958-59 and 1959-60. The Respondent Corpora-tion thereupon filed a writ petition in the Andhra Pradesh High Court contending that the property owned by it and the .aJ income earned by it were the property and income of a State -exempted from Union taxation under Article 289(1) of the Cons-titution. This contention was rejected and the writ petitions were dismissed by ~he High Court. Appeals filed by the Respon- A B C D E F G H A B c D E F G H dent Corporation in this Court were also dismissed. The judg-"'-_ ment of this Court is reported as Aodhra Pradesh State Road · Transport Corporation v. Income-tax Officer, B-1 B-ward, Hyderabad and Aor., [1964] 52 I.T.R. 524, 535-36; s.c. [1964] 7 S.C.R. 17, 29-30. After referring to the various provisions of the RTC Act, ·this Court held "Far from making any provision which would make the income of the corporation the income of the State, ~ ~ . all the relevant provisions emphatically bring out the separate _personality of the corporation and proceed on the basis that the trading activity is run by the corporation and the profit and loss that would be made as a result of the trading activity would be the profit and loss of the corporation. • •• When we are deciding the question as to whether the income derived by the corporation is the income of th( State, the provision made by section 30 for ..,., making over to the State Govt~rnment the balance._ that may remain as indicated therein, is of no assistance. The income is undoubtedly the income of the Corporation. All that section 30 requires is that a part of that income may be entrusted to the State Government for a specific purpose of road development. It is not suggested or shown that when such income is made over to the State, it becomes a part of the general revenue of the State. It is incoroo which is impressed with an obligation and which can be utilised by the State Government onl~ for the specific purpose for which it is entrusted; ~ to it." Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) ‘‘निगम की आय को राज्य की आय बनाने वाला कोई प्रावधान करना तो दूर,सभी प्रासंगिक प्रावधान निगम के अलग व्यक्तित्व को जोरदार ढंग से सामने लातेहै और इस आधार पर आगे बढ़ते है कि व्यपारिक गतिविधि निगम द्वारा संचचालितहोती है तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि निगम की लाभ एवं हानि होगी।जब हम यह प्रश्न तय कर रहे है कि क्या निगम द्वारा प्राप्त आय राज्य की आय हैतो धारा 30 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार को जो शेष राशि उसमें दर्शायीगयी है उसे सौंपने से कोई सहायता नहीं मिलती है। आय निस्संदेह निगम कीआय है। धारा 30 के अनुसार यह आवश्यक है कि उस आय एक हिस्सा सड़क विकास के विशिष्ट उद्देश्य के लिये राज्य सरकार को सौंपा जाये। यह सुझाया यादर्शाया नहीं गया है कि ऐसी आय राज्य को सौंप दी जाती है तो यह राज्य केसामान्य राजस्व का हिस्सा बन जाती है। यह वह आय है जो एक दायित्व सेप्रभावित होती है और जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा केवल उस विशिष्टउद्देश्य के लिये किया जा सकता है जिसके लिये उसे सौंपा गया है।’’ अपने इस तर्क में असफल होने पर की उसकी आय संविधान की अनुच्छेद 289(1) आयकरसे मुक्त थी, प्रत्यर्थी निगम ने निर्धारण वर्ष 1960-61, 1961-62 एवं 1962-63 के सम्बन्ध मेंरिटर्न दाखिल किया, जिसमें आय को शून्य दिखाया गया। निर्धारण वर्ष 1960-61 व 1961-62 केसम्बन्ध में हमारे समक्ष 1973 की सिविल अपील संख्या 216 व 217 (एनटी) का विषय है, इसनेधारा 4(3)(प) के तहत आयकर से छूट का दावा किया है। भारतीय आयकर अधिनियम 1922(इसके बाद इसे 1922 का अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) निर्धारण वर्ष 1962-63 केसम्बन्ध में जो हमारे समक्ष 1973 की सिविल अपील संख्या 218 (एनटी) का विषय है, इसनेआयकर अधिनियम 1961 (इसके बाद इसे 1961 का अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है)की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया गया। छूट के लिये प्रत्यर्थी निगम के दावे को आयकरअधिकारी, कम्पनी सर्कल हैदराबाद द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी निगम द्वारा दायर अपीलों कोसहायक अपीलीय आयकर आयुक्त डी-रेंज हैदराबाद द्वारा स्वीकार किया गया लेकिन आयकरअपीलीय अधिकरण हैदराबाद बेंचच के समक्ष विभाग द्वारा दायर अपील को अधिकरण ने स्वीकार करलिया। प्रत्यर्थी निगम के उद्वरण पर अधिकरण ने तीनों अपीलों में एक सामान्य आदेश द्वारा एक मामलाबताते हुये कानून के निम्नलिखित प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित किया। ‘‘क्या प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारण वर्ष 1960-61 एवं 1961-62 के लिये निर्धारिती की आय आयकर अधिनियम की धारा4(3)(i) के तहत आयकर से मुक्त थी तथा निर्धारण वर्ष 1962-63 के लियेआयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत आयकर से मुक्त थी’’ उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर प्रत्यर्थी निगम के पक्ष में और विभाग के विरूद्ध दियाऔर अपीलकर्ता के आवेदन पर आयकर आयुक्त आंध्र प्रदेश हैदराबाद ने 1961 के अधिनियम कीधारा 261 के तहत इस न्यायालय ने अपील हेतु फिट होने का प्रमाण-पत्र प्रदान किया। 1922 के अधिनियम की धारा 4(3)(i), जो हमारे उद्देश्य के लिये प्रासंगिक नहीं है उसेविलोपित करते हुये निम्नानुसार प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार हैः- ‘3. निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आने वाले कोई भी व्यक्ति की आय, लाभ या प्राप्ति को उन्हेंप्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा- (1) धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड सी के प्रावधानों के अधीन पूर्ण रूप से धार्मिक यापुन्यार्थ उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट या अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गयी संपति से प्राप्त कोई भीआय जहां तक ऐसी आय धार्मिक या पुन्यार्थ उद्देश्यों के लिये लागू होती है जो कर योग्य क्षेत्रों के भीतरकिये गये किसी कार्य से सम्बन्धित है केवल ऐसे उद्देश्यों के लिये आंशिक रूप से रखी गयी संपत्ति केमामले में आय लागू की गयी या अंतिम रूप से लागू करने हेतु अलग की गयी है। बशर्ते कि ऐसी आय कुल आय में शामिल की जायेगीः- x x x x (B) किसी धार्मिक या पुन्यार्थ संस्था की ओर से किये गये व्यवसाय से प्राप्त आय के मामले मेंजब तक की आय पुरी तरह से संस्था के प्रयोजनों के लिये लागू नहीं की जाती है या तो- (i) व्यवसाय का संचचालन संस्था के प्राथमिक उद्देश्य को वास्तविक रूप से पूरा करने केदौरान किया जाता है या (ii) व्यवसाय के सम्बन्ध में कार्य मुख्य रूप से संस्था के लाभार्थियों द्वारा किया जाता होःx x x x इस उप-धारा में धर्मार्थ उद्देश्य में गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा जन-उपयोगिता के किसी अन्य विषय की प्रगति शामिल है लेकिन खण्ड (i) या (ii) में उल्लेखित कोई भीबात शामिल नहीं है जो कि निजी धार्मिक उद्देश्य के लिये ट्रस्ट या विधिक दायित्वों हेतु रखी गयीसम्पति से आय का हिस्सा है जो कि जनता के लाभ को सुरक्षित नहीं करती हो। Case: COMMISSIONER OF INCOME -TAX ANDHRA PRADESH, HYDERABAD. versus ANDHRA PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CO... [[1986] 1 S.C.R. 570] (1986) உரிமையயலமேலமறையடட அதகார வரமப: உரிமையயலமேலமறையட எணகள. 216 மதல 218 (எனட) / 1973. ஆந்திர பிரதேசம் உயர் நீதிமன்றத்தின் டிசம்பர் 3, 1971 தேதியிட்ட ஆர்.சி எண்.14/1970 இல் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு மற்றும்உத்தரவிலிருந்து. மேல்முறையீட்டாளர்கள் சார்பாக எஸ்.டி.தேசாய், செல்வி ஏ.சுபாஷினி ஆகியோர் ஆஜராகினர். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள்சார்பாக எப்.எஸ்.நாரிமன்,பி.பார்த்தசார்த்தி, டி.ஏ.ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் ஆஜராகினர். வழக்கிடை நபர்களாக ஓ.பி. ராணா, ஜி.எஸ். சட்டர்ஜி, எஸ்.கே.தோலாக்கியா, சி.எஸ்.எஸ். ராவ் மற்றும் ராஜு ராமச்சந்திரன் ஆகியோர்ஆஜராகினர். இநநதமனறததன தரபபுரையானதமாணபமக நதயரசர தர.மடோன அவர்களாலபகரப்படடத. மேற்கூறிய மூன்று மேல்முறையீடுகளும் வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் பிரிவு 261 இன் கீழ் ஆந்திரப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தால்வழங்கப்பட்ட சான்றிதழின் மூலம், வருமான வரிக் குறிப்பு தொடர்பாகஅந்தஉயர்நீதிமன்றத்தின்தீர்பபைஎதிர்த்துதாக்கல்செய்யப்பட்டுள்ளன. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர், ஆந்திரப் பிரதேசமாநில சாலை போக்குவரத்துக் கழகம், சாலை போக்குவரத்துக்கழகங்கள் சட்டம், 1950 (சட்டம் எண் 3) இன் பிரிவு 3 இன் கீழ்வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின் மூலம் ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தால்ஜனவரி 11, 1958 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் ஒரு சாலைபோக்குவரத்துக் கழகமாகும். (இனி சுருக்கமாக "ஆர்டிசி சட்டம்"என்று குறிப்பிடப்படுகிறது), (சட்டம் எண். 64 / 1950) - ஆந்திரபிரதேச மாநிலமானது அறிவிப்பின் மூலம் வழங்கப்பட்டது. ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில் எதிர்மனுதாரர் - கழகம் சாலை போக்குவரத்துநிறுவப்படுவதற்கு முன்பு, ஆந்திர மாநிலம் உருவாகுவதற்கு முன்புஹைதராபாத் அரசால் நடத்தப்பட்டு, பின்னர் ஆந்திரப் பிரதேச அரசால்நடத்தப்பட்டு வந்தது. இந்தக் காலகட்டத்தில் சாலை போக்குவரத்தின்மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்திற்கு வருமான வரியில் இருந்துவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது. எதிர்மனுதாரர் கழகம் உருவாக்கப்பட்டபின்னர், எதிர்மனுதாரர் கழகத்தின் வருமானம் வருமான வரிக்குஉட்பட்டது என்ற கருத்தை வருமான வரித்துறை எடுத்தது மற்றும்1958-59 மற்றும் 1959-60 மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளுக்கு வருமானவரிக்கு எதிர்மனுதாரர் கழகத்தை மதிப்பிட்டது. எதிர்மனுதாரர் - கழகம் ஆந்திரப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தில்ஒரு நீதிப்பேராணை மனுவை தாக்கல் செய்து, அதற்குச் சொந்தமானசொத்து மற்றும் அது சம்பாதித்த வருமானம் இந்திய அரசமைப்பின்சரத்து 289 (1)-ன் கீழ் மாநில வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டஒரு மாநிலத்தின் சொத்து மற்றும் வரும