Commissioner Of Income-Tax, Andhra Pradesh v. M/S. Bhikaji Dadabhai & Co
Supreme Court
[1961] 3 S.C.R. 923 22 Feb 1961 In favour of: Revenue
Forum / Bench
Supreme Court
Parties
Commissioner Of Income-Tax, Andhra Pradesh v. M/S. Bhikaji Dadabhai & Co
Date of order
22 Feb 1961
Assessment year(s)
—
Outcome
Allowed
The order — as passed by the Supreme Court
Case summary
In Commissioner Of Income-Tax, Andhra Pradesh v. M/S. Bhikaji Dadabhai & Co, the Supreme Court (1961) allowed the appeal. The decision went in favour of the Revenue.
Issue: The question was whether (a) the Income-tax Officer had power on October 31, 1951, to impose a penalty under s.
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Sections referenced in this judgment
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH versus M/S. BHIKAJI DADABHAI & CO. [[1961] 3 S.C.R. 923] (1961)
Section: CONCLUSION
...
3S.C.R. SUPREME COURT REPORTS
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH v.
M/S. BHIKAJI DADABHAI & CO.
(J. L. KAPUR, M. HrnAYATULLAH and J. C. SHAH, JJ.)
Income-tax-Assessment proceedings pending-Hyderabad Incodme-tax Act repealed-Penalty, whether. an additional tax-If cou 1be imposed-Appellate Assistant Commissioner-Jurisdiction--Assessment, meaning of-Hyderabad Income-tax Act, s. 40-Indian Income-tax Act, r922 (XI of r922)-Finance Act, r950 (XXV of I950), s, IJ.
The Income-tax Officer found that the respondents' books of accounts were unreliable and after assessing income for Fasli year 1357, corresponding to the year 1946-47, issued notice to the respondents on December 22, 1949, under s. 40 of the Hyderabad Income-tax Act to show cause why penalty should not be levied in addition to the tax and by an order dated October 31, 1951, directed payment of the said penalty. The State of Hyderabad merged with the Indian Union during the pendency of the pro-ceedings before the Income-tax Officer and by s. 13 ot the Finance Act, 1950, the Hyderabad Income-tax Act ceased to have effect from April I, 1950, but the operation of that Act in respect of levy, assessment and collection of income-tax and super-tax in ,respect of periods prior thereto for which liability to income-tax could not be imposed under the Indian Income-tax Act, was saved. The question was whether (a) the Income-tax Officer had power on October 31, 1951, to impose a penalty under s. 40(1) of the Hyderabad Income-tax Act and (b) whether the assessee had a right to appeal against the order of the Income-tax Officer imposing penalty and whether the Appellate Assistant Commis-sioner had jurisdiction to hear appeals or whether his order was a nullity.
Held, that the power of the Income-tax Officer to impose a penalty under s. 40(1) of the Hyderabad Income-tax Act in respect of the year preceding the date of the repeal of the Hyderabad Income-tax Act was not lost because by s. 13 of the Finance Act, 1950, for the operation by the Hyderabad Income-tax Act in respect of levy, assessment and collection of income ... tax and super-tax in respect of periods prior to April, r95r, for which liability to income-tax could not be imposed under the Indian Income~tax Act, was ~aved and so the proceedings for imposing the penalty could be continued after the enactment of s. 13(1) of the Indian Finance A~t. 1950.
Held, that the appeal against the order of the Income-tax Officer on the ground that he was not competent to pass the order did lie to the Appellate Assistant Commissioner, whose jurisdic-tion was not made conditional upon the competence of the
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[1961]
Income-tax Officer to pass the orders made appealable; as a court of appeal he had jurisdiction to determine the soundness of the conclusions of the Income-tax Officer both on the question of fact and law and even as to his jurisdiction to pass the order appealed from, and his order was not a nullity.
Commissioner of Inconie~ta:r,
A ndhra Pradesh v·
CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 434 of 1960.
M /s, Bhikaji Dadabhai & Co.
Appeal by special leave from the judgment and
order dated October 4, 1956, of the Hyderabad High Court in I.T.R. No. 116/5 of 1954-55.
K. N. Rajagopal Sastri and D. Gupta, for the appel-
lant.
A. V. Viswa11atha 8astri, S. N. Andley, J.B. Dada-
chanji, Rameshwar Nath and P. L. Vohra, for the res-pondents.
1961. February 22. The Judgment of the Coul't was delivered by
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आयकर आयुक,
आंध पदेश
बनाम
शी भीकाजी दादाभाई एंड कंपनी
(माननीय नयायमूर्तिगण जे.एल. कपूर, एम. हरनायतुला और जे.सी. शाह)
आयकर-आकलन की कार्यवाही लंबित-हैदराबाद आयकर अधिनियम को निरसित किया गया-जुर्माना,चाहे, एक अतिरिक्त कर-यदि जुर्माना लगाया जाता है-अपीलकर्ता सहायक आयुक्त-क्षेत्राधिकार- मूल्यांकन,अर्थ-हैदराबाद आयकर अधिनियम, धारा 40- भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का xI)-वित्तीयअधिनियम, 1950 (1950 का xxv), धारा 13.
आयकर अधिकारी ने पाया कि उत्तरदाताओं के खातों की किताबें अनियंत्रित थथीं और वर्ष x946-47 केअनुरूप फसली वर्ष I357 के लिए आय का आकलन करने के बाद, उत्तरदाताओं को 22 दिसंबर, 1949 कोधारा के तहत नोटिस जारी किया। हैदराबाद आयकर अधिनियम की धारा 40 में कारण बताना होगा कि कर केअतिरिक्त जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और 31 अक्टूबर 1951 के एक आदेश द्वारा उक्त जुर्माने केभुगतान का निर्देश दिया गया। आयकर अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान हैदराबाद राज्य काभारतीय संघ में विलय हो गया। वित्त अधिनियम, आर950 के 33, हैदराबाद आयकर अधिनियम अप्रैल x, x9से प्रभावी होना बंद हो गया, लेकिन अवधियों के संबंध में आयकर और सुपर-टैक्स के आरोपण, मूल्यांकनऔर संग्रह के संबंध में उस अधिनियम का संचालन इससे पहले, जिसके लिए भारतीय आयकर अधिनियम केतहत आयकर का दायित्व नहीं लगाया जा सकता थथा, बचा लिया गया थथा। सवाल यह थथा कि क्या (ए)आयकर अधिकारी के पास 31 अक्टूबर, 1951 को धारा के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति थथी। हैदराबादआयकर अधिनियम की धारा 40(एक्स) और (बी) क्या करदाता को जुर्माना लगाने वाले आयकर अधिकारीके आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार थथा और क्या अपीलीय सहायक आयुक्त के पास अपील सुननेका अधिकार क्षेत्र थथा क्या उसका आदेश एक थथा अशक्ा. माना गया कि धारा के तहत जुर्माना लगाने कीआयकर अधिकारी की शक्ति। हैदराबाद आयकर अधिनियम के निरसन की तारीख से पहले के वर्ष के संबंध मेंहैदराबाद आयकर अधिनियम की धारा 4 ओ(आर) नष्ट नहीं हुई क्योंकि एस द्वारा। वित्त अधिनियम,आर1950 के 13, अप्रैल, आर95 आर से पहले की अवधि के संबंध में आयकर और सुपर-टैक्स केआरोपण, मूल्यांकन और संग्रह के संबंध में हैदराबाद आयकर अधिनियम द्वारा संचालन के लिए, जिसके लिएआय का दायित्व है -भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जा सकता थथा, बचाया गया थथाऔर इसलिए कर लगाने की कार्यवाही धारा के अधिनियमन बाद भी जारी रखी जा सकती थथी। भारतीय वित्तअधिनियम, 1950 का x3(z)।
अभिनिर्धारित है, कि आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ अपील इस आधार पर कि वह आदेश पारितकरने में सक्षम नहीं थथा, अपीलीय सहायक आयुक्त के पास थथी, जिसका अधिकार क्षेत्र की क्षमता पर सशर्त नहींबनाया गया थथा।आयकर अधिकारी अपीलीय बनाये गये आदेशों को पारित करेगा; के तौर पर अपील कीअदालत की सुदृढ़ता निर्धारित करने का उसके पास अधिकार क्षेत्र थथा के प्रश्न पर आयकर अधिकारी दोनों केनिष्कर्ष तथ्य और कानून और यहां तक कि आदेश पारित करने के उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में भी अपीलकी गई, और उसका आदेश अमान्य नहीं थथा।
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 434/1960 .
हैदराबाद उच्च न्यायालय के 1954-55 के आई.टी.आर. क्रमांक 116/5 में विशेषष अनुमति द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1956 से अपील।
अपीलकर्ता की ओर से के.एन. राजगोपाल शास्त्री और डी. गुप्ता।
प्रतिवादीगण की ओर से ए. वी. विश्वनाथथ शास्त्री, एस. एन. एंडली, जे.बी. दादाचंजी, रामेश्वर नाथथ और पी. एल. वोहरा।
माननीय नयायमू शाह22 फ़रवरी 1961 न्यायालय का निर्णय र्ति द्वारा प्रदान किया गया
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നിരാകരണപത്ര
(Disclaimer)
യംപ്രദേശികഭാഷയില് വിവര്ത്തനംചെയ്തവിധിന്യ
“”ഭാരതസര്ക്കര് സ്ഥപനമായഎ.ഐ.സി.ടി.ഇ. യുടെഅനുവാദിനി
എന്നനിര്മ്മതബുദ്ധ്യധിഷ്ഠതവിവര്ത്തനഉപകരണത്തന്റെ
..സഹായത്തോടെകേരളഹൈക്കോടതിയിലെഐറ്റ
ഡയറക്ടറേററ്സാധൂകരിച്ചട്ടുള്ളതാണ്. എന്നരുന്നലു, ഇതിന്റെഉളളടക്കത്തല്
കരണപരമായോആശയപരമായോസാംഗത്യപരമായോവ്യആഖ്യനപരമായോതെറ്റുകള് കടന്നുകൂടാന് സാധ്യതയുളളതാണ്. ഈ
തര്ജ്ജമകേവലംവ്യവഹാരകക്ഷകളുടെയുപൊതുജനങ്ങളുടെയു
പൊതുവായഅറിവിലേകക്ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാന് വേണ്ടമാത്ര.ഉദ്ദേശിച്ചട്ടുള്ളതുമാണ് ഔദ്യോഗികവുപ്രയോഗികവുമായ
എല്ലആവശ്യങ്ങള്ക്കുവിധിനിര്വഹണനടപ്പക്കലുകള്ക്കുപ്രസ്ുവിധിന്യയത്തന്റെഇംഗ്ലഷ്പതിപപ്ആധികാരികവു.അന്തമവുആയിരിക്കു
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ആദായനികുതികമ്മഷണർ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്
v.
ബിക്കജിദാദാഭായ്ആൻഡ്കമ്പനി
(ജസ്റ്റസ്ജെ. എൽ. കപൂർ, ജസ്റ്റസ്. എം. ഹിദായത്തുള്ള, ജസ്റ്റസ്ജെ. സി. ഷാ)
-- തീർണയനടപടികൾ ഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിർപ്പക്കത്തനികുതിനി--ആദായനികുതിനിയമംറദ്ദക്ക പിഴ,ഒരുഅധികനികുതിയാണോഅത്---ഏർപ്പെടുത്തൻകഴിയുമോ അപ്പൽഅസിസ്റ്റനറ്കമ്മഷണർ അധികാരപരിധിനികുതിനിർണയത്തന്റെഅർത്ഥ- ഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമം, വകുപ40 - ഇന്ത്യൻആദായനികുതിനിയമം, 1922 (1922-ലെ11) -ഫിനാൻസ്ആക,1950 (1950-ലെ25), വകുപ13.
ആദായനികുതിഓഫീസർഎതികളുടെഅക്കണബുക്ൾർകക്ഷവിശ്വസനീയമല്ലെനന്കണ്ടെത്ത, 1946-47 വർഷത്തനുതുല്യമായ1357 ഫസ്ലവർഷത്തനുള്ളവരുമാനംനിർണയിച്ചശേഷം,1949ഡിസംബർ22-ന്ഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമത്തലെവകുപ40 പ്രകാരംഎതിർകക്ഷകൾകസ്നനോട്ടൽകുകയുംനികുതികൂടാതെപിഴഈടാക്കരുതെന്നതിനുള്ളകാരണംകാണിക്കനു1951ഒക്ടോബർ31-ലെഉത്തരവ്പ്രകാരംഈപിഴഅടയ്ക്കൻനിർദ്ദേശിക്കകയുംചെയ്തു.ആദായനികുതിഓഫീസർക്ക്മുൻപാകെഎതിർകക്ഷകൾക്കെതിരായനടപടിക്രമങ്ങൾനടക്കുന്നതിനിടെഹൈദരാബാദ്സംസ്ഥനംഇന്ത്യൻയൂണിയനുമായിലയിച്ചു, 1950-ലെഫിനാൻസ്ആക്ടലെവകുപ13 പ്രകാരം, 1950 ഏപ്രൽ1 മുതൽഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമം
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തായി.ൽൻൻകീഴിൽപ്രബല്യത്തലില്ല എന്നഇന്ത്യആദായനികുതിനിയമത്തവരുമാനനികുതിബാധ്യതചുമത്തൻകഴിയാത്തഅത്വരെയുള്ളകാലയളവിലെനിവരുമാനനികുതിയുസൂപ്പർടാക്സുംഈടാക്കുന്നതിനുർണയിക്കന്നതിനുംനിലനി.പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുആനിയമത്തന്റെപ്രവർത്തനംർത്ത ഇനിപ്പറയുന്നചോദ്യങ്ങൾഉയർന്ന: (എ) 1951 ഒക്ടോബർ31-ന്ഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമത്തലെവകുപ40(1) പ്രകാരംപിഴചുമത്തൻആദായനികുതിഓഫീസർകഅധികാരമുണ്ടയിരുന്നോ?(ബി)പിഴചുമത്തുന്നആദായനികുതിഓഫീസറുടെഉത്തരവിനെതിരെഅപ്പൽചെയ്യൻനികുതിദായകന്അവകാശമുണ്ടയിരുന്നോ?ൽഷണർകൽകേൻഅപ്പഅസിസ്റ്റനകമ്മഅപ്പൾക്കഅതോഅധികാരപരിധിയുണ്ടയിരുന്നോഅദ്ദേഹത്തന്റെഉത്തരവ്അസാധുവായിരുന്നോ?
യതീയതികൽഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമംറദ്ദക്കക്മുമ്പുള്ളവർഷത്തഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമത്തലെവകുപ40 (1) പ്രകാരംപിഴചുമത്തനുള്ളഅധികാരം.കാരണംൻആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്റെനഷ്ടപ്പെട്ടട്ടല്ലഇന്ത്യആദായനികുതിനിയമപ്രകാരംആദായനികുതികക്ബാധ്യതചുമത്തൻകഴിയാത്ത1951ഏപ്രൽമാസത്തന്മുമ്പുള്ളകാലയളവുമായിബന്ധപ്പെടട്ആദായനികുതി, സൂപ്പർടാകഎന്നവയുടെചുമത്തൽ,വിലയിരുത്തൽ,നികുതിചുമത്തൽ,പിരിച്ചെടുക്കൽഎന്നവയുമായിബന്ധപ്പെടട്ഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമംനടപ്പക്കുന്നതിന്1950-ലെധനകാര്യനിയമത്തലെവകുപ13 വഴിപിഴചുമത്തുന്നതിനുള്ളനടപടികൾനിലനിർത്തപ്പെട്ട, അതിനാൽ1950-ലെഫിനാൻസ്ആക്ടലെവകുപ13 (1)പ്രബല്യത്തൽവന്നതിനുശേഷംപിഴചുമത്തുന്നതിനുള്ളനടപടികൾതുടരാംഎന.വിധിച്ചു
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ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിക്കൻയോഗ്യനല്ലെന്നകാരണത്തൽആദായനികുതിൽഷണർഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഉത്തരവിനെതിരായഅപ്പഅപ്പലേറഅസിസ്റ്റനകമ്മ.തന്നെയാണ്കൈകാര്യചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തന്റെഅധികാരപരിധിആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോഗ്യതയക്ക്അനുസൃതമായിനിശ്ചയിച്ചട്ടല്ല. പ്രസ്ുഉത്തരവ്അപ്പൽചെയ്യവുന്നതാണ്. അപ്പൽകോടതിഎന്നനിലയിൽവസ്ുയുടെയുനിയമത്തന്റെയുചോദ്യത്തൽആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്റെനിഗമനങ്ങളുടെവിവേകബുദ്ധനിർണൽയിക്കനുംഅപ്പചെയ്തഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിക്കനുള്ളഅധികാരപരിധിപോലുനിർണയിക്കനുംഅദ്ദേഹത്തന്അധികാരമുണ്ടയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തന്റെ.ഉത്തരവ്അസാധുവായിരുന്നല്ല
സിവിൽഅപ്പൽഅധികാരപരിധി: 1960-ലെ434-ആംനമ്പർസിവിൽഅപ്പൽ
1954-55-ലെഐ. ടി. ആർ. നമ്പർ116/5-ൽഹൈദരാബാദ്ഹൈക്കോടതി1956ഒക്ടോബർ4-നുപുറപ്പെടുവിച്ചവിധിന്യയത്തലുഉത്തരവിലുമുള്ളപ്രത്യേകഅനുമതിയോടുകൂടിയഅപ്പൽ.
കെ. എൻ. രാജഗോപാൽശാസ്ത്രയുഡി. ഗുപ്തയുഅപ്പൽവാദികവേണ്ട.
എ. വി. വിശ്വനാഥശാസ്ത്ര, എസ്. എൻ. ആൻഡ്ലി, ജെ. ബി. ദാദാചാഞ്ഞ, രാമേശ്വർനാഥ്, പി. ൽ. വോഹ്രഎന്നവർഎതിർകക്ഷകൾകവേണ്ട.
-1961 ഫെബ്രുവരി22. കോടതിയുടെവിധിന്യയംപുറപ്പെടുവിച്ചത്
-ജസ്റ്റസ്ഷാഇനിമുതൽനികുതിദായകർഎനപരാമർശിക്കപ്പെടുന്നഭികാജിദാദാഭായ്& കമ്പനികക്മുൻഹൈദരാബാദ്സംസ്ഥനത്തലെഖമ്മത്തൽഒരുഓയിൽമിൽഉണ്ടയിരുന്നു. ഫസ്ല1357 (1946 ഒക്ടോബർ1 മുതൽ1947 സെപ്റ്റബർ30വരെ) നികുതിനിർണയവർഷത്തൽനികുതിദായകർ50, 384/- രൂപവരുമാനം
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અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમનીભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ.તઅન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિઅને માન્ય રહેશે.
DISCLAIMER: The translated judgment in vernacular language is meant for therestricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be usedfor any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of thejudgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution andimplementation.
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આવક પંચ-કરવેરા, આંધ્ર પ્રદેશ
વિરુદ્ધ
મેસર્સ ભિકાજી દાદાભાઈ એન્ડ કંપની
(જે. એલ. કપૂર, એમ. હિદાયતુલ્લા અને જે. સી. શાહ, ન્યાયમૂર્તિઓ)
આવક-કર-આકારણીની કાર્યવાહી બાકી છે-હૈદરાબાદ આવક-કરકાયદો રદ થયેલ -દંડ, શું વધારાનો કર-જો લાદવામાં આવી શકે -અપીલસહાયક કમિશનર-અધિકારક્ષેત્ર-આકારણી, જેનો અર્થ થાય છે-હૈદરાબાદઆવક-કર કાયદો, કલમ ૪૦-ભારતીય આવક-કર કાયદો, ૧૯૨૨ (૧૯૨૨ના XI)-નાણાં કાયદો, ૧૯૫૦ (XXV/ ૧૯૫૦), કલમ ૧૩.
આવકવેરાના અધિકારીને જાણવા મળ્યું કે પ્રતિવાદીઓના ખાતાનાપુસ્તકો અવિશ્વસનીય હતા અને ફસલી વર્ષ ૧૩૫૭ માટે વર્ષ ૧૯૪૬-૪૭નેઅનુરૂપ આવકનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, હૈદરાબાદ આવકવેરાના અધિનિયમનીકલમ ૪૦ હેઠળ ૨૨ ડિસેમ્બર, ૧૯૪૯ના રોજ પ્રતિવાદીઓને નોટિસ જારી કરી
હતી, જેમાં કરવેરા ઉપરાંત દંડ કેમ ન લગાવવો જોઈએ તેનું કારણ દર્શાવ્યું હતુંઅને ૩૧ ઓક્ટોબર, ૧૯૫૧ના આદેશ દ્વારા ઉપરોક્ત દંડની ચુકવણી કરવાનોનિર્દેશ આપ્યો હતો.આવકવેરાના અધિકારી સમક્ષ કાર્યવાહી પેન્ડન્સી દરમિયાનહૈદરાબાદ રાજ્ય ભારતીય સંઘમાં ભળી ગયું હતું અને નાણાં અધિનિયમ,૧૯૫૦ની કલમ ૧૩ દ્વારા હૈદરાબાદ આવકવેરાનો કાયદો ૧ એપ્રિલ, ૧૯૫૦થીઅમલમાં બંધ થઈ ગયો હતો, પરંતુ ભારતીય આવકવેરાના અધિનિયમ હેઠળ જેસમયગાળા માટે આવકવેરાની જવાબદારી લાદવામાં આવી શકી ન હતી તેસમયગાળા દરમિયાન વસૂલાત, આકારણી અને આવકવેરાની વસૂલાતનાસંદર્ભમાં તે કાયદાનું અમલીકરણ બચાવી લેવામાં આવ્યું હતું.પ્રશ્ન એ હતો કે શું(ક) આવકવેરાના અધિકારીને ૩૧ ઓક્ટોબર, ૧૯૫૧ના રોજ હૈદરાબાદઆવકવેરાના કાયદાની કલમ ૪૦ (૧) હેઠળ દંડ લાદવાની સત્તા હતી અને(ખ) કરદાતાને દંડ લાદતા આવકવેરાના અધિકારીના આદેશ સામે અપીલકરવાનો અધિકાર હતો કે કેમ અને શું અપીલ સહાયક કમિશનરને અપીલસાંભળવાનો અધિકારક્ષેત્ર હતો કે તેમનો આદેશ રદબાતલ હતો કે કેમ.
એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે હૈદરાબાદ આવકવેરાનો કાયદો રદ કરવાનીતારીખ પહેલાના વર્ષના સંદર્ભમાં હૈદરાબાદ આવકવેરાના કાયદાની કલમ ૪૦(૧) હેઠળ દંડ લાદવાની આવકવેરાના અધિકારીની સત્તા ગુમાવી ન હતી કારણકે નાણાં અધિનિયમ, ૧૯૫૦ની કલમ ૧૩ દ્વારા એપ્રિલ, ૧૯૫૧ પહેલાના
સમયગાળાના સંદર્ભમાં હૈદરાબાદ આવકવેરાની વસૂલાત, આકારણી અનેઆવકવેરાની વસૂલાતના સંદર્ભમાં હૈદરાબાદ આવકવેરાના કાયદાની કામગીરીમાટે, જેના માટે ભારતીય આવકવેરાના કાયદા હેઠળ આવકવેરાની જવાબદારીલાદવામાં આવી શકી ન હતી, તેને બચાવી લેવામાં આવી હતી અને તેથી દંડલાદવાની કાર્યવાહી થઈ શકી હતી. ભારતીય નાણાં અધિનિયમ, ૧૯૫૦નીકલમ ૧૩ (૧) લાગુ થયા પછી પણ તેને ચાલુ રાખવામાં આવશે.
એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે આવકવેરાના અધિકારીના આદેશ સામેઅપીલ એ આધાર પર કરવામાં આવી હતી કે તે આદેશ પસાર કરવા માટે સક્ષમનથી, તે અપીલ સહાયક કમિશનર પાસે છે, જેમના અધિકારક્ષેત્રને આવકવેરાનાઅધિકારીની મંજૂરી આપવાની ક્ષમતા પર શરતી બનાવવામાં આવ્યું નહતું.અપીલપાત્ર આદેશો; અપીલની અદાલત તરીકે તેમની પાસે આવકવેરાનાઅધિકારીના તથ્યો અને કાયદા બંનેના પ્રશ્ન પર અને અપીલ કરેલા આદેશનેપસાર કરવાના તેમના અધિકારક્ષેત્ર વિશેના તારણોની સ્થિરતા નક્કી કરવાનોઅધિકારક્ષેત્ર હતો, અને તેમનો આદેશ રદબાતલ ન હતો.
સિવિલ અપીલેટ જ્યુરિસડીક્શનઃ સિવિલ અપીલ નંબર ૪૩૪/૧૯૬૦.
આઈ. ટી. આર. નંબર ૧૧૬/૫/૧૯૫૪ માં હૈદરાબાદ હાઈકોર્ટના ૪ઓક્ટોબર, ૧૯૫૬ના ચુકાદા અને આદેશ સામે વિશેષ રજા દ્વારા અપીલ૫૫.
અપીલકર્તા વતી કે. એન. રાજગોપાલ શાસ્ત્રી અને ડી. ગુપ્તા.
પ્રતિવાદીઓ માટે એ, વી. વિશ્વનાથ શાસ્ત્રી, એસ. એન. એન્ડલી, જે.બી. દાદાચંજી, રામેશ્વર નાથ અને પી. એલ. વોહરા.
૨૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૧. કોર્ટનો ચુકાદો શાહ , જસ્ટિસ દ્વારા આપવામાંઆવ્યો હતો.
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సుప్రీంకోర్టునివేదికలు
కమీషనర ఆఫ్ ఇన్ కమట్యాక్స, ఆంధ్ర ప్రదే1961శ్వర్సెస.ఫిబ్రవరి 22
M/s. భికాజీదాదాభాయ& కంపెనీ్్్(J.L. కపూర, M హిదయతులలామరియుJ.C. షా, నయాయమూరతులు.)
్ఆదాయపు పనను – అసెస్ మెంట్ ప్రొసీడింగ్ లు్్్పెండింగ్ లో ఉననాయి –హైదరాబాద్ ఆదాయపు పనను చటటం్్్రదదుచేయబడింది –పెనాలటీ,అదనపు పనను అయినా –్విధించవచ్చుఉంటే- అప్పీలేట్ అసిసంటెట్కమీషనర్ – అధికార్్పరిధి – అసెస్ మెంట్, అరథం –హైదరాబాద్ ఆదాయపు పననుచట్టం, సెక్షన్40 – భారతీయ ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1922(XI/1922) – ఫైనాన్స్యాక్ట్, 1950 (XXV/1950), సెక్షన్13.
ఆదాయపు పన్ను అధికారి ప్రతివాదుల ఖాతాల పుస్తకాలువిశ్వసనీయంగా లేవని గుర్తించి, 1946-47 సంవత్సరానికి సంబంధించి1357 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆదాయాన్ని అంచనా వేసినతర్వాత,హైదరాబాద ఆదాయంలోని సెక్షన40ప్రకారండిసెంబర22, 1949 న ప్రతివాదులకు నోటీసు జారీ చేశారు. పన్నుచట్టం,పన్నుకు అదనంగా ఎందుకు జరిమానా విధించకూడదోచూపడానికి మరియు అక్టోబరు 31, 1951 నాటి ఉత్తర్వు ద్వారా,పేర్కొన్న పెనాల్టీని చెల్లించాలని సూచించింది. ఆదాయపుపన్ను అధికారి ముందు విచారణ పెండింగ్ లో ఉన్న సమయంలోహైదరాబాద రాష్ట్రం ఇండియన యూనియన్ లో విలీనంచేయబడింది మరియు ఫైనాన్స యాక్ట, 1950 లోని సెక్షన13ప్రకారం, హైదరాబాద ఆదాయపు పన్ను చట్టం ఏప్రిల1, 1950నుండి అమలులో లేదు, కానీ భారతీయ ఆదాయపు పన్ను చట్టం కిందఆదాయపు పన్నుకు బాధ్యత విధించబడని కాలాలకు సంబంధించిఆదాయపు పన్ను మరియు సూపర-టాక్స యొక్క లెవీ,అసెస్ మెంట మరియు సేకరణకు సంబంధించి ఆ చట్టం యొక్క
ఆపరేషన సేవ చేయబడింది.హైదరాబాద ఆదాయపు పన్నుచట్టంలోని సెక్షన40(1) కింద జరిమానా విధించే అధికారం(a)ఆదాయపు పన్ను అధికారికి అక్టోబర31, 1951 న ఉందా మరియు (b)దానిపై అప్పీల చేసే హక్కు అసెస్సీకి ఉందా అనేది ప్రశ్న.జరిమానా విధిస్తూ ఆదాయపు పన్ను అధికారి యొక్క ఉత్తర్వుమరియు అప్పీల్ లను వినడానికి అప్పీలు అసిస్టెంట కమీషనర్ కుఅధికార పరిధి ఉందా లేదా అతని ఆర్డరచెల్లనిది (nullity) కాదా.
హైదరాబాద ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని రద్దు చేసినతేదీకి ముందు సంవత్సరానికి సంబంధించి హైదరాబాద ఆదాయపుపన్ను చట్టంలోని సెక్షన40(1) ప్రకారం జరిమానా విధించేఆదాయపు పన్ను అధికారికి ఉన్న అధికారాన్ని కోల్పోలేదు.ఆర్థిక చట్టం, 1950 లోని సెక్షన13 ద్వారా,ఏప్రిల, 1951 కి-ముందు కాలానికి సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను మరియు సూపరటాక్సయొక్క లెవీ,అసెస్ మెంట మరియు సేకరణకు సంబంధించిహైదరాబాద ఆదాయపు పన్ను చట్టం ద్వారా ఆపరేషన,దీని కోసంభారతీయ ఆదాయపు పన్ను చట్టం కింద ఆదాయపు పన్నుకు బాధ్యతవిధించబడదు, తద్వారా జరిమానా విధించే ప్రక్రియను భారతఆర్థిక చట్టం, 1950 లోని సెక్షన13(1) అమలులోకి తెచ్చినతర్వాత కొనసాగించవచ్చు.
ఆదాయపు పన్ను అధికారి ఆర్డర్ ను ఆమోదించడానికి అతనుసమర్థుడననే కారణంతో చేసిన ఆర్డర్ పై అప్పీల అప్పీలేటఅసిస్టెంట కమీషనర్ కు అబద్ధం చెప్పబడింది,అప్పీలచేయదగిన ఉత్తర్వులను ఆమోదించడానికి ఆదాయపు పన్ను యొక్కయోగ్యతపై వీరి అధికార పరిధి షరతులతో కూడినది కాదు; అప్పీలకోర్టుగా అతను వాస్తవం మరియు చట్టం మరియు అప్పీల చేసినఆర్డర్ ను ఆమోదించడానికి అతని అధికార పరిధికి సంబంధించి కూడాఆదాయపు పన్ను అధికారి యొక్క ముగింపుల యొక్క సరైనతనునిర్ణయించే అధికార పరిధిని కలిగి ఉన్నాడు మరియు అతని ఆర్డరచెల్లనిది (nullity) కాదు.
సివిల అప్పిలేట అధికార పరిధి:సివిల అప్పీల
నం.434/1960.
అక్టోబరు4, 1956నాటి హైదరాబాద హైకోర్టుI.T.R నం.116/5 ఆఫ్1954-55 లో తీర్పు మరియు ఉత్తర్వు నుండిప్రత్యేక సెలవు ద్వారా అప్పీల చేయండి. కె.ఎన్.రాజగోపాల్శాస్త్రిమరియుడి.గుప్తా,అప్పీలుదారు కోసం.
ఎ.వి.విశ్వనాథశాస్త్రి,ఎస్.ఎన్.ఆండ్లీ, J.B.దాదాచాంజ్, రామేశ్వర్నాథ్మరియుP.L. వోహ్రా,ప్రతివాదులకోసం.
1961. ఫిబ్రవరి22. కోర్టుతీర్పువెలువరించింది
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH versus M/S. BHIKAJI DADABHAI & CO. [[1961] 3 S.C.R. 923] (1961)
SCR1961-3-923-929
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸਨਰ, ਆ�ਧਰ� ਪ�ਦ�ਸ
v.
M/S ਭ ਕ�ਜ ਦ�ਦ�ਭ�ਈ ਐ�ਡ ਕ%ਪਨ 923
(ਜ�. ਐਲ. ਕਪ(ਰ, ਐ)ਮ. ਹਰਨ�ਯਤ-.ਲ/� ਅਤ� ਜ�. ਸ . ਸ�ਹ, ਜ�. ਜ�.)ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ-ਮ-ਲ6ਕਣ ਦ ਕ�ਰਵ�ਈ ਲ%ਮ9ਤ-ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ ਰ.ਦ-ਦ-ਰਮ�ਨ:, ਚ�ਹ�। ਇ.ਕ ਵ�ਧ( ਟ5ਕਸ-ਜ�ਕਰ ਲਗ�ਇਆ ਜ� ਸਕਦ� ਹ5-ਅਪ ਲ�ਟ ਅਮਸਸਟ>ਟ ਕਮਮਸਨਰ-ਅਮਧਕ�ਰ-- ਮ-ਲ6ਕਣ, ਭ�ਵ- ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ, ਸ5ਕਸਨ 40-ਭ�ਰਤ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ, 1922 (1922 ਦ� XI)-ਮਵ.ਤ
ਐਕਟ, 1950 (XXV ਦ� I950), ਸ5ਕਸਨ 13
ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕ�ਰ ਨ: ਪ�ਇਆ ਮਕ ਉਤਰਦ�ਤ�ਵ6 ਦ� ਖ�ਮਤਆ� ਦ ਆ� ਮਕਤ�96 ਭਰGਸ�ਯGਗ ਨਹH ਸਨ ਅਤ� ਸ�ਲ 1946-47 ਦ� ਅਨ-ਸ�ਰ ਸ�ਲ 1357 ਦ ਆਮਦਨ ਦ� ਮ-ਲ6ਕਣ ਕਰਨ ਤJ 9�ਅਦ, ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮਟ5ਕਸ ਐਕਟ ਦ ਧ�ਰ� 40 ਦ� ਤਮਹਤ ਉਤਰਦ�ਤ�ਵ6 ਨ(% 22 ਦਸ%9ਰ, 1949 ਨ(% ਨKਮਟਸ ਜ�ਰ ਕ ਤ� ਕ�ਰਨ ਦਰਸ�ਉਣ ਲਈ ਮਕ ਟ5ਕਸ ਤJ ਇਲ�ਵ� ਜ-ਰਮ�ਨ� ਮਕਉ ਨਹH ਲਗ�ਇਆ ਜ�ਣ� ਚ�ਹ ਦ� ਹ5 ਅਤ� 31 ਅਕਤ(9ਰ 1951 ਦ� ਹ-ਕਮ ਦ-ਆਰ� ਉਕਤ ਜ-ਰਮ�ਨ: ਦ� ਭ-ਗਤ�ਨ ਦ� ਮਨਰਦ�ਸ ਮਦ.ਤ� ਮਗਆ ਹ5।ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਅਫਸਰ ਅ.ਗ� ਕ�ਰਵ�ਈਆ� ਦ ਲ%ਮ9ਤ ਮਮਆਦ ਦ� ਦOਰ�ਨ ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਰ�ਜ ਦ� ਭ�ਰਤ ਸ%ਘ ਮਵ.ਚ ਅਭ�ਦ ਹG ਮਗਆ ਅਤ� ਮਵ.ਤ ਐਕਟ 1950 ਦ ਧ�ਰ� 13 ਦ-ਆਰ�, ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ ਅਪ�5ਲ 1, 1950 ਤJ ਪ�ਭ�ਵ ਹGਣ� 9%ਦ ਹG ਮਗਆ,ਪਰ ਉਸ ਤJ ਪਮਹਲ6 ਦ ਮਮਆਦ ਦ� ਸ9%ਧ ਮਵ.ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤ� ਸ-ਪਰ ਟ5ਕਸ ਦ ਵਸ(ਲ , ਮ-ਲ6ਕਣ ਅਤ� ਉਗਰ�ਹ ਦ� ਸ9%ਧ ਮਵ.ਚ ਉਸ ਐਕਟ ਦ� ਸ%ਚ�ਲਨ ਮਜਸ ਲਈ ਭ�ਰਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦ� ਤਮਹਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦ ਦ�ਣਦ�ਰ ਨਹH ਲਗ�ਈ ਜ� ਸਕਦ ਸ , ਨ(% 9ਚ�ਇਆ ਮਗਆ ਸ ।ਸਵ�ਲ ਇਹ ਸ ਮਕ ਕ (ਏ) ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਅਫਸਰ ਕGਲ 31 ਅਕਤ(9ਰ, 1951 ਨ(% ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ ਦ ਧ�ਰ� 40(1) ਦ� ਤਮਹਤ ਜ-ਰਮ�ਨ� ਲਗ�ਉਣ ਦ ਸਕਤ ਸ ਅਤ� (9 ) ਕ ਮ-ਲ6ਕਣਕਰਤ� ਨ(% ਇਸਦ� ਮਵਰ-.ਧ ਅਪ ਲ ਕਰਨ ਦ� ਅਮਧਕ�ਰ ਸ । ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ
SCR1961-3-923-929
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸਨਰ, ਆ�ਧਰ� ਪ�ਦ�ਸ
v.
M/S ਭ ਕ�ਜ ਦ�ਦ�ਭ�ਈ ਐ�ਡ ਕ%ਪਨ 923
(ਜ�. ਐਲ. ਕਪ(ਰ, ਐ)ਮ. ਹਰਨ�ਯਤ-.ਲ/� ਅਤ� ਜ�. ਸ . ਸ�ਹ, ਜ�. ਜ�.)ਅਫਸਰ ਦ� ਜ-ਰਮ�ਨ� ਲਗ�ਉਣ ਦ� ਹ-ਕਮ ਅਤ� ਕ ਅਪ ਲ ਸਹ�ਇਕ ਕਮਮਸਨਰ ਕGਲ ਅਪ ਲ6 ਸ-ਣਨ ਦ� ਅਮਧਕ�ਰ ਖ�ਤਰ ਸ ਜ6 ਕ ਉਸਦ� ਹ-ਕਮ ਰ.ਦ ਸ ।
ਆਯGਮਜਤ, ਮਕ ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ ਨ(% ਰ.ਦ ਕਰਨ ਦ ਮਮਤ ਤJ ਪਮਹਲ6 ਵ�ਲ� ਸ�ਲ ਦ� ਸ9%ਧ ਮਵ.ਚ ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ ਦ ਧ�ਰ� 40(1) ਦ� ਤਮਹਤ ਜ-ਰਮ�ਨ� ਲਗ�ਉਣ ਦ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਮਧਕ�ਰ ਦ ਸਕਤ ਖਤਮ ਨਹH ਹGਈ ਸ । ਮਕਉਮਕ ਅਪ�5ਲ, 1951 ਤJ ਪਮਹਲ6 ਦ ਮਮਆਦ ਦ� ਸ9%ਧ ਮਵ.ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤ� ਸ-ਪਰ-ਟ5ਕਸ ਦ ਵਸ(ਲ , ਮ-ਲ6ਕਣ ਅਤ� ਉਗਰ�ਹ ਦ� ਸ9%ਧ ਮਵ.ਚ ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ ਦ-ਆਰ� ਸ%ਚ�ਲਨ ਲਈ ਮਵ.ਤ ਐਕਟ, 1950 ਦ ਧ�ਰ� 13 ਦ-ਆਰ�, ਮਜਸ ਲਈ ਭ�ਰਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਅਧ ਨ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਦ ਦ�ਣਦ�ਰ ਨਹH ਲਗ�ਈ ਜ� ਸਕਦ ਸ , ਨ(% 9ਚ�ਇਆ ਮਗਆ ਸ ਅਤ� ਇਸ ਲਈ ਭ�ਰਤ ਮਵ.ਤ ਧ�ਰ� 1950 ਦ ਧ�ਰ� 13(1) ਦ� ਲ�ਗ( ਹGਣ ਤJ 9�ਅਦ ਜ-ਰਮ�ਨ� ਲਗ�ਉਣ ਦ ਕ�ਰਵ�ਈ ਜ�ਰ ਰ.ਖ ਜ� ਸਕਦ ਹ5।
ਆਯGਮਜਤ ਮਕ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਅਫਸਰ ਦ� ਆਦ�ਸ ਦ� ਮਖਲ�ਫ ਅਪ ਲ ਇਸ ਆਧ�ਰ 'ਤ� ਮਕ ਉਹ ਹ-ਕਮ ਪ�ਸ ਕਰਨ ਦ� ਯGਗ ਨਹH ਸ , ਅਪ ਲ ਅਮਸਸਟ>ਟ ਕਮਮਸਨਰ ਕGਲ ਪਈ ਸ , ਮਜਸ ਦ� ਅਮਧਕ�ਰ ਖ�ਤਰ ਨ(% ਅਪ ਲਯGਗ 9ਣ�ਏ ਗਏ ਆਦ�ਸ6 ਨ(% ਪ�ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕ�ਰ ਦ ਯGਗਤ� 'ਤ� ਸਰਤ ਨਹH 9ਣ�ਇਆ ਮਗਆ ਸ ; ਅਪ ਲ ਦ ਅਦ�ਲਤ ਦ� ਤOਰ 'ਤ� ਉਸ ਕGਲ ਤ.ਥ ਅਤ� ਕ�ਨ(%ਨ ਦGਵ6 ਦ� ਸਵ�ਲ6 'ਤ� ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕ�ਰ ਦ� ਮਸ.ਮਟਆ� ਦ ਸਹ ਤ� ਨ(% ਮਨਰਧ�ਰਤ ਕਰਨ ਦ� ਅਮਧਕ�ਰ ਖ�ਤਰ ਸ ਅਤ� ਇ.ਥJ ਤ.ਕ ਮਕ ਉਸ ਵ.ਲJ ਅਪ ਲ ਕ ਤ� ਗਏ ਆਦ�ਸ ਨ(% ਪ�ਸ ਕਰਨ ਦ� ਅਮਧਕ�ਰ ਖ�ਤਰ ਤ.ਕ, ਅਤ� ਉਸ ਦ� ਹ-ਕਮ ਰ.ਦ ਨਹH ਸ ।
ਮਸਵਲ ਅਪ ਲ ਅਮਧਕ�ਰ ਖ�ਤਰ: 1960 ਦ ਮਸਵਲ ਅਪ ਲ ਨ%9ਰ 434
SCR1961-3-923-929
v.
M/S staat weTaat nig aust 923
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SCR1961-3-923-929
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸਨਰ, ਆ�ਧਰ� ਪ�ਦ�ਸ
v.
M/S ਭ ਕ�ਜ ਦ�ਦ�ਭ�ਈ ਐ�ਡ ਕ%ਪਨ 923
(ਜ�. ਐਲ. ਕਪ(ਰ, ਐ)ਮ. ਹਰਨ�ਯਤ-.ਲ/� ਅਤ� ਜ�. ਸ . ਸ�ਹ, ਜ�. ਜ�.)
ਸਕਤ ਸ । ਹ5ਦਰ�9�ਦ ਇਨਕਮ-ਟ5ਕਸ ਐਕਟ ਦ� 40 ਨ(% ਸ-ਰ.ਮਖਅਤ ਨਹH ਕ ਤ� ਮਗਆ ਸ , ਜ-ਰਮ�ਨ� ਲਗ�ਉਣ ਦ� ਆਦ�ਸ ਅਮਧਕ�ਰ ਖ�ਤਰ ਤJ ਮ9ਨ6 ਸ , ਮਟ�ਮ9ਊਨਲ ਨ: ਦ�ਮਖਆ;
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH versus M/S. BHIKAJI DADABHAI & CO. [[1961] 3 S.C.R. 923] (1961)
आयकर आयुक्त आंध्रप्रदेश
लिवरुद्ध
मे. लि)काजी दादा)ाई आलिर्ण कंप�ी.
(न्यायमूत- जे. एल. कपूर, न्यायमूत- एम. लि1दायतुल्ला आलिर्ण न्यायमूत- जे. सी. श1ा)
आयकर - आकलन काय�वाही प्रलंबि त-हैदरा ाद आयकर अबि$बिनयम रद्द केले – दंड जर अबितरिरक्त कर असेल तर लागू केले जाऊ शकते - अबिपलीय सहाय्यक आयुक्त-अबि$कार क्षेत्र-मूल्यांकन, अर्थ�-हैदरा ाद आयकर अबि$बिनयम, कलम ४०-भारतीय आयकर अबि$बिनयम, १९२२ (११/१९२२)—बिवत्त अबि$बिनयम, १९५० (२५/१९५०), कलम १३.
आयकर अबि$काऱ्यांना प्रबितवादींची बिहशे ाची पुस्तके बिवश्वासाह� नसल्याचे आढळले आबिD १९४६ – ४७ सालच्या फसली वर्ष� १३५७ च्या उत्पन्नाचे मूल्यमापन केल्यानंतर २२ बिडसें र १९४९ रोजी हैदरा ाद आयकर कायद्याच्या कलम ४० अन्वये प्रबितवादींना कराव्यबितरिरक्त दंड का आकारला जाऊ नये आबिD ३१ ऑक्टो रच्या १९५१ आदेशाद्वारे कारDे दाखवा,अशी नोर्टीस जावली. उपरोक्त दंडभरण्याचे बिनदVशत केले. आयकरबिवभाग समोर काय�वाही प्रलंबि त असताना हैदरा ाद राज्य भारतीय संघराज्यात बिवलीन झाले आबिD बिवत्तअबि$बिनयम, १९५०च्या कलम १३ नुसार हैदरा ाद आयकर अबि$बिनयम एबिप्रल १, १९५० पासून लागू झाला, परंतु आयकर आबिD सुपर-र्टॅक्स आकारDी, मूल्यांकन आबिD वसुली संदभा�त त्या कायद्याची अंमल जावDी ज्या कालाव$ी साठी भारतीय आयकर कायद्या नुसार आयकराची ज ा दारी लादता येत नाही, त्या कालाव$ीचा संदभ� वाचला. प्रश्न असा होता की (अ) हैदरा ाद आयकर कायद्या च्या कलम ४०(१) अन्वये दंड आकारण्याचा अबि$कार ३१ ऑक्टो र १९५१ रोजी आयकर अबि$काऱ्यांना होता का आबिD ( ) करदात्याला आयकरअबि$काऱ्याच्या दंड
३ एस.सी.आर. सुप्रीम कोर्ट� रिरपोर्टस पान. नं. ९२३ ते ९२९आकारण्याच्या आदेशा बिवरुद्ध अपील करण्याचा अबि$कारआहे का आबिD अपीलीय सहाय्यकआयुक्तांनाअपीलांवर सुनावDी करण्याचा अबि$कार आहे का बिकंवा त्यांचा आदेश अवै$ आहे का?
अबि$बिनबिD�त केले बिक - हैदरा ाद आयकर कायदा रद्द होण्याच्या तारखेपूवaच्या वर्षा�च्या संदभा�त हैदरा ाद आयकर कायद्याच्या कलम ४०(१) अन्वयेदंड आकारण्याचा आयकर अबि$काऱ्याचा अबि$कार संपुष्टात आलेला नाही, कारD बिवत्तकायदा, १९५०च्या कलम १३ नुसार हैदरा ाद आयकर कायद्याने आकारDी संदभा�त केलेल्या कारवाईसाठी, एबिप्रल १९५१ पूवaच्या कालाव$ीतील आयकर व अबित कराचे मूल्यमापन व संकलन, ज्यासाठी भारतीय आयकर कायद्यान्वये आयकराचे दाबियत्व लादता येत नव्हते, आबिD त्यामुळे भारतीय बिवत्त अबि$बिनयम, १९५० चेकलम१३(१) लागू झाल्यानंतर दंड आकारण्याची काय�वाही सुरू ठेवता आली.
अबि$बिनबिD�त केले बिक -आयकर अबि$कारी आदेश देण्यास सक्षम नसल्याच्या कारDास्तव त्यांच्या आदेशा बिवरुद्ध अपील अपीलीय सहाय्यक आयुक्तांकडे होते, ज्यांचे अबि$कारक्षेत्र न्यायालयाच्या क्षमतेवर सशत� करण्यात आलेले नाही, असे नमूद केले. याप्रश्ना वर आयकर बिवभागाच्या बिनष्कर्षाiचे वस्तुस्थिkती आबिD कायदा आबिD आदेश देण्याच्या त्याच्या अबि$कारक्षेत्रा द्दल आयकर अबि$कारी अपील करण्या योग्य आदेश देतील अपील न्यायालय म्हDून त्याला योग्यता ठरबिवण्याचा अबि$कार होता अपील केले, आबिD त्याचा आदेश अवै$ नव्हता.
बिदवाDीअपीलअबि$कारक्षेत्र: बिदवाDी अपील क्र. ४३४/१९६०.
हैदरा ाद उच्च न्यायालयाच्या १९५४-५५ च्या आय.र्टी.आर. क्रमांक ११६/५ म$ील ४ ऑक्टो र १९५६ च्या बिनकाल व आदेशातून बिवशेर्ष अनुमती अपील.
के. एन. राजगोपाल शास्त्री आबिD डी. गुप्ता, अपीलकत्या� साठी.
३ एस.सी.आर. सुप्रीम कोर्ट� रिरपोर्टस पान. नं. ९२३ ते ९२९
ए. व्ही. बिवश्वनार्थ शास्त्री, एस. एन. आंदे, जे. ी. दादा. चंजी, रामेश्वर नार्थ आबिD पी. एल. व्होरा,
सामनेवाले साठी
२२ फरवरी १९६१ रोजी न्यायमूतa शहा यांच्या न्यायालया द्वारे बिनD�य देण्यात आला —
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH versus M/S. BHIKAJI DADABHAI & CO. [[1961] 3 S.C.R. 923] (1961)
हैदरा ाद उच्च न्यायालयाच्या १९५४-५५ च्या आय.र्टी.आर. क्रमांक ११६/५ म$ील ४ ऑक्टो र १९५६ च्या बिनकाल व आदेशातून बिवशेर्ष अनुमती अपील.
के. एन. राजगोपाल शास्त्री आबिD डी. गुप्ता, अपीलकत्या� साठी.
३ एस.सी.आर. सुप्रीम कोर्ट� रिरपोर्टस पान. नं. ९२३ ते ९२९
ए. व्ही. बिवश्वनार्थ शास्त्री, एस. एन. आंदे, जे. ी. दादा. चंजी, रामेश्वर नार्थ आबिD पी. एल. व्होरा,
सामनेवाले साठी
२२ फरवरी १९६१ रोजी न्यायमूतa शहा यांच्या न्यायालया द्वारे बिनD�य देण्यात आला —
ठ मेसस� बिभकाजी दादाभाई अँड कंपनी येर्थे पूवaच्या हैदरा ाद राज्याच्या भागात खम्येर्थे एक तेल बिगरDी होती. मूल्यांकन वर्ष� फासली १३५७ (ऑक्टो र १९४६ ते ३० सप्टें र १९४७) करदात्यांनी ५०,३८४/- रुपये परत केले. करदात्यांनी ठेवलेली बिहशे ाची पुस्तके अबिवश्वसनीय असल्याचे आयकर अबि$काऱ्याच्या बिनदश�नास आले आबिD त्यांनी १० फेब्रुवारी १९५० च्या आदेशाद्वारे त्यांचे एकूD उत्पन्न रु. १,६३,१३१/- आयकर बिवभागाने मूल्यांकनाला अंबितमस्वरूप देण्यापूवa २२ बिडसें र १९४९ रोजी हैदरा ाद आयकर कायद्याच्या कलम ४० अन्वये ४२,०००/- रुपये दंडाच्या स्वरूपात भरण्याचे बिनदVश बिदले होते. या आदेशाला अबिपलीय सहाय्यकआयुक्तांनी अबिपलात दुजोरा बिदला. भारतीय बिवत्त अबि$बिनयम, १९५० च्या कलम १३ (१) म$ील तरतुदीं मुळे हैदरा ाद आयकर कायद्याची अंमल जावDी संपुष्टात आली असून हैदरा ाद आयकर कायद्याच्या कलम ४० अन्वये दंड आकारण्याचा अबि$कार वाचला नसल्याने दंड आकारण्याचा आदेश अबि$कारक्षेत्रा ाहेर आहे, असे बिनरीक्षD आयकर अबिपलीय न्यायाबि$करDाने नोंदवलेआहे. न्यायाबि$करDाने बिनरीक्षD नोंदवले.
आयकर अबि$काऱ्याने केलेले चूक दंड ठोठावताना, परंतु प्रास्थिप्तकर अबि$काऱ्यांच्या आदेशाबिवरो$ात अपीलीय सहाय्यक आयुक्तांकडे अपील करण्यात आले नाही. हैदरा ाद प्रास्थिप्तकर कायद्याच्या कलम ४२ (१) नुसार करदात्याने खालील आदेशावर आक्षेप घेतल्यास अपील करण्याचा अबि$कार आहे. कलम ४०. कलम ४० ची अंमल जावDी ंद झाली. त्यामुळे कलम ४० अन्वये आदेश देता येत नाही बिकंवा त्याबिवरो$ात अपीलही करता येत नाही एखादा
आदेश चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आला असेल तर आदेश. करदात्याचा उपाय इतरत्र आहे,
अबिपला, ते सहायक आयुक्तांकडे अपील करून नव्हे,"
आबिD त्या दृबिष्टकोनातून अपील फेर्टाळून लावले. करदात्यांच्या सूचनेनुसार न्यायाबि$करDाने हैदरा ाद येर्थील उच्च न्यायालयाला खालील प्रश्न बिवचारले –
१) ३१-१०-१९५१ रोजी आयकर अबि$कारी, वारंगल सक�ल यांना १३५७ एफ
वर्षा�च्या मूल्यांकनासंदभा�त हैदरा ाद आयकर कायद्याच्या कलम ४० (१) अन्वये दंड आकारण्याचा अबि$कार होता का?
२) प्रास्थिप्तकर अबि$काऱ्याच्या 'दंड आकारDी'च्या आदेशाबिवरो$ात अपील करण्याचा अबि$कार तक्रारदाराला आहे का?
३)अबिपलीय सहाय्यक आयुक्तांना अबिपलावर सुनावDी घेण्याचा अबि$कार नसेल तर अबिपलीय सहाय्यक आयुक्तांचा आदेश अमान्य आहे का आबिD त्यामुळे प्रास्थिप्तकर अबि$काऱ्याचा आदेश चुकीचा आहे का, जरी तो सक्षम प्राबि$करDाकडून रद्द होईपयiत तो कायम राहू शकतो ?
उच्च न्यायालयाने पबिहल्या आबिD बितसऱ्या प्रश्नाला नकारार्थa तर दुसऱ्या प्रश्नाला
उत्तरबिदले. उच्च न्यायालयाने बिनरीक्षD नोंदवले की,ज्या अबिपलात आयकर अबि$काऱ्याच्या दंड
आकारण्याच्या अबि$काराच्या प्रश्नाला आव्हान देण्यात आले होते, त्या अपीलावर सुनावDी घेण्याचा अबि$कार अबिपलीय सहाय्यक आयुक्तांना होता आबिD अबिपलीय सहाय्यक आयुक्तांचा बिनD�य अबि$कारक्षेत्रा ाहेर नव्हता. करदात्यांनी दाखल केलेल्या याबिचकेवरही उच्च न्यायालयानेसुनावDी करताना प्रास्थिप्तकर अपील हा आदेश रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागDी केली
आहे.
३ एस.सी.आर. सुप्रीम कोर्ट� रिरपोर्टस पान. नं. ९२३ ते ९२९प्रास्थिप्तकरात अबि$कार नसल्या ा त लवादाने घेतलेल्या मताचा परिरDाम सक्षम जरी
इंकमेन-र्टॅक्स ऑफसर वचन द्ध असले तरी. त्या अबि$कारक्षेत्राचा वापर करण्यासाठी आवश्यक अर्टी नसल्यामुळे दंड आकारण्याचा आदेश देताना त्ुी आढळल्याने तो आदेश देण्यास सक्षम नसल्याच्या कारDास्तव त्यांच्या आदेशाबिवरुद्ध अपील अपीलीय सहाय्यक आयुक्तांकडे करण्यात आले. अबिपलीय सहाय्यक आयुक्त हे प्रास्थिप्तकर बिवभागाच्या काही आदेशांबिवरुद्ध अबिपलीय प्राबि$करD kापन केलेल्या कायद्याअंतग�त आहेत आबिD त्या अबि$कारक्षेत्राचा वापर अपीलकरण्यायोग्य आदेश पारिरत करण्याच्या आयकर अबि$काऱ्याच्या क्षमतेवर सशत� केला जात नाही.
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH versus M/S. BHIKAJI DADABHAI & CO. [[1961] 3 S.C.R. 923] (1961)
సివిల అప్పిలేట అధికార పరిధి:సివిల అప్పీల
నం.434/1960.
అక్టోబరు4, 1956నాటి హైదరాబాద హైకోర్టుI.T.R నం.116/5 ఆఫ్1954-55 లో తీర్పు మరియు ఉత్తర్వు నుండిప్రత్యేక సెలవు ద్వారా అప్పీల చేయండి. కె.ఎన్.రాజగోపాల్శాస్త్రిమరియుడి.గుప్తా,అప్పీలుదారు కోసం.
ఎ.వి.విశ్వనాథశాస్త్రి,ఎస్.ఎన్.ఆండ్లీ, J.B.దాదాచాంజ్, రామేశ్వర్నాథ్మరియుP.L. వోహ్రా,ప్రతివాదులకోసం.
1961. ఫిబ్రవరి22. కోర్టుతీర్పువెలువరించింది
్్షా, నయాయమూరతి – M/s. భికాజీ దాదాభాయ& కంపెనీ --ఇకపై అసెస్సీలు అని పిలుస్తారుపూర్వం హైదరాబాదరాష్ట్రం ప్రాంతంలోని ఖమ్మమత్లో ఆయిల మిల్లును కలిగిఉంది.అసెస్ మెంట సంవత్సరానికి ఫాస్లీ 1357 (అక్టోబర1,1946 నుండి సెప్టెంబర30, 1947 వరకు), మదింపుదారులు రూ.50,384/-ఆదాయాన్ని తిరిగి ఇచ్చారు.ఆదాయపు పన్ను అధికారి అసెస్ లునిర్వహించే ఖాతా పుస్తకాలు నమ్మశక్యం కానివని గుర్తించి,ఫిబ్రవరి 10, 1950 నాటి తన ఆర్డర ద్వారా వారి మొత్తంఆదాయాన్ని రూ.1,63,131/-గా అంచనా వేశారు. ఆదాయపు పన్నుఅధికారి, అసెస్ మెంట్ ను ఖరారు చేయడానికి ముందు, డిసెంబరు 22,1949 న, హైదరాబాద ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన40కింద మదింపుదారులకు ఎందుకు జరిమానా విధించకూడదో మరియుఉత్తర్వు ద్వారా వారికి ఒక నోటీసును జారీ చేశారు. అక్టోబరు31, 1951 తేదీ, పన్నుతో పాటు రూ.42,000/- జరిమానా ద్వారాచెల్లించాలని మదింపుదారులను ఆదేశించింది.ఈ ఉత్తర్వునుఅప్పీల్ లో అసిస్టెంట కమీషనర ధృవీకరించారు. అప్పీల్ లో,ఆదాయపు పన్ను అప్పీలేట ట్రిబ్యునల, ఇండియన ఫైనాన్సయాక్ట, 1950 లోని సెక్షన13(1)లోని నిబంధనల ప్రకారం,
హైదరాబాద ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రభావం చూపడంమానేసిందని మరియు సెక్షన కింద జరిమానా విధించే అధికారంఉందని గమనించింది. హైదరాబాద ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని 40భద్రపరచబడలేదు, జరిమానా విధించే ఉత్తర్వు అధికార పరిధిలేకుండా ఉంది. ట్రిబ్యునల గమనించింది:
“ఆదాయపు పన్ను అధికారి జరిమానా విధించడంలో పొరపాటుచేసి ఉండవచ్చు, కానీ అప్పీలేట అసిస్టెంట కమీషనర్ కుఆదాయపు పన్ను అధికారి ఉత్తర్వుపై అప్పీల చేయలేదు.హైదరాబాద ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన42(1)ఆదాయపు పన్ను అధికారి చేసిన సెక్షన40 ప్రకారం ఆర్డర్ పైఅభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తే అప్పీల చేసుకునే హక్కునుమదింపుదారునికి ఇస్తుంది. సెక్షన40 అమలును నిలిపివేసింది.కాబట్టి సెక్షన40 కింద ఆర్డర లేదా ఆర్డర తప్పుగాచేసినట్లయితే ఆ ఆర్డర్ పై అప్పీల చేయలేరు. అసెస్సీయొక్కపరిహారంమరెక్కడాఉంటుంది,అప్పీలేటఅసిస్టెంట కమీషనర్ కి అప్పీల చేయడం ద్వారా కాదు.మరియు ఆ అభిప్రాయంపై అప్పీల్ ను తోసిపుచ్చింది. మదింపులసందర్భంలో,ఈక్రిందిప్రశ్నలనుట్రిబ్యునలహైదరాబాదులోని హైకోర్టు న్యాయస్థానానికి సూచించింది:
1357 F.,సంవత్సరానికి సంబంధించిన మదింపుకు సంబంధించిహైదరాబాద ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన40(1) ప్రకారంజరిమానా విధించే అధికారం ఉందా?
2.జరిమానా విధిస్తున్న ఆదాయపు పన్ను అధికారిఉత్తర్వుపై అప్పీల చేసే హక్కు మదింపుదారునికి ఉందా?3. అప్పీల అసిస్టెంట కమీషనర్ కు అప్పీల్ ను విచారించేఅధికార పరిధి లేకుంటే, అప్పీలేట అసిస్టెంట కమీషనరయొక్క ఉత్తర్వు శూన్యం మరియు అందువల్ల ఆదాయపన్నుఅధికారి యొక్క ఉత్తర్వు తప్పుగా ఉంది, అయితే అది పక్కన
పెట్టబడే వరకు నిలబడవచ్చు సమర్థ అధికారం(competentauthority)?
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH versus M/S. BHIKAJI DADABHAI & CO. [[1961] 3 S.C.R. 923] (1961)
A ndhra Pradesh v·
CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 434 of 1960.
M /s, Bhikaji Dadabhai & Co.
Appeal by special leave from the judgment and
order dated October 4, 1956, of the Hyderabad High Court in I.T.R. No. 116/5 of 1954-55.
K. N. Rajagopal Sastri and D. Gupta, for the appel-
lant.
A. V. Viswa11atha 8astri, S. N. Andley, J.B. Dada-
chanji, Rameshwar Nath and P. L. Vohra, for the res-pondents.
1961. February 22. The Judgment of the Coul't was delivered by
Shah .f. SHAH, J.-M/s. Bhikaji Dadabhai & Co.-herein-after called the assessees-owned an oil mill at Kham-mamath in the area of the former State of Hyderabad. For the year of assessment Fasli 1357 (October l, 1946, to September 30, 1947), the assessees returned an income. of Rs. 50,384/-. The Income-tax Officer found that the books of account maintained by the assessees were unreliable and by his order dated · February IO, 1950, he assessed their total iricoine at Rs. 1,63,131/-. The Income-tax Officer had, before finalising the assessment, issued on December 22, 1949, a notice to the assessees under s. 40 of the Hyderabad Income-tax Act requiring them to show cause why penalty should not be imposed upon them and by order dated October 31, 1951, directed the assessees to pay by way of penalty Rs. 42,000/- in addition to the tax. This order was confirmed in appeal by the Appellate Assistant Commissioner. In appeal, the Income-tax Appellate Tribunal observed that by virtue of the provisions of s. 13 (I) of the Indian Finance Act, 1950, the Hyderabad Income-tax Act had ceased to have effect and as the power to impose penalty under s. 40 of the Hyderabad Income-tax Act was not saved, the order imposing penalty was without jurisdiction, The Tribunal observed ;
'
3 S.Q.R. SUPREME COURT ttEPORTS
"The Income-tax Officer may have been in error in imposing the penalty, but there was no appeal against the order of the Incorne-t.ax Officer to the Appellate Assistant Commissioner. Section 42(1) of the Hyderabad Income-tax Act gives a right to an assessee to appeal if he objects to an order under s. 40 made by an Income-l>ix Officer. Section 40 ceased to have effect. There can therefore be neither an order under s. 40 nor an appeal against the order if an order has been wrongly made. The remedy of the assessee lies elsewhere, and not by way of an appeal to the Appellate Assistant Com-missioner,''
and on that view dismissed the appeal. At the inst-ance of the assessees, the following questions were refen e<l by the Tribunal to the High Court of Judi-cature at Hyderabad :
1. Whether on 31-10-1951, the lncorne,tax Officer, Warrangal Circle, had the power to impose a penalty under s. 40(1) of the Hyderabad Income-tax Act in respect of the ass.essment for the year 1357 F. ? 2. Whether the assessee had a right to appeal against the order of the Income-tax Officer imposing the penalty ? ·
3. If the Appellate Assistant Commissioner did not have jurisdiction to hear the appeal, whether the order of the Appellate Assistant Commissioner is a nullity and therefore the order of the Income-tax Officer erroneous, though it may stand until it is set aside by a competent authority ?
The High Court answered the first- and the third questions in the negative and the second question in the affirmative. Tho High Court observed that the Appellate Assistant Commissioner had power to entertain the appeal in which the question of the power of the Income-tax Officer to impose a penalty was challenged, and the decision of the Appellate Assistant Commissioner was not without jurisdiction. The High Court also proceeded in a petition separ-ately filed by the assessees to direct the· Income-tax Appellate Tribunal to set a.~ide the order of the Income-tax Officer imposing a penalty as a logical
Cowniissioner of Income-tax. Andltra Pradcsl~ v •
. Hfs. Bltikaji Dadabhai & Cu.
Co1n11tissioncr of Jnconie-tax, Audkra Pradesh
v •
.11 /s. Bhikaji Dadabltai G Co.
Shah J.
926 ::lUPRl£illE COUHT ltEPOHTS
[ 11161]
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ANDHRA PRADESH versus M/S. BHIKAJI DADABHAI & CO. [[1961] 3 S.C.R. 923] (1961)
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 434/1960 .
हैदराबाद उच्च न्यायालय के 1954-55 के आई.टी.आर. क्रमांक 116/5 में विशेषष अनुमति द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1956 से अपील।
अपीलकर्ता की ओर से के.एन. राजगोपाल शास्त्री और डी. गुप्ता।
प्रतिवादीगण की ओर से ए. वी. विश्वनाथथ शास्त्री, एस. एन. एंडली, जे.बी. दादाचंजी, रामेश्वर नाथथ और पी. एल. वोहरा।
माननीय नयायमू शाह22 फ़रवरी 1961 न्यायालय का निर्णय र्ति द्वारा प्रदान किया गया
एम/एस. भीकाजी दादाभाई एंड कंपनी-इसके बाद खम्ममथथ में निर्धारिती के स्वामित्व वाली एक तेलमिल को बुलाया गया पूर्व हैदराबाद राज्य के क्षेत्र में मूल्यांकन वर्ष फसली 1357 (अक्टूबर 1) के लिए 1946,से 30 सितम्बर 1947), निर्धारिती वापस लौट आये एक आय रुपये 50,384/-. आयकर अधिकारी पायागया कि द्वारा संधारित खाते की पुस्तकें निर्धारिती अविश्वसनीय थथे और उनके दिनांकित आदेश के अनुसारफरवरी आईओ, 1950 में उन्होंने उनकी कुल आय का आकलन किया रु. 1,63,131/-. आयकरअधिकारी ने पहले भी किया थथा मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, 22 दिसंबर 1949 को जारी किया गया एसके तहत निर्धारितियों को एक नोटिस। हैदराबाद के 40 आयकर अधिनियम में उन्हें कारण बताने कीआवश्यकता है उन पर और द्वारा जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए 31 अक्टूबर, 1951 के आदेश नेनिर्धारितियों को निर्देशित किया जुर्माने के रूप में भुगतान करें रु. 42,000/- के अतिरिक्त कर। द्वारा अपीलमें इस आदेश की पुष्टि की गई अपीलीय सहायक आयुक्त. अपील में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहाकि सद्गुण से एस के प्रावधानों का. भारतीय वित्त अधिनियम की धारा 13 (I), 1950, हैदराबाद आयकरअधिनियम समाप्त हो गया थथा प्रभाव डालता है और इसके तहत जुर्माना लगाने की शक्ति देता है । हैदराबाद"आयकरआयकर अधिनियम की धारा 40 नहीं बचाई गई जुर्माना लगाने का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना थथा,अधिकारी से गलती हो सकती है जुर्माना लगाने में, लेकिन कोई अपील नहीं हुई आयकर अधिकारी के आदेशके विरुद्ध अपीलीय सहायक आयुक्त. की धारा 42(1). हैदराबाद आयकर अधिनियम एक अधिकार देता हैयदि निर्धारिती को किसी आदेश पर आपत्ति है तो वह अपील कर सकता है। 40 एक आय-1>ix अधिकारीद्वारा बनाया गया। धारा 40 प्रभाव बंद हो गया. इसलिए हो सकता है न ही एस के तहत कोई आदेश. 40 न हीइसके खिलाफ अपील यदि कोई आदेश गलत तरीके से किया गया है। निर्धारिती का समाधान कहीं और निहितहै, न कि उसके द्वारा अपीलीय सहायक आयुक्त के पास अपील का तरीका,'' और उस दृष्टिकोण पर अपीलखारिज कर दी। उदाहरण पर मूल्यांकनकर्ताओं के निम्नलिखित प्रश्न थथे न्यायाधिकरण द्वारा इसे हैदराबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए:
1. क्या 31-10-1951 को आयकर अधिकारी, वारंगल सर्कल, के पास हैदराबाद आयकर अधिनियमकी धारा 40(1) के तहत वर्ष 1357 एफ के लिए मूल्यांकन के सम्बन्ध में जुर्माना की शक्ति थथी?
2. क्या निर्धारिती को आयकर अधिकारी के जुर्माने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार थथा?
3. यदि अपीलीय सहायक आयुक्त ने किया अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, चाहे अपीलीय सहायकआयुक्त का शून्यता का आदेश है और इसलिए आयकर अधिकारी का आदेश लागू रहता है जब तक कि यहएक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त न किया गया हो।
उच्च न्यायालय ने पहले और तीसरे का उत्तर दिया नकारात्मक में प्रश्न और दूसरा प्रश्न नकारात्मक मेंसकारात्मक. थथो उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलीय सहायक आयुक्त के पास शक्ति थथी उस अपील पर विचार
करें जिसमें का प्रश्न है जुर्माना लगाने की आयकर अधिकारी की शक्ति चुनौती दी गई, और अपीलीय का निर्णयसहायक आयुक्त क्षेत्राधिकार से रहित नहीं थथे।
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കെ. എൻ. രാജഗോപാൽശാസ്ത്രയുഡി. ഗുപ്തയുഅപ്പൽവാദികവേണ്ട.
എ. വി. വിശ്വനാഥശാസ്ത്ര, എസ്. എൻ. ആൻഡ്ലി, ജെ. ബി. ദാദാചാഞ്ഞ, രാമേശ്വർനാഥ്, പി. ൽ. വോഹ്രഎന്നവർഎതിർകക്ഷകൾകവേണ്ട.
-1961 ഫെബ്രുവരി22. കോടതിയുടെവിധിന്യയംപുറപ്പെടുവിച്ചത്
-ജസ്റ്റസ്ഷാഇനിമുതൽനികുതിദായകർഎനപരാമർശിക്കപ്പെടുന്നഭികാജിദാദാഭായ്& കമ്പനികക്മുൻഹൈദരാബാദ്സംസ്ഥനത്തലെഖമ്മത്തൽഒരുഓയിൽമിൽഉണ്ടയിരുന്നു. ഫസ്ല1357 (1946 ഒക്ടോബർ1 മുതൽ1947 സെപ്റ്റബർ30വരെ) നികുതിനിർണയവർഷത്തൽനികുതിദായകർ50, 384/- രൂപവരുമാനം
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ൺനൽകി.ർൾറിട്ടേനികുതിദായകസൂക്ഷക്കുന്നഅക്കൌണബുക്വിശ്വസനീയമല്ലെനന്കണ്ടെത്തയആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥൻ1950 ഫെബ്രുവരി10-ലെതന്റെഉത്തരവിലൂടെഅവരുടെമൊത്തവരുമാനം1,63,131/- രൂപയായി.നകണക്കക്കനികുതിനികുതിചുമത്തലിന്അന്തമരൂപംൽകുന്നതിനുമുമആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥൻ1949 ഡിസംബർ22-ന്ഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമത്തലെ40-ാംാംവകുപപ്പ്രകാരംനികുതിദായകർകനോട്ടസ്നൽകുകയുംഅവർകണെനപിഴചുമത്തേണ്ടത്്എന്തുകൊണ്ടന്കാരണംകാണിക്കണമെനആവശ്യപ്പെടുകയു1951 ഒക്ടോബർ31-ലെഉത്തരവിലൂടെനികുതിദായകർകപിഴയായിനികുതിയക്ക്പുറമേ42, 000/- രൂപനൽകാൻനിർദ്ദേശംനൽകുകയുംചെയ്തരുന്നു.അപ്പലേറഅസിസ്റ്റനകമ്മഷണറുടെഅപ്പലിൽഈഉത്തരവ്സ്ഥരീകരിച്ചു.അപ്പലിൽ,ആദായനികുതിഅപ്പലേറട്രൈബ്യൂണൽനിരീക്ഷച്ചത്,ഇന്ത്യൻഫിനാൻസ്ആക,1950ലെവകുപ13(1)ലെവ്യവസ്ഥകൾഅനുസരിച,ൽഹൈദരാബാദ്ഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമംപ്രബല്യത്തവരുന്നല്ലെന്നുആദായനികുതിനിയമത്തലെവകുപ40 പ്രകാരംപിഴചുമത്തനുള്ളഅധികാരംനിലനിൽക്കത്ിനാൽ,പിഴചുമത്തുന്നഉത്തരവ്അധികാരപരിധിയില്ലത്ാണെന്നുട്രൈബ്യൂണൽനിരീക്ഷച്ചു.ട്രൈബുണൽ:ഇപ്രകാരംനിരീക്ഷച്ചു
“പിഴചുമത്തുന്നതിൽആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്തെറ്റുപറ്റയിട്ടുണ്ടകാം, പക്ഷേഷണർകആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഉത്തരവിനെതിരെഅപ്പലേററ്അസിസ്റ്റനറ്കമ്മഅപ്പൽനൽകിയിട്ടല. ഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമത്തലെവകുപ42 (1)ഒരുആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥൻപുറപ്പെടുവിച്ച40-ാംാംവകുപപ്രകാരംഒരുൽൽനൽകാൻഉത്തരവിനെഎതിർക്കകയാണെങ്കഅപ്പഒരുനികുതിദായകന്അവകാശംനൽകുന്ന. 40-ാംാംവകുപപ്പ്രബല്യത്തലല്ലതായി. അതിനാൽഒരു
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ഉത്തരവ്തെറ്റയിനൽകിയിട്ടണ്ടെങ്കൽ40-ാംാംവകുപപ്പ്രകാരംഒരുഉത്തരവോലോനൽകാൻ.ഉത്തരവിനെതിരെഅപ്പകഴിയില്ലനികുതിദായകനുള്ളപ്രതിവിധിമറ്റെവിടെയെങ്കലുആണ്,അപ്പലേറഅസിസ്റ്റനകമ്മഷണർകഅപ്പൽനൽകുന്നതിലൂടെയല,”
അങ്ങനെഅപ്പൽതള്ള. നികുതിദായകരുടെഅഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം, ഇനിപ്പറയുന്നചോദ്യങ്ങൾട്രൈബ്യൂണൽഹൈദരാബാദിലെഹൈക്കോടതിയിലേകക്റഫർചെയ്തു:
1.1357എഫ്വർഷത്തെനികുതിചുമത്തലുമായിബന്ധപ്പെടഹൈദരാബാദ്ആദായനികുതിനിയമത്തലെ40 (1) വകുപപ്പ്രകാരംപിഴചുമത്തൻ31-10-1951 ന്വാറങ്കൽസർക്കളിലെആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്അധികാരമുണ്ടയിരുന്നോ?
2.പിഴയൽചുമത്തആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഉത്തരവിനെതിരെഅപ്പനൽകാൻ?നികുതിദായകന്അവകാശമുണ്ടോ
3. അപ്പലേററ്അസിസ്റ്റനറ്കമ്മഷണർകഅപ്പൽകേൾക്കൻഅധികാരമില്ലെങ്കൽ,അപ്പലേററ്അസിസ്റ്റനറ്കമ്മഷണറുടെഉത്തരവ്അസാധുവായതാണോ, യോഗ്യതയുള്ളഒരുഅതോറിറ്ററദ്ദക്കുന്നതുവരെനിലനിൽക്കമെങ്കലുംആദായനികുതിഓഫീസറുടെണോ?ഉത്തരവ്തെറ്റ
ഒന്നമത്തെയുമൂന്നമത്തെയുചോദ്യങ്ങൾകഹൈക്കോടതിനിഷേധാത്മകമായുമത്ൽകി.രണ്ടേിന്അനുകൂലമായുഉത്തരംന പിഴചുമത്തനുള്ളആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഅധികാരത്തെചോദ്യചെയ്യുന്നഅപ്പൽപരിഗണിക്കൻഅപ്പലേറഷണർകഅസിസ്റ്റനറ്കമ്മഅധികാരമുണ്ടെന്നുഅപ്പലേററ്അസിസ്റ്റനറ്കമ്മഷണറുടെ.പിഴതീരുമാനംഅധികാരപരിധിയില്ലത്ല്ലെന്നുഹൈക്കോടതിനിരീക്ഷച്ചുഈടാക്കൻആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്അധികാരമില്ലത്ിനെക്കുറിച
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ൽസഹമായപിഴട്രൈബ്യൂണസ്വകരിച്ചകാഴ്ചപ്പടിന്റെയുക്തഅനന്തരഫലമായിചുമത്തയആദായനികുതിഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഉത്തരവ്റദ്ദക്കൻആദായനികുതിഅപ്പലേറനിർസമട്രൈബ്യൂണലിനോട്ർദ്ദേശിക്കണമെനനികുതിദായകർപ്പച്ചപ്രത്യേകഹർജിയിൽപോയി.ഹൈക്കോടതിമുന്നോടഹൈക്കോടതിപുറപ്പെടുവിച്ചഉത്തരവിനെതിരെ, പ്രത്യേകഅനുമതിയോടുള്ളഈഅപ്പൽബോധിപ്പച്ചു.
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સિવિલ અપીલેટ જ્યુરિસડીક્શનઃ સિવિલ અપીલ નંબર ૪૩૪/૧૯૬૦.
આઈ. ટી. આર. નંબર ૧૧૬/૫/૧૯૫૪ માં હૈદરાબાદ હાઈકોર્ટના ૪ઓક્ટોબર, ૧૯૫૬ના ચુકાદા અને આદેશ સામે વિશેષ રજા દ્વારા અપીલ૫૫.
અપીલકર્તા વતી કે. એન. રાજગોપાલ શાસ્ત્રી અને ડી. ગુપ્તા.
પ્રતિવાદીઓ માટે એ, વી. વિશ્વનાથ શાસ્ત્રી, એસ. એન. એન્ડલી, જે.બી. દાદાચંજી, રામેશ્વર નાથ અને પી. એલ. વોહરા.
૨૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૧. કોર્ટનો ચુકાદો શાહ , જસ્ટિસ દ્વારા આપવામાંઆવ્યો હતો.
મેસર્સ ભીકાજી દાદાભાઈ એન્ડ કંપની-અહીં.કરદાતાઓને બોલાવ્યાપછી-તેઓ ભૂતપૂર્વ હૈદરાબાદ રાજ્યના વિસ્તારમાં ખમ્મામઠ ખાતે એક ઓઇલમિલની માલિકી ધરાવતા હતા.મૂલ્યાંકનના વર્ષ ફસલી ૧૩૫૭ (૧ ઓક્ટોબર,૧૯૪૬થી ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૭) માટે કરદાતાઓએ રૂ. ૫૦,૩૮૪/-.આવકવેરાના અધિકારીને જાણવા મળ્યું કે કરદાતાઓ દ્વારાજાળવવામાં આવેલ ખાતાવહીઓ અવિશ્વસનીય હતી અને ૧૦ ફેબ્રુઆરી,૧૯૫૦ના તેમના આદેશ દ્વારા તેમણે તેમની કુલ આવક રૂ.૧,૬૩,૧૩૧-.આવકવેરાના અધિકારીએ આકારણીને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા
પહેલા ૨૨ ડિસેમ્બર, ૧૯૪૯ના રોજ હૈદરાબાદ આવકવેરાના કાયદાની કલમ૪૦ હેઠળ કરદાતાઓને નોટિસ ફટકારી હતી, જેમાં તેમને કારણ બતાવવાનીજરૂર હતી કે તેમના પર દંડ કેમ ન લાદવો જોઈએ અને ૩૧ ઓક્ટોબર,૧૯૫૧ના આદેશ દ્વારા કરદાતાઓને રૂ. ૪૨, ૦૦૦/- કર ઉપરાંત.અપીલસહાયક કમિશનર દ્વારા કરવામાં આવેલી અપીલમાં આ આદેશની પુષ્ટિ કરવામાંઆવી હતી.અપીલમાં, ઇન્કમ-ટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલે અવલોકન કર્યું હતું કેભારતીય નાણાં અધિનિયમ, ૧૯૫૦ની કલમ ૧૩ (૧) ની જોગવાઈઓનાઆધારે, હૈદરાબાદ ઇન્કમ-ટેક્સ એક્ટની અસર બંધ થઈ ગઈ હતી અનેહૈદરાબાદ ઇન્કમ-ટેક્સ એક્ટની કલમ ૪૦ હેઠળ દંડ લાદવાની સત્તા બચી નહોવાથી, દંડ લાદવાનો આદેશ અધિકારક્ષેત્ર વિના હતો, ટ્રિબ્યુનલે અવલોકનકર્યું હતુંઃ
"આવકવેરાના અધિકારીએ દંડ લાદવામાં ભૂલ કરી હશે, પરંતુઆવકવેરાના અધિકારીના આદેશ સામે અપીલ સહાયક કમિશનરને કોઈઅપીલ કરવામાં આવી ન હતી.હૈદરાબાદ આવકવેરાના કાયદાની કલમ૪૨ (૧) કરદાતાને અપીલ કરવાનો અધિકાર આપે છે જો તેઆવકવેરાના અધિકારી દ્વારા કલમ ૪૦ હેઠળ કરવામાં આવેલા આદેશસામે વાંધો ઉઠાવે છે.કલમ ૪૦ની અસર બંધ થઈ ગઈ.તેથી જો કોઈઆદેશ ખોટી રીતે કરવામાં આવ્યો હોય તો કલમ ૪૦ હેઠળ ન તો કોઈ
આદેશ હોઈ શકે કે ન તો આદેશ સામે અપીલ થઈ શકે.મૂલ્યાંકનકારનો
ઉપાય અન્યત્ર છે, અપીલ સહાયક કમિશનરને અપીલ દ્વારા નહીં.”
અને તે દ્રષ્ટિકોણ પર અપીલ ફગાવી દીધી.મૂલ્યાંકનકારોના કહેવા પર,ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા હૈદરાબાદ ખાતેની ઉચ્ચ ન્યાયાલયને નીચેના પ્રશ્નો મોકલવામાંઆવ્યા હતાઃ
૧. શું ૩૧-૧૦-૧૯૫૧ના રોજ વરંગલ સર્કલના આવકવેરાના
અધિકારીને વર્ષ ૧૩૫૭ એફ માટે આકારણીના સંદર્ભમાં હૈદરાબાદ આવકવેરાનાકાયદાની કલમ ૪૦ (૧) હેઠળ દંડ લાદવાની સત્તા હતી?
૨. શું કરદાતાને દંડ લાદતા આવકવેરાના અધિકારીના આદેશ સામેઅપીલ કરવાનો અધિકાર હતો?
૩. જો અપીલ સહાયક કમિશનરને અપીલ સાંભળવાનો અધિકારક્ષેત્ર ન
હોય, તો શું અપીલ સહાયક કમિશનરનો આદેશ રદબાતલ છે અને તેથીઆવકવેરાના અધિકારીનો આદેશ ખોટો છે, જો કે તે સ
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