Commissioner Of Income Tax, Bangalore v. Smt. R. Sharadamma

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) , . 3, 1996 [ . . . , ] , 1961: 271 ( 1 ) ( গ), 274- - উ - - - (2)। 274 ( ) , 1975- , 1- উ - (2) । 274 ( ) , 1975 1.4.1976 -- । । , 1897: 6- - উ । , 199 . . 610, , . . . (1967) 1419, । . , 128 . . 547 , । 3169 1984 । 4.8.83 , 1981 I.T.R.C 126 । . , . . . । উ . । 1200 1201 . . . . । 256 (1) উ , । " 3 , I.T.A.T. । 271 (1) ( ) 271 (1) ( ) ? 1972-73। । , 128 . . 547 উ । . , ( , 1975 274 উ - (2) । 1976 1 1976 31 । । , 1976 1 , , । , উ । । । , (199 610)। 1968-69 1969-70। 1970 28 উ । 271 (1) ( ) । 274 (2) । উ , 274 (2) " 271- উ - (1)- (3)- , উ - ( )- 1202 [ 1996 ] 3 . . উ , উ , "। . , 274 (2) ( ) , 1970 1 , 1971 । উ - (2) " উ - (3) , (1) 271- (গ) , ( ) গ , , , উ । ( " গ " ।) 1975 15 উ উ । ( ) , 1970- , 1971 1 উ । 1971 1 1970 274 উ - (2)- । , উ - (2)- । উ । , 256 (1) উ 1203 . . . . " 274 , ( ) , 1970 1971 1 গ "। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) .A COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE v. SMT. R. SHARADAMl\1A APRIL 3, 1996 B [B.P. JEEVAN REDDY AND SUHAS C. SEN, JJ.[ Income Tax Act, 1961 : Ss. 271( 1)(c), 27f--<:hange in forum-Effect on pending cases-Penal-e ty proceedings pending before Inspecting Assistant Commis-sioner-Meanwhile sub section (2) of s. 274 deleted by Taxation Laws (Amendment) Ac~ 1975-Held, Inspecting Assistant Commissioner did not lose jurisdiction to continue with the proceedings pending before him on 31.3.1976 by vinue of deletion of sub-section (2) of s. 274 by Taxation Laws (Amendment) Act, 1975 w.e.f. 1.4.1976-He was entitled io continue the D proceedings and pass appropriate orders. ·f General Clauses Ac~ 1897: S. 6--Deletion of a provision effecting change in forunt-Effect on E pending cases-A charge in tl1e forum does not affect pending actions unless an intention to the contrary is clearly shown. Commissioner of Income Tax v. Dhadi Sahu, 199 ITR 610, Manujendra Dutt v. Purendu Prosad Roy Chowdhury, AIR (1967) SC 1419, relied on. R. Abdul Azeez v. Commissioner of Income Tax, Kamataka, 128 ffR 547, disapproved. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 3169 of 1984. G From the Judgment and Order dated 4.8.83 of the Karnataka High Court in LT.R.C. No. 126 of 1981. A. Raghuvir, R. Satish and S.N. Terdol for the Appellant. H S:_:irinivasan for the Respondent. 7 ! _ 1201 ' The following Order of the Court was delivered : This. appeal is preferred. against the order of the Karnataka High Court answering the question referred to it under Section 256(1) of the Income Tax Act in the affirmative, i.e., in favour of the assessee and against the Revenue. The question referred to the High Court reads : A 'Whether. on the facts and in the circumstances 3of the case, the . l.T A.T. is right in law in cancelling the penalty levied by the . Inspecting Assistant Commissioner under Section 271{1){c) hold-ing that the Inspecting Assistant Commissioner had no jurisdiction to levy penalty un_der Section 271{1)(c) in view of changed C provisions or law ?" Tlie assessment year conce~ned herein is 1972-73. The High Court followed its earlier decision in R. Abdul Azeez v. Commissioner of Income of Income Income Ttu; Kamataka, 128 ITR 547 'and has answered the question against the Revenue·. In R. 'Abdul Azeez, ·the Karnataka High Court had taken the view that by virtue of the omission of sub-section {2) of seltion 274_ by the Taxation Laws (Amendment Act, 1975 with effect. from April 1, 1976, the penalty· proceedings pending befo;e the Inspecting Assistant Commissioner on March 31, 1976 cannot continue before him E thereafter and that he has no jurisdiction to continue those proceedings or to pass any orders therein. It has been held that any· orders passed by him on or after April 1, 1976, levying penalty, are without· jurisdiction. The question is whether the said view is correct. We think not. We are sup-ported in saying so by the ratio of the decision of this Court in Commis-sioner of Income Tux v. Dhadi Sahu, (199 ITR 610). The facts in Dhadi F Sahu are the following : the assessment years' concerned therein· were · 1968-69 and 1969-70. Assessment orders were passed in respect of the said assessment years on February 28, 1970. The Income Tax Officer initiated proceedings for the imposition of penalty under Section 27l(l)(c) of the Act and the matter was referred to the Inspecting Assistant Commissioner . G under Section 274(2) to the Act. On the said date, Section 274(2) of the Act read as follows : ' -· . Commissioner of Income of Income Income Ttu; Kamataka, 128 ITR 547 'and has answered D · 'Notwithstanding anything contained in_ clause (iii) of sub-section {1) of Section 271, if in a case falling under clause {c) of that su_b-section, the minimum penalty imposable exceeds a sum ~f H A Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) અસકરણ:્વી સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:Thetranslatedjudgmentinvernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedforanyotherpurpose. Forallpracticalandofficialpurposes, the English version of the judgment shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation.=================================================== દીવાની અપીલ નં.૩૧૬૯/૧૯૮૪ આવકવેરા આયુકત, બેંગ્લોર વિરદ ી આર. શારદામશ્રીમત્મા ૩ એપ્રિલ, ૧૯૯૬ [ના્યયમૂર્તિબી.પી. જવનરેડ્ડી અને ન્યાયમૂર્તિસુહાસ સી. સેન] આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧: કલમ ૨૭૧(૧)(સી), ૨૭૪ - ફોરમમાં ફેરફાર - પેન્ડિંગ કેસોપર અસર - દંડની કાર્યવાહી નિરીક્ષણકર્તા સહાયક આયુક્ત સમક્ષ પડતર - તેદરમિયાન કલમ-૨૭૪ ની પેટા કલમ (૨) કરવેરા કાયદાઓ (સુધારા)અધિનિયમ ૧૯૭૫ દ્વારા રદ કરાયેલ - ૦૧/૦૪/૧૯૭૬થી લાગુ કરવેરા 1/11 કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, ૧૯૭૫ અન્વયે કલમ-૨૭૪ની પેટા-કલમ (૨)રદ કરવાના કારણે ૩૧.૩.૧૯૭૬ ના રોજ નિરીક્ષણકર્તા સહાયક આયુક્ત તેમનીસમક્ષ પડતર કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાની હૂકૂમત ગુમાવેલ નથી - તેઓ કાર્યવાહીચાલુ રાખવા અને યોગ્ય આદેશો પસાર કરવા માટે હકદાર હતા. સામાન્ય કલમ અધિનિયમ, ૧૮૯૭: કલમ-૬ - ફોરમમાં ફેરફારને અસર કરતી જોગવાઈને કાઢીનાખવાથી - બાકી કેસો પર અસર - ફોરમમાં ફેરફાર બાકી રહેલી ક્રિયાઓનેઅસર કરતું નથી સિવાય કે તેનાથી વિરુદ્ધનો ઈરાદો સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં નઆવે. આવકવેરા આયુક્ત વિરૂદ્ધ ધાડી સાહુ, ૧૯૯-આઇટીઆર-૬૧૦,મનુજેન્દ્ર દત્ત વિરૂદ્ધ પુરેન્દુ પ્રોસાદ રોય ચૌધરી, એઆઇઆર (૧૯૬૭) એસસી૧૪૧૯, આધાર રાખ્યો. આર. અબ્દુલ અઝીઝ વિરૂદ્ધ આવકવેરા આયુક્ત, કર્ણાટકા,૧૨૮- આઇટીઆર-૫૪૭, નામંજૂર. દીવાનીઅપીલીય અારેત:ધિકક્ષ દીવાની અપીલ નં.૩૧૬૯/૧૯૮૪. કર્ણાટક હાઈકોર્ટના આઇટીઆરસી નં.૧૨૬/૧૯૮૧માં ૪.૮.૮૩ના ચુકાદા અને આદેશમાંથી અપીલકર્તા તરફે એ. રઘુવીર, આર. સતીશ અને એસ.એન. ટેરડોલ. સામાવાળા તરફે એસ. શ્રીનિવાસન. કોર્ટ દ્વારા નીચેનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો: તઆવકવેરા અધિનિયમની કલમ-૨૫૬(૧) હેઠળ તેને સંદર્ભિપ્રશ્ો જવાબ આપતા કર્ણાટક હાઈકોર્ટના આદેશ સામે આ અપીલને પ્રાધાન્યઆપવામાં આવે છે, એટલે કે, કરદાતાની તરફેણમાં અને મહેસૂલની વિરુદ્ધ.હાઈકોર્ટને સંદર્ભિત પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે: "શું હકીકતોથી અને કેસના સંજોગોમાં, આઇટીએટી કાયદાનીcદૃષ્ટિએ કલમ ૨૭૧(૧)( ) હેઠળ નિરીક્ષણકર્તા મદદનીશ કમિશનર દ્વારા વસૂલવામાં આવેલ દંડને રદ કરવામાં યોગ્ય છેએવું ઠરાવીને કે કાયદાની બદલાયેલી જોગવાઈઓને ધ્યાનમાંરાખીને કલમ ૨૭૧(૧)(સી) હેઠળ નિરીક્ષણકર્તા સહાયકકમિશનરને દંડ વસૂલવાનો કોઈ અધિકારક્ષેત્ર નથી?" અહીં સંબંધિત આકારણી વર્ષ ૧૯૭૨-૭૩ છે. હાઇકોર્ટે આર.અબ્દુલ અઝીઝ વિ. કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ,કર્ણાટક (૧૨૮-આઇટીઆર-૫૪૭) માં તેના અગાઉના નિર્ણયને અનુસર્યોઅને મહેસૂલ સામેના પ્રશ્ો જવાબ આપ્યો. આર. અબ્દુલ અઝીઝમાં, કર્ણાટકહાઈકોર્ટે એવો અભિપ્રાય લીધો હતો કે ૧ એપ્રિલ, ૧૯૭૬થી લાગુ પડતા કરવેરાકાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, ૧૯૭૫ દ્વારા કલમ ૨૭૪ ની પેટા-કલમ (૨)નીબાદબાકીને કારણે, દંડ ૩૧ માર્ચ, ૧૯૭૬ ના રોજ નિરીક્ષણકર્તા સહાયકઆયુક્ત સમક્ષ પેન્ડિંગ કાર્યવાહી તે પછી તેમની સમક્ષ ચાલુ રાખી શકાતી નથીઅને તે કાર્યવાહી ચાલુ રાખવા અથવા તેમાં કોઈ આદેશો પસાર કરવાનો તેમનીપાસે કોઈ અધિકારક્ષેત્ર નથી. એવું ઠરાવવામાં આવેલ છે કે ૧ એપ્રિલ, ૧૯૭૬ના રોજ અથવા તે પછી તેમના દ્વારા પસાર કરાયેલા કોઈપણ આદેશો, દંડવસૂલવા, અધિકારક્ષેત્ર વિનાના છે. પ્રશ્ન એ છે કે શું આ અભિપ્રાય સાચો છે.અમને નથી લાગતું. કમિશનર ઑફ ઈન્કમટેક્સ વિ. ધાડી સાહુ (૧૯૯ . . .I T R ૬૧૦) માં આ કોર્ટના નિર્ણયના ગુણોત્તર દ્વારા અમને આમ કહેવાનું સમર્થન છે.ધાડી સાહુમાં તથ્યો નીચે મુજબ છે: તેમાં સંબંધિત મૂલ્યાંકન વર્ષ ૧૯૬૮-૬૯અને ૧૯૬૯-૭૦ હતા. ૨૮ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૭૦ ના રોજ આ મૂલ્યાંકન વર્ષોનાસંદર્ભમાં આકારણી આદેશો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. આવકવેરા અધિકારીએcઅધિનિયમની કલમ ૨૭૧(૧)( ) હેઠળ દંડ લાદવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતીઅને આ મામલો અધિનિયમની કલમ ૨૭૪(૨) હેઠળ નિરીક્ષણકર્તા સહાયકઆયુક્તને મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ તારીખે, અધિનિયમની કલમ ૨૭૪(૨)નીચે મુજબ છે: Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) आयकर आयुक्त, बंगलौर बनाम श्रीमती. आर. शरदम्मा 3 अप्रैल 1996 [बी.पी. जीवन रेड्डी और सुहास सी. सेन, न्यायमूर्ति] आयकर अर्िर्नयम, 1961: िारा 271(1)(सी), 274- फोरम में बदलाव-लंर्बत मामलों पर असर- दंडात्मक कायिवाही र्नरीक्षण सहायक आयुक्त के समक्ष लंर्बत- इस बीच करािान कानून (संशोिन) अर्िर्नयम, 1975 द्वारा िारा 274 की उपिारा (2) हटा दी गई- माना गया, 1.4.1976 से प्रभावी करािान कानून (संशोिन) अर्िर्नयम, 1975 द्वारा िारा 274 की उप-िारा (2) को हटाने के कारण र्नरीक्षण सहायक आयुक्त ने 31.3.1976 को उनके समक्ष लंर्बत कायिवाही को जारी रखने का अर्िकार क्षेत्र नहीं खोया। - वह कायिवाही जारी रखने और उर्चत आदेश पाररत करने का हकदार था। सामान्य िारा अर्िर्नयम, 1897: िारा 6 - फोरम में पररवतिन को प्रभार्वत करने वाले प्राविान को हटाना - लंर्बत मामलों पर प्रभाव - फोरम में आरोप लंर्बत कायों को प्रभार्वत नहीं करता है जब तक र्क इसके र्वपरीत कोई इरादा स्पष्ट रूप से नहीं र्दखाया जाता है। आयकर आयुक्त बनाम िाडी साहू, 199 आईटीआर 610, मनुजेंद्र दत्त बनाम पुरेंदु प्रोसाद रॉय चौिरी, एआईआर (1967) एससी 1419 पर भरोसा र्कया गया। आर. अब्दुल अजीज बनाम आयकर आयुक्त, कामताका, 128 आईटीआर 547, अस्वीकृत। र्सर्वल अपीलीय क्षेत्रार्िकार: र्सर्वल अपील संख्या 3169 वर्ि 1984 कनािटक उच्च न्यायालय का र्नणिय और आदेश र्दनांक 04.08.1983 के र्वरुद्ध I.T.R.C में, संख्या 126 वर्ि 1981 । अपीलकताि के र्लए ए. रघुवीर, आर सतीश और एसएन टेरडोल। प्तवादी की ओर से एस. श्रीर्नवासन। न्यायालय का र्नम्नर्लखखत आदेश सुनाया गया: यह अपील कनािटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खखलाफ दायर की गई है, र्जसमें आयकर अर्िर्नयम की िारा 256(1) के तहत संदर्भित प्रश्न का सकारात्मक उत्तर र्दया गया था, यानी करदाता के पक्ष में और राजस्व के खखलाफ। उच्च न्यायालय को संदर्भित प्रश्न इस प्रकार है: अस्वीकरण"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित ननणय वािी के अपनी भाषा में समझने हेतु ननर्बंनित प्रयोग के निए है और दकसी अन्य उद्देश्य के निए प्रयोग नहीं दकया जा सकता है। सभी व्यावहाररक और सरकारी उद्देश्यों के निए, ननणय का अंग्रेजी संस्करण प्रामानणक माना जाएगा तथा ननष्पािन और दियान्वयन के उद्देश्यों के निए मान्य होगा।" “क्या तथ्ों और मामले की पररखथथर्तयों के आिार पर, आईटीएटी िारा 271(1)(सी) के ”तहत र्नरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा लगाए गए जुमािने को रद्द करने में कानूनन सही है।यह मानते हुए र्क र्नरीक्षण सहायक आयुक्त को कानून के बदले हुए प्राविानों के मद्देनजर िारा 271(1)(सी) के तहत जुमािना लगाने का कोई अर्िकार क्षेत्र नहीं है? यहां संबंर्ित मूल्ांकन वर्ि 1972-73 है। उच्च न्यायालय ने आर.अब्दुल अजीज बनाम आयकर आयुक्त, कनािटक (128 आई.टी.आर.547) में अपने पहले के र्नणिय का पालन र्कया और राजस्व के र्वरुद्ध प्रश्न का उत्तर र्दया है। आर.अब्दुल अजीज मामले में कनािटक उच्च न्यायालय ने यह र्वचार र्कया था र्क 1 अप्रैल, 1976 से करािान कानून (संशोिन) अर्िर्नयम, 1975 द्वारा िारा 274 की उप-िारा (2) को हटा र्दए जाने के कारण, 31 माचि 1976 को र्नरीक्षण सहायक आयुक्त के समक्ष लंर्बत दंड की कायिवाही उसके बाद उनके समक्ष जारी नहीं रह सकती है और उनके पास उन कायिवार्हयों को जारी रखने या उनमें कोई आदेश पाररत करने का कोई अर्िकार क्षेत्र नहीं है। यह माना गया है र्क 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद जुमािना लगाने संबंिी उनके द्वारा पाररत कोई भी आदेश अर्िकार क्षेत्र से बाहर है। प्रश्न यह है र्क क्या उक्त दृर्ष्टकोण सही है। हमें नहीं लगता। ऐसा कहने में हमें आयकर आयुक्त बनाम िाडी साहू (199 आई.टी.आर. 610) मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुपात से समथिन र्मलता है। ढाढी साहू में तथ् इस प्रकार हैं: संबंर्ित मूल्ांकन वर्ि 1968-69 और 1969-70 थे। उक्त मूल्ांकन वर्ों के संबंि में 28 फरवरी, 1970 को मूल्ांकन आदेश पाररत र्कए गए थे। आयकर अर्िकारी ने अर्िर्नयम की िारा 271(1)(सी) के तहत जुमािना लगाने की कायिवाही शुरू की और मामला र्नरीक्षण सहायक आयुक्त को भेजा गया। अर्िर्नयम की िारा 274(2) के तहत। उक्त र्तर्थ पर, अर्िर्नयम की िारा 274(2) इस प्रकार पढी गई: “ िारा 271 की उप-िारा (1) के खंड (iii) में र्नर्हत र्कसी भी बात के बावजूद, यर्द उस उप-िारा के खंड (सी) के अंतगित आने वाले मामले में, लगाया जाने वाला न्यूनतम जुमािना एक हजार रुपये की रार्श से अर्िक है, तो आय -कर अर्िकारी मामले को र्नरीक्षण सहायक आयुक्त को संदर्भित करेगा, र्जसके पास इस उद्देश्य के र्लए जुमािना लगाने के र्लए इस अध्याय के तहत प्रदत्त सभी शखक्तयां होंगी। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) از عدالتِ عظم بر ٹ ، ن اف اک بم م شدا ی ش ،ارپلی1996 ف :3 اتر ہلص ][یب یپ ویجن رڈیی اور وساہس یس نیس، سٹسج اصابحن : ی1961 ،اٹ ان ک ئم اک س پ اث - زمت ملاء ی ای-تم فرم — 274 ،)c ( ) (1فت271 د کی1975 ،درم) اتن (قاٹ ث ی ہ-لا ی ائ زکررواک ن مجپ س ن کسل ان واکئ می ک ،پقار گ -ک دحف ک ف2) ( ی دک ذ274ف د ذرین پ ب د ر اس خ رک اک جر ی وک ئ اکرروالاء ی بو ز ک روک اس مرچ1976ن31ک ٹی پ ای ت ک 1975ی، م ) ا تلز (نش[ ی][کس][ ی]ک ) ف2 ( د ذی کف274 ک دیک وہ جریمت حس مک اور جری رئ کرروات -گ ی ک د مخ پ طر مث س 1976ت۔ حار ک ن ک: ی1897کز اج ئکم فرم پ اث -مت ملاء ی ان -زکحف ک ض تن کمث ک ی تم فرم ف6 - د اہظپ ط ض ئ ارادہ واکع بک ت ک اس ج ت کن مث ک ئں کرروالاء ی الام زئ۔ جک ن ، ونمد ر دت انبم وپردنو رپاسد راےئ ی[ج ی] ٓایئ یٹ ٓار610 ،رنشمک امکن سکیٹ انبم داھدی اسوہ199) ا1419سصحنر ایک۔ ےن ( وچدرھی، اے ٓایئ ٓار1967، وظہن دی۔مر ٓایئ یٹ ٓار547ک امکن سکیٹ، رکاناکٹ128 ،ٓار دبع ازعلزی انب رنش ۔ ، اسل1984 دویاین اک دارئہ ایتخر :دویاین الیپ ربمن3169ی ٹ[ل] ی [ٹ]ا ےک ےلصیف اور مکح ےس۔ ، اسل1981 نمبر126 رکانکٹ دعاتل اعیل ےکI.T.R.C c) ( ) (1 کے ںیم، دہعف271 " ایک اقحقئ رپ اور اعمےلم ےک احالت3 ںیم اےنپ ٓایئ یٹ ٓار547ک امکن سکیٹ، رکانکٹ128 ،دعاتل اعیل ےن ٓار دبع ازعلزی انب رنش ےلہپ ےلصیف یک ریپو ن ےک الخف وسال اک وجاب دای۔ٓار دبع ازعلزی ےک اعمےلم ںیم، رکانکٹک اور ر و ، کیٹ وقانین (رتمیم اٹکی1975ی ارپلی1976دعاتل اعیل ےن ہی رظنہی ایتخر ایک ھت وک اعمہنئ رکےن امرچ1976 ،) وک اخرج رکےن یک وہج ےس31( یک ذلی دہعف2 ےک ذرےعی دہعف274 واےل اٹنٹسس رنشمک ےک اسےنم زری اوتل ہن رہتوان یک اکرروایئ اس ےک دعب ان ےک اسےنم اجر یتکس اور ان ےک اپس ان اک ررواویئں وک اجری رےنھک ای اس ںیم وکیئ مکح اجری رکےن اک وکیئ دارئہ ایتخر وک ای اس ےک دعب اس یک رطف ےس اتوان اعدئی ارپلی1976 یہن ےہ۔ہی رقار د اگ ےہ رکےن اک وکیئ یھب مکح دارئہ ایتخر ےس ابرہ ےہ۔وسال ہی ےہ ک ایک ذموکرہ رظنہی درتس ےہ۔مہ ) ںیم اس دعاتل ےک ےلصیف ٓایئ یٹ ٓار610یہن وسےتچ ( ،۔رنشمک امکن سکیٹ انبم داھدی اسوہ199ہ:اسک اجیت ےہ۔داھدی اسوہ ےک اقحقئ درج ذ ںہری امح اسی ےنہک ےک انتبس ےس 70 - اور196969- وک ذموکرہ رفوری1970 ےھت۔28ںیم 1968 ہنیخت اکری ےک اسلہنیمخت اکری ےک اسول ہنیکحامت وظنمر ےیک ےئگ ےھت۔ امکن سکیٹ ارسف ےنخت اکری ےک ں ےک ےلسلس c) ( ) (1ا271 ےک تحت اتوان اعدئ رکےن ےک ےیل اکرروایئ رشوع یک اور ہی اعمہلمک دہعف ،ی[شی کی ] (2ا274گ۔ ذموکرہ اترخی وکگ اٹنٹسس رنشمک ےک اپس جیھب د ا[ن ]) ےک تحت اک دہعف (2 :) دنمرہج ذلی ےہ یک دہعف274اٹکی (2ی[شی کی ][ن ]ا ) ںیم کی ارپلی اک وحاہل زری اوتلاء، دہعف274دقمہم گ اٹنٹسس رنشمک ےک اسےنم ، 1971 یئگ یھت۔رتمیم دشہ ذلی دہعف ےک ذرےعی رتمیم یک کیٹ وقانین (رتمیم) اٹکی1970(2 :) دنمرہج ذلی ےہ ،ےن رٹوبیلن ےک اسےنم الیپ دارئ رکےت وہےئ اہک سیٹ اقونن (رتمیم) اٹکیصخشم ایل 1970 ےک ذرےعی رتمیم ےک اث یک وہج ےس اعمہنئ رکےن واےل اٹنٹسس رنشمک ےن کی ارپلی1971ن ذموکرہ دقم ،امت ںیمےس ذموکرہ اتوان یک اکرروایئ ےک اسھت ٓاےگ ڑبےنھ اک دارئہ ایتخر وھک دای ہ ٓادمین یک رمق سج ےک ےلسلس ںیم الیصفتت وک اپھچ اگ ےہ، سیچپ زہار روےپ ےس مک یھت، اسیج ک1970 ےس انذف وہا۔دلیل ) ےک ینعم ںیم کی ارپلی1971( یک ذلی دہعف2 ںیم رتمیم دشہ دہعف274نیھت ک اعمہنئ رکےن واےل اٹنٹسس رنشمک ےک اسےنم اتوان یک اکرروایئ اج ر ہن رہ یتکس ہ ) یک الزیم رضورت وپر ہن وہیئ یھت۔رٹوبیلن ےن ذموکرہ رعیض وک وبقل( رتمیم دشہ ذلی دہعف2 (1 ) ےک تحتن یک اثمل رپ، رٹوبیلن ےن ا256ک دہعفجزت دے دی۔ر ورک ایل اور الیپ یک اڑہسی دعاتل اعیل یک راےئ ےک ےیل درج ذلی وسال ایبن ایک : Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) ఆదాయపుపన్నుకమిషనర్, బ ెగళూరు ఆదాయపుపన్నుచట్టము, 1961: స క్షన్లు271 (1) (C), 274 -చర్చవేదిక(ఫోరెం)లోమార్పు-తనిఖీఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్ముెందుప నాల్టీప్రొసీడిెంగ్స్ప ెండిెంగ్లోఉన్నాయి-పన్నుచట్టాల (సవరణ) చట్టెం 1975 ద్వారాస క్షన్ 274లోనిసబ్స క్షన్ (2)నుతొలగిెంచారు – తీర్పు: తేదీ 01.04.1976 నుెండిపన్నుచట్టాల (సవరణ) చట్టెం 1975 ద్వారాస క్షన్ 274 లోనిసబ్స క్షన్ 2నుతొలగిెంచడెంద్వారాతనిఖీఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్తనముెందుప ెండిెంగ్లోఉన్నప్రొసీడిెంగ్స్నుకొనసాగిెంచేఅధికారాన్నికోల్పోలేదు-విచారణనుకొనసాగిెంచడానికిమరియుతగువిధముగాఉత్తర్వులనుజారీచేయడానికిఅర్హతఅతనికి(తనిఖీఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్) ఉెంది. సాధారణనిబెధనలచట్టము 1897: స క్షన్6-ఫోరెంలోమార్పునుప్రభావితెంచేసేనిబెంధనతొలగిెంపు-ప ెండిెంగ్లోఉన్నకేసులపైప్రభావెం-ఫోరమ్లోఒకవిరుద్ధఆరోపణఉద్దేశ్యాన్నిస్పష్టెంగాచూపిెంచకపోతేచర్యలనుచేయదు. ప ెండిెంగ్ప్రభావితెం ఆదాయపుపన్నుశాఖకమిషనర్వర్స స్ధాదిసాహు, 199 ITR 610, మనుజేెద్రదత్, పురేెదువర్స స్ప్రోసద్రాయ్చౌదరి, AIR (1967) SC 1419. ఆర్. అబ్దుల్అజీజ్వర్స స్ఆదాయపుపన్నుకమిషనర్, కర్ణాటక, 128 ITR,547నిరాకరిెచారు. సివిల్అప్పీల్న్యాయనిర్ణయాధికారపరిధి: సివిల్అప్పీల్. 3169/1984. న ెంతేదీ04.08.1983నకర్ణాటకహైకోర్టుఐ.టి.ఆర్.సి.న ెం.126/1981లోఇచ్చినతీర్పుమరియుఉత్తర్వులనుెండి. అప్పీలుదారుతరపున:రఘువీర్, ఆర్. సతీష్మరియుఎస్. ఎన్. ట ర్డోల్. ప్రతివాదితరఫున:ఎస్. శ్రీనివాసన్. కోర్టుయొక్కఈక్రిెదిఉత్తర్వులుజారీచేయబడ్డాయి: ఆదాయపుపన్నుచట్టెంలోనిస క్షన్ 256(1) కిెందసూచిెంచినప్రశ్నకుకర్ణాటకహైకోర్టుఇచ్చినతీర్పుకువ్యతిరేకెంగా, అెంటేపన్నుచ ల్లిెంపుదారుకుఅనుకూలెంగా, ర వ న్యూకుఈఅప్పీల్కు. వ్యతిరేకెంగాప్రాధాన్యెంఇచ్చారుహైకోర్టునుఅడిగినప్రశ్న: ఉద్దేశిెంచిఇలాఉెంది “మారిననిబెంధనలులేదాచట్టెందృష్ట్యాస క్షన్271(1)(సి) కిెందజరిమానావిధిెంచేఅధికారెంతనిఖీఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్కులేదనిపేర్కొెంటూస క్షన్271(1)(సి) కిెందతనిఖీసహాయకమిషనర్విధిెంచినజరిమానానురద్దుచేయడెంచట్టెంలోసరైనదేనా?” దీనికి 1972-73. సెంబెంధిెంచినమూల్యాెంకనసెంవత్సరెం గౌరవఆర్అబ్దుల్అజీజ్వర్స స్ఆదాయపుహైకోర్టుపన్నుకమిషనర్,కర్ణాటక128 ITR 547కిెందగతెంలోఇచ్చినతీర్పునుఅనుసరిెంచిర వ న్యూశాఖకువ్యతిరేకెంగాఅడిగినప్రశ్నకుసమాధానెంఇచ్చిెంది. 01.04.1976 నుెండిపన్నుచట్టాలు (సవరణచట్టెం 1975) ద్వారాస క్షన్ 274 లోనిసబ్స క్షన్ (2) నుమినహాయిెంచడెంవల్ల, 31.03.1976 నతనిఖీఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్ముెందుప ెండిెంగ్లోఉన్నప నాల్టీప్రొసీడిెంగ్స్తనముెందుకొనసాగలేవని, ఆతరువాతఆచర్యలనుకొనసాగిెంచడానికిలేదాఆఉత్తర్వులనుజారీచేయడానికిఆయనకులేదనిఅబ్దుల్అజీజ్కేసులోఅధికారెంకర్ణాటకహైకోర్టుఅభిప్రాయపడిెంది. జరిమానావిధిస్తూతేదీ01.04.1976 నలేదాతరువాతఆయనజారీచేసినఏవైనాఉత్తర్వులుపరిధిలేనివని. ఆఅన్నదేప్రశ్న. పేర్కొెందిఅభిప్రాయెంసరైనదేనకాదనేఅనుకుెంటాెం.ఆదాయపుపన్నుకమీషనర్వర్స స్ధాదిసాహు, (199 ITR 610)లోఈకోర్టుఇచ్చినతీర్పుమాకుమద్దతుఇస్తుెంది. ధాదిసాహులోనివాస్తవాలుఈక్రిెందివిధెంగాఉన్నాయి: 1968-69 మరియు 1969-70 . తేదీసెంవత్సరాలకుసెంబెంధిెంచినమదిెంపుసెంవత్సరాలు28.02.1970నఈఉత్తర్వులుమదిెంపుసెంవత్సరాలకుసెంబెంధిెంచిమదిెంపుజారీచేయబడ్డాయి. చట్టెంలోనిస క్షన్ 271 (1) (c) కిెందజరిమానావిధిెంచడానికిఆదాయపుపన్నుఅధికారిచర్యలుప్రారెంభిెంచారుమరియుచట్టెంలోనిస క్షన్ 274 (2) కిెందఈవిషయాన్నితనిఖీఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్కుపెంపడమైనది. ఆరోజుచట్టెంలోనిస క్షన్ 274(2) ఈక్రిెందివిధెంగాఉెంది: “స క్షన్271లోనిసబ్స క్షన్ (1)లోనిక్లాజ్ (3)లోఏవైనాఉన్నప్పటికీ, ఆసబ్స క్షన్లోనిక్లాజ్ (సి) పరిధిలోకివచ్చేకేసులో, కనీసజరిమానావ య్యిరూపాయలకుమిెంచిఉెంటే, ఆదాయపుపన్నుఅధికారిఆకేసునుతనిఖీచేసేఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్కురిఫర్చేయాలి, ఈప్రయోజనెంకోసెం, జరిమానావిధిెంచడానికిఈచాప్టర్.” కిెందఅధికారెంఉెంటుెంది ఈకేసునుతనిఖీఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్ముెందుప ెండిెంగ్లోఉెంచడెంతో 01.04.1971 నుెంచిపన్నుచట్టాల (సవరణ) చట్టెం, 1970 ద్వారాస క్షన్ 274(2)నుసవరిెంచారు. సవరిెంచినసబ్స క్షన్ (2) ఈ:క్రిెందివిధెంగాఉెంది “స క్షన్271లోనిసబ్స క్షన్ (i) యొక్కక్లాజ్ (iii)లోఏదైనాఉన్నప్పటికీ, ఆసబ్స క్షన్యొక్కక్లాజ్ (సి) కిెందకువచ్చేఒకసెందర్భెంలో,వివరాలనుదాచిఉెంచినలేదాసరికానివివరాలను(మదిెంపుపైఆదాయపుపన్నుఅధికారినిర్ణయిెంచినవిధెంగా) సమర్పిెంచినఆదాయమొత్తెంరూ. 2500/- కెంటేఎక్కువఉెంటేఆదాయపుపన్నుఅధికారిఈకేసునుతనిఖీచేసేఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్కురిఫర్చేయాలి.వారికిజరిమానావిధిెంచడానికిఈఅధ్యాయెంకిెందప్రసాదిెంచినఅన్నిఅధికారాలనుకలిగిఉెంటారు." (మేమునొక్కిచ ప్పినపదాలకుబదులుగా "విధిెంచదగినకనీసజరిమానావ య్యిరూపాయలకుమిెంచిఉెంటుెంది" అనేపదాలుఉన్నాయి) తేదీ 15.02.1975 తనిఖీఅసిస్ట ెంట్కమిషనర్ఈర ెండుముదిెంపుసెంవత్సరాలకుజరిమానావిధిస్తూఉత్తర్వులుజారీచేశారు. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) 4. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਵੀ. ਸ੍ਮਤੀ. ਆਰ. ਸ਼ਾਰਦਮਾ 3 1996ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੀ [ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਸ ਸੀ. ਸੇਨ, ਜੇ.ਜੇ] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: 'ਐਸ.ਐੱਸ. 271(1)(ਸੀ), 274 ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ - ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਦੰਡ-ਕਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ Cty ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2)। 274 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੁਆਰਾ ਮਿਟਾਇਆਗਿਆ-ਆਯੋਜਿਤ, ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 31.3.1976 ਨੂੰ s ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਨੂੰਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੁਆਰਾ 274 w.e.f.1.4.1976-ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰਸੀ। ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ ਐਕਟ, 1897: S. 6- ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ'ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ'ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਢਾਡੀ ਸਾਹੂ, 199 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 610, ਮਨੁਜੇਂਦਰਦੱਤ ਬਨਾਮ ਪੁਰੇਂਦੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ, ਏ.ਆਈ.ਆਰ. (1967) ਐਸ.ਸੀ. 1419, 'ਤੇਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। .ਆਰ. ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, 128 ITR547, ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1984 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 3169। ਜੀ I.T.R.C. ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4.8.83 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1981ਦਾ 126 ਨੰ. ਏ.ਰਘੁਵੀਰ, ਆਰ.ਸਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਨ. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਟੇਰਡੋਲ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਐਚ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ। 1200. 1201. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ [1996] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੀਆਈਟੀ.. ਆਰ. ਸ਼ਾਰਦੰਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 256(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, i.c, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "'ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ 3 ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੇਤਹਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੋਈਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ C ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਾ271(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1972-73 ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ. ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਰਨਾਟਕ,128 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 547 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇਮਾਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ ਐਕਟ, 1975) ਦੁਆਰਾਧਾਰਾ 274 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1976 ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 31ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂਬਾਅਦ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1976, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਲਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਢੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾਆਈ.ਟੀ.ਆਰਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹੂ, (199 . 610) ਢਾਡੀ ਐਫ ਸਾਹੂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1968-69 ਅਤੇ 1969-70ਸਨ। ਉਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ 28 ਫਰਵਰੀ, 1970 ਨੂੰਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 271(1)(ਸੀ) ਦੇਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ274(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਮਿਤੀ'ਤੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 274(2) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ: ਈ “ਧਾਰਾ 271 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (iii) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 1202 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ [1996] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. -ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਆਏ"ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹਵਾਲਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 274(2)ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1970 ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1971 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀਗਈ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ: Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) നിരാകരണപതം പ്രാദേശികഭാഷയില്‍ വിവര്‍ത്തനംചെയ്തവിധിന്യായംഭാരതസര്‍ക്കാർസ്ഥാപനമായഎ.ഐ.സി.ടി.ഇ.യുടെഅനുവാദിനിഎന്നനിര്‍മ്മിതകേരളബുദധാധിഷ്ഠിതവിവര്‍ത്തനഉപകരണത്തിന്റെസഹായത്താടെഹൈക്കോടതിയിലെഐ.റ്റി.ഡയറക്ടറേറസാധൂകരിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു.എന്നിരുന്നാലും,ഇതിന്റെഉളളടക്കത്തിൽആശയപരമായയോസാംഗത്യപരമായയോവ്യാകരണപരമായയോആഖ്യാനപരമായയോതെറ്റുകൾകടന്നുകൂടാൻസാധ്യതയുളളതാണ്.ഈതര്‍ജ്ജമകേവലംവ്യവഹാരകക്ഷികളുടെയുംപപൊതുജനങ്ങളുടെയുംപപൊതുവായഅറിവിലേകഉപയയോഗപ്പെടുത്തുവാന്‍ വേണ്ടിമാത്രംഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്‌. ഔദ്യോഗികവുംപ്രായയോഗികവുമായഎല്ലാആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുംവിധിനിര്‍വഹണനടപ്പാക്കലുകള്‍ക്കുംപ്രസ്തുതവിധിന്യായത്തിന്റെഇംഗ്ലീഷ്പതിപആധികാരികവുംഅന്തിമവുംആയിരിക്കും. കമ്മീഷണർഓഫ്ഇൻകംടാക്സ, ബാംഗ്ലൂർ v. ശ്രീമതി. ആർ. ശാരദാമ്മ ഏപ്രിൽ3, 1996 [ജസ്റ്റിസ്ബി.പി. ജീവൻറെഡ്ഡി, ജസ്റ്റിസ്സുഹാസ്സി.സെൻ] 1961-ലെആദായനികുതിനിയമം: 271(1)(സി),274വകുപ്പുകൾ-ഫഫോറത്തിൽമാറ്റം-തീർപ്പാക്കാനിരിക്കുന്നകേസുകളിലെസ്വാധീനം-ഇൻസ്പെക്ടിംഗ്അസിസ്റ്റൻ്റകമ്മീഷണറുടെമുന്നിൽപിഴനടപടിക്രമങ്ങൾപൂർത്തീകരിക്കാനിരിക്കുന്നു-1970-ലെടാക്സേഷൻനിയമങ്ങൾ(ഭേദഗതി) നിയമംകാരണം274-ാംവകുപ്പിൻ്റെ(2)-ാംഉപവകുപ്പഭേദഗതിചെയ്യപ്പെടുന്നു-മാർച്ച31,1976-ന്തൻ്റെമുന്നിൽതീർപ്പാക്കാനിരുന്നനടപടിക്രമങ്ങളുമായിതുടരാനുള്ളഅധികാരപരിധി, ഏപ്രീൽ1, 1976 മുതൽപ്രാബല്യത്തിൽവരുന്നരീതിയിൽ1970-ലെടാക്സേഷൻനിയമങ്ങൾ(ഭേദഗതി)നിയമംമൂലം274-ാംവകുപ്പിൻ്റെ(2)-ാംഉപവകുപ്പഇല്ലാതായത്മൂലംഇൻസ്പെക്ടിംഗ്അസിസ്റ്റൻ്റകമ്മീഷണർക്കനഷ്ടമാകുന്നില്ലഎന്നവിധിച്ചു. 1897-ലെജനറൽക്ലോസസ്നിയമം: 6-ാംവകുപ്പ-ഫഫോറത്തിൽമാറ്റംവരുത്തുന്നഒരുവ്യവസ്ഥഇല്ലാതാക്കുന്നു-തീർപ്പാക്കാനിരിക്കുന്നകേസുകളിൽചെലുത്തുന്നസ്വാധീനം-ഫഫോറത്തിൽവരുന്നമാറ്റം,അത്തരംഒരുഉദ്ദേശ്യംവ്യക്തമാക്കാത്തപക്ഷം,തീർപ്പാക്കാനിരിക്കുന്നനടപടികളെസ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. കമ്മീഷണർഓഫ്ഇൻകംടാക്സv.ധാഡിസാഹു,199ഐ.ടി.ആർ610,മനുജേന്ദ്രദത്തv. പുരേന്ദുപ്രോസാദ്ററോയ്ചൗധരി, എ.ഐ.ആർ(1967)എസ്.സി1419, എന്നിവആശ്രയിച്ചു. ആർ.അബ്ദുൾഅസീസ്v. കമ്മീഷണർഓഫ്ഇൻകംടാക്സ, കർണാടക, 128ഐ.ടി.ആർ547, നിരാകരിച്ചു. സിവിൽഅപ്പീൽഅധികാരികത: 1984-ലെസിവിൽഅപ്പീൽനം. 3169. 1981-ലെഐ.ടി.ആർ.സിനം. 126-ൽകർണാടകഹൈക്കോടതിയുടെ4.8.83തീയതിയിലെവിധിന്യായത്തിലുംഉത്തരവിലുംനിനന. അപ്പീൽവാദികൾക്കായിഎ.രഘുവീർ, ആർ.സതീഷ്, എസ്.എൻ. ടെർദദോൽഎന്നിവർ. എതിർകക്ഷിക്കായിഎസ്.ശ്രീനിവാസൻ.ക കോടതിതാഴെപ്പറയുന്നഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിച്ചു: ആദായനികുതിനിയമത്തിൻ്റെ256(1)വകുപഅനുസരിചകർണാടകഹൈക്കോടതിയിലേകകഅയച്ചചചോദ്യത്തിന്സമ്മതാർത്ഥത്തിൽ, അതായത്നികുതിദാതാവിന്അനുകൂലമായുംധനകാര്യവകുപ്പിന്പ്രതികൂലമായും, ഉത്തരംനൽകികകോടതിപുറപ്പെടുവിച്ചഉത്തരവിനെതിരെയാണ്ഈഅപ്പീൽവരുന്നത്.ഹൈക്കോടതിയിലേകകഅയച്ചചചോദ്യംഇതായിരുന്നു:“കേസിൻ്റെവസ്തുതാസാഹചര്യങ്ങൾപരിഗണിക്കുമ്പോൾ, 271(1)(സി)വകുപപഅനുസരിചചഇൻസ്പെക്ടിംഗ്അസിസ്റ്റൻറകമ്മീഷണർചുമത്തിയപിഴയെ,271(1)(സി)വകുപപ്രകാരമുള്ളപിഴചുമത്താനുള്ള അധികാരപരിധിമാറിയനിയമവ്യവസ്ഥകളനുസരിചഇൻസ്പെക്ടിംഗ്അസിസ്റ്റൻറകമ്മീഷണർകകഇല്ലഎനനന്യായംചൂണ്ടിക്കാട്ടിറദ്ദാക്കിയഐ.ടി.എ.ടിനടപടിന്യായമാണണോ? “ ഇവിടെബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നനികുതിനിർണ്ണയവർഷം1972-73 ആണ്. ആർ.അബ്ദുൾഅസീസ്v. കമ്മീഷണർഓഫ്ഇൻകംടാക്സ, കർണാടക, 128ഐ.ടി.ആർ547കേസിലെതങ്ങളുടെതന്നെവിധിയെആശ്രയിച്ചഹൈക്കോടതിധനകാര്യവകുപ്പിന്പ്രതികൂലമായിഉത്തരംനൽകി.ആർ.അബ്ദുൾഅസീസ്കേസിൽ, ടാക്സേഷൻനിയമങ്ങളിലെ(ഏപ്രിൽ1, 1976മുതൽപ്രാബല്യത്തിൽവരുന്നഭേദഗതിനിയമം) 274-ാംവകുപ്പിൻ്റെ(2)-ാംഉപവകുപവിട്ടുകളഞ്ഞത്കാരണം,മാർച31,1976-ന്ഇൻസ്പെക്ടിംഗ്അസിസ്റ്റൻകമ്മീഷണറുടെമുന്നിൽതീർപ്പാക്കാൻഇരിക്കുന്നപിഴയുടെനടപടിക്രമങ്ങൾഅദ്ദേഹത്തിൻ്റെമുന്നിൽഅതിന്ശേഷംതുടരാൻപാടില്ലഎന്നുംഅദ്ദേഹത്തിന്അത്തരംനടപടിക്രമങ്ങൾതുടരാനനോഅതുമായിബന്ധപ്പെടടഎന്തെങ്കിലുംഉത്തരവിടാനനോതക്കഅധികാരപരിധിഇല്ലഎനകർണാടകഹൈക്കോടതിവിധിച്ചിരുന്നു.ചചോദ്യംമേൽപ്പറഞ്ഞവീക്ഷണംശരിയാണണോഎന്നാണ്.കകോടതികഅങ്ങനെതതോന്ില്ല.അതിന്തുണയാകുന്നത്കമ്മീഷണർഓഫ്ഇൻകംടാക്സv. ധാഡിസാഹു, (199ഐ.ടി.ആർ610)കേസിലെഈകകോടതിയുടെറേഷ്യോആണ്. ധാഡിസാഹുവിലെവസ്തുതകൾഇനിപ്പറയുന്നു:1968-69,1969-70എന്നിവയായിരുന്നുഇവിടത്തെപ്രസക്തമായനികുതിനിർണ്ണയവർഷങ്ങൾ.ഫെബ്രുവരി28,1970തീയതിൽമേല്പറഞ്ഞനികുതിനിർണ്ണയവർഷങ്ങളെസംബന്ധിച്ചനിർണ്ണയഉത്തരവുകൾപുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.ആദായനികുതിഓഫീസർനിയമത്തിൻ്റെ271(1)(സി)വകുപപ്രകാരംപിഴചുമത്താനുള്ളനടപടിക്രമങ്ങൾആരംഭിക്ുയുംആവിഷയംനിയമത്തിൻ്റെ274(2) വകുപ അനുസരിചഇൻസ്പെക്ടിംഗ്അസിസ്റ്റൻറകമ്മീഷണറുടെപരിഗണനയ്ക്കായിവിടുകയുംചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുതതീയതിയിൽ, നിയമത്തിൻ്റെ274(2) വകുപഇങ്ങനെവ്യവസ്ഥചെയ്തിരുന്നു: Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) மாணபமக இநதய உசசநதமனறம, 1996-ம ஆணட, ஏபரல மாதம, மனறாமததே மனனலை : மாணபமக நதயரசர, தர. ப.ப.ஜவனடடரெமறறமமாணபமக நதயரசர, தர.சஹாஸ ச.ன,செ [உரயயலலமயடட வழகக எண.3169/1984]ிமைமேறை வருமான வரி ஆணை யர், பெங்களூர் திருமதி. ஆர்.சாரதாம்மா //எதிராக// … மேல்முறையீட்டாளர்… எதிர்மனுதாரர் i) வருமான வரிச்சட்டம் 1961 :பிரிவுகள் 271 (1) (C), 274-மன்றத்தில் மாற்றம்-நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் மீது ஏற்படுத்தும்தாக்கம்-உதவி ஆணையர் ஆய்வு , முன்பு நிலுவையில் உள்ள அபராத நடவடிக்கைகள் -இதற்கிடையே பிரிவு 274 (2) வரி விதிப்புச்சட்டங்கள் [திருத்தம்] 1975-ன் கீழ் நீக்கம் செய்யப்பட்டது -தீர்வு, பிரிவு 274 (2) வருமான வரி விதிப்புச்சட்டங்கள் [திருத்தம்] 1975- கடந்த 01.04.1976-ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்திருந்தாலும், அதற்கு முன்பு கடந்த 31.03.1976-ம் தேதி வரை, நிலுவையில் உள்ளநடவடிக்கைகளின் மீது, உதவி ஆணையர் ஆய்விற்குள்ள அதிகார வரம்பை இழக்கமாட்டார் -உதவி ஆணையர் ஆய்வு கடந்த 31.03.1976-ம் தேதி வரை, அவருக்கு முன்பு நிலுவையில் உள்ளவழக்குகளை ததொடர்ந்து மேல்நடத்தலாம் மற்றும் உரிய உத்தரவுகள் பிறப்புவிக்கலாம். பொது வகையங்கள் விளக்க சட்டம்,1897: பிரிவு 6- சட்டப்பிரிவுகள் நீக்கம் செய்யப்படும்பொழுது மன்றத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் - -நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் சட்டங்களில் பிரிவுகள்நீக்கப்படும்பொழுது நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்து குறிப்பாக கூறப்படாத நிலையில்,அந்த திருத்தங்கள் மன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளில் எந்த தாக்கத்தையும்ஏற்படுத்தாது. வருமான வரி ஆணையர் எதிர் தாதி சாகு , 199 ITR610, மனுஜிந்திர தத் எதிர் புரேந்து பிரசாத் ராய்சசௌத்ரி , AIR (1967) SC 1419, மீது சார்வுறப்பட்டன R. அப்துல் அஸிஸ்ஸ் எதிர் வருமான வரி ஆணையர், கர்நாடகா 128 ITR 547, நிராகரிக்கப்பட்டது உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு: : உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு வழக்கு எண்.3169/1984. [மாண்புமிகு கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் கடந்த 04.08.1983-ம் தேதியில், ஐ.டி.ஆர்.சி.எண்.126/1981-ல்,பிறப்புவித்திருக்கிற தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவிற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.] மரதரபவழகஞர; மேல்ுறையீட்டாளப்க்ுரை்கள் 2) திரு.ஆர்.சதீஷ், 3) திரு.எஸ்.என்.டெர்டோல், எதரனதாரரதரபவழகஞர; ்மப்க்ுரைதிரு. எஸ்.ஸ்ரீனிவாசன் இநநதறரததரறபறத. ிமன்ம் பின்வும் உவை பிப்ுவிக்கிஇம்மேல்முறையீடானது, மாண்புமிகு கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்திடம், வருமான வரிச்சட்டம்பிரிவு 256 (1) -ன் கீழ் உள்ள பிரச்சனைக்கு, உரிய தீர்வு சசொல்லுமாறு அனுப்பப்பட்ட வழக்கில்,வருமான வரி செலுத்துபவருக்கு ஆதரவாக தீர்மானித்து, பிறப்புவித்திருக்கிற உத்தரவிற்கு எதிராகதாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்திடம் உரிய தீர்வுசொல்லுமாறு அனுப்பப்பட்ட வழக்குச் சங்கதி பின்வருமாறு,“இவ்வழக்கு பொருண்மை மற்றும் சூழ்நிலைகளுக்கிணங்க, உதவி ஆய்வு ஆணையர்,வருமான வரிச்சட்டம் பிரிவு 271 (1) (c)-ன் கீழ் வசூல் செய்திருந்த அபராதங்களை, மேற்படிசட்டத்தில் திருத்தங்கள் செய்தபின்னர், மேற்படி சட்டப்படி விதிக்க அதிகார வரம்பில்லைஎன மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் கூறி, ரத்து செய்தது சரியா ” இவ்வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட கணக்கீடு ஆண்டு 1972-73. மாண்புமிகு கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே, ஆர்.அப்துல் அஜீஷ் -எதிர்- வருமான வரிஆணையர், கர்நாடகா [128 I T R 547] -ல் பிறப்புவித்திருந்த தீர்ப்புரைக்கிணங்க, மேற்படிபிரச்சனையில், வருமான வரி துறையினருக்கு எதிராக தீர்வு கண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகுகர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம், ஆர்.அப்துல் அஜீஷ் என்ற வழக்கில், உதவி ஆணையர் ஆய்வு முன்புநிலுவையில் உள்ள, அபராத நடவடிக்கைகள், பிரிவு 274 (2) வரி விதிப்புச்சட்டங்கள் [திருத்தம்] 1975, Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) ಆದದಯತರಗತಕಮಷನರರ, ಬತಬಗಳಳರರ ವರರದದ ಶಶಶಮತ. ಆರರ. ಶದರದಮಮ ಏಪಶಲರ3, 1996 ರ(ಬ.ಪ. ಜಜವನನರಡಡಮತತತಸತಹಹಸನಸ. ಸರಜನನ, ಜರ.ಜರ.] ಆದಹಯತಗರಕಹಯದರ, 1961:ಕಲಲ. 271(1)(ಸ), 274 - ವರಜದಕರಬದಲಹವಣರ-ಬಹಕಉಳದರತವಪಪಕರಣಗಳಮಜಲರಪರಣಹಮ-ಸಹಹಯಕಕಮಷನರನಮತಲದರಇರತವದಲಡವಸಸಲಹತಪಪಕರಣಗಳತ-ಏತನನಧರಧ, ತರಗರಕಹನಸನತಗಳತ(ತದತದಪಡ) ಕಹಯದರ, 1975 ರಲದಕಲಲ274 (2) ಅಳಸಲಹಗದರ- ಅದರಅರರದನಹಲಕ31.3.1976ರಲದತತಮನಮತಲದರಬಹಕಉಳದರತವಪಪಕಪಯಗಳನತನಪರಶಜಲಸತತತಜರತವಸಹಹಯಕಆಯತಕತರತತರಗರಕಹನಸನತಗಳ(ತದತದಪಡ) ಕಹಯದರ, 1975 ರಮಸಲಕಸರ. 274 ರಉಪ-ವಭಹಗ(2) ರಅಳಸತವಕರಯಲದ.ಮತಲದತವರಸಲತನಹಧಯವಹಧಪತಯನತನಕಳರದತಕರಸಳಳಲಲಲ ಇಲಹಖರಯವರಅಧನಯಮಗಳತ1897 ಕಲಲ-6 ಫಜರಲನಲಲಬದಲಹವಣರಯನತನಪರಣಹಮಬಜರತವನಬಲಧನರಯತಬಹಕಉಳದರತವಪಪಕರಣಗಳಮಜಲರಪರಣಹಮಬಜರತವಉದರದಜಶವನತನಸಸಷಷವಹಗತರಸಜರಸದಹರಸರತತಫಜರಲನಲಲನಶತಲಲವವಬಹಕಉಳದರತವಕಪಯಗಳಮಜಲರಪರಣಹಮಬಜರತವವದಲಲ ರಆದಹಯತಗರಆಯತಕತವ. ಧಹಡಸಹಹತ, 199 ಐಟ610, ಮನತಜರಜಲದಪದತನವರತದಪವರಜಲದತಪಪಸಹದನರಹಯನಚಚಧರ, AIR (1967) SC 1419,ಅವಲಲಬಸದರಕರಜಸತಗಳತ ರಆರನ.ಅಬತದಲಹಫಜಜನರವರತದಆದಹಯತಗರಕಮಷನರನಕನಹರಟಕ128 ಐಟಆರನ547 ನರಹಕರಸದಕರಜಸತ ಸವಲನಮಜಲನನವನಹಧಯವಹಧಪತ: 1984 ರಸವಲನಅಪಜಲನಸಲಖರಧ. 3169.I.T.R.C ಯಲಲನಕನಹರಟಕಉಚಚನಹಧಯಹಲಯದದನಹಲಕ4.8.83 ರತಜಪವರಮತತತಆದರಜಶದಲದ.ರ1981ರಸಲ.126. ಎ.ರಘತವರನ, ಆರನ.ಸತಜಶನಮತತತಎಸನ.ಎನನ. ಟಸಜರಲನಮಜಲನನವದಹರರಗರ. . ಶಪಜನವಹಸನನಪಪತವಹದಯಪರವಹಗಎಸನಸ.ಐ.ಟ. ವ. ಆರನ. ಶಹರದಮನ – ನಹಧಯಹಲಯಈಕರಳಗನಆದರಜಶವನತನನಜಡಲಹಯತತ: ಆದಹಯತರಗರಕಹಯದರಯಸರಕಕನನ256(1) ರಅಡಯಲಲಉಲರಲಜಖಸಲಹದಪಪಶರನಗರಉತತರಸದ . , ಅಲದರ,ಕನಹರಟಕಉಚಚನಹಧಯಹಲಯದಆದರಜಶದವರತದಮಜಲನನವಸಲಲಸಲತಆದಧತರನಜಡಲಹಗದರಮಚಲಧಮಹಪಕರಪರವಹಗಮತತತಆದಹಯದವರತದ. ಹರಹಕರಸಜಟನಗರಉಲರಲಜಖಸಲಹದಪಪಶರನಯತಹಜಗದರ: ಬ"ಪಪಕರಣದಸತಧಗಳತಮತತತಸಲದರರಗಳಲಲ, ದ. ಐಟಎ.ಟ. ಸರಕಕನನ271(1)(ಸ) ಅಡಯಲಲತಪಹಸಣಹಸಹಹಯಕಆಯತಕತರತವಧಸದದಲಡವನತನರದತದಗರಸಳಸತವಲಲಕಹನಸನಸರಯಹಗದರ. ಪರಶಜಲನಹಸಹಹಯಕಆಯತಕತರತಬದಲಹದನಬಲಧನರಗಳತಅರವಹಕಹನಸನನದದಷಷಯಲದಸರಕಕನನ271(1)(ಸ) ಅಡಯಲಲದಲಡವನತನವಧಸಲತಯಹವವದರಜಅಧಕಹರವನತನಹರಸಲದಲಲಎಲದತಹಡದಟತಷಕರಸಳತಳವವದರಜ? ಇಲಲಸಲಬಲಧಸದಮಚಲಧಮಹಪನವಷರ1972-73ಆಗದರ. ಹರಹಕರಸಜಟನರತನನಹಲದನನಧಹರರವನತನರಆರನ. ಅಬತದಲನಅಜಜಜನವರತದಆದಹಯತಗರ, ಕನಹರಟಕ, 128ಐಟ547ರಲಲಅನತಸರಸತತಮತತತಕಲದಹಯವರತದದಪಪಶರನಗರಉತತರನಜಡದರ. ಆರನರ. ಅಬತದಲನಅಜಜಜನರನಲಲ, ಕನಹರಟಕಉಚಚನಹಧಯಹಲಯವವತರಗರಕಹನಸನತಗಳತ(ತದತದಪಡಕಹಯದರ, 1975, 1975ರಸರಕಕನನ274ರಉಪ-ವಭಹಗ(2) ರಲರಸಜಪದಲದಏಪಪಲನ1, 1976ರಲದಜಹರಗರಬರತವಲತರದಲಡವನತನತರಗರದತಕರಸಲಡದರ. ಮಹಚನರ31, 1976ರಲದತತಪಹಸಣಹಸಹಹಯಕಕಮಷನರನಅವರಮತಲದರಬಹಕಉಳದರತವಪಪಕಪಯಗಳತನಲತರಅವರಮತಲದರಮತಲದತವರಯಲತಸಹಧಧವಲಲಮತತತಆಪಪಕಪಯಗಳನತನಮತಲದತವರಸಲತಅರವಹಯಹವವದರಜಆದರಜಶಗಳನತನರವಹನಸಲತಅವರಗರಯಹವವದರಜಅಧಕಹರವಲಲ. ಏಪಪಲನ1ರಲದತಅರವಹನಲತರಅವರತ. ಹರಸರಡಸದಯಹವವದರಜಆದರಜಶಗಳನತನನಹಧರಯವಹಧಪತಹರಸಲದಲಲಎಲದತತಜಮಹರನಸಲಹಗದರದಲಡವನತನವಧಸತವವದತ, ನಹಧಯವಹಧಪತಯಲಲಬರತವವದಲಲಎಲಬದದಷಷಕರಸಜನವವಸರಯಹಗದರಯಜಎಲಬತದತರಪಪಶರನಯಹಗದರ. ಅದತಹಹಗರಜಲಲಅದನತನಪವಷಷಜಕರಸಲತಆದಹಯತಗರಆಯತಕತರವರತದಧಹಧಸಹಹತ, (199 ಐಟಆರನ610).ಈನಹಧಯಹಲಯದತಜಪರನಅನತಪಹತದಲದನಮಗರಬರಲಬಲವದರ. ಧಹದಸಹಹತದಲಲನಸಲಗತಗಳತಈಕರಳಗನಲತವರ: ಅದರಲಲಸಲಬಲಧಸದಮಚಲಧಮಹಪನವಷರಗಳತ1968-69ಮತತತ1969-70. ಈಮಚಲಧಮಹಪನವಷರಗಳಗರಸಲಬಲಧಸದಲತರಮಚಲಧಮಹಪನಆದರಜಶಗಳನತನಫರಬಪವರರ28, 1970ರಲದತಅಲಗಜಕರಸಲಹಯತತ. ಆದಹಯತಗರಅಧಕಹರಪಹಪರಲಭಸದರತಕಹಯದರಯಸರಕಕನನ271(1)(ಸ) ಅಡಯಲಲದಲಡವನತನವಧಸತವಪಪಕಪಯಗಳತಮತತತವಷಯವನತನಸರಕಕನನ274(2)ಅಡಯಲಲತಪಹಸಣಹಸಹಹಯಕಆಯತಕತರಗರಕಹಯದರಗರಉಲರಲಜಖಸಲಹಗದರ. ಆದನಹಲಕದಲದತ, Gಕಹಯದರಯಸರಕಕನನ274(2) ಅನತನಈಕರಳಗನಲತರಓದಲಹಗದರ: ಸರಕಕನನ271ರಉಪ-ವಭಹಗ(1) ರಷರತತತಒಳಗರಸಲಡರತವಯಹವವದರಜವಷಯದಹರಸರತಹಗಯಸ, ಒಲದತಪಪಕರಣದಲಲಆಷರತತತ(ಸ)ಅಡಯಲಲಬರತತತದರ-ವಭಹಗ, ಕನಷದಲಡವಧಸಬಹತದಹದಮತತವವಮತತವನತನರಸಪಹಯಒಲದತರಸಹವರಮಜರತತತದರ. ಆದಹಯತಗರಅಧಕಹರಯತಪಪಕರಣವನತನತಪಹಸಣಹಸಹಹಯಕಕಮಷನರನರಗರಉಲರಲಜಖಸಬರಜಕತ, ಅವರತಉದರದಜಶಕಹಲಗ, ದಲಡವನತನವಧಸಲತಈಅಧಹಧಯದಅಡಯಲಲನಜಡಲಹದಎಲಹಲಅಧಕಹರವನತನಹರಸಲದರತತಹತರ." ಮದಲತಪಪಕರಣದಬಹಕಉಳದದರಅಸಸರಷಲಟನಕಮಷನರನ, ಸರಕಕನನ274(2) ಅನತನಏಪಪಲನ1, 1971ರರಲದತಗರಕಹನಸನತಗಳ(ತದತದಪಡ) ಕಹಯದರ, 1970ರಲದಜಹರಗರತರಲಹಯತತ. ತದತದಪಡಮಹಡಲಹದ ಉಪ-ವಭಹಗ(2) ಅನತನಈಕರಳಗನಲತರಓದಲಹಗದರ --ಷರತತತಏನನಸನಒಳಗರಸಲಡಲಲಉಪವಭಹಗ, (i) ಸರಕಕನನ271, ಒಲದತಪಪಕರಣದಲಲಆಉಪವಭಹಗದಷರತತತ(ಸ) ಅಡಯಲಲಬಲದರ, ವವರಗಳನತನಹರಸಲದರತವಆದಹಯದಮತತ(ಮಚಲಧಮಹಪನದಮಜಲರಆದಹಯಅಧಕಹರಯತನಧರರಸದಲತರ) ಇಪಸತರತಹದತಸಹವರರಸಪಹಯಗಲತಹರಚಚನಮತತವನತನಮರಮಹಚಲಹಗದರಅರವಹನಖರವಹಗಲಲದವವರಗಳನತನಸಲಗಪಹಸಲಹಗದರ, ಆದಹಯತರಗರಅಧಕಹರಯತಪಪಕರಣವನತನತಪಹಸಣಹಸಹಹಯಕಆಯತಕತರಗರಉಲರಲಜಖಸಬರಜಕತ, ಅವರತಉದರದಜಶಕಹಲಗಈಅಧಹಧಯದ.ಅಡಯಲಲವಧಸತವಎಲಹಲಅಧಕಹರಗಳನತನಹರಸಲದರತತಹತರ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) (इंग्रजीमध्ये टंकलिखित केलेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद) [१९९६] ३ एस. सी. आर. १२०० कशनर ऑफ इनकम टॅक, बंगलोर मि - विरुद्ध - शीमती आर. शारादमा ३ एप्रिल १९९६ [बी. पी. जिवन रेड्डी आणि सुहास सी. सेन, न्यायमूर्ती] आयकर अधिनियम, १९६१: कलम २७१(१)(सी), २७४ - न्यायप्रांगणना तील बदल - प्रलंबित प्रकरणांवरपरिणाम - निरीक्षक सहाय्यक आयुक्तांची समक्ष दंडाची कार्यवाही प्रलंबित - दरम्यानकलम २७४(२) कर आकारणी कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, १९७५ द्वारे, वगळण्यातआले - असा निर्णय देण्यात आला कि, सहाय्यक निरीक्षण आयुक्त, कर आकारणी,कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, १९७५ द्वारे दि. ०१/०४/१९७६ पासून अमंलात आल्यानेकलम २७४(२) वगळण्यात आल्याने, दि. ३१/०३/१९७६ रोजी, त्याच्यासमोर प्रलंबितअसलेली कार्यवाही सुरू ठेवण्याचा अधिकारिता गमावीत नाहीत - कार्यवाही सुरूठेवण्याचा आणि योग्य आदेश पारित करण्याचा त्याला अधिकार होता. सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७ : कलम ६ - न्यायप्रांगणना तील बदलावर परिणाम करणारी तरतूद वगळणे -प्रलंबित प्रकरणांवर परिणाम - जोपर्यंत उलट हेतू स्पष्टपणे दर्शविला जात नाही तोपर्यंतन्यायप्रांगणना तील बदल प्रलंबित कारवाईवर परिणाम करत नाही. कमिशनर ऑफ इनकम टॅक्स - विरुद्ध - धदी साहू, १९९१ आय टी आर १६०,मनुजेंद्र दत्त - विरुद्ध - पुरेंदु प्रोसाद रॉय चौधरी, ए आय आर (१९६७) एस सी १४१९, वरअवलन.ंबू १२८आर. अब्दुल अझीझ - विरुद्ध - कमिशनर ऑफ इनकम टॅक्स, कर्नाटक,आय. टी. आर. ५४७, अमान. दिवाणणी अपील अधिकारिता : दिवाणणी अपील क्र. ३१६९/१९८४. I.T.R.C. No. १२६/१९८१ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दि. ०४/०८/१९८३ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णय व आदेशावरून. अपीलकर्त्यासाठी ए. रघुवीर, आर. सतीश आणि एस. एन. टेरडोल. उतरवादीसाठी एस. श्रीनिवासन. न्यायालयाचा न्यायनिर्णय पुढीलप्रमाणणे देण्यात आला : प्रस्ु अपील हि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात, ज्यातन्यायालयाने त्यास आयकर अधिनियम च्या कलम २५६(१) खाली निर्देशित केलेल्याप्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर दिले म्हणणजेच निर्धारीतीच्या बाजूने व उत्पन्नाच्या विरोधात. उच्चन्यायालयाकडे निर्देशित केलेला प्रश्न खालीलप्रमाणणे आहे : " प्रकरणणातील तथ्यांवर आणि परिस्थितीनुसार आयकर अपील न्यायाधिकणणाने,सहाय्यक निरीक्षणण आयुक्त ने कलम २७१ (१) (सी) अन्वये आकारलेला दंड रद्दकरणणे व सहाय्यक निरीक्षणण आयुक्त यांना बदललेल्या तरतुदी किंवा कायदालक्षात घेऊन कलम २७१ (१) (सी) अन्वये दंड आकारण्याची अधिकारितानाही असा निर्णय देणणे कायद्याने योग्य आहे का ?" येथे संबंधित कारनिर्धारणण वर्ष १९७२-७३ आहे. उच्च न्यायालयाने आर. अब्दुल अझीझ - विरुद्ध - कमिशनर ऑफ इनकमटॅक्स, कर्नाटक, १२८ आय. टी. आर. ५४७ मधील त्यांनी आधीच्या निर्णयाचे पालनकेले व प्रश्नाचे उत्तर उत्पन्नाच्या विरोधात दिले आहे. आर. अब्दुल अझीझ प्रकरणणात,कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले होते की कर आकारणणी कायदे (दुरुस्ती)अधिनियम, १९७५ द्वारे कलम २७४(२) वगळल्यामुळे, दि. १ एप्रिल १९७६ पासूनअमंलात आल्याने, दि. ३१ मार्च १९७६ रोजी सहाय्यक निरीक्षणण आयुक्तांसमोर प्रलंबितअसलेली दंडाची कार्यवाही त्यानंतर त्याच्यासमोर चालू ठेवू शकत नाही आणि तीकार्यवाही सुरू ठेवण्यासाठी किंवा त्यात कोणणतेही आदेश पारित करण्यासाठी त्यालाअधिकारिता नाही. असा निर्णय देण्यात आला की, दि. १ एप्रिल १९७६ रोजी किंवात्यानंतर त्याने दंड आकारणणारे कोणणतेही आदेश अधिकारीते बाहेर आहेत. हे मत योग्यआहे का, हा प्रश्न आहे. आम्हाला नाही असे वाटत. असे म्हणणताना आम्हाला यान्यायालयाने कमिशनर ऑफ इनकम टॅक्स - विरुद्ध - धदी साहू, १९९१ आय टी आर१६०, या प्रकरणणामध्ये दिलेल्या गुणणोत्तराचा आधार आहे. धदी साहू या प्रकरणणामधील तथ्ये खालीलप्रमाणणे आहेत : त्यात संबंधित करनिर्धारणण वर्षे १९६८-६९ व १९६९-७०होती. दि. २८ फेब्रुवारी १९७० रोजी उक्त कारनिर्धारणण वर्षांच्या संदर्भात कारनिर्धारणणआदेश पारित करण्यात आले. आयकर अधिकाऱ्याने कलम २७१(१)(सी) खाली दंडआकारण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आणि हे प्रकरणण सहाय्यक निरीक्षणण आयुक्तयांच्याकडे अधिनियमाच्या २७४ (२) खाली निर्देशित करण्यात आले. या तारखेला,अधिनियमाचे कलम २७४ (२) खालीलप्रमाणणे होतेः “कलम २७१ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (iii) मध्ये काहीही असले तरी, त्याउप-कलमाच्या खंड (सी) अंतर्गत येणणाऱ्या एखाद्या प्रकरणणात, आकारण्यायोग्यकिमान दंड एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, आयकर अधिकारी हेप्रकरणण सहाय्यक निरीक्षक आयुक्ताकडे पाठवेल, ज्यांना दंड लादण्यासाठी याअध्यायाअंतर्गत प्रदान केलेले सर्व अधिकार असतील.” Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BANGALORE versus SMT. R. SHARADAMMA [[1996] 3 S.C.R. 1200] (1996) “कलम २७१ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (iii) मध्ये काहीही असले तरी, त्याउप-कलमाच्या खंड (सी) अंतर्गत येणणाऱ्या एखाद्या प्रकरणणात, आकारण्यायोग्यकिमान दंड एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, आयकर अधिकारी हेप्रकरणण सहाय्यक निरीक्षक आयुक्ताकडे पाठवेल, ज्यांना दंड लादण्यासाठी याअध्यायाअंतर्गत प्रदान केलेले सर्व अधिकार असतील.” प्रकरणणाचा निदेश सहाय्यक निरीक्षक आयुक्तासमक्ष प्रलंबित असताना, कलम२७४(२) मध्ये कर आकारणणी कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, १९७० द्वारे दि. ०१ एप्रिल,१९७१ रोजी पासून अंमलात येणणारी सुधारणणा करण्यात आली होती. सुधारित उपकलम(२) खालीलप्रमाणणे आहेः " कलम २७१ च्या उपकलम (i) च्या खंड (iii) मध्ये काहीही समाविष्ट असलेतरी, त्या उपकलमातील खंड (सी) अंतर्गत येणणाऱ्या एखाद्या प्रकरणणात, आयरक्कम (कारनिर्धारणणावर आयकर अधिकाऱ्याने ठरविल्याप्रमाणणे) ज्याच्यासंदर्भात तपशील लपवून ठेवण्यात आले आहेत किंवा चुकीचे तपशील उघडकरण्यात आले आहेत, ती पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर आयअधिकारी हे प्रकरणण सहाय्यक निरीक्षक आयुक्ताकडे पाठवेल, ज्यांना याउद्देशासाठी, दंड लादण्यासाठी या प्रकरणणांतर्गत प्रदान केलेले सर्व अधिकारअसतील.” ( आम्ही अधोरेखित केलेले शब्द "किमान दंड आकारण्यायोग्य रक्कम एक हजाररुपयांपेक्षा जास्त आहे" या शब्दांसाठी बदलण्यात आले होते.) दि. १५ फेब्रुवारी १९७५ रोजी, सहाय्यक निरीक्षक आयुक्तांनी उक्त दोन्हीकारनिर्धारणण वर्षांसाठी दंड आकारण्याचे आदेश दिले. निर्धारीतीने न्यायाधिकरणणासमक्ष अपीला दाखल करीत असा युक्तिवाद केलाकी, कर आकारणणी कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, १९७० द्वारे केलेल्या दुरुस्तीच्याप्रभावामुळे, दि. ०१ एप्रिल, १९७१ रोजी पासून, सहाय्यक निरीक्षक आयुक्त यांनीदंडाची कार्यवाही सुरू ठेवण्याचा अधिकार गमावला, कारणण या प्रकरणणांमध्ये ज्या आयच्या संदर्भात तपशील लपवून ठेवण्यात आले आहेत, ती रक्कम, दि. ०१ एप्रिल, १९७१रोजी पासून १९७० मध्ये सुधारित केलेल्या कलम २७४(२) च्या अर्थानुसार, पंचवीसहजार रुपयांपेक्षा कमी होती. असे म्हणणण्यात आले की, सुधारित उपकलम (२) चीमूलभूत आवश्यकता पूर्ण न झाल्याने सहाय्यक निरीक्षक आयुक्त समोर दंडाचीकार्यवाही सुरू ठेवू शकत नाही. न्यायाधिकरणणाने हा युक्तिवाद स्वीकारला आणि अपीलअनुमत केली. उत्पन्नाच्या सांगण्यावरून न्यायाधिकरणणाने अधिनियमाच्या कलम २५६(१) अंतर्गत ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या मतासाठी खालील प्रश्न विचारला: "प्रकरणणाची तथ्ये आणि परिस्थिती आणि कर आकारणणी कायदे (दुरुस्ती)अधिनियम, १९७० द्वारे सुधारित केलेल्या कलम २७४ च्या खऱ्या अर्थावरून, दि.१ एप्रिल १९७१ पूर्वी ज्या सहाय्यक निरीक्षक आयुक्तां कडे हे प्रकरणणपाठवण्यात आले होते, त्यांना दंड ठोठावण्याचा अधिकारीता होती का?"उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचे उत्तर निर्धारितीच्या बाजूने दिले ज्यावर हे प्रकरणणया न्यायालयात आणणले गेले. या न्यायालयाने सुरुवातीला या संदर्भात लागू होणणारेसामान्य तत्त्व खालील शब्दात नमूद केलेः "सुरुवातीला असे म्हटले जाऊ शकते की सर्वसाधारणण तत्त्व असे आहे की जोामकायदा न्यायप्रांगणणना तील बदल घडवून आणणतो तो प्रलंबित कृतींवर परिणणकरत नाही जोपर्यंत उलट हेतू स्पष्टपणणे दर्शविला जात नाही. असा हेतूदाखवण्याच्या पद्धतींपैकी एक म्हणणजे, ज्या न्यायालयात किंवा न्यायाधिकरणणातते प्रलंबित आहेत त्या न्यायालयातून किंवा न्यायाधिकरणणातून कार्यवाहीबदलण्याची तरतूद करणणे, ज्याला नवीन कायद्यानुसार त्यांच्यावर खटलाचालवण्याचे अधिकारक्षेत्र मिळते.” त्यानंतर न्यायालयाने असे निरीक्षणण नोंदवले की एकदा सहाय्यक निरीक्षकआयुक्तांकडे वैधपणणे निर्देशन पाठविण्यात आले की उपरोक्त दुरुस्