Commissioner Of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) .. ਰੈਲਸਨਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਮਲਮਮਟਡਜਨਵਰੀ 4, 2007 [ਐਸ.ਬੀ. ਮਸਨਹਾਅਤੇਮਾਰਕੰਡੇਕਾਟਜੂ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961-ਸੈਕਸ਼ਨ 154 ਅਤੇ 263-ਮੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼-ਦਾਇਰੇਅਤੇਦਾਇਰੇਮਵਿੱਚਸੁਧਾਰਅਤੇਸੋਧਲਈਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ-ਸੁਧਾਰ-ਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਦੀਸੋਧ- ਸੋਧ-ਹੋਲਡਦੀਸਵੀਕਾਰਤਾ: ਮੁਲਾਂਕਣਦਾਕਰਮਅਮਭਆਸਦੇਅਧੀਨਹੈ ਮਕਸੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰਿੱਦਕਰਨਾ, ਸੋਧ-ਖੇਤਰੀਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰ- ਇਸਨੂੰਸੋਧਣਾਨਹੀਾਂਹੈ ਸੋਧਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਬਾਰਅਮਭਆਸ- ਸੋਧਲਈਕਾਰਵਾਈਦਾਦਾਇਰਾਅਤੇਦਾਇਰਾਅਤੇਸੋਧਲਈਕਾਰਵਾਈਆਾਂਵਿੱਖਰੀਆਾਂਅਤੇਵਿੱਖਰੀਆਾਂਹਨ- ਦੋਵੇਂਕਾਰਵਾਈਆਾਂਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਅਥਾਰਟੀਆਾਂਨੂੰਮਦਿੱਤੀਆਾਂਜਾਂਦੀਆਾਂਹਨ ਅਤੇਇਿੱਕਦੂਜੇਨੂੰਓਵਰਲੈਪਨਹੀਾਂਕਰਰਹੀਆਾਂਹਨ - ਅਮਜਹੇਮਾਮਮਲਆਾਂਮਵਿੱਚਰਲੇਵੇਂਦਾਮਸਧਾਂਤਲਾਗੂਨਹੀਾਂਹੁੰਦਾ- ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰਨੂੰਇਸਮਾਮਲੇ 'ਤੇਨਵੇਂਮਸਰੇਤੋਂਫੈਸਲਾਲੈਣਦੇਮਨਰਦੇਸ਼ਮਦਿੱਤੇਗਏਹਨ।ਸੁਧਾਰਦੇਆਦੇਸ਼ਦੀਰੌਸ਼ਨੀ। ਮਸਧਾਂਤ/ਮਸਧਾਂਤ: ਮਨਆਾਂਇਕਸਮੀਮਖਆਦਾਮਸਧਾਂਤ-ਲਾਗੂਕਰਨਾ ਰਲੇਵੇਂਦਾਮਸਧਾਂਤ-ਲਾਗੂਕਰਨਾ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ-ਮਨਰਧਾਰਕਦੀਆਮਦਨਦਾਮੁਲਾਂਕਣਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇਤਮਹਤਪੂਰਾਕੀਤਾਮਗਆਸੀ।ਧਾਰਾ 263 ਅਧੀਨਆਪਣੇਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਵਰਤੋਂਕਰਮਦਆਾਂਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰਨੇਮੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰਿੱਦਕਰਮਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਪਰਾਪਤੀਆਾਂਅਤੇਮਵਆਜਲਈਕੁਝਰਕਮਨੂੰਛਿੱਡਕੇਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਦੀਕੁਿੱਲਆਮਦਨਅਤੇਮੁਲਾਂਕਣਅਮਧਕਾਰੀਨੂੰਮਨਰਦੇਸ਼ਮਦਿੱਤੇਗਏਸਨ ਮੁਲਾਂਕਣਦਾਨਵਾਂਕਰਮ।ਮਨਰਧਾਰਕਨੇਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਲਅਥਾਰਟੀਕੋਲਅਪੀਲਦਾਇਰਕਰਮਦਆਾਂਦਲੀਲਮਦਿੱਤੀਮਕਆਮਦਨਕਰਕਮਮਸ਼ਨਰਕੋਲਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਕੋਈਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕਰਨਦਾਕੋਈਅਮਧਕਾਰਨਹੀਾਂਹੈਮਜਵੇਂਮਕਮੁਲਾਂਕਣਦੁਆਰਾਜਾਰੀਧਾਰਾ 154 ਦੇਤਮਹਤਮੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੁਧਾਰਨਦੇਨੋਮਟਸਮਵਿੱਚਹੈ।ਅਮਧਕਾਰੀ, ਕਮਥਤਤੌਰ 'ਤੇਬਾਹਰਕਿੱਢਣਦੇਸਬੰਧਮਵਿੱਚਕੋਈਸੋਧਨਹੀਾਂਕੀਤੀਗਈਸੀ ਆਮਦਨ।ਮਟਰਮਬਊਨਲਨੇਅਪੀਲਕਰਤਾਦੀਦਲੀਲਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰਿੱਖਦੇਹੋਏਇਜਾਜ਼ਤਦੇਮਦਿੱਤੀ ਅਪੀਲ।ਮਨਰਦੇਸ਼ਦੇਣਲਈਹਾਈਕੋਰਟਮਵਿੱਚਇਿੱਕਅਰਜ਼ੀਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਸੀ :;ਮੈਂਪਰਸ਼ਨਅਧੀਨਮੁਿੱਦੇਦੇਸਬੰਧਮਵਿੱਚਕੁਝਪਰਸ਼ਨਾਂਦੇਹਵਾਲੇਲਈਮਟਰਮਬਊਨਲ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਕੋਈਮਨਰਦੇਸ਼ਦੇਣਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਮਦਆਾਂਮਕਹਾਮਕਨਹੀਾਂ ਮਟਰਮਬਊਨਲਨੂੰਮਕਸੇਨੂੰਵੀਰੈਫਰਕਰਨਦਾਮਨਰਦੇਸ਼ਦੇਣਲਈਕਾਨੂੰਨਦਾਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨਸਵਾਲਉਿੱਮਿਆ53 ਸਵਾਲ।ਇਸਲਈਮੌਜੂਦਾਅਪੀਲਹੈ।ਅਪੀਲਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਮਦੰਦੇਹੋਏਅਦਾਲਤ ਹੋਲਡ: ਆਈ. ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 154 ਦੇਤਮਹਤਮਕਸੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੁਧਾਰਨਅਤੇਸੋਧਲਈਕਾਰਵਾਈਦਾਦਾਇਰਾਅਤੇਦਾਇਰਾ ਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਵਿੱਖਰੇਅਤੇਵਿੱਖਰੇਹਨ।ਸੁਧਾਰਦਾਕਰਮਇਹਹੋਸਕਦਾਹੈ ਕੁਝਸੰਕਟਕਾਲੀਨਸਮਥਤੀਆਾਂਨੂੰਪਾਸਕੀਤਾ।ਇਹਸਮੀਮਖਆਦੀਸ਼ਕਤੀਪਰਦਾਨਨਹੀਾਂਕਰਦਾ।ਜੇਮੁਲਾਂਕਣਦੇ ਮਕਸੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਅਮਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਧਾਰਾ 154 ਦੇਅਨੁਸਾਰਿੀਕਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਇਹਆਪਣੇਆਪਮਵਿੱਚਧਾਰਾਅਧੀਨਕਾਰਵਾਈਦਾਮਵਸ਼ਾਹੋਸਕਦਾਹੈ 263. ਧਾਰਾ 263 ਅਧੀਨਸੋਧਦੀਸ਼ਕਤੀਦੀਵਰਤੋਂਉਿੱਚਅਮਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ ਅਥਾਰਟੀ।ਇਹਇਕਮਵਸ਼ੇਸ਼ਮਵਵਸਥਾਹੈ।ਸੋਧਦਾਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਮਕਸਨੂੰਮਦਿੱਤਾਮਗਆਹੈਕਮਮਸ਼ਨਰਡਾ. ਜੇਇਹਪਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈਮਕਮੁਲਾਂਕਣਦਾਆਦੇਸ਼ਮਾਲੀਆਲਈਨੁਕਸਾਨਦੇਹਹੈਤਾਂ ਇਸਦੇਤਮਹਤਇਿੱਕਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਅਮਜਹੀਕਾਰਵਾਈਮਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਮਸਰਫਉਕਤਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਵਰਤੋਂਕਰਮਦਆਾਂਇਿੱਕਉਮਚਤਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕਰਸਕਦਾਹੈ, ਬਲਮਕਉਸਨੂੰਅਮਜਹਾਕਰਨਦੇਯੋਗਬਣਾਉਣਲਈ, ਉਹਅਮਜਹੀਜਾਂਚਕਰਸਕਦਾਹੈਜੋਉਹਇਸਸਬੰਧਮਵਿੱਚਜ਼ਰੂਰੀਸਮਝਦਾਹੈ।[ਪੈਰਾ 8] [58--] ਜਦੋਂਮਕਸੇਉਿੱਚਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਕੋਈਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਹੇਿਲਾਅਥਾਰਟੀਮਨਆਾਂਇਕਅਨੁਸ਼ਾਸਨਦੇਮਸਧਾਂਤਾਂਨੂੰਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏਪਾਬੰਦਹੈ। [ਪੈਰਾ 9] [58--] ਭੋਪਾਲਸ਼ੂਗਰਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਬਨਾਮਇਨਕਮਟੈਕਸਅਫਸਰ, ਭੋਪਾਲ, ਏਆਈਆਰ (1961) ਐਸਸੀ 182; ਧਰਮਚੰਦਜੈਨਬਨਾਮਧਰਮਚੰਦਜੈਨਮਵ. ਮਬਹਾਰਰਾਜ, ਏਆਈਆਰ (1976) ਐਸਸੀ 1433; ਮੋਰਗਨਸਮਕਓਮਰਟੀਜ਼ਐਾਂਡਕਰੈਮਡਟਪਰਾਈਵੇਟਮਲਮਮਟਡਬਨਾਮਮੋਦੀਰਬੜਮਲਮਮਟਡ, (2006) (14) ਸਕੇਲ 267, 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾ. ਜਦੋਂਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਾਂਨੂੰਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇਵਰਤਣਲਈਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਅਥਾਰਟੀਆਾਂਨੂੰਪਰਦਾਨਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਦੋਵਾਂਨੂੰਓਵਰਲੈਮਪੰਗਨਹੀਾਂਮੰਮਨਆਜਾਸਕਦਾ ਇਿੱਕਦੂਜੇਨਾਲ।ਧਾਰਾ੧੫੪ਦੇਤਮਹਤਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਵਰਤੋਂਮਸਰਫਕੀਤੀਜਾਣੀਹੈ ਜਦੋਂਮਰਕਾਰਡਦੇਮਚਹਰੇ 'ਤੇਕੋਈਗਲਤੀਮਦਖਾਈਮਦੰਦੀਹੈ।ਇਹਸਮੀਮਖਆਦੀਕੋਈਸ਼ਕਤੀਪਰਦਾਨਨਹੀਾਂ ਕਰਦਾ।ਮੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੁਧਾਮਰਆਜਾਸਕਦਾਹੈਜਾਂਨਹੀਾਂਵੀਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਜੇਮੁਲਾਂਕਣਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਸੁਧਾਰਦਾਕੋਈਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਸੋਧੇਹੋਏਆਦੇਸ਼ਨੂੰਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਸਰਫਇਸਲਈਮਕਇਿੱਕਆਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਦੇਹਿੱਥੋਂਸੁਧਾਮਰਆਮਗਆਹੈ ਅਮਧਕਾਰੀ, ਇਸਦਾਮਤਲਬਇਹਨਹੀਾਂਹੋਵੇਗਾਮਕਸੋਧਅਮਧਕਾਰਨੂੰਆਪਣੇਸੋਧਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਵਰਤੋਂ ਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਮਦਿੱਤਾਜਾਵੇਗਾ।ਅਮਜਹੀਮਵਆਮਖਆ, ਐਕਟਦੀਯੋਜਨਾਦੇਉਲਟ _। [ਪੈਰਾ 12][60-ਬੀ-ਸੀ] ਇਹਗਲਤਹੈਮਕਜਦੋਂਮਕਸੇਅਥਾਰਟੀਕੋਲਅਖਮਤਆਰੀਸ਼ਕਤੀਹੁੰਦੀਹੈਅਣਅਮਧਕਾਰਤਉਦੇਸ਼ਲਈਜਾਂਮਵਚਾਰਕਰਨ 'ਤੇਇਸਦੀਵਰਤੋਂਕਰਦਾਹੈ ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਭੋਪਾਲਬਨਾਮਰਾਲਸਨਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਮਲਮਮਟਡ ਅਪਰਸੰਮਗਕਤਿੱਥ, ਇਸਨੂੰਕਾਨੂੰਨਮਵਿੱਚਮਾੜਾਮੰਮਨਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਪਰਇਹਮਨਆਾਂਇਕਸਮੀਮਖਆਦਾਮਸਧਾਂਤਲਾਗੂਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਸੀ।ਅਮਜਹਾਮਸਧਾਂਤਇਸਮਕਸਮਦੇਕੇਸਮਵਿੱਚਲਾਗੂਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਮਜਿੱਥੇਕੋਈਅਥਾਰਟੀਮਨਆਾਂਇਕਜਾਂਅਰਧ-ਮਨਆਾਂਇਕਕਾਰਜਕਰਦੀਹੈ।ਇਹਇਿੱਕਕਾਨੂੰਨੀਸ਼ਕਤੀਹੈ।ਸਮੀਮਖਆਅਤੇ/ਜਾਂਸੁਧਾਰਦੀਸ਼ਕਤੀਮਕਸੇਪਰਸ਼ਾਸਕੀਸ਼ਕਤੀਦੇਸਮਾਨਨਹੀਾਂਹੈ।ਇਿੱਕਪਰਬੰਧਕੀ ... ਫੰਕਸ਼ਨਅਤੇਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲਫੰਕਸ਼ਨਦੋਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਥਾਵਾਂ 'ਤੇਕੰਮਕਰਦੇਹਨ।ਜਦੋਂਮਕਇਿੱਕਮਨਆਾਂਇਕਕਾਰਜਦੀਵਰਤੋਂਉਸਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਮਜਸਮਵਿੱਚਮਨਵੇਸ਼ਕੀਤਾਮਗਆਹੈ ਕਾਨੂੰਨਦੀਆਾਂਮਵਵਸਥਾਵਾਂਦੀਆਾਂਸ਼ਰਤਾਂਅਤੇਮਰਕਾਰਡ 'ਤੇਸਮਿੱਗਰੀਦੇਅਧਾਰ 'ਤੇ; ਪਰਸ਼ਾਸਕੀਆਦੇਸ਼ਭਾਵੇਂਮਕਸੇਕਾਨੂੰਨੀਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਪਰਇਹਕਾਨੂੰਨਦੇਚਾਰਕੋਮਨਆਾਂਦੇਅੰਦਰਸੀਮਤਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਵਵੇਕਦਾਤਿੱਤਹੋਸਕਦਾਹੈ. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) r COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL v. RALSON INDUSTRIES LTD. JANUARY 4, 2007 A B [S.B. SINHA AND MARKANDEY KA TJU, JJ.] Income Tax Act, 1961-ss. 154 and 263-Proceedingsfor rectification and revision of assessment order-Scope and ambit of-Assessment of income-Rectification thereof-Revision of the assessment order-Permissibility of revision-Held: Order of assessment is subject to exercise of an order unde1 revisional jurisdiction-Rectification thereof does not c bar exercise of revisional jurisdiction-Scope and ambit of proceedings for rectification and proceedings for revision are distinct and different-Both the proceedings conferred on different authorities and are not overlapping each other-Doctrine of merger is not applicable in such cases-Commissioner of Income tax directed to decide the matter afresh in the D light of rectification order. Principles/Doctrines: Principle of Judicial Review-Applicability of E Doctrine of merger-Applicability of Assessment of income of respondent-assessee was completed under Section 143 (3) oflncome Tax Act. Commissioner oflncome Tax invoking its jurisdiction under Section 263, set aside the order of assessment excluding certain amounts towards transport receipts and interest from the assessee's total income and Assessment Officer was directed to make fresh order of assessment. Assessee filed an appeal before Income Tax Appellate Authority contending that the Commissioner of Income Tax had no authority to initiate any proceedings under Section 263 as in Notice of Rectification of Order of Assessment under Section 154 issued by Assessing Officer, no modification was made in regard to purported exclusion of income. Tribunal upholding the contention of the appellant, allowed the appeal. An application was filed before High Court for direction upon the Tribunal for reference of certain questions in respect of the issue in question. High Court declined to give any direction opining that no substantial question of law arose for directing the Tribunal to refer any 53 H A question. Hence the present appeal. Allowing the appeal, the Court HELD: I. The scope and ambit of a proceeding for rectification of an order under Section 154 of Income Tax Act and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed on certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by Assessing Officer in terms of Section 154, the same itself may be a subject matter of a proceeding under Section 263. The power of revision under Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisionaljurisdiction is vested in the Commissioner. An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such inquiry as he deems necessary in this behalf. [Para 8] [58-E-G] B c D 2. When an order is passed by a higher authority, the lower authority is bound thereby keeping in view the principles of judicial discipline. [Para 9) [58-G-H] Bhopal Sugar Industries v. Income Tax Officer, Bhopal, AIR (1961) SC 182; Dharam Chand Jain v. The State of Bihar, AIR (1976) SC 1433; Morgan Securities and Credit Pvt. Ltd v. Modi Rubber Ltd, (2006) (14) SCALE 267, relied on. E Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) आयकर आयुक्त, भोपाल राल्सन इंडस्ट्रीज लललमटेड 4 जनवरी 2007 [न्यायमूर्ति एस. बी. लसन्हा और माकंडेय काटजू] आयकर अधिर्नयम, 1961--एस.एस. 154 और 263--मूल्यांकन आदेश के सुिार और संशोिन के ललए कायिवाही--दायरा और ववस्ट्तार--आय का आकलन--उसका सुिार--मूल्यांकन आदेश का संशोिन--पुनरीक्षण की अनुमर्त-िारणा-- अलभर्निािररत ककया: मूल्यांकन का आदेश पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत एक आदेश के अभ्यास के अिीन है--इसका सुिार पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर रोक नहीं लगाता है--सुिार के ललए कायिवाहहयों का दायरा और ववस्ट्तार और पुनरीक्षण के ललए कायिवाहहयां अलग-अलग हैं--दोनों कायिवाहहयां अलग-अलग प्राधिकरणों को दी गई हैं और एक-दूसरे के अर्तव्यापी नहीं हैं--ववलय का लसदिांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है--आयकर आयुक्त ने सुिार आदेश के आलोक में मामले को नये लसरे से तय करने का र्नदेश हदया. लसदिांत/नीर्त : न्यार्यक समीक्षा का लसदिांत-प्रयोज्यता। ववलय की नीर्त-प्रयोज्यता. आयकर अधिनियम की िारा 143 (3) के तहत प्रनतवादी-नििाररती की आय का आकलि पूरा ककया गया। आयकर आयुक्त िे िारा 263 के तहत अपिे अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, नििाररती की कुल आय से पररवहि प्राप्ततयों और ब्याज की कुछ राशियों को छोड़कर मूलयांकि के आदेि को रद्द कर ददया और मूलयांकि अधिकारी को मूलयांकि का िया आदेि बिािे का निदेि ददया गया। नििाररती िे आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की प्जसमें कहा गया कक आयकर आयुक्त के पास िारा 263 के तहत कोई कायावाही िुरू करिे का कोई अधिकार िहीां है क्योंकक मूलयांकि अधिकारी द्वारा िारा 154 के तहत मूलयांकि आदेि के सुिार के िोदिस में, आय के कधित अपवजाि के सांबांि में कोई सांिोिि िहीां ककया गया िा। दिब्यूिल िे अपीलकता की दलील को सही रहराते हुए अपील वीवीकार कर ली। ववचारािीि मुद्दे के सांबांि में कुछ प्रश्िों के सांदर्ा के शलए दिब्यूिल को निदेि देिे के शलए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदि दायर ककया गया िा। उच्च न्यायालय िे यह कहते हुए कोई र्ी निदेि देिे से इिकार कर ददया कक दिब्यूिल को निदेि देिे के शलए कािूि का कोई महत्वपूणा प्रश्ि िहीां उरता है। इसशलए वतामाि अपील। अपील को अिुमनत देते हुए, न्यायालय िे अशर्नििाररत ककया: 1. आयकर अधिनियम की िारा 154 के तहत एक आदेि के सुिार के शलए कायावाही का दायरा और वववीतार और िारा 263 के तहत सांिोिि के शलए कायावाही दोिों अलग-अलग है। कुछ आकप्वीमकताओां पर सुिार सीमा का आदेि पाररत ककया गया। यह समीक्षा की िप्क्त प्रदाि िहीां करता है. मूलयांकि के आदेि को मूलयांकि अधिकारी द्वारा िारा 154 के सांदर्ा में रीक ककया जाता है, वही िारा 263 के तहत कायावाही का ववषय हो सकता है। िारा 263 के तहत पुिरीक्षण की िप्क्त का प्रयोग एक उच्च प्राधिकारी द्वारा ककया जाता है। यह एक वविेष प्राविाि है. पुिरीक्षण क्षेत्राधिकार आयुक्त में निदहत है। यदद यह पाया जाता है कक मूलयांकि का आदेि राजवीव के शलए प्रनतकूल है तो इसके तहत एक आदेि पाररत ककया जा सकता है। ऐसी कायावाही में, वह ि केवल उक्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एक उधचत आदेि पाररत कर सकता है, बप्लक उसे ऐसा करिे में सक्षम बिािे के शलए, वह ऐसी जांच र्ी कर सकता है जो वह इस सांबांि में आवश्यक समझे। [पैरा 8] [58-ई-जी] 2. जब कोई आदेि उच्च प्राधिकारी द्वारा पाररत ककया जाता है, तो निचला प्राधिकारी न्यानयक अिुिासि के शसद्िांतों को ध्याि में रखते हुए बाध्य होता है। [पैरा 9] [58-जी-एच] भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज बिाम आयकर अधिकारी, भोपाल, एआईआर (1961) एससी 182; िरम चंद जैन बिाम बबहार राज्य, एआईआर (1976) एससी 1433; मॉगिन लसक्योररटीज एंड क्रेडडट बिाम मोदी रबर लललमटेड,प्रा. लललमटेड (2006) (14) वीकेल 267, पर र्रोसा ककया गया। 3. जब अलग-अलग प्राधिकाररयों को अलग-अलग ितों पर प्रयोग करिे के शलए अलग-अलग क्षेत्राधिकार प्रदाि ककए जाते हैं, तो दोिों को एक-दूसरे के साि अनतव्यापी िहीां मािा जा सकता है। िारा 154 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल तर्ी ककया जाता है जब अशर्लेख में कोई त्रुदि वीपष्ि रूप से हो। यह समीक्षा की कोई िप्क्त प्रदाि िहीां करता है। मूलयांकि के आदेि को सुिारा र्ी जा सकता है और िहीां र्ी। यदद नििारण प्राधिकारी द्वारा सुिार का आदेि पाररत ककया जाता है, तो सांिोधित आदेि को प्रावी ककया जाएगा। हालाँकक, केवल इसशलए कक मूलयांकि के आदेि को मूलयांकि अधिकारी के हािों सुिार ददया गया है, इसका मतलब यह िहीां होगा कक पुिरीक्षण प्राधिकारी को उसके पुिरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करिे से वांधचत कर ददया इस तरह की व्याख्या, अधिनियम की योजिा के ववपरीत होगी। [पैरा 12] [60-बी-सी] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) ... ਫੰਕਸ਼ਨਅਤੇਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲਫੰਕਸ਼ਨਦੋਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਥਾਵਾਂ 'ਤੇਕੰਮਕਰਦੇਹਨ।ਜਦੋਂਮਕਇਿੱਕਮਨਆਾਂਇਕਕਾਰਜਦੀਵਰਤੋਂਉਸਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਮਜਸਮਵਿੱਚਮਨਵੇਸ਼ਕੀਤਾਮਗਆਹੈ ਕਾਨੂੰਨਦੀਆਾਂਮਵਵਸਥਾਵਾਂਦੀਆਾਂਸ਼ਰਤਾਂਅਤੇਮਰਕਾਰਡ 'ਤੇਸਮਿੱਗਰੀਦੇਅਧਾਰ 'ਤੇ; ਪਰਸ਼ਾਸਕੀਆਦੇਸ਼ਭਾਵੇਂਮਕਸੇਕਾਨੂੰਨੀਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਪਰਇਹਕਾਨੂੰਨਦੇਚਾਰਕੋਮਨਆਾਂਦੇਅੰਦਰਸੀਮਤਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਵਵੇਕਦਾਤਿੱਤਹੋਸਕਦਾਹੈ. ਮਕਸੇਮਨਆਾਂਇਕਅਮਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਆਦੇਸ਼ਅਪੀਲਜਾਂਸੋਧਦੇਅਧੀਨਹੈ। _v ਆਰਡਰਹੋਸਕਦਾਹੈਜਾਂਨਹੀਾਂਵੀਹੋਸਕਦਾਹੈ। [ਪੈਰਾ 13] (60-- ਐਸ.ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨਬਨਾਮਯੂਨੀਅਨਆਫਇੰਡੀਆ, ਏਆਈਆਰ (1979) ਐਸਸੀ 49, ਮਵਲਿੱਖਣ. ਮੁਲਾਂਕਣਦਾਆਦੇਸ਼ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਸੋਧਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੇਆਦੇਸ਼ਦੀਵਰਤੋਂਦੇਅਧੀਨਹੈ।ਰਲੇਵੇਂਦਾਮਸਧਾਂਤਅਮਜਹੇਕੇਸਮਵਿੱਚਦੀਕੋਈਅਰਜ਼ੀਨਹੀਾਂਹੋਵੇਗੀ। [ਪੈਰਾ 14] [61-] ........., ----- ਚੁੰਨੀਲਾਲਓਾਂਕਾਰਮਲਪਰਾਈਵੇਟਮਲਮਮਟਡਵੀ. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ, 1997 ਆਈਟੀਆਰ(224) 223 ਦਾਹਵਾਲਾਮਦਿੱਤਾਮਗਆਹੈ। ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ੨੬੩ਦੇਤਮਹਤਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕਰਨਨੂੰਈਨੂੰਕਾਨੂੰਨਮਵਿੱਚਮਾੜਾਨਹੀਾਂਮੰਮਨਆਜਾਸਕਦਾਮਕਉਾਂਮਕਸੁਧਾਰਦਾਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾਮਗਆਸੀ।ਅਮਜਹਾਕੋਈਸਖਤਅਤੇਤੇਜ਼ਮਨਯਮਮਨਰਧਾਰਤਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ. ਹਰੇਕਕੇਸਲੋੜੀਾਂਦਾਹੈ ਆਪਣੇਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇਮਵਚਾਰਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ. ਇਹਦਲੀਲਦੇਣਾਸਹੀਨਹੀਾਂਹੋਵੇਗਾਮਕਮਸਰਫਇਸਲਈਮਕਬਾਅਦਮਵਿੱਚਸੁਧਾਰਲਈਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਸੋਧਦੇਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਨੂੰ ਮਕਸੇਵੀਹਾਲਤਮਵਿੱਚਲਾਗੂਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਸੀ ਜੋਵੀਹੋਵੇ।ਜੇਅਮਜਹੀਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ, ਤਾਂਮੁਕਾਬਲਾਕਰਨਵਾਲੀਆਾਂਪਾਰਟੀਆਾਂਕਰਸਕਦੀਆਾਂਹਨ ਇਸਨੂੰਕਮਮਸ਼ਨਰਦੇਮਧਆਨਮਵਿੱਚਮਲਆਓਤਾਂਜੋਉਹਅਗਲੀਆਾਂਘਟਨਾਵਾਂਨੂੰਵੀਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰਿੱਖਸਕੇ।ਇਹਕਮਹਣਦੀਲੋੜਨਹੀਾਂਹੈਮਕਜੇਅਤੇਜਦੋਂਕਮਮਸ਼ਨਰਆਫਲੈਂਕਮਟੈਕਸਅਗਲੇਮਕਸੇਘਟਨਾ 'ਤੇਮਵਚਾਰਕਰਦਾਹੈ, ਤਾਂਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਆਪਣੀਪੇਸ਼ਕਾਰੀਦੇਣਦਾਹਿੱਕਦਾਰਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦੇਸਬੰਧਮਵਿੱਚਵੀ। [ਪੈਰਾ 15] (61--) ਮਨਆਾਂਦੇਮਹਿੱਤਾਾਾਂਦੀਪੂਰਤੀਹੋਵੇਗੀਜੇਕਮਮਸ਼ਨਰਆਫਲੈਂਕਮਟੈਕਸਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਸੁਧਾਰਦੇਆਦੇਸ਼ਦੀਰੌਸ਼ਨੀਮਵਿੱਚਇਸਮਾਮਲੇ 'ਤੇਨਵੇਂਮਸਰੇਤੋਂਮਵਚਾਰਕਰਨਦਾਮਨਰਦੇਸ਼ਮਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈ। 16][61-- ਮਸਵਲਅਪੀਲਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰ: 2007 ਦੀਮਸਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 10 [2007] ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਆਈਟੀਆਰਨੰਬਰ 19/1999 ਮਵਿੱਚਜਬਲਪੁਰਮਵਖੇਮਿੱਧਪਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਦੇ15.12.2003 ਦੇਅੰਤਮਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਿੱਲੋਂਬੀ.ਵੀ. ਬਲਰਾਮਦਾਸ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਵਿੱਲੋਂਪੀਕੇਬਾਂਸਲ, ਪੰਕਜਕੁਮਾਰਮਸੰਘਅਤੇਕੇਐਲਜੰਜਾਨੀਨੇਮਹਿੱਸਾਮਲਆ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਮਕਸਨੇਮਦਿੱਤਾਸੀ? ਐਸ.ਬੀ. ਮਸਨਹਾ, ਜੇ. : 1. ਛੁਿੱਟੀਮਦਿੱਤੀਗਈ। ਧਾਰਾ 154 ਦੇਉਪਬੰਧਾਂਦੀਮਵਆਮਖਆਅਤੇ 263 ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਇਸਅਪੀਲ 'ਤੇਮਵਚਾਰ ਕਰਨਦੀਮੰਗਕਰਦਾਹੈਜੋਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਨੂੰਪਾਸਕੀਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ ਪੈਦਾਹੋਈਹੈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 19/1999 ਮਵਿੱਚਜਬਲਪੁਰਮਵਖੇਮਿੱਧਪਰਦੇਸ਼ਦਾ।ਇਸਮਾਮਲੇਦਾਤਿੱਥਮਜ਼ਆਦਾਮਵਵਾਦ ਮਵਿੱਚਨਹੀਾਂਹੈ।ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਦੇਤਮਹਤਇਿੱਕਮਨਰਧਾਰਕਹੈ।ਇਸਨੇਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 1992-93 ਲਈਆਪਣੀਮਰਟਰਨਦਾਖਲਕੀਤੀ। ਆਮਦਨ 26,66,355 ਰੁਪਏਹੈ।ਮੁਲਾਂਕਣਦਾਆਦੇਸ਼ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇਤਮਹਤ10.3.1995 ਨੂੰਜਾਂਇਸਦੇਆਸਪਾਸਪੂਰਾਕੀਤਾਮਗਆਸੀਮਜਸਮਵਿੱਚਮਕਹਾਮਗਆਸੀਮਕਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗਆਮਦਨ ਜਦੋਂਮਕਕਰਦਾਤਾ 35,40,414 ਰੁਪਏਸੀ।ਕਮਮਸ਼ਨਰਆਫਇੰਡੀਅਨਟੈਕਸਨੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 263 ਤਮਹਤਆਪਣੇਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਵਰਤੋਂਕਰਮਦਆਾਂਟਰਾਂਸਪੋਰਟਪਰਾਪਤੀਆਾਂਲਈ 27,62,982 ਰੁਪਏਦੀਰਕਮਅਤੇ10,000 ਰੁਪਏਦੇਮਵਆਜਸਮੇਤਮੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰਿੱਦਕਰਮਦਿੱਤਾ 141878 ਧਾਰਾਦੇਪਰਬੰਧਾਂਦੀਰੌਸ਼ਨੀਮਵਿੱਚਟੈਕਸਦਾਤਾਦੀਕੁਿੱਲਆਮਦਨਮਵਿੱਚੋਂ 80 ਅਤੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80-।ਮੁਲਾਂਕਣਅਮਧਕਾਰੀਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਦਾਨਵਾਂਆਦੇਸ਼ਦੇਣਦੇਮਨਰਦੇਸ਼ਮਦਿੱਤੇਗਏਸਨ। ਇਸਦੇਮਵਰੁਿੱਧਮਨਰਧਾਰਕਦੁਆਰਾਐਫਦੇਸਾਹਮਣੇਅਪੀਲਨੂੰਤਰਜੀਹਮਦਿੱਤੀਗਈਸੀਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਲਮਟਰਮਬਊਨਲ।ਇਹਦਲੀਲਮਦਿੱਤੀਗਈਸੀਮਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 143 (3) ਤਮਹਤਮੁਲਾਂਕਣਦਾਆਦੇਸ਼ਪਾਸਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦ, ਇਿੱਕਨੋਮਟਸਜਾਰੀਕੀਤਾਮਗਆਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣਅਮਧਕਾਰੀਵਿੱਲੋਂ 26.10.1995 ਨੂੰਜਾਰੀਕੀਤੇਗਏਧਾਰਾ 154 ਅਧੀਨਮੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੋਧਣਾ, ਮਜਸਮਵਿੱਚਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 80ਐਚਐਚਅਤੇ 80-ਆਈਅਧੀਨਆਮਦਨਨੂੰਕਮਥਤਤੌਰ 'ਤੇਬਾਹਰਰਿੱਖਣਦੇਸਬੰਧਮਵਿੱਚਕੋਈਸੋਧ/ਸੋਧਨਹੀਾਂਕੀਤੀਗਈਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਪਰਾਪਤੀਆਾਂਅਤੇਮਵਆਜਨੂੰਕੁਿੱਲਆਮਦਨ 'ਤੇਸ਼ਾਮਲਕਰਨਾਅਤੇਇਸਤਰ੍ਾਂ, ਕਮਮਸ਼ਨਰਆਫ ਲੈਂਕਮਟੈਕਸਕੋਲਇਸਦੀਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਜਾਂਮਕਸੇਹੋਰਤਰੀਕੇਨਾਲਕੋਈਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕਰਨਦਾਕੋਈਅਮਧਕਾਰਨਹੀਾਂਹੈ। ਮਟਰਮਬਊਨਲਨੇਮਨਰਧਾਰਕਦੀਉਕਤਦਲੀਲਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰਿੱਮਖਆ, ਹੋਰਗਿੱਲਾਂਦੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਿੱਧਪਰਦੇਸ਼ਦੇਮਕਸੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਜਾਂਉਸਦੇਅਧਾਰ 'ਤੇਮਨਰਭਰਕਰਨਾ .. .,. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਭੋਪਾਲ"· ਰਾਲਸਨਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਮਲਮਮਟਡ (ਮਸਨਹਾ, ਜੇ.] 57 ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰਬਨਾਮਮਵਪੀਸੋ/ਵੇਕਸਪਰੋਡਕਟਸਪਰਾਈਵੇਟਮਲਮਮਟਡਮਵਿੱਚਹਾਈਕੋਰਟ।ਮਲਮਮਟਡਨੇ ( 997) 228 ਆਈਟੀਆਰ 587 ਮਵਿੱਚਮਰਪੋਰਟਕੀਤੀ।ਮਟਰਮਬਊਨਲਦੀਇਹਵੀਰਾਏਸੀਮਕਐਕਟਦੀਧਾਰਾ੧੫੪ਤਮਹਤਪਾਸਕੀਤਾਮਗਆਆਦੇਸ਼ਸੀਧਾਰਾ 80ਐਚਐਚਅਤੇ 80-1 ਅਧੀਨਵਾਧੂਕਟੌਤੀਦੇਮਬੰਦੂ 'ਤੇਪਰਸਤਾਮਵਤਸੁਧਾਰਲਈਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਦੇਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇਮਵਚਾਰਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਕਮਮਸ਼ਨਰਕੋਲਮਈਦਾਆਦੇਸ਼ਦੇਣਦਾਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਨਹੀਾਂਸੀਇਸਦੀਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤ। ਏ ਉਪਰੋਕਤਅਧਾਰਮਵਿੱਚਇਿੱਕਅਰਜ਼ੀਹਾਈਕੋਰਟਦੇਸਾਹਮਣੇਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਸੀਤਾਂਜੋਮਟਰਮਬਊਨਲਨੂੰਹੇਿਮਲਖੇਪਰਸ਼ਨਾਂਦੇਹਵਾਲੇਲਈਮਨਰਦੇਸ਼ਮਦਿੱਤਾਜਾਸਕੇ: - "ਮੈਂ। ਚਾਹੇਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇਹੋਵੇਅਤੇਕੇਸਦੀਸਮਥਤੀਮਵਿੱਚ,ਮਾਣਯੋਗਆਈਟੀਏਟੀਨੂੰਕਾਨੂੰਨਮਵਿੱਚਇਹਮੰਨਣਾਜਾਇਜ਼ਿਮਹਰਾਇਆਮਗਆਸੀਮਕਸੀਆਈਟੀਕੋਲਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਮੁਲਾਂਕਣਦੇਕਰਮਨੂੰਸੋਧਣਦਾਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਨਹੀਾਂਹੈਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਬਾਰੇ? Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) B c D 2. When an order is passed by a higher authority, the lower authority is bound thereby keeping in view the principles of judicial discipline. [Para 9) [58-G-H] Bhopal Sugar Industries v. Income Tax Officer, Bhopal, AIR (1961) SC 182; Dharam Chand Jain v. The State of Bihar, AIR (1976) SC 1433; Morgan Securities and Credit Pvt. Ltd v. Modi Rubber Ltd, (2006) (14) SCALE 267, relied on. E 3. When different jurisdictions are conferred upon different authorities to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. Jurisdiction under Section 154 is only to be exercised when there is an error apparent on the face of the record. It does not confer any power of review. An order of assessment may or may not be rectified. If an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. However, only because an order of assessment has undergone rectification at the hands of the Assessing Officer, the same would not mean that revisional authority shall be denuded of exercising its revisional jurisdiction. Such an interpretation, would ru.n counter to the scheme of the Act. [Para 12] [60-B-C] F G 4. It is trite that when an authority having discretionary power H exercises the same for unauthorized purpose or on consideration of COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL v. RALSON INDUSTRIES LTD. 55 irrelevant facts, the same must be held to be bad in law, but the said principle of judicial review could not have been applied. Such a principle cannot be applied in a case of this nature where an authority exercises judicial or quasi-judicial function. It is a statutory power. Power of review and/or rectification is not akin to an administrative power. An administrative function and judicial function operate in two different places. Whereas a judicial function must be exercised by the authority invested therewith in terms of the provisions of the statute and on the basis of the materials on record; an administrative order may although inter alia have to be passed by a statutory authority but the same must be confined within the four corners of the statute. There may, however, have an element of discretion. Order by a judicial functionary is subject to appeal or revision. An a.dministrative order may or may not be. [Para 13] (60-E-FJ S.R. Venkataraman v. Union of India, AIR (1979) SC 49, distinguished. 5. An order of assessment is subject to exercise of an order of a revisional jurisdiction under Section 263 of the Act. Doctrine of Merger in such a case will have no application. [Para 14] [61-A] Chunnilal Onkarmal Pvt. Ltd. v. Commissioner of Income Tax, 1997 ITR (224) 223, referred to. 6. Initiation of a proceeding under Section 263 of the Act cannot be held to have become bad in law only because an order of rectification was passed. No such hard and fast rule can be laid down. Each case is required to be considered on its own facts. It would not be correct to contend that only because a proceeding for rectification was initiated subsequently, the revisional jurisdiction could not have been invoked under any circumstances whatsoever. If such a proceeding was initiated, the contesting parties could bring the same to the notice of the Commissioner so as to enable him to take into consideration the subsequent events also. It goes without saying that if and when the Commissioner oflncome Tax takes up for consideration a subsequent event, the assessee would be entitled to make its submission also in regard thereto. [Para 15] (61-B-DJ 7. Interest of justice would be met if the Commissioner oflncome Tax is directed to have a fresh look at the matter in the light of the order of rectification passed by the assessing authority. fPara 16] [61-E-FJ CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 10 of2007 A B C D E F G H A B c D E F G H From the Final Judgment and Order dated 15.12.2003 of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in ITR No. 19/1999. B.V. Balaram Das for the Appellant. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) 4. यह सामान्य बात है कक जब वववेकािीि िप्क्त रखिे वाला कोई प्राधिकारी अिधिकृत उद्देश्य के शलए या अप्रासांधगक तथ्यों के ववचार-ववमिा के शलए इसका प्रयोग करता है, तो उसे कािूि में बुरा मािा जािा चादहए, लेककि न्यानयक समीक्षा के उक्त शसद्िांत को लागू िहीां ककया जा सकता िा। इस तरह के शसद्िांत को इस तरह के मामले में लागू िहीां ककया जा सकता है जहां कोई प्राधिकरण न्यानयक या अिा-न्यानयक काया करता है। यह एक वैिानिक िप्क्त है। समीक्षा और/या सुिार की िप्क्त प्रिासनिक िप्क्त के समाि िहीां है। प्रिासनिक काया और न्यानयक काया दो अलग-अलग वीिािों पर सांचाशलत होते हैं। जबकक एक न्यानयक काया का प्रयोग कािूि के प्राविािों के सांदर्ा में और ररकॉर्ा पर सामग्री के आिार पर उसके साि निवेि ककए गए प्राधिकरण द्वारा ककया जािा चादहए; एक प्रिासनिक आदेि को अन्य बातों के साि-साि एक वैिानिक प्राधिकारी द्वारा पाररत ककया जािा चादहए, लेककि इसे कािूि के चार कोिों के र्ीतर ही सीशमत ककया जािा चादहए। हालाँकक, इसमें वववेक का एक तत्व हो सकता है। न्यानयक पदाधिकारी का आदेि अपील या पुिरीक्षण के अिीि है। कोई प्रिासनिक आदेि हो र्ी सकता है और िहीां र्ी. [पैरा 13] [60-ई-एफ] एस.आर. वेंकटरमन बनाम भारत संघ, एआईआर (1979) एससी 49, प्रनतप्ष्रत। 5. मूलयांकि का आदेि अधिनियम की िारा 263 के तहत पुिरीक्षण क्षेत्राधिकार के आदेि के प्रयोग के अिीि है। ऐसे मामले में ववलय का िीनत लागू िहीां होगी। [पैरा 14] [61-ए] चुन्नीलाल ओंकारमल प्रा. लललमटेड बनाम आयकर आयुक्त, 1997 आईिीआर (224) 223, सांदशर्ात। 6. अधिनियम की िारा 263 के तहत कायावाही िुरू करिे को केवल इसशलए कािूि की दृप्ष्ि से खराब िहीां मािा जा सकता क्योंकक सुिार का आदेि पाररत ककया गया िा। ऐसा कोई करोर नियम िहीां बिाया जा सकता। प्रत्येक मामले पर उसके अपिे तथ्यों के आिार पर ववचार करिा आवश्यक है। यह तका देिा सही िहीां होगा कक केवल इसशलए कक सुिार के शलए कायावाही बाद में िुरू की गई िी, पुिरीक्षण क्षेत्राधिकार को ककसी र्ी पररप्वीिनत में लागू िहीां ककया जा सकता िा। यदद ऐसी कोई कायावाही िुरू की गई िी, तो प्रनतवीपिी पक्ष इसे आयुक्त के ध्याि में ला सकती हैं ताकक वह बाद की घििाओां पर र्ी ववचार कर सकें। यह कहिे की आवश्यकता िहीां है कक यदद और जब आयकर आयुक्त ककसी बाद की घििा पर ववचार करता है, तो नििाररती उसके सांबांि में र्ी अपिी प्रवीतुनत देिे का हकदार होगा। [पैरा 15] [61-बी-र्ी] 7. यदद आयकर आयुक्त को मूलयांकि प्राधिकारी द्वारा पाररत सुिार के आदेि के आलोक में मामले पर िए शसरे से ववचार करिे का निदेि ददया जाए तो न्याय का दहत पूरा होगा। |पैरा 16] [61-ई-एफ) लसववल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की लसववल अपील संख्या 10 आईटीआर संख्या 19/1999 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के अंर्तम र्नणिय और आदेश हदनांक 15.12.2003 से। अपीलकताि की ओर से बी.वी. बलराम दास। तवादी के ललए। पी.के. बंसल, पंकज कुमार लसंह एवं के.एल. जंजानी प् न्यायालय का र्नणिय इनके दवारा हदया गया था न्यायमूनता एस.बी. शसन्हा: 1. अनुमर्त प्रदान की गई। 2. आयकर अधिर्नयम की िारा 154 बनाम 263 के प्राविानों की व्याख्या इस अपील में ववचारणीय है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर दवारा आईटीआर नंबर 19/1999 मे पाररत 15 हदसंबर, 2003 के एक र्नणिय और आदेश से उत्पन्न हुई है। मामले के तथ्य पर ज्यादा वववाद नहीं है। प्तवादी आयकर अधिर्नयम के तहत एक र्निािररती है। इसने आकलन वर्ि 1992-93 के ललए अपनी आय की घोर्णा करते हुए अपना वववरणी दाखिल कक और अपनी आय रुपये घोवर्त की 26,66,355 रुपये। मूल्यांकन का आदेश अधिर्नयम की िारा 143(3) के तहत 10.3.1995 को या उसके आसपास पूरा ककया गया था, यह मानते हुए कक र्निािररती के खिलाफ मूल्यांकन योग्य आय 35,40,414 रुपये थी। आयकर आयुक्त ने अधिर्नयम की िारा 263 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए मूल्यांकन के आदेश को रदद करके पररवहन प्राप्ततयों के ललए कुछ रालशयों को छोड़कर रु 27,62,982 की रालश और ब्याज रालश रु 141878, अधिर्नयम की िारा 80एचएचसी और िारा 80-I के प्राविानों के आलोक में र्निािररती की कुल आय से अलग कर हदया। । मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन का नया आदेश देने का र्नदेश हदया गया। 3. आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष र्निािररती दवारा उसके खिलाफ अपील की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ यह तकि हदया गया कक अधिर्नयम की िारा 143(3) के तहत मूल्यांकन का आदेश पाररत होने के बाद, 26.10.1995 को मूल्यांकन अधिकारी दवारा िारा 154 के तहत मूल्यांकन के आदेश के सुिार की सूचना जारी की गई थी। प्जसमें कुल आय पर पररवहन प्राप्ततयों और ब्याज को शालमल न करने के कारण अधिर्नयम की िारा 80HH और 80-I के तहत आय के कधथत अपवजिन के संबंि में कोई संशोिन/संशोिन नहीं ककया Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) ਏ ਉਪਰੋਕਤਅਧਾਰਮਵਿੱਚਇਿੱਕਅਰਜ਼ੀਹਾਈਕੋਰਟਦੇਸਾਹਮਣੇਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਸੀਤਾਂਜੋਮਟਰਮਬਊਨਲਨੂੰਹੇਿਮਲਖੇਪਰਸ਼ਨਾਂਦੇਹਵਾਲੇਲਈਮਨਰਦੇਸ਼ਮਦਿੱਤਾਜਾਸਕੇ: - "ਮੈਂ। ਚਾਹੇਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇਹੋਵੇਅਤੇਕੇਸਦੀਸਮਥਤੀਮਵਿੱਚ,ਮਾਣਯੋਗਆਈਟੀਏਟੀਨੂੰਕਾਨੂੰਨਮਵਿੱਚਇਹਮੰਨਣਾਜਾਇਜ਼ਿਮਹਰਾਇਆਮਗਆਸੀਮਕਸੀਆਈਟੀਕੋਲਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਮੁਲਾਂਕਣਦੇਕਰਮਨੂੰਸੋਧਣਦਾਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਨਹੀਾਂਹੈਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟਬਾਰੇ? ਚਾਹੇਤਿੱਥਾਂਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਹੋਵੇਅਤੇਕੇਸਦੇਹਾਲਾਤਾਂਮਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦਾਇਹਕਮਹਣਾਜਾਇਜ਼ਸੀਮਕਇਹਮੁਿੱਦਾਧਾਰਾ 143 (3) ਅਧੀਨਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਧਾਰਾ 80 ਅਤੇ 80-1 ਅਧੀਨਵਾਧੂਕਟੌਤੀਨੂੰਧਾਰਾ 154 ਅਧੀਨਆਦੇਸ਼ਨਾਲਮਮਲਾਮਦਿੱਤਾਮਗਆਸੀ, ਖਾਸਕਰਕੇਜਦੋਂਇਸਸਬੰਧਮਵਿੱਚਧਾਰਾ 154 ਤਮਹਤਕੋਈਸੁਧਾਰਨਹੀਾਂਕੀਤਾਮਗਆਸੀ। ਕੀਮਾਣਯੋਗਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾਮਲਆਮਗਆਨਜ਼ਰੀਆਜੋਏ.ਓ. ਨੇਕੀਤਾਸੀਧਾਰਾ 80 ਦੇਤਮਹਤਵਾਧੂਕਟੌਤੀਆਾਂਦੇਮੁਿੱਦੇ 'ਤੇਮਵਚਾਰਨਾਕਰੋਅਤੇ80 ਮੈਂਉਸਦੇਮਨਦੀਵਰਤੋਂਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦਧਾਰਾ 154 ਦੇਤਮਹਤਉਸਦੇਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਸੁਧਾਰਕਰਨਲਈ, ਕਾਨੂੰਨਮਵਿੱਚਇਸਮਸਿੱਟੇਨੂੰਜਾਇਜ਼ਿਮਹਰਾਸਕਦਾਹਾਂਮਕ 10-03-95 ਦੇਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਦੀਮਮਆਦਮਵਿੱਚਉਪਰੋਕਤਮੁਿੱਦੇਦੇਸਬੰਧਮਵਿੱਚਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਕੋਈਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਨਹੀਾਂਸੀ। ਚੁੰਨੀਲਾਲਓਾਂਕਾਰਮਲਪਰਾਈਵੇਟਮਲਮਮਟਡਮਵਿੱਚਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕਰਦੇਹੋਏ।ਐਫਮਲਮਮਟਡਬਨਾਮਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ (1997) 224 ਆਈਟੀਆਰ 233 ਮਵਿੱਚਮਰਪੋਰਟਕਰਮਦਆਾਂਹਾਈਕੋਰਟਨੇਮਕਹਾਮਕਮਟਰਮਬਊਨਲਨੂੰਮਨਰਦੇਸ਼ਦੇਣਲਈਕਾਨੂੰਨਦਾਕੋਈਿੋਸਸਵਾਲਪੈਦਾਨਹੀਾਂਹੁੰਦਾਮਕਸੇਵੀਪਰਸ਼ਨਨੂੰਉਕਤਅਦਾਲਤਨੂੰਭੇਜਣਾ। ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 154 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ () ਅਤੇ (6) ਅਤੇਧਾਰਾ 263 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ () ਹੇਿਮਲਖੇਅਨੁਸਾਰਹੈ: "154. () ਮਰਕਾਰਡਤੋਂਸਪਿੱਸ਼ਟਮਕਸੇਗਲਤੀਨੂੰਸੁਧਾਰਨਦੇਉਦੇਸ਼ਨਾਲਆਮਦਨਕਰਅਥਾਰਟੀਮਜਸਨੂੰਧਾਰਾ 116 ਮਵਿੱਚਦਰਸਾਇਆਮਗਆਹੈ, () ਇਸਦੇਉਪਬੰਧਾਂਅਧੀਨਇਸਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਮਕਸੇਵੀਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਸੋਧਕਰੋਐਕਟ; ਸੋਧਕਰੋ। *** (ਅ) ਧਾਰਾ 143 ਦੀਉਪਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨਮਕਸੇਵੀਸੂਚਨਾਜਾਂਸਮਝੀਗਈਸੂਚਨਾਮਵਿੱਚ *** *** (6) ਮਜਿੱਥੇਅਮਜਹੀਮਕਸੇਵੀਸੋਧਮਵਿੱਚਵਾਧਾਕਰਨਦੀਸਮਰਿੱਥਾਹੋਵੇ ਪਮਹਲਾਂਹੀਕੀਤੇਗਏਮਰਫੰਡਦਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਾਜਾਂਘਟਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਂਕਣਅਮਧਕਾਰੀਮਨਰਧਾਰਕਨੂੰਮੰਗਦਾਨੋਮਟਸਦੇਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗਰਕਮਨੂੰਦਰਸਾਉਣਵਾਲਾਮਨਰਧਾਰਤਫਾਰਮ, ਅਤੇਮੰਗਦਾਅਮਜਹਾਨੋਮਟਸਧਾਰਾ 156 ਅਧੀਨਜਾਰੀਮੰਮਨਆਜਾਵੇਗਾਅਤੇਇਸਐਕਟਦੀਆਾਂਮਵਵਸਥਾਵਾਂਉਸਅਨੁਸਾਰਲਾਗੂਹੋਣਗੀਆਾਂ। "263. (1) ਕਮਮਸ਼ਨਰਇਸਐਕਟਅਧੀਨਮਕਸੇਕਾਰਵਾਈਦੇਮਰਕਾਰਡਦੀਮੰਗਅਤੇਜਾਂਚਕਰਸਕਦਾਹੈ, ਅਤੇਜੇਉਹਸੋਚਦਾਹੈਮਕਮੁਲਾਂਕਣਅਮਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਇਸਮਵਿੱਚਪਾਸਕੀਤਾਮਗਆਕੋਈਵੀਆਦੇਸ਼ਗਲਤਹੈਮਕਉਾਂਮਕਇਹਮਾਲਦੇਮਹਿੱਤਾਂਲਈਨੁਕਸਾਨਦੇਹਹੈ, ਤਾਂਉਹਦੇਣਤੋਂਬਾਅਦਕਰਸਕਦਾਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਨੂੰਆਪਣੀਗਿੱਲਸੁਣਨਦਾਮੌਕਾਮਮਲਦਾਹੈਅਤੇਅਮਜਹੀਜਾਂਚਕਰਨਜਾਂਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਜੋਉਹਜ਼ਰੂਰੀਸਮਝਦਾਹੈ, ਉਸ 'ਤੇਅਮਜਹਾਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕਰਦਾਹੈਜੋਕੇਸਦੇਹਾਲਾਤਜਾਇਜ਼ਿਮਹਰਾਉਾਂਦੇD ਹਨ, ਮਜਸਮਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਨੂੰਵਧਾਉਣਜਾਂਸੋਧਣ, ਜਾਂਮੁਲਾਂਕਣਨੂੰਰਿੱਦਕਰਨਅਤੇਨਵੇਂਮੁਲਾਂਕਣਦਾਮਨਰਦੇਸ਼ਦੇਣਦਾਆਦੇਸ਼ਸ਼ਾਮਲਹੈ। ਮਕਸੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੁਧਾਰਨਲਈਮਕਸੇਕਾਰਵਾਈਦਾਦਾਇਰਾਅਤੇਦਾਇਰਾ ਧਾਰਾ੧੫੪ਦੇਤਮਹਤਅਤੇਧਾਰਾ੨੬੩ਦੇਤਮਹਤਸੋਧਲਈਕਾਰਵਾਈਵਿੱਖਰੀਅਤੇਵਿੱਖਰੀਹੈ।ਸੁਧਾਰਦਾਆਦੇਸ਼ਕੁਝਖਾਸ 'ਤੇਪਾਸਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨਸਮਥਤੀਆਾਂ[ਸੋਧੋ] ਇਹਸਮੀਮਖਆਦੀਸ਼ਕਤੀਪਰਦਾਨਨਹੀਾਂਕਰਦਾ।ਜੇਮੁਲਾਂਕਣਦੇਮਕਸੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 154 ਦੇਅਨੁਸਾਰਮੁਲਾਂਕਣਅਮਧਕਾਰੀਦੁਆਰਾਸੁਧਾਮਰਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਇਹਆਪਣੇਆਪਮਵਿੱਚਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 263 ਅਧੀਨਕਾਰਵਾਈਦਾਮਵਸ਼ਾਹੋਸਕਦਾਹੈ।ਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਸੋਧਦੀਸ਼ਕਤੀਦੀਵਰਤੋਂਇਿੱਕਦੁਆਰਾਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ ਉਿੱਚਅਥਾਰਟੀ।ਇਹਇਕਮਵਸ਼ੇਸ਼ਮਵਵਸਥਾਹੈ।ਸੋਧਦਾਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਹੈ ਕਮਮਸ਼ਨਰਨੂੰਸੌਂਮਪਆਮਗਆਹੈ।ਜੇਇਹਪਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈਮਕਮੁਲਾਂਕਣਦਾਆਦੇਸ਼ਮਾਲੀਆਲਈਨੁਕਸਾਨਦੇਹਹੈਤਾਂਇਸਦੇਤਮਹਤਇਿੱਕਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਅਮਜਹੀਕਾਰਵਾਈਮਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਮਸਰਫਉਕਤਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਵਰਤੋਂਕਰਮਦਆਾਂਇਿੱਕਉਮਚਤਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕਰਸਕਦਾਹੈ, ਬਲਮਕਉਸਨੂੰਅਮਜਹਾਕਰਨਦੇਯੋਗਬਣਾਉਣਲਈ, ਉਹਅਮਜਹਾਕਰਸਕਦਾਹੈ ਜਾਂਚਮਜਵੇਂਉਹਇਸਵਾਸਤੇਜ਼ਰੂਰੀਸਮਝਦਾਹੈ। ਜਦੋਂਮਕਸੇਉਿੱਚਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਕੋਈਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਹੇਿਲੀਅਥਾਰਟੀਮਨਆਾਂਇਕਅਨੁਸ਼ਾਸਨਦੇਮਸਧਾਂਤਾਂਨੂੰਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰਿੱਖਦੇਹੋਏਪਾਬੰਦਹੁੰਦੀਹੈ।ਇਸਮਾਮਲੇਦੇਇਸਪਮਹਲੂਨੂੰਇਸਅਦਾਲਤਨੇਭੋਪਾਲਸ਼ੂਗਰਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਬਨਾਮਇਨਕਮਟੈਕਸਅਫਸਰ, ਭੋਪਾਲ, ਏਆਈਆਰ (1961) ਐਸਸੀ 182 ਮਵਿੱਚਹੇਿਮਲਖੇਮਵਿੱਚਉਜਾਗਰਕੀਤਾਹੈਸ਼ਰਤਾਂ: ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਭੋਪਾਲ,,. ਰੈਲਸਨਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਮਲਮਮਟਡ [ਮਸਨਹਾ, ਜੇ.] 59 " .... ਜੇਕੋਈਅਧੀਨਮਟਰਮਬਊਨਲਮਦਿੱਤੇਗਏਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਦਾਹੈਜੇਮਕਸੇਉਿੱਚਮਟਰਮਬਊਨਲਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਾਂਅਪੀਲਸ਼ਕਤੀਆਾਂਦੀਵਰਤੋਂਕਰਮਦਆਾਂ, ਨਤੀਜਾਮਨਆਾਂਦੇਪਰਸ਼ਾਸਨਮਵਿੱਚਅਰਾਜਕਤਾਪੈਦਾਕਰੇਗਾਅਤੇਸਾਨੂੰ ਅਸਲਮਵਿੱਚਤਰਕਦੀਪਰਮਕਮਰਆਦੀਕਦਰਕਰਨਾਬਹੁਤਮੁਸ਼ਕਲਲਿੱਮਗਆਹੈ ਮਜਸਦੁਆਰਾਮਵਦਵਾਨਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲਕਮਮਸ਼ਨਰਨੇਘੁੰਮਦੇਹੋਏ ਉਿੱਚਮਟਰਮਬਊਨਲਦੇਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਨਲਈਉਿੱਤਰਦਾਤਾਦੀਮਨੰਦਾਕੀਤੀ, ਮਫਰਵੀਮਕਹਾਮਕਇਸਤਰ੍ਾਂਦੇਇਨਕਾਰਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਕੋਈਸਪਿੱਸ਼ਟਬੇਇਨਸਾਫੀਨਹੀਾਂਹੋਈ। ਇਹਯਾਦਰਿੱਖਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਮਕਮਟਰਮਬਊਨਲਦਾ 22 ਅਪਰੈਲ, 1954 ਦਾਆਦੇਸ਼ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲਕਮਮਸ਼ਨਰਦੇਸਾਹਮਣੇਚੁਣੌਤੀਅਧੀਨਨਹੀਾਂਸੀ। ਇਹਆਦੇਸ਼ਅੰਤਮਬਣਮਗਆਸੀਅਤੇਮਧਰਾਂਲਈਲਾਜ਼ਮੀਹੋਮਗਆਸੀ, ਅਤੇ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਇਸ 'ਤੇਮਕਸੇਵੀਤਰੀਕੇਨਾਲਸਵਾਲਨਹੀਾਂਕਰਸਕਦਾਸੀ।ਦਰਅਸਲ, ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰਨੇਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈਅਰਜ਼ੀਮਦਿੱਤੀਸੀ, ਮਜਸਨੂੰਬਾਅਦਮਵਿੱਚਵਾਪਸਲੈਮਲਆਮਗਆਸੀ।ਮਨਆਾਂਇਕਕਮਮਸ਼ਨਰਮਟਰਮਬਊਨਲ 'ਤੇਅਪੀਲਮਵਿੱਚਨਹੀਾਂਬੈਿੇਸਨ ਅਤੇਅਸੀਾਂਨਹੀਾਂਸੋਚਦੇਮਕ, ਇਸਕੇਸਦੇਹਾਲਾਤਾਂਮਵਿੱਚ, ਇਹਡੀਸੀ ਉਸਨੂੰਇਹਕਮਹਣਲਈਖੁਿੱਲ੍ਾਹੈਮਕਮਟਰਮਬਊਨਲਦਾਆਦੇਸ਼ਗਲਤਸੀਅਤੇਇਸਲਈਉਸਆਦੇਸ਼ਦੀਅਣਦੇਖੀ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) 7. Interest of justice would be met if the Commissioner oflncome Tax is directed to have a fresh look at the matter in the light of the order of rectification passed by the assessing authority. fPara 16] [61-E-FJ CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 10 of2007 A B C D E F G H A B c D E F G H From the Final Judgment and Order dated 15.12.2003 of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in ITR No. 19/1999. B.V. Balaram Das for the Appellant. P.K. Bansal, Pankaj Kumar Singh and K.L. Janjani for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by S.B. SINHA, J. : I. Leave granted. 2. Interpretation of the provisions of Section 154 vis-a-vis 263 of the Income Tax Act calls for consideration in this Appeal which arises out of a Judgment and Order dated 15th December, 2003 passed by the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in ITR No. 19/1999. The fact of the matter is not much in dispute. The Respondent is an assessee under the Income Tax Act. It filed its return for the assessment year 1992-93 declaring its income at Rs. 26,66,355. The order of assessment was completed on or about 10.3.1995 under Section 143(3) of the Act opining thatthe assessable income as against the assessee was Rs. 35,40,414. The Commissioner oflncome Tax invoked its jurisdiction under Section 263 of the Act by setting aside the order of assessment excluding certain amounts towards transport receipts to the extent ofa sum of Rs. 27,62,982 and interest amounting to Rs. 141878 from the assessee's total income in the light of the provisions of Section 80HHC and Section 80-I of the Act. The Assessing Officer was directed to make a fresh order of assessment. 3. Appeal was preferred thereagainst by the assessee before the Income Tax Appellate Tribunal. It was, inter alia, contended that after the order of assessment under Section 143(3) of the Act was passed, a Notice of Rectification of the Order of Assessment under Section 154 thereof having been issued by the Assessing Officer on 26.l 0.1995, wherein no modification/amendment was made in regard to the purported exclusion of income under Sections 80HH and 80-I of the Act on account of non-inclusion of transport receipts and interest on the total income and, thus, the Commissioner oflncome Tax has no authority to initiate any proceedings under Section 263 thereof or otherwise. 4. The said contention of the assessee was upheld by the Tribunal, inter alia, relying on or on the basis of a decision of the Madhya Pradesh .. A High Court in Commissioner of Income-tax v. Vippy So/vex Products Pvt. Ltd. reported in (1997) 228 ITR 587. The Tribunal was furthermore of the opinion that the Order passed under Section 154 of the Act having been made upon due consideration of the explanation of the assessee for the proposed rectification on the point of excess deduction under Sections 80HH and 80-1, the Commissioner lacked jurisdiction to make may order under Section 263 thereof. B 5. An application in the aforementioned premise was filed before the High Court for a direction upon the Tribunal for reference of the following questions to it for its opinion: - C "I. Whether on the facts and in the circumstance of the case, the Hon 'ble IT AT was justified in law in holding that the CIT lacked jurisdiction to revise the order of assessment u/s 263 of the I.T. Act? 2. Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Hon'ble ITAT was Justified in holding that the issue of excess deduction u/ss 80HH & 80-1 contained in the order u/s 143(3) was merged with the order u/s 154 particularly when no rectification u/s 154 was made in this regard. the Hon'ble ITAT was Justified in holding that the issue of D 3. Whether the view taken by the Hon'ble ITAT that the AO did not consider the issue of excess deductions ulss 80HH and E 80 I for rectification in his order u/s 154 after due application of his mind, could in law justify its conclusion that there was no jurisdiction u/s 263 in respect of the said issue in tenns of the assessment order dated 10-03-95." F Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) 3. आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष र्निािररती दवारा उसके खिलाफ अपील की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ यह तकि हदया गया कक अधिर्नयम की िारा 143(3) के तहत मूल्यांकन का आदेश पाररत होने के बाद, 26.10.1995 को मूल्यांकन अधिकारी दवारा िारा 154 के तहत मूल्यांकन के आदेश के सुिार की सूचना जारी की गई थी। प्जसमें कुल आय पर पररवहन प्राप्ततयों और ब्याज को शालमल न करने के कारण अधिर्नयम की िारा 80HH और 80-I के तहत आय के कधथत अपवजिन के संबंि में कोई संशोिन/संशोिन नहीं ककया गया था और इस प्रकार, आयकर आयुक्त को िारा 263 या अन्यथा के तहत कोई कायिवाही शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। 4. र्निािररती के उक्त तकि को अधिकरण/हरब्यूनल दवारा, अन्य बातों के साथ, मध्य प्रदेश आयकर आयुक्त बनाम ववतपी सॉल्वेक्स प्रोडक्स प्राइवेट लललमटेड (1997) 228 आईटीआर 587 में उच्च न्यायालय के र्नणिय पर या उसके आिार पर बरकरार रिा गया था। अधिकरण/हरब्यूनल की राय यह भी थी कक अधिर्नयम की िारा 154 के तहत पाररत आदेश अर्तररक्त कटौती िारा 80एचएच और 80-आई के तहत के बबंदु पर प्रस्ट्ताववत सुिार के ललए र्निािररती के स्ट्पष्टीकरण पर उधचत ववचार करने के बाद ककया गया है।, आयुक्त के पास िारा 263 के तहत आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। 5. उपरोक्त आिार पर एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष दायर ककया गया था ताकक अधिकरण/हरब्यूनल को उसकी राय के ललए र्नम्नललखित प्रश्नों के संदभि में र्नदेश हदया जा सके: - “ 1. क्या तथ्यों और मामले की पररप्स्ट्थर्त के आिार पर, माननीय आईटीएटी का यह मानना कानूनन उधचत था कक सीआईटी के पास आई. टी. अधिर्नयम की िारा 263 के तहत मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है? 2. क्या तथ्यों और मामले की पररप्स्ट्थर्तयों के आिार पर, माननीय आईटीएटी का यह मानना उधचत था कक िारा 143(3) के तहत आदेश में र्नहहत िारा 80एचएच और 80-आई के तहत अर्तररक्त कटौती का मुददा िारा 154 के तहत आदेश मे ववलय कर हदया गया था, ववशेर्कर तब जब इस संबंि में िारा 154 के तहत कोई सुिार नहीं ककया गया हो। 3. क्या माननीय आईटीएटी दवारा ललया गया यह ववचार कक एओ ने अपने हदमाग के उधचत आवेदन के बाद िारा 154 के तहत अपने आदेश को सुिारने के ललए िारा 80 एचएच और 80 आई के तहत अर्तररक्त कटौती के मुददे पर ववचार नहीं ककया, कानून में अपने र्नष्कर्ि को उधचत ठहरा सकता है हदनांक 10-03-95 के मूल्यांकन आदेश के संदभि में उक्त मुददे के संबंि में िारा 263 के तहत कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।" 6. चुन्नीलाल ओंकारमल प्रा. लललमटेड बनाम आयकर आयुक्त (1997) 224 आईटीआर 233 मामले में उच्च न्यायालय के एक र्नणिय पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कक अधिकरण/हरब्यूनल को ककसी भी प्रश्न को उक्त न्यायालय को संदलभित करने का र्नदेश देने के ललए कानून का कोई महत्वपूणि प्रश्न नहीं उठता है। 7. अधिर्नयम की िारा 154 की उप-िारा (1) और (6) और िारा 263 की उप-िारा (1) इस प्रकार है: - "154. (1) ररकॉडि से स्ट्पष्ट ककसी भी गलती को सुिारने की दृप्ष्ट से िारा 116 में र्नहदिष्ट आयकर प्राधिकारी, (ए) इस अधिर्नयम के प्राविानों के तहत इसके दवारा पाररत ककसी भी आदेश में संशोिन करें; (बी) िारा 143 की उप-िारा (1) के तहत ककसी भी सूचना या समझी गई सूचना में संशोिन करें। *** *** *** (6) जहां इस तरह के ककसी भी संशोिन का प्रभाव मूल्यांकन को बढाने या पहले से ककए गए ररफंड को कम करने पर होता है, मूल्यांकन अधिकारी र्निािररती को देय रालश र्नहदिष्ट करते हुए र्निािररत प्रपत्र में मांग की सूचना देगा, और मांग की ऐसी सूचना को िारा 156 के तहत जारी माना जाएगा और इस अधिर्नयम के प्राविान तदनुसार लागू होंगे। "263. (1) आयुक्त इस अधिर्नयम के तहत ककसी भी कायिवाही के ररकॉडि की मांग कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और यहद वह मानता है कक मूल्यांकन अधिकारी दवारा पाररत कोई भी आदेश गलत है, जहां तक यह राजस्ट्व के हहतों के ललए प्तकूल है , वह र्निािररती को सुनवाई का अवसर देने के बाद और ऐसी जांच करने या करवाने के बाद जो वह आवश्यक समझे, उस पर ऐसा आदेश पाररत कर सकता है जो मामले की पररप्स्ट्थर्तयों को उधचत ठहराता है, प्जसमें मूल्यांकन को बढाने या संशोधित करने वाला आदेश भी शालमल है, या मूल्यांकन रदद कर नए लसरे से मूल्यांकन का र्नदेश हदया जाए..." Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) ਇਹਯਾਦਰਿੱਖਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਮਕਮਟਰਮਬਊਨਲਦਾ 22 ਅਪਰੈਲ, 1954 ਦਾਆਦੇਸ਼ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲਕਮਮਸ਼ਨਰਦੇਸਾਹਮਣੇਚੁਣੌਤੀਅਧੀਨਨਹੀਾਂਸੀ। ਇਹਆਦੇਸ਼ਅੰਤਮਬਣਮਗਆਸੀਅਤੇਮਧਰਾਂਲਈਲਾਜ਼ਮੀਹੋਮਗਆਸੀ, ਅਤੇ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਇਸ 'ਤੇਮਕਸੇਵੀਤਰੀਕੇਨਾਲਸਵਾਲਨਹੀਾਂਕਰਸਕਦਾਸੀ।ਦਰਅਸਲ, ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰਨੇਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈਅਰਜ਼ੀਮਦਿੱਤੀਸੀ, ਮਜਸਨੂੰਬਾਅਦਮਵਿੱਚਵਾਪਸਲੈਮਲਆਮਗਆਸੀ।ਮਨਆਾਂਇਕਕਮਮਸ਼ਨਰਮਟਰਮਬਊਨਲ 'ਤੇਅਪੀਲਮਵਿੱਚਨਹੀਾਂਬੈਿੇਸਨ ਅਤੇਅਸੀਾਂਨਹੀਾਂਸੋਚਦੇਮਕ, ਇਸਕੇਸਦੇਹਾਲਾਤਾਂਮਵਿੱਚ, ਇਹਡੀਸੀ ਉਸਨੂੰਇਹਕਮਹਣਲਈਖੁਿੱਲ੍ਾਹੈਮਕਮਟਰਮਬਊਨਲਦਾਆਦੇਸ਼ਗਲਤਸੀਅਤੇਇਸਲਈਉਸਆਦੇਸ਼ਦੀਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਮਵਿੱਚਕੋਈਬੇਇਨਸਾਫੀਨਹੀਾਂਸੀ।ਮਜਵੇਂਮਕਅਸੀਾਂਪਮਹਲਾਂਵੀਮਕਹਾਹੈਮਕਅਮਜਹਾਨਜ਼ਰੀਆਮਨਆਾਂਪਰਸ਼ਾਸਨਦੇਬੁਮਨਆਦੀਮਸਧਾਂਤਾਂਮਵਿੱਚੋਂਇਿੱਕਦਾਮਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀਹੈ। ਇਹਮਸਧਾਂਤਧਰਮਚੰਦਜੈਨਬਨਾਮਧਰਮਚੰਦਜੈਨਮਵਿੱਚਵੀਮਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਮਗਆਹੈ। ਮਬਹਾਰਰਾਜ, ਏਆਈਆਰ (1976) ਐਸਸੀ 1433 ਕਮਹੰਦਾਹੈ: "..... ਰਾਜਸਰਕਾਰ, ਮਾਈਮਨੰਗਲੀਜ਼ਦੇਣਦੇਮਾਮਲੇਮਵਿੱਚਅਧੀਨਅਥਾਰਟੀਹੋਣਦੇਨਾਤੇ, ਕਾਨੂੰਨਦੇਤਮਹਤਮਲਜਾਣਲਈਪਾਬੰਦਸੀ। ਉਿੱਪਰਦਿੱਸੇਅਨੁਸਾਰਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਦੇਆਦੇਸ਼ਾਂਦੀਉਲੰਘਣਾ।ਪਰ ਰਾਜਸਰਕਾਰਨੇਇਸਆਧਾਰ 'ਤੇਅਮਜਹਾਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਮਦਿੱਤਾਮਕਉਸਨੇਇਿੱਕਨੀਤੀਮਨਰਧਾਰਤਕੀਤੀਸੀਮਕ ਖੇਤਰਦੇਸਬੰਧਮਵਿੱਚਮਾਈਮਨੰਗਲੀਜ਼ਮਸਰਫਉਨ੍ਾਂਨੂੰਮਦਿੱਤੇਜਾਣੇਚਾਹੀਦੇਹਨਜੋਸੀਮੈਂਟਫੈਕਟਰੀਸਥਾਪਤਕਰਨਲਈ ਮਤਆਰਹਨ।ਇਹਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਰਾਜਸਰਕਾਰਲਈਖੁਿੱਲ੍ਾਨਹੀਾਂਸੀ ਇਸ 'ਤੇਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਦੇਆਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਨਾ ਆਧਾਰ, ਖਾਸਕਰਕੇਮਕਉਾਂਮਕਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਇਿੱਕਮਟਰਮਬਊਨਲਸੀ ਰਾਜਸਰਕਾਰਨਾਲੋਂਉਿੱਤਮ..." ਮੋਰਗਨਸਮਕਓਮਰਟੀਜ਼ਐਾਂਡਕਰੈਮਡਟਪਰਾਈਵੇਟਮਲਮਮਟਡਬਨਾਮਮੋਦੀਰਬੜਮਲਮਮਟਡਮਵਿੱਚ, [2006] 14 ਸਕੇਲ 267, ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਰਾਏਮਦਿੱਤੀ: ...... (,() [2007] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਉਨ੍ਾਂਮਕਹਾਮਕਧਾਰਾ 22 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਤਮਹਤਆਪਣੀਸ਼ਕਤੀਦੀਵਰਤੋਂਕਰਦੇਹੋਏਬੋਰਡਉਿੱਚਅਦਾਲਤਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਨਹੀਾਂਕਰਸਕਦਾ।ਇਹਮਨਆਾਂਇਕਅਨੁਸ਼ਾਸਨਦੇਮਸਧਾਂਤਨਾਲਬੰਮਨ੍ਆਜਾਸਕਦਾਹੈ। ਜਦੋਂਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਾਂਨੂੰਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇਵਰਤਣਲਈਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਅਥਾਰਟੀਆਾਂਨੂੰਪਰਦਾਨਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਦੋਵਾਂਨੂੰਇਕਦੂਜੇਨਾਲਓਵਰਲੈਮਪੰਗਨਹੀਾਂਮੰਮਨਆਜਾਸਕਦਾ. ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ੧੫੪ਦੇਤਮਹਤਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਵਰਤੋਂਉਸਦੁਆਰਾਮਸਰਫਉਦੋਂਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਜਦੋਂਮਰਕਾਰਡਦੇਮਚਹਰੇ 'ਤੇਕੋਈਗਲਤੀਸਪਿੱਸ਼ਟਹੋਵੇ।ਇਹਸਮੀਮਖਆਦੀਕੋਈਸ਼ਕਤੀਪਰਦਾਨਨਹੀਾਂਕਰਦਾ।ਮੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੁਧਾਮਰਆਜਾਸਕਦਾਹੈਜਾਂਨਹੀਾਂਵੀਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਜੇਮੁਲਾਂਕਣਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਕੋਈਆਦੇਸ਼ ਮਕਊਐਫਸੁਧਾਰਪਾਸਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਸੋਧੇਹੋਏਆਦੇਸ਼ਨੂੰਲਾਗੂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਸੀਮਸਰਫਇਸਲਈਮਕਮੁਲਾਂਕਣਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਅਮਧਕਾਰੀਦੇਹਿੱਥੋਂਸੁਧਾਮਰਆਮਗਆਹੈ, ਸਾਡੀਰਾਏਮਵਿੱਚ, ਇਸਦਾਮਤਲਬਇਹਨਹੀਾਂਹੋਵੇਗਾ ਉਸਸੋਧਅਥਾਰਟੀਨੂੰਆਪਣੇਸੋਧਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰਦੀਵਰਤੋਂਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਮਦਿੱਤਾਜਾਵੇਗਾ।ਅਮਜਹੀਮਵਆਮਖਆ, ਸਾਡੀਰਾਏਮਵਿੱਚ, ਐਕਟਦੀਯੋਜਨਾਦੇਉਲਟਹੋਵੇਗੀ। ਮਟਰਮਬਊਨਲਨੇਮਵਪੀਸੋ/ਵੇਕਸਪਰੋਡਕਟਸਪਰਾਈਵੇਟਮਲਮਮਟਡ (ਸੁਪਰਾ) 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾ।ਇਸਮਵਿੱਚਪਰਸ਼ਨਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਦੀਰੌਸ਼ਨੀਮਵਿੱਚਮਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਮਗਆਸੀ ਐਸ.ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨਬਨਾਮਕੇਸਯੂਨੀਅਨਆਫਇੰਡੀਆ, ਏਆਈਆਰ (1979) ਐਸਸੀ 49. ਉਪਰੋਕਤਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਫੈਸਲਾਮਬਲਕੁਲਲਾਗੂਨਹੀਾਂਸੀ. ਇਸਤਰ੍ਾਂਹਾਈਕੋਰਟਨੇਉਕਤਫੈਸਲੇ 'ਤੇਭਰੋਸਾਕਰਮਦਆਾਂਸਪਿੱਸ਼ਟਗਲਤੀE ਕੀਤੀ।ਐਸ.ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ (ਸੁਪਰਾ) ਮਵਿੱਚ ਇਹਅਦਾਲਤਮਕਸੇਕਾਨੂੰਨੀਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਪਰਸ਼ਾਸਕੀਆਦੇਸ਼ਨਾਲਸੰਬੰਮਧਤਸੀ, ਇਹਅਫਸੋਸਦੀਗਿੱਲਹੈਮਕਜਦੋਂਕੋਈਅਥਾਰਟੀਮਜਸਕੋਲਅਖਮਤਆਰੀਸ਼ਕਤੀਹੈਉਹਅਣਅਮਧਕਾਰਤਉਦੇਸ਼ਲਈਜਾਂਅਪਰਸੰਮਗਕਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇਮਵਚਾਰਕਰਨ 'ਤੇਇਸਦੀਵਰਤੋਂਕਰਦੀਹੈ, ਤਾਂਇਸਨੂੰਜੌਅਮਵਿੱਚਮਾੜਾਮੰਮਨਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਪਰਮਨਆਾਂਇਕਸਮੀਮਖਆਦੇਉਕਤਮਸਧਾਂਤਨੂੰਲਾਗੂਨਹੀਾਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਸੀ. ਅਮਜਹਾਮਸਧਾਂਤਨਹੀਾਂਹੋਸਕਦਾ ਇਸਮਕਸਮਦੇਕੇਸਮਵਿੱਚਲਾਗੂਹੁੰਦਾਹੈਮਜਿੱਥੇਕੋਈਅਥਾਰਟੀਮਨਆਾਂਇਕਜਾਂਅਰਧ-ਅਮਭਆਸਕਰਦੀਹੈਮਨਆਾਂਇਕਕਾਰਜ[ਸੋਧੋ] ਇਹਇਿੱਕਕਾਨੂੰਨੀਸ਼ਕਤੀਹੈ।ਸਮੀਮਖਆਅਤੇ/ਜਾਂਸੁਧਾਰਦੀਸ਼ਕਤੀਪਰਸ਼ਾਸਕੀਸ਼ਕਤੀਦੇਬਰਾਬਰਨਹੀਾਂਹੈ।ਇਿੱਕਪਰਸ਼ਾਸਕੀਕਾਰਜਅਤੇਮਨਆਾਂਇਕਕਾਰਜਦੋਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਥਾਵਾਂ 'ਤੇਕੰਮਕਰਦੇਹਨ।ਜਦੋਂਮਕਇਿੱਕਮਨਆਾਂਇਕਕਾਰਜਦੀਵਰਤੋਂਅਥਾਰਟੀਦੁਆਰਾਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਮਜਸਦੇਨਾਲਇਸਦੇਸੰਦਰਭਮਵਿੱਚਮਨਵੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ ਕਾਨੂੰਨਦੀਆਾਂਮਵਵਸਥਾਵਾਂਅਤੇਮਰਕਾਰਡ 'ਤੇਸਮਿੱਗਰੀਦੇਅਧਾਰ 'ਤੇ; ਇਿੱਕਪਰਸ਼ਾਸਕੀਆਦੇਸ਼ਹਾਲਾਂਮਕਅੰਤਰ-ਏ/ਆਈਏਹੋਸਕਦਾਹੈਇਿੱਕਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀਅਥਾਰਟੀਪਰਉਸੇਐਮਯੂਐਸਕਾਨੂੰਨਦੇਚਾਰਆਉਣਵਾਮਲਆਾਂਮਵਿੱਚਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ।7 ਦੀਪੁਸ਼ਟੀਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਵਵੇਕਦਾਤਿੱਤਹੋਸਕਦਾਹੈ. ਆਰਡਰ ਮਕਸੇਮਨਆਾਂਇਕਕਾਰਜਕਰਤਾਦੁਆਰਾਅਪੀਲਜਾਂਸੋਧਦੇਅਧੀਨਹੈ।ਇਿੱਕਪਰਸ਼ਾਸਕੀਆਦੇਸ਼ਹੋਸਕਦਾਹੈਜਾਂਨਹੀਾਂਵੀਹੋਸਕਦਾਹੈ। -, ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਭੋਪਾਲ, ਰਾਲਸਨਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਮਲਮਮਟਡ [ਮਸਨਹਾ, ਜੇ.] 61 ਮੁਲਾਂਕਣਦਾਇਿੱਕਕਰਮਮਕਸੇਦੇਆਦੇਸ਼ਦੀਵਰਤੋਂਦੇਅਧੀਨਹੈ ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 263 ਦੇਤਮਹਤਸੋਧਦਾਅਮਧਕਾਰਖੇਤਰ।ਅਮਜਹੇਕੇਸਮਵਿੱਚਰਲੇਵੇਂਦੇਮਸਧਾਂਤਦੀਕੋਈਵਰਤੋਂਨਹੀਾਂਹੋਵੇਗੀ। ਚੁੰਨੀਲਾਲਓਾਂਕਾਰਮਲ (ਸੁਪਰਾ) ਮਾਮਲੇ 'ਚਮਿੱਧਪਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਦਾਫੈਸਲਾਵੀਸਹੀਨਹੀਾਂਹੈ।ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ੨੬੩ਦੇਤਮਹਤਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕਰਨਾਮਸਰਫਕਾਨੂੰਨਮਵਿੱਚਮਾੜਾਨਹੀਾਂਮੰਮਨਆਜਾਸਕਦਾਬੀ ਮਕਉਾਂਮਕਸੁਧਾਰਦਾਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾਮਗਆਸੀ।ਅਮਜਹਾਕੋਈਸਖਤਅਤੇਤੇਜ਼ਮਨਯਮਨਹੀਾਂ ਸਾਡੀਰਾਏਮਵਿੱਚ, ਮਨਰਧਾਰਤਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ. ਹਰੇਕਕੇਸਨੂੰਆਪਣੇਤਿੱਥਾਂਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਮਵਚਾਰਨਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ।ਮਕਸੇਮਵਸ਼ੇਸ਼ਸਮਥਤੀਮਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਦੋਵਾਂਆਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਰਿੱਦਕਰਨਅਤੇਮਾਮਲੇਨੂੰਮਵਚਾਰਲਈਭੇਜਣਦਾਹਿੱਕਮੰਮਨਆਜਾਸਕਦਾਹੈ। ਮਾਮਲਾਨਵੇਂਮਸਰੇਤੋਂਸਾਹਮਣੇਆਮਰਹਾਹੈ।ਪਰਸਾਡੀਰਾਏਮਵਿੱਚ, ਦਾਮਵਰੋਧਕਰਨਾਸਹੀਨਹੀਾਂਹੋਵੇਗਾਇਹਮਸਰਫਇਸਲਈਮਕਉਾਂਮਕਬਾਅਦਮਵਿੱਚਸੁਧਾਰਲਈਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀਗਈਸੀ, Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) the Hon'ble ITAT was Justified in holding that the issue of D 3. Whether the view taken by the Hon'ble ITAT that the AO did not consider the issue of excess deductions ulss 80HH and E 80 I for rectification in his order u/s 154 after due application of his mind, could in law justify its conclusion that there was no jurisdiction u/s 263 in respect of the said issue in tenns of the assessment order dated 10-03-95." F 6. Relying on a decision of the High Court in Chunnilal Onkarmal Pvt. Ltd. v. Commissioner of Income Tax reported in (1997) 224 ITR 233, the High Court opined that no substantial question of law arises for directing Tribunal to refer any question to the said Court . 7. Sub-sections (1) and (6) of Section 154 and Sub-section (1) of Section 263 of the Act reads as under: - G "154. (I) With a view to rectifying any mistake apparent from the record an income-tax authority referred to in section 116 may,- (a) amend any order passed by it under the provisions of this Act; H- A B c D E F G H SUPREME COURT REPORTS (b) amend any intimation or deemed intimation under sub-section ( 1) of section 143. *** *** *** ( 6) Where any such amendment has the effect of enhancing the assessment or reducing a refund already made, the Assessing Officer shall serve on the assessee a notice of demand in the prescribed form specifying the sum payable, and such notice of demand shall be deemed to be issued under section 156 and the provisions of this Act shall apply accordingly. "263. ( 1) The Commissioner may call for and examine the record of any proceeding under this Act, and if he considers that any order passed therein by the Assessing Officer is erroneous in so far as it is prejudicial to the interests of the revenue, he may, after giving the assessee an opportunity of being heard and after making or causing to be made such inquiry as he deems necessary, pass such order thereon as the circumstances of the case justify, including an order enhancing or modifying the assessment, or cancelling the assessment and directing a fresh assessment..." 8. The scope and ambit of a proceeding for rectification of an order under Section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed on certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by Assessing Officer in terms of Section 154 of the Act, the same itself may be a subject matter of a proceeding under Section 263 of the Act. The power of revision under Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner. An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. Jn such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such inquiry as he deems necessary in this behalf. 9. When an order is passed by a higher authority, the lower authority is bound thereby keeping in view the principles of judicial discipline. This aspect of the matter has been highlighted by this Court in Bhopal Sugar Industries v. Income Tax Officer, Bhopal, AIR(1961) SC 182 in the following terms: - " ... .If a subordinate tribunal refuses to carry out directions given to it by a superior tribunal in the exercise of its appellate powers, the result will be chaos in the administration of justice and we have indeed found it very difficult to appreciate the process of reasoning by which the learned Judicial Commissioner while roundly condemning the respondent for refusing to carry out the directions of the superior tribunal, yet held that no manifest injustice resulted from such refusal. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, BHOPAL versus RALSON INDUSTRIES LTD. [[2007] 1 S.C.R. 53] (2007) है और उसकी जांच कर सकता है, और यहद वह मानता है कक मूल्यांकन अधिकारी दवारा पाररत कोई भी आदेश गलत है, जहां तक यह राजस्ट्व के हहतों के ललए प्तकूल है , वह र्निािररती को सुनवाई का अवसर देने के बाद और ऐसी जांच करने या करवाने के बाद जो वह आवश्यक समझे, उस पर ऐसा आदेश पाररत कर सकता है जो मामले की पररप्स्ट्थर्तयों को उधचत ठहराता है, प्जसमें मूल्यांकन को बढाने या संशोधित करने वाला आदेश भी शालमल है, या मूल्यांकन रदद कर नए लसरे से मूल्यांकन का र्नदेश हदया जाए..." 8. िारा 154 के तहत एक आदेश के सुिार के ललए कायिवाही और िारा 263 के तहत पुनरीक्षण के ललए कायिवाही का दायरा और ववस्ट्तार अलग-अलग है। कुछ आकप्स्ट्मकताओं पर सुिार का आदेश पाररत ककया जा सकता है। यह समीक्षा की शप्क्त प्रदान नहीं करता है. यहद मूल्यांकन के आदेश को अधिर्नयम की िारा 154 के संदभि में मूल्यांकन अधिकारी दवारा सुिारा जाता है, तो वह स्ट्वयं अधिर्नयम की िारा 263 के तहत कायिवाही का ववर्य हो सकता है। िारा 263 के तहत पुनरीक्षण की शप्क्त का प्रयोग एक उच्च प्राधिकारी दवारा ककया जाता है। यह एक ववशेर् प्राविान है. पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार आयुक्त में र्नहहत है। यहद यह पाया जाता है कक मूल्यांकन का आदेश राजस्ट्व के ललए प्तकूल है तो इसके तहत एक आदेश पाररत ककया जा सकता है। ऐसी कायिवाही में, वह न केवल उक्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एक उधचत आदेश पाररत कर सकता है, बप्ल्क उसे ऐसा करने में सक्षम बनाने के ललए, वह ऐसी जांच