Commissioner Of Income-Tax, Bombay v. M/S. Shree Goverdhan Ltd. Bombay

Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) 9 5Rcr0f, 1968 ^ (;qT?nifi lr° ^0 ^1^, ^0 5CT?T?^uft ) . '.—if^qvi Iw 1922—vn?:[2 ( II ) iiq^?; VRT 23 5ST I:j51T ^>^30 fegTsi?: ^ ?jicJT sn i t5fl[T*ft?R: sft—*15^ ^ It^fTT ^I5raf«rqT 1951-52 % f^s^Rq 5}^ ^30 1950 ^Tr 31 TTT'^, 1951 ^ 5jlRf || 1 ^qifq^ ^nsTR^u i7 Jit, I95i ^ |^—^if qJT 5f^ ^T SIRT 23-it % 5i?r|^^isf 1951-62 %5il % %»? q^fqfft ^ 5n?T ^ f^?n sri^ =^1^ irJiqTr?:af «3;q; qNq; I f^e^ |9<f 'sil % 20 ?tn^,1950 ^'I iqiiff^R # S^R gg# % ^r it ( 1 )irq^ qiRqR % ?rR ?lk ( 2 ) iqin't^iit ^r^r $ ^iw ^& ^R IqiRqR ^ 30 g^isi^ 1950 ^ 31 rrF=? 1951 aq; |q; 5ii¥i R ft^rfRat^?t ?nq*^ ?iif'Ea?; ^ 1951-62 % faqk^ ^^ qit q^a aa q^ |q:fqqkqi R afrufea feqr I fa^iftat ^ la qi ?ii%q f^qr ^ qf sftfq; qi snq a*! faqlr^at % ^<3iqq ^ q?=qia:, 30 faaRT, 1950 ^cr. ^qqr qr, ^^’ja |t qt faqTf^a't % qi strict aft # qr ^i^at qt qf17 at, 1951 Efit |i3; ?iqii aiqRqj qifq^?[ra a 1961-52 ^ faqkqr qq ^ feq:ifqa^r aR?q 30 faa^q^j 1950 qi^ qq % qii ?iqit ^q^tat q ^ ^rai^ ^fqa q;?: ^ ^ g% q^qiqqal ^an-qsMiqfq %qf^am ^ I ^i^5q rqqia ^ kiakar q>iqR I’sr I s^'q Riqi^q ^f^q;q^gg Riqi^q ^ fqq^ka't % qs3 a fqfa^qq ftjqi—la Riqraq a ^rqTqrI ?rraraq?fcr:—5i|Taq; 1951-52^ raakai qqsr aiq^l qiTaqsfaqikat qit faqfw'tq ?riq a faqtka7 qsr q? ?f?r ^a qq^, 1922 ^7qRi 23-q; ^ g^ ^i^TqR ^ qq'taarq akaf^a I ^ aialc^R't |q: sw^ gaqsr 11 feoj 54:^1 [wiTo tW^siUTtl ?ipi ts Mm ^ ^rr^ftqir ^1 «iri 2 (ii) ^^ ^'t Mm ^ ^ ^ I ^ ^ M\^ I 3?i%3fg^R Mm^\ ^ ^ ^ it^r fi^risi ^ fee, fn^i?.^ “^ifm I wf^ifjiw^ «fRr 2 (II) ^ 1 | m ft; 3^ ^!ar?rl ^ fif^^c, ftiwftjTm (^'t) ^ ?R«iiRci I, ftftisicir 55^^ 39 ft=9l!T I 9151 qi 4^9?: W1I9 ^ fji'^k’iiqq % aHJRftcI <1,^ ^r 11 3^39 5i|T 9^ ftl5I^9't ^ ^991^ I, ^ 9q gf ^9 99 59 ^ 30 r99^, 1950 ^ ^59 |?ir 91 ft;==3 WiT9^ % |t ^19 9il si?9 I, 19 99 91 | 9irai9ftr ^*1 30 9919^, 1950 ^^ 31 qr9, 1951 %, 519 JirnW % ^T t9R ^k 9?^ ftiU; 99; %, 9'^=9I I 9RT 23-9: ( ii ) ^ 399^91 99 ?19 ?ir9pl9iT 91^ 9Rr 2 ( ii ) ^9 ^9191 9191 =9lflQ; 9Tt4: 91^1 23-Q; ( i ) R ^»=99> ^ .9*95=9 R SI39; ‘Previousyear’ 319^: ^9 99 9919% ^1 ^9=99 ^ %9r 9R1 =91^9; ft ; 5I|T 9i*99l9119 1 $;%9t ^9t9%^ Tfftlvl ^R9R =9^191-1 ftl9?7 299;^?9f ^^rai9r99T I 9iT 39& ^ >59 99 ^TRiaa I I13919^ 9 91 919 9l 919 # ^t I ft; r99lft9l 99 9ir99; 919R9r?lftl^^9 lfe99 ^ ^1 99 ^ 5959 ^ q2f919; 17 9t> 1951^ |?11 91 I ftiJg 9119 ^ 9R9r99; 91% % ^ r99'lfe7 ^ ?I19 9t^JJ9it 95ficlt I 9ft r99^ft9t ?I19 91'9 9R^ 99 9ir9q;R 9T%'9 ^911 9t 91911 59 9^911 ft; ?IT9 3% Rt^JJjl it 9t I, 9?ir9 91 ?ir9r9ft=93 31%3I 911 9 919 it I r9r9« ft| 9ft 91 ft9119;ft99531 *9 ftW 91% 91^1 lir9?939 9 9t 93919 9;iftl9; 9f9«9 9ilft9; 50911 519 39; 91 ?119;ft99i3I9ft3.9 ^ sifo; 1 ft;;g qft ^tf 9ir959 91^39 | 9 ^ 3*1 13 3^9 ^ ft919ir9f9ft93 ft91 91911 33^ 9191 it^ 9;! 913if99;31 9 ^tt 3lt ^379ft 1,91 llfqxq ir9ft93 I, ^ ^9^ 91 913 11 | 91# tf 33#ft;39't I, 13^1 ?ir9%?99 ft91 5119; | “Debitum in praesenti, solvendumin future.”313: JR53 919^ ^ 31I99R 31lft3?: ^ slf it 3lf9f99tft3 ft91 I ft511139; 1951-62 ^ ft9k9r99 9;i 3*9?9| 911 3? f99tft3't 9;! *#33 ^19 ^ I =# ir9399 ?#$! r3fe|3 ^ 33# 919111# % |3Il| 91 3ir9f999# 9R1 23 H # 5riJi;9;^^ % 99t5l9# ^*991# %9k9rl9 31R 9 3ft9ft3ft9f 51191 =9rfl^ I 9;f9?93 3119; I9I93 1^^9919 9139^9135^ ^3 llo ^Rpl^ft^ftflft3 1—21 slo 3I0 69 ftfts ft591 991 I m [1968]! :1967 ^ ^f?s?n 17 1961 ^ ?rni^^ f^r^V ew 34 q^; is fgai5i;i:, 1962 ft gisft g=5^5Rr ftso; JII3; fWq ^ ^ srq}^ l^ 51^?: ^?iq«0' €^0 zj-o q;o?rRo 5?ro I^ ^JC I^JC IIti;=^o 5^t I 5l??I8Tf ^ ^JC I^JC II RRi^q q;r rrijr qV wk\ r^r nqr I ^R^STRlt qf Tq^q ^sjrsia ?: ^rrqqi^ ^npj ^'t?: % gi^t g^ RRi^qI gg fjn^q % ft ut I wt gg RRraq ^ I96i ^ ?rRf^ fg^qr go 34q^: 18 fga^si?:, 1962 ft f^fr gr I gg pRiq sri g^ ,Riqi^ ^ sifg-fgsrtfta ffqr qr ^ 3Ti^?r qR»it % |g| fg^ ‘fggfftat’ ?!fgf^V r^gr gqr I, cfqgqg ?gfg tfg 1922 (fsi^ ^g^‘^rrgfggjT’ q;i igf^s f%qr gqr I) qit gi^r 23 q; ^ ^i^tg ffgr «ir, g?1961-52 ^ fggkq qq % f^o; RnT^a ^ TqfggiR gft 11 Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) A B c D E F G H COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY v. M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY January 9, 1968. (J. C. SHAH, V. RAMASWAMI AND V. BHARGAVA, JJ.] Indian Income-tax Act, ,1922, ss. 2(11) ood 23A-Accounting ,vear of company ending on September 30, every year-Colnpany a partner in a firm-Accounting periods of firm for 1951-52 A.Y. ending on November 30, 1950 and March 31, 1951-Company's annual general meeting held on May 17, 1951-Company's shore of income from partnership whether to be Included in its income for 1951-52 A.Y. for purpose of s. 23A. The assessee-a public limited company, entered into a partnership on April 20, 1950 with another firm, and thus had 1wo sources of income, (i) from its own business and (2) from the shares of the partnership business. The Income-tax Officer included the shares of profit of the assessee from the partnership business up to November 30, 1950 and up to March 31, 1951 in the assessment of the assessment year 1951-52. The assessee objected, contending that this income accrued after the ~ccounting year of the assessee which ended on September 30, 1950, and at i~ general m<:eting held on May 17, 1951, the assessee could not be expectetl to declare a dividend for the assessment year 1951-52 which related to the accounting year ending on September 30, 1950 out of its profits that accrued during subsequ-ent accounting period. Tbe Revenue maintained' the assessment. which, on reference, the High Court answered in favour of the assessee. In appeal, this Court. HELD : The assessable income of the assessee included the share of the assessee's profits in the partnership for the purpose of app1ication of s. 23A of the Income-tax Act, 1922 so far as the a.Sessment year 1951-52 was concerned. Under s. 2(11) of the Act an assessee may have different previous years in respect of different sources of income and under the scheme of the Act the income of the varying previous years from the different 'oOurces should be lumped together to arrive at the total income of the assessee. The provisions of ·s. 2(11) of the Act make it clear that, except in cases where a previous year is determined by the Department under cl. (b), the ·varying previous years must all necessarily end with or within the financial years next preceding the assessment year. In the present case, the previous year so far as the personal business of the assessee was cqncerned, was the previous year ended on Septen;i.ber 30, 1950, but with regard to the income of the partnership the previous year was the period between November 30, · 1950 and March 31, 1951 when the accounts of the partnership were made up and closed. The provisions of s. 23 (I) must be construed in the context of s. 2(11) of the Act arid the expression 'previous year' of the company in s. 23A(I) must be interpreted as mean-ing two previous years where the company carries on two different busi-nesses with different sources of income for which there are separate accounting periods. [736 F-737 BJ · The annual general meeting of the assessee was held on May 17, 1951 after the close of the accounting year of the firm. It is true that the actual profits of the -assessee from its partnership busin~s were\ ascertained after the close of the accounting period i.e., March 31, 19~. -. But the ' income may accrue to an a-sscsscc wi1hout actual receipt of the same and if the asscssee acquires a rtght to rcc;eivc the income. the income can be 6aid to have accrued to him though it may be rccciveJ later on on it~ being ascertained. The le_gal positior:i is !hat a liab_ility dcpcn~ing upon a contingency is not a debt 1n praesenll or 1n futuro till the contingency ~ap­pens. But if it is a debt the fact that_ the a~ou~~ h~s to ~ ascertained does not make it any the less a debt if the ltabtllly 1s certain and what rem:tins is only a quantification of the amount : Dehirum in praesenJi, Solve11dum in futuro. 1737 E-H) Commissioner of Inland Re\·enue v. Gardner hlountain &. D' Ambru-m~nil Ltd. 29 T.C. 69, applied. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) ਐਮ/ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰਧਨ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਬੰਬਈ ਜਨਵਰੀ 9, 1968. [ਜੇ. ਸੀ. ਸ਼ਾਹ, ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਭਾਰਗਵ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ] ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922, ਧਾਰਾ 2(11) ਅਤੇ 23(4)—ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ—ਫਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ 1951-52 ਏ.ਟੀ. ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 1950 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 1951 ਤੱਕ ਹੈ—ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਈ, 1951 ਨੂੰ ਹੋਈ—ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 1951-52 ਏ.ਵਾਈ. ਲਈ ਧਾਰਾ 23(4) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ—ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰਪਨੀ, ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਗਏ, (i) ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ (ii) ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ। ਕੰਪਨੀ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 1950 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 1951 ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1951-52 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਲੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਈ, 1951 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਈ ਅਤੇ ਐਚ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਸੰਪਤੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਸੈਟਸ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੋਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਈ, 1951 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਫਰਮ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਚ 31, 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ, ਗਾਰਨਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡੀ & ਆਰਮਬ੍ਰੂਮਿਡ ਲਿਮਿਟੇਡ 29 ਟੀ.ਸੀ. 69 ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੀ! ਆਈ ਐਲ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1967 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 17। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ। ਸੀ. ਕੇ. ਦਫਤਰੀ, ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ, ਟੀ. ਏ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ, ਰਾਧੇ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਐਚ. ਕੇ. ਪੁਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ, ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ, 1962 ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 34 ਦੀ 1961 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 'ਕਰਦਾਤਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 (ਇੱਥੇ 'ਐਕਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਐਸ. 23ਏ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1951-52 ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਦਾਤਾ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ 50,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 47,493 ਸੁਰਬਾ ਰਘੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਥਿਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ। ਬਾਕੀ 2,507 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ "ਜੰਮੂ ਕੰਪਨੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2,250 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ (ਇੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਰਾਮਾ ਦਿਆ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਸ਼ੇਅਰ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਣਿਜਯ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950 ਨੂੰ 'ਦ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ' ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ 1 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਿੱਸਾ (ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26-ਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ) 30 ਨਵੰਬਰ, 1950 ਤੱਕ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 1951 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ 708,957 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1951-52 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) 5l??I8Tf ^ ^JC I^JC II RRi^q q;r rrijr qV wk\ r^r nqr I ^R^STRlt qf Tq^q ^sjrsia ?: ^rrqqi^ ^npj ^'t?: % gi^t g^ RRi^qI gg fjn^q % ft ut I wt gg RRraq ^ I96i ^ ?rRf^ fg^qr go 34q^: 18 fga^si?:, 1962 ft f^fr gr I gg pRiq sri g^ ,Riqi^ ^ sifg-fgsrtfta ffqr qr ^ 3Ti^?r qR»it % |g| fg^ ‘fggfftat’ ?!fgf^V r^gr gqr I, cfqgqg ?gfg tfg 1922 (fsi^ ^g^‘^rrgfggjT’ q;i igf^s f%qr gqr I) qit gi^r 23 q; ^ ^i^tg ffgr «ir, g?1961-52 ^ fggkq qq % f^o; RnT^a ^ TqfggiR gft 11 fggtr# | ftqgt ^ qsRgt ^tfgpgqg'^?rgtg 11 ggft 50,000 % fg^f?; ^gt 11 gf 5fwgf^^g g^ 11 fg ffigt g % 47,493 «ft ^^grg 552 fefeig’§CRr ^g 11 gi ^52 ^jj.-qi^g't?: q5t rgfg^ % srg'tg aifls qsRgi ^ q^fggrgg ^qg^ I (fsi^ fg% egg ‘sgjj^fiqgt’ fff^ fgfes f^qr gqr I) Igg ^qgt fr g qsrqt^rq gt qfl 11 ^'t 2507 t gg^ %2500 gf?r f^'t qril2 T^fg^g f^qg't 5r?:r ig I ^ ggg g Tggrgg It q:i^)f)g frqt^q gf ^grqit grg gra ?rag-sqfe^ gq’cr fg 11 fggfftg't ^ ?fg qii gig gi^ g f^gt g7 ?2i^ 9;qggg ^g,^g gif Tqsgr sirgr eg% ^g grqg ^ ?Rirgqjft ^ ftt @:g't gra g|tI fgg^ eg^ ^ ggj gr?g^qr q^ fqigt a^R fr fgf'gg ft If^giftgt ^ 20 ?rq^, 1950 ^‘f^ ^r^qg ^st^ fgf^g^s’ grg^ g^q?g%grg'teR't ^7 1 gg qrg fr 1 f^gig^, i960 f7 ggggg |?ir Iq? qig grfqfgqgqlt qRf 26q; % ?Tq7g g7 l 30 i960 gf 31 Jirg,1951 gf 3'g fg % fggtr# qit sft ?f?r errg g ic; ^ f^ fg^rqs^ 70,895qq^ ^ I q| ?:fg 1951—52 % fggt^ijr ^^ ^ T^n; ^gtftg7 q?: fgqkqr ^gkg%g # gf 1 H q rf! ' f^o [»no ?:T;R5E^m1r] 293^ gi^?sT ^ 1950-51 ?Tk 1951-52 ^ r?I«r'K?Jr"15 51'? 30 ferp^?:, 1949 ^ 30 1950 ^ ?3frr pTF I?nr??w: ^ 3:? ^ it mm nr^: 60,35093,884 gqij; iR^rkcI it I l?t it l^a't 1?^ I 'T^RC^Il'tTIIT 11^ ^ 36,334 ^qi3; gfk ^ 53,103 sft I qqtflf^'?tk3t ^ 'J5f?s ^ ^ % fi# I ^13 5ir fi^q^'^rfi; JTit^ $ m^^rf^i €isrr?q' »?t ^ftfqg giT fq:jiT ?rRi?srrrie? ^ f^r^rkg) ^ gw ?j_=ggr Pnr^t fi Igi ^fe'g i^ fi 3 '3rr«rf?r5liT l7 W?r 23 | tr ( l ) sisftg gg ^ g^‘ ^7 gigg g| gqi^^ ^ I fti:i,fg«r!ra't ^ jti it fi ’?ri,23 u; gg^ jqw^ q ^g ^q; ^r»;g|tftcft fi fg^r'rftgt i^T^t ^ ^igi^R^si g gRg: | fi^RS ^ ?rr?r23cr (1) ^ gg|g q?:=gi ^ gqrq^ ?qgti?5!i ^ gg q^igra # f^r g^ir 11fg it 3rrqi?: ?rrrw ^ gft irr^r .g^fj ^ gqf ^'srrqgftg it^rqg ^gtfcO i q;i ?r[^qr >?rt 23 tr i ?r«f)g ^ f^qr Ifg ?ri|^ irWiRat ^ 3rql$ft gfrqi, wfggj i g^T ?fq1^ it | gjq't^ q gfwwR ^!(r Tiqr gqr fi qf?r 235; i sr^tg Rqr gqr ^ri^qr fg f^ sregqgtgI fi WIT gi 1950-51 i fggkqi qq it g^q^q |, ggit qrqg rggkqftq^rgt g 70,895 gq^ it q? gkgfig | it fqqtM i. sfqr; ^ gg qrjq %srri it mm 30 gq^qq, 1950 it? 31 1951 gqs 'ffq^g qat^fgr?¥ig g ?iqg7 gwl^Rl % || it? qf fi qf ?rrq fqqfkgtggqq i q?gR;, it 30 fggiqr, 1950 it ggw |qrr, gi^ijg |:?rqtit. gftqiwr^rp ^ ^rq't^r ^if?q 1? qt it? ggiT ?rr^?r §?qt^ gjrqi?qr: ^ 20 sgr, 1969itqtg*t TgqW qqT i r^q; sti 3f?r rqqr I rgqfr?g7.it.q^?qir q??rq't^3frq?;?qi ^ srfqrgqg it qRF 66 ( 1 ) i ?fqtg gw^r rgiq^fet F^qfqq^gq? gsg RFqi^q i l^q; ifqg TiqF : “qqF 1960-51 it? 1951-52 i fgq??qr qqf' i fig. qRF 23 (i i?Fq)g fgqtkdt i fqg^t TqqF gqF ?rF|?F Riq'trgg it? Tqfq gr?q I ?” gRl^ 18 rggiqj-, 1962 it grq^ fgqjq qr?F g=5=q Riqr^q ^ f g g?gIIFgq?, _q|T gi qq 1950 51 i fgq??qt qq ^ grqgr qF giRFfgi it?q|T gi qq 1951-52 i fgqkq qq % gigg^ qr RlRIWl it? ?lq^^Iqf ifqq^F f^F I SFrqfgqg it qRF 23 g qsr it g:q q;rq^?g 1955 5t?t ggiiitfqg fiq; qr^ i >55 qr qf fgigfifeg qiR it qr: ‘‘23A. Power to assess individual menbers of certain companies.-( 1 )Where the Income-tax Officer is satisfied that in respect of any qfkqJT [1968]1 Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) Commissioner of Inland Re\·enue v. Gardner hlountain &. D' Ambru-m~nil Ltd. 29 T.C. 69, applied. C!\'IL APPELLATE JuRISDICTION: Civil Appeal No. 17 of 1967. Appeal by special leave from the judgment and order dated Seplembcr I 8, I 962 of the Bombay High Court in Income-tax Refctcnce No. 34 of I 96 I. C. K. Daphtary, Attorney-Grneral, T. A. Ramachandrar. and R. N. Sachthey, for 1he appellant. Radhey Lal Aggarwal, Bishambar Lal and H. K. Puri, for the respondent. The Judgment of the Court was delivered by Ramaswami, J. This appeal is brought, by special leave, on behalf of the Commissioner of Income-tax against the judgment of the Bombay High Court dated September 18, 1962 in Income> Tax Reference No. 34 of 1961 whereby the High Court held thdt the order passed against the respondent, hereinafter refer-red lo as the 'as-;essee' under s. 23A of !he Indian Income Tax Ac1, 1922 (hereinafter referred to as the "Act") was not justified and v:ilid for the :issessment year 1951-52. The asscssee is a public limited company registered under the Indian Companies Act. Its share capital con:;ists of 50,000 sh:ires subscrib~d and paid up. Out of these shares, 47,493 are hc!c.l by Shree R:ighunath Investment Trust Ltd., u compan~· incorr"irated as a privale company under the laws of Ja•.nmu and Kashmir (hereinafter rderred to as "The Jammu Co.") an'.l having ils registered office there. Out of the remaining 2,507 shares, 2,500 shares were held by another private limit~d company incorporated in India and having its registered office in New Delhi and ihe remaining 7 shares were -held by seven individuals. The shares of the assesse<: are not quoted on the Stock Exchange any where in India. There is nolhing, however. in ils Memorandum and Articles of Association placing any res-tric1ion on the free transfer of its shares. The assessce entered A B c D E. F G H • A. into a partnership on April 20, 1950 with a firm call~ 'The India Steel Syndicate'. There was a reconstitution of this firm on December l, 1950. The shares of profit of the assessee from this firm (which was registered under s. 26-A of the Act) as up to November 30, 1950 and upto March 31, 1951 totalling Rs. !70,895/- were included in the assessment of the assessee for the assessment year 1951.52. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950 ਨੂੰ 'ਦ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ' ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ 1 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਿੱਸਾ (ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26-ਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ) 30 ਨਵੰਬਰ, 1950 ਤੱਕ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 1951 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ 708,957 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1951-52 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1950-51 ਅਤੇ 1951-52 ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 1949 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੁਪਏ 605,350 ਅਤੇ ਰੁਪਏ 938,384 ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 35,834 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 53,103 ਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23-ਏ(1) ਅਧੀਨ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 23-ਏ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 23-ਏ(1) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਣ-ਵੰਡਿਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23-ਏ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1950-51 ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 23-ਏ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਨਾਫਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁਪਏ 70,895 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ, 1950 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 1951 ਤੱਕ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਲੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ 28 ਜੂਨ, 1959 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66(1) ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ: "ਕੀ ਕਰਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 1950-51 ਅਤੇ 1951-52 ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 23-ਏ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੈ?" ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1950-51 ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1951-52 ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ, 1955 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੀ: "23-ਏ. ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।—(1) ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਣ-ਵੰਡਿਤ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ: ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਇੱਕ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ: Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) gRl^ 18 rggiqj-, 1962 it grq^ fgqjq qr?F g=5=q Riqr^q ^ f g g?gIIFgq?, _q|T gi qq 1950 51 i fgq??qt qq ^ grqgr qF giRFfgi it?q|T gi qq 1951-52 i fgqkq qq % gigg^ qr RlRIWl it? ?lq^^Iqf ifqq^F f^F I SFrqfgqg it qRF 23 g qsr it g:q q;rq^?g 1955 5t?t ggiiitfqg fiq; qr^ i >55 qr qf fgigfifeg qiR it qr: ‘‘23A. Power to assess individual menbers of certain companies.-( 1 )Where the Income-tax Officer is satisfied that in respect of any qfkqJT [1968]1 previous year the profits and gains distributed as dividends by/any company up to the end of the sixth month after its accountsfor that previous year are laid before the company in generalmeeuing are less than sixty per cent of the assessableincome of the company of that previous year, as reducedby the amount of income-tax and super tax payable by thecompany in respect thereof he shall, unless he is satisfied thathaving regard to losses incurred by the company in earlieryears or to the smallness of the prosit made, the payment of adividend or a larger dividend than that declared would beunreasonable, make with the previous approval of the InspectingAssistant Commissioner an order in writing that the undistributedportion of the assessable income of the company of that previousyear as coinputed for income-tax purposes and reduced by theamount of income-tax and super-tax payable by the company inrespect thereof shall be deemed to have been distributed asdividend amongst the shareholders as at the date of the 23q;-5^ ^ sqrsf fqqkqi : ( Osrifqig?: qsr grriqiq ^ sirar I <j4q4 qO’ qrqcf ^^grqit;qr ^ 39 >55 qq^f^q; qq; I, ^ % 33^ ^ q?qi^qre ^ qs^qqt sitf 33 >55 qq qil qrqq, qsjqql 5rt:r^q ?yiqqit qit q?:rf q? qqt "jq qq qi) q.^qq'y ^fqqkqi q't’q ?rtq ^ his | ^ q^T qqj 33qir q^ HqiqRIqf! it 5trar fqi 3H^ ■jqqaf qqr* ^^Tqqt # irfq^ qr ^5;qq7 SRrqiniq; ^ ?!vq q^t «qR q |q; ^fit^ ^sr ^ir q¥qq?irqq5 ^iqw-qiT Haqq ^31. itni, qf3|rqqi 51153; ^ 'iq?3Rt?q ^ qf 5n^?r.^ h^hi q;iqqt qi)’ 'jqqq qJt fqq^qr qVq qriq Int qi qiiqqi^ ^ % feq; hhI^ci qstq.jqq't trit 136^1 qiqq ^q ?riq^t: qifqqi^ q;! ^q;q 333qsit 511^ 'K qqt I, 5ifqHRH TOR qiqq.qi hf^it ^itot qfijqftR HiqiRT 5lfq|qR HRi’q ^"t ?f^qif?qt ^ ^fq^Rq q.^ Ml qqr I q;q; qf^qi^t qr 3Hq ^ qirgqffqqW |qf qi^qR't q> nq;^ qriq q ih qqtM % HNf^q^ f^rsiiTOT fq; 3Hqt nq.^ qriq qt: fqqkqi fq.qr sir h%; '' i,-;’ ff,. f^- /U 5’'^'WJTTJT C^® 295 general meeting aforesaid, and thereupon the proportionate sharethereof of eacli shareholder shall be included in the totalftincomeof such shareholder for the purpose of assessing histotal income: „ Provided that when the reserves representing accumulationsof past, profits which have not been the subject of an order underthis sub-section exceed the paid up capital of the company, together...with any loan capital which is the property of the shareholders, orthe actual ,cost of the fixed assets of the company whichever ofthese is greater, this section shall apply as if instead of the words‘sixty per cent’ the words 'one hundred per cent’ were substituted : 'Provided further that no order under this sub-section shallbe made where the company has distributed not less than fifty-fiveper cent of. the assessable income of the company as reduced bythe amount of income-tax and super-tax payable by the company inrespect thereof,, unless the company on receipt of a notice from theIncome-tax Officer that he proposes to make such an order, fails tomake within three ' months of the receipt of such notice a further.distribution of its profits and gains so that the total distributionmade is not less than sixty per cent of the assessable income of thecompany of the previous year concerned as reduced by the amountof income-tax and super-tax payable by the company in respectthereof. 5151 ^ HTf ^istrict fa aff f^.^r I,^^ I ^i^ci it %I ^ ^T^ir^r ft sa affa ^ I qf"Vila fiql irrat “ais nfa^a” ^ q’: qrafia”" ’ffo; a>3; ft 1 Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) A B c D E. F G H • A. into a partnership on April 20, 1950 with a firm call~ 'The India Steel Syndicate'. There was a reconstitution of this firm on December l, 1950. The shares of profit of the assessee from this firm (which was registered under s. 26-A of the Act) as up to November 30, 1950 and upto March 31, 1951 totalling Rs. !70,895/- were included in the assessment of the assessee for the assessment year 1951.52. During the ·assessment years 1950-51 and 1951-52, for which the previous years ended on September 30, 1949 and September 30, 1950, the Income Tax Officer determined-the assessable income of the assessee at Rs. 60,350 and Rs. 93,884 respectively. c After deduction of the taxes payable, the balance was Rs. 35;834 in the first year and Rs. 53,103 in the second year. As the assessee had not declared any dividend at its Annual General Meetings during either of the aforesaid two years or within six months thereafter, the Income Tax Officer issued notices to the assessee. to show cause why an order under s. 23-A(l) of the D Act should not be passed for the two years, The assessee, how-ever, contended that s. 23-A was not applicable inasmuch as the public were substantially internsted within the meaning of the Explanation appended to the third proviso to s. 23-A(l). Over-ruling this contention the Income Tax Officer made an order under s. 23-A against the assessee in respect of the undistribu-E ted profits for the said two years. Again~t these orders the asse· ssee appealed to the Appellate Assistant Commissioner. A fur-ther ground was taken in the appeal that the order under s. 23-A was unwarranted so far as assessinent year 1950-51 was concerned inasmuch as the assessable profits included a sum of Rs. 70,895/- being tbe share of the assessee's income which arose F in its partnership with the Indian Steel Syndicate as up to November 30, 1950 and March 31, 1951, and that the income accrued ·after the accounting year of the assessee which ended on September 30, 1950. The Appellate Assistant Commissioner dismissed the appeals and his order was affirmed by the Appe· !late Tr~bunal on June 28, 1959 for both the assessment years. At the instance of the assessee the Appellate Tribunal stated a, G case to the High Court under s. 66(1) of the Act on the followin" ~~cl~: a · "Whether the order passed against the assessee for assessment years 1950-51 and 1951-52 under section 23-A are justified ancl valid ?" H By its judgment dated September 18, 1962, the High Court an-swered the question in so far as it pertained to assessment year 1950-51 in the affirmative; and in so far as it pertained to assess-ment year 1951-52 in the negative anCJ against the appellant. L3 Sup. CT/68--'3 Section 23-A of the Act, as it stood before its amendment by the Finance Act, 1955 was to the following effect : Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਇੱਕ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੀਤਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(11) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: "2. ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ— (11) 'ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— (i) ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ— (ii) 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਕਤ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਅਤੇ (iii) ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾਤਾ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ, ਐਟਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਪਏ 70,895 ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ — ਇੰਡੀਆ ਸੇਲਜ਼ ਸਿੰਡੀਕੇਟ — ਨੂੰ 1951-52 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਓਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ (2) ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2(11) ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ: (1) ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ (2) ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਫਿਲਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1951-52 ਲਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ, ਐਟਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਏ 70,895 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ 1950 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 1951 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) 5151 ^ HTf ^istrict fa aff f^.^r I,^^ I ^i^ci it %I ^ ^T^ir^r ft sa affa ^ I qf"Vila fiql irrat “ais nfa^a” ^ q’: qrafia”" ’ffo; a>3; ft 1 .r-1% 5ifT q.araT ^ ?tqat raqkmtq ?rPT lat qfga4 qrqa,,qi’^qat.5:RT Iq t^it qzr^ "R I, q'aqq qfa^raq.T: ft I qfi la aqqTTr ^ ’it aa a^_q f^p.,5i[;qrqr ^jq MqqiT; frir'fiaT: I qg aa# qf q^qiqar Igifo f^o q[o 2-5 Provided further that this sub-section shall not apply toanycompany in which the public are substantially interestedor to asubsidiary company of such a company if the whole of the sharecapital of such subsidiary company is held by the parent companyor by the nominees thereof. Section 2 (11) of the Act states : . ‘‘2. In this Act, unless there i isianything repugnant in the subject or context,— ( 11 ) ‘previous year’ means... ( i ) in respect of any separate source of income, profits and gains— ( a ) the twelve months ending on the 31st day of Marchnext preceding the year for which the assessment is to be made, or.if the account of the assessee have been made up to, a date withinthe said twelve months in respect ofayear ending on any dateother than the said 31st day of March, then^ at the option of . theassessee, the year ending on the date to which his acounts. hayebeen so made up : ?fr5 ^ 11I 2ir ^9 sqgqif) ^ 39 q ^[9 itif)^9) gngqiff qiiqq) qi') 91-1^ w) 99^; ^179)91 39^ 9R^^r^9HRT2 59 ^ 99 9^ fqqq qf 9^4 ^ ^rci 9 ^— ( 11) ^ ^— (1) sri9, vri^t ?ifiT9Rt rqj9') 9ft9 9199— ( qi ) 39 t, f99q>7 9R9 f99R9I f^9r51191.% .9RC JIR,31q f^9 WK^?r99r 39 ^:(ir r99^ R-U 39i3l9^ fiTR rq>9l 9R)i3 ^ Wf{ 91^ 99 ^ 9199 r99!r^9) % 39>9R|^rir9 ^ eb) ftjg) 91^)91 995 % i^lT ^ ^1??; 99R f^o; 99;I, i%9?ft9T 9?:. 9| 99, ^ 39 9R')(9 ^ ^TR ^91 I f^9 995 #91r9iC!; 5JI9R |9i^ ^ felJ. 913; t, SITO 9 I 1 *5-v> r 31=^ [f^n® 29t Provided that where in respect of a particular source ofincome, profits and gains an assessee has once been assessed, orwhere in respect of a business, profession or vocation newly set upan assessee has exercised the option under sub-clause (c), he shallnot, in respect of that source or, as the case may be, business,profession or vocation, exercise the option given by this sub-clauseso as to vary the meaning of the expression 'previous year’ as thenapplicable to him except with the consent of the Income-tax Officerand upon such conditions as the Income-tax Officer may think fitto impose, or(ii) in respect of the share of the income, profitsand gains of a firm where the assessee is a partner in the firm andthe firm has been assessed as such, the period as determined for theassessment of the income^ profits and gains of the firm;” ?ifrir?r«rk’ir I 1951-52 % |70,895 q ?rRqI, PTdeft q Jift ^7 5|r7 =^rrfi?: 1 Tw I^ ?rR sft ?T«ihi: (1) i7 wsifT ^ ?rR (2)^ I ^7 iTRi 5iRr =^r^tj: h ?rR %% grsiR R 3€| ^ 5^^ "S? ^4 ^ 1 ?rd: ^^7^ ?7 f? 3^RRia^l ^ =71 ffJir flF»l7^R7 % ^TR 1951-52 %^7 ^R3 rJi^!fe7 ^7 r-T'^k^jRTR q ^7 I r3«rlfei7 'R?3 5i|f ?iR, 3rr»rarHt ^ f^g7 ^7 ^i^ci ffa7Pi«r!ft37 p:? I ^iiT ^ qfhgtrqraqsRPiT, ifg qr ^7 r3^'ira7 aq^s’ (»i) ^ 3f«i73 f^qirqqir qR f^qi I, ^|T qf qqifRfq 39 qr sqqetq ^qR9 qf fq^vq, ^ ?3 gq^qqs' srt fqqr qqr I, ^rrrqje^ qit errjfq I^97 719! qq, ^7 wfqqtrqq qsqqr ^rtqqsq srrPtraq s7q; 9fr^, ^9r ^r9qiq af95 9 qi^m 31 99 999 51R <55 qq, q^Ri% % ?f«i ^ ^iqiRf7 pip: I (ii) qiT, PIT f% r9q!rq97 rq.97 q^jf ^ 9T97?r I, q:^ 'K 39^799 Ifgqq ^ fjiqiqqr d ^qr | 'eit ?7 qirq, 9119! 7a7?: qif^piq! ^ ^ stti 7^7qrqq qi iijirqfq qtrqq 91 ^ qjfi # ?rrq, vtip! qrt^ qrf^iir’q! q^: ^q7^qi^ l%p; qRPrftd 11?> m 5T [1938]! giTo^o’to' Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) H By its judgment dated September 18, 1962, the High Court an-swered the question in so far as it pertained to assessment year 1950-51 in the affirmative; and in so far as it pertained to assess-ment year 1951-52 in the negative anCJ against the appellant. L3 Sup. CT/68--'3 Section 23-A of the Act, as it stood before its amendment by the Finance Act, 1955 was to the following effect : "23-A. Power to assess individual members of cenain companies.-( I) Where the Income-tax Offi-cer is satisfied that in respect of any previous year the profits and gains distributed as dividends by any com-pany up to the end of the sixth month after its accounts for that previous year are laid before the company in general meeting are less than sixty per cent of the assessable incwne of the company of that previous year, as reduced by the amount of income-tax and super-tax payable by the company in respect thereof he shall, unless he is satisfied that having regard to losses incurred by the company in earlier years or to the smallness of the profit made, the payment of a divi-dend or a larger dividend than that declared would be unreasonable, make with the previous approval of the Inspecting Assistant Commissioner an order in writing that the undistributed portion of the assessable income of the company of that previous year as com-puted for income-tax purposes and reduced by the amount of income-tax and super-tax payable by the company in respect thereof shall be deemed to have been distributed as dividends amongst the shareholders as at the date of the general meeting aforesaid, and thereupon the proportionate share thereof of each shareholder shall be included in the total income of such shareholder for the purpose of assessing his total income: Provided that when the reserves representing accumulations of pasi profits which have not been the subject of an order under this sub-section exceed the paid up capital of the company together with any Joan capital which is the .property of the shareholders, or the actual cost of the fixed assets of the company· whichever of these is greater. this section shall apply a~ if instead of the words 'sixty per cent' the words 'one hundred per cent' were substituted : Provided further that no order under this sul>-sec-tion shall be made where the comoany has distributed not less than fifty-five per cent of the assessable income of the company as reduced by the amount of income-tax and super-tax payable by the company in respect thereof, unless the company, on receipt of a notice from the Income-tax Officer that he proposes to make ! A c D E r G H .. ,. • A B c D E F G H C.I.T. v. GOVERDHAN LTD. (Ramaswami, J.) such an order, fails to make within three months of th.: receipt of such notice a further distribution of its profits and gains so that the total distribution made is not less than sixty per cent of the assessable income of the company of the previous year concerned as re-duced by the amount of income-tax and super-tax payable by the company in respect thereof : Provided further that this sub-section shall not apply to any company in whicl! the public .are substan-tially interested or to a subsidiary company of such a company if the whole of the share capital of such subsidiary company is held by the parent company or by the nominees thereof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Section 2 ( 11 ) of the Act states : "2. In this Act, unless there is anything repug-nant in the subject or context,- ( 11) 'previous year' means- ( i) in respect of any separate source of income, profits and gains-- (a) the twelve months ending on the 31st day of March next preceding the year for which the assess-ment is to be made, or, if the accounts of the assessee have been made up to a date within the said twelve months in respect of a year ending on any date other than the said 31st day of March, then, at the option of the assessee, the year ending on the date to which his accounts have been so made up : , Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1951-52 ਲਈ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 30, 1950 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਲੇਖਾ ਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਠੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 30, 1950 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦੋ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਸਨ: (1) ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ (2) ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(11) ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(11) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 30, 1950 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 30, 1950 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 31, 1951 ਦੀ ਅਵਧੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23A(1) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2(11) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ' ਦੀ ਅਭਿਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਾ ਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23A ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1951-52 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1950 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 1951 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸੀ, ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ 17 ਮਈ, 1951 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ, 1953 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁਪਏ 70,895 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ, 1952 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਰੁਪਏ 70,895 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਈ, 1951 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੇਖਾ ਅਵਧੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ, 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਇਕ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁਣੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੈ: ਕਰਜ਼ ਹੁਣੇ ਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਫ ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਨਾਮ ਗਾਰਡਨਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰ-ਰਾਈਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਸ [1968] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY versus M/S. SHREE GOVERDHAN LTD. BOMBAY [[1968] 2 S.C.R. 731] (1968) (ii) qiT, PIT f% r9q!rq97 rq.97 q^jf ^ 9T97?r I, q:^ 'K 39^799 Ifgqq ^ fjiqiqqr d ^qr | 'eit ?7 qirq, 9119! 7a7?: qif^piq! ^ ^ stti 7^7qrqq qi iijirqfq qtrqq 91 ^ qjfi # ?rrq, vtip! qrt^ qrf^iir’q! q^: ^q7^qi^ l%p; qRPrftd 11?> m 5T [1938]! giTo^o’to' ^1. srk % sfl i\^\^ ^ ^Tf; ^ ^7170,895 ^ # g^ n % gg sf^r ^ | gtC?>?g 30 1950.30 rii^, 1951 ^ ^7 ^rai=ir^ q 3^ iiig7^R7 ^ |q; ^rw ^ gg^r *ir Im JT^r I qi rgR!ftg7 ^ ^<ar ^ ^711 ggfi ^<3r^ 30 rsgiR'T, 1950 ^ f7 it g^r gr 1 ?ra; gf f^f ggtpg;fg^fl7g7 ^ gf ncqr?rr gi7 ^7 sir g^dt »-<7 r« fg'i?[7g7 q[iTqg7 ^r ^ gr^R^r?if^!{rg 17 gf, 1951 ^7 |?rr gr ggq fg^1f7a7 1951-52 ^^7gigg, r^g ^r g*R?g 30 fggigr-, 1950 ^7 grij^ |77 cg^ ^i^r ^ sir,(r^g7tii? ) gg ^r^ R ^ R7fRg 7 ^*1 ^g1^ 1 ?RRr gi Rg I r^ sit ^^7^ 5i5g7 srg^^ ^ srq7^fsff ^7 ^ to^'t I ^ S^rr'jg I ?ltc gi rr fegr ^ggr =gifii3; f^ ^^, 57q; 11 | ri giq fqi^RfRa7 ^ . g§^g qg (t^;g m']z) 30 fggiqT, 1950 ^7 grt3rq^ m I ?rrgr^ q^ gfligr Rr l h^M, Rl m 5gt|ia I ar ^grag7 qit d^g ^ grRici (1) grq7 fgsit ^rri? ^ ^7?: ( 2 ) ^fg^qg ?j7^ r,3g5B7 RTR7^r<t r ag? gf?r ^ r7 I wa I f^fR?g ^g7 ^7 grgg grpR^RRqit RRr 2 (11) ^ giRtg rgRrfe7 % 7t rgrRRar gi^ ^^ git fgpRR^g7 I‘5figgRqg7g7 g^^ ggg gsr figig ^gr^ ^ rr^ fR^ra?: ngjg^ggs?: M RffiR I gifRpggR ^7 rrf 2 (il) ^ | gf ?qg gg ^^r?r7 ^7^7f g5T, pgRR fgj fgRrR (g7) ^ grg7g 15 gg grggrtor gi?:gT I, rgpRRgrgr^ IR ,gg RR ^ RR RR rg^lg gg ^ rir gr R7a?: gig^g gRrg ir7 ^ri^g;^7 fggkgt gg % graggpig ’jg ?r 11 a^ag rir# r siitggi pRgtM ^ fgsft ^giRgR g^r Rgra I, "jg gg ^1 ^g gg ri sft 30 fgaig^, 1950 ^7 |5rr rt 'sitT ggi RiR7gR7 % s^rg gir r^r |, ^g gg gg^rgrR g7 ^7 30 r-ggig^:,1950 ^ 31 Rig, 1951 %, gg RrRt^fPt ^ IgR ?|h: ^'^ f^g;Rg;^) g7'g git 11 iRi^r | gi rr f% giR 23 it (1) $ 3qg;g7 ^ gf4 gffgfggRg7 RRT 2 ( 11 ) % R^R R ifiRiqr 5iRr grris: ?at^ g^r 23 u; (1) q gsTqjft$ R?g?g R R^gj RtPggg ^g^ ?igk^ ijg ^^ g^rgfe gsr fkggg pgsgrgiRr giPnz; Pg; giT g,Tqg7 arrg % s[t ^