Commissioner Of Income-Tax Calcutta v. Dalhousie Properties Ltd

Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਕਲਕੱਤਾ ਬਨਾਮ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟ਼ੀਜ ਮਲਮਮਟੇਡ 23 ਅਗਸਤ 1984 [ਈ.ਐਸ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਮਆਹ ਅਤੇ ਵ਼ੀ. ਬਲਕਾਮਰਸ਼ਨਾ ਇਰਾਦ਼ੀ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961- ਧਾਰਾ 23 (1) ਦਾ ਪਰੋਵੀਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1966-67- ਸੰਪਿੱਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਨ ੰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼-ਅਜਭਜਵਅਕਤੀ 'ਿਨਮ'-ਦਾ ਦਾਇਰੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਘਰ ਦੀ ਿਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1966-67 ਲਈ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਿਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਮਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨ ੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਜਟਿਜਬਊਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਿੱਕ ਹਵਾਲਾ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿ ਕਰਜਦਆਂ ਹੋਲਡ : ਜਸਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਕੀ 'ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਬੋਇਨ' ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਜਕ ਧਾਰਾ 23 (1) ਦੇ ਪਿਾਵਧਾਨ ਜਵਿੱਚ ਪਿਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਹ ਸਾਲ 1966-67 ਜਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਸੀ ਿਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਜਕ 'ਬੋਰਨ' ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਿਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਜਡਸਚਾਰਿ ਜਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਰਕਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹਾਂ ਜਕ ਮੌਿ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਜਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਪਜਹਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਸਨ ੰ ਮਾਲਕ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 (1) ਦੇ ਪਿਾਵਧਾਨ ਜਵਿੱਚ ਦਿੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਜਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ। [616D-F] ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਿੈਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਯ ਨੀਅਨ, [1981] 2 S.C.R. 808; ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ. ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਜਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਼ਿਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੰ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜਥਤੀ ਵੀ ਵਿੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਵਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਵੀ ਨ ੰ ਜਵਵਾਜਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨ ੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। [617B-C] ਜਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1982 ਦੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੁਿੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਜਸਵਲ) ਨੰ. 3786। 1971 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 573 ਜਵਿੱਚ ਕਲਕਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਅਪਿੈਲ, 1978 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਕੇ.ਸੀ. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਦੁਆ ਅਤੇ ਜਮਸ ਏ. ਸੁਭਾਜਸ਼ਨੀ। ਵਿੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਗਆ ਵੈਂਕਟਾਰਜਮਆਹ, ਿੇ. ਇਹ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੁਿੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਪਿੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਲਕਿੱਤਾ ਦੁਆਰਾ 1971 ਦੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 573 ਜਵਿੱਚ ਕਲਕਿੱਤਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਸੰਜਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਦੇ ਤਜਹਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ, ਡਲਹੌ਼ਿੀ ਪਿਾਪਰਟੀ਼ਿ ਜਲਮਜਟਡ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1966-67 ਜਵਿੱਚ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਕਟ' ਵਿੋਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ, ਿੋ ਜਕ 31 ਮਾਰਚ, 1966 ਨ ੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਜਵਆਪਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਕਰਾਏ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਨ ਜਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਜਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1,78,784 ਿੋ ਜਕ ਕਲਕਿੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਵਸਤ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਵਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਵਚਕਾਰ ਮਿੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਜਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਵਾਦ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਜਟਿਜਬਊਨਲ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਗਆ। ਜਟਿਜਬਊਨਲ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਮਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (I) ਦੇ ਪਿਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਜਹਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1,78,784 ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨ ੰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਜਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਵਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨ ੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲਕਿੱਤਾ। ਦੁਆਰਾ ਦੁਖੀ ਜਟਿਜਬਊਨਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (1) ਦੇ ਤਜਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ ੰ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦਿੱਤਾ: - Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA v. DALHOUSIE PROPERTIES LTD. August 23, 1984 [E.S. VENKATARAMIAH AND V. BALKARISHNA ERADI, JJ.] Income-tax Act, 1961-Proviso to secteon 23 (I) it as stood in the assessment. year 1966-67-For determining annual value of property assessee entitled to clainJ deductio~ of total liability of municipal tar,es whether actually paid or not. Words and phrases-Expression 'borne'-Scope of. White determining the· annual value of the property which was liable to iricome-tax for the assessment year 1966-67 under the head "Income from house propf(rty" under section 22 of the Income-tax Act, 1961, the respondent-asses-see claimed that the total liability for municipal taxes levied by the corpo-ration, whether actually paid or not and whether the extent of liability ques-tioned or not, was deductible under the priviso to section 23 (I) of the Act. The department, rejected the claiin. The Income-tax Appellate Tribunal allowed the claim. On a refrence being made the High Court held in favour of the assessee. Therefore the department filed this petition for special leave to appeal. Dismissing the petition, HELD : The only point is whether the expression 'boine by the owner' which appeared in the proviso to section 23 (I) as it stood in the year 1966-67 would refer to the amount of tax which the owner was liable to pay or amount of tax which he had actually paid in discharge of the liability. It is true that the expression 'borne' may refer to either the liability which a person is liable to discharge or the actual sum paid by him in discharge of that liability. But we agre_e with the High Court that in the present context it should be cons-trued as referring to the former namely, the amount of tax which the owner is liable to discharge as stated in the proviso to sectibn 23 (1) of tthe Act and not the latter one. The reason for taking this view flows from the scheme of the Act itself. [616D-FJ Bhagwan Dass Jain v. Union of Tndia, [1981] 2 S.C.R. 808; referred to. In the instant case it is not, therefore, necessary that the assessee should have actually paid the amount of tax in question before such deduction is claimed. The position is not also different even where the assessee has dis- A n C D E F G H A B c D F c H puted the correctness of the levy before the local authorities concerned. A mere expectation of success in the proceedings in which the assessee has dis-puted such levy does not disentitle him to the statutory deduction on the basis of the levy which is in force. (617B-C] CIVIL APPELLATE JURISDlC'fION: Special Leave Petition (Civil) No. 3786 of 1982. From the Judgement and Order dated the 21st April, 1978 of the Calcutta High Court in Income Tax Reference No. 573 of 1971. K.C. Dua and Miss A. Subhashini for the Petitioner. .The Judgment of the Court was delivered by VENKATARAMIAH, J. This Special Leave Petition is filed under Article 136 of the Constitution by the Commissioner of Income-tax, West Bengal, Calcutta against the decision of the High Court of Calcutta in Income-tax Reference No. 573 of 1971. The respondent, Dalhousie Properties Limited was an assessee under the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as 'the Act') in the assessment year 1966-67, the relevant previous year being the year ending March 31, 1966. It owned extensive properties and its income from rents realised was substantial. In the assessment year in question, the assessee claimed a deduction of Rs. 1,78,784 which r<:presented the tax levied by the Corporation of Calcutta as a deductible item while computing its income from house property. It appears that the assessee had questioned the extent of liability which had just then been enhanced before the Corporation and on that account had not actually paid the whole of it. This led to a difference of opinion between the department and th~ assessee. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) आयकर आयुक कलकता बनाम डलहौजी पॉपर�ज ललममरेड 23 अगसत 1984 कर[ईएस वेरमैया और वी. बालकृषण एराडी, जे.जे.] आयकर अधि4मिनयम, 1961- 4ारा 23 (1) का प्राव4ान, मिनम्नवत हैं मिक मिन4ा;रण वर्ष;1966-67 में संपलित्त के वार्षिर्षक मूल्य का मिन4ा;रण करने के लिलए कर मिन4ा;रिरती, नगरपालिलका करों कीकुल देयता में कर्टीौती का दावा करने का हकदार है, चाहे उसके द्वारा वास्तव में भुगतान मिकया गया होअथवा नहीं। शब्द और वाक्यांश-अभिभव्यमिक्त 'जमिनत'-का दायरा। संपलित्त का वार्षिर्षक मूल्य मिन4ा;रिरत करते समय, जो आयकर अधि4मिनयम, 1961 की 4ारा 22के "गृह संपलित्त से आय" शीर्ष;क के अंतग;त मिन4ा;रण वर्ष; 1966-67 के लिलए आयकर के लिलएउत्तरदायी था, प्रधितवादी-मिन4ा;रिरती ने दावा मिकया मिक मिनगम द्वारा लगाए गए नगरपालिलका करों की कुलदेयता, चाहे वास्तव में उनका भुगतान मिकया गया हो या नहीं और चाहे देयता की सीमा पर सवालउठाया गया हो या नहीं, अधि4मिनयम की 4ारा 23 (1) के तहत कर्टीौती योग्य थी। मिवभाग ने दावे कोमिनरस्त कर मिदया। जब मिक आयकर अपीलीय न्यायाधि4करण ने दावे की अनुमधित प्रदान की। प्रकरणसंदर्ित मिकये जाने पर उच्च न्यायालय ने मिन4ा;रिरती के पक्ष में मिनण;य पारिरत मिकया अतएव मिवभाग नेअपील की मिवशेर्ष अनुमधित के लिलए प्रस्तुत याधिचका दायर की। याधिचका खारिरज करते हुए। मिनण;य: एकमात्र मिबन्दु यह है मिक क्या अभिभव्यमिक्त 'मालिलक द्वारा वहन' 4ारा 23 (1) के परंतुकमें प्राव4ानमिवत है, (जैसा मिक वर्ष; 1966-67 में), कर की उस राभिश को संदर्ित करेगी जिजसे मालिलकभुगतान करने के लिलए उत्तरदायी था या कर की वह राभिश जो उसने वास्तव में दाधियत्व के मिनव;हन मेंभुगतान की थी। यह सत्य है मिक 'वहन' शब्द या तो उस दाधियत्व को संदर्ित कर सकता है जिजसकेभुगतान के लिलए कोई व्यमिक्त उत्तरदायी है अथवा उस दाधियत्व के मिनव;हन में उसके द्वारा भुगतान की गईवास्तमिवक राभिश। लेमिकन हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं मिक वत;मान संदभ; में इसे पूव; के संदभ; मेंमाना जाना चामिहए, अथा;त् कर की वह राभिश जिजसे स्वामी भुगतान मिकये जाने हेतु उत्तरदायी है जैसा मिकअधि4मिनयम की 4ारा 23 (1) के परंतुक में उजिbलिखत है न मिक पश्चातवत�। इस दृमिeकोण को ग्रहण मिकयाजाना स्वयं अधि4मिनयम की योजना से ही दृश्यमान होता है। [616 डी-एफ] भगवान दास जैन बनाम भारत संघ, [1981] 2 एससीआर 808 प्रस्तुत प्रकरण में, यह आवश्यक नहीं है मिक करदाता ने ऐसी कर्टीौती का दावा करने से पूव;प्रश्नगत कर की राभिश का भुगतान मिकया हो। स्थिस्थधित तब भी भिभन्न नहीं है, जब मिन4ा;रिरती ने संबंधि4तस्थानीय अधि4कारिरयों के समक्ष लेवी की सत्यता पर मिववाद मिकया हो। मात्र उन्ही काय;वामिहयों मेंसफलता की आशा करना जिजनमें करदाता ने इस तरह के लेवी पर मिववाद मिकया है, उसे लागू लेवी केआ4ार पर वै4ामिनक कर्टीौती से वंधिचत नहीं करता है। [617 बी-सी] जसमवल अपीलीय केताध4कार: मवशेर अनुमधत याधचका (जसमवल) संखया-3786/1982 आयकर संदभ; संख्या 573/1971 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा मिदनांक-21.04.1978 में पारिरत मिनण;य एवं आदेश से। याधिचकाकता; की ओर से केसी दुआ एवं सुश्री ए. सुभामिर्षनी। वेंकर्टीरमैया, जे. के न्यायालय द्वारा मिनण;य पारिरत मिकया गया। मिवशेर्ष अनुमधित याधिचका आयकर संदभ; संख्या 573/1971 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारापारिरत मिनण;य के मिवरूद्ध आयकर आयुक्त, पधिश्चम बंगाल, कलकत्ता द्वारा संमिव4ान के अनुच्छेद 136 केअतग;त प्रस्तुत की गयी है। प्रधितवादी, डलहौजी प्रॉपर्टी�ज लिलमिमर्टीेड मिन4ा;रण वर्ष; 1966-67 में आयकर अधि4मिनयम,1961 (इसके बाद 'अधि4मिनयम' के रूप में संदर्ित) के तहत एक मिन4ा;रिरती था, प्रासंमिगक पू्व; वर्ष; 31माच;, 1966 को समाप्त होने वाला वर्ष; था। इसका स्वामिमत्व व्यापक संपलित्तयां और मिकराये से प्राप्तआय थी। प्रश्नगत मिन4ा;रण वर्ष; में कर मिन4ा;रिरती ने 1,78,784/-रुपये की कर्टीौती का दावा मिकया,जो कलकत्ता मिनगम द्वारा "गृह संपलित्त से अपनी आय" की गणना करते समय कर्टीौती योग्य वस्तु के रूपमें अधि4रोमिपत मिकये गए कर का प्रधितमिनधि4त्व करता है। ऐसा प्रतीत होता है मिक मिन4ा;रिरती ने मिनगम केसमक्ष बढ़ाई गई देयता की सीमा पर प्रश्न उठाया था और इसी कारण से वास्तव में इसका पूरा भुगताननहीं मिकया था। जिजस करण मिवभाग और करदाता के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) ਜਟਿਜਬਊਨਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (1) ਦੇ ਤਜਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ ੰ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦਿੱਤਾ: - "ਕੀ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਟਿਜਬਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਜਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਜਕ ਪ ਰੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (1) ਦੇ ਤਜਹਤ 1,78,784 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਹਾਂ ਜਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਜਵਰੁਿੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦਾ ਭੌਜਤਕ ਜਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1966-67 ਜਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਜੜ੍ਹਆ ਜਗਆ: "23. ਸਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਜਕਵੇਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।-(1) ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਉਹ ਰਕਮ ਮੰਜਨਆ ਿਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਜਿਿੱਥੇ ਿਾਇਦਾਦ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਬ਼ਿੇ ਜਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੇ ਲੇਵੀ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਕਟੌਤੀ ਜਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿੇਕਰ ਕੋਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ............... ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਤਜਹਤ 'ਘਰ ਦੀ ਿਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ' ਜਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਲਈ ਿੋ ਵਸ ਲੀਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਿਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਿਾਂ ਼ਿਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜਿਹੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਹਿੱਜਸਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਬ਼ਿਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਿਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਿੈਨ ਬਨਾਮ ਯ ਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਜਵਿੱਚ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸੰਪਿੱਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱਚ ਇਸ ਜਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਜਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 23 (1) ਨੇ ਜਸਧਾਂਤ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1.[1981] 2 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. 808. ਸੁਪ੍ਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ ਦ਼ੀਆਂ ਮਰਪ੍ੋਰਟਾਂ (1985) 1 ਐੱਸ.ਸ਼ੀ.ਆਰ. ਸੰਬੰਜਧਤ ਜਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਵਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਉਹ ਰਕਮ ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਸ਼ਨ ਜਵਿੱਚ ਸੰਪਿੱਤੀ ਨ ੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (I) ਦੇ ਪਿਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਿੱਥੇ ਿਾਇਦਾਦ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਬ਼ਿੇ ਜਵਚ ਸੀ, ਿੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਚ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਜਹਣ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨ ੰ ਕਿੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਜਵਿੱਚ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨ ੰ ਸਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਮੰਜਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਾਵਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਜਿਿੱਥੇ ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਹਿੱਸੇ ਨ ੰ ਸਜਹਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜ੍ਾ ਚੁਿੱਜਕਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨ ੰ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਦਿੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਧਾਰਾ 23 (1) ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਨ ੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨ ੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਜਧਆ ਜਗਆ ਹੈ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) In course of time the dispute regarding the assessment of the liability of the assessee under the Act reached the Income-tax Appellate Tribunal. The Tribunal held that the total liability for municipal taxes which the assessee could claim by way of deduction under the proviso to section 23 (I) of the Act in respect of the buil-dings during the accounting year was Rs. 1,78,784 and that the said amount was to be allowed as a deduction irrespective of the fact that the assessee had raised a dispute about tho extent of the liability before the Corporation and that the · assessee had not paid the whole of it to the Corporation of Calcutta. Aggrieved by the ' • • ' ' • • ' • above decision of the Tribunal, the Department got the following question referred to the High Court under section 256 (1) of the Act:-I "Whether on the facts and in the circumstances of the case the Tribunal was right in holding that the full taxes levied by the Corporation of Rs. 1,78,784 should be deducted under section 23 (1) of the lncome·tax Act, 1961 ?" The High Court answered the above question in the affirmative and in favour of the assessee. This petition is filed against the said decision of the High Court. The material part of section 23, as it stood in the assessment year 1966-67 read as follows : "23. Annual value how determined.-(!) For the purposes of section 22 the annual value of any property shall be deemed to be the sum for which the property might reasonably be expected to let from year to year : Provided that where the property is in the occupation of a tenant and the taxes levied by any local authority in respect of the property are under the law authorising such levy payable wholly by the owner, or partly by the owner and partly by the tenant, a deduction shall be made equal to the part if any of the tenant's liability borne by the corner ............... " Under section 22 of the Act what is chargeable to income-tax under the head 'Income from house property' is the annual value of property consisting of any buildings or lands appurtenant thereto of which the assessee is the owner other than such portions of such property as he may occupy for the purpose of any business or pro-fession carried on by him the profits of which are chargeable to income-tax. As explained by this Court in Bhagwan Dass Jain v. Union of lndia\[1]) income-tax is payble under this provision in respect of the bona fide annual value of the property determined as provi-ded in section 23 of the Act. Section 23 (1) laid down the principle according to which the annual value of any property could be A B C D E F G H A B D H notionally determined during the relevant period. First, the sum for which the property in question might reasonably be expected to let from year to year had to be ascertained. From that as per the proviso to section 23 (I) of the Act where the property was in the occupation of a tenant, if taxes levied by a local authority in respect of it were to be borne by the owner, they had to be deducted to the extent mentioned therein and the balance should be deemed to be the annual value which would be liable to tax subject to the other provisions of the Act. The object of the proviso was that where the tenant of the property had undertaken to bear any part of the taxe5 levied by the local authority, the owner could not be allowed to claim deduction in respect of it. It may be stated here that the proviso to section 23 (!) as it stood at the relevant time had not been happily worded. It has been since suitably modified. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) वक्त के साथ अधि4मिनयम के अन्तग;त करदाता की देनदारी के आकलन को लेकर मिववादआयकर अपीलीय न्यायाधि4करण तक पहुंचा। न्यायाधि4करण ने माना मिक लेखांकन वर्ष; के दौरानइमारतों के संबं4 में अधि4मिनयम की 4ारा 23 (1) के प्राव4ानों के अन्तग;त कर्टीौती के माध्यम सेमिन4ा;रिरती द्वारा दावा मिकए जा सकने वाले नगरपालिलका करों की कुल देनदारी 1,78,784 /-रु थीऔर उक्त राभिश को इस तथ्य के होते हुए कर्टीौती के रूप में अनुमधित दी जानी थी मिक मिन4ा;रिरती नेमिनगम के समक्ष देनदारी की सीमा के बारे में मिववाद उठाया था और मिन4ा;रिरती ने इसका पूरा भुगतानमिनगम को नहीं मिकया था। कलकत्ता न्यायाधि4करण के उपरोक्त मिनण;य से व्यभिथत होकर मिवभाग नेअधि4मिनयम की 4ारा 256(1) के तहत मिनम्नलिललिखत प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष संदर्ित मिकयामिक:- "क्या तथ्यों और मामले की परिरस्थिस्थधितयों के आ4ार पर न्यायाधि4करण यह अभिभमिन4ा;रिरतकरने में सक्षम था मिक मिनगम द्वारा अधि4रोमिपत मिकये गये1,78,784/- रुपये के पूण; कर को आयकरअधि4मिनयम, 1961 की 4ारा 23 (1) के अन्तग;त कर्टीौती मिकया जाना चामिहए? " उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और मिन4ा;रिरती के पक्ष में मिदया। यहयाधिचका उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के मिवरूद्ध दायर की गई है। 4ारा 23 का भौधितक भाग, जैसा मिक आकलन वर्ष; 1966-67 में था, इस प्रकार है: "23. वार्षिर्षक मूल्य कैसे मिन4ा;रिरत मिकया जाता है.-(1) 4ारा 22 के प्रयोजनों के लिलए मिकसीभी संपलित्त का वार्षिर्षक मूल्य वह राभिश माना जाएगा जिजसके लिलए संपलित्त को साल-दर-साल मिकराए परदेने की उम्मीद की जा सकती है: बशत~ मिक जहां संपलित्त मिकसी मिकरायेदार के कब्जे में है और संपलित्त के संबं4 में मिकसी स्थानीयप्राधि4कारी द्वारा अधि4रोमिपत मिकये गये कर कानून के अन्तग;त हैं, जो पूरी तरह से मालिलक द्वारा, याआंभिशक रूप से मालिलक द्वारा और आंभिशक रूप से मिकरायेदार द्वारा देय ऐसी लेवी को अधि4कृत करतेहैं, यमिद मिकरायेदार की कोई देनदारी कोने द्वारा वहन की जाती है तो कर्टीौती उस मिहस्से के बराबर कीजाएगी... अधि4मिनयम की 4ारा 22 के अन्तग;त 'गृह संपलित्त से आय' शीर्ष;क के अन्तग;त आयकर के दायरेमें आने वाली मिकसी भी इमारत या भूमिम से जुड़ी संपलित्त का वह वार्षिर्षक मूल्य है, जिजसमें मिन4ा;रिरतीसंपलित्त के ऐसे मिहस्सों के अलावा मालिलक है जिजस पर वह मिकसी व्यवसाय या लाभ के उद्देश्य से कब्जाकर सकता है, जिजसका लाभ आयकर के दायरे में आता है। जैसा मिक भगवान दास जैन बनाम भारतसंघ (¹) मामले में इस न्यायालय द्वारा परिरभामिर्षत मिकया गया है, अधि4मिनयम की 4ारा 23 में मिदए गएमिन4ा;रिरत संपलित्त के सद् भामिवक वार्षिर्षक मूल्य के संबं4 में इस प्राव4ान के अन्तग;त आयकर देय है।4ारा 23 (1) में वह जिसद्धांत प्रधितपामिदत मिकया गया है जिजसके अनुसार संबंधि4त अवधि4 के दौरान मिकसीभी संपलित्त का वार्षिर्षक मूल्य काल्पमिनक रूप से मिन4ा;रिरत मिकया जा सकता है। सव;प्रथम, वह राभिशजिजसके लिलए मिवचारा4ीन संपलित्त को साल-दर-साल मिकराए पर देने की उम्मीद की जा सकती है,सुमिनधिश्चत की जानी चामिहए। अधि4मिनयम की 4ारा 23 (1) के प्राव4ान के अनुसार, जहां संपलित्तमिकरायेदार के कब्जे में थी, यमिद इसके संबं4 में स्थानीय प्राधि4कारी द्वारा लगाए गए करों को मालिलकद्वारा वहन मिकया जाना था, तो उन्हें उसमें उजिbलिखत सीमा तक कार्टीा जाना था और शेर्ष को वार्षिर्षकमूल्य माना जाना चामिहए जो अधि4मिनयम के अन्य प्राव4ानों के अ4ीन कर के लिलए उत्तरदायी होगा।परंतुक का उद्देश्य यह था मिक जहां संपलित्त के मिकरायेदार ने स्थानीय प्राधि4कारी द्वारा लगाए गए करों केमिकसी भी मिहस्से को वहन करने का वचन मिदया था, मालिलक को उसके संबं4 में कर्टीौती का दावा करनेकी अनुमधित नहीं दी जा सकती थी। यहां यह कहा जा सकता है मिक 4ारा 23 (1) का परंतुक, जैसामिक प्रासंमिगक समय पर था, प्रसन्नतापूव;क शब्दों में नहीं लिलखा गया था। तब इसे उपयुक्त रूप सेसंशोधि4त मिकया गया है। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਜਵਚਾਜਰਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕੀ 'ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ' ਸ਼ਬਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ ਿਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੇ ਜਡਸਚਾਰਿ ਜਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਜਕ 'ਬੋਰਨ' ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਿਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਜਡਸਚਾਰਿ ਜਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਰਕਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹਾਂ ਜਕ ਮੌਿ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਜਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਪਜਹਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (I) ਦੇ ਪਿਾਵਧਾਨ ਜਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਸਨ ੰ ਮਾਲਕ ਜਡਸਚਾਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਜਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਪਜਹਲਾਂ ਦਿੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ' ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕਸੇ ਅਸਲ ਰਸੀਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨ ੰ ਕਿੱਟ ਕੇ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਪਿੱਤੀ ਨ ੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਘਰੇਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਨ ੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁਿੱਚੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਿੱਟ ਿਾਂ ਘਿੱਟ ਸਜਥਰ ਮੰਨਣਾ ਿਾਇ਼ਿ ਹੈ, ਜਸਵਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਜਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਿਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਨਾ ਮੁਿੱਲ ਜਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਉਜਚਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ ਜਵਚਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਸਰਫ ਸਥਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23(1) ਦੇ ਪਿਾਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਵਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ ਉਕਤ ਪਿਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਜਹਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾ਼ਿਤ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਼ਿਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੰ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜਥਤੀ ਵੀ ਵਿੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕ ਜਿਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਵੀ ਨ ੰ ਜਵਵਾਜਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਨ ੰਨੀ · ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਕ ਜਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨ ੰ ਖਾਰਿ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਚ.ਐਸ.ਕੇ. ਪ੍ਟ਼ੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦੱਤ਼ੀ ਡਿਸਕਲੇਮਰ :- ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਡ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਡਿਆ ਡਨਆ ਡਨਰਣਾਂ ਕੇ ਲ ਮੁਕਿੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਡ ਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਡ ਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਡਿਕਾਰਤ ਮੰਤ ਾਂ ਲਈ ਡਨਆਂ ਡਨਰਣੇ ਦਾ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰਮਾਡਣਕ ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਡਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। KUNAL ARORA ADVOCATE Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) The only point canvassed before the High Court and before us is whether the expression 'borne by the owner' would refer to the amount of tax which the owner was liable to pay or the amount of tax which he had actually paid in discharge of the said liability. It is true that the expression 'borne' may refer to either the liability which a person is liable to discharge or the actual sum paid by him in discharge of that liability. But we agree with the High Court that in the present context it should be construed as referring to the former namely, the amount of tax whiCh the owner is liable to dis-charge as stated in the proviso to section 23 (I) of the Act and not the latter one. The reason for taking this view flows from the scheme of the Act itself. As mentioned earlier, the experssion 'annual value' is a national figure and it does not refer to any actual receipt. It is arrived at by deducting the taxes levied by a local authority for paying which the owner has assumed the responsi-bility from the sum for which the property might reasonably be ex-pected to let from year to year. It is reasonable to treat the annual value of a house property as remaining more or less constant during the entire period covered by any given previous year except perhaps where the tax liability itself is modified by the local authority concerned. It cannot keep on changing as and when some payment towards the tax liability imposed by the local authority is made by the assessee during the year. In order to ensure that there is no unwarranted fluctuation in the annual value during the year in question such actual payment should be elimina-ted from consideration but only the tax liability imposed by the local • ' • • • • • • ' • C.l.T. v. DALHOl!SIE PROPERTlES (Venkataramiah, J.) 617 authority which the assessee is liable to pay as contemplated by the A proviso to section 23(1) of the Act should be allowed to be deducted under the said proviso. It is not, therefore, necessary that the assessee shonld have actnally paid the amount of tax in question before such deduction is claimed. The position is not also different even where the assessee has disputed the correctness of the levy be .. fore the local authorities concerned. A mere expection of success B in the proceedings in which the asessee has disputed sucH levy does not disentitle him to the statutory ·deduction on the basis of the levy which is in' force. The High Court was, therefore, right in deciding the case in favour of the assessee. c The Special Leave Petition is therefore, dismissed . H.S.K. Petition dismissed • Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX CALCUTTA versus DALHOUSIE PROPERTIES LTD. [[1985] 1 S.C.R. 613] (1985) उच्च न्यायालय और हमारे समक्ष एकमात्र मिवचारा4ीन मिबन्दु यह है मिक क्या अभिभव्यमिक्त 'मालिलकद्वारा वहन' उस कर की राभिश को संदर्ित करेगी जो मालिलक भुगतान करने के लिलए उत्तरदायी था याउस कर की राभिश जो उसने वास्तव में उक्त के मिनव;हन में भुगतान मिकया था। यह सत्य है मिक 'वहन'शब्द या तो उस दाधियत्व को संदर्ित कर सकता है जिजसे चुकाने के लिलए कोई व्यमिक्त उत्तरदायी है याउस दाधियत्व के मिनव;हन में उसके द्वारा भुगतान की गई वास्तमिवक राभिश। लेमिकन हम उच्च न्यायालय सेसहमत हैं मिक वत;मान संदभ; में इसे पूव; के संदभ; में माना जाना चामिहए, अथा;त् कर की वह राभिश जिजसेमालिलक स्वामी चुकाने के लिलए उत्तरदायी है जैसा मिक अधि4मिनयम की 4ारा 23 (1) के परंतुक मेंउजिbलिखत मिकया न मिक पश्चातवत�। इस दृमिeकोण को ग्रहण मिकये जाने का कारण अधि4मिनयम की योजनासे ही उत्पन्न होता है। जैसा मिक पहले उbेख मिकया गया है, अभिभव्यमिक्त 'वार्षिर्षक मूल्य' एक राe्रीयआंकड़ा है और यह मिकसी वास्तमिवक रसीद का उbेख नहीं करता है। यह स्थानीय प्राधि4कारी द्वारा अधि4रोमिपत मिकये गए करों को घर्टीाकर मिनकाला जाता है, जिजसके भुगतान के लिलए मालिलक ने जिजम्मेदारीली है जिजसके लिलए संपलित्त को साल-दर-साल मिकराए पर देने की उम्मीद की जा सकती। मिकसी गृहसंपलित्त के वार्षिर्षक मूल्य को मिकसी भी पूव; वर्ष; द्वारा कवर की गई पूरी अवधि4 के दौरान कम या ज्यादास्थिस्थर मानना उधिचत है, अन्यथा इसके मिक जहां कर दाधियत्व स्वयं संबंधि4त स्थानीय प्राधि4कारी द्वारासंशोधि4त मिकया गया हो। जब वर्ष; के दौरान मिन4ा;रिरती द्वारा स्थानीय प्राधि4कारी द्वारा लगाए गए करदाधियत्व के लिलए कुछ भुगतान मिकया जाता है तो यह संशोधि4त नहीं हो सकता है। यह सुमिनधिश्चत करने केलिलए मिक वर्ष; के दौरान वार्षिर्षक मूल्य में कोई अनुधिचत उतार-चढ़ाव न हो, ऐसे वास्तमिवक भुगतान कोमिवचार से हर्टीा मिदया जाना चामिहए, लेमिकन केवल स्थानीय प्राधि4कारी द्वारा लगाई गई कर देनदारी जिजसेमिन4ा;रिरती भुगतान करने के लिलए उत्तरदायी है, जैसा मिक प्राव4ान में मिवचार मिकया गया है। अधि4मिनयमकी 4ारा 23(1) को उक्त प्राव4ान के तहत कर्टीौती की अनुमधित दी जानी चामिहए। इसलिलए, यहआवश्यक नहीं है मिक ऐसी कर्टीौती का दावा करने से पहले मिन4ा;रिरती ने वास्तव में प्रश्नगत कर की राभिशका भुगतान मिकया हो। स्थिस्थधित वहां भी भिभन्न नहीं है जहां मिन4ा;रिरती ने लेवी की शुद्धता पर मिववाद नमिकया हो। संबंधि4त स्थानीय प्राधि4कारिरयों के समक्ष केवल उन काय;वामिहयों में सफलता की उम्मीदकरना जिजनमें मिन4ा;रिरती ने इस तरह के लेवी पर मिववाद मिकया है, उसे लागू लेवी के आ4ार परवै4ामिनक कर्टीौती से वंधिचत नहीं करता है। मिनष्कर्ष;तः उच्च न्यायालय द्वारा मिन4ा;रिरती के पक्ष में पारिरत मिकया गया मिनण;य उधिचत था।अतएव मिवशेर्ष अनुमधित याधिचका मिनरस्त की जाती है। (मिवभा 4ामा) जिसमिवल जज (अवर वग;), मैनपुरी। 1