Commissioner Of Income Tax, Gujarat v. Jyoti Ltd

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) I ~t A COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT v. JYOTI LTD. FEBRUARY 15, 1996 B (B.P. JEEVAN REDDY AND S.B. MAJMUDAR, JJ.] Income Tax 1961. Companies (Profits) Surtax Act 1964-Section 256(1)/18-Surtax liability-Computation of Capital-Statutory deductions-Rese1ves for bad and doubtful debts and gratuity-Held-Reserves for bad and doubtful debts are pan of capital because such liability cannot be ascertained-Gratuity reserves should be based upon actuarial valuation to f onn a pmt of capi-tal-R.emanded to the Surtax officer through the Tribunal for reconsideration. c D The respondent assessee is a company carrying on business at Baroda. The respondent was governed by the provisions of the Surtax Act. The respondent claimed that in computing its capital base for the assess-ment years 1967-68 and 1968-69 gratuity reserve of Rs. 5,60,000 and reserve for doubtful debts of Rs. 85,000 should be taken into consideration. The E Surtax Officer rejected the claim. Appeal before the Appellate Assistant Commissioner of Surtax was allowed. Following the decision of the Tribunal in S.T.A. Nos. 7 and 8 of 1971-72 out of the assessee's surtax assessments for the assessment years 1965-66 and 1966-67, it was held that the aforesaid reserves should be considered as part of the capital while computing the capital base for calculation of statutory deduction. Upon F an appeal by the Appellant the Tribunal although confirmed the view taken by the Commissioner, referred to the High Court for its opinion the question 'Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was correct in law in holding that reserve for doubtful debts and gratuity reserve created by the assessee were includible in computing the G capital for the purpose of computing statutory deduction ?" The High Court reframed the question by· the consent of both the parties as to ''Whether on the facts and in the circumstances of case, the Tribunal was correct in law holding that rehabilitation reserve, reserve for doubtful debts and gratuity reserve created by the assessee were includible in · computing the capital for the purpose of computing statutory deduction?" H 713 E A The reframed question was answered against the appellant and in favour of the' re~pondent. Hence these appeals. Before this court, the appellants. contended that so for as gratuity reserve is concerned it was assumed that merely because the respondent had not thought it fit too resort to any actuarial valuation and had styled B the amount as forming part of a reserve, almost automatically, the Surtax Officer had to treat the said amount as set apart by way of a reserve and not a provision, which amounts to giving complete latitude to the respon-dent. If the respondent resorts to any actuarial valuation of liability to pay gratuity to its employees then it would be a provision but if the respondent C does not choose to do so, by its very inaction, it could insist that the provision made for discharging the liability to pay gratuity should be treated as a reserve. Such an absolute discretion given to the respondent would denude the Surtax Officer of his statutory power and obligation to compute the correct capital base of the respondent company for the D purpose of assessing the Surtax liability to the concerned company. Partly allowing the appeals, this court Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) ಗಂಗಾಧರನ್ ವಿ. ಜನಾರ್ದನ್ ಮಲ್ಲನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು [ ಎ. ಎಂ. ಅಹಮದಿ ಸಿಜೆ, ಸುಜಾತಾ ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತು ಕೆ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಜೆ.] ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು - ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ - ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದದ ಆಸ್ತಿಯ ಪರಬಾರೆ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಾಂತರ - ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲ/ಖುಣಗಳ ತೀರಿಸುವಿಕೆ - ಈ ಕುರಿತ ಪುರಾವೆಗಳು - ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ ಸಕ್ಷಮ ವಿಚಾರಣೆ. - ಬಹುಪಾಲು ಸಾಾಲವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದದ ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಸದದರಿ ಹಸ್ತಾಂತರವು ಊರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನು ಎದುರುಗಾರರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದಾಗ ಅವಿಭಕ್ಷ ಕುಟುಂಬದದಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರುಗಾರರಿಂದದ ಖರೀದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎದುರುಗಾರರ ತಂದೆಯ ಮರಣಾ ನಂತರ ಮತ್ತು ಎದುರಗಾರರು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದಾಗ ಸದದರಿ ಎದುರಗಾರರು ಅವರ ತಂದೆ ಮಾಡಿದದ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮತ್ತು ಎದುರುಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕಾರಿಯ ವಿಷಯ ಕುರಿತುು ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಧಾರದದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲ ತೀರಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಾಲಗಳು ಖೊಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎದುರುದಾರರು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ವಿರುದದ್ಧ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಭಜನೆಯ ಮತ್ತು 6/8 ನೇ ಭಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಬಾ್ಜ ಕೋರಿ ಅಸಲು ದಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದದಮಾರಾಟಗಾರರು ಕುಟುಂಬದದ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ನಡೆಸುತ್ತಿದದ್ದ ವ್ಯವಹಾರ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನುಮುಂದುವರೆಸಲುಮಾರಾಟಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೊಳಗಾಗಿದದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದದ ಆದಾಯವು ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದದ ಮೌಲ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಸಾಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಪೂರ್ವದದ ನೈಜ ಸಾಾಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದಾವೆಯನ್ನುವಜಾಗೊಳಿಸಿತುು. ವಾದಿಗಳುಸಲ್ಲಿದದಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತುು. ಎರಡನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದದ ಅರ್ಧದದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದದ್ದರಿಂದದ ಸಾಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಪರಭಾರೆ ಉದ್ದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಅಸಲು ದಾವೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮರುವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದದರು. ಈ ಆದೇಶದದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾದದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾರಾಟದದ ಮೌಲ್ಯದದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದದ ಕಾರಣ ಸದದರಿ ಹಸ್ತಾಂತರವು ಊರ್ಜಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಖರೀದಿದಾರನು ಪ್ರಾಮಾಣೀಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸದದರಿ ಮಾರಾಟವು ಸದದರಿ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾಸಿದದ ನಂತರ ಸದದರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಸಸಿದದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುದಿಲ್ಲ. ಆದದ್ದರಿಂದದ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಡಿದದ ತಿರ್ಮಾಣವು ಖರೀದಿದಾರರನು ಸರಿಯಾದದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿರ್ದರಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಅದದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ತರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಿಸಿದದರು. ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೀರ್ಮಾಣಿಸಿದೆ. ತೀರ್ಮಾಣ. 1. ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದದಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲದದವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದದರಿಂದದ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೆಳಗಿನ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೆಸಗಿದೆ. 2. ಮೊದದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಾದದಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಮಾಣದದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದದ, "ಪ್ರಕರಣ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು" ಸಮರ್ಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿ. ನಾಥು ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. , ಎಆರ್‍ (1927) ಪಿಸಿ 37; ರಾಮ್ ಸುಂದದರ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ವಿರುದದ್ದ ಲಚ್ಮಿ ನರೇನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ಎ ಐ ಆರ್‍ ‍ (1929) ಪಿಸಿ 143; ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾಜಿಜಿ ವಿರುದದ್ದ. ರತನ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. , ಎಐಆರ್ (1931) ಪಿಸಿ 136; ರಾಧಾಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ವಿರುದದ್ದ ಕಲುರಾಮ್, [1963] 1 ಎಸ್‍ಸಿಆರ್ 648; ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ವಿರುದದ್ದ. ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಂತಾ ಬಾಲಾ ದೇಬ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಇತರರು , [ 1970 ] 3 ಎಸ್. ಸಿ. ಸಿ. 722 ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಅಪೆೆಲೇಟ್ ಜ್ಯೂರಿಷಿಯನ್ಃ ಸಿವಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5281 1983 . ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದದ 22.12.82 ದಿನಾಂಕದದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆದೇಶದಂತೆ 1977 ರ ಎಸ್. ಎ. ಸಂಖ್ಯೆ 751 ರ ಮೇರೆಗೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್. ವೈ. ಪಿ. ಧಿಧಿಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು (ಬಿ. ಕೆ. ಸತೀಜಾ) ಎದುರುದಾರರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ಖಂಡುಜಾ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದದವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ- ಕೆ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) क. आयकरआयुक्त, गुजरात .वी ज्योतिलिमिटेड। 15 फरवरी, 1996 [ बी. पी. जे. ई. वी. एन. रेड्डीऔरएस. बी. मजमुदार, जे. आयकर1961। कंपनी(लाभ) अधिभारअधिनियम1964-धारा256 (1)/18-अधिभारदेयतापूंजीसांविधिककटौतीकीसंगणनाखराब--औरसंदिग्धऋणोंऔरउपदानकेलिएआरक्षितराशिआयोजितखराबऔरसंदिग्धऋणोंकेलिएआरक्षितराशिपूंजीका-हिस्साहैक्योंकिइसतरहकीदेयताकापतानहींलगायाजासकताहैउपदानभंडारबीमांकिकमूल्यांकनपरआधारित-होनाचाहिएताकिपूंजीगतकरकाएकहिस्साबनसकेजिसेपुनर्विचारकेलिएन्यायाधिकरणकेमाध्यमसेअधिभार.अधिकारीकोभेजाजाताहै।डी प्रत्यर्थीनिर्धारितीएककंपनीहैजोव्यवसायकरतीहै बड़ौदा।प्रत्यर्थीकरअधिनियमकेप्रावधानोंद्वाराशासितथा।प्रत्यर्थीनेदावाकियाकिआकलनवर्षों1967-68 और1968-69 केलिएअपनेपूंजीआधारकीगणनाकरतेहुएरु।5,60,000 औररुपयेकेसंदिग्धऋणकेलिएआरक्षित।85,000 इसेध्यानमेंरखाजानाचाहिए।करअधिकारीनेदावेकोखारिजकरदिया।अपीलीयसहायककरआयुक्तकेसमक्षअपीलकीअनुमतिदीगई।निर्णयकेबाद.एस. टी. ए. सं. मेंन्यायाधिकरण।7 औरनिर्धारणवर्षोंकेलिएनिर्धारितीकेअधिभारनिर्धारणोंमेंसे8 (आई. डी. 1) और(आई. डी. 3) मेंसेयहअभिनिर्धारितकियागयाथाकिवैधानिककटौतीकीगणनाकेलिएपूंजीआधारकीगणनाकरतेसमयउपरोक्तभंडारकोपूंजीकाहिस्सामानाजानाचाहिए।एफअपीलार्थीद्वाराएकअपीलपरन्यायाधिकरणनेयद्यपि"आयुक्तद्वारालिएगएदृष्टिकोणकीपुष्टिकी, लेकिनअपनीरायकेलिएउच्चन्यायालयकोयहप्रश्नभेजाकिक्यातथ्योंऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, न्यायाधिकरणसंदिग्धऋणोंकेलिएउसआरक्षितराशिकोरखनेमेंकानूनीरूपसेसहीथाऔरनिर्धारितीद्वारासृजितग्रेच्युटीआरक्षितराशिजीकीगणनामेंशामिलथी। .ना ?वैधानिककटौतीकीगणनाकेउद्देश्यसेपूंजीउच्चन्यायालयनेदोनोंपक्षोंकीसहमतिसेसवालकोफिरसेतैयारकियाकि"क्यातथ्योंऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, न्यायाधिकरणकानूनीरूपसेसहीथाकिपुनर्वासआरक्षित, संदिग्धऋणोंकेलिएआरक्षितऔरनिर्धारितीद्वाराबनाईगईग्रेच्युटीआरक्षितवैधानिककटौतीकीगणनाकेउद्देश्यसेपूंजीकीगणनामेंशामिलथी?"एच. 713 714 [ 1996 ] 2 एससीआर। सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट एपुनर्निर्धारितप्रश्नकाउत्तरअपीलार्थीकेखिलाफऔरप्रतिवादीकेपक्षमेंदियागयाथा।इसलिएयेअपीलेंकीजातीहैं। इसअदालतकेसमक्ष, अपीलकर्ताओंनेतर्कदियाकिजहांतकग्रेच्युटीरिजर्वकासंबंधहै, यहमानागयाथाकिकेवलइसलिएकिप्रतिवादीनेइसेउचितनहींसमझाथा, किसीभीबीमांकिकमूल्यांकनकासहारालियाऔरशैलीबद्धकियाथाकिसीआरक्षितराशिकेहिस्सेकेरूपमेंराशि, लगभगस्वचालितरूपसे, करअधिकारीकोउक्तराशिकोआरक्षितराशिकेरूपमेंअलगकरनाथानकिएकप्रावधानकेरूपमें, जोउत्तरदाताकोपूर्णअक्षांशदेनेकेबराबरहै।यदिप्रत्यर्थीअपनेकर्मचारियोंकोउपदानकाभुगतानकरनेकेलिएदायित्वकेकिसीबीमाकृतमूल्यांकनकासहारालेताहैतोयहएकप्रावधानहोगालेकिनयदिप्रत्यर्थीसीअपनीनिष्क्रियताकेकारणऐसाकरनेकाविकल्पनहींचुनताहै, तोवहइसबातपरजोरदेसकताहैकिउपदानकाभुगतानकरनेकेलिएदायित्वकेनिर्वहनकेलिएकियागयाप्रावधानहोनाचाहिए। एकआरक्षितकेरूपमेंमानाजाताहै।प्रत्यर्थीकोदियागयाऐसापूर्णविवेकाधिकारप्रत्यर्थीअधिकारीकोउसकीवैधानिकशक्तिऔरसंबंधितकंपनीकोप्रत्यर्थीदेयताकाआकलनकरनेकेउद्देश्यसेप्रत्यर्थीकंपनीकेसहीपूंजीआधारकीगणनाकरनेकेदायित्वसेवंचितकरेगा। .डी आंशिकरूपसेअपीलोंकोअनुमतिदेतेहुए, यहन्यायालय 1. अवधारिततथ्यकेएकस्पष्टनिष्कर्षकेरूपमेंन्यायाधिकरणद्वारायहनिष्कर्षनिकालागयाथाकिखराबऋणआरक्षितबिनालाभऔरहानिखातेसेबनायागयाथा। -अलगअलगकर्जदारोंकेसंदर्भमेंऔरकिसीभीप्रत्याशितदायित्वकोपूराकरनेकीदृष्टिसेनहींबनायागयाथा, यहअभिनिर्धारितकियाजानाथाकिउक्तराशिजोखराबऔरसंदिग्धऋणोंकोपूराकरनेकेलिएअलगरखीगईथी, वहआरक्षितराशिकेरूपमेंथीनकिएकप्रावधानकेरूपमें।यहभीराजस्वकामामलानहींथाकिखराबऔरसंदिग्धऋणोंकेलिएअलगरखीगईराशिनिर्धारितदेयताकोपूराकरनेकेलिएप्रदानकीजानेवालीआवश्यकराशिसेकमयाउसकेबराबरथी।दूसरीओरयहराशिखराबऔरसंदिग्धऋणोंकेसंबंधमेंप्रदानकीजानेवालीराशिसेअधिकप्रतीतहोतीहैक्योंकिखराबऔरसंदिग्धऋणोंकीराशिस्वयंनिर्धारितराशिकेरूपमेंनहींथी।नतीजतन, नीचेदिएगएअधिकारियोंऔरउच्चन्यायालयद्वारादिएगएनिर्णयमेंकोईदोषनहींपायाजासकताहैकिरु।85,000 जिकोसंदिग्धऋणोंकेलिएआरक्षितकेरूपमेंमानाजानाथा, जिसेजहांतकप्रासंगिकमूल्यांकनवर्षोंकासंबंधहै, प्रत्यर्थीनिर्धारितीकेपूंजीआधारकीगणनामेंवैधरूपसेशामिलकियाजासकताहै। 1 -[ 718 - ई, 719-जीएच] आयकरआयुक्त, कानपुरबनाम।सरनइंजीनियरिंगकं. लिमिटेडएचएंडएनर।, ( 1986 ) 161 आई. टी. आर. 741, जारीकियागया। 52. 715 सी. आई. टी. वी.ज्योतिलिमिटेड। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਜਯੋਤੀ ਿਲਿਮਟੇਡ15 ਫਰਵਰੀ, 1996[ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐ�ਸ.ਬੀ. ਮਜਮੁਦਾਰ, ਜੇਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 1961 ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ) ਸਰਟੈਕਸ ਐਕਟ 1964-ਸੈਕ�ਨ 256(1)/18-ਸਰਟੈਕਸ ਨ�ਿਬਲਟੀ-ਪੂੰਜੀ-ਿਵਧਾਨਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ-ਮਾੜੇ ਅਤੇ �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ-ਹੋਲਡ-ਬੁਰੇ ਅਤੇ �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵ� ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ-ਅਧਾਿਰਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਅਧਾਿਰਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਨਰ-ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਰਾਹ� ਸਰਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ-ਿਰਮ�ਡ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ। �ਤਰਦਾਤਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੌਦਾ ਿਵਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। �ਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਰਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। �ਤਰਦਾਤਾ ਨ� ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ 1967-68 ਅਤੇ 1968-69 ਦੇ ਗ�ੈਚੁਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 5,60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਰੁਪਏ। 85,000 ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ� ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸਰਟੈਕਸ ਦੇ ਅਿਸਸਟ�ਟ ਕਿਮ�ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਐ�ਸ.ਟੀ.ਏ. ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� 1965-66 ਅਤੇ 1966-67 ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਸਰਟੈਕਸ ਮੁਲ�ਕਣ� ਿਵੱਚ� 1971-72 ਦੇ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ 8 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਵਧਾਨਕ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਉਪਰੋਕਤ ਭੰਡਾਰ� ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 'ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨ� ਹਾਲ�ਿਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਨ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ �ੱਕੀ ? ਹਾਈ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਸੰਕਿਲਤ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇ� ਲਈ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀਕੋਰਟ ਨ� ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ "ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਰਜ਼ਰਵ, �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੈਚੁਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ� ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਸਨ?" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� [1996] 2ਐ�ਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਮੁੜ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ �ਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ� ਨ� ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ ਿਕ�ਿਕ �ਤਰਦਾਤਾ ਨ� ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਕਚੁਰੀਅਲ ਮੁੱਲ�ਕਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹ� ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਟੈਕਸ 'ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ-ਡ�ਟ. ਜੇਕਰ �ਤਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮੁੱਲ�ਕਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ �ਤਰਦਾਤਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਰਜ਼ਰਵ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਿਜਹਾ ਪੂਰਨ ਿਵਵੇਕ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਪ�ਤੀ ਸਰਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ� ਲਈ �ਤਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ �ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।'ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਅੰ�ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਫੜੇ ਗਏ: 1. ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥ� ਦੀ ਸਪੱ�ਟ ਖੋਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਿਰਜ਼ਰਵ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ� ਬਕਾਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤ� ਿਬਨ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਕਤ ਰਕਮ ਜੋ ਿਮਲਣ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ �ੱਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਖਵ� ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨ ਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਮਾੜੇ ਅਤੇ �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵ�ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਿਨ�ਿਚਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਘੱਟ ਜ� ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾੜੇ ਅਤੇ �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਤ� ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਮਾੜੇ ਅਤੇ �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਵਜ� ਨਹ� ਸੀ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ। �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ 85,000 ਨੂੰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੁਲ�ਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ 'ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। [718-ਈ, 719-ਜੀ-ਐਚ] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਬਨਾਮ ਸਰਨ ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ., (1986) 161 ITR 741, 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਮ ਜਯੋਤੀ ਿਲਿਮਟੇਡ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગથઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજીચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:Thetranslatedjudgmentinvernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be used forany other purpose For all practical and official purposes the. , English version of the judgment shall be authentic and shallholdthefieldforthepurposeofexecutionandimplementation. ===================================================અરજદારઃ આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વી. સામાવાળા:જ્યોતી લિમિટેડચુકાદાની તારીખઃ૧૫/૦૨/૧૯૯૬ ખંડઃન્યાયમુર્તી એસ.બી મજમુદારખંડઃન્યાયમુર્તી એસ.બી મજમુદારન્યાયમુર્તી બી. પી. જીવન રેડ્ડી સાઇટેશન: જેટી ૧૯૯૬ (૨) ૩૬૦ ૧૯૯૬ સ્કેલ (૨) ૧૮૭ અધિનિયમ: હેડનોટ: ચુકાદોઃ ચુકાદો ન્યાયમુર્તી એસ.બી. મજમુદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા ૧૨ મી ડિસેમ્બર, ૧૯૭૭ ના રોજ પ્રમાણપત્રદ્વારા આપવામાં આવેલી આ અપીલ ૧૯૭૬ ના આવકવેરાના સંદર્ભ નંબર ૬ માં૨૧ મી જૂન, ૧૯૭૭ ના તેના ચુકાદા અને આદેશમાંથી ઉદ્ભવે છે. આવકવેરાનાકમિશનર, ગુજરાત અપીલકર્તા છે જ્યારે કરદાતા કંપની પ્રતિવાદી છે. ઇન્કમ ટેક્સએપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ્સ અમદાવાદએ કંપની (પ્રોફિટ) સરટેક્સ એક્ટ, ૧૯૬૪ ની કલમ ૧૮ હેઠળ ગુજરાત હાઈકોર્ટના અભિપ્રાય માટે પડતર પ્રશ્ો સંદર્ભ આપ્યો હતો,ત્યારબાદ તેને ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ૧૯૬૧ ની કલમ ૨૫૬ (૧) સાથે વાંચીને હવે પછી 'સરટેક્સ એક્ટ'તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. : " શું, હકીકતો પર અને કેસના સંજોગોમાં, ટ્રિબ્યુનલ કાયદાકીય રીતે સાચું હતું કે શંકાસ્પદ દેવાં માટે તે અનામત અને કરપાત્ર દ્વારા બનાવવામાં આવેલીગ્રેચ્યુઇટી અનામત વૈધાનિક કપાતની ગણતરીના હેતુમાટે મૂડીની ગણતરીમાં સમાવવામાં આવી હતી?” જો કે, પક્ષકારોની સંમતિથી હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે આ પ્રશ્ે નીચે પ્રમાણેફરીથી તૈયાર કર્યો હતોઃ " શું હકીકતો પર અને કેસના સંજોગોમાં, ટ્રિબ્યુનલ કાયદામાં સાચું હતું કે પુનર્વસન અનામત,-અનામત-૧ શંકાસ્પદ દેવા માટે અને કરપાત્ર દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ગ્રેચ્યુઇટી અનામત વૈધાનિક કપાતનીગણતરીના હેતુ માટે મૂડીની ગણતરીમાં સમાવવામાંઆવી હતી ?” ઉપરોક્ત રીફ્રેમ કરેલા પ્રશ્ો જવાબ મહેસૂલ વિરુદ્ધ અને કરદાતાની તરફેણમાંઆપવામાં આવ્યો હતો અને આ રીતે મહેસૂલના કહેવા પર હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાંઆવેલા પ્રમાણપત્ર પર હાલની કાર્યવાહી ઊભી થઈ છે. આ અપીલની અંતિમ સુનાવણીના સમયે આવકવેરાના અપીલકર્તા કમિશનરનાવિદ્વાન વકીલે પ્રશ્ા ફક્ત નીચેના પાસાઓ અમારા વિચારણા માટે મૂક્યા હતાઃ ૧. શું શંકાસ્પદ દેવાને પહોંચી વળવા માટે અનામત અનામત હતી કે જોગવાઈ. ૨. મૂલ્યાંકનકર્તા દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ગ્રેચ્યુઇટી અનામત અનામત હતી કેજોગવાઈ. જ્યાં સુધી પ્રશ્ા ઉપરોક્ત બે પાસાઓ સંબંધિત છે ત્યાં સુધી આપણે શરૂઆતમાંઆ કાર્યવાહી તરફ દોરી જતા કેટલાક પ્રારંભિક તથ્યોની નોંધ લઈ શકીએ છીએ.પ્રારંભિક હકીકતો ------------------ સંબંધિત મૂલ્યાંકન વર્ષ ૧૯૬૭-૬૮ અને ૧૯૬૮-૬૯ છે, અગાઉના વર્ષ અનુક્રમેકેલેન્ડર વર્ષ ૧૯૬૬ અને ૧૯૬૯ હતા. પ્રતિવાદી-મૂલ્યાંકનકાર એક એવી કંપનીછે જે સંબંધિત સમયે બરોડામાં વ્યવસાય કરી રહી હતી. પ્રતિવાદીને કરવેરા કાયદાની જોગવાઈઓ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવતો હતો. પ્રતિવાદીએ દાવો કર્યોહતો કે સંબંધિત વર્ષ માટે તેના મૂડી આધારની ગણતરીમાં ગ્રેચ્યુઇટી રિઝર્વ રૂ.૫,૬૦,૦૦૦-અને શંકાસ્પદ દેવા માટે રિઝર્વ રૂ. ૮૫.૦૦૦-ને ધ્યાનમાં લેવુંજોઈએ. કરવેરા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઉપરોક્ત રકમને મૂડીની ગણતરી માટેગણી શકાય નહીં. તે મુજબ તેઓ મૂલ્યાંકનની કાર્યવાહીમાં તેમને મૂડીગણતરીમાંથી બાકાત રાખે છે. કરવેરા અધિકારીના આદેશોથી વ્યથિત થઈનેકરદાતાએ આ બાબતને અપીલ સહાયક કરવેરા કમિશનર, બી-રેન્જ, બરોડાસમક્ષ રજૂ કરી હતી. અપીલીય સહાયક કમિશનરે ૧૯ મી ઓગસ્ટ, ૧૯૭૩ ના રોજએસ. ટી. એ. નં ૭ અને 8 (અમદાવાદ) માં ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણયને અનુસરીનેનિર્ણય લીધો હતો, જે આકારણી વર્ષ ૧૯૬૫-૬૬ અને ૧૯૬૬-૬૭ માટેકરદાતાના સરટેક્સ આકારણીઓમાંથી બહાર આવ્યો હતો અને એવું માન્યું હતું કેવૈધાનિક કપાતની ગણતરી માટે મૂડી આધારની ગણતરી કરતી વખતે ઉપરોક્તઅનામતને મૂડીના ભાગ તરીકે ગણવી જોઈએ. અપીલ સહાયક કમિશનરના આદેશથી વ્યથિત હોવાથી મહેસૂલવિભાગે એસ. ટી. એ. નં ૬ અને ૭ (અમદાવાદ) ૧૯૭૩-૭૪ સામે અપીલ પસંદકરી હતી. ટ્રિબ્યુનલે ૧૯ મી ઓગસ્ટ, ૧૯૭૩ ના રોજ ૧૯૭૧-૭૨ નાએસ.પી.ટી.એ નંબર ૫ (એ. એચ. ડી.) અને ૧૯૭૧-૭૨ ના એસ.ટી.એ. નં.૭- Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) 1 -[ 718 - ई, 719-जीएच] आयकरआयुक्त, कानपुरबनाम।सरनइंजीनियरिंगकं. लिमिटेडएचएंडएनर।, ( 1986 ) 161 आई. टी. आर. 741, जारीकियागया। 52. 715 सी. आई. टी. वी.ज्योतिलिमिटेड। 2. -निर्धारितीकंपनीनेरुपयेकीग्रेच्युटीआरक्षितराशिकासृजनकरतेसमयकिसीबीमांकिकमूल्यांकनएकासहारानहींलियाथा।5,60,000 .नतीजतनयहपतालगानासंभवनहींथाकिक्यानिर्धारितराशिअनुमानितदेयताकेरियायतीमूल्यकोपूराकरनेकेलिएआवश्यकथीयाउससेअधिकथी।यहस्पष्टहैकियदिइसउद्देश्यकेलिएकोईअतिरिक्तराशिनिर्धारितकीगईथीतोइसेएकआरक्षितराशिकेरूपमेंमानाजाएगाजिसेअधिभारअधिनियमकेउद्देश्यकेलिएपूंजीआधारबीमेंशामिलकियाजासकताहै।यहस्वयंसिद्धहैकियदिवैज्ञानिकआधारपरउपदानदेयताकेवर्तमानमूल्यमेंछूटदीगईथी, तो -निर्धारितीकंपनीइसतरहकेदायित्वकेबीमाकृतमूल्यांकनकासहारालेकरउक्तराशिकोएकप्रावधानकेरूपमेंमानतेहुएपूंजीआधारकीगणनाकरनेकेलिएअधिभारअधिकारीकोएकआधारप्रदानकरतीऔरयदियहआगेपायाजाताकिइसतरहकेदायित्वकोपूराकरनेकेलिएनिर्धारितराशिसीकेप्रावधानसेअधिकथीतोअतिरिक्तराशिकोपूंजीआधारमें -आरक्षितकेरूपमेंशामिलकरनेकेलिएनिर्धारितकियाजासकताथा।लेकिनइसतरहकीकवायदकरनेवालीनिर्धारितीकंपनीकीअनुपस्थितिमें, ऐसीपरिस्थितियोंमेंकरअधिकारीवैधरूपसेएकअनुमानकासहारालेसकताथाताकियह-पतालगायाजासकेकिसंबंधितमूल्यांकनवर्षोंमेंनिर्धारितीकंपनीद्वाराडीग्रेच्युटीकेलिएइसतरहकेआकस्मिकदायित्वकेप्रावधानकीसीमाकोपूराकियाजानाआवश्यकहै।करअधिकारीकेलिएयहसमानरूपसेखुलाहोताकिवह-निर्धारितीकंपनीसेइसतरहकेदायित्वकाबीमाकृतमूल्यांकनप्राप्तकरनेकेलिएकहेताकिकरअधिकारीकरकेसहीपूंजीआधारकीगणनाकरसके। कंपनी।चूंकिनिर्धारिती-कंपनीकेसाथ-साथकरअधिकारीदोनोंद्वाराऐसीकोईकवायदनहींकीगईथी, इसलिएविचाराधीनमुद्देकोऊपरबताएगएप्रावधानोंकेआलोकमेंनिपटानकेलिएन्यायाधिकरणकेमाध्यमसेकरलगानेवालेईप्राधिकरणकोभेजदियाजाताहै। -सिद्धांत।[ 725 - बीएफ] वजीरसुल्तानटोबैकोकंपनीलिमिटेडआदि।वी.आयकरआयुक्त, ए. पी. आदि, (1981) 132 आई. टी. आर. 559, परनिर्भरथा। च मेटलबॉक्सकंपनीऑफइंडियालिमिटेडबनामउनकेकर्मचारी, (1963) 78 आईटीआर 53 , संदर्भितकियागया। :471-72सिविलअपीलीयक्षेत्राधिकारसिविलअपीलसं। .जी ( एनटी) 1978 का। 21.6.77 गुजरातउच्चन्यायालयकेदिनांकितनिर्णयऔरआदेशसे 1976 . . आर. . 6 केआईटीसंमेंन्यायालय। अपीलार्थियोंकेलिएके. एन. शुक्ला, रणबीरचंद्रऔरएस. एन. टेरडोल। एच716 [ 1996 ] 2 एससीआर। सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा क. एस. बी. मजमुदार, जे. गुजरातउच्चन्यायालयद्वारा12 दिसंबर1977 कोदिएगएप्रमाणपत्रद्वारायेअपील1976 केआयकरसंदर्भसंख्या6 में21 जून1977 केअपनेफैसलेऔरआदेशसेउत्पन्नहोतीहैं।आयकरआयुक्त, गुजरातअपीलकर्ताहैंजबकिनिर्धारिती - -प.व.-१४काकथनभीउपयोगीरूपसेपुनःइसप्रकारपेशकियाजासकताहै कंपनीउत्तरदाताहै।आयकरअपीलीयन्यायाधिकरण, अहमदाबादनेकंपनी(लाभ) अधिभारअधिनियम, 1964 कीधारा18 केतहतगुजरातउच्चन्यायालयकीरायकेलिएनिम्नलिखितप्रश्नभेजा। [ इसकेबादआयकरअधिनियम, 1961 कीधारा256 (1) केसाथपठित'अधिभारअधिनियम' केरूपमेंसंदर्भितहैः एस. " क्या, तथ्योंऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, न्यायाधिकरणकानूनीरूपसेसहीथाकिनिर्धारितीद्वाराबनाएगएसंदिग्धऋणोंऔरग्रेच्युटीरिजर्वकेलिएउसरिजर्वकोवैधानिकगणनाकेउद्देश्यसेपूंजीकीगणनामेंशामिलकियागयाथा। ? "कटौती .डी हालाँकि, उच्चन्यायालयकीखंडपीठनेपक्षोंकीसहमतिसेप्रश्नकोनिम्नानुसारफिरसेतैयारकियाः " चाहेतथ्योंपरऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, न्यायाधिकरणउसपुनर्वासआरक्षितकोधारणकरनेमेंकानूनीरूपसेसहीथा, ई. संदिग्धऋणोंकेलिएआरक्षितराशिऔरनिर्धारितीद्वारासृजितउपदानआरक्षितराशिइसउद्देश्यकेलिएपूंजीकीगणनामेंशामिलथे। ? "सांविधिककटौतीकीगणना उक्तपुनर्निर्धारितप्रश्नकाउत्तरराजस्वकेविरुद्धऔरएफमेंनिर्धारितीकेपक्षमेंदियागयाथाऔरइसतरहराजस्वकेकहनेपरवर्तमानकार्यवाहीउच्चन्यायालयद्वारादिएगएप्रमाणपत्रपरउत्पन्नहुईहै।इनअपीलोंकीअंतिमसुनवाईकेसमयअपीलार्थीआयकरआयुक्तकेविद्वानवकीलनेप्रश्नकेकेवलनिम्नलिखितपहलुओंपरहमारेविचारकेलिएरखाः .जी 1. संदिग्धऋणोंकोपूराकरनेकेलिएआरक्षितराशिआरक्षितराशिथीयाप्रावधान। 2. क्यानिर्धारितीद्वारासृजितउपदानआरक्षितएकआरक्षितराशिथीयाहाप्रावधान। सी. आई. टी. वी.जयोतीलिमिटेड।[ एस. बी. मजमुदार, जे.] 717 जहाँतकप्रश्नकेउपरोक्तदोपहलुओंकासंबंधहै, हमशुरुआतमेंइनकार्यवाहियोंकीओरलेजानेवालेकुछपरिचयात्मकतथ्योंपरध्यानदेसकतेहैं। परिचयात्मकतथ्य संबंधितमूल्यांकनवर्ष1967-68 और1968-69 हैं, पूर्वमान्यवर्षक्रमशःकैलेंडरवर्ष1966 और1967 हैं।उत्तरदाता-बीडेंटनिर्धारितीएकऐसीकंपनीहैजोप्रासंगिकसमयमेंबड़ौदामेंव्यवसायकररहीथी।प्रत्यर्थीकेप्रावधानोंद्वाराशासितथा 2 Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) ಸಿವಿಲ್ ಅಪೆೆಲೇಟ್ ಜ್ಯೂರಿಷಿಯನ್ಃ ಸಿವಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5281 1983 . ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದದ 22.12.82 ದಿನಾಂಕದದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆದೇಶದಂತೆ 1977 ರ ಎಸ್. ಎ. ಸಂಖ್ಯೆ 751 ರ ಮೇರೆಗೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್. ವೈ. ಪಿ. ಧಿಧಿಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು (ಬಿ. ಕೆ. ಸತೀಜಾ) ಎದುರುದಾರರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ಖಂಡುಜಾ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದದವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ- ಕೆ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಸದದರಿ ರಾಮನಾಥ ಇವರು ಜಿಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದದ (ಕೊಂಡಮ್ಮಗೊಲ್ಲರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 66 ಸೇಂಟ್ಸ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 6/8 ಭಾಗದದ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಬ್ಜಾ ಕುರಿತುು ವಿವಾದದ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರನು (ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ. 1) ದಾವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಂ. 1 ರಿಂದದ 5 ರವರ ತಂದೆಯಿಂದದ ದಿಃ 05.04.1955 ರಂದು ಕ್ರಯ ಪತ್ರದದ (ನಿಪಿ 2) ರ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಪಿ 2 ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ದಾವಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿಿ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದದರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದದಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಪವಯಿಗಳಾಗಿದದ್ದರು, ತಂದೆಯ ಮರಣವಾದದ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೀತ ಮಾರಾಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸದದರಿ ಮಾರಾಟದದ ಸಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಿರ ಬಂಧನಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಯದದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೌಟುಂಭಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸದದರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬದದ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಆದಾಯವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಾಲಗಳು ಖೊಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವು ರೂ.9,000/-ಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದದಲ ಪ್ರತಿವಾದಿ (ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರ) ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಧಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡಿದದವಾದದವುಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ- ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾವೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾರಟಗಾರರು ಕುಟುಂಬದದಸಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಆಸ್ತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕುಟುಂಬದದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರವುದದಕ್ಕಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದದ ಆಸ್ತಿಯ ಆದಾಯವು ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಾಕಷ್ಟು ಇರಲಿಿಲ್ಲ ಕ್ರಯದದಮೌಲ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಊಹಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸುಧಿಧೀರ್ಘ ಪರಿಗಣನೆಯ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.9,000/- ಗಳ ಪೈಕಿಿ ರೂ.5,750/- ಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಪಿ 2 ನ್ನು ಸಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಾವೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಾದಿಗಳು (ಎದುರುದಾರ ನಂ. 1 ರಿಂದದ 5) ಇವರು ಜಿಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಹಿತ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಹಮತಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾದಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದದರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಪೀಠದದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪರಿಗಣಿಸಿದದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದದ ರೂ.9,000/- ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.1,250/- ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರನು ಭವಿಷ್ಯದದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕಂತುು ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸದದರಿ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದದ ಮಾಡಿರುವುದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತುು. “ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದದ ಅರ್ಧದದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅರ್ಧದದಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅರ್ಧದದಷ್ಟು ಹಣ ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದದ್ದರಿಂದದ ಈ ಪ್ರಕರಣದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದದ ಮಾರಾಟ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಮಾಡಿದದ ಹಿಂದಿನ ಸಾಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಂಟಿಿ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದದ ತುುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಗತ‍ವಿದೇಯೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೇಯ ಆಧಾರದದ ಮೇಲೆ ಸದದರಿ ಮೇಲನ್ಮವಿಯನ್ನು ಮರುವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತುು. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) ਸੀ। [718-ਈ, 719-ਜੀ-ਐਚ] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਬਨਾਮ ਸਰਨ ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ., (1986) 161 ITR 741, 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਮ ਜਯੋਤੀ ਿਲਿਮਟੇਡ 2. ਮੁਲ�ਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਨ� ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਣਾ�ਦੇ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਐਚੁਰੀਅਲ ਮੁੱਲ�ਕਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹ� ਿਲਆ ਸੀ। 5,60,000 ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਸੀ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱ�ਟ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਖਵ� ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਰਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇ� ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਿਸੱਧ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੁਲ�ਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗ�ੈਚੁਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ 'ਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੂਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਇਸ ਨ� ਸਰਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਵਸਥਾ ਵਜ� ਮੰਨ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ� ਿਫਰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਰਜ਼ਰਵ ਵਜ� �ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲ�ਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਸਰਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਅਸੰਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮੁਲ�ਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਸਰਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਕ�ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਰੋ�ਨੀ ਿਵੱਚ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਨ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਿਰਮ�ਡ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। [725-ਬੀ-ਐਫ] ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ ਆਿਦ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਏ.ਪੀ. ਆਿਦ, (1981) 132 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 559, 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਲ ਬਾਕਸ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, (1963) 78 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 53, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1978 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 471-72 (ਐਨਟੀ)। ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਿਵੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21.6.77 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ� ਤ�. 1976 ਦਾ 6 ਨੰ. ਕੇ.ਐਨ. �ੁਕਲਾ, ਰਣਬੀਰ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਨ. ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ� ਲਈ ਟੈਰਡੋਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� [1996] 2ਐ�ਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੱਲ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਐ�ਸ.ਬੀ. ਮਜਮੁਦਾਰ, ਜੇ. ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 12 ਦਸੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ� 1976 ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 6 ਿਵੱਚ 21 ਜੂਨ 1977 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ�ਨਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੰਪਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ, ਅਹ-ਮੇਦਾਬਾਦ ਨ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 256(1) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ�ੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ (ਮੁਨਾਫਾ) ਸਰਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1964 (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 'ਸਰਟੈਕਸ ਐਕਟ' ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਿਹਤ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ: "ਕੀ, ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ� ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਸਨ?" ਹਾਲ�ਿਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬ�ਚ ਨ� ਿਧਰ� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ: "ਕੀ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਉਸ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਰਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸੀ, - ਿਰਜ਼ਰਵ - �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੈਚੁਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਿਵਧਾਿਨਕ ?" ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ� ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਸਨ ਉਕਤ ਪੁਨਰ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ �ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨ� ਅਪੀਲ� ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਿਮ�ਨਰ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨ� ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਰੱਿਖਆ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਸਰਫ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪਿਹਲੂ: 1. ਕੀ �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਿਰਜ਼ਰਵ ਸੀ ਜ� ਿਵਵਸਥਾ। 2. ਕੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਗਰੈਚੁਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਿਰਜ਼ਰਵ ਸੀ ਜ� ਇੱਕ ਪ�ਬੰਧ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਮ ਜਯੋਤੀ ਿਲਿਮਟੇਡ [ਐ�ਸ.ਬੀ. ਮਜਮੁਦਾਰ, ਜੇ.] ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸ� �ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ �ੁਰੂਆਤੀ ਤੱਥ� ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। �ੁਰੂਆਤੀ ਤੱਥ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) અપીલ સહાયક કમિશનરના આદેશથી વ્યથિત હોવાથી મહેસૂલવિભાગે એસ. ટી. એ. નં ૬ અને ૭ (અમદાવાદ) ૧૯૭૩-૭૪ સામે અપીલ પસંદકરી હતી. ટ્રિબ્યુનલે ૧૯ મી ઓગસ્ટ, ૧૯૭૩ ના રોજ ૧૯૭૧-૭૨ નાએસ.પી.ટી.એ નંબર ૫ (એ. એચ. ડી.) અને ૧૯૭૧-૭૨ ના એસ.ટી.એ. નં.૭- ૧૦ (એ. એચ. ડી.) ના તેના નિર્ણય પર આધાર રાખીને અપીલ સહાયક કમિશનરદ્વારા લેવામાં આવેલા દૃષ્ટિકોણની પુષ્ટિ કરી હતી. ત્યારબાદ મહેસૂલના કહેવા પરઉપરોક્ત પ્રશ્ન હાઈકોર્ટને મોકલવામાં આવ્યો હતો. જે અગાઉ જણાવ્યા મુજબહાઈકોર્ટ દ્વારા ફરીથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. અમે સૌપ્રથમ પ્રતિવાદી કંપનીના મૂડી આધારમાં શંકાસ્પદ દેવાનેપહોંચી વળવા માટે અનામત તરીકે ગણવામાં આવતા ૱ ૮૫,૦૦૦/- નાસમાવેશ અંગેના પ્રશ્ન સાથે વ્યવહાર કરીશું. જ્યાં સુધી આ અનામતની વાત છે,અગાઉ નોંધ્યું છે. અપીલ સહાયક કમિશનર તેમજ ટ્રિબ્યુનલે આ અનામતને મૂડીઆધારમાં સમાવિષ્ટ રાખવા માટે તે જ પ્રતિવાદી-કંપની માટે અગાઉના વર્ષોનામૂલ્યાંકનો પર આધાર રાખ્યો હતો. હાઈકોર્ટે પણ તેનું પાલન કર્યું હતું.અમારા મતેઉચ્ચ ન્યાયાલયના ઉપરોક્ત દ્રષ્ટિકોણમાં કોઈ અપવાદ ન લઈ શકાય. કારણોસ્પષ્ટ છે. જેમ કે આવકવેરાની અપીલ ટ્રિબ્યુનલે વર્તમાન કાર્યવાહીમાં નોંધ્યું છે.તેણે અગાઉના વર્ષો માટે પ્રતિવાદી મૂલ્યાંકનકાર કંપનીના મૂડી આધારનીગણતરીના પ્રશ્ે ધ્યાનમાં લેતી વખતે ૧૯ મી ઓગસ્ટ, ૧૯૭૩ ના તેના અગાઉનાઆદેશ દ્વારા અગાઉથી જ સમાન દ્રષ્ટિકોણ અપનાવ્યો હતો. સંબંધિત અવલોકનોપેપર બુકના પાના નં ૨૫ પર જોવા મળે છેઃ " જ્યાં સુધી શંકાસ્પદ દેવાની અનામતની વાત છે,સામાન્ય રીતે શંકાસ્પદ દેવાની જોગવાઈ વિવિધદેવાદારોના સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે અને બેલેન્સશીટમાં વિવિધ દેવાદારો પાસેથી કપાત તરીકેદર્શાવવામાં આવે છે. આવી અનામતો, જે ખાસ કરીનેખરાબ દેવાને માફ કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે, તેસામાન્ય રીતે જોગવાઈની પ્રકૃતિમાં હોય છે. ઉદાહરણતરીકે, બાકી રહેલા વિવિધ દેવાદારોના સંદર્ભ વિના પીએન્ડ એલ ખાતામાંથી અનામતની રચના કરવામાંઆવી હતી અને કોઈપણ અપેક્ષિત જવાબદારીનેપહોંચી વળવા માટે બનાવવામાં આવી ન હતી.આપણને જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ રકમને વર્ષ૧૯૬૬ માં સામાન્ય અનામત ખાતા તરીકે પણ લખીદેવામાં આવી હતી. કેસની હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીનેઅમે અપીલ સહાયક, કમિશનર સાથે સંમત છીએ કેશંકાસ્પદ દેવાની અનામત કોઈ પણ અપેક્ષિતજવાબદારીને પહોંચી વળવા માટેની જોગવાઈનીપ્રકૃતિમાં ન હતી અને તેથી અપીલ હેઠળના બંને વર્ષ માટે મૂડી આધારની ગણતરીમાં તેનો સમાવેશ થવોજોઈએ. ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા હકીકતના સ્પષ્ટ તારણ પર પહોંચવામાં આવ્યું હતું કે બેડ ડેટ રિઝર્વ બાકી રહેલા વિવિધ દેવાદારોના સંદર્ભ વિના પ્રોફિટ એન્ડ લોસએકાઉન્ટમાંથી બનાવવામાં આવ્યું હતું અને કોઈ અપેક્ષિત જવાબદારીને પહોંચીવળવા માટે બનાવવામાં આવ્યું ન હતું, એવું માનવામાં આવતું હતું કે ઉપરોક્ત રકમજે ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાને પહોંચી વળવા માટે અલગ રાખવામાં આવી હતી તેરિઝર્વ દ્વારા હતી, જોગવાઈ દ્વારા નહીં. આવકવેરાના કમિશનરના કિસ્સામાં.કાનપુર વિ. સરન એન્જિનિયરિંગ કંપની. લિમિટેડ & એન. આર. (૧૯૮૬) ૧૬૧આઇ. ટી. આર. ૭૪૧, ન્યાયમુર્તી સબ્યસાચી મુખર્જી (જે તે સમયે હતા) આઅદાલતની ડિવિઝન બેન્ચ વતી બોલતા, ન્યાયમુર્તી આર. એસ. પાઠક સાથેબેસીને, આ સંબંધમાં નીચેના સુસંગત અવલોકનો કર્યા હતાઃ " જ્યાં જવાબદારીની માત્રા નક્કી કરવામાં આવી નથી, તેમ છતાં આકારણી કરનાર દ્વારા જવાબદારી ખરેખર ઊભી થઈ છે અથવા કાયદેસર રીતે અપેક્ષિત કરવામાંઆવી છે. આવી વર્તમાન જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટેના ભંડોળને "અનામત" તરીકે ગણી શકાય નહીં.જોકે, જવાબદારીની ચુકવણી માટે રચાયેલું ભંડોળ, જે પહેલેથી જ ઊભી થયું ન હતું અથવા બાકી પડ્યું ન હતું, પરંતુ જે રકમ ચૂકવવા માટે જવાબદાર બની શકે છે તેના સંદર્ભમાં માત્ર એક જોગવાઈ છે, તે બીજી અનુસૂચિના નિયમ ૧ ના અર્થમાં "અન્ય અનામત" છે અને કંપની (નફો) સરટેક્સ એક્ટ ૧૯૬૪ ના હેતુ માટે કંપનીની મૂડીની ગણતરી કરતી વખતે તેને ધ્યાનમાંલેવી જોઈએ. " તે કિસ્સામાં કરદાતા દ્વારા ઊભી કરાયેલી ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાની અનામતઅનામત હતી કે નહીં તે પ્રશ્ા સંદર્ભમાં નીચે મુજબ અવલોકન કરવામાં આવ્યુંહતુંઃ " ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાની અનામતો ૧૯૫૬ માં નફા અને નુકસાન વિનિયોગ ખાતા દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. સામેલ રકમ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦ હતી. શ્રી સાલ્વે દ્વારા કરદાતા વતી રજૂઆત કરવામાં આવી હતીકે આ ફાળવણી ખાતામાંથી ટ્રાન્સફર કરીને બનાવવામાં આવ્યું હતું, નફો સામેના ચાર્જ તરીકે નહીં. વધુમાં, ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવા માટે એક અલગ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી, જે જોગવાઈને સંપત્તિનામૂલ્યમાંથી ઘટાડવામાં આવી હતી. તે મહેસૂલનો કેસ નહતો કે પૂરી પાડવામાં આવેલ ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાની જોગવાઈ પૂરી પાડવા માટે વાજબી રીતે જરૂરીરકમ કરતાં ઓછી હતી. જો તે રકમ, જેમ દેખાય છે તેમ,ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાના સંદર્ભમાં પૂરી પાડવા માટે Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) Section: CONCLUSION Partly allowing the appeals, this court HELD: 1. As a clear finding of fact was reached by the Tribunal that bad debt reserve· was created out of Profit and Loss Account without E reference to the out-standing sundry debtors and was not created with a view to meet any anticipated liability it had to be held that the said amount which was set apart for meeting bad and doubtful debts was by way of reserve and not a provision. It was also not the Revenue's case that the · amount s'et apart for bad and doubtful debts reserve was less than or equal to the amount necessary to be provided for meeting ascertain~d liability. F On the other hand the amount appeared to be more than\ what was reasonably necessary to be provided for in respect of the bad and doubtful debts as the amount of bad and doubtful debts itself was not as ascertained amount. Consequently no fault can be found with the decision rendered by the authorities below and the High court that the provision of Rs. 85,000 G for doubtful debts had to be treated as reserve which could be legitimately included in computing the Capital base of the respondent assessee-com-pany so far as the relevant assessment years were concerned. E F [718-E, 719-G-H] Commissioner of Income/Tax, Kanpur v. Saran Engineering Co. Ltd. H & Anr., (1986) 161 ITR 741, Jlied upon. · 2. The assessee-company had not resorted to any actuarial valuation A while creating gratuity reserve of Rs. 5,60,000. Consequently it was not possible to find out as to whether the amount set apart was required to meet the discounted value of estimated liability or was in excess thereof. It is obvious that if there was any excess amount set apart for the purpose it would be treated as a reserve which could be included in the capital base B for the purpose of the Surtax Act. It is axiomatic that if discounted present value of gratuity liability on a scientific basis was arrived at by the assessee-company by resorting to actuarial valuation of such liability it would have supplied a basis for the Surtax Officer to compute the capital base by treating the said amount as a provision and that if it was further found that the amount set apart for meeting such liability was in excess of C such provision then the excess amount could have been determined for being included as a reserve in the capital base. But in the absence of assessee-company undertaking_ such an exercise, the Surtax Officer under such circumstances could have legitimately resorted to an estimate for ascertaining the extent of provision for such contingent liability for D gratuity required to be met by the assessee-company in the concerned assessment years. It would have been equally open to the Surtax Officer to call upon the assessee-company to get actuarial valuation of such liability to enable the Surtax Officer to compute the correct capital base of the company. As no such exercise was done both by the assessee-company as well as by the Surtax Officer the issue in question is remanded to the taxing E authority through the Tribunal for disposal in the light of the abovesaid principles. [725-B-FJ . . Vazir Sultan Tobacco Co. Ltd. etc. v. Commissioner of Income Tax, A.P. Etc., (1981) 132 ITR 559, relied upon. F Metal Box Company of India Ltd. v. Their Workmen, (1963) 78 ITR 53, referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 471-72 G (NT) of 1978. From the Judgment and Order dated 21.6.77 of the Gujarat High Court in I.T.R. No. 6 of 1976. K.N. Shukla, Ranbir Chandra and S.N. Terdol for the .Appellants. H A The Judgment of the Court was delivered by Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) . . Vazir Sultan Tobacco Co. Ltd. etc. v. Commissioner of Income Tax, A.P. Etc., (1981) 132 ITR 559, relied upon. F Metal Box Company of India Ltd. v. Their Workmen, (1963) 78 ITR 53, referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 471-72 G (NT) of 1978. From the Judgment and Order dated 21.6.77 of the Gujarat High Court in I.T.R. No. 6 of 1976. K.N. Shukla, Ranbir Chandra and S.N. Terdol for the .Appellants. H A The Judgment of the Court was delivered by S.B. MAJMUDAR, J. These appeals by certificate granted on 12th December 1977 by the Gujarat High Court arise out of its judgment and order dated 21st June 1977 in Income Tax Reference No. 6 of 1976. The Commissioner of Income Tax, Gujarat is the appellant while the assessee company is the respondent. The Income Tax Appellate Tribunal, Ah-medabad referred the following question for the opinion of the High Court of Gujarat under Section 18 of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 [hereinafter referred to as 'the Surtax Act'] read with Section 256(1) of the Income Tax Act, 1961 : B c "Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was correct in law in holding that reserve for doubtful debts and gratuity reserve created by the assessee wern includible in computing the capital for the· purpose of computing statutory deduction?" D However, the Division Bench of the High Court by consent of the parties reframed the question as under : E "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was correct in law in holding that rehabilitation reserve, - reserve -·for doubtful debts and gratuity reserve created by the assessee were includible in computing the capital for the purpose of computing statutory deduction ?" The said reframed question was answered against the Revenue and in F favour of the assessee and that is how at the instance of the Revenue the present proceedings have arisen on certificate granted by the High Court. At the tiine of final hearing of these appeals the learned counsel for the appellant Commissioner ·of Income Tax placed for our consideration G only the following aspects of the question : 1. Whether reserve for meeting doubtful debts was a reserve or a provision. 2. Whether gratuity reserve created by the assessee was a .reserve or H a provision. So far as the aforesaid two aspects of the question are concerned we may A at the outset note a few introductory facts leading to these proceedings. Introductory Facts The concerned assessment years are 1967-68 and 1968-69, the pre-vious years being calendar years 1966 and 1967 'respectively. The respon-B dent-assessee is a company which at the relevant time was carrying on business at Baroda. The respondent was governed by the provisions of the Surtax Act. The respondent claimed that in computing its capital base for the relevant years gratuity re~erve of Rs. 5,60,000 and reserve for doubtful debts of Rs. 85,000 should be taken into consideration. The Surtax Officer C held that the said amounts cannot be considered for computation of capital. He accordingly excluded them from the capital computation in the assessment proceedings. Being aggrieved by the orders of the Surtax Of-ficer the assessee carried the matter in appeal before the Appellate Assis-tant Commissioner of Surtax, B- Range, Baroda. The Appellate Assistant Commissioner following the decision of the Tribunal in S.T.A. Nos. 7 and D 8 (Ahd.) of 1971-72 decided on 19th August 1973 which arose out of the assessee's surtax assessments for the assessment years 1965-66 and 1966-67 held that the aforesaid reserves should be considered as part of the capital while computing the capital base for calculation of statutory deduction. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUJARAT versus JYOTI LTD. [[1996] 2 S.C.R. 713] (1996) આવી હતી. સામેલ રકમ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦ હતી. શ્રી સાલ્વે દ્વારા કરદાતા વતી રજૂઆત કરવામાં આવી હતીકે આ ફાળવણી ખાતામાંથી ટ્રાન્સફર કરીને બનાવવામાં આવ્યું હતું, નફો સામેના ચાર્જ તરીકે નહીં. વધુમાં, ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવા માટે એક અલગ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી, જે જોગવાઈને સંપત્તિનામૂલ્યમાંથી ઘટાડવામાં આવી હતી. તે મહેસૂલનો કેસ નહતો કે પૂરી પાડવામાં આવેલ ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાની જોગવાઈ પૂરી પાડવા માટે વાજબી રીતે જરૂરીરકમ કરતાં ઓછી હતી. જો તે રકમ, જેમ દેખાય છે તેમ,ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાના સંદર્ભમાં પૂરી પાડવા માટે વાજબી રીતે જરૂરી રકમ કરતાં વધુ હોય, તો તે "અનામત" ની રચના કરે છે. તે કહેવું યોગ્ય નથી કે ખૂબ જ નામકરણ દ્વારા, આ અનામત ન હતું. વ્યવહારની સાચી પ્રકૃતિની તપાસ કરવી પડશે. હાથ પર રહેલા કેસમાં ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતોને લાગુ કરતા અહેવાલના પાના નં ૭૪૬ પર એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી ખરાબ અને શંકાસ્પદ અનામતની વાતછે ત્યાં સુધી મળેલા તથ્યોના પ્રકાશમાં અલગ રાખવામાં આવેલી રકમને અનામતતરીકે ગણવી જોઈએ. વર્તમાન કેસની હકીકતો પર, અગાઉ નોંધ્યા મુજબ, એવું નકહી શકાય કે એવી કોઈ નિશ્ચિત જવાબદારી હતી કે જેના માટે ખરાબ અને શંકાસ્પદદેવા માટે ઉપરોક્ત અનામતની રચના કરીને જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. વર્તમાન કિસ્સામાં તે મહેસૂલનો કેસ પણ ન હતો કે ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાની અનામતમાટે અલગ રાખવામાં આવેલી રકમ નિશ્ચિત જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે પૂરીપાડવામાં આવેલી રકમ કરતાં ઓછી અથવા સમાન હતી. બીજી બાજુ આ રકમ પૂરીપાડવા માટે વાજબી રીતે જરૂરી હતી તેના કરતાં અથવા ખરાબ અને શંકાસ્પદદેવાના સંદર્ભમાં વધુ હોવાનું જણાય છે કારણ કે ખરાબ અને શંકાસ્પદ દેવાની રકમપોતે નિશ્ચિત રકમ નહોતી. પરિણામે, નીચેના સત્તાવાળાઓ અને ઉચ્ચ ન્યાયાલયદ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્ણયમાં કોઈ ખામી જોવા મળતી નથી કે શંકાસ્પદ દેવામાટે ૱ ૮૫,૦૦૦/- ની જોગવાઈને અનામત તરીકે ગણવી પડી હતી, જે જ્યાંસુધી સંબંધિત આકારણી વર્ષોની વાત છે ત્યાં સુધી પ્રતિવાદી મૂલ્યાંકનકારકંપનીના મૂડી આધારની ગણતરીમાં કાયદેસર રીતે સામેલ કરી શકાય છે. તે આપણને એ પ્રશ્ી વિચારણા તરફ લઈ જાય છે કે શું તેનાકર્મચારીઓને ગ્રેચ્યુઇટી ચૂકવવાની જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે ગ્રેચ્યુઇટીનારૂપમાં અલગ રાખવામાં આવેલી રૂ. ૫,૬૦,૦૦૦ ની રકમને અનામત અથવાજોગવાઈ ગણી શકાય. જ્યાં સુધી આ પ્રશ્ો સંબંધ છે ત્યાં સુધી ટ્રિબ્યુનલેઅગાઉના મૂલ્યાંકન વર્ષો માટે પ્રતિવાદી મૂલ્યાંકનકારના કિસ્સામાં તેના અગાઉનાનિર્ણય પર આધાર રાખીને નોંધ્યું હતું કે તા ૧૯ મી ઓગસ્ટ ૧૯૭૩ ના તે અગાઉનાનિર્ણયમાં તે આદેશના ફકરા ૧૩ માં નીચે મુજબ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતોઃ "૧૩. ઉપરોક્ત નિર્ણયોને ધ્યાનમાં રાખીને. જો આપણેકેસની હકીકતોને યાદ કરીએ તો, તે સ્પષ્ટ છે કેતાત્કાલિક કિસ્સામાં, ગ્રેચ્યુઇટી માટે અનામત અનામતતરીકે બનાવવામાં આવી હતી, કોઈ પણ નિશ્ચિતજવાબદારી સામે જોગવાઈ દ્વારા નહીં. તે વિવાદિત નથીકે કરદાતાની કંપનીએ વીમાકૃત મૂલ્યાંકનના સંદર્ભમાંઉપરોક્ત અનામત ખાતામાં જમા થયેલી રકમ નક્કીકરી ન હતી અને તેથી જવાબદારીની સંચય ઊભી થશેનહીં. જો વીમાની આકારણીની ખાતરી કરવામાં નઆવી હોય. અમે વિગતવાર જણાવ્યું છે તેમ મેટલબોક્સ કંપની ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડના કેસમાંઉપરોક્ત ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તે વિવાદિત નથીકે ગ્રેચ્યુઇટી અનામતની રકમ વીમાની આકારણીનાઆધારે બનાવવામાં આવી હતી અને જવાબદારી, જેવાસ્તવમાં સંબંધિત વર્ષ દરમિયાન ઊભી થઈ હતી,તેને આ અનામત સામે સમાયોજિત કરવાની માંગકરવામાં આવી હતી. જો કરદાતા કંપનીએ વીમાકૃતમૂલ્યાંકનના સંદર્ભમાં ગ્રેચ્યુઇટીની અપેક્ષિત જવાબદારી સામે જોગવાઈ કરી હોત તો વિભાગ રકમને જોગવાઈતરીકે લેવામાં અને પરિણામે મૂડી આધારની ગ