Commissioner Of Income-Tax, Gujarat v. Vadilal Lallubhai Etc. Etc

Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) ਆਮਦਨ ਕਮਮਸ਼ਨ-ਟੈਕਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਵਾਦੀਲਾਲ ਲੱਲੂਭਾਈ ਈ. ਟੀ. ਸੀ 29 ਅਗਸਤ, 1972 [ ਕੇ. ਐੱਸ. ਹੇਗਡੇ, ਪੀ. ਗਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਆਰ. ਖੰਨਾ, ਜੇ. ਜੇ.] ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ (1922 ਦਾ 11)। 2 ( 64 ) ( c), 2 (6C) ਅਤੇ 44F- ਮਨਰਧਾਰਤ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਜੇਕਰ s ਦੇ ਤਮਹਤ ਆਮਦਨ ਹੈ। 44ਐੱਫ. ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਮਦੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਸੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਮਵੱਚ ਵੰਮਡਆ ਮਗਆ ਅਤੇ ਮਫਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਮਜਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ - ਪੈਨਸ. ਇਨਹਾਂ ਮਵੱਚ ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਰਦਾਮਤ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਮਵਭਾਗ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਕ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ s ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸਨ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ, ਮਕ ਕਰਦਾਮਤ ਨੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਸੇ ਮਵੱਚ ਮਡੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸ ਮਵੱਚ ਮਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 44ਐਕਟ ਦਾ ਐੱਫ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਕਰਦਾਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਮਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਮਵੱਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖੀ ਗਈ : (1) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (6C) 'ਆਮਦਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਮਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 (6ਸੀ) ਦੇ ਤਮਹਤ 00 ਆਮਦਨ ਮੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (6ਏ) ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਈ' ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਮਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਬ-ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਅਧੀਨ। (ਸੀ) ਮਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਪਰ, ਇਹ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਮਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਵਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਰਸੰਗ ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਉਮਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। [ 1061G-H; 1062 A-B] ( 2 ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਜਸ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸ ਦੇ ਤਮਹਤ ਸਮਝੇ ਗਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ। ਐੱਫ 2 (6ਏ) (ਸੀ) ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਲ ਮਵੱਚ ਆਮਦਨ ਮੰਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਮਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਮਹਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਮਲਆਂ ਮਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 44ਐੱਫ. [1064 ਸੀ-ਈ] ਆਮਦਨ ਕਮਮਸ਼ਨਰ-ਟੈਕਸ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ। ਸੀ. ਪੀ. ਸਾਰਥੀ ਮੁਦਾਲੀਅਰ, 82 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 170; ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਮਸ਼ਨਰ-ਟੈਕਸ, ਬੰਬਈ ਮਸਟੀ-1 v. ਅਮਰ-ਚੰਦ ਐੱਨ. ਸ਼ਰਾਫ, 48 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 59, ਦਾ ਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ( 3 ) ਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ. 44ਐੱਫ (1) ਤੋਂ (3) ਤੱਕ ਇਸ ਮਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋ ਾਨਾ ਉਪਾਰ੍ਮਜਤ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਵਆਜ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਝ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਉਪਾਰ੍ਮਜਤ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਮਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਨ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਉਪਾਰ੍ਮਜਤ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਚ ਕੰਪਨੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਕਰਪਟਾਂ ਕਾਗ ਦੇ ਟੁਕਮਡਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਮਕ ਕਵਾਂਡਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਸਾ ਅਤੇ ਅਮਜਹੀ ਰਸੀਦ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਮਦਨ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਰਮਣ ਮਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਸ ਮਮਆਦ ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਮਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ "ਆਮਦਨ ਮਦਨ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ"। [ 1065ਏ-ਸੀ) ( 4 ) ਦੋ ਪਰਬੰਧ, ਅਰਥਾਤ, ਐੱਸ. 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਅਤੇ ਐਸ. 44ਐੱਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤੰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, (ਏ) ਮਕ ਕਾਲਪਮਨਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮਵਚਾਮਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) 's' ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਆਮਦਨ' ਹੈ। 44ਐੱਫ; (ਅ) ਮਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮਦਨ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਮਕ ਮਦਨ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਐੱਸ ਮਵੱਚ ਮਵਚਾਮਰਆ ਮਗਆ ਹੈ। 44ਐੱਫ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਵੱਚ ਪਡਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੀ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਮਵੱਚ ਮਨ ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, s ਦੁਆਰਾ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਨੂੰ ਐਸ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 44ਐੱਫ. [ 1064 ਜੀ-ਐਚ] Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) Section: CONCLUSION COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT V. V ADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. August 29, 1972 [K. S. HEGDE, P. JAGANMOHAN REDDY AND H. R. KHANNA, JJ.J Income-Tax Act (l I o/ 1922) ss. 2(6A\ (c), 2(6C) and 44F-Decmed dividend, if income under s. 44F. The assessee sold his share holdings in certain managing agency com-panies. A few days thereafter the managing agency ciompanies went into voluntary liquidation. Omsequenlly, the asselll of those companies were · distributed among the shareholders then on the registers of the com-panies. They included the persons who had newly purchased the shares. They were either not liable to pay any income-tax or were liable to pay tax at a rate lower than whan the assessee would have had to pay had he rece.ived the amount distributed. The Departmeni and the Appellate Tribunal held that' the amounts distributed were dividends within the meaning of s. 2(6A) (c) of the Income-tax Act, 1922, that the assessee <~Id his shares with a view to avoid income-tax &nd super tax, and that, consequently, the assets distributed, which would have fallen to his share had he not sold his shares, were liable to be b110ught to tax under s. 44F Of the Act. The High Court, on reference, held in favour of the assessee. · Dismis:;ing the appeal to this C·ourt, HELD : (I J Sec1f,ion 2 ( 6C) of the lI1.:ome-tax Act gives an inclusive defin'ition of 'income' and dividend is included therein, There ·>re, if a receipt can be considere1i as dividend it has .to be considered a.:i income under 2(6C). Section 2(6A) gives an inclusive definition of Jividend' and under sub"cl. (c), any distribution made to the sharehoi·krs of a company o~ its liquidati\)n would be deemed to be dividend; but, this definition applies oniy if there is nothing repugnant in the ,.,bject or context. [1061G-l!; 1062 A-BJ (2) Legal fictions are only for a definite purpose and they are limited to the purpose for which they are created and should not be extended beyond their legitimate field. In the case of deemed dividend under s. 2(6A)(c) the assets distributed will be considered as income in the account year in which it is distril>uted but that conception would be in-ap;ilicable in cases coming under s. 44F. [1064 C·E] Commissioner of Income-tax, Andhra Pradesh v. C.P. Sarathy MudG/iar. 82 I.T.R. 170; and Commissioner of l11come-tax, Bombay City-! v. Amar-.chand N. Shroff, 48 I.T.R. 59, referred to. (3) Under s. 44F (!) to (3) the income referred 1" therein should arise from shares or securities during a period of time. Further, it must be a periodical income which is capable of being apportioned on the basis 1hat it is deemed to have accrued from day to day. In the c~e of interest on securities or dividends on shares they are paid at certain intervals and hence they c:an be deemed as bavin~ accrued from day to day; bu! in the case of distrihution of the assets of a c<>mpany on liquidation it is not possible to deem it as having aC'crucd from day to day. When a oompany goes into liquidation the share scripts are nothing but pieces of paper and no income arises from those 'shares after the liquidation. What the share holder f;ets on liquidation is not any income 'from shares but A C D E F G H , ) A a share of the assets of the quondam company and such a receipt "is in-capable of being deemed to have accrued from day to day._ Moreover, the company may go into iiquidation long after the accounting year ends and there is nothing to indicate what period the income-tax officer should take into c~nsideration for applying the fictioJn that "the Income had <.:eemed to accrue from day to day." [1065A-CJ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:Thetranslatedjudgmentinvernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedforanyotherpurpose. Forallpracticalandofficialpurposes, the English version of the judgment shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation.=================================================== અરજદારઃ આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વિરુદ્ધસામાવાળા:વાડીલાલ લલ્લૂભાઈ વગેરે.ચુકાદાની તારીખ ૨૯/૦૮/૧૯૭૨ખંડપીઠ:હેગડે, કે. એસ.ખંડપીઠ:હેગડ, કે. એસ.રેડ્ડી, પી. ગગનમોહનખન્ના, હંસ રાજસાઇટેશન: ૧૯૭૩ એ.આઇ.આર ૧૦૧૬ ૧૯૭૩ એસ.સી.આર. (૧) ૧૦૫૮ ૧૯૭૩ એસ.સી.સી (૩) ૧૭ સીટેટરની માહિતીઃ એક્ટઃ આવકવેરાનો અધિનિયમ ( ૧૧ ઓફ ૧૯૨૨ ) સબસેક્શન ૨ (૬ક.) (ગ),૨ (૬ગ) અને ૪૪છ-ડિમ્ડ ડિવિડન્ડ, જો કલમ ૪૪છ હેઠળની આવક હોય. હેડનોટ: કરદાતાએ અમુક મેનેજીંગ એજન્સી કંપનીઓમાં પોતાનો હિસ્સો વેચી દીધો છે.તેના થોડા દિવસો પછી મેનેજીંગ એજન્સી કંપનીઓ સ્વૈચ્છિક પતાવટમાં ગયા .પરિણામે, તે કંપનીઓની અસ્કયામતો શેરધારકોમાં વહેંચવામાં આવી હતી અનેપછી કંપનીઓના રજિસ્ટર પર. તેમાં તે વ્યક્તિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે જેમણે નવા શેર ખરીદ્યા હતા. તેઓ કાં તો કોઈ આવકવેરો ચૂકવવા માટેજવાબદાર ન હતા અથવા જો તેમને વહેંચવામાં આવેલી રકમ મળી હોત તોકરદાતાએ જે ચૂકવવું પડ્યું હોત તેના કરતા ઓછા દરે કર ચૂકવવા માટેજવાબદાર હતા. વિભાગ અને અપીલ ટ્રિબ્યુનલે એવું માન્યું હતું કે વહેંચવામાંઆવેલી રકમ ના અર્થમાં ડિવિડન્ડ એ ૨(૬ક) (ગ) આવકવેરો અધિનિયમ ,૧૯૨૨ ની કલમ, કે કરદાતાએ આવકવેરો અને સુપર ટેક્સ ટાળવા માટે તેનાશેરનું વેચાણ કર્યું હતું અને પરિણામે, વહેંચવામાં આવેલી અસ્કયામતો, જે તેણેતેના શેરનું વેચાણ ન કર્યું હોત તો તેના શેરમાં ઘટી ગઈ હોત, તે કલમ હેઠળકરવેરામાં લાવવા માટે જવાબદાર હતી. ૪૪ છ અધિનિયમ ના ઉચ્ચ અદાલત ,સંદર્ભ પર, કરદાતાની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. આ અદાલતમાં કરવામાં આવેલી અપીલને નકારી કાઢીને, ઠરાવ્યું:(૧) આવકવેરાના અધિનિયમ ની કલમ ૨ (૬ગ) સમાવેશનઆપે છે; તેમાં 'આવક' અને ડિવિડન્ડની વ્યાખ્યા સામેલ છે. તેથી, જો રસીદતરીકે ગણી શકાય. તેને ૨ (૬ગ) હેઠળનું ડિવિડન્ડ ગણવું પડશે. કલમ ૨(૬ક) 'ડિવિડન્ડ અને સબ કલમ હેઠળ' ની સર્વસમાવેશક વ્યાખ્યા આપે છે.(ગ) કંપનીના શેરધારકોને તેના પતાવટ પર કરવામાં આવેલી કોઈપણ વહેંચણીને ડિવિડન્ડ માનવામાં આવશે; પરંતુ, આ વ્યાખ્યા ત્યારે જ લાગુ પડેછે જ્યારે 'વિષય' અથવા સંદર્ભમાં કંઈ પણ પ્રતિકૂળ ન હોય. (૨) કાનૂની કલ્પનાઓ માત્ર ચોક્કસ હેતુ માટે હોય છે અને તે તેજ હેતુ સુધીમર્યાદિત હોય છે જેના માટે તે બનાવવામાં આવે છે અને તેમના કાયદેસર ક્ષેત્રનીબહાર વિસ્તૃત થવી જોઈએ નહીં. ૨(૬ક) (ગ) ની કલમ હેઠળ ડિમ્ડડિવિડન્ડના કિસ્સામાં વહેંચવામાં આવેલી અસ્કયામતોને જે ખાતા વર્ષમાંવહેંચવામાં આવે છે તે વર્ષમાં આવક તરીકે ગણવામાં આવશે પરંતુ તેવિભાવનાઓ ૪૪છ ની કલમ હેઠળ આવતા કિસ્સાઓમાં લાગુ થશે. આવકવેરાના કમિશનર, આંધ્રપ્રદેશ વિરુદ્ધ સી. પી. સારથી મુદલિયાર, ૮૨આઈ. ટી. આર. ૧૭૦; અને આવકવેરાના કમિશનર, મુંબઇ શહેર-૧ વિરુદ્ધઅમરચંદ એન. શ્રોફ, ૪૮ આઇ. ટી. આર. ૫૯, નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. (૩) ૪૪છ ની (૧) થી (૩) કલમ હેઠળ તેમાં ઉલ્લેખિત આવક અમુકસમયગાળા દરમિયાન શેર અથવા જામીનગીરીઓમાંથી ઊભી થવી જોઈએ.વધુમાં, તે એક સામયિક આવક હોવી જોઈએ જે દરરોજ ઉપાર્જિત થઈ હોવાનુંમાનવામાં આવે છે તેના આધારે વહેંચવામાં સક્ષમ છે. જામીનગીરીઓ પરનાવ્યાજ અથવા શેરો પરના ડિવિડન્ડના કિસ્સામાં તેઓ ચોક્કસ અંતરાલે ચૂકવવામાં આવે છે અને તેથી તેઓ દરરોજ ઉપાર્જિત થયા હોવાનું માની શકાયછે; પરંતુ પતાવટ પર કંપનીની અસ્કયામતોની વહેંચણીના કિસ્સામાં તેને દરરોજઉપાર્જિત થયા હોવાનું માનવું શક્ય નથી. જ્યારે કોઈ કંપની પતાવટમાં જાય છેત્યારે શેર સ્ક્રિપ્ટ્સ કાગળના ટુકડા સિવાય બીજું કંઈ નથી અને પતાવટ પછી તેશેરોમાંથી કોઈ આવક થતી નથી. પતાવટ પર શેરધારકને જે મળે છે તે શેરમાંથીકોઈ આવક નથી પરંતુ ભૂતપૂર્વ કંપનીની સંપત્તિઓનો હિસ્સો છે અને આવીરસીદ રોજિંદી ઉપાર્જિત હોવાનું માનવામાં અસમર્થ છે. વધુમાં, કંપની હિસાબીવર્ષ પૂરું થયા પછી લાંબા સમય સુધી ફડચામાં જઈ શકે છે અને આવકવેરાનાઅધિકારીએ "આવક દરરોજ ઉપાર્જિત થતી હોવાનું માનવામાં આવે છે" તેવીકલ્પનાને લાગુ કરવા માટે કયા સમયગાળાને ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ તે દર્શાવવામાટે કંઈ નથી. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) आय-कर आयुक्त, गुजरात बनाम वाडीलाल लल्लूभाई व अन्य 29 अगस्त, 1972 [ के. एस. हेगड़े, पी. जगनमोहन रेड्डी और एच. आर. खन्ना, न्याधिपतिगण.] आय-कर अधिनियम (1922 का 11) उपधारा 2 ( 6 ए) (सी), 2 (6 सी) और 44 एफ-निर्धारितलाभांश, यदि धारा 44 एफ के तहत आय है. निर्धारिती ने कुछ प्रबंध अभिकरण कम्पनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इसके कुछ दिनों बाद प्रबंधअभिकरण कंपनियाँ स्वैच्छिक परिसमापन में चली गईं। नतीजतन, उन कंपनियों की संपत्तियों कोशेयरधारकों के बीच वितरित किया गया और फिर कंपनियों के रजिस्टरों पर अंकित किया गया। इनमेंवे लोग भी शामिल थे जिन्होंने नए शेयर खरीदे थे। वे या तो कोई आय-कर का भुगतान करने के लिएउत्तरदायी नहीं थे या निर्धारिती को जो भुगतान करना पड़ता उससे कम दर पर भुगतान करने के लिएउत्तरदायी होते। विभाग व अपीलीय अधिकरण द्वारा यह माना गया कि जो राशि वितरित की गयी है वहआयकर अधिनियम 1922 की धारा 2(6a ) (c) के अंतर्गत लाभांश है, निर्धारिती ने आय-कर औरअतिरिक्त कर से बचने के लिए अपने शेयरों को बेच दिया और इसके परिणामस्वरूप, वितरित की गईपरिसंपत्तियां, जो उसके हिस्से में आ जाती यदि वह अपने शेयरों को नहीं बेचता, तो अधिनियम कीधारा 44 - F के तहत कर के दायरे में लाया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने संदर्भ पर निर्धारिती केपक्ष में निर्णय दिया। इस न्यायालय में अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया- (1)- आय-कर अधिनियम की धारा 2 (6 सी) आय की एक समावेशी परिभाषा देती है और उसमेंलाभांश शामिल किया जाता है। अतः यदि प्राप्ति को लाभांश माना जा सकता है तो इसे धारा 2 (6सी) के तहत। आय माना जाना चाहिए। धारा 2 (6 ए) लाभांश की एक समावेशी परिभाषा देती है।और उप खंड ( c ) के तहत शेयरधारकों में कंपनी के परिसमापन पर किया गया कोई भी वितरणलाभांश माना जाएगा; लेकिन, यह परिभाषा केवल तभी लागू होती है जब विषय या संदर्भ में कुछ भीप्रतिकूल न हो। (2)- कानूनी परिकल्पनाएँ केवल एक निश्चित उद्देश्य के लिए होती हैं और वे उसी उद्देश्य तकसीमित होती हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है और इनका विस्तार वैध क्षेत्र से परे नहीं किया जानाAचाहिए। मानित लाभांश के मामले में अधिनियम की धारा 2 (6 ) (c) के अंतर्गत वितरितपरिसंपत्तियों को आय के तहत उसी लेखा वर्ष में आय माना जाएगा जिसमें इसे वितरित किया जाता हैपर यह अवधारणा धारा 44 एफ के तहत आने वाले मामलों में लागू नहीं होगी। आय-कर आयुक्त, आंध्र प्रदेश बनाम सी. पी. सारथी मुदलियार, 82 आई. टी. आर. 170; औरआय-कर आयुक्त, बॉम्बे सिटी-1 बनाम अमरचंद एन. श्रॉफ, 48 आई. टी. आर. 59, का उल्लेखकिया गया है। (3)- धारा 44 F(1) से (3) के तहत उसमें निर्दिष्ट आय एक निश्चित अवधि के दौरान शेयरों याप्रतिभूतियों से उत्पन्न होनी चाहिए। इसके अलावा, यह एक आवधिक आय हो जो दैनिक आधार परउपार्जित मानी जा सके। ब्याज के मामले में, प्रतिभूतियाँ या शेयरों पर लाभांश जिनका उन्हें निश्चितअंतराल पर भुगतान किया जाता है और इसलिए उन्हें दिन-प्रतिदिन अर्जित माना जा सकता है;लेकिन परिसमापन पर किसी कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण के मामले में इसे दिन-प्रतिदिनअर्जित होने के रूप में मान लेना संभव नहीं है। जब किसी कंपनी का परिसमापन होता है शेयरस्क्रिप्ट कुछ और नहीं बल्कि कागज के टुकड़ों के हो जाते हैं और परिसमापन के बाद उन शेयरों सेकोई आय नहीं होती है। परिसमापन पर शेयरधारक को जो मिलता है वह शेयरों से भूतपूर्व कंपनी कीपरिसंपत्तियों का एक हिस्सा और ऐसी प्राप्ति दिन-प्रतिदिन उपार्जित नहीं मानी जा सकती है। इसकेअलावा, कंपनी लेखांकन वर्ष समाप्त होने के लंबे समय बाद परिसमापन में जा सकती है और यह इंगितकरने के लिए कुछ भी नहीं है कि आय-कर अधिकारी को इस कल्पना को लागू करने के लिए किस[1065A-C]अवधि को ध्यान में रखना चाहिए कि "आय दिन-प्रतिदिन अर्जित होती दिख रही थी"। (4)- दो प्रावधान, अर्थात्, धारा 2 ( 6A) (c) और धारा 44- F नहीं हो सकता है जब तक कितीन अवधारणाएँ नहीं की रखी जाती, (ए) कि धारा 2 (6 ए) (सी) के अंतर्गत काल्पनिक लाभांश,अंतर्गत धारा 44 एफ के अर्थ में 'आय' है।; (बी) कि लाभांश दिन-प्रतिदिन उपार्जित होने में सक्षम है;और (सी) कि दिन-प्रतिदिन के वितरण पर धारा 44 एफ में विचार किया गया है, संबंधित लेखा वर्षकी शुरुआत से शुरू होता है और परिसंपत्तियों के वितरण के साथ समाप्त होता है। ऐसा करने के लिए,शब्द को ढाल कर उस खंड में पढ़ा जाना चाहिए जो एक कानून का प्रावधान का अर्थ लगाने मेंA)अस्वीकार्य है। अतः, मानित लाभांश धारा 2 (6 (c) द्वारा को आय के रूप में परिकलित धारा44- F G-H]के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है। [1064 आय-कर आयुक्त मद्रास बनाम अजाक्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 55, आई. टी. आर. 741, संदर्भितकिया गया। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) आय-कर आयुक्त मद्रास बनाम अजाक्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 55, आई. टी. आर. 741, संदर्भितकिया गया। (6) धारा 44- F को अधिनियमित करने में विधायी इरादा चयन समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है। यहकुछ लोगों द्वारा किसी उपक्रम द्वारा कर से बचने को रोकने के लिए था , जो राजस्व प्राप्तियों कोपूंजीगत प्राप्तियों में बदल दिया जाता है जिन्हें 'बॉन्ड धुलाई’ लेनदेन के रूप में जाना जाता है । खंडC-D; 1067B]के सीमांत नोट से यह भी पता चलता है कि विधानमंडल का यही इरादा था। [1065 आय-कर आयुक्त, मध्य प्रदेश और भोपाल बनाम सोड्रा देवी आदि, 32 आई. टी. आर. 615,627,संदर्भित। सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सी. ए. सं. 2348-2349/1969 , 1139/1969 और सिविलअपील सं। 2006 & 2007/1971. गुजरात उच्च न्यायालय के अहमदाबाद में आई. टी. आर. सं. 2 और 1/1966 में 15 जनवरी,1966 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत प्रमाण पत्र द्वाराअपील अपीलार्थी के लिए बी. सेन, बी. बी. आहूजा और बी. डी. शर्मा सी. ए. सं. 2348-2349/69 &2006-2007/71) बी. सेन और बी. डी. शर्मा, अपीलार्थी के लिए (सी. ए. नं. 1139/69) . एन. ए. पालखीवाला, एस. टी. देसाई, एम. सी. चगला, वी. एम. तारकुंडे, ए. के. वर्मा, जे. बी.दादाचंजी, ओ. सी., माथुर और रविंदर नारायण, प्रत्यर्थिगण के लिए (सी. ए. संख्या 2348-2349/69 और 2006-2007/71 में।) . एन. ए. पालखीवाला, ए. के. वर्मा, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी., माथुर और रविंदर नारायण,C .A. Noप्रत्यर्थिगण के लिए (सी. ए. संख्या सी. ए. नं. .1139/69 में) . न्यायालय का निर्णय हेगडे, नयायाधिपति. द्वारा सुनाया गया है- प्रमाण पत्र द्वारा इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले कानून का प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या इनमें से प्रत्येकF मामले के तथ्यों और परिस्तिथियों में विभाग धारा 44 -सपठित धारा 2 (6 ए) (सी) भारतीयआय-कर अधिनियम, 1922 (जिसे इसके बाद ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित किया जाएगा) कोलागू करने में सही था। आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त और आयकर अपीलीयन्यायाधिकरण ने विभाग के पक्ष में उस प्रश्न का उत्तर दिया लेकिन उच्च न्यायालय ने निर्धारिति के पक्षमें ही जवाब दिया। क्योंकि हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए इस निष्कर्ष से सहमत हैं , हम इन अपीलों मेंउत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों की जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं। कानून के उक्त प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, यह पर्याप्त है कि हम इनमें से किसी एक मामले के तथ्योंको लें। सहूलियत के लिए, हम सिविल अपील संख्या 2348 / 1969 में तथ्यों को उजागर करेंगे।उस मामले में निर्धारिती वादिलाल लल्लूभाई हैं। उसका एक व्यक्ति के रूप में आंकलन किया गया है।प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष 1958 - 59 है , लेखा वर्ष 31 मार्च 1958 को समाप्त होने वाला वर्ष है। निर्धारिती वाडिलाल लल्लूभाई मेहता के अहमदाबाद के प्रसिद्ध परिवार से है । इस परिवार के सदस्य(जिसे सुविधा के लिए इसके बाद "मेहता समूह" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) कई शेयरों मेंस्वामित्व और कम्पनियों का नियंत्रण रखता था, कुछ प्रबंध अभिकरण कंपनियों सहित । वे प्रबंधएजेंसी कंपनियाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ थीं। प्रबंधित कंपनियाँ भी ऐसी कंपनियाँ थीं जिनमें "मेहतासमूह" के सदस्य का नियंत्रित करने तक के हित थे। इस समूह का उन कंपनियों में विक्रेता एजेंसी केअधिकार थे जिन कंपनियों का ये प्रबंधन कर रहे थे। कंपनी अधिनियम 1956 के लागू होने पर, प्रबंधएजेंसी कंपनियों ने अपना प्रबंधन छोड़ दिया अपनी बिक्री एजेंसी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए।इसके बाद निर्धारिती ने अपनी हिस्सेदारी कुछ "मेहता समूह" के कर्मचारियों को बेच दी या ऐसेकर्मचारियों के रिश्तेदारों को। विचाराधीन बिक्री के कुछ दिनों बाद, वो प्रबंधन एजेंसी के कर्मचारीस्वैच्छिक परिसमापन में चले गए। परिणामस्वरूप उन कंपनियों की संपत्तियों को शेयरधारकों के बीचवितरित किया गया था जो कंपनियों के रजिस्टरों पर परिसमापन की तिथियाँ पर थे। इन शेयरधारकोंमें वे व्यक्ति भी शामिल थे जिन्होंने नए शेयर खरीदे थे। उन्मे से एक नया शयेरधारक, जैसा कि पहलेउल्लेख किया गया है , एक धर्मार्थ ट्रस्ट था जो किसी भी कर-भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहींथा। शेष शेयरधारक या तो किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे या निर्धारिति से कम दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते अगर उन्हें , परिसमापक द्वारा वितरित राशिप्राप्त हुई होती। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) ਆਮਦਨ ਕਮਮਸ਼ਨਰ-ਟੈਕਸ ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ। ਅਜੈਕਸ ਪਰੋਡਕਟਸ ਮਲਮਮਟਡ 55, ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 741, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। ( 6 ) ਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਵਧਾਨਕ ਇਰਾਦਾ. 44ਐੱਫ ਮਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਮਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਂਡ ਵਾਮਸ਼ੰਗ' ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਨੋਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹੋ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। [ 1065C-D; 1067B] ਆਮਦਨ ਕਮਮਸ਼ਨਰ-ਟੈਕਸ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਬਨਾਮ। ਸੋਡਰਾ ਦੇਵੀ ਆਮਦ, 32 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 615,627 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਮਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਾਃ ਸੀ. ਏ. ਨੰ. 2348-2349 ਦਾ 1969,1969 ਦਾ 1139 ਅਤੇ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2006 & 2007 1971 ਮਵੱਚ। ਸੰਮਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਤਮਹਤ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ 15 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਮਵੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੰ. 2 ਅਤੇ - 1966 ਦਾ ਐੱਫ. 1. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਬੀ. ਸੇਨ, ਬੀ. ਬੀ. ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ (ਸੀ. ਏ. ਨੰ. 2348-2349 / 69 & 2006-2007 / 71 . ) ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਬੀ. ਸੇਨ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ (ਸੀ. ਏ. ਨੰ.1139/69) . ਐੱਨ. ਏ. ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਸਾਈ, ਐੱਮ. ਸੀ. ਚਗਲਾ, ਵੀ. ਐੱਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ, ਏ. ਕੇ. ਵਰਮਾ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚੰਜੀ, ਓ. ਸੀ. ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਰਮਵੰਦਰ ਨਰਾਇਣ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ (ਸੀ. ਏ. ਨੰਬਰ ਮਵੱਚ। 2348-2349 / 69 ਅਤੇ 2006-2007/71)। ਐੱਨ. ਏ. ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਏ. ਕੇ. ਵਰਮਾ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚੰਜੀ, ਓ. ਸੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੰਬਰ ਮਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਰਮਵੰਦਰ ਨਰਾਇਣ 1139/69 ) . ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਹੇਗਡੇ, ਜੇ. ਇਨਹਾਂ ਮਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਇਨਹਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਮਵੱਚ ਮਵਭਾਗ ਅਰ ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਸਹੀ ਸੀ। 44 - ਐੱਫ ਨੂੰ ਐੱਸ ਨਾਲ ਪਡਹੋ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 (ਮਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ)। ਆਮਦਨ ਕਰ ਬੀ ਅਮਧਕਾਰੀ, ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤਾ। ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸੱਟੇ ਨਾਲ ਸਮਹਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਵੱਚ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਸਮਹਮਤੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ 1969 ਦੇ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2348 ਮਵੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਵਾਦੀਲਾਲ ਲੱਲੂਭਾਈ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1958-59 ਹੈ, ਲੇਖਾ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ 1958 . ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਵਾਮਡਲਾਲ ਦੇ ਪਰਮਸੱਧ ਪਮਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਲੂਭਾਈ ਮਮਹਤਾ। ਇਸ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਮਮਹਤਾ ਸਮੂਹ" ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮਨਯੰਤਰਣ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਮਲਮਮਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਬੰਮਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਮਜਨਹਾਂ ਮਵੱਚ "ਮਮਹਤਾ ਸਮੂਹ" ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤ ਮਨਯੰਤਮਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਸਨ ਮਜਨਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਵਕਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਬੰਧਨ ਐੱਫ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਛੱਡ ਮਦੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾਮਤਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁਝ "ਮਮਹਤਾ ਗਰੁੱਪ" ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਮਦੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਮਵਕਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਮਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਮਵੱਚ ਵੰਮਡਆ ਮਗਆ - ਉਹ ਧਾਰਕ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਮਜਸਟਰ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਮਵੱਚ ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਪਮਹਲਾਂ ਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਮਰਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਨ ਮਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਮਰਸਮਾਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) (૪) બે જોગવાઈઓ, એટલે કે, કલમ ૨ (૬ક) (ગ) અને કલમ ૪૪છ ને જોડીશકાતું નથી જ્યાં સુધી ત્રણ ધારણાઓ કરવામાં ન આવે , (એ) કાલ્પનિકડિવિડન્ડનું ચિંતન કલમ ૨(૬ક) (ગ) દ્વારા કલમ ૪૪છ ના અર્થમાં 'આવક'છે.; (બી) ડિવિડન્ડ દરરોજ ઉપાર્જિત હોવાનું માનવામાં સક્ષમ છે; અને (સી)દૈનિક વિતરણ કલમ ૪૪છ માં માનવામાં આવે છે કે સંબંધિત હિસાબી વર્ષનીશરૂઆતથી શરૂ થાય છે અને અસ્કયામતોની વહેંચણી સાથે સમાપ્ત થાય છે.આવું કરવા માટે, શબ્દને તે વિભાગમાં વાંચવો પડશે જે કાયદાની જોગવાઈને સમજવામાં અસ્વીકાર્ય છે. તેથી, કલમ ૨ (૬ક) (ગ) દ્વારા માનવામાં આવેલ ડિવિડન્ડ ને કલમ ૪૪છ હેઠળ આવક તરીકે ગણી શકાય નહીં. આવકવેરાના કમિશનર મદ્રાસ વિ. એજેક્સ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ ૫૫, આઇ. ટી.આર. ૭૪૧ નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. (૬) કલમ ૪૪ છ અમલમાં મૂકવાનો કાયદાકીય ઉદ્દેશ પસંદગી સમિતિનાઅહેવાલમાંથી સ્પષ્ટ થાય છે. તે 'બોન્ડ વોશિંગ' વ્યવહારો તરીકે ઓળખાતીઆવકની રસીદોને મૂડીની રસીદોમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે અમુક ઉપકરણો દ્વારાકરવેરાને ટાળવા માટે હતું. આ કલમની સીમાંત નોંધ એ પણ દર્શાવે છે કે તેવિધાનસભાનો ઈરાદો હતો. આવકવેરાના કમિશનર, મધ્યપ્રદેશ અને ભોપાલ વિ. સોડ્રા દેવી વગેરે, ૩૨ આઇ. ટી. આર. ૬૧૫,૬૨૭ નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ચુકાદોઃ સિવિલ અપીલેટ જ્યુરિસડીક્શનઃ ૧૯૬૯ ની સિવિલ અપીલ નં નંબર ૨૩૪૮-૨૩૪૯, ૧૯૬૯ ની ૧૧૩૯ અને ૧૯૭૧ ની સિવિલ અપીલ નંબર ૨૦૦૬ અને૨૦૦૭. ૧૯૬૬ ના આઈ. ટી. આર. નંબર ૨ અને ૧ માં અમદાવાદની ગુજરાતહાઈકોર્ટના ૧૫ જાન્યુઆરી, ૧૯૬૬ ના ચુકાદા અને આદેશ સામે ભારતનાબંધારણની અનુચ્છેદ ૧૩૩ હેઠળ પ્રમાણપત્ર દ્વારા અપીલ. બી સેન, બી. બી. અહુજા અને બી. ડી. શર્મા અપીલકર્તા વતી (સિવિલ અપીલનંબર ૨૩૪૮-૨૩૪૯/૬૯ & ૨૦૦૬-૨૦૦૭/૭૧ માં) બી સેન અને બી. ડી. શર્મા, અપીલકર્તા વતી ( સિવિલ અપીલ નંબર ૧૧૩૯/૬૯ માં). એન. એ. પાલખીવાલા, એસ. ટી. દેસાઇ, એમ. સી. ચગલા, વી. એમ.તારકુંડે, એ. કે. વર્મા, ન્યાયમુર્તિ બી. દાદાચંજી, ઓ. સી. માથુર અને રવિંદર નારાયણ,સામાવાળા માટે ( સિવિલ અપીલ નંબર ૨૩૪૮-૨૩૪૯/૬૯ અને ૨૦૦૬-૨૦૦૭/૭૧ માં). એન. એ. પાલખીવાલા, એ. કે. વેરિના, ન્યાયમુર્તિ બી. દાદાચંજી, સી. માથુરઅને રવિંદર નારાયણ, સિવિલ અપીલ નંબર ૧૧૩૯/૬૯ માં સામાવાળાવતી). કોર્ટનો ચુકાદો ન્યાયમુર્તિ હેગડે દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. પ્રમાણપત્ર દ્વારા આ અપીલમાં ઉદ્ભવતા કાયદાનો મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે શું તથ્યોપર અને આ દરેક કેસોના સંજોગોમાં વિભાગ કલમ ૪૪છ લાગુ કરવામાં સાચોહતો કે કેમ તે ભારતીય આવકવેરો અધિનિયમ , ૧૯૨૨ ની કલમ ૨ (૬ક)(ગ) સાથે વાંચે છે (જેને હવે પછી અધિનિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવશે).આવકવેરાના અધિકારી, અપીલ સહાયક કમિશનર અને આવકવેરાની અપીલટ્રિબ્યુનલે તે પ્રશ્ો જવાબ વિભાગની તરફેણમાં આપ્યો હતો પરંતુ ઉચ્ચઅદાલતે તે જ જવાબ કરદાતાની તરફેણમાં આપ્યો હતો. અમે હાઈકોર્ટ દ્વારાપહોંચેલા નિષ્કર્ષ સાથે સંમત હોવાથી, અમે આ અપીલમાં ઉદ્ભવતા અન્યપ્રશ્નોની તપાસ કરવાની જરૂર નથી માનતા. કાયદાના ઉપરોક્ત પ્રશ્ો નિર્ણય કરવા માટે, જો આપણે આમાંના કોઈપણએક કેસની હકીકતો લઈએ તો તે પૂરતું છે. સગવડતા માટે, અમે ૧૯૬૯ નાસિવિલ અપીલ નંબર ૨૩૪૮ માં હકીકતો રજૂ કરીશું. તે કેસમાં આકારણી કરનાર વાડીલાલ લલ્લુભાઈ છે. તેમણે પોતાની રીતે આકારણી કરેલ છે. સંબંધિતઆકારણી વર્ષ ૧૯૫૮-૫૯ છે, જે હિસાબી વર્ષ ૩૧ માર્ચ, ૧૯૫૮ના રોજ પૂરુંથતું વર્ષ છે.આ કરદાતા અમદાવાદના વાડીલાલ લલ્લુભાઈ મહેતાના જાણીતા પરિવારમાંથીછે. આ પરિવારના સભ્યો (જેમને હવે પછી સુવિધા માટે "મેહતા ગ્રુપ" તરીકેઓળખવામાં આવશે) કેટલીક મેનેજિંગ એજન્સી કંપનીઓ સહિત ઘણીકંપનીઓમાં શેરની માલિકી ધરાવતા હતા અને તેનું નિયંત્રણ કરતા હતા, તેમેનેજિંગ એજન્સી કંપનીઓ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઓ હતી. સંચાલિતકંપનીઓ એવી કંપનીઓ પણ હતી જેમાં "મહેતા ગ્રુપ" ના સભ્યોના હિતોનુંનિયંત્રણ હતું. આ જૂથ જે કંપનીઓનું સંચાલન કરી રહ્યું હતું તેમાં એજન્સીનાઅધિકારો પણ વેચતું હતું. કંપની અધિનિયમ , ૧૯૫૬ અમલમાં આવ્યા પછી,મેનેજિંગ એજન્સી કંપનીઓએ તેમના વેચાણ એજન્સીના અધિકારોનું રક્ષણકરવા માટે તેમના મેનેજિંગ એજન્સીના અધિકારો છોડી દીધા હતા. ત્યારબાદકરદાતાએ પોતાનો હિસ્સો કેટલીક "મેહતા ગ્રુપ" કંપનીઓના કર્મચારીઓઅથવા આવા કર્મચારીઓના સંબંધીઓને વેચી દીધો હતો. આ ઉપરાંત તેમણેકેટલાક શેર પરિવારના એક ટ્રસ્ટને વેચી દીધા હતા. પ્રશ્નમાં વેચાણના થોડાદિવસો પછી, તે મેનેજિંગ એજન્સીના કર્મચારીઓ સ્વૈચ્છિક પતાવટમાં ગયા.પરિણામે તે કંપનીઓની અસ્કયામતો એવા શેરધારકોમાં વહેંચવામાં આવી હતીકે જેઓ પતાવટની તારીખો પર કંપનીઓના રજિસ્ટર પર જન્મ્યા હતા. આ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) A C D E F G H , ) A a share of the assets of the quondam company and such a receipt "is in-capable of being deemed to have accrued from day to day._ Moreover, the company may go into iiquidation long after the accounting year ends and there is nothing to indicate what period the income-tax officer should take into c~nsideration for applying the fictioJn that "the Income had <.:eemed to accrue from day to day." [1065A-CJ ll (4) The two provisions, namely, s. 2(6A)(c) and s. 44F cannot be dovetailed unless three a'sumptions are made, (a) that the fictional dividend cctntemplated by s. 2(6A)(c) is 'income' within the meaning of s. 44F; (b) that the dividend is capable of being deemed to have accrued day to day; and ( c) that the day to day distribution contemplated in s. ~F commences on the commencement of the relevant accounting year and ends with the distribution of the assets. To dn so, words would have to be read into the section _which is impermissible in construing a c provision of Jaw. Hence, the deemed dividend contemplated by s. l. (6A)(c), cannot be considered as income under s. 44F. [1064 G-H] Commiss•ioner of Income-tax Madra.< v. Ajax Products Ltd. 55, I.T.R. 741, referred to. (6) The legislative intent in enacting s. 44F is clear from the report of the Selec~ Committee. It was to prevent avoidance of tax by certiai~ D devices to convert revenue receipts into capital receipts known as 'bond washing' transactions. The marginal nnte to the section also shows that that was the il)tention Qf the Legislature. [1065C-D; 1061BJ Commissioner of Income-tax, MGdh,va Pradesh and Bhopal v. Sodra Devi etc., 32 I.T.R. 615, 627, referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION : C.A. Nos. 2348-2349 of E 1969, 1139 of 1969 and Civil Appeals Nos. 2006 & 2007 of 1971. Appeals by certificate under Article 133 of the Con~titution of India from the judgment and order dated January, 15, 1966 of the Gujarat High Court in Ahmedabad in I.T.R. Nos. 2 and-F 1 of 1966. B. Sen, B. B. Ahuja and B. D. Sharma for the appellant (in C.A. Nos. 2348-2349/69 & 2006-2007/71.) B. Sen and B. D. Sharma, for the appellant (in C.A. No. G 1139/69). N. A. Palkhiva/a, S. T. Desai, M. C. Chagla, V. M. Tarkunde, A. K. Verma,!. B. Dadachanji, 0. C. Mathur and Ravinder Narain, for the respondents (in C.A. Nos. 2348-2349/69 and 2006-2007/71 ). O. c. !I N. A. Palkhiva/a, A. K. Varna. J.B. Dadachanji, O. c. Mathur and Ravinder Narain, for the respondent in C.A. No. 1139/69). The Judgment of the Court was delivered by Hcgde, J. The principal question of law arising in · these appeals by certificate is whether on the facts and .in the circums-tances of each of these cases the Department was right in applying s. 44-F ·read with s. 2 ( 6A )( c) of the Indian Income-tax Act, 1922 (to be hereinafter referred to as the Act). The Income-tax Officer, the Appellate Assistant Commissioner and the Income-tax Appellate Tribunal answered' that question in favour of the De-partment but the High Court answered the same in favour o,f the dssessee. As we are in agreement with the conclusion reached by the IJigh Court, we do not think it necessary to examine the other questions arising in these appeals. For deciding the said question of Jaw, it is sufficient if we take up the facts of any one of these cases. For the sake of con-venience, we shall set out the facts in Civil Appeal No. 2348 of 1969. The assessee in that case is Vadilal Lallubhai. He is assessed as an individual. The relevant assessment year is 1958-59, the accounting year being the year ending on March 31, 1958. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਪਮਰਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੰਮਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 44 - ਐੱਫ ਨਾਲ ਪਡਹੋ ਐਸ. 2 ( 6(ਏ) (ਸੀ) ਐਕਟ ਦੀ। ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਮਵੱਚ ਕਰਦਾਮਤਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਵਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਮਕ ਇਨਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਸਾਡੇ ਮਵਚਾਰ ਮਵੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਮਵੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਮਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਮਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। 44 - ਐੱਫ ਨੂੰ ਐੱਸ ਨਾਲ ਪਡਹੋ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲ ਮਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ -ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਰਲਤਾ ਉੱਤੇ s ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਲਾਭਅੰਸ਼" ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ "ਆਮਦਨ" ਵਜੋਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਐਸ ਮਵੱਚ ਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। 2 ( 6ਸੀ). ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਦਾਮਤ ਨੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਸੇ ਮਵੱਚ ਮਡੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਮਚਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 'ਡੀ' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸ ਮਵੱਚ ਮਲਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 44 - ਐਕਟ ਦਾ ਐੱਫ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਸ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2 ਮਸਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ "ਮਵਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਰਸੰਗ ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਘਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"। "ਲਾਭਅੰਸ਼" ਦੀ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ s ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਐਸ ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਵਚਾਰੇ ਗਏ ਮਵਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 44 - ਐੱਫ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਐੱਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਆਮਦਨ" ਨਹੀਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 44 - ਐੱਫ. ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਐੱਸ. 44 - ਐੱਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦ ਮਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਬੰਧ ਇਸ ਮਵੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਵਨਾਸ਼ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਮੁਆਵ ੇ ਨਾਲ ਨਮਜੱਮਠਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਵਚਾਰਾਂਗੇ ਮਕ ਇਨਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਮਕਹਡਾ ਮਵਵਾਦ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਹ ਸੁਮਵਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਮਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ, ਇਹ ਕਮਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕ ਮਵਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਰਸੰਗ ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ " ਲਾਭਅੰਸ਼ "s ਮਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪਰਸੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਮਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਮਜੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (6ਏ) ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਮਦੰਦਾ ਹੈ" ਲਾਭਾਂਸ਼ "। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਅਸੀਂ s ਨਾਲ ਮਚੰਤਤ ਹਾਂ। 2 ( 6ਏ) (ਸੀ) ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਲਮਖਆ ਹੈਾਃ " ਮਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੰਡ, ਮਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਮਹਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਮਫਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (6ਸੀ) "ਆਮਦਨ" ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਮਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਵੱਚ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ "ਲਾਭਅੰਸ਼" ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਮਹਤ ਇੱਕ "ਆਮਦਨ" ਮੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ. 2 ( 6ਸੀ). ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 44 - ਐੱਫ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਲਮਖਆ ਹੈਾਃ ( 1 ) ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਮਜਸ ਨੂੰ ਨੋਮਟਸ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਸੇ ਵੀ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਮਵਆਂ ਦਾ ਮਬਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਨੋਮਟਸ ਮਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਵਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ, ਅਮਜਹੀ ਮਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਮਜਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਕਮ ਜੇਕਰ ਅਮਜਹੀਆਂ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸੀ ਮਦਨ-ਬ-ਮਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਮਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰ-ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਜਹਾ ਮਬਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵੱਚ ਅਮਜਹੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨੋਮਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਡੀਂਦੇ ਸਮੇਂ (ਅਠਾਈ ਮਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) कम दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते अगर उन्हें , परिसमापक द्वारा वितरित राशिप्राप्त हुई होती। आय-कर अधिकारी अधिनियम की धारा 44 - एफ सपठित धारा 2 ( 6 ए) (सी) केअंतर्गत परिसमापन पर वितरित परिसंपत्तियों के एक हिस्से पर कर लगाता है । अपीलीय सहायकआयुक्त इस दृष्टिकोण से सहमत होते हैं। आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण में निर्धारिती की अपीलअसफल रही। इसके बाद निर्धारिती के कहने पर कुछ प्रश्नों को उसकी राय के लिए उच्च न्यायालय कोभेजा गया। निर्धारिती की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न दलीलें पेश की गईं। हमें नहीं लगताकि उन दलीलों को संदर्भित करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे विचार में उच्च न्यायालय का यह Fविचार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए, उचित था कि धारा 44 - सपठित धारा 2(6 ए) (सी) लागू किए जाने योग्य नहीं था। राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया था कि परिसमापन पर विभिन्न प्रबंध एजेंसी कंपनियों कीपरिसंपत्तियों का वितरण धारा 2 (6 ए) (सी) के अर्थ के भीतर "लाभांश" है। और परिणामस्वरूप"आय" के रूप में जैसा कि धारा 2 ( 6 सी) में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा निर्धारिती नेआय-कर और अति-कर से बचने के लिए अपने शेयरों को बेच दिया और इसके परिणामस्वरूपवितरित की गई संपत्ति जो उसके हिस्से में आती अगर उसने अपना हिस्सा नहीं बेचा होता तोF अधिनियम की धारा 44 -के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में लाया जा सकता है। दूसरी ओर,निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया कि परिभाषाएँ धारा 2 में निहित हैं। इन्हें केवल तब तक लागूकिया जाना है जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी विपरीत न हो। धारा 2 (6 ए) (सी) में दी गईF "लाभांश" की परिभाषा धारा 44-के तहत निपटाए जाने वाले विषय के लिए प्रतिकूल है और इसकेपरिणामस्वरूप कई प्रबंधन एजेंसियों के परिसमापन में परिसंपत्तियों के वितरण को धारा 44 - एफ. केअर्थ के भीतर "आय" नहीं माना जा सकता है। यह आग्रह किया गया था कि धारा 44 - एफ स्वयंप्रतिभूतियों या शेयरों से होने वाली आय से संबंधित है जो आवधिक प्रकृति की होती हैं, लेकिन जिन्हेंएक निर्धारिती कुछ उपकरणों को अपनाकर पूंजी रसीद में बदलने की कोशिश कर सकता है। प्रावधानइसमें आय देने वाली परिसंपत्तियों के विनाश के लिए प्राप्त मुआवजे के बारे में नहीं बताया गया है जैसेकि प्रतिभूतियाँ या शेयर। अब हम विचार करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा तर्क स्वीकार्य है। लेकिनऐसा करने से पहले अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ देना सुविधाजनक होगा। धारा 2, परिभाषा खंड, यह कहते हुए शुरू होता है कि उसमें दी गई परिभाषाएँ तब तक लागू नहींहोती हैं जब तक कि ‘विषय या संदर्भ’ में कुछ भी विपरीत न हो। अतः यदि परिभाषा" लाभांश "धारा 2(6 ए) (सी) में पाया जाता है। या तो उस ‘विषय या संदर्भ’ के प्रतिकूल है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वह परिभाषा लागू नहीं होगी। धारा 2 (6 ए) "लाभांश" की एक समावेशी परिभाषा देती है। इसमामले में हम धारा 2 (6 ए) (सी) से सम्बंधित हैं , जो निम्न हैः "किसी कंपनी के परिसमापन पर उसके शेयरधारकों को किया गया कोई वितरण,उस सीमा तक जिस तक वह वितरित किया गया हो;यह वितरण कंपनी केपरिसमापन से ठीक पहले संचित लाभ के कारण होता है, चाहे पूँजीकृत या नहीं " धारा 2 (6c) "आय" की एक समावेशी परिभाषा देता है। उसमें लाभांश शामिल है। इसलिएयदि किसी प्राप्ति को "लाभांश" माना जा सकता है, तो उसे धारा 2 (6c) के अंतर्गत "आय" माना Fजाना चाहिए। यह हमें धारा 44 - तक ले जाता है, जो निम्न प्रकार से हैः “ (1) कोई भी व्यक्ति जिसे आय-कर अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाता है जोउससे एक स्टेट्मेंट किसी भी प्रतिभूति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षाकरता है, निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी समय की, जिसमें कि उसका कोईलाभकारी ब्याज जुड़ा है और जिसके संबंध में, ऐसी अवधि के भीतर, या तो उसेकोई आय प्राप्त नहीं हुई थी या उसे प्राप्त आय उस आय की राशि की तुलना में कमराशि थी यदि ऐसी प्रतिभूतियों से आय दिन-प्रतिदिन उपार्जित होती । ऐसास्टेट्मेंट और विवरण प्रस्तुत करेगा, चाहे उसकी कुल आय के संबंध में आय-करया अति-कर का निर्धारण संबंधित वर्ष या निर्धारण के वर्षों के लिए किया गया होया नहीं किया गया हो, समय के भीतर (अटठाईस से कम नहीं होता) जैसा नोटिसद्वारा कहा गया है। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) શેરધારકોમાં તે વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે જેમણે નવા શેર ખરીદ્યા હતા.અગાઉ જણાવ્યા મુજબ નવા શેરધારકોમાંથી એક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હતો જેકોઈપણ કર ચૂકવવા માટે જવાબદાર ન હતો. બાકીના શેરધારકો કાં તો કોઈ કરચૂકવવા માટે જવાબદાર ન હતા અથવા ફડચા અધિકારી દ્વારા વહેંચવામાંઆવેલી રકમ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરદાતાએ ખરાબ ચૂકવણી કરવી પડતી હતી તેનાકરતા ઓછા દરે કર ચૂકવવા માટે જવાબદાર હતા. આવકવેરાના અધિકારીએ કલમ ૪૪ ૨ (૬ક) (ગ) ના વાંચન સાથેકલમ ૪૪-છ લાગુ કરીને પતાવટ પર વહેંચવામાં આવેલી સંપત્તિના એક ભાગપર કર લાદ્યો હતો. અપીલ સહાયક કમિશનરે આ દ્રષ્ટિકોણ સાથે સંમતિ દર્શાવીહતી. આવકવેરાની અપીલ ટ્રિબ્યુનલમાં કરદાતાએ કરેલી અપીલ નિષ્ફળ રહીહતી. ત્યારબાદ કરદાતાના કહેવા પર, કેટલાક પ્રશ્નો હાઈકોર્ટને તેના અભિપ્રાયમાટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. કરદાતા વતી ઉચ્ચ અદાલત સમક્ષ વિવિધતદલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. અમને નથી લાગતું કે તે દલીલોને સંદર્ભિકરવાની જરૂર છે કારણ કે અમારા મતે ઉચ્ચ અદાલત એ અભિપ્રાય લેવામાંયોગ્ય હતી કે કેસની હકીકતો અને સંજોગો માટે, કલમ (૬ક) (ગ) ના વાંચનસાથે કલમ ૪૪-છ લાગુ પડતી ન હતી. મહેસૂલ વતી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે પતાવટ પર વિવિધમેનેજિંગ એજન્સી કંપનીઓની અસ્કયામતોની વહેંચણી '-ડિવિડન્ડ' કલમ ૨ (૬ક) (ગ) ના અર્થમાં છે અને પરિણામે કલમ ૨(૬ગ) માં "આવક" તરીકેવ્યાખ્યાયિત છે. વધુમાં કરદાતાએ આવકવેરો અને અધિક વેરો ટાળવા માટેતેના શેરનું વેચાણ કર્યું હતું અને પરિણામે વહેંચવામાં આવેલી અસ્કયામતો જેતેના હિસ્સામાં ઘટી ગઈ હોત, જો તેણે તેનો હિસ્સો વેચ્યો ન હોત તો તે ૪૪-છઅધિનિયમ ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવેરામાં લાવવા માટે જવાબદાર છે. બીજીબાજુ, કરદાતા વતી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે વ્યાખ્યાઓ કલમ ૨ માંલાગુ પાડેલી છે "જ્યાં સુધી વિષય અથવા સંદર્ભમાં કંઇક પ્રતિકૂળ ન હોય ત્યાંસુધી" લાગુ કરવાની છે. "ડિવિડન્ડ" ની વ્યાખ્યા કલમ ૨ (૬ક) માં આપવામાંઆવી છે જે કલમ ૪૪-છ હેઠળ વ્યવહાર કરાયેલા વિષયને પ્રતિકૂળ છે અનેપરિણામે કેટલીક મેનેજીંગ એજન્સીઓની ચિંતાઓના પરિસમાપનમાંઅસ્કયામતોની વહેંચણીને કલમ ૪૪-છ ના અર્થમાં "આવક" તરીકે ગણીશકાય નહીં. એવી વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે કલમ ૪૪-છ પોતાની જાતનેજામીનગીરીઓ અથવા શેરોમાંથી થતી આવક સાથે સંબંધિત કરે છે જે સામયિકપ્રકૃતિની હોય છે પરંતુ જેને કરદાતા ચોક્કસ ઉપકરણો અપનાવીને મૂડી રસીદમાંરૂપાંતરિત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તેમાંની જોગવાઈઓ આવક પેદા કરતીઅસ્કયામતો એટલે કે જામીનગીરીઓ અથવા શેરોના વિનાશ માટે પ્રાપ્ત વળતરસાથે વ્યવહાર કરતી નથી. હવે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું કે આ બે દલીલોમાંથીકઈ એક સ્વીકાર્ય છે. પરંતુ આમ કરતા પહેલા અધિનિયમ ની સંબંધિતજોગવાઈઓનો સંદર્ભ આપવો અનુકૂળ રહેશે. કલમ ૨, વ્યાખ્યા વિભાગ, એમ કહીને શરૂ થાય છે કે તેમાં આપવામાં આવેલીવ્યાખ્યાઓ 'જ્યાં સુધી વિષય અથવા સંદર્ભમાં કંઇક પ્રતિકૂળ ન હોય' ત્યાં સુધીલાગુ થાય છે. તેથી જો "ડિવિડન્ડ" ની વ્યાખ્યા કલમ ૨(૬ક) (ગ) માં જોવામળે છે કે વિષય અથવા સંદર્ભ સાથે આપણે જે વ્યવહાર કરી રહ્યા છીએ તેનામાટે પ્રતિકૂળ છે, તે વ્યાખ્યા લાગુ થશે નહીં. કલમ ૨ (૬ક) "ડિવિડન્ડ" નીસર્વસમાવેશક વ્યાખ્યા આપે છે. આ કિસ્સામાં આપણે કલમ ૨(૬ક) (ગ) સાથેચિંતિત છીએ. જે વાંચે છેઃ " કંપનીના પતાવટ પર તેના શેરધારકોને કરવામાં આવેલીકોઈપણ વહેંચણી, જે હદ સુધી કંપનીનું પતાવટ થાય તે પહેલાં તરત જકંપનીના સંચિત નફાને આભારી છે, પછી ભલે તે મૂડીકૃત હોય કે નહીં.કલમ ૨ (૬ગ) "આવક" ની સર્વસમાવેશક વ્યાખ્યા આપે છે. તેમાં ડિવિડન્ડનોસમાવેશ થાય છે. તેથી જો રસીદને "ડિવિડન્ડ" તરીકે ગણી શકાય, તો તેનેકલમ ૨ (૬ગ) હેઠળ "આવક" તરીકે ગણવી પડશે. આ આપણને કલમ ૪૪-છ પર લઈ જાય છે, જે વાંચે છેઃ "(૧) કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જેના પર આવકવેરાના અધિકારી દ્વારાનોટિસ આપવામાં આવે છે, જેમાં તેને નોટિસમાં નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાનકોઈપણ સમયે કોઈ લાભદાયી વ્યાજ ધરાવતી જામીનગીરીઓ સાથે સંબંધિત વિગતોનું નિવેદન રજૂ કરવાની જરૂર પડે છે, અને જેના સંબંધમાં, આવાસમયગાળાની અંદર, તેને કોઈ આવક પ્રાપ્ત થઈ ન હોત અથવા તેને મળેલીઆવક તે રકમ કરતાં ઓછી હોત કે જેમાં આવી જામીનગીરીઓમાંથી આવકદરરોજ ઉપાર્જિત થઈ હોત અને તે મુજબ વહેંચવામાં આવી હોત, પછી ભલે તેનીકુલ આવકના સંદર્ભમાં આવકવેરાની આકારણી અથવા અધિક વેરાની આકારણીસંબંધિત વર્ષ અથવા આકારણીના વર્ષો માટે કરવામાં આવી હોય અથવા નકરવામાં આવી હોય, તે ફોર્ાં અને તે સમયની અંદર (ઓછી ન હોય) આવીવિગતો રજૂ કરશે. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GUJARAT versus VADILAL LALLUBHAI ETC. ETC. [[1973] 1 S.C.R. 1058] (1973) For deciding the said question of Jaw, it is sufficient if we take up the facts of any one of these cases. For the sake of con-venience, we shall set out the facts in Civil Appeal No. 2348 of 1969. The assessee in that case is Vadilal Lallubhai. He is assessed as an individual. The relevant assessment year is 1958-59, the accounting year being the year ending on March 31, 1958. The assessee belongs to the well-known family of Vadilal Lallubhai Mehta of Ahmedabjad. The members 0f this family (who for the sake of convenience will hereinafter be referred to as the "Mehta Group") owned shares in and controlled several companies' including certain managing agency companies. Those managing agency companies were Private Ltd. companies. The managed cnmpanies were also companies in which the members of the "Mehta Group" had controlling interest. This Group had also selling agency rights in the companies which they were managing.. On the coming into force of the Companies Act, 1956, the managing agency companies gave up their managing agency rights in order to safeguard their selling agency rights. Thereafter the assessee sold his share holdings to the employees of some "Mehta Group" companies or the relations of such em-ployees. In addition he sold some shares to one of the family trusts. A few days after the sales in question, those managing agency employees went into voluntary liquidation. Consequently the assets of those companies were distributed among the share-holders who were borne on the registers of the companies as on the dates of liquidation. These shareholders included those persons who had newly purchased the shares. One of the new share-holders as mentioned earlier was a charitable trust which was not liable to pay any tax. The remaining shareholders were either not liable to pay any tax or were liable to pay tax at a lower rate than the assessee would have had to pay had he received the amount distributed by the liquidators. B c D E G H A B c D E F G H The Income-tax Officer brought to tax a portion of the assets . distributed on liquidation hy applying s. 44-F read with s. 2(6A)(c) of the Act. The Appellate Assistant Commissioner agreed with this view. The assessee's appeal to the Income-tax Appellate Tribunal was unsuccessful. Thereafter at the instance of the assessee, certain questions were referred to the High Court for its opinion. Various contentions were advanced before the High Court on behalf of the assessee. We do not think it neces-sary to refer to those contentions as in our view the High Court was right in taking the view that to the facts and circumstances of the case, s. 44-F read withs. 2(6A)(c) was inapplicable. Case: COMMISSIONER OF INCO