Commissioner Of Income Tax, Jabalpur v. Mis. Durga Engineering And Foundry Works

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) आयकरआयुक्त, जबलपुर वी. एम/ एस।दुर्गाइंजीनियरिंगऔरफाउंडेशनकार्य अगस्त3,2000 [ एस. पी. भरुचा, यू. सी. बनर्जीऔरएन. संतोशहेगड़े, जे. जे.] आयकरअधिनियम, 1961: एसएस. 254 ( 2 ) और256-निर्धारितीफर्मद्वारादाखिलकीगईआयविवरणी-निर्धारणअधिकारीकुछराशिकोअस्पष्टीकृतमानतेहुएआयमेंवृद्धिकररहाहै। -अपीलमेंआयुक्तद्वारानकदक्रेडिटमूल्यांकनकोबरकराररखागयाआयकरअपीलीयन्यायाधिकरणऔरनिर्धारणअधिकारीद्वारामान्यताप्राप्तनिर्धारितीकीअपील --नयाआदेशपारितकरनेकानिर्देशकिसीभीपक्षनेकोईसंदर्भनहींमांगानिर्धारितीनेन्यायाधिकरणकेसमक्षअपनेआदेशमेंसुधारकेलिएएकआवेदनदायरकिया -एसकेतहतसुधारकेआदेशकेखिलाफ।254 ( 2 ) बनाएरखनेयोग्यनहींथाआयोजित, s.256 एकआदेशसेउत्पन्नहोनेवालेकानूनकेप्रश्नकेसंदर्भपरविचारकरताहैदोनोंएसकेतहत।254( 1 ) औरएस।254 ( 2 ) —इसतथ्यकोध्यानमेंरखतेहुएकिमूल्यांकनअधिकारीद्वाराकिएगएपरिवर्धनकोहटादियागयाथा सुधारकार्यवाही, जिनप्रश्नोंकोसंदर्भितकरनेकीमांगकीगईथी, वेकानूनकेप्रश्नथेऔरउच्चन्यायालय-कोन्यायाधिकरणसेइसेअपनेविचारकेलिएसंदर्भितकरनेकेलिएकहनाचाहिएथान्यायाधिकरणनिर्धारितप्रश्नोंपरविचारकरनेकेलिएउच्चन्यायालयकोसंदर्भितकरेगा। पॉप्युलरइंजीनियरिंगकं. वी. आयकरआयुक्त, एम. पी., 140 आई. टी. आर. 398 नेखारिजकर दिया, सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयः1998 कीसिविलअपीलसं. 4089। 1996 केआई. टी. आर. सं. 13 मेंमध्यप्रदेशउच्चन्यायालयकेदिनांकित<आई. डी. 1] निर्णयऔरआदेशसे। हरीशएन. साल्वे, सॉलिसिटरजनरल, बी. बी. आहूजा, एन. के. अग्रवाल, बी. के. प्रसाद, डी. एस.मेहरा, सुश्रीसुषमासूरीऔरप्रकाशश्रीवास्तव दिखाईदेनेवालीपार्टियाँ। 135 [ 2000 ] एसयूपीपी।2 एससीआर। 136 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट न्यायालयकानिम्नलिखितआदेशदियागयाथाः विचाराधीनमूल्यांकनवर्ष1987-88 और1988-89 हैं।इनकेलिए निर्धारणवर्षोंमें, आयकरअधिकारीनेआयमेंवृद्धिकी निर्धारिती, जोराशियोंकीएकसाझेदारीफर्महै, जोउनकेविचारमें, फर्मकेभागीदारोंकेनामपरअस्पष्टीकृतनकदक्रेडिटकाप्रतिनिधित्वकरतीहै।द. आयुक्तद्वाराअपीलमेंमूल्यांकनकोबरकराररखागयाथा।आयकर अपीलीयन्यायाधिकरणने7 नवंबर, 1994 कोनिर्धारितीकीअपीलकोस्वीकारकरलियाऔरमूल्यांकनआदेशोंकोदरकिनारकरतेहुएमामलोंकोआयोगकीफाइलमेंबहालकरदिया।निर्धारणअधिकारी, निर्धारितीकोपहलेदाखिलकिएगएदस्तावेजोंकासमर्थनकरनेकाअवसरदेनेकेबादउसेएकनयाआदेशपारितकरनेकानिर्देशदेतेहुएउसकेसामने।किसीभीपक्षनेइसकेखिलाफकोईसंदर्भआवेदनदायरकरनेकीमांगनहींकी, लेकिननिर्धारितीनेआयकरअधिनियम, 1961कीधारा254 (2) केतहतन्यायाधिकरणकेसमक्षएकआवेदनदायरकिया, जिसमेंइसआधारपरइसेसुधारनेकीमांगकीगईकिउसनेजोतर्कउठायाथा, उसपरनिर्णयनहींलियागयाथा।4 जनवरी,1995 कोन्यायाधिकरणनेसुधारआवेदनकोमंजूरीदेदी।इसनेनोटकियाकिनिर्धारितीकीआपत्तियहथीकिक्रेडिटकेकारणमूल्यांकननिर्धारितीकेभागीदारोंकेहाथोंमेंकियाजानाचाहिएक्योंकिउन्होंनेचेकद्वाराभुगतानकियाथा।न्यायाधिकरणनेकहाकिइसमुद्देपरउसकेद्वारानिर्णयनहींलियागयाथाऔरवहाँथा उसमेंपर्याप्तबल।तदनुसार, इसनेनिर्धारितीद्वाराउठाएगएप्रारंभिकमुद्दोंकानिपटाराकरकेत्रुटिकोठीककिया।हमतदनुसारअपनेआदेशमेंसंशोधनकरतेहैंऔरनिर्देशदेतेहैंकिनिर्धारणअधिकारीद्वाराकिएगएपरिवर्धनकीराशिरु।5,00,851 औररु. 85,700 निर्धारणवर्षों1987-88 और1988-89 केलिएउनकीआयसेहटादियाजाए।जैसाकिदेखागयाहै, विभागभागीदारोंकेहाथोंमेंमामलेकीजांचकरसकताहै। राजस्वनेन्यायाधिकरणकेसमक्षएकआवेदनदायरकरसंदर्भकीमांगकी सुधारआवेदनपरआदेशसेउत्पन्नदोप्रश्नोंमेंसे।सवालइसप्रकारहैंः चाहेतथ्योंपरऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, " 1. न्यायाधिकरणकोयहअभिनिर्धारितकरनेमेंन्यायोचितठहरायागयाथाकिआयकरअधिनियम, 1961 कीधारा68 इनपरलागूनहींहोतीहै- वर्तमानमामलेकेतथ्य? चाहेतथ्योंपरऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, 2. न्यायाधिकरणकोरुपयेकेपरिवर्धनकोहटानेमेंकानूनीरूपसेउचितठहराया गयाथा। आय-करअधिनियम, 1961, अस्पष्टीकृतनकदक्रेडिटकाप्रतिनिधित्वकरताहै भागीदारोंकेखातोंमें? सी. आई. टी. वी. दुर्गाइंजीनियरिंगऔरफाउंडेशनकार्य न्यायाधिकरणनेइसआधारपरनिर्देशदेनेसेइनकारकरदियाकियेथे तथ्यकेप्रश्न।राजस्वनेतबउच्चन्यायालयमेंएकआवेदनदियाआयकरअधिनियमकीधारा256 (2) केतहतऔरचुनौतीकेतहतआदेशद्वारा, उसीकोखारिजकरदियागयाथा।चुनौतीकेतहतआदेशलोकप्रियइंजीनियरिंगकंपनीबनामकेमामलेमेंउच्चन्यायालयकेपहलेकेफैसलेकेबादआयाथा। आयकरआयुक्त, एम. पी., (140 आई. टी. आर. 398), जिसमेंयहअभिनिर्धारितकियागयाथाकिधारा254 (2) केतहतसुधारकेआदेशकेखिलाफएकसंदर्भबनाएरखनेयोग्यनहींथा। इससेपहलेकेफैसलेमेंउच्चन्यायालयनेकहाथाः एसमेंप्रयुक्तभाषा।256 ( 1 ) यहदर्शाताहैकिआदेशकेतहतविचारकियागयाहै " Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) ta Nett ار VW00cI : 3 7% درى ور U”Kale ofoo? 653,[we] [yee ET yank Au ree 4 bel] : 196Lehifi“7“7>>2NU“(| wf F lota Abe/wile- ( اور2562 )DIZ ww l“/Utfle i SfAU>-e St[ ٹ]>aئbSoeUIShersn ا[پ]-Je OGئىصKEپ onal~/Sa12bl feiNObot SeGlut Ie btLG -ت[ى ت]LA (SoS ى SAoJUyy-~S Sse seiKreis f-(5 /§eAtndLEMS?APLEV Ie power dy_f[ى ت]pm2 )256 23Um allwedxyot ble Jefe GAs(fSEWW tur ى SKCueel Pye LOYared، nyTAR)SAP)SL|e 256333Sin?~—. 2weeBAUP )254 53Ne 6Ne Leyi8 disا wee FoF £ sal2 )Q54 sda sl1 )254 25)weLe upSA ى ص[ىى]>aئeB? U“—\CF4a)ee Liens(SatataNP be We oewiUs(abSES3,دے۔ aclASSeeie yl Se ۔ wit Urex7 398.7881140bélu?Aiea ۔ 1998 L«4089 4Bids:AW ApAb Masئىت[{]پئى[ئ]ا11.11.97EL dee Ferg gos Us1996UL-:13,4730 Fide £ ay a EvYlexT bs,[eae yOed]Lb Soe ICs,pe SPS Ur le Ws dnمiy POC gaslSar[oo]oFdeTiss zo oe SeKrkcy5aب--Fd Louse oe whut89 اور198888L987 J- Lue Ur LUadUeLulmarASA PMSF SRSI Aba TSen>b Aiy#Saت-eU/SeSeSBEndze[ ٹ]iwadiSae sei oy KyASSi1994wyTEL BAe FIبىب[{]پبى[ب]elses “x U-JGSAI>aئSethe 2 wesPre 6S WIL>aئ“7be Peft L LSARev 6S[ى ت]43[ ز]PaO!NO>nsSSwee[ى ت]At y Se OSG LILBSELM2vrE YIM YRS“S>wt LC2 )254 abs f1961ehiytAiiesKe SePLESiysehSN)AIPyyorl vuyABU Leb ie? dui koeadaت“/arenSتىص >a obeLF IE IAG[ ٹ]AIS>SV eI Lire slmeraate Si&12 jLLGb Sve bbe Suture Lume 4hele Lot foesEe tI Ld 6A IoLNArinanewe Ke dee be SS Set>aئJoo Sueslyn SZ Ee[ى ت]FAP EIaتa89- اور198888-1987UH EI JI LU[5]55, /0Q i2945,00,851¢, ylSe2bSeube bul SuidS19Wg fzPrLheLfuthxy1 LU Phe Wr EY SeBerd dnSE:S|cw"1Neb Le wepreت تىع[ضض]68 a31961 eti-? FiCor att2f xs «ft ete Lewfv wt 24 OB cb.ذف85, /00 ss! 9)5,00,851aFS68 2355L961 fi #Fidseiroulئ زر toyدٹ[ ٹ]TtLyelyLeewr LOG, ble = Jie byl ct دى اور2 )256 hsShir’FipateSBWS suPeter dhl de We £3987887)140BUF ALG Se BO LF EU Wee? £(ButJs2 )254 33We le S|jek EC] )256.83 Sa exe biSe اU=(1 )2,56 23"“7Llen>O x7rebleF£([ب]1 )254 x35__<” ydJ254 353uni(Putwk LC2 )254dsSehite th et(PeSClotASLEthe sib SSurePL? oFS1 )254 8 Seti bhoAIPys ostVaSue Ue deLTet[ت]1 )254 5)€g_< bbES ofHiFiLasEOS.@ subiL I BUYJieoe o 1 )256 333SLi sie biadLisJe/Umdiety[ب]Ie £LSa[ب]Sidyeofel nhye eF LA1 )256belie ee tee SSAPeeSI 2 slsFeeue ى AIPyySCllel slnegUt A(=i?mfKer|OtSNeThU=(SeleL(1 )254 333~—tbhfFtL Ws(l9<LbSeU=(4 )254 33SallyeU PLP!256333adae 5 254 33)ay WE Ws Lorolewile> (1)."256Si pli cx te LPL L SIL PEL KY be lL wi(4% Waa aaaadbedenSUYAP![ب]اetyrrAPpy (Sale feety[ب]\ت تىع[ضض]resAyerax)SlsleatSleisESNoe tile Au beNEL wer HienNE woEeand(WkLeasety Safe ee J[ئ]EWsU*4Palire os)be 3 StAIPys__ tb a Sukcweit x7ety[ئ]ley1) hh 31)2“/onble bb Lee4ies>geeent clr O66Seee SK |wMou eM UA Neg rethesWs tlE bigaeln/ety[ئ]ety[ئ]losSleadle6 asheat[ن]kezed_oJer Se US tke FSNEeidSuk,2 Bea Ne (Nw EF she SoeSx AS Pe tebie nL Ser Ce Wie leF£(neersety[ئ]2) Ssh jute3)“7ہ، اس Kay peb e sueUeIS>edo rerhe kL Sy SLUelsSIP I Bloener PIKMILGANeb? who wyt eGlMeloS alee Ce LLU Pk BIERCAPb254 53iz pha L asl 6oleSePUset[ب]1( ا) .254Ete EISe iITatly |NNSub ew[ت ت]ety[ب]( ا)2LertFoeLP? 23 Lhe?LCDb hieELSCitaaئ“7edu tryles LkAI LAU>PSbLE7 Sluslee Ch— ~/aب>ص LfroyrSslo Ut U NCS f=7 (61LZLhSa looReSeb SUF BeeBleFL dibsylenttsLo|eS han 35Jad“/Ser KeJP” 6IUShot Sie eI ES ysAU>avesJey~/>besAyLibs199816PayaiesUbi 2APIS“7aS254 333ansety[ب]("os Sato By LegalAU>256 333Jb 6Ute Sle FE it Le big Fo KiPad LOA a lCrety[ب]Se ifn(1 )954 bs"e_ JLL S|ineSeree LEme (eS oubABI ANZ lew!LLUN" bra xa3 JP Ka bbstos/23 Lbs chi 11 )254 333ENS fF1 )254bun hG biz ri1 )254 23) VE vgaGed Abe? Fors ni St Let2 )254 316 SUB UInL bls te Lybe SeSeME Neve GsCSF islethbskiesSتىص SaتoFLbAYLeSEF Re Fre Ke7A?SsSoe iL heeLC“7>bu7LSAlREx le 6mole ce Aaalley aIU~/ص S2 )254 bsOZ E AMaStd S Cw SeatJVol ~ ILE>aبie HL Gu GL LL Jee Fel Vile UU2b254 339"256 Seb3 Sebrevom,xerr2 )D54 sds all1 )254 biSse Coehie LYIZIG Sty Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR v. MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS AUGUST 3, 2000 [S.P. BHARUCHA, U.C. BANERJEE AND N. SANTOSH HEGDE, JJ.] Income Tax Act, 1961 : Ss. 254(2) and 256-Income return filed by assessee firm-Assessing Officer making additions to the income treating certain amount as unexplained cash credits-Assessment upheld by Commissioner in appeal-Assessee 's appeal allowed by Income Tax Appellate Tribunal and Assessing Officer directed to pass fresh order-Neither party sought any re.ference-Assessee filed b~fore Tribunal an application seeking rectification of its order-Application allowed-Tribunal directed to delete the additions made by Assessing Officer-Revenue filed an application seeking reference on two questions-Tribunal declining to make reference-Revenue then .filed an application u!s. 256(2) be.fore the High Court, which dismissed the application on .following its earlier judgment in which it had been held that a reference against an order of rectification under s.254(2) was not maintainable-Held, s.256 contemplates the reference of a question of law arising out of an order both under s.254( I) and s.254(2)-Having regard to the fact that the deletions of the additions that had been made by the assessing officer were made in rectification proceedings, the questions that were sought to be referred were questions of law and the High Court ought to have called upon the Tribunal to refer the same to it for its consideration-Tribunal shall refer to the High Court for its consideration the questions set out. Popular Engineering Co. v. Commissioner of Income Tax, M.P., 140 I.T.R. 398, overruled. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 4089of1998. From the Judgment and Order dated 11.11.97 of the Madhya Pradesh High Court in I.T.R. No. 13 of 1996. Harish N. Salve, Solicitor General, B.B. Ahuja, N.K. Aggarwal, B.K. Prasad, D.S. Mehra, Ms. Sushma Suri and Prakash Shrivastava for the appearing parties. A B c D E F G H A The following order of the Court was delivered : The assessment years in question are 1987-88 and 1988-89. For these assessment years, the Income Tax Officer made additions to the income of the assessee, which is a partnership firm of sums which, in his view, represented the unexplained cash credits in the name of partners of the firm. The assessments were upheld by the Commissioner in appeal. The Income Tax Appellate Tribunal, on 7th November, 1994, allowed the assessee's appeal and, setting aside the assessment orders, restored the matters to the file of the Assessing Officer, directing him to pass a fresh order after allowing the assessee the opportunity to support the documents that it had earlier filed before him. Neither party sought to file any reference application there against but the assessee filed an application before the Tribunal under Section 254(2) of the Income Tax Act, 1961 seeking to rectify it on the basis that a contention that it had raised, had not been decided. On 4th January, 1995, the Tribunal allowed the rectification application. It note.J that the assessee's objection was that the assessment on account of the credits should be made in the hands of the partners of the assessee as they had made payments by cheque. The Tribunal observed that this issue had not been decided by it and that there was sufficient force in it. Accordingly, it rectified "the error by disposing of the preliminary issues raised by the assessee. We accordingly amend our order and direct that the additions made by the Assessing Officer amounting to Rs. 5 ,00,851 and Rs. 85, 700 be deleted from their income for assessment years 1987-88 and 1988-89. As observed, the Department may investigate the matter in the hands of the partners". B c D E The Revenue filed an application before the Tribunal seeking reference of two questions that arose out of the order on the rectification application. F The questions read thus : G Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) ਆਮਦਨਟੈਕਸ, ਜਬਲਪੁਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਮਰੰਗਅਤੇਵਰਕਸ 'ਮੈਸਰਜ਼ ਦੁਰਗਾਫਾਊਂਡਰ 3 ਅਗਸਤ, 2000 [ਐੱਸ. ਪੀ. ਭਾਰੂਚਾ, ਯੂ. ਸੀ. ਬੈਨਰਜੀਅਤੇਐੱਨ. ਹੇਗਡੇ, ਜੇ. ਜੇ.] ਸੰਤੋਸ਼ ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961: ਐੱਸ. 254(2) ਅਤੇ 256-ਫਰਮਦੁਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੀਆਮਦਨਮਰਟਰਨ-ਅਮਿਕਾਰੀਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣਕੁਝਰਕਮਨੂੰਅਣ-ਮਵਆਮਿਆਨਕਦਕਰੈਮਡਟਦੇਰੂਪਮੰਨਦੇਹੋਏਆਮਦਨਵਾਿਾਕਰਦੇਹੋਏ-ਅਪੀਲਮਵਿੱਚਮਵਿੱਚਮਵਿੱਚਕਮਮਸ਼ਨਰਦੁਆਰਾਮੁਲਾਂਕਣਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰਿੱਮਿਆਮਗਆ-ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਪੀਲੀਮਟਰਮਬਊਨਲਅਤੇਅਮਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਆਮਗਆਗਈਦੀਅਪੀਲਆਰਡਰਪਾਸਕਰਨਲਈ-ਮਕਸੇਮੁਲਾਂਕਣਮਦਿੱਤੀਮੁਲਾਂਕਣਨਵੇਂਵੀਮਿਰਨੇਕੋਈਹਵਾਲਾਨਹੀਂਮੰਮਗਆ-ਅਸੈਸੀਨੇਮਟਰਮਬਊਨਲਅਿੱਗੇਦਾਇਰਕੀਤੀਇਿੱਕਅਰਜ਼ੀਮਜਸਮਵਿੱਚਆਪਣੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੁਿਾਰਨਦੀਮੰਗਕੀਤੀਗਈਅਰਜ਼ੀਦੀਇਜਾਜ਼ਤਮਦਿੱਤੀਗਈ-ਮਟਰਮਬਊਨਲਨੇਮੁਲਾਂਕਣਅਫਸਰਦੁਆਰਾਕੀਤੇਵਾਿੇਨੂੰਮਮਟਾਉਣਦਾਮਨਰਦੇਸ਼ਮਦਿੱਤਾ-ਮਾਲਨੇਦੋਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇਹਵਾਲਾਮੰਗਣਵਾਲੀਅਰਜ਼ੀਦਾਇਰਕੀਤੀ-ਮਟਰਮਬਊਨਲਦਾਇਨਕਾਰਸੰਦਰਭ-ਮਾਲੀਆਬਣਾਉਣਲਈਮਫਰ .ਸਾਡੇਲਈਅਰਜ਼ੀਦਾਇਰਕੀਤੀ। 256(2) ਨੂੰਹਾਈਕੋਰਟਦੇਸਾਹਮਣੇਪੇਸ਼ਕੀਤਾ, ਮਜਸਨੇਆਪਣੇਮਪਛਲੇਫੈਸਲੇਦੇਬਾਅਦਅਰਜ਼ੀਨੂੰਿਾਰਜਕਰ, ਮਜਸਇਹਮਕਹਾਮਗਆਸੀਮਕਐੱਸ.254(2) ਦੇਤਮਹਤਸੁਿਾਰਦੇਦੇਮਦਿੱਤਾਮਵਿੱਚਆਦੇਸ਼ਮਵਰੁਿੱਿਹਵਾਲਾ-ਰਿਾਅਯੋਗਸੀ, ਐੱਸ.256 ਮਵਚਾਰਕਰਦਾਹੈ।ਐੱਸ.254(I) ਅਤੇਐੱਸ.254(2) ਦੇਇਿੱਕਰਿੱਿਨਹੀਂਅਿੀਨਇਿੱਕਆਦੇਸ਼ਤੋਂਪੈਦਾਹੋਏਕਾਨੂੰਨਦੇਸਵਾਲਦਾਹਵਾਲਾ - ਇਸਤਿੱਥਦੇਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰਮਕਮੁਲਾਂਕਣਅਮਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਜੋੜਾਂਨੂੰਮਮਟਾਇਆਮਗਆਸੀਸੁਿਾਰਦੀਕਾਰਵਾਈ, ਮਜਨਹਾਂਸਵਾਲਾਂਦਾਹਵਾਲਾਮਦਿੱਤੇਜਾਣਦੀਮੰਗਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਉਹਕਾਨੂੰਨਦੇਸਵਾਲਸਨਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਮਟਰਮਬਊਨਲਨੂੰਆਪਣੇਮਵਚਾਰਲਈਇਸਨੂੰਰੈਫਰਕਰਨਲਈਮਕਹਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਸੀ-ਮਟਰਮਬਊਨਲਆਪਣੇਮਵਚਾਰਲਈਹਾਈਕੋਰਟਦਾਹਵਾਲਾਦੇਵੇਗਾ ਪਾਪੂਲਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਐੱਮ. ਪੀ., 140 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 398 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਦੱਤਾ। ਰਸਵਲ ਅਪੀਲ ਰਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਾਃ 1998 ਦੀ ਰਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 4089 1996 ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 13 ਰਵੱਚ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਮਤੀ 1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਧਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਐੱਨ. ਸਾਲਵੇ, ਸਾਰਲਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਬੀ. ਬੀ. ਆਹੂਜਾ, ਐੱਨ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਬੀ. ਕੇ. ਪਰਸਾਦ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਮਰਹਰਾ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਵਾਸਤਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 136 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2000] ਪੂਰਕ 2 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੇਠ ਮਲਮਿਆ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਮਗਆ: ਸਵਾਲ ਮਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1987-88 ਅਤੇ 1988-89 ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਵਿੱਚ ਵਾਿਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਕ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਕ ਉਸਦੇ ਮਵਚਾਰ ਮਵਿੱਚ, ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਕਦ ਕਰੈਮਡਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਮਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਮਿਆ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 1994 ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਿੱਿਮਦਆਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਵਿੱਚ ਮਾਮਮਲਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਮਦਿੱਤਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪਮਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਿ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 254(2) ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮਕ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਮਵਵਾਦ ਿੜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 4 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨੂੰ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ. ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਮਕ ਕਰੈਮਡਟ ਦੇ ਿਾਤੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਮਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਦੇਮਿਆ ਮਕ ਇਸ ਮੁਿੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ "ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁਢਲੇ ਮੁਿੱਮਦਆਂ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਿਾਮਰਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਵਿੱਚ ਸੋਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 5,00,851 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 85, 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਵਿੱਚੋਂ ਮਮਟਾ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1987-88 ਅਤੇ 1988-89 ਲਈ ਆਮਦਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਦੇਮਿਆ ਮਗਆ ਹੈ, ਮਵਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਮਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਵੇਮਨਊ ਨੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਕਹਾ, "ਕੀ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 68 ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2. ਕੀ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਉੱਤੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਿੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ। 5,00,851 ਅਤੇ ਰੁਪਏ। 85, 700 ਏ. ਓ. ਯੂ/ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 68, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਨਕਦ ਕਰੈਮਡਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) तथ्यकेप्रश्न।राजस्वनेतबउच्चन्यायालयमेंएकआवेदनदियाआयकरअधिनियमकीधारा256 (2) केतहतऔरचुनौतीकेतहतआदेशद्वारा, उसीकोखारिजकरदियागयाथा।चुनौतीकेतहतआदेशलोकप्रियइंजीनियरिंगकंपनीबनामकेमामलेमेंउच्चन्यायालयकेपहलेकेफैसलेकेबादआयाथा। आयकरआयुक्त, एम. पी., (140 आई. टी. आर. 398), जिसमेंयहअभिनिर्धारितकियागयाथाकिधारा254 (2) केतहतसुधारकेआदेशकेखिलाफएकसंदर्भबनाएरखनेयोग्यनहींथा। इससेपहलेकेफैसलेमेंउच्चन्यायालयनेकहाथाः एसमेंप्रयुक्तभाषा।256 ( 1 ) यहदर्शाताहैकिआदेशकेतहतविचारकियागयाहै " एस. 256 ( 1 ) एसकेतहतपारितआदेशहै।254 अधिनियमसे।एसकेतहत।254 ( 1 )अपीलीयन्यायाधिकरणनिर्धारितीयाद्वारादायरअपीलपरआदेशपारितकरताहैराजस्व।इसआदेशकोएसकेतहतसंशोधितकियाजासकताहै।254 ( 2 ) अभिलेखसेप्रकटकिसीभीगलतीकोसुधारनेकीदृष्टिसेअधिनियम।यदिआवेदन सुधारकेलिएखारिजकरदियाजाताहै, इसकेतहतपारितआदेशमेंकोईसंशोधननहींकियाजाताहैएस. 254 ( 1 ) अधिनियमसे।चूंकितत्कालमामलेमेंइससंबंधमेंकोईसंदर्भनहींमांगागयाथा एसकेतहतपारितअपीलीयआदेशका।254 ( 1 ) , हमाराविचारहैकिकिसीभीगलतीकेसुधारकेलिएआवेदनकोअस्वीकारकरनेवालेआदेशकाकोईभीसंदर्भएसकेतहतमान्यनहींहै।256 ( 1 )अधिनियमसे।स्थितिस्पष्टरूपसेअलगहोतीअगरअपीलीयन्यायाधिकरणनेअपनेअपीलीयआदेशमेंसंशोधनकियाहोताअभिलेखसेकिसीभीगलतीकोसुधारनेकीदृष्टिसे।उसमामलेमेंसंशोधित-आदेशएकविषयहोसकताहैएसकेतहतसंदर्भकाविषय।256 ( 1 ) अधिनियमसे।लेकिनयदिआदेशमेंसंशोधननहींकियाजाताहैऔरसुधारकेलिएआवेदनखारिजकरदियाजाताहै, तोएकमात्रआदेशजोखड़ाहैवहएसकेतहतअपीलमेंपारितआदेशहै।254 ( 1 ) अधिनियमऔरयदिऐसेआदेशकेसंबंधमेंकोईसंदर्भनहींमांगागयाहै, तोएसमेंउपयोगकीजानेवालीभाषाकोदेखतेहुएयहअंतिमहोजाताहै।254 ( 4 ) अधिनियमसे। धारा256 इसप्रकारहैः " 256. ( 1 ) निर्धारितीयाआयुक्त, केसाठदिनोंकेभीतर वहतारीखजिसपरउसेनिर्धारितप्रपत्रमेंआवेदनद्वाराधारा254 केतहत1 अक्टूबर, 1998 सेपहलेपारितआदेशकीसूचनादीजातीहै, जिसकेसाथनिर्धारितीद्वारादोरुपयेकेशुल्कसेआवेदनकियाजाताहै। सौरुपयेमें, अपीलीयन्यायाधिकरणसेऐसेआदेशसेउत्पन्नहोनेवालेकानूनकेकिसीभीप्रश्नकोउच्चन्यायालयकोसंदर्भितकरनेकीअपेक्षाकीजातीहैऔरइसधारामेंनिहितअन्यप्रावधानोंकेअधीन,अपीलीयन्यायाधिकरण, ऐसेआवेदनकीप्राप्तिकेएकसौबीसदिनोंकेभीतर, मामलेकाएकबयान[2000] एस. यू. पी. पी. तैयारकरेगा। 2 आर। 138 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट औरइसेउच्चन्यायालयकोभेजेंः बशर्तेकिअपीलीयन्यायाधिकरण, यदियहमानाजाताहैकि आवेदककोआवेदनप्रस्तुतकरनेसेपर्याप्तकारणसेरोकागयाथायहाँपहलेनिर्दिष्टअवधिकेभीतर, इसेतीसदिनोंसेअधिककीअवधिकेभीतरप्रस्तुतकरनेकीअनुमतिदें। ( 2 ) यदि, उप-धारा(1) केतहतकिएगएकिसीआवेदनपर, अपीलीय न्यायाधिकरणइसआधारपरमामलेकोबतानेसेइनकारकरदेताहैकिकानूनकाकोईसवालनहींउठताहै, निर्धारितीयाआयुक्त, जैसाभीमामलाहो, उसतारीखसेछहमहीनेकेभीतरउच्चन्यायालयमेंआवेदनकरसकताहैजिसदिनउसेइसतरहकेइनकारकीसूचनादीजातीहै, औरउच्चन्यायालय, यदिवहअपीलीयन्यायाधिकरणकेफैसलेकीशुद्धतासेसंतुष्टनहींहै, तोअपीलीयन्यायाधिकरणसेअनुरोधकर-सकताहैकि मामलाबताएँऔरउसेनिर्दिष्टकरें, औरऐसीकिसीभीमांगकीप्राप्तिपर, अपीलीयन्यायाधिकरणमामलेकोबताएगाऔरउसीकेअनुसारउसेनिर्दिष्टकरेगा। ( 3 ) जहाँउप-धारा(2) केअधीनअपनीशक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुए, निर्धारितीयहबताएगाकिनिर्धारिती, उसतारीखसेतीसदिनोंकेभीतरजिसदिनवहइसतरहकेइनकारकीसूचनाप्राप्तकरताहै, अपनाआवेदनवापसलेताहै, औरयदिवहऐसाकरताहै, तोभुगतानकियागयाशुल्कवापसकरदियाजाएगा। धारा254, जहाँतकप्रासंगिकहै, इसप्रकारहैः254. ( 1 ) अपीलीयन्यायाधिकरण, दोनोंपक्षोंकोदेनेकेबादअपीलसुनवाईकाएकअवसरहै, उसपरऐसेआदेशपारितकरेंजोवहसोचतीहैफिट। ( 2 ) अपीलीयन्यायाधिकरण, चारवर्षोंकेभीतरकिसीभीसमय आदेशकीतारीख, सेस्पष्टकिसीभीगलतीकोसुधारनेकीदृष्टिसेउप-धारा(1) केतहतउसकेद्वारापारितकिसीभीआदेशकासंशोधनकरेगाऔरऐसासंशोधनकरेगायदिनिर्धारितीयानिर्धारितीद्वारागलतीकोउसकेसंज्ञानमेंलायाजाताहै। मूल्यांकनअधिकारीः बशर्तेकिएकसंशोधनजिसमेंवृद्धिकाप्रभावहो मूल्यांकनयाधनवापसीकोकमकरनायाअन्यथादेयताकोबढ़ाना निर्धारितीकोइसउप-धाराकेतहततबतकनहींबनायाजाएगाजबतककिअपीलीयन्यायाधिकरणनेनिर्धारितीकोऐसाकरनेकेअपनेइरादेकेबारेमेंनोटिसदियाहैऔर निर्धारितीकोसुनवाईकाउचितअवसरदियागयाः बशर्तेकिइसउपखंडमेंनिर्धारितीद्वारादायरकोईभीआवेदन 1 अक्टूबर, 1998 कोयाउसकेबादकीधाराकेसाथ139 अनुभागहोगा। सी. आई. टी. वी. दुर्गाइंजीनियरिंगऔरफाउंडेशनकार्य पचासरुपयेकाशुल्क। धारा256 निर्धारितीऔरराजस्वकोयहअधिकारदेतीहैकिवे" अपीलीयन्यायाधिकरणकानूनसेउत्पन्नहोनेवालेकिसीभीप्रश्नकोउच्चन्यायालयकोभेजेगाधारा254 केतहतपारितआदेश।धारा254 (1) मेंकहागयाहैकिअपील न्यायाधिकरण, अपीलकेदोनोंपक्षोंकोसुनवाईकाअवसरदेनेकेबाद, उसपरऐसेआदेशपारितकरसकताहैजोवहउचितसमझे।ऐसाप्रतीतहोताहैकिउच्च Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) VE vgaGed Abe? Fors ni St Let2 )254 316 SUB UInL bls te Lybe SeSeME Neve GsCSF islethbskiesSتىص SaتoFLbAYLeSEF Re Fre Ke7A?SsSoe iL heeLC“7>bu7LSAlREx le 6mole ce Aaalley aIU~/ص S2 )254 bsOZ E AMaStd S Cw SeatJVol ~ ILE>aبie HL Gu GL LL Jee Fel Vile UU2b254 339"256 Seb3 Sebrevom,xerr2 )D54 sds all1 )254 biSse Coehie LYIZIG Sty Lvl ch EC LS honk Lت lng f تىع[ضض]Yi cfMHe Ie 6 Ne Zw de LySe Poy Sbifص aئVNr beter SeBUYSvt ue SteeWE Se GVAL<yUSIbe Pn tt SeNe Sole ey Leys? OS Ge:pluie Lf ales GadS، oataron“/wien>IIESySi“7SAVE Ue Set Cine Lut Wi he Lhe PONO>Saب< 2EIM eterSS he So? oP UE2 be he ie3,0Sfere Se SeHe eu! PIC SCL a Se 7 A6aIpiebeSebkNcLLL pew yg. 2 o&/ ~~ tbeCe Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) B c D E The Revenue filed an application before the Tribunal seeking reference of two questions that arose out of the order on the rectification application. F The questions read thus : G "I. Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was justified in holding that the provisions of section 68 of the Income Tax Act, 1961 are not applicable to the facts of the present case? 2. Whether on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was justified in law in deleting the additions of Rs. 5,00,851 and Rs. 85,700 made by the A.O. u/s. 68 of the Income-tax Act, 1961, representing the unexplained cash credits in the accounts of the partners? C.l.T. v. DURGA ENGINEERING AND FOUNDARY WORKS The Tribunal declined to make the reference on the basis that these were questions of fact. The Revenue then made an application to the High Court under Section 256(2) of the Income Tax Act and, by the order under challenge, the same was dismissed. The order under challenge followed an earlier decision of the High Court, in the case of Popular Engineering Co. v. Commissioner of Income Tax, M.P., (140 I.T.R. 398), in which it had been held that a reference against an order of rectification under Section 254(2) was not maintainable. In the earlier Judgment, the High Court said : "The language used in s.256( I) shows that the order contemplated under s.256( I) is the order passed under s.254 of the Act. Under s.254( I) the Appellate Tribunal passes an order on the appeal filed by the assessee or the Revenue. This order may be amended under s. 254 (2) of the Act with a view to rectifying any mistake apparent from the record. If, however, the application for rectification is dismissed, there is no amendment of the order passed under s.254(1) of the Act. Since no reference in the instant case was sought in respect of the appellate order passed under s.254( 1 ), we are of the view that no reference from the order rejecting an application for rectification of any mistake is tenable under s.256(1) of the Act. The position obviously would have been different had the Appellate Tribunal amended its appellate order with a view to rectifying any mistake from the record. In that case the amended order could be a subject-matter of reference under s.256(1) of the Act. But if the order is not amended and the applicdtion for rectification is dismissed, the only order which stands is the order passed in appeal under s.254(1) of the Act and if no reference has been sought in respect of such order, the same becomes final in view of the language used in s.254( 4) of the Act. Section 2~6 read thus : "256. ( l) The assessee or the Commissioner may, within sixty days of the date upon which he is served with notice of an order passed before the I st day of October, 1998 , under section 254, by application in the prescribed form, accompanied where the application is made by the assessee by a fee of two hundred rupees, require the Appellate Tribunal to refer to the High Court any question of law arising out of such order and, subject to the other provisions contained in this section, the Appellate Tribunal shall, within one hundred and twenty days of the receipt of such application, draw up a statement of the case A B C D E F G H A B c D E F G H and refer it to the High Court : Provided that the Appellate Tribunal may. if it is saLisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from presenting the application within the period hereinbcfore specified, allow it to be presented within a further period not exceeding thirty days. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਕਹਾ, "ਕੀ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 68 ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2. ਕੀ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਉੱਤੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਿੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਮਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ। 5,00,851 ਅਤੇ ਰੁਪਏ। 85, 700 ਏ. ਓ. ਯੂ/ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 68, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਨਕਦ ਕਰੈਮਡਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਨਾਮ ਦੁਰਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਮਰੰਗ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਰੀ ਵਰਕਸ 137 ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਕ ਇਹ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਮਫਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 256(2) ਦੇ ਤਮਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਮਦਿੱਤੀ ਅਤੇ, ਚੁਣੌਤੀ ਅਿੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਇਸਨੂੰ ਿਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਅਿੀਨ ਹੁਕਮ, ਪਾਪੂਲਰ ਇੰਜਨੀਅਮਰੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਐੱਮ.ਪੀ., (140 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 398) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਸੁਿਾਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਿ ਇਿੱਕ ਹਵਾਲਾ ਿਾਰਾ 254(2) ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਹਾ ਸੀ "ਐੱਸ.256(1) ਮਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਕ ਐੱਸ.256(I) ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਵਚਾਮਰਆ ਮਗਆ ਆਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਐੱਸ.254 ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਐੱਸ.254(I) ਦੇ ਤਮਹਤ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਇਿੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ, ਜੇਕਰ, ਸੁਿਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ 254 (2) ਦੇ ਤਮਹਤ ਸੋਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਐੱਸ.254(1) ਦੇ ਤਮਹਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਿ ਮਕਉਂਮਕ ਐੱਸ.254(1) ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪੀਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਿ ਮਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਗਆ ਮਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਵਚਾਰ ਹੈ ਮਕ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਕਟ ਦੇ ਐੱਸ.256 (1) ਦੇ ਤਮਹਤ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਮਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮਕਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਿਦਾ ਕੇਸ ਮਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਐਕਟ ਦੇ ਐੱਸ.256(1) ਦੇ ਅਿੀਨ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਮਵਿੱਚ ਸੋਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਰਜ ਕਰ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਿੱਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲ ਮਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਐੱਸ.254(1) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਮਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਿ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਗਆ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਐੱਸ.254(4) ਮਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 256 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਮੜਹਆ ਮਗਆ ਹੈ: "256. (1) ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਿਾਰਾ 254 ਦੇ ਤਮਹਤ, ਮਨਰਿਾਰਤ ਫਾਰਮ ਮਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੋਮਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਮਤੀ ਦੇ ਸਿੱਠ ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਮਜਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਿਾਰਾ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਉਪਬੰਿਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ, ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ, ਅਮਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਸ ਦਾ ਮਬਆਨ ਮਤਆਰ ਕਰੇਗਾ 138 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2000] ਪੂਰਕ 2 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਕ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਜੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਮਕ ਮਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਮਹਲਾਂ ਮਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਮਕਆ ਮਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਹ ਮਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦੀ ਮਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। (2) ਜੇਕਰ, ਉਪ-ਿਾਰਾ (1) ਅਿੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਇਸ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਿੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਮਦੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਕਮਮਸ਼ਨਰ। ਮਜਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਮਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਜਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਜਹੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਨੋਮਟਸ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱਿਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ, ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਸਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਜਹੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਬਆਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ (3) ਮਜਿੱਥੇ ਉਪ-ਿਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਇਿੱਕ ਅਮਜਹਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਬਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉਸ ਮਮਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਜਹੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਨੋਮਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਾਰਾ 254, ਮਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਇਹ ਸੰਬੰਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਦਾ ਹੈ: Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) निर्धारितीकोसुनवाईकाउचितअवसरदियागयाः बशर्तेकिइसउपखंडमेंनिर्धारितीद्वारादायरकोईभीआवेदन 1 अक्टूबर, 1998 कोयाउसकेबादकीधाराकेसाथ139 अनुभागहोगा। सी. आई. टी. वी. दुर्गाइंजीनियरिंगऔरफाउंडेशनकार्य पचासरुपयेकाशुल्क। धारा256 निर्धारितीऔरराजस्वकोयहअधिकारदेतीहैकिवे" अपीलीयन्यायाधिकरणकानूनसेउत्पन्नहोनेवालेकिसीभीप्रश्नकोउच्चन्यायालयकोभेजेगाधारा254 केतहतपारितआदेश।धारा254 (1) मेंकहागयाहैकिअपील न्यायाधिकरण, अपीलकेदोनोंपक्षोंकोसुनवाईकाअवसरदेनेकेबाद, उसपरऐसेआदेशपारितकरसकताहैजोवहउचितसमझे।ऐसाप्रतीतहोताहैकिउच्च न्यायालयनेधारा254 (1) कोकेवलएकअपीलपरन्यायाधिकरणद्वारापारितआदेशोंकेसंदर्भमेंपढ़ा।हमेंनहींलगताकियहधारा254 (1) कोपढ़नेकासहीतरीकाहोगा।धारा254 (1) न्यायाधिकरणकोनकेवलउसकेसमक्षअपीलपरबल्किअपीलमेंकिएगएऐसेआवेदनोंपरभीआदेशपारितकरनेकाअधिकारदेतीहैऔरयहनिर्दिष्टकरतीहैकिऐसाकरनेसेपहले, वहअपीलकेदोनोंपक्षोंकोसुनेगा।धारा254 (2) न्यायाधिकरणकोअभिलेखसेप्रकटकिसीभीगलतीकोसुधारनेऔरउसआदेशकीतारीखसे-चारसालकेभीतरउपधारा(1) केतहतउसकेद्वारापारितकिसीभीआदेशमेंसंशोधनकरनेकीअनुमतिदेतीहै।परंतुककेलिएइसेनोटिसदेनेकीआवश्यकताहै किसीमूल्यांकनकोबढ़ानेसेपहलेनिर्धारितीकोसुनवाईकाउचितअवसरदें।अतःयहदेखाजाएगाकिकिसीआदेशकापरिणाम धारा254 (2) केतहतसुधारमेंपारितहोनेसेनिर्धारितीकेलिएगंभीरवित्तीयनिहितार्थहोसकतेहैंऔरयहअकल्पनीयहैकियदिसुधारकीकार्यवाहीमेंउसकामूल्यांकनगलतीसेबढ़ायाजाताहै, तोउच्चन्यायालयकोसंदर्भितकरकेनिर्धारितीकोउपचारकेबिनाछोड़दियाजानाचाहिए। यहभीध्यानदियाजानाचाहिएकिधारा256 एककेसंदर्भपरविचारकरतीहै धारा254 केतहतपारितआदेशसेउत्पन्नकानूनकाप्रश्नःअर्थात्, धारा254 (1) औरधारा254(2) दोनोंकेतहतएकआदेश। इसलिए, हमारेविचारमें, धारा256 केप्रावधानोंकेतहत, एकसंदर्भ न्यायाधिकरणकेकिसीआदेशपरउत्पन्नहोनेवालेविधिकेप्रश्नकेबारेमेंउच्चन्यायालयकोबतायाजासकताहै।उच्चन्यायालयद्वारापूर्र्तीनिर्णयमेंलियागयादृष्टिकोणलोकप्रियइंजीनियरिंगकंपनीऔरउसकेबादचुनौतीकेतहतक्रममेंहै गलतहै। हमारेमनमेंकोईसंदेहनहींहै, विशेषरूपसेइसतथ्यकोध्यानमेंरखतेहुएकि निर्धारणअधिकारीद्वाराकिएगएपरिवर्धनोंकोसुधारकार्यवाहियोंमेंहटादियागयाथा, किजिनप्रश्नोंकीमांगकीगईथी निर्दिष्टकिएगएकानूनकेप्रश्नथेऔरउच्चन्यायालयकोन्यायाधिकरणसेइसेअपनेविचारकेलिएभेजनेकाआह्वानकरनाचाहिएथा। निर्धारितीकेलिएविद्वानवकीलनेप्रस्तुतकियाकिकेआदेशकेअनुसार न्यायाधिकरणनेसुधारकार्यवाहियोंमें, परिवर्धनकीराशियोंमें[2000] एस. यू. पी. पी. था। 2 आर। सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट 140 निर्धारितीकेभागीदारोंकेहाथोंमेंमूल्यांकनकियागयाऔरइसलिए, जहांतकनिर्धारितीकासंबंधहै,विचारकेलिएकुछभीनहींबचाहै।यहस्पष्टनहींहैकिभागीदारोंकेहाथोंमेंमूल्यांकनएकपरथायानहीं सुरक्षात्मकआधारयाअन्यथा।किसीभीमामलेमें, यहकुछऐसाहैजिसमेंउच्चन्यायालयसंदर्भकीसुनवाईकरतेसमयअधिकविस्तारसेजासकताहै। दीवानीअपीलकीअनुमतिहै।अपीलकेतहतआदेशकोदरकिनारकरदियाजाताहै।द.न्यायाधिकरणमामलेकाबयानतैयारकरकेऊपरदिएगएप्रश्नोंपरविचारकरनेकेलिएउच्चन्यायालयकोभेजेगा। लागतकेबारेमेंकोईआदेशनहीं। अपी लकीअनुमतिदीगई। आर. पी. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) Section: ISSUES A B C D E F G H A B c D E F G H and refer it to the High Court : Provided that the Appellate Tribunal may. if it is saLisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from presenting the application within the period hereinbcfore specified, allow it to be presented within a further period not exceeding thirty days. (2) If, on an application made under sub-section (1), the Appellate Tribunal refuses to state the ;asc on the ground that no question of law arises, the assessee or the Commissioner. as the case may be, may, within six months from t'~c date on which he is served with notice of such refusal, apply to the High Court, and the High Court may, if it is not satisfied with the correctness of the decision of the Appellate Tribunal, require the Appellate Tribunal to state the case and to refer it, and on receipt of any such requisition, the Appellate Tribunal shall state the case and refer it accordingly. (3) Where in the exercise of its powers under sub-section (2), the Appellate Tribunal refuses to state a case which it has been required by the assessee to state, the assessee may, within thirty days from the date on which he receives notice of such refusal, withdraw his application, and, if he does so, the fee paid shall be refunded. Section 254, so far as it relevant, reads thus : 254. (1) The Appellate Tribunal may, after giving both the p<u-ties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit. (2) The Appellate Tribunal may, at any time within four years from the date of the order, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it under sub-section (I), and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by th~ assessee or the Assessing Officer : Provided that an amendment which has the effect of enhancing an assessment or reducing a refund or otherwise increasing the liability of the assessee, sho.ll not be made under this sub-section unless the Appellate Tribunal has given notice to the assessee of its intention to do so and has allowed the assessee a reasonable opportunity of being heard : Provided further that any application filed by the assessee in this sub-section on or after the 1st day of October, 1998, shall be accompanied by a fee of fifty rupees. Section 256 empowers the assessee and the Revenue to "require the Appellate Tribunal to refer to the High court any question of law arising out of an order passed under Section 254." Section 254( 1) states that the Appellate Tribunal may, after giving both parties to the appei!l an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit. It would appear that the High Court read Section 254(1) as referring only to orders passed by the Tribunal on an appeal. We do not think that that would be a correct way of reading Section 254(1). Section 254(1) empowers the Tribunal to Jtiss orders not only on an appeal before it but also upon such applications as are made in the appeal and it specifies that, before doing so, it shall hear both parties to the appeal. Section 254(2) permits the Tribunal to rectify any mistake apparent from the record and amend any order passed by it under sub-section ( l) within four years from the date of that order. The proviso requires it to give notice to the assessee before enhancing an assessment and allow him a reasonable opportunity of being heard. It will be seen, therefore, that the consequence of an order passed in rectification under Section 254(2) could have serious financial implications for the assessee and it is unthinkable that the assessee should be left without a remedy, by way of a reference to the High Court, if his assessment is erroneously increased in rectification proceedings. It is also to be noted that Section 256 contemplates the reference of a question of law arising out of an order passed "under Section 254": that is to say, an order both under Section 254(1) and Section 254(2). Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) (3) ਮਜਿੱਥੇ ਉਪ-ਿਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਇਿੱਕ ਅਮਜਹਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਬਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉਸ ਮਮਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਜਹੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਨੋਮਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਾਰਾ 254, ਮਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਇਹ ਸੰਬੰਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਦਾ ਹੈ: 254. (1) ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ, ਅਪੀਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਜਹੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਮਚਤ ਸਮਝੇ। (2) ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ, ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਮਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਪ-ਿਾਰਾ (I) ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ ਅਮਜਹੀ ਸੋਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਮਵਿੱਚ ਮਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਕ ਇਿੱਕ ਸੋਿ ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਜਾਂ ਮਰਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉਪ-ਿਾਰਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਮਟਸ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਮਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਿੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਮਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਪ ਿਾਰਾ ਮਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਨਾਮ ਦੁਰਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਮਰੰਗ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਰੀ ਵਰਕਸ 139 ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 256 ਕਰਦਾਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ "ਸੈਕਸ਼ਨ 254 ਦੇ ਤਮਹਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ" ਦਾ ਅਮਿਕਾਰ ਮਦੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 254 (1) ਮਵਿੱਚ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਹੈ ਮਕ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ, ਅਪੀਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਅਮਜਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਿਾਰਾ 254 (1) ਨੂੰ ਮਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦੰਦੇ ਹੋਏ ਪਮਡਹਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਮਕ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 254 (1) ਨੂੰ ਪਡਹਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਾਰਾ 254 (1) ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸਰਫ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਬਲਮਕ ਅਪੀਲ ਮਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ' ਤੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਿਕਾਰ ਮਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿੱਿਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਿਾਰਾ 254 (2) ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਮਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਮਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਿਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਮਹਤ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਵਿੱਚ ਸੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਰਾਵਿਾਨ ਮਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਮਟਸ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਮਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਕ ਿਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਤਮਹਤ ਸੁਿਾਰ ਮਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਵਿੱਤੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਮਕ ਜੇਕਰ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਬਨਾਂ ਮਕਸੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਛਿੱਡ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿਾਰਾ 256 "ਿਾਰਾ 254 ਦੇ ਤਮਹਤ" ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈੋਃ ਭਾਵ, ਿਾਰਾ 254 (1) ਅਤੇ ਿਾਰਾ 254 (2) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਮਹਤ ਇਿੱਕ ਆਦੇਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਵਚਾਰ ਮਵਿੱਚ, ਿਾਰਾ 256 ਦੇ ਉਪਬੰਿਾਂ ਦੇ ਤਮਹਤ, ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਇੰਜੀਨੀਅਮਰੰਗ ਕੰਪਨੀ ਮਵਿੱਚ ਮਪਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਲਆ ਮਗਆ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਿੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿੱਲ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਮਵਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਮਕ ਮੁਿੱਲਾਂਕਣ ਅਮਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਿੇ ਨੂੰ ਸੋਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਵਿੱਚ ਹਟਾ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ, ਮਕ ਮਜਨਹਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਵਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਮਸਿੱਮਿਅਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਕ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਵਿੱਚ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਵਾਿੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ 140 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2000] ਪੂਰਕ 2 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) Section: ISSUES It is also to be noted that Section 256 contemplates the reference of a question of law arising out of an order passed "under Section 254": that is to say, an order both under Section 254(1) and Section 254(2). In our view. therefore, under the provisions of Section 256, a reference may be made to the High Court of a question of law that arises upon any order of the Tribunal. The view taken by the High Court in the earlier judgment in Popular Engineering Co. and followed by it in the order under challenge is erroneous. There is no doubt in our mind, particularly having regard to the fact that the deletions of the additions that had been made by the assessing officer were made in rectification proceedings, that the questions that were sought to be referred were questions of law and that the High Court ought to have called upon the Tribunal to refer the same to it for its consideration. Learned counsel for the assessee submitted that pursuant to the order of the Tribunal in the rectification proceedings. the amounts of the additions had A B c D E F G H 140 SUPREME COURT REPORTS [2000) SUPP. 2 S.C.R. A been assessed in the. hands of the partners of the assessee and that, therefore, nothing survived for consideration insofar as the assessee was concerned. It is unclear whether the assessments in the hands of the partners were on a protective basis or otherwise. In any event, this is something that the High Court can go into in greater detail when it hears the reference. B The civil appeal is allowed. The order under appeal is set aside. The Tribunal shall refer to the High Court for its consideration the questions set out above, having framed a statement of Case. R.P. No order as to costs. Appeal allowed. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, JABALPUR versus MIS. DURGA ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS [[2000] SUPP. 2 S.C.R. 135] (2000) ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਮਸਿੱਮਿਅਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਕ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਵਿੱਚ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਵਾਿੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ 140 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2000] ਪੂਰਕ 2 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਮਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਬੰਿ ਹੈ, ਮਵਚਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਮਚਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਮਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਮਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਮਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੇਰੇ ਮਵਸਥਾਰ ਮਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਿੀਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਬਆਨ ਮਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਿਰਮਚਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਰ. ਪੀ. ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੇਦਾਅਵਾ:- ਸਥਾਨਕਭਾਸ਼ਾਅਨੁਵਾਦਕੀਤਾਮਗਆਮਨਰਣਾ/ਮਨਆਂਕੇਵਲਲਈਮਵਿੱਚਮੁਕਿੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਾਂਉਹਨਾਾਂਦੀਆਪਣੀਭਾਸ਼ਾਮਵਿੱਚਸਮਝਣਤਿੱਕਹੀਸੀਮਤਹੈਅਤੇਇਸਦਾਮਕਸੇਹੋਰਉਦੇਸ਼ਲਈਇਸਤੇਮਾਲਨਹੀਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ । ਸਾਰੇਮਵਹਾਰਕਅਤੇਅਮਿਕਾਰਤਲਈਮਨਆਂ/ ਨਰਣੇਦਾਸੰਸਕਰਣਮੰਤਵਾਾਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀਪਰਮਾਮਣਤਹੋਵੇਗਾਅਤੇਅਮਲਲਾਗੂਕਰਨਲਈਇਸਨੂੰਤਰਜੀਹਮਦਿੱਤੀਜਾਵੇਗੀ ।