Commissioner Of Income-Tax, Kerala v. M/S. Manick Sons

Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) 70Q COMMISSIONER OF INCOME·TAX, KERALA v. MIS. MANICK SONS February 14, 1969 ). C. SH,l\H, V. RAMASWAMI AND A. N. GROVER, JJ.j Income-tax Act, 1922, s. 33-Tribunal's Jowers-Tribunal cannot amalgamate income of two assessment years an divide It equally betwe•n them-Cannot take undertaking from a:rsessee fo file fresh return for earlier year and direct Jncotne~uu Officer to make assessment according-ly-Cannot make <rllowance for 'Intangible additions' without giving reasons. For the asse.sment year 1952-53 the Income-tax Officer added a certain ntnount to the assessec's returned incotnc. as income from undis· closed sources. For the 05'C>.sment year 1953-54 a still larger amount was added on account of unexplained cash credits. The Income-tax Appellate Tribunal when considering the appeal for 1953-54 took the view that since the income assessed in 1952-53 was much less than in earlier years some of the undisclosed income of that year must have gone into the cash credits disclosed in 1953-54, It therefore calculated the income for both the assessment years 1952-53 and 1953-54 together and after making some allowance for 'intangible additions' in each year, determined the amalgamated income for the two years at Rs. 1,00,000 as a round figure. On this basis the assessment for 1953-54 was reduced to Rs, 50,000 from the higher figure determined by the Appellate Assistant Commissioner. In respect of the year 1952-53 an undertaking was taken from the assessee to file a fresh voluntary return for Rs. 50,000 in place of the much lower inoome originally assessed. At the instance of the department a reference was made to the High Court, and 'failing there, the department appealed to this Court. HELD : The appeal must be allowed. Under s. 33(4) of the Income.tax Act, 1922, the Income-tax Appellate Tribunal may after giving both parties to the appeal an opportunity of being heard, pa" such orders thereon as it thinks fit. The power confer' red by that sub-section is wide, but it is still a judicial power which must be exercised in respect of matters that arise in the appeal and according to law. The Tribunal in deciding an appeal before it must deal with questions of law and fact which arise out of the order <if assessment made by the Income-tax Officer and the order of the Appellate Assistant Com-missioner. It cannot assume powers which are inconsistent with the c:xprc'>r;; pro\·i1;ion'i of the Act 0r its schen1e. r1 I:'.!. R·Fl In the present case the Tribunal was entitled to enquire whether the source of cash credits was explained : if it held that they represented capital or income of earlier years it could exclude them from inc()me liable to be taxed in the year to which the appeal related. But the Tribunal had no .power to find on amalgamation o'f income an average of more yea·rs than one, and to divide it for the purpose of asse:1sment ·between the two years 1952-53 and 1953-54-equally, [712 G: 714 DJ In \vorking out the amalgamated income for the two assessment years in question the Tribunal could not without giving any reasons, and with-out supporting evidence, make allowanc~ as it did (or "intangible. add!.. lions", [714 GJ · A B c D E F G " C.l.T. V. MANIC!':: SONS (Shah, J.) A A The Tribunal hearing an appeal may give directions •for reopening assessment of the year to which the appeal relates : it cannot give any directions to reassess in case of a period not covered by that year. There was no sanction in law to enforce the undertaking given by the respondent when urging his appeal in respect of the year 1953-54, to make a volun-tary return for the year 1952-53; and even if the respondent carried out that undertaking the assessment of 1952-53 could not be reopened other-wise than in the manner prescribed by ·the Act. The undertaking must B therefore be ignored. The implied direction given by the Tribunal to the Income-tax Officer to re-assess the income for year 1952·53 was without jurisdiction. [712 D-E; 714 A] Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) BTAPL ATI, HIA | aqaty Hae_c AH Ua a (Commissioner of Income-tax, Kerala Vs. M/s. Manick Sons) (14 szadt, 1969) (Ato Ho Ato WME, Ato TWAeATA WIT Vo To Taz) seam zee Uae, 1922, are 33—afanen at aiecat—ataaco etfraieor aat et ara at aarafera att sae atrac-acta ferarfara agt Bzanat—fautfedt & ag aferaa (undertakig) agt& aver fe ag gaat ag% fag far & faazet (return) arga at aie maHT aifHat Ft Ag faeagt 2 anc fe ag aagart fatwa at—areq aang frat aya tiactat(intangible additions) # fag Ate (allowance) agt 2 erat | | fratom ay 1952-53 % faa gaat arfmax § faaifedt Ft sa araH faaat gad farrell orga at al, gay THA Ft oH Atal A are Fe wT HSfeat art fate at 1953-54 % fau aeqedlad aaa cart F ae ge DIKwt afse can ts at af ati mane atta afsawa ga faaica aq1953-54 % fay at we atta oz fase fear ga ana ag qfoeate ararat faafe aq 1952-53 % faatfta ora qaax aut & aga eH al gafay ve ay atEG uTHe aT 1953-54 Howe fae aaa Gard F sett TE slat1 mea: var“dat Prater aef 1952-53 sre 1953-54 Ft ara at aera oH ary a TK axua ag a agg ofadal’ & fae gy ata ta H ata stat aval F fae aarafaarr guts & we H 100,000 wrk aaarfca att ge arare Te 1953-54 & facfratca aia agas AE se Baas SAT THA a get He 50,000witBt feataq1952-53 F arager Afaaifedt& wa oftaaqfear var a : | [1970] 1 BH fro Fo at fe ag yaa: fraifza aga wa oat a act A $0,000 wa % fac fae aeazea faazen arse Ht1 fear a Fea Ie Sea egrataa HT Ua fase fRatTa MIT agi Mana wea H HIca fama F sa cargraa A atta aT Safafaathka—attea aat at arat arfac|_ aan qq taz, 1922 at are 33(4) & ada raat atte afer,ota & dat carat at Grats HT IAT Tt FH aT va ae Ca orem afeaSR AHA SA ag ste aN| Va STE are yea af cars 2, fag aavt ag wn maria uf & feast sate adiea H sok ae faoat B araea F sixfafa @ ager< feat star aifgc| afsacay A aod amet ada ar fafaeanwed gt fafa ate a7 fauare seat ox fear eat arfge AT artat ofpaz|gra feu au faster # ata wiz adta Tas WG F Aiea a seaeq Aa@1 ofan tal feat aur adl wt aHar Tt tae aT saateara H aferSra & paras| RIT ATA F ufyaway sl ag ata wey aT aH @ fH aar awe Taala F are A eqsdtacar fear var at afe ag afafaatfea fHar ar fe 3 qaazayt at Gat at aie HTH A aT ag Ses Ga aT A a, faas az atta araeg2, ach fau aa aaa grafsa at ana ei fad ofan a om ®aaa aq, Us ag a ufaa act at alea faaraa se fac atx fraka &saiaa % fau 1952-53 ate 1953-54 F at ant F ara quavaquaz faarfaaera BT af Test TAY AT gana sat faaiza asi & fau aaraiad ora fasread & fac ofaezerare MMT gare faat Wie GAH AAT HA ater Arey & faar, wre adl 2 aHaraT war fe saa ‘aya ofearay’ % fare fear ar), feet otter at gears HA are afaHTT Ga aes Trad a, fea ataurag 3, fat & frater wet F fare faa ze aHar 3; ae tet sravafe % farAY a ag F eater adh oret, wae gacfaatea s fare HE sew sgt SaKAT |fafa ar erg tar fray adt 2 fe wa seret aq 1953-54 F ara A gaelata tam 2 cer ar aa gaa ot ofeaaa fear at fe ae aa 1952-53 % faveaTTAT faazutt amr, wa sae fear srg ate ofe seafaat a sa ofearae aqu far wt at at hag 1952-53 % fratew ve tae are fafer tifa &waar fax a faare set Pear ar wearwa: Tt ofeaaa fear war & saat an . ».| , a ; a * ; . ‘ew ' | gitar at art atfec| afsaca a ares aifma at ot ag faferaa fram fear& fe ae aq 1952-53 ¥ fa aa at gafratem wz, afaaritar Faraz| aaea frat Ft wit A AT wea Gare aU z A eqezqgr afaauay F aHa ag ectal & fawa go ate ga eal BT aT Bear afar sat Zl ar Z| AIST AAA, Hata FATA vao Afetacqy (Commissioner of Income-tax, Madras Vs. S. Nelliappan), 66 WIgo go HTto 722, 1 WAT FATTTAT| | ~ fafas adtet afeatizat.1966 €t do 2459 are fafaa wate| 1964% Go 20 ara granefafase aramaWH Hta ea MTATAT Fatta 2 waza, 1965 ara faut ait aaa H faxes fay sgt THT FTTS WITT|| aaraiat at aT aaaeat geare fear ait ato eto TWATseaay at wiz aBIA Vo caMlATAA WIT AlLo WTA HUTT raraTaa at faura eararfacia To Ato mTz vt feart raratferata atg— Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਰਲ ਬਨਾਮ ਐਮ/ਐਸ. ਮਾਨਿਕ ਸਨਜ਼ ਫਰਵਰੀ 14, 1969 [ਜੇ. ਸੀ. ਸ਼ਾਹ, ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਏ. ਐਨ. ਗਰੋਵਰ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ] ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922, ਧਾਰਾ 33-ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਜੌਅਰਜ਼-ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ: ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ 'ਅਮੂਰਤ ਵਾਧੇ' ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਇਨਕੌਂਟ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਨਕੌਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1953-54 ਲਈ ਅਣ-ਵਿਆਖਿਆਤ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1953-54 ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 1952-53 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ 1953-54 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 1952-53 ਅਤੇ 1953-54 ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 'ਅਮੂਰਤ ਵਾਧੇ' ਲਈ ਕੁਝ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1953-54 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1952-53 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨੂਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 'ਉੱਥੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ' 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 33(4) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ। ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ l ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਕਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 1952-53 ਅਤੇ 1953-54 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕਰਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ "ਅਮੂਰਤ. ਜੋੜੋ!.. ਸ਼ੇਰ", ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 1953-54 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 1952-53 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਰਾਜਸਵ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਐਸ. ਨੇਲੀਅਪਨ, 66 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 722, ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ : 1966 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2459। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ 1964 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਸਤ 2, 1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ। ਸੁਕੁਮਾਰ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) The questions raised on behalf of the revenue clearly flowed from the contentions raised before the Tribunal and enquiry into those questions was not barred. [712 J)..E; 714 A] c Commissioner of Income-tax, Madras v. S. Ne/liappan, 66 I.T.R. 722, distinguished. CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 2459 of 1966. D Appeal by special Jeave from the judgment and order dated August 2, 1965 of the Kerala High Court in Income-tax Referred Case No. 20 of 1964. Sukumar Mitra and B. D. Sharma, for the appellant. S. Swaminathan and R. Gopalakrishnan, for the respondent. E The Judgment of the Court was delivered by Shah, J. For the assessment year 1952-53 respondents M/s. Manick & Sons were assessed to tax in the status of a registered firm and their income was computed at Rs. 15,33.1 inclusive of Rs. 15,000 being undisclosed income. For the assessment year F 1953-54 the respondents returned Rs. 40,887 as their income from business. The Income-tax Officer discovered an aggregate amount of Rs. 74,692 as "cash credits" which, in his view, were not satisfactorily explained by the respondents. The Income-tax Officer accordingly brought to tax a total inc.ome of Rs. 1,31,179 being Rs. 56,487 as income from business and Rs. 74,692 as G income from "other sources" and assessed the respondents as an unregistered firm. The Appellate Assistant Commissioner in ap-peal reduced the income of the respon3ents from business to Rs. 38,420 and income from "other sources" to Rs. 46,620. In second appeal the Tribunal reduced the income from business to Rs. 28,820 and confirmed the finding that the source of the cash II credits aggregating to Rs. 46,620 had remained unexplained. But the Tribunal observed that "there were certain special features in the case which needed proper consideration in determining the final assessment." The Tribunal then aggregated the income for the assessment years 1952-53 and 1953-54 fur the two years, which he rounded off at Rs. 1,00,000 and apportioned in equal shares in the two years. For the assessment year 1952-53, the Tribunal recorded that the respondents had given an undertaking to file a voluntary return for assessment on the basis of total income of Rs. 50,000. At the instance of the Commissioner of Income-tax, four questions were referred to the High Court of Kerala : "( 1) Whether it was not beyond the jurisdiction of the Appellate Tribunal to reopen the concluded assess-ment for assessment year 1952-53 and to direct that the income should be revised in that year at Rs. 50,000 as against Rs. 15,331 already fixed? (2) Whether on the facts and circumstances of the case and the evidence on record, the Tribunal was justi-fied in directing that any portion of the cash credits be assessed to income-tax in any year other. than the assess-ment year 1953-54? ( 3) Whether on the facts -and circumstances of the case and evidence on record, the Tribunal was. justified in finding that a portion of the cash credits were covered by the intangible additions made in 1952-53 and 1953-54 assessment ? ( 4) Whether on the facts and circumstances of the case and the evidence on record, the Tribunal was justi-fied in directing that the income under the head 'busi-ness' for the assessment year 1953-54 be reduced to Rs. 50,000 ?" The High Court declined to answer questions (I) & (2) and answered questions (3) & (4) in the affirmative. The Commis-sioner appeals with special leave. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) AIST AAA, Hata FATA vao Afetacqy (Commissioner of Income-tax, Madras Vs. S. Nelliappan), 66 WIgo go HTto 722, 1 WAT FATTTAT| | ~ fafas adtet afeatizat.1966 €t do 2459 are fafaa wate| 1964% Go 20 ara granefafase aramaWH Hta ea MTATAT Fatta 2 waza, 1965 ara faut ait aaa H faxes fay sgt THT FTTS WITT|| aaraiat at aT aaaeat geare fear ait ato eto TWATseaay at wiz aBIA Vo caMlATAA WIT AlLo WTA HUTT raraTaa at faura eararfacia To Ato mTz vt feart raratferata atg— faaizm ag 1952-53 % fac geatt-aqaaarfaa uve ara ar cfaediatwa al afarg F ae faatem fear var ale gaat ara 15,331 ery qatar st7S fat 15,000 aay ayne oa ® eT H mfaa fet ae a1 frat ag1953-54 ® fav geafgal F ereareBoagedT ara HBT A 40,887 ea Ftfagcatt te at)grant afarFY 74,692waa al aafat uf‘anesare’ her H fae faeat gah afeata 8 seafaal a aareaye eT Aeqeeiaum vet fear at aaqarz arate aifhat 71,31,179 wry Ht Tetara oz, frat 3 56,487 woe areart & araat AIT74,692 BIR ‘aAmat aaa a, at amar wie yeafaat ar fratear aefaedigd GaBT4 fearafta wa oe ada seas MITA A HTTATTyeataat Bl ataat qatar 38,420 wad am ate ae Atay’ A wry BT BeTHT 46,620 BITez feat)fadra atta t afracar a Hrcare A ATT HT ATH 28,820 aayat faar atc ca faoag at gee wx fear fH 46,620 eqy ® dafaa ane Tara Hala BT eqwaraca ad feat var ati fag afer a ag At saat Pearfe ‘ga aaa Hag tat fara at & faa oe afan fase ar gaaraa # fay faa eq & faare wea Fl arasaeart 2’1 ga oe afaaxa 3fratzar ag 1952-53 ate 1953-54 at agt & fae ar at dafaa fearfraat sat 1,00,000 wa ar guise gar frat ate at ast F qoax aotva sattaa featfrat ag 1952-53 % far afeaan * ag afafafaafrat fe seafaat+ ag aftaaafear at fe ¥ 50,000 eat at ga araarate ot faateay & far cqegar fara area HU| ATT ATR FT TTTTT Heat Taq eaTaTaT BT are sea fafese few “(1) sat ag adie afer at afearfar & arex vat ot fe azfate ay 1952-53 & fau sfeqat faatem ga: et itt ae free 2 fe|ara at Geet et frag 15,331 wat ® aay A va ay H50,000 ezqt gacfert feat atat atfen ?|| (2) war ares F deat six ofefeafeat car afaera Tearea arate It afaary F fae ag fata sar caratfaa ar fin ame garefeat at cant at fraixar ay 1953-54 & fara feet aeq ag A aaafaatfea fear are ¢ (3) far ara H aeat ate aftheaftat aat afwera Te H aeq >ATSIe IX Alaa H fru ag faoag fasta earaifaa at fH aneSAT HT BIS WAT 1952-53 Ae (953-54 & faa ag frat A aadgfaeat F areata arate 2? (4)far ara & qeat ateofefeafaat aar afeera ot F areq# mae I< afrawa # fau ag fae ear earaifaa ar fe fata ag1953-54 & fag ‘areare’ site F gellaara st gett 50,000 aaaet fear ate” Sea aTATAT st THT (1) AT (2) Hr SAT SA a gears He fear ate wer (3)at (4) er sat aareas fear) agar a fate see Fax ata aa| awe , rt x . . , : ey | og . + ‘ eS \ ofrecer x at frota fear e ae sae aaa Tet aA art meat ATanya fafaraa aa81 7a faye @ a eaH FG AT AeA # ait tarfread frat & fau are ara ad are aT tga fata & frateq aTagfa a tar arate feat var & faraat gfosat SaH aaq tac h aela Treyaat Ht TE 2)Ga aT HITSH afaaea a ne wa saat frat fr foraame Tat Bl alaHtT Bihar Bl TAT AAT AT GATT Taq 74,692 era at altgata agTH AAT A Ga THA BAT FC 50,620 WITT FT fear at1(atatqararat et ua at arare 2 fe wal WH 46,620 eT TAT alfaz)1 ga aXafaaca a ag aa aaa fear fa afaere Th F aTeT HAITI ‘gq Tafaseat A aeasdtaa at xeat atfew’i freq afraca a ag faare faat fagutta fratzer ad 1952-53 H 15,331 wT at ga arr aa Tt HT HTT argaan # aterga att ot cafarg sa at F He ATA Tet TT e arat A arav a 1 sare afracy F aat ast F faa ua anfaa war fare Fark feat—oo alat aut faqfrata 91,838” a Wit ae Aa saa feat— | Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਐਸ. ਨੇਲੀਅਪਨ, 66 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 722, ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ : 1966 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2459। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ 1964 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਸਤ 2, 1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ। ਸੁਕੁਮਾਰ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਨਿਕ ਐਡ ਸਨਜ਼ [ਂ]ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 13,531 ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 15,000 ਦੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1953-54 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ 40,887 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੁਪਏ 7,692 ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ "ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ" ਵਜੋਂ ਖੋਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ 13,171 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 5,468 ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 7,692 "ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ" ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 38,420 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 46,620 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ "ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ" ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 46,620 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 28,892 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ 46,620 ਤੱਕ ਸਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਅਤੇ 1953-54 ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰੁਪਏ 1,00,000 ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ 50,000 ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਚਛਿਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ: (1) ਕੀ ਇਹ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 50,000 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਪਏ 15,331 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? (2) ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1953-54 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? (3) ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 1952-53 ਅਤੇ 1953-54 ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? (4) ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1953-54 ਲਈ 'ਕਾਰੋਬਾਰ' ਹੇਠ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 50,000 ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ (1) ਅਤੇ (2) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ (3) ਅਤੇ (4) ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਠੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਗੁੱਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੁਪਏ 74692 ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ 46020 ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਰੁਪਏ 46520 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' 'ਤੇ ਸਹੀ ਖਰਚ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਣਸਮਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ।) ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ 15,331 ਸੀ ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ "ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ"। ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ: Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) ( 4) Whether on the facts and circumstances of the case and the evidence on record, the Tribunal was justi-fied in directing that the income under the head 'busi-ness' for the assessment year 1953-54 be reduced to Rs. 50,000 ?" The High Court declined to answer questions (I) & (2) and answered questions (3) & (4) in the affirmative. The Commis-sioner appeals with special leave. Tile judgment of the Tribunal is not a reasoned decision on the questions arising before it : it is cryptic and in parts obscure, and gives no grounds for its conclusion. The judgment again !ends contenance to· a method of assessment which the Indian Income-tax Officer aggregated to Rs. 74692 which amount was the Tribunal observed that the cash credits discovered by the Income-tax Officer aggregated to. Rs. 7 4692 which amount was reduced by the Appellate Assistant Commissioner to Rs. 50,620. (It is common ground that the correct figure should be Rs. 46,620.) The Tribunal then observed that on the evidence on record "these residuary items must remain unexplained." But the Tribunal thought that because in the assessment year 1952-53 the total income of Rs. 15,331 was compartively small compared to the A B c D E F G H , and observed : ''The assessee has undertaken to file a voluntary re-E turn for assessment year 1952-53 on the basis of a total income of Rs. 50,000. In these circumstances, the total business income of the assessee for the year under appeal is reduced to Rs. 50,000 only." The unexplained cash credits found by the Appellate Assistant F Commissioner an<l accepted by the Tribunal were Rs. 46,620. The total income of the two years on the basis adopted by the Tribunal was therefore Rs. 87,838. But the income of the two years was rounded off at Rs. 1,00,000 and divided equally bet-ween the two years. For making up a consolidated statement of account the Tribunal gave no reasons nor did it give any reasons "for debiting the intangible additions" of Rs. 15,000 and Rs. 6,000 G against the cash credits. Counsel for. t)le respondents suggested that the Tribunal was presumably of the view that Rs. 15,000 brought to tax as business income in the assessment in 1952-53 must have been entered in the books of account of the next year and that Rs. 6,000 called "trading deficiency" in the two branches was entered as cash credit. H The appeal before the. Tribunal raised a simple question-· whether the cash credits aggregating to Rs. 46,620 or any part thereof were liable to be taxed as income of the respondents in the year 1953-54. For that purpose the Tribuna! had to .consider whether the respondents furnished any explanation leadm~ to a justifiable inference that the amount or a part thereof ~hd not represent income of the respondents. In the view of. the !ribu-nal the cash credits had remained unexplained. But the 'Tnbunal still reduced the cash credits by Rs. 21,000, and then proceeded to amalgamate the income for the two years and to divide it equally. For reducing the cash credits by Rs. 21,000 no reasons have been given, and amalgamati~ of the income for the two years and apportionment is without authority of law. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) feat—oo alat aut faqfrata 91,838” a Wit ae Aa saa feat— | “faatfedl + 50,000 wa a ga arearate Oz frat ag1952-53 & faw egar faqwat Giga Het at oftaaa feat 21 atafefeafaat & acta ag & fan faaifedt at ga arate ara aTerat Haq 50,000 waa Hr feat arar ev’aia aaran aged sl AT weTsdiHa AHZ TIT (unexplained cashcredits) HTN BUY wit fas afanza a ara frat ary 46,620 waa g|afrawa grt AIATT TT ATaTT ITstay age B Ha Ara 87,838 Vay ay|faeg dat aat at ara st 1,00,000 eqa ar quite az faa wat ar At saatST ata awh F quac-quaz fearfaa az feat vat araafaa vat faazacart HU F fru afarer a Ms area adt aaa ale a AY GAA aHa sara* azt 15,000 et wx 6.000 was ‘aga ofeadat at faafaa eA Ffaq’(for debiting the intangible additions)41g az aaTT| eafaat Fars Fag cette at fe afencar ar aruaa: ae afeentar ar fa 1952-53& faatcar a areareora HH ETH15,000 waa oe A HT AATAT TAT al saara ay at wat geral Ft sfase fear aay ata ale ot tat wea ecoavatfca Faywe TAary6,000 aaa aae garxt H wa a gface farTT F| “ao. ; aan | ; |. . ‘ ", afaara & ane aT atta AT saad wa Ararat seq aggot fHFaraaa aru, farat art, 46,620 waa at, ar saw featwrt qt aq 1953-54qo ycafuaql et gre STA HC aa aT AHAaT| vaosaiaa F farofan at ga ara oe faare wear ar fa azar seafaat a ate Tar castleGa feat at faa earnfaa ea A az agua aarar aT ana fH ag HA aTSTHT HTS wT Teafaat at ara aa atwafers h afar a ape gar aTeqedtatar adt fear var ari feeg afaaca saawl awe saret A a 21,000eq wet fan ax sak awareat ast at ara at aarafaa fear aie aeatvac-qzrazt fautfsa featane gare} Fa21,000 waa ver 2a & favwg BTW at gaTT ATsAle aragi s fac qa at aAway We TAITfafar & srferare a far &1 _ | * | , at fratcm afar a mare sagt atta A ate age ag aTaa sie TAA GTMAT A aA sre ar ya Hl ofegie F sree H ahaa gafrat ay paar HR agqare ga: faarz fear at anar21 feet ate at ‘oy a4 qaarg HCA AAT afaram ga ay H araey 4, fray wiia arag @, fer afraica cae fac fata 2 aaa 2; az val ararafa at ear a, wt ga age oeata cat andl, gafraize e faa sre aren vat @ amari fafe ar argtar fara adie fe wa verif aq 1953-54 % ararr A godt atta Fag2 ar araa gaa at oftaaa fearar fe ag aq 1952-53 & fac eamfaazat aa sa sac fear aq atx afeseataat + ga oftaaa at ger farow at at ot az 1952-53 H fratzar oefafa eer fafed Cf & aera fezafaare aa feat ot aaa|aa: AT ofcaaa feat ware TaeT eT at aTatfet| aq daa Raz,1922 Ff ener 33(4)% mH artHt ataafrnce, adr e atat caarel al BAAS FT WAST BAH TIT sa ae taarea ofa ax ana 2 TS ag SH TA| TA STAT ait ga Uf ears2 fag aa at ag ce carfaa afer & fara satt aga A gor are fagat ®araea & ait fafa % agers feat ora afar1 afaaca Bl aad aHet Ataay fafasar aa gu fafa ax aa fayae seat oe faare wear arfeu atgizee wifwax gro fac au faster s wee ak ala aaa aEgia & sera wa1 afrece te afsaat gem agh He THAT AT Uae aTgaat eatin & afaeraa soaeat a wag Zt| . gfaaw Ft ae ast HUA aT eH aT fH aq aHa SHIT H AT F TCHeqeatace feat war ari afe aa afafastfca fear ar fe a gaat ast at gaitata eeaA A agvesa awa, frat ag ats araggs, tHfaa crat ara a waataa ae anal 2faeg afrace at alae aATAAAT IXwa ag a afin act at ater fasraa F fae ar ag eqediacay fan faar fasare aa feat war ar, aged ofasa Fs ATA ate qfradatFH fae yeaaaa at afar set at & <Q yeatagioars at az HAAHT RTE oat adit 2 fH afar 4arafa & aida ofa fear arufasaz A ag ara val Het gate ate weefrania sfsarfat at acaft a feat vat al aa We wTaT Fer wT asa aAfeat rat atfac at faa aaa ayaa a sea arora a free HTH fayHel AT| 6A . ; aigaat a ae nar fe afaecm areoifea afar aren scataat &fea & ofan 2 atx argaa ga arta & oafad adh 31 arta A ag war fFafanza a ag facade frararar fe seama dat ast at Fa aa aATAT | | Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ।) ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ 15,331 ਸੀ ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ "ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ"। ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ: 1. ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇਰੁਪਏ 15,331 ●​ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਰੁਪਏ 56,487 ਘਟਾ ਰੁਪਏ 45,600) - 40,887 ●​ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ: ●​ ਪਾਲੂਰਥੀ ਸ਼ਾਖਾ 1,000 ●​6,000 ਪਾਵਕਸਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ 5,000●​ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 50,620ਘਟਾਓ—ਅਸਪਸ਼ਟ ਜੋੜ 1952-53 ਲਈਰੁਪਏ 15,000 ●​ ਉਪਰੋਕਤ ਵਜੋਂ 1953-54 ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜੋੜ।ਰੁਪਏ 6,000 21,000 29,620 ਦੋਨੋਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ91,838 ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਰੁਪਏ 50,000 ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੁਪਏ 50,000 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੁਪਏ 46,620 ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਲਈ ਰੁਪਏ 87,838 ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 1,00,000 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੁਪਏ 15,000 ਅਤੇ ਰੁਪਏ 5,000 ਦੇ 'ਅਸਪਸ਼ਟ ਜੋੜਾਂ' ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਏ 15,000 ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 1952-53 ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 6,000 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ—ਕਿ ਰੁਪਏ 46,620 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 1953-54। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ। ਪਰ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਰਿਬਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ, ਜਾਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੋ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1953-54 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਜਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਜਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 1952-53 ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਜਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹਨ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) An assessment which has become final may be reopened in appeal by the Appellate Assistant Commissioner or the Tribunal or in revision by the Commissioner, or under an order of rectifi-cation of mistake, or pursuant to· a notice of reassessment. The Tribunal hearing an appeal may give directions for reopening assessment of the year to which the appeal relates : it cannot give any directions to reassess in case of a period not covered by that year. There is no sanction in law to enforce the undertaking given by the respondent when urging his appeal in respect of the year 1953-54, to make a voluntary return for the year 1952-53; and even if the respondents carried out that undertaking the assess-ment of 1952-53 could not be reopened otherwise than in the manner prescribed by law. The undertaking must therefore be ignored. Under s. 33(4) of the Income-tax Act, 1922, the In-come-tax Appellate• Tribunal may, after giving both parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders there· on as it thinks fit. The power conrerred by that sub-section is wide, but it is still a judicial power which must. be exercised in respect of matters that arise in the appeal and according to law The Tribunal in deciding an appeal before it must deal with questions of law and fact which arise out of the order of assess-ment made by the Income-tax Officer and-tlfe order of the Appel-late Assistant Commissioner. It cannot assume powers which are inconsistent with' the express provisions of the Act or its scheme. The Tribunal was entitled to enquire whether the source of the cash credits was explained: if it held that they represented capital or income of earlier years, it could exclude them from income lia~le to be taxed in the year to which the appeal related. But the Tnbunal had no power to find on amalgamation of income an average of more years than one, or to give credit for wjrnt is call-ed intangible additions. without explaining why credit w~ given. There is no warrant for the claim made by. counsel for. the respondents that the order passed by the Tribunal was by con-sent. The Tribunal has not stated so, and if the order was made l>y consent of the departmental ·authorities and the respondents, \ A B c D E F G H the objection should have been prominently raised when the Com-missioner asked for. a reference to the High Court. Counsel urged that the final order passed by the Tribunal operates to the prejudice of the respondents, and the Commissioner is not aggrieved by that order. Counsel said that even though the Tribunal has found that the total income for the two years B in question was approximately Rs. 91,838 (wlllch if a correctioo account had been made would have been Rs. 87,838), the Triblljlllll has directed assessment of Rs. 50,000 in the year 1952-53 and another Rs. 50,000 in the year 1953-54. But this is only a super-ficial way of looking at the. matter. In the assessment year 1952-5 3 the respondents were assessed ill the status of a registered firm c and the income of the firm had to be distributed amqngst the partners, and the shares of the partners could be assessed to tax in their hands. The rate of tax on this income unless ·the partners have large individual income, would be comparatively low. In the year 1953-54 the respondents were an unregistered firm and the total income of the unregistered firm was liable to D be taxed._ It was also cointended that the arguments raised before this Court were never set up either before the TnbunaJ or before the High Court and should not be permitted to be raised. The question raised clearly flow from the contentions raised before the Tribunal· and contemplate an enquiry into matters urged by counsel by the Commissioper. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) <Q yeatagioars at az HAAHT RTE oat adit 2 fH afar 4arafa & aida ofa fear arufasaz A ag ara val Het gate ate weefrania sfsarfat at acaft a feat vat al aa We wTaT Fer wT asa aAfeat rat atfac at faa aaa ayaa a sea arora a free HTH fayHel AT| 6A . ; aigaat a ae nar fe afaecm areoifea afar aren scataat &fea & ofan 2 atx argaa ga arta & oafad adh 31 arta A ag war fFafanza a ag facade frararar fe seama dat ast at Fa aa aATAT | | 91,838 waa at(atate Ye war dar feat srarat 87,838 wae ata),fae at afer A az 1952-53 F 50,000 wit ate ar 1953-54 # wT50,000 wt at fratey wet & fou fate feara.farg ag aa fave ozfaare HUA HT Hae CH fearadt er Fi frat ax 1952-53 F seafaat arfratea vfaediad we at éfaaa F frat aor or ate ot at ara at anfterd% faafta Heat Ist at aT anTaTd Bo ore a aie F saat ex faatea feat|BT THAT Sl SAT WT TT HL Hl az, Ta gH fH wear at aeahrs safearrag aATat, wiaTHIT TH NTT| AT 1953-549 scadh oefnectea GH at AIXsifsectat GH BT FA ATT TK HL AT THAT AF | we at cotter at 7 ot fe 2a earaTaa FAA TT am fac avg & afaaca3 qua at Gea aaaF Taewat vat farae A ake wa ee Ya HA aTagar at At ret safe| AT TRI TATE AE SF ETAT ATTA e are atave cota & fawad & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT cota & fawad & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT & fawad & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT fawad & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT aT HAT TR ST aTaT FT TAT HAT TR ST aTaT FT TAT TR ST aTaT FT TAT aTaT FT TAT FT TAT TAT aTTTT HAT AZEATT E| ave cota & fawad & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT cota & fawad & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT & fawad & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT fawad & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT & ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT ale Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT Tas Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT Hrs aT HAT TR ST aTaT FT TAT aT HAT TR ST aTaT FT TAT HAT TR ST aTaT FT TAT TR ST aTaT FT TAT aTaT FT TAT FT TAT TAT aT |oraRt MRT, ARTA TATA Tao Aferracaa(!) F ga rasa F fafaeaaat, fraar waara yeafaal & ateta 4 fear g, ea AAT I are TATA Aatqgat #1 Gao Aferaera H ATA (1) Fag afafaaifca fear var at fa agfaced fe aat feat fauifedt at war geaal F ane sare wi ofa eT acqudrancar fran war 2, aoa facae wet 1x tat fafaeas g fre ot eftsar gearSeq dae FT ATE 56H MATT Fea eaTATAA al arg fae at fear at awaga max Hearsay ae afaafaa vat fear ot fe afaaeae at aut t farara ® faatza araca Yat at aafaa fate Hx awa z ate fat veara at at auat-auat wat F farina HX THAT s| gah qearq st AT IT fase HT Be seafaat H area 4 7gedtere fare. fe afanwm e oe arree aifsat st ag free aa atafaarfeat vat at fe ag AT 1952-53 F fae faatea 1 ga: faare HtFreggaa ag faaen fear fe dfaaem a ta are fata adt fac a; afaara 4gaataat are far ae ofeaaa at vt afatafad frat fe & ay 1952-53 % fag50,000 waa at farrell eAegaT eGT FAT | fee faa det 4 oftaqa a4 atersan ufafafad feat mare agafews fas a78 wats atk an . . fan , . ee? . , wo, _"aa au 8 # feu ay fae & za ara F arg aesrem at te Tat fe afraca Farray aifsat stag fate featarfe agaq1952-53fae ar agiftai styaa gee sath mare az fedta wet ot ay AE aeMRT wet at oraermar adh 2|ata 4 ge ofa & aaa FH ate area at are 2 fF 21,000era F oat afeada’ (intangible additions) ave ware} er wT A) saPart Sa are FY az, fas 21,000 eas H qHe Baral ate1952-53 ® farfratcar # fare ae 15,000 wat % ofeadat ® fa areca carfad fear war 2TAT Fe 1953-54 F afeataa6,000 waa at ae A gare eqra aTatga aafeat Tat atteatatt ovat & tet sa Hear agents2 fe aor fracFs fau ag fae earatfad at fe fate at 1953-54 % far ‘arean’ wide & gee oreeT TeTaT 50,000 era Ht fear ameae sea SF WATT HA araatermzB|50,000ar freer ae ar fa aay 1953-54 % fag seat at He aT BY arraRT era at fear are frat & ararc aa 28,820 % aie a9 aa aAalate ei at a aaa areata sha A WT 1952-53 AIK1953-54 atat agt% fae aa at ast atc ga aati asthe faatear awast & fae auracauaz frarfia eet at afearfar adi dt) afreceral TTA a Ht arg ar zt faatcor war ar Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA versus M/S. MANICK SONS [[1969] 3 S.C.R. 708] (1969) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਔਸਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਾਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 91,838 ਰੁਪਏ ਸੀ (ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 87,838 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ), ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1952-53 ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1953-54 ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 5 3 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ · ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 1953-54 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਐਸ. ਨੇਲਿਆੱਪਨ(') ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ. ਨੀਲਿਆੱਪਨ ਦੇ ਕੇਸ(') ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ: ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਰੁਪਏ 50,000 ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 7 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 8 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਆਮਦਨ ਮੁੜ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ "ਫੁਲਾਏ ਗਏ ਜੋੜ" ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ 21,000 ਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ 21,000 ਲਈ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 15,000 ਦੇ ਜੋੜ ਜੋ ਕਿ 1952-53 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 6,000 ਜੋ ਕਿ 1953-54 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1953-54 ਲਈ "ਕਾਰੋਬਾਰ" ਹੇਠ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 50,000 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 1953-54 ਲਈ ਰੁਪਏ 50,000 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ 28,200 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 1952-53 ਅਤੇ 1953-54 ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾ