Commissioner Of Income Tax, Lucknow v. Onkar Saran And Sons

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲਖਨਊ ਬਨਾਿ ਓਂਕਾਰ ਸਰਨ ਐਡ ਸੰਨਜ਼ [ਐਸ.ਰੰਗਨਾਥਨ, ਬਨਾਿ ਰਾਿਾਸਵਾਿੀ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਨੰਦ, ਜੇ.ਜੇ. ] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961—ਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ), 148, 139 (2) - ਮਰਟਰਨ ਮਵਿੱਚ ਆਿਦਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ- ਕੀ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਮਹਤ ਨੋਮਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਵਿੱਚ ਮਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਮਹੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਨੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1961-62 ਅਤੇ 1962-63 ਲਈ ਰੁਪਏ 13,935 ਅਤੇ 24,943 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਿਦਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਿਦਨ ਕਰਮਵਾਰ 28,513 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 28,463 ਰੁਪਏ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਆਿਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿੱਮਗਆ ਮਕ ਕਰਦਾਤਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਟਰਨ ਮਵਿੱਚ ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਿਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 09.03.1965 ਨੂੰ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਮਹਤ ਨੋਮਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 27.2.1969 ਨੂੰ, ਮਨਰਧਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਮਜਸ ਮਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ ਮਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆਿਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਦੋ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਿਵਾਰ 18,935 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24,943 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਿਦਨ ਕਰਿਵਾਰ 52,185 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 44,017 ਰੁਪਏ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਮਜਸ ਨੂੰ ਦੋ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਿਵਾਰ 41,923 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 34,547 ਰੁਪਏ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ। ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਿੁੜ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਤਮਹਤ ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਿਦਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਮਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਮਵਚਾਰ ਸੀ ਮਕ ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਿਦਨ "ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਿਦਨ" ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਮਵਿੱਚ ਇਹ ਿੰਮਨਆ ਮਗਆ ਮਕ ਇਸਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ "ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ" ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ-ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਮਜਸ ਨੇ ਿੁਲਾਂਕਣਾਂ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ "ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ" ਦੀ ਰਕਿ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਟਰਨ ਮਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1961-62 ਅਤੇ 1962-63 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਿਦਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਉਹ ਕਰਿਵਾਰ 01.04.1961 ਅਤੇ 01.04.1962 ਨੂੰ ਖੜਹੇ ਸਨ, ਜੁਰਿਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਮਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜੋ 01.04.1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। 187 XXXXXX 188 ਸੁਪਰੀਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1992] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਾਿਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਮਜਆ ਮਗਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਮਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਮਦਆਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਮਕ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਮਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਲੋਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਮਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਾਲ ਮਵਭਾਗ ਨੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਿਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਮਦਿੱਤੀ ਮਕ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਮਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੁੜ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਹ ਮਰਟਰਨ 01.04.1968 ਦੇ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 01.04.1968 ਦੇ ਨੋਮਟਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਵਿੱਚ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 139 (2) ਤਮਹਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਿਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ ਿੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਸੀ; ਮਕ ਕਰ ਦਾਤਾ ਇਨਹਾਂ ਮਰਟਰਨਾਂ ਮਵਿੱਚ ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਿਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਮਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ "ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ" ਮਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੀ; 01.04.1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਮਰਟਰਨਾਂ ਨੂੰ 1968 ਮਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੀਆਂ ਮਵਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਲ ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਮਦਿੱਤੀ ਮਕ ਅਮਜਹੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱਚ ਮਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 148 ਤਮਹਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਰਟਰਨ ਮਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਇਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਸੀ ਮਜਸ ਮਦਨ ਨੋਮਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਵਿੱਚ ਮਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਗਕਹਾ ਹੈ ਗਕ : 1.01. ਇਿੱਕ ਕੇਸ ਮਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰਟਰਨਾਂ ਮਵਿੱਚ, ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਿੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [194F] 1.02, ਪੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੂਲ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ। [195C] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) ओंकार सरन एंड संस [एस.रंगनाथन, वी. रामास्वामी और ए.एस. आनंद, न्यायमूर्तिगण] आयकर अधिनियम, 1961-धारा 271(1)(ग), 148, 139(2) विवरणी में आय को छुपानेपर जुर्माना अधिरोपित करना-क्या मूल रिटर्न दाखिल करने की तिथि पर लागू कानून वैसा ही है याकानून जैसा कि यह धारा 148 के तहत नोटिस के उत्तर में रिटर्न दाखिल करने की तारीख पर लागूहै वैसा है। प्रत्यर्थी- हिंदू अविभाजित परिवार ने सत्र वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिए रिटर्नदाखिल किया, जिसमें क्रमशः म0 13,935/-रुपये तथा मु0-24,943/-रूपये की आय दिखाईगई। आयकर अधिकारी ने प्रत्यर्थी की आय क्रमशः म0 28,513/-रुपये तथा मु0-28,463/-रूपय मूल्यांकन वर्षों के लिए निर्धारित की। इसके बाद, जब आयकर अधिकारी को ज्ञात हुआ कि निर्धारिती प्रत्यर्थी ने अपने रिटर्न में भूमिकी बिक्री से कुछ आय का खुलासा नहीं किया है, तो उन्होंने धारा-148 आयकर अधिनियम,1961 के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 09.03.1965 के तहत नोटिस जारी किया। 27.2.1969 को,निर्धारिती ने मूल रिटर्न के समान ही आय का खुलासा करते हुए अपना रिटर्न दाखिल किया जो मु0-18,935/-रूपये तथा मु0-24,943/-रूपये दो मूल्यांकन वर्षों के लिए क्रमशः था। आई.टी.ओ. ने मूल्यांकन वर्षों के लिए आय क्रमशः मु0-52,185/-रूपये तथा मु0-44,017/-रूपये निर्धारित की, जिसे आगे की अपील में घटाकर दो मूल्यांकन वर्षों के लिए क्रमशःमु0-41,923/-रूपये तथा मु0-34,547/-रूपये कर दिया गया। आई.टी.ओ. ने पुनर्मूल्यांकन करने के बाद निर्धारिती की ओर से भूमि की बिक्री से आय वापसकरने में विफलता के लिए उक्त अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत कार्यवाही भी शुरू की।मूल रूप से उनकी राय थी कि भूमि से होने वाली आय “व्यावसायिक आय“ होती है, लेकिन बाद मेंयह अभिनिर्धारित किया गया कि यह “पूंजीगत लाभ“ के रूप में मूल्यांकन योग्य थी। निर्धारिती-प्रत्यर्थियों ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसनेमूल्यांकन में सम्मिलित और रिटर्न में घोषित नहीं की गई “पूंजीगत लाभ“ की मात्रा पर देय कर के20 प्रतिशत तक जुर्माना कम कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चचूंकि दंड की कार्यवाहीनिर्धारण वर्ष 1961-62 और 1962-63 से संबंधित है, आयकर अधिनियम के प्रावधान जो क्रमशः1.4.1961 और 1.4.1962 को थे, जुर्माना निर्धारित करने के लिए लागू होंगे, न कि संशोधितप्रावधान जो 1.4.1968 को लागू हुए थे। जब मामला उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया, तो उसने न्यायाधिकरण के निष्कर्ष कोबरकरार रखा, यह मानते हुए कि जुर्माना लगाने के संबंध में लागू कानून संबंधित मूल्यांकन वर्ष की 1अप्रैल को लागू कानून नहीं होगा, बल्कि उन तारीखों पर प्रचचलित जब मूल रिटर्न दाखिल किए गएथे, का कानून लागू होगा। उच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्ा प्रमाण पत्र देने से इंकार करने पर इस न्यायालय में अपील करनेपर, राजस्व ने विशेषष अनुमति द्वारा ये अपीलें दायर कीं। अपीलकर्ता-राजस्व ने तर्क दिया कि जुर्माने की कार्यवाही उक्त अधिनियम की धारा 148 केतहत शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान शुरू की गई, नोटिस के उत्तर में निर्धारिती द्वारा1.4.1968 के बाद रिटर्न दाखिल किया गया था, जिसे धारा 139(2) के तहत दाखिल आय के मूलरिटर्न के रूप में माना जाना था; कि निर्धारिती इन रिटर्न में भूमि की बिक्री से आय को घोषित करनेमें विफल रहा था, जो “पूंजीगत लाभ“ मद के तहत कर योग्य था; कि प्रासंगिक रिटर्न, 1.4.1968के बाद दाखिल किए जाने पर, 1968 में संशोधित धारा 271(1)(ग) के प्रावधान आकर्षित हुए थे।ल प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि ऐसे मामले में जहां धारा 148 के तहत रिटर्न दाखिकिया गया है, में छिपाने का एक तत्व शामिल है, जुर्माना लगाने के लिए लागू कानून मूल्यांकन वर्ष केलिए दायर मूल रिटर्न के समय लागू कानून होगा, न कि वह कानून जो उस तारीख पर लागू होता हैजिस दिन धारा 148 के अंतर्गत नोटिस के उत्तर में रिटर्न दाखिल किया गया था। इस न्यायालय ने राजस्व की अपीलों को खारिज करते हुए, अभिनिर्णीतः 1.01. एक से अधिक रिटर्न के मामले में, दंड की कार्यवाही पर लागू कानून को मूलरिटर्न, यदि कोई हो, की तारीख पर लागू कानून माना जाना चचाहिए। (194 एफ) 1.02. पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, मूल मूल्यांकन कार्यवाही में लोप के संदर्भ में जुर्मानालगाया जा सकता है। (195 सी) Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) ~ - ,.. -.~ -_ _._ .l -- __ ,Ji., - .'>--- v. ONKAR SARAN AND SONS MARCH 13, 1992 B [S.RANGANATHAN, V. RAMASWAMI AND A. S. ANAND, JJ.] Income-tax Act, 1961-Sections. 271(1)(c), 148, 139(2}-lmposition of penalty of concealment of income in the return-Whether the law as it stands on the date of filing of the original return applicable or the law as it stands on the date of filing of return in response to notice u/s. 148 applicable. The respondent- Hindu Undivided Family filed returns for the as-sessment years 1961-62 and 1962-63 showing the income of Rs. 13, 935 and Rs. 24,943 respectiyely. The Income Tax Officer determined the income of the respondent of Rs. 28,513 and Rs. 28,463 respectively for the assessment D years. Subsequently, when the Income Tax Officer came to know that the assessee respondent had not disclosed certain income from the sale of lands in its returns, he issued notice u/s. 148 of the Income-tax Act, 1961 for the assessment years on 9.3.1965. On 27.2.1969, the assessee filed its E returns disclosing the same income as in . the original returns, viz. Rs. 18,935 and Rs. 24,943 respectively for the two assessment years. The I.T.O determined the income for the assessment years at Rs. 52,185 and Rs. 44,017 respectively, which was reduced on further appeals to Rs. 41,923 and Rs. 34,547 respectively for the two assessment years. The I.T.O. after making the re-assessment also initiated proceedings u/s. 271(1)(c) of the Act, for the failure on the part on the assessee to return the income from sale of lands. Originally he was of the opinion that the income from the lands constituted "business income" , but later it was held G that it was assessable as "Capital Gains". The assessee-respondents filed appeals before the Income-tax Appel-late Tribunal, which reduced the penalty to 20 per cent of the tax payable on the amounts of "Capital Gains" included in the assessments and not disclosed in the returns. It held that since the penalty proceedings related H 187 A to the assessment years 1961-62 and 1962-63, the provisions of the Income· tax Act as they stood respectively on 1.4.1961 and 1.4.1962 would be applicable to determine the penalty and not the amended provisions which came into force w.e.f. 1.4.1968. When the matter was referred to the High Court, it upheld the conclusion of the Tribunal, taking the view that the law applicable in regard to the imposition of penalty would be not the law as on the 1st April of the relevant assessment year but the law prevailing on the dates when the original returns were filed. B C On the refusal of the High Court to grant a certificate of fitness to appeal to this Court, the Revenue filed these appeals by special leave. The appellant·Revenue contended that the penalty proceedings were initiated in the course of reassessment proceedings initiated u/s. 148 of the Act; that the 1-eturns were filed after 1.4.1968, by the assessee, in response to notices u/s. 148, which were to be treated as the original returns of income filed u/s. 139(2); that the assessee had failed to disclose in these returns the income from the sale of lands, which was taxable under "Capital Gains" head; that the relevant returns, having been filed after 1.4.1968, the provisions of section 271(1)(c) as amended in 1968 were attracted. D E The respondent·assessee submitted that in a case where a return filed u/s. 148 involved an element of concealment, the law applicable for imposition of penalty would be the law as in force at the time of the original return filed for the assessment yeai' and not the law as it stood on the date F on which the return in response to the notice u/s. 148 was filed. Dismissing the appeals of the Revenue, this Court, HELD : 1.01. In a case multiple returns, the law applicable to the penalty proceedings should be taken to be the law in force on the date of G the original return, if any. [194F] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) -1- , ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರುಲಕ್ನೋ .ವಿ ಒಂಕರ್ ಸಾರನ್‍ ಮತ್ತು ಪುತ್ ಮಾರ್ಚ್ 13, 1992 (ಎಸ್. ರಂಗನಾಥನ್‍, ವಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್. ಆನಂದ್‍,ಜೆ.ಜೆ.) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ,1961-ಕಲಂಗಳು 271(1)(c), 148, 139(2)- ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು- ಮರೆಮಾಚುವಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಮೂಲ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇರುವ ಕಾನೂನುಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಲಂ. 148 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ.ದಿನಾಂಕದಂದು ಇರುವ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎದುರುದರ- ಂಹಿದೂ ಅವಭಕ್ತಕುಟುಂಬವರಕ್ಮವಗರೂ.13,935 ಮತ್ತುರೂ.24,943ಎಂದು ಆದಯವುನ್ನತೋರಸ1961-62 ಮತ್ತು1962-63 ಕರ ನಿರ್ಧರಣ ವರ್ಷಗಳ ರಟರ‍ನಸಅುನ್ನಸಲಸಿದರು. ತರುವಯವಗ, ತರಗದರನುತನ ರಟರ‍ನಸನಲ ಜಮೀನಿನುಗಳ ಮರಟಂದಿದಬಂದ ನಿರ್ಧಷ್ಟಆದಯವುನ್ನ ಬಹಂಿರಗಪಡಸಲಎಂದು ಆದಯ ತರಗ ಆಧಕರಗ ತಳದಗ, ಅವರು9-3-1965 ರಕರ ನಿರ್ಧರಣ ವರ್ಷಕ ಆದಯ ತರಗ ಕಯ್ದೆ,1961 ಕಲಂ148 ರಡಿಯ‍ಲನೋಟಿಸನ್ನುನೀಡ. ಃ27-02-1969 ರಂದು ತರಗದರನು ಎರಡೂಕರ ನಣ ವಗಳ ಆಧಯವುಿದರುದಿಿರ್ಧರರ್ಷನ್ನರಕ್ಮವಗರೂ. 18,935 ಮತ್ತುರೂ.24,943 ಎಂದುಮೂಲ ರಟ್ರ್ನನಲ್ಲಿರುವ ಆಧಯವೆನ್ನತೋರಸ ರಟರಸ ಅುನ್ನಸಲಸಿದರು. -2- ಆದಯ ತರಗ ಆಧಕರಿಯುಕರ ನಿರ್ಧರಣ ವರ್ಷಗಳ ಆದಯವುನ್ನರಕ್ಮವಗರೂ.52,185 ಮರೂ. 44,017 ಎಂದು ನರಸು, ಅದುಮುಂದಮನವಗಳಲತ್ತುಿರ್ಧಿದ್ದಮೇಲ್ಮೇಎರಡುಕರ ನಿರ್ಧರಣ ವರ್ಷಗಳ ಆದಯವುನ್ನರಕ್ಮವಗರೂ.41,923 ಮತ್ತುರೂ. 34,547 ಕಇಳಿಸಲಯತು. ಆದಯ ತರಗ ಅಧಕರಯ ಮರುಮಯಲ್ ಮಪನವುನ್ನ ಮಡಿದನಂತರ,ತರಗದರನು ಜಮೀನುಗಳು ಮರಟಂದಿದಬಂದ ಅದಯವುನ್ನಂಹಿತಿರುಗಿಸಲು ವಫಲವಗದಂ್ರಿದಕಲಂ.271(1)(c)ರಸದರ ಕಯ್ದೆಯಡಿಯ‍ಲ ವಚರಣಯುನ್ನಸಹ ಪ್ಂಭಸಿದರು.ಜೕಮಿನುಗಂಳಿದಬಂದ ಆದಯವಾವ್ಯಪಾಾರ ಆದಯವೆಂದುಮೂಲತಃ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಹೊಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದನ್ನುಬಂಡವಳದ ಗಳಿಕೆಯಂದು ನಿರ್ಣಯಸಬಹುದುಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ರು. ಎದುರುದರ ತರಗಯುನ್ನ ಆದಯ ತರಗಾನ್ಮಂಡಳಗಮೇಲ್ಮನವಗಳನ್ನುಸಲಸುಿದ್ದ, ಅಲಮಯಲ್ಮಪನಗಳಲಸೇರಿಸಲದ ಮತ್ತು ರಟ್ರ್ನನಲತೋರಿಸದಬಂಡವಳ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತದಮೇಲಪಾಾವತಿಸಬೇಕದ ತರಗಯ ಶೇಕಡ 20 ಕದಂಡವುನ್ನಕಡಿಮೆ ಮಡಲಯತು. ದಂಡ ರಪ್ಕ್ರಿಯೆೆಗಳು1961-62 ಮತ್ತು1962-63 ರಕರ ನಿರ್ಧರಣ ವರ್ಷಗಳಗಸಂಬಂಪಿಟ್ಟದ್ರಿಂದದಂಡವುನ್ನನಿರ್ಧರಿಸಲುಃದಿ1/4/1961 ಮತ್ತು1/4/1962 ರಂದು ಇಂದ್ದತಹ ಅದಯ ತರಗ ಕಯ್ದೆಯನಿಬಂನೆಗಳು ಅವನ್ಯಸುತ್ತವೆಯೇಹೊರತುಃದಿ01/04/198 ಂರಿದ ಜರಗಬಂದ ತುಿದ್ದಪಡನಿಬಂನೆಗಳಲಎಂದುತೀಾರ್ಮನಿಸಲಯತು. ಈ ವಯವುನ್ನ ಉಚಾನ್ಲಯಕ ಉಲಖಸದಗ,ದಂಡವುನ್ನ ವಧಿಸುವದಕಸಂಹಬ್ಧಸತ ಅವಯವಗುವ ಕನೂನುಮೂಲ ರಟ್ಸಲಸ ದಂಕಗಳಲ ಚ‍ಲವಿದಂನ್ರ್ನಿದಿನಾಲ್ತಿಯ್ಲಿರುಕನೂನು ಅವನ್ಯವಗುತ್ತದೆಯೇಹೊರತು ಚಲ್ತಿಯ‍ಲ್ಲಿರುವ ಕರ ನಿರ್ಧರಣ ವರ್ಷದ1 ನೇ ಏಪ್ರಿಲ -3- ರಂದು ಇದ ಕನೂನು ಅಲಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುನ್ನ ಪುಟ್ಟ, ಾನ್ಮಂಡಳಯ ತಾಿರ್ಮನವುನ್ನ ಎಿಹಡಯತು. ತ್ತ ಈ ಾನ್ಲಯಕಮೇಲ್ಮನವಸಲ್ಲಿಸಲು ಫಿಟ್ನೆಸರಪ್ಮಪರತ್ವುನ್ನನೀಡಲು ಉಚಾನ್ಲಯನರಕರಸಿದಮೇಲ, ಕಂದಯವ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಷ ಅನುಮತಮೂಲಕಸಲ್ಲಿಸಲಯತು. ಕಲಂ148 ರ ಅಡಿಯ‍ಲಸಲ್ಲಿಸಲದ ರಟ್ರ್ನ ಮರಮಚುವೆಿಕಯ ಅಂಶವುನ್ನಒಳಗೊಂಡಿರುವರಪ್ಕರಣಣದಲ, ದಂಡವುನ್ನ ವಧಿಸಲು ಅವನ್ಯವಗುವ ಕನೂನುಕರ ನಿರ್ಧರಣ ವರ್ಷಕಸಲಸಿದಮೂಲರಟ್ರ್ನಸಲಸಿದಸಮಯದಲ ಜರಯಲ್ಲಿರುವ ಕನೂನು ಅವನ್ಯವಗುತ್ತದಹೊರತುಕಲಂ. 148ರಡಿಯ‍ಲನೋಟಸಗರಪ್ತಿಕ್ರಿಯೆೆಯಗ ರಟ್ರ್ನ ಅುನ್ನಸಲಸ ದಂಿನಾಕಲದ ಕನೂನು ಅಲಎಂದುಎದುರುದರ ತರಗದರ ವದಸಲಸಿದರು. ಕಂದಯದಮೇಲ್ಮನವಗಳನ್ನು ವಜಗೊಳಸಿದ ಈ ಾನ್ಲಯವ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತತೀಾರ್ಮನಿಸಲಯತು. 1.01. ಒಂದುೕವೆಳ ಬಹು ಆದಯದ ರಟ್ರ್ನ ಇದರ, ದಂಡದರಪ್ಕ್ರಿಯೆೆಗಳಗ ಅವನ್ಯವಗುವಕನೂನನ್ನುಮೂಲ ರಟ್ರ್ನ ದಂಿನಾಕದಂದು ಜರಯಲ್ಲಿರುವ ಕನೂಂನೆದು ತಗುೆದಕೊಳ್ಬೇಕು. 1.02. ಮರುಮಯಲ್ ಮಪನರಪ್ಕ್ರಿಯೆೆಗಳಸಂದರ್ಭದಲಮೂಲ ಮಯಲ್ಮಪನರಪ್ಕ್ರಿಯೆೆಗಳಲಮರಮಚೂಚುವೆಿಕಗಸಂಬಂಧಸಸಿದಂತದಂಡವುನ್ನ ವಧಿಸಬಹುದು. 1.03. ಆದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕವಗಹೇಳುವದೇಂನೆದರ, ಮೂಲ ಮಯಲ್ಮಪನರಪ್ಕ್ರಿಯೆೆಗಳನ್ನುಅಂತಮಗೊಳಿಸಲಗದ ಮತ್ತುತಪೋ್ಹದ ಆದಯವುನ್ನ ನಿರ್ಣಯಸಲು ಮರುಮಯಲ್ಮಪನ -4- ರಪ್ಕ್ರಿಯೆೆಗಳನ್ನುಪ್ಂಭಸರಪ್ೆಶ್ನಯಲ್ಲಿರುವ ಮಯಲ್ಮಪನ ವರ್ಷದಸರಯದಒಟ್ಟು ಆದಯದನಿರ್ಣಯವುನ್ನ ಮರತ್ ಮರು ನಿರ್ಣಯಸಲಗುಿತ್ತದ. ಈ ಮಯಲ್ಮಪನ ವರ್ಷಕ ತರಗದರರುಮೂಲತಃಆದಯ ರಟ್ರ್ನ ಅುನ್ನಸಲಸುಿದ್ದ, ಹಗ ಮಡುವಲ ಮರಮಚುವೆಿಕಯುನ್ನಉಂಟುಮಡಿದರು.ಅಂತಮವಗ ಅದೇ ವರ್ಪಕ ಆು ಮಮಯಮಪನ ಮಡಲಗುಿದು, ಮೂಲತಃಂದಗತನನ್ನರುಲ್ತ್ತಹಿಿರುಿದಆದಯದ ಆಧರದಮೇಲ ಮರಮಚದಾ್ಕ್ಕಗ ಆತನಮೇಲದಂಡವುನ್ನ ವಧಿಸಲು ಆದಯ ತರಗಅಧಕರಗಮುಕ್ತ ಅವಕಶವದ. ಮರುಮಯಲ್ ಮಪನದಲ ವಧಸಿದದಂಡದರಪ್ಮವುನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲುಮೂಲ ಆಧಯದ ಆಧರವುರೂಸರ, ತರಗದಂದ ಮರಮವೆಯುನಡಸನ್ನಪಿಿಿದರನಿಚುಿಕನ್ನಿದದಿನಾಂಕವುನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲುಮೂಲ ಆದಯವ ಆಧರವಗಿರಬರದುಎಂಬುದಕ ಯವದೇಕವಲ.ರಣಣ 1.04. ಕಂದಯರವರ ವದವುನ್ನಅಂಗೀಕರಸಿದರ, ಮರಮಚುವೆಿಕಯ ಕೆಲವರಪ್ಕರಣಣಗಳಲ ಅಥವಕಲಂ.148 ರ ಅಡಯಲನೋಟಸಗರಪ್ತಿಕ್ರಿಯೆೆಯಗ ಯವದೇ ರಟ್ರ್ನ ಅುನ್ನಸಲ್ಲಿಸದದಲ ಅಸಂಗತಫಲತಾಂಶವ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದ. (1959,196B) 1.05. .1/4/1968 ರಿಂದ ಜರಗ ಬರುವಂತದಂಡದರಪ್ಮತಯುನ್ನ ಮರಮಚುವ ಆದಯದರಪ್ಮಕ ಬದಲಯಸಲಗದಎಂಬ ಪರಗನೆಯ ಆಧರದಮೇಲ ವಯವುನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬರದುಮತ್ತು ತರಗದರನಾವ್ಯಖ್ಯಾನವುನ್ನೀಸ್ವಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, 1.4.68 ಕ್ಕಿಂತ ಮದಲುಮೂಲ ರಟರ್ನ್‍ಗಳನ್ನುಸಲಸಿದ ಕರಣಣದಿಂದಾನ್ಾಲಯವ ತರಗದರನಗಸಣ್ಣದಂಡಂದಿದತಪಸಿಕೊಳ್ಲು ಅವಕಶನೀಡುತ್ತದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ ಇದು ನಂಿಸ್ಸದೇಹವಗ1968 ಮತ್ತು1975 ರನಡುವಿನಿಸ್ಥತಯಗಿದ್ದು,ಃದಿ1/4/1976 ಂರಿದ ಜರಗಬಂದ ಪರಿಸ್ಥತುಿಯ ವಭನವಗಿರುತ್ತದ. ಆ ದಂಿನಾಕದಿಂದ ಜರಗಬಂದಂತವಂಚಿಸುವ ತರಗ ಮತ್ತದ ಆಧರದಮೇಲದಂಡದ ಪರಮವಃದಿ1.4.68 ಕ್ಕಿಂತ ಮದಲು -5- Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) 1.05. .1/4/1968 ರಿಂದ ಜರಗ ಬರುವಂತದಂಡದರಪ್ಮತಯುನ್ನ ಮರಮಚುವ ಆದಯದರಪ್ಮಕ ಬದಲಯಸಲಗದಎಂಬ ಪರಗನೆಯ ಆಧರದಮೇಲ ವಯವುನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬರದುಮತ್ತು ತರಗದರನಾವ್ಯಖ್ಯಾನವುನ್ನೀಸ್ವಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, 1.4.68 ಕ್ಕಿಂತ ಮದಲುಮೂಲ ರಟರ್ನ್‍ಗಳನ್ನುಸಲಸಿದ ಕರಣಣದಿಂದಾನ್ಾಲಯವ ತರಗದರನಗಸಣ್ಣದಂಡಂದಿದತಪಸಿಕೊಳ್ಲು ಅವಕಶನೀಡುತ್ತದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ ಇದು ನಂಿಸ್ಸದೇಹವಗ1968 ಮತ್ತು1975 ರನಡುವಿನಿಸ್ಥತಯಗಿದ್ದು,ಃದಿ1/4/1976 ಂರಿದ ಜರಗಬಂದ ಪರಿಸ್ಥತುಿಯ ವಭನವಗಿರುತ್ತದ. ಆ ದಂಿನಾಕದಿಂದ ಜರಗಬಂದಂತವಂಚಿಸುವ ತರಗ ಮತ್ತದ ಆಧರದಮೇಲದಂಡದ ಪರಮವಃದಿ1.4.68 ಕ್ಕಿಂತ ಮದಲು -5- ಚಲ್ತಿಯ‍ಲ್ಲಿತ್ತು. ಬೇರ ಪದಗಳಲಹೇಳಬೇಕೆಂದರ, ಃದಿ1/4/1976 ಂರಿದಒಬ ಆದಯವುನ್ನಕಂಡುಕೊುಳ್ಳಿತ್ತುದ್ದ ಮತ್ತು ತರಗದರನುರಪ್ುಸ್ತತದಲ ತಗೆದುಕೊುಳ್ಳಿತ್ತರುವ ನಿಲುವಿನ ವಿರುದ್ಧವಗತಗೆದುಕೊುಳ್ಳಿತ್ತದನೆ. ಆದಾಯ ಆಯುಕ್ತರು-ತೆರಿಗೆ v. ರಾಮ್ ಅಚಲ್ ರಾಮ್ ಸೇವಕ್, [1977] 106 ಐಟಿಆರ್ 144(ಎಲ್); ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಗೋಪಾಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ, [1973) 89 ಐಟಿಆರ್ 27 (ಎಲ್); ಸಿಐಟಿ ವಿ.ಕೃಷ್ಣ ಸುಭಾಕರನ್, [1977] 108 ಐ. ಟಿ. ಆರ್. 271 (ಎಲ್); ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಜೀವನ್ ಷಾ,[1977] 109 ಐಟಿಆರ್ 474 (ಎಲ್); ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರನ್, [1979] 116 ಐ. ಟಿ. ಆರ್.317 (ಎಲ್); ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಮೇವಾಲಾಲ್ ಸಂಕಟ ಪ್ರಸಾದ್, [1979] 116 ಐಟಿಆರ್ 356(ಎಲ್); ಸಿಐಟಿ ವಿ. ರೆಹಮಾನ್, [1979] 119 ಐಟಿಆರ್ 475 (ಪಾಾಟ್); ಸಿ. ಡಬ್. ಟಿ. ವಿ. ರಾಜಮ್ಮ,[1979] 120 ಐ. ಟಿ. ಆರ್ 132 (ಮ್ಯಾಡ್); ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಆತ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಸ್,[1979] 120 ಐಟಿಆರ್ 59 (ಎಲ್); ಸಿಐಟಿ ವಿ. ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹರ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, [1980] 121ಐಟಿಆರ್ 381 (ಪಿಿ & ಎಚ್ಚ್) ( ಎಫ್. ಬಿ.); ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಸುಚಾ ಸಿಂಗ್ ಆನಂದ್, [1984] 149 ಐಟಿಆರ್143 (ಡೆಲ್); ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಆಂಟನಿ, [1985] 155 ಐಟಿಆರ್ 467 (ಕೆಆರ್) (ಎಫ್ಬಿ); ಅಡಿಷಷನಲ್. ಸಿಐಟಿವಿ. ಗುರ್ಬಚನ್ ಸಿಂಗ್, [1985] 156 ಐಟಿಆರ್ 74 (ಡೆಲ್); ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಕನ್ಹೈಯಾಲಾಲ್ ಘಟಿವಾಲಾ,[1989] 180 ಐಟಿಆರ್ 338 (ರಾಜ್); [1992] 2 ಎಸ್. ಸಿ. ಆರ್. ಚೌಗುಲೆ & ಕಂ (ಹಿಂದ್) ಪಿಿ.ಲಿಿಮಿಟೆೆಡ್ ವಿ. ಸಿಐಟಿ, [1990] 182 ಐಟಿಆರ್ 189 (ಬೊಮ್); ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಬಲ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ಸುಲಖನ್ಮಾಲ್, [1981] 127 ಐಟಿಆರ್ 597 (ಎಂಪಿಿ); ಅಡಿಷಷನಲ್. ಸಿಐಟಿ ವಿ. ರತನ್ ಚಂದ್ಸೇವಕ್ರಮ್, [1985] 151 ಐಟಿಆರ್ 112 (ಎಂಪಿಿ); ಅಡಿಷಷನಲ್. ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಗೋಪಾಾಲದಾಸ್ಅಮರ್ನೊಮಲ್, [1985] 151 ಐಟಿಆರ್ 114 (ಎಂಪಿಿ); ಅಡಿಷಷನಲ್. ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಬ್ರಿಜ್ಮೋಹನ್ಜೈಸ್ವಾಲ್, [1983] 139 ಐಟಿಆರ್ 568 (ಎಂಪಿಿ); ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಬಿಹಾರ ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಿಮಿಟೆೆಡ್, -6- [1988] 170 ಐ. ಟಿ. ಆರ್ 290 (ಪಾಾಟ್.); ಬ್ರಿಜ್ ಮೋಹನ್ ವಿ. ಸಿಐಟಿ, [1979] 120 ಐಟಿಆರ್1; ಮಾಲ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ಸ್. , [ 1964 ] 51 ಐ. ಟಿ. ಆರ್ 295 (ಎಸ್. ಸಿ.); ಗೋವಿಂದರಾಜುಲುಅಯ್ಯರ್ ವಿ. ಸಿಐಟಿ, [1948] 16 ಐಟಿಆರ್ 391 & ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣಣ,[1970] 75 ಐ. ಟಿ. ಆರ್ 373 (ಎಸ್. ಸಿ.) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಐಟಿ ವಿ. S.S.K.G. ಅರ್ಥನರಿಸ್ವಾಮಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, [1982] 136 ಐ. ಟಿ. ಆರ್ 145 & .ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಐಟಿ ವಿ. ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, [1985] 151 ಐ. ಟಿ. ಆರ್ 93, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಿವಿಲ್‍ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ - ಸಿವಿಲ್‍ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 678 ಮತ್ತು 679, 1977. ದಿನಾಂಕಃ 21-03-1973 ರ ಅಲಹಬಾದ್‍ ಉಚ್ಚ ನ್ಲಯದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ492/1973 ರಲ್ಲಿಯ ತಿರ್ಪು ಮತ್ತು ಆದೇಶದಿಂದ. .. , . , . .ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಬಿಆಹುಜಾಎಸ್‍ ರಾಜಪ್ಪಪಿಿಪರಮೇಶ್ವರನ್‍ ಮತ್ತು ಎ. ಸುಭಾಷಿಣಿ , , .. ಎದುರುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್‍ ಅಗರವಾಲ್‍ವಿನಯ್‍ ವೈಷ್‍ಬಿವಿದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು.ವಿನಿತಾ ಘನ್‍ಪಡೆ .ನ್ಾ‍ಾಲಯದ ತಿರ್ಪನ್ನು ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ರಂಗನಥನ ಜ.ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯಾದ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು -7- ವಿಧಿಸಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, 1961 ರ ಕಲಂ 271(1)(c) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಃ 1/4/1962 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆಈ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆರಿಗೆದಾರನ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿಸಲು. ಬಯಸಿದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮರುಮಾಚುವಿಕೆ ಎಂದುವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆಯ 150ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವು 20 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದು. ಹಣಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ, 1968ಕಲಂ. 271(1)(c) ದಿಃ1/4/1968 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದಂಡದ. ಪರಿಮಾಣಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತುದಂಡವನ್ನು ಈಗ ಮರೆಮಾಚುವ ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ. ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಕನಿಷ್ಠ ದಂಡವುಮರೆಮಾಚುವ ಆದಾಯದ 100 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ದಂಡವು ಮರೆಮಾಚುವಆದಾಯದ 200 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಕರಣಣಗಳಲ್ಲಿ. ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣಣವನ್ನು ಗಣಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅನ್ವಯ ಈ.ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) इस न्यायालय ने राजस्व की अपीलों को खारिज करते हुए, अभिनिर्णीतः 1.01. एक से अधिक रिटर्न के मामले में, दंड की कार्यवाही पर लागू कानून को मूलरिटर्न, यदि कोई हो, की तारीख पर लागू कानून माना जाना चचाहिए। (194 एफ) 1.02. पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, मूल मूल्यांकन कार्यवाही में लोप के संदर्भ में जुर्मानालगाया जा सकता है। (195 सी) 1.03. हालाँकि, तकनीकी रूप से, मूल मूल्यांकन कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है औरबचची हुई आय का आकलन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, यह केवलप्रश्न में मूल्यांकन वर्ष के लिए सही कुल आय का निर्धारण है जिसे फिर से किया जा रहा है। इसमूल्यांकन वर्ष के लिए निर्धारिती ने मूल रूप से आय का रिटर्न दाखिल किया और ऐसा करते हुएउसने इसका लोप किया। अंततः उसी वर्ष के लिए उसका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और मूलरूप से लौटाई गई आय के आधार पर उसे छिपाने के लिए आयकर अधिकारी उस पर जुर्माना लगासकता है। यदि मूल रिटर्न पुनर्मूल्यांकन पर असंभव दंड की मात्रा निर्धारित करने का आधार बनसकता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि मूल रिटर्न उस तारीख को निर्धारित करने का आधार नबने जिस पर निर्धारिती द्वारा छिपाया गया था। (195 ई-एफ) 1.04. यदि राजस्व का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो छिपाने के कुछ स्पष्ट मामलों में याजहां धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, एक असामान्यपरिणाम आएगा। (195 जी, 196 बी) 1.05. मामले का निर्णय इस आधार पर विचचार करके नहीं किया जाना चचाहिए कि जुर्माने की माप1.4.1968 को छिपाई गयी आय की मात्रा मंे परिवर्तित कर दिया गया है, निर्धारिती के अंतर कोस्वीकार करते हुए उदाहरण के लिए, न्यायालय एक निर्धारिती को केवल इसलिए निम्न जुर्माने सेबचचने की अनुमति प्रदान करेगी क्योंकि कि मूल रिटर्न 1.4.68 से पहले दायर किया गया था।हालाँकि, यह निस्संदेह 1968 और 1975 के बीचच की स्थिति हो सकती है किंतु 01.04.1976 सेइसकी स्थिति अलग होगी। उस तिथि से, इस जुर्माने की माप वही होगी जो 1.4.68 से पहलेप्रचचलित थी, अर्थात्, कर की चचोरी की जाने वाली राशि के आधार पर। दूसरे शब्दों में, 1.4.1976 सेकोई भी राजस्व और निर्धारिती को उन लोगों के बिल्कुल विपरीत स्थिति में जो वह वर्तमान में ले रहेहैं। (196 सी-ई) आयकर आयुक्त बनाम राम अचचल राम सेवक, (1977) 106 आई.टी.आर 144 (इलाहाबाद);सी.आई.टी. बनाम गोपाल कृष्ण सिंघानिया, (1973) 89 आई.टी.आर 27 (इलाहाबाद);सी.आई.टी बनाम कृष्णा शुभकरण, (1977) 108 आई.टी.आर 271 (इलाहाबाद); अतिरिक्त.सीआईटी बनाम जीवनलाल शाह, (1977) 109 आई.टी.आर 474 (इलाहाबाद); सी.आई.टी. बनाम ओंकार सरन, (1979) 116 आई.टी.आर 317 (इलाहाबाद); अतिरिक्त. सी.आई.टी. बनाममेवालाल संकठा प्रसाद, (1979) 116 आई.टी.आर 356 (इलाहाबाद); सीआईटी बनाम रहमान,(1979) 119 आई.टी.आर 475 (पटना); सी.डब्ल्यू.टी. बनाम राजम्मा, (1979) 120आई.टी.आर 132 (मद्रास); अतिरिक्त सीआईटी बनाम आत्मा सिंह स्टील रोलिंग मिल्स, (1979)120 आई.टी.आर 59 (इलाहाबाद); सीआईटी बनाम राम सिंह हरमोहन सिंह, (1980) 121आई.टी.आर 381 (पंजाब एवं हरियाणा) (एफ.बी.); सीआईटी बनाम सुच्चा सिंह आनंद, (1984)149 आई.टी.आर 143 (दिल्ली); सीआईटी बनाम एंटनी, (1985) 155 आई.टी.आर 467(केरला) (एफ.बी); अतिरिक्त. सीआईटी बनाम गुरबचचन सिंह, (1985) 156 आई.टी.आर 74(दिल्ली); सीआईटी बनाम कन्हैयालाल घाटीवाला, (1989) 180 आई.टी.आर 338 (राजस्थान);चचैगुले एण्ड कंपनी (हिंद) प्रा0 लि0 बनाम सी.आई.टी. (1990) 182 आई.टी.आर. 189 (बाम्बे);अतिरिक्त सी.आई.टी. बनाम बलवन्त सिंह सुलखनमल, (1981) 127 आई.टी.आर. 597(एम.पी.); अतिरिक्त सी.आई.टी. बनाम रत्न चचन्द सेवाक्रम (1985) 151 आई.टी.आर. 112(एम.पी.); अतिरिक्त सी.आई.टी. बनाम गोपालदास अमरनोमल (1985) 151 आई.टी.आर. 114(एम.पी.); अतिरिक्त सी.आई.टी. बनाम ब्रजमोहन जयसवाल (1983) 139 आई.टी.आर. 568(एम.पी.); सी.आई.टी. बनाम बिहार काॅटन मिल्स लि0 (1988) 170 आई.टी.आर. 290(पटना); ब्रजमोहन बनाम सी.आई.टी. (1979) 120 आई.टी.आर. 1; मालवरी एंड ब्रदर्स,(1964) 51 आई.टी.आर. 295 (एस.सी.); गोविंदराजुलु अय्यर बनाम सी.आई.टी. (1948) 16आई.टी.आर. 391 तथा जगनमोहन राव का मामला (1970) 75 आई.टी.आर. 373 (एस.सी.)संदर्भित। सी.आई.टी. बनाम एस.एस.के.जी. अर्थनारिस्वामी चचेट्टियार (1982) 136 आई.टी.आर. 145और अतिरिक्त सी.आई.टी. बनाम जोगिंदर सिंह (1985) 151 93 आई.टी.आर. 93, ने मंजूरी दी। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 678 तथा 679/ 1977। 1973 के आयकर संदर्भ संख्या 492 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय औरआदेश दिनांक 21.3.1973 से। अपीलकर्ताओं के लिए बी.बी.आहूजा, एस.राजप्पा, पी. परमेश्वरन और सुश्री ए.सुभाषिनी। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) ਿਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਗਕਹਾ ਹੈ ਗਕ : 1.01. ਇਿੱਕ ਕੇਸ ਮਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰਟਰਨਾਂ ਮਵਿੱਚ, ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਿੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [194F] 1.02, ਪੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੂਲ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ। [195C] 1.03, 'ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸਲ ਿੁਲਾਂਕਣ ਪਰਮਕਮਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਤਿ ਰੂਪ ਦੇ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਿਦਨ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੜ ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਰਫ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਕੁਿੱਲ ਆਿਦਨ ਦਾ ਮਨਰਧਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਮਵਿੱਚ ਆਿਦਨ ਦੀ ਮਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਜਹਾ ਕਰਮਦਆਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਮਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿੁੜ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਿਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹਾ ਹੈ, ਮਕ ਉਹ ਅਸਲ ਮਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਿਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ ਿੁੜ-ਿੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜਸ 'ਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। [195E-F] XXXXXX ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਿ ਓਂਕਾਰ ਸਰਨ 189 1.04. ਜੇ ਿਾਲੀਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਮਹਤ ਨੋਮਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਿਣੇ ਆਵੇਗਾ। [195G, 196B] 1.05. ਇਸ ਿਾਿਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਕ 01.04.1968 ਤੋਂ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੇ ਿਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਆਿਦਨ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਮਵਿੱਚ ਬਦਲ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ, ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਮਦਖਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਿੱਕ ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਘਿੱਟ ਜੁਰਿਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਦੇਵੇਗੀ ਮਕਉਂਮਕ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ 01.04.1968 ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਇਸ ਮਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਕ 1968 ਅਤੇ 1975 ਦੇ ਮਵਚਕਾਰ ਸਮਥਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 01.04.1976 ਤੋਂ ਸਮਥਤੀ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਜੁਰਿਾਨੇ ਦਾ ਿਾਪ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 01.04.1968 ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਪਰਚਮਲਤ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਿੰਗੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਵਿੱਚ, 01.04.1976 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਮਕ ਿਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਿੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। [196C-E] ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਿ ਰਾਿ ਅਚਲ ਰਾਿ ਸੇਵਕ, [1977] 106 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 144 (ਸਾਰੇ); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਗੋਪਾਲ ਮਕਰਸ਼ਨ ਮਸੰਘਾਨੀਆ, [1973] 89 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 27 (ਸਾਰੇ); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਮਕਰਸ਼ਨਾ ਸੁਭਕਰਨ, [1977] 108 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 271 (ਸਾਰੇ)ਵਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਜੀਵਨਲਾਲ ਸ਼ਾਹ, [1977] 109 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 474 (ਸਾਰੇ); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਓਂਕਾਰ ਸਰਨ, [1979] 116 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 317 (ਸਾਰੇ); ਵਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਿੇਵਾਲਾਲ ਸੰਕਥਾ ਪਰਸਾਦ, [1979] 116 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 356 (ਸਾਰੇ); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਰਮਹਿਾਨ, [1979] 119 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 475 (ਪੀ.ਏ.ਟੀ); ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ. ਬਨਾਿ ਰਾਜੰਿਾ, [1979] 120 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 132 (ਮੈਡ); ਵਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਆਤਿਾ ਮਸੰਘ ਸਟੀਲ ਰੋਮਲੰਗ ਮਿਿੱਲਜ਼, [1979] 120 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ ਸੀ (ਸਾਰੇ) 59; ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਰਾਿ ਮਸੰਘ ਹਰਿੋਹਨ ਮਸੰਘ, [1980] 121 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 381 (ਪੀ ਅਤੇ ਐਚ) (ਐਫ.ਬੀ.); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਸੁਿੱਚਾ ਮਸੰਘ ਆਨੰਦ, [1984]149 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 143 (ਡੈਲ); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਐਟਨੀ, [1985] ਇਸ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 467 (ਕੇਅਰ) (ਐਫ.ਬੀ.) ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਗੁਰਬਚਨ ਮਸੰਘ, [1985] 156 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 74 (ਡੈਲ); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਕਨਹਈਆ ਲਾਲ ਘਾਟੀਵਾਲਾ, [1989] 180 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 338 (ਰਾਜ); ਏ ਚੌਗੁਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ (ਮਹੰਦ) ਪੀ ਮਲਿਮਟਡ ਬਨਾਿ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ, [1990] 182 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 189 (ਜਨਿ); ਵਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਬਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਸੁਲਿੱਖਣਿਲ, [1981] 127 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 597 (ਿਿੱਧ ਪਰਦੇਸ਼); ਵਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸੇਵਕਰਿ, [1985] 151 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 112 (ਿਿੱਧ ਪਰਦੇਸ਼); ਵਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਗੋਪਾਲਦਾਸ ਅਿੋਿਲ, [1985] 151 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 114 ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਮਬਰਜਿੋਹਨ ਜੈਸਵਾਲ, [1983] 139 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 568 (ਿਿੱਧ ਪਰਦੇਸ਼); ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਮਬਹਾਰ ਕਪਾਹ ਮਿਿੱਲਜ਼ ਮਲਿਮਟਡ, [1988] 170 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 290 (ਪਾਟ); ਗਬਰਜਿੋਹਨ ਬਨਾਿ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ, [1979] 120 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 1; ਿਾਲਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਦਰਜ਼, [1964] 51 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 295 (ਐਸ.ਸੀ.); ਗੋਮਵੰਦਰਾਜੁਲੂ ਲਾਇਰ ਬਨਾਿ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ, [1948] 16 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 391 ਅਤੇ ਲਗਨ ਿੋਹਨ ਰਾਓ ਦਾ ਕੇਸ, [1910] 75 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 373 (ਐਸ.ਸੀ.), ਹਵਾਲਾ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। XXXXXX 190 ਸੁਪਰੀਿ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1992] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਿ ਐਸ.ਐਸ.ਕੇ.ਜੀ ਅਰਥਨਾਰੀ ਸਵਾਿੀ ਚੇਟੀਅਰ, [1982]136 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 145 ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਜੋਮਗੰਦਰ ਮਸੰਘ, [1985] 151 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 93 ਨੂੰ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1977 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 678 ਅਤੇ 679 ਗਵਚ। 1973 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 492 ਮਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21.03.1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) Section: CONCLUSION Dismissing the appeals of the Revenue, this Court, HELD : 1.01. In a case multiple returns, the law applicable to the penalty proceedings should be taken to be the law in force on the date of G the original return, if any. [194F] 1.02. In the course of re·assessment proceedings, a penalty could be imposed with reference to the. concealment in the original assessment proceedings. [19SC] H 1.03. Though, technically speaking, the original assessment proceed· ..,_. +--- '.·· - C.I.T. v. ONKAR SARAN --J ings have been finalised and reassessment proceedings initiated to assess A escaped income, it is only the determination of the correct total income for the assessment year in question that is being re-done. For this assessment year the assessee filed a return of income originally and in doing so effected a concealment. Finally he is being re-assessed for the same year and it is open to the Income-tax Officer to impose a penalty on him for B concealment on the basis of income originally returned. If the original return could form the basis for determining the quantum of penalty impossible on the re-assessment, there is no reason why the original return should also not form the basis for determining the date on which the ~ concealment was effected by the assessee. [195E-F] c 1.04. If the contention of the Revenue is accepted, an anomalous result will follow in certain glaring cases of concealment or where no return is filed in response to the notice under S.148. [195G, 1968] ).-- ). _.."' 1.05. The matter should not be decided on the basis of the ,considera- D tion that the measure of penalty w.e.f. 1.4.68 has been changed over to the quantum of i{lcome concealed and that by, accepting the assesee's inter-pretadoa, the court will be allowing an assessee to get away with a smaller penalty merely because the original returns had been filed before 1A68. Wh.ile this may no doubt be the position between 1968 and 1975, the situation will be different w.e.f. 1.4.1976. With effect from that date, the measure of penalty will be the one that prevailed prior to 1.4.68 namely, on the basis of the amount of tax sought to be evaded. In other words, from · 1.4.1976, one will find the revenue and the assessee taking sta.nds exactly contrary to the ones which they are taking at present. {196C-EJ F Commissioner of Income-tax v. Ram Achal Ram Sewak, (1977) 106 ITR 144 (All); CIT v. Gopal Kri.shan Singhania, (1973) 89 ITR 27 (All); CIT v.Kri.shna Subhkaran, (1977) 108 ITR271 (All); Add/ .. CITv.Jiwanlal Shah, (1977) 109 ITR 474 (All); CIT v. Onkar Saran, (1979) 116 ITR 317 (All); Addi. CIT v. Mewalal Sankatha Prasad, (1979) 116 ITR 356 (All); CIT v. G Rahman, (1979) 119 ITR 475 (Pat); C. W. T. · v. Rajamma, (1979) 120 ITR 132 (Mad); Add/. CITv.Atma Singh Steel Rolling Mills, (1979) 120 ITR 59 (All); CIT v. Ram Singh Harmohan Singh, (1980) 121 ITR 381 (P & ff) (F.B.); C!Tv.Sucha Singh Anand, (1984]149ITR143 (Del); CITv.Antony, (1985) 155 ITR467 (Ker) (F.B.);Add/. CITv. Gurbachan Singh, .(1985] 156 ITR 74 (Del); CIT v. Kanhaiyalal Ghatiwala, (1989] 180 ITR 338 (Raj); H 190 SUPREME COURT REPORTS (1992] 2 S.C.R. A Chowgule & Co. (Hind) P. Ltd. v. CIT, [1990] 182ITR189 (Bom); Addi. CIT v. Ba/want Singh Sulakhanmal, [1981] 127 ITR 597 (M.P.); Addi. CIT v. ·Ratan Chand Sewakram, [1985] 151 ITR 112 (M.P.); Addi. CIT v. Gopaldas Amamomal, [1985] 151ITR114 (M.P.);Add/. CITv. Brijmohan Jaiswal, [1983] 13"9 ITR 568 (M.P.); CIT v. Bihar Cotton Mills Ltd., [1988] ·a 170 ITR290 (Pat.);Brij Mohan v. CIT, (1979) 120 lTRl;Malbary and Bros., [1964) 51 ITR 295 (S.C.); Govindarajulu Iyer v. CIT, (1948] 16 ITR 391 & . Jagan Mohan Rao's Case, [1970] 75 ITR 373 (S.C.), referred to. ·a CIT v. S.S.K.G. Arlhanariswamy Chettiar, [1982] 136ITR145 &Addi. CIT v. Joginder Singh, [1985] 151 ITR 93, approved. c CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 678 & 679of1977. From the Judgment and Order dated 21.3.1973 of the Allahabad High Court in Income Tax Reference No. 492 of 1973. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) सी.आई.टी. बनाम एस.एस.के.जी. अर्थनारिस्वामी चचेट्टियार (1982) 136 आई.टी.आर. 145और अतिरिक्त सी.आई.टी. बनाम जोगिंदर सिंह (1985) 151 93 आई.टी.आर. 93, ने मंजूरी दी। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 678 तथा 679/ 1977। 1973 के आयकर संदर्भ संख्या 492 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय औरआदेश दिनांक 21.3.1973 से। अपीलकर्ताओं के लिए बी.बी.आहूजा, एस.राजप्पा, पी. परमेश्वरन और सुश्री ए.सुभाषिनी। प्रत्यर्थीयों के लिए संतोषष कुमार अग्रवाल, विनय वैश्य, बी.वी. देसाई तथा विनीता घनपड़े। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया रंगनाथन, जे. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271(1)(ग), किसी भी मूल्यांकन वर्ष मेंप्रभार्य आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने तथा उसका लोप करने वाले व्यक्तियों पर जुर्मानाअधिरोपित करना प्रावधानित करती है। अधिनियम जैसा कि वह दिनांक 1.4.1962 को था,प्रावधानित करता है कि इस प्रकार लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को निर्धारिती के ऐसे कृत्य द्वाराचचोरी किए जाने वाले कर के संदर्भ में मापा जाना था, जिसे व्यापक रूप से इसके बाद ’लोप’ के रूपमें वर्णित किया गया है। जुर्माने की राशि कर के 150 प्रतिशत से अधिक के 20 प्रतिशत से कम नहींहो सकती है जिसे छिपाने के परिणामस्वरूप टाला जा सकता था। वित्त अधिनियम, 1968 ने धारा271(1)(ग) को 1.4.2019 से संशोधित किया। अन्य परिवर्तनों के अतिरिक्त (जो हमारे उद्देश्यों केलिए प्रासंगिक नहीं हैं)। इससे जुर्माने का पैमाना बदल गया। जुर्माना अब छिपाई गई आय की राशिपर निर्भर कर दिया गया था, न कि उस कर की राशि पर जिसे टाला जाना था। न्यूनतम जुर्मानाछिपाई गई आय का 100 प्रतिशत नहीं होना चचाहिए तथा अधिकतम जुर्माना छिपाई गई आय का200 प्रतिशत तक हो सकता है। इस संशोधन ने लोप के मामलों में लगाये जाने वाले जुर्माने की राशिको काफी हद तक बढ़ा दिया है। यह इस संशोधन की प्रयोज्यता है जो इन अपीलों में वाद बिन्दु है। प्रत्यर्थी, मैसर्स. ओंकार सरन एंड संस, एक हिंदू अविभाजित परिवार है। मूल्यांकन वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिए, इसने क्रमशः मु0-18,935/-रूपये तथा मु0-24,943/-रुपयेकी कुल आय दिखाते हुए आय का रिटर्न दाखिल किया। इन रिटर्न की सटीक तारीखें रिकॉर्ड परउपलब्ध नहीं हैं। निर्धारिती पर इसकी कुल आय निर्धारण वर्ष 1961-62 के लिए मु0-28,513/-रूपये तथा निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिए मु0-28,463/-रूपये निर्धारित करते हुए आंकलनकिया गया। मूल्यांकन आदेश क्रमशः 30.3.1962 और 28.11.1963 दिनांकित हैं। इसके बाद, आयकर अधिकारी को यह ज्ञात हुआ कि निर्धारिती अपने रिटर्न में कुछ जमीनों कीबिक्री से उत्पन्न कुछ मुनाफे का खुलासा करने में विफल रहा है। इसलिए, उन्होंने दोनों वर्षों के लिएआयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत दिनांक 9 मार्च 1965 को नोटिस जारी किया।यदि निर्धारिती इन नोटिसों के जवाब में रिटर्न दाखिल करने में तत्पर रहा होता, तो अब उसके सामनेलआने वाली समस्या उत्पन्न नहीं होती। हालाँकि, उन्होंने 27 फरवरी, 1969 को अपना रिटर्न दाखिकरने का विकल्प चचुना, जिसमें मूल रिटर्न (अर्थात क्रमशः मु0-18,935/-रुपये तथा मु0-24,943/-रुपये) के समान आय का खुलासा किया गया और पुनर्मूल्यांकन 6 मार्च, 1969 को पूराहुआ। अब कुल आय निर्धारण वर्ष 1961-62 के लिए मु0-52,185/-रूपये तथा निर्धारण वर्ष1962-63 के लिए मु0-44,017/-रूपये निर्धारित किया गया था। यह कहा जा सकता है कि आगे की अपीलों पर कुल आय घटाकर निर्धारण वर्ष 1961-62 के लिए मु0-41,923/-रूपयेतथा वर्ष 1962-63 के लिए मु0-34,547/-रूपये आंकलन कर अंतिम की गयी। यह ध्यान दियेजाने योग्य तथ्य है कि मूल रिटर्न में दी गई आय तथा अंतिम रूप से मूल्यांकित आय के मध्य अंतरनिर्धारण वर्ष 1961-62 के लिए मु0-22,988/-रूपये तथा निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिएमु0-9,604/-रूपये था। पुनर्मूल्यांकन में उपरोक्त परिवर्धन करने के बाद, आयकर अधिकारी ने भूमि की बिक्री से आयवापस करने में निर्धारिती की ओर से विफलता के लिए धारा 271(1)(ग) के तहत कार्यवाही शुरूकी। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि मूल रूप से आयकर अधिकारी की राय थी कि भूमि सेहोने वाली आय “व्यावसायिक आय“ है, परन्तु बाद में, यह अवधारित किया गया कि उपरोक्त आयकेवल “पूंजीगत लाभ“ के तहत वसूलनीय थी। दंड की कार्यवाही निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वाराजारी रखी गई (जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है), जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 4.3.1971 द्वारादो मूल्यांकन वर्षों के लिए क्रमशः मु0-24,000/-रुपये तथा मु0-10,000/- रुपये का जुर्मानालगाया। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) XXXXXX 190 ਸੁਪਰੀਿ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1992] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਿ ਐਸ.ਐਸ.ਕੇ.ਜੀ ਅਰਥਨਾਰੀ ਸਵਾਿੀ ਚੇਟੀਅਰ, [1982]136 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 145 ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਿ ਜੋਮਗੰਦਰ ਮਸੰਘ, [1985] 151 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 93 ਨੂੰ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1977 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 678 ਅਤੇ 679 ਗਵਚ। 1973 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 492 ਮਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21.03.1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ. ਆਹੂਜਾ, ਐਸ. ਰਾਜਿੱਪਾ, ਪੀ. ਪਰਿੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਏ. ਸੁਭਾਸ਼ੀਨੀ। ਉੱਤਰਦਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੇ.ਆਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਵਨੈ ਵੈਸ਼, ਬੀ.ਵੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਮਵਨੀਤਾ ਘਨਪਡੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈਆ ਗਿਆ। ਰੰਗਨਾਥਨ, ਜੇ. ਆਮਦਨ ਕਰ, ਦੀ 271 (1) (ਸੀ) 1961 ਉਨਹਾਂ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱਚ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਸੇ ਵੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਿਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਇਹ 01.04.1962 ਨੂੰ ਸੀ, ਮਵਿੱਚ ਇਹ ਮਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਰਕਿ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਅਮਜਹੇ ਕੰਿ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਾਮਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਵਿੱਚ ਿੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਲੁਕਾਉਣ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ। ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਰਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ 150 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ 20 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਜਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਮਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਵਿੱਤ ਐਕਟ, 01.04.1968 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਮਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ)। ਇਸ ਨੇ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੇ ਿਾਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮਦਿੱਤਾ। ਜੁਰਿਾਨਾ ਹੁਣ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਆਿਦਨ ਦੀ ਰਕਿ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਿ 'ਤੇ ਮਜਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਆਿਦਨ ਦਾ 100 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਆਿਦਨ ਦੇ 200 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਰਕਿ ਮਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਪਰਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਵਿੱਚ ਿੁਿੱਦਾ ਹੈ। XXXXXX ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਿ ਓਂਕਾਰ ਸਰਨ [ਰੰਗਨਾਥਨ, ਜੇ.] 191 ਉੱਤਰਦਾਤਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਓਂਕਾਰ ਸਰਨ ਐਡ ਸੰਨਜ਼ ਮਹੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦਾ ਰਮਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1961-62 ਅਤੇ 1962-63 ਲਈ, ਇਸ ਨੇ ਕਰਿਵਾਰ 18,935 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24,943 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਆਿਦਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਆਿਦਨ ਦੀ ਮਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਨਹਾਂ ਮਰਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1961-62 ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਿੱਲ ਆਿਦਨ 28,513 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਲਈ 28,463 ਰੁਪਏ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਿਵਾਰ 30.03.1962 ਅਤੇ 28.11.1963 ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿੱਗਾ ਮਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਟਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਿੁਨਾਮਫਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੇ 9 ਿਾਰਚ, 1965 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਤਮਹਤ ਨੋਮਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਨੋਮਟਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਵਿੱਚ ਮਰਟਰਨ ਭਰਨ ਮਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਿੱਮਸਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮਜਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਨਰਧਾਰਕ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ (ਭਾਵ ਕਰਿਵਾਰ 18,935 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24,943 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਆਿਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿੁੜ ਿੁਲਾਂਕਣ 6 ਿਾਰਚ 1969 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੁਿੱਲ ਆਿਦਨ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1961-62 ਲਈ 52,185 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਲਈ 44,019 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1961-62 ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਆਿਦਨ ਘਟਾ ਕੇ 41,923 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਲਈ 34,547 ਰੁਪਏ ਕਰ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅੰਮਤਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਕ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1961-62 ਲਈ ਅਸਲ ਮਰਟਰਨ ਮਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆਿਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮਵਿੱਚ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਆਿਦਨ ਮਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 22,988/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1962-63 ਲਈ 9,604/- ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੁਨਰ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਮਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਿਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਿਦਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਤਮਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਕ ਿੂਲ ਰੂਪ ਮਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਮਕ ਜ਼ਿੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਿਦਨ "ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਿਦਨ" ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਮਵਿੱਚ, ਇਹ ਿੰਮਨਆ ਮਗਆ ਹੈ ਮਕ ਉਪਰੋਕਤ ਆਿਦਨ ਮਸਰਫ "ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ" ਮਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੁਰਿਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੀ ਗਈ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮਵਚਾਮਰਆ ਮਗਆ ਸੀ) ਮਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 04.03.1971 ਦੇ ਹੁਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦੋ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਿਵਾਰ 24,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। XXXXXX 192 ਸੁਪਰੀਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1992] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) , .. .ಎದುರುದಾರಮೆಓನಕಾರ ಸಾರನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ1961-62 ಮತ್ತು 1962-63 ರ ಕರ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ರೂ. 18,935 ಮತ್ತು ರೂ. 24,943. ಎಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತುಈ ರಿಟರ್ನ್ ಗಳ ನಿಖರವಾದದಿನಾಂಕಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 1961-62 ರ ಕರ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯರೂ.28,513 ಮತ್ತು 1962-63 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ28,463 ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆದಾರನ ಮೇಲೆಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆದೇಶಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 30-03-1962 ಮತ್ತು 28-11-1963 ಎಂದು ಇರುತ್ತವೆ. -8- , ತರುವಾಯವಾಗಿಕೇಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕೆಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು .ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತುಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಕಲಂ. 148 ರಡಿಯ‍ಲ್ಲಿ 9 ಮಾರ್ಚ್ 1965 ರಂದು. ಎರಡೂ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‍ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರುಈ ನೋಟಿಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆೆಯಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು, .ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ತ್ವರಿತಾಗಿದಿದ್ದರೆಈಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತಿರಲಿಿಲ್ಲಆದಾಗ್, ತೆರಿಗೆದಾರರು, ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 1969 ರಂದು ಮೂಲ ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ(ಅಂದರೆ ರೂ. 18,935 ಮತ್ತು ರೂ. 24,943) ಆದಾಯವನ್ನೆ ತೋರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರುಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು 06 ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 1969 ರಂದು ಮುಗಿಸಿದರು. 1961-62 ರ ಕರನಿರ್ಧರಣಾವರ್ಷಕ್ಕೆಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ. 52,185 ಮತ್ತು 1962-63 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.44,017 ಎಂದು ಈಗ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.ಮುಂದಿನ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳಲ್ಲಿ 1961-62 ರ ಕರ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ರೂ. 41,9231962-63. 34,547 , .ಮತ್ತು ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿವೆಮೂಲ ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಆದಾಯದನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 1961-62 ರ ಕರ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 22,988 ಮತ್ತು 1962-63 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆರೂ. 9,604 ಆಗಿದೆ. , ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯುಜಮೀನುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರರುವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣಣ ಕಲಂ. 271(1)(c) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆೆಗಳನ್ನು ಪ್ಾಭಿದರು ಮೊದಲು, ಆದಾಯ, "" ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯುಜವಿುೕನುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವು ವ್ಯಾಪಾಾರ ಆದಾಯ ಎಂದು"", ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ತರುವಾಯವಾಗಿಮೇಲಿಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆ -9- . ಶಿರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಯಿತುಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ದಂಡದ, 4-3-1971 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದುದಿಃರ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡುಕರ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.24,000 ಮತು 10,000/- ಎಂದು ದಂಡವನ್ನು. ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು . ತೆರಿಗೆದಾರರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನ್ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರುದಂಡವನ್ನುವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಕರಣಣವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಾಮಂಡಳಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಹಾಯಕಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ದಂಡದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆೆಗಳು 1961-62 ಮತ್ತು 1962-63 ಕರ ನಿರ್ಧರಣಾ, 1-4-1961 1-4-1962ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಧಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ದಿಃಮತ್ತು 1,ರಂದು ಇದ್ದಂತಹ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ನಿಬಂಧಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‍1968 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಿಬಂಧಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪಟ್ಟಿತುಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆಪಾಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯ 20 ಪ್ರತಿ ಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೆ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತುನ್ಮಂಡಳಿಯ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಲಯವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರಣಣಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಯಿತುದಂಡ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗೆ, 1ಸಂಬಂಧಧಪಟ್ಟಂತೆಸಂಬಂಧಿತ ಕರ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರ್ಷದ ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‍ ರಂದು ಇದ್ದಂತಹ ಕಾನೂನುಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಮೂಲ ರಿಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಇದ್ದತಹ ಕಾನೂನು. , ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತುಈ ಪ್ರಕರಣಣದಲ್ಲಿಈ ಮೊದಲು, 1962-1963 . ಹೇಳಿದಂತೆರಿಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನು ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತುಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದತೆರಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನ್ಾಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಮಾನವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತುಹೀಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಲಯವು ಆದಾಯ -10- ತೆರಿಗೆಯ ಸಹಾಯಕರು ವಿರುದ್ಧ ರಾಮ ಅಚಲ ರಾಮ ಸೇವಕ (1977) 106 ತನ್ನ ಮೊದಲಿಿನ ಪ್ರಕರಣಣದ. ತೀರ್ಮಾನ ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತುಉಚ್ಚ ನ್ಲಯವು ಈ ನ್ಲಯ‍ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫಿಟ್, 9,ನೆಸ್‍ ಪ್ರಮಾಣಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ನೇ ಮಾರ್ಚ್1977 ರಂದು ಈ ನ್ಲಯವು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷಷ ಅನುಮತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, LUCKNOW versus ONKAR SARAN AND SONS [[1992] 2 S.C.R. 187] (1992) ·a CIT v. S.S.K.G. Arlhanariswamy Chettiar, [1982] 136ITR145 &Addi. CIT v. Joginder Singh, [1985] 151 ITR 93, approved. c CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 678 & 679of1977. From the Judgment and Order dated 21.3.1973 of the Allahabad High Court in Income Tax Reference No. 492 of 1973. D B.B.Ahuja, S.Rajappa, P. Parmeswaran and Ms. k Subhashini for the appellants. Santosh Kr. Aggarwal, Vinay Yaish, B.V. Desai and Vinita Ghan-pade for the Respondents. E The Judgment of the Court was delivered by RANGANATHAN, J. Section 271(1)( c) of the Income-tax; 1961 provides for the levy of penalty in the case of persons who conceal or furnish inaccw;ate particulars of the income chargeable under the Act for F any assessment year. The Act, as it stood on 1.4.1962, provided that the amount of penalty so imposable was to be measured with reference to the tax sought to be evaded by such an act of the assessee, broadly described· hereinafter as 'concealment'. The amount of penalty could not be less than 20 per cent of more than 150 per cent of the tax which would have been avoided as a result of the concealment. The Finance Act, 1968 amended G Section 271(1)(c) w.e.f. 1.4.1968. In addition to other changes (which are not relevant for our purposes). It changed the measure of the penalty. 'J'.he penalty was now made dependent upon the amou~t of income concealed and not on the amount of the tax sought to be avoided. The minimum penalty was not to be 100 per cent of the income concealed and the H · maximum penalty could go upto 200 per cent of the income concealed. This ) ... _ -~ . amendment has substantially stepped up the amount of penalty that could A be levied in cases of concealment. It is the applicability of this amendment which is in i