Commissioner Of Income Tax, Madras v. Messrs. Best & Co

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) Section: CONCLUSION COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS v. MESSRS. BEST & CO. November 2, 1965 [K. SUBBA RAO, J. C. SHAH AND S. M. S!KRI, JJ.] Income-tax Act (11 of 1922), s. 10-Assessee a 11111/ti-agency con-cern-One of the agencies ter1ninated lVith a restrictive covenant not to carry on business-Co111pensation, lvhether capital or. revenue receipt. The respondent was a multi-agency concern. The principal of one of the agencies tern1inated that agency and paid the respondent certain amounts. When the amounts were sought to be assessed to income·tax, the respondent objected on the ground that the amounts represented only compensation received for termination of the agency business and as consideration for the restrictive covenant not to do business in the same line for a prescribed period. The Income-tax Officer, the Appellate Assistant Commissioner and the Appellate Tribunal held against the res-pondent, but the High Court on a reference, held that by the termination of the agency, the respondent lost an earning asset and that the compensa• tion paid for the destruction of such an asset was a capital receipt not liable to tax. In appeal to this Court, HELD : While the income-tax authorities have to gather the relevant material to establish that the compensation given for the loss of the age:ncy was a taxable income, an adverse inference could be dra\\'n against the assessec if he had not produced evidence which was in his exclusive knowledge and keeping. The respondent gave up one of its innumerable agencies in different lines without any protest presumably because it was in the normal course of ils business, and continued to do business without any mishap. It did not place any material before the Department to establish the relative importance of the said agency in the frame work of tho earning apparatus of its business. The loss of the agency would therefore only be a normal trading loss, and the amount of compensation attributable to it would be a revenue receipt assessable under s. 10 of the Income-tax Act, 1922. [486 H; 487 A, C; 488 B-C] The restrictive covenant was one of the terms of the agreement re-lating to consideration, and therefore the compensation paid, \Vas not only in lieu of the giving up of the agency but also for the respondent accept-ing a restrictive covenant for a specific period. Since the covenant was an independent obligation which came into operation only after the agency was terminated and was wholly unconnected with it, that part of the compensation attributable to the restrictive covenant was a capi-tal receipt not assessable to tax. [491 B, C, H; 492 Al Gillandars Arbuthnot & Co. Ltd. v. Conunissioner of lnco1ne-tax, Calcutta, [1964] 8 S.C.R. 121 and Commissioner of Income-tax Madra.v v. Chari and Chari [1965] 3 S.C.R. 692, followed. ' The apportionment of the con1pcnsation has to be made on a reason-able basis between the loss of the agency in the usual course of business ~nd the restrictive covenant by the assessing authority. The compensa-tion was severable and any difficulty in apportionment cannot be a A B c D E F G H A g_round for rejecting the claim by the revenue and the assessee for appor-uonment. [492 B-D] Wales (H. M. Inspector of Taxes) v. Tilley, (1942) 25 T.C. 136 Carter v. Wadman (H. M. Inspector of Taxes) (1946) 28 T.C. 41 and T. Sadasivam v. Commissioner of Income-tax, (1954) 28 I.T.R. 435, re-ferred to, B CIVIL APPELLATE JURISDICTION:, Civil Appeals Nos. 682 and 683 of 1964. Appeals from the judgment and order dated July 24, 1961 of the Madras High Court in Case Referred No. 29 of 1957. A. V. Viswanatha Sastri, R. Ganapathy Iyer, R. H. Dhebar and R. N. Sachthey, for the appellant. K. N. Rajagopa/a Sastri, G. C. Sanghi, B. R. Narwa/a and H. K. Puri, for the respondent. The Judgment of the Court was delivered by n Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼. ਬੈਸਟ & ਕੰਪਨੀ ਨਵੰਬਰ 2, 1965 [ਕੇ. ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ, ਜੇ. ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਮ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇਜੇ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ (11 ਦਾ 1922), ਧਾਰਾ 10—ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ—ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ—ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਕਮਾਂ ਸਿਰਫ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਪੀਲਤ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖੋਹਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ : ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਖੰਡਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਹਿਣਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 46 IV 489 ਵਜੋਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1919 (7ਵੀਂ ਸੋਧ) ਅਧੀਨ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਜੰਸੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਂਟਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਬਨਾਮ ਸੀ, ਐਚ, 49/2 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਗਿਲੀਅਟ ਬਨਾਮ ਸਟੋਕਸ (1948) ਈ.ਏ. 191 ਬੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਕੈਟਾਨੀ, 1964 8 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1.21 ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਕਲੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (1963) 15 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 622, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਵੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਅਸੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਵੇਲਜ਼ (ਐਚ.ਐਮ. ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਕ) ਬਨਾਮ ਟਿੱਲੀ, (1942) 25 ਟੀ.ਸੀ. 136 ਕਾਰਟਰ ਬਨਾਮ ਵੈਡਮੈਨ (ਐਚ. ਐਮ. ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਕ) (1946) 28 ਟੀ.ਸੀ. 41, ਪੁਸ਼ਟੀ। ਸਾਸਤਰੀ, ਵੀ. ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, [1954] 28 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 435, ਸੈਡਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੇਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ; ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 682 ਅਤੇ 683 ਦੇ 1964। 24 ਜੁਲਾਈ, 1961 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ। ਕੇਸ ਰੈਫਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ 1957। ਐ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸਾਸਤਰੀ, ਆਰ. ਗਣਪਤੀ ਅਇਅਰ, ਆਰ. ਐਚ. ਢੇਬਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਕੇ. ਐਨ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਸਾਸਤਰੀ, ਜੀ. ਸੀ. ਸੰਘੀ, ਬੀ. ਆਰ. ਨਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਚ. ਕੇ. ਪੁਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਮੈਸਰਜ਼. ਬੈਸਟ ਐਡ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮਦਰਾਸ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਇਸਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਯਾਤਕਾਰ, ਨਿਰਯਾਤਕ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਉਪ-ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਬਣ, ਪੇਂਟ, ਹੋਟਲ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਐਕਸਪੋਰਟਸ) ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਗਲਾਸਟਰੋਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਥੇ "ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ 1900 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) आयकर आयुक, मदास बनाम मेसर्स बेसट एंड कंपनी 2 नवंबर, 1965 [के. सुब्बा राव, जे.सी. शाह और एस.एम. सिकरी न्यायमूर्तिगण] आयकर अधिनियम (11 of 1922), --धारा 10 - - निर्धारिती एक बहुएजेंसी फर्म एजेंसियों में से एक प्रतिबंधात्मक अनुबंध के साथ समाप्त मुआवजा, पूंजीगत या राजस्व प्राप्ति। प्रत्यार्थी एक बहु-एजेंसी उद्यम थी। एजेंसियों में से एक के प्रिंसिपल ने उस एजेंसी को समाप्त कर दियाऔर प्रत्यार्थी को कुछ राशि का भुगतान किया। जब राशि को आयकर के लिए निर्धारित करने की मांग की गई,तो प्रत्यार्थी ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि राशि केवल एजेंसी व्यवसाय की समाप्ति के लिए प्राप्त मुआवजेऔर एक निर्धारित अवधि के लिए उसी क्षेत्र में व्यवसाय न करने के लिए प्रतिबंधात्मक अनुबंध के लिए विचार केरूप में प्रतिनिधित्व करती है। आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त और अपीलीय न्यायाधिकरण नेप्रत्यार्थी के विरुद्ध फैसला दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने एक रेफरल पर यह निर्धारित किया कि एजेंसी कीसमाप्ति से, प्रत्यार्थी ने एक अर्जित संपत्ति खो दी और ऐसी संपत्ति के विनाश के लिए भुगतान किया गयामुआवजा एक पूंजी प्राप्ति थी जो कर योग्य नहीं थी। इस न्यायालय ने अपील पर, अभिनिर्धारित किया: जहां आयकर अधिकारियों को यह स्थापित करने के लिए प्रासंगिक सामग्री एकत्रकरनी होगी कि एजेंसी के नुकसान के लिए दिया गया मुआवजा कर योग्य आय थी, निर्धारिती के विरुद्ध प्रतिकूलअनुमान लगाया जा सकता है यदि उसने वह सबूत नहीं दिया जो उसके अनन्य ज्ञान और रखने में था। प्रत्यार्थीने विभिन्न पंक्तियों में अपनी असंख्य एजेंसियों में से एक को बिना किसी विरोध के छोड़ दिया, संभवतः क्योंकियह उसके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में था, और बिना किसी दुर्घटना के व्यवसाय करना जारी रखा। उसनेविभाग के समक्ष यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी कि उसकी व्यावसायिक आय के उपकरण केढांचे में उक्त एजेंसी का अपेक्षाकृत महत्व क्या है। एजेंसी का नुकसान इसलिए केवल एक सामान्य व्यापारिकहानि होगी, और इसके लिए देय मुआवजे की राशि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 के तहत निर्धारितकी जाने वाली राजस्व प्राप्ति होगी। प्रतिबंधात्मक अनुबंध विचार से संबंधित समझौते की शर्तों में से एक था, और इसलिए भुगतान कियागया मुआवजा न केवल एजेंसी को छोड़ने के बदले में था, बल्कि प्रत्यार्थी द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए एकप्रतिबंधात्मक अनुबंध स्वीकार करने के लिए भी था। चूंकि अनुबंध एक स्वतंत्र दायित्व था जो एजेंसी समाप्त होनेके बाद ही लागू हुआ था और इससे पूरी तरह असंबंधित था, इसलिए प्रतिबंधात्मक अनुबंध के लिए देय मुआवजेका वह हिस्सा एक पूंजी प्राप्ति थी जो कर योग्य नहीं थी। गिलैंडर्स आर्बुथनॉट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त, कलकत्ता, [1964] 8 एस.सी.आर.121 और आयकर आयुक्त मद्रास बनाम चारी और चारी [1965] 3 एस.सी.आर. 692, अनुसरण किया। क्षतिपूर्ति का विभाजन निर्धारण अधिकारी द्वारा सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के दौरान एजेंसी केनुकसान और प्रतिबंधात्मक अनुबंध के बीच उचित आधार पर किया जाना है। क्षतिपूर्ति अलग-अलग थी औरविभाजन में किसी भी कठिनाई को राजस्व और निर्धारिती द्वारा विभाजन के दावे को अस्वीकार करने का आधारनहीं बनाया जा सकता है। वेल्स (एच.एम. इंस्पेक्टर ऑफ टैक्स) बनाम टिली, (1942) 25 टी.सी. 136 कार्टर बनाम वडमैन(एच.एम. इंस्पेक्टर ऑफ टैक्स) (1946) 28 टी.सी. 41 और टी. सदाशिवम बनाम आयकर आयुक्त, (1954)त।28 आई.टी.आर. 435, उल्लेखि सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:, सिविल अपील संख्या 682 और 683, 1964। मद्रास उच्च न्यायालय के 24 जुलाई, 1961 के निर्णय और आदेश से अपीलों का मामला क्रमांक29/1957. ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, आर. गणपति अय्यर, आर. एच. देबर और आर. एन. सचेती, अपीलकर्ता के लिए। के. एन. राजगोपलन शास्त्री, जी. सी. सांघघी, बी. आर. नरवाला और एच. के. पुरी, प्रत्यार्थी के लिए। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ 1947 ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੀਲੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਭਾਰਤ) ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 11, 1947 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ 31 ਮਾਰਚ, 1948 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। [ਭਾਰਤ] ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ- 30 ਸਤੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸਿਪਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 31, 1949 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ 34,100 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, 30 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਮਾਰਚ 31, 1950 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ 66,790 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 1951 ਨੂੰ ਮਾਰਚ 31, 1951 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ 33,371 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1950-51 ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ, ਭਾਵ 1951-52 ਅਤੇ 1952-53 ਲਈ, ਏਜੰਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਸਿਰਫ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ, ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ, ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਨ। ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸਵਾਲ ਮੱਦਰਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66(1) ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ : "ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਰੁਪਏ 66,790 ਅਤੇ ਰੁਪਏ 33,371 ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 1951-52 ਅਤੇ 1952-53 ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਹਨ।" ਉਕਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸਾਸਤ੍ਰੀ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਕ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) B CIVIL APPELLATE JURISDICTION:, Civil Appeals Nos. 682 and 683 of 1964. Appeals from the judgment and order dated July 24, 1961 of the Madras High Court in Case Referred No. 29 of 1957. A. V. Viswanatha Sastri, R. Ganapathy Iyer, R. H. Dhebar and R. N. Sachthey, for the appellant. K. N. Rajagopa/a Sastri, G. C. Sanghi, B. R. Narwa/a and H. K. Puri, for the respondent. The Judgment of the Court was delivered by n Sobba Rao, J. Messrs. Best & Co., Ltd., Madras, the respon-dent herein, hereinafter called the ,Agency Company, is a private limited company carrying on business in innumerable lines. It is doing the business of importers, exporters, agents and sub-agents of various shipping, insurance, and manufacturing com-panies, in the course of which it acquired numerous agencies from manufacturers both in India and outside for sale in India of textiles, dairy products, engineering equipments, soaps, paints, toilet goods, etc. One of such agencies was from the Imperial Chemical Industries (Exports) Limited, Glasgow, hereinafter called the "Principal", for distribution and marketing in certain territories in South India of its ammunition, blasting explosives and accessories. The said agency came into existence in 19.00. The terms of the agency were not reduced to writing. The rates of commission were paid on terms agreed upon from time to time. The agency was termina))Ie at will; but, because of their mutual confidence, it continued without break till the year 194 7 when G the Principal decided to transfer all its agencies in India and Ceylon to Imperial Chemical Industries (India) Limited. By. hs letter dated March 11, 1947, the Principal gave notice to the Agency Company terminating its agency from April 1, 1948. After some correspondence, the agency was terminated on March 31, 1948, and the Principal paid certain amounts in three instal-H ments calculated on the basis of the income earned by the Impe-rial Chemical Industries (India) Limited, which took over the business from that date. Pursuant to that agreement, the Prin-LZSup.CT/66-1~ I cipal paid on September 30, 1949, a sum of Rs. 34,100 as A commission on sales during the year ended March 31, 1949, on September 30,. 1950, a commission Of Rs. 66,790 on sales during the year ended March 31, 1950, and on September 30, 1951, a commission of Rs. 3,35,371 on sale5 during the year ended March 31, 1951. During the assessment year 1950-51, the first amollnt was brought to tax and the assessment had become final & and nothing turns upon it in these appeals. But in respect of the other two assessment years, namely, 1951-52 and 1952-53, the Agency Company objected to the inclusion of the said amounts in its taxable income on the ground that the said amounts represented only compensation received for . termination of the agency business and also as consideration for the restrictive co-C venant not to do business in the same line for a prescribed period. The Income-tax Officoc, in the first instance, and, on appeals, the Appellate Assistant Commissioner held that the ter-mination of the said agency did not alter the structure of the respondent's business and that they represented only remuneration D paid voluntarily by the Principal to the agent in appreciation of its past services. On further appeals by the· Agency Com-pany, the Income-tax Appellale Tribunal held that, as the three annual instalments were based on future sales in the same terri-E tory as before, they were of the same nature as the normal com-mission receipts of the respondent. On that ground, both the appeals were dismissed. At the instance of the assessee, the following question was referred by the Tribunal to the High Court of Judicature at Madras for its opinion under s. 66 (1) of the Indian Income-tax Act, 1922, hereinafter called the Act : "Whether the aforesaid sum of Rs. 66,790 and Rs. 3,35,371 are assessable under Section 10 for the assessment years 1951-52 and 1952-53." F Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:, सिविल अपील संख्या 682 और 683, 1964। मद्रास उच्च न्यायालय के 24 जुलाई, 1961 के निर्णय और आदेश से अपीलों का मामला क्रमांक29/1957. ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, आर. गणपति अय्यर, आर. एच. देबर और आर. एन. सचेती, अपीलकर्ता के लिए। के. एन. राजगोपलन शास्त्री, जी. सी. सांघघी, बी. आर. नरवाला और एच. के. पुरी, प्रत्यार्थी के लिए। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया नयायमूर्ति सुबबा राव दारा- मेसर्स बेस्ट एंड कंपनी लिमिटेड, मद्रास, जो प्रत्यार्थी है, जिसे इसके बाद एजेंसीकंपनी कहा जाता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो असंख्य क्षेत्रों में कारोबार कर रही है। यह विभिन्न-, , , ,शिपिंगबीमा और विनिर्माण कंपनियों के आयातकोंनिर्यातकोंएजेंटों और उपएजेंटों का व्यवसाय कर रहा है, ,जिसके दौरान इसने भारत और विदेश दोनों में निर्माताओं से भारत में बिक्री के लिए कपड़ाडेयरी उत्पादइंजीनियरिंग उपकरण, साबुन, पेंट, शौचालय की वस्तुएं आदि की कई एजेंसियां हासिल कीं। इनमें से एक एजेंसीइम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (निर्यात ्स) लिमिटेड, ग्लासगो से थी, जिसे इसके बाद "प्रिंसिपल" कहा जाता-है, , दक्षिण भारत में इसके गोलाबारूदविस्फोटक और सहायक उपकरण के वितरण और विपणन के लिए। उक्त-19.00 एजेंसी में अस्तित्व में आई। एजेंसी की शर्तें लिखित रूप में नहीं थीं। समयसमय पर सहमत शर्तों पर; , उनकेकमीशन की दरों का भुगतान किया जाता था। एजेंसी इच्छानुसार समाप्त की जा सकती थीलेकिन, 1947 आपसी विश्वास के कारणयह वर्ष तक बिना किसी रुकावट के जारी रहा जब प्रिंसिपल ने भारत औरसीलोन में अपनी सभी एजेंसियों को इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को हस्तांतरित करने का11 , 1947 , अभिनिर्धारित लिया। मार्चको लिखे अपने पत्र द्वाराप्रिंसिपल ने एजेंसी कंपनी को सूचना दी कि1 , 1948 , 31 , 1948 उसकी एजेंसी अप्रैलसे समाप्त कर दी जाएगी। कुछ पत्राचार के बादमार्चको एजेंसी , समाप्त कर दी गई और प्रिंसिपल ने तीन किस्तों में कुछ राशियों का भुगतान कियाजो इम्पीरियल केमिकलइंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा अर्जित आय के आधार पर गणना की गई थी, जिसने उस तारीख से व्यवसाय, 30 , 1949 को 31 , 1949 था। उस समझौते के अनुसरण मेंप्रिंसिपल ने सितंबरमार्चको समाप्त हुए वर्ष के. 34,100 का कमीशन, 30 , 1950 . 66,790 31 ,दौरान बिक्री पर रुसितंबरको रुका कमीशन दिया। मार्च1950 , और 30 , 1951 को, 31 , 1951 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बिक्री परसितंबरमार्चको समाप्त हुए वर्ष. 3,35,371 1950-51 के दौरान, के दौरान बिक्री पर रुका कमीशन दिया। निर्धारण वर्ष पहली राशि को करके अधीन लाया गया था और निर्धारण अंतिम हो गया था और इस अपील में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन, 1951-52 और 1952-53 , अन्य दो निर्धारण वर्षोंअर्थात् के संबंध मेंएजेंसी कंपनी ने इस आधार पर अपनीकर योग्य आय में उक्त राशियों को शामिल करने पर आपत्ति जताई कि उक्त राशियाँ केवल एजेंसी व्यवसाय कीसमाप्ति के लिए प्राप्त मुआवजे का प्रतिनिधित्व करती हैं और प्रतिबंधात्मक अनुबंध के लिए विचार के रूप में भीहैं। एक निर्धारित अवधि के लिए उसी क्षेत्र में व्यवसाय न करें। आयकर कार्यालय ने प्रथम दृष्टया और अपीलोंपर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने माना कि उक्त एजेंसी की समाप्ति ने प्रत्यार्थी के व्यवसाय की संरचना को नहींबदला और वे केवल प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को उसकी पिछली सेवाओं की परिशीलन में स्वेच्छा से भुगतान किया, आयकर अपीलीयगया पारिश्रमिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। एजेंसी कंपनी द्वारा आगे की अपीलों पर, , , वेन्यायाधिकरण ने माना किचूंकि तीन वार्षिक किश्तें भविष्य की बिक्री पर आधारित थींजैसा कि पहले थाप्रत्यार्थी की सामान्य कमीशन प्राप्तियों के समान प्रकृति की थीं। इस आधार पर दोनों अपीलें खारिज कर दी गईं।निर्धारिती के अनुरोध पर, निम्नलिखित प्रश्न न्यायाधिकरण द्वारा आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 (1), के तहत अपनी राय के लिए मद्रास उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया थाजिसे इसके बाद अधिनियम कहाजाता है: ". 66,790 . 3,35,371 1951-52 और 1952-क्या उपर्युक्त राशि रुऔर रुनिर्धारण वर्ष 53 10 "के लिए धारा के तहत आकलनीय हैं। उक्त उच्च न्यायालय की एक न्यायमूर्तिगण ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्षनिकाला कि एजेंसी की समाप्ति से निर्धारिती ने एक आय अर्जित करने वाली संपत्ति खो दी और ऐसी संपत्ति के, विनाश के लिए भुगतान किया गया मुआवजा एक पूंजीगत प्राप्ति थी और इसलिएकर योग्य नहीं था। राजस्व नेउच्च न्यायालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर इस न्यायालय में वर्तमान दो अपीलें दायर की हैं। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) ". 66,790 . 3,35,371 1951-52 और 1952-क्या उपर्युक्त राशि रुऔर रुनिर्धारण वर्ष 53 10 "के लिए धारा के तहत आकलनीय हैं। उक्त उच्च न्यायालय की एक न्यायमूर्तिगण ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्षनिकाला कि एजेंसी की समाप्ति से निर्धारिती ने एक आय अर्जित करने वाली संपत्ति खो दी और ऐसी संपत्ति के, विनाश के लिए भुगतान किया गया मुआवजा एक पूंजीगत प्राप्ति थी और इसलिएकर योग्य नहीं था। राजस्व नेउच्च न्यायालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर इस न्यायालय में वर्तमान दो अपीलें दायर की हैं। . वी. , श्री एविश्वनाथ शास्त्रीराजस्व के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निर्धारिती के पास असंख्य, ,एजेंसियां थींकि यह उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम में एजेंसियों को छोड़ने और नए हासिल करने के लिए था, कि प्रश्न में एजेंसी की समाप्ति उसके व्यवसाय के क्रम में एक सामान्य घघटना थीजिसका कोई प्रभाव नहीं था।, कमाई वाली संपत्तियों या व्यवसाय की संरचना परकि कथित प्रतिबंधात्मक अनुबंध केवल पार्टियों के बीच लंबेसमय से चले आ रहे संबंधों को देखते हुए एजेंट की कृपा का एक कार्य था और यह निर्धारिती को भुगतान किए, गए मुआवजे की गणना में प्रवेश नहीं करता था। संक्षेप मेंउनका तर्क था कि उक्त मुआवजा केवल निर्धारिती कीकर योग्य आय का प्रतिनिधित्व करता है। यदि न्यायालय यह मानता है कि मुआवजा आंशिक रूप से पूंजी और, , आंशिक रूप से राजस्व आय थातो तर्क आगे बढ़ाउक्त मुआवजे को उक्त भाग के बीच यथोचित रूप सेविभाजित करना होगा। , श्री राजगोपाला शास्त्रीनिर्धारिती के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पत्राचार द्वारा प्रकटसमझौते के सही निर्माण पर यह माना जाना चाहिए कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक, , अनुबंध के लिए विचार के रूप में थी और इसलिएएक पूंजी प्रकृति की थी। वैकल्पिक रूप सेउन्होंने तर्क दियाकि भले ही एजेंसी के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में पूरी राशि का भुगतान किया गया हो, यह एक पूंजी, प्राप्ति थीक्योंकि निर्धारिती ने अपने व्यवसाय की समग्रता के संबंध में आय का एक पर्याप्त स्रोत खो दिया था।, इस धारणा पर कि भुगतान में एक समग्र चरित्र थाविद्वान अधिवक्ता का कहना होगा कि दोनों मदों के तहत हुए, , नुकसान के मूल्य के अनुपात में बंटवारा किया जाना चाहिएअर्थात्एजेंसी के नुकसान और एक ही क्षेत्र में एकनिर्दिष्ट अवधि के लिए व्यापार न करने का प्रतिबंधात्मक अनुबंध। -, , ये अपील वह परिचित प्रश्न उठाती हैंअर्थात्क्या एक बहुएजेंसी उद्यम की एजेंसियों में से एक कीसमाप्ति से उत्पन्न होने वाली एक विशेषष आय एक पूंजी प्राप्ति है या एक राजस्व प्राप्ति है। इस प्रश्न पर-अभिनिर्धारित बहुतायत में हैं। भारत के साथसाथ इंग्लैंड के भी भिन्न न्यायमूर्तिगण ने सार्वभौमिक अनुप्रयोग के, एक सटीक सिद्धांत को निर्धारित करने में असमर्थता व्यक्त कीलेकिन कुछ व्यावहारिक मार्गदर्शन नियमविकसित करने में सक्षम थे। कठिनाई स्वयं समस्या में निहित है। इस न्यायालय ने हाल ही के फैसले में पूरे क्षेत्र-, एक ही जमीन को बारका सर्वेक्षण किया है और इसलिएबार कवर करने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा।वह मामला , है। वहां, केटलवेल बुलन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्तकलकत्ता[i]इस न्यायालय नेशाह, :न्यायधीश के माध्यम से अपना निष्कर्ष इस प्रकार व्यक्त किया जहां, , परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुएकिसी व्यक्ति को किसी अनुबंध को रद्द करने के लिएमुआवजा देने के लिए भुगतान किया जाता है जो उसके व्यवसाय की व्यापारिक संरचना को प्रभावित, , नहीं करता हैन ही उसे उसके आय के स्रोत से वंचित करता हैअनुबंध की समाप्ति व्यवसाय की एक, सामान्य घघटना होने के कारणऔर ऐसी रद्दीकरण उसे उसके व्यापार को जारी रखने के लिए स्वतंत्रछोड़ देता है (समाप्त किए गए अनुबंध से मुक्त), रसीद राजस्व है: जहां किसी एजेंसी की रद्दीकरण से, निर्धारिती की व्यापारिक संरचना क्षीण होती हैया ऐसी रद्दीकरण के परिणामस्वरूप वह खो जाता है, जिसे निर्धारिती की आय का स्रोत माना जा सकता हैतो एजेंसी समझौते की रद्दीकरण के लिएमुआवजा देने के लिए किया गया भुगतान सामान्य रूप से एक पूंजी प्राप्ति होता है। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਸਾਸਤ੍ਰੀ, ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਣਾ 'ਤੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ, ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੁੜ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੇਟਲਵੈਲ ਬੁਲੇਨ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਲਕੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ: "ਜਿੱਥੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ- ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਲੈਂਡਰਸ ਅਰਬੁਥਨੋਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਲਕੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ: ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏਜੰਟਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਟਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਚਾਰੀ ਐਡ ਚਾਰੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪਰ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਬ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ: "ਕੈਂਟਵੈਲ ਬੁੱਲੇਨ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਲਸਲ ਪਾਰਸਨ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) "Whether the aforesaid sum of Rs. 66,790 and Rs. 3,35,371 are assessable under Section 10 for the assessment years 1951-52 and 1952-53." F A Division Bench of the said High Court, having regard to the circumstances of the case, came to the conclusion that by the termination of the agency the assessee lost an earning asset and the compensation paid for the destruction of such an asset was a capital receipt and, therefore, not liable to tax. The Revenue, on obtaining the necessary certificate from the High Court, has preferred the present two appeals to ,this Court. G Mr. A. V. Viswanatha Sastri, learned counsel for the Reve-nue, coptended that the assessee had innumerable agencies, that it was a normal incident in. the course of its business to give up agencies. and acquire new ones, that the termination of the agency in question was a normal occurrence in the course of its H • I ~ • A business, that it had no impact on the earning assets or the struc-ture of the business, that the alleged restrictive covenant was only an act of grace on the part of the agent in view of the long standing relationship between the parties and that it did not enter into the calculation of the compensation paid to the assessee. Jn short, his argument was that the said compensation B only represented the taxable income of the assessee. Should the Court hold that the compensation was in part capital and in part revenue income, the argument proceeded, the said compen-sation would have to be apportionedi reasonably between the said parts. c c Mr. Rajagopala Sastri, learned counsel for the assessee, advanced the argument that on a true construction of the agree-ment disclosed by the correspondence it should be held that the amount received by the assessee was wholly as a consideration for the restrictive covenant and, therefore, was of a capital 'nature. Alternatively, he contended that even if the amount was D wholly paid as compensation for the loss of the agency, it was a capital receipt, as the assessee lost a substantial source of income in relation to the totality of its business. On the assumpc tion that the payment partook of a composite character, the learn-ed counsel would say that an apportionment should be made in proportion of the value to the assessee of the loss incurred under E both the heads, namely, the loss of the agency and the restrictive covenant not to do business for a specified period in the same field. These. appeals raise the familiar question, namely, whether a particular income arising from the termination of one of the F agencies of a multi-agency concern is a capital receipt or a .revenue receipt. The decisions on this question are legion. Eminent judges in India as well as in England expressed their inaoility to lay down a precise principle of universal application,-bu.t were able to evolve some workable rules of guidance. The difficulty is inherent in the problem itself. This Court in a G recent decision has surveyed the entire field and, therefore, no useful purpose will be served to cover the ground over again. That case is Kettlewell Bullen & Co. Ltd. v. Commissioner of Income-tax, Calcutta('). There, this Court, speaking through Shah, J., expressed its conclusion thus : "Where, on a consideration of the circumstances, payment is made to compensate a person for cancel- H (I) [1964] 8 S.C.R. 93 lation of a contract which does not affect the trading structure of his business, nor deprive him of what in substance is his source of income, termination of the contract. being a normal incident of the business, and such cancellation leaves him free to carry on his trade (freed from the contract terminated) the receipt is revenue : where by the cancellation of an agency the trading structure of the assessee is impaired, or such · cancellation results in loss of what may be regarded as the source of the assessee's income, the payment made to compensate for cancellation of the agency agree-ment is normally a capital receipt." Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਕਮਾਈ ਦੀ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਭੌਤਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਆਏ ਗਏ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘਟਨਾਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗਾ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਆਏ ਗਏ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਚਾਰੀ ਐਡ ਚਾਰੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (1) ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ: ". . . . ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸਵ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸੀਦ ਕਰ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਹੈ............." ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜਸਵ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। "ਜਦੋਂ ਪਰਯਾਪਤ ਸਬੂਤ", ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪਰੋਕਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 'ਓਨਸ' ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਵ ਰਸੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਕਮਾਈ ਦੇ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਭੌਤਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਏ ਗਏ ਔਸਤ ਕੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਭਵਤਃ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੀ ਗਈ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸਵ ਰਸੀਦ ਸੀ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) लेकिन कठिनाई अभी भी प्रत्येक मामले के तथ्यों पर उक्त सिद्धांत के अनुप्रयोग में बनी हुई है। गिलैंडर्स, आर्बुथनॉट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्तकलकत्ता[ii] मामले में इस न्यायालय ने उक्त नियमों को, , , उसउस मामले के तथ्यों पर लागू कियाजो कि बड़े पैमाने परवर्तमान मामले में तथ्यों के समान हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों को संक्षेप में नोटिस करना उपयोगी होगा। वहांअपीलकर्ता कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय: , , , कियाप्रबंध निदेशकशिपिंग एजेंटक्रय एजेंट और सचिव के रूप में कार्य करते हुएकंपनी ने विदेशीप्रधानाचार्यों की ओर से आयातकों और वितरकों के रूप में भी काम किया और अपने स्वयं के खाते में खरीदा, और बेचा। एक अलिखित समझौते के तहत जो इच्छानुसार समाप्त किया जा सकता थाअपीलकर्ता नेइम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (निर्यात ) लिमिटेड द्वारा निर्मित विस्फोटकों के एकमात्र एजेंट और वितरक केरूप में काम किया। उस एजेंसी को समाप्त कर दिया गया और मुआवजे के रूप में इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज(निर्यात ) लिमिटेड ने एजेंसी की समाप्ति के बाद पहले तीन वर्षों के लिए अपीलकर्ता की एजेंसी के क्षेत्र में अपनी-, बिक्री पर अर्जित कमीशन का दोपांचवां हिस्सा भुगतान कियाजिस दर पर अपीलकर्ता को पहले भुगतान कियागया था और इसके अतिरिक्त तीसरे वर्ष में उस वर्ष में प्रभावी हुई बिक्री के लिए पूर्ण कमीशन उसी दर पर। इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (निर्यात ) लिमिटेड का अपीलकर्ता से विस्फोटक या अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तुओं की, बिक्री या एजेंसी स्वीकार करने से परहेज करने के लिए एक औपचारिक उपक्रम लेने का इरादा थालेकिन ऐसाकोई समझौता लिखित रूप में नहीं लिया गया या उस पर जोर नहीं दिया गया। सवाल यह था कि उन तीन वर्षोंके लिए अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त राशियाँ पूंजी या राजस्व की प्रकृति की थीं। इस न्यायालय ने माना कि भुगतान कीगई राशियाँ आय की प्रकृति की थीं और इसलिए कर योग्य थीं। उस निष्कर्ष के लिए दिया गया कारण यह था कि, अपीलकर्ता द्वारा एजेंट के रूप में किए गए व्यापार की विशाल सरणी को देखते हुएएजेंसियों का अधिग्रहणव्यवसाय के सामान्य क्रम में था और व्यक्तिगत एजेंसियों का निर्धारण एक सामान्य घघटना थी जो इसकीव्यापारिक संरचना को प्रभावित या कमजोर नहीं करती थी। उस मामले के भौतिक तथ्य वर्तमान मामले के साथ, सभी चौकों पर हैं। वास्तव मेंदोनों मामलों में प्रधानाचार्य एक ही था और समाप्त की गई एजेंसी भी एक समानथी। मुआवजा उसी तर्ज पर दिया गया था। केवल एक अंतर यह है कि उस मामले में यह नहीं पाया गया था किप्रतिबंधात्मक अनुबंध सौदे में प्रवेश किया था। , [iii]इस न्यायालय ने आयकर आयुक्तमद्रास बनाम चारी एंड चारी लिमिटेड में फिर से उसी सिद्धांत को, दोहराया। लेकिन उस मामले के तथ्यों परयह निष्कर्ष निकाला कि एजेंसी के नुकसान के लिए भुगतान किया, शाह, ., , कहा:गया मुआवजा एक पूंजी संपत्ति थी। वहांन्यायाधीशन्यायालय की ओर से बोलते हुए केटलवेल बुलन एंड कंपनी[iv] के मामले में इस न्यायालय ने बताया कि आमतौर पर पद या एजेंसी की, हानि के लिए मुआवजे को पूंजी प्राप्ति माना जाता हैलेकिन यह नियम एक अपवाद के अधीन है कि, भुगतान प्राप्त हुआ यहां तक कि एजेंसी समझौते की समाप्ति के लिए भीजहां एजेंसी कई में से एक है जो, निर्धारिती रखती हैऔर एजेंसी की समाप्ति निर्धारिती की लाभ कमाने वाली संरचना को प्रभावित नहींकरती है, , लेकिन व्यवसाय के ढांचे के भीतर हैयह एक आवश्यक घघटना है व्यवसाय का कि मौजूदा, , एजेंसियों को समाप्त किया जा सकता हैऔर नई एजेंसियां ले ली जा सकती हैंराजस्व है और पूंजी, नी[v], औरनहीं हैकेटसैल पार्सन एंड कंप का मामला साधारण नियम के अपवाद के भीतर आता हैपरिस्थितियां जो प्रत्यार्थी के मामले को अपवाद के भीतर लाती हैं स्पष्ट रूप से स्थापित किया जानाचाहिए। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) But the difficulty still remains in the application of the said principle to the facts of each case. In Gillanders Arbuthnot and Co. Ltd. v. Commissioner of Income-tax, Calcutta(') this Court applied the said rules to the facts of that case, which, by and large, are similar to the facts in the present case. It would, therefore, be useful to notice briefly the facts of that case. There, the appellant company carried on business in diverse lines : acting as managing agents, shipping agents, purchasing agents, and secretaries, the company also acted as importers and distributors oh behalf of foreign principals and bought and sold on its own account. Under an unwritten agreement which was terminable at will the appellant acted as sole agents and distributors of explo-sives manufactured by the Imperial Chemical Industries (Export) 1.-td. That agency was terminated and by way of compensation the Imperial Chemical Industries (Export) Ltd. paid for the first three years after the termination of the agency two-fifths of the commission accrued on its sales i!'1 the territory of the appellant's agency computed at the rates at which the appellant had formerly !been paid and in addition in the third year full commission for the sales effected in that year at the same rates. The Imperial 'Chemical Industries (Exports) Ltd. had intended to take a formal undertaking from the appellant to refrain from selling or accept-ing any agency for explosives or other competitive commodities, but no such agreement in writing was taken or insisted upon. The question was whether the amounts received by the appellant for those three years were of the nature of capital or revenue. This Court held that the amounts paid were of the nature of income an.d, therefore, assessable to tax. The reason given for that con-dusion was that, having regard to the vast array of business done --·----- (!) [1964] 8 S.C.R. 121 A B c D E F G H ~ -A \ .....,,,_. " •. • < I ' ~· ;;' ·-· A by the appellant as agents, the acquisition of agencies was in the normal course of business and determination of individual agen-cies a normal incident not affecting or impairing its trading struc-ture. The material facts of that case are on all fours with the present case. Indeed, the Principal in both the cases was the same and the agency terminated was also a similar one. The B compensation given was worked out on the same lines. The only difference is that in that case it was not found that the restrictive covenant entered into the bargain. This Court again reiterated the same principle in Commis-sioner of Income-tax, Madras v. Chari & Chari Ltd.('). But, C on the facts of that case, it came to the conclusion that the com-pensation paid for the loss of agency was a capital asset. There, Shah, J., speaking for the Court, said : "In Kettlewell Bullen and Co.'s case(') this Court pointed out that ordinarily compensation for loss of D office or agency is regarded as a capital receipt, but the rule is subject to an exception that payment received even for termination of an agency agreement, where the agency is one of many which the assessee holds, and the termination of the agency does not impair the profit-making structure of the assessee, but is within the E framework of the business, it being a necessary inci-dent of the business that existing agencies may be ter-minated, and fresh agencies may be taken, is revenue and not capital, Ke/sail Parson and Co.'s case(') falls within the exception to the ordinary rule, and cir-cumstances which brought the case of the respondent F within the exception must be clearly established." Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MADRAS versus MESSRS. BEST & CO. [[1966] 2 S.C.R. 480] (1966) ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ-ਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। 11 ਮਾਰਚ, 1947 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ: ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਾਖਾ,ਨੋਬਲ ਹਾਊਸ,25, ਬੋਥਵੈਲ ਸਟਰੀਟ, ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ: ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੇਲਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੀ.ਕੇ.ਐਲ./ਐਨ.ਆਰ.ਮੈਸਰਜ਼. ਬੈਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ,ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ 63,ਮਦਰਾਸ, ਭਾਰਤ. ਪ੍ਰਿਯ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਅਸੀਂ ਮਈ 1945 ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਜੇ. ਡਬਲਿਊ. ਡੋਨਾਲਡ-ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਰੁੱਡਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਢੰਗ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਪਚਾਰਿਕ ਵਚਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂ