Commissioner Of Income-Tax, Madras v. V. Mr. P. Firm, Muar
Supreme Court
[1965] 1 S.C.R. 815 26 Oct 1964 In favour of: Assessee
Forum / Bench
Supreme Court
Parties
Commissioner Of Income-Tax, Madras v. V. Mr. P. Firm, Muar
Date of order
26 Oct 1964
Assessment year(s)
1952-53, 1942-43
Outcome
Dismissed
The order — as passed by the Supreme Court
Case summary
In Commissioner Of Income-Tax, Madras v. V. Mr. P. Firm, Muar, the Supreme Court (1964) dismissed the appeal. The decision went in favour of the assessee.
Summary auto-generated from the order below — read the full judgment for the complete reasoning.
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
A
B
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS
v.
V. MR. P. FJRM, MUAR
October 26, 1964
(K. SUBBA RAo, J. C. SHAH AND S. M. SIKRI JJ.)
Income Tax-Debtor and Creditor (Occupation Period) Ordinance-(Ma/aya Ord. No. XLII of 1948)-,-Scope of-Liability to tax on principle-of eslPppel.
c
The Japanese currency introduced into Malaya! during the J apaneso occupation began to depreciate after January 1963, so that debts paid off and received in that currency resulted in loss to the creditors. The Govern-ment of India, by a notification issued in 1947, propounded a scheme to give relief to Indian natioo.als carrying on business in Malaya, and the Central Board of Revenue issued further instructions on the scheme. One of the instructions was that if any creditors opted to accept the scheme, a D recovery subsequently made by them, with respect to the debt due to them was to be taken as their income. In 1948, the Debtor and Creditor (Occupation Period) Ordinance No. XLII of 1948, of Malaya was passed by the Malayan Legislature. Under that Ordinance, payments made in Japanese currency were to be valued and scaled down in accordance with its Schedule, i.o that a payment in Japanese currency would be a valid discharge of a debt only to the extent of such revaluation. A creditor could enforce his debt to the extent not discharged and the debtor was E under an obligation to discharge it to that extent. On the questions as to ( i) whether amounts, recovered by creditors who bad accepted the scheme, from their debtors, in terms of the Ordinance, were liable to income-tax; and (ii) whether the debtors could claim the payments made-by them as deductions, the High ColUt held, (i) that the assessees who had received payments would not be liable to tax in respect of amounts they had received towards principal, but they would be so liable in respect of moneys which they had received towards interest; and (ii) th;tt those F assessees who had made payments towards the debts, would be entitled to deduct from their income, and claim exemption from tax only such amounts as they had paid on account of interest, but they would not 'be entitled' to deduct any payment made on account of principal. The High Court also gave directions that open payments should be . appropriated accord-ing to the law of appropriation of payments. The Commissioner and a. debtor-assessee appealed to the Supreme Court.
D
G HELD : The appeals should be dismissed.
(i) The creditor-assessees were not precluded on the principle of "approbate and reprobate" from pleading that the income they derived· subsequently, by realisation of the revived debts, was not taxable income. The doctrine was only a· species of estor:iel and "l'nnot operate against the statute. If -a particular income is not taxable under the Income-tax Act, it cannot be taxed on the basis of estoppel or any other equitable H doctrine. [822 f-H]
(ii) Under the Ordinance, the discharged debts became enfo.ceable to the extent ef the balance of the amount due after the scaling down of th<>
payment.., and the contention of the Revenue that the State provided for compensation for the loss incurred by the creditor-assessees could not be accepted. (825 B-E]
(iii) The Incon!e-taxf Officer could only impose iincome tax on the income recovered by the assesse .. thereafter towards their debu if such income was taxable under the provisions of the Act. So too in regard to the payments made by the assessees towards such debts, they could claim relief by way of deduction only if such deductioOJ were permissible under the Act. (825 F-G)
A
B
CML APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeals Nos. 55, 8811 and 889 of 1962 and 518 to 520, 722, 724, 725, 727 to 729 & 732 to 735 of 1963.
Appeals from the judgment dated August 19, 1958, of the Madras High Court in Referred Case No. 52, R. C. No. 90, 43 and 82, 33, 58 to 60, 64 and 65 of 1955 and 97, 98, 102, 112, 113 and 115 of 1956, respectively.
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
-आयआयोगकर, मद्रास
.वी
वी. एमआर.पी. एफ. आई. आर. एम., एम. यू. ए. आर.
26 अक्टूबर, 1964
.बी
( के. सुब्बाराव, जे. सी. शाहऔरएस. एम. सिकरीजे.)
आयकर-देनदारऔरलेनदार(व्यवसायअवधि) अध्यादेश(मलायाऑर्ड।नहीं।1948 काXLII)-इस्टेपलकेसिद्धांतपरकरकीदेयताकादायरा।
एस.
जापानीकब्जेकेदौरानमलायामेंपेशकीगईजापानीमुद्राजनवरी1963 केबादकमहोनेलगी, जिससेउसमुद्रामें1947 भुगतानकिएगएऔरप्राप्तकिएगएऋणोंकेपरिणामस्वरूपलेनदारोंकोनुकसानहुआ।भारतसरकारनेमेंजारीएकअधिसूचनाद्वाराएकयोजनाकाप्रस्तावरखा।मलायामेंव्यापारकरनेवालेभारतीयनागरिकोंकोराहतदें, औरकेंद्रीयराजस्वबोर्डनेयोजनापरआगेकेनिर्देशजारीकिए।निर्देशोंमेंसेएकयहथाकियदिकोईलेनदारयोजनाकोस्वीकारकरनेकाविकल्पचुनताहै, तोबादमेंउनकेद्वाराकिएगएऋणकेसंबंधमेंडीवसूलीकोउनकीआयकेरूपमेंलियाजानाथा।1948 में, देनदारऔरलेनदार
( व्यवसायअवधि) अध्यादेशसं।1948 काXLII, मलायाविधानमंडडलद्वारापारितकियागयाथा।उसअध्यादेशकेतहत, जापानीमुद्रामेंकिएगएभुगतानकामूल्यांकनइसकीअनुसूचीकेअनुसारकियाजानाथाऔरइसेकमकियाजानाथा, ताकिजापानीमुद्रामेंभुगतानकेवलइसतरहकेपुनर्मूल्यांकनकीसीमातकऋणकावैधनिर्वहनहो।एकलेनदारअपनेऋणकोउससीमातकलागूकरसकताथाजबतकउसकाभुगताननहींकियागयाथाऔरऋणीउससीमातकइसकानिर्वहनकरनेकेलिएबाध्यथा।इससवालपरकि(i) अध्यादेशकेसंदर्भमें, योजनाकोस्वीकारकरनेवालेलेनदारोंद्वाराअपने-देनदारोंसेवसूलकीगईराशिक्याआयकरकेलिएउत्तरदायीथी; और(ii) क्यादेनदारकटौतीकेरूपमेंअपनेद्वाराकिएगएभुगतानकादावाकरसकतेहैं, उच्चन्यायालयनेकहा, (i) जिनकरनिर्धारकोंनेभुगतानप्राप्तकियाथा, वेराशिकेसंबंधमेंकरकेलिएउत्तरदायीनहींहोंगे।उन्होंनेमूलधनकेलिएप्राप्तकियाथा, लेकिनवेब्याजकेलिएप्राप्तधनकेसंबंधमेंइतनेउत्तरदायीहोंगे; और(ii) वेएफनिर्धारितीजिन्होंनेऋणोंकेलिएभुगतानकियाथा, वेअपनीआयसेकटौतीकरनेकेहकदारहोंगे, औरकेवलउतनीहीराशिकरसेछूटकादावाकरेंगेजोउन्होंनेब्याजकेकारणभुगतानकीथी, लेकिनवेमूलधनकेलिएकिएगएकिसीभीभुगतानमेंकटौतीकरनेकेहकदारनहींहोंगे।उच्चन्यायालयनेयहभीनिर्देशदियाकि-भुगतानकेविनियोगकेकानूनकेअनुसारखुलेभुगतानकोपीविनियोजितकियाजानाचाहिए।आयुक्तऔरए।ऋणीनिर्धारितीनेउच्चतमन्यायालयमेंअपीलकी।
जीहेल्डःयाचिकाओंकोखारिजकियाजानाचाहिए।( (i) लेनदार-करनिर्धारकोंको"अनुमोदनऔरप्रत्यर्पण" केसिद्धांतपरयहदलीलदेनेसेनहींरोकागयाथाकिबादमेंपुनर्जीवितऋणोंकीवसूलीसेप्राप्तआयकरयोग्यआयनहींथी।यहसिद्धांतकेवलविरोधकीएकप्रजातिथीऔरक़ानूनकेखिलाफकामनहींकरसकती।यदिकोईविशेषआयआयकरअधिनियमकेतहतकरयोग्यनहींहै, तोउसपररोकयाकिसीअन्यन्यायसंगतआधारपरकरनहींलगायाजासकताहै।
एच.
सिद्धांत।[ 822 एफ-एच] (ii) अध्यादेशकेतहत, डिस्चार्जकिएगएऋणप्रवर्तनीयहोगए।
[1965] 1 एस. सी. आर. कोकमकरनेकेबाददेयराशिकीशेषराशिकीसीमातक।
816 भुगतान, औरराजस्वकायहतर्ककिराज्यनेलेनदार-निर्धारितीद्वाराकिएगएनुकसानकेलिएमुआवजेकेलिए-प्रावधानकियाथा, स्वीकारनहींकियाजासका।[ 825 बीई]
-( (iii) आयकरअधिकारीनिर्धारितीद्वाराउसकेबादअपनेऋणोंकेलिएवसूलकीगईआयपरकेवलतभीआयकरलगासकताहैजबऐसीआयअधिनियमकेप्रावधानोंकेतहतकरयोग्यहो।इसलिएभीऐसेऋणोंकेलिएनिर्धारितीद्वाराकिएगएभुगतानकेसंबंधमें, वेकटौतीकेमाध्यमसेबीराहतकादावाकेवलतभीकरसकतेहैंजबऐसीकटौतीअधिनियमके-तहतअनुमतहो।[ 825 एफजी]
सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं।55 , 888 और1962 का889 और518 से520,722,724,725,727 से729 और1963 का732 से735।
.सी
19 अगस्त, 1958 केफैसलेकेखिलाफअपील
मद्रासउच्चन्यायालयनेसंदर्भितमामलेसंख्या52, आर. सी. संख्या90,43 और82,33,58 से60,64 और1955 के65 और1956 के97,98,102,112,113 और115 मेंक्रमशः।
.डी
अपीलार्थीकीओरसेसी. के. डाफ्टरी, अटॉर्नी-जनरल, एस. वी. गुप्ते, सॉलिसिटरजनरल, गोपालसिंह, आर. एच. ढेबरऔरआर. एन. सचथे(1962 केसी. ए. सं. 55 में)।
सी. के. डाफ्टरी, अटॉर्नी-जनरल, एस. वी. गुप्ते, सॉलिसिटरजनरल, एन. डी. कारखानीस, आर. एच. ढेबरऔरआर. एन. सचथे,
ई.
अपीलार्थी(सी. में।नं.888-889 1962 काऔर722,724,725,728 से729 और1963 का732 से735) औरउत्तरदाताओंकेलिए(सी. एज़. में।नं.415 1962 का518 से1963 का520)।
आर. गणपतिअय्यर, अपीलार्थियोंकेलिए(सी. ए. संख्यामें।518 को
520 1963 का) औरउत्तरदाताओंकेलिए(सी. एज़में।नं.55 1962 काएफ888 से1962 का889 और1963 का729,732 और735)।
के. श्रीनिवासनऔरआर. गोपालकृष्णन, प्रतिवादीकेलिए(सी. ए. सं. में।733 1963 का734)।
के. आर. चौधरी, प्रत्यर्थीकेलिए(जी1963 कीसी. ए. संख्या724 में)।
प्रत्यर्थीकेलिएए. वी. विश्वनाथशास्त्री, के. परासरन, के. राजेंद्रचौधरीऔरके. आर. चौधरी(1963 केसी. ए. सं. 722 में)।
एच.
एस. स्वामीनाथनऔरएम. एस. नरसिम्हन, उत्तरदाताओंकेलिए(सी. ए. संख्यामें।725 और1963 का728)।
सी. आई. टी. वी. एम. आर.पी. एफ. आई. आर. एम. (जे. सुब्बाराव)
817
ए.
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਦਰਾਸ
ਬਨਾਮਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਫਰਮ, ਮੁਆਰ
ਅਕਤੂਬਰ 26, 1964
(ਕੇ. ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ, ਜੇ. ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਮ. ਸਿੱਕਰੀ ਜੇ.ਜੇ.)
ਆਮਦਨ ਕਰ—ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਖੋਰ (ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-(ਮਲਾਇਆ ਆਰਡ. ਨੰ. XLII ਦਾ 1948)—ਦਾਇਰਾ—ਐਸਟੋਪਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
ਜਾਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਮਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਜਨਵਰੀ 1963 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਮੂਲਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਕਰਜ਼ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਖੋਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁਣਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਲਾਇਆ ਦੀ (ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ. XLII ਦਾ 1948, ਮਲਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਖੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਖੋਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ; ਅਤੇ (ii) ਉਹ ਕਰਜ਼ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਸਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ: ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਖੋਰ-ਕਰਜ਼ਖੋਰ ਉਸ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ (ii) ਐਸਟੋਪਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (ii) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ: ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 55, 888 ਅਤੇ 739 ਦੇ 1962 ਅਤੇ 518 ਤੋਂ 520, 722, 724, 725, 727 ਤੋਂ 729 ਅਤੇ 732 ਤੋਂ 735 ਦੇ 1963।
19 ਅਗਸਤ, 1958 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਡ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਆਰ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 90, 43 ਅਤੇ 82, 33, 58 ਤੋਂ 60, 64 ਅਤੇ 65 ਦੇ 1955 ਅਤੇ 97, 98, 102, 112, 113 ਅਤੇ 115 ਦੇ 1956 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ।
ਸੀ. ਕੇ. ਦਫਤਰੀ, ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ, ਐਸ. ਵੀ. ਗੁਪਤੇ, ਸੌਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਰ. ਐਚ. ਧੇਬਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ, ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 55 ਦੇ 1962 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ।
ਸੀ. ਕੇ. ਦਫਤਰੀ, ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ, ਐਸ. ਵੀ. ਗੁਪਤੇ, ਸੌਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਐਨ. ਡੀ. ਕਾਰਖਾਨੀਸ, ਆਰ. ਐਚ. ਧੇਬਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ, ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 888-889 ਦੇ 1962 ਅਤੇ 722, 724, 725, 728 ਤੋਂ 729 ਅਤੇ 732 ਤੋਂ 735 ਦੇ 1963 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਨੰਬਰ 415 ਦੇ 1962, 518 ਤੋਂ 520 ਦੇ 1963 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ।
ਕੇ. ਆਰ. ਚੌਧਰੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਸੀ. ਏ. ਨੰਬਰ 518 ਤੋਂ 520 ਦੇ 1963) ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ (ਸੀ. ਏ. ਨੰਬਰ 55 ਦੇ 1962, 888 ਤੋਂ 889 ਦੇ 1962 ਅਤੇ 729, 732 ਅਤੇ 735 ਦੇ 1963) ਲਈ।
ਕੇ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜਵਾਬਦੇਹ (ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 733 ਤੋਂ 734 ਦੇ 1963)
ਲਈ।
ਕੇ. ਆਰ. ਚੌਧਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ (ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 724 ਦੇ 1963) ਲਈ।
ਏ. ਵੀ. ਵਿਸਵਨਾਥ ਸਾਸਤਰੀ, ਕੇ. ਪਰਾਸਰਨ, ਕੇ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਆਰ. ਚੌਧਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ (ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 722 ਦੇ 1963) ਲਈ।
ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਨ, ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ (ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 725 ਅਤੇ 728 ਦੇ 1963) ਲਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 16 ਅਪੀਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ (ਕਬਜ਼ਾ ਅਵਧੀ) ਅਧਿਨਿਯਮ, ਨੰਬਰ XLII ਦੇ 1948 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ।
ਪਿਛਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨ ਨੇ ਮਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ 1942 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1945 ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਮੇਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਲਾਇਆਈ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5 ਸਤੰਬਰ, 1945 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਲਾਇਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
A
B
CML APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeals Nos. 55, 8811 and 889 of 1962 and 518 to 520, 722, 724, 725, 727 to 729 & 732 to 735 of 1963.
Appeals from the judgment dated August 19, 1958, of the Madras High Court in Referred Case No. 52, R. C. No. 90, 43 and 82, 33, 58 to 60, 64 and 65 of 1955 and 97, 98, 102, 112, 113 and 115 of 1956, respectively.
C. K. Daphtary, Allorney-General, S. V. Guple, Solicitor-General, Gopal Singh, R. H. Dhebar and R. N. Sachthey, for the appellant (in C. A. No. 55 of 1962).
c
D
C. K. Daphtary, Allorney-General, S. V. Gupte, Solicitor-
General, N. D. Karkhanis, R. H. Dhebar and R. N. Sachthey, for the appellant (in C. As. NC'S. 888-889 of 1962 and 722, 724, 725, 728 to 729 and 732 to 735 of 1963) and for the respondentli (in C. As. Nos. 415 of 1962, 518 to 520 of 1963).
R. Ganapathy Iyer, for the appellantJ> (in C. A. Nos. 5 l 8 to 520 of 1963) and for the respondents (in C. As. Nos. 55 of 1962, 888 to 889 of 1962 and 729, 732 and 735 of 1963).
K. Srinivasan and R. Gopalakrishnan, for the respondent (in
C.A. Nos. 733 to 734 of 1963).
E
F
K. R. ChiSldhurl, for the respondent (in C.A. No. 724 of G
1963 ).
A. V. Viswanatha Sastri, K. Parasaran, K. Rajendra Chaudhuri and K. R. Chaudhuri, for the respondent (in C.A. No. 722 of 1963).
H
S. Swaminathan and M. S. Narasimhan, for the respondents (in C.A. Nos. 725 and 728 of 1963).
A The Judgment of the Court was delivered by
Subba Rao J. These 16 appeals are filed against the Judg-ment of the High Court of Judicature at Madras and raise the question of the effect of the Debtor and Creditor (Occupation Period) Ordinance No. XLII of 1948 of Malaya, hereinafter B called the Ordinance, on the liability of the assessee to pay income-tax in respect of pre-occupation debts revived thereunder.
During the last World War Japan occupied Malaya. During the period of their occupancy i.e., from February 1942 to Sep-e tember 1945, they introduced their own currency i!n dollars. During that period both the currencies were in vogue though there fas a progressive depreciation of Japanese currency in ita relation to Malayan currency. On September 5, 1945, the British Government re-occupied Malaya and introduced the Malayan currency as legal tender in place of Japanese currency. D The Indian nationals, who were carrying on business in Malaya during the period of Japanese occupation, were hit adversely ,and suffered losses. The Government of India came to their · rescue and by Notification dated August 14, 1947, they propounded a scheme to give them relief by allowing them to set off the !ossca E incurred by them d11oring the 5 years relevant to the assessment years 1942-43 to 1946-4 7 against the profits of the assessment years 1942-43 and 1941-42. We shall consider the scheme in some detllil at a later· stage of the judgment. On December 16, 1948, the Malayan Legislature ·passed the Ordinance declaring that payments made in Japanese currency by debtors to their F creditors In respect of debts incurred prior to and during the Japanese occupation were to be valued and scaled down in accordance with the schedule appended to the Ordinance. We shall deal with Ordinance in some detail at the appropriate place but the broad effect of the Ordinance was that though a debt had G been discharged fully by paying the amount due in Japanese cur-rency, the debt was revived in proportion to the depreciation of Japanese currency in relation to the Malayan currency as laid down by the schedule. The creditor's right to recover the debt to the said extent and the liability of the debtor to pay the same revived.
H
As the question raised is one of law and does not depend UpQJI Jie peculiar facts of each case, we think it is enough if we
state briefly the facts of two cases, one illustrating the claim of A an asse•see against the imposition of income-tax !n respect of the income he realized by the revival of the debts and the other illustrating that of an assessee to an allowance on the ground that he paid the scaled down debts over again.
B
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
के. श्रीनिवासनऔरआर. गोपालकृष्णन, प्रतिवादीकेलिए(सी. ए. सं. में।733 1963 का734)।
के. आर. चौधरी, प्रत्यर्थीकेलिए(जी1963 कीसी. ए. संख्या724 में)।
प्रत्यर्थीकेलिएए. वी. विश्वनाथशास्त्री, के. परासरन, के. राजेंद्रचौधरीऔरके. आर. चौधरी(1963 केसी. ए. सं. 722 में)।
एच.
एस. स्वामीनाथनऔरएम. एस. नरसिम्हन, उत्तरदाताओंकेलिए(सी. ए. संख्यामें।725 और1963 का728)।
सी. आई. टी. वी. एम. आर.पी. एफ. आई. आर. एम. (जे. सुब्बाराव)
817
ए.
न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा
. 16 जेसुब्बारावयेअपीलेंमद्रासमेंउच्चन्यायालयकेन्यायाधीशकेखिलाफदायरकीगईहैंऔरदेनदारऔरलेनदार(व्यवसायअवधि) अध्यादेशसं. मलायाका1948 काXLII, इसकेबाद
.बी
-उसकेतहतपुनर्जीवितपूर्वव्यवसायऋणोंकेसंबंधमेंआयकरकाभुगतानकरनेकेलिएनिर्धारितीकेदायित्वपरअध्यादेशकहाजाताहै।
1942 1945 पिछलेविश्वयुद्धकेदौरानजापाननेमलायापरकब्जाकरलियाथा।फरवरीसेसितंबरतकअपनेकब्जेकीअवधिकेदौरान, उन्होंनेडॉलरमेंअपनीमुद्रापेशकी।
.सी
उसअवधिमेंदोनोंमुद्राएंप्रचलनमेंथीं, हालांकिमलयमुद्राकेसंबंधमेंजापानीमुद्राकाप्रगतिशीलमूल्यह्रासहुआथा।5 सितंबर, 1945 कोब्रिटिशसरकारनेमलायापरफिरसेकब्जाकरलियाऔर
जापानीमुद्राकेस्थानपरकानूनीनिविदाकेरूपमेंमलयमुद्रा।डीभारतीयनागरिक, जोजापानीकब्जेकीअवधिकेदौरानमलायामेंव्यापारकररहेथे, प्रतिकूलरूपसेप्रभावितहुएऔरउन्हेंनुकसानउठानापड़ा।भारतसरकारउनकेबचावमेंआईऔर14 अगस्त, 1947 कीअधिसूचनाद्वारा, उन्होंनेमूल्यांकनवर्षों1942-43 से1946-47 केलिएप्रासंगिक5 वर्षोंकेदौरानउनकेद्वाराकिएगएनुकसानE कोनिर्धारणवर्षों1942-43 और1941-42 केलाभकेखिलाफचुकानेकीअनुमतिदेकरउन्हेंराहतदेनेकेलिएएकयोजनाकाप्रस्तावरखा।हमनिर्णयकेबादकेचरणमेंयोजनापरकुछविस्तारसेविचारकरेंगे।16 दिसंबर, 1948 कोमलयविधानमंडडलनेअध्यादेशपारितकियाजिसमेंघोषणाकीगईकिजापानीकब्जेसेपहलेऔरउसकेदौरानकिएगएऋणोंकेसंबंधमेंदेनदारोंद्वाराअपनेएफलेनदारोंकोजापानीमुद्रामेंकिएगएभुगतानकामूल्यअध्यादेशमेंसंलग्नअनुसूचीकेअनुसारकमकियाजानाथा।हमउपयुक्तस्थानपरअध्यादेशकेबारेमेंकुछविस्तारसेचर्चाकरेंगे, लेकिनअध्यादेशकाव्यापकप्रभावयहथाकिहालांकि'जी' ऋणकाजापानीमुद्रामेंदेयराशिकाभुगतानकरकेपूरीतरहसेभुगतानकरदियागयाथा, लेकिनअनुसूचीद्वारानिर्धारितमलयमुद्राकेसंबंधमेंजापानीमुद्राकेमूल्यह्रासकेअनुपातमेंऋणकोपुनर्जीवितकियागयाथा।उक्तसीमातकऋणकीवसूलीकरनेकालेनदारकाअधिकारऔरउसेचुकानेकादेनदारकादायित्वपुनर्जीवितहोगया।
एच.
जैसाकिउठायागयाप्रश्नकानूनकाहैऔरनिर्भरनहींकरताहै
प्रत्येकमामलेकेविशिष्टतथ्योंपर, हमसोचतेहैंकियहपर्याप्तहैयदिहम[1965] 1 एस. सी. आर.
सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट
818 दोमामलोंकेतथ्योंकोसंक्षेपमेंबताएँ, एकआयकेअधिरोपणकेखिलाफएकनिर्धारितीकेदावेकोदर्शाताहै-ऋणोंकेपुनरुद्धारसेप्राप्तआयकेसंबंधमेंकरऔरदूसराइसआधारपरकिसीभत्तेकेलिएकिसीनिर्धारितीकाचित्रणकरतेहुएकिउसनेफिरसेकमकिएगएऋणकाभुगतानकिया।
.बी
1963 केसिविलअपीलसं. 722 से735 मेंप्रत्यर्थीएकफर्महैजोफेडडद्वारासमाप्तमलायाराज्यकेकम्पारमेंधन-ऋणदेनेकाव्यवसायकरतीहै।इसनेविशेषयोजनाकेतहतराहतकेलिएआवेदनकिया।इसमेंउपरोक्तचारवर्षोंकेलिएरु।1,33,125 .वर्षोंकेलिए1941-42 और1942-43 इसमेंएकथा
.सी
रु. कालाभ।53,010 औररु.35,753 क्रमशः।नेकहाकि
लाभकोनुकसानकेखिलाफनिर्धारितकियागयाथाऔरइसकेद्वारावर्षों1941-42 और1942-43 केलिएभुगतानकिएगएकरोंकोवापसकरदियागयाथा।अध्यादेशपारितहोनेकेबाद, उसअध्यादेशकेसंदर्भमेंप्रत्यर्थीने12 अप्रैल,
1952 कोसमाप्तहुएपिछलेवर्षकेदौराननिर्धारणवर्ष1952-53 केअनुरूप6,437 डॉलरकीवसूलीकी।सिविलअपील518 1963 520 सं।काविपरीतमामलेसेनिपटताहै।उसमेंअपीलकर्ताएकहिंदूअविभाजितपरिवारहै।
अन्यबातोंकेसाथ-साथ, फ़ेडडरेटेडडमलायाईस्टेट्समेंकौलाकुब्बूभारूऔरपरितबंटरमेंअपनेस्वयंकेविलासमेंएकधन-ऋणदेनेकाव्यवसाय।अपनेव्यवसायकेदौरानइसनेपैसेलिएथे
12 अप्रैल, 1942 सेपहलेविभिन्नव्यक्तियोंसेजमा।कब्जेकीअवधिकेदौरानइसनेविभिन्नलेनदारोंकेप्रतिअपनेदायित्वकानिर्वहनकिया, लेकिनअध्यादेशकेप्रकाशनकेबादइसे12 अप्रैल, 1950 कोसमाप्तहोनेवालेपिछलेवर्षमेंलेनदारोंको6, डॉलर, 12 अप्रैल, 1951 कोसमाप्तहोनेवालेपिछलेवर्षकेलिए28,586 डॉलरऔर12 अप्रैल, 1952 कोसमाप्तहोनेवालेपिछलेवर्षकेलिए11,547 डॉलरकाभुगतानकरनापड़ा।उपरोक्तराशियोंकादावाअपीलार्थीद्वारानिर्धारणवर्षों1950-51,1951-52 और1952-53 केलिएक्रमशःकटौतीकेरूपमेंकियागयाथा।
.जी
निम्नलिखितसारणीबद्धरूपएकनज़रमेंनिर्धारितीकेदावोंकोलेनदारयादेनदारकेरूपमेंदेताहै, जैसाभीमामलाहोसकताहैः
दम्युट
[ 1965 ] 1 एससीआर।
" 1 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट
820
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
ਪਿਛਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨ ਨੇ ਮਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ 1942 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1945 ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਮੇਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਲਾਇਆਈ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5 ਸਤੰਬਰ, 1945 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਲਾਇਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਜਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1942-43 ਤੋਂ 1946-47 ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1942-43 ਅਤੇ 1941-42 ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਮਲਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਜਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਜ਼ ਜਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮਲਾਇਆਈ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 722 ਤੋਂ 735 ਦੇ 1963 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਟਡ ਮਲਾਇਆ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ 1,33,125 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਲ 1941-42 ਅਤੇ 1942-43 ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੁਪਏ 5,310 ਅਤੇ ਰੁਪਏ 35,753 ਸੀ। ਉਕਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 1941-42 ਅਤੇ 1942-43 ਲਈ ਭਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 12, 1952 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1952-53 ਦੌਰਾਨ 6,437 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ ਟੇਬਲ
ਆਰ. ਸੀ. ਨੰ. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਾ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸੁਲਭ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੂਲ ਰਕਮ ਗੁਆਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਰਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਸੀ। ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ:
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
H
As the question raised is one of law and does not depend UpQJI Jie peculiar facts of each case, we think it is enough if we
state briefly the facts of two cases, one illustrating the claim of A an asse•see against the imposition of income-tax !n respect of the income he realized by the revival of the debts and the other illustrating that of an assessee to an allowance on the ground that he paid the scaled down debts over again.
B
The respondent in Civil Appeal No. 722 to 735 of 1963 is a firm carrying on business of money-lending in Kampar in Fed-crat~ Malaya State. It applied for relief under the special scheme. It incurred lo~s for the aforesaid four years of Rs. 1,33, I 25. For the years 1941-42 and 1942-43 it had a profit of Rs. 53,010 and Rs. 35,753 respectively. The said profits were set off against the losses and the taxes paid by it for the years 1941-42 and 1942-43 were refunded to it. After the Ordinance was passed, in terms of that Ordinance the respondent recovered 6,437 dollars during the previous year ending April 12, 1952. corresponding tc the assessment year 1952-53.
C
D
Civl! Appeals Nos. 518 to 520 of 1963 deal with the converse case. The appellant therein is a Hindu undivided family carry-ing on, inter a/ia, a money-lending business in its own vil!asam ic Kania Kubbu Bharu and Parit Buntar in the Federated Malaya State>. In the course of its business it had taken moneys ~ deposits from various persons before April 12, 1942. During th~ period of occupation it discharged its liability to various cre-dito:s but after the publication of the Ordinance it had to pay again to creditors 6,214.58 dollars in the previous year ending April 12, 1950; 28.586 dollars for the previous year ending April 12, 1951; and 11,547 dollars for the previou~ year ending April 12, 1952. The aforesaid amounts were claimed by the appellant as deductions respectively for the assessment years 1950-51, 1951-52 and 1952-53.
The following tabular form at a glance gives the claims of the asscs~ccs as creditors or debtors, as the case may be :
E
F
G
The Income-tax Officel'5 held that during the period of A Japanese Qeeupation the debts were discharged and that the receipt of additional amounts under the Ordinance was in fact a%cssablc to tax. They also held that in the case of an asscssee who was a debtor no deduction was permissible on the ground that the amounts paid represented only repayment of capital and not business expenditure. On appeal the Appellate Assistant Commis-B sioner held that the receipts by the assessee in respect of the revived debts were only realization of the original amounts lent and, there-fore, could not be regarded as income. In the case of the claim for deduction, be agreed with the view of the Income-tax Officer. On further appeal to the Tribunal, in the case of receipts it held C that the asscssee by claiming benefits under the sch=e and in including all its cash and Bank balances in the Malayan business as part of the losses incurred therein in effect indirectly wrote off the debts due to them and, therefore, the recoveries under the Ordin-ance were only a subsequent realization of the written off bad debts and, therefore, assessable to income-tax. In those appeals D relating to deductions, the Tribunal confirmed the orders of the Appellate Assistant Commissioner.
B
C
D
an.~wered the questiom referred to it as
The High Court follows:
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
.जी
निम्नलिखितसारणीबद्धरूपएकनज़रमेंनिर्धारितीकेदावोंकोलेनदारयादेनदारकेरूपमेंदेताहै, जैसाभीमामलाहोसकताहैः
दम्युट
[ 1965 ] 1 एससीआर।
" 1 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट
820
-आयकरअधिकारियोंकामाननाथाकिजापानीकब्जेकीअवधिकेदौरानऋणोंकाभुगतानकियागयाथाऔरअध्यादेशकेतहतअतिरिक्तराशियोंकीप्राप्तिवास्तवमेंकरकेलिएआकलनयोग्यथी।उन्होंनेयहभीमानाकिएकनिर्धारितीकेमामलेमेंजोएकदेनदारथा, इसआधारपरकोईकटौतीकीअनुमतिनहींहैकिभुगतानकीगईराशिकेवलपूंजीकेपुनर्भुगतानकाप्रतिनिधित्वकरतीहैनकिव्यावसायिकव्का।अपीलपरअपीलीयसहायकआयुक्तनेअभिनिर्धारितकियाकिपुनर्जीवितऋणोंकेसंबंधमेंनिर्धारितीद्वाराप्राप्तप्राप्तियांकेवलउधारदीगईमूलराशिकीप्राप्तिहैंऔरइसलिए, इसेआयनहींमानाजासकताहै।कटौतीकेदावेकेमामलेमें, वहआयकरअधिकारीकेविचारसेसहमतथे।न्यायाधिकरणमेंआगेकीअपीलपर,प्राप्तियोंकेमामलेमेंउसनेअभिनिर्धारितकिया
एस.
किनिर्धारितीयोजनाकेतहतलाभोंकादावाकरकेऔरमलयव्यवसायमेंअपनीसभीनकदीऔरबैंकशेषराशिकोप्रभावीरूपसेहुएनुकसानकेहिस्सेकेरूपमेंशामिलकरकेअप्रत्यक्षरूपसेउनकेकारणऋणोंकोबट्टेखातेमेंडालदेताहैऔर-इसलिए, अध्यादेशकेतहतवसूलीकेवलबट्टेखातेमेंडालेगएखराबऋणोंकीबादकीप्राप्तिथीऔरइसलिए, आयकरकेलिएआकलनयोग्यथी।कटौतीसेसंबंधितउनअपीलोंडीमें, न्यायाधिकरणनेकेआदेशोंकीपुष्टिकी
अपीलीयसहायकआयुक्त।उच्चन्यायालयनेनिम्नलिखितप्रश्नोंकाउत्तरदियाः
ई.
( 1 ) जहांकिसीनिर्धारितीनेपुनर्भुगतानप्राप्तकियाहै, वहमूलधनकेरूपमेंयाउसकेप्रतिप्राप्तराशिकेसंबंधमेंकरकेलिएउत्तरदायीनहींहोगा, लेकिनवहउनधनकेसंबंधमेंउत्तरदायीहोगाजोउसेब्याजकेरूपमेंयाउसकेप्रतिप्राप्तहुआहै।जहांऋणकाकेवलएकहिस्साहीवापसलियागयाहै, वहांनिर्धारितीकोभुगतानकेविनियोगसेसंबंधितकानूनकेअधीनरहतेहुए, प्राप्तधनकोमूलधनकेरूपमेंउपयोगकरनेकीस्वतंत्रताहोगी।
एफ.
ब्याज।ऐसीप्राप्तियोंकेसंबंधमेंमूल्यांकनइसआधारपरआगेबढ़ेगा, अर्थात, यदिभुगतानब्याजकेलिएकानूनीरूपसेविनियोजितकियागयाहै, तोनिर्धारिती
.जी
उसपरकरकाभुगतानकरनाहोगा।लेकिनअगरउसनेकानूनीरूपसेइसेमूलधनकेलिएविनियोजितकियाहै, तोवहउत्तरदायीनहींहोगा।
उसपरकरदेना।
( 2 ) जहांकिसीनिर्धारितीनेभुगतानकियाहै, वहउन्हेंअपनीआयऔरदावेसेकाटनेकाहकदारहोगा।
एच.
करसेछूटकेवलउसराशिकेलिएजोउसनेब्याजकेकारणचुकाईहो।वहहकदारनहींहोगा
मूलधनकेखातेमेंकिसीभीभुगतानमेंकटौतीकरें।
सी. आई. टी. वी.एम. आर.पी. एफ. आई. आर. एम. (जे. सुब्बाराव)
821
ए.
न्यायाधिकरणकोमूल्यांकनकीसमीक्षाकरनेकानिर्देशदियागयाथा
उक्तदिशाओंकाप्रकाश।उक्तउत्तरदेनेकेलिएउच्चन्यायालयद्वारादियागयामुख्यकारणयहथाकिअध्यादेशकापरिणामपुरानेऋणोंकोपुनर्जीवितकरनाथाऔरकरकेलिएउक्तआयकीअनिवार्यताकासवालकेवलआयकरअधिनियमकेप्रावधानोंपरतयकियाजासकताहै, नकिबीअध्यादेशकीयोजनाकीशर्तोंपर।इसलिएअपीलेंकीजातीहैं।राजस्वकीओरसेउपस्थितविद्वानमहान्यायवादीनेहमारेसामनेनिम्नलिखिततीनमुद्देउठाएः( 1 ) उप-एस।( 2 ) एस.4 जिसअध्यादेशपरउच्चन्यायालयद्वारानिर्भरतारखीगईथी, वहकेवलपूर्व-व्यवसायपूंजीऋणोंपरलागूहोताहैऔरसीकेसाथजोऋणअपीलोंसेसंबंधितहैं, वेपूर्व-व्यवसायपूंजीऋणनहींहैंऔरइसलिए, उन्हेंइसकेतहतपुनर्जीवितनहींकियाजाताहै।( 2 ) भारतसरकारद्वाराप्रस्तावितयोजनाकेतहतलाभलेनेवालेनिर्धारिती, जिसमेंयहशर्तथीकियदिबादमेंकीगईकिसीभीवसूलीकोआयकेरूपमेंलियाजाएगा, तोअबउन्हेंयहतर्कदेनेसेरोकदियागयाहैकिप्राप्तकीगईराशि
.डी
पुनर्जीवितऋणअनुमोदनऔरप्रत्यर्पणकेसिद्धांतपरकरयोग्यनहींहैं।और(3) अध्यादेशकीसुसंगतधाराओंकेउचितनिर्माणपरयहअभिनिर्धारितकियाजानाचाहिएकिऋणोंकापुनरुद्धारनहींकियागयाथा, बल्किकेवलयहकिराज्यनेनिर्धारितीद्वाराअधिभोगअवधिकेदौरानहुएनुकसानकेलिएमुआवजेकाप्रावधानकियाथा।न्यायाधिकरणऔरउच्चन्यायालयकेसमक्षकार्यवाहीकेकिसीभीचरणमेंपहलासवालनहींउठायागयाथा।नहीइसेमामलेकेबयानमेंकोईजगहमिलतीहै।इसलिएहमविद्वानवकीलकोपहलीबारअपनेसामनेइसेउठानेकीअनुमतिनहींदेसकते।एफऔरनहीदूसराप्रश्नउच्चन्यायालयमेंउसीरूपमेंउठायागयाहैजिसमेंइसेहमारेसामनेप्रस्तुतकियागयाहै।-भारतसरकारद्वाराप्रस्तावितइसयोजनामेंअन्यबातोंकेसाथसाथनिम्नलिखितप्रावधानभीशामिलहैंः
( (i) कोईभीनिर्धारितीइसयोजनाकोस्वीकारकरनेकेलिएबाध्यनहींथा।यदिवहइसयोजनाकोचुननाचाहताहैतोवहथा
.जी
योजनाकेबारेमेंसूचितकिएजानेकेएकमहीनेबादविकल्पदेनाआवश्यकथा।
( (ii) एकनिर्धारितीकोअपनेखर्चोंमेंकुछवस्तुओंकोशामिलकरनेकीअनुमतिदीगईथीजोभारतीयआयकरअधिनियमकेतहतअस्वीकार्यहोंगी।
( (iii) इसअवधिकेदौरानकिसीनिर्धारितीकोहुएनुकसान
एच.
1942-43 1946-47 मूल्यांकनवर्षोंसेकेलिएप्रासंगिकपांचवर्षोंकोएकत्रितकियाजानाथा।
[ 1965 ] 1 एससीआर।
822
सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट
( (iv) एकनिर्धारितीकोएगरलेजानेकीअनुमतिदीगईथी।
ए.
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ:
(1) ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਮੂਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਵੱਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੱਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
(2) ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਯੋਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਗੈਰ-ਪਛਾਣਯੋਗ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੌਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਮਲ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ: (1) ਸ. 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਪੂਰਵ-ਕਬਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਵ-ਕਬਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। (2)
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਕਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਪ੍ਰੋਬੇਟ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਬੇਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ। ਅਤੇ (3) ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੈਯਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਟਰ ਅਲੀਆ, ਨਿੰਮਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ:
(i) ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
(ii) ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
(iii) ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ 1942-43 ਤੋਂ 1946-47 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
(iv) ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1942-43 ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
(v) ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਖਪਤ ਘਾਟਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ 1941-42 ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
(vi) ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਧ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(vii) ਘਾਟਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1942-43 ਤੋਂ 1946-47 ਦੌਰਾਨ ਝੱਲੇ ਗਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਖਪਤ ਘਾਟਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
B
C
D
an.~wered the questiom referred to it as
The High Court follows:
( I) Where an assessee has received repayments, be will not be liable to tax in respect of amounts he has received as or towards principal, but he will be so liable in respect of moneys which he has received as or towards interest. Where only part of the debt has been recovo-red, the assessee will be at liberty, subject to the law relating to appropriation of payments, to appropriate the money he has received either towards principal or interest. The assessment in respect of such receipts will proceed on this basis, that is to say, if the payment has been lawfully appropriated towards interest, assessee will be liable to pay tax thereon. But if he has lawfully appropriated it towards principal, he will not be liable to pay tax on it.
(2) Where an assessee has made payments, he will be entitled to deduct them from his income and claim exemption from tax'for only such amounts as he has paid on account of interest. He will not be entitled to deduct any payments on account of principal.
E
F
G
H
A The Tribunal was directed to review the assessment in the light of the said directions. The· main reason given by the High Court for giving the said answers was that the result of the Ordin-ance was to revive the old debts and the question of the exigibility of the said income to tax can only be decided on the provisions of the Income-tax Act qnd not by the terms of the scheme of the B Ordinance. Hence the appeals'.
The learned· Solicitor-General, appearing for the Revenue, raised before us the following three points: ( 1) Sub-s. ( 2) of s. 4 oi the Ordinance on which reliance was placed by the High Court applies only to pre-occupation capital debts and the debts with C which the appeals are concerned are not pre-occupation capital debts and, therefore, they are not revived thereunder. (2) The assessees having taken benefit under the scheme propounded by the Government of India which contained a condition that if any recoveries subsequently made would be taken as income, they are . now precluded from contending that the amounts realized towards D the revived debts are not taxable on the principle of approbate and reprobate. And (3) on a reasonable construction of the relevant .sections of the Ordinance it should be held that there was no revival of the debts but only that the State had provided for com-~nsation for the losses incurred during the occupation period by E the assessees.
The first question had not been raised at any stage of the proceedings before the Tribunai and the High Court. Nor does it find a place in the statement of case. · We cannot, therefore, allow the learned Counsel to raise it for the first time before us. F Nor has the second question been raised in the High Court in the form in which it is presented before us. The scheme pro-pounded by the. Government of India, inter a/ia, contains the following provisions :
( i) No assessee was under any obligation to accept the scheme. If he desired to opt for ·the scheme he was G required to give option with one month after he was informed of the scheme.
(ii) An assesse.e was permitted to include in his expenses certain items which would be inadmissible under the Indian Income-tax Act.
(iii) The losses suffered by an assessee during the
H
five years relevant to the assessment years 1942-43 to 1946-47 were to be aggregated.
(iv) An assessee was pem1itted to carry the aggre-
gated loss backward and set it off against his profits for the assessment year 1942-43.
(v) Any loss still unabsorbed could be carried back-
ward to the year 1941-42.
(vi) Any excess tax found to have been paid after
recomputing the income of an assessee by' carrying his loss backward could be refunded to him.
(vii) The loss could not be carried forward.
A
B
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
( (i) कोईभीनिर्धारितीइसयोजनाकोस्वीकारकरनेकेलिएबाध्यनहींथा।यदिवहइसयोजनाकोचुननाचाहताहैतोवहथा
.जी
योजनाकेबारेमेंसूचितकिएजानेकेएकमहीनेबादविकल्पदेनाआवश्यकथा।
( (ii) एकनिर्धारितीकोअपनेखर्चोंमेंकुछवस्तुओंकोशामिलकरनेकीअनुमतिदीगईथीजोभारतीयआयकरअधिनियमकेतहतअस्वीकार्यहोंगी।
( (iii) इसअवधिकेदौरानकिसीनिर्धारितीकोहुएनुकसान
एच.
1942-43 1946-47 मूल्यांकनवर्षोंसेकेलिएप्रासंगिकपांचवर्षोंकोएकत्रितकियाजानाथा।
[ 1965 ] 1 एससीआर।
822
सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट
( (iv) एकनिर्धारितीकोएगरलेजानेकीअनुमतिदीगईथी।
ए.
1942-43 निर्धारितहानिकोपीछेकीओरलेजाएँऔरइसेनिर्धारणवर्षकेलिएअपनेलाभकेविरुद्धनिर्धारितकरें।( v) कोईभीनुकसानजोअभीभीअवशोषितनहींहुआहै, उसेवर्ष1941-42 तकवापसलेजायाजासकताहै।
( vi) बादमेंभुगतानकियागयाकोईभीअतिरिक्तकर
.बी
किसीनिर्धारितीकीआयकीपुनःगणनाकरकेउसकेनुकसानकोवापसकियाजासकताहै।
( vii) नुकसानकोआगेनहींबढ़ायाजासका।
केंद्रीयराजस्वबोर्डनेआगेकेनिर्देशजारीकिए
.सी
1 दिसंबर, 1947 केअपनेपत्रद्वाराउपरोक्तयोजना।निर्देशोंमेंसेएकयहथाकियदिजापानीमुद्रामेंभुगतानकियाजाताहैतोनिर्धारितीकेबकायाऋणकोउसहदतकसंतुष्टमानाजाएगाऔरबैलेंसशीटमेंपरिसंपत्तिपक्षसेबाहररखाजाएगा,बशर्तेकियदिबादमेंकोईवसूलीकीजातीहै, तोइसेआयकेरूपमेंलियाजानाथा।संक्षेपमेंकहागयाहैकिइसयोजनाकेतहतआकलनवर्षों1942-43 से1946-47 केदौरानएकनिर्धारितीकोहुएनुकसानकोनिर्धारणवर्षों1942-43 और1941-42 केलिएउसकेमुनाफेकेखिलाफनिर्धारितकियागयाथाऔरकिसीभीअवशोषितनुकसानकोआगेनहींबढ़ायाजासकताथा।जापानीमुद्रामेंभुगतानकिएगएऋणोंकोबैलेंसशीटमेंसंपत्तिपक्षसेबाहररखागयाथा, लेकिन
ई.
प्राधिकरणनेअपनेलिएआयकेरूपमेंकीगईकिसीभीवसूलीकोमाननेकाअधिकारसुरक्षितरखा।तर्कयहहैकिनिर्धारिती
योजनाकोस्वीकारकरनेकाविकल्पचुननेकेबाद, उसकेतहतलाभप्राप्तकिया, औरइसशर्तकेअधीनकिउनकेनिर्वहनऋणकोबैलेंसशीटमेंपरिसंपत्तिपक्षसेबाहररखागयाहै
उनकेद्वाराकीगईवसूलीकरयोग्यआयहोगी, वेअब"अनुमोदनऔरप्रत्यर्पण" केसिद्धांतपरपूर्वएफक्लूडडहैं, यहदलील"" देनेसेकिपुनर्जीवितऋणोंकीप्राप्तिसेबादमेंप्राप्तआयकरयोग्यआयनहींहै।अप्रूवबेटएंडडरिप्रोबेटकासिद्धांतकेवलविरोधकीएकप्रजातिहै; यहकेवलपक्षोंकेआचरणपरलागूहोताहै।जैसाकिएस्टोपेलकेमामलेमें, यहनहींहोसकताहैकानूनकेप्रावधानोंकेखिलाफकार्यकरना।यदिकोईविशेषआयजीआयकरअधिनियमकेतहतकरयोग्यनहींहै, तोउसपररोकयाकिसीअन्यन्यायसंगतसिद्धांतकेआधारपरकरनहींलगायाजासकताहै।करकानूनमेंइक्विटीजगहसेबाहरहै; एकविशेषआययातोकराधानक़ानूनकेतहतकरकेलिएउपयुक्तहैयायहनहींहै।यदियहनहींहैतोआयकरअधिकारीकेपासउक्तआयपरकरलगानेकीकोईशक्तिनहींहै।
अमरेंद्रनारायणरायबनाममेंनिर्णय।एचकेआयुक्त
आय-कर, पश्चिमबंगाल(1) काउठाएगएप्रश्न(1) ए. आई. आर. 1954 कैल. सेकोईसंबंधनहींहै।271 .
823
एहमारेसामने।वहाँरियायतीयोजनानेनिर्धारितीकोस्वेच्छासेअपनीसभीछिपीहुईआयकाखुलासाकरनेकेलिएलुभायाऔरवहउसपरउचितकरकाभुगतानकरनेकेलिएसहमतहोगया।वहाँकासमझौताकरयोग्यआयकीमात्रानिर्धारितकरनेसेसंबंधितहै, लेकिनवर्तमानमामलेमेंजिसपरकरलगानेकीमांगकीगईहै, वहकरयोग्यआयनहींहै।ऐसेमामलेमेंनिर्धारितीनिश्चितरूपसेयहदलीलदेसकताहैकिउसकीआयकरयोग्यनहींहै।
बीअधिनियमकेतहत।इसलिएहमइसयाचिकाकोखारिजकरतेहैं।
तीसरेतर्ककोसमझनेकेलिएअध्यादेशकीप्रासंगिकशर्तोंपरध्यानदेनाआवश्यकहै।यहअध्यादेशमलयसरकारद्वारापहलेऔरउसकेदौरानकिएगएऋणोंकेसंबंधमेंदेनदारऔरलेनदारकेबीचसंबंधोंकोविनियमितकरनेकेलिएजारीकियागयाथा।
एस.
मलायासंघवालेक्षेत्रोंपरदुश्मनकेकब्जेकीअवधि।अध्यादेशकीप्रासंगिकधाराएँ
एंसेपढ़िएः
4.खंडडकब्जेकीअवधिकेदौराननिर्वहन
1
व्यस्तताऋणः
.डी
-( 1 ) उपधाराओंकेप्रावधानोंकेअधीन।( 2 ) इसधाराकी, जहांकिसीऋणीद्वारायाउसकेअभिकर्ताद्वारायाअभिरक्षकयापरिसमापनअधिकारीद्वारा, जोऐसीधाराकीओरसेकार्यकरनेकातात्पर्यरखताहै, मलयानमुद्रायाव्यवसायमुद्रामेंअधिभोगअवधिकेदौरानकोईभुगतानकियागयाथा।
ऋणीको, किसीलेनदारको, याउसकेअभिकर्ताको, याअभिरक्षकयापरिसमापनअधिकारीको, जोऐसेलेनदारकीओर-सेकार्यकरनाचाहताहै, औरऐसाभुगतानऐसेपूर्वव्यवसायऋणकाएकवैधशुल्कहोगा, उससीमातकजबतककिउसभुगतानकाअंकितमूल्यहो।
एफ.
( 2 ) किसीभीमामलेमें
( क) जहाँइसतरहकेभुगतानकीस्वीकृति
कब्जामुद्रादबावयाजबरदस्तीकेकारणहुईथी; या(बी) जहांऐसाभुगतानतीसकेबादकियागयाथा
.जी
दिसंबर1943 कापहलादिन, व्यवसायपूर्वपूंजीऋणकेसंबंधमेंव्यवसायमुद्रामें, दोसेअधिक
एकसौपचासडॉलरकीराशि, जो
( i) इसतरहकेभुगतानकेसमयदेयनहींथा; याएच(ii) यदिदेयहै, तोलेनदारयाउसकेएजेंटद्वाराउसकीओरसेमांगनहींकीगईथीऔरएकसमयसारअनुबंधकेतहतकब्जेकीअवधिकेभीतरदेयनहींथा; सर्वोच्चन्यायालयरिपोर्ट
[ 1965 ] 1 एससीआर।
( (ग) यदिदेयऔरमांगकीगईराशिकाभुगताननहींकियागयाहै।
ए.
Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MADRAS versus V. MR. P. FIRM, MUAR [[1965] 1 S.C.R. 815] (1965)
ਜਾਪਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਕਰ ਯੋਗ ਹਨ। "ਮਨਜ਼ੂਰ-ਕੰਡਕਟ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਬੇਟ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਐਸਟੋਪਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰ-ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੋਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਲਮਮ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੈ; ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੋਡ ਸਹੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੇਂਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ(1) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਿਆਇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਵੈਚ੍ਛਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਧਾਰਾ 4. ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਵ-ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਂ
This page reproduces a public-domain court order (Section 52(1)(q)(iv), Copyright Act 1957). Explanations are EaseValue's original analysis. Always read the original order.
Disclaimer: General information only — not legal, tax or professional advice, and no advocate/CA–client relationship is created. AI-generated summaries may contain errors and must be verified against the original court order. EaseValue accepts no liability for reliance on this content. Not a solicitation.
Full disclaimer & Terms.