Commissioner Of Income Tax, Mumbai v. M/S. Damani Brothers

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) A COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI v. M/S. DAMAN! BROTHERS DECEMBER 17, 2002 B [M.B. SHAH, ARIJIT PASAYA T AND D.M. DHARMADHIKARI, JJ.) Income Tax Act, 1961: Chapter XIX-A introduced by Taxation Laws (Amendment) Act, 1975; C Sections 220(2), 234 A, B, C, 245(c) and ~45 D: Petition for Settlement filed by assessee-Assessment order by Income Tax authority during pendency of petition-Validity of-Held, as per provisions of law, income-tax authorities could proceed in the matter till Commission decides to proceed with the petition. D Chapter XIX-A-Settlement Commission's power of settlement-Exercise of-Commission could exercise its power of settlement only after allowing the petition to be proceeded with-It must take notice of both the disclosed and undisclosed income to determine total income for the same assessment year. E Waiver/Reduction of interest-Power of Commission-Held, Commission in appropriate cases, on fulfilment of stipulated conditions by the assessee · aslper provisions of the Act, could direct waiver or reduction of interest. Levy of interest for non-payment of advance Tax and for delay in payment of interest-Held, Double levy of interest is not permissible for same F set of infractions-However, levying of interest in terms of Section 234A, B and C and 245(D) amounted to levy of interest for distinct infractions-Hence separate 1evy of interest and does not amount to double levy. Revenue filed the present appeal against the order of Settlement Co_mmission. The appeal was earlier placed before a two-Judge Bench and it G was considered appropriate to place it before three-Judge Bench. The basic issue which arose in the appeal is whether the Settlement Commission could get itself substituted to income-tax authorities under the Income Tax Act, and if so, the purpose and extent of such substitution. It was contended for the Revenue that the power of waiver of interest is H not conferred on the Commission for the interest charged under Section A 220(2) of the Income Tax Act. On behalf of the assessee, it was submitted that on receipt of a petition for settlement, the Commission gets jurisdiction to deal with the matter and it assumes powers of income-tax authorities till admission of the petition; that after admission of such petitions it functions as a Settlement Commission B exercising additional powers un~er the· provisions of the Income Tax Act; and that there could not be double levy of interest. Allowing the appeal, the Court HELD: 1.1. Settlement Commi~sion exercises power in respect of income C which was not disclosed before the authorities in any proceeding, but are disclosed in the petition under Section 245C of the Income Tax Act. It is not that any amount of undisclosed income can be brought to the notice of the Commission in the said petition. Commission exercises jurisdiction if the additional amount of tax on such undisclosed income is more than a particular D figure. The assessee must have in addition furnished the return of income which he is or was required to furnish under any of the provisions of the Act. (434-F,GI 1.2. A new Chapter XIX-A was introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 1975. The Commission is constituted by the Central E Government for the settlement of cases under Chapter XIX-A. Scheme of Chapter XIX-A shows that the filing of application by the assessee is a unilateral act, and the department may not be aware of the same. If an application for settlement is filed under Section 245C, it is not automatically admitted. Section 245D deals with procedure on receipt of an application under Section 245C. Under sub-section (I) thereof, the Commission after following F the prescribed procedure can allow the application to be proceeded with or rejected. Only after the Commission allows the petition to be proceeded with, it exercises the power of settlement. (434-H; 435-A, C, DJ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ*ਨਰ, ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ਦਮਨ ਭਰਾ 17 ਦਸੰਬਰ, 2002 [ਐ;ਮ. ਬੀ. *ਾਹ, ਅਿਰਜੀਤ ਪਾਸਯਾਤ ਅਤੇ ਡੀ. ਐ;ਮ. ਧਰਮਧਾਰੀ, ਜੇ. ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਅਿਧਆਇ XIX-ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੁਆਰਾ ਪੇ* ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਏ; ਸੀ ਸੈਕ*ਨ 220 (2), 234 ਏ, ਬੀ, ਸੀ, 245 (ਸੀ) ਅਤੇ 245 ਡੀਃ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ[ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਦ` ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ` ਤੱਕ ਕਿਮ*ਨ ਪਟੀ*ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹd ਕਰਦਾ।ਅਿਧਆਇ XIX-ਏ-ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਮ*ਨ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ *ਕਤੀ-ਕਿਮ*ਨ ਦੀ ਵਰਤ` ਪਟੀ*ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਤ` ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ *ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁਲ[ਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੋਵ[ ਦਾ ਨf ਿਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈ-ਮੁਆਫੀ/ਿਵਆਜ ਿਵੱਚ ਕਮੀ-ਕਿਮ*ਨ ਦੀ *ਕਤੀ-ਉਿਚਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਕਿਮ*ਨ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ[ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ *ਰਤ[ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੁਆਫੀ ਜ[ ਿਵਆਜ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਿਨਰਦੇ* ਦੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ-ਆਯੋਿਜਤ, ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਿਵਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹd ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਮੂਹ-ਹਾਲ[ਿਕ, ਧਾਰਾ 234ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 245 (ਡੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਲਗਾਉਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵ[ ਲਈ ਿਵਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਿਵਆਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹd ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਨj ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਆਦੇ* ਿਵਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਇਸ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਜੱਜ[ ਦੇ ਬlਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਉਿਚਤ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ। ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ nਿਠਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਿਹਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਿਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ।ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ[ ਇਸ ਤਰq[ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਉਦੇ* ਅਤੇ ਹੱਦ 1. ਮਾਲ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ।ਦੀ ਧਾਰਾ ਏ 220 (2) ਤਿਹਤ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਿਵਆਜ ਲਈ ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹd ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਜਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ nਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਇੱਕ ਿਵ*ੇ* ਡੀ ਅੰਕrੇ ਤ` ਵੱਧ ਹੈਤ` ਇਲਾਵਾ ਕਰਦਾਿਤ ਨj ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਵੀ ਪੇ* ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ।ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪsਬੰਧ ਤਿਹਤ ਪੇ* ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ[ ਸੀ 1.2. ਟੈਕਸੇ*ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵ[ ਅਿਧਆਇ XIX-ਪੇ* ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਿਮ*ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕtਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਆਇ XIX-ਅਧੀਨ ਕੇਸ[ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਧਆਇ XIX-ਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਸਾuਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ । ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕਪਾਸr ਕਾਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹd ਹੋਵੇਗਾਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ 245 ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ[ਦੀ ਹੈ, ਤ[ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹd ਕੀਤੀ ਜ[ਦੀ। ਸੈਕ*ਨ 245ਡੀ ਐ;ਫ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪsਾਪਤ ਕਰਨ ਸੈਕ*ਨ 245ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਿਮ*ਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪsਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ` ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜ[ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ*ਨ ਵੱਲ` ਪਟੀ*ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਤ` ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ *ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦਾ ਹੈ। 1.3 . ਇਸ ਤ` ਪਿਹਲ[ ਿਕ ਕਿਮ*ਨ ਪਟੀ*ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਹd ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਜੋ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਿਬਤ ਹੈ ਜ[ ਇੱਥ` ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ[ ਸੋਧ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਜ` ਕੰਮ ਨਹd ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰਟਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰq[ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਮ*ਨ ਅੱਗੇ ਪਟੀ*ਨ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਥਤੀ ਉਦ` ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਦ` ਤੱਕ ਕਿਮ*ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹd ਕਰਦਾ। ਕਿਮ*ਨ ਪਟੀ*ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ।ਕਿਮ*ਨਰ ਐਕਸਪsੈ;ਸ ਿਨਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਿਲਮਿਟਡ, ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 1.4 . ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਵ[ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ। ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕuਿਕ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ[ ਨਹd ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ। ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੋਵ[ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕuਿਕ ਕਈ ਸਾਲ[ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ[ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ[ ਪsਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ[ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਟੀ*ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ` ਪਿਹਲ[ ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹd ਹੈ। 1.5. ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟ ਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਮ*ਨ ਢੁਕਵt ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਮੁਆਫੀ ਜ[ ਿਵਆਜ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨf ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਾ 220 (2ਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪsਬੰਧ[ ਤਿਹਤ ਛੋਟ ਜ[ ਿਵਆਜ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ।*ਰਤ[ ਨਾਲ ਬੰਿਨq ਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ *ਰਤ[ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜ[ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ[ ਕਿਮ*ਨ ਕੋਲ ।ਮੁਆਫੀ ਜ[ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਿ*ਤ ਕਰਨ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ[ਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਮੁਲ[ਕਣਕਰਤਾ ਨj ਮੁਆਫੀ ਜ[ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) 1.3. Before the CommiSsion decides to proceed with the petition, it cannot G complete assessment in respect of a return which is pending before the assessing officer or even cannot act as an appellate or revisional authority. The return filed is in respect of disclosed income. Similar is the position vis-a-vis the appellate and the revisional authority. The petition before the Commission is in respect of undisclosed income, therefore, the situation is different till the Commission decides to proceed with the matter. The income- H 426 SUPREME COURT REPORTS [2002) SUPP. S S.C.R. A tax authorities are free to proceed in the prescribed manner till the Commission decides to proceed with the petition. (435-E-Gl Commissioner of Income Tax v. Express Newspapers Ltd., (1994) 206 ITR 443, referred to. B B 1.4. Commission has to take note of both the disclosed income and the undisclosed income to determine total income. This is logical because there cannot be two different total incomes for the same assessment year i.e. disclosed total income and undisclosed total income. Aggregation of both the disclosed and undisclosed income is also necessary because in several years C different rates of tax for various slabs of income are provided. But that does not empower the Commission to deal with the disclosed income before deciding to proceed with the petition. (435-H; 436-A-C) 1.5. Wherever the Act provides for waiver of interest, the Commission can, in appropriate cases, direct waiver or reduction of the interest. It has to D be noted that waiver or reduction of interest under Section 220(2A) and other provisions is hedged with certain conditions. If these conditions are satisfied, the Commission has the power to direct waiver or reduction. The Commission has to examine whether the assessee has made out a case for waiver or reduction. (436-El E Commissioner of Income Tax v. Anjum MH. Ghaswala and Ors., (2001 I 252 ITR 1, followed. 1.6. Double levy of interest is not permissible. But this principle is applicable only when the interest is chargeable more than once for same set of infractions. If the provisions under which interests are charged operate in F different fields, there is no statutory bar on levying the interest, because in essence it does not amount to double levy of interest but levy of interest separately for different infractions. Section 234B, Section 245D(2C) and Section 245D(6A) operate in different field&. When interest is charged in respect of the said provisions it does not amount to double levy of interest, as G the infractions are different. The interests charged in terms of Sections 234A, Band C become payable on the income already disclosed in the returns filed, together ,with the income disclosed before the Commission. The concerned , interest shall be charged on the consolidated amount of income, i.e., both disclosed and undisclosed. Such interests shall be charged till the Commission acts in terms of Section 245D. Thereafter, the prescription H relating to charging of interest etc. becomes operative, after the Commission 427 C.l.T. v. DAMAN! BROTHERS allows the application for settlement to be proceeded with. In such event, there A is no further charge of interest in terms of Sections 234A, B and C. The interest charged in terms of Section 2450 is a separate levy and not in terms of interest chargeable under Sections 234A, Band C. (436-F-H; 437-B-D) CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 7428 of 1999. B From the Judgment and Order .dated 15.4.1999 of the Income Tax Settlement Commission, Addi. Bench Mumbai in Settlement Appeal No. 51 IV /053/92-93/TT. Soli J. Sorabjee, Attorney General, S. Ganesh, Ranbir Chandra, Ms. A Subhashini, K.C. Kaushik, Rajiv Tyagi, Ms. Vibha Dutta Makhija, Sanjiv C Sen, Rajiv Nanda, Ms. Meera Gupta, B.V. Bairam Dass and Sushma Suri, for the Department. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) 1.5. ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟ ਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਮ*ਨ ਢੁਕਵt ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਮੁਆਫੀ ਜ[ ਿਵਆਜ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨf ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਾ 220 (2ਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪsਬੰਧ[ ਤਿਹਤ ਛੋਟ ਜ[ ਿਵਆਜ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ।*ਰਤ[ ਨਾਲ ਬੰਿਨq ਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ *ਰਤ[ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜ[ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ[ ਕਿਮ*ਨ ਕੋਲ ।ਮੁਆਫੀ ਜ[ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਿ*ਤ ਕਰਨ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ[ਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਮੁਲ[ਕਣਕਰਤਾ ਨj ਮੁਆਫੀ ਜ[ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1.6 . ਦੁੱਗਣਾ ਿਵਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹd ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਿਸਧ[ਤ ਹੈ ਇਹ ਉਦ` ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ` ਇੱਕੋ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤ` ਵੱਧ ਵਾਰ ਿਵਆਜ ਿਲਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪsਬੰਧ ਿਜਨq [ ਤਿਹਤ ਿਵਆਜ ਵਸੂਲੇ ਜ[ਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ[ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ[ ਿਵਆਜ ਲਗਾਉਣ nਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹd ਹੈ, ਿਕuਿਕ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਵਆਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹd ਹੈ, ਬਲਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵ[ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ nਤੇ ਿਵਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੈਕ*ਨ 234ਬੀ, ਸੈਕ*ਨ 245ਡੀ (2ਸੀ) ਅਤੇ ਸੈਕ*ਨ 245ਡੀ (6ਏ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ[ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ` ਇਨq [ ਉਪਬੰਧ[ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਵਸੂਿਲਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਤ[ ਇਹ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹd ਹੁੰਦੀ, ਿਕuਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕ*ਨ 234 ਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਵਆਜ, ਅਤੇ ਸੀ ਕਿਮ*ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ[ ਤ` ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ nਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋ ਜ[ਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਿਵਆਜ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੰਿਚਤ ਰਕਮ, ਭਾਵ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ, ਦੋਵ[ nਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਆਜ ਉਦ` ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦ` ਤੱਕਕਿਮ*ਨ ਧਾਰਾ 245ਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ` ਬਾਅਦ, ਕਿਮ*ਨ 427 ਤ` ਬਾਅਦ, ਿਵਆਜ ਆਿਦ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਐਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜ[ਦੀ ਹੈ। ਸੈਕ*ਨ 234ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਆਜ ਚਾਰਜ ਨਹd ਹੈ। ਸੈਕ*ਨ 245ਡੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਵਆਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕ*ਨ 234ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ।ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਿਵਆਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਨਹd ਹੈ " 1. ਕੀ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਦੇ ਿਵ*ੇ* ਬlਚ ਨੂੰ ਓਮ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਡ ਿਮਨਰਲ ਪsਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ? ਿਲਮਿਟਡ, ਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ` ਪਿਹਲ[ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਆਦੇ* ਕਾਇਮ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਕਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ` ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਨਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ` ਬਾਅਦ। ਐਕਸਪsੈ;ਸ ਿਨਊਜ਼ਪੇਪਰ ਿਲਮਿਟਡ 2. ਜੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜਵਾਬ ਹ[ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤ[ ਕੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਸੈਕ*ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨj ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਲਈ ਿਬਨ} ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇ* ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ` ਸੈਕ*ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹd ਹੋਵੇਗੀ।220 ( 2 ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ? 3. ਜੇ ਪs*ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ nਤਰ ਹ[ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ[ ਪs*ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨ[ਹ ਿਵੱਚ ਨਹd ਹੈ, ਤ[ ਕੀ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 220 (2) ਤਿਹਤ ਿਵਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ *ਕਤੀਆਂ ਹਨ? ਿਵ*ੇ* ਬlਚ ਨj ਆਪਣੇ ਿਮਤੀ 15.4.1999 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨj ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਹੇਠਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇ* ਧਾਰਾ 245 ਡੀ (4) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਿਮ*ਨ ਦੇ ਆਦੇ* ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹd ਕੀਤੇ ਜ[ਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਆਦੇ* ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਿਧਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ। ਰਲੇਵt ਦੇ ਿਸਧ[ਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਵਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਧਾਰਾ 220 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤ[ ਧਾਰਾ 245ਡੀ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਦੇ* ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ` ਬਾਅਦ, ਸੈਕ*ਨ 220 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਆਜ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹd ਹੋਵੇਗੀ; ਈ ਕਿਮ*ਨ ਕੋਲ ।ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕ*ਨ 220 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜ[ ਘਟਾਉਣ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪs*ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹd ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਤਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ` ਪਿਹਲ[ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲ[ਕਣ[ ਦੇ ਆਦੇ* ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤ` ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਤਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ` ਬਾਅਦ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਆਦੇ* ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 220 (2) ਤਿਹਤ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਐ;ਫ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹd ਹੁੰਦਾ।ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾuਦੇ ਹੋਏ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 7428 of 1999. B From the Judgment and Order .dated 15.4.1999 of the Income Tax Settlement Commission, Addi. Bench Mumbai in Settlement Appeal No. 51 IV /053/92-93/TT. Soli J. Sorabjee, Attorney General, S. Ganesh, Ranbir Chandra, Ms. A Subhashini, K.C. Kaushik, Rajiv Tyagi, Ms. Vibha Dutta Makhija, Sanjiv C Sen, Rajiv Nanda, Ms. Meera Gupta, B.V. Bairam Dass and Sushma Suri, for the Department. P. Chidambaram, Bhaskar V. Desai, Ms. Sobha Jagtiani, Ms. Vanta Mehta, Vijay Kakwani, Vishwajit Singh (N.P.), Arun Sathe and Bhaskar Y. D Kulkarni, for Assessee. The Judgment of the Court was delivered by ARIJIT PASAYAT,J. The basic issue involved in this appeal is whether the Settlement Commission (hereinafter referred to as 'the Commission') gets a complete role in total substitution of other authorities under the Income Tax E Act, 1961 (in short 'the Acf) and if so, for what purpose and to what extent. When this appeal was placed before a Bench of two learned Judges, it was considered appropriate to list the appeal before a larger bench than merely bench of two Judges. F That is how the matter was placed before us. Factual backdrop in nutshell is as follows: Respondent-Damani Brothers (hereinafter referred to as the 'assessee') filed an application for settlement before the Mumbai Bench of the Commission. G Chairman of the Commission exercising power under Section 245 (BA)(5A) of the Act constituted a Special Bench vide order dated 18.9.1998 for adjudicating following three issues. "I. Was the Special Bench of the Settlement Commission right in holding in the case of Om Metals and Mineral Pvt. Ltd., (193 !TR 57 H SUPREME COURT REPORTS (2002] SUPP. 5 S.C.R. A ITSC) that the assessment order passed by the assessing officer before the admission of the settlement application subsisted and recovery proceedings continued, even after the admission of the said application, especially after the judgment of the Supreme Court in the case of CIT v. Express Newspaper Ltd., (206 !TR 443)? B 2. If the answer to question No. I is in the affirmative would it be correct to say that once the Settlement Commission determines a liability of the applicant for tax, penalty and interest under section 2450(4), the orders of the lower authorities would automatically stand set aside and consequently there will be no liability under section 220(2) of the Act? c 3. If the answer to question No. I is in the affirmative, or not the question No.2 in the negative, has the Settlement Commission powers to waive interest u/s 220(2) of the Act?" The Special Bench by majority view in its judgment dated I5.4.1999 D came to hold that the orders of the lower authorities are not automatically set aside by the Commission's order under Section 2450(4); but are modified to give effect to such order. By the theory of merger, the liability of interest under Section 220(2) if any, will be up to the date of the order under Section 2450(1 ). Thereafter, there will be no liability for interest under Section 220(2); E the Commission has power to waive or reduce interest under Section 220(2) of the Act. The Vice Chairman did not agree with a reply to question No.3 and held that recovery proceedings based on the order of the assessments passed before the date of filing an application under Section 245C can be continued even after the admission of the application and where the assessment order is passed after the date of filing an application under Section 245C, the F question of liability of interest under Section 220(2) does not arise. Civil Appeal has been filed raising the following questions: "I Whether the Settlement Commission is empowered to waive or reduce the interest u/s. 234-A read with Section 220 [2] of the Income Tax Act while exercising its jurisdiction under Section 245-0[4] of the said Act? G Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) । 234 - " I ਕੀ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਿਵਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜ[ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈਆਮਦਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 220 [2] ਨਾਲ ਪਿrqਆ ਿਗਆ ਟੈਕਸ ਐਕਟ [4] ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਿਕਹਾ? II. ਕੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 245-ਸੀ ਤਿਹਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤ` ਪਿਹਲ[ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਆਦੇ* ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ[ ਨਹd? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਪਟੀ*ਨਰ ਫੈਸਲੇ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਨj ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। III. ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਤ` ਬਾਅਦ ਕਿਮ*ਨ, ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇ* ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰੁਖ ਿਜਵt ਿਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮ*ਨ । ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਬlਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੀ ਸਹੀ ਨਹd ਹੈ ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ ਨਹd ਹੈਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ*ਨਰ v ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅੰਜੁਮ ਆਰ 1. ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਇ XIX-ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪsਬੰਧ[ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇ* ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਸੀ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਿਵਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ *ਕਤੀ ਨਹd ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲ[ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨj ਿਕਹਾ ਿਕ ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਤਿਹਤ ਪਟੀ*ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 245ਡੀ ਤਿਹਤ ਪਟੀ*ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 245 ਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪsਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ "ਕੇਸ" ਦੀ ਪਿਰਭਾ*ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪੇ* ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਮੁਲ[ਕਣ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜ[ ਸੰ*ੋਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਿਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਾਰਾ 153 (3) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ (1) (v) ਇਹ ਸਪੱ*ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਾ 245 ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਟੀ*ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲੰਿਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵt ਹੀ ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਤਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਈ ਿਦੱਤੀ ਜ[ਦੀ ਹੈ, ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਮਲ ਜ[ਦਾ ਹੈ। ਪਟੀ*ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਮ*ਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ *ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ` ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ` ਯੋਗ *ਕਤੀਆਂ ਤ` ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਵਜ` ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਜੁਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (nਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੇ* ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਿਵ*ੇ* *ਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਲਏ ਗਏ ।ਿਵਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹd ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਦ` ਸੈਕ*ਨ 245ਡੀ (2ਸੀ)/6ਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੈਕ*ਨ 234ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਆਜ ਿਲਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਤ[ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹd ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਵਰੋਧੀ ਦਲੀਲ[ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜੱਥ` ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਪsਬੰਧ[ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ( v) ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਿਮ*ਨ ਅੱਗੇ ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ[ਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹd ਹੈ, ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ` *ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜ[ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਿਮ*ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਧਾਰਾ 245 ।ਡੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਦੇ* ਪsਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾਃ ਧਾਰਾ 220 (2) ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 156 ਤਿਹਤ ਮੰਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨf ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਿਹਤ ਸੀਮਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹd ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਿਮਆਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਦਨ ਤ` *ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ *ਾਮਲ ਹਰ ਮਹੀਨj ਜ[ ਮਹੀਨj ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਢ ਪsਤੀ*ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਬ*ਰਤੇ ਿਕ, ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਾ 154, ਜ[ ਧਾਰਾ 155, ਜ[ ਧਾਰਾ 250, ਜ[ ਧਾਰਾ 254, ਜ[ ਧਾਰਾ 260, ਜ[ ਧਾਰਾ 262, ਜ[ ਧਾਰਾ 264 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਆਦੇ* ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ` ਜ[ ਧਾਰਾ 245ਡੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਦੇ* ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ`, ਉਹ ਰਕਮ ਿਜਸ nਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, nਥੇ ਿਵਆਜ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾਃ ( 2ਉ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ *ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਕਿਮ*ਨਰ ਜ[ ਕਿਮ*ਨਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ[ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਕਰਦਾਿਤ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ[ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਵਆਜ, ਜੇਕਰ -ਉਹ ਸੰਤੁ*ਟ ਹੈ ਿਕ ( i) ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ ਹੈ ਜ[ ਹੋਵੇਗਾ। (ii) ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਿਡਫਾਲਟ ਿਜਸ nਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਹੈ।ਦਮਾਨੀ ਬsਦਰਜ਼ 431 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜ[ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸੀ-ਮੁਲ[ਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ` ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ[ ਕਾਰਨ ਏ ਸੀ; ਅਤੇ (iii) ਕਰਦਾਿਤ ਨj ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਜ[ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ[ਚ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।। ਅਗਾ• ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਿਡਫਾਲਟ ਲਈ ਿਵਆਜ234ਬੀ. ਇਸ ਸੈਕ*ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪsਬੰਧ[ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਜੱਥੇ, ਿਕਸੇ ਵੀਿਵੱਤੀ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਕਰਦਾਿਤ ਜੋ ਹੇਠ ਪੇ*ਗੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਧਾਰਾ 208 ਅਿਜਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ[ ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਾ 210 ਦੇ ਉਪਬੰਧ[ ਤਿਹਤ ਅਿਜਹੇ ਕਰਦਾਿਤਆਂ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) Civil Appeal has been filed raising the following questions: "I Whether the Settlement Commission is empowered to waive or reduce the interest u/s. 234-A read with Section 220 [2] of the Income Tax Act while exercising its jurisdiction under Section 245-0[4] of the said Act? G II. Whether the Assessment Order passed by the Assessing Officer prior to the admission of Settlement Application under Section 245-C of the Act, will subsist and the recovery proceedings will continue or not? On this issue, the petitioner is relying on the decision, reported C.l.T. v. DAMAN! BROTHERS [ARIJIT PASAYAT, J.] A in 206 ITR 443 [S.C.]; C/Tv. Expr'ess Newspaper Ltd Ill. Whether after· determination of liability by the Settlement Commission, the orders of the lower authorities under the Act would automatically stand set aside?" Stand of the revenue as highlighted is that the Commission's approach B is not correct and is not sustainable. Reference is made to the Constitution Bench decision of this Court in Commissioner of Income Tax v. Anjum M. H. Ghaswala and Ors., [2001] 252 ITRI. Reference was made to various provisions of Chapter XIX-A in this regard. It is further submitted that there is no power of waiver conferred on the Commission to waive the interest charged under Section 220(2) of the Act. C C In response, learned counsel for the assessee submitted that an artificial distinction is sought to be made between the date of filing of petition under Section 245C and the date of decision to proceed with the petition under Section 2450. With reference to definition of the expression "case" as appearing D under Section 245A, it is submitted that the proceedings may be pending before the concerned authority i.e. the Assessing Authority, the Appellate Authority or the Revisional Authority; and Explanation (l)(v) to Section 153(3) makes it clear that extension is granted for completing the pending proceedings in case the petition under Section 245C is rejected. Therefore, Commission gets jurisdiction to deal with the matter, as soon as an application E is made under Section 245C. Commission till admission of the petition exercises powers of .the income-tax authorities and after admission it functions as a Settlement Commission in addition to powers exercisable by the income-tax authorities. With reference to Anjum 's case (supra) it was submitted that specific power of waiver is given to the concerned authority and, therefore, interest charged can be waived. There cannot be double levy of interest and F when interest is charged under Section 245D(2C)/6A interest under Section 2348 cannot be charged. In order to appreciate the rival submissions, it is necessary to take note of few provisions so far as relevant: G "Section 153(3): The provisions of sub-sections (I) and (2) shall not apply to the following classes of assessments, reassessments, and recomputations which may, subject to the provisions of sub-section (2A ), be completed at any time H (i) xxx xxx xxx 430 SUPREME COURT REPORTS [2002) SUPP. 5 S.C.R. A [Explanation I. In computing the period off imitation for the purposes of this section xxx xxx xxx (v) in a case where an application made before the Income-tax Settlement Commission under section 245C is rejected by it or is not allowed to be proceeded with by it, the period commencing from the date on which such application is made and ending with the date on which the order under sub-section (I) of section 2450 is received by the Commissioner under sub-section (2) of that section, B c shall be excluded : xxx xxx xxx Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) (iii) ਕਰਦਾਿਤ ਨj ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਜ[ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ[ਚ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।। ਅਗਾ• ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਿਡਫਾਲਟ ਲਈ ਿਵਆਜ234ਬੀ. ਇਸ ਸੈਕ*ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪsਬੰਧ[ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਜੱਥੇ, ਿਕਸੇ ਵੀਿਵੱਤੀ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਕਰਦਾਿਤ ਜੋ ਹੇਠ ਪੇ*ਗੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਧਾਰਾ 208 ਅਿਜਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ[ ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਾ 210 ਦੇ ਉਪਬੰਧ[ ਤਿਹਤ ਅਿਜਹੇ ਕਰਦਾਿਤਆਂ ।ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਗਾ• ਟੈਕਸ ਸੀ ਤ` ਘੱਟ ਹੈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੱਬੇ ਪsਤੀ*ਤ, ਕਰਦਾਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨj ਜ[ ਇੱਕ ਮਹੀਨj ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਡੇਢ ਪsਤੀ*ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਤ` ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪsੈਲ ਤ` ਲੈ ਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ *ਾਮਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 143 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮਤ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ, nਥੇ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ nਤੇ ਜ[, ਿਜਵt ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਕਮ ।nਤੇ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ nਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਅਗਾ• ਟੈਕਸ ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਤ` ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਸਪੱ*ਟੀਕਰਨ 1-ਇਸ ਸੈਕ*ਨ ਿਵੱਚ, "ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, (ਏ) ਸੈਕ*ਨ 140 ਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ*[ ਲਈ, ਉਸ ਸੈਕ*ਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ nਤੇ ਟੈਕਸ; ( ਅ) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਧਾਰਾ 143 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ nਤੇ ਜ[ ਿਨਯਮਤ ਮੁਲ[ਕਣ nਤੇ ਟੈਕਸ, ਿਵਆਿਖਆ 2. ਿਜੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੁਲ[ਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰq[ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇ*[ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਿਵਆਿਖਆ 3. ਿਵਆਿਖਆ 1 ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਿਵੱਚ "nਤੇ ਟੈਕਸ ਧਾਰਾ 143 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, *ਾਮਲ ਨਹd ਹੋਵੇਗਾ। 4.ਿਜੱਥੇ ਸੈਕ*ਨ 154 ਜ[ ਸੈਕ*ਨ 155 ਜ[ ਸੈਕ*ਨ 250 ਜ[ ਸੈਕ*ਨ 254 ਜ[ ਸੈਕ*ਨ 260 ਜ[ ਸੈਕ*ਨ 262 ਜ[ ਸੈਕ*ਨ 263 ਜ[ ਸੈਕ*ਨ 264 ਜ[ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਦੇ ਉਪ-ਸੈਕ*ਨ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਆਦੇ* ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ` -ਸੈਕ*ਨ 245ਡੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (4), ਉਹ ਰਕਮ ਿਜਸ nਤੇ ਉਪ-ਸੈਕ*ਨ (1) ਜ[ ਉਪ-ਸੈਕ*ਨ (3) ਤਿਹਤ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ[ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਵt ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਜ ਵਧਾਇਆ ਜ[ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ( i) ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਵਆਜ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ[ਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾuਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਦਾ ਨf ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨf ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 156 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਨf ਿਟਸ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪsਬੰਧ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ( (ii) ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਵਆਜ ਘਟਾਇਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਿਵਆਜਭੁਗਤਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤ[ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ।5.ਇਸ ਸੈਕ*ਨ ਦੇ ਪsਬੰਧ ਮੁਲ[ਕਣ[ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ1 ਅਪsੈਲ, 1989 ਨੂੰ *ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ` ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਸਾਲ[ ਲਈ।" 245ਡੀ. ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਤਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪsਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪsਿਕਿਰਆ। ਐ;ਫ (1) ਸੈਕ*ਨ 245ਸੀ ਤਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਕਿਮ*ਨਰ ਤ` ਿਰਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ *ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪsਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜ[ ਇਸ ਿਵੱਚ *ਾਮਲ ਜ[ਚ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਆਦੇ* ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜ[ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ*ਰਤੇ ਿਕ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਦ` ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹd ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ` ਤੱਕ ਿਬਨ} ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹd ਿਦੱਤਾ ਜ[ਦਾ। ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਃ ਬ*ਰਤੇ ਿਕ ਕਿਮ*ਨਰ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ* ਕਰੇਗਾ।1 ਜੁਲਾਈ, 1995 ਨੂੰ ਜ[ ਉਸ ਤ` ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਮ*ਨ ਤ` ਸੰਚਾਰ ਪsਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਤਾਲੀ ਿਦਨ[ ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਮ*ਨਰ ਕਿਥਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ* ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ[ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਮ*ਨ ਅਿਜਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤ` ਿਬਨ[ ਆਦੇ* ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ( 1ਏ) ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ( 2) ਿਜੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ-ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹd ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2ਏ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ[, ਿਫਰ, ਭਾਵt ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਮ*ਨ ਨj ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮ[ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜ[ ਨਹd ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹd ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ[ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2ਬੀ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੀ ਿਕ*ਤ[ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤ[ ਕਰਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) (v) in a case where an application made before the Income-tax Settlement Commission under section 245C is rejected by it or is not allowed to be proceeded with by it, the period commencing from the date on which such application is made and ending with the date on which the order under sub-section (I) of section 2450 is received by the Commissioner under sub-section (2) of that section, B c shall be excluded : xxx xxx xxx Section 220(2) If the amount specified in any notice of demand under section 156 is not paid within the period limited under sub-section (I), the assessee shall be liable to pay simple interest at one and one-half per cent for every month or part of a month comprised in the period commencing from the day immediately following the end of the period mentioned in sub-section (I) and ending with the day on which the amount is paid: D E Provided that, where as a result of an order under section 154, or section 155, or section 250, or section 254, or section 260, or section 262, or section 264 or an order of the Settlement Commission under sub-section (4) of section 2450, the amount on which interest was payable under this section had been reduced, the interest shall be reduced accordingly and the excess interest paid, if any, shall be refunded. F xxx xxx xxx (2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Chief Commissioner or Commissioner may reduce or waive the amount of interest paid or payable by an assessee under the said sub-section if he is satisfied that G (i) payment of such amount has caused or would cause genuine hardship to the assessee; H (ii) default in the payment of the amount on which interest has C.l.T. v. DAMAN! BROTHERS (ARIJIT PASAY AT, J.] been paid or was payable under the said sub-section was A due to circumstances beyond the control of the assessee; and (iiO the assessee has co-operated in any inquiry relating to the assessment or any proceeding for the recovery of any amount due from him. B Interest for defaults in payment of advance tax. 234B. (1) Subject to the other provisions of this section, where, in any financial year, an assessee who is liable to pay advance tax under section 208 208 has failed to pay such such tax or, where the advance tax where the advance tax the advance tax advance tax tax paid C by such assessee under the provisions of section 210 is less than ninety per cent of the assessed tax, the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of one and one-half per cent for every month or part of a month comprised in the period from the !st day of April next following such financial year to the date of determination of total income under sub-section ( 1) of section 143 and where a D regular assessment is made, to the date of such regular assessment, on an amount equal to the assessed tax or, as the case may be, on the amount by which the advance tax paid as aforesaid falls short of the assessed tax. section 208 208 has failed to pay such such tax or, where the advance tax where the advance tax the advance tax advance tax tax paid C E Explanation I- In this section, "assessed tax" means, - (a) for the purposes of computing the interest payable under section l 40A, the tax on the total inco11Je as declared in the return referred to in that section; (b) in any other case, the tax on the total income determined under F sub-section (1) of section 143 or on regular assessment, as reduced by the amount of tax deducted or collected at source in accordance with the provisions of Chapter XVII on any income which is subject to such deduction or collection and which is taken into account in computing such total income. G Explanation 2. Where, in relation to an assessment year, an assessment is made for the first time under section 147, the assessment so made shall be regarded as a regular assessment for the purposes of this section. H A B Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ` ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਰਕਮ nਤੇ ਪੰਦਰ[ ਪsਤੀ*ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਿਵਆਜ। ( 4 ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਪsਾਪਤ ਹੋਏ ਿਰਕਾਰਡ[ ਅਤੇ ਕਿਮ*ਨਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਤਿਹਤ ਪsਾਪਤ ਹੋਈ ਡੀ ਕਿਮ*ਨਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਜ[ਚ ਕਰਨ ਤ` ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਬਨ} ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਮ*ਨਰ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ nਤੇ ਜ[ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹd ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤ` ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ[ ਦੀ ਜ[ਚ ਕਰਨ ਤ` ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜ[ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪsਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਟਲਮlਟ ਕਿਮ*ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ[ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਆਦੇ* ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ।ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ *ਾਮਲ ਨਹd ਹੈ, ਪਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜ[ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਧੀਨ ਕਿਮ*ਨਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।( 6 ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਆਦੇ* ਿਵੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ *ਰਤ[ ਦਾ ਪsਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨj ਜ[ ਿਵਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਪsਭਾਵ*ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ *ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਮ*ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਧੋਖਾਧrੀ ਜ[ ਤੱਥ[ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇ*ਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪsਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ[ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ( 6(ਏ) ਿਜੱਥੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਆਦੇ* ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਰਦਾਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇ* ਦੀ ਕਾਪੀ ਪsਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਹ-ਪੰਜ ਿਦਨ[ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹd ਕੀਤਾ ਜ[ਦਾ ਹੈ, ਤ[ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਮ*ਨ ਨj ਅਿਜਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮ[ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜ[ ਨਹd।ਜ[ ਿਕ*ਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਦਾਿਤ ਹੋਵੇਗਾਉਪਰੋਕਤ ਤੀਹ-ਪੰਜ ਿਦਨ[ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ` ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਰਕਮ nਤੇ ਪੰਦਰ[ ਪsਤੀ*ਤ ਪsਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੰਜੁਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (nਪਰ) ਿਵੱਚ ਿਸੱਟੇ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ( 1 ) ਕਿਮ*ਨ ਧਾਰਾ 245ਡੀ (4) ਅਤੇ (6) ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ *ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਿਦਆਂ, ਬੋਰਡ ਵੱਲ` ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 119 ਤਿਹਤ 23 ਮਈ, 1996 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨf ਟੀਿਫਕੇ*ਨ ਰਾਹd ਸਰਕੂਲਰ ਤਿਹਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਧਾਰਾ 234ਏ, 234ਬੀ ਅਤੇ 234ਸੀ ਤਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ।ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਵਆਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜ[ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ *ਕਤੀ ਨਹd ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਤਿਹਤ ਪsਾਪਤ *ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਮ*ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹd ਕਰਦਾ ।ਬਲਿਕ ਿਢੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਕਰਦਾਿਤ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਪsਬੰਧਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ।ਪsਿਕਿਰਆ ( 2 ) ਸੈਕ*ਨ 234 ਏ ਵਰਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪsਬੰਧ[ ਤਿਹਤ ਬਕਾਇਆ ਿਵਆਜ, 234ਬੀ ਅਤੇ 234 ਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਿਵੱਚ *ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ( 3 ) ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨj ਿਕਸੇ ਿਵ*ੇ* ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵ*ੇ* ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜ[ ਘਟਾਉਣ ਦੀ *ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, nਥੇ ਇਸ ਨj ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵt ਿਕ ਧਾਰਾ 139 (8), 215 (4), 216 ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ( 4 ) ਿਵੱਤ ਐਕਟ, 1987 ਤ` ਪਿਹਲ[, ਿਵਆਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵ[ ਿਵੱਚ 'ਮਈ' *ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ` ਕੀਤੀ ਜ[ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਿਵੱਤ ਐਕਟ, 1987 ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱ*ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ । 'ਿਵਲ' ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਆਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਸਮੀਕਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਿਤਆ ਜ[ਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨf ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮ*ਨ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ *ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹd ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਧਾਰਾ 245 ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਟੀ*ਨ ਿਵੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਨਹd ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪਟੀ*ਨ ਿਵੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਮ*ਨ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ*ਨ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ nਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਇੱਕ ਿਵ*ੇ* ਅੰਕrੇ ਤ` ਵੱਧ ਹੈ (ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਬੰਦੂਆਂ nਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ[ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤ` ਵੱਧ ਹੈ, ਿਜਵt ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ)। ਇਸ ਤ` ਇਲਾਵਾ ਕਰਦਾਿਤ ਨj ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਵੀ ਪੇ* ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ।ਐਕਟ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪsਬੰਧ ਤਿਹਤ ਪੇ* ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ[ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਐਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 245 ਸੀ ਦੇ Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) as reduced by the amount of tax deducted or collected at source in accordance with the provisions of Chapter XVII on any income which is subject to such deduction or collection and which is taken into account in computing such total income. G Explanation 2. Where, in relation to an assessment year, an assessment is made for the first time under section 147, the assessment so made shall be regarded as a regular assessment for the purposes of this section. H A B C D E F G H SUPREME COURT REPORTS [2002] SUPP. 5 S.C.R. Explanation 3. In Explanation I and in sub-section (3) "tax on the total income detennined under sub-section (I) of section 143" shall not include the additional income-tax, if any, payable under section 143. xxx xxx xxx (4) Where, as~ result of an order under section 154 or section 155 or section 250 or section 254 or section 260 or section 262 or section 263 or section 264 or an order of the Settlement Commission under sub-section (4) of section 2450, the amount on which interest was payable under sub-section (I) or sub-section (3) has been increased or reduced, as the case may be, the interest shall be increased or reduced accordingly, and (i) in a case where the interest is increased, the Assessing Officer shall serve on the assessee a notice of demand in the prescribed form specifying the sum payable, and such notice of demand shall be deemed to be a notice under section 156 and the provisions of this Act shall apply accordingly; (ii) in a case where the interest is reduced, the excess interest paid, if any, shall be refunded. (5) The provisions of this section shall apply in respect of assessments for the assessment year commencing on the I st day of April, 1989 and subsequent assessment years. "2450. Procedure on receipt of an application under section 245C. (I) On receipt of an applicaiion under section 245C, the Settlement Commission shall call for a report from the Commissioner and on the basis of the materials contained in such report and having regard to the nature and circumstances of the case or the complexity of the investigation involved therein, the Settlement Commission may, by order, allow the application to be proceeded with or reject the application : Provided that an application shall not be rejected under this sub-section unless an opportunity has been given to the applicant of being heard: Provided further that the Commissioner shall furnish the report within a period of forty-five days of the receipt of communication from the A Settlement Commission in case of all applications made under section 245C on or after the !st day of July, 1995 and ifthe Commissioner fails to furnish the report within the said period, the Settlement Commission may make the order without such report. B (IA) Omitted (2C) Where the additional amount of income-tax is _not paid within the time specified under sub-section (2A), then, whether or not the Settlement Commission has extended the time for payment of the amount which remains unpaid or has allowed payment thereof by instalments. under sub-section (28), the assessee shall be liable to pay C simple interest at fifteen per cent per annum on the amount remaining unpaid from the date of expiry of the period ofthirty~five days referred to in sub-section (2A). Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI versus M/S. DAMANI BROTHERS [[2002] SUPP. 5 S.C.R. 424] (2002) ਇਸ ਤ` ਇਲਾਵਾ ਕਰਦਾਿਤ ਨj ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਟਰਨ ਵੀ ਪੇ* ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ।ਐਕਟ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪsਬੰਧ ਤਿਹਤ ਪੇ* ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ[ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਐਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 245 ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਪਟੀ*ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਮ*ਨ। ਇੱਕ ਨਵ[ ਅਿਧਆਇ XIX- ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1975 (ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ 'ਸੋਧ ਐਕਟ'). 1.4.1976 ਦੁਆਰਾ ਪੇ* ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਿਮ*ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕtਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਆਇ XIX-ਅਧੀਨ ਕੇਸ[ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਧਾਰਾ 245ਏ (ਬੀ) ਿਵੱਚ "ਕੇਸ" *ਬਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਜ[ ਮੁr-।ਿਕਸੇ ਸਾਲ ਜ[ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾuਦਾ ਹੈਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜ[ ਅਿਜਹੇ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਜ[ ਪੁਨਰ-ਮੁੱਲ[ਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲ ਜ[ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕਸੇ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੰਿਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਪ -ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਅਪੀਲ ਜ[ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ` ਬਾਅਦ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹd ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ[ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 245 ਏ ਦੇ ਖੰਡ (ਬੀ) ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਿਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹd ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਧਆਇ XIX-ਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਸਾuਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕਪਾਸr ਕਾਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹd ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨf ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਧਾਰਾ 245 ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ[ਦੀ ਹੈ, ਤ[ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹd ਕੀਤੀ ਜ[ਦੀ। ਸੈਕ*ਨ 245ਡੀ ਰਸੀਦ ਡੀ 'ਤੇ ਪsਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 245ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਿਮ*ਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪsਿਕਿਰਆ ਦੀ ।ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ` ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜ[ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਕਿਮ*ਨ ਵੱਲ` ਪਟੀ*ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਤ` ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ *ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲ[ਕਣਕਰਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮ*ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ` ਪਿਹਲ[ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ[ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀ*ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ` ਬਾਅਦ ਕਿਮ*ਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਥਾਿਰਟੀ ਵਜ` ਦੋਹਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਤ` ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀ*ਨ ਇੱਕ ਤ` ਵੱਧ ਕਾਰਨ[ ਕਰਕੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤ` ਪਿਹਲ[ ਿਕ ਕਿਮ*ਨ ਪਟੀ*ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੁਲ[ਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹd ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਮ*ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਿਬਤ ਹੈ। ਮੁੱਲ[ਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ[ ਇੱਥ` ਤੱਕ ਿਕ ਅਪੀਲ ਜ[ ਸੋਧ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਜ` ਵੀ ਕੰਮ ਨਹd ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐ;ਫ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰਟਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰq[ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਮ*ਨ ਅੱਗੇ ਪਟੀ*ਨ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਥਤੀ ਉਦ` । ਸਿਥਤੀ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਦ` ਤੱਕ ਕਿਮ*ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹd ਕਰਦਾਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਜਦ` ਤੱਕ ਕਿਮ*ਨ ਪਟੀ*ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹd ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ*ਨਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਿਟੱਪਣੀਆਂ nਤੇ ਕਰਦਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਐਕਸਪsੈ;ਸ ਇਸ ਤ` ਪਿਹਲ[ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹd ਹੈ ਿਕ ਕਿਮ*ਨ ਇੱਕ ਪsਗਟ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮt ਕਿਮ*ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੋਵ[ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕuਿਕ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ[ਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ[ ਨਹd ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ। ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੋਵ[ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕuਿਕ ਕਈ ਸਾਲ[ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ[ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ[ ਪsਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ[ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤ[ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ nਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ[ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇ* ਲਈ, ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ।ਆਮਦਨ ਦੋਵ[ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ