Commissioner Of Income-Tax, Patiala & Ors v. M/S. Shahzada Nand & Sons & Ors

Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) , ,. ! ' A B c D E F G H COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. v. M/s. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. January 19, 1966 [K. SUBBA RAO. M. HIDAYATULLAH AND R. S. BACHAWAT, JJj Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), &. 34, sub-s. 34(l)(a) as amended by the Finance Act 1956; sub"S. 34(1A)-Field of operation of the two sub-sections whether overlapping in respect of war years-Whe-ther s. 34(1A) as a special provision over-rides s. 34(1) (a) in respect of .the -war ytars. On March 26, 1954 the Income-tax authorities issued a notice to the respondents under s. 34(1) (a) of the Indian Income-tax Act, 1922 in respect of assessment year 1945-46. The assessment made pursuant to the notice was set aside by the appellatte authorities on the ground that the notice under s. 34(1)(a) was time baned because the assessment year in question was beyond the period of 8 years covered bys. 34(l)(a). Sub-s<>. (IA) to (ID) were imerted in s. 34 by the Income-tax (Amend-ment) Act 1954. By sub-s. (IA) power was given to the Income-tax authorities to issue notice in respect of escaped income of the previous years within the period September 1, 1939 to March 31, 1946. By the Finance Act 1956 with effect from April 1, 1956 s. 34(1) (a) was amend-ed so that notices in respect of """!IPed income could be issued 'at any time' subject to certain conditions. ·-0n July 25, 1958 tho Income-tax Officer again issued a notice to the respondents calling upon them to file a return for tho as3CSSment year 1945-46. An appeal to the Centrll Board of Revenue by some of respondents failed. Thereupon they filed a petition und"" Art. 226 of the Constitution challenging the notice on various grounds. Their main contention Wat that no notice under s. 34(l)(a) couid be issued in respect of the war years as tbe escapee.I income of the said war years was governed by '· 34(lA), whereunder notices could be issued only up to March 31, 1956. The High Coutt having taken a view favourable to the respondents, the Revenue appealed to this Court by special leave. It was contended on behalf of the appellant that the terms of s. 34(1)(a) after its amendment in 1956 were clear and unambiguous and the scope of the expression 'at any time' could not be curtailed by cons' truction and that s. 34( IA) did not operate to restrict the operation of s. 34(1)(a) in respect of the war years. On behalf of tbe respondents it was contended thats. 34(1A) was a species of which s. 34(1)(a) was genus that in respect of the war years th..-e was a conflict between. the two sub-sections, and that in view of the maxim, generalia specialibus non _derogant, s. 34( IA) should prevail. HElD: (i) It would not be appropriate to describe subJS. (IA) aJJ one carved out of sub-s. (l)(a) or to call it a species of which sub-s. (!)(a) is the genus. When s. 34(1A) was enacted s. 34(1)(a) bad practically ceased to function in respect of the war years. Again wheri S· 34(1)(a) was amended with effect from April 1, 1956 s. 34(1A) had practically ceased to operate as no notices under it could be issued after March 31, 195 6. There is no conflict between the two sub-sections. after that date. The wide phraseology of the amended s. 34(1) (a) take•. 379 in all the escaped concealed incomes during all the yeara oommencing from 1941 and confers power on the lncome-iax Officer to give notice there· under in respect of the •aid income without any bar of limitation. [390 C-FJ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट 380 ए. 1941 सेशुरूहोनेवालेसभीवर्षोंकेदौरानबचीहुईसभीछिपीहुईआयमेंऔरआयकरअधिकारीकोबिनाकिसीसीमाके[ 390 सी-एफ]उक्तआयकेसंबंधमेंनोटिसदेनेकीशक्तिप्रदानकरताहै। ( (ii) उप-धारा(1 ए) -वास्तवमेंकिसीभीसीमाकीअवधिनिर्धारितनहींकरतीहै।यहआयकरअधिकारीकोअपनेभीतरकार्यवाहीकरनेमेंसक्षमबनाताहै। , , विशेषसमयहालांकिसीमाकीअवधिसमाप्तहोगईथी।इसनेआयकरअधिकारीकोएकविशेषशक्तिप्रदानकीजिसकीअवधि1 , 1956 -( 1(क) 8 अप्रैलकोसमाप्तहोगई।उपखंडोंमेंगैरवस्तुनिष्ठखंड।इंगितकरताहैकिवर्षकीअवधिसमाप्तहोनेके.बावजूदइसेसंचालितकरनेकेलिएअधिनियमितकियागयाथा।द उक्तउप-धारानेअपनाउद्देश्यकेवलतभीपूराकियाजब8 सालकीअवधिउप-धाराओंकेतहतएकसूचनाकासंचालनकरतीहै।( 1 ) ( ए)।लेकिनजबउससीमाकीसीमाथी{, उप-एस।( 1 ए) ( 390 जी-391 ए] आगेउप-एस।( 1 बी) 1956 हटटादियागयाओटियसहोगयाथा।केवित्तअधिनियमद्वारासंशोधितऔरभारतीयआय-करअधिनियम(संशोधन) अधिनियम1959 द्वाराजोड़ीगईउप-धारा4 केअनुसार, सीउस-34 ( 1 ) ( क) 1956 , उप-निर्माणकोभीमजबूतकरताहैजोउपधाराओंकोजोड़ताहै।जैसाकिमेंसंशोधितकियागयाथा34 ( 1 ए)।[ 391 B. D-E] (iii) उप-s काकारण।( 1 क) 1956 धाराओंकेबावजूदयुद्धकेवर्षोंपरलागूथा।केवित्तअधिनियमकेबादभीकानूनमेंबरकराररखागयाथाकिहालांकि1 अप्रैल, 1956 केबादउसउप-धाराकेतहतकोईनई, सूचनाजारीनहींकीजासकतीथीलेकिनउसतारीखसेपहलेहीजारीकिएगएनोटिसलंबितथे।उन्हेंइसतरहसेनिपटटायाजासकताहै उप-एस. एस. द्वारानिर्धारित।( 1 ए), (1 बी), (आईसी), और(1 डी) एस।34. उक्तसभीउपखंडोंनेएकअभिन्नसंहिताबनाई।, संभवतः, -विधायिकाउक्तउपधाराओंकोरखनेकाइरादारखतीथीजिनकेतहतकार्यवाहीपहलेहीशुरूकीजाचुकीथीऔरउक्तकार्यवाहीकेलिएप्रक्रियाउपलब्धकरातीथी। डी. - होसकताहै।( 1 ए) , उक्तप्रावधानोंकेतहतनिर्धारित।यहभीउपअत्यधिकसावधानीसेरखागयाथा।जोकुछभीहोवहनहींहोसकता। , उप-( 1 ) ( 3 ) .1391 एफ, जी)परिस्थितियाँधाराओंकेस्पष्टप्रावधानोंसेअलगहोतीहैं। ई. संदर्भितमामलाकानून। :494सिविलअपीलीयक्षेत्राधिकारसिविलअपीलसं। और1964 का49526 , 1961 ।पंजाबउच्चन्यायालयकेसितंबरकेफैसलेऔरआदेशसेसिविलरिटटमेंविशेषअनुमतिद्वाराअपील च 1959 कासं. 801।अपीलार्थीकीओरसेएस. टटी. देसाई, आर. गणपतिअय्यरऔरआर. एन. सचथे। जवाबकेलिएएन. ए. पालखीवाला, आई. एम. नानावती, टटी. ए. रामचंद्रन, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुरऔररविंदरनारायण। एन. ए. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. . ए. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. ए. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. . पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. , जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. . बी. दादाचंजी, ओ. सी. बी. दादाचंजी, ओ. सी. . दादाचंजी, ओ. सी. दादाचंजी, ओ. सी. , ओ. सी. ओ. सी. . सी. सी. . माथुरऔररविंदरनारायण, मध्यस्थसंख्याकेलिए।I और एन. ए. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. . ए. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. ए. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. . पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. पालखीवाला, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. , जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. . बी. दादाचंजी, ओ. सी. बी. दादाचंजी, ओ. सी. . दादाचंजी, ओ. सी. दादाचंजी, ओ. सी. , ओ. सी. ओ. सी. . सी. सी. . माथुरऔररविंदरनारायण, मध्यस्थसंख्याकेलिए।I और2.आई. एम. नानावती, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुरऔररविंदरनारायण, मध्यस्थसंख्या3 केलिए। एन. ए. पालखीवाला, आर. जे. कोलाह, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. , 4 माथुरएचऔररविंदरनारायणमध्यस्थसंख्याकेलिए। डी. एन. , 5 मुखर्जीमध्यस्थसंख्याकेलिए। सी. आई. टटी. वी.शहजादानंद(सुब्बाराव, जे.) 381 न्यायालयकानिर्णयदियागयाथा क. , जे. , , सुब्बारावयेदोअपीलेंएकविशेषअनुमतिद्वाराऔरदूसरीप्रमाणपत्रद्वारायहसवालउठातीहैंकिक्याएसकेतहत34 ( 1 ) ( (क) पुनर्मूल्यांकनकेलिएकिसीभीसमयनोटिसजारीकियाजासकताहै।द्वारायथासंशोधित भारतीयआय-, 1922 , 1956, , करअधिनियमकावित्तअधिनियमजिसेबादमेंअधिनियमकहागयाहैएकछिपीहुईआयकेसंबंधमेंजिसकेलिएएस। 34 ( 1(क) , इसेलागूकियाजाताहै।तथ्योंकोसंक्षेपमेंबतायाजासकताहै।मेसर्स।शाहजादाएंडसंसदोनोंअपीलोंमेंपहला, 1945-46 प्रतिवादीएकअविभाजितहिंदूपरिवारकीफर्मथीऔरइसकामूल्यांकनआकलनवर्षतकउसक्षमतामेंकिया, जोगयाथा।आरोपहैकिबादमेंपरिवारमेंविभाजनहुआऔरएकनईफर्मअस्तित्वमेंआई ग Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਨੰਦ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਵਰੀ 19, 1966 [ਕੇ. ਸੁਬਾ ਰਾਓ, ਐਮ. ਹਿਦਾਯਤੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਬਚਾਵਤ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ] ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 (11 ਦਾ 1922), ਸੈਕਸ਼ਨ 34, ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 1956 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ; ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ)—ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ—ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ—ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ—ਜਿੱਥੇ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 26 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1945-46 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1ਏ) ਤੋਂ (1ਡੀ) ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1954 (II) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1(ਏ) ਨੂੰ ਸੋਧ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1952 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 1956 ਤੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ, 1959 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਿਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸਵ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "1956 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਭਾਵ, "ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦਫਤਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਚਾਹੇ 34(1)(ਏ) ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 34(1)(ਏ) ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 1, 1956 ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ 31 ਮਾਰਚ, 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਏ) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ii) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1A) 1941 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (iii) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1A) 1941 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1964 ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 494 ਅਤੇ 495। 1961 ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਨੰਬਰ 801 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਾਂ। ਐਸ. ਟੀ. ਦੇਸਾਈ, ਆਰ. ਜੀ. ਗਾਂਪਾਥੀ ਆਇਅਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਐਨ. ਏ. ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਆਈ. ਐਮ. ਨਾਨਾਵਤੀ, ਟੀ. ਏ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ, ਓ. ਸੀ. ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰੈਣ, ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਲਈ। ਐਨ. ਏ. ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ, ਓ. ਸੀ. ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰੈਣ, ਹਸਤਕਸ਼ੇਪੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ। ਆਈ. ਐਮ. ਨਾਨਾਵਤੀ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ, ਓ. ਸੀ. ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰੈਣ, ਹਸਤਕਸ਼ੇਪੀ ਨੰਬਰ 3 ਲਈ। ਐਨ. ਏ. ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਜੇ. ਆਰ. ਕੋਠਾਰੀ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ, ਓ. ਸੀ. ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰੈਣ, ਹਸਤਕਸ਼ੇਪੀ ਨੰਬਰ 4 ਲਈ। ਡੀ. ਐਨ. ਮੁਖਰਜੀ, ਹਸਤਕਸ਼ੇਪੀ ਨੰਬਰ 5 ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਅ) ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਅ) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) भारतीयआय-, 1922 , 1956, , करअधिनियमकावित्तअधिनियमजिसेबादमेंअधिनियमकहागयाहैएकछिपीहुईआयकेसंबंधमेंजिसकेलिएएस। 34 ( 1(क) , इसेलागूकियाजाताहै।तथ्योंकोसंक्षेपमेंबतायाजासकताहै।मेसर्स।शाहजादाएंडसंसदोनोंअपीलोंमेंपहला, 1945-46 प्रतिवादीएकअविभाजितहिंदूपरिवारकीफर्मथीऔरइसकामूल्यांकनआकलनवर्षतकउसक्षमतामेंकिया, जोगयाथा।आरोपहैकिबादमेंपरिवारमेंविभाजनहुआऔरएकनईफर्मअस्तित्वमेंआई ग 26 , 1954 परिवारकाव्यवसायसंभाललिया।मार्चकोआयकरअधिकारियोंनेएसकेतहतनिष्क्रियहिंदूअविभाजितपरिवार34 ( 1 ) ( क) 1945-46 केसदस्योंकोएकनोटिसजारीकिया।निर्धारणवर्षकेसंबंधमेंअधिनियमकीइसआधारपरकि, 3,63,000 / - उक्तपरिवारकीकुछआयनिर्धारणसेबचगईथी।इसप्रकारशुरूकीगईकार्यवाहीकेअनुसाररु।उक्तपरिवार, केमूलमूल्यांकनकोडीमेंजोड़ागयाथा।निर्धारितीनेअपीलीयसहायकआयुक्तकोअपीलकरनेपरमामलाउठायाजिन्होंनेकहाकिउक्तनोटिससमयपरप्रतिबंधितथा, हालांकिगुण-दोषकेआधारपरउन्होंनेआयकरअधिकारीकेआदेशकीपुष्टिकी।आय--लाफआय-करविभागकेसाथसाथप्रथमप्रत्यर्थीनेउक्तआदेशकेखिकरअपीलीयत्रयीईबूनलमेंअपीलकरनापसंद, आय--किया।न्यायाधिकरणनेअभिनिर्धारितकियाकिसूचनासमयद्वारावर्जितथीऔरइसलिएकरअधिकारियोंकेपासगुण34 ( 1 ) ( क) , दोषपरनिष्कर्षदेनेकाकोईअधिकारक्षेत्रनहींथा।इसबीचएस।अधिनियमकासंशोधनवित्तअधिनियम1956 , जो1 , 1956 , , 34 ( 1 ) द्वाराकियागयाथाअप्रैलसेप्रभावीथाजहांकुछशर्तोंकेअधीनएसकेतहतएकनोटिस।( क) किसीभीसमयजारीकियाजासकताहै।इसकेबाद, 25 जुलाई, 1958 कोआयकरअधिकारीनेसदस्योंकोबुलानेकेलिएप्रथमप्रतिवादीकोएकनोटिसजारीकिया। च 1945-46 2 से5,जिन्होंनेनिर्धारणवर्षकेलिएविवरणीदाखिलकरनेकेलिएअविभाजितपरिवारकागठनकिया।उत्तरदाता, जोउक्तअविभाजितहिंदूपरिवारकेसदस्यथेनेकेंद्रीयराजस्वबोर्डसेबिनाकिसीसफलताकेनिवारणकेलिएअपीलकी।इसकेबाद, उन्होंनेकलाकेतहतएकयाचिकादायरकी।226 विभिन्नआधारोंपरनोटिसकोचुनौतीदेतेहुएपंजाबउच्चन्यायालयमेंसंविधानकीधारा।उनकेप्रमुख 34 ( 1 ) ( क) , जीकातर्कथाकिएसकेतहतकोईनोटिसनहीं।युद्धकेवर्षोंकेसंबंधमेंजारीकियाजासकताहैक्योंकि34 ( 1 ए) 31 , 1956 सेउक्तवर्षोंकेदौरानबचीहुईआयएसद्वाराशासितथी।अधिनियमकेतहतएकनोटिसकेवलमार्चपहलेजारीकियाजासकताहै।रिटटयाचिका , उच्चन्यायालयकेएकलन्यायाधीशकेसमक्षआयाजिन्होंनेनिम्नलिखितप्रश्नकोएकबड़ीपीठकोभेजाः एच. " वर्तमानपरिस्थितियोंमेंहोयानहो 25 जुलाई1958 कोजारीकीगईधारा34 केतहतनोटिस समयद्वाराप्रतिबंधितकियागयाथा।सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट [ 1966 ; 3 एससीआर। 382 डिवीजनबेंचनेअपनेबदलेमेंउक्तप्रश्नकोसंदर्भितकिया क. , , एस।34 ( 1 ए) एस।एकपूर्णबेंच।पूर्णपीठनेअन्यबातोंकेसाथयहअभिनिर्धारितकियाकिएकविशेषप्रावधानथाजबकि34 ( 1 ) ( क) , 1945-46 s 34 एकसामान्यप्रावधानथाऔरयहकिवर्षकीबचीहुईआयकेरूपमेंद्वाराशासितथी।( 1 ए), 34 ( 1 ) ( (क) , ,एसकेतहतकोईनोटिसनहीं।जारीकियाजासकताहै।नतीजतनउसविचारकोव्यक्तकरनेकेबादपूर्णपीठनेमामलेकोवापसभेजदिया, जे., , एकलन्यायाधीशजिनकेसमक्षयहपहलीबारमेंआयाथा।दुआजिन्होंनेयाचिकाकीसुनवाईकीपूर्णपीठद्वाराव्यक्तकिए, , गएविचारकेबादयाचिकाकोस्वीकारकरलिया।इसकेबादअपीलकर्ताओंनेउसआदेशकेखिलाफएकखंडपीठकेसमक्ष, 8 , 1961 एकलेटटर्सपेटटेंटटअपीलकोप्राथमिकतादीजिसनेउसेखारिजकरदिया।राजस्वद्वारासितंबरकीपूर्णपीठकेआदेशलाफ1964 494 1964 केखिकीसिविलअपीलसंख्याविशेषअनुमतिद्वारादायरकीगईहैऔरकीसिविलअपीलसंख्या495 राजस्वद्वाराप्रमाणपत्रद्वाराडिवीजनबेंचकेआदेशकेखिलाफदायरकीगईहै। ग शुरुआतमेंसामग्रीप्रोकोपढ़नासुविधाजनकहोगा। 34 , 1956 औरआय-कर(संशोधन) , 1959 एसकेदर्शन।वित्तअधिनियमअधिनियमद्वारासंशोधितअधिनियम। डी. धारा34.( 1 ) अगर ( क) आय-करअधिकारीकेपासयहमाननेकाकारणहैकि किसीनिर्धारितीकीओरसेचूकयाविफलताकेकारण धारा22 केतहतअपनीआयकीवापसीकरनेकेलिए ✔ वर्षयापूरीतरहसेऔरसहीमायनेमेंसभीआवश्यकभौतिकतथ्योंकाखुलासाकरना , आय, उसवर्षकेलिएउसकेमूल्यांकनलाभयालाभकेलिए ई. -आयकेलिएप्रभार्यकरनिर्धारणसेबचगयाहै , , उसवर्षयाकममूल्यांकनकियागयाहैयामूल्यांकनभीकियागयाहै , अधिनियमकेतहतयाअत्यधिकनुकसानयामूल्यह्रासभत्ता गणनाकीगईहै। खंड(क) केअधीनआनेवालेमामलोंमेंवहकिसीभीसमयऐसाकरसकताहै च ...... निर्धारितीपरसेवाकरें। 22 कीउप-धारा(2) ऐसीसूचनाजिसमेंसभीयाकोईभीआवश्यकताहोजोधाराकेतहतसूचनामेंशामिलकीजासकतीहैऔरऐसीआयकाआकलनयापुनर्मूल्यांकनकरनेकेलिएआगेबढ़सकतीहै। -; , जहांतकहोसके, सूचनाउसउपधाराकेतहतजारीराज्यभत्ताऔरइसअधिनियमकेप्रावधानतदनुसारलागूहोंगेजैसेकिकीगईसूचनाथीः जी. आय--धारा(1) केखंड(ए) बशर्तेकिकरअधिकारीउपकेतहतनोटिसजारीनहींकरेगा। ( (i) 31 तारीखकोसमाप्तहोनेवालेवर्षसेपहलेकेकिसीभीवर्षकेलिए एच. , 1941;मार्चकादिन ( (ii) किसीभीवर्षकेलिए, यदिउसवर्षकीसमाप्तिकेबादआठवर्षबीतचुकेहैं, जबतककिआय, लाभयालाभसी. आई. ी. वी. शहजादानंद(जे. )सुब्बाराव Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) in all the escaped concealed incomes during all the yeara oommencing from 1941 and confers power on the lncome-iax Officer to give notice there· under in respect of the •aid income without any bar of limitation. [390 C-FJ (ii) Sub.Section (IA) does not really preocribe any period of lirnita· tion. It enables the Income-tu Officer to !&kc proceedings within a panicular time, though the period of limitation had expired. It conferred a special power on the Income-tax Officer which expired on April I, 1956. The non.obstante clause in llllH. (IA) indicatea that it waa enacted to operate notwithstanding that the period of 8 yoan had expired. The 1aid sub-section served its purpose only when the period of 8 yeara govern-ed a notice under su!H. (I) (a). But when that bar of limilation was removed, sub-s. (IA) bad become otiose. (390 G-391 Al Funher sub-s. (IB) as amended by the Fmance Act of 1956 and 111b-1. 4 added by tho In4i1D Ino- tu Act (Alllendmcat) Act 19St, also reinforces the construction that su!H. 34(l)(a) as amended in 1956 was applicable to the war years despite sub~. 34(1A). (391 B., D-E] (iii) The reason why su!H. (IA) wea retained in the statute even after the Finance Act of 1956 was that though DD new notices could be isimed under that sulH;ection after April 1, 1956, notices already issued before that date were pending. They could be disposed of in the manner prescribed by su!Hls. (IA), (IB), (IC), and (IDl of s. 34. All the aid 111b«ctions formed an intq1al code. 11io lcPiature, premmably, intended to keep the said sub-oectiOlllJ whercunder proceedings had already been initiated and make available to the said proceedings the procedure prescribed under the said provisions. It may also be that sub,,. (IA) wea kept in super abundant caution. What.ever that may be, it cannot, in the circumstances, detract from the clear provisions of sub-s. (I) (a). 1391 F, G] Case law referred to. Qvn. APPFH.ATE JtJP.ISDICTION Civil Appeals Nos. 494 and 495 of 1964. Appeals by special leave from the judgment and order datod September 26, 1961 of the Punjab High Court in Civil Writ No. 80lof1959. S. T. Desai, R. Ganapathy Tyer and R. N. Sachthey, for the appellant. N. A. Palkhiva/a, l. M. Nanavati, T. A. Ramachandran, J. B. Dadachanji, 0. C. Mathur and Ravinder Narain, for the respon- •• N. A. Palkhivala, J. B. Dadachanji, 0. C. Mathur and Ravinder Narain, for intervener Nos. I and 2. [, M. Nanavali, J. B. Dadachanji, 0. C. Mathur and Ravirtder Narain, for intervener No. 3. N. A. Palkhivala, R. J. Ko/ah, J.B. Dadachanji, 0. C. Mathur and Rll'linder Narain, for intervener No. 4. D. N. Mukherjee, for intervener No. 5. A B c D E F G H { '· .> ., ) / ' C.I.T. v. SHAHZADA NAND (Subba Rao,/.) The judgment of the Court was delivered by A Sobba Rao, J. These two appeals, one by special leave and the other by certificate, raise the question whether notice can be issued at any time for reassessment under s. 34(1)(a), as amended by the Finance Act, 1956, of the Indian Income-tax Act, 1922, herein-after called the Act, in respect of a concealed income to which s. 11 34(1A) thereof applied. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) ਐਨ. ਏ. ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਜੇ. ਆਰ. ਕੋਠਾਰੀ, ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ, ਓ. ਸੀ. ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰੈਣ, ਹਸਤਕਸ਼ੇਪੀ ਨੰਬਰ 4 ਲਈ। ਡੀ. ਐਨ. ਮੁਖਰਜੀ, ਹਸਤਕਸ਼ੇਪੀ ਨੰਬਰ 5 ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਅ) ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਅ) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਜੁਲਾਈ 1958 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1ਏ) ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(ਅ) ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 1945-46 ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1ਏ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1ਏ) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਓਂ ਨੇ, ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੈਟੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 494 ਦੀ 1964 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ 1961 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 495 ਦੀ 1964 ਨੂੰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਆ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 34 ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1959 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 34. (1) ਜੇਕਰ— (ਅ) ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ, ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜੋ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਰੱਜ਼ਾਤ ਭੱਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ... (ਫ) ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ (ਅ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਰੱਜ਼ਾਤ ਲਈ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ: (i) 31 ਮਾਰਚ, 1941 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ; (ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਰੱਜ਼ਾਤ ਭੱਤਾ ਜੋ ਵੱਧ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 1941 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ; (iii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ, ਕਲੋਜ਼ (ii) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਅਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; (1A) ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ: ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਣਮੁੱਲਿਆ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 1939 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 1946 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) (1A) ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ: ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਣਮੁੱਲਿਆ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 1939 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 1946 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ii) ਜੋ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜੋ ਅਣਮੁੱਲਿਆ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ................. ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁੱਲਿਆਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੱਲਿਆਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ (i) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਕਲੋਜ਼ (i) ਅਤੇ (ii) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (2) ਅਤੇ (3) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ; ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (1B) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਅ) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1A) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਲਾਂ 1941 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸਵ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸਵ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। (1C) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1B) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ VI ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (1D) ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜਿਹੇ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (4) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਅ) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ (ਅ) ਦੇ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1956 (18 ਦੇ 1956) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (1A) ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1954 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 17 ਜੁਲਾਈ, 1954 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਅ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1954 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਅ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1954 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ "ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਅ) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1A) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਲਾਂ 1941 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ "ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1A) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1959 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) -; , जहांतकहोसके, सूचनाउसउपधाराकेतहतजारीराज्यभत्ताऔरइसअधिनियमकेप्रावधानतदनुसारलागूहोंगेजैसेकिकीगईसूचनाथीः जी. आय--धारा(1) केखंड(ए) बशर्तेकिकरअधिकारीउपकेतहतनोटिसजारीनहींकरेगा। ( (i) 31 तारीखकोसमाप्तहोनेवालेवर्षसेपहलेकेकिसीभीवर्षकेलिए एच. , 1941;मार्चकादिन ( (ii) किसीभीवर्षकेलिए, यदिउसवर्षकीसमाप्तिकेबादआठवर्षबीतचुकेहैं, जबतककिआय, लाभयालाभसी. आई. ी. वी. शहजादानंद(जे. )सुब्बाराव 383 ; आय-करकेलिएप्रभार्यजोनिर्धारणसेबचगयाहै क. याबहुतकमदरपरकममूल्यांकनयामूल्यांकनकियागयाहैयाइसअधिनियमकेतहतअत्यधिकराहतकाविषयबनायागयाहै, , यानुकसानयामूल्यह्रासभत्ताजिसकीगणनाकीगईहैउसवर्षकेलिएयाउसवर्षऔरउसकेबादकेकिसीअन्यवर्षकेलिएकुलमिलाकरएकलाखरुपयेयाउससेअधिककीराशिहैयाहोनेकीसंभावनाहै।टट ी. , जो31 , 1941 ;जोयाजिनमेंसेप्रत्येककेबादआठवर्षबीतचुकेहैंमार्चसेपहलेसमाप्तहोनेवालावर्षयावर्षनहींहै( (ग) , किसीभीवर्षकेलिएजबतककिउसनेअपनेकारणदर्जनहींकिएहों। , और, (ii) केतहतआनेवाले, ऐसाकरनेकेलिएकिसीभीमामलेमेंखंडजबतककि एस. केंद्रीयराजस्वबोर्ड, और, किसीअन्यमामलेमें, आयुक्त, ऐसेकारणोंसेसंतुष्टहैजोदर्जकिएगएहैंकियहऐसीसूचनाजारीकरनेकेलिएएकउपयुक्तमामलाहैः ( 1 ए), ।यदिकिसीनिर्धारितीकेमामलेमेंआयकरअधिकारीकेपासयहमाननेकाकारणहैः डी. ( (i) , , आयकरकेलिएप्रभार्यआयलाभयालाभकिसीभीवर्षकेलिएनिर्धारणसेबचगएहैंजिसकेसंबंधमेंप्रासंगिक1 , 1939 31 , 1946 पिछलावर्षपूरीतरहसेयाआंशिकरूपसेसितंबरकोशुरूहोनेऔरमार्चकोसमाप्तहोनेकीअवधिकेभीतरआताहै, और ई. ( (ii) वहआय, लाभयालाभजिसकेपासऐसाहै। , होनेकीसंभावनाहै,ऐसेकिसीभीवर्षयावर्षकेलिएएकलाखरुपयेयाउससेअधिककीराशियाराशि वह, , , उप-धारा(1) , इसकेबावजूदकियथास्थितिमेंविनिर्दिष्टआठवर्षयाचारवर्षकीअवधिसमाप्तहोगईहैनिर्धारितीपरसेवाकरसकताहै। धारा22 कीउप-धारा(2) केतहतकिसीसूचनामेंशामिलकीजानेवालीसभीयाकिसीभीआवश्यकतावालीसूचनाऔरखंड(i) , मेंनिर्दिष्टसभीयाकिसीभीवर्षकेलिएनिर्धारितीकीआयलाभयालाभकाआकलनयापुनर्मूल्यांकनकरनेकेलिएआगेबढ़सकतीहैऔरउसपरइसअधिनियमकेप्रावधानोंकोछोड़कर उप-धारा(1) केपरंतुककेखंड(i) और(iii) औरइसधाराकीउप-धारा(2) और(3)], जहांतकहोसके, लागूहोंगे। आय-बशर्तेकिकरअधिकारीनोटिसजारीनहींकरेगा। इसउप-, धाराकेतहतजबतककिउसनेऐसाकरनेकेलिएअपनेकारणोंकोदर्जनहींकियाहैऔरकेंद्रीयराजस्वबोर्डऐसेकारणोंपरसंतुष्टहैजोदर्जकिएगएहैंकियहऐसीसूचनाजारीकरनेकेलिएएकउपयुक्तमामलाहैः एच. 31 , 1956 बशर्तेकिमार्चकेबादऐसीकोईसूचनाजारीनहींकीजाएगी। [ 1966 ] 3 एससीआर। 384 ( 1 ख) जहाँकोईनिर्धारितीजिसेनोटिसदियागयाहो। क. उप-धारा(1) केखंड(ए) केतहतयाउप-धारा(1 ए) 1941 से1948 के31 केतहतवर्षमार्चकोसमाप्तहोनेवालेकिसी, भीवर्षकेलिएजारीकियागयाहैजिसमेंऐसीसूचनाप्राप्तहोनेकेछहमहीनेकेभीतरयानिर्धारणयापुनर्मूल्यांकनकिएजानेसेपहले, जोभीपहलेहो, केंद्रीयराजस्वबोर्डकोलागूहोताहैताकिउसकेमूल्यांकनसेसंबंधितमामलोंकानिपटटाराकियाजासके। " , राजस्वबोर्डकीशर्तोंपरविचारकरनेकेबाद , प्रस्तावितसमझौताऔरकेंद्रसरकारकीपूर्वमंजूरीकेअधीनइसतरहकीशर्तोंकोस्वीकारकरें समझौता, और, यदिवहऐसाकरताहै, तोऐसेसमझौतेकीशर्तोंकोनिर्दिष्टकरतेहुएएकआदेशदेगा। एस. मूल्यांकनकर्ता। ( आई. सी.) उप-धारा(1 बी) केअनुसरणमेंकिएगएसमझौतेमेंनिर्दिष्टकिसीभीराशिकीवसूलीकीजासकतीहैऔरऐसीकिसीराशिकाभुगतानकरनेमेंचूककेलिएकोईजुर्मानालगायाजासकताहैऔरनिम्नलिखिततरीकेसेवसूलकियाजासकताहै। डी. VI।अध्याय . ( आई. डी.) इसधाराकेतहतकियागयाकोईभीसमझौता , , उसमेंवर्णितमामलोंकेबारेमेंनिर्णायकहोगाऔरकोईभीव्यक्तिजिसकाआकलनइसतरहसेतयकियागयाहैकिसीभीमामलेकीवसूलीकेलिएकिसीभीकार्यवाहीमेंफिरसेखुलकरबोलनेकाहकदारनहींहोगा। ई. इसअधिनियमकेतहतयाइसअधिनियमकेतहतप्रभार्यकिसीभीकरसेसंबंधितकिसीभीबादकेनिर्धारणयापुनर्मूल्यांकनकार्यवाहीमेंयाकिसीभीअदालतयाअन्यप्राधिकरणकेसमक्षकिसीभीअन्यकार्यवाहीमेंकोईभीमामलाजोऐसेसमझौतेकाहिस्साहै। ( 4 ) उप-धारा(1) केखंड(ए) केतहतएकसूचनाएफहोसकतीहै , , 1956 (1956 का18) कीकिसीभीसमयजारीकियागयाइसकेबावजूदकिसूचनाजारीकरनेकेसमयवित्तअधिनियमधारा18 केखंड(ए) -द्वाराइसकेसंशोधनसेपहलेउसउपधारामेंनिर्दिष्टआठसालकीअवधिउसवर्षकेसंबंधमेंसमाप्तहोगईथीजिससेसूचनासंबंधितहै। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) '· .> ., ) / ' C.I.T. v. SHAHZADA NAND (Subba Rao,/.) The judgment of the Court was delivered by A Sobba Rao, J. These two appeals, one by special leave and the other by certificate, raise the question whether notice can be issued at any time for reassessment under s. 34(1)(a), as amended by the Finance Act, 1956, of the Indian Income-tax Act, 1922, herein-after called the Act, in respect of a concealed income to which s. 11 34(1A) thereof applied. The facts may be briefly stated. Messrs. Shahzada and Sons, the lst respondent in both the appeals, was an undivided Hindu Family firm and it was assessed in that capacity up to the assess-ment year 1945-46. It is alleged that subsequently there was a partition in the family and a new firm came into existence, whic\ took over the business of. the family. On March 26, 1954, the Income-tax authorities issued a notice to the members of the clefunct Hindu undivided family under s. 34(1)(a) of the Act i11 respect of the assessment year 1945-46 on the ground that certain •ncome of the said family had escaped assessment. Pursuant to the proceedings so initiated, a sum of Rs. 3,63,000/- was added to the original assessment of the said family. The assessee took up the matter on appeal to the Appellate Assistant Commissioner, who held that the said notice was barred by time, though on the merits he confirmed the order of the Income-tax Officer. The Income-tax Department as well as the l st respondent preferred appeals against the said order to the Income-tax Appellate Tri-bunal. The Tribunal held that the notice was barred by time and, therefore, the' income-tax authorities had no jurisdiction to give a finding on the merits. Meanwhile s. 34(1)(a) of the Act was amend-ed by the Finance Act, 1956, with effect from April l, 1956, where-under, subject to certain conditions, a notice under s. 34(1)(a) could be issued at any time. Thereafter, on July 25, 1958, the Income-tax Officer issued a notice to the 1st respondent calling upon the members who constituted the undivided family to file a return for the assess-ment year 1945-46. Respondents 2 to 5, who were the members of the said undivided Hindu family, appealed to the Central Board of Revenue for redress without any success. Thereafter, they filed a petition under Art. 226 of the Constitution in the High Court of Punjab challenging the notice on various grounds. Their main contention was that no notice under s. 34(l)(a) could be issued in respect of the war years, as the escaped income during the said years was governed by s. 34(1A) of the Act whereunder a notice .could be issued only before March 31, 1956. The writ petition came up before a single Judge of the High Court, who referred the following question to a larger Bench : ·C D H "Whether or not in the circumstances of the present case the notice under section 34 issued on 25th July 1958 was barred by time." The Division Bench, in its turn, referred the said queation to a Full Bench. The Full Bench, inter alia, held that s. 34(1A) was a special provision whereas s. 34(1)(a) was a general provision and that, as the escaped income of the year 1945-46 was governed by s. 34(1A), no notice under s. 34(1)(a) could be issued. In the result, after expressing that view, the Full Bench sent back the case to the single Judge before whom it came in the first instance. Dua, J., who heard the petition, following the view expressed by the Full Bene.Ii, allowed the petition. The appellants, thereafter, preferred a Letters Patent appeal against that order to a Division Bench, which dismissed the same. Civil Appeal No. 494 of 1964 has been !iled by the Revenue by special leave against the order of the Full Bench dated September 8, 1961, and Civil Appeal No. 495 of 1964 has been filed, by certificate, by the Revenue against the order of the Division Bench confirming that of Dua, J. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) ई. इसअधिनियमकेतहतयाइसअधिनियमकेतहतप्रभार्यकिसीभीकरसेसंबंधितकिसीभीबादकेनिर्धारणयापुनर्मूल्यांकनकार्यवाहीमेंयाकिसीभीअदालतयाअन्यप्राधिकरणकेसमक्षकिसीभीअन्यकार्यवाहीमेंकोईभीमामलाजोऐसेसमझौतेकाहिस्साहै। ( 4 ) उप-धारा(1) केखंड(ए) केतहतएकसूचनाएफहोसकतीहै , , 1956 (1956 का18) कीकिसीभीसमयजारीकियागयाइसकेबावजूदकिसूचनाजारीकरनेकेसमयवित्तअधिनियमधारा18 केखंड(ए) -द्वाराइसकेसंशोधनसेपहलेउसउपधारामेंनिर्दिष्टआठसालकीअवधिउसवर्षकेसंबंधमेंसमाप्तहोगईथीजिससेसूचनासंबंधितहै। उप-धारा(1 ए) 34 आय-करजी(संशोधन) , 1954 , औरयह17 कोएसमेंडालागयाथा।अधिनियमद्वाराअधिनियमजुलाई, 1954 कोलागूहुआ।उपखंडोंकाखंड(ए)।( 1 ) एस.34 1 अप्रैल, 1956 सेवित्तअधिनियम, 1956 द्वारा-धारा(1 बी)।34 , -कर(संशोधन) , 1954 , उसेसंशोधितकियागयाथा।एसकीउपजिसेआयअधिनियमद्वाराजोड़ागयाथा, 1956 , "1941 से1948 31 वित्तअधिनियमद्वाराभीसंशोधितकियागयाथाजिसकेतहतजिन्हेंतककेवर्षोंकेमार्चको-धाराएच(1) केखंड(ए) केतहतयाउप-धारा(1 ए) समाप्तहोनेवालेकिसीभीवर्षकेलिएउपकेतहतनोटिसजारीकियागयाहै, उनशब्दोंकेलिएसबस्टटीट्यूटटेडथे" जिन्हेंउपसी. आई. टटी. v. केतहतनोटिसजारीकियागयाहै। शहजादानंद(, जे.) 385 एधारा(1 ए) "।उप-धारा(4) कोआय-कर(संशोधन) , 1959 सुब्बारावअधिनियमद्वाराजोड़ागयाथा। संबंधितप्रावधानोंकासारइसप्रकारबतायाजासकताहैः एसकेतहत।34 ( 1 ) ( क) , 1956 , वित्तअधिनियमद्वारासंशोधितकिएजानेसेपहलेछिपीहुईआयकेमामलेमें-पुनर्मूल्यांकनकेलिएएकनोटिसहोसकताहै 8 ; औरबीसंबंधितवर्षकेअंतकेवर्षोंकेभीतरजारीकियागया , उक्तसंशोधनउक्तआयकेसंबंधमेंसूचनाहोसकतीहै , , (i) यह31 , 1941 किसीभीसमयजारीकियागयालेकिनयहतीनशर्तोंकेअधीनथाअर्थात्मार्चकोसमाप्तहोनेवालेवर्ष, (ii) सेपहलेकिसीभीवर्षकेलिएजारीनहींकियाजाएगाऐसीछिपीहुईआयकुलमिलाकरएकलाखरुपयेयाउससेअधिकथी, और(iii) आयकरअधिकारीनेऐसाकरनेकेलिएकारणबताएऔरकेंद्रीयसरकारकीसहमतिप्राप्तकी। } -धारा(1 ए)।34 सीराजस्वबोर्ड।एसकीउपकिसीसेभीनहींगुज़रा 1 , 1939 केभीतरवहवर्षजिसकेसंबंधमेंप्रासंगिकपिछलावर्षसितंबरकोशुरूहोनेऔरमार्चकोसमाप्तहोनेकीअवधि आयाथा 31 , 1946 , , जोआयइसकेतहतएकनोटिसजारीकरकेसंपर्ककियाजासकताहैःलेकिनयहइसशर्तकेअधीनथाकि, थीयाहोनेकीसंभावनाथी; यहकिसीभीवर्षकेलिएनिर्धारणडीसेबचगईथीवहएकलाखरुपयेयाउससेअधिककीराशि31 , 1956 -धारा(1 बी)।एकऔरशर्तकेअधीनथाकिमार्चकेबादऐसीकोईसूचनाजारीनहींकीजानीचाहिए।एसकीउप34 , 1956 , . एल. जैसाकिमेंसंशोधितकियागयाथाएकनिर्धारितीकोसक्षमबनाताहैजिसेसीकेतहतएकनोटिसजारी( क) उप-( 1 ) याउप-एस।( 1(क) 1941 से1948 तकके31 कियागयाहै।ओंमेंसे।वर्षमार्चकोसमाप्तहोनेवालेकिसी,भीवर्षकेलिए ईकेनिपटटारेकेलिएकेंद्रीयराजस्वबोर्डकोआवेदनकरना , उप-धारा(4), जो1959 , एसकेतहतएकउनकेद्वारादेयकरकीराशिमेंनिर्धारितकीगईथीनेइसतथ्यपरजोरदियाकिनोटिसजारीकियाजासकताहै।34 ( 1 ) ( क) इसकेबावजूदकिवित्तअधिनियम, 1956 केलागूहोनेसेपहले8 सालकासमयसमाप्तहोगयाथा। हमइसस्तरपरलर्नद्वारादिएगएतर्कोंकोदेखसकतेहैं। | एफ. उक्तप्रावधानोंकीव्याख्यापरएडवकील। . . , श्रीएसटटीदेसाईकेतर्कविद्वानवकील राजस्वकासारांशइसप्रकारदियाजासकताहैःएसकीशर्तें।34 ( 1 ) ( (क) इसकेबाद , 1956 वित्तअधिनियमद्वाराइसकासंशोधनस्पष्टऔरअसंवेदनशीलहै। गुसऔर"किसीभीसमय" अभिव्यक्तिकादायरानहींहोसकताहै , निर्माणद्वाराकमकियागया।इसप्रकारसेउक्तखंडद्वारापरिकलितबचगईआयकेसंबंधमेंपुनर्मूल्यांकनकीकार्यवाहीबिनाकिसीसमयकेप्रतिबंधकेशुरूकीजासकतीहै।विधायी उप-, -( 1 ) ( एसकेए), (1 ए), (1 बी), (1 सी) और(1 डी)।34 , अनुभागोंअर्थात्उपअनुभागोंकेफासिकुलसकाइतिहास।34 ( 1 ) ( ए) औरएस।34 ( 1 ए)-, उक्तनिर्माणकासमर्थनकरताहैऔरएसकेसापेक्षदायरेकीव्याख्याकरताहै।पूर्ववित्त, 1956 , अधिनियमद्वारासंशोधितएसकेबादसंचालित।, एच34 (1 ए) 34 जहाँतकयुद्धकेवर्षोंकीबचीहुईछिपीहुईआयकासंबंधहैनेकामकरनाबंदकरदिया।एसकासंशोधन।( 1 बी) 34 ( 4 ) आय-उक्तअधिनियमऔरएसकीशुरूआतद्वारा।करद्वारा ( संशोधन) , 1959, , , [1966] 3 एस. सी. आर. अधिनियमउक्तनिर्माणअर्थात्सर्वोच्चन्यायालयरिपोर्टकोसुदृढ़करताहै। 386 क. 34 ( 1 ) ( क) किसंशोधितएस।युद्धकेवर्षोंकीबचीहुईआयकेसंबंधमेंसीमाप्रतिबंधकोभीहटटादियागया।एसका34 ( 1 ए) , 1956 केआनेकेप्रतिधारण।कानूनपरआवश्यकहोगयाक्योंकिइसकेतहतकीगईकार्यवाहीवित्तअधिनियमसमयलंबितथी। , , एस।34 ( 1 बी) , 34 ( 1 ए) प्रभावीऔरपरिणामीप्रावधानजैसेकिआदिजिसकेसाथएस।एकीकृतरूपसेजुड़ाहुआथाअगरबादवालेकोछोड़दियागयाथातोइसेलागूनहींकियाजासकताथा।इसकेअलावा, उक्तउप-अनुभागअभीभीएसके , , एस.34 ( 1 ) ( ए)औरवहतथ्यअन्यथास्पष्टरूपसेव्यक्तप्रावधानकेदायरेकोप्रतिबंधितनहींकरसकताथाअर्थात।।उच्चन्यायालयद्वारास्वीकृतनिर्माणनेविधानमंडलकीविसंगतस्थितिकोजन्मदिया Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਧਾਰਾ 34(1)(ਅ) ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਦੇ; ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਕਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, (i) ਇਹ 31 ਮਾਰਚ, 1941 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, (ii) ਅਜਿਹੀ ਇਕੱਠੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ (iii) ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 34 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1ਏ) ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਚ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ 1 ਸਤੰਬਰ, 1939 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 1946 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 34 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1ਬੀ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਅ) ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1ਏ) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1941 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਪੇਰੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (4), ਜੋ 1949 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 34(1)(ਅ) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ 1946 ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) At the outset it will be convenient to read the material pro' visions of s. 34 of the Act as amended by the Finance Act, 1956, and by the Income-tax (Amendment) Act, 1959. Stction 34. (I} If- (a) the Income-tax Officer has reason to believe that by reason of the omission or failure on the part of an assessee to make a return of his income under section 22 for any year or to disclose fully and truly all material facts necessary for his assessment for that year, income, profits or gains chargeable to income-tax have escaped assessment for that y(:ar, or have been under-assessed, or assessed at too low a rate, or have been made the subject of excessive relief under the Act, or excessive loss or depreciation allowance has been computed. he may in cases falling under clause (a) at any time ................ serve on the asscssee .............. .. a notice containing all or any of the requirements which may be included in a notice under sub-section (2) of section 22 and may proceed to assess or reassess such income .. profits or gains or recompute the loss or deprecia-tion allowance; and the provisions of this Act shall, SO> far as may be, apply accordingly as if the notice were a notice issued under that sub-section : Provided that the Income-tax Officer shall not issue a notice under clause (a) of sub-section (1)- (i) for eny year prior to the year ending on the 31st day of March, 1941; (ii) for any year, if eight years have elapsed after the expiry of that year, unless the income, profits or gains A B c: D E F H -1 • .-' ~ ,..,, , , A B c D E F G II chargeable to income-tax which have escaped assessment or have been under-assessed or assessed at too low a rate or have been made the subject of excessive relief under this Act, or the Joss or depreciation allowance which has been computed in excess, amount to, or likely to amount to, one Jakh of rupees or more in the aggregate, either for that year, or for that year and any other year or years after which or after each of which eight years have elapsed, not being a year or years ending before the 3 Ist day of March, 1941; (iii) for any year, unless he has recorded his reasons for doing so, and, in any case falling under clause (ii), unless· the Central Board of Revenue, and, in any other case, the Commissioner, is satisfied on such reasons recorded that it is a fit case for the issue of such notice : (IA). If in the case of any assessee, the Income-tax Officer has reason to believe :- (i) that income, profits or gains chargeable to income-tax have escaped assessment for any year in respect of which the relevant previous year falls wholly or partly within the period beginning on the !st day of September, 1939, and ending on the 31st day of March, 1946, and (ii) that the income, profits or gains which have so escaped assessment for any such year or years amount, or are likely to amount, to one Jakh of rupees or more, he may, notwithstanding that the period of eight years or, as the· case may be, four years specified in sub-section (I) has expired in respect thereof, serve on the assessee ....................... . a notice containing all or any of the requirements which may be included in a notice under sub-section (2) of section 22, and may proceed to assess or re-assess the income, profits or gains of· the assessee for all or any of the years referred to in clause (i), and thereupon the provisions of this Act [excepting those contained in clauses (i) and (iii) of the proviso to sub-section (I) and in sub-sections (2) and (3) of this section], shall, so far as may be, apply accordingly : Provided that the Income-tax Officer shall not issue a notice under this sub-section unless he has recorded his reasons for doing so, and the Central Board of Revenue is satisfied on such reasons. recorded that it ~ a fit ease for the issue of such notice : Provided further that no such notice shall be issued after the 3.lst day of March, J 956 • Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PATIALA & ORS. versus M/S. SHAHZADA NAND & SONS & ORS. [[1966] 3 S.C.R. 379] (1966) , , एस।34 ( 1 बी) , 34 ( 1 ए) प्रभावीऔरपरिणामीप्रावधानजैसेकिआदिजिसकेसाथएस।एकीकृतरूपसेजुड़ाहुआथाअगरबादवालेकोछोड़दियागयाथातोइसेलागूनहींकियाजासकताथा।इसकेअलावा, उक्तउप-अनुभागअभीभीएसके , , एस.34 ( 1 ) ( ए)औरवहतथ्यअन्यथास्पष्टरूपसेव्यक्तप्रावधानकेदायरेकोप्रतिबंधितनहींकरसकताथाअर्थात।।उच्चन्यायालयद्वारास्वीकृतनिर्माणनेविधानमंडलकीविसंगतस्थितिकोजन्मदिया युद्धकेवर्षोंकेदौरानकरचोरीकरनेवालोंकेमामलेमेंसीमाकीएकछोटटीअवधिनिर्धारितकरनाऔरयुद्धसेपहलेऔरयुद्धकेबादकेवर्षोंकेदौरानऐसीआयकीचोरीकरनेवालोंकेलिएसीमाकीकोईअवधिनिर्धारितनहींकरना।यहविधानमंडलका, इरादानहींहोसकताथाक्योंकियुद्धकेवर्षोंकेदौरानकरकीचोरीअन्यअवधियोंकीतुलनामेंतुलनात्मकरूपसेअधिकथीऔरइसीकारणसेउसनेआयकराधान(जांचआयोग) अधिनियम, 1947 पारितकियाहै, जिसेइसन्यायालयद्वाराअमान्यघोषितकियागयाथा।इसतर्ककोबॉम्बेऔरकलकत्ताउच्चन्यायालयोंनेलक्ष्मीमेंस्वीकारकरलियाथा। एस. डी. नारायणआर. राठीबनामआय-, पूना(1) -, .II (1), करअधिकारीऔरमंडनलालजजोदियाबनाम।आयकरअधिकारीजि(2) कलकत्ताक्रमशः। उत्तरदाताओंकेविद्वानवकीलश्रीपालखीवालानेइसआलोचनाकाजवाबइसप्रकारदिया।करअधिनियममेंकेवलयहदेखना, होताहैकिक्यास्पष्टरूपसेकहागयाहैऔरयदिव्याख्यासंदेहकेलिएखुलीहैतोविषयकेल