Commissioner Of Income-Tax, Punjab v. Daulat Ram Khanna

Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) 1962504SczhoueeKleeeinige gGeurAzle Sei Aicte Sedel £03 AiALBU iArteFlee FE (4)e6 $1922 wi cup ietliaa ASKAgetbsioLLt?”UbeBAe bh Pik APLubecSebel tig MCsAeOP46 -1945 UL.Sher sialicMileFace Lhe lSbuat 1954 &b29 LANS sie AbikeFL3a Abelbi et 1954 &1-30 Te ASbspel pelsea b I A FGIAla G1L BE Bt artay3 ObeUbLAiPipe nUer iuswihehfledYmSoke tye LAFold heey§44.51954 Gul.SUN USLOS 1954 &.b31 Ube bo Fs -ste GUI eseala5Kit Me Uhewsbe deot[ens][ SU]2 LSdw L olS AIA UBL eB ULvin ders 1954 UL!bandSiz,iLFes ShaL Stsoles ELBrant ite SLodeZLUF Ardaeeteid siest He iG UUsirbrebe/LyfAidedLSi (9)20 Jawa T& GuyhlaLtd Ue iekelinUlaieve[She][ theie]Ai FA feuFaleBev eStL Se nad BU aleibeOSIIL-L oilFea!bGELpirehallizle & Lib x it(301 Tbsag A A be ML boleeb G GL EYNees MeerHL shedKve bEGb34 ASLiFees ciibLUIAzle L pholwde ntl a (Get ke Sw) £1 954 Gib31 Us29:4915U411 (1964) Uber var245411959 C427)bli A AL Mei thor pole bhAA te widte cu=byKSbXUt.6A fd pho SL(981.15U42 (1965) tebeanu Aisteteduet4liLs[(Shes][ Marsal][ Ot][tee][ sec][ tbI]Areerea edn Ta L ble 2(391 ior-Ebbve2b LeZeEWepbb eeu! bberty SeeWEaICAUVittles AgeliA200 u:ViSIL iysnakesel Ghee epbNeck Oy:Ubsgnc Bb SES) £Beihnla 2b LS Iie lay’Hew ihe.polSe gh SoberEe aOe Fr SIN 2 UWL Ask, SU tot Let UibstliebeLe cgst bikerl ug shat orl elGALebet“Streebe Pb bed penLt cogULL LU SAU. 5 Whos Free 2Bre WGA WSL kLJF Lbhre br Bote gtyLetheSoM whee alrNab HGAyPe betybee4eluittSy pSBelt lorebps Per byIAtSb Fugslgre lL gsPS we SON GAL cweeSULLY2sLMASSsealeeuro stter FfeeEAI KELP RAMOSKUL fe Bie Molien elusreeuleJ bierbE pe wrFeesw GAL) ub3220 scl?2Bpyle OSMANenSeria phos hsteAjeet2 UWL AF ei arateeto ds tLiboC)< bakaLiFBILSCITGyre/ blz ULL GI Gil WL leaFE moreCEL Weller Ut5 BUMSHILDEAL ILLeon MP nd Soniee betHe Cie bl LensEMIpcgt3ort dbtagAteguy baaA621LIMM9621 942 I Seid zetre kevd£04)20 Juv i3OUIbeA en re sbavshel ig (2)oueb 3£.(1)20 GubIt(246 Usbelilhie or SL etaSealAeMek SbuyelbgecLRboi achoWoOFa (2)46 Us21 ity Lele th FbllAlas U2(385 241947 Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) आयकर आयुक,पंजाब बनाम दौलत राम खना 29मार, 1967 उपस्थित- [नयायमूर्ति जे. सी. शाह, एस. एम. सिकरी और वी. रामास्वामी] आयकर अधिनियम (1922 का 11) के धारा 63 के तहत नोटिस। धारा 34-आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारिती के पते पर नोटिस चिपकाने का निर्देश-आयकरा।कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कोई चिपकावट नहीं-प्रतिस्थापित सेवा की पर्याप्सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5),आदेश 5 नियम 20 (1)-का दायरा। आय-कर अधिनियम की धारा 63 के तहत एक नोटिस को इस तरह से लागू किया जासकता है जैसे कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक समन हो। आदेश 5 नियम 20(1) तामीला के दो वैकल्पिक तरीकों को निर्धारित करती है जब समन को सामान्य तरीकेसे लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात्, (1) समन की एक प्रति अदालत में और दूसरीपार्टी के आवासीय घर या व्यावसायिक परिसर के एक विशिष्ट हिस्से में चिपकाकर; और(2) "ऐसे अन्य तरीके से जो अदालत उचित समझती है"। ये शब्द अदालत को तामीलाहेतु किसी अन्य तरीके की सेवा को अपनाने का विवेकाधिकार प्रदान करते हैं और इसमेंएक प्रति को इस तरह से चिपकाने का निर्देश शामिल है कि वह उस व्यक्ति को नोटिस दे,जिसे पेश किया जाना है, लेकिन बिना उसकी एक प्रति अदालत में चिपकाए । [301 ए-बी] इसलिए, जहां आयकर अधिनियम1922,की धारा 34 के तहत निर्धारिती,जो किएक हिंदू अविभाजित परिवार के खिलाफ एक नोटिस जारी करके कार्यवाही शुरू की गईथी, लेकिन नोटिस उसके कर्ता पर जारी नहीं किया जा सका, और आयकर अधिकारीने प्रोसेस सर्वर को केवल निर्धारिती के पते पर नोटिस चिपकाने का निर्देश देकरप्रतिस्थापित सेवा का आदेश दिया और खुद को संतुष्ट किया कि नोटिस उचित तरीके सेचिपकाया गया था, यह माना जाना चचाहिए कि नोटिस उचित रूप से निर्धारिती को दियागया था। [299 सी-ई; 301 एफ] झाबर मल चचोखानी बनाम आयकर आयुक्त 49 आई. टी. आर. 391, खारिज कर दियागया। नरेंद्र किशोर दास बनाम बनमाली साहू दिबाकर साहू फर्म, ए.आई.आर. 1951 उड़ीसा312, अनुमोदित। डडेक्कन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेडड बनाम परसराम तोलाराम, ए.आई.आर. 1942 सिंध96 और नरेंद्र प्रसाद सिन्हा बनाम महारानी जानकी कुएर, ए.आई.आर. 1947 पैट385, संदर्भित। सवल अपीलीय नयायनरयःसवल अपील स. 580/1966 पंजाब उच्च न्यायालय के आयकर संदर्भ संख्या23/1962 में पारित निर्णय दिनांकित 3सितंबर,1964 से विशेष अनुमति द्वारा अपील बी. सेन, टी. ए. रामचचंद्रन और एस. पी. नय्यर, आर०एन०सचचथेय व .....अपीलार्थी केलिए । एस० के० अय्यर और बी०पी० माहेश्वरी, .......... विपक्षी के लिए । न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सीकरी द्वारा दिया गया था। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पंजाब उच्च न्यायालय के आयकर संदर्भ संख्या 23 मेंदिए गए निर्णय के खिलाफ दाखिल किया गया था। न्यायाधिकरणण द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 (1) के तहतनिम्नलिखित प्रश्न उच्च न्यायालय को भेजा गया थाः --- क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 34के तहत नोटिस निर्धारित समय के भीतर निर्धारिती को उचित रूप से तामील कराई गईथी ? संक्षेप में,प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी,श्री दौलत राम खन्ना, जिसेइसके बाद निर्धारिती के रूप में संदर्भित किया गया है, एक हिंदू अविभाजित परिवार से है,और विवाद मूल्यांकन वर्ष 1945-46 से संबंधित है। आयकर अधिनियम की धारा 34के तहत कार्यवाही आयकर अधिकारी,'बी' वार्ड, अमृतसर द्वारा 29 मार्च, 1954 को एकनोटिस जारी करके निर्धारिती के खिलाफ की गई थी। प्रोसेस सर्वर 30 मार्च,1954 को निर्धारिती को नोटिस की तामीला के लिए निर्धारिती कीदुकान पर गया, लेकिन वह इसे निर्धारिती को नहीं दे सका क्योंकि निर्धारिती का कर्तामौजूद नहीं था। प्रोसेस सर्वर ने उसी दिन आयकर अधिकारी को सूचचना दी कि निर्धारितीने नोटिस की तामीला को स्वीकार करने से इनकार कर दिया । उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर,आयकर अधिकारी ने उसी दिन, यानी 30 मार्च, 1954, को ही पंजीकृत डडाक से नोटिसभेजा और प्रोसेस सर्वर को निर्देश देकर नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा का भी आदेश दियाकि वह नोटिस निर्धारिती के पते पर चिपकाएगा। नोटिस 31 मार्च, 1954 को लगाया गया था। पंजीकृत डडाक द्वारा तामीला की सूचचना देने के संबंध में किसी तथ्य की आवश्यकतानहीं है क्योंकि यह निर्धारिती द्वारा 5 अप्रैल, 1954 को प्राप्त किया गया था। इस तथ्य कोध्यान में रखते हुए कि नोटिस आयकर अधिकारी के निर्देशों के अनुसार चिपकाया गयाथा। जिसे आयकर अधिकारी ने प्रोसेस सर्वर का बयान दर्ज करने के बाद अभिनिर्धारित कियाकि नोटिस सही से चिपकाया गया था। निर्धारिती ने अपील की। अपीलीय सहायक आयुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथयह भी माना कि नोटिस की एक प्रति आयकर कार्यालय के कार्यालय कक्ष की बाहरीदीवार पर चिपकाई नहीं गई थी,प्रतिस्थापित सेवा भी अमान्य थी। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) , ਪੰਜਾਬਆਮਦਨਟੈਕਸਦਾਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਦੌਲਤਰਾਮਖੰਨਾ ੨੯ਮਾਰਚ, ੧੯੬੭ [ਜੇ. ਸੀ., ਐਸ. ਐਮ. ਸਿਕਰੀਅਤੇਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਜੇ.ਜੇ.] ਸ਼ਾਹ ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ(੧੧ਦਾ੧੯੨੨) ਧਾਰਾ੬੩-ਧਾਰਾ੩੪ਅਧੀਨਨੋਟਿਸ-ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਕਰਦਾਤਾਦੇਪਤੇ'ਤੇਚਿਪਕਾਉਣਦਾਨਿਰਦੇਸ਼-ਆਮਦਨਕਰਦਫਤਰਦੇਨੋਟਿਸਬੋਰਡ'ਤੇਕੋਈਚਿਪਕਾਉਣਨਹੀਂ-ਬਦਲੇਹੋਏਸੇਵਾਦੀਪਰਯਾਪਤਤਾ। (ਐਕਟ੫ਦਾ੧੯੦੮), ਓ. ਵੀ. ਆਰ. ੨੦(੧)-ਦਾਇਰਾ।ਸਿਵਲਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਸੰਹਿਤਾ ਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ੬੩ਅਧੀਨ, ਐਕਟਅਧੀਨਇੱਕਨੋਟਿਸਨੂੰਸਿਵਲਪ੍ਰੋਸੀਜਰਕੋਡ, ਨਿਯਮ੨੦(੧) ਵਿੱਚਦੋਅਧੀਨਇੱਕਸਮਨਵਜੋਂਪੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਕੋਡਦੇਆਰਡਰਪੰਜਵੀਂ, ਅਰਥਾਤਵਿਕਲਪਿਕਤਰੀਕੇਦਿੱਤੇਗਏਹਨਜਦੋਂਸਮਨਨੂੰਸਧਾਰਣਤਰੀਕੇਨਾਲਪੇਸ਼ਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ(੧) ਇੱਕਕਾਪੀਨੂੰਅਦਾਲਤਘਰਵਿੱਚਅਤੇਦੂਜੀਨੂੰਪਾਰਟੀਨੂੰਪੇਸ਼ਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਦੇਰਹਿਣਵਾਲੇਘਰਜਾਂ; ਅਤੇ(੨) "ਵਪਾਰਕਪ੍ਰਮਿਸਾਂਦੇਇੱਕਸਪੱਸ਼ਟਹਿੱਸੇਵਿੱਚਲਗਾਉਣਾਹੋਰਢੰਗਵਿੱਚ"।ਇਹਸ਼ਬਦਅਦਾਲਤਨੂੰਕਿਸੇਹੋਰਢੰਗਦੀਸੇਵਾਅਪਣਾਉਣਦਾਵਿਕਲਪਦਿੰਦੇਹਨਅਤੇਇਸਅਦਾਲਤਜੋਉਚਿਤਸਮਝੇਉਸਤਰ੍ਹਾਂਦੇਵਿੱਚਇੱਕਕਾਪੀਨੂੰਇਸਤਰ੍ਹਾਂਲਗਾਉਣਦਾਨਿਰਦੇਸ਼ਸ਼ਾਮਲਹੈਤਾਂਜੋਪੇਸ਼ਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀਨੂੰਨੋਟਿਸਦਿੱਤਾਜਾਸਕੇ, ਪਰਅਦਾਲਤਘਰਵਿੱਚਇੱਕਕਾਪੀਨੂੰਲਗਾਉਣਤੋਂਬਿਨਾਂ। ਇਸਲਈ, ਜਦੋਂਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, ੧੯੨੨ਦੀਧਾਰਾ੩੪ਅਧੀਨਕਾਰਵਾਈਆਂਕਰਦਾਰ, ਇੱਕਹਿੰਦੂਅਵਿਭਾਜਿਤਪਰਿਵਾਰ, ਖਿਲਾਫਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਸਨ, ਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕਰਕੇ, ਪਰਨੋਟਿਸਉਸਦੇਕਰਤਾਨੂੰਪਹੁੰਚਾਇਆਨਹੀਂਜਾਸਕਿਆਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸੇਵਕਨੂੰਕੇਵਲਕਰਦਾਰਦੇਪਤੇ, ਅਤੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਵਿਕਲਪਿਕਸੇਵਾਦਾਹੁਕਮਦਿੰਦਿਆਂ'ਤੇਨੋਟਿਸਨੂੰਚਿਪਕਾਉਣਲਈਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤਕੀਤਾਅਤੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਇਸਗੱਲਤੋਂਸੰਤੁ਷ਟਕੀਤਾਕਿਨੋਟਿਸਨੂੰਉਚਿਤਢੰਗਨਾਲਚਿਪਕਾਇਆਗਿਆਸੀ', ਇਸਨੂੰਮੰਨਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਨੋਟਿਸਕਰਦਾਰਤੇਉਚਿਤਢੰਗਨਾਲਪਹੁੰਚਾਇਆਗਿਆਸੀ। .ਟੀ.ਆਰ. ੩੯੧, ਰੱਦਕੀਤਾਗਿਆ।ਝਾਬਰਮਲਚੋਖਾਨੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰ੪੯ਆਈ ਨਰੇਂਦਰਕਿਸ਼ੋਰਦਾਸਬਨਾਮਬਨਾਮਲੀਸਾਹੂਦੀਬਾਕਰਸਾਹੂਫਰਮ, ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ੧੯੫੧ਉੜੀਸਾ੩੧੨, ਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਗਿਆ। , ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ੧੯੪੨ਸਿੰਧ੯੬ਡੈਕਨਕੋਆਪਰੇਟਿਵਬੈਂਕਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਪਾਰਸਰਾਮਤੋਲਾਰਾਮ, ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ੧੯੪੭ਪਟ. ੩੮੫,.ਅਤੇਨਰੇਂਦਰਪ੍ਰਸਾਦਸਿਨਹਾਬਨਾਮਮਹਾਰਾਣੀਜਾਨਕੀਕੁਏਰ ਦਾਜ਼ਿਕਰ ਸਿਵਿਲਅਪੀਲੇਟਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ: ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ੫੮੦ਦਾ੧੯੬੬. ਖਾਸਇਜਾਜ਼ਤਦੁਆਰਾਅਪੀਲ, ਪੰਜਾਬਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਮਿਤੀਸਤੰਬਰ੩, ੧੯੬੪ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏ, ਆਮਦਨਕਰਸੰਦਰਭਨੰਬਰ੨੩ਦੇ੧੯੬੨ਵਿੱਚ।ਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ ਬੀ. ਸੇਨ, ਟੀ. ਏ. ਰਾਮਚੰਦਰਨਅਤੇਐਸ. ਪੀ. ਨੈਯਰਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇਲਈ. ਜਵਾਬਦੇਹਲਈਐਸ. ਕੇ. ਅਯਿਯਰਅਤੇਬੀ. ਪੀ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ. ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆਸੀਵੱਲੋਂ ਸਿਕਰੀ, ਜੇ.,, ਇਨਕਮ ਇਹਅਪੀਲਖਾਸਇਜਾਜ਼ਤਨਾਲਪੰਜਾਬਦੀਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਰੈਫਰੈਂਸਨੰਬਰ੨੩ਦੇ੧੯੬੨ਵਿੱਚਟੈਕਸਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਭਾਰਤੀਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, ੧੯੨੨ਦੇਸੈਕਸ਼ਨ੬੬(੧) ਅਧੀਨਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਦੇਫੈਸਲੇਵਿਰੁੱਧਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਨਿਮਨਲਿਖਿਤਸਵਾਲਰੈਫਰਕੀਤਾਗਿਆਸੀ: “'ਕੀਮਾਮਲੇਦੇਤੱਥਾਂਅਤੇਹਾਲਾਤਾਂਦੇਅਧਾਰਤੇਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ੩੪ਅਧੀਨ”ਨੋਟਿਸਨਿਰਧਾਰਿਤਸਮੇਂਦੇਅੰਦਰਕਰਦਾਤਾਨੂੰਠੀਕਢੰਗਨਾਲਭੇਜੀਗਈਸੀਜਾਂਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧਿਤਤੱਥ, ਸੰਖੇਪਵਿੱਚ, ਇਹਹਨਕਿਜਵਾਬੀ,, ਸ੍ਰੀਦੌਲਤਰਾਮਖੰਨਾ ਜਿਸਨੂੰਅੱਗੇਮੁਲਜ਼ਮਕਿਹਾਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕਹਿੰਦੂਅਵਿਭਾਜਿਤਪਰਿਵਾਰਹੈ, ਅਤੇਵਿਵਾਦਮੁਲਾਂਕਣਦੇਸਾਲ੧੯੪੫-੪੬ਨਾਲਸਬੰਧਿਤਹੈ।, 'ਬੀ' ਵਾਰਡ,ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਨਿਯਮਦੇਸੈਕਸ਼ਨ੩੪ਅਧੀਨਕਾਰਵਾਈਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਦੁਆਰਾਮੁਲਜ਼ਮਖਿਲਾਫ਼ਮਾਰਚ੨੯ਸਰਵਰਨੇਮਾਰਚ੩੦, ੧੯੫੪ਨੂੰਇੱਕਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕਰਕੇਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀਗਈ।ਪ੍ਰੋਸੈਸ' ੧੯੫੪ਨੂੰਮੁਲਜ਼ਮਦੀਦੁਕਾਨਤੇਜਾਕੇਨੋਟਿਸਦੀਸੇਵਾਮੁਲਜ਼ਮਨੂੰਕਰਨਲਈਗਿਆ, ਪਰਉਹਇਸਨੂੰਮੁਲਜ਼ਮਨੂੰਨਹੀਂਦੇਸਕਿਆਕਿਉਂਕਿਮੁਲਜ਼ਮਦਾਕਰਤਾਮੌਜੂਦਨਹੀਂਸੀ।ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਰਵਰਨੇਉਸੇਦਿਨਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਰਿਪੋਰਟਕੀਤਾਕਿਮੁਲਜ਼ਮਨੇਨੋਟਿਸਦੀਸੇਵਾਸਵੀਕਾਰਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਦਿਤਾਹੈ।ਉਕਤਰਿਪੋਰਟਮਿਲਣ'ਤੇ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇ, ਉਸੇਦਿਨ, ਭਾਵ,ਮਾਰਚ੩੦ਸੇਵਾਦਾਹੁਕਮਦਿੱਤਾਜਿਸਦੇਅਨੁਸਾਰਪ੍ਰੋਸੈਸਸਰਵਰਨੂੰਮੁਲਜ਼ਮਦੇਪਤੇ, ੧੯੫੪ਨੂੰ, ਨੋਟਿਸਰਜਿਸਟਰਡਪੋਸਟਰਾਹੀਂਭੇਜਣਦਾਹੁਕਮਦਿੱਤਾਅਤੇਨੋਟਿਸਦੀਵਿਕਲਪਿਕ'ਤੇਨੋਟਿਸਨੂੰਚਿਪਕਾਉਣਲਈਕਿਹਾਗਿਆ।ਨੋਟਿਸਮਾਰਚ੩੧, ੧੯੫੪ਨੂੰਚਿਪਕਾਇਆਗਿਆ।ਰਜਿਸਟਰਡਪੋਸਟਰਾਹੀਂਨੋਟਿਸਦੀਸੇਵਾਬਾਰੇਤੱਥਦੇਣਦੀਲੋੜਨਹੀਂਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਮੁਲਜ਼ਮਨੂੰਅਪ੍ਰੈਲ੫, ੧੯੫੪ਨੂੰਮਿਲਗਿਆਸੀ।ਇਸਗੱਲਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰਕਿਨੋਟਿਸਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੇਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਅਨੁਸਾਰਚਿਪਕਾਇਆਗਿਆਸੀ, ਉਸਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ,ਸਰਵਰਦੇਬਿਆਨਦਾਰਿਕਾਰਡਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ ਹੇਠਲਾਨਿਰਣਾਲਿਆਕਿਨੋਟਿਸਦੀਚਿਪਕਾਉਣਰਾਹੀਂਸੇਵਾਉਚਿਤਸੀ। ,,ਕਰਦਾਤਾਨੇਅਪੀਲਕੀਤੀ।ਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰਨੇ ਹੋਰਗੱਲਾਂਵਿੱਚ ਇਹਮੰਨਿਆਕਿਜਿਵੇਂ, ਇਸਲਈਬਦਲੀਨੋਟਿਸਦੀਇੱਕਕਾਪੀਆਮਦਨਕਰਦਫਤਰਦੀਬਾਹਰੀਕੰਧਉੱਤੇਨਹੀਂਚਿਪਕਾਈਗਈਸੀਸੇਵਾਗੈਰ-ਵੈਧਸੀ। , ਅਪੀਲ'ਤੇ,ਇਸਤੋਂਅਗਲੇ ਅਪੀਲੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਇਹਫੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆਕਿਨੋਟਿਸਨੂੰਸਿਵਿਲV. r. ੨੦(੧),ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਸੰਹਿਤਾਦੇਆਰਡਰ ਅਧੀਨਠੀਕਤਰ੍ਹਾਂਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਸੀ' ਅਤੇਜਿਵੇਂਕਿਆਮਦਨ'ਟੈਕਸਅਧਿਕਾਰੀਇੱਕਅਦਾਲਤਨਹੀਂਸੀ, ਇਸਲਈਉਸਤੇਆਮਦਨਟੈਕਸਦਫਤਰਦੇਨੋਟਿਸਬੋਰਡਤੇ,ਨੋਟਿਸਦੀਇੱਕਕਾਪੀਲਗਾਉਣਦੀਲੋੜਨਹੀਂਸੀ।ਇਸਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਇਹਫੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆਕਿਨੋਟਿਸਠੀਕਤਰ੍ਹਾਂਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਸੀਅਤੇਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟਨੇ,(੧) ਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹਾਕਿਬਦਲੀਸੇਵਾਗੈਰ ਆਪਣੇਪਹਿਲੇਫੈਸਲੇਜੱਬਰਮਲਚੋਖਾਨੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਵੈਧਸੀਅਤੇਸਵਾਲਨੂੰਨਕਾਰਾਤਮਕਤੌਰ'ਤੇਜਵਾਬਦਿੱਤਾ।ਇਸਨੇਰੈਵੇਨਿਊਲਈਵਕੀਲਨੂੰਇਹਬਿੰਦੂਉਠਾਉਣਦੀਵੀਆਗਿਆਨਹੀਂਦਿੱਤੀਕਿਧਾਰਾ੩੪ਅਧੀਨਨੋਟਿਸਸਮੇਂਸਿਰ'ਤੇਸੇਵਾਕੀਤੀਗਈਸੀ,, ਭਾਵੇਂਸੇਵਾਨੂੰ੩੧ਮਾਰਚ ੧੯੫੪ਤੋਂਬਾਅਦਅਸਰਦਾਰਮੰਨਿਆਜਾਵੇ।ਉਸਨੇਹਾਈਕੋਰਟਦੇਸਾਹਮਣੇਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰ(ਸੋਧ) ਐਕਟ, ੧੯੫੯, ਅਤੇਇਸਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਐਸ. ਸੀ..(੧) 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਸੀ।ਪ੍ਰਸ਼ਰਬਨਾਮਵਸੰਤਸੋਨਦ੍ਵਾਰਕਾਦਾਸ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) A COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB v. DAULAT RAM KHANNA March 29, 1967 [J. C. SHAH, S. M. SIKRI AND V. RAMASWAMI, JJ.] B Income Tax Act (11 of 1922) s. 63-Notice under s. 34-Direction by Income-tax Officer to affix at address of assessee-No a/fixture on the notice board of the Income-tax Office-Sufficiency of substituted service. Code of Civil Procedure (Act 5 of 1908), O. V. '" 20(1)-Scope of. Under s. 63 of the Income-tax Act a notice under the Act may be served as if it were a summons under the Civil Procedure Code. Order V, r. 20(1) of the Code prescribes two alternative methods of service when the summons could not be served in the ordinary way, namely, ( 1) by affixing one copy of the summons in the court-house and another in a conspicuous part of the residential house or business premises of the party to be served; and (2) "in such other manner as the Court thinks fit". These words confer a discretion on the court to adopt any other manner of service and include a direction to affix a copy in such manner as to give notice to the person to be served, but without affixing a copy thereof in the court-house. [30!A-BJ c D Therefore, where proceedings under s. 34 of the Income-tax Act, 1922, were started against the assessee, a Hindu Undivided family, by issuing a notice, but the notice could not be served on its karta, and the Income-tax Officer ordered substituted service by directing the process server to affix the notice only at the address of the assessee and satisfied himself that the notice was affixed in a proper manner, it must be held that the notice was properly served on ·the assessee. [299C-E; 30!F] E Jhahar Mal Chokhani v. Commissioner of Income-tax 49 J.T.R. 391, overruled. Narendra Kishore Das v. Banamali Sahu Dibakar Sahu Firm, A.LR. 1951 Orisso 312, approved. Deccan Cooperative Bank Ltd. v. Parsram Tolaram, A.LR. 1942 ·F Sind 96 and Narendra Prasad Sinlu1 v. Maharani Janki Kuer, A.I.R. 1947 Pat. 385, referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 580 of 1966. Appeal by special leave from the judgment and order dated September 3, 1964 of the Punjab High Court in Income-tax Refer-G ence No. 23 of 1962. B. Sen, T. A. Ramachandran and S. P. Nay.var for R. N. Sachthey, for the appellant. S. K. Aiyar and B. P. Maheshwari, for the respondent. The Judgment of the Court was delivered by H Sikri, J. This appeal by special leave is directed again~t the judgment of the High Court of Punjab, Chandigarh, in Income Tax Reference No. 23 of 1962, made to it by the Income-Tax C.I.T. V. DAULAT RAM (Sikri, J,) A Tribunal under s. 66 ( 1) of the Indian Income Tax Act, 1922. The following question was referred to the High Court :- "Whether on the facts and the circumstances of the case the notice under section 34 of the Income-Tax Act was properly served on the assessee within the prescribed period." B Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) जिसे आयकर अधिकारी ने प्रोसेस सर्वर का बयान दर्ज करने के बाद अभिनिर्धारित कियाकि नोटिस सही से चिपकाया गया था। निर्धारिती ने अपील की। अपीलीय सहायक आयुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथयह भी माना कि नोटिस की एक प्रति आयकर कार्यालय के कार्यालय कक्ष की बाहरीदीवार पर चिपकाई नहीं गई थी,प्रतिस्थापित सेवा भी अमान्य थी। इसके अलावा, अपील पर, अपीलीय न्यायाधिकरणण ने निर्णय दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 20 (1) के तहत नोटिस ठीक से दिया गया था औरचचूंकि आयकर अधिकारी न्यायालय के रूप में नहीं था इसलिए उस पर नोटिस की एकप्रति आयकर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाना अनिवार्य नहीं था । अतःन्यायाधिकरणण ने अभिनिर्धारित किया कि सूचचना ठीक से दी गई थी और अपीलीयसहायक आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया । उच्च न्यायालय ने झाबर मल चचोखानी बनाम आयकर आयुक्त में अपने पहले केफैसले के बाद अभिनिर्धारित किया कि प्रतिस्थापित सेवा अमान्य थी और उसनेनकारात्मक में प्रश्न का उत्तर दिया। इसने राजस्व के अधिवक्ता को यह मुद्दा उठाने की अनुमति देने से भी इनकार कर दियाकि धारा 34 के तहत नोटिस समय पर दी गई थी, भले ही यह सेवा 31 मार्च, 1954 केबाद प्रभावी मानी जाएगी। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1959 और एस. सीपराशर बनाम वसंतसन द्वारकादास में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर थे।राजस्व के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. सेन आग्रह करते हैं कि, सबसे पहले आयकर आयुक्तबनाम स्ट्रा प्रोडडक्ट लि० के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने दूसरे बिंदु उठाने की अनुमति नहींदेने में गलती की और दूसरी बात, वह तर्क देते है कि उच्च न्यायालय इससे पहले केमामले झाबर मल चचोखानी बनाम आयकर आयुक्त में गलत तरीके से आदेश किया गयाथा। जैसा कि हम बाद वाले मामले से सहमत हैं कि उठाए गए पहले बिंदु से निपटनाआवश्यक नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 63 के तहत नोटिस इस प्रकार दिया जा सकता है - यदि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अदालत द्वारा जारी किया गया समन था इससवाल का जवाब सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 20 (1) के सही व्याख्या पर यहनिर्भर करता है जो इस प्रकार हैः (1) जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट हे किविश्वसा करने का कारणण है कि प्रतिवादी तामील से बचचने के उद्देश्य से बाहर रह रहा है, याकिसी अन्य कारणण से सम्मन की तामील सामान्य तरीके से नहीं की जा सकती है, तोन्यायालय समन की एक प्रति अदालत के किसी सुस्पष्ट स्थान पर और घर के कुछ सुस्पष्ट हिस्से पर चिपकाकर समन की तामील करने का आदेश दें, जिसमें प्रतिवादी कोअंतिम बार निवास करने या व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रुप से जाने के बारे में पता हो।लाभ के लिए या ऐसे अन्य तरीके से काम किया जैसा न्यायालय उचित समझे। श्री सेन उपरोक्त उप-नियम को दो भागों में विभाजित करते हैं। उनके अनुसारपहला भाग सम्मन की एक प्रति अदालत में चिपकाए जाने से संबंधित है और दूसरी प्रतिआवासीय घर या व्यावसायिक परिसर के किसी हिस्से में चिपकाए जाने से संबंधित है ।उनका कहना है कि इस तरीके को अपनाना अदालत के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिनन्यायालय, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य तरीके से नोटिस कीतामीला का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझता है। श्री सेन आगे कहते हैं कियह ध्यान देना आवश्यक है कि उप नियम के अंतिम दस शब्दो में "भी" शब्द दोहराया नहींगया है। उनका कहना है कि किसी विशेष मामले में यह न्यायालय विवेक पर निर्भर है किपंजीकृत डडाक से या उसकी एक प्रति चिपकाकर नोटिस को तामीला करने का आदेश देऔर फिर स्वयं को संतुष्ट करे। हमारे विचचार में, श्री सेन जो आग्रह करते हैं, उसमें बहुत अधिक शक्ति है। हमेंऐसा लगता है कि नियम20 के उप-नियम (1) में न्यायालय को तामीला हेतु किसी अन्यतरीके को अपनाने का विवेकाधिकार प्रदान करता है। उप-नियम एक तरीका निर्धारितकरता है और न्यायालय द्वारा पालन किया जा सकता है और इस तरीके में दो कार्यशामिल हैं; (1) न्यायालय में सम्मन की एक प्रति चिपकाना, और (2) इसे प्रतिवादी केआवासीय घर या व्यवसाय के कुछ विशिष्ट हिस्से या भाग में चिपकाना। अगर उच्च न्यायालय सही होता तो हम उम्मीद करें कि "भी" शब्द को दोहरायाजाएगा और अंतिम दस शब्दों में "या" और "में" शब्द के बीचच में डडाला जाएगा। न्यायालयतामीला हेतु वैकल्पिक तरीका अपनाने का निर्णय करता है, वह निश्चित रूप से ऐसा होनाचचाहिए जो तामीला दिए जाने वाले व्यक्ति को नोटिस देता है। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) ਹਾਈਕੋਰਟਨੇ,(੧) ਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹਾਕਿਬਦਲੀਸੇਵਾਗੈਰ ਆਪਣੇਪਹਿਲੇਫੈਸਲੇਜੱਬਰਮਲਚੋਖਾਨੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਵੈਧਸੀਅਤੇਸਵਾਲਨੂੰਨਕਾਰਾਤਮਕਤੌਰ'ਤੇਜਵਾਬਦਿੱਤਾ।ਇਸਨੇਰੈਵੇਨਿਊਲਈਵਕੀਲਨੂੰਇਹਬਿੰਦੂਉਠਾਉਣਦੀਵੀਆਗਿਆਨਹੀਂਦਿੱਤੀਕਿਧਾਰਾ੩੪ਅਧੀਨਨੋਟਿਸਸਮੇਂਸਿਰ'ਤੇਸੇਵਾਕੀਤੀਗਈਸੀ,, ਭਾਵੇਂਸੇਵਾਨੂੰ੩੧ਮਾਰਚ ੧੯੫੪ਤੋਂਬਾਅਦਅਸਰਦਾਰਮੰਨਿਆਜਾਵੇ।ਉਸਨੇਹਾਈਕੋਰਟਦੇਸਾਹਮਣੇਭਾਰਤੀਆਮਦਨਕਰ(ਸੋਧ) ਐਕਟ, ੧੯੫੯, ਅਤੇਇਸਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਐਸ. ਸੀ..(੧) 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਸੀ।ਪ੍ਰਸ਼ਰਬਨਾਮਵਸੰਤਸੋਨਦ੍ਵਾਰਕਾਦਾਸ ਆਮਦਨਲਈਸਿੱਖਿਅਤਵਕੀਲ,. ਸੇਨ,, ਸ੍ਰੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਗੱਲਉੱਤੇਜੋਰਦਿੰਦੇਹਨਕਿਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਬਨਾਮਸਟ੍ਰਾਅਪ੍ਰੋਡਕਟਸਲਿਮਿਟੇਡ(੨) ਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਦੂਜੇਬਿੰਦੂਨੂੰਉਠਾਉਣਦੀਆਗਿਆਨਾਦੇਣਵਿੱਚਗਲਤੀਕੀਤੀ, ਅਤੇਦੂਜੇ, ਉਹਦਾਅਵਾਕਰਦੇਹਨ, ਕਿਹਾਈਕੋਰਟਦੇ ਪਹਿਲੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਝਾਬਰਮਲਚੋਖਾਨੀਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ(੩) ਨੂੰਗਲਤਢੰਗਨਾਲ,ਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਜਿਵੇਂਕਿਅਸੀਂਬਾਅਦਵਾਲੇਤਰਕਨਾਲਸਹਿਮਤਹਾਂ ਇਸਲਈਉਨ੍ਹਾਂਦੁਆਰਾਉਠਾਏਗਏਪਹਿਲੇਬਿੰਦੂਨਾਲਨਿਪਟਣਾਜ਼ਰੂਰੀਨਹੀਂਹੈ। ਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ੬੩ਅਧੀਨਇੱਕਨੋਟਿਸਨੂੰਉਸਤਰ੍ਹਾਂਪੇਸ਼ਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਜਿਵੇਂਕਿਇਹਕੋਰਟਦੁਆਰਾਜਾਰੀਸਮਨਹੋਵੇਸਿਵਲਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਸੰਹਿਤਾਅਧੀਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਨਦਾਜਵਾਬਸਿਵਲਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਸੰਹਿਤਾਦੇਓ. ਵੀ. ਆਰ. ੨੦(੧) ਦੀਸੱਚੀਵਿਆਖਿਆਉੱਤੇਨਿਰਭਰਕਰਦਾਹੈਜੋਇਸਤਰ੍ਹਾਂਪੜ੍ਹਿਆਜਾਂਦਾਹੈ :- “(੧) ਜਦੋਂਅਦਾਲਤਨੂੰਸੰਤੁਸ਼ਟੀਹੁੰਦੀਹੈਕਿਇਹਮੰਨਣਦਾਕਾਰਨਹੈਕਿਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਜਾਣ,ਬੁੱਝਕੇਰਸਤੇਤੋਂਬਾਹਰਹੈਤਾਂਜੋਉਹਸੇਵਾਤੋਂਬਚਣਲਈਹੈ ਜਾਂਕਿਸੇਹੋਰਕਾਰਨਕਰਕੇਸੰਮਨ,ਸਾਧਾਰਣਤਰੀਕੇਨਾਲਨਹੀਂਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾ ਤਾਂਅਦਾਲਤਹੁਕਮਦੇਵੇਗੀਕਿਸੰਮਨਨੂੰਅਦਾਲਤ-ਘਰਵਿੱਚਕਿਸੇਸੁਸਪਸ਼ਟਥਾਂਉੱਤੇਇਸਦੀਇੱਕਕਾਪੀਨੂੰਚਿਪਕਾਕੇਅਤੇਨਾਲਹੀਉਸ(ਜੇਕੋਈਹੋਵੇ)ਘਰਦੇਕਿਸੇਸੁਸਪਸ਼ਟਹਿੱਸੇਉੱਤੇ ਜਿਸਵਿੱਚਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਆਖਰੀਵਾਰਰਹਿੰਦਾਜਾਂ,ਵਪਾਰਕਰਦਾਜਾਂਵਿਅਕਤੀਗਤਤੌਰਤੇਲਾਭਲਈਕੰਮਕਰਦਾਜਾਣਿਆਜਾਂਦਾਹੈਵੀਉਚਿਤਸਮਝੇਉਸਤਰੀਕੇਨਾਲਸੇਵਾਕਰਨਦਾਹੁਕਮਦੇਵੇਗੀ।” ਜਾਂਅਦਾਲਤਜੋ -, ਪਹਿਲਾਭਾਗਸ੍ਰੀਸੇਨਉਪਰੋਕਤਉਪਨਿਯਮਨੂੰਦੋਭਾਗਾਂਵਿੱਚਵੰਡਦੇਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂਦੇਅਨੁਸਾਰਅਦਾਲਤ-ਘਰਵਿੱਚਸੰਮਨਦੀਇੱਕਕਾਪੀਨੂੰਚਿਪਕਾਉਣਅਤੇਰਹਿਣਵਾਲੇਘਰਜਾਂਵਪਾਰਿਕਪ੍ਰਤੀਸਥਾਨਦੇਕਿਸੇਸਪੱਸ਼ਟਹਿੱਸੇਵਿੱਚਇੱਕਹੋਰਕਾਪੀਨੂੰਚਿਪਕਾਉਣਨਾਲਸਬੰਧਿਤਹੈ।ਉਹਕਹਿੰਦੇਹਨਕਿਅਦਾਲਤਨੂੰਇਸਤਰੀਕੇਨੂੰਅਪਣਾਉਣਾਲਾਜ਼ਮੀਨਹੀਂਹੈ, ਪਰਅਦਾਲਤਹਾਲਾਤਾਂਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੋਟਿਸਦੀਸੇਵਾਨੂੰਕਿਸੇਹੋਰਢੰਗਨਾਲਵੀਆਦੇਸ਼ਦੇਸਕਦੀਹੈਜਿਵੇਂਕਿਉਹਉਚਿਤਸਮਝਦੀਹੈ।ਸ੍ਰੀਸੇਨਅੱਗੇਕਹਿੰਦੇਹਨਕਿਇਹ""ਵੇਖਿਆਜਾਵੇਗਾਕਿਉਪ-ਨਿਯਮਦੇਆਖਰੀਦਸਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚ, ਜੋਉਪਰੋਕਤਹਨ, ਵਿੱਚਵੀ ਸ਼ਬਦਨੂੰਦੁਹਰਾਇਆਨਹੀਂਗਿਆਹੈ।ਉਹਕਹਿੰਦੇਹਨਕਿਕਿਸੇਖਾਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਨੂੰਨੋਟਿਸਦੀਸੇਵਾਨੂੰਰਜਿਸਟਰਡਪੋਸਟਰਾਹੀਂਜਾਂਉਸਦੀਇੱਕਕਾਪੀਨੂੰਚਿਪਕਾਕੇਅਤੇਫਿਰਆਪਣੇਆਪਨੂੰਇਸਗੱਲਦੀਸੰਤੁਸ਼ਟੀਦੇਣਦਾਵਿਕਲਪਹੈਕਿਕਾਪੀਨੂੰਉਚਿਤਢੰਗਨਾਲਚਿਪਕਾਇਆਗਿਆਹੈ। ਸਾਸਾਾਡੇਵਿਚਾਰਵਿੱਚ, ਮਿਸਟਰਸੇਨਦੀਆਂਗੱਲਾਂਵਿੱਚਬਹੁਤਜ਼ੋਰਹੈ।ਸਾਨੂੰਲੱਗਦਾਹੈਕਿਨਿਯਮ੨੦ਦੇਉਪ-ਨਿਯਮ(੧) ਵਿੱਚਆਖਰੀਦਸਸ਼ਬਦਅਦਾਲਤਨੂੰਕਿਸੇਹੋਰਤਰੀਕੇਦੀਸੇਵਾਅਪਣਾਉਣਦਾਵਿਕਲਪ-ਦਿੰਦੇਹਨ।ਉਪਨਿਯਮਇੱਕਤਰੀਕਾਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈਜਿਸਨੂੰਅਦਾਲਤਅਪਣਾਸਕਦੀਹੈਅਤੇਇਹਤਰੀਕਾਦੋ; (੧) ਸੰਮਨਦੀਇੱਕਕਾਪੀਅਦਾਲਤ-ਘਰਵਿੱਚਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ(੨)ਕੰਮਾਂਨਾਲਬਣਿਆਹੈ ਇਸਨੂੰਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਦੇਰਿਹਾਇਸ਼ੀਘਰਜਾਂਵਪਾਰਕਪ੍ਰਿਮਿਸਿਜ਼ਦੇਕਿਸੇਸੁਸਪੱਸ਼ਟਹਿੱਸੇਵਿੱਚਲਗਾਉਣਾ।ਜੇਹਾਈਕੋਰਟਸਹੀਹੁੰਦਾ"ਜਾਂ", ਅਤੇ ਤਾਂਅਸੀਂਉਮੀਦਕਰਦੇਕਿਸ਼ਬਦ"ਵਿੱਚ" ਦੇਵਿਚਕਾਰਪਾਇਆਜਾਂਦਾ।ਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਅਪਣਾਇਆਜਾਣਵਾਲਾਵਿਕਲਪਿਕ"ਵੀ" ਨੂੰਦੁਹਰਾਇਆਜਾਂਦਾਅਤੇਆਖਰੀਦਸਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚਸ਼ਬਦਤਰੀਕਾਜ਼ਰੂਰਇਹਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਜੋਸੇਵਾਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀਨੂੰਸੂਚਨਾਦੇਵੇ। (੧) ਵਿੱਚਦੱਖਣੀਹਾਈਕੋਰਟਨੇਝਾਬਰਮਲਚੋਖਾਨੀਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ(੨) 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਸੀ, ਪਰਉਸਕੇਸਨੇਓ. ੨੧,ਸਹਿਕਾਰੀਬੈਂਕਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਪਾਰਸਰਾਮਤੋਲਾਰਾਮਆਰ. ੪੬, ਉਪ-ਆਰ. (੨) ਨੂੰਵਿਚਾਰਿਆਸੀ, ਅਤੇਸਾਡੇਵਿਚਾਰਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਗਲਤੀਨਾਲਇਸ. ਵੀ. ਆਰ. ੨੦(੧) ਨਾਲਪਾਰੀਮਟੇਰੀਆਵਿੱਚਮੰਨਿਆ,. ੪੬(੨) ਵਿੱਚਓ. ਵੀ.ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨੂੰਓ ਕਿਉਂਕਿਆਰਆਰ. ੨੦(੧), ਵਿੱਚਅਸੀਂਜਿਹੜੇਅੰਤਿਮਦਸਸ਼ਬਦਹੇਠਲਾਈਨਕੀਤੇਹਨ ਉਹਨਹੀਂਆਉਂਦੇ।ਪਟਨਾਹਾਈ(੩)ਕੋਰਟਦਾਫੈਸਲਾਨਰੇਂਦਰਪ੍ਰਸਾਦਸਿਨਹਾਬਨਾਮਮਹਾਰਾਨੀਜਾਨਕੀਕੁਏਰ ਵੀਵੱਖਰਾਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਵੀਓ. ੨੧, ਆਰ. ੪੬(੨) ਨਾਲਸੰਬੰਧਿਤਹੈ। ਸਾਨੂੰਲੱਗਦਾਹੈਕਿਅਦਾਲਤਨੂੰਵਿਵੇਕਦੇਣਦਾਉਦੇਸ਼ਵਿਧਾਨਸਭਾਦਾਇਹਹੈਕਿਅਦਾਲਤਨੂੰ-ਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਵਿੱਚਮਦਦਮਿਲੇਕਿਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀਕਦਮਨਹੀਂਚੁੱਕੇਜਾਂਦੇਅਤੇਸੇਵਾਸਭਤੋਂਤੇਜ਼ਅਤੇਸਭਤੋਂ,,ਵਧੀਆਤਰੀਕੇਨਾਲਅਸਰਦਾਰਹੁੰਦੀਹੈ।ਉਦਾਹਰਣਵਜੋਂਅਦਾਲਤਦੇਜਾਣਕਾਰੀਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਥਾਈਤੌਰ,'ਤੇਭਾਰਤਤੋਂਬਾਹਰਚਲਾਗਿਆਹੋਵੇ ਜੇਕਰਸੇਵਾਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਵਾਲਾਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂਅਦਾਲਤਨੇਰੂਲ'ਤੇਭੇਜ੨੦ਏਦੇਸ਼ਾਮਲਕਰਨਤੋਂਪਹਿਲਾਂਵੀ ਸੰਮਨਨੂੰਰਜਿਸਟਰਡਪੋਸਟਦੁਆਰਾਉਸਦੇਵਿਦੇਸ਼ੀਪਤੇ-ਸਕਦੀਸੀਬਿਨਾਂਅਦਾਲਤਸਾਹੂਦਿਬਾਕਰਸਾਹੂਫਰਮਆਖਰੀਤਰੀਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ'ਜਾਂਅਜਿਹੇਹੋਰਤਰੀਕੇਨਾਲਜਿਵੇਂਕਿਅਦਾਲਤਨੂੰਉਚਿਤਲੱਗੇ(ਘਰਵਿੱਚਇਸਦੀਇੱਕਕਾਪੀਲਗਾਏ।ਨਰੇਂਦਰਕਿਸ਼ੋਰਦਾਸਬਨਾਮਬਨਾਮਲੀ੪) ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾਹਾਈਕੋਰਟਦੀਡਿਵੀਜ਼ਨਬੈਂਚਨੇਹੋਲਡਕੀਤਾਕਿ"', ਬੇਸ਼ੱਕਅਦਾਲਤਨੂੰ"ਸੇਵਾਦਾਸੰਮਨਦੀਸੇਵਾਨੂੰਰਜਿਸਟਰਡਪੋਸਟਰਾਹੀਂਕਰਨਦਾਅਧਿਕਾਰਦਿੰਦਾਹੈ। ਸਾਡੀਰਾਏਵਿੱਚ,(੧) ਦਾਮਾਮਲਾਗਲਤਢੰਗ ਝਾਬਰਮਲਚੋਖਾਨੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰਨਾਲਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, ਅਸੀਂਅਪੀਲਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕਰਦੇਹਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਰੱਦਕਰਦੇਹਾਂਅਤੇਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਹਾਂਵਿੱਚਅਤੇਅਸੈਸੀਦੇਖਿਲਾਫਦਿੰਦੇਹਾਂ।ਮਾਮਲੇਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚਖਰਚੇਦੇਆਦੇਸ਼ਬਾਰੇਕੋਈਆਦੇਸ਼ਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਪੀਲਦੀਇਜਾਜ਼ਤਹੈ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) C.I.T. V. DAULAT RAM (Sikri, J,) A Tribunal under s. 66 ( 1) of the Indian Income Tax Act, 1922. The following question was referred to the High Court :- "Whether on the facts and the circumstances of the case the notice under section 34 of the Income-Tax Act was properly served on the assessee within the prescribed period." B The relevant facts, in brief, are that the respondent, Shri Daulat Ram Khanna, hereinafter referred to as the assessee, is a Hindu Undivided family, and the dispute relates to the year of assessment 1945-46. Proceedings under s. 34 of the Income-Tax Act were started by the Income Tax Officer, 'B' Ward, Amritsar, c against the assessee by issue of a notice on March 29, 1954. The Process Server went to the assessee's shop for service of the notice on the assessee on March 30, 1954, but he could not serve it on the assessee because the karta of the assessee was not present. The Process Server reported to the Income-Tax Officer on the same day that the assessee had refused to accept the service of the notice. On receipt of the said report, the Income Tax Officer, on the same D day, i.e., March 30, 1954, sent the notice per registered post and also ordered substituted service of the notice by di_recting the Pro-cess Server to affix the same at the address of the assessee. The notice was affixed on March 31, 1954. We need not give the facts regarding the service of the notice by registered post because it was received by the assessee on April 5, 1954. In view of the E fact that the notice was affixed according to the directions of the Income-Tax Officer, he, after recording the statement of the Process Server, held that the service of the notice by affixture was proper. The a>sessee appealed. The Appellate Assistant Commis-F sioner, inter a/ia, held that as a copy of the notice was not pasted on the outer wall of the office room of the Income-Tax Office, the substituted service was invalid. Further, on appeal, the Appellate Tribunal held that the notice was properly served under Order V. r. 20(1) of the Code of Civil Procedure, and as the Income-Tax Officer was not a Court G it "".as not incumbent on him to affix a copy of the notice on th~ notice board of the Income-Tax Office. The Tribunal, therefore, held that the notice was properly served and set aside the order of the Appellate Assistant Commissioner. The High Court, following its earlier decision in Jhabar Mal Clwkhani v. Commi.uioner of Income-Tax(') held that the substi-H tuted service was invalid and answered the question in the negative. It also refu;ed to allow the counsel for the Revenue to raise the ------~-·- --- -· (I) 49 I. T. R. 391. :JOO SUPREME COURT REPORTS point that the notice under s. 34 had been served in time even if the service be taken to have been effected after March 31, 1954. He had relied before the High Court on the Indian Income-tax (Amendment) Act, 1959, and the decision of this Court in S. C. Prasher v. Vasantson Dwarkadas.([1]) The learned counsel for the Revenue, Mr. B. Sen, urges, first, that in view of Commissioner of Income Tax v. Straw Products Ltd. (') the High Court erred in not allowing the second point to b.e raised, and secondly, he contends, that the earlier case of the High Court in Jhabar Mal Chokhani v. Commissioner of lllcome Tax(') was wrongly decided. As we agree with the latter con· tention. it is not necessary to deal with the first point raised by him. Under s. 63 of the Income-Tax Act a notice may be served us if it were the summons issued by the court under the Code of Civil Procedure. The answer to the question depends on the true interpretation of 0. V. r. 20( I) of the Civil Procedure Code which reads as follows :- Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) अगर उच्च न्यायालय सही होता तो हम उम्मीद करें कि "भी" शब्द को दोहरायाजाएगा और अंतिम दस शब्दों में "या" और "में" शब्द के बीचच में डडाला जाएगा। न्यायालयतामीला हेतु वैकल्पिक तरीका अपनाने का निर्णय करता है, वह निश्चित रूप से ऐसा होनाचचाहिए जो तामीला दिए जाने वाले व्यक्ति को नोटिस देता है। झाबर मल चचोखानी बनाम आयकर आयुक्त में उच्च न्यायालय ने डडेक्कन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेडड बनाम परसराम तोलाराम पर भरोसा किया था। लेकिन उसमामले में पर विचचार आदेश 21,नियम 46 के उप नियम (2) किया गया था और हमारेविचचार में,उच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को आदेश 5 नियम 20 (1) के साथ गलतमाना। क्योंकि नियम 46 (2) में आदेश 5 नियम 20(1) के अंतिम दस शब्द जिसे हमनेरेखांकित किया है, वह समझ में नहीं आता है। नरेंद्र प्रसाद सिन्हा बनाम महारानी जानकीकुएर में भी पटना उच्च न्यायालय का निर्णय भी अलग- अलग है क्योंकि यह आदेश 21,नियम46 (2) से संबंधित है। यह हमें लगता है कि न्यायालय को विवेकाधिकार देने में विधानमंडडल का उद्देश्यन्यायालय को यह देखने में सक्षम बनाना है कि अनावश्यक कदम नहीं उठाए जाए औरसेवा सबसे त्वरित और सर्वोत्तम तरीके से की जाए। उदाहरणण के लिए,यदि जिस व्यक्तिको सेवा दी जानी है,वह न्यायालय की जानकारी के अनुसार, अस्थायी रूप से बाहर चचलागया है, तो न्यायालय नियम 20 क, के सम्मिलन से पंजीकृत डडाक द्वारा विदेश में उसके पते पर समन बिना न्यायालय में इसकी एक प्रति चिपकाए भी भेजा होगा। नरेंद्र किशोरदास बनाम बनमाली साहू दिबाकर साहू फर्म में उड़ीसा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंचचने अभिनिर्धारित किया कि "सेवा का अंतिम साधन,अर्थात् 'या इस तरह से अन्य तरीके सेजो न्यायालय उचित समझता है', इसमें कोई संदेह नहीं है न्यायालय को पंजीकृत डडाक केमाध्यम से समन की तामीला कराने का अधिकार क्षेत्र है। हमारी राय में, झाबर मल चचोखानी बनाम आयकर आयुक्त का मामला गलत तरीकेसे तय किया गया था। परिणणामस्वरूप हम उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैंऔर अपील को स्वीकार करते है तथा प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और निर्धारिती केविरूद्ध देते हैं। मामले की परिस्थितियों में लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होगा। अपील की अनुमति दी गई। Vetted By :Tanu Bhatnagar Spl. J, Spl C.No 5 (Pre.Cor. Act) GorakhpurJO Code: UP1590 Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) ਸਾਡੀਰਾਏਵਿੱਚ,(੧) ਦਾਮਾਮਲਾਗਲਤਢੰਗ ਝਾਬਰਮਲਚੋਖਾਨੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰਨਾਲਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀ।ਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, ਅਸੀਂਅਪੀਲਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕਰਦੇਹਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਰੱਦਕਰਦੇਹਾਂਅਤੇਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਹਾਂਵਿੱਚਅਤੇਅਸੈਸੀਦੇਖਿਲਾਫਦਿੰਦੇਹਾਂ।ਮਾਮਲੇਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚਖਰਚੇਦੇਆਦੇਸ਼ਬਾਰੇਕੋਈਆਦੇਸ਼ਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਪੀਲਦੀਇਜਾਜ਼ਤਹੈ। ਡਿਸਕਲੇਮਰਸਥਾਨਕਭਾਸ਼ਾਵਿੱਚਅਨੁਵਾਦਕੀਤਾਗਿਆਨਿਆਨਿਰਣਾਂਕੇਵਲਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂਲਈਉਹਨਾਂਦੀਆਪਣੀਭਾਸ਼ਾਵਿੱਚਸਮਝਣਤੱਕਹੀਸੀਮਤਹੈਅਤੇਇਸਦਾਕਿਸੇਹੋਰਉਦੇਸ਼ਲਈਇਸਤੇਮਾਲਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।ਸਾਰੇਵਿਹਾਰਕਅਤੇਅਧਿਕਾਰਤਮੰਤਵਾਂਲਈਨਿਆਂਨਿਰਣੇਦਾਅੰਗਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਪ੍ਰਮਾਣਿਕਹੋਵੇਗਾਅਤੇਅਮਲਲਾਗੂਕਰਨਲਈਇਸਨੂੰਤਰਜੀਹਦਿੱਤੀਜਾਵੇਗੀ। Vasu GuptaAdvocate Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) Under s. 63 of the Income-Tax Act a notice may be served us if it were the summons issued by the court under the Code of Civil Procedure. The answer to the question depends on the true interpretation of 0. V. r. 20( I) of the Civil Procedure Code which reads as follows :- " (I ) Where the Court is satisfied that there is reason to believe that th.e defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in the ordinary way, the Court shall order the summons to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the court-house, and also upon some conspicuous part of the house (if any) in which the defendant is known to have lust resided or carried on business or personally worked for gain, or in such other manner as the Court thinks~!~-. --·----·- . .. ------ Mr. Sen divides the above sub-rule into two parts. According to him, the first part deals with a copy of the summons being affixed in the court-house and another copy being uflixed in some conspi· cuous part of the residential house or business premises. He suys thnt it is not obligatory on the Court to ndopt this method. but the Court can. in view of the circumstances. order the service of the notice in ~my other manner as it thinks fit. Mr. Sen further says thnt it would be noticed that the word "also" has not been repeated in the Just ten words of the sub-rule. underlined above. He says that in a particular case it is in tht: discretion of the Court to order service of the notice by registered post or by affixing n copy thereof and then satisfying itself that. the copy has been affixed in a proper manner. (1) [1965] 1 S. C.R. si1. (~) 49 LT.R. 391. A B c D E F G H A A In our view, there is great deal of force in what Mr. Sen urges. It seems to us that the last ten words in sub-rule ( 1) of r. 20, do confer a discretion on the Coun to adopt any other manner of service. The sub-rule prescribes one manner which the Court may follow and this manner consists of two acts; ( 1) affixing a copy of the summons in the court-house, and (2) affixing it in B some conspicuous part of the residential house or the business pre-mises of the defendant. If the High Court were right we would expect that the word "also" would be repeated and inserted between the word "or" and "in" in the last ten words. The · alternative manner which the Court decides to adopt for serving must of course be such as gives notice to the person to be served. c c The High Court in Jhabar Mal Chokhani v. Commissioner of l11come Tax(') had relied on Deccan Co-operative Bank Ltd. v. Parsram Tolaram(') but that case considered 0. 21, r. 46, sub·r. (2), and in our view, t.he High Court wrongly regarded that provi· sion being in pari materia with 0. V. r. 20(1 ), because, in r. 46(2) the last ten words in 0. V. r. 20(1) which we have under-D lined do not figure. The decision of the Patna High Court in Narendra Prasad Sinha v. Maharani Janki Kuer(') is also distin-guishable as it also deals with 0. 21, r. 46(2). It seems to us that the object of the Legislature in giving a discretion to the Court is to enable the Court to see that unneces-sary steps are not taken anci the service is effected in the most E expeditious and best manner. For example, if the person to be serv~d had, to the knowledge of the Court, temporarily gone outside India, the Court might have sent, even before the insertion of r. 20A, the summons by registered post to his address abroad without affixing a copy thereof in the court-house. In Narendra Klshore Das v. B~nam~li Sahu Dibakar Sa/tu Firm(') the Division Bench F of the Or1ssa High Court held that "the last mode of service namely · 'or in such other manner as the Court thinks fit' no doubt gives the Court the jurisdiction to have the servic~ of su~ons through registered post." Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX, PUNJAB versus DAULAT RAM KHANNA [[1967] 3 S.C.R. 298] (1967) . I~ our opinion, the case of Jhabar Mal Chokhanl v. Com-m1s.1wnc1· of Income Tax(') was wrongly decided, In the result we G accept the appeal, ~ct as~de the judgment of the High Court and answer the que~uon m the affirmative and against the assessee. In the circumstances of the case there will be no order as to costs. V.P.S. A ppea/ allowed. ff (1)491.T.R.391. (2) A. I. R. 1942, Sind, 96. (3) A. l. R. 1947. Pat. 385. (4)A.1. R. 1951. Oriw1, )12.