Commissioner Of Income Tax v. Balbir Singh Maini

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) [2017] 10 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1073 ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਿ ਬਲਬੀਰ ਮਸਿੰਘ ਮੈਣੀ (2017 ਦਾ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨਿੰਬਰ 15619) ਅਕਤੂਬਰ 04, 2017 [ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਿਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜੇ ਮਕਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੇ.ਜੇ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961: ਉਪ-ਧਾਰਾ 2(47)(v) ਅਤੇ (vi), 45 ਅਤੇ 48-ਪੂਿੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਕਰ-ਮਨਰਧਾਰਕ ਇੱਕ ਸਮਿਕਾਰੀ ਿਾਊਮਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਨ – ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮਵਕਾਸ ਸਿਝੌਤੇ (ਜੇ. ਡੀ. ਏ.) ਕੀਤੇ -ਮਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂਿੰ ਚਾਰ ਮਕਸ਼ਤਾਂ ਮਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ - ਮਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਮਸਰਫ ਦੂਜੀ ਮਕਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 21.2 ਏਕੜ ਮਵੱਚੋਂ 7.7 ਏਕੜ ਜ਼ਿੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦਿੱਤੀ - ਉਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਿ ਨੂਿੰ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2007-2008 ਅਤੇ 2008-2009 ਲਈ ਪੂਿੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਕਰ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਨਾ ਮਪਆ - ਿੋਰ ਮਕਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਮਕਉਂਮਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮਨਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ -ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਮਕਿਾ ਮਕ ਬਾਕੀ 13.5 ਏਕੜ ਜ਼ਿੀਨ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਮਵੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾਤਾ ਪੂਿੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਕਰ ਲਈ ਮਜ਼ਿੰਿੇਵਾਰ ਿਨ, ਮਜਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਵਚਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਜ਼ਿੀਨ ਦਾ ਭੌਮਤਕ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 (47) (2), (v) ਅਤੇ (vi) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਤਬਾਦਲੇ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੋਵੇਗਾ - ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਦਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਦਟਿਦਬਊਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਦਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਦਿਆ - ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿੱਕ ਮਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਮਕ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵੱਚ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਿ ਮਕ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਮਵੱਚ, 24.9.2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ, ਸਿਝੌਤਾ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 2 (47) (v) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ- ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਦਕਹਾ ਦਕ: ਪੂਿੰਜੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. 1961 ਐਕਟ ਦੇ 2 (47) (v) ਮਵੱਚ, 1882 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੇ ਤਮਿਤ ਕਾਨੂਿੰਨ ਮਵੱਚ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ "ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ" ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ - ਰਦਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਿਾਰਾ 17(IA) ਅਤੇ 49 ਦੇ ਤਦਹਤ, 24.9.2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (JDA), ਦਕਉਂਦਕ ਗੈਰ-ਰਦਜਸਟਰਡ ਹੈ, ਨ ੰ 1882 ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 53A ਦ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੋਦਟਸ ਨਹੀਂ ਦਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -ਇਸ ਲਈ, ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ "ਤਬਾਦਲਾ" ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਮਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਮਨਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਿਦਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 45 r/w ਿਾਰਾ 48 ਦੇ ਤਮਿਤ ਕਰ ਮਵੱਚ ਮਲਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਿੰਜੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਸੀ। - ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 -ਿਾਰਾ 53A - ਰਦਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 – ਿਾਰਾ ਾਂ 17 (IA) ਅਤੇ 49। 1073 XXXXXX ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882: ਧਾਰਾ 53ਏ- ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ- ਦਕਹਾ ਦਕ: ਧਾਰਾ 53ਏ ਤਮਿਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਮਖਆ ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਢਾਲ ਿੈ, ਮਜਸ ਨੂਿੰ ਰੱਮਖਆ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਮਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਧਾਰਾ 53ਏ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਬਿੰਧਤ ਕਾਨੂਿੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਧਆ ਮਗਆ ਿੈ]- ਲਾਗੂ ਿੋਣਾ – ਦਕਹਾ ਦਕ: ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਝੌਤਾ / ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਰਮਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ 53A ਦੇ ਅਿੀਨ ਲਾਗ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਨ ੰਨ ਦ ਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ - ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908-ਉਪ- ਧਾਰਾ 17 (IA) ਅਤੇ 49 । ਅਪੀਲਾਂ ਨੂਿੰ ਖਾਰਜ ਕਰਮਦਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦਕਹਾ ਦਕ: 1. ਸਿੰਯੁਕਤ ਮਵਕਾਸ ਸਿਝੌਤੇ (ਜੇ. ਡੀ. ਏ.) ਨੂਿੰ ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਮਕ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 21.2 ਏਕੜ ਦੇ ਮਵਕਾਸ ਨੂਿੰ ਸੁਮਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਝੌਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਵੈਲਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਜਨਹਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੂਿੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਿਰੇਕ ਿੈਂਬਰ ਨੂਿੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਰੇਕ ਿੈਂਬਰ ਨੂਿੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਿੈਂਬਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਚਤ ਮਗਣਤੀ ਵੀ ਮਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਮਕਸ਼ਤ ਦੇ ਤਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਸਰਫ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਿੋਰ ਨਿੀਂ, ਅਤੇ ਇਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ ਮਕ ਅਮਜਿਾ ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਮਕਉਂਮਕ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਮਕਉਂਮਕ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਿੰਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਮਕ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂਿੰ ਖਤਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮਵੱਚ, ਜ਼ਿੀਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਪਮਿਲਾਂ ਿੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਿਨ, ਉਿ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸਿੰਚਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। [ਪੈਰਾ 16] [1089-A-C] 2. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1929 ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 53ਏ ਨੂਿੰ ਭਾਰਤ ਮਵੱਚ ਪਾਰਟ ਪਰਫਾਰਿੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਸਧਾਂਤ ਨੂਿੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 53ਏ ਤਮਿਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਮਖਆ ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਢਾਲ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਮਸਰਫ ਰੱਮਖਆ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। [ਪੈਰੇ 18,19] [1091-AE-F] XXXXXX ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਿ ਬਲਬੀਰ ਮਸਿੰਘ ਮੈਣੀ 1075 Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) [2017] 10 एस.सी.आर.1073 आयकर आयुक्त बनाम बलबीर सिंह मैनी (सिविल अपील क्रमांक 15619/2017) अक्टूबर 04, 2017 [आर.एफ.नरीमन और संजय किशन कौल, न्यायमूर्तिगण] आयकर अधिनियम, 1961: एसएस.2(47)(v) और (vi), 45 और 48 - पूंजीगत लाभ कर - इसकी पात्रता -निर्धारिती एक सहकारी हाउसिंग सोसायटी के सदस्य थे - सोसायटी ने डेवलपर्स के साथ संयुक्तविकास समझौता (जेडीए) किया था - डेवलपर्स को चार किस्तों में भुगतान करना आवश्यक था - डेवलपर्स ने करदाताओं को केवल दूसरीकिस्त तक भुगतान किया और कुल 21.2 एकड़ भूमि में से 7.7 एकड़ भूमि की जानकारी दी गई -उक्त भुगतान की गई राशि पर मूल्यांकन वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के लिए पूंजीगत लाभकर का सामना करना पड़ा - आगे की किश्तों का भुगतान कभी नहीं किया गया क्योंकि परियोजनान्यायिक आदेशों द्वारा बाधित हो गई थी और जेडीए के अनुसार शेषष भूमि का कोई अन्य हस्तांतरणनहीं हुआ - निर्धारण अधिकारी ने माना कि शेषष 13.5 एकड़ भूमि के संबंध में भी करदाता पूंजीगतलाभ कर के लिए उत्तरदायी थे, जिसके लिए कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि भूमि का भौतिकऔर खाली कब्ज़ा सौंप दिया गया था और यह आयकर अधिनियम के ss.2(47)(ii), (v) और (vi)के अर्थ में "स्थानांतरण" के समान होगा - अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ मूल्यांकन अधिकारी केअपीलीय न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा - उच्च न्यायालय नेनिर्धारिती के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि जेडीए के आंशिक प्रदर्शन में भूमि पर कोई कब्जा नहींदिया गया था, ताकि यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 ए के दायरे में आए औरजेडीए के पंजीकरण के अभाव में। 24.9.2001 के बाद निष्पादित होने के कारण, समझौता धारा 53 एके अंतर्गत नहीं आता और परिणामस्वरूप धारा 2(47)(v) के अंतर्गत आता है - अपील पर, माना:1961 अधिनियम की धारा 2(47)(v) के तहत पूंजीगत संपत्ति के "हस्तांतरण" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए,1882 अधिनियम के u/s.53A कानून में लागू करने योग्य एक "अनुबंध" होना चाहिए -पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(/ए) और 49 के तहत, अनुबंध (जेडीए) जो24.9.2001 के बाद निष्पादित किया गया था, अपंजीकृत होने के कारण, 1882 अधिनियम की धारा53 ए में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए संज्ञान नहीं लिया जा सकता है - इसलिए यह नहीं कहा जा सकता किजेडीए के तहत कोई "हस्तांतरण" नहीं हुआ है - निर्धारितियों ने आय प्राप्त करने का कोई अधिकारप्राप्त नहीं किया है और इसलिए धारा 45 r/w.s.48 के तहत कर के दायरे में लाए जाने वाले पूंजीगतपरिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला कोई लाभ या लाभ नहीं था - संपत्ति हस्तांतरणअधिनियम, 1882 - धारा 53 ए - पंजीकरण अधिनियम, 1908 - धारा 17(1 ए) और 49. संपत्तिहस्तांतरण अधिनियम, 1882: धारा 53 ए - धारित की प्रकृति: धारा 53 ए के तहत प्रदान की गईसुरक्षा केवल एक ढाल है, जिसका सहारा रक्षा के अधिकार के रूप में लिया जा सकता है। धारा 53 ए[पंजीकरण और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित] - प्रयोज्यता -माना गया: संशोधन के बाद, यदि कोई समझौता/अनुबंध पंजीकृत नहीं है, तो इसका 53 ए के तहतलागू कानून में कोई प्रभाव नहीं होगा - पंजीकरण अधिनियम, 1908 - एसएस.17(/ए) और 49. अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा: 1. संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) को पढ़ने से पता चलता है कि, यह अनिवार्य रूप से21.2 एकड़ के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता है ताकि डेवलपर्स आवश्यकमंजूरी प्राप्त करने के बाद अपनी लागत पर दिए गए आकार के फ्लैटों का निर्माण कर सकें, जिनमें सेकुछ फिर समाज के सदस्यों को सौंप दिया जाना था। प्रत्येक सदस्य को सौंपे गए प्लॉट के आकार केआधार पर प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित संख्या में फ्लैट देने के अलावा डेवलपर द्वारा प्रत्येक सदस्यको भुगतान भी किया जाना था। तीसरी किस्त के तहत भुगतान केवल मंजूरी मिलने के बाद ही कियाजाना था, अन्यथा नहीं, और यह एक स्वीकृत स्थिति है कि ऐसा कभी नहीं किया गया क्योंकि कोईमंजूरी प्राप्त नहीं की जा सकी क्योंकि उच्च न्यायालय ने अंततः परियोजना पर रोक लगा दी थी। इसकेअलावा, समाप्ति खंड से पता चलता है कि जेडीए को समाप्त किए जाने की स्थिति में, भूमि के जो भीपार्सल पहले ही हस्तांतरित किए जा चुके हैं, उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन शेषष भूमि काकोई अन्य स्थानांतरण नहीं होगा। [पैरा 16) [1089-ए-सी] 2. भारत में आंशिक प्रदर्शन के न्यायसंगत सिद्धांत को लागू करने के लिए संपत्ति हस्तांतरण(संशोधन) अधिनियम, 1929 द्वारा धारा 53 ए को शामिल किया गया था। धारा 53 ए के तहत प्रदानकी गई सुरक्षा केवल एक ढाल है, और इसका सहारा केवल रक्षा के अधिकार के रूप में लिया जासकता है। [पैरा 18,19) [1091-ए, ई-एफ] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) [2017] 10 S.C.R. 1073 COMMISSIONER OF INCOME TAX A v. BALBIR SINGH MAIN! (Civil Appeal No. 15619 of2017) OCTOBER 04, 2017 B [R. F. NARIMAN AND SANJAY KISHAN KAUL, JJ.] Income Tax Act, I961: ss.2(47)(v) and (vi), 45 and 48 - Capital gains tax - Exigibility to - Assessees were members of a Co-op_erative Housing Society -C Societies entered into Joint Development Agreement (JDA) with Developers - Developers were required to make payment in four instalments - Developers made payments to the assessees only upto second instalment and 7. 7 acres of land out of the total 21.2 acres of land was conveyed - The said paid amount suffered capital gains tax for assessment years 2007-2008 and 2008-2009 - Further D instalments were never paid as the project got interdicted by judicial orders and no other conveyance of the remaining land took place as per the JDA - Assessing Officer held that the assessees were li<ible to capital gains tax also in respect of the remaining 13.5 acres of land for which no consideration had been received because E physical and vacant possession of the land had been handed over .and ihe same would tantamount to "transfer" within the meaning of ss.2(47)(ii), (v) and (vi) of Income Tax Act - Appellate Authority as well as Appellate Tribunal of Assessing Officer upheld the order of Assessing Officer - High Court decided in favour of the assessees holding that no possession had been given of the land in part F performance of JDA so as to fall within the domain of s. 53A of Transfer of Property Act, 1882 and that in absence of registration of JDA, having been executed after 24.9.2001, the agreement did not fall u/s. 53A and consequently uls. 2(47)(v) - On appeal, held: In order to qualify as a "transfer" of a capital asset uls. 2(47)(v) of G · I961 Act, there must be a "contract" enforceable in law uls. 53A of I882 Act - Under ss. 17(/A) and 49 of Registration Act, 1908, the contract (JDA) which was executed after 24.9.2001, since unregistered, cannot be taken cognizance of. for the purpose specified in s. 53A of 1882 Act - Therefore, no "transfer" can be said to have taken place under JDA - .The assessees did not acquire H 1073 A any right to receive income and hence there was no profit or gain arising from the transfer of a capital asset to be brought to tax u/s. 45 r/w. s. 48 - Transfer of Property Act, 1882- s. 53A - Registration Act, 1908 - ss. 17(1A) and 49. Transfer of Property Act, 1882: B s.53A - Nature of - Held: Protection provided u/s. 53A is only a shield, to be resorted to as a right of defence. s. 53A [as amended by Registration and Other Related Laws (Amendment) Act, 2001] - Applicability of -Held: After the amendment, if any agreement/contract is not registered, it shall have C no effect in law enforceable under 53A - Registration Act, 1908 -ss.17(/A) and 49. Dismissing the appeals, the Court HELD: 1. A reading of the Joint Development Agreement (JDA) shows that, it is essentially an agreement to facilitate D development of 21.2 acres so that the developers build at their own cost, after obtaining necessary approvals, flats of a given size, some of which were then to be handed over to the members of the society. Payments were also to be made by the developer to each member in addition to giving each member a certain number of flats depending upon the size of the member's plot E that was handed over. Payments under the third instalment were only to be made after the grant of approvals and not otherwise, and that it is an admitted position that this was never done because no approvals could be obtained as the High Court ultimately interdicted the project. Also, the termination clause shows that F in the event of the JDA being terminated, whatever parcels of land have already been conveyed, will stand conveyed, but that no other conveyances of _the remaining land would take place. [Para 16) [1089-A-C] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) 2. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1929 ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 53ਏ ਨੂਿੰ ਭਾਰਤ ਮਵੱਚ ਪਾਰਟ ਪਰਫਾਰਿੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਸਧਾਂਤ ਨੂਿੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 53ਏ ਤਮਿਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਮਖਆ ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਢਾਲ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਮਸਰਫ ਰੱਮਖਆ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। [ਪੈਰੇ 18,19] [1091-AE-F] XXXXXX ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਿ ਬਲਬੀਰ ਮਸਿੰਘ ਮੈਣੀ 1075 ਸ਼ਰੀਿਿੰਤ ਸ਼ਾਿਰਾਓ ਸੂਮਰਆਵਿੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਨਾਿ ਪਰਮਿਲਾਦ ਭੈਰੋਬਾ ਸੂਮਰਆਵਿੰਸ਼ੀ (ਿੀ) ਕਾਨ ੰਨੀ ਪਿਤੀਦਨਿ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿੋਰ (2002) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 676 ਤੇ 682: [2002] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 393; ਰਾਿਭਾਊ ਨਾਿਦੇਵ ਗਜਰੇ ਬਨਾਿ ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਪੂਜੀ ਧਗੋਤਰਾ (ਮਿਰਤਕ) ਕਾਨ ੰਨੀ ਪਿਤੀਦਨਿ ਰਾਹੀਂ (2004) 8 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 614: [2004] 3 ਸੁਪ. ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 817-ਿਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। 3. ਸ਼ੁਰੂ ਮਵੱਚ ਮਵਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂਿੰ ਰਮਜਸਟਰਿ ਸਾਧਨ ਰਾਿੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਿ ਸਮਥਤੀ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਬਿੰਧਤ ਕਾਨੂਿੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਭ ਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 53ਏ ਅਤੇ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 49 ਮਵੱਚ ਇੱਕੋ ਸਿੇਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, "ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਨੂਿੰ ਰਮਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਮਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ, ਜਾਂ 1882 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਏ ਮਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂਿੰ ਿਟਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ 1908 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 49 ਮਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ ਮਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (1882 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ) ਨੂਿੰ ਮਵਚਾਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਮਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਿ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂਿੰਨ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਿੀਂ ਿੈ ਮਕਸੇ ਿੁਕੱਦਿੇ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂਿੰ ਮਕਸੇ ਰਮਜਸਟਰਿ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। [ਪੈਰਾ 19] [1091-F-H; 1092-A] 4. ਸੋਧ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਇਿ ਿੈ ਮਕ, 2001 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ, ਜੇ ਿੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਮਵੱਚ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਝੌਤਾ ਰਮਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂਿੰਨ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਖੇਪ ਮਵੱਚ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਵੱਚ ਅਮਜਿਾ ਕੋਈ ਸਿਝੌਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਮਜਸ ਨੂਿੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਏ ਦੇ ਤਮਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਿਲਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਿ ਕਮਿਣਾ ਸਿੀ ਸੀ ਮਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (47) (v) ਦੇ ਤਮਿਤ ਪੂਿੰਜੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ "ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ" ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਏ ਦੇ ਤਮਿਤ ਕਾਨੂਿੰਨ ਮਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 49 ਨੂਿੰ ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਮਕ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਵੱਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਏ ਮਵੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਮਜਸ ਦਾ ਨੋਮਟਸ ਮਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। [ਪੈਰਾ 20] [1092-F-H; 1093-A] XXXXXX 1076 ਸੁਪਰੀਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2017] 10 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 5. ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (47) ਦੀ ਉਪ-ਿੰਡ (v) ਿੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰਦੀ। ਉਲਟ ਦਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਿਾਰਾ 2(47)(v) ਦ ਿੱਚ "ਿਾਰਾ 53A ਦ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਭਾਅ ਦੇ" ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਦ ਿੱਚ ITAT ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਰਮਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 01.04.1988 ਤੋਂ 1987 ਦੇ ਮਵੱਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (v) ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਿ ਿੈ ਮਕ ਇਸ ਮਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਿੈ। ਇਿ ਕੇਵਲ ਓਥੇ ਿੀ ਿੈ ਮਜੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਮਵੱਚ *ਸ਼ਰੀਿਿੰਤ ਸ਼ਾਿਰਾਓ ਸੂਮਰਆਵਿੰਸ਼ੀ ਕੇਸ ਮਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ, ਜੋ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿੀ "ਧਾਰਾ 53ਏ ਮਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਿੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂਿੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2001 ਮਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਮਕਿਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਿਾਲਾਂਮਕ 2001 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਮਫਰ ਵੀ "ਧਾਰਾ 53ਏ ਮਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਰਮਕਰਤੀ" ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਗਟਾਵਾ ਮਕਸੇ ਨਾ ਮਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧਾਰਾ 53ਏ ਮਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਮਜਸ ਨੂਿੰ ਬਦਲੇ ਮਵੱਚ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮਕਉਂਮਕ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 53ਏ ਤਮਿਤ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕ ਉਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਰਮਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਕਉਂਮਕ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਕਦੇ ਵੀ ਰਮਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਵੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਮਿਤ ਕੋਈ "ਤਬਾਦਲਾ" ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਮਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। [ਪੈਰਾ 20] [1093-A-D] *ਸ਼ਰੀਿਿੰਤ ਸ਼ਾਿਰਾਓ ਸੂਮਰਆਵਿੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਿ ਪਰਮਿਲਾਦ ਭੈਰੋਬਾ ਸੂਮਰਆਵਿੰਸ਼ੀ (ਿੀ) ਕਾਨ ੰਨੀ ਪਿਤੀਦਨਿ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਿੋਰ (2002) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 676 ਤੇ 682: [2002] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 393-ਿਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) 2. Section 53A was inserted by the Transfer of Property G (Amendment) Act, 1929 to import into India the equitable doctrine of part performance. The protection provided under Section 53A is only a shield, and can only be resorted to as a right of defence. [Paras 18, 19) [1091-A, E-F] Shrimant Shamrao Suryavanshi & Anr. v. Pralliad Bhairoba Suryavanshi (D) by LRs. & Ors. (2002) 3 SCC H . COMMISSIONER OF INCOME TAX v. BALBIR SINGH MAINI 676 at 682 : [2002] 1 SCR 393; Rambhau Namdeo Gajre v. Narayan Bapuji Dhgotra (Dead) through LRs. (2004) 8 SCC 614 : [2004] 3 Suppl. SCR 817 - referred to. A 3. Initially an agreement of sale which fulfilled the ingredients of Section 53A was not required to be executed · B through a registered instrument. This position was changed by the Registration and Other Related Laws (Amendment) Act, 2001. Amendments were made simultaneously in Section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 and Sections 17 and 49 of the Registration Act, 1908. By the aforesaid amendment, the words "the contract, though required to be registered, has not been C registered, or" in Section 53A of the .1882 Act have been omitted. Simultaneously, Sections 17 and 49 of the 1908 Act have_ been amended, clarifying that unless the docu-ment containing the contract to transfer for consideration any immovable property (for the purpose of Section 53A of 1882 Act) is registered, it shall D not have any effect in law, other than being received as evidence of a contract in a suit for specific performance or as evidence of any collateral transaction not required to be effected by a -registered instrument. [Para 19] r1091-F-H; 1092-AJ 4. The effect of the amendment is that, on and after the E commencement of the Amendment Act of 2001, if an agreement, like the JDA in the present case, is not registered, then it shall have no effect in law for the purposes of Section 53A. In short, there is no agreement in the eyes of law which can be enforced under Section 53A of the Transfer of Property Act. This being the case, the High Court was right in stating thal in order to F qualify as a "transfer" of a capital asset under Section 2(47)(v) of the Act, there must be a "contract" which can be enforced in law uniter Section 53A of the Transfer of Property Act. A reading of Section 17(1A) and Section 49 of the Registration Act, 1908 shows that in the eyes of law, there is no contract which can be taken G cognizance of, for the purpose specified in Section 53A of Transfer of Property Act, 1882. [Para 20] [1092-F-H; 1093-A] 5, Sub-clause (v) of Section 2(47) of the Income Tax Act is not attracted on the facts of the present case. The ITAT was not correct iii~ referring to the expression "of the nature referred fo _ H A in Section 53A" in Section 2(47)(v) in order to arrive at the opposite conclusion. This expression was used by the legislature ever since sub-section (v) was inserted by the Finance Act of 1987 w.e.f. 01.04.1988. All that is meant by this expression is to refer to the ingredients of applicability of Section 53A to the contracts mentioned therein. It is only where the contract contains B all the six features mentioned in *Shrimant Shamrao Suryavanshi case that the Section applies, and this is what is meant by the expression "of the nature referred to in Section 53A". This expression cannot be stretched to refer to an amendment that was made years later in 2001, so as to then say that though c registration of a contract is required by the Amendment Act of 2001, yet the aforesaid expression "of the nature referred to in Section 53A" would somehow refer only to the nature of contract mentioned in Section 53A, which would then in turn not require registration. Since there is no contract in the eye of law in force under Section 53A after 2001, unless the said contract is D registered, and since the JOA was never registered and therefore has no efficacy in the eye of law, obviously no "transfer" can be said to have taken place under the aforesaid document. [Para 20) [1093-A-D] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) 2. भारत में आंशिक प्रदर्शन के न्यायसंगत सिद्धांत को लागू करने के लिए संपत्ति हस्तांतरण(संशोधन) अधिनियम, 1929 द्वारा धारा 53 ए को शामिल किया गया था। धारा 53 ए के तहत प्रदानकी गई सुरक्षा केवल एक ढाल है, और इसका सहारा केवल रक्षा के अधिकार के रूप में लिया जासकता है। [पैरा 18,19) [1091-ए, ई-एफ] श्रीमंत शामराव सूर्यवंशी एवं अन्य. वी. प्रलियाद भैरोबा सूर्यवंशी (डी) एलआर द्वारा।एवं अन्य. (2002) 3 एससीसी 676 एट 682: [2002] 1 एससीआर 393;रामभाऊ नामदेव गजरे बनाम नारायण बापूजी धगोत्रा (मृत) एलआर के माध्यम से।(2004) 8 एससीसी 614 : [2004] 3 सप्ल.एससीआर 817 - संदर्भित। 3. प्रारंभ में बिक्री का एक समझौता जो धारा 53 ए की सामग्री को पूरा करता था, उसे एकपंजीकृत उपकरण के माध्यम से निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह स्थिति पंजीकरण औरअन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा बदल दी गई थी। संपत्ति हस्तांतरणअधिनियम, 1882 की धारा 53 ए और पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और 49 में एकसाथ संशोधन किए गए थे। उपरोक्त संशोधन द्वारा, .1882 अधिनियम की धारा 53 ए में "अनुबंध,हालांकि पंजीकृत होना आवश्यक है, पंजीकृत नहीं किया गया है, या" शब्द हटा दिए गए हैं। इसकेसाथ ही, 1908 अधिनियम की धारा 17 और 49 में संशोधन किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया हैकि जब तक किसी अचल संपत्ति (1882 अधिनियम की धारा 53 ए के प्रयोजन के लिए) को विचारके लिए स्थानांतरित करने के अनुबंध वाले दस्तावेज़ को पंजीकृत नहीं किया जाता है, विशिष्ट प्रदर्शनके लिए किसी मुकदमे में अनुबंध के साक्ष्य के रूप में या किसी पंजीकृत उपकरण द्वारा किए जाने कीआवश्यकता नहीं होने वाले किसी भी संपार्श्विक लेनदेन के साक्ष्य के रूप में प्राप्त होने के अलावा,इसका कानून में कोई प्रभाव नहीं होगा। [पैरा 19] आर1091-एफ-एच; 1092-एजे – 4. संशोधन का प्रभाव यह है कि, 2001 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने पर और उसकेबाद, यदि वर्तमान मामले में जेडीए की तरह कोई समझौता पंजीकृत नहीं है, तो इसका धारा 53 ए केप्रयोजनों के लिए कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संक्षेप में, कानून की नजर में ऐसा कोई समझौतानहीं है जिसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत लागू किया जा सके। यह मामलाहोने पर, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(47)(v) के तहत पूंजीगत संपत्ति के "हस्तांतरण"के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए थाल को सही बताया था। एक "अनुबंध" होना चाहिए जिसे संपत्तिहस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत लागू किया जा सके। पंजीकरण अधिनियम, 1908 कीधारा 17(1 ए) और धारा 49 को पढ़ने से पता चलता है कि कानून की नजर में, संपत्ति हस्तांतरणअधिनियम, 1882 की धारा 53 ए में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ऐसा कोई अनुबंध नहीं है, जिसका संज्ञानलिया जा सके। . [पैरा 20] [1092-एफ-एच; 1093-ए] 5. आयकर अधिनियम की धारा 2(47) का उप-खंड (v) वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागूनहीं होता है। आईटीएटी विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए धारा 2(47)(v) में "धारा 53 ए मेंसंदर्भित प्रकृति की" अभिव्यक्ति का संदर्भ देने में सही नहीं था। इस अभिव्यक्ति का उपयोग विधायिका द्वारा तब से किया गया था जब से उप-धारा (v) 1987 के वित्त अधिनियम द्वारा 01.04.1988 सेशामिल किया गया था। इस अभिव्यक्ति का तात्पर्य इसमें उल्लिखित अनुबंधों पर धारा 53 ए कीप्रयोज्यता की सामग्री को संदर्भित करना है। धारा केवल वहीं लागू होती है जहां अनुबंध में *श्रीमंतशामराव सूर्यवंशी मामले में उल्लिखित सभी छह विशेषषताएं शामिल हैं, और धारा 53 ए में निर्दिष्ट प्रकृतिकी अभिव्यक्ति का यही अर्थ है। इस अभिव्यक्ति को एक संशोधन के संदर्भ में विस्तारित नहीं किया जासकता है जो वर्षों बाद 2001 में किया गया था, ताकि तब यह कहा जा सके कि यद्यपि 2001 केसंशोधन अधिनियम द्वारा अनुबंध का पंजीकरण आवश्यक है, फिर भी उपरोक्त अभिव्यक्ति "धारा 53 एमें निर्दिष्ट प्रकृति की" किसी तरह केवल धारा 53 ए में उल्लिखित अनुबंध की प्रकृति को संदर्भित करेगी,जिसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि 2001 के बाद धारा 53 ए के तहत कानून कीनजर में कोई अनुबंध लागू नहीं है, जब तक कि उक्त अनुबंध पंजीकृत न हो, और चूंकि जेओए कभीपंजीकृत नहीं हुआ था और इसलिए कानून की नजर में इसकी कोई प्रभावकारिता नहीं है, जाहिर तौरपर यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त दस्तावेज़ के तहत कोई "स्थानांतरण" नहीं हुआ है। [पैरा20)[1093-ए-डी] *श्रीमंत शामराव सूर्यवंशी और अन्य: बनाम प्रह्लाद भैरोबा सूर्यवंशी (डी) एलआरऔर अन्य द्वारा (2002) 3 एससीसी 676 एट 682: [2002) 1 एससीआर 393- संदर्भित। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) *श्रीमंत शामराव सूर्यवंशी और अन्य: बनाम प्रह्लाद भैरोबा सूर्यवंशी (डी) एलआरऔर अन्य द्वारा (2002) 3 एससीसी 676 एट 682: [2002) 1 एससीआर 393- संदर्भित। 6. हालाँकि, उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि धारा 2(47)(vi) इस कारणलागू नहीं होगी क्योंकि सोसायटी की सदस्यता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। धारा 2(47)(vi) केतहत, कोई भी लेनदेन जिसका प्रभाव किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण या उपभोग को सक्षम करनाहै, इसके दायरे में आएगा। उच्च न्यायालय ने उप-खंड (vi) में "या किसी भी अन्य तरीके से"अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया है, जो यह दर्शाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि लेनदेन एकसहकारी समिति की सदस्यता को संदर्भित करता है। [पैरा 21) [1093-एफ-एच] 7. धारा 2(47)(vi) का उद्देश्य किसी भी अचल संपत्ति के वास्तविक हस्तांतरण को कर केदायरे में लाना प्रतीत होता है। अभिव्यक्ति "आनंद को सक्षम करना या• पिछली अभिव्यक्ति"स्थानांतरण" से रंग लेती है, ताकि यह स्पष्ट हो कि कोई भी लेनदेन जो अचल संपत्ति के आनंद कोसक्षम बनाता है, उसे कथित मालिक के रूप में आनंद लेना चाहिए। विचार यह है कि लेन-देन को करके दायरे में लाया जाए, जहां, हालांकि कानून में स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, वास्तवमें, शीर्षक का हस्तांतरण होता है। [पैरा 22] [1094-ए-बी] कोस्टल पेपर लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम (2015)10 एससीसी 664: [2015] 8. एससीआर 486 - संदर्भित। 8. वर्तमान मामले में जेडीए को पढ़ने से पता चलेगा कि मालिक पूरे समझौते के दौरान मालिकबना हुआ है, और किसी भी स्तर पर डेवलपर को स्वामित्व के समान अधिकार हस्तांतरित करने काइरादा नहीं है। उच्चतम स्तर पर, समझौते के तहत केवल कब्ज़ा दिया जाता है, और वह भी एक विशिष्टउद्देश्य के लिए - उद्देश्य संपत्ति का विकास करना है, जैसा कि सभी पक्षों द्वारा परिकल्पित किया गयाहै। इसलिए, यह खंड वर्तमान लेनदेन में भी शामिल नहीं होगा। [पैरा 23] [1094'-सी] 9. यह सही है कि कुछ वास्तविक आय इस धारणा पर "उत्पन्न" होनी चाहिए कि पूंजीगतसंपत्ति का हस्तांतरण हुआ है। यह आय पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप धारा 48 केतहत प्राप्त हुई होगी या "अर्जित" हुई होगी। वर्तमान मामले में, किसी लेन-देन पर पूंजीगत लाभ से होनेवाली आय जो कभी पूरी नहीं हुई, अधिक से अधिक एक काल्पनिक आय है। यह स्वीकार किया गयाहै कि, अनुमति के अभाव में, जेडीए में परिकल्पित विकास का पूरा लेन-देन विफल हो गया।निर्धारिती ने आय प्राप्त करने का कोई अधिकार हासिल नहीं किया, क्योंकि ऐसा कथित अधिकारआवश्यक अनुमति प्राप्त करने पर निर्भर था। वास्तव में, उपर्युक्त कारण से आय बिल्कुल भी नहीं हुई।इस मामले में, यह स्पष्ट है कि पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से कोई लाभ या लाभ नहीं होता है, जिसेआयकर अधिनियम की धारा 48 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 45 के तहत कर के दायरे में लाया जासकता है। इस प्रकार, डेवलपर्स द्वारा निर्धारितियों पर कोई ऋण बकाया नहीं था और इसलिए,निर्धारितियों ने जेडीए के तहत आय प्राप्त करने का कोई अधिकार हासिल नहीं किया है। ऐसा होने पर,पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से कोई लाभ या लाभ "उत्पन्न" नहीं हुआ, जिससे कि आयकरअधिनियम की धारा 45 और 48 को आकर्षित किया जा सके। [पैरा 24, 27] [1094- डी-ई;1096-डी-ई, एफ-जी] ईडी. सैसून एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सीएलटी [1955] 1 एससीआर 313;आयकर आयुक्त बनाम एक्सेल इंडस्ट्रीज, (2014) 13 एससीसी 459: [2013]10 एससीआर 490 - पर भरोसा किया गया। [2004] 3 सप्ल.एससीआर 817संदर्भितपैरा 19 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 15619/2017 आयकर अपील संख्या 293/2013 (ओ एंड एम) में चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणाउच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.07.2015 से साथ सी. ए. नं. 15622, 15624, 15620, 15639, 15637, 15621, 15643, 15623,15657, 15650, 15633, 15628, 15636, 15625, 15645, 15630, 15634,15626,15627, 15644, 15641, 15631, 15635, 15649, 15640 , 15651, 15638, 15629,15632, 15642, 15646, 15648, 15667, 15653, 15656, 15663, 15665, 15647,15666, 15662, 15655, 15658, 15669, 15661, 15652, 15672, 15664, 15654,15660, 1565 9, 15673, 15676, 15671, 15674, 15675, 15677, 15668 और15670/2017 रूपेश कुमार, डी. एल. चिदानंद, मनीषष पुष्करणा, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री अनिलकटियार, अपीलकर्ता के वकील। सुश्री अजय वोहरा, नरेंद्र हुडा, पंकज जैन, सुश्री कविता झा, रोहित जैन, वैभव कुलकर्णी,उदित नरेश, रजत राठी, अविरल धीरेंद्र, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुडा, दिव्या सूरी, सचिन भारद्वाज, दीपांशुजैन, गौरव मित्तल, सुश्री मंजू जेटली, दीपक चोपड़ा, हरप्रीत सिंह अजमानी, शील वर्धन, किशोरकुणाल, ए.एन. अरोड़ा, प्रतिवादियों के लिए सलाहकार। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) *ਸ਼ਰੀਿਿੰਤ ਸ਼ਾਿਰਾਓ ਸੂਮਰਆਵਿੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਿ ਪਰਮਿਲਾਦ ਭੈਰੋਬਾ ਸੂਮਰਆਵਿੰਸ਼ੀ (ਿੀ) ਕਾਨ ੰਨੀ ਪਿਤੀਦਨਿ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਿੋਰ (2002) 3 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 676 ਤੇ 682: [2002] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 393-ਿਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। 6. ਿਾਲਾਂਮਕ, ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਿ ਕਮਿਣਾ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਮਕ ਧਾਰਾ 2 (47) (vi) ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ ਮਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਿੈਂਬਰਮਸ਼ਪ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 2 (47) (vi) ਦੇ ਤਮਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਜਸ ਦਾ ਮਕਸੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂਿੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨਿੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਿੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ-ਿੰਡ (vi) ਮਵੱਚ "ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ਼ਮਤਿਾਰ ਨਿੀਂ ਮਦੱਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਮਕ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਮਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਿੈਂਬਰਮਸ਼ਪ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। [ਪੈਰਾ 21] [1093-F-H] 7. ਧਾਰਾ 2 (47) (vi) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂਿੰ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵੱਚ ਮਲਆਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਬਦ "ਅਨਿੰਦ ਨੂਿੰ ਸਿਰੱਥ ਕਰਨਾ" ਪਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ "ਤਬਾਦਲਾ" ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੋਵੇ ਮਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਨਿੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਥਤ ਿਾਲਕ ਵਜੋਂ ਅਨਿੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਮਵਚਾਰ ਇਿ ਿੈ ਮਕ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵੱਚ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਮਜੱਥੇ, ਿਾਲਾਂਮਕ ਮਸਰਲੇਖ ਨੂਿੰ ਕਾਨੂਿੰਨ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਸਲ ਮਵੱਚ, ਮਸਰਲੇਖ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਿੁਿੰਦਾ ਿੈ। [ਪੈਰਾ 22] [1094-A-B] XXXXXX ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਿ ਬਲਬੀਰ ਮਸਿੰਘ ਮੈਣੀ 1077 ਕੋਸਟਲ ਪੇਪਰ ਮਲਿਮਟਿ ਬਨਾਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਵਸ਼ਾਖਾਪਟਨਿ (2015) 10 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 664: [2015] 8 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 486 - ਿਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। 8. ਿੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਮਵੱਚ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂਿੰ ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮਕ ਿਾਲਕ ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਲਕ ਬਮਣਆ ਰਮਿਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਿਵੈਲਪਰ ਨੂਿੰ ਿਾਲਕੀ ਵਰਗੇ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਤਮਿਤ ਇਕੱਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਿ ਧਾਰਾ ਵੀ ਿੌਜੂਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। [ਪੈਰਾ 23] [1094-C] 9. ਇਿ ਸਿੀ ਿੈ ਮਕ ਕੁਝ ਅਸਲ ਆਿਦਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ "ਉਤਪੰਨ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ" ਮਕ ਪੂਿੰਜੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਿਦਨ ਪੂਿੰਜੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਤਮਿਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਾਂ "ਪਰਾਪਤ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਵਰਤਿਾਨ ਿਾਿਲੇ ਮਵੱਚ, ਮਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਿੰਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਆਿਦਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਤਿਕ ਆਿਦਨ ਿੈ। ਇਿ ਿਿੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਮਕ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਮਵੱਚ ਮਵਕਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਫਲ ਿੋ ਮਗਆ। ਿੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਆਿਦਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਕਉਂਮਕ ਅਮਜਿਾ ਕਮਥਤ ਅਮਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਵੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਿਦਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ ਮਨਕਮਲਆ। ਅਮਜਿਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਮਕ ਪੂਿੰਜੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰਦਾ, ਮਜਸ ਨੂਿੰ ਆਿਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਤਮਿਤ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਵੱਚ ਮਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਮਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਿਦਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਕਸੇ ਪੂਿੰਜੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਲਾਭ "ਉਤਪੰਨ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ" ਤਾਂ ਜੋ ਆਿਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਤੇ 48 ਨੂਿੰ ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। [ਪੈਰੇ 24,27][1094-D-E; 1096-D-E, F-G] ਈ.ਿੀ. ਸੈਸੂਨ ਐਿ ਕਿੰਪਨੀ ਮਲਿਮਟਿ ਬਨਾਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਦਮਸ਼ਨਰ [1955] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 313; ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਿ ਐਕਸਲ ਇਿੰਿਸਟਰੀਜ਼, (2014) 13 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 459: [2013] 10 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 490 – ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। XXXXXX 1078 ਸੁਪਰੀਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2017] 10 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਕਾਨਨੀ ਕਸ ਹ ਾਲਾ ੰ [2002] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 393 ਹ ਾਲਾ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ [2004] 3 ਬੇਨਤੀ ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 817 ਹ ਾਲਾ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਹ ਾਲਾ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ [2015] 8 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 486 [1955] 1 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 313 [2013] 10 ਐਸ. ਸੀ. ਆਰ. 490 ਪੈਰਾ 18 ਪੈਰਾ 19 ਪੈਰਾ 22 ਪੈਰਾ 25 ਪੈਰਾ 26 ਮਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 2017 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨਿੰਬਰ 15619। 2013 (ਓ ਐਿ ਐਿ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਨਿੰਬਰ 293 ਮਵੱਚ ਚਿੰਿੀਗੜਹ ਮਵਖੇ ਪਿੰਜਾਬ ਅਤੇ ਿਮਰਆਣਾ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 22.07.2015 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਨਿੰਬਰ 15622, 15624, 15620, 15639, 15637, 15621, 15643, 15623, 15657, 15650, 15633, 15628, 15636, 15625, 15645, 15630, 15634, 15626, 15627, 15644, 15641, 15631, 15635, 15649, 15640, 15651, 15638, 15629, 15632, 15642, 15646, 15648, 15667, 15653, 15656, 15663, 15665, 15647, 15666, 15662, 15655, 15658, 15669, 15661, 15652, 15672, 15664, 15654, 15660, 15659, 15673, 15676, 15671, 15674, 15675, 15677, 15668 ਅਤੇ 15670 Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) *Shrimant Shamrao SuryaFanshi & A111: v. Pralhad E Bhairoba Suryavanshi (D) by LRs. & Ors. (2002) 3 SCC 676 at 682 : [2002) 1 SCR 393 - referred to. 6. However, the High Court was not correct in holding that Section 2(47)(vi) will not apply for the reason that there was no change in membership of the society. Under Section 2(47)(vi), F any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property would come within its purview. The High Court has not adverted to the expression "or in any other manner whatsoever" in sub-clause (vi), which would show that it is not necessary that the transaction refers to the G membership of a co-operative society. [Para 21) [1093-F-H] 7. The object of Section 2(47)(vi) appears to be to bring within the tax net a def acto transfer of any immovable property. The expression "enabling the enjoyment or• takes color from the earlier expression "transferring", so that it is clear that any H transaction which enables the enjoyment of immovable property must be enjoyment as a purported owner thereof. The idea is to A bring within the tax net, transactions, where, though title may not be transferred in law, there is, in substance, a transfer of title in fact. [Para 22] [1094-A-B] Coastal Paper Limited v. Commissioner of Central Excise, Visakhapatnam (2015) 10 SCC 664 : [2015] 8. SCR 486 - referred to. B 8. A reading of the JDA in the present case would show that the owner continues to be the owner throughout the agreement, and has at no stage purported to transfer rights akin to ownership to the developer. At the highest, possession alone c is given under the agreement, and that too for a specific purpose . -the purpose being to develop the property, as envisaged by all the parties. Therefore, this clause will also not rope in the .present transaction. [Para 23] [1094'-C] 9. It is correct that some some real income must "arise" D on the assumption that there is transfer of a capital asset. This income must have been received or have "accrued" under Section 48 as a result of the transfer of the capital asset. In the present case, the income from capital gain on a transaction which never materialized is, at best, a hypothetical income. It is admitted that, for want of permissions, the entire transaction of development envisaged in the JDA fell through. The assessee did not acquire any right to receive income, inasmuch as such alleged right was dependent upon the necessary permissions being obtained. In point of fact, income did not result at all for the aforesaid reason. This being the case, it is clear that there is no profit or gain which arises from the transfer of a capital asset, which could be brought to tax under Section 45 read with Section 48 of the Income Tax Act. Thus, there was no debt owed to the assessees by the developers and therefore, the assessees have not acquired any right to receive income under the JDA. This being so, no profits or gains "arose" from the transfer of a capital asset so as to attract Sections 45 and 48 of the Income Tax Act. [Paras 24, 27] [1094-D-E; 1096-D-E, F-G] E F G E.D. Sassoon & Co. Ltd. v. ClT [1955] 1 SCR 313; Commissioner of Income Tax v. Excel Industries, (2014) 13 SCC 459 : [2013] 10 SCR 490 - relied on. H A Case Law Reference CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 15619 of2017. From the Judgment and Order dated 22.07.2015 of the High Court C of Punjab and Haryana at Chandigarh in Income Tax Appeal No. 293 of 2013( O&~). WITH C. A. Nos. 15622, 15624, 15620, 15639, 15637, 15621, 15643, 15623, 15657, 15650, 15633, 15628, 15636, 15625, 15645, 15630, 15634, D 15626, 15627, 15644, 15641, 15631, 15635, 15649, 15640, 15651, 15638, 15629, 15632, 15642, 15646, 15648, 15667, 15653, 15656, 15663, 15665, 15647, 15666, 15662, 15655, 15658, 15669, 15661, 15652, 15672, 15664, 15654, 15660, 15659, 15673, 15676, 15671, 15674, 15675, 15677, 15668and 15670of2017 E · Rupesh Kumar, D. L. Chidanand, Manish Pushkarna, Ms. Rachna Shrivastava, Ms. Anil Katiyar, Ad vs. for the Appellant. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) रूपेश कुमार, डी. एल. चिदानंद, मनीषष पुष्करणा, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री अनिलकटियार, अपीलकर्ता के वकील। सुश्री अजय वोहरा, नरेंद्र हुडा, पंकज जैन, सुश्री कविता झा, रोहित जैन, वैभव कुलकर्णी,उदित नरेश, रजत राठी, अविरल धीरेंद्र, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुडा, दिव्या सूरी, सचिन भारद्वाज, दीपांशुजैन, गौरव मित्तल, सुश्री मंजू जेटली, दीपक चोपड़ा, हरप्रीत सिंह अजमानी, शील वर्धन, किशोरकुणाल, ए.एन. अरोड़ा, प्रतिवादियों के लिए सलाहकार। न्यायालय का फैसला नयायाधीश आर. एफ. नरीमन द्वारा सुनाया गया। 1. अनुमति दी गई. 2. यह निर्णय सिविल अपीलों के एक समूह का निपटान करेगा, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर सेउपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इन सभी अपीलों में कानून के सामान्य महत्वपूर्ण प्रश्नशामिल हैं। 3. वर्तमान अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न हुई हैं, जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत बड़ी संख्या में अपीलों का निपटारा किया गयाथा। उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे: "i) क्या हाथ में किए गए लेनदेन में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47)(v) के साथपठित संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम; 1882 की धारा 53-ए के संदर्भ में कर के दायरे में आने वाले"हस्तांतरण" की परिकल्पना की गई है? ii) क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेडीए से प्राप्त अधिकारों, जेडीए के पंजीकरण नहोने के कानूनी प्रभाव, इसकी कथित अस्वीकृति आदि को नजरअंदाज कर दिया है? iii) क्या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1982 की धारा 2(47)(v) और धारा 53-ए द्वारापरिकल्पित "कब्जा" प्रदान किया गया था, और यदि हां, तो इसकी प्रकृति और कानूनी प्रभाव? iv) क्या डेवलपर्स की ओर से कोई चूक हुई थी, और यदि हां, तो लेनदेन और कर कीअनिवार्यता पर इसका प्रभाव पड़ा? v) क्या अभी तक प्राप्त होने वाली राशि पर प्राप्त होने वाली राशि से उत्पन्न होने वालीकाल्पनिक धारणा पर कर लगाया जा सकता है?" 4. सुविधा के लिए, हमने विशेषष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1565/2016 (आयकरआयुक्त बनाम चरणजीत सिंह अटवाल) से उत्पन्न सिविल अपील के तथ्यों का उल्लेख किया है। 5. हमारे सामने मौजूद उत्तरदाता पंजाबी कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेडके सदस्य हैं। सोसायटी में 95 सदस्य थे और वह 21.2 एकड़ की मालिक थी, जिसमें से 500 वर्गगज के प्लॉट 65 सदस्यों के पास थे, 1000 वर्ग गज के प्लॉट 30 सदस्यों के पास थे। और शेषष 500वर्ग गज के 4 प्लॉट अपने पास रखे हुए थे। वर्तमान अपील में विवाद की जड़ कंसाई गांव में 21.2एकड़ भूमि के विकास के लिए 25.02.2007 का त्रिपक्षीय संयुक्त विकास समझौता (जेडीए) है। यहजेडीए मालिक यानी पंजाबी कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, हैश बिल्डर्स प्राइवेटलिमिटेड, चंडीगढ़ (एचएएसएच) और टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टीएचडीसी) के बीचदर्ज किया गया था। जेडीए के तहत, यह सहमति हुई कि HASH और THDCviz., डेवलपर्स, विकासका कार्य करेंगे। 21.2 एकड़ भूमि स्वामित्व में है और सोसायटी के नाम पर पंजीकृत है। सहमत प्रतिफलटीएचडीसी द्वारा एचएएसएच के माध्यम से सोसायटी के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य को वितरित कियाजाना था, और अलग-अलग प्लॉट आकार वाले सदस्यों को अलग-अलग राशि और फ्लैट देय औरआवंटित किए जाने थे। डेवलपर्स को चार किस्तों में भुगतान करना था। जेडीए के निष्पादन पर 3.87करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जेडीए के साथ संलग्न सीमांकन योजना पर निर्धारित 3.08 एकड़के समतुल्य मूल्य की भूमि के लिए एक पंजीकृत बिक्री विलेख के खिलाफ 15.48 करोड़ रुपये काभुगतान किया जाना था, जो 02.03.2017 को एक पंजीकृत कन्वेयंस द्वारा प्रभावी किया गया था।दूसरी किस्त का भुगतान, 23.22 करोड़ रुपये, 4.62 एकड़ के समतुल्य मूल्य की भूमि के लिए था,जिसे सीमांकन योजना पर भी निर्धारित किया गया था, जो 25.04.2007 के एक पंजीकृत विलेखद्वारा प्रभावी किया गया था। 31.9275 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त का भुगतान समझौते केनिष्पादन की तारीख से छह महीने के भीतर या योजनाओं/डिजाइन और ड्राइंग के अनुमोदन औरविकास के लिए अंतिम लाइसेंस दिए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाना था, जो भीबाद में हो, यह 6.36 एकड़ के समतुल्य मूल्य की भूमि के लिए होना था, जिसे सीमांकन योजना में भीनिर्धारित किया गया था। 31.9275 करोड़ रुपये का शेषष भुगतान, 106.425 करोड़ रुपये के संपूर्णभुगतान के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए, भुगतान की तारीख से दो महीने के भीतर किया जानाथा, जिसके लिए 7.14 एकड़ के समतुल्य मूल्य की भूमि के लिए एक पंजीकृत बिक्री विलेख, जो किसीमांकन योजना पर भी निर्धारित है, संप्रेषित किया जाना था। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) E · Rupesh Kumar, D. L. Chidanand, Manish Pushkarna, Ms. Rachna Shrivastava, Ms. Anil Katiyar, Ad vs. for the Appellant. Ms. Ajay Vohra, Narender Hooda, Pankaj Jain, Ms. Kavita Jha, Rohit Jain, Vaibhav Kulkarni, Udit Naresh, Rajat Rathee, Aviral Dhirendra, Dr. Surender Singh Hooda, Divya Suri, Sachin Bhardwaj, Deepanshu F Jain, Gaurav Mittal, Ms. Man ju Jaitley, Deepak Chopra, Harpreet Singh Ajmani, Sheel Vardhan, Kishore Kunal, A. N. Arora, Advs., for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by R. F. NARIMAN, J. 1. Leave granted. G 2. This judgment shall dispose of a batch of civil appeals, as learned counsel appearing for both sides have submitted that common substantial questions of law are involved in all these appeals. 3. The present appeals arise from a judgment of the Punjab and H Haryana High Court where a large number of appeals were disposed of COMMISSIONER OF INCOME TAX v. BALBIR SINGH MAINI [R. F. NARIMAN, J.] I 079 under Section 260A of the Income Tax Act, 1961. The following substantial questions of law were raised before the High Court: A "i) Whether the transactions in hand envisage a "transfer" exigible to tax by reference to Section 2( 47)( v) of the Income Tax Act, 1961 read with Section 53-A of the Transfer of . Property Act; 1882? B ii) Whether the Income Tax Appellate Tribunal., has ignored rights emanating from the JDA, legal effect of non registration of JDA, its alleged repudiation etc.? iii) Whether "possession" as envisaged by Section 2(47)(v) and Section 53-A of the Transfer of Property Act, 1982 was delivered, and if so, its nature and legal effect? C iv) Whether there was any default on the part of the developers, and if so, its effect on the transactions and on exigibility to tax? D v) Whether amount yet to be received can be taxed on a hypothetical assumption arising from the amount to be received?" 4. For the sake of convenience, we have referred to the facts of Civil Appeal arising out of Special Leave Petition (Civil) No.1565 of E 2016 (Commissioner of Income Tax v. Charanjit Singh Atwal). 5. The Respondents before us are members of the Punjabi Cooperative Housing Building Society Ltd. The society consisted of95 members and was the owner of 21.2 acres, of which 500 square yards plots were held by 65 members, 1000 square yards plots by 30 members F and the remaining 4 plots of 500 square yards each were being retained by it. The bone of contention in the present appeal is a tripartite Joint Development Agreement (JDA) dated 25.02.2007 for development of 21.2 acres of land in the village Kansai. This JDA was entered into between the owner i.e. Punjabi Cooperative Housing Building Society Ltd., Hash Builders Pvt. Ltd., Chandigarh (HASH) and Tata Housing G Development Company Ltd. (THDC). Under the JDA, it was agreed that HASH and THDCviz., the developers, will undertake to develop . 21.2 acres of land owned and registered in the name of the society. The agreed consideration was to be disbursed by THDC'through HASH to each individual member of the society, and different amounts and flats .H Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus BALBIR SINGH MAINI [[2017] 10 S.C.R. 1073] (2017) ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਨਿੰਬਰ 15622, 15624, 15620, 15639, 15637, 15621, 15643, 15623, 15657, 15650, 15633, 15628, 15636, 15625, 15645, 15630, 15634, 15626, 15627, 15644, 15641, 15631, 15635, 15649, 15640, 15651, 15638, 15629, 15632, 15642, 15646, 15648, 15667, 15653, 15656, 15663, 15665, 15647, 15666, 15662, 15655, 15658, 15669, 15661, 15652, 15672, 15664, 15654, 15660, 15659, 15673, 15676, 15671, 15674, 15675, 15677, 15668 ਅਤੇ 15670 ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ, ਿੀ. ਐਲ. ਮਚਦਾਨਿੰਦ, ਿਨੀਸ਼ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਅਮਨਲ ਕਮਟਆਰ, ਐਡ ੋਕੇਟ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਾ ਲਈ ਅਜੈ ਵੋਿਰਾ, ਨਮਰਿੰਦਰ ਿੁੱਿਾ, ਪਿੰਕਜ ਜੈਨ, ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਕਮਵਤਾ ਝਾਅ, ਰੋਮਿਤ ਜੈਨ, ਵੈਭਵ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਉਮਦਤ ਨਰੇਸ਼, ਰਜਤ ਰਾਠੀ, ਅਮਵਰਲ ਧੀਮਰਿੰਦਰ, ਿਾ. ਸੁਮਰਿੰਦਰ ਮਸਿੰਘ ਿੁੱਿਾ, ਮਦਮਵਆ ਸੂਰੀ, ਸਮਚਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਗੌਰਵ ਮਿੱਤਲ, ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਿਿੰਜੂ ਜੇਤਲੀ, ਦੀਪਕ ਚੋਪੜਾ, ਿਰਪਰੀਤ ਮਸਿੰਘ ਅਜ਼ਿਾਨੀ, ਸ਼ੀਲ ਵਰਧਨ, ਮਕਸ਼ੋਰ ਕੁਨਾਲ, ਏ.ਐਨ. ਅਰੋੜਾ, ਐਡ ੋਕੇਟ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਦਗਆ ਆਰ. ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੇ. ਆਦਗਆ ਪਿਦਾਨ।(Leave granted) 2. ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੂਿ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਮਕਉਂਮਕ ਦੋਵਾਂ ਮਧਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਿੋਏ ਮਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਕਿਾ ਿੈ ਮਕ ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਵੱਚ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ। 3. ਿੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਅਤੇ ਿਮਰਆਣਾ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਮਜੱਥੇ ਆਿਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 260 ਏ ਤਮਿਤ ਵੱਿੀ ਮਗਣਤੀ ਮਵੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਿਿਣੇ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੇ ਿੇਠ ਮਲ