Commissioner Of Income Tax v. Kerela State Industrial Development

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus KERELA STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT [[1998] 1 S.C.R. 871] (1998) -.- "-- ::. )-' ~·I " ~,_r COMMISSIONER OF INCOME TAX v. KERELA STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT FEBRUARY 12, 1998 [B.N. KIRPAL AND A.P. MISHRA, JJ.j Income Tax Act, 1961, Section 36(l)(viii)-Deduction-AY 1978-79-Held, the statutory deduction under this section should be calculated on the total income before deduction of the amount allowable under the section. c On a reference as to whether the Tribunal was right in holding that the statutory deduction under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act should be calculated on the total income before deduction of the amount allowable under the section, the Keraia High Court answered the question in the affirmative relying upon the observation of this Court in Cam bay D Electric*. The view was also in consonance with the view taken by the Patna High Court in three decisions the Madhya Pradesh High Court in two decisions and the Kerela High Court in an earlier decision. Only the Karnataka High Court had expressed a dissenting view. Revenue has preferred the present appeal. Dismissing the appeal, this Court HELD : The impunged decision of the High Court following its earlier decision in CITv. Kerela State Industrial Development Corporation Ltd,. is unexceptionable. Karnataka High Court has tried to work out the sub-section on the basis of a mathematical formula and has dissented from the F decision of the Patna High Court in C/Tv. Bihar State Financial Corporation, It may here be mentioned that the appeal against the aforesaid judgment reported in Bihar State Financ!al Corporation, was dismissed by this Court on 20.1.1995 thereby affirming the view of the Patna High Court. It may here be noticed that not only the preponderance of the judicial opinion of the G various High Courts is in line with the view expressed by the Kerela High Court but the relevant sub-section (viii) of Section 36(1) of the Income Tax Act has subsequently been amended so as to bring it in line with the view of the Patna and Kerala High Courts. The decision of the Karnataka High Court does not appear to be correct, being contrary to the decision of the Patna High Court which stands affirmed by its affirmation by this Court on H 872 SUPREME COURT REPORTS [1998] 1 S.C.R. A 20-1-1995. The view of the other High Court is in consonance with relevant provisions of the Act. This Court, therefore, agrees with the decision of the High Court in answering the question of law in affirmative and in favour of the assessee. (873-C-F] CIT v. Kerela State Industrial Development Corporation Ltd., (1990) B 182 ITR 67 (Ker.); CIT v. Bihar State Financial Corporation, (1983) 142 ITR 518 (Pat.), approved. C Karnataka State Financial Corporation v. CIT, (1988) 174 ITR 2~6 (Kant), oveni.Iled. *Comboy Electric Supply Industrial Company Ltd v. CIT, (1978) 113 ITR 84, referred to. D CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal Nos. 3315-16 of 1993. From the Judgment and Order dated 29th Sept., 1989 of the Kerala High Court in ITR Nos. 571 & 572/85. J. Ramamurthi, Rajiv Nanda and B. Krishna Prasad for the Appellant. E Roy Abraham and M.M. Kashyap for the Respondent. . The Judgment of the Court was delivered by KIRP AL, J. In these appeals by certificate granted by ihe Karala High Court, the following question of law has been referred in respect of the assessment year 1978-79:- F "Whether, the Tribunal was right in law in holding that the statutory deduction under Section 36 (i) (viii) of the LT. Act, 1961 should be calcnlated on the total income before deduction of the amount allowable under the section?" G Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus KERELA STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT [[1998] 1 S.C.R. 871] (1998) ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਮਿਕ ਮਿਕਾਸ 12 ਫਰਿਰੀ, 1998 [ਬੀ.ਐਨ. ਮਕਰਪਾਲ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ. ਮਮਸ਼ਰਾ, ਜੇ.ਜੇ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961, ਧਾਰਾ 36(1)(viii)-ਕਟੌਤੀ-ਏਵਾਈ 1978-79-ਹਾਲ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮਨਜ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਕ਼ੁੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹਕ ਕੀ ਹਟਿਹਿਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਹਵੁੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਹਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36(1)(viii) ਦੇ ਤਹਹਤ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮਨਜ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਕ਼ੁੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਿੇ ਇਲੈਕਹਟਿਕ* ਹਵੁੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਨਰੀਖਣ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ-ਪੁੱਖੀ ਹਵੁੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਿ ਹਦੁੱਤਾ। ਇਹ ਹਵਚਾਰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਤੂੰਨ ਫੈਸਹਲਆਂ ਹਵੁੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਵਚਾਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁਕ ਲ ਸੀ, ਮੁੱਧ ਪਿਦੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਫੈਸਹਲਆਂ ਹਵੁੱਚ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਹਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਵੁੱਚ। ਹਸਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਅਸਹਹਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹਵਚਾਰ ਪਿਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁਣਾਇਆ ਸੀਆਈਟੀ ਿਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਹਗਕ ਹਵਕਾਸ ਹਨਗਮ ਹਲਮਹਟਡ ਹਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਹਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਿੇਹਮਸਾਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੁੱਕ ਗਹਣਹਤਕ ਫਾਰਮ ਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਨ ੂੰ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਟੀ ਿਨਾਮ ਹਿਹਾਰ ਰਾਜ ਹਵੁੱਤੀ ਹਨਗਮ ਹਵੁੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਹਮਤੀ ਪਿਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਹਜਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਹਿਹਾਰ ਰਾਜ ਹਵੁੱਤੀ ਹਨਗਮ ਹਵੁੱਚ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦ਼ੁਆਰਾ 20.1.1995 ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਹਜਸ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਹੋਈ। ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹਕ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹਨਆਂਇਕ ਰਾਏ ਦੀ ਪਿਮ਼ੁੁੱਖਤਾ ਨਾ ਹਸਰਫ਼ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਿਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਚਾਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36(1) ਦੀ ਸੂੰਿੂੰਹਧਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (viii) ਨ ੂੰ ਿਾਅਦ ਹਵੁੱਚ ਸੋਹਧਆ ਹਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨ ੂੰ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਹ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਹਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦ਼ੁਆਰਾ 20-1-1995 ਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ। ਦ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੂੰਿੂੰਹਧਤ ਉਪਿੂੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਕ ਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਿ ਹਾਂ ਹਵੁੱਚ ਅਤੇ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਹੁੱਕ ਹਵੁੱਚ ਹਦੂੰਦਾ ਹੈ। [873-ਸੀ-ਐੱਫ] ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1998] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਿਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਹਲਮਹਟਡ, (1990) 182 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 67 (ਕੇਰਲਾ.); ਸੀਆਈਟੀ ਿਨਾਮ ਹਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, (1983) 142 ਆਈਟੀਆਰ 518 (ਪੈਟਰਨ), ਮਨਜ ਰ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਿਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ, (1988) 174 ਆਈਟੀਆਰ 296 (ਕਾਂਤ), ਰੁੱਦ ਕਰ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ। ਕੌਂਿੇ ਇਲੈਕਹਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੂੰਪਨੀ ਹਲਮਹਟਡ ਿਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ, (1978) 113 ਆਈਟੀਆਰ 84, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ। ਹਸਵਲ ਅਪੀਲ ਅਹਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਹਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰਿਰ 3315-16 ਆਫ 1993 ਆਈਟੀਆਰ ਨੂੰਿਰ 571 ਅਤੇ 572/85 ਹਵੁੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਸਤੂੰਿਰ, 1989 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ। ਜੇ. ਰਾਮਮ ਰਤੀ, ਰਾਜੀਵ ਨੂੰਦਾ ਅਤੇ ਿੀ. ਹਕਿਸਨਾ ਪਿਸਾਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਰਾਏ ਅਿਾਹਮ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਮ. ਕਸਯਪ ਪਿਤੀਵਾਦੀ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਕਰਪਾਲ, ਜੇ. ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਕਰਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਦੁੱਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹਵੁੱਚ, ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1978-79 ਦੇ ਸੂੰਿੂੰਧ ਹਵੁੱਚ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਹੈ:- "ਕੀ, ਹਟਿਹਿਊਨਲ ਕਾਨ ੂੰਨ ਹਵੁੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਹਕ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (i) (viii) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਹਤ ਮਨਜ ਰ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਕ਼ੁੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹਸੁੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰਹਚਆ ਹਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (1) (viii) ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਕ਼ੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕ਼ੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਾਰਾ 36 (i) (viii) ਨ ੂੰ ਛੁੱਡ ਕੇ ਧਾਰਾ 30 ਤੋਂ 43ਏ ਦੇ ਉਪਿੂੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਿੇ ਇਲੈਕਹਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੂੰਪਨੀ ਹਲਮਹਟਡ ਿਨਾਮ ਕਹਮਸਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, (1978) 113 ਆਈਟੀਆਰ 84 ਹਵੁੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਨਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਮਿਕ ਮਿਕਾਸ [ਮਕਰਪਾਲ, ਜੀ.] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus KERELA STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT [[1998] 1 S.C.R. 871] (1998) | - [1998] 2 3H fir ] 168 ; a Sap pare Aer Ses aT GR PROT MATTE ERT gH aTtteit a Frater at 1978-79 @ saiftra Preafiafianfafarefine fearree - “aan fafa at gfe S sifttercn a1 ae afatratita aren step on fos srra—aax aries, 1961wt URI 36re(1) (viii) H ST eet BA WPHele St PMT Fa INT | Se Bq TT Ht Held S Ys Al TAT AS 2. FRA Tea ATT Be Pree on fas ora—at Sa, 1961wt aT36 (1) (viii)4S eras at ST Ft et Sa Hl STAT AT 36 (1) (viii) B faars a 30 A 43m TH H Bae S spar HetSER AH FHA eae! Ae Ae A al TE Haeaadat a sacra Tera - 3, Hil Seq AMASMI Bi Aa STAM WA AM As Yeo! Seq VAIS H ds Pal, Aes Ve Seq AAsHS fold ak Set Sed TeSH aT YsaFrofa F sree We Aa H SPST aT! ae sare Tae fhater fare & Wear at SedTera FT et a STAT Haret fans Aa Hales For ATT SRI‘4, arenes 3 aga fateswe fran ee 1 gar Preard 8 fe sea sree aT whine ST SHH tet.~AM ate Re Paha SaeTMe SRIfakes’ are ae F art Yad fahtraa A ATHHet BT ae° farce free wet 2 arian Sea earera A fords aa Ss STI A STUT ae TAA eT Ware fren g aie getseq =a Bfaat arm gan tan, fear aM faer Re wRHRIae WAe A fHe aT& foes HS 1982 cht fafaer atte He 3695 FA AIT ERI TES Ver Sea ATT H Pols HT srfergfes HeaBU ANS 20 Want, 1995 Hl Gres HT Sh ME At ei Te tarde @ fee a hal fall SeaeAH =alaH Aacal TACT ACA SHI ANT ERI OTH HA SH AGST Sesh UT 36(1) H YHA VES (viii)Te F dea fear ra8 fared fi oe Ter SR Atel Sea AMETSH AHF SST SI Ves|leh Tod aera HTBet Uda Aet Sat Biifes Ge Vea Tea AIRHF Yalad sa fatieaa H vicar&, frat ss =a H 20WAR, 1995 ch Frvla gre satafee Sl WE Cl ST Seg ATA HT Aa afaraa & and soe F srw 1 sta:BH sea Ie & sa faeag S Gaede & fred fafa F wea HI SM TNs BR Preaikedt w ver a fear 7aaNe.. | 5. ante-ata A ant 21 eal S ata ate ome fens) | | 111978] 113 ome ae Ae 84,21988] 174 Sig dle Se 206.311990] 182 Hig Ae aire 67.*[1983] 142 aitg° de Ste 528. " ee . Oe Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus KERELA STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT [[1998] 1 S.C.R. 871] (1998) Section: ISSUES . The Judgment of the Court was delivered by KIRP AL, J. In these appeals by certificate granted by ihe Karala High Court, the following question of law has been referred in respect of the assessment year 1978-79:- F "Whether, the Tribunal was right in law in holding that the statutory deduction under Section 36 (i) (viii) of the LT. Act, 1961 should be calcnlated on the total income before deduction of the amount allowable under the section?" G The Kerala High Court came to the conclusion that in computing the total income for the pmpose of Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961, the total income has to be computed in accordance with the provisions of Sections 30 to 43A except Section 36 (i) (viii). In arriving at this decision, the High Court relied upon the observations of this Court in Cambay Electric H Supply Industrial Co. Ltd. v. Commissioner of Income Tax, (1978) 113 ITR 84. r The view which was taken by the Kerala High Court was in consonance A with the view taken by the Patna High Court in three decisions, Madhya Pradesh High Court in two decisions and Kerala High Court itself in an earlier decision. It is stated that sudsequent to the decision under appeal, other High Courts have also taken the same view. The only dissenting view which has been expressed is by the Kamataka High Court in Karnataka State Financial B Corporation v. Commissiner of Income Tax, (1988) 174 !TR 206. Having gone through the decisions cited at the Bar, we find that the decision the High Court following its earlier decision in Commissioner of Income Tax v. Kera/a State Industrial Development Corproration Ltd, (No. 2). (1990) 182 !TR 67, is unceptionable. The Karanataka High Court has tried C to work out the sub-section the basis of a mathematical formula and has dissented from the decision of the Patna High Court in Commissioner of Income Tax, Bihar v. Bihar State Financial Corporation, (I 983) 142 !TR 518. It may here be mentioned that Civil Appeal No. 3695 of 1982 against the aforesairl judgment reported in 142 !TR 518 was dismissed by this Court on 20th January, 1995 thereby affirming the view of the Patna High Court. It may D here be noticed that not only the preponderance of the judicial opinion of the various High Courts is in line with the view expressed by the Kerala High Court but the relevant sub-clause (viii) of Section 36(1) has subsequently been amended so as to bring it in line with the view of the Patna and Kerala High Courts. The decision of the Karnataka High Court does not appear to E be correct being contrary to the aforesaid decision of the Patna High Court which stands affirmed by its affirmation by this Court on 20th January, I 995. The view of the other High Courts is in consonance with relevant provisions of the Act. We, therefore, agree with the decision of the High Court in answering the question of law in the affirmative and in favour of the assessee. F The appeals are dismissed. No order as to costs. R.K.S. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX versus KERELA STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT [[1998] 1 S.C.R. 871] (1998) ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹਸੁੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰਹਚਆ ਹਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (1) (viii) ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਕ਼ੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕ਼ੁੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਾਰਾ 36 (i) (viii) ਨ ੂੰ ਛੁੱਡ ਕੇ ਧਾਰਾ 30 ਤੋਂ 43ਏ ਦੇ ਉਪਿੂੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਿੇ ਇਲੈਕਹਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੂੰਪਨੀ ਹਲਮਹਟਡ ਿਨਾਮ ਕਹਮਸਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, (1978) 113 ਆਈਟੀਆਰ 84 ਹਵੁੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਨਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਮਿਕ ਮਿਕਾਸ [ਮਕਰਪਾਲ, ਜੀ.] ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੁੱਲੋਂ ਹਲਆ ਹਗਆ ਹਵਚਾਰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੁੱਲੋਂ ਹਤੂੰਨ ਫੈਸਹਲਆਂ ਹਵੁੱਚ, ਮੁੱਧ ਪਿਦੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੁੱਲੋਂ ਦੋ ਫੈਸਹਲਆਂ ਹਵੁੱਚ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੁੱਲੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹਵੁੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਵਚਾਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁਕ ਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੁੱਹਸਆ ਹਗਆ ਹੈ ਹਕ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਵਚਾਰ ਹਲਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਿਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਹਮਸਨਰ, (1988) 174 ਆਈਟੀਆਰ 206 ਹਵੁੱਚ ਇੁੱਕੋ ਇੁੱਕ ਅਸਹਹਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹਵਚਾਰ ਪਿਗਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ। ਿਾਰ ਹਵੁੱਚ ਹਦੁੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਹਲਆਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਮਸਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਨਾਮ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਹਲਮਹਟਡ, (ਨੂੰਿਰ 2)। (1990) 182 ਆਈਟੀਆਰ 67 ਹਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਹਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੁੱਕ ਗਹਣਹਤਕ ਫਾਰਮ ਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਹਮਸਨਰ, ਹਿਹਾਰ ਿਨਾਮ ਹਿਹਾਰ ਰਾਜ ਹਵੁੱਤੀ ਹਨਗਮ, (1983) 142 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 518 ਹਵੁੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਹਮਤੀ ਪਿਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਹਜਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ 142 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 518 ਹਵੁੱਚ ਦਰਜ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਰ਼ੁੁੱਧ 1982 ਦੀ ਹਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰਿਰ 3695 ਨ ੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹਦੁੱਤਾ ਸੀ ਹਜਸ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹਕ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹਨਆਂਇਕ ਰਾਏ ਦੀ ਪਿਮ਼ੁੁੱਖਤਾ ਨਾ ਹਸਰਫ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਿਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਚਾਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੈ ਿਲਹਕ ਧਾਰਾ 36(1) ਦੇ ਸੂੰਿੂੰਹਧਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (viii) ਨ ੂੰ ਿਾਅਦ ਹਵੁੱਚ ਸੋਹਧਆ ਹਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨ ੂੰ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਚਾਰ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਹਜਸਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦ਼ੁਆਰਾ 20 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨ ੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੂੰਿੂੰਹਧਤ ਉਪਿੂੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਕ ਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਿ ਹਾਂ ਹਵੁੱਚ ਅਤੇ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਹੁੱਕ ਹਵੁੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਹਾਂ। ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗਤਾਂ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਹ਼ੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਆਰ.ਕੇ.ਐਸ. ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਸਕਲੇਮਰ :- ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਮਿਆ ਮਨਆ ਮਨਰਣਾਂ ਕੇਿਲ ਮੁਕਿੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਮਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਿਕਾਰਤ ਮੰਤਿਾਂ ਲਈ ਮਨਆਂ ਮਨਰਣੇ ਦਾ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰਮਾਮਣਕ ਹੋਿੇਿਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਮਦਿਾਕਰ ਜੋਤੀ ਐਿਿੋਕੇਟ