Commissioner Of Income-Tax v. Patel Brothers And Co. Ltd. Etc. Etc

Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) ਬਨਾਮ ਪਟੇਲ ਬਰਦਰਜ਼ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਮਲਮਮਟੇਡ ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਈ.ਟੀ.ਸੀ. 9 ਮਈ 1995 [ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ, ਐਨ.ਪੀ. ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਐਮ.ਕੇ. ਮੁਖਰਜੀ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਸੈਕਸ਼ਨ 37(2-ਏ) (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 2 ਦੇ ਸੰਜਮਲਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਪਜਹਲਾਂ 1.4.1976 ਤੱਕ)-'ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚੇ' ਦਾ ਜਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਵਆਜਖਆ- ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ-ਬਾਹਰਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਲੋੜ੍ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਿਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ-ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਕ ਭੋਿਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰ ਪ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੰਗ- ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਖਰਚਾ ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਮਨਜ ਰ ਕਟੌਤੀ ਸੀ - ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਵਆਜਖਆ 2-- ਦਾ ਪਰਭਾਵ-ਵਜਖਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਜਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼-'ਮਨੋਰੰਿਨ'-ਅਰਥ: ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਉਪ-ਭਾਗ ਜਵੱਚ "E11 ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚ"। (2-ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਇਸ ਜਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 2 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ। ਦ ਿਵਾਬਦਾਤਾ-ਕੰਪਨੀ ਭੋਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਜਵੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੋਂ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1969-70, 1970-71 ਅਤੇ 1971-72 ਇਸਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 22301, ਰੁ. 25979 ਅਤੇ ਰੁ. ਕਰਮਵਾਰ 28620. ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਵ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਭੋਿਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਜਕ ਖਾਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਜਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਢੰਗ. ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਜਸ਼ਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਿੋ ਨੇ ਮੰਜਨਆ ਜਕ ਭੋਿਨ ਦੀ ਪਰਜਕਰਤੀ ਨ ੰ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰ ਰੀ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਉਹ ਭੱਤਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਜਟਰਜਬਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਾਨ ੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਜਕ. (1) ਕੀ ਖਰਚਾ ਸਵਾਲ ਕਾਨ ੰਨ ਜਵਚ ਮਨੋਰੰਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵਚ ਸੀ ਅਤੇ (ii) ਕੀ ਜਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਖਰਚਾ ਜਸਰਫ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 37(2-A) ਅਧੀਨ 5,000 ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵੱਚ ਿਵਾਬ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਭਾਵ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਜਵੱਚ. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਜਵੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਕ (i) ਹਰ ਜਕਸਮ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਨੋਰੰਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਜਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਆਮ ਭੋਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਲੋੜ੍ ਧਾਰਾ 37 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2-ਏ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ (ii) ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 2 ਜਸਰਫ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸੰਜਮਲਨ w.e.f. 1.4.1976 ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਸਮੀਕਰਨ "ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚ" ਜਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2-ਏ) ਨ ੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਜਿਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1.4.1976 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਕ (i) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਵਵਸਥਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਵਰਤੀ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ ਸਧਾਰਣ ਭੋਿਨ ਨ ੰ ਨੰਗੇ ਰ ਪ ਜਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਲੋੜ੍ ਜਕਉਂਜਕ ਹਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਰਥ ਮਨੋਰੰਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ (ii) ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਜਕ ਭੱਤਾ ਦਾਅਵਾ ਜਸਰਫ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਵੱਚ ਸੀ ਸਾਧਾਰਨ ਭੋਿਨ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਲੋੜ੍ ਵਿੋਂ ਨਾ ਜਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਿਨ। ਰੈਵੇਜਨਊ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨ ੰ ਖਾਰਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨ ੰ ਮਨਜ ਰੀ ਦੇਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੋਲਡ: 1. ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਖਰਚਾ ਬਾਹਰਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਭੋਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਭਆਸ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2-ਏ) ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ ਇੱਕ ਮਨਜ ਰ ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਦਾ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸੰਬੰਜਧਤ ਜਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਵੱਚ ਹੱਕਦਾਰ 1.4.1976 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ। [246-ਸੀ] 2. ਧਾਰਾ 37 ਜਵੱਚ ਆਮ ਜਵਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਿਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮਨੋਰੰਿਨ ਦੀ ਪਰਜਕਰਤੀ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ (2-ਏ) ਜਵੱਚ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਦਖਲੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ "ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚੇ" ਦੀ ਪਰਜਕਰਤੀ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਿਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਖਰਚਾ ਅਨੁਮਤੀਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਕਸੇ ਮਨੋਰੰਿਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਖਰਚ, ਜਿਸ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਆਜਗਆਯੋਗ ਸੀਮਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (244-ਸੀ-ਡੀ] Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) आयकर आयुक बनाम पटेल बदर्स एंड कंपनी लिमिटेड 9 मई 1995 [माननीय नयायमूर्तिगण जे.ए. वर्मा, एन.पी. सिंह और एम.के. मुखर्जी] आयकर अधिनियम, 1961: धारा 37(2-ए) (जैससा कि यह स्पष्टीकरण 2 के ससम्मिलन ससे पहले यानी 1.4.1976 ससे पहले था) -'मनोरंजन व्यय' का उद्देश्य और व्याख्या - निर्धारिती का दायरा - एक बाहरी ग्राहक को आवश्यक आवश्यकताके रूप में भोजन प्रदान करने में होने वाला व्यय - यह पाया गया कि भोजन किससी भी तरह ससे भव्य नहीं था -निर्धारिती द्वारा किया गया खर्च मनोरंजन व्यय नहीं था - माना गया कि ऐससा व्यय एक अनुमेय कटौती थी -स्पष्टीकरण 2 का प्रभाव - ससमझाया गया। आयकर अधिनियम, 1961 के ससंदर्भ में शब्द और वाक्यांश-'मनोरंजन'-का अर्थ:आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 उपधारा (2-ए) मे सपषीकरण 2 शामिल करने े पहले"मनोरंजन वयय" के अर्थ के ंबंध मे इन अपीलो मे पश शामिल था । प्रतिवादी-कंपनी अपने वयवाय के दौरानअपने कर्मायो और गाहको को पारंपक वयापार उपयोग के रप मे भोजन उपलब कराने के ए वयय कररिरि्धलिरही थी। निर्धारण वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के लिए उने रोई वयय की कटौती कमशःर. 22301, र. 25979 और र. 28620 का दावा या। आयकर अकारी ने आंक रप े दावे कोकिधिशिअसवीकार कर या यानी गाहको को उपलबए गए भोजन के ए ए गए ख को असवीकार कर या,दि्धकिलिकिर्चदिभले ही यह पाया गया कि भोजन ामानय था और किससी भी तरह े भवय नही था। वयय की आंशिक असवीकृतिके खिलाफ निर्धारिती ने अपीलीय हायक आयुक के मक अपील दायर की, जिनहोने माना कि वयवाय कीपकृति को धयान मे रखते हुए भोजन केवल आवशयक था और परिणामसवरप वह भता पदान किया गया।अधिकरण न्‍यायाधिकरण ने अपीलीय हायक आयुक के आदेश की पुष्टि की। कानून के दो पश उच नयायालयको ंदर्भितकिएगए। (1) कया विचचाराधीन वयय कानून के अनुार मनोरंजन वयय की शेणी मे था और(2) कयाविचचाराधीन वयय केवल रपये की ीमित ीमा तक ही सवीकार्य होगा। ंदर्भ के तहत पतयेक मूलयांकन वर्ष केलिए धारा 37(2-ए) के तहत 5,000 रपये का उतर नकारातमक यानी राजसव के विरद और निर्धारिती केपक मेया गया। दि इ नयायालय मे अपील मे राजसव के लिए यह तर्कदिया गया था कि (i) भी पकार का आतिथयमनोरंजन होगा और इलिए, ंपूर्ण इ मद के तहतकिया गया वयय, यहां तक कि ाधारण भोजन को मातआवशयकता के रप मे परोने के लिए भी, धारा 37 की उप-धारा (2-ए) के अंतर्गत आता है; और (ii) ूंकिसपषीकरण 2 केवल सपष करने वाला है, इका म्मिलन 1.4.1 े पभावी है। 1.4.1976 ारहीन है औरपरिणामसवरप धारा 37 की उपधारा (2-ए) मे अभिवयक्ति "मनोरंजन वयय" को 1.4.1976 े पहले की अवधिके लिए भी इी पकार मझा जाना ाहिए। निर्धारिती की ओर े यह तर्कदिया गया कि (i) उदेशय यह पावधान भारी खर्च करने की पवृत्ति परअंकुश लगाने के लिए था, न कि ाधारण भोजन को एक ाधारण आवशयकता के रप मे पेश करके पारंपरिकआतिथय तकार करने की, कयोंकि हर आतिथय का पारंपरिक अर्थ मनोरंजन नही है; और (ii) इन भी मामलोमेषक यह था दावा या गया भता केवल ाधारण आवशयकता के रप मे ामानय भोजन पदान करनेनिर्षकिकिमेकिए गए वयय के ंबंध मे था, न कि कोई भवय भोजन। इ नयायालय दवारा राजसव की अपील खारिज करते हुए मूलयांकनकर्ता की अपील सवीकार की जाती है। अभिनिर्धारित 1. सथापित वयावायिक पथा के अनुार बाहरी गाहको को ाधारण भोजन उपलब्ध कराने मेनिर्धारिती दारा किया गया वयय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (2-ए) के बावजूद एक अनुमेय कटौती थी, जिससके लिए निर्धारिती थे 1.4.1976 े पहले कीआयकर आयुक्त बनाम पटेल ब्रदर्स पांगिक अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के भुगतान के मामले मेउनकी कुल आय की गणना मे हकदार है। [246-ी] 2. धारा 37 मे ामानय पावधान यह है कोई भी वयय वयवाय के पयोजनो के ए पूर्णतःकिलिया विशे रप े खर्चकिया गया या पेशे की अनुमति दी जाएगी लेकिन मनोरंजन की पकृति मेनिर्दिष राशि े अधिक किससी भी वयय की अनुमति नही दी जाएगी जैा कि उप-धारा (2)और (2-ए) मे कहा गया है।वयावायिक वयय की कटौती का दावा करने के लिए ामानयनियम के अनुार, वाणिज्यिक मीीनता का परीकण लागू किया जाता है, लेकिन किससी भीवयय का बहिषकरण किया जाता है जो "मनोरंजन वयय" की पकृति मे होता है, इे अधिककुछ नही, इका मतलब है कि वाणिज्यिक मीीनता या वयापार के उपयोग के लिए कियागया वयय यह एक अनुमेय कटौती है जब तक कि यह मनोरंजन वयय की पकृति मे शामिल नहो, इ मामले मे अनुमेय ीमा निर्दिष है। (244-ी-डी] Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) COMMISSIONER OF INCOME-TAX v. PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. A MAY 9, 1995 [J.S. VERMA, N.P. SINGH AND M.K. MUKHERJEE, JJ.] B Income Tax Act, 1961 : Section 37(2-A) (As it stood prior to insertion of Explanation 2 i.e. prior to 1.4.1976)-0bject and Interpretation of-'Entertainment Expenditure'- C Scope of-Assessee-Expenditure incumd in providing meals as a bare neces-sity to outstation customers-Finding that meals were not lavish in any manner-Held expenditure incurred by assessee was not entertainment expen-diture-Held such an expenditure was a permissible deduction-lnsertion of Explanation 2--Effect of-Explained. D Words & Phrases-'Entertainment'-Meaning of-ln the context of In-come tax Act, 1961: The question involved in these appeals relates to the meaning of "E11tertainment Expenditure" in sub-section. (2-A) of Section 37 of the Income Tax Act, 1961 before insertion of Explanation 2. therein. The E respondent-Company had been incurring expenditure for providing meals to its employees and its customers in the ordinary course of its business as customary trade usage. For the assessment years 1969-70, 1970-71 and 1971- 72 it claimed deduction of kitchen expenses of Rs. 22301, Rs. 25979 and Rs. 28620 respectively. The Income Tax Officer partially disallowed F the claim i.e. the expenses incurred for meals provided to the customers even though it was found that the meals were ordinary and not in any manner lavish. Against partial disallowance of the expenditure the asses-see preferred appeal before the Appellate Assistant Commissioner who held that the meals were bare necessity having regard to the nature of G business and consequently granted that allowance. The Tribunal con-firmed the order of the Appellate Assistant Commissioner. Two questions of law referred to the High Court viz. (1) whether the expenditure in question was in the natnre of entertainment expenditure in law and (ii) whether the expenditure in question would be allowable only to the limited extent of Rs. 5,000 under section 37(2-A) for each of the assessment years H 235 SUPREME COURT REPORTS [1995] SUPP. 1 S.C.R. A under reference, were answered in the negative i.e. against the Revenue and in favour of the assessee. In appeals to this Court it was contended for the Revenue that (i) all kinds of hospitality would be entertainment and, therefore, the entire expenditure incurred under this head, even for serving ordinary meals as B a bare necessity falls under sub- section (2-A) of Section 37; and (ii) since Explanation 2 is merely clarificatory its insertion w.e.f. 1.4.1976 is im-material and consequently the expression "entertainment expenditure" in sub-section (2-A) of Section 37 must be so construed even for the period prior to 1.4.1976. c On behalf of the assessee it was contended that (i) the purpose of the provision was to curb the tendency of incurring lavish expenditure and not customary hospitality extended by offering ordinary meals as a bare necessity since the traditional meaning of every hospitality is not enter-tainment; and (ii) the finding in all these cases was that the allowance D claimed was only in respect of the expenditure incurred in providing ordinary meals as a bare necessity and not any lavish food. Dismissing the appeals of the Revencue and allowing the appeals of the Assesses, this Court E HELD : 1. The expenditure incurred by the assessee in providing ordinary meals to the outstation customers according to the established business practice, was a permissible deduction inspite of sub-section (2-A) of Section 37 of the Income Tax Act, 1961 to which the assessees were entitled in the computation of their total income for the pnrpose of F payment of tax under Income-Tax Act, 1961 during the relevant period prior to 1.4.1976. [246-C] Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:Thetranslatedjudgmentinvernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedforanyotherpurpose. Forallpracticalandofficialpurposes, the English version of the judgment shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation.=================================================== અરજદારઃ આવકવેરાના કમિશનર વિ. સામાવાળા પટેલ બ્રધર્સ એન્ડ કંપની લિમિટેડ,વગેરે ચુકાદાની તારીખ 09/05/1995 ખંડપીઠ વર્મા, જગ્દિશ સરન (જે) ખંડપીઠ વર્મા, જગ્દિશ સરન (જે)સિંઘ એન. પી. (જે)મુખર્જી એમ. કે. (જે) ચુકાદા 1995 AIR 1829 1995 SCC (4) 485 જેટી 1995 (5) 364 1995 સ્કેલ (3) 650 એક્ટઃ હેડનોટ: ચુકાદોઃ મે મહિનાનો 9 મો દિવસ, 1995 હાજરઃ માનનીય જસ્ટિસ જે.એસ.વર્મા માનનીય જસ્ટિસ એન.પી.સિંઘ માનનીય જસ્ટિસ એમ.કે.મુખર્જી શ્રી.બી.બી.આહુજા, સિનિયર વકીલશ્રી બી.એસ.આહુજા, કુ.એ.સુભાશિની,શ્રીમતી એ.કે.વર્મા, શ્રી એ.સુબ્બારાવ, શ્રી એસ.કે.મહેતા,શ્રી ધ્રુવ મહેતા, શ્રીકે.આર.નાગરાજા, શ્રી એમ.જી.રામચંદ્રન, શ્રી એસ.સી.પટેલ, અને કુ.જાનકીરામચંદ્રન, વકીલશ્રી હાજર પક્ષો માટે તેમની સાથે. ચુકાદો કોર્ટનો નીચેનો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતોઃ ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં સિવિલ એપેલલેટ જ્યુરિસડીક્શન સિવિલ અપીલ નં. 1976 નો 1455-57 આવકવેરાના કમિશનર. …...વાદી પટેલ બ્રધર્સ એન્ડ કંપની લિમિટેડ. ..…...પ્રતિવાદી [ . . .( ) S L Pcનંબર 1804-1805, 1977 ના 4257 સાથે, . . C A નંબર 61421990 ના, 1976 ના 1075-1078, 1977 ના . . .( ) S L Pcનંબર 1374,C A. .1976 ના નંબર 872, . . . ( ) 1977 S L Pcના 1385 નંબર, 1979 નાS L Pcના નંબર8865,ટેક્સ રેફ. 1979 ના કેસ નંબર 4-6, . . . ( ) 1977 655,1995 નો . .C A No.5662 (@ S L P . . .( ) cનં. 9255 of 1981),12475-1985, C A. . 1977નો નં.2116, 1995 નો . .C A No.5663(@S L P. . . ( ) 1979 cના નંબર 2318), . . C A નં.33, 34-35, 36, 37,38-39, 40, 41, 42, 43-44, 1978 ના 45, 1977 ના 698, . . .S L P( ) cના.1981 ના 478, 1978 ના . . C A નં. 1322, 1991 ના 3433-34,1850 ના 1975, 831, 832, 1585-88, 2436, 1077, 1075-76,1079, 1092, 1103-04, 1977 નો 1120, 1984 નો 118, 1990 નો6137, . . .( ) 1978 S L Pcના નંબર 745, . . C Aક્રમાંક 1980 ના 2519,1984 ના 1746, કરવેરા સંદર્ભ 1979 ના કેસ નંબર 3, . . 1977 C Aના નંબર 2900, . . .( ) S L Pcનં. 1983 ના 8357, અને . . 1977 C Aના નંબર 2397-98, 1581-82 ના 1977, અને ટેક્સ રેફ. 1977 નો કેસ નંબર 4]. ચુકાદો જસ્ટિસ ,જે.એસ. વર્મા : આ અપીલ અને સંબંધિત બાબતોમાં સંબંધિત મૂલ્યાંકન વર્ષો દરમિયાનઆવકવેરો અધિનિયમ, 1961 (ત્યારબાદ "અધિનિયમ" તરીકે ઓળખવામાંઆવે છે) ની કલમ 37 (2 એ) માં "મનોરંજન ખર્ચ" ના અર્થને લગતા કાયદાનાસામાન્ય પ્રશ્ો નિર્ણય સામેલ છે.નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો નિર્ણયઆવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વિ. પટેલ બ્રધર્સ એન્ડ કંપની લિમિટેડ,[1977] 106 આઇ. ટી. આર. 424 (ગુજરાત),ના ચુકાદાને આ મુદ્દા પરઆવકવેરા કાયદાની કલમ 261 હેઠળ આપવામાં આવેલા પ્રમાણપત્ર દ્વારા આઅપીલમાં મહેસૂલ ખાતા દ્વારા પડકારવામાં આવે છે. સંકળાયેલી બાબતોમાં એકજ મુદ્દો સામેલ છે.તમામ કેસો 1.4.1976 પહેલાના સમયગાળા સાથે સંબંધિતછે, જે તારીખથી નાણાં અધિનિયમ, 1983 દ્વારા કલમ 37 ની પેટા-કલમ(2 ) Aમાં ઉમેરવામાં આવેલ માત્ર સમજૂતી 2 પાછલી અસરથી લાગુ કરવામાંઆવી હતી, તેમ છતાં પેટા-કલમ (2 ) Aસંદર્ભ સાથે1.10.1967 કરવેરાકાયદા (સુધારા) અધિનિયમ, 1967 દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) આ અપીલમાં તમામ સંબંધિત બાબતોનું દૃષ્ટાંતરૂપ ભૌતિક તથ્યો આ પ્રમાણેછેઃ સંબંધિત મૂલ્યાંકન વર્ષો 1969-70,1970-71 અને 1971-72 છે,જેમાંથી અનુરૂપ અગાઉના વર્ષો અનુક્રમે 30 સપ્ટેમ્બર, 1968,30 સપ્ટેમ્બર,1969 અને 30 સપ્ટેમ્બર, 1970 ના રોજ પૂરા થયા હતા.એક મર્યાદિત કંપની,કરદાતાએ આ મૂલ્યાંકન વર્ષો માટે અનુક્રમે Rs.22,301/-, Rs.25,979/-અને Rs.28,620/- ના રસોડાના ખર્ચને તેના કર્મચારીઓ અને તેના ગ્રાહકોનેતેના વ્યવસાયના સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં ભોજન પૂરું પાડવા માટેના ખર્ચતરીકે દાવો કર્યો હતો.આવકવેરાના અધિકારીએ ગ્રાહકોને પૂરા પાડવામાં આવતાભોજન માટેના ખર્ચને અનુરૂપ અનુક્રમે Rs.10,101/-, Rs.12,979/-,અને Rs.17,305/- સુધીના ખર્ચને મંજૂરી આપી ન હતી, તેમ છતાં એવુંજાણવા મળ્યું હતું કે ભોજન સામાન્ય હતું અને કોઈ પણ રીતે ભવ્યનહોતું.કરદાતાએ આ ખર્ચની આંશિક મંજૂરી વિરુદ્ધ અપીલ સહાયક કમિશનરનેઅપીલ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું.અપીલ સહાયક કમિશનરે જણાવ્યું હતું કેવ્યવસાયની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભોજન એકદમ જરૂરી છે અને તેથી,આવકવેરાના અધિકારીને તે ભથ્થું આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યોહતો.ત્યારબાદ આ બાબત ટ્રિબ્યુનલમાં અપીલમાં ગઈ જેણે અપીલ સહાયકકમિશનરના આદેશની પુષ્ટિ કરી.મહેસૂલના સંદર્ભમાં, ટ્રિબ્યુનલે કાયદાના બેપ્રશ્નો, એટલે કે તેના નિર્ણય માટે ઉચ્ચ અદાલતનો સંદર્ભ આપ્યો હતો, (1) શું, હકીકતો પર અને કેસના સંજોગોમાં, પ્રશ્નમાં રહેલો ખર્ચ કાયદામાંમનોરંજન ખર્ચની પ્રકૃતિમાં હતો? (2) શું, હકીકતો પર અને કેસના સંજોગોમાં, આવકવેરો અધિનિયમ, 1961 નીકલમ 37 (2 એ) હેઠળ, સંદર્ભ હેઠળના દરેક આકારણી વર્ષ માટે, પ્રશ્નમાં રહેલોખર્ચ માત્ર રૂ. 5,000/- ની મર્યાદિત હદ સુધી જ માન્ય રહેશે? મૂલ્યાંકનના ત્રણેય વર્ષો માટે કાયદાના સમાન પ્રશ્નો મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઉચ્ચ અદાલતે બંને પ્રશ્નોના જવાબ નકારમાં આપ્યા કારણ કે ટ્રિબ્યુનલ દ્વારાતથ્યો પર જાણવા મળ્યું હતું કે નિર્વિવાદપણે કરદાતાના અપ કન્ટ્રી ઘટકોકરદાતાની સાથે વેપારના હેતુથી અમદાવાદ આવ્યા હતા અને કરદાતાનાવ્યવસાયની પ્રકૃતિ અને તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને, કરદાતાને તેની સાથે વેપારકરવા માટે અમદાવાદમાં તેમને ભોજન આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી રહેશે,કારણ કે તે મહેસૂલનો કેસ ન હતો કે કરદાતાને તેના ઘટકો માટે ભવ્ય પક્ષોનેફેંકવા માટે નાણાં ખર્ચ્યા હતા.એવું જાણવા મળ્યું હતું કે આ ખર્ચ વ્યવસાયનીએકદમ જરૂરિયાત તરીકે સામાન્ય ભોજન પીરસવા માટે હતો.તદનુસાર,સંદર્ભોનો જવાબ મહેસૂલ વિરુદ્ધ અને કરદાતાની તરફેણમાં આપવામાં આવ્યોહતો.આ અપીલ તે નિર્ણયની વિરુદ્ધ પ્રમાણપત્ર દ્વારા છે.સંબંધિત બાબતોમાંનિર્ણય માટે આ જ પ્રશ્ન સામેલ છે. મુખ્ય પ્રશ્ન પર ઉચ્ચ અદાલતો દ્વારા લેવામાં આવેલા દ્રષ્ટિકોણમાં વિરોધાભાસછે.આંધ્ર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને કર્ણાટકની ઉચ્ચ અદાલતો દ્વારાલેવામાં આવેલો મત ગુજરાત ઉચ્ચ ન્યાયાલય જેવો જ છે.અલ્હાબાદ, પંજાબઅને હરિયાણા, પટના અને કેરળની ઉચ્ચ અદાલતોએ તેનાથી વિપરીત વલણઅપનાવ્યું છે.આવકવેરાના કમિશનર વિરુદ્ધ રાજસ્થાન મર્કન્ટાઇલ કંપનીલિમિટેડમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટનો નિર્ણય. વગેરે, [1995] 211 આઇ. ટી. આર.400 એ ગુજરાતના દૃષ્ટિકોણને અનુરૂપ છે.વિવિધ ઉચ્ચ અદાલતો દ્વારા લેવામાંઆવેલા મંતવ્યોમાં તફાવતને કારણે એક સમૂહ મહેસૂલ વિરુદ્ધ નિર્ણય લે છેઅને બીજો સમૂહ તેની તરફેણમાં નિર્ણય લે છે.આ રીતે આ અદાલતમાં કેટલીકઅપીલ અને અન્ય બાબતો મહેસૂલ દ્વારા કરવામાં આવે છે જ્યારે બાકીનીકરદાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.અગાઉ જણાવ્યા મુજબ, આ તમામ બાબતો1.4.1976 પહેલાના સમયગાળા સાથે સંબંધિત છે અને તેથી, નિર્ણય કાયદાનીકલમ 37 ની પેટા-કલમ (2 ) Aબાદબાકી સ્પષ્ટીકરણ 2 પર આધારિત છે.અમેહરીફ દલીલો અને અમારા દ્વારા લેવામાં આવેલા દ્રષ્ટિકોણનો ઉલ્લેખ કર્યા પછીનિર્ણયોના બે સમૂહનો સંદર્ભ લઈશું. મહેસૂલ માટે વિદ્વાન વકીલ શ્રીબી.બી.આહુજાની દલીલ એ છે કે તમામ પ્રકારનાઆતિથ્ય એ મનોરંજન છે અને તેથી, આ શીર્ષક હેઠળ સામાન્ય ભોજનનેએકદમ જરૂરિયાત તરીકે પીરસવા માટે પણ થતો સમગ્ર ખર્ચ કલમ 37 ની પેટા- Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) ਅਨੁਮਤੀਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਕਸੇ ਮਨੋਰੰਿਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਖਰਚ, ਜਿਸ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਆਜਗਆਯੋਗ ਸੀਮਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (244-ਸੀ-ਡੀ] 3. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 11ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚਾ" -ਜਵਆਪਕ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਆਯਾਤ. ਹਾਲਾਂਜਕ, ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2-ਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਵਿੋਂ "ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚੇ" ਨ ੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਜਵੱਚ 37, "ਮਨੋਰੰਿਨ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਕ ਜਵਸਜਤਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਮਨੋਰੰਿਨ" ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਜਸਕ ਿਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪਰ ਜਰ ਰੀ ਿਾਂ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ. ਇੱਕ ਆਮ ਭੋਿਨ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਲੋੜ੍ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਿਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, "ਮਨੋਰੰਿਨ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੇ ਐਸਾ ਬੇਅਰ ਜਰ ਰਤ ਦ ਿੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਰੰਿਨ ਨਹੀਂ. ਿਦੋਂ ਤੱਕ "ਮਨੋਰੰਿਨ" ਦੀ ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਮ 'ਈਓਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਲੋੜ੍ ਵਿੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਭੋਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਜਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਖਰਚ, "ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਆਜਖਆ 2 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਬਲਯ .ਈ.ਐਫ. 1.4.1976 ਜਵਆਜਖਆ 2 ਜਵੱਚ ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ "ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਪਰ ਐਕਟ w.d. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅਰਥ. 1.4.1976 [244-ਿੀ-ਐਚ, 245-ਏ] 4. ਉਪ-ਧਾਰਾ (2-ਏ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰਚੇ ਨ ੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਵਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਸਰਕ ਲਰ ਜਵੱਚ ਵੀ. ਪਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਰ ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਜਚਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਸਹ ਲਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰਚੇ. ਮੌਿ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਜਵਵਾਦ ਜਸਰਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਰਕਮ ਜਿਸ ਨ ੰ ਇਸ ਦਾ ਜਰ ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਾ ਮੰਜਨਆ ਜਗਆ ਹੈ ਸਧਾਰਣ ਭੋਿਨ ਨ ੰ ਨੰਗੀ ਲੋੜ੍ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਜਚਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਵੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ 1.4.1976 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ "ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚੇ" ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਿਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 2 ਨ ੰ ਇੱਕ ਰੀਟਰੋਸਪੈਕ ਦੁਆਰਾ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਧਾਰਾ 37 ਦਾ 2-ਏ\) ਦੀ 1983 ਜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮ ਲ ਸੋਧ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨ ੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ 1.4.1976 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ। (245-ਸੀ-ਡੀ] 5. ਜਵਆਜਖਆ 2 ਦਾ ਸੰਜਮਲਨ ਪ ਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਹੈ ਇਸਦੀ ਅਰਜੀ ਜਸਰਫ ਡਬਲਯ .ਈ.ਐਫ. 1.4.1976 ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਕ ਇਸਦੀ ਅਰਜੀ 1.4.1976 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਨ ੰ ਬਾਹਰ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 2 ਜਸਰਫ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਿਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਰਥ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਜਪਛਲਾ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਰਫ 1.4.1976 ਤੋਂ ਅਰਜੀ. ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2-ਏ) ਿਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਹ ਸੰਬੰਜਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਿ ਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਮਆਦ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2-ਏ) ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 2 ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਜਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿੋ ਜਕ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। [245-ਐਚ, 246-ਏ] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਗੁਿਰਾਤ ਬਨਾਮ ਪਟੇਲ ਬਰਦਰਜ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਜਲਜਮਟੇਡ, (1977) 106 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 424 (Guj.), ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ (ਇਸ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਜਵਆਪਕ ਜਨਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ)। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਰਾਿਸਥਾਨ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਜਲਜਮਟੇਡ ਆਜਦ। ਆਜਦ, (1995) 211 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ., ਪਰਵਾਜਨਤ। ਜਬਰਿ ਰਮਨ ਦਾਸ ਐਡ ਸੰਨਜ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਲਖਨਊ, (1976) 104 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 541, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਬੈਂਟਲੀ, ਸਟੋਕਸ ਅਤੇ ਲਾਅਲੈਸ ਬਨਾਮ ਬੀਸਨ (ਐੱਚ. ਐੱਮ., ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ}, [1952) 33 TC 491 (CA), ਹਵਾਲਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਆਇੰਗਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਨ ੰਨ, 8ਵੀਂ ਐਡ. Vol.2, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੱਤਾ. ਜਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਜਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1455-57 ਆਫ਼ 1976 ਆਜਦ ਆਜਦ। ਗੁਿਰਾਤ ਹਾਈ ਦੇ 12.11.75 ਦੇ ਿੱਿਮੈਂਟ ਐਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ I.T.R.N. 1974 ਦਾ 151 ਬੀ.ਬੀ.ਆਹ ਿਾ, ਬੀ.ਐਸ. ਆਹ ਿਾ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਏ.ਸੁਭਾਜਸ਼ਨੀ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਏ.ਕੇ. ਵਰਮਾ, ਏ. ਸੋਬਾ ਰਾਓ, ਐਸ.ਕੇ. ਮਜਹਤਾ, ਧਰੁਵ ਮਜਹਤਾ, ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਗਰਾਿ, ਐਮ.ਿੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਐਸ.ਸੀ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਿਾਨਕੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਗਆ ਿੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ, ਿੇ. ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 37(2A) ਜਵੱਚ "ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚ" ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਐਕਟ" ਵਿੋਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਡ ਸੰਬੰਜਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਗੁਿਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਗੁਿਰਾਤ ਬਨਾਮ ਪਟੇਲ ਬਰਦਰਜ ਐਕੰਪਨੀ ਜਲਜਮਟੇਡ, [1977] 106 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 424 (ਗੁ.ਿ.), ਇਸ 'ਤੇ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) Section: CONCLUSION E HELD : 1. The expenditure incurred by the assessee in providing ordinary meals to the outstation customers according to the established business practice, was a permissible deduction inspite of sub-section (2-A) of Section 37 of the Income Tax Act, 1961 to which the assessees were entitled in the computation of their total income for the pnrpose of F payment of tax under Income-Tax Act, 1961 during the relevant period prior to 1.4.1976. [246-C] 2. The general provision in Section 37 is that any expenditure laid out or expended wholly or exclusively for the purposes of the business or profession shall be allowed but no expenditure in the nature of entertain-G ment shall be allowed as stated in sub-sections (2) and (2-A) in excess of the amount specified. For claiming deduction of the business expenditure according to the general rule, the test of commercial expediency is applied but exclusion is made of any expenditure which is in the nature of "enter-tainment expenditure", Without anything more, it means that an expendi-H ture incurred for commercial expediency or usage of the trade is a permissible deduction unless it partakes the character of an entertainment A expenditure, in which case the permissible limit is specified. (244-C-D] 3. Generally, 11entertainment expenditure" is an expression of -wide import. However, in the context of disallowance of "entertainment expen-diture" as a business expenditure by virtue of sub-section (2-A) of Section B 37, the word "entertainment" must be construed strictly and not expansive-ly. Ordinarily, "entertainment" connotes something which may be beneficial for the mental or physical well being but is not essential or indispensable for human existence. A bare necessity, like an ordinary meal, is essential or indispensable and, therefore, is not "entertainment". If such a bare necessity is offered by another, it is hospitality but not entertainment. C Unless the definition of "entertainment" includes hospitality, the ordinary meaning of'eotertainment" cannot include hospitality. For this reason, the expenditure incurred in extending customary hospitality by offering ordi-nary meals as a bare necessity, is not "entertainment expenditure" without the aid of the enlarged meaning given to the words by Explanation 2 D inserted w.e.f. 1.4.1976. The definition in Explanation 2 is not the ordinary meaning of the words "entertainment expenditure", but the enlarged mean-ing given for the purpose of the Act w.d. 1.4.1976. [244-G-H, 245-A] 4. The object of sub-section (2-A) is to disallow any lavish expendi-E tore in the form of business expenditure. This is obvious from the several amendments made in the provision from time to time. It is so understood even in the circular issued by the Board. The object of the provision clearly is to allow deduction of the essential business expenditure incurred due to commercial expediency and according to the trade usage excluding the lavish expenditure. The dispute in the present case relates only to the F amount which has been held to be essential business expenditure of this kind incurred in providing ordinary meals as bare necessity. In this view such expenses did not come within the meaning of "entertainment expen-diture" prior to 1.4.1976 when Explanation 2 was brought in by a retrospec-tive amendment made in 1983 of sub-section (2-A\of Section 37. The G finding of fact in all cases, therefore, satisfies this test to allow deduction . of the expenditure incurred by each assessee and claimed under this head for the period prior to 1.4.1976. (245-C-D] 5. Insertion of Explanation 2 made retrospectively but restricted in its application only w.e.f. 1.4.1976 is itself an indication that its application H SUPREME COURT REPORTS [1995] SUPP. 1 S.C.R. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) 3. ामानयतः मनोरंजन वयय'' - आयात करना वयापक की अवय है । हालाँ, धारा 37भिक्तिकिकी उप-धारा (2-ए) के आधार पर वयावायिक वयय के रप मे "मनोरंजन वयय" कीअसवीकृति के ंदर्भ मे, "मनोरंजन" शबद का अर्थ ख्ती े लिया जाना ाहिए, न कि वयापकरप े।आम तौर पर, "मनोरंजन" का तातपर्यकिससी ऐी ीज े है जो मानसिक या शारीरिककलयाण के ए फायदेमंद हो कती है लेन मानव अतव के ए आवशयक या अपहार्यलिकिस्तिलिरिनही है।एक ाधारण भोजन की तरह एक मात आवशयकता, आवशयक या अपहार्य है औररिइलिए, "मनोरंजन" नही है।यदि ऐी कोई ाधारण आवशयकता किससी अनय दारा पस्तत की जाती है,तो यह आतिथय है लेकिन मनोरंजन नही।जब तक "मनोरंजन" की परिभाा मेआ होकतितथा। इ कारण े, एक ाय शामिल नही है, तब धतारण आवशक 'मनोरंजन'यकत के ामाना के रप मेय अ ार्थध मेारण भोजन की पेशकश करके आतिथय शामिल नहीपारंपरिक आतिथय का विस्तार करने मेकिया गया वयय, 1.4.2017 े डाले गए सपषीकरण 2दारा शबदो को दिए गए बढे हुए अर्थ की हायता के बिना "मनोरंजन वयय" नही है। 1.4.1976 .सपषीकरण 2 मे परिभाा "मनोरंजन वयय" शबदो का ामानय अर्थ नही है, बल्कि अधिनियम केपयोजन के लिए दिया गया विस्तत अर्थ है। 1.4.1976. [244-जी-ए, 245-ए] 4. उप-धारा (2-ए) का उदेशय वयावायिक वयय के रप मेकिससी भी भारी वयय की अनुमति नही देनाहै।मय-मय पर पावधान मेकिये गये अनेक ंशोधनो े यह सपष है।बोर्ड की ओर े जारी ुर्कलरमे भी ऐा मझा गया है, पावधान का उदेशय सपष रप े भवय वयय को छोडकर वाणिज्यिकउपयोगिता के कारण और वयापार उपयोग के अनुार किए गए आवशयक वयावायिक वयय की कटौतीकी अनुमति देना है। वर्तमान मामले मेविवाद केवल उ राशि े ंबंधित है जिससे ाधारण भोजनउपलब्ध कराने मे इ पकार का आवशयक वयावायिक वयय माना गया है। इ दृष्टि े ऐे वयय1.4.1976 े पहले "मनोरंजन वयय" के अर्थ मे नही आते थे, जब 1983 मेधारा 37 की उप-धारा(2-ए) मेए गए पूर्ववयापी ंशोधन दारा सपषीकरण 2 लाया गया था। इए, भी मामलो मेतथयकिलिकी खोज 1.4.1976 े पहले की अवधि के लिए पतयेक निर्धारिती दारा किए गए और इ शीर्ष के तहतदावा किए गए वयय की कटौती की अनुमति देने के लिए इ परीकण को ंतुष करती है। (245-ी-डी] 5. सपषीकरण 2 का लन पूर्ववयापी रप े या गया लेन इमे पबं है इका आवेदनम्मिकिकि्रतिधितकेवल दिनांक 01.07.2017 े 1.4.1976 अपने आप मे एक ंकेत है कि 1.4.1976 े पहले केइके आवेदन को बाहर रखा गया है।यदि सपषीकरण 2 केवल सपषीकरण या ामानय अर्थ था, तो1.4.1976 े इके पूर्ववयापी अनुपयोग को इ तरह े प्रतिबंधित करना आवशयक था।इलिए,ंबं मूलयांकन अव के दौरान या गया ाण या उप-धारा (2-ए) या धारा 37 अतव मेधितधिकिनिर्मस्तिथा, इलिए, उप-धारा (2-ए) के सपषीकरण 2 े पभावित नही हो कता, जो पांगिक अवधि केदौरान लागू नही था। [245-ए, 246-ए] आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम पटेल ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड, (1977) 106 आई.टी.आर. 424(गुजरात), पुष्टि की गई (उससमें दिए गए व्यापक टिप्पणियों और विस्तृत दिशानिर्देशों की पुष्टि किए बिना) आयकर आयुक्त बनाम राजस्थान मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड आदि। (1995) 211 आई.टी.आर.,अनुमोदित। बृज रमन दासस एंड ससंसस बनाम आयकर आयुक्त, लखनऊ, (1976) 104 आई.टी.आर. 541, खारिजकर दिया गया। बेंटलेज़, स्टोक्सस और लॉलेसस बनाम बीससन (एचच.एम., कर निरीक्षक}, [1952) 33 टीससी 491 (ससीए), उद्धृत। सस ंपत अयंगर का आयकर नियम, 8 वां ससंस्करण। खंड 2, ससंदर्भित। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील ससंख्या 1455-57 1976 आदि। गुजरात उच्च के निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.11.75 ससे कोर्ट में आई.टी.आर.नं. 1974 का 151. बी.बी. आहूजा, बी.एसस. आहूजा, ससुश्री ए. ससुभाषिनी, श्रीमती ए.के. वर्मा, ए. ससोब्बा राव, एसस.के. मेहता,ध्रुव मेहता, के.आर. नागराजा, एम.जी. उपस्थित पक्षों के लिए रामचचन्द्रन, एसस.ससी. पटेल और ससुश्री जानकीरामचचन्द्रन। न्यायालय का निर्णय ससुनाया गया -माननीय नयायमू जे.ए. वर्मार्ति इन अपीलों और ससंबंधित मामलों में शामिल हैं प्राससंगिक मूल्यांकन वर्षोंके दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (इससके बाद "अधिनियम" के रूप में ससंदर्भित) की धारा 37(2 ए) में"मनोरंजन व्यय" के अर्थ ससे ससंबंधित कानून के ससामान्य प्रश्न पर निर्णय लें। आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम पटेलब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय, [1977] 106 आई.टी.आर. 424 (गुजरात),इसस बिंदु पर अधिनियम की धारा 261 के तहत दिए गए प्रमाण पत्र द्वारा इन अपीलों में राजस्व द्वारा चचुनौती दीगई है। जुड़े हुए मामलों में वही बिंदु शामिल है। ससभी मामले 1.4.1976 ससे पूर्व की अवधि के ही हैं वित्त द्वारा धारा37 की उपधारा (2 ए) में स्पष्टीकरण 2 डाला गया अधिनियम, 1983 को पूर्यापी रूप ससे लागू किया गया था,भले ही उप-धारा (2 ए) को 1.4.2018 ससे शामिल किया गया था। 1.10.1967 कराधान कानून (ससंशोधन)अधिनियम, 1967 द्वारा। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) 5. Insertion of Explanation 2 made retrospectively but restricted in its application only w.e.f. 1.4.1976 is itself an indication that its application H SUPREME COURT REPORTS [1995] SUPP. 1 S.C.R. A prior to 1.4.1976 is excluded. If Explanation 2 was merely clarificatory or the ordinary meaning, it W"dS on necessary to restrict its retrospective application in this manner only from 1.4.1976. The construction made or sub-section (2-A) or Section 37 as it existed during the relevant assessment period cannot, therefore, be affected by Explanation 2 to sub-section (2-A) B which was inapplicable during the relevant period. [245-H, 246-A] c Commissioner of Income-Tax, Gujarat v. Patel Brothers & Co. Ltd., (1977) 106 I.T.R. 424 (Guj.), affirmed (without affirming the wide obser-vations and elaborate guidelines given therein). Commissioner of Income Tax v. Rajasthan Mercantile Co. Ltd. Etc. Etc., (1995) 211 I.T.R., approved. D Brij Raman Das & Sons v. Commissioner of Income Tax, Lucknow, (1976) 104 I.T.R. 541, overruled. Bentleys, Stokes & Lawless v. Beeson (H.M., Inspector of Taxes}, [1952) 33 TC 491 (CA), cited. Sampath Iyengar's Law of Income Tax, 8th Edn. Vol.2, referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos. 1455-57 E of 1976 Etc. Etc. From the Judgment and Order dated 12.11.75 of the Gujarat High Court in I.T.R.No. 151 of 1974. B.B. Ahuja, B.S. Ahuja, Ms. A. Subhashini, Mrs. A.K. Verma, A. F Sobba Rao, S.K. Mehta, Dhruv Mehta, K.R. Nagaraja, M.G. Rama-chandran, S.C. Patel and Ms. Janki Ramachandran for the appearing parties. The Judgment of the Court was delivered by G G J.S. VERMA, J. These appeals and the connected matters involve for decision the common question of law relating to the meaning of "entertain-ment expenditure" in Section 37(2A) of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as "the Act") during the relevant assessment years. The decision of the Gujarat High Court in Commissioner of Income-tax, H Gujarat v. Patel Brothers & Co. Ltd., [1977] 106 I.T.R. 424 (Guj.), on this point is challenged by the revenue in these appeals by a certificate granted A under Section 261 of the Act. The connected matters involve the same point. All cases relate to the period prior to 1.4.1976 from which date only Explanation 2 inserted in sub-section (2A) of Section 37 by the Finance Act, 1983 was applied retrospectively, even though sub-section (2A) was inserted w.e.f. 1.10.1967 by Taxation Laws (Amendment) Act, 1967. B The material facts in these appeals illustrative of all connected matters, are these : The relevant assessment years are 1969-70, 1970-71 and 1971-72 of which the corresponding previous years ended on September 30, 1968, September 30, 1969 and September 30, 1970 respectively. The assessee, a limited company, claimed kitchen expenses of Rs. 22,301, Rs. C 25,979 and Rs. 28,620 respectively for these assessment years as expenses incurred for providing meals to its employees and its customers in the ordinary course of its business as customary trade usage. The Income-tax Officer disallowed the expenditure to the extent of Rs. 10,101, Rs. 12,979 and Rs. 17,305 respectively corresponding to the expenses incurred for D meals provided to the customers even though it was found that the meals were ordinary and not in any manner lavish. The assessee preferred an appeal to the Appellate Assistant Commissioner against the partial disal-lowance of this expenditure. The Appellate Assistant Commissioner held that the meals were bare necessity having regard to the nature of business and, therefore, the Income-tax Officer was directed to grant the allowance. E The matter then went in appeal to the Tribunal which confirmed the order of the Appellate Assistant Commissioner. At the instance of the revenue, the Tribunal referred to the High Court for its decision two questions of Jaw, namely, F (!)_Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the expenditure in question was in the nature of entertainment expen-diture in law? Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) ਿੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ, ਿੇ. ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 37(2A) ਜਵੱਚ "ਮਨੋਰੰਿਨ ਖਰਚ" ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਐਕਟ" ਵਿੋਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਡ ਸੰਬੰਜਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਗੁਿਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਗੁਿਰਾਤ ਬਨਾਮ ਪਟੇਲ ਬਰਦਰਜ ਐਕੰਪਨੀ ਜਲਜਮਟੇਡ, [1977] 106 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 424 (ਗੁ.ਿ.), ਇਸ 'ਤੇ ਜਬੰਦ ਨ ੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਵੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 261 ਅਧੀਨ ਿੁੜ੍ੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੇਸ 1.4.1976 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2A) ਜਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜਵਆਜਖਆ 2 ਐਕਟ, 1983 ਨ ੰ ਜਪਛਾਂਹ-ਜਖੱਚ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2ਏ) ਸੀ ਡਬਲਯ .ਈ.ਐਫ. 1.10.1967 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1967 ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਵੱਚ ਭੌਜਤਕ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਿੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਾਮਲੇ, ਇਹ ਹਨ: ਸੰਬੰਜਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1969-70, 1970-71 ਅਤੇ 1971-72 ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਰਮਵਾਰ 30, 1968, 30 ਸਤੰਬਰ, 1969 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 1970। ਦ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇੱਕ ਜਲਮਜਟਡ ਕੰਪਨੀ, ਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22,301, ਰੁ. 25,979 ਅਤੇ ਰੁ. ਖਰਜਚਆਂ ਵਿੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਮਵਾਰ 28,620 ਜਵੱਚ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ ਭੋਿਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਮ ਕੋਰਸ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਨ ੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 10,101, ਰੁ. 12,979 ਹੈ ਅਤੇ ਰੁ. ਕਰਮਵਾਰ 17,305 ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਜਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ ਭੋਿਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਜਕ ਭੋਿਨ ਸਾਧਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨ ੰ ਤਰਿੀਹ ਜਦੱਤੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮਨਜ ਰੀ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਕ ਭੋਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰਜਕਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰ ਰੀ ਸੀ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ ੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਜਫਰ ਮਾਮਲਾ ਜਟਰਜਬਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਜਵੱਚ ਜਗਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ. ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਕਜਹਣ 'ਤੇ, ਜਟਰਜਬਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ ੰ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੱਤਾ ਿੌ, ਅਰਥਾਤ, (1) ਕੀ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਵੱਚ, ਸਵਾਲ ਜਵੱਚ ਖਰਚਾ ਕਾਨ ੰਨ ਜਵੱਚ ਮਨੋਰੰਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਜਕਰਤੀ ਜਵੱਚ ਸੀ? (2) ਕੀ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਵੱਚ, ਜਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਖਰਚਾ ਜਸਰਫ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(2A) ਦੇ ਤਜਹਤ 5,000, 1961, ਸੰਦਰਭ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ? ਸਾਰੇ ਜਤੰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਨਾਂਹ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1995] ਸਮਰਥਨ। 1 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ ਜਟਰਜਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਜਨਰਜਵਵਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਕੰਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਜਹੱਸੇਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਹਮਦਾਬਾਦ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ. ਦੀ ਪਰਜਕਰਤੀ ਅਤੇ ਜਵਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਜਹਮਦਾਬਾਦ ਜਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਨ ੰ ਭੋਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੈਸਾ. ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਧਾਰਨ ਭੋਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਲੋੜ੍ ਵਿੋਂ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਸੀ ਵਪਾਰ. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਹਵਾਲਾ ਿਵਾਬ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਜਵੱਚ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਨ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਖਲਾਫ. ਜਵੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿੁੜ੍ੇ ਮਾਮਲੇ. ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਵਚਾਰ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਸਵਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼, ਰਾਿਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਗੁਿਰਾਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਵਚਾਰ ਜਲਆ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਪੰਿਾਬ ਅਤੇ ਹਜਰਆਣਾ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ। ਜਦੱਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਰਾਿਸਥਾਨ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਜਲਮ. ਆਜਦ ਆਜਦ, [1995] 211 ITR 400 ਗੁਿਰਾਤ ਦੇ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜਵਚਾਰਾਂ ਜਵੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮ ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ ਕੁਿ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਮਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਨ ਿਦੋਂ ਜਕ ਬਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਹਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਜਹਲਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ 1.4.1976 ਤੱਕ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਫੈਸਲਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2A) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀ ਘਟਾਓ ਜਵਆਜਖਆ 2 ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਵਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਜਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਜਲਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲਆ ਜਗਆ ਜਦਰਸ਼। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) મહેસૂલ માટે વિદ્વાન વકીલ શ્રીબી.બી.આહુજાની દલીલ એ છે કે તમામ પ્રકારનાઆતિથ્ય એ મનોરંજન છે અને તેથી, આ શીર્ષક હેઠળ સામાન્ય ભોજનનેએકદમ જરૂરિયાત તરીકે પીરસવા માટે પણ થતો સમગ્ર ખર્ચ કલમ 37 ની પેટા- કલમ (2 એ) હેઠળ આવે છે; અને પેટા-કલમ (2 એ) માં "મનોરંજન ખર્ચ"શબ્દનો અર્થ કલમ 37 ની પેટા-કલમ (2 એ) ના સમજૂતી 2 માં વ્યાખ્યાયિતકર્યા મુજબ શરૂઆતથી જ થાય છે, કારણ કે સમજૂતી 2 માત્ર સ્પષ્ટતા છે.એવીવિનંતી કરવામાં આવી હતી કે આ કારણોસર સ્પષ્ટીકરણ 2 નો ફક્ત સંદર્ભસાથે1.4.1976 દાખલ કરવો એ મહત્ત્વનું નથી અને કલમ 37 ની પેટા-કલમ(2 ) Aમાં "મનોરંજન ખર્ચ" શબ્દનો અર્થ 1.4.1976 પહેલાના સમયગાળા માટેપણ થવો જોઈએ.જવાબમાં, કરદાતાના વિદ્વાન વકીલ શ્રી હરીશ સાલ્વેએદલીલ કરી હતી કે જોગવાઈનું હેતુપૂર્ણ અર્થઘટન કરવું આવશ્યક છે.એવી વિનંતીકરવામાં આવી હતી કે તેનો હેતુ માત્ર જરૂરિયાત તરીકે સામાન્ય ભોજન આપીનેપરંપરાગત આતિથ્યને બદલે મોંઘા ખર્ચ કરવાના વલણને અંકુશમાં રાખવાનોહતો કારણ કે દરેક આતિથ્યનો પરંપરાગત અર્થ મનોરંજન નથી.એવી વિનંતીકરવામાં આવી હતી કે આ તમામ કેસોમાં તારણ એ હતું કે દાવો કરાયેલ ભથ્થુંમાત્ર સામાન્ય ભોજનને ખાલી જરૂરિયાત તરીકે પ્રદાન કરવામાં થયેલા ખર્ચનાસંદર્ભમાં હતું અને કોઈ પણ ભવ્ય ભોજન નહીં. કલમ 37, સામગ્રીની હદ સુધી, નીચે મુજબ છેઃ "37.જનરલ.- (1) વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયના હેતુઓ માટેસંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે નિર્ધારિત અથવા ખર્ચવામાં આવેલકોઈપણ ખર્ચ (કલમ 30 થી 36 માં વર્ણવેલ પ્રકૃતિનો ખર્ચ ન હોયઅને તે કરદાતાના મૂડી ખર્ચ અથવા વ્યક્તિગત ખર્ચની પ્રકૃતિમાં ન હોય) ને "વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયના નફા અને લાભો"શીર્ષક હેઠળ વસૂલવામાં આવતી આવકની ગણતરીમાં મંજૂરીઆપવામાં આવશે. (2) પેટા-કલમ (1) માં કંઈપણ સમાવિષ્ટ હોવા છતાં,મનોરંજન ખર્ચના સ્વરૂપમાં કોઈ પણ ખર્ચને કંપનીના કિસ્સામાંમંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં, જે અહીં નીચે મુજબ ગણવામાંઆવેલી કુલ રકમ કરતાં વધી જાય છેઃ- *** *** *** *(2(ક) પેટા-કલમ (1) અથવા પેટા-કલમ (2) માં કંઈપણસમાવિષ્ટ હોવા છતાં, 30 સપ્ટેમ્બર, 1967 પછી સમાપ્ત થતાકોઈપણ અગાઉના વર્ષ દરમિયાન કરદાતા દ્વારા કરવામાં આવેલામનોરંજન ખર્ચના સ્વરૂપમાં થયેલા ખર્ચના સંબંધમાં કોઈ ભથ્થુંઆપવામાં આવશે નહીં, જે અહીં નીચે ગણેલી કુલ રકમ કરતાંવધારે છેઃ- *** *** *** સમજૂતી 1.-...... *** સમજૂતી 2.-શંકાઓને દૂર કરવા માટે, આથી જાહેર કરવામાંઆવે છે કે આ પેટા-કલમ અને પેટા-કલમ (2 બી) ના હેતુઓમાટે, જેમ કે તે 1 લી એપ્રિલ, 1977 પહેલા હતી, "મનોરંજન ખર્ચ" માં કોઈ પણ વ્યક્તિને દરેક પ્રકારની આતિથ્યની જોગવાઈપર ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે, પછી ભલે તે ખોરાક અથવા પીણાંનીજોગવાઈ દ્વારા હોય અથવા અન્ય કોઈ પણ રીતે હોય અને આવીજોગવાઈ કોઈ સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત કરાર અથવા રિવાજ અથવાવેપારના ઉપયોગને કારણે કરવામાં આવી હોય કે નહીં, પરંતુ તેમાંકરદાતા દ્વારા તેના કર્મચારીઓને ઓફિસ, ફેક્ટરી અથવા તેમનાકામના અન્ય સ્થળે પૂરા પાડવામાં આવેલા ખોરાક અથવા પીણાંપરના ખર્ચનો સમાવેશ થતો નથી. **(2 બી) આ કલમમાં કંઈપણ સમાવિષ્ટ હોવા છતાં, 28 મીફેબ્રુઆરી, 1970 પછી કોઈ પણ કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા ભારતનીઅંદર કરવામાં આવેલા મનોરંજન ખર્ચના સ્વરૂપમાં કોઈ ભથ્થુંઆપવામાં આવશે નહીં. (ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે) * કરવેરા કાયદા (સુધારા)અધિનિયમ, 1967 દ્વારા 1 લી ઓક્ટોબર, 1967 થી પેટા-કલમ(2 એ) દાખલ કરવામાં આવી હતી. ** પેટા-કલમ (2 બી) 1 લી એપ્રિલ, 1970 થી નાણાંઅધિનિયમ, 1970 દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. *** સમજૂતી 2 નાણાં અધિનિયમ, 1983 દ્વારા પાછલી અસરથીસંદર્ભ સાથે 1.4.1976 દાખલ કરવામાં આવી હતી. સંપત આયંગરના આવકવેરાના કાયદામાં, 8 મી આવૃત્તિ, વોલ્યુમ. 2, બોર્ડનાપરિપત્ર નંબર 372, તારીખ ડિસેમ્બર 8,1983, (1984) 146 આઇ. ટી. આર.કલમ 31 નો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે, જેમાં ઉપરોક્ત સુધારાઓનો અવકાશઅને અસર નીચે મુજબ સમજાવવામાં આવી હતીઃ- "વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયમાં ટાળી શકાય તેવા અથવાઆડંબરપૂર્ણ ખર્ચને અંકુશમાં લેવાની જોગવાઈ-કલમ 37 -30. આવકવેરાના કાયદાની કલમ 37 કલમ 30 થી 36 અને કલમ 80વીમાં વર્ણવેલ ખર્ચ સિવાયના કોઈપણ ખર્ચના કરપાત્ર નફાનીગણતરીમાં કપાતની જોગવાઈ કરે છે, અથવા કરદાતાના મૂડી ખર્ચઅથવા વ્યક્તિગત ખર્ચના સ્વરૂપમાં ખર્ચ, કરદાતાના વ્યવસાયઅથવા વ્યવસાયના હેતુઓ માટે સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણેનિર્ધારિત અથવા ખર્ચવામાં આવે છે.વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયચલાવતા કરદાતાઓ દ્વારા ટાળી શકાય તેવા અથવા ઢોંગી ખર્ચનીઅમુક શ્રેણીઓને અંકુશમાં રાખવા માટે, નાણાં કાયદાએઆવકવેરાના કાયદાની કલમ 37 માં કેટલાક સુધારા કર્યા છે. આસુધારાઓનો સાર અહીં ફકરા 31 થી 34 માં સમજાવવામાં આવ્યોછે. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX versus PATEL BROTHERS AND CO. LTD. ETC. ETC. [[1995] SUPP. 1 S.C.R. 235] (1995) इन अपीलों में ससभी ससंबंधित मामलों का उदाहरण देने वाले भौतिक तथ्य ये हैं: प्राससंगिक मूल्यांकन वर्ष1969-70, 1970-71 और 1971-72 हैं, जिनमें ससे पिछले वर्ष क्रमशः 30 सितंबर, 1968, 30 सितंबर,1969 और 30 सितंबर, 1970 को ससमाप्त हुए थे। निर्धारिती, लिमिटेड कंपनी, ने क्रमशः 22,301/-,25,979/- 28,620/- रुपये के रससोई खर्च का दावा किया। और इन मूल्यांकन वर्षों के लिए अपने व्यवससायके ससामान्य पाठ्यक्रम में प्रथागत व्यापार उपयोग के रूप में अपने कर्मचचारियों और अपने ग्राहकों को भोजनउपलब्ध कराने के लिए किए। आयकर अधिकारी ने रुपये की ससीमा तक व्यय की अनुमति नहीं दी। ग्राहकों कोप्रदान किए गए भोजन के लिए किए गए खर्च के अनुरूप क्रमशः 10,101, रु.12,979 और रु. 17,305 रुपयेदिए गए, हालांकि यह पाया गया कि भोजन ससामान्य था और किससी भी तरह ससे भव्य नहीं था। निर्धारिती ने इससव्यय की आंशिक अस्वीकृति के खिलाफ अपीलीय ससहायक आयुक्त के ससमक्ष अपील दायर की। अपीलीयससहायक आयुक्त ने माना कि व्यवससाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भोजन अत्यंत आवश्यक था औरइससलिए, आयकर अधिकारी को भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। इससके बाद मामला ट्रिब्यूनल में अपील में गया जिससने अपीलीय ससहायक आयुक्त के आदेश की पुष्टि की। राजस्व के उदाहरण पर, ट्रिब्यूनल ने अपने फैससले केलिए जबड़े के दो प्रश्नों को उच्च न्यायालय में भेजा, अर्थात्, 1. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, विचचाराधीन व्यय कानून में मनोरंजन व्यय कीप्रकृति का था? 2. क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, प्रश्नगत व्यय केवल 5,000 रुपये की ससीमितससीमा तक ही स्वीकार्य होगा। ससंदर्भ के तहत प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961की धारा 37(2 ए) के तहत? तीनों मूल्यांकन वर्षों के लिए कानून के ससमान प्रश्न ससंदर्भित किए गए थे। उच्च न्यायालय ने दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक दिया क्योंकि ट्रिब्यूनल के तथ्यों के आधार पर यहपाया गया कि निर्विवाद रूप ससे निर्धारिती के ग्रामीण घटक निर्धारिती के ससाथ व्यापार के उद्देश्य ससे और व्यापारकी प्रकृति और परिमाण को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद आए थे। करदाता के लिए यह आवश्यक होगा कि वहउससके ससाथ व्यापार करने के लिए अहमदाबाद में रहते हुए उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, क्योंकियह राजस्व का मामला नहीं था कि करदाता ने अपने घटकों के लिए भव्य पार्टियों को आयोजित करने के लिएपैससा खर्च किया था। यह पाया गया कि यह व्यय व्यवससाय की एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में ससामान्यभोजन परोससने के लिए था। तदनुससार, ससंदर्भों का उत्तर राजस्व के विरूद्ध और निर्धारिती के पक्ष में दिया गया। येअपीलें उसस निर्णय के विरुद्ध प्रमाणपत्र द्वारा हैं। यही प्रश्न जुड़े हुए मामलों में निर्णय के लिए भी शामिल है। मुख्य प्रश्न पर उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में विरोधाभासस है। आंध्र