Commissioner Of Income-Tax West Bengal-Ii, Calcutta v. M/S Birla Gwalior (Pvt.) Ltd

Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) -II, ਕੋਲਕਾਤਾਆਮਦਨਟੈਕਸਕਮਿਸ਼ਨਰਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲਬਨਾਮਐਮ/ਐਸ. ਬਿਰਲਾਗਵਾਲਿਅਰ(.) ਲਿਮਿਟੇਡ.ਪ੍ਰਾ4, 1973ਅਪ੍ਰੈਲ[ਕੇ. ਐਸ. ਹੇਗੜੇਅਤੇਐਚ. ਆਰ. ਖੰਨਾ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ] ਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ1922—ਐਸ. 10(2) ()—ਫੈਸਲਾ—ਇਕਰਕਮਜੋਪੰਦਰਾਂਕਰਦਾਤਾਨੇਪ੍ਰਬੰਧਕਏਜੰਸੀਕਮਿਸ਼ਨਅਤੇਉੱਤੇਛੱਡਦਿੱਤੀਸੀਅਤੇ ਦਫਤਰਭੱਤਾਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀਉਹਆਮਦਨਖਰਚਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰਸੀਜੋਕਿਆਮਦਨਖਰਚ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਧਾਰਨਾਲਾਗੂਹੁੰਦੀਹੈ।ਕਰਦਾਤਾ-ਜਵਾਬੀਦੋਕੰਪਨੀਆਂਐਨ. ਅਤੇਜੀ. ਦਾਪ੍ਰਬੰਧਕਏਜੰਟਸੀ, ਐਨ,12%ਕੰਪਨੀਦੇਪ੍ਰਬੰਧਕਏਜੰਟਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੇਨੈੱਟਮੁਨਾਫੇਉੱਤੇ ਦੀਕਮਿਸ਼ਨਮਿਲਣਦਾਹੱਕਦਾਰਸੀਨਾਲਹੀਦਫਤਰਭੱਤਾਵਜੋਂਰੁਪਏ18,000/- ਦੀਰਕਮ।ਜੀਕੰਪਨੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾਨੂੰਆਪਣੀ30,000/-ਸਹਿਮਤੀਵਾਲੀਕਮਿਸ਼ਨਦੇਨਾਲਨਾਲਰੁਪਏ ਦਾਭੱਤਾਮਿਲਣਦਾਹੱਕਦਾਰਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂਸਾਰੇਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚ,242 ਦੇ1970 ਵਿੱਚ- ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਵੱਲੋਂਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਕੁਝਸਵਾਲਭੇਜੇਗਏਸਨ।ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰਕੇਵਲਇਕਸਵਾਲਭੇਜਿਆਗਿਆਸੀ, ਅਤੇਬਾਕੀਦੋਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚ, ਭਾਵ, ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ243 ਅਤੇ244ਦੇ1970, ਦੋਸਵਾਲਭੇਜੇਗਏਸਨ। ਪਹਿਲੀਅਪੀਲਵਿੱਚ,, ਕੀਇਕ ਭੇਜਿਆਗਿਆਸਵਾਲਇਹਸੀਕਿਕੇਸਦੇਤੱਥਾਂਅਤੇਹਾਲਾਤਾਂਦੇਅਧਾਰਉੱਤੇ,ਨਿਸ਼ਚਿਤਰਕਮਜੋਕਿਕਰਦਾਤਾਨੇਪ੍ਰਬੰਧਕਏਜੰਸੀਕਮਿਸ਼ਨਵਜੋਂਛੱਡਦਿੱਤੀਸੀ ਆਮਦਨਖਰਚਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰਹੈ।ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂਦੇਸਵਾਲਦੋਪ੍ਰਬੰਧਕੀਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂਲਈਭੇਜੇਗਏਸਨਕਿਕੀਇਕਨਿਸ਼ਚਿਤਰਕਮਜੋਕਿਕਰਦਾਤਾਨੇਆਪਣੇਦਫਤਰਵਜੋਂਅਤੇਇਸਦੇਨਾਲਇਕਹੋਰਸਵਾਲਭੇਜਿਆਗਿਆਸੀਕਿਕੀਧਨਕਾਨੂੰਨਅਧੀਨਸੈਕਸ਼ਨ55A ਅਧੀਨਆਮਦਨਖਰਚਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰਹੈਜਾਂਨਹੀਂਅਤੇਕੁਝਰਕਮਜੋਕਿਕਰਦਾਤਾਨੇਆਪਣੇਦਫਤਰਅਤੇ1954-55, 1955-56ਭੱਤਾਵਜੋਂਛੱਡਦਿੱਤੀਸੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਅਧੀਨਆਮਦਨਖਰਚਸੀ।ਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਅਤੇ1956-57 ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਇਨ੍ਹਾਂਸਾਰੀਆਂਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚਭੇਜੇਗਏਆਮਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਦੇਣਾਜ਼ਰੂਰੀਨਹੀਂਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਆਮਦਨਟੈਕਸਦਾਫੈਸਲਾਦਫਤਰਭੱਤਾਨਾਲਸਬੰਧਤਸੀਜੋਕਰਦਾਤਾਵਾਂਦੇਹੱਕਵਿੱਚਜਵਾਬਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ। ਸੰਬੰਧਿਤਲੇਖਾਸਾਲਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾਨੇਦੋਵਾਂਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਆਂਤੋਂਬਕਾਇਆਪ੍ਰਬੰਧਕਏਜੰਸੀਕਮਿਸ਼ਨਛੱਡਦਿੱਤਾ।ਇਸਨੇਜੀਕੰਪਨੀਤੋਂਬਕਾਇਆਦਫਤਰਭੱਤਾਵੀਛੱਡਦਿੱਤਾ।ਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਦੇਨਾਲਨਾਲਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਆਂਦੇਲੇਖਾਸਾਲਵਿੱਚਵਿੱਤੀਸਾਲਸਨ।ਕਮਿਸ਼ਨਨੂੰਵਿੱਤੀਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਬਾਅਦਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਵੱਲੋਂਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ, ਪਰਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੇਬੋਨਸਨੂੰਸਾਲਦੌਰਾਨਉਸੇਸਮੇਂਦੌਰਾਨਬਣਾਇਆਗਿਆਸੀ।ਪਰਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਰਾਜਸਵਨੇਪਿਛਲੇਵਿੱਤੀਸਾਲਦੇਸਤੰਬਰਤੋਂਵਿੱਤੀਸਾਲਦੇਅੰਤਦੌਰਾਨਸਤੰਬਰਤੱਕਖਾਤੇਬਣਾਏਸਨਜੋਕਿਵਿੱਤੀਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਪਹਿਲਾਂਹੀਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ। , ਆਈ.ਟੀ.ਓ.ਇਨ੍ਹਾਂਤੱਥਾਂਦੇਆਧਾਰਉੱਤੇ ਅਤੇਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਆਮਦਨ,ਵਜੋਂਦਾਅਵਾਕੀਤਾਗਿਆਘਟਾਓਮਨਜ਼ੂਰਨਹੀਂਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂਨੇਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਏਜੰਸੀਹਰੇਕਵਿੱਤੀਸਾਲਦੇਅੰਤਤੇਹਾਸਲਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਕਰਦਾਤਾਉਸੇਦਾਇਤਵਅਧੀਨਸੀਕਿਐਕਟਨੂੰਲਾਗੂਕਰੇ।ਇਸਲਈ, ਇਹਕੇਸਨੂੰਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟਦੇਐਸ. 10(1) ਅਧੀਨਨਹੀਂਲਿਆਂਦਾਜਾਸਕਦਾ।ਦਫਤਰਭੱਤਾਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂਨੇਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਇਸਨੂੰਛੱਡਣਦਾਕੋਈਔਚਿਤਨਹੀਂਸੀ।ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਪੀਲੀ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.., (ਹੇਗੜੇ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ) ਬਨਾਮਬਿਰਲਾਗ੍ਵਾਲਿਅਰਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਇਸਵਿਚਾਰਤੋਂਭਿੰਨਫੈਸਲਾਕੀਤਾਅਤੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਜਿਸਹੱਦਤੱਕਕਮਿਸ਼ਨਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ, ਉਸਹੱਦਤੱਕਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੀਕੋਈਆਮਦਨਹੀਨਹੀਂਸੀ।ਦੂਜੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚਜੋਰਚਨਾਛੱਡਦਿੱਤੀ, ਇਹਖਰਚਾਧਾਰਾਗਈਸੀਉਸਨੂੰਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੀਅਸਲਆਮਦਨਵਜੋਂਵਿਚਾਰਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ।ਇਸਲਈs. 10(2)(xv) ਅਧੀਨਮਨਜ਼ੂਰੀਯੋਗਖਰਚਾਹੈ।ਜਿਵੇਂਕਿਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਕੁਝਖਰਚਾਦਫਤਰੀਭੱਤਾਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ s. 10(2)(xv). ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਹੋਰਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਦਿੱਤਾਗਿਆਕਮਿਸ਼ਨਦਫਤਰੀਭੱਤਾਸੀਜੋਅਸੈਸੀਨੇ'ਵਪਾਰਕਜ਼ਰੂਰਤਦੇਆਧਾਰਤੇਛੱਡਦਿੱਤਾਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਲਿਆਗਿਆਇਸਵਿਚਾਰਨਾਲਸਹਿਮਤੀਜਤਾਈ। ,ਅਪੀਲਾਂਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ: (i) ਦਫਤਰੀਭੱਤੇਬਾਰੇ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.& ਕੰਪਨੀ, 38ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 601 ਬੌਂਬੇਨੌਰਥਬਨਾਮਚੰਦੁਲਾਲਕੇਸ਼ਵਲਾਲ' ਦੇਅਨੁਸਾਰਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਇਸਨਤੀਜੇਤੇਪਹੁੰਚਣਵਿੱਚਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਜਾਇਜ਼ਸੀਕਿਅਪੀਲਕਰਤਾਦੁਆਰਾਕੀਤਾਗਿਆਖਰਚਾ ਪੇਸ਼ਕੀਤੀਗਈਜੋਭੱਤੇਦੇਦਾਇਰੇਵਿੱਚਆਉਂਦੀਸੀਜੋਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਕੁਝਖਰਚੇਪੂਰੇਕਰਨਲਈਅਦਾਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਇਸਲਈ, ਅਸੈਸੀਇਸਨੂੰਛੱਡਸਕਦਾਸੀ।ਇਹਦਲੀਲਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਕੋਈਫਰਕਨਹੀਂਪਾਉਂਦੀ।ਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਚੈਨਰੂਪਸੰਪਤਰਾਮਵਿੱਚਵਿਚਾਰੇਗਏਬਿੰਦੂਨੂੰਕਵਰਕਰਦਾਹੈ। (ii) ਕਮਿਸ਼ਨਛੱਡਣਬਾਰੇਸਵਾਲਨੂੰਕੋਈਦੇਣਦੀਮਿਤੀਤੈਅਨਹੀਂਕੀਤੀਗਈਸੀਪ੍ਰਬੰਧਕਏਜੰਸੀਸਮਝੌਤੇਅਧੀਨਕਮਿਸ਼ਨਦੀਅਦਾਇਗੀਲਈ।ਕਮਿਸ਼ਨਪ੍ਰਾਪਤੀਸਿਰਫਉਸਸਮੇਂਹੀਨਿਸਚਿਤਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀਸੀਜਦੋਂਪ੍ਰਬੰਧਕਕੰਪਨੀਨੇਆਪਣੇਖਾਤੇਤਿਆਰਕੀਤੇ।ਅਸੈਸੀਨੇਕਮਿਸ਼ਨਨੂੰਛੱਡਦਿੱਤਾਸੀਉਸਤੋਂਪਹਿਲਾਂਕਿਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਨੇਆਪਣੇਖਾਤੇਤਿਆਰਕੀਤੇ।ਇਸਲਈ,ਆਧਾਰ'ਤੇਰੱਖਰਹੀਸੀਮੁਕਾਬਲੇਵਿੱਚਖਾਤਾਸਾਲ।ਇਹਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੇਆਮਤੌਰ ਇਹਤੱਥਕਿਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਆਪਣੇਖਾਤੇਵਪਾਰਕਪ੍ਰਣਾਲੀਦੇ'ਤੇਦਾਅਵੇਦਾਆਧਾਰਸੀਕਿਕਮਿਸ਼ਨਜੋਅਸਲਆਮਦਨਵਜੋਂਪ੍ਰਾਪਤਹੋਈਸੀਸੰਬੰਧਿਤਸਾਲਦੇਅੰਤਤੱਕਟੈਕਸਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਸੀਅਤੇਨਿਰਭਰਆਮਦਨਨੂੰਬਿਨਾਂਅਸੈਸੀਦੁਆਰਾਛੱਡੇਗਏਰਕਮਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਲਿਆਂਬਿਨਾਂਪਹੁੰਚਾਇਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ।ਇਸਲਈ, ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਆਮਦਨਟੈਕਸਦੇਉਦੇਸ਼ਾਂਲਈਪ੍ਰਬੰਧਕਕੰਪਨੀਅਧੀਨਦਬਾਅਦੀਸਰੰਡਰ,,,ਦੀਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲਕਰਨਯੋਗਰਕਮਹੈ ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਨਹੀਂਰੱਖਿਆਜਾਸਕਦਾ 906 -ਟੈਕਸ,1, 57ਪੋਨ੍ਨੀਸੁਗਰਸਅਤੇਕੈਮੀਕਲਜ਼ਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ ਬੌਂਬੇਸਿਟੀਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.. 521 ਇਨਐਮ.. ਲਿਮਿਟੇਡ,-ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਕੁੱਟੀਬਨਾਮਕੋ ਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ ਬੌਂਬੇਨੌਰਥ, ਕੱਚ&, 39 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.,706, ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਹੇਗੜੇ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆਸੀ। 1954-55,ਇਹਸਰਟੀਫਿਕੇਟਦੁਆਰਾਜੁੜੇਅਪੀਲਾਂਹਨ।ਇਹਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਦੀਆਮਦਨਦੇਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ1955-56 ਅਤੇ1956-57 ਨਾਲਸਬੰਧਤਹਨ।ਪਿਛਲੇਵਿੱਤੀਸਾਲਸਬੰਧਤਲੇਖਾਸਾਲਹਨ। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) आयकर आयुक पश्चिम बंगाल-द्वितीय,कलकता बनाम मैसेरस,बिडला गवालियर (पाइवेट) लिमिटेड, [के एस हेगडे और एच. आर. खना, नयायाधिपतिगण] 4 अपैल 1973 भारतीय आयकर अधिनियम 1922-एस. 10(2)(xv)-क्या निर्धारिती द्वारा प्रबंध एजेंसी कमीशन के रूप में छोड़ी गई राशि औरकार्यालय भत्ते के रूप में छोड़ी गई राशि राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार्य थी। ये सभी जुडी हुई अपीले है. निर्धारिती-प्रतिवादी दो कंपनियो एन और जी का पबंध एजेट था। एन कंपनी के पबंधक एजेटके रप मे काम करता था, यह रपये की राशि के साथ पबंधित कंपनी के शुद लाभ पर 12 1/2% का कमीशन पाप करने काहकदार था। कार्यालय भते के रप मे 18,000/- र. जी कंपनी के मामले मे, निर्धारिती रपये का भता पाने का हकदार था।30,000/- इसके सहमत कमीशन के अतिरिक। इन सभी अपीलो मेट्रिबयूनल द्वारा उच नयायालय मे कुछ पश पसतुत किये गयेथे। 1970 की सिविल अपील संखया 242 मे केवल एक पश पसतुत किया गया था और अनय दो मामलो,1970 की सिविल अपीलसंखया 243 और 244 मे, दो पश पसतुत किए गए थे। पहली अपील मे, पसतुत पश यह था कि कया मामले के तथयो और परिस्थितियो पर, निर्धारिती द्वारा पबंध एजेसी कमीशनके रप मे छोडी गई एक निश्चित राशि राजसव वयय के लिए सवीकार्य थी। शेष दो मूलयांकन वर्षों के लिए भी इसी तरह के पश मांगेगए थे और इसके अलावा, एक और पश पसतुत किया गया था कि कया कुछ राशि, जिसके बारे मे कहा जाता है कि कार्यालय भतके रप मे करदाता द्वारा छोडदिया गया था, आयकर अधिनियम के तहत राजसव वयय के रप मे सवीकार्य थी। . मूलयांकन वर्ष1954-55, 1955-56 और 1956-57 थे। उच नयायालय इस निषकर्ष पर पहुंचा कि इन सभी अपीलो मे उिल्लखित सामानय पश का उतर देना आवशयक नही है कयोंकि यह अकादमिक था; लेकिन कार्यालय भते से संबंधित पश का उतर निर्धारिती के पक मेदिया गया। पासंगिक लेखांकन वर्षों मे, निर्धारिती ने दोनो पबंधित कंपनियो से पबंधन एजेसी कमीशन छोडदिया। उसके द्वारा कंपनी से मिलने वाला कार्यालय भता भी छोडदिया। निर्धारिती कंपनी और पबंधित कंपनियो दोनो के लेखांकन वर्षवितीय वर्ष थे। वितीय वर्ष की समाप्ति के बाद लेकिन पबंधक कंपनी के खाते बनाने से पहले , निर्धारिती कंपनी द्वारा कमीशन छोडदिया गया था। पबंधक कंपनियो के खाते संबंधित लेखांकन वर्षों के बाद वर्ष के सितंबर के अंत मे कुछ समय के लिए बनाए गए थे। लेकिन कार्यालय भते के मामले मे, इसे वितीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही छोडदिया गया था। इन तथयो के आधार पर आई.टी.ओ. साथ ही अपीलीय सहायक आयुक ने माना कि दावा की गई कटौती सवीकार्य नहीथी। जहां तक आयोग का संबंध है, वे इस निषकर्ष पर पहुंचे कि पतयेक वितीय वर्ष के अंत मे अर्जित राशि को एजेसी द्वारा इनतिथियो के बाद छोड देने से मामला धारा के अंतर्गत नही आता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(1). जहां तक कार्यालय भतका सवाल है, वे इस निषकर्ष पर पहुंचे कि इसे छोडने का कोई औचितय नही है। आयकर अपीलीय ट्रिबयूनल इस दृष्टिकोण से भिन था और माना किजिस हद तक कमीशन छोडदिया गया था,निर्धारिती कंपनी के पास कोई आय नही थी। दूसरे शबदो मे, जो कमीशन छोडा गया था उसे निर्धारिती कंपनी की वासतविक आयनही माना जा सकता है। इसलिए, यह धारा 10(2) (xy) के तहत एक सवीकार्य वयय है। 10(2)(xv). कार्यालय भते के संबंध मेट्रिबयूनल ने माना कि यह धारा 10(2) (xy) के तहत सवीकार्य कटौती थी। ट्रिबयूनल ने आगे कहा कि कमीशन के साथ-साथकार्यालय भता भी निर्धारिती द्वारा वाणिज्यिक औचितय के आधार पर छोडदिया गया था। उच नयायालय ट्रिबयूनल द्वारा अपनाएगए इस दृष्टिकोण से सहमत था। अपील खारिज करते हुए, अात: भिनिर्धरि(i) जहां तक कार्यालय भत्ते का संबंध है, निम्नलिखित सी.आई.टी. बॉम्बे नॉर्थ बनाम चंदूलाल केशवलाल एंडकंपनी, 38 आई.टी.आर. 601 ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से उचित था कि किया गया व्यय धारा 10(2) (xy)के दायरे में आता है। अपीलकर्ता द्वारा पेश किया गया एकमात्र तर्क यह था कि भत्ते का भुगतान निर्धारिती, कंपनी द्वारा किए गएकुछ खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था। इसलिए, निर्धारिती इसे छोड़ नहीं सकता था। इस विवाद से कानून में कोई फर्कनहीं पड़ता. चंदूलाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले का अनुपात पूरी तरह से विचाराधीन बिंदु को कवर करता है। [906 बी] Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) " A COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUITA v . M/S. BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. April 4, 1973 . . n [K. S. HEGDE .AND H. R. KHANNA, JJ.J Indian Income Tax Act 1922--S. 10(2) 10(2) (xv)-Whether an amount ·.foregone b;y the assessee as Managing Agency _Conunission and an an1ount foregone cs office allowance lVas allowable as Revenue Expendlture. Indian Income Tax Act 1922--S. 10(2) 10(2) (xv)-Whether an amount ·.foregone b;y the assessee as Managing Agency _Conunission and an an1ount foregone cs office allowance lVas allowable as Revenue Expendlture. These are all connected appeals. The a55cssee-rcspondent was the . .managipg agent of two companies N. & G. As Managing Agent of N Campany, it was entitled to receive a commission of 12~% on the net profits of the Managed Company together with a sum of Rs. 18,000/ • . as office allowance. In the case of G company, the assessee was entitled to get an allowan<'Je of Rs. 30,000/- in "'ddition to its agreed commis-sion. In all these appeals,. certain questions were submitted by . the Tribunal to the High Court. In Civil' Appeal No. 242 of 1970 only one question was submitted and in the other two cases, i .. e., Civil Appeal 'No. 243 and 244 of 1970, two questions we.r·o submitted. c D In the first appeal, the question submitted was whether on the facts and circumstances of the case, a certain sum said to have beien foregqn·e . by the assessce as managing agency commission was allowable :.as revenue expenditure. Similar questions were called for, for the remaining two assessment years as well and in addition, one ;more question \V'aS submitted as to whether certain .sum, said to have beien 'foregone by the assessce as. office allowanc'e was allowable as revenue E iexpcnditure under th(( J~ome Tax Act. The assessment years \\'ere !954-55, !955-56 and !956-57. The. High Court came to the conclusion that it is not necessary to answer the common question referred to in all these appeals because it was academic; but the question relating to the office allowance ~vas ·answered in favour of the assessec. · In the relevant ac[1]cou.inting years, the asscssee gave up the managing agency commission from both tlw managed companies. It al~o gave up the office allowance due from G. Company. The "ccounting years of both the asscssee company as \Vcll as the managed companies \Vere the financial year. The commissiori. was given up by the asscssee company after the ~.nd of the fin-ancial year, but before the ac~ounts of the managed c,ompany were made up. The accounts of the managed com-panies. were made up some time during the end of September of the year following the respective accounting years. But in the case of office allowance, the same was given up even before the end of the finii.n-" cial years. , · !Jn the bash. o~ these facts, the I. T. 0. ~s well as the Appellate Ass1sta:nt 1 Coo:nm1ss1oner held that the dcduc~1ons claimed were not allowable. As regards the commission, .they came to the conclusion that ·the same having accrued at the end of each of the financial years, the agency giving up the same subsequent to these dates,- docs not bring the case under s. 10(1) of the Income-tax Act. So for as tho offico allowanc~ was concerned, they caffie to the conclusion that there was 110 justification for giving up the sanw. The Income Tax Appellate I " ~ ) -I I .. . L· "' ( ~ • • • .A Tribunal differed from this vie~ and held that to the 'extent the commis-sion was give)tl up, the asscssee company had no Income at al!· In other words, the commission that as the real income of the assessee company. Therefore, it was, given up caIUiot be cons1ckred i3 an all'Ow4 able expenditure under s. 10(2)(xv). As regards the office allowance the Tribunal held that the same was allowable deduction under s/ 10(2) ()<.!'). The Tri,bunal further held that the comm1ss10n as well as th!'! cffic.e allowance were given tip by the asscssee on the ground of ·commercial expediency. The High Court agreed with this view takqo by the Tribunal. n Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) 906 -ਟੈਕਸ,1, 57ਪੋਨ੍ਨੀਸੁਗਰਸਅਤੇਕੈਮੀਕਲਜ਼ਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ ਬੌਂਬੇਸਿਟੀਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.. 521 ਇਨਐਮ.. ਲਿਮਿਟੇਡ,-ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਕੁੱਟੀਬਨਾਮਕੋ ਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ ਬੌਂਬੇਨੌਰਥ, ਕੱਚ&, 39 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.,706, ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਹੇਗੜੇ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆਸੀ। 1954-55,ਇਹਸਰਟੀਫਿਕੇਟਦੁਆਰਾਜੁੜੇਅਪੀਲਾਂਹਨ।ਇਹਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਦੀਆਮਦਨਦੇਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ1955-56 ਅਤੇ1956-57 ਨਾਲਸਬੰਧਤਹਨ।ਪਿਛਲੇਵਿੱਤੀਸਾਲਸਬੰਧਤਲੇਖਾਸਾਲਹਨ। ,.66(2) ਅਧੀਨਭਾਰਤੀਵਾਸਤਵਵਿੱਚਇਹਅਪੀਲਾਂ ਜਿਵੇਂਕਿਕੋਲਕਾਤਾਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਐਸ ਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1922, ਅਧੀਨਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਕੁਝਸਵਾਲਪੇਸ਼ਕੀਤੇਗਏਸਨ।ਪਹਿਲੇਮਾਮਲੇਯਾਨੀਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ242 ਦੇ1970 ਵਿੱਚਕੇਵਲਇੱਕਸਵਾਲਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਸੀਅਤੇਬਾਕੀਦੋਮਾਮਲਿਆਂਯਾਨੀ,, 243 ਅਤੇ244 ਦੇ1970 ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਾਂਨੰਬਰ ਵਿੱਚਦੋਸਵਾਲਪੇਸ਼ਕੀਤੇਗਏਸਨ।ਪਹਿਲੇ:ਮਾਮਲੇਵਿੱਚਪੇਸ਼ਕੀਤਾਗਿਆਸਵਾਲਇਸਪ੍ਰਕਾਰਹੈ "ਕੀਇਸਮਾਮਲੇਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚਆਈ, ਐਲਕਲਾਅਦੇਅਧੀਨਕਿਹਾਗਿਆਕਿਪ੍ਰਬੰਧਕੀਏਜੰਸੀਕਮਿਸ਼ਨਦੇਰੂਪਵਿੱਚਛੱਡਿਆਗਿਆ1,11,779 ਰੁਪਏਦਾਯੋਗਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1922 ਦੇਸੈਕਸ਼ਨ10(2)(xv)1954-55?" ਅਧੀਨਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ ਲਈਰੈਵੇਨਿਊਖਰਚਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰੀਯੋਗਸੀ , ਇਸਦੇਨਾਲਹੀ, ਇੱਕਹੋਰਸਵਾਲ,ਬਾਕੀਦੋਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂਲਈਵੀਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂਦੇਸਵਾਲਪੁੱਛੇਗਏਸਨ।ਪਰਯਾਨੀ: "ਕੀਮਾਮਲੇਦੇਤੱਥਾਂਅਤੇਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚਕਿਹਾਗਿਆਕਿਗ੍ਵਾਲਿਅਰਰੇਅਨਅਤੇਸਿਲਕਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡਤੋਂਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਯੋਗਦਫਤਰਭੱਤਾਦੇਰੂਪਵਿੱਚਛੱਡਿਆਗਿਆ30,000 ਰੁਪਏਦਾਯੋਗਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 192210(2)(xv), 1955-56 ਅਤੇ1956-57 ਲਈ ਦੇਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂ?"ਰੈਵੇਨਿਊਖਰਚਵਜੋਂਮਨਜ਼ੂਰੀਯੋਗਸੀ ਸੁਣਵਾਈਦੌਰਾਨ, ਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇਨਿਸਚਾਕੀਤਾਕਿਇਨ੍ਹਾਂਤਿੰਨੋਂਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚਪੁੱਛੇਗਏਆਮਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਦੇਣਾਜ਼ਰੂਰੀਨਹੀਂਹੈਕਿਉਂਕਿਉਹਅਕਾਦਮਿਕਸੀਪਰਦਫਤਰਭੱਤਾਨਾਲਸਬੰਧਤਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਦੇਅਨੁਸਾਰਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਦੇਹੱਕਵਿੱਚਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਬੰਬਈ& ਕੰਪਨੀ(1)ਨਾਰਥਬਨਾਮਚੰਦੁਲਾਲਕੇਸ਼ਵਲਾਲ -ਹੁਣਮਾਮਲੇਦੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤੱਥਬਿਆਨਕੀਤੇਜਾਸਕਦੇਹਨ।ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਜਵਾਬੀਨੈਸ਼ਨਲਬੇਅਰਿੰਗਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡ,. ਅਤੇਗ੍ਵਾਲਿਅਰਰੇਅਨਅਤੇਸਿਲਕਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗਕੋ ਦਾਪ੍ਰਬੰਧਕੀਏਜੰਟਹੈ।ਪਹਿਲੀਕੰਪਨੀਲਈ12½18,000ਪ੍ਰਬੰਧਕੀਏਜੰਟਵਜੋਂਇਸਨੂੰਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੇਨੈੱਟਮੁਨਾਫੇਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਕਮਿਸ਼ਨਦੇਨਾਲਨਾਲਰੁਪਏਦਾਦਫਤਰਭੱਤਾਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਦਾਅਧਿਕਾਰਸੀ।ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਬਿਰਲਾਗ੍ਵਾਲਿਅਰਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਿਮਿਟੇਡ., (ਹੇਗੜੇ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ) ਗ੍ਵਾਲਿਓਰਰੇਅਨਅਤੇਮਿਲਕਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗਕੰਪਨੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾਨੂੰਸਹਿਮਤਮੈਨੇਜਿੰਗਏਜੰਸੀ-ਨਾਲਸਾਲਾਨਾ30,000ਕਮਿਸ਼ਨਦੇਨਾਲ ਰੁਪਏਦੀਦਫਤਰਭੱਤਾਮਿਲਣਦਾਹੱਕਦਾਰਸੀ।ਸੰਬੰਧਿਤਲੇਖਾਸਾਲਾਂਵਿੱਚਕਰਦਾਤਾਨੇਦੋਨੋਂਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਆਂਤੋਂਬਕਾਇਆਮੈਨੇਜਿੰਗਏਜੰਸੀਕਮਿਸ਼ਨਛੱਡਦਿੱਤਾ।ਇਸਨੇਗ੍ਵਾਲਿਓਰਰੇਅਨਅਤੇਸਿਲਕਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗਕੰਪਨੀਤੋਂਦਫਤਰਭੱਤਾਵੀਛੱਡਦਿੱਤਾ।ਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਅਤੇਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਆਂਦੇਲੇਖਾਸਾਲਵਿੱਤੀਸਾਲਸਨ।ਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਅਤੇਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਆਂਵਿਚਕਾਰਹੋਏਸਮਝੌਤੇਵਿੱਚਮੈਨੇਜਿੰਗਏਜੰਸੀਕਮਿਸ਼ਨਦੇਭੁਗਤਾਨਦੀਕੋਈਮਿਤੀਨਿਰਧਾਰਿਤਨਹੀਂਲੱਗਦੀ।ਕਮਿਸ਼ਨਨੂੰਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਨੇਵਿੱਤੀਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਬਾਅਦਪਰਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੇਖਾਤੇਬਣਾਏਜਾਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਛੱਡਦਿੱਤਾ।ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਫਤਰਭੱਤਾਦੇਖਾਤੇਸੰਬੰਧਿਤਲੇਖਾਸਾਲਾਂਦੇਅੰਤਵਿੱਚਸਤੰਬਰਦੇਅੰਤਦੌਰਾਨਕਿਤੇਬਣਾਏਗਏਲੱਗਦੇਹਨ।ਪਰਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਇਹਵਿੱਤੀਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਪਹਿਲਾਂਹੀਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂਤੱਥਾਂਦੇਆਧਾਰ'ਤੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਅਤੇਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰਨੇਦਾਅਵੇਕੀਤੇਗਏਕਟੌਤੀਆਂਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਸੀਜੋਮਨਜ਼ੂਰਨਹੀਂਸੀ। ,ਕਮਿਸ਼ਨਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂਨੇਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਉਹੀਹਰਵਿੱਤੀਸਾਲਦੇਅੰਤਵਿੱਚਬਕਾਇਆਹੋਗਿਆਸੀ,. 10(1) ਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਉਸਮਿਤੀਤੋਂਬਾਅਦਉਹੀਛੱਡਣਾਕਿਸੇਕੇਸਨੂੰਐਕਟਦੇਐਸ ਅਧੀਨਨਹੀਂ.10(2)(ਐਕਸਵੀ)ਲਿਆਉਂਦਾਅਤੇਐਸ ਅਧੀਨਕੋਈਕੇਸਨਹੀਂਬਣਾਇਆਗਿਆ।ਜਿਵੇਂਕਿਦਫਤਰਭੱਤਾਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂਨੇਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਉਸੇਨੂੰਛੱਡਣਦਾਕੋਈਔਚਿਤਨਹੀਂਸੀ। ਆਮਦਨਕਰਅਪੀਲੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਅਤੇਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰਦੁਆਰਾ, ਇਸਨੇਨਤੀਜਾਲਈਗਈਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਤੋਂਭਿੰਨਫੈਸਲਾਕੀਤਾ।ਕਮਿਸ਼ਨਦੇਸਵਾਲਨਾਲਨਿਪਟਾਰਾਕਰਦਿਆਂ,ਕੱਢਿਆਕਿਜਿਨ੍ਹਾਂਹੱਦਤੱਕਕਮਿਸ਼ਨਨੂੰਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀ ਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਨੇਕੋਈਵੀਆਮਦਨਨਹੀਂਕਮਾਈ।ਦੂਜੇਸ਼ਬਦਾਂਵਿੱਚਕਮਿਸ਼ਨਜੋਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀਉਸਨੂੰਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਦੀਅਸਲਆਮਦਨਵਜੋਂਵਿਚਾਰਿਆ. 10(2)(ਐਕਸਵੀ) ਅਧੀਨਇੱਕਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ।ਇਸਨੇਹੋਰਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਕਿਸੇਵੀਹਾਲਤਵਿੱਚਇਹਐਸ,. 10(2)(ਐਕਸਵੀ)ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾਖਰਚਾਹੈ।ਦਫਤਰਭੱਤਾਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦਾਮੰਨਣਾਸੀਕਿਉਹੀਐਸਅਧੀਨਇੱਕਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾਕਟੌਤੀਹੈ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਕਮਿਸ਼ਨਅਤੇਦਫਤਰਭੱਤਾਦੋਵੇਂਨੂੰਕਰਦਾਤਾ'ਨੇਵਪਾਰਕਜ਼ਰੂਰਤਦੇਆਧਾਰਤੇਛੱਡਦਿੱਤਾਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਲਈਗਈਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਨਾਲਸਹਿਮਤੀਜਤਾਈ। ਅਸੀਂਪਹਿਲਾਂਦਫਤਰਭੱਤਾਨਾਲਸਬੰਧਿਤਸਵਾਲਨੂੰਉਠਾਵਾਂਗੇ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਨਤੀਜੇਅਨੁਸਾਰਕਰਦਾਤਾ'ਕੰਪਨੀਨੇਵਪਾਰਕਜ਼ਰੂਰਤਦੇਆਧਾਰਤੇਦਫਤਰਭੱਤਾਛੱਡਦਿੱਤਾਸੀ।ਇਸਦਾਮੰਨਣਾਸੀਕਿਸੰਬੰਧਿਤਲੇਖਾਸਾਲਾਂਦੌਰਾਨਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੀਵਿੱਤੀਸਥਿਤੀਮਜ਼ਬੂਤਨਹੀਂਸੀਅਤੇਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਲਈਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੀਆਂਵਿੱਤੀਆਂਨੂੰਸਥਿਰਕਰਨਲਈਦਫਤਰਭੱਤਾਛੱਡਣਾਜ਼ਰੂਰੀਸੀ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਹੋਰਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਕਰਦਾਤਾ,, ਜਿਸਦੇਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਬਲਿਦਾਨਾਂਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੀਆਂਵਿੱਤੀਆਂਵਿੱਚਕਾਫੀਸੁਧਾਰਹੋਇਆਨਤੀਜੇਵਜੋਂਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਬਾਅਦਦੇਸਾਲਾਂਵਿੱਚਹੋਰਮੁਨਾਫਾਕਮਾਸਕੀ।ਇਹਇੱਕਤੱਥਦਾਨਤੀਜਾਸੀ।ਉਹਨਤੀਜਾਹਾਈਕੋਰਟ'ਤੇਬੰਧਨਕਾਰੀਸੀ।ਉ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) (ii) कमीशन छोड़ने के संबंध में प्रश्न, प्रबंधक एजेंसी समझौतों के तहत कमीशन के भुगतान के लिए कोई देय तारीख तयनहीं की गई थी। प्रबंधक कंपनी द्वारा अपने खाते बनाने के बाद ही प्राप्य कमीशन का पता लगाया जा सकता था। प्रबंधक कंपनीद्वारा अपने खाते बनाने से पहले ही निर्धारिती ने कमीशन छोड़ दिया था। इसलिए, यह तथ्य कि निर्धारिती कंपनी व्यापारिकप्रणाली के आधार पर अपने खातों का रखरखाव कर रही थी, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि प्रासंगिक के अंत तक उसेकमीशन प्राप्त हुआ। लेखांकन वर्ष. यह निर्धारिती कंपनी की वास्तविक आय थी जो कर के लिए उत्तरदायी थी और निर्धारिती द्वाराछोड़ी गई राशि को ध्यान में रखे बिना वास्तविक आय नहीं निकाली जा सकती थी। इसलिए, वर्तमान मामले में, राजस्व का यहतर्क कायम नहीं रखा जा सकता है, कि समझौते में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कमीशन का समर्पण, आयकर के प्रयोजनों के लिएकटौती योग्य नहीं था,[906 एफ] पूना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी 1, 57 आई.टी.आर. 521 . एच. एम. काशीपारेखएंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे नॉर्थ, कच्छ और सौराष्ट्र। 39 आई.टी.आर. 706, संदर्भित। सवाल यह है कि क्या छोड़ा गया कमीशन एस के अंतर्गत आता है। 10(2)(xv) इस बात पर निर्भर करता है कि आय वास्तवमें अर्जित हुई है या नहीं। यह आय का कोई काल्पनिक उपार्जन नहीं है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए बल्कि आय का वास्तविकउपार्जन है। वर्तमान मामले में, चूंकि आय का कोई वास्तविक संचय नहीं था, इसलिए निर्धारिती इस राशि के लिए कर के लिए उत्तरदायी नहींथा, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1970 की सिविल अपील संख्या 242 से 244 (एनटी)। 1963 के आयकर संदर्भ संख्या 187, 188 और 189 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल और 23 अप्रैल, 1969 के निर्णयऔर आदेश से प्रमाण पत्र द्वारा अपील। एस. टी. देसाई, बी. बी. आहूजा, एस. पी. नायर और आर. एन. सच्ते, के लिए अपीलकर्ता (सी.ए. संख्या 242 में)। अपीलकर्ता के लिए बी बी आहूजा, एस. पी. नायर और आर. एन. सच्ते (सी.ए. संख्या 243-244 में)। बी. सेन, लीला सेठ, यू.के. खेतान और बी.पी. माहेश्वरी, प्रतिवादी. के लिए न्यायालय का निर्णय सुनाया गया हेगडे, जे.-ये प्रमाणपत्र द्वारा जुड़ी हुई अपीलें हैं। वे मूल्यांकन वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लिए प्रतिवादी केमूल्यांकन से संबंधित हैं। पिछले वित्तीय वर्ष प्रासंगिक लेखांकन वर्ष हैं। इन सभी अपीलों में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 (2) के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय केनिर्देशानुसार, ट्रिब्यूनल द्वारा कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे। पहले मामले यानी 1970 की सिविल अपील संख्या 242 में केवल एकप्रश्न प्रस्तुत किया गया था और अन्य दो मामलों यानी 1970 की सिविल अपील संख्या 243 और 244 में दो प्रश्न प्रस्तुत किए गएथे। पहले मामले में प्रस्तुत प्रश्न इस प्रकार है: "क्या मामले की परिस्थि तियों में तथ्यों के आधार पर 1,11,779 रुपये की राशि निर्धारिती द्वारा छोड़ दी गई थी क्योंकि प्रबंध एजेंसी कमीशन भारतीय धारा 10 (2) (xv) के तहत निर्धारण वर्ष 1954-55 के लिए आयकर अधिनियम, 1922 राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार्य थी"? शेष दो मूल्यांकन वर्षों के लिए भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन, इसके अलावा, एक और प्रश्न,जैसे कि- "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थि तियों के आधार पर निर्धारिती द्वारा ग्वालियर रेयॉन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड से प्राप्त कार्यालय भत्ते के रूप में छोड़ी गई 30,000 रुपये की राशि धारा के तहत मूल्यांकन वर्ष, 1955-56 और 1956-57 के लिए भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के 10(2)(xv) की मांग की गई थी।" राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार्य थी? सुनवाई में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन तीनों अपीलों में उल्लिखि त सामान्य प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह अकादमिक था, लेकिन कार्यालय भत्ते से संबंधित प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया गया था। आयकर आयुक्त बॉम्बे नॉर्थ बनाम चंदूलाल केशवलाल एंड कंपनी (¹) में इस न्यायालय का निर्णय मामले के भौतिक तथ्य अब बताए जा सकते हैं। निर्धारिती-प्रतिवादी नेशनल बियरिंग कंपनी लिमिटेड और ग्वालियर रेयॉन एंड का सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रबंध एजेंट है। पूर्व कंपनी के प्रबंध एजेंट के रूप में यह शुद्ध लाभ पर 12 1/2% प्रतिशतकमीशन प्राप्त करने के साथ कार्यालय भत्ता के रूप 18,000 रुपये की राशि में हकदार था। Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) Section: CONCLUSION n Dismissing the appeal, HELD : (i) As regards office allowance, following C.I.T. Bombay North v. Chandulal Keshavlal & Co., 38 I.T.R. 601 the Tribunal was fully justified in· coming to the conclusion that the expenditure incurred came within the scope of s. 10(2) (xv). The only contention advanced by the appellant was that the allowance was paid to meet certain expenses i!O'Curred by the asscS:Seei company. Therefore, the . assessec could not have given up the same. This c.'.ontenti'On makes no difference in law. The ratio of the decision of this Court in Cham/u .. la/'s case completely covers the point under corrsidcration .. IL906B] (ii) The question regarding giving up of the commission, no due date was fixed for the payment of th., commission under the managing agency agreements. Th·e conimission receivable could have been ascer-tained only after the managed company made up its ac~punts. The assessce had given· up the commission even before the managed company made up its accDunts. -Hence, the fact that the assesscc company was maintaining its accounts on the basis of mercantile system cannot lead to. the conclusion that the commission ac.~rued to 'it by the end of the relevant acoou!t'Aing year. It was the real income of the -assessee company that · was liable to tax and the real income could not be arrived at without taking into account the amount given up by the assessee. Therefore, in the present case, the contention of the revenue. that a surrender ~of the commiss'icn under the provisions mentioned in the agreement were not dcductable for the purposes of Income Tax, cannot be sustained. [906 Fl . c D E Poona Electric Supply Co. Ltd. v. Conunissioner of . lnco111e-tax, Bombay City !, 57 I.T.R. 521 TI. M. Kas/iiparek/J & Co. Ltd. v. Comnu"ssioner of lncon1e-tax, Bo1nbay North, Kutch & Saurashtra. 39 I.T.R .. 706, referred to. · F The question whether the -giv.en up commission comes under s. 10(2) (xv) depended on whether. the income had really accrued or not. It is not a hypothetical accrual of income that has got to be taken into cionsid~ration but the real accrual of the income. In the present case, since there was ·no re"al accrual of Income, .the assessee \Vas not liable to tax for this amount. CIVIL· APPELLATE JURISDICTION : Civil. Appeal Nos. 2.42 to 244 (NT) of 1970. · G Appeals by certificate from the judgment . and · order dated April 22, and 23, 1969 of the Calcutta High Court in Income-tax Reference Nos. 187, 188 & 189 of 1963. II S. T. Desai, B. B. Ahuja, S. P. Nayar and R. N. Sachthev, for the appelJant (in C.A. No. 242). ' B B. Ahuja, S. P. Nayar and R. N. Sachthey, for the appellant (in C.A. Nos. 243-244). · A D. Srn, Leila Seth, U. K. Khaitan and B. P. Maheshwari, for the respondent. The Judgment of the Court was delivered by B HEGDE, J.-These are connected appeals by certificate. They relate to respondent's assessment for the assessment years 1954-55, 1955-56 and 1956-57. The previous financial years are the rele-vant accounting year$. In all these appeals, as directed' by the High Court of Calcutta under S.66(2) of the Indian Income Tax Act, 1922, certain questions were subjnitted by the Tribunal. In the first case i.e. c Civil Appeal No. 242 of 1970 enly one question was submilted and in the other two cases i.e., Civil Appeals Nos. 243 and 244 of 1970, two questions were submitted. The question submitted in the first case is as follows : "Whether on the facts in !he circumstances 0: the case the sum of Rs. 1, 11, 779 said to have been foregone by the assessee as Managing Agency commission was allowable as a revenue expenditure under S. 10(2) (xv) of the Indian Income-tax Act, 1922 for the assess-ment year 1954-55" ? D Similar q~estions were called for the remaining two assess-ment years as well. But, in addition, one more question, namely : E Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) ਅਸੀਂਪਹਿਲਾਂਦਫਤਰਭੱਤਾਨਾਲਸਬੰਧਿਤਸਵਾਲਨੂੰਉਠਾਵਾਂਗੇ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਨਤੀਜੇਅਨੁਸਾਰਕਰਦਾਤਾ'ਕੰਪਨੀਨੇਵਪਾਰਕਜ਼ਰੂਰਤਦੇਆਧਾਰਤੇਦਫਤਰਭੱਤਾਛੱਡਦਿੱਤਾਸੀ।ਇਸਦਾਮੰਨਣਾਸੀਕਿਸੰਬੰਧਿਤਲੇਖਾਸਾਲਾਂਦੌਰਾਨਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੀਵਿੱਤੀਸਥਿਤੀਮਜ਼ਬੂਤਨਹੀਂਸੀਅਤੇਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਲਈਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੀਆਂਵਿੱਤੀਆਂਨੂੰਸਥਿਰਕਰਨਲਈਦਫਤਰਭੱਤਾਛੱਡਣਾਜ਼ਰੂਰੀਸੀ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਹੋਰਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਕਰਦਾਤਾ,, ਜਿਸਦੇਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਬਲਿਦਾਨਾਂਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੀਆਂਵਿੱਤੀਆਂਵਿੱਚਕਾਫੀਸੁਧਾਰਹੋਇਆਨਤੀਜੇਵਜੋਂਕਰਦਾਤਾਕੰਪਨੀਬਾਅਦਦੇਸਾਲਾਂਵਿੱਚਹੋਰਮੁਨਾਫਾਕਮਾਸਕੀ।ਇਹਇੱਕਤੱਥਦਾਨਤੀਜਾਸੀ।ਉਹਨਤੀਜਾਹਾਈਕੋਰਟ'ਤੇਬੰਧਨਕਾਰੀਸੀ।ਉ ਇਹਨਤੀਜਾਇਸਅਦਾਲਤਦੇਛੁੰਦਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਫੈਸਲਾਦੁਆਰਾਸਮਰਥਿਤਹੈ(). ਦਫਤਰਭੱਤੇਉੱਪਰਸਬੰਧੀਇਸਅਦਾਲਤਵਿੱਚਪੇਸ਼ਕੀਤੀਗਈਇਕੋਇਕਦਲੀਲਇਹਸੀਕਿਇਹਭੱਤਾਉਹਨਾਂਖਰਚਿਆਂਨੂੰਪੂਰਾਕਰਨਲਈਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀਜੋਕਿਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਕੀਤੇਗਏਸਨ; ਨਤੀਜਤਨਅਸੈਸੀਇਸਨੂੰਛੱਡਨਹੀਂਸਕਦਾਸੀ।ਅਸੀਂਨਹੀਂਜਾਣਦੇਕਿਦਫਤਰਭੱਤਾਸਿਰਫਇਸਮਕਸਦਲਈਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀਜਾਂਕਿਇਹਕੁਝਹਿੱਸਾਤਨਖਾਹਵਜੋਂਅਤੇਕੁਝਹਿੱਸਾਖਰਚਿਆਂਨੂੰਪੂਰਾਕਰਨਲਈਸੀ।ਦੋਵੇਂਹੀਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਕੋਈਫਰਕਨਹੀਂਪੈਂਦਾ।ਛੁੰਦਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਇਸਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲਾਦਾਅਨੁਪਾਤਵਿਚਾਰਾਧੀਨਬਿੰਦੂਨੂੰਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਕਵਰਕਰਦਾਹੈ। ,, ਅਸੈਸੀਆਪਣੇਹੁਣਕਮਿਸ਼ਨਛੱਡਣਸਬੰਧੀਸਵਾਲਵੱਲਮੁੜਨਵਾਲੇ' ਜਿਵੇਂਕਿਪਹਿਲਾਂਜ਼ਿਕਰਕੀਤਾਗਿਆਹੈਖਾਤੇਵਪਾਰਕਪ੍ਰਣਾਲੀਦੇਆਧਾਰਤੇਰੱਖਰਿਹਾਸੀ।ਇਸਦਾਲੇਖਾਵਰ੍ਹਾਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹਾਸੀ।ਇਹਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹਾਦੇਅੰਤਤੋਂ'ਬਾਅਦਕਮਿਸ਼ਨਛੱਡਦਿੱਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂਤੱਥਾਂਦੇਆਧਾਰਤੇਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਸੀਕਿਕਮਿਸ਼ਨਛੱਡਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਹੀਬਣਚੁੱਕਾਸੀ।ਇਸਲਈਇਹਨਹੀਂਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਕਿਅਸੈਸੀਨੇਵਿਚਾਰਾਧੀਨਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੈਸੀਦਾਮਾਮਲਾਐਸ.10(1)ਕਮਾਇਆਨਹੀਂਸੀ।ਇਸਲਈ ਅਧੀਨਵਿਚਾਰਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ।ਅਸੀਂਇਸਦਲੀਲਨੂੰਸਹੀਮੰਨਣਲਈਅਸਮਰੱਥਹਾਂ।ਜਿਵੇਂਕਿਪਹਿਲਾਂਜ਼ਿਕਰਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਮਿਸ਼ਨਦੇਭੁਗਤਾਨਲਈਕੋਈਨਿਰਧਾਰਿਤਮਿਤੀਨਹੀਂਸੀਪ੍ਰਬੰਧਕਏਜੰਸੀਸਮਝੌਤਿਆਂਅਧੀਨ।ਕਮਿਸ਼ਨਜੋਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਸੀਸਿਰਫਉਸਸਮੇਂਹੀਖਾਤੇਵਿੱਚਦਰਜਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਸੀਜਦੋਂਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਨੇਆਪਣੇਖਾਤੇਬਣਾਏ।ਅਸੈਸੀਨੇਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੇਖਾਤੇਬਣਾਉਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਹੀਕਮਿਸ਼ਨਛੱਡਦਿੱਤਾਸੀ।ਇਸਲਈਸਿਰਫਇਹਤੱਥਕਿਅਸੈਸੀ'ਤੇਰੱਖਰਹੀਸੀ,ਕੰਪਨੀਆਪਣੇਖਾਤੇਵਪਾਰਕਪ੍ਰਣਾਲੀਦੇਆਧਾਰ ਇਸਨਤੀਜੇਤੇਪਹੁੰਚਣਲਈਨਹੀਂਲੈਜਾਸਕਦਾਕਿਕਮਿਸ਼ਨਸੰਬੰਧਿਤਲੇਖਾਵਰ੍ਹਾਦੇਅੰਤਤੱਕਉਸਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਹੋਗਿਆਸੀ।ਇਹਵੀਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਦਾਵਿਚਾਰਵੀਹੈਐਮ. ਕੇ. ਖਿਰਾਸਨੇਹਿਕਾਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਤੋਂਦ ਸੁੰਦਰਦੱਤਦਾਮਾਮਲਾ, ਆਮਦਨਕਰਦਾਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੰਬਈਉੱਤਰ, ਕੁਚਕੋ. ਲਿਮਿਟਿਡਬਨਾਮਦਟਾਈਮਜ਼ਫੈਕਟੀਇਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚੋਂਕੁਝਤੱਥਮੌਜੂਦਾਮਾਮਲੇਦੇਤੱਥਾਂਨਾਲਕੁਝਹੱਦਤੱਕਮਿਲਦੇਜੁਲਦੇਹਨ।ਉਹਕਰਜਾਸਕਦਾਹੈ'ਜੋਆਪਣੇਖਾਤੇਵਪਾਰਕਪ੍ਰਣਾਲੀਦੇਆਧਾਰਤੇਰੱਖਦਾਸੀਇੱਕਕਾਗਜ਼ਮਿੱਲਕੰਪਨੀਦਾਪ੍ਰਬੰਧਕਏਜੰਟਸੀ।ਪ੍ਰਬੰਧਕ6 ਫੀਸਦੀਦਾਏਜੰਸੀਏਸਮਝੌਤੇਅਧੀਨਇਹਉਸਦੀਡਿਊਟੀਸੀਕਿਜੇਕਰਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੇਮੁਨਾਫੇਨਾਲ-ਤਿਹਾਈਤੱਕਛੱਡਸਕਦਾਹੈ, ਮਾਰਚ31,ਡਿਵੀਡੈਂਡਦੇਣਲਈਪਰਯਾਪਤਨਾਹੋਵੇਤਾਂਉਹਆਪਣੇਕਮਿਸ਼ਨਦਾਇੱਕ1950, ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਲੇਖਾਵਰ੍ਹਾਲਈ, ਅਸੈਸੀਨੂੰਰੁਪਏ1,17,644 ਦੇਕਮਿਸ਼ਨ'ਤੇ, ਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆ 97,000ਸੀਕਿਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਅਤੇਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਗਏਮਤਾਂਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਅਸੈਸੀਨੇਰੁਪਏਦੀਰਕਮਛੱਡਦਿੱਤੀਸੀਅਤੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਅਸੈਸੀਵੱਲੋਂਛੱਡਣਲਈਬੰਨ੍ਹੀਗਈਅਧਿਕਤਮਰਕਮਸਿਰਫਰੁਪਏ39,215 ਸੀਅਤੇਛੱਡੀਗਈਰਕਮਦਾਬਾਕੀਹਿੱਸਾਵਿਜ਼., ਰੁਪਏ57,785, ਕਰਯੋਗਆਮਦਨਵਿੱਚ,57,785ਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਪਾਇਆਕਿਰੁਪਏ ਦੀਰਕਮਵੀਵਪਾਰਕਜ਼ਰੂਰਤਦੇਕਾਰਨਛੱਡੀਗਈਸੀ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੇਫੈਸਲਾਨੂੰਪੁਸ਼ਟੀਕਰਦਿਆਂਹਾਈਕੋਰਟਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਲੇਖਾਵਰ੍ਹਾਲਈਅਸੈਸੀਕੰਪਨੀਦੀਅਸਲਆਮਦਨਹੀਕਰਲਈਯੋਗਸੀਅਤੇਅਸ "ਅਸਲਆਮਦਨਦੇਸਿਧਾਂਤਨੂੰਲੇਖਾਂਕਨਦੇਅਧੀਨਇਸਹੱਦਤੱਕਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਕਿਜਦੋਂ,ਪ੍ਰਬੰਧਕੀਏਜੰਸੀਕਮਿਸ਼ਨਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਕੋਈਸਮਰਪਣਜਾਂਰਿਆਇਤਜਾਂਛੂਟਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ,'ਤੇ, ਸਹਿਮਤੀਜਾਂਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ ਵਪਾਰਕਜ਼ਰੂਰਤਦੇਆਧਾਰ ਸਿਰਫਇਸਲਈਕਿਇਹਕਿਸੇਲੇਖਾਂਕਨਵਰ੍ਹੇਦੇਬੰਦਹੋਣਤੋਂਕੁਝਸਮੇਂ-ਬਾਅਦਹੁੰਦਾਹੈ।ਇਸਕਿਸਮਦੇਕਿਸੇਵੀਲੈਣਦੇਣਅਤੇਸਥਿਤੀਦੀਜਾਂਚਕਰਦਿਆਂਅਦਾਲਤਨੂੰਇਸਦੀਵਾਸਤਵਿਕਤਾਅਤੇਖਾਸੀਅਤਨੂੰਬਜਾਏਇਸਦੇਸਿਰਫਸੈਦਧਾਂਤਿਕਜਾਂਸਿਦਾਂਤਕਪਹਿਲੂਨਾਲੋਂਜ਼ਿਆਦਾਮਹੱਤਵ'ਦੇਵੇਗੀ।ਜਦੋਂਇਹਕੰਮਕਾਨੂੰਨੀਭਾਸ਼ਾਨੂੰਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਕੀਤੇਬਿਨਾਂਪੂਰੇਤੌਰਦੇਵਪਾਰਕਪਹਿਲੂ'ਤੇਵੱਧਜ਼ੋਰਦੇਵੇਗੀ।"ਤੇਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਤਾਂਇਹਮਾਮਲੇ Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) भत्ते से संबंधित प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया गया था। आयकर आयुक्त बॉम्बे नॉर्थ बनाम चंदूलाल केशवलाल एंड कंपनी (¹) में इस न्यायालय का निर्णय मामले के भौतिक तथ्य अब बताए जा सकते हैं। निर्धारिती-प्रतिवादी नेशनल बियरिंग कंपनी लिमिटेड और ग्वालियर रेयॉन एंड का सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रबंध एजेंट है। पूर्व कंपनी के प्रबंध एजेंट के रूप में यह शुद्ध लाभ पर 12 1/2% प्रतिशतकमीशन प्राप्त करने के साथ कार्यालय भत्ता के रूप 18,000 रुपये की राशि में हकदार था। ग्वालियर रेयॉन एंड मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक मामले में निर्धारिती 30,000 प्रति वर्ष,रुपये का कार्यालय भत्ता प्रबंध एजेंसी कमीशन के अतिरिक्त पाने का हकदार था। प्रासंगिक लेखांकन वर्षों में निर्धारिती ने दोनों प्रबंधित कंपनियों से देय प्रबंध एजेंसी कमीशन को छोड़ दिया। इसने ग्वालियर रेयॉन और सिल्क मनुफ़ैक्चरिंग कंपनी से मिलने वाला कार्यालय भत्ता भी छोड़ दिया। निर्धारिती कंपनी और प्रबंधित कंपनियों दोनों के लेखांकन वर्ष वित्तीय वर्ष थे। निर्धारिती कंपनी और प्रबंधित कंपनियों के बीच हुए समझौते में प्रबंधन एजेंसी कमीशन के भुगतान की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लेकिन प्रबंधित कंपनी के खाते बनने से पहले निर्धारिती कंपनी द्वारा कमीशन छोड़ दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधित कंपनियों के खाते संबंधित लेखांकन वर्षों के बाद वर्ष के सितंबर के अंत में बनाए गए हैं। लेकिन, कार्यालय भत्ते के मामले में वित्तीयवर्ष समाप्त होने से पहले ही इसे छोड़ दिया गया। इन तथ्यों के आधार पर आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दावा की गई कटौती स्वीकार्य नहीं थी। जहां तक आयोग का संबंध है, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अर्जित राशि को निर्धारिती द्वारा उन तारीखों के बाद छोड़ देने से मामला अधिनियम की धारा 10(1) के तहत नहीं आता है। और S.10(2)(xv) के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया। जहां तक कार्यालय भत्ते का सवाल है, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसे छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न था। कमीशन के प्रश्न से निपटते हुए यह एफ निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस हद तक कमीशन छोड़ दिया गया था, निर्धारिती कंपनी ने कोई आय नहीं अर्जित की। दूसरे शब्दों में जो कमीशन छोड़ दिया गया उसे करदाता कंपनी की वास्तविक आय नहीं मानाजा सकता। आगे यह निष्कर्ष निकला कि किसी भी परिस्थिति में यह धारा 10(2) (xv) के तहत एक स्वीकार्य व्यय है। कार्यालय भत्ते के संबंध में, ट्रिब्यूनल की राय थी कि यह धारा 10(2)(xv) के तहत एक स्वीकार्य कटौती थी। ट्रिब्यूनल ने माना कि निर्धारिती ने वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर कमीशन और कार्यालय भत्ता छोड़ दिया था। उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाएगए दृष्टिकोण से सहमत था। हम सबसे पहले कार्यालय भत्ते से संबंधित प्रश्न उठाएंगे। ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष के अनुसार मूल्यांकनकर्ता ने व्यावसायिकउपयोगिता के आधार पर कार्यालय भत्ता छोड़ दिया। इसने राय दी कि प्रबंधित कंपनी की वित्तीय स्थिति। प्रासंगिक लेखांकन वर्षोंके दौरान स्थिति ठीक नहीं थी और यह प्रबंधक कंपनी के वित्त को स्थिर करने के लिए निर्धारिती कंपनी के लिए कार्यालय भत्ताछोड़ना आवश्यक था। ट्रिब्यूनल आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धारिती कंपनी द्वारा किए गए बलिदानों के कारण, प्रबंधित कंपनीके वित्त में बाद में सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती कंपनी बाद के वर्षों में अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम हुई। यहतथ्य की खोज है. वह निष्कर्ष उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी था। उस निष्कर्ष के आधार पर ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरीतरह से उचित था कि किया गया व्यय धारा 10(2) (xv) के दायरे में आता है। यह निष्कर्ष चंदूलाल के मामले (सुप्रा) में इसन्यायालय के निर्णय द्वारा समर्थित है। कार्यालय भत्ते के संबंध में इस न्यायालय में एकमात्र तर्क यह था कि इसका भुगताननिर्धारिती कंपनी द्वारा किए गए कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था; फलस्वरूप निर्धारिती इसे छोड़ नहीं सकता था। हम नहीं जानते कि क्या कार्यालय भत्ता केवल उसी उद्देश्य के लिए दिया गया था या क्या यह आंशिक रूप से पुनर्भरण के रूप मेंऔर आंशिक रूप से किए गए व्यय को पूरा करने के लिए था। किसी भी स्थिति में इससे कानून में कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदूलालके मामले में इस न्यायालय के फैसले का अनुपात विचाराधीन बिंदु को पूरी तरह से कवर करता है। कमीशन छोड़ने के प्रश्न के संबंध में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्धारिती व्यापारिक प्रणाली के आधार पर Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) "Whether on the facts in !he circumstances 0: the case the sum of Rs. 1, 11, 779 said to have been foregone by the assessee as Managing Agency commission was allowable as a revenue expenditure under S. 10(2) (xv) of the Indian Income-tax Act, 1922 for the assess-ment year 1954-55" ? D Similar q~estions were called for the remaining two assess-ment years as well. But, in addition, one more question, namely : E "Whether on the facts and in the circumstances of the case the sum of Rs. 30,000 said to have been fore-gone by the assessee as office allowance receivable from Gwalior Rayon and Silk Manufacturing Co. Ltd. w1s allowable as a revenue expenditure under Section 10(2) (xv) of the Indian Income Tax Act, 1922 for the. assess-ment years, 1955-56 and 1956-57, was called for." F At the hearing, the High Court came to the conclusion that it is not necessary to answer the common quesion referred to in all these three appeals as the same was academic but the question relating to the office allowance was an•wered in favour of the assessee following the decision of this Court in Commissioner of Income tax Bombay North v. Chand!tlal Keshavlal & Co. ( [1 ]) G The material facts of the case may now be stated. The assessee -respondent is the managing agent of the National Bearing Co. Ltd. and Gwalior Rayon and Silk Manufacturing Co. As manag-ing agent of the former company it was entitled to receive a com-mission of 12t per cent on the net profits of the managed company together with a sum of Rs. 18,000 as office allowance. In the H A case of Gwalior Rayon and Milk Manufacturing Co. the assessee was entitled to get an office allowance of Rs. 3{),000 per year, in addition to the agreed managing agency commission. In the relevant accounting years the assessee gave up the qJ.anaging agency commission due from both the managed companies. It also gave up 'the office allowance due from Gwalior Rayon and Silk Manu-B facturing company. The accounting )ears of both the assessee company as well as the managed companies were the financial years. In the agreement entered into between the assessee com-pany and the managed companies no date for payment of the manag-ing agency commission appears to have . been stipulated. The commission was given up by the assessee com.parry after the end of the financial year but before the accounts of the managed Co. c were made up. The accounts of the managed companies appear to have been made up somewhere during the end of September of the year following the respective accounting years. But, in the case of office allowance the same was given up even before the end of the financial year. On the basis of these facts the Income-tax Officer as well as !he Appellate Assistant Commissioner came D to the conclusion that the deductions claimed were not allowable. As regards the commission, they came to the conclusion that the same having accrued at the end of each of the financial years, the assessee giving up the same subsequent to those dates does not bring the case under S. ! 0 (1) of the Act and no case was made out under S.10(2) (xv). So far as the office allowance i; con-E cerned they came to the conclusion 1hat there was no justification for giving up the same. The Income-tax Appellate Tribunal differed from the view taken by the Income-tax Officer and the Appellate Assistant Com-missioner. Dealing with the question of commission it came to the F conclusion that to the extent the commission was given up the assessee company earned no income at all. In other words the commission that was given up cannot be considered as·-the real income of the assessee company. It further came to the conclusion ·that under any circumstance it is an allowable expenditure under S. 10(2) (xv). As regards the office allowance, the Tribunai was of the opinion that the same was an allowable deduction under G S. 10(2)(xv). The Tribunal held that the commission as well as the office allowance were given up by the assessee on the ground of commercial expediency. The High Court agreed with the view taken by the Tribunal. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) "ਅਸਲਆਮਦਨਦੇਸਿਧਾਂਤਨੂੰਲੇਖਾਂਕਨਦੇਅਧੀਨਇਸਹੱਦਤੱਕਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਕਿਜਦੋਂ,ਪ੍ਰਬੰਧਕੀਏਜੰਸੀਕਮਿਸ਼ਨਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਕੋਈਸਮਰਪਣਜਾਂਰਿਆਇਤਜਾਂਛੂਟਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ,'ਤੇ, ਸਹਿਮਤੀਜਾਂਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ ਵਪਾਰਕਜ਼ਰੂਰਤਦੇਆਧਾਰ ਸਿਰਫਇਸਲਈਕਿਇਹਕਿਸੇਲੇਖਾਂਕਨਵਰ੍ਹੇਦੇਬੰਦਹੋਣਤੋਂਕੁਝਸਮੇਂ-ਬਾਅਦਹੁੰਦਾਹੈ।ਇਸਕਿਸਮਦੇਕਿਸੇਵੀਲੈਣਦੇਣਅਤੇਸਥਿਤੀਦੀਜਾਂਚਕਰਦਿਆਂਅਦਾਲਤਨੂੰਇਸਦੀਵਾਸਤਵਿਕਤਾਅਤੇਖਾਸੀਅਤਨੂੰਬਜਾਏਇਸਦੇਸਿਰਫਸੈਦਧਾਂਤਿਕਜਾਂਸਿਦਾਂਤਕਪਹਿਲੂਨਾਲੋਂਜ਼ਿਆਦਾਮਹੱਤਵ'ਦੇਵੇਗੀ।ਜਦੋਂਇਹਕੰਮਕਾਨੂੰਨੀਭਾਸ਼ਾਨੂੰਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਕੀਤੇਬਿਨਾਂਪੂਰੇਤੌਰਦੇਵਪਾਰਕਪਹਿਲੂ'ਤੇਵੱਧਜ਼ੋਰਦੇਵੇਗੀ।"ਤੇਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਤਾਂਇਹਮਾਮਲੇ . ਟੀ. ਦੇਸਾਈ,ਸ੍ਰੀਐਸ ਜੋਕਿਰੈਵੇਨਿਊਲਈਪੇਸ਼ਹੋਰਹੇਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਾਪਤਵਕੀਲਨੇਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿਇਸਕੇਸਦੇਤੱਥਇਸਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਮੋਤੀਲਾਲਪਦਮਪਤਸੁਗਰਮਿਲਜ਼ਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰ(),ਕਮਿਸ਼ਨਰਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾਵਿੱਚਨਿਰਧਾਰਿਤਨਿਯਮਦੁਆਰਾਸੰਚਾਲਿਤਹਨ।ਅਸੀਂਨਹੀਂਸੋਚਦੇਕਿਇਹ:— ਕਰਦਾਤਾ,ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਸਹੀਹੈ।ਉਸਕੇਸਦੇਤੱਥਇਸਪ੍ਰਕਾਰਹਨਏਜੰਟਸੀ, ਨੇਆਪਣੇਖਾਤੇਵਪਾਰਕਪ੍ਰਣਾਲੀ'ਤੇਰੱਖੇਸਨ।ਇਸਨੂੰਹਰਮਹੀਨੇਦੇਦਫਤਰੀਭੱਤੇਦੇਤੌਰ ਜੋਕਿਆਪਣੀਸਹਾਇਕਕੰਪਨੀਦਾਪ੍ਰਬੰਧਕੀ'ਤੇ1,000ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੇਨੈੱਟਮੁਨਾਫੇਦਾ'ਤੇ112½ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਕਮਿਸ਼ਨਅਤੇਕੱਪੜੇਅਤੇਹੋਰਵਿਕਰੀਆਂ, ਤਿਆਰ31,ਯਾਰਨਦੀਆਂਸਾਰੀਆਂਖਰੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਅਤਿਰਿਕਤਕਮਿਸ਼ਨਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਦਾਹੱਕਦਾਰਸੀ।ਦਸੰਬਰ1954 ਅਤੇਦਸੰਬਰ31, 1955,ਕਰਦਾਤਾਨੇਸਿਰਫਕੱਪੜੇਦੀਵਿਕਰੀ ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਲੇਖਾਂਕਨਵਰ੍ਹਿਆਂਵਿੱਚ'ਤੇਕਮਿਸ਼ਨਕਮਾਇਆਅਤੇਦੋਸਾਲਲਈ।ਦਫਤਰੀਭੱਤੇਸਮੇਤਕੁੱਲਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਨੇਘਾਟੇਉਠਾਏਅਤੇ,50,719 ਅਤੇ1,963ਜੋਕਰਦਾਤਾਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਹੋਣਦਾਹੱਕਦਾਰਸੀ ਦੋਸਾਲਾਂਲਈ ਰੁਪਏਸਨ।ਪ੍ਰਬੰਧਕੀਏਜੰਸੀਸਮਝੌਤੇਦੀਧਾਰਾ(2) ਅਧੀਨਕਮਿਸ਼ਨਕਰਦਾਤਾਨੂੰਕ੍ਰਮਵਾਰਦਸੰਬਰ31, 1954 ਅਤੇਦਸੰਬਰ31, 1955 ਨੂੰਬਣਤਾਸੀ,, ਜੋ ਅਤੇਇਹਸਾਲਾਨਾਖਾਤਿਆਂਦੀਆਮਮੀਟਿੰਗਾਂਵਿੱਚਪਾਸਹੋਣਤੋਂਤੁਰੰਤਬਾਅਦਅਦਾਇਗੀਯੋਗਸੀਕਿਨਵੰਬਰ24, 1955, ਅਤੇਜੁਲਾਈ21, 1956 ਨੂੰਹੋਈਆਂਸਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ।ਆਪਣੇਬੋਰਡਆਫਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ਦੀਆਂਤਾਰੀਖਾਂਅਪ੍ਰੈਲ4, 1955, ਅਤੇਜੂਨ19, 1956 ਨੂੰਪਾਸਕੀਤੀਆਂਮਤਾਂਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ, ਕਮਿਸ਼ਨਬਣਤਾਹੋਗਿਆਸੀਪਰਇਸਦੀਅਦਾਇਗੀਧਾਰਾ2(1), ਕਰਦਾਤਾਨੇਆਪਣਾ ਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਅਨੁਸਾਰਹੋਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਕਮਿਸ਼ਨਅਤੇਦਫਤਰੀਭੱਤਾਛੱਡਦਿੱਤਾਕਿਉਂਕਿਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਪਿਛਲੇਸਾਲਾਂਵਿੱਚਭਾਰੀਘਾਟੇਉਠਾਰਹੀਸੀ।; ਅਤੇਇਸਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਆਪਣੇਮੁਆਵਜੇਦੀਛੱਡਦੇਣਦਾਕੋਈਅਸਰਨਹੀਂਸੀ, 1922 ਦੀਧਾਰਾ10(2)(xv)ਨੇਇਸਦਾਅਵੇਨੂੰਵੀਰੱਦਕੀਤਾਕਿਛੱਡੀਗਈਰਕਮਾਂਆਮਦਨਕਰਅਧਿਨਿਯਮ,,,ਅਧੀਨਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੀਆਂਜਾਸਕਦੀਆਂਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਦੇਣਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕੰਪਨੀਦੀਵਿੱਤੀਸਥਿਤੀ, ਜਦਕਿਕਰਦਾਤਾ-, ਅਤੇਇਸਲਈ, ਛੱਡਦੇਣਕਰਦਾਤਾਮਜ਼ਬੂਤਨਹੀਂਹੋਈ'ਕੰਪਨੀਦੀਸਥਿਤੀਕਮਜ਼ੋਰਹੋਗਈਸੀਦੇਲਾਭਲਈਨਹੀਂਸੀ।ਹਵਾਲੇਜਤਾਈ।ਅਪੀਲ'ਤੇਇਸਅਦਾਲਤਨੇਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਦੀਪੁਸ਼ਟੀਕੀਤੀ।ਤੇਹਾਈਕੋਰਟਨੇਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਲਿਆਗਿਆਨਜ਼ਰੀਆਨਾਲਸਹਿਮਤੀ "ਆਮਦਨਕਰਆਮਦਨ''ਚਰੱਖਦਾਹੈਜਿਸ'ਤੇਇੱਕਲੇਵੀਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੋਸਮੇਂਦੇਬਿੰਦੂਆਂਨੂੰਧਿਆਨ, ਭਾਵ,ਤੇਇਸਦੀਕਰਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਕਰਸ਼ਿਤਹੁੰਦੀਹੈ ਆਮਦਨਦਾਉਪਾਰਜਨਜਾਂਇਸਦੀਪ੍ਰਾਪਤੀਸਕਦਾ,, ਫਿਰਵੀਮਾਮਲੇਦੀਅਸਲੀਅਤਆਮਦਨਹੈ।ਜੇਕਰਆਮਦਨਬਿਲਕੁਲਵੀਨਾਬਣੇ'ਚਇੱਕਕਾਲਪਨਿਕਆਮਦਨਬਾਰੇਐਟਰੀਆਂਬਣਾਈਆਂਜਾਣ, ਤਾਂਕਰਨਹੀਂਹੋ, ਜੋਅਸਲ'ਚਪ੍ਰਾਪਤਨਹੀਂਹੁੰਦੀ।ਜਿੱਥੇਆਮਦਨਅਸਲਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂਕਿਤਾਬੀਰਿਕਾਰਡਾਂ'ਚਜੋਇਹਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਦੀਆਮਦਨਬਣੀਰਹਿੰਦੀਹੈਭਾਵੇਂਛੱਡਦਿੱਤੀਗਈਹੋਵੇਕਰਨੂੰਬਚਾਇਆ'ਚਪ੍ਰਾਪਤਹੋਈਹੈਅਤੇਬਾਅਦ'ਚਛੱਡਦਿੱਤੀਗਈਹੈਅਜਿਹੀਆਂ,,,ਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ।ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨਨੂੰਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈਕਿਬਿਲਕੁਲਵੀਨਤੀਜਾਨਹੀਂਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ '',ਸਪਸ਼ਟਤੌਰਐਟਰੀਹੋਸਕਦੀਹੈ।ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਤੇਨਾਤਾਂਆਮਦਨਦਾਉਪਾਰਜਨਹੈਅਤੇਨਾਹੀਪ੍ਰਾਪਤੀ,'ਚਬਣਾਈਗਈਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ ਭਾਵੇਂਕੁਝਮਾਮਲਿਆਂਚਇਸਪ੍ਰਭਾਵਦੀ" (ਗਿਆ) ਖਾਤਿਆਂਦੀਆਂਕਿਤਾਬਾਂ'ਚਇਸਗੱਲ'ਜ਼ੋਰਦਿੱਤਾਕਿਅਸਲਸਵਾਲਫੈਸਲਾਕਰਨਲਈਇਹਸੀਕਿਆਮਦਨਅਸਲ।ਇਸਲਈਇਹਸਪਸ਼ਟਹੈਕਿਇਸਅਦਾਲਤਨੇਮੋਰਵੀਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਕੇਸ'ਚਉਪਾਰਜਿਤਹੋਈਹੈਜਾਂਨਹੀਂ।ਇਹਇੱਕਤੇਜ਼ੋਰਦਿੱਤਾਸੀਕਾਲਪਨਿਕਉਪਾਰਜਨਦੀਆਮਦਨਨਹੀਂਹੈਜਿਸਨੂੰਵਿਚਾਰਨਾਪਵੇਗਾਪਰਆਮਦਨਦਾਅਸਲਉਪਾਰਜਨ। -ਨਾਲ,ਪਹਿਲਾਂਲਏਗਏਦਲੀਲਾਂਦੇਨਾਲ ਮਿਸਟਰਦੇਸਾਈਨੇਇਹਵੀਐਤਰਾਜ਼ਜਤਾਇਆਕਿਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇਨ੍ਹਾਂਮਾਮਲਿਆਂਨੂੰਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂਨਿਪਟਾਇਆ।ਇਹਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗਹੈਕਿਹਾਈਕੋਰਟਨੇਇਹਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿ, ਇਸਲਈ, ਹਾਈਕੋਰਟਲਈਇਸਵਿੱਚਦਖਲਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਪਹੁੰਚੇਗਏਨਤੀਜੇਤੱਥਾਂਦੇਨਤੀਜੇਸਨਅਤੇ,ਦੇਣਾਉਚਿਤਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾਪਰਅਜੀਬਗੱਲਹੈ ਪਹਿਲੇਪੜਾਅਵਿੱਚਹਾਈਕੋਰਟਨੇਪਹਿਲਾਂਦਿੱਤੇਗਏਸਵਾਲਾਂਨੂੰਬੁਲਾਇਆ, ਐਸ.66(2) ਨੂੰਲੱਭਿਆ।ਜੇਕਰਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਦੁਆਰਾਲੱਭੇਗਏਤੱਥਾਂਦੁਆਰਾਉਠਾਏਗਏਸਵਾਲਨਿਰਧਾਰਿਤਹਨਤਾਂਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਉਹਨਾਂਸਵਾਲਾਂਨੂੰਬੁਲਾਉਣਦਾਹੱਕਨਹੀਂਸੀ।ਹੋਰਜਦੋਂਹਾਈਕੋਰਟਨੇ,ਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਕੀਤੀਆਂਅਰਜ਼ੀਆਂਲਈਨਿਯਮਜਾਰੀਕੀਤਾ ਤਾਂਕਰਦਾਰਨੇਨਾਸਿਰਫਰੈਵੇਨਿਊਵੱਲੋਂਕੀਤੀਅਰਦਾਸਦਾਵਿਰੋਧਕੀਤਾ, ਸਗੋਂਇਹਵੀਦਾਅਵਾਕੀਤਾਕਿਜੇਕਰਅਦਾਲਤਨੂੰਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੂੰਕੇਸਦੀਸਥਿਤੀਦੱਸਣਲਈ"ਨਿਰਦੇਸ਼ਦੇਣਦਾਮਨਹੋਵੇ, ਤਾਂਇਹਵੀਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੱਤਾਜਾਵੇਕਿਕੀਕਮਿਸ਼ਨਜੋਛੱਡਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ, ਨੂੰਅਸਲ, ਜੋਕਿਐਸ.10(1)?" ਪਰ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਉਸਆਮਦਨਵਜੋਂਵਿਚਾਰਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ ਦੇਦਾਇਰੇਵਿੱਚਆਉਂਦਾਹੈਅਰਦਾਸਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਪਰਸਿਰਫਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੂੰਪਹਿਲਾਂਸੈੱਟਆਉਟਕੀਤੇਗਏਸਵਾਲਜਮ੍ਹਾਂਕਰਨਲਈਕਿਹਾ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਹੁਣਇਹਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਹੈਕਿਕਰਦਾਰਵੱਲੋਂਛੱਡਿਆਗਿਆਕਮਿਸ਼ਨਅਸਲਆਮਦਨਵਜੋਂਵਿਚਾਰਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ।ਇਹਬੇਸ਼ੱਕਸੱਚਹੈਕਿਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਅਪਣਾਇਆਗਿਆਤਰੀਕਾਵਿੱਚਕੁਝਵਿਰੋਧਾਭਾਸਹਨਪਰਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਪਹੁੰਚਿਆਅੰਤਿਮਨਤੀਜਾ, ਸਾਡੀਰਾਏਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨਵਿੱਚਸਹੀਹੈ।ਇਸਲਈ, ਹਾਈਕੋਰਟਨੂੰਤਿੰਨਾਂਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚਪਹਿਲੇਸਵਾਲਦਾਜਵਾਬਦੇਣਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਨਵਿੱਚਉਚਿਤਸੀ। ਨਤੀਜਤਨਇਹਅਪੀਲਾਂਅਸਫਲਹਨਅਤੇਇਨ੍ਹਾਂਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ; ਸੁਣਵਾਈਦੀਇੱਕਸੈੱਟਫੀਸਨਾਲ। ਐਸ.ਸੀ. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) हम नहीं जानते कि क्या कार्यालय भत्ता केवल उसी उद्देश्य के लिए दिया गया था या क्या यह आंशिक रूप से पुनर्भरण के रूप मेंऔर आंशिक रूप से किए गए व्यय को पूरा करने के लिए था। किसी भी स्थिति में इससे कानून में कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदूलालके मामले में इस न्यायालय के फैसले का अनुपात विचाराधीन बिंदु को पूरी तरह से कवर करता है। कमीशन छोड़ने के प्रश्न के संबंध में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्धारिती व्यापारिक प्रणाली के आधार पर अपने खातों का रखरखाव कर रहा था। इसका लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष था। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद इसने कमीशन छोड़ दिया।इन तथ्यों के आधार पर राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया कि कमीशन छोड़ने से पहले अर्जित किया गया था। इसलिए यहनहीं कहा जा सकता कि निर्धारिती ने प्रश्न में कमीशन अर्जित नहीं किया था। इसलिए, निर्धारिती के मामले पर धारा 10(1) केतहत विचार नहीं किया जा सकता है। हम इस विवाद को सही मानने में असमर्थ हैं. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रबंधएजेंसी समझौतों के तहत कमीशन के भुगतान के लिए कोई नियत तारीख तय नहीं की गई थी। प्रबंधित कंपनी द्वारा अपने खातेबनाने के बाद ही प्राप्य कमीशन का पता लगाया जा सकता था। प्रबंधित कंपनी द्वारा अपने खाते बनाने से पहले ही निर्धारिती नेकमीशन छोड़ दिया था। इसलिए केवल इस तथ्य से कि निर्धारिती कंपनी व्यापारिक प्रणाली के आधार पर अपने खातों कारखरखाव कर रही थी, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि प्रासंगिक लेखांकन वर्ष के अंत तक उसे कमीशन प्राप्त हो गयाथा। एच. एम. काशीपारेख एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे नॉर्थ, कच्छ और सौराष्ट्र मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट नेभी यही दृष्टिकोण अपनाया था। () उस मामले के तथ्य कुछ हद तक वर्तमान मामले के तथ्यों के समान हैं। उसमें निर्धारिती जिसनेव्यापारिक प्रणाली पर अपने खाते बनाए रखे थे, प्रबंध एजेंसी के अंतर्गत वह एक पेपर मिल कंपनी का प्रबंध एजेंट था। (1) 39 1. टी. आर. 706. Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) We will first take up the question relating to the office allow-ance. According to the finding of the Tribunal the assessec com· H pany gave up !he office allowance on the ground of cort1mcrcial expediency. It opined that the managed company's financial posi-tion was not sound during the relevant accounting years and it l0-L797SL•P· C.T.173 A A was necessary for the assessee company to give up the office allow-ance in order 'to stabilise the jinances of the managed company. The Tribunal further came to the conclusion that because o.f the sacrifices made by the assessee company, the finances of the managed company improved su~sequently, as a result of which the assessee company was able to earn more profits in the later years. This is a finding of fact. That finding was binding on the B High Court. On the basis of that finding the Tribunal was fully justified in coming to the conclusion that the expenditure incurrel" came within the scope of S. J0(2)(xv). That conclusion is sup-ported by the decision of this Court in Chandulal's case (supra). The only contention advanced in this Court in respect of the office allowance was that it was paid to meet certain expenses incurred c by the assessee company; consequently the assessee could not have given up the same. We do not know whether the office allowance was paid solely for that purpose or whether it was partly as reinu-neration and partly to meet the expenditure incurred. In either case it makes no difference in law. The ratio of the decision of this Court in Chandulal's case completely covers the point under D consideration. Now turning to !he question regarding giving up of the commission, as mentioned earlier, the assessee was maintaining its accounts on the basis of mercantile system. Its ac~ounting year was the financial year. It gave up the commission after the .end of the financial year. On the basis of these facts it E was contended on ~half of the Revenue that the commission had accrued betore it was given up. Hence it cannot be said that the assessee had not earned the commission in question. There-fore, the assessee's case cannot be considered under S.10( 1). We are unable to accept this contention as correct. As men-tioned earlier no due date was fixed for the payment of the F commission under the managing agency agreements. The commission receivable could have been ascertained only after the managed company made up its accounts. The assessee had given up the commission even before the managed company made up its accounts. Hence !he mere fact that the assessee company was maintaining its accounts on the basis of mercantile system G cannot lead to the conclusion that the commission had accrued to it by the end of the relevant accounting year. This is also the view taken by the Bombay High Court in H. M. Kashiparekh & Co. Ltd. v. Commissioner of Income-tax, Bombay North, Kutch & Saurashtra. (') The facts of that case are somewhat similar to the facts of the present case. Therein the assessee which maintained its accounts on mercantile system was the managing H agent of a. paper mill company. Under the managing agency (1) 39 I. T. R. 706. A Case: COMMISSIONER OF INCOME-TAX WEST BENGAL-II, CALCUTTA versus M/S BIRLA GWALIOR (PVT.) LTD. [[1973] 3 S.C.R. 902] (1973) एक समझौते के तहत अपने कमीशन का एक-तिहाई हिस्सा छोड़ने का कर्तव्य था, जहां प्रबंधित कंपनी का मुनाफा 6 प्रतिशत कालाभांश देने के लिए पर्याप्त नहीं था। 31 मार्च 1950 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए, निर्धारिती ने रुपये का कमीशनअर्जित किया। 1,17,644, कि प्रबंधित कंपनी और निर्धारिती कंपनी द्वारा पारित प्रस्तावों के परिणामस्वरूप निर्धारिती ने रुपये कीराशि छोड़ दी। दिसंबर, 1950 में 97,000- अपीलीय सहायक आयुक्त ने माना कि निर्धारिती को छोड़ने के लिए बाध्य अधिकतमराशि केवल 39,215 रु. थी। और इसमें छोड़ी गई राशि का शेष, अर्थात, 57,785/- रु. कर योग्य आय शामिल है। हालाँकि,अपीलीय न्यायाधिकरण ने पाया कि रुपये की राशि 57,785 रुपये भी व्यावसायिक सुविधा के कारण छोड़ दिये गये। ट्रिब्यूनल केफैसले की पुष्टि करते हुए उच्च न्या