Commissioner Of Income Tax West Bengal v. Anwar Ali

Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) Section: CONCLUSION COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL v. ANWAR ALJ April 29, 1970 (J. C. SHAH, K. S. HEGDE AND A. N. GROVER, JJ.] Income-tax Act (II of 1922), s. 28-Penalty proceedings-Whether of a criniinal nature-,-()nus on deparflnent show a1nount concealed CIS incon1t>. The Income-tax Officer, while assessing the respondent to tax discover-ed an undisclosed bank account of the respondent for a large sum. He did not accept the explanation of the respondent as to the source of the amount and held that it represented income from an undisclosed source. Therea'fter ne initiated penalty proceedings under s. 28 and imposed a penalty which was confirmed by the Appellate Assistant Commissioner. In appeal, the Tribunal held that penalty proceedings were of a criminal nature and that the burden lay on the department to show that the amount concealed was of a revenue nature and was assessable as income and that the onus was not discharged in the present case by merely show-ing that the assessee's explanation was not accepted in the assessment pro-ceedings. The High Court agreed with the Tribunal. Jn appeal to this Court, HELD . ( 1) Penalty proceedings are included in the expression "assessment" and the true nature of a penalty is the imposition of an addi-tional tax. But, one of the principal objects of s. 28 is to provide a deterrent against recurrence of default on the part of the assessee. There-fore, the section is a penal provision and the proceedings were elf a penal nature. [450 B-C] c. A. Abraham v. Income-tax Officer, 41 l.T.R. 425 (S.C.), explained. Commissioner of Income-tax, Ahmedabad v. Gokuldas Harivallabhdas 34 I.T.R. 918, Commissioner of Income-tax Gujarat v. L. H. Vora, 56 I.T.R. 126 and Commissioner of Income Tax Bihar and Orissa v. Mohan Mal/ah, 54 I.T.R, 499, approved. Mon1a11 Ran1 Ra1n Kun1ar v. Conimissioner of lnco1ne-tax, u·.P., 59 l.T.R. 135 and Lal Chand Gopal Das v. Commissioner of lnco1ne-tax, U.P., 48 I.T.R. 324, not approved. Hi11durta11 Steel Ltd, v. State of Orissa, C.£.s. Nos. 883-892/66 dt. 4-8-1969 and Fattorini (Thomas) (Lanchaslzire) Ltd, v. Inland Revenue Commissioner, (1943) (II) I.T.R. Supp. 50, referred to. (2) The gist of the offence under s. 28(1) (c) is that the assessee has concealed the partjculars of his income or deliberately 'furnished inaccu-rate particulars of such income, and therefore, the department must establish that the receipt of the amount in dispute constitutes income of the assessee. If there is no evidence on the· record except the explana-tion has been found to be false, if does not 'follow that the receipt consti-tutes his taxable income. f450 E-G] A B C D E F G H A Commissioner of Income-tax, Alimedubad v. Gokuldas Harivallabh-d11s, 34 l.T.R. 98, approved. (3) Since the proceedings under s. 28 are of a penal nature and the burden is on the department to prove that a particular amount is a revenue receipt, the finding given in the assessment proceedings that the assessee's explanation is false and that the disputed amount rer.resents income is. B evidence but is not conclusive. Before penalty cou d be imposed the· entirety of circumstanCes must reasonably point to the conclusion that the disputed amount represented income and that the assessee had consciously concealed the particulars oJ his income or had cdiberately furnished inaccurate particulars. !.450-451 A.CJ CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 2560 of 1966. c Appeal from the judgment and order dated May 11, 1966 of 'the Calcutta High Court in Income-tax Matter No. 98 of 1962. S. T. Desai, G. C. Sharma and R. N. Sachthey, for the appellants. · D D. K. De, A. N. Sinha, Rathin Das for P. K. Mukherjee, for respondent. The Judgment of the Court was delivered by E Grover, J, This is an appeal by special leave from a judg-ment of the Calcutta High Court answering the following question which was referred to it by the Tribunal in the negative and in favour of the assessee. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਨਾਮ ਅਨਵਰ ਅਲਜ 29 ਅਪਰੈਲ 1970 [ਜੇ. ਸੀ. ਸ਼ਾਹ, ਕੇ. ਐਸ. ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਏ. ਐਨ. ਗਰੋਵਰ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ (1922 ਦਾ 11), ਧਾਰਾ 28-ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪਰਾਮਧਕ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ- ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਆਈਐਸ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਰਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਨ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਇਹ ਮਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਧਾਰਾ ੨੮ ਤਮਹਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਮਜਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਮਕਹਾ ਮਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਮਧਕ ਮਕਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਵਭਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਮਦਖਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਮਕ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਲੀਆ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀ ਮਸਰਫ ਇਹ ਮਦਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਮਕਮਰਆ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨਾਲ ਸਮਹਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਮਵੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਮਦਆਂ, ਹੋਲਡ (1) ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨ ੰ "ਮੁਲਾਂਕਣ" ਸ਼ਬਦ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਮਕਰਤੀ ਵਾਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ. ਪਰ, ਧਾਰਾ 28 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਮਨਰਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਮਡਫਾਲਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਮਵਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੰਡਾਤਮਕ ਮਵਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੀ ਸੀ। [450 ਬੀ-ਸੀ] ਸੀ.ਏ. ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, 41 ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ. 425 (ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਹਰੀਵੱਲਭਦਾਸ 34 ਆਈਟੀਆਰ 918, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਐਲਐਚ ਵੋਰਾ, 56 ਆਈਟੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਮਬਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਬਨਾਮ ਮੋਹਨ ਮੱਲਹਾ, 54 ਆਈਟੀਆਰ, 499 ਨ ੰ ਮਨ ਰੀ ਮਦੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਮਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੁੰਵਰ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਯ .ਪੀ., 59 ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ. 135 ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਯ .ਪੀ., 48 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਮਹੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਮਲਮਮਟਡ, ਬਨਾਮ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ, ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 883-892/66 ਮਮਤੀ 4-8-1969 ਅਤੇ ਫੈਟੋਰੀਨੀ (ਥਾਮਸ) (ਲੈਂਚਾਸਲ ਾਇਰ) ਮਲਮਮਟਡ, ਬਨਾਮ ਅੰਦਰ ਨੀ ਮਾਲ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, (1943) (II) ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ 50, ਹਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ. (2) ਧਾਰਾ 28 (1) (ਸੀ) ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਮਨਰਧਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਜਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਵਭਾਗ ਨ ੰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਵਵਾਦ ਮਵੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਵਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਕ ਰਸੀਦ ਉਸਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। [450 E-G] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਹਰੀਵੱਲਭਦਾਸ, 34 ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ. (3) ਮਕਉਂਮਕ ਧਾਰਾ 28 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਮਵਭਾਗ 'ਤੇ ਹੈ ਮਕ ਕੋਈ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਮਾਲੀਆ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਵਵਾਮਦਤ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬ ਤ ਹੈ ਪਰ ਮਨਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ੰ ਇਸ ਮਸੱਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਵਵਾਮਦਤ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। [450-451 ਏ.ਸੀ.) ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2560/1966. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰਬਰ 98/1962 ਮਵੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ, 1966 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪੀਲ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀ ਦੇਸਾਈ, ਜੀਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਨ ਸਚੇ ਨੇ ਮਹੱਸਾ ਮਲਆ। ਪੀ.ਕੇ. ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਕੇ.ਡੀ., ਏ. ਐਨ. ਮਸਨਹਾ, ਰਮਥਨ ਦਾਸ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਕਸ ਨੇ ਮਦੱਤਾ ਸੀ? ਗਰੋਵਰ, ਜੇ, ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਦੰਦੀ ਹੈ ਮਜਸ ਨ ੰ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਵੱਚ ਭੇਮਜਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇ ਸੀ? Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) आय कर आयुक्त पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अलजे [ जे. सी. शाह, के. एस. हेगड़े और ए. एन. ग्रोवर, न्यायमूर्तिगण] आय-कर अधिनियम (1922 का 11) की धारा 28 - जुर्माने की कार्यवाही- चाहे आपराधिकप्रकृति की हो- छुपाई गई आय की राशि- विभाग की जिम्मेदारी। आय-कर अधिकारी, कर के लिए प्रत्यर्थी का आकलन करते समय एक बड़ी राशि के लिएप्रत्यर्थी के एक अज्ञात बैंक खाते का पता लगाता है। वह राशि के स्रोत के रूप में प्रत्यर्थी के स्पष्टीकरणको स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह एक अज्ञात स्रोत से आय का प्रतिनिधित्व करता है। इसकेबाद उन्होंने धारा 28 के तहत दंड की कार्यवाही शुरू की और जुर्माना लगाया जिसकी पुष्टि अपीलीयसहायक आयुक्त अपील में की। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दंड की कार्यवाही आपराधिकप्रकृति की थी और यह दिखाने का भार विभाग पर है कि छिपाई गई राशि राजस्व प्रकृति की थी औरआय के रूप में आकलन योग्य थी और वर्तमान मामले में केवल यह दिखाकर दायित्व का निर्वहन नहींकिया गया था कि निर्धारिती का स्पष्टीकरण मूल्यांकन पक्ष में स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालयन्यायाधिकरण से सहमत था। इस न्यायालय में अपील करते हुए, अभिनिर्धारित: (1) दंड कार्यवाही "निर्धारण" के अर्थ में शामिल हैं और जुर्माने की वास्तविकप्रकृति एक अतिरिक्त कर का अधिरोपण है। लेकिन, धारा 28 की प्रमुख वस्तुओं में से एक निर्धारिती कीओर से चूक की पुनरावृत्ति के खिलाफ एक निवारक प्रदान करना है। इसलिए, यह धारा एक दंडात्मकप्रावधान है और कार्यवाही दंडात्मक प्रकृति की थी। सी. ए. अब्राहम बनाम आय-कर अधिकारी, 41 आई. टी. आर. 425 (एस. सी.) नेसमझाया। आय-कर आयुक्त, अहमदाबाद बनाम गोकुलदास हरिवल्लभदास 34 आई. टी. आर. 98, आयकर आयुक्त-गुजरात बनाम। एल. एच. वोरा, 56 आई. टी. आर.126 और आयकर आयुक्त बिहार और उड़ीसा बनाम। मोहन मल्लाह, 54 आई. टी. आर. 499, नेमंजूरी दी। मोमन राम राम कुमार बनाम आय-कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 59 आई. टी. आर. 135 औरलाल चंद गोपाल दास बनाम आय-कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 48 1. टी. आर. 324, स्वीकृत नहीं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य, सी. ए. नं. 883-892 / 66 डीटी। 4-8-1969 और फैटोरिनी (थॉमस) (लैंचशायर) लिमिटेड बनाम। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त, (1943)(11) आई. टी. आर. सप. 50 , संदर्भित किया गया। (2) धारा 28 (1) (ग) के तहत अपराध का सार यह है कि निर्धारिती ने अपनी आय का विवरणछिपा दिया है या जानबूझकर गलत प्रस्तुत किया है। ऐसी आय का दर विवरण विभाग यह स्थापित करनेके लिये चाहिये की विवादग्रस्त राशि की प्राप्ति निर्धारिती की आय है। यदि अभिलेख पर सिवाय इसकेकि स्पष्टीकरण गलत पाया गया है और कोई साक्ष्य नहीं है तो यह नहीं माना जाता है कि रसीद उसकीकर योग्य आय है, आय-कर आयुक्त, अहमदाबाद बनाम गोकुलदास हरिवल्लभ दास, 34 आई. टी. आर. 98, स्वीकृत। (3) चूंकि धारा 28 के तहत कार्यवाही दंडात्मक प्रकृति के हैं और विभाग पर यह साबित करने काभार है कि एक विशेष राशि राजस्व रसीद है। अतः मूल्यांकन कार्यवाही में दिया गया निष्कर्ष कीनिर्धारिती का स्पष्टीकरण गलत है और विवादित राशि आय का प्रतिनिधित्व करती है यह साक्ष्य हैलेकिन निर्णायक साक्ष्य नहीं है। इससे पहले कि जुर्माना लगाया जा सके सभी परिस्थितियों को उचितरूप से इस निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए कि विवादित राशि आय का प्रतिनिधित्व करती थीऔर निर्धारिती ने जानबूझकर अपनी आय का विवरण छिपा दिया था या जानबूझकर गलत विवरणप्रस्तुत किया सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं.2560/1966 कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 11 मई, 1966 को आयकर मामले संख्या 98/1962 में पारितनिर्णय और आदेश के खिलाफ अपील एस. टी. देसाई, जी. सी. शर्मा और आर. एन. सचथे याचिकाकर्ता के लिए। पी. के. मुखर्जी के लिए डी. के. डे, ए. एन. सिन्हा, रथिन दास उत्तरदाता के लिए। इस न्यायालय का निर्णय सुनाया गया। न्यायमूर्ति, ग्रोवर - यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ विशेष अनुमतिद्वारा एक अपील है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जिसे ट्रिब्यूनल ने नकारात्मक औरनिर्धारिती के पक्ष में संदर्भित किया था। "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, आयकर अधिकारियों द्वारा आयकरअधिनियम की धारा, 28 (1) (सी) के तहत निर्धारिती पर जुर्माना लगाना उचित था?" Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) D. K. De, A. N. Sinha, Rathin Das for P. K. Mukherjee, for respondent. The Judgment of the Court was delivered by E Grover, J, This is an appeal by special leave from a judg-ment of the Calcutta High Court answering the following question which was referred to it by the Tribunal in the negative and in favour of the assessee. "Whether on the facts and in the circumstances of F the case, the Income-tax authorities were justified in imposing a penalty on the assessee under Section 28 (1 ) ( c) of the Income-tax Act ?" The assessee during the assessment year 1947-48, the correspond-ing previous year being the financial year ending on March 31, .G 1947 was a partner in the firm 'of M/s. Haji Sk. Md. Hussain Md. Jan of Calcutta. The Income-tax Officer while making the assessment discovered an undisclosed bank account of the assessee with the Central Bank of India ~td. Bettiah, Bihar. It was found that a cash deposit of Rs. 87 ,000 had been made by the assessee on November 21, 1946 in that Bank. He was asked H to explain the sourc~ of ihe amount of deposit. According to his e:pla~atio.n all. his relations got panicky during the communal nots m Bihar m the year 1946 and entrusted him with whatever rash amounts they had with them at that :ime for safe custody. It was stated that a sum of Rs. 87 ,000 had been received in the following manner : A c 'fhese amounts which were received by the assessee from his relations were deposited by him in a fixed deposit account in the joint name of himself and his minor sons in the Bank at Bettiah. The Income-tax Officer did not accept the explanation of the assessee and held that the sum of Rs; 87 ,000 represented income from undisclosed sources. He added the amount to the total income of the assessee in his personal assessment. This addition was maintained by the Appellate Assistant Commissioner in · appeal. The Appellate Tribunal also agreed with the decision of the Income-tax Officer and the Appellate Assistant Commissioner. D Penalty proceedings were initiated after the assessment . and in due course the Income-taic Officer imposed a penalty amounting to Rs. 66,000 on the assessee under s. 28 ( 1) ( c) for concealing income and deliberately furnishing inaccurate particulars. The Appellate Assistant Commis~ioner in appeal held that the case clearly called for a penal action but he redu.ced the amount of penalty by Rs. 22,000. Subsequently he rectified his order under s. 35 and confirmed the penalty of"Rs. •66,000 imposed by the Income-tax Officer. The assessee went up to the'·Appellate Tri-bunal in appeal. The Tribunal took the view that penalty pro-ceedings were of a criminal nature. The onus lay on the depart-ment to show by adequate evidence that the amoup.t of the cash stated to have be.en concealed by the assessee was of a revenue nature and was assessable as income and that the assessee had concealed it or deliberately furnished false particulars in regard thereto. This onus, in the opinion of the Tribunal, was not discharged by the Income-tax !IUthorities by showing merely that the explanation given by the assessee in the assessment pr111ceed-ings was found to b~ unacceptable. The Income-tax Officer, according to the Tribunal, must .find some material apart from :he falsity of the assessee's explanation to support his finding that the receipt from undisclosed sources was income. As no satis-factory evidence had been produced by the department to establish E F G H I.· r A tha.t the amount in question represented the in.come of the assesseec the. Tribunal held that no penalty _could be imposed. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀ ਦੇਸਾਈ, ਜੀਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਨ ਸਚੇ ਨੇ ਮਹੱਸਾ ਮਲਆ। ਪੀ.ਕੇ. ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਕੇ.ਡੀ., ਏ. ਐਨ. ਮਸਨਹਾ, ਰਮਥਨ ਦਾਸ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਕਸ ਨੇ ਮਦੱਤਾ ਸੀ? ਗਰੋਵਰ, ਜੇ, ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਦੰਦੀ ਹੈ ਮਜਸ ਨ ੰ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਵੱਚ ਭੇਮਜਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇ ਸੀ? ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1947-48 ਦੌਰਾਨ, ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 1947 ਨ ੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਵੱਤੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਮੈਸਰ ਹਾਜੀ ਐਸਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਦੀ ਫਰਮ ਮਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਲਮਮਟਡ, ਬੇਤੀਆ, ਮਬਹਾਰ ਮਵੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਮਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 1946 ਨ ੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਮਵੱਚ 87,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੰ ਜਮਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1946 ਮਵਚ ਮਬਹਾਰ ਮਵਚ ਹੋਏ ਮਫਰਕ ਦੰਮਗਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਮਹਰਾਸਤ ਲਈ ਸੌਂਪ ਮਦੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਮਸਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ 87,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਹੀਰ ਹੁਸੈਨ । ਉਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀਰ (ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ) 18,500 ਰੁਪਏ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ (ਮਮਰਤਕ ਮਪਤਾ) 1000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੰਮਦ. ਹਨੀਫ (ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ) 1750 ਰੁਪਏ ਖੈਰ ਨੇਸਾ ਬੀਬੀ (ਮਾਂ) 23,000 ਰੁਪਏ ਸਫੀਹਾਨ ਬੀਬੀ (ਭੈਣ) 13,000 ਰੁਪਏ ਫਾਮਤਮਾ ਬੀਬੀ (ਪਤਨੀ) 15,750 ਰੁਪਏ ਹਸ ਈਆ ਬੀਬੀ (ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ) 12,000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਰਕਮ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬੇਤੀਆ ਮਵਖੇ ਬੈਂਕ ਮਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਫਕਸਡ ਮਡਪਾਮ ਟ ਖਾਤੇ ਮਵੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਕਹਾ ਮਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ; 87,000 ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਵੱਚ ਮਨਰਧਾਰਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮਵੱਚ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਮਖਆ। ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਹਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮਸਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 28 (1) (ਸੀ) ਤਮਹਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ 66,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਪੀਲ ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮਵੱਚ ਮਕਹਾ ਮਕ ਕੇਸ ਮਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ 22,000 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਮਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 35 ਤਮਹਤ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਸੁਧਾਮਰਆ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 66,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਅਪੀਲ ਮਵੱਚ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਕੋਲ ਮਗਆ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮਵਚਾਰ ਮਲਆ ਮਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਮਧਕ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬ ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਏ ਮਕ ਮਨਰਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਲੀਆ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਝ ਠੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮਵਚ ਇਹ ਮ ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸਰਫ ਇਹ ਮਦਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਭਾਈ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨ ੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਝ ਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ੀੀ ਸੀ। ਮਕਉਂਮਕ ਮਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) पी. के. मुखर्जी के लिए डी. के. डे, ए. एन. सिन्हा, रथिन दास उत्तरदाता के लिए। इस न्यायालय का निर्णय सुनाया गया। न्यायमूर्ति, ग्रोवर - यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ विशेष अनुमतिद्वारा एक अपील है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जिसे ट्रिब्यूनल ने नकारात्मक औरनिर्धारिती के पक्ष में संदर्भित किया था। "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, आयकर अधिकारियों द्वारा आयकरअधिनियम की धारा, 28 (1) (सी) के तहत निर्धारिती पर जुर्माना लगाना उचित था?" निर्धारण वर्ष 1947-48 के दौरान निर्धारिती, तदनुरूप-पिछला वर्ष 31 मार्च, 947 को समाप्तहोने वाला वित्तीय वर्ष में मेसर्स की फर्म हाजी एस.के. कलकत्ता के मोहम्मद हुसैन मोहम्मद जान मेंभागीदार था। मूल्यांकन करते समय आयकर अधिकारी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेतिया,बिहार में निर्धारिती के एक अज्ञात बैंक खाते का पता चला। यह पाया गया कि 21 नवंबर, 1946 कोनिर्धारिती द्वारा उस बैंक में 87,000/- रुपये नकद का भुगतान किया गया था। उनसे जमा राशि कास्रोत बताने को कहा गया। उनके स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 1946 में बिहार में हुए सांप्रदायिक दंगों केदौरान उनके सभी रिश्तेदार घबरा गए और उस समय उनके पास जो भी नकद राशि थी, उसे सुरक्षितरखने के लिए उन्हें सौंप दिया गया। इसमे कहा गया कि 87,000/- रूपये इस प्रकार प्राप्त हुए है- ज़हीर हुसैन उर्फ मो. ज़हीर (चचेरा भाई) रु. 18,500 मोहम्मद जान (दिवंगत पिता) रु. 1,000मोहम्मद हनीफ (चचेरा भाई) रु. 1,750खैरुन्नेसा बीबी (माँ) रु. 23,000सफीहान बीबी (बहन) रु. 13,000फातिमा बीबी (पत्नी रु. 15,750हसिया बीबी (भाई की पत्नी) रु. 15,750 हसिया बीबी (भाई की पत्नी)। रु. 12,000 र. 87,000 -/ ये रकम जो निर्धारिती की अपने रिश्तेदारों से मिली थी और उक्त धनराशि को बेतियास्थित बैंक में अपने और अपने नाबालिग बेटों के संयुक्त नाम पर एक सावधि जमा खाते में जमा कियागया था। आयकर अधिकारी ने निर्धारिती के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और माना कि87,000/- रूपये की राशि अज्ञात स्रोतों से आय का प्रतिनिधित्व हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगतमूल्यांकन में राशि को निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा। अपील में अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा इसजोड़ को बनाए रखा गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण भी आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायकआयुक्त के निर्णय से सहमत था। मूल्यांकन के बाद जुर्माने की कार्यवाही शुरू की गई और उचित समय पर आयकर अधिकारी नेनिर्धारिती पर 66,000/- रू0 का जुर्माना धारा 28 (1) (सी) के अंतर्गत आय छुपाने औरजानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए लगाया। अपील में अपीलीय सहायक आयुक्त ने माना किमामले में स्पष्ट रूप से दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने जुर्माने की राशि 22,000/- रूपये कम कर दी, इसके बाद उन्होंने धारा 35 के तहत अपने आदेश में सुधार किया और500 रुपये का जुर्माना लगाने की पुष्टि की । आयकर अधिकारी द्वारा लगाया 66,000/-रुपये निर्धारिती अपील में अपीलीय न्यायाधिकरण के पास गया। ट्रिब्यूनल ने माना कि जुर्माने कीकार्यवाही आपराधिक प्रकृति की थी। पर्याप्त साक्ष्य के साथ विभाग पर यह दिखाने का दायित्व था, किनिर्धारिती द्वारा छुपाई गई नकदी की राशि राजस्व प्रकृति की थी और आय के रूप में मूल्यांकन योग्य थीऔर निर्धारिती ने इसे छुपाया था या जानबूझकर इसके संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत किया था।ट्रिब्यूनल की राय में, आयकर अधिकारियों द्वारा केवल यह दिखाकर कि मूल्यांकन कार्यवाही मेंनिर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अस्वीकार्य पाया गया था, इस दायित्व का निर्वहन नहीं किया गयाथा। ट्रिब्यूनल के अनुसार, आयकर अधिकारी को इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कि अघोषितस्त्रोतों से प्राप्त आय थी, निर्धारिती के स्पष्टीकरण को गलत बताने के अलावा कुछ अन्य तथ्य ढूंढनाअवश्य ढूंढना चाहिए। चूँकि विभाग यह स्थापित करने के लिए कि प्रश्नगत राशि निर्धारिती की आय काप्रतिनिधित्व करती है कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ट्रिब्यूनल ने यह अभिनिर्धारितकिया कि कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) E F G H I.· r A tha.t the amount in question represented the in.come of the assesseec the. Tribunal held that no penalty _could be imposed. ' Now penalty can be imposed under s. 28 (1 )( c) if the Income ·tai(Officer, the Appellate Assistant Commissioner or the Appellate Tribunal in the course of any proceedings under the Income-tax B:, Acf'1922 is satisfied that any person "has con,cealed the particularsf. o( bis income or deliberately furnished inaccurate particulars o stie1\'income". In the judgment under appeal reference has been m~e to the decisions of the various . High Courts on the true ai\lJ!it and scope of. this provision and the burden in the matter of es!!fli.Iishing concealment of particulars of incciine or deliberately . c· .. f1,1~hing inaccurate particulars of such income. The majority o(" High Courts, namely, Bombay in Codimissioner of Jncome-tai, Ahmedabad v. Gokuldas Harivallabhdas(1}, Gujarat in Com--mf!isidner of Inciime-tax Gujarat v. L. H. Vora(') and' Patna in Commissioner of Income-tax Bihar & Orissa v. Moha,h Mallafz([3 ]) hadJxpressed ihe view that proceedings under s. ~S(ll(c) were of a penal nature and it was for the department to es!MJlish that De:! the ·assessee was guilty of conceahrient of the particulars of income. nil foe re fact that 'the assessee had given a false explanation did not prove that the receiij[ necessai:ily constituted· inco_me of the ' assessee. Allahabad Higfi Court, 1iowever, in Moman Ram Ram Kumar(') v. Commissioner of Income-tax U.P. observed that w~re the explanation offered by. the assessee i!L.te· t. of an E : item of income sho.wn as._ capi\jll receipt was delibe . ly false it was. open' to the tilcomi~tax authorities to impose a"pe alty under s. 38 ( 1 )( c). In ~e earlier judgment in Lal Chand Go pal" Das v. Commissioner of income-tax U.P. (') the Allahabad· C?wt. had. said· tp.at if a r~ceipt was income. but was d1sgwsed m the , account or 1rt the return as a non,assess-. abl~ receipt it wa8 · cleai:Jy a case of concealment of the particulars F . or ol furnishing iµaccurate particulars of income and a penalty under s. 28 (I) ( c) sh<>uld be imposed on th., assessee. ' ,"the first. point wliich falls .for determination is whether the imposition of penalty is in the nature of a penal provision. The determination of the question of burden of proof will depend G . largely on the penalty proceedings being penal in nature or being merely meant for imposition of an additional tax, the liability to pay such tax having been designated as penalty under s. 28. One· line of argument which has prevailed particularly with H1•1 Allaha-bad High Court in Lal Chand Gopal Das(') case is that there was no essential difference between tax and penalty because the H , liability for payment of both was imposed as a part of the· (I) 34 J.T.R. ~8. (2) 56 J.T.R. 126. (3) S4 J.T.R. 499. (4) 591.T.R. 135. (5) 48 l.T.R. 324. 450 Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) ਹੁਣ ਧਾਰਾ 28 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਅਮਧਕਾਰੀ, ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਮਟਰਮਬਊਨਲ) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1922 ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੇ "ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਜਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਮਵੱਚ ਇਸ ਮਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਮਲਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਮਵਆਂ ਨ ੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਜਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਮਵੱਚ ਬੰਬਈ, ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਹਰੀਵੱਲਭਦਾਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਮਬਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਬਨਾਮ ਮੋਹਨ ਮੱਲਹਾ ਮਵੱਚ ਐਲਐਚ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਕ ਧਾਰਾ 28-(ਐਲ) (ਸੀ) ਤਮਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਮਕਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਵਭਾਗ ਨ ੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਕ ਕਰਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਮਵਆਂ ਨ ੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਸਰਫ ਇਹ ਤੱਥ ਮਕ ਮਨਰਧਾਰਕ ਨੇ ਗਲਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਕ ਰਸੀਦ ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਯ ਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਮਕਹਾ ਮਕ ਮਜੱਥੇ ਪ ੰਜੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਦਖਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 38 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਖੁੱਲਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਯ ਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਮਪਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮਵੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਕਹਾ ਸੀ ਮਕ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਆਮਦਨ ੀੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਾਤੇ ਮਵੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਟਰਨ ਮਵੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਰਸੀਦ ਵਜੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 28 (ਆਈ) (ਸੀ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਮਹਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਕਸੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਮਵਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਮਵੱਚ ਹੈ। ਸਬ ਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਨਰਧਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਸਰਫ ਵਾਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਮਜਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੰ ਧਾਰਾ 28 ਦੇ ਤਮਹਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਮਾਮਲੇ ਮਵਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਵਚ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਵਚ ਕੋਈ ਰ ਰੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਸਰਫ ਇਕ ਵਾਧ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਮਵਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਵਚ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਉਮਚਤਤਾ ਸੀ.ਏ. ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, ਕੋਟਾਯਮ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਮਕ ਧਾਰਾ ੨੮ ਦੇ ਤਮਹਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ "ਮੁਲਾਂਕਣ" ਸ਼ਬਦ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਮਕਰਤੀ ਨ ੰ ਵਾਧ ਟੈਕਸ ਮੰਮਨਆ ਮਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ ੨੮ ਨ ੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਡਫਾਲਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਮਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸ ਅਰਥ ਮਵੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੈ ਮਕ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਅਮਭਆਸਾਂ ਨ ੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਮਜਨਹਾਂ ਨ ੰ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਾਂ ਦੇ ਮਵਰੁੱਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਮਕ ਸੀ. ਏ. ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ ੰ ਇਹ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਦੰਡਾਤਮਕ ਪਰਮਕਰਤੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਧ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਟੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਮਵਚ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਅਮਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਵਕਰੀ ਕਰ ਕਾਨ ੰਨ ਮਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਮਗਆ ਹੈ ਮਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਰਧ-ਅਪਰਾਮਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ; (ਮਹੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਮਲਮਮਟਡ ਬਨਾਮ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ) ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਵੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਮਕ ਅਮਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਹਨ; ਫੈਟੋਰੀਨੀ (ਥਾਮਸ) (ਲੈਂਚਾਸ਼ਾਇਰ) (ਮਲਮਮਟਡ, ਬਨਾਮ ਅੰਦਰ ਨੀ ਮਾਲ ਕਮਮਸ਼ਨਰ) ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 28 ਤਮਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ ਾਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮਵਭਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਝ ਦੀ ਪਰਮਕਰਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਕ ਕਰਦਾਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮ ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਚਾਗਲਾ ਸੀਜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇਮਖਆ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਅਮਹਮਦਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਹਰੀਵੱਲਭਦਾਸ ਕੇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਜਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਵਭਾਗ ਨ ੰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਵਵਾਦ ਮਵੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਰਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਕ ਰਸੀਦ ਉਸਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਹੈ। Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) अब धारा 28(1)(c) के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है यदि आयकर अधिनियम 1922 केतहत किसी भी कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त या अपीलीयन्यायाधिकरण संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने "अपनी आय का विवरण छुपाया है या जानबूझकर ऐसी आयका गलत विवरण प्रस्तुत किया है"। अपील के तहत निर्णय में इस प्रावधान के वास्तविक दायरे औरआय के विवरण को छुपाने या जानबूझकर ऐसी आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के मामले में विभिन्नउच्च न्यायालयों के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है। अधिकांश उच्च न्यायालय, अर्थात्, आयकर आयुक्तबाम्बे ने अहमदाबाद बनाम गोकुलदास हरिवल्लभदास में बॉम्बे[(1)], आयकर आयुक्त गुजरात बनाम एलएचवोरा [(2)] पटना में और आयकर आयुक्त बिहार और उड़ीसा बनाम मोहन मल्लाह [(3)] से विचार व्यक्त कियाथा कि धारा (1) (c) के तहत दंडात्मक प्रकृति की कार्यवाही की जायेगी और यह स्थापित करनाविभाग का काम था कि निर्धारिती आय का विवरण छिपाने का दोषी था। केवल इस तथ्य से किनिर्धारिती ने गलत स्पष्टीकरण दिया था, यह साबित नहीं होता कि रसीद आवश्यक रूप से निर्धारितीकी आय थी। हालाँकि, मोमन राम राम कुमार [(4)] बनाम आयकर आयुक्त, यूपी के मामले में इलाहाबादउच्च न्यायालय ने पाया कि जहां आय की किसी वस्तु के संबंध में निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण-जिसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में दिखाया गया था, जानबूझकर गलत था, आयकर अधिकारी धारा 28(1)(c) के तहत जुर्माना लगाने के लिये स्वतंत्र थी ।लाल चंद गोपाल दास बनाम आयकर आयुक्त यूपी [(5)]के पहले फैसले में, इलाहाबाद अदालत ने कहा था कि यदि कोई रसीद आय थी, लेकिन खाते में यारिटर्न में गैर-आकलन योग्य रसीद के रूप में छिपाई गई थी, यह स्पष्ट रूप से विवरण छुपाने या आय केगलत विवरण प्रस्तुत करने का मामला और इसके लिये धारा 28 (1) (सी) निर्धारिती के तहतनिर्धारिती पर जुर्माना लगाना जाना चाहिये । पहला बिंदु जो निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्याजुर्माना लगाना दंडात्मक प्रावधान की प्रकृति में है। सबूत को भार के सवाल का निर्धारण काफी हद तकइस पर निर्भर करेगा की दंडात्मक कार्यवाही पर जो प्रकृति में दंडात्मक है या केवल अतिरिक्त कर लगानेके लिए है, ऐसे कर का भुगतान करने की देनदारी को धारा 28 के तहत दंड के रूप में नामित किया गया है । तर्क की एक पंक्ति जो विशेष रूप से लाल चंद गोपाल दास [(5)] मामले में इलाहाबाद उच्चन्यायालय के साथ प्रचलित है, वह यह है कि कर और जुर्माने के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं थाक्योंकि दोनों के भुगतान का दायित्व निम्नलिखित के एक भाग के रूप में लगाया गया था- निर्धारण कीप्रकिया और जुर्माना केवल निर्धारिती के आचरण के कारण कुछ परिस्थितियों में लगाया गया एकअतिरिक्त कर था। इस दृष्टिकोण का औचित्य सीए अब्राहम बनाम आयकर अधिकारी, कोट्टायम एवंअन्य [(6)] मामले में कुछ टिप्पणियों पर आधारित था। यह सही है कि धारा 18 के तहत जुर्माने कीकार्यवाही अभिव्यक्ति "आकलन" में शामिल है और जुर्माने की वास्तविक प्रकृति को अतिरिक्त कर मानागया है। लेकिन धारा 28 को अधिनियमित करने में प्रमुख उद्देश्यों में से एक निर्धारिती की ओर सेडिफ़ॉल्ट की पुनरावृत्ति के विरुद्ध निवारक प्रदान करना है। यह धारा इस अर्थ में दंडात्मक है कि इसकेपरिणामों का उद्देश्य एक प्रभावी निवारक होना है जो उन प्रथाओं पर रोक लगाएगा जिन्हें विधायिकासार्वजनिक हित के खिलाफ मानती है। यह महत्वपूर्ण है कि सीए अब्राहम [(6)] के मामले में इस न्यायालयको यह निर्धारित करने के लिए नहीं बुलाया गया था कि क्या दंड की कार्यवाही दंडात्मक थी या अर्धदंडात्मक प्रकृति की थी और दंड के अतिरिक्त कर होने के संबंध में की गई टिप्पणियाँ एक अलग संदर्भमें और अलग उद्देश्य के लिये ऐसा प्रतीत होता है कि बिक्री कर कानून में अब तक यह तय मान लियागया है कि जुर्माना लगाने का आदेश अर्ध आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है; (हिन्दुस्तान स्टीललिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य[(7)] इंग्लैंड में भी इस बात पर कभी संदेह नहीं किया गया कि ऐसी कार्यवाही।दंडात्मक है; फ़ैटोरिनी (थॉमस) (लंचशायर) (लिमिटेड, बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त[(8)] Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) (I) 34 J.T.R. ~8. (2) 56 J.T.R. 126. (3) S4 J.T.R. 499. (4) 591.T.R. 135. (5) 48 l.T.R. 324. 450 machinery of assessment and the penalty was merely an additional tax imposed in certain circumstances on account of the assessee 's conduct. The justification of this view was founded on certain observations in C . .A. Abraham v. Income-tax Officer, Kottayam & Anr. ('). It is true that penalty proceedings under s. 28 are included in the expression "assessment" and the true nature of penalty has been held to be additional tax. But one of the principal objects in enacting s. 28 i!. to provide a deterrent against r.:currence of default on the part of -the assessee. The section is penal in the sense that its consequences are intended to be an effective deterrent which will put a stop to practices which the legisl2•ure considers to be against the public interest. It is signi-ficant :hat in C. A. Abraham's(') case this Court was not ca!Jed upon to determine whether penalty proceedings were penal or of -qaasi penal nature and the observations made with regard to penalty being an additional tax were made in a different context and for a different purpose. It appears to have been taken as -settled by now in the sales tax law that an order imposing penalty is the result of a quasi criminal ;:iroceedings; (Hindustan Steel Ltd. v. The State of Orissa('). In England also it has never been doubted that such proceedings are penal; Fattorini (Thomas) (Lanchashire) (Ltd., v. Inland Reven* Commissioner(•). The next question is that when proceedings under s. 28 are penal in character what would be the nature of the burden upon the department for establishing that the assessee is liable to pay-ment of penalty. As has been rightly observed by Chagla C.J., in Commissioner of Income-tax, Ahmedabad v. Gokuldas Hari-vallabhdas(') th~ gist of the offence under s. 28 (1) ( c) is that the assessee has concealed the particulars of his income or deliberately furnished inaccurate particulars of such income and .~herefore the department must establish that the receipt of the amoun~ in dispute ··constitutes income of the assessee. If there is no evidence on the record except the explanation given by the assessee which explanation has been found to be false it does not follow that the receipt constitutes his taxable income. Another point is whether a finding given in the assessment proceedings that a particular receipt is income after rejecting 1he explanation giv.~n by the assessee as false would P.rima facie be sufficient for establishing in proceedings under s. 28 that the dis-puted ani.ount was the assessee's income. It must be remembereC: that the proceedings under s. 28 are of a penal nature and the burden .i.s on the department to prove that a particular amount (I) 41 l. T.R. 425. (2) C.A.S. 883-392/66 dt. 4-8-1969. (4) 34 I.T.R. 98. (3) 1943 (11) l.T.R. (Supp.)50. A B c D E F G H C.I.T. v. ANWAR ALI (Grover, J.) A is a revenue receipt. It would be perfectly legitimate to say that the mere fact that the explanation of the assessee is false does not necessarily give rise to the inference that the disputed amount represents income. It cannot be said that the finding given in the assessment proceedings for determining or computing the tax is conclusive. However it is good evidence. Before penalty can B be imposed the entirety of circumstances must reasonably point to the conclusion that th.~ disputed amount represented income and that the assessee had consciously concealed the particulars of his income or had deliberately furnished inaccurate, particulars. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵਚ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨ ੰ ਗਲਤ ਕਮਹ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸੀਦ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਧਾਰਾ 28 ਤਮਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮਵਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਮਵਵਾਮਦਤ ਰਕਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਧਾਰਾ 28 ਤਮਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਮਕਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਵਭਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਮਕ ਕੋਈ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਮਾਲੀਆ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਹਣਾ ਮਬਲਕੁਲ ਜਾਇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਮਸਰਫ ਇਹ ਤੱਥ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨ ੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੀ ਮਕ ਮਵਵਾਮਦਤ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਕ ਟੈਕਸ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਮਨਰਣਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਬ ਤ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ੰ ਇਸ ਮਸੱਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਵਵਾਮਦਤ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜ ਦਾ ਕੇਸ ਮਵੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਕ ਮਨਰਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਝ ਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਬ ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਵਵਾਮਦਤ ਰਕਮ ਮਾਲੀਆ ਪਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਦੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਖਰਮਚਆਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਸਥ਼ਾਨਕ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਅਨੁਵ਼ਾਦ ਕੀਤ਼ਾ ਡਗਆ ਡਨਆ ਡਨਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕਿੱਦਮੇਬ਼ਾਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਡਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦ਼ਾ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ । ਸ਼ਾਰੇ ਡਵਹ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਅਡਿਕ਼ਾਰਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਡਨਆਂ ਡਨਰਣੇ ਦ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰਮ਼ਾਡਣਕ ਹੋਵੇਗ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲ਼ਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਡਦਿੱਤੀ ਜ਼ਾਵੇਗੀ। Tarun Mehra Advocate Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) अगला प्रश्न यह है कि जब धारा 28 के तहत कार्यवाही दंडनीय है तो यह स्थापित करने के लिएविभाग पर बोझ की प्रकृति क्या होगी निर्धारिती दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि आयकरआयुक्त, अहमदाबाद बनाम गोकुलदास हरिवल्लभदास[(9)] में छागला सीजे द्वारा सही ढंग से देखा गया है,धारा 28(1)(c) के तहत अपराध का सार यह है कि निर्धारिती ने अपनी आय का विवरण छुपाया है याजानबूझकर ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है और इसलिए विभाग को यह स्थापित करनाहोगा कि विवाद में राशि की प्राप्ति, निर्धारिती की आय का गठन करती है। यदि निर्धारिती द्वारा दिए गएस्पष्टीकरण के अलावा रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है, जो स्पष्टीकरण गलत पाया गया है, तो इसकामतलब यह नहीं है कि रसीद उसकी कर योग्य आय का गठन करती है। एक अन्य मुद्दा यह है कि क्या मूल्यांकन कार्यवाही में दिया गया निष्कर्ष कि एक विशेष रसीदआय है, निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को गलत मानने के बाद और अस्वीकार करने के बाद प्रथमदृष्टया धारा 28(1)(c) के तहत कार्यवाही में यह स्थापित करना होगा कि विवादित राशि निर्धारिती कीआय थी । यह याद रखना चाहिए कि धारा 28(1)(c) के तहत कार्यवाही दंडात्मक प्रकृति की है औरयह साबित करने का भार विभाग पर है कि एक विशेष राशि राजस्व प्राप्ति है । यह कहना पूरी तरह से वैध होगा कि केवल यह तथ्य कि निर्धारिती का स्पष्टीकरण गलत है, किइस निष्कर्ष पर नहीं पहुचायेगा कि विवादित राशि आय का प्रतिनिधित्व करती है। यह नहीं कहा जासकता कि कर निर्धारण या गणना के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में दिया गया निष्कर्ष निर्णायकहै। हालाँकि यह अच्छा सबूत है। जुर्माना लगाने से पहले सभी परिस्थितियों को उचित रूप से इस निष्कर्ष पर इंगित करना चाहिए कि विवादित राशि आय का प्रतिनिधित्व करती है और निर्धारिती नेजानबूझकर अपनी आय का विवरण छुपाया था या जानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत किया था। वर्तमान मामले में, न तो उच्च न्यायालय के समक्ष यह सुझाव दिया गया था और न ही हमारेसमक्ष यह तर्क दिया गया है कि निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के मिथ्या होने के अलावा कोई ठोससामग्री या साक्ष्य था जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि निर्धारिती ने यह छुपाया था कीउसकी आय का विवरण या उसके संबंध में जानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत किया गया था औरविवादित राशि एक राजस्व रसीद थी। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अपील विफल हो जाती है और इसे जुर्माने सहित खारिज कर दिया जाता है। वी.पी.एस अपील खारिज (1) 34 आईटीआर 98. (2) 56 आईटीआर 126. (3) 54 आईटीआर 499. (4) 59 आईटीआर. 135. (5) 48 आईटीआर 324. (6) 41 आईटीआर 425 (7) सीएएस 883-392/66 दि.4-8-1969. (8) 1943 (11) आईटीआर (सपल.) 50 (9) 34 आईटीआर 98 This is word to word True Vetting/ Validation of the Judgements done by PratikshaKesarwani. Case: COMMISSIONER OF INCOME TAX WEST BENGAL versus ANWAR ALI [[1971] 1 S.C.R. 446] (1971) In the present case, it was neither suggested before the High Court nor has it been contended before us that apart from the c falsity of the explanation give~ by the assessee there was cogent material or evidence from which it could be inferred that the assessee had concealed the particulars of his income or had deliberately furnished inaccurate particulars in respect of the ~ame and that the disputed amount was a [/ ]revenue receipt. The question was, therefore, rightly answered by the High Court. D The appeal fails and it is dismissed with costs. V.P.S. AppeQ/ dismissed • . ·