Commnr. Of Income Tax-I, Ahmedabad v. Gold Coin Health Food Pvt. Ltd

Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) बनाम गोल्ड ककॉइन हेलल्थ फ फू्ड पाइाइवहेट ट ले लिमटहे्ड ट ले लिमटहे्ड (ट लिवाइवेट लि अपीेट लि िंखया 5065/2008) 18 अगस्, 2008 []अररजी् पिाय्, पी. िदाट लिाइवम और आफ्ाब आेट लिम, जहे.जहे. आयकर अट लिट लनयम, 1961, िारा 271 (1) (िी) िंिोिन िहह् सपषीकरण 4 िारा 271(1) (िी) वाइवत्त अट लिट लनयम, 2002 िहे अं्ःसल्थावप् दिाशायी आय- हाट लन/ेट लिाभ-िास्स् का िुलक-ट लनिाशारर्-आय में हाट लनयां iiiिाट लमेट लि- िारा 271(1) (िी) ( ) का सपषीकरण 4 पकरकृट ल् में सपष कारक्ल्था ्ास्वाइवक नहीं एाइवं इिी अनुिार िमझा जाना चाहहए- ाइवांचु िट लमट ल् कीट लिफाररि ्ल्था िुिंग् पररपत्र यह स्सल्थट ल् पकट कर्हे हरते हैं हक िंिोिन िहेिास्स् ाइवि फूेट लिनीय होगी, जहां हक ट लिपायी हुई आय को जोड़नहे िहे ाइवापि कीगई हाट लनयों में कमी आ्ी ह - इन ्थयों और पररस्सल्थट ल्यों में िंिोिनभ फू्ेट लिकी पभााइव रख्ा ह । - कान फूनों का ट लनाइवशाचन वाइवट लियों में िंिोिन-पभााइव-पभााइवीकरण हदनांक- वयाखया की गई । इि अपीेट लि में उचच नयायाेट लिय की खखण्डपीठ कहे आकहेवप् ट लनणशाय की िुदधा कहे बारहे में पश्न उवपनन हुआ हक वाइवत्त अट लिट लनयम, 2002 आयकरiiiअट लिट लनयम की िारा 271 (1) (िी) ( ) का सपषीकरण 4 कहे िंदभशा मेंदिाशायी गई आय पर िास्स् का िुलक भ फू्ेट लिकी पभााइव िहे ेट लिाग फू होगा। राजसाइव का ्कशा ह हक िारा 271 (1)(िी) आयकर अट लिट लनयम कहे पीिहे उदहेशय ह हक ट लनिाशारर्ी ी दारा आय कहे वाइवाइवरणों को िुपानहे एाइवं गेट लि्वाइवाइवरण पस्ु् करनहे पर दस्खण्ड् हकया जााइवहे- इिीट लेट लिए जहां हक दिाशायी गईआय, ेट लिाभ या हाट लन ल्थी इिका कोई पभााइव नहीं। िारा 271 (1)(िी)‘‘’’ अट लिट लनयम में िबद कोईिहे स्सल्थट ल् सपष हो्ी ह हक ट लनिाशाररट ल् ी दाराजमा करायहे गए कोई कर कहे अट ल्ररक्त िास्स् हो्ी ह । इिट लेट लिए चाहे कोईकर दहेय नहीं हो, िास्स् ाइवि फूेट लिनीय ह , यहां ्क हक िारा 271(िी)अट लिट लनयम में िंिोिन िहे प फूाइवशा भी, इिका यह कदावप नहीं ेट लिगाया जािक्ा हक ट लनिाशाररट ल् ी दारा कोई कर दहेय नहीं ह , कयोंहक वाइवाइवरस्णका मेंहाट लन दिाशायी गई ह , िास्स् ाइवि फूेट लिनीय नहीं होगी चाहे उिनहे गेट लि्वाइवाइवरस्णयां दिाशायी हो अल्थाइवा वाइवाइवरस्णका को िुपाया हो,कयोंहक उचचनयायाेट लियों ी दारा वाइवरोिाभािी दृवषकोण अपनाया ह जबहक वाइविायन ी दारा‘‘’’ िबद को यहद कोई‘‘’’ इि स्सल्थट ल् को सपष करनहे कहे ट लेट लिए कोईिहेपरराइवट ल्शा् हकया ह ्ल्था यह कोई ्ास्वाइवक िंिोिन नहीं ह , परन्ु इिकीपकरकृट ल् सपष ह एाइवं यह िभी ट लनिाशाररट ल्यों पर ेट लिाग फू हो्ा ह चाहे ाइवह करट लनिाशारण ाइवरशा 2003-04 िहे पहेट लिहे कहे हो। ट लनिाशारर्ी नहे ट लनाइवहेदन हकया हक वाइवत्त अट लिट लनयम ी दारा िंिोट लि्अट लिट लनयम की िारा 271 (1)(िी) में ऐिा कुि भी नहीं ह , जो यहिुझााइव दमें हक यहे िंिोिन भ फू्ेट लिकी ह ्ल्था िंिोिन एाइवं सपषीकरण 4 (ए)नहे अट लिट लनयम की िारा 271 (1) (िी) कहे ्ह् िास्स् ेट लिगानहे का दायराबढ़ा हदया ह । इिीट लेट लिए भ फू्ेट लिकी पभााइव िहे हसे क्रियानाइवयन ेट लिाग फू नहीं हो्ा ह , नयायाेट लिय नहे अपीेट लिों का ट लनस्ारण कर्हे हुए ट लनिाशारर् हकया हक अट लभट लनिाशारर्1.1 इि नयायाेट लिय ी दारा आयुक्त आयकर (कहेन्ीय) हदलेट लिी बनाम हरपिाद एखण्ड कंपनी पाईाइवहेट ट ले लिमटहे्ड कहे मामेट लिहे में ट लनिाशारर्हकया हक आय‘‘’’ में हाट लनयों को िाट लमेट लि िमझा जाना चाहहए। अट लभवयवक्त‘‘’’ ेट लिाभ और हाट लनयािकारावमक आय को इंट लग् कर्ी ह , जबहक हाट लनयांनकारावमक ेट लिाभ या द फूिरहे िबदों में आय को घटा्ा ह , िंदट लभशा् मामेट लिास्जिमें नयायाेट लिय ी दारा राजसाइव की ट लिवाइवेट लि अपीेट लि िंखया 7961/1996आयुक्त आयकर बनाम परकृथाइवीपाेट लि ट लिंह एखण्ड कंपनी, को खाररज हकया ल्था,महवाइवप फूणशा नहीं ह , कयोंहक ाइवह कर ट लनिाशारण ाइवरशा 1970-71 िहे िंबंट लि् ल्था,जब िारा 271 (1) (िी) का सपषीकरण 4 अस्स्वाइव में नहीं ल्था। हरपिाद ाइवाेट लिहे मामेट लिहे में नयायाेट लिय इि ट लननिषकरशा पर पहुंचा हक आय में हाट लनयांभी िाट लमेट लि ह । सपषीकरण 4(ए) ज िा हक यह 1.4.1976 िहे 1.4.2003 कीअाइवट लि कहे दौरान ल्था, उिकी परकृष्ठभ फूट लम पर वाइवचार हकया जाना चाहहए। वाइवत्त अट लिट लनयम, 2002 का उदहेशय उि स्सल्थट ल् को सपष करना ल्था जो अनयल्था [187,जी-एच: 188, ए-िी]अपवयक ल्था। (प रा - 7 एाइवं 8) आयकर आयुक्त (कमें्ीय), हदलेट लिी बनाम हरपिाद एं्ड कंपनी पी.आईटीआर 118-पर आिारर्।ट ले लिमटहे्ड (1975) 99 आयकर आयुक्त बनाम परकृथाइवीपाेट लि ट लिंह एं्ड कंपनी (1990) 183आईटीआर 69 पट ल्वषठ हकया। 1.2 ाइवांच फू िट लमट ल् की ट लिफाररिों और राजसाइव ी दारा जारी पररपत्र Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ-I, ਅਮਿਿਦਾਬਾਦ ਬਨਾਿ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਿੈਲਥ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਮਿਟੇਡ (2008 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪ੍ੀਲ ਨੰ. 5065) 18 ਅਗਸਤ, 2008 [ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਪ੍ਾਸਯਾਤ, ਪ੍ੀ. ਸਤਾਮਸ਼ਵਿ ਅਤੇ ਅਫਤਾਬ ਆਲਿ, ਜੇ. ਜੇ.] ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਧਨਯਮ, 1961; ਿਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਧ ਿੱਤ ਅਧਿਧਨਯਮ, 2002 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 4 ਤੋਂ ਿਾਰਾ 271 (1) (c) (iii) ਧ ਿੱਚ ਸੋਿ ਦੇ ਨਾਲਃ ਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ-ਨੁਕਸਾਨ/ਲਾਭ-ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਲੇ ੀ-ਿਾਧਰਤਃ 'ਆਮਦਨ' ਸ਼ਬਦ ਧ ਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) (iii) ਦੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 4 ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਸਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਸਰਕ ਲਰ ਸਧਿਤੀ ਨ ੂੰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸੋਿ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਧ ਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਧਜਿੱਿੇ ਲੁਕ ੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋਡ਼ ਾਪਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੱਿਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧ ਿੱਚ, ਸੋਿ ਨ ੂੰ ਧਪਛੋਕਡ਼ ਪਰਭਾ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਕਾਨ ੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧ ਆਧਿਆ। ਕਾਨ ੂੰਨ ਧ ਿੱਚ ਸੋਿ-ਪਰਭਾ ੀ ਧਮਤੀ ਦਾ ਪਰਭਾ -ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਧ ਿੱਚ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਧਠਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿ ੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧ ਿੱਤ ਅਧਿਧਨਯਮ, 2002 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਿ ਨ ੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧ ਾਦਪ ਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੀ ਿਾਰਾ 4 ਤੋਂ ਿਾਰਾ.271 (1) (ਸੀ) (iii) ਧ ਿੱਚ ਧਪਛਲੀ ਪਰਭਾ ਤੋਂ ਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਧ ਿੱਚ। ਮਾਲੀਆ ਧ ਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਧਦਿੱਤੀ ਧਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੀ ਿਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਧਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ੇਰਧ ਆਂ ਨ ੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਧਜਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ੇਰ ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਨ ੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਕੀ ਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਧ ਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਧਕ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੀ ਿਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਧ ਿੱਚ 'ਕੋਈ' ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਧਿਤੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਧਕਸੇ ੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਨ 8 ਅਲਟੀ ਲਾਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ; ਧਕ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੀ ਿਾਰਾ 271 (ਸੀ) ਦੇ ਉਪਬੂੰਿ ਧ ਿੱਚ ਸੋਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਿ ਨਹੀਂ ਪਧਡ਼ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਾਲੀ ਧਰਟਰਨ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ੇਰ ੇ ਲੁਕਾਏ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ; ਧਕ ਧਕਉਂਧਕ ਕੁਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਧ ਰੋਿਾਭਾਸੀ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਧਲਆ, ਧ ਿਾਨ ਸਭਾ ਨੇ "ਕੋਈ ੀ" ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ੇ "ਸਮੀਕਰਨ ਨ ੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਧਿਤੀ ਨ ੂੰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਠੋਸ ਸੋਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਜਸ ਨੇ ਪਧਹਲੀ ਾਰ ਇਿੱਕ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਧ ਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ਹੋ ੇਗੀਃ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਧ ਿੱਤ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸੋਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੀ ਿਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਧ ਿੱਚ ਅਧਜਹਾ ਕੁਿ ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਾਅ ਦੇ ੇ ਧਕ ਸੋਿ ਧਪਛੋਕਡ਼ ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਿ ਅਤੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 4 (ਏ) ਨੇ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੀ ਿਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਧਹਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁੂੰਜਾਇਸ਼ ਨ ੂੰ ਿਾ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਪਛੋਕਡ਼ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਧਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ। ਆਯੋਧਜਤ: 1.1 ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸ਼ਨਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਧਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਹਰਪਰਸਾਦ ਐਿ ਕੂੰਪਨੀ ਧਲਮਧਟਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ 'ਆਮਦਨ' ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ 'ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ' ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱਚ ਘਟਾਓ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਿੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਧਪਰਿੀਪਾਲ ਧਸੂੰਘ ਐਿ ਕੂੰਪਨੀ ਧ ਿੱਚ 1996 ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਧਸ ਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ. 7961 ਨ ੂੰ ਿਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1970-71 ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਧ ਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਾਰਾ 271 (1) ((ਸੀ) ਦੀ ਿਾਰਾ 4 ਦੀ ਧ ਆਧਿਆ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਦਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ-I, ਅਮਿਿਦਾਬਾਦ ਬਨਾਿ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਿੈਲਥ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਮਿਟੇਡ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਧ ਿੱਚ. ਹਰਪਰਸਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਟਿੱਲ ਧਸਿੱਟੇ ਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਮਦਨ ਧ ਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਪਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 4 (ਏ) ਦੀ ਇਹ ਧਮਆਦ 1.4.1976 ਤੋਂ 1.4.2003 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਨ ੂੰ ਧਪਛੋਕਡ਼ ਧ ਿੱਚ ਧ ਚਾਧਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧ ਿੱਤ ਅਧਿਧਨਯਮ, 2002 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਧਿਤੀ ਨ ੂੰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। (ਪੈਰਾ - 7 & 8) [187, ਜੀ-ਐਚ; 188, ਏ-ਸੀ] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸ਼ਨਰ (ਸੈਂਟਰਲ) ਧਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਹਰਪਰਸਾਦ ਐਿ ਕੂੰਪਨੀ ਧਲਮਧਟਿ (1975) 99 ਆਈਟੀਆਰ 118-'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਧਪਰਿੀਪਾਲ ਧਸੂੰਘ ਐਿ ਕੂੰਪਨੀ (1990) 183 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 69-ਧ ਸ਼ੇਸ਼ Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD v. GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. (Civil Appeal No. 5065 of 2008) AUGUST 18, 2008 [DR. ARIJIT PASAYAT, P. SATHASIVAM AND AFTAB . ALAM, JJ.] A B Income Tax Act, 1961; s. 271(1)(c) with amendment in Explanation 4 to s.271(1) (c) (iii) introduced by Finance Act, c 2002: Returned income - Loss/profit - Levy of penalty - Held: Term 'income' also includes losses - Explanation 4 to s. 271 (1 )(c) (iii) is clarificatory in nature and not substantive and has to be construed accordingly - Recommendation of Wanchoo D Committee and relevant circular makes the position clear that penalty in terms of amendment leviable where addition of con-cealed income reduces the returned loss - In the facts and circumstances of the case, the amendment could be given :h retrospective effect - Interpretation of Statutes. E Amendment in the Statute - Effe9t of, effective date -Discussed. The question which arose for determination in these appeals was about the correctness of the impugned judg-ment of the Division Bench of the High Court about the applicability of the amendment as introduced by Finance Act, 2002 in Explanation 4 to s.271 (1 )(c)(iii) of the Income Tax Act in the context of levy of penalty on the returned income with effect from retrospective effect. F G Revenue contended that the purpose behind Sec- tion 271(1)(c) of the Income Tax Act is to penalize the as-sessee for concealing particulars of the income; and/or · ·· furnishing inaccurate particulars of such income. There- H A fore, whether income returned was a profit or loss was really of no consequence; that the word 'any' in S.271 (1)(c) of the Act made the position clear that the penalty was in addition to any tax which may be paid by the as-sessee. Therefore, even if no tax was payable, the pen-8 alty was leviable; that even prior to the amendment of the provision u/s 271 (c) of the Act, it could not be read to mean that if no tax was payable by the assessee because of filing a return disclosing loss, the assessee is not Ii-able to pay'.,penalty even if the assessee concealed and/ c [or ][furnished ][inaccurate particulars; ][that ][because ][some ]High Courts took the contradictory view, the Legislature. clarified the position by changing the expression "any' by "if any"; and ,that it was not a substantive amendment which created a pe.nalty for the first time but it was D [c}arificatory in nature and ][would ][apply ][to ][all assessme·nts ]e'ven prior to assessment year 2003-04: Assessee submitted that there is nothing in Section 271(1) (c) of the Act as amended by Finance Act to sug-gest that the amendment is retrospective; an·d that the E [amendment and the Explanation 4(a) carried out, enlarged ]the scope for levyin<g penalty under Section 271 (1) (c) of the Act and, therefore, does . ,. not operate retrospectively. Disposing of the appeals, the Court HELD: 1.1 This Court in the case of Commissioner of F Income Tax (Central), Delhi v. Harprasad & Co. P Ltd., held that the expression 'income' should be understood to in-elude losses. The expression 'profits and gains' refers to positive income whereas losses represent negative profit G [or ][in ][other ][words ][minus ][income. Reference ][to ][the ][order ]by this Court dismissing the revenue's Civil Appeal No.7961 of 1996 in Commissioner of Income Tax v. Prithipal Singh and Co. is not very important because that was in relation to the assessment year 1970-71 when Explana- H [tion ][4 ][to ][Section ][271 ][(1) ][((c) was ][not ][in existence. The ][view ] ... --k ,k '>{ COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD v. GOLD 181 COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. ; ~ of this Court in. Harprasad's case leads to the irresistible A conclusion that income also includes losses. Explana-tion 4 (a) "s it stood during the period 1.4.1976 to 1.4.2003 has to be considered in the background. What the Finance Act, 2002 intended was to make the position explicit which otherwise was imp.lied. (Paras - 7 & 8) [187,G-H; 188,A-C] B B Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER: The translated judgment in vernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedfor any other purpose. For all practical and officialpurposes, the English version of the judgment shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation. =================================================== I અમદાવાદકમિશનર ઓફ ઇન્કૉમ ટેક્સ- , વિરુદ્ધ ગોલ્ડ કોઇન હેલ્થ ફૂડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (દીવાની અપીલ નંબર ૫૦૬૫/૨૦૦૮) ઓગસ્ટ ૧૮,૨૦૦૮ [ન્યાયમૂર્તિ ડૉ. અરિજીત પાસાયત, ન્યાયમૂર્તિ પી. સથાશિવમ અને ન્યાયમૂર્તિ અફતાબ આલમ] આવકવેરાનો કાયદો, ૧૯૬૧; નાણાકીય કાયદો, ૨૦૦૨ દ્વારા રજૂકરાયેલ કલમ ૨૭૧ (૧) (સી) (૩) ના સ્પષ્ટીકરણ ૪માં સુધારા સાથે કલમ૨૭૧ (૧) (સી): પરત કરવામાં આવેલી આવક-નુકસાન/નફો-દંડની વસૂલાત-રાખવામાં આવેલી-મુદત 'આવક' માં નુકસાનનો પણ સમાવેશ થાય છે-કલમ૨૭૧ (૧) (સી) (૩) નું સમજૂતી ૪ સ્પષ્ટીકરણાત્મક છે અને તે મૂળ નથીઅને તે મુજબ તેનો અર્થ કાઢવો જોઈએ-વાન્ચૂ સમિતિની ભલામણ અનેસંબંધિત પરિપત્ર સ્થિતિને સ્પષ્ટ કરે છે કે જ્યાં છુપાયેલી આવક ઉમેરવાથી પરતકરવામાં આવેલી ખોટમાં ઘટાડો થાય છે ત્યાં વસૂલવામાં આવતા સુધારાનાસંદર્ભમાં દંડ-કેસની હકીકતો અને સંજોગોમાં, સુધારાને પૂર્વલક્ષી અસર આપીશકાય છે-કાયદાનું અર્થઘટન. કાયદામાં સુધારો-અસર, અસરકારક તારીખ-ચર્ચા કરવામાં આવી. આ અપીલમાં નિર્ણય લેવા માટે જે પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો તે આવકવેરાનાઅધિનિયમની કલમ ૨૭૧ (૧) (સી) (૩) ના સ્પષ્ટીકરણ ૪માં નાણાંઅધિનિયમ, ૨૦૦૨ દ્વારા રજૂ કરાયેલા સુધારાની લાગુ પડવા અંગે ઉચ્ચન્યાયાલયની ખંડપીઠે આપેલા વિવાદિત ચુકાદાની શુદ્ધતા વિશે હતો, જે પાછલીઅસરથી પરત કરવામાં આવેલી આવક પર દંડ વસૂલવાના સંદર્ભમાં હતો. મહેસૂલ વિભાગે દલીલ કરી હતી કે આવકવેરાના કાયદાની કલમ ૨૭૧(૧) (સી) પાછળનો હેતુ આવકની વિગતો છુપાવવા અને/અથવા આવીઆવકની અચોક્કસ વિગતો આપવા બદલ કરદાતાને દંડ કરવાનો છે.તેથી,પરત કરવામાં આવેલી આવક નફો કે નુકસાન હતી કે કેમ તેનું ખરેખર કોઈપરિણામ નહોતું; કે કાયદાની કલમ ૨૭૧ (૧) (સી) માં 'કોઈપણ' શબ્દ એસ્થિતિને સ્પષ્ટ કરે છે કે દંડ કોઈપણ કરવેરા ઉપરાંત હતો જે કરદાતા દ્વારાચૂકવવામાં આવી શકે છે.તેથી, જો કોઈ કર ચૂકવવાપાત્ર ન હોય તો પણ દંડવસૂલવામાં આવતો હતો; કે કાયદાની કલમ ૨૭૧ (સી) હેઠળની જોગવાઈમાંસુધારો કરવામાં આવે તે પહેલાં પણ, તેનો અર્થ એ સમજી શકાતો ન હતો કે જોકરદાતા દ્વારા નુકસાનની જાણ કરતું વળતર દાખલ કરવાને કારણે કોઈ કરચૂકવવાપાત્ર ન હોય, તો કરદાતાએ ખોટી વિગતો છુપાવી હોય અને/અથવા રજૂકરી હોય તો પણ તે દંડ ચૂકવવા માટે જવાબદાર નથી; કારણ કે કેટલીક ઉચ્ચઅદાલતોએ વિરોધાભાસી દ્રષ્ટિકોણ અપનાવ્યો હતો, એટલે કેવિધાનસભા."કોઈપણ" દ્વારા "જો કોઈ હોય તો" અભિવ્યક્તિને બદલીનેસ્થિતિને સ્પષ્ટ કરી; અને તે એક મૂળ સુધારો ન હતો જેણે પ્રથમ વખત દંડનીરચના કરી હતી પરંતુ તે પ્રકૃતિમાં સ્પષ્ટતા હતી અને મૂલ્યાંકન વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪પહેલા પણ તમામ આકારણીઓને લાગુ પડશે. કરદાતાએ રજૂઆત કરી હતી કે નાણાં અધિનિયમ દ્વારા સુધારેલાકાયદાની કલમ ૨૭૧ (૧) (સી) માં એવું કંઈ નથી કે જે સૂચવે કે સુધારોપૂર્વલક્ષી છે; અને તે કે જે સુધારો અને સમજૂતી ૪ (એ) હાથ ધરવામાં આવી છે,તે કાયદાની કલમ ૨૭૧ (૧) (સી) હેઠળ દંડ વસૂલવાનો અવકાશ વધારે છેઅને તેથી તે પૂર્વલક્ષી રીતે કામ કરતું નથી. અપીલોનો નિકાલ કરતા, અદાલતે ઠેરવ્યું : ૧.૧ આવકવેરાના કમિશનર (સેન્ટ્રલ), દિલ્હી વિરુદ્ધ હરપ્રસાદઅને કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કેસમાં આ અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે'આવક' અભિવ્યક્તિને નુકસાનનો સમાવેશ કરવા માટે સમજવી જોઈએ.'નફોઅને લાભ' અભિવ્યક્તિ હકારાત્મક આવકનો સંદર્ભ આપે છે જ્યારે નુકસાનનકારાત્મક નફો અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો બાદબાકી આવક દર્શાવેછે.આ અદાલત દ્વારા આવકવેરાના કમિશનર વિરુદ્ધ પૃથ્વીપાલ સિંહ અનેકંપનીમાં મહેસૂલના સિવિલ અપીલ નંબર ૭૯૬૧/૧૯૯૬ ને રદ કરવાનાઆદેશનો સંદર્ભ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નથી કારણ કે તે આકારણી વર્ષ ૧૯૭૦-૭૧ ના સંબંધમાં હતો જ્યારે કલમ ૨૭૧ (૧) ((સી) નું સમજૂતી ૪અસ્તિત્વમાં ન હતું.હરપ્રસાદના કેસમાં આ અદાલતનો મત અનિવાર્ય નિષ્કર્ષતરફ દોરી જાય છે કે આવકમાં નુકસાન પણ સામેલ છે.સમજૂતી ૪ (એ) જે ૧.૪.૧૯૭૬ થી ૧.૪.૨૦૦૩ ના સમયગાળા દરમિયાન હતી તે પૃષ્ઠભૂમિમાંધ્યાનમાં લેવી પડશે.ફાઇનાન્સ એક્ટ, ૨૦૦૨નો ઈરાદો સ્થિતિને સ્પષ્ટ કરવાનોહતો જે અન્યથા ગર્ભિત હતી.(પારસ-૭ અને ૮) [૧૮૭, જી-એચ; ૧૮૮,એ-સી] Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) இநதய உசசநதமனறம 2008ம ஆணட ஆகஸட 18ம நாள மனனலை மாணபமக நதயரசர மவர. அரஜத பசாயதனைமாணபமக நதயரசர தர. ப. சதாசவம மறறமமாணபமக நதயரசர தர. அஃபதாப அலம உரயயலலமயட எண. 5065/2008ிமைமேறை ---வருமான வரி ஆணையர் – I, அகமபாத்மேல்முறையிட்டாளர்-எதிர்-ககோல்ட் காயின் ஹெல்த் ஃபுட் பிரைவேட் லிமிடெட் --- எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்வருமான வரிச் சட்டம், 1961; பிரிவு 271(1)(சி) விளக்கம் 4 இல்திருத்தத்துடன் பிரிவு 271(1) (சி) (iii) நிதிச் சட்டம், 2002 மூலம்அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது: திரும்பிய வருமானம் - நஷ்டம்/லாபம் - அபராதம் விதிக்கப்பட்டது - தீர்வு:'வருமானம்' என்பது இழப்புகளையும் உள்ளடக்கியது - பிரிவு 271 (1) (சி) (iii) இன்விளக்கம் 4 தெளிவுபடுத்தும் தன்மையுடையது மற்றும் தனித்திருக்கும்இயல்புடைய அல்ல, அதன்படி விளக்கப்பட வேண்டும் - வான்சூ கமிட்டியின்பரிந்துரை மற்றும் ததொடர்புடைய சுற்றறிக்கை வாஞ்சூ குழுவின் பரிந்துரைமற்றும் ததொடர்புடைய சுற்றறிக்கை, மறைக்கப்பட்ட வருமானத்தைச் சேர்ப்பதுதிரும்பப் பெறும் இழப்பைக் குறைக்கும் பபோது திருத்தத்தின் அடிப்படையில்அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என்ற நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுபடுத்துகிறது -வழக்கின் உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளில், திருத்தம் முன்மேவுத்தன்மையின் விளைவு ககொடுக்கப்படலாம் - சட்டங்களின் விளக்கம். -சட்டத்தில் திருத்தம் விளைவு, நடைமுறைக்கு வரும் தேதிவிவாதிக்கப்பட்டது. இந்த மேல்முறையீடுகளில் தீர்மானிக்க எழுப்பப்பட்ட கேள்வி, வருமானவரிச் சட்டத்தின் 271 (1) (சி) (iii) பிரிவின் 4 வது விளக்கத்தில் நிதிச் சட்டம், 2002மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திருத்தத்தின் பபொருந்தக்கூடிய தன்மையைப்பற்றி உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதியர் அமர்வின் எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரையின்சரியான தன்மையைப் பற்றியது. வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 271 (1) (சி) ன் பின்னணியில் உள்ளநநோக்கம் வருமானம் குறித்த விவரங்களை மறைத்ததற்காக அல்லதுதவறானவருமானம்குறித்தவிவரங்களைவழங்கியதற்காகமதிப்பீட்டாளருக்கு அபராதம் விதிப்பதாகும். எனவே, வருமானம் லாபமாஅல்லது நஷ்டமா என்பது உண்மையில் எந்த விளைவும் இல்லை; சட்டத்தின்பிரிவு 271 (1) (சி) இல் உள்ள 'ஏதேனும்' என்ற வார்த்தை, மதிப்பீட்டாளரால்செலுத்தக்கூடிய எந்த வரிக்கும் கூடுதலாக அபராதம் விதிக்கப்படும் என்ற,நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியது. எனவே வரி செலுத்தாவிட்டாலும்,அபராதம் விதிக்க வேண்டும்; சட்டத்தின் பிரிவு 271 (சி) இன் கீழ் விதிமுறைதிருத்தப்படுவதற்கு முன்பே, இழப்பை வெளிப்படுத்தும் வருமானத்தை தாக்கல்செய்வதன் காரணமாக மதிப்பீட்டாளரால் எந்த வரியும் செலுத்த முடியவில்லைஎன்றால், மதிப்பீட்டாளர் மறைத்திருந்தாலும் மற்றும் / அல்லது தவறானவிவரங்களை வழங்கினாலும் மதிப்பீட்டாளர் அபராதம் செலுத்த முடியாது; சிலஉயர்நீதிமன்றங்கள் முரண்பட்ட பார்வையை எடுத்ததால், சட்டமன்றம்"ஏதேனும்" என்ற வெளிப்பாட்டை "ஏதேனும் இருந்தால்" என்று மாற்றுவதன்மூலம் நிலையை தெளிவுபடுத்தியது; மேலும், இது முதல் முறையாகஅபராதத்தை உருவாக்கிய ஒரு கணிசமான திருத்தம் அல்ல, ஆனால் இதுதெளிவுபடுத்தும் தன்மை ககொண்டது மற்றும் 2003-04 மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்குமுந்தைய அனைத்து மதிப்பீட்டாளர்களுக்கும் பபொருந்தும்: நிதிச் சட்டத்தால் திருத்தப்பட்ட சட்டத்தின் 271 (1) ( சி) பிரிவில் திருத்தம்பின்னோக்கிச் செல்லும் என்று கூறும் எந்தவவொரு பபொருளும் இல்லை என்றுமதிப்பீட்டாளர் கூறினார்; மேலும், மேற்ககொள்ளப்பட்ட திருத்தம் மற்றும்விளக்கம் 4 (ஏ) சட்டத்தின் பிரிவு 271 (1) (சி) இன் கீழ் அபராதம் விதிப்பதற்கானநநோக்கத்தை விரிவுபடுத்தியது, எனவே, இது பின்னோக்கிச் செயல்படாது. மேல்முறையீடுகளைதீர்வளித்தது . தீர்வு செய்து இந்நீதிமன்றம் பின்வருமாறு தீர்வு: 1.1 வருமான வரி ஆணையர் (மத்திய), டெல்லி எதிர் ஹர்பிரசாத்மற்றும் ககோ. பிரைவேட் லிமிடெட் வழக்கில் இந்த நீதிமன்றம், 'வருமானம்'என்ற சசொற்றறொடர் இழப்புகளைத் தவிர்க்க புரிந்து ககொள்ளப்பட வேண்டும்என்று கூறியது. 'லாபங்கள் மற்றும் ஆதாயங்கள்' என்ற வெளிப்பாடு நேர்மறைவருவாயைக் குறிக்கிறது, அதேசமயம் இழப்புகள் எதிர்மறையான லாபம்அல்லது வேறு வார்த்தைகளில் வருவாயைக் கழிப்பதைக் குறிக்கிறது. வருமானவரி ஆணையர் எதிர் பிரிதிபால் சிங் மற்றும் ககோ. வழக்கில் வருவாய்க்கானஉரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்.7961/1996 ஐ இல் தள்ளுபடி செய்த இந்தநீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல்ல, ஏனெனில்அது பிரிவு 271 (1) (சி) க்கான விளக்கம் 4 இல்லாத மதிப்பீட்டு ஆண்டு 1970-71 Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) ... --k ,k '>{ COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD v. GOLD 181 COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. ; ~ of this Court in. Harprasad's case leads to the irresistible A conclusion that income also includes losses. Explana-tion 4 (a) "s it stood during the period 1.4.1976 to 1.4.2003 has to be considered in the background. What the Finance Act, 2002 intended was to make the position explicit which otherwise was imp.lied. (Paras - 7 & 8) [187,G-H; 188,A-C] B B Commissioner of Income Tax (Central), Delhi v . Harprasad & Co. P. Ltd. (1975) 99 ITR 118 - relied on. Commissioner of Income Tax v. Prithipal Singh & Co. (1990) 183 ITR 69 - distinguished. c 1.2 A combined reading of the Wanchoo Committee's recommendations and Circular No.204 dated 24.01.1976 issued by the Revenue makes the position clear that Ex-planation 4(a) to Section 271(1) (c) intended to levy the penalty not only in a case where after addition of con-cealed income, a loss returned, after assessment be-comes positive income but also in a case where addition of concealed income reduces the returned loss and fi-nally the assessed income is also a loss or a minus fig-ure. Therefore, even during the period between 1.4.1976 f to 1.4.2003 the position was that the penalty was leviable even in a case where addition of concealed income re-duces the returned loss. (Para - 10) [189,D-E] D E 1.3 When the word "income" is read to include losses as held in Harprasad's case it becomes crystal clear that even in a case where on account of addition of concealed income the returned loss stands reduced and even if the final assessed income is a loss, still penalty was leviable thereon. Even in the Circular dated 24. 7 .1976, the posi-tion was clarified by Central Board of Direct Taxes that in G a case where on setting of the concealed income against any loss incurred by the assessee under any other head of income or brought forward from earlier years, the total income is reduced to a figure lower than the concealed income or even to a minus figure the penalty would be H imposable because in such a case "the tax sought to be . evaded" will be tax chargeable on concealed income as if it is "total income". (Para-11) [189,F-H; 190,A] A 1.4 Law is well settled that the applicable provision B [would ][be the ][law ][as ][it ][existed on 'the date ][of ][the ][filing ][of ]the return. It is of relevance to note that when any loss is returned in any return it need not necessarily be the loss of the concerned previous year. It may also include car-ried forward loss which is required to be set Lip against future income under Section 72 of the Act. Therefore, the c applicable law on the date of filing of the return cannot be confined only to tl:le losses of the previous accounting years·. (Para - 12) [190,B-C] 1.5 The circumstances under which the amendment D [was ][brought ][in existence and the consequences ][of ][the ]amendment will have to be taken care of while deciding the issue as to whether the amendment was clarificatory or substantive in nature and, whether it will have retro-spective effect or it was not so. (Para - 14) [192,C-D] Commissioner of Income Tax, Bombay and Ors. v. Podar Cement Pvt. Ltd. and Ors. (1997) 5 sec 482 - relied on. E Principles of Statutory Interpretation, 11th Edn. (2008) by G.P. Singh - referred to. 2. In the case of Zile Singh v. Staie of Haryana and Ors., F this Court h~s observed that it is a cardinal principle of construction that every statute is prima facie prospective unless it is expressly or by necessary implication made to have a retrospective operation. But the rule in general G [is applicable where the ][object ][of ][the statute is ][to ][affect ]vested rights or to impose new burdens or to impair ex-isting obligations. Unless there are words in the statute sufficient to show the intention of the legislature to affect existing rights, it is deemed to be prospective only. The H [presumption ][against ][retrospective ][operatio,n ][is ][not ][ap-] )< • >.,- ~ --K >- t-- '" ~ j ..,, ---', ---\ "'( / Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) ૧.૪.૧૯૭૬ થી ૧.૪.૨૦૦૩ ના સમયગાળા દરમિયાન હતી તે પૃષ્ઠભૂમિમાંધ્યાનમાં લેવી પડશે.ફાઇનાન્સ એક્ટ, ૨૦૦૨નો ઈરાદો સ્થિતિને સ્પષ્ટ કરવાનોહતો જે અન્યથા ગર્ભિત હતી.(પારસ-૭ અને ૮) [૧૮૭, જી-એચ; ૧૮૮,એ-સી] આવકવેરાના કમિશનર (સેન્ટ્રલ), દિલ્હી વિરુદ્ધ હરપ્રસાદ અને કંપનીપ્રાઇવેટ લિમિટેડ (૧૯૭૫) ૯૯ આઈ.ટી.આર. ૧૧૮-પર આધાર રાખ્યો હતો. આવકવેરાના કમિશનર વિરુદ્ધ પૃથ્વીપાલ સિંહ અને કંપની (૧૯૯૦)૧૮૩ આઈ.ટી.આર. ૬૯- ભેદ પાડ્યો. ૧.૨ વાન્ચૂ સમિતિની ભલામણો અને મહેસૂલ દ્વારા બહાર પાડવામાંઆવેલ સરક્યુલર નંબર ૨૦૪ તારીખના સંયુક્ત વાંચનથી એ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થાયછે કે કલમ ૨૭૧ (૧) (સી) ના સમજૂતી ૪ (એ) નો હેતુ માત્ર એવા કિસ્સામાંજ દંડ વસૂલવાનો નથી કે જ્યાં છુપાયેલી આવક ઉમેર્યા પછી, આકારણી પછીપરત કરવામાં આવેલી ખોટ હકારાત્મક આવક બની જાય, પરંતુ એવા કિસ્સામાંપણ કે જ્યાં છુપાયેલી આવક ઉમેરવાથી પરત કરવામાં આવેલી ખોટમાં ઘટાડોથાય અને અંતે આકારણી કરાયેલ આવક પણ નુકસાન અથવા બાદબાકીનોઆંકડો હોય.તેથી, ૧.૪.૧૯૭૬ થી ૧.૪.૨૦૦૩ વચ્ચેના સમયગાળા દરમિયાન પણ સ્થિતિ એવી હતી કે દંડ એવા કિસ્સામાં પણ વસૂલવામાં આવતોહતો કે જ્યાં છુપાયેલી આવક ઉમેરવાથી પરત કરવામાં આવેલી ખોટમાં ઘટાડોથાય.(પેરા -૧૦) [૧૮૯,ડી-ઇ] ૧.૩ જ્યારે "આવક" શબ્દને હરપ્રસાદના કેસમાં નોંધાયેલા નુકસાનનો સમાવેશ કરવા માટે વાંચવામાં આવે છે ત્યારે તે સ્પષ્ટ થાય છે કે છુપાયેલીઆવક ઉમેરવાના કારણે પરત થયેલ નુકસાનમાં ઘટાડો થાય છે અને જો અંતિમઆકારણી કરેલ આવક નુકસાન હોય તો પણ તેના પર દંડ વસૂલવામાં આવતોહતો.૨૪.૭.૧૯૭૬ ના પરિપત્રમાં પણ, કેન્દ્રીય પ્રત્યક્ષ કરવેરા બોર્ડ દ્વારાસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હતી કે જે કિસ્સામાં કરદાતા દ્વારા આવકના અન્યકોઈ મથાળા હેઠળ થયેલા નુકસાન સામે છુપાયેલી આવક નક્કી કરવા પરઅથવા અગાઉના વર્ષોથી આગળ લાવવામાં આવે છે, ત્યાં કુલ આવકનેછુપાયેલી આવક કરતાં ઓછી આંકડામાં ઘટાડવામાં આવે છે અથવા ઓછાઆંકડામાં પણ દંડ લાદવામાં આવશે કારણ કે આવા કિસ્સામાં "કર માંગવામાંઆવ્યો હતો.છૂપાયેલી આવક પર "કુલ આવક" ની જેમ કર વસૂલવામાં આવશે.(પેરા -૧૧) [૧૮૯,એફ-એચ; ૧૯૦, એ] ૧.૪ કાયદો સારી રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે કે લાગુ પડતી જોગવાઈકાયદો હશે કારણ કે તે વળતર ભરવાની તારીખે અસ્તિત્વમાં હતી.એ નોંધવું સુસંગત છે કે જ્યારે કોઈ વળતરમાં કોઈ ખોટ પરત કરવામાં આવે છે ત્યારે તેસંબંધિત પાછલા વર્ષની ખોટ હોવી જરૂરી નથી.તેમાં કેરી ફોરવર્ડ લોસનો પણસમાવેશ થઈ શકે છે, જે કાયદાની કલમ ૭૨ હેઠળ ભવિષ્યની આવક સામે સેટકરવાની જરૂર છે. તેથી, વળતર ભરવાની તારીખ પર લાગુ કાયદો માત્ર અગાઉનાહિસાબી વર્ષોના નુકસાન સુધી મર્યાદિત ન હોઈ શકે.(પેરા -૧૨) [૧૯૦,બી-સી] ૧.૫ જે સંજોગો હેઠળ સુધારો અસ્તિત્વમાં લાવવામાં આવ્યો હતો અનેસુધારાના પરિણામોનું આ મુદ્દો નક્કી કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું પડશે કે શુંસુધારો સ્પષ્ટીકરણાત્મક હતો કે મૂળ સ્વરૂપનો હતો અને શું તેની પાછલી અસરપડશે કે નહીં.(પેરા -૧૪) [૧૯૨,સી-ડી] આવકવેરાના કમિશનર, બોમ્બે અને અન્યો વિરુદ્ધ પોદાર સિમેન્ટપ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્યો (૧૯૯૭) ૫ એસ. સી. સી. ૪૮૨-પર આધારરાખ્યો હતો. જી. પી. સિંઘ દ્વારા કાયદાકીય અર્થઘટનના સિદ્ધાંતો, ૧૧મી આવૃત્તિ(૨૦૦૮)-નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ૨. ઝિલે સિંહ વિરુદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય અને અન્યોના કેસમાં, આ અદાલતેઅવલોકન કર્યું છે કે તે બાંધકામનો એક મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કે જ્યાં સુધી તે સ્પષ્ટરીતે અથવા પૂર્વલક્ષી કામગીરી માટે જરૂરી સૂચિતાર્થ દ્વારા કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી દરેક કાયદો પ્રથમ દૃષ્ટિએ સંભવિત છે.પરંતુ સામાન્ય રીતે નિયમ લાગુ પડેછે જ્યાં કાયદાનો ઉદ્દેશ નિહિત અધિકારોને અસર કરવાનો અથવા નવો બોજલાદવાનો અથવા હાલની જવાબદારીઓને નબળી પાડવાનો હોય.જ્યાં સુધીકાયદામાં હાલના અધિકારોને અસર કરવાનો વિધાનસભાનો ઇરાદો દર્શાવવામાટે પૂરતા શબ્દો ન હોય ત્યાં સુધી તેને માત્ર સંભવિત માનવામાં આવેછે.પૂર્વલક્ષી કામગીરી સામેની ધારણા ઘોષણાત્મક કાયદાઓને લાગુ પડતીનથી.મુખ્ય કાયદાની જોગવાઈનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા માટે એક સુધારાત્મક કાયદોસંપૂર્ણપણે ઘોષણાત્મક હોઈ શકે છે જે પહેલેથી જ ગર્ભિત હતો.આ પ્રકારનાસ્પષ્ટીકરણાત્મક સુધારાની પૂર્વલક્ષી અસર પડશે.સ્પષ્ટ રીતે પૂર્વલક્ષીકાર્યવાહીની ગેરહાજરીમાં, અદાલતોને જોગવાઈઓનું અર્થઘટન કરવા અને આપ્રશ્ો જવાબ આપવા માટે કહેવામાં આવી શકે છે કે શું વિધાનસભાએ કાયદાનેપૂર્વલક્ષી આપતા તે હેતુ પૂરતા પ્રમાણમાં વ્યક્ત કર્યો હતો કે કેમ.ચાર પરિબળોસુસંગત તરીકે સૂચવવામાં આવ્યા છે-( ) iકાયદાનો સામાન્ય અવકાશ અનેકાર્યક્ષેત્ર; ( ) iiલાગુ કરવા માંગવામાં આવેલ ઉપાય; (iii) કાયદાની અગાઉનીસ્થિતિ; અને (iv) વિધાનસભાએ શું વિચાર્યું હતું.કાયદાના સિદ્ધાંતોને કેસનીહકીકતો અને સંજોગો પર લાગુ કરીને, અનિવાર્ય નિષ્કર્ષ એ છે કે કલમ ૨૭૧ Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸ਼ਨਰ (ਸੈਂਟਰਲ) ਧਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਹਰਪਰਸਾਦ ਐਿ ਕੂੰਪਨੀ ਧਲਮਧਟਿ (1975) 99 ਆਈਟੀਆਰ 118-'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਧਪਰਿੀਪਾਲ ਧਸੂੰਘ ਐਿ ਕੂੰਪਨੀ (1990) 183 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 69-ਧ ਸ਼ੇਸ਼ 1.2 ਮਾਲ ਧ ਭਾਗ ਿੱਲੋਂ 24.01.1976 ਨ ੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਧਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕ ਲਰ ਨੂੰ. 204 ਦੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰੀਧਿੂੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਧਿਤੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਿਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੀ ਧ ਆਧਿਆ 4 (ਏ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਧਸਰਫ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਧਜਿੱਿੇ ਲੁਕ ੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜੋਡ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਿੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਾਪਸ ਕੀਤਾ ਘਾਟਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਮਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਧਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ ੀ ਧਜਿੱਿੇ ਲੁਕ ੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜੋਡ਼ ਨਾਲ ਾਪਸ ਕੀਤਾ ਘਾਟਾ ਘਿੱਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੂੰਤ ਧ ਿੱਚ ਮੁਿੱਲਾਂਕਣ ਆਮਦਨ ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਅੂੰਕਡ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1.4.1976 ਤੋਂ 1.4.2003 ਤਿੱਕ ਦੀ ਧਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ੀ ਸਧਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨ ੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਧ ਿੱਚ ੀ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਜਿੱਿੇ ਲੁਕ ੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਾਿੇ ਨਾਲ ਾਪਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਪੈਰਾ- 10) [189, ਿੀ-ਈ] 1.3 ਜਦੋਂ "ਆਮਦਨ" ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ ਹਰਪਰਸਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ ਹੋਣ ਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਧਡ਼ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਧਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ ੀ ਧਜਿੱਿੇ ਲੁਕ ੀਂ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਜੋਡ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਾਪਸ ਕੀਤਾ ਘਾਟਾ ਘਿੱਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾ ੇਂ ਅੂੰਤਮ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਇਿੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ੇ, ਧਫਰ ੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਿੱਿੋਂ ਤਿੱਕ ਧਕ 24.7.1976 ਦੇ ਸਰਕ ਲਰ ਧ ਿੱਚ ੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਤਿੱਿ ਟੈਕਸ ਬੋਰਿ ਦੁਆਰਾ ਸਧਿਤੀ ਨ ੂੰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ ਧਜਿੱਿੇ ਕਰਦਾਧਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਕਸੇ ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱਿ ਲੁਕ ੀਂ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਧਸਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਧਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਧਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਿੱਲ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ ਲੁਕ ੀਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਜਾਂ ਇਿੱਿੋਂ ਤਿੱਕ ਧਕ ਘਟਾਓ ਅੂੰਕਡ਼ੇ ਤਿੱਕ ਘਟਾ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਅਧਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ "ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ" ਲੁਕ ੀਂ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਹ "ਕੁਿੱਲ ਆਮਦਨ" ਹੈ। [ਪੈਰਾ-11) [189, ਐੱਫ-ਐੱਚ190, ਏ] 1.4 ਕਾਨ ੂੰਨ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਲਾਗ ਹੋਣ ਾਲਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਾਨ ੂੰਨ ਹੋ ੇਗਾ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਹ 'ਧਰਟਰਨ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਤੀ' ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਧਕਸੇ ੀ ਧਰਟਰਨ ਧ ਿੱਚ ਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਧਕ ਇਹ ਸਬੂੰਿਤ ਧਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ੇ। ਇਸ ਧ ਿੱਚ ਕੈਰੀ ਫਾਰ ਰਿ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨ ੂੰ ਅਧਿਧਨਯਮ ਦੀ ਿਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਧਹਤ ਭਧ ਿੱਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱਿ ਧਲਿੱਪ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਧਮਤੀ ਨ ੂੰ ਲਾਗ ਕਾਨ ੂੰਨ ਧਸਰਫ ਧਪਛਲੇ ਲੇਿਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। [ਪੈਰਾ - 12) [190, ਬੀ-ਸੀ] 1.5 ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਧਜਨਹਾਂ ਦੇ ਤਧਹਤ ਸੋਿ ਨ ੂੰ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱਚ ਧਲਆਂਦਾ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਿ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਨ ੂੰ ਇਸ ਮੁਿੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰਿੱਿਣਾ ਪਏਗਾ ਧਕ ਕੀ ਸੋਿ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦਾ ਧਪਛੋਕਡ਼ ਪਰਭਾ ਹੋ ੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. [ਪੈਰਾ - 14) [192, ਸੀ-ਿੀ] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਧਮਸ਼ਨਰ, ਬੂੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੋਦਾਰ ਸੀਮੈਂਟ ਪਰਾਈ ੇਟ ਧਲਮਧਟਿ ਅਤੇ ਹੋਰ (1997) 5 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 482-'ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਧ ਆਧਿਆ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ, 11 ਾਂ ਸੂੰਸਕਰਣ (2008) ਦੁਆਰਾ ਜੀ.ਪੀ. ਧਸੂੰਘ-ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱਤਾ। 2. ਧਜ਼ਲੇ ਧਸੂੰਘ ਬਨਾਮ ਹਧਰਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਨਰਮਾਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਿ ਧਸਿਾਂਤ ਹੈ ਧਕ ਹਰੇਕ ਕਾਨ ੂੰਨ ਪਧਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਧ ਿੱਚ ਸੂੰਭਾਧ ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਧਕ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਰਭਾ ਨਾਲ ਧਪਛੋਕਡ਼ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧਨਯਮ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਧਜਿੱਿੇ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਨਧਹਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨ ੇਂ ਬੋਿ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਧਜ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ ਧ ਗਾਡ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕਾਨ ੂੰਨ ਧ ਿੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਧ ਿਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੇ, ਇਸ ਨ ੂੰ ਧਸਰਫ ਸੂੰਭਾਧ ਤ ਮੂੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਪਛੋਕਡ਼ ਸੂੰਚਾਲਨ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱਿ ਅਨੁਮਾਨ, ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ-I, ਅਮਿਿਦਾਬਾਦ ਬਨਾਿ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਿੈਲਥ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਮਿਟੇਡ Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) अट लिट लनयम, 2002 का उदहेशय उि स्सल्थट ल् को सपष करना ल्था जो अनयल्था [187,जी-एच: 188, ए-िी]अपवयक ल्था। (प रा - 7 एाइवं 8) आयकर आयुक्त (कमें्ीय), हदलेट लिी बनाम हरपिाद एं्ड कंपनी पी.आईटीआर 118-पर आिारर्।ट ले लिमटहे्ड (1975) 99 आयकर आयुक्त बनाम परकृथाइवीपाेट लि ट लिंह एं्ड कंपनी (1990) 183आईटीआर 69 पट ल्वषठ हकया। 1.2 ाइवांच फू िट लमट ल् की ट लिफाररिों और राजसाइव ी दारा जारी पररपत्र िंखया 204 हदनांक 24.01.1976 को िंयुक्त रूप िहे पढ़नहे िहे स्सल्थट ल् सपषहो्ी ह हक िारा 271(1) (िी) कहे सपषीकरण 4(ए) का उदहेशय न कहेाइवेट लिऐिहे मामेट लिों में िास्स् ेट लिगानी ह , जहां हक ट लिपायी गई आय जोड़ी गई हो,हाट लन दिाशायी हो, ट लनिाशारण कहे बाद िकारावमक आय आ्ी हो, बस्लक जहांहक ट लिपायी हुई आय जोड़नहे पर दिाशायी गई हाट लन घट्ी ह ्ल्था अं््ःट लनिाशारर् आय एक हाट लन ह या एक घाटा। इिट लेट लिए 01.04.1976 िहे01.04.2003 कहे बीच की अाइवट लि कहे दौरान भी स्सल्थट ल् यह ल्थी हक उिमामेट लिहे में भी जुमाशाना ेट लिगाया जा िक्ा ल्था, जहां ट लिपी हुई आय को[]जोड़नहे िहे दिाशायी आय कम हो जा्ी ह । (प रा-10) 189,्डी-ई ‘‘’’ ,1.3 हरपिाद कहे मामेट लिहे में ट लनिाशारर् आयमें हाट लनयां िाट लमेट लि ह ्ो स्सल्थट ल् वबलकुेट लि सपष ह हक जहां हक ट लिपी हुई आय को जोड़नहे कहे कारण दिाशायी गई हाट लन कम हो जा्ी ह और भेट लिहे ही अंट ल्म ट लनिाशारणआय एक हाट लन ह , ्ो भी उि पर िास्स् ाइवि फूेट लिनीय ह । यहां ्क हककमें्ीय पवयक कर बो्डशा ी दारा हदनांक 24.7.1976 कहे पररपत्र में भी स्सल्थट ल्सपष की गई ल्थी हक ऐिहे मामेट लिहे में जहां आय कहे हकिी अनय िीरशा कहे्ह् ट लनिाशारर्ी ी दारा हकए गए हकिी भी नुकिान कहे वाइवरुद्ध ट लिपी हुई आयकी पकट हो्ी ह या प फूाइवशा कहे ाइवर वर्षों िहे आगहे ेट लिायी जा्ी ह , कुेट लि आय, ट लिपीहुई आय िहे कम हो जा्ी ह या चाहे ऋणावमक हो, ्ो भी िास्स्अट लिरोपणीय ह , कयोंहक ऐिहे मामेट लिहे में स्जि कर की अपाइवंचना की ह , ाइवहिुपी हुई आय पर अट लिरोपणीय होगा, मानो ाइवह (कुेट लि आय) हो। (प रा-11)[189,एफ-एच: 190,ए] 1.4 िुसल्थावप् वाइवट लि ह हक ेट लिाग फू होनहे ाइवाेट लिहे पााइविान वाइवट लि ह ्ल्था उि हदन अस्स्वाइव में ल्थी, जब वाइवाइवरस्णका भरी गई ल्थी। यह भी िुिंग् ह हक जब हकिी हाट लन को वाइवाइवरस्णका में दट लिशा् हकया जा्ा ह , ्ब ाइवहआाइवशयक रूप िहे प फूाइवश्ववर्ती ाइवर वर्षों में हाट लन ही हो, ऐिा आाइवशयक नहीं ह । इिमेंअगहेवर् हाट लन भी िाट लमेट लि की जा िक्ी ह स्जिहे अट लिट लनयम की िारा 72कहे ्ह् भवाइवनिषय की आय कहे वाइवरुद्ध ब्ाना आाइवशयक ह । इिट लेट लिए,वाइवाइवरस्णका भरनहे की हदनांक को ेट लिाग फू वाइवट लि को, कहेाइवेट लि वपिेट लिहे ेट लिहेखांकनाइवर वर्षों कहे नुकिान ्क ही िीट लम् नहीं हकया जा िक्ा ह । (प रा-12)[190,बी-िी] 1.5 स्जन पररस्सल्थट ल्यों में िंिोिन ेट लिाया गया ल्था, ाइवह अस्स्वाइव में ल्था ्ल्था िंिोिन कहे पररणामों को इि वाइवरय पर भी धयान में रखनाचाहहए हक िंिोिन सपष या पकरकृट ल् में ्ास्वाइवक ल्था, या यह भ फू्ेट लिकी पभााइव[]का ल्था अल्थाइवा नहीं (प रा-14) 192,िी-्डी, ्डी आयकर आयुक्त, बकॉमबहे और अनय। बनाम पोदार िीमेंट पा. ट ले लिमटहे्डऔर अनय। (1997) 5 एििीिी 482-ट लनिाशारर्। िंवाइवट लियों कहे ट लनाइवशाचन कहे ट लिद्धां्, 11 ाइवां िंसकरण। (2008) जीपीट लिंह-िंदट लभशा्। 2. स्जेट लिहे ट लिंह बनाम हररयाणा राजय और अनय कहे मामेट लिहे में। इिनयायाेट लिय नहे यह पाया हक िंवाइवट लियों कहे ट लनाइवशाचन का म फूेट लिभ फू् ट लिद्धां् यह ह हक पवयहेक कान फून पल्थम दृषया भवाइवनिषय ेट लिकी पभााइव रख्ा ह जब ्क हकअट लभवयक्त अल्थाइवा आाइवशयक रूप िहे उिहे भ फू्ेट लिकी नहीं बना हदया ह , परन्ुयह एक िामानय ट लिद्धां् ह , जहां हक िंवाइवट लि का उदहेशय ट लनहह् अट लिकारोंको पभावाइव् करना और अस्स्वाइवमान बा धय्ा को बढ़ा्ा हो- जब ्ककान फून में मौज फूदा अट लिकारों को पभावाइव् करनहे कहे वाइविाट लयका कहे आिय कोहदखानहे कहे ट लेट लिए पयाशाप्त िबद नहीं हरते हैं, ्ब ्क इिहे कहेाइवेट लि भवाइवनिषयेट लिकी मानाजा्ा ह ्ल्था भ फू्ेट लिकी होनहे कहे उपिारणा घोरणावमक िंवाइवट लियों पर ेट लिाग फूनहीं हो्ी ह । ट ले लिमटहे्ड एक िंिोट लि् अट लिट लनयम म फूेट लि्ः घोरणावमक होिक्ा ह , जो हकिी म फूेट लि अट लिट लनयम कहे पााइविान कहे अल्थशा को सपष करहे, जो अट लिट लनयम में िमाहह् ह । एक सपषीकारक िंिोिन पकरकृट ल् में भ फू्ेट लिकी Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) தொடர்பானது. ஹர்பிரசாத் வழக்கின் இந்த நீதிமன்றத்தின் பார்வை, வருமானம்இழப்புகளையும் உள்ளடக்கியது என்ற தவிர்க்க முடியாத முடிவுக்குவழிவகுக்கிறது. விளக்கம் 4 (அ) 1.4.1976 முதல் 1.4.2003 வரையிலானகாலகட்டத்தில் இது இருந்தது என்பதை பின்னணியில் கருத்தில் ககொள்ளவேண்டும். நிதிச் சட்டம், 2002 நநோக்கம் என்னவென்றால், இல்லையெனில்மறைமுகமாக இருந்த நிலையை வெளிப்படையாக்குவதாகும். [பத்தி 7 & 8][187,ஜி-எச் ; 188,ஏ - சி] வருமான வரி ஆணையர் (மத்திய), டெல்லி -எதிர்- ஹர்பிரசாத் மற்றும் ககோ.பிரைவேட் லிமிடெட் (1975) 99 ஐடிஆர் 118 – சார்வுறப்பட்டுள்ளது. வருமான வரி ஆணையர் எதிர் பிரிதிபால் சிங் & ககோ. (1990) 183 ஐடிஆர் 69– வேறுபடுத்திக்காட்டப்பட்டுள்ளது. 1.2 வாஞ்சூ குழுவின் பரிந்துரைகள் மற்றும் வருவாய்த் துறையால்வெளியிடப்பட்ட 24.01.1976 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 204 ஆகியவற்றின்கூட்டுப் படி, பிரிவு 271 (1) (சி) க்கான விளக்கம் 4 (அ) அபராதம் விதிக்கும்நநோக்கம் ககொண்டது என்பது தெளிவுபடுத்துகிறது. மறைக்கப்பட்ட வருமானத்தைச் சேர்த்த பிறகு, ஒரு இழப்பு திரும்பப் பெறும்பபோது,மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு நேர்மறை வருமானமாக மாறும், ஆனால் மறைந்தவருமானம் சேர்த்தால் திரும்பிய இழப்பைக் குறைக்கும் மற்றும் இறுதியாகமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட வருமானமும் ஒரு இழப்பு அல்லது கழித்தல்எண்ணிக்கையாக இருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அபராதத்தை விதிக்கும்நநோக்கம் ககொண்டது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. எனவே, 1.4.1976 முதல்1.4.2003 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் கூட, மறைத்து வைக்கப்பட்டவருமானத்தை மீண்டும் சேர்த்தால், திரும்பிய இழப்பைக் குறைக்கும் பட்சத்தில்கூட அபராதம் விதிக்கப்படும் என்ற நிலை இருந்தது. (பத்தி - 10) [189,டி-இ] 1.3 "வருமானம்" என்ற வார்த்தையை ஹர்பிரசாத் வழக்கில் உள்ளஇழப்புகளைஉள்ளடக்கியதாகப்வாசிக்கும்பபோது, மறைமுகமானவருமானத்தைச் சேர்த்தால், திரும்பப்பெறும் இழப்பு குறைக்கப்பட்டாலும், இறுதிமதிப்பிடப்பட்ட வருமானம் நஷ்டமாக இருந்தாலும், அதன் மீது அபராதம்விதிக்கப்பட்டது என்பது தெளிவாகிறது. 24.7.1976 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கையில்கூட, மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தால் இந்த நிலைப்பாடுதெளிவுபடுத்தப்பட்டது. வேறு ஏதேனும் வருமானத் தலைப்பின் கீழ்வரிவிதிக்கப்பட்டவருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு அல்லது முந்தைய ஆண்டுகளில்இருந்து முன்மேவும் தன்மை ககொண்டு வரப்பட்டால், மமொத்த வருமானம் மறைத்து வைக்கப்பட்ட வருமானத்தை விடக் குறைவாகவவோ அல்லதுகழித்தல் எண்ணிக்கையாகவவோ குறைக்கப்பட்டால் அபராதம் சாத்தியமற்றதாகஇருக்கும். ஏனெனில் அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் " ஏய்ப்பு செய்ய முற்பட்ட வரி"என்பது "மமொத்த வருமானம்" பபோல் மறைத்து வைக்கப்பட்ட வருமானத்திற்குவரி விதிக்கப்படும். (பத்தி-11) [189,எப்-எச்; 190-ஏ ] 1.4 வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் செய்த தேதியில் இருந்த சட்டம்தான்பபொருந்தும் என்று சட்டம் நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது. எந்தவவொரு இழப்பீடும்எந்தவவொரு வருமானத்திலும் திரும்பப் பெறப்பட்டால், அது சம்பந்தப்பட்டமுந்தைய ஆண்டின் இழப்பாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதைக்கவனத்தில் ககொள்ள வேண்டும். சட்டத்தின் பிரிவு 72 இன் கீழ் எதிர்காலவருமானத்திற்கு எதிராக நிறுவப்பட வேண்டிய முன்னோக்கி இழப்புகளும்இதில் அடங்கும். எனவே, வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் செய்த தேதியில்பபொருந்தக்கூடிய சட்டம் முந்தைய கணக்கியல் ஆண்டுகளின் இழப்புகளுக்குமட்டுமே வரையறுக்கப்படாது·. (பத்தி - 12) [190,பி-சி ] 1.5 இந்தத் திருத்தம் தெளிவுபடுத்தும் விதமாகவவோ அல்லது உள்ளடக்கரீதியிலானதா என்பதையும், பின்மேவும் தன்மை ககொண்டதா இல்லையா என்ற கேள்வியைத் தீர்மானிக்கும்பபோது, இந்தத் திருத்தம் ககொண்டுவரப்பட்டசூழ்நிலைகள் மற்றும் அதன் விளைவுகள் குறித்து கவனம் செலுத்தப்படவேண்டும். (பத்தி - 14) [192,சி-டி] வருமான வரி ஆணையர், பம்பாய் மற்றும் பலர் எதிர் பபோடார் சிமெண்ட்பிரைவேட். லிமிடெட் மற்றும் பலர். (1997) 5 எஸ்.சி.சி 482 – சார்வுறப்பட்டுள்ளது.சட்டப்பூர்வ விளக்கத்தின் ககோட்பாடுகள், 11 வது பதிப்பு. (2008) ஜி.பி. சிங் -குறிப்பிடப்படுகிறது. 2. ஜிலே சிங் எதிர் ஹரியானா மாநில அரசு மற்றும் பலர் என்ற வழக்கில்,ஒவ்வவொரு சட்டமும் வெளிப்படையாகவவோ அல்லது அவசியமாகவவோமுன்தேதியிட்டு செயல்பட வேண்டும் என்று மேற்ககொள்ளப்படாவிட்டால் அதுமுதன்மையானது என்பது கட்டுமானத்தின் அடிப்படைக் ககோட்பாடு என்றுஇந்த நீதிமன்றம் அவதானித்துள்ளது. ஆனால் சட்டத்தின் நநோக்கமானதுஉரிமைகளை பாதிக்கும் அல்லது புதிய சுமைகளை சுமத்துவது அல்லதுஏற்கனவே உள்ள கடமைகளை சீர்குலைக்கும் பபோது பபொதுவாக விதிபபொருந்தும். தற்பபோதுள்ள உரிமைகளைப் பாதிக்கும் சட்டமன்றத்தின் Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) 2. ஜிலே சிங் எதிர் ஹரியானா மாநில அரசு மற்றும் பலர் என்ற வழக்கில்,ஒவ்வவொரு சட்டமும் வெளிப்படையாகவவோ அல்லது அவசியமாகவவோமுன்தேதியிட்டு செயல்பட வேண்டும் என்று மேற்ககொள்ளப்படாவிட்டால் அதுமுதன்மையானது என்பது கட்டுமானத்தின் அடிப்படைக் ககோட்பாடு என்றுஇந்த நீதிமன்றம் அவதானித்துள்ளது. ஆனால் சட்டத்தின் நநோக்கமானதுஉரிமைகளை பாதிக்கும் அல்லது புதிய சுமைகளை சுமத்துவது அல்லதுஏற்கனவே உள்ள கடமைகளை சீர்குலைக்கும் பபோது பபொதுவாக விதிபபொருந்தும். தற்பபோதுள்ள உரிமைகளைப் பாதிக்கும் சட்டமன்றத்தின் நோக்கத்தைக் காட்டுவதற்கு பபோதுமான வார்த்தைகள் சட்டத்தில்இல்லாவிட்டால், அதுவருங்காலமாகமட்டுமேகருதப்படுகிறது.பின்மேவும்தன்மை நடவடிக்கைக்கு எதிரான அனுமானம் அறிவிப்புச்சட்டங்களுக்குப் பபொருந்தாது. ஒரு திருத்தச் சட்டம், ஏற்கனவே மறைமுகமாகஇருந்தமுதன்மைச்சட்டத்தின்ஒருவிதியின் பபொருளைத்தெளிவுபடுத்துவதற்கு முற்றிலும் அறிவிப்பாக இருக்கலாம். இந்த இயல்பின்தெளிவுபடுத்தும் திருத்தம் பின்மேவும் தன்மைக் ககொண்டிருக்கும். ஒருபின்னோக்கி நடவடிக்கை வெளிப்படையாக வழங்கப்படாத நிலையில்,சட்டப்பிரிவுகளை உருவாக்கி, சட்டத்தின் பின்னோக்கிச் செல்லும்நநோக்கத்தை சட்டமன்றம் பபோதுமான அளவு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறதா என்றகேள்விக்கு பதிலளிக்க நீதிமன்றங்கள் அழைக்கப்படலாம். ததொடர்புடையதாகநான்கு காரணிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன: (i) சட்டத்தின் பபொது நநோக்கம்;மற்றும் வரம்பு; (ii) பயன்படுத்த விரும்பும் தீர்வு; (iii) சட்டத்தின் முந்தைய நிலைமற்றும் (iv) அது என்ன சட்டமன்றம் வார்ப்புருவாக இருந்தது. வழக்கின்உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளுக்கு சட்டக் ககோட்பாடுகளைப்பயன்படுத்துவதன் மூலம், தவிர்க்க முடியாத முடிவு என்னவென்றால், பிரிவு 271(1) (சி) க்கான விளக்கம் 4 தெளிவுபடுத்துகிறது மற்றும் ஆதாரமற்றது. மெய்நிகர்விஷயத்தில் இதற்கு நேர்மாறாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட பார்வை சரியானது அல்ல. (பத்திக்கள் - 16 & 17) [193,எப்-ஜி; 194,சி; 194, டி-இ; 194,ஜி-எச்; 195 ஏ; 195,பி] ஜிலே சிங் எதிர் ஹரியானா மாநில அரசு மற்றும் பலர் (2004) 8 எஸ்.சி.சி 1 –சார்வுறப்பட்டுள்ளது. விர்ச்சுவல் சாஃப்ட் சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட். எதிர் வருமான வரி ஆணைடெல்லி 2007 (9) எஸ்.சி.சி 665 – பபொருந்தாது. யர், உரிமையியல் மேல்முறையிட்டு அதிகாரவரம்பு: மேல்முறையிட்டு எண். 5065/2008 உரிமையியல் அகமதாபாத்தில் உள்ள குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தின் வரிமேல்முறையீடு எண் 1842/2005 இல் 31.7.2006 தேதியிட்ட இறுதி தீர்ப்புரைமற்றும் உத்தரவிலிருந்து எழுகிறது. உடன் உரிமையியல் மேல்முறையிட்டு எண். 5066/2008. மேல்முறையிட்டாளருக்காக அவரது கற்றறிந்த வழக்கறிஞர்கள் வி.சேகர் மற்றும் கே. ராதாகிருஷ்ணன், ஓ.பி. ஸ்ரீவத்சவா, அல்கா சர்மா, டி.டி. காமத்,பி.வி. பலராம் தாஸ், ககௌரவ் அகர்வால், டி.என். சாஹ்னி, எம்.பி. ரஸ்ததோகி,கே.என். அஹுஜா மற்றும் பி.வி. தேசாய். எதிர்மேல்முறையிட்டாளருக்காக அவரது கற்றறிந்த வழக்கறிஞர்கள்சஞ்சய் ஆர் ஹெட்ஞ், அமித் குமார் சாவ்லா மற்றும் ஏ.ரரோகன் சிங். இந்த தீர்ப்பானது மாண்புமிகு நீதியரசர் முனைவர். அர்ஜித் பசாயட் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. 1. அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 2. விர்ச்சுவல் சாப்ட் சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் எதிர் வருமான வரி ஆணையர்,டெல்லி (2007 (9) எஸ்.சி.சி 665) வழக்கில் இந்த நீதிமன்றத்தின் டிவிஷன்பெஞ்ச் வழங்கிய தீர்ப்பின் சரியான தன்மை குறித்து சந்தேகத்தைவெளிப்படுத்தும் வகையில், மற்றறொரு நீதியர் அமர்வு 7.4.2008 தேதியிட்டஉத்தரவின் மூலம் ஒரு முழு அமர்வுக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மெய்நிகர்வழக்கில் (மேலே குறப்பட்டுள்ள) முடிவு செய்யப்பட்ட கேள்விஎன்னவென்றால், வருமான வரிச் சட்டம், 1961 (சுருக்கமாக 'சட்டம்') இன் பிரிவு271 (1) (சி) இன் கீழ் அபராதம் விதிக்கப்படுமா? என்பதுதான். நிதிச் சட்டம், 2002(சுருக்கமாக 'நிதிச் சட்டம்') 1.4.2003 முதல் சட்டத்தின் பிரிவு 271 (1) (சி) (iii)விளக்கம் 4 இல் செய்யப்பட்ட திருத்தத்தின் பின்னணியில் இந்த கேள்விபரிசீலிக்கப்பட வேண்டும். மெய்நிகர் வழக்கில்(மேற்படி) துறையானதுமேற்கூறிய திருத்தம் ததொடர்பான உட்பிரிவுகளில் உள்ள குறிப்புகளை ஏற்று,வாகஅந்தத் திருத்தம் இயற்கையில் தெளிவுபடுத்துவதாகவும், அதன் விளைஅது பின்மேவும்தன்மை பபொருந்தும் என்றும் சமர்பித்தது. இந்த வாதத்தை இந்தநீதிமன்றம் தீர்ப்பின் பத்தி 52 இல் நிராகரித்தது. திருத்தத்தின் உண்மையானவிளைவு பரிசீலிக்கப்படவில்லை என்று நீதியர் அமர்வு குறிப்பிட்டது, இந்த திருத்தம் 1.4.2003 இலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் என்று கூறப்பட்டதால், அதுமுன்மேவுத் தன்மையைக் ககொண்டிருந்ததாக கருதுவதற்கான ஆதாரமாகஇருக்க முடியாது என்பது முதன்மையான பார்வையாக இருந்தது. Case: COMMNR. OF INCOME TAX-I, AHMEDABAD versus GOLD COIN HEALTH FOOD PVT. LTD. [[2008] 12 S.C.R. 179] (2008) (૧) (સી) નું સમજૂતી ૪ સ્પષ્ટતાપૂર્ણ છે અને મૂળ નથી.વર્ચ્યુઅલના કેસમાંતેનાથી વિપરીત વ્યક્ત કરેલો મત સાચો નથી.(પારસ-૧૬ અને ૧૭) [૧૯૩,એફ-જી; ૧૯૪, સી; ૧૯૪, ડી-ઈ; ૧૯૪જી-એચ; ૧૯૫ એ; ૧૯૫, બી] ઝિલે સિંહ વિરુદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય અને અન્યો (૨૦૦૪) ૮ એસ. સી. સી. ૧-પર આધાર રાખ્યો હતો. વર્ચ્યુઅલ સોફ્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ આવકવેરાના કમિશનર,દિલ્હી ૨૦૦૭ (૯) એસ. સી. સી. ૬૬૫-લાગુ પડતી નથી. કેસ કાયદો સંદર્ભ (૧૯૭૫) ૯૯ આઈ.ટી.આર. ૧૧૮ પેરા-૭ પર આધારિત (૧૯૯૦) ૧૮૩ આઈ. ટી. આર. ૬૯ ભેદ પડ્યા પેરા-૫(૧૯૯૭) ૫ એસ. સી. સી. ૪૮૨ પેરા ૧૪ પર આધારિત(૨૦૦૪) ૮ એસ. સી. સી ૧ પેરા-૧૬ પર આધારિત૨૦૦૭ (૯) એસ. સી. સી. ૬૬૫ લાગુ પડતું નથી પેરા-૨ દીવાની અપીલીય અધિકારક્ષેત્ર :દીવાની અપીલ નંબર ૫૦૬૫/૨૦૦૮. સી એ નંબર ૫૦૬૬/૨૦૦૮ સાથે કરવેરા અપીલ નંબર ૧૮૪૨/૨૦૦૫ માં અમદાવાદ ખાતેની ગુજરાત હાઈકોર્ટના ૩૧.૭.૨૦૦૬ ના અંતિમ ચુકાદાઅને આદેશમાંથી અપીલકર્તા માટે વી. શેખર અને કે. રાધાકૃષ્ણન, ઓ. પી. શ્રીવાસ્તવ,અલકા શર્મા, ડી. ડી. કામત, બી. વી. બલરામ દાસ, ગૌરવ અગ્રવાલ, ડી.એન. સાહની, એમ. પી. રસ્તોગી, કે. એન. આહુજા અને બી. વી. દેસાઈ. પ્રતિવાદી માટે સંજય આર. હેગે, અમિત કુમાર ચાવલા અને એ. રોહેનસિંહ. કોર્ટનો ચુકાદો ન્યાયમૂર્તિ ડૉ. અરિજીત પસાયત દ્વારા આપવામાં આવ્યોહતો. ૧. રજા આપવામાં આવી છે. ૨. વર્ચ્યુઅલ સોફ્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ આવકવ