Daffadar Bhagat Singh & Sons v. The Income-Tax Officer, A-Ward, Ferozepore

Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) , } W* . : a” 4; anPANyg | wad aha wna fae wae aa a |qa | . | con | aaa aia, Tate, Patage (M/s. Daffadar Bhagat Singh and Sons |Versus | The Income-tax Officer,A Ward, Ferozepure) | (22 sina, 1968) _ aro He TMA AT Te ae Faz) 7 era seq ter (1922 et 1!) ater 34 (3)—aa earsfaaky.a gar—frata fq afiae gger % et H-ae|sgn a ste. sae fear sake sa & eq Ff fate ar fadefaat—saa gaa ait as B ara fara as—aa afta & ? oe faa faaalte. sa a gata faa ac att matent cd—adanifaBL mrs, 1953 at fate ay 1952-53 % fax oe faecal Grew a ate GHeq H cated Per wa % fae maa fear) saat oifhat a ag afafaatitafear fe frathect feeq afaom pera 2, wa adh 2 ole 28 cfeclad a azeae acfea | fieg adta wet oe ale eae age Aaa 11 wT,_1959 qt mize & welary at essa 2 - 2} aye ag afafaatizafisar faBLA GA BTRsar. gaat wa Herq at ma a salsa a sat afer |acaat mast sifhat 3 alafiag wt are 22 (4) we 23 (2) % aelaada & am ce at daar fast | adel 3 sa aaa ar wataa aeO geae at fear ale fallgg aeras mga &@ ag fazg 29 % fac Paden fearfa fasta wfatiag at tier 34 (3) ater afaa wat aia & areq agt Pearsat arfec ) ataae ciftarftat a seat qerar alee adt at was atari aseq eae Hous fle feta crea fear | asa earaiea Fag feet arftsat fears ge aaa Fadia BLA a,7| — ;afafaaifta —ade afta aeat art area.| (i) ade aeaa mam Bang at ara faaras ar ae fratfect a [1969] 1 eaofyeqo aifenfs aifenfs% asa tar ak gat ag afitatfia ear fe ax fez afrnget atl, vita aaAy ol ae es whe sean mas RH ang at ngada st fatayaa alfac aagae ar ale ag aét arar ar anat fe aesraiina wa A fear war ur aa ze aT ReFaget F far mayan facedfear srar2 aa afafiay at art 34 (3) ar fla wean aa sem wieahdlar ar asia ss SCAT | Ho Alo WM BMC FH WIT TA Tada gicmrea We $s wry, 49 Alzo ao Miro (tao ao) 1; Uo Fo Rrafaany afeatrTUA MAC AWYS, ATA, 1966 st Fo1985 aret fake whe, feastfafagay 23-7-67 at Paar nar an fafes fea ae| (ii) ga Arata at aefeafaat Hae afufraifiaadtPear ar axat fs ata sa frag § faa Ra gaa sas sane ang atta at asat qtaq (stranger) ar ae saat ge cafe Batt afag avaeq axl ar feastfratey sraaz sfaaz a Peart a1 atc faa ada H aeae maw I wes RRfear at | fafaa satel sfaaiftar: 1966 a eo 962 aret fafa ada 1965 a Go 169 ara) Gea Bez adhe Fara seq qa & ade11 9g, 1965 aa fray ale mee % Prax fats zataa Aac A as ada|aia a ane a|east Fq aga, Fq aga, aga,faasae ara, cao cao east Fq aga, Fq aga, aga,faasae ara, cao caoFo gil, We Fo TANT Fo Fo aaaaa aa 2,ao wowaza,Ate Gre Taz ae Ato sho gat may A sie st aararaa wr fawa eararfrafs co wae tae A fear sararfraf aaz— . ag ada Tas 354 aa ae ga fia} fee fats zama aseat me 2 faal ce ota & atenfadt a dfsara ® masBz 226she227% ota Pear aar hz fedlga afta aePeat war ay| ga fee fedlga § agmrarat at aaa} fe wa meer fee fare we ora oifraftat a azFate fear ag fe 3 1952-53 ag ay fraleq a at| ag ct ortar at at atfis sa ataer F oraae oifaae arrRt aaa gna ota daz, 1922 (faagag ata sfafiag ser nar 2)at me 23° (2) ate 22 (4) % adafaatat at at sd afsafeed 29 % fae afeanud fe aed ae | what : , A. . | ran | / a ) ‘ an | A” a | } io ) . | ) oo » a yA||—_Doo||| ~ 1,7 ‘| | dag aha wna fag vara saa sifaac, faaage [Fare Maz]505 Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) Section: CONCLUSION DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS v. THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE August 22, 1968 [V. RA:v!ASWAMI A1"D A. N. GROVER, JJ.] Jnco111e Tax Act, (11of1922) s. 34(3)-As~cssnu·nt claiincd as fir111-AssesseJ as llind11 lindivided 1-·an1ily- ·Appellate Cor11111i,sioner rever:i;es order and directs as,-e,·.nnent c.:.> /inn-First notice issued after four }'enrs-1/ harm/. The appctl;inl-~1 p~rtncrship Jirn1 con~isllng of a f;1lhcr and his hvo sons filed a roturn for the assessment ye<tr 1952-53 on March 31, 1953, and applied for hcing rc~istercd as a firm. The Income-tax Officer held that the assc.;scc constituted a Hindu Undivided Family and not a firn1, and refused ro rcgisl~r it. But in appeal, the Appcllaic Assistant Com-n1issioner by an order dated August 11. 1959 allO\\'Cd the registration and held th;1t the business belonged to the firn1 and therefore its income must he excluded from that of the family. Accordingly the Income Tax Officer issued frc<h notice to the appellant under ss. 22(4) and 23(2) of the Act. The appellant refused to con1ply \Vith the notice and moved the Inspecting Assistant Commisc;ioner for giving a direction that the assess· ment should not be proceeded \vith O\ving to the statutory bar created hy s. 34( 3) of the Act. As the income-tax authorities did not accede to the request, the appellant filed a writ petition in the High Court. The High Court dic;n1issetl the petition. In appeal lo this lonrl. HELD :-The appoal must be dismissed. (i) The substantial issue before the Appellate Assistant Commis-sioner \\'as one of ~tatus of the assessec and he held that it y,·as a partner-ship firm and not a Hindu Undhrided Fan1ily. 11lis finding Y.'as necessary for deciding the appeal hefore the Appellate Assistanl Commissioner and it could not he rcgardC<.l as having been made only incidentally. Once a finding is gi\•,;n \\-'hich \Vas necessary for the di'iposal of the appeal the second proviso to s. 34(3) of the Act would he attracted and the bar of limitation would he li.ftcd. [8JI H-832 BJ S. C. Prashar and Others v. Vc.san'sen D1\'arkada.r & Ors. 49 l.T.R. 1 (S.C.); f\[1]. K. Si~·afi11_r:nn1 C'hcf/iar v. Tire Co111n1issio11cr of /11con1e-rax, Madra<. Civil Appeal No. 198.~ of 1966 decided on 27-3-67, referred to. (ii) lt could not be held in the circumstances of the CJse lhat the appellant \\'as a total .stranger to the asscs~ment \\1hich \Vas under appeal before the Appellate Assistant Commissioner and had no intimate connec-tion Y.[1]ith the person v.·hoc;c ~1ssessmcnt \\'as made h~· the lncon1c-tax Officer and \\'11<; set a-.idc in appeal by the Appellate Assio;;tant Com-missioner. (8:\2 H] Clvr1. APPELLATE JuRISDICTIO~ : Civil Appeal N0. 952 of 1966. Appeal by special leave from the judgment and order dated May 11. 1965 of the Punjab High Court in Letters Patent Appca~ No. 169 of 1965. A B c D E F G H Veda Vyasa, Bishambar Lal, H. K. Puri, M. K. Garg and K. K. Jain, for the appellant. A Niren De, Solicitor-General, T. A. Sachthey and B. D. Sharma, for the respondent. T. A. Ramchandran, R. N. The Judgment of the Court was delivered by B Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) ਡਾਫਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ-ਵਾਰਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਅਗਸਤ 22, 1968 [ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਏ. ਐਨ. ਗਰੋਵਰ, ਜੇਜੇ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, (11 ਦਾ 1922) ਐਸ. 34(3)—ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਅਪੀਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਲਟਿਆ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ—ਪਹਿਲੀ ਨੋਟਿਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ—ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ—ਇਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 1953 ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜੋ 1959 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ. 22(4) ਅਤੇ 23(2) ਅਧੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਐਸ. 34(3) ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਪ (6) ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। [ਐਸ.ਸੀ.]: ਸੀ. ਏ. ਨੰਬਰ 1098 ਦਾ 1967, ਵੀ. ਹਸਨ ਦਵਾਰਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ [49 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. (ਐਮ.ਐਸ.)] ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1975 1918/66 ਸੀ. ਏ. ਨੰਬਰ ਖਾਨ ਨੰਬਰ 1978/66 ਰੀ. ਵੀਰਨ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 1966 ਮਦਰਾਸ, ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1985 ਦਾ 1966 ਫੈਸਲਾ 27-3-67 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਜਨਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਪੀਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 962 ਆਫ਼ 1966। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ 1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ, ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਐਪਕਾ~ ਨੰਬਰ 169 ਆਫ਼ 1965। ਏ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਬਿਸ਼ਮਬਰ ਲਾਲ, ਐਚ. ਕੇ. ਪੁਰੀ, ਐਮ. ਕੇ. ਗਾਰਗ ਅਤੇ ਕੇ. ਕੇ. ਜੈਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਨੀਰੇਨ ਦੇ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਟੀ. ਏ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) : , A. . | ran | / a ) ‘ an | A” a | } io ) . | ) oo » a yA||—_Doo||| ~ 1,7 ‘| | dag aha wna fag vara saa sifaac, faaage [Fare Maz]505 GAA 31 ard, 1953 at Prateg aq 1952-53 % fac ca fara crea at |sar ag at arlea fear fe 38 afefrag at ar 26z F ada ar Fs TAaging Prat are y wna fee ate Tah a ge sate fae Me cara fag sataaa Q ale sat SAR Ter MAT: 4/16, 6/16 she 6/16& MAT AImage onfhar 226 ard,1957 at ag afifaaika ae ge cH meeaifta fear f& faathial fez ofan Hera, ca ad? ser 262% adaufaeed aaa 8 genre at fear var | adenfial a atta aga siga 8 adeat atx saa 11 wae, 1959 atan see fay feat or 262% adaahard at B efecto & fag tata 2Asat ae ot afafralfea Paarfs seat GA st wa: saat wa Saat aaa aafsa atstat aifeg |saat aifeaz at de fearmarar fe ae ad % erat A greare stat a4® san fret at| ase mifhacad afafag at oer 22 (4) ate 23(3) Fada adefedt & ama ae ad qaar fearQa Bl Aaa BAS emer He fear me maKt Fdqy| adenfiat aay AAs a ea(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax) @ a@ fata 2% 4aw fader Pear Pe Frater afafhad at aie 34 (3) are afaa wrqa asia3 ary adi fear saraia t safe eae sifeerftat 3 atenPiat stmaar alert al at sa: masse 226 ale wae¥z 227 % gala wasararaa % fedlaa cea Pear nar| asa carey A ag filet ga Braeaz aifta az fear fe sax onfsaz, care, Mange ana gielaewngiagiea.(?) Fiza artes se fafayag at cle A wat gq are 34 (3)at fala aega MT star aif adaral cl H aeett F area ae agt aarwArar agar fe 2 aa araaifeal & faa aaa& faanr aaa sad waleas aeFaatea ar2q ar at a2 aaa cafeat afer farq afr geea Ata ae Peatmar at Ne ae fea ga ‘safe’ a cafes 1a Mahaa % faanr fratedraat aifhet a Pra arate faa ade aaa mga A, feat free xfox & faaltay srlarfzai at ak at, arora Pear ar) sifafaag at ater 34(3)at faela qzeqe ga gaz 2—| Provided further that nothing contained in this section limiting the time within which any action may be taken, wfeea) Ao ag ga oat at aaare—| “qua ag alot fs ga mar Rt aati sa ana at Peakstar aid aradt a ar aka} arag wea, frateg a geht | (1) 52 Igo ao BIXe 335 eHofaqogo 12-8|oe — | | of any order, assessment or reeassessment may be made, shallapply to a re-assessment made under section 27 or to anassessment or re-assessment made on the assessee or any personin consequence of or to give effect to anyfinding or directioncontained in anorderundersection 31,section 33, section33A, section 33B, section 66 or section 66A.” ! 4. ‘ » UM Glo MMC AC SF Wer TAA TaeIaa gieHiaa AleSR Bea”) Hea raqeaaa agua eae afafratiea fear fe are 34(3)a% fada qaqa} sqqeq sei ana fale8 eax araafitata dR~*~at ade, gadaw afte § frm@ac fast ar fer aa fate 3qhqimeaed ar 38 saga at % faa are 348 fafafes ofeetar aarafa% Gt faaihal & faa Pact cafe ® faalea ar qafhaka a orfeaa aa gaet am F dfaara F masse 14 ar wlamaq aed wea ga dar asafafanrea € | fada quan % ofana ale fears oe Bae AM,ale,MANGE Tara yretTT AMA?) # ga: fea fear var agaa >anfatazaa % saan ae qiege A finding’ (Fasea)site ‘direction’ (fAgq)ag 8 afiia s maa gyana ag % faateq & ataea Haas 22 & facsagas faseg mle faa aquifefa ade ar galaq slaent se gees Fafaa vial & sata 88 & fea was a ae fe | war‘linding’ (Passa)at aa at ena 2 at fedd fafase ag %frateq & azar F fet ade &Faget & faq aragas at | afe ada aia waH at AE Tat aa PH fratfedtat afga sa gina at at sa agi’ afes ae feat wer ag at ara 2 atqeatta % Fret a fac sagan fag add? wt ae Faq masine 2|‘any person? (Prd) safes) areal:& wet ae at faaie fearaa at ae ge 3846 A”agFer nar a fH gery 30(1) Me 31(3) F UH Bly aga 8 sa feafa ar‘ata faaay 2 fat ata aa aa fratfeal 8 faa safe ada age aeqifta an@ait & sarfaa 8-31 ae aa san Peay mar a—7 § Wo | | “falfates af&facfeet cH, dawfaqgees,safeat&dam qxfea ac faaley % soa arAieafear at any, oftalfaa at arelt até ara aizr 27 2 aela feo aegafratey ar ar 31, ter 33, wer 38a, aT 33a), ae 66aa 66a % ada ae F aeafae: fea fasas ar fade %qhumeaet asa saga aa & faafaalfect arfeet caf oz:fem ng fasten ar gafaaicg at ary vel etat 0” _ | ~a . : (2) 49 ado ato azo (Gao ate) 1 7 | : |[.] | Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) Appeal by special leave from the judgment and order dated May 11. 1965 of the Punjab High Court in Letters Patent Appca~ No. 169 of 1965. A B c D E F G H Veda Vyasa, Bishambar Lal, H. K. Puri, M. K. Garg and K. K. Jain, for the appellant. A Niren De, Solicitor-General, T. A. Sachthey and B. D. Sharma, for the respondent. T. A. Ramchandran, R. N. The Judgment of the Court was delivered by B B Grover, J. This is an appeal by special leave against. ~he judgment of the Punjab High Court dismissing the writ pent;on of appellant Firm herein under Arts. 226 and 227 of the COjl)Sntu-tion by which it was prayed that a writ of prohibition directing the income tax authorities not to proceed with the assessment for the year 1952-53 be issued. A prayer was als? made (or the c issue of a writ of certiorari for quashing the notices under ss. 23 ( 2) and 22 ( 4), of the Income tax Act, 1922, hereinafter called the Act, which had been issued by the Income tax Officer in that connection. The appellant firm filed a return for the assessment year 1952-53 on March ~l, 1953. It also applied that it may be registered as a firm under s. 26A of the Act, the partners being D Bhagat Singh and his two sons Kartar Singh & Dhian Singh, their shares being in the proportion of 4/16, 6/16 and 6/16 respec-tively. The Income tax Officer passed an or<ler on March 26, 1957 holding that the assessee constituted a Hindu Undivided Family and not a firm. The registration under s. 26A was also refused. The appellant approached the Appellate Assistant Commissioner in appeal who made an order on August 11, 1959 E allowing registration of the partnership firm under s. 26A. He further held that the business belonged to the firm and therefore its income must be excluded from that of the family. The Income tax Officer was directed to assess the income of the business in the hands of the firm. The Income tax Officer issued fresh notice to the appellant u'lder s. 22 ( 4) and s. 23 (2) of the Act. F The appellant refused to comply with these notices and moved the Inspecting Assistant Commissioner of income tax for giving a direction that the assessment should not be proceeded with owing to the statutory bar created by s. 34(3) of the Act. As the income tax authorities did not accede to the request of the appel-lants a petition under Arts. 226 and 227 was filed in the High G Court. The High Court dismissed the petition on the ground that in view of the decision of this Court in lncome tax Officer A-Ward, Sitapur v. Murlidhar Bhagwandas(') the second pro-viso to s. 34 ( 3) would be applicable because the members of the appellant firm could not be regarded as strangers to the proceed-ings which resulted in the assessment order made in respect of them and others on the basis of their constituting a Hindu Un-H divided Family along with others and that they were intimately connected with the "person" whose assessment was made by the (1) 5' I.T.R. 335. In.come tax Ofliccr and set aside by the Appellate Assistant Com-missioner on whose dirc~tion fresh assessment proceedings were taken. The second proviso to s. 34(3) of the Act reads: "'Provided further that nothing contained in this section limiting the time within which any action may be taken, or any order, assessment or reassessment may be made, shall apply to a reassessment made under section 27 or to an assessment or reassessment made on the assessec or any person in consequence of or to give effect to any finding or direction contained in an order under section 31, section 33. section 33A, section 33B. section 66 or section 66A".' Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 962 ਆਫ਼ 1966। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ 1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ, ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਐਪਕਾ~ ਨੰਬਰ 169 ਆਫ਼ 1965। ਏ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਬਿਸ਼ਮਬਰ ਲਾਲ, ਐਚ. ਕੇ. ਪੁਰੀ, ਐਮ. ਕੇ. ਗਾਰਗ ਅਤੇ ਕੇ. ਕੇ. ਜੈਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਨੀਰੇਨ ਦੇ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਟੀ. ਏ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੋਵਰ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1952-53 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23(2) ਅਤੇ 22(4) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਓਰਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਫਰਮ ਨੇ 1952-53 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 1953 ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26A ਅਧੀਨ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 4/16, 6/16 ਅਤੇ 6/16 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ, 1957 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਮ। ਸੈਕਸ਼ਨ 26A ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 1959 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 26A ਅਧੀਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22(4) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23(2) ਅਧੀਨ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(3) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ. 226 ਅਤੇ 227 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਏ ਵਾਰਡ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭਗਵੰਦਾਸ(*) ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(3) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਫਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। "ਕਿਸੇ ਫਰਮ, ਜੌਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਫਰਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਾਂ ਕਹੇ ਗਏ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹੇ ਗਏ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) § Wo | | “falfates af&facfeet cH, dawfaqgees,safeat&dam qxfea ac faaley % soa arAieafear at any, oftalfaa at arelt até ara aizr 27 2 aela feo aegafratey ar ar 31, ter 33, wer 38a, aT 33a), ae 66aa 66a % ada ae F aeafae: fea fasas ar fade %qhumeaet asa saga aa & faafaalfect arfeet caf oz:fem ng fasten ar gafaaicg at ary vel etat 0” _ | ~a . : (2) 49 ado ato azo (Gao ate) 1 7 | : |[.] | dug chat ana fae saitt saat otfmaz, faciage [Fate mat]507 | |-e=||}ae feeata&aatfiufs sa a & afar ar arent watferg ofaries gta F agem aT aged) aaar safe WF Se at &% fatega gaya ag agar8 arma % aale oyarafaa ade % aeaga adtSant sah Pratt yaafaa § frat ox Prac wea ESH serewy cera eaeT S| es Ble Ma aga st srayanar ae aIsa: cn ae afuPratfta ant SP ‘me safe? oe ar faa ahaa Asata fear nar8 sat wd sa aafe aeet alfaa waar alee stomdbardta af & frateq 8 gate ar A afass wa 8 wag a” . po| adit aca.az saa a at sare at aie fe | cet sala agzala a2 fe sede naFade wera ww A ante 11 sae, 1959art. wal mide H at ve fread Prarar 2 ar fate fear 2h wae GAT2a fe fez ofaae goer at alt cad afafen ae free fe mast aifiacat aitart & ertHM ara 2 seer fraley wear aifea, FaderFagetS fae maan ataat az sara at sear 2 fe aaa al cea averae Rha oda seas man tae fafizar tar Pe ora at fag aiasewfraleq & aaafsa seat 2 araax atfaet at ag falazaa saz fearfeag geta a after a faleDiag ataat ng fe ar oftheafaat asraar aifmat at Rae fate fear var at fa sa nae afaae at aa aTraf azar atfec ag fade a at arasza a atea afsa art wa:awailat wnaagra (*) S aaa a afesfar fafe wear amy tat 2 |ga aracy Hae sede at fear are fF of Az ome wt sear 2 fe ANAT Afale ag 1952-53 % facat faavfqat tigast at oa fag wfrosger 8 ata gad andar ca 8 mafaa at | feeg adel 5 fie feelers 8geafis a4a ea aid at aqaa aét aa Fae feel Bae 3 FH ae semar’ fe GA MT sah aat aart a 31 ard, 1953 at saat sifhacRang wal am att fa a) afar size at at ate afafad at arr26u % mala cae efelara e fae wh ser Pataaaa? Pegaat aifnac % fraee site H fretted at st orfeafa Pare az 2 aefrq afaum gera at @Geg ae at ae h wea gafar fearg ageaaife araazt aifear a fratfiat at ofertaarta afters fafazaa fearasic ae afufsaifta faar at fe ae faq afiacn sera 2 | fara ae arfaagi gar 2 fe PratAaa at maha ar qian ae ee TT 26% ataaqa iaelay % faq ca mae sige fear ar faa saat afar Aage® ang TR aaa faaate a ae fralfeat at otfeafa % aeaeq Hoaatdag fear ar fara ad aes sigma Ase ae fear ar NA AEH .“Aog||||7|, ry.|| ee . [1969] 1 eqofitoqe AT sua ag afufialfta Pear Ps ag arial get 2 a fe fez afro Hera |ag faseg idler agaa mae % ang stad ade a falaeaa GAS feeMayas at Me ae at Arar at saat fe ae sadn wo F Pear nar ay | aaGHA sala % Prats fac wrasse fess fear sar 2 aa afafran =mer 34 (3) wr fads avga areat sam ate aftatar ar asa ae aTear |Ude Ho faafanySea aaa wast saw, Age (*) F ga snarea acalat waaay (*) & waa F cae fee ae gina adi er seaaaie % ora ag decay fe ar 34 (3) 3 feds quae & geata fsagGat @ st ogana at & frahew & awedH aga 2B fe wagaeatae dt aa sam fear vara fe ga saraiaa 2 dfea ead aa aaaMAL MAB, BAF (39 ako zo Mo 265) aa Yaar Ha FLUNE Seq AMM aT aaa cae gaqa a manePear ar fHfase? gez seala faq 9 afas ova waeamaar ata atGaURs HA TT ofsard ary Afizaa & fac Pea) fSfwe ara Her AIFAN at atay wee gia ear ade H wag Aliza 22 a faealayas aa € am st ase cqett & Aa dares fasa @ 2 ar faaTATE TIF s Bans st sr -gat 2 sarot Ae sare areal as quaaeita elare aet a} sr aadt | Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) "'Provided further that nothing contained in this section limiting the time within which any action may be taken, or any order, assessment or reassessment may be made, shall apply to a reassessment made under section 27 or to an assessment or reassessment made on the assessec or any person in consequence of or to give effect to any finding or direction contained in an order under section 31, section 33. section 33A, section 33B. section 66 or section 66A".' In S. C. Prashar and Others v. Vasa111sc11 Dwarkadas & Ors. ( [1]), this Court, by majority, held that the provisions of the second proviso to s. 34(3) in so far as they authorised the assess-ment or reassessment of any person other than the assessee beyond the period of limitation specified in s. 34 in consequence of or to give effect to a finding or direction given in an appeal, revision or reference arising out of proceedings in relation to the a1scsscc. violated the provisions of Art. 14 of the Constitution and were invalid to that extent. The scope and ambit of the second pro-viso came up for consiileration again in Income tax Officff. A-H[1]artl, Sitapur v. Murlidhar BhaR11[1]andas(::). ,i:\.ccording to the majority decision the expression "finding., and "directio1!" in the said proviso means respectively a finding necessary for giving relief in respect of the assessment for the year in quc,1ion and a direction which th~ appellate or revisional authority. as the case may be, was empowered to give under the sections mentioned in that proviso. A "finding" therefore could only he that which was neccssa1y for the disposal of an appeal in respect of an as;css-mcnt of a particular year. If the Appellate Assistant Commis-sioner found that the income shown by the assessee was not the income for the relevant year but was income which belonged to another year that was not a finding necessary for the disposal of the appeal and was only incidental to it. The meaning of the words "any person" was also conside"ed and it was said at page 346 that a combined rcadini( of s. 30 (I ) and s. 31 ( 3) indicated the case where persons other than the appealing assessec might he affected by the orders passed by the Appellate Commissioner. It was observed : "Modification or setting aside of assessment made on a firm, joint Hindu Family, association of persons, for a particular year may affect the assessment for the said year on a partner or partners of the firm, member or members of the Hindu Cndividcd Family or the A B c D E G H A individual as the case may be. In such ca~es though the latter are not eo nomine parties to the appeal, their assessments depend upon the assessments on .the former. The said instances are only illustrative. It, is not neces-sary to pursue the matter further. We would, therefore, hold that the expression "any person" in the setting in B which it appears must be confined to a person intimately connected in the aforesaid sense with the assessments of the year under appeal". Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) ਮਿਸਟਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦੋਹਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਿੰਦਰ ਬਨਾਗਰ ਦਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1952-53 ਲਈ ਦੋ ਵਾਪਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੀ। ਪਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਆਨਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26A ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਭਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 26A ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਖੋਜ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਫਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34(3) ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਯ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇ. ਬੀ. ਸਵਾਜਿਲਿੰਗਮ ਚੇਟੀਆਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਦਰਾਸ(1) ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਭੁਗਵੰਦਾਸ(3) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 34(3) ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿ ਮਿਸਟਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਜਨਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34(3) ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਵਿੱਚ "ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ" ਦੇ ਅਭਿਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ(1) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਹਿਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਿਟਰਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਫਰਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰੰਤੂ, ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈ.ਪੀ.ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ। Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) atat Aq sara at acta sr zau sia ga ofaar ae ararfza 2 A aqlatal, fe aniedt ca 2, ca afer fates oar? site gata ae xa feeafane ger % fac, fae faky ade eas wage} aay fia afam airar att Pratl cee flee fe ae wee sad ger fee ae A, a8 2ae Baa fear nar arf adel afafran at ater 34 (3) & facta quaA ‘teat cafe’ oq § aateavia adt or eaat| ale aceet aaeagna (*)HMae Fae far ag Aa Bt vara H var ste aa at ag aa aamar araq act 2fe acter st sa au % fraiey &, faa oe ate at a2 8, afas |q 8 ataPaasafe ar cafeat & sa @ $8 aret war ot amar?38 fe qa serST gar 2 faacuar ana fag ate sah at gat 8 fie ae act uert vd ataGear cree at ae atl oa at ca & aeaz at ona & fratey 3} azaeg Fatl alaax oufhar 3 faar she gat at fez afew sera arar | Pea adaFEGCG MIG A sag} xa zal at aa fear fe awa ae cAward ©1 aa afeeaeeatga ara ot agua Gar afer 2 he aera et fear(3) 1966 nar ar et | ¥o 1985 aat falar agta, fast fafaeaa 27-3-67 4, | " ‘ | ! | > | a o* | a™ Fo A ‘ yf | | -dag char waa fag aaa saat anfaaz, factsge[eare Maz]509,afaakey 3% fac, faa ot ade aes aga 3 eng ada a ada, wa|urate sast 3a cafe 8 ate afis avarq adi at faasr faaleq araae7wifsac a fear an alc faa ade F atta aeras wg A area ae fear ar |:ra at @nqte ata wana gal? we as afea arta atéara21||aate ais ex at ag|| yo | Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) A B c D E G H A individual as the case may be. In such ca~es though the latter are not eo nomine parties to the appeal, their assessments depend upon the assessments on .the former. The said instances are only illustrative. It, is not neces-sary to pursue the matter further. We would, therefore, hold that the expression "any person" in the setting in B which it appears must be confined to a person intimately connected in the aforesaid sense with the assessments of the year under appeal". The argument of Mr. Veda Vyasa for the appellants has been two[1 ]fold. He contends firstly that the finding or direction which the Appellate Assistant Commissioner gave in the present case in his c order dated August 11, 1959 that the business belonged to the partnership and not the Hindu Undivided Family and the further direction which was given by him that the Income tax Officer should assess the income in the hands of the partnership firm were not necessary for the disposal of the appeal. According to Mr. Veda Vyasa the crux of the matter was that the Appellate Assis-D tant Commissioner gave a decision that the income was to be ex-cluded from the assessment of the Hindu Undivided Famjly there-by reversing the decision of the Income tax Officer that it was assessable in the hands of the family. It is contended that, in these circumstances, the direction to the Income tax Officer that he should assess the income in the hands of the firm was neither necessary nor called for and therefore the law laid down in E Murlidhar Bhagwan Da,;'s case(') was clearly applic-able. In this connection it may be mentioned that according to Mr. Veda Vyasa two returns had been filed by the appellant for the assess-ment year 1952-53, one relating to the Hindu Undivided Family and the other, of the partnership firm. But the statements con-tained in the writ petition of the appellant do not support this F submission. In para 3 of that petition it is stated that the finn and all the three partners filed their returns of profit and Joss on March 31, 1953 with the Income tax Officer and also made an application under s. 26A of the Act for registration of the firm. It is true that in the assessment order of the Income tax Officer the status of the assessee is shown to be Hindu Undivided Family G but that has been apparently shown in the order because the Income tax Officer gave an express decision about the status of the assessee and held that it constituted a Hindu Undivided Family. It, however, stands proved that the assessee filed the return claiming the status of a firm together with an application under s. 26A for its registration which was disallowed by the Income tax Officer but was allowed by the Appellate Assistant H Commissioner. The substantial issue before the Appellate Assis-tant Commissioner was one of status of the assessee and he held ~32 Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈ.ਪੀ.ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ। ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆ ਨਿਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Vasu GuptaAdvocate Case: DAFFADAR BHAGAT SINGH & SONS versus THE INCOME-TAX OFFICER, A-WARD, FEROZEPORE [[1969] 1 S.C.R. 828] (1969) ~32 that it was a partnership firm and not a Hindu Undivided Family. This finding was necessary for deciding the appeal before the Appellate Assistant Commissioner and it is not possible to under-stand how it can be regarded as having been made only inciden-tally. Once a finding Is given which was necessary for the disposal of the appeal the second proviso to s. 34( 3) of the Act would be attracted and the bar of limitation would be lifted. In N. K. Sivali11gam Chettiar v. The Commissio11er of l11c'l'!nc tax. Mad-ras( [1]), this Court after referring to the relevant observations in Murlidhar /lhagwa11da1's(') case reiterated that a finding within the second proviso to s. 34 ( 3) must be necessary for giving relief in respect of the assessment of the year in question. It was fur-ther observed that this Court in an earlier case lent approval to the observations of the Allahabad High Court in Pt. Hazari Lal v. Income tax Officer, Kanpur([3 ]) that the word "finding" only covers "material questions which arise in a particular case for decision by the authority hearing the case or the appeal which, being necessary for passing the 'final order or giving the final decision in the appeal has been the subject of controversy between the interested parties or on which the parties concerned have been given a hearing'." The first submission of Mr. Veda Vyasa therefore cannot be accepted. The second limb of the argument of Mr. Veda Vyasa is based ·on the premise that the appellant which was a partnership finn was a distinct legal entity and was thus a total stranger to the Hindu Undivided Family the assessment of which came up for <:onsideration before the Appellate Assistant Commissioner in which the orders already referred were made by him. It is sug-gested that the appellant could not fall within the meaning of the expression "any person" in the second proviso to s. 34(3) of the Act. If the observations made in Murlidhar Bha{:wan Das's(') case are borne in mind it is again not possible to understand how the appellant can be taken out of the category of person oo per-sons intimately connected with the assessment of the year under appeal. The returns, as stated before, were originally filed by the partnership firm comprising Bhagat Singh and his two sons. The question was of the assessment of the income of the business of the firm. The Income tax Officer treated the father and the sons as Hindu Undivided Family. On appeal, however, the Assistant Commissioner accepted their contention that they formed a part-nership firm .. It is difficult, in these circumstances, to agree that the appellant was a total stranger to the assessment which was under appeal before the Appellate Assistant Commissioner and had no intimate connection with the per.;on whose assessment was .1 ! 'i (.(, IT R ~~6. A B c D E F ' G H - --' • , A made by the Income tax Officer and was set aside in appeal by the Appellate Assistant Commissioner. For all these reasons, the appeal fails and is dismissed with costs. B Y.P. Appeal dismissea . •