Delhi Farming And Construction (P) Ltd v. Commissioner Of Income Tax, Delhi

Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) ਿਦੱਲੀ ਫਾਰਿਮੰਗ ਐਡ ਕੰਸਟ3ਕ4ਨ (ਪੀ) ਿਲ. ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ4ਨਰ, ਿਦੱਲੀ26 ਮਾਰਚ 2003 [ਰੂਮਾ ਪਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ. 43ੀਿਕ34ਨ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਸੈਕ4ਨ 2(24)(vi) ਅਤੇ (45), 45, 47(viii), 104, ਅਤੇ 109(1) - ਿਕਸੇ ਿਨਵੇ4 ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਣਵੰਡੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ - 1.3.1970 ਤI ਪਿਹਲK ਮੁਲKਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.3.1970 ਤI ਪਿਹਲK ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ - ਮੁਲKਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਿਪਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨK ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲK ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭਅੰ4 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤI ਨਾ ਕਰੇ - ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਲੇਵੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ - ਹੋਲਡ: ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹV ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕWਿਕ ਇਹ 'ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ' ਤI ਪੂਰੀ ਤਰXK ਛੋਟ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ 'ਵੰਡ' ਦੇ ਉਦੇ4 ਲਈ 'ਆਮਦਨ' ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹV ਸੀ। 104 - ਕੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਪਾਰਕ ਹਨ ਜK ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਿਜਸ 'ਤੇ ਲਾਭਅੰ4 ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰK ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥK ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ - ਡਾਇਰੈਕਟਰK ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹV ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ 'ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰK ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹV ਸੀ। ਸੈਕ4ਨ 104 - ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ - ਦਾ ਘੇਰਾ - ਹੋਲਡ, 'ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ 'ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨ^ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ - ਇਸ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਨਹV ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਿਕ ਲਾਭਅੰ4 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜK ਉਸ ਤI ਵੱਡੇ ਲਾਭਅੰ4 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜK ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲK ਿਵੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੰਿਨਆ ਜKਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲKਕਣ, ਇੱਕ ਿਨਵੇ4 ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.3.1970 ਤI ਪਿਹਲK, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ3ਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰK ਨ^ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਭਅੰ4 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨX K ਨ^ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖਵbਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੁਲKਕਣ ਸਾਲ 1974-75, 1975-76 ਅਤੇ 1976-77 ਲਈ 1974-75, 1975-76 ਅਤੇ 1976-77 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਲKਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ 1973, 1933 ਅਤੇ 31333 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਿਧਤ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲK ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਅੰ4 ਦੀ ਲੋੜVਦੀ ਿਵਧਾਨਕ ਪ3ਤੀ4ਤਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਮਦਨ 31.3.1975 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ^ ਿਕਹਾ ਿਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕ3ਮਵਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥK ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰ4 ਵਜI ਘੋਿ4ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰXK ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1974-75 ਅਤੇ 1975-76 ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਕਿਮ4ਨਰ ਨ^ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ। ਅਗਲੇਰੀ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ3ਿਬਊਨਲ ਨ^ ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਦੇ ਉਪਬੰਧK ਨੂੰ ਮੁਲKਕਣ 1: ਸਾਲK ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹV ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਮੁਲKਕਣ ਸਾਲK ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ^ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ^ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤI ਪ3ਾਪਤ ਆਮਦਨ ਧਾਰਾ 47 (viii) ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤI ਪੂਰੀ ਤਰXK ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇਸਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜI ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ "ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ" ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹV ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਿਕ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਪਾਰਕ ਜK ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਨਹV ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥK ਿਵੱਚ ਆਮਦਨੀ ਹਨ, ਹਾਲKਿਕ ਿਵਧਾਨਕ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨK ਨੂੰ 'ਆਮਦਨ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ 4ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਨਹV ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲK ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) दिली फार्मिंग एंड कंसट्कशन (प) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक, दिली 26 मार्च 2003[रूमा पाल और बीएन श्रीकृष्णा, न्यायमूर्तिगण] आयकर अधिनियम, 1961: धारा 2(24) (vi) और (45), 45, 47(viii), 104 और 109(1)- निवेश कंपनी कीअवितरित आय पर सुपर टैक्स लगाना- 1.3.1970 से पहले कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण द्वारा करनिर्धारण कंपनी को पूंजीगत लाभ- करदाती-कंपनी के निदेशकों द्वारा पिछले घाटे के कारण लाभांश केभुगतान के लिए धन का उपयोग न करने का निर्णय और चचालू वर्षों के लिए लाभ की अल्पता - कंपनी कोअतिरिक्त आयकर के लिए उत्तरदायी रखने वाले आयकर अधिकारी पूंजीगत लाभ को कर के अधीन नहींकिया जा सकता था क्योंकि यह 'पूंजीगत लाभ' से पूरी तरह से मुक्त था और धारा 104 के उद्देश्य के लिए'सकल आय' या 'वितरण योग्य आय' का हिस्सा नहीं था- क्या पूंजीगत लाभ वाणिज्यिक या व्यावसायिकलाभ हैं जिन पर लाभांश वितरित किया जा सकता है, कंपनी के निदेशकों के वाणिज्यिक निर्णय के आधारपर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा - निदेशकों का निर्णय अनुचित नहीं था। औरइसलिए आयकर अधिकारी का कंपनी के निदेशकों के व्यावसायिक निर्णय पर अपील में बैठना उचित नहींथा। धारा 104- आयकर अधिकारी का अधिकार क्षेत्र- आय में कमी रखने वाला अधिकारी केवल इस बात परविचचार कर सकता है कि निदेशक मंडल ने यथोचित कार्य किया है या नहीं- इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचचसकता है कि लाभांश या घोषित लाभांश से अधिक लाभांश का भुगतान घाटे को देखते हुए या वर्तमान वर्षों मेंलाभ के छोटे होने के कारण अनुचित होगा क्योंकि यह व्यावसायिक विचचार है। -अपीलकर्तानिर्धारिती, एक निवेशकंपनीकोकृषि भूमि केअनिवार्यअधिगहणकेकारण1.3.1970 सेपहल मुआवजा मिलाथा।कंपनीके निदेशकों ने पिछलघाटेऔर चचालवर्षके लिए लाभकीकमीकेकारणलाभांशकेभुगतानदारा मुआवजेकेपैसेकोबर्बाद नहीं करनेकाफैसला कियाऔरउनहोनेराशि कोपूंजीरिजर्व मं सथानांतरित कर दिया।करदाताकोकर निर्धारणवर्ष1974-75, 1975-76 और1976-77 केएआयकरअयम, 1961 की धारा104 के तहत आयकरकीवसूलीकेअधीनयागयाथालिधिनि किकयोंकि वहक्रमश31-3-1973, 31-3-1974 और31-3-1975 कोसमाप्त संबंधित पिछलवर्षोंकेदौरान लाभांशकाअपेसांकपशकरने मफल रहाथा।आयकरअकारीने मानाक्षित विधि्रतित वितरित ं विधिअपीलकर्ताकेहाथोपर्यापनथासे लाभांशकेरप मघोयाजासकताथाऔरइसकि ं मं ्त ध जिं षित किपकारकंपनीकोवर्ष1974-75 और1975-76 केएअकआयकरकेएउतरदायीठहराया लितिरि लिगया।अपीलीयआयुक्त नेअपील मं इसआदेशकोबरकराररखाथा।आगेअपील मं आयकरअपीलीयनयायाकरणनेकहाअयम की धारा104 केपावधानोको मूलयांकन: वर् दोनोागूनहीयाधि कि धिनिं षोंं मं लं किजासकताहैऔरअपीलकर्ता-कंपनीकोपूर्णराहत दी। तीनआकलनवर्केसंदर्भ म, उचनयायालयनेषों्च राजसवकेपकफैसलाया।्ष मं दि इसनयायालय मं अपील मं अपीलकर्ताने तर्क दिया कि कृषि भूमि की बिकीआयको धारा47(viii) केकारणअधिनियम की धारा45 के तहत करकेआरोपसेपूरी तरहसेछूट दीगईहै, इसलिए,-भुगतान किएगए मुआवजेकेपरिणामसवरपहोनेवालापूंजीगत लाभकभीभीअपीलकर्तानिर्धारितीकी "कुल आय" का हिससानहीं बनसकताहै; कि पूंजीगत लाभवाणिज्यिकयावयावसायिक लाभनहीं है, नहीवेशबकेसहीअर् मआयहै, हालांायीकथादाराउनहे'आय' के दायरे मशायागयाहै्द थोंं कि विधं ं मिल किऔरकरकेअधीन कियागयाहै; औरयह कि आयकरअधिकारीअपीलकर्ताकंपनीके निदेशक मंडल दाराएगएवयावसाकणयपरअपील मनहीबैठसकताहै।लियि निर्ं ं अपील कोसवीकारकरतहुए, नयायालयने- अभिनिर्धारितकिया: 1. कृषि भूमि केअधिगहण(औरइसलिएअनिवार्यहस्तांतरण) केपरिणामसवरपअर्जित पूंजीगत लाभकीपूरीराशि आयकरअधिनियम, 1961 की धारा104 के तहत करकेअधीननहीहोसकतीथीकयोंकि यहपूंजीगत लाभसेपूरी तरहसे मुक्त थीऔरअधिनियम की धारा104 केउदेशयकेलिए'सकल आय' या'वितरणयोगयआय' का हिससानहीं थी।यहां तक कि यह मानतहुए कि भूमि काअनिवार्यअधिगहणअधिनियम की धारा45 केअर्थकेभीतरएकपूंजीगत संपत्ति काहस्तांतरणहै, धारा47 (viii) विशेष रपसेकृषि भूमि के किसीभीहस्तांतरणकोछूट दतीहै। भारत 1 मा, 1970 सेपहलअयम की धारा45 के दायरेसेपभावीहोगया।इसपकार, 1962 मर्चधिनिअपनीकृषि भूमि केअधिगहणकेपरिणामसवरपअपीलकर्ताको देयक्षतिपूर्ति को धारा45 सेपूरी तरहसेछूट दीगईथी।नतीजतन, यह धारा2 (24) (vi) केअर्थकेभीतर'आय' नहीं थाकयोंकि धारा45 केअर्थकेभीतरकोई'पूंजीगत लाभ' नहीं था।अधिनियम की धारा2 (45) मं परिभाषित अपीलकर्ताकीकुलआयकीगणनाकरतसमयइसेभीशामिल नहीं कियाजानाथा।इसपकार, अपीलकर्तादारापाप्त मुआवजेकीराशि अधिनियम की धारा109 केखंड(iv) केअर्थकेभीतर"सकल कुल आय" का हिससानहीं बनसकतीथी।नतीजतन, धारा109 (1) मं परिभाषित "वितरणयोगयआय" का हिससाबननेकाकोईसवालहीनहीं था। इलायचची मार्केटिंग कंपनी (टीआरएवी), लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1986) 158 आईटीआर 621और आयकरआयुक्त बनाम साउथइंडियाकॉर्पोरेशन लिमिटेड, (1990) 183 आईटीआर 361 का उल्लेखकिया गया है। Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. v. COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI A MARCH 26, 2003 [RUMA PAL AND B.N. SRIKRISHNA, JJ.] B Income Tax Act, 1961: Sections 2(24)(vi) and (45), 45, 47(viii), 104 and 109(1)-levy of Super Tax on undistributed income of investment company-Capital gain to assessee-C company prior to 1.3.1970 by compulsory acquisition of agricultural land-Decision by Directors of the assessee-company not to use the money for payment of dividend due to past losses and meagreness of the profit for the current years-income tax officer holding the company liable to additional income tax-Propriety of levy-Held : The Capital gain could not have been D subjected to tax as it was wholly exempted from 'capital gains' and was not part of the 'gross income' or 'distrib11table income' for the purpose of Section 104-Whether capital gains are commercial or business profits on which dividends could be distributed would depend on the facts and circumstances of each case based upon commercial decision of Directors of the company-Deci:;ion of the Directors was not unreasonable and hence the income tax E officer was not justified in sitting in appeal over the business decision of the Directors of the Company. C Section 104-Jurisdiction of income tax officer-Scope of-Held, income lax officer can only consider whether the Board of Directors acted reasonably-Cannot arrive at conclusion that payment of dividend or larger dividend than that declared would be unreasonable in view of losses incurred or due to smallness of the profits in the current years since it is business consideration. F Appellant-assessee, an investment company got compensation prior to 1.3.1970, by by reason of compulsory acquisition of agricultural land. The of compulsory acquisition of agricultural land. The compulsory acquisition of agricultural land. The of agricultural land. The agricultural land. The Directors of the company decided not to fritter away the money of compensation by payment of dividend due to past losses and the smallness of the profit for the current year and they transferred the amount to capital reserve. Assessee was subjected to levy of income tax under Section 104 of Income Tax Act, 1961 for the assessment years 1974-75, 1975-76 to 1.3.1970, by by reason of compulsory acquisition of agricultural land. The of compulsory acquisition of agricultural land. The compulsory acquisition of agricultural land. The of agricultural land. The agricultural land. The G H A and 1976-77 for its failure to distribute the required statutory percentage of dividend during the concerned previous years ending on 31.3.1973, 31.3.1974 and 31.3.1975 respectively. Income Tax Officer held that there was sufficient money in the hands of the appellant which could and ought to have been declared as dividend and thus held the Company liable to B additional income tax for the years 1974-75 and 1975-76. The order was upeheld by Appellate Commissioner in appeal. In further appeal Income Tax Appellate Tribunal held that provisions of Section 104 of the Act could not be invoked in both the assessmen1: years and gave full relief to the appellant-Company. On reference with respect to the three assessment years, High Court decided in favour of Revenue. c In appeal to this Court appellant contended that the sale proceeds of agricultural land are totally exempt from the charge of tax under Section 45 of the Act by reason of Section 47(viii), hence, the capital gains accruing as a result of the compensation paid could never have formed part of the "total income" of the appellant-assessee; that capital gains are D not commercial or business profits, nor are they income in the true sense of the term, although by legislative fiction they have been included within the scope of 'income' and made subject to tax; and that the income-tax officer cannot sit in appeal over the business decision taken by the Board of Directors of the appellant company. Allowing the appeals, the Court Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) இநதய உசச நதமனறம மார்ச் 26,2003 மாண்புமிகு நீதியரசர் திருமதி.ரூமா பால் மற்றும் மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு.பி.என்.ஸ்ரீகிருஷ்ணா மேல்முறையீட்டு வழக்கு எண். (உரிமையியல்) 7525-7527 / 2001 2003 (3) எஸஸஆர.35டெல்லி பார்ம்இங் அண்டு கன்ஸ்டரக்சன் பிரைவேட் லிமிடெட் - மேல்முறையீட்டாளர் எதிர்ஆய்வாளர், வருவாய்துறை, டெல்லி - எதிர் மேல்முறையீட்டாளர் ரஞ்சித் குமார் மற்றும் செல்வி .அனு மோலா மேல்முறையீட்டாளருக்கு டி .எல் .வி.ஐயர், பி .எஸ் .நரசிம்மா மற்றும் பி.ஸ்ரீதர் எதிர் மேல்முறையீட்டாளருக்கு தரபபர இந்த தீர்ப்புரையானது மாண்புமிகு நீதியரசர் தர. ப.என.ஸகரஷணா அவர்களால்பகரப்பட்டது. வரிவிதிப்புக்குரியவர் நிறுவன சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயநடவடிக்கைகள் மற்றும் பால்பண்ணை தொழிலை மேற்கொண்டு வரும் ஒருநிறுவனமாகும். வரிவிதிப்புக்குரியவர் வருமான வரி சட்டம் 1961 பிரிவு 104 ன் படி வரி விதிப்புஆண்டுகளான 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977 காலக்கட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஈவு தொகையைசட்டப்படியான விகிதாச்சாரப்படி 31.03.1973, 31.03.1974, 31.03.1975 வருட முடிவிற்குள் பிரித்து கொடுக்கவில்லை என்பதாகும். மொத்தமாக வரி விதிப்பிற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வருமான வரியும் பிரித்து கொடுக்கவேண்டிய உபரியாக உள்ள தொகையும், வருமான வரி அதிகாரியால் வருமானவரி விதிப்பு ஆண்டுகள் 1974-1975, 1975-1976 கணக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை விபரம்கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 1974-19751975-1976வரி விதிப்பு ஆண்டு3,22,580/-72,130/-மொத்தவருமானம் கணக்கீடு 2,20,160/-49,228/-கழித்தல் வருமானவரி செலுத்திய தொகை1,02,420/-22,902/-விநியோகக்கூடிய உபரி தொகை 92,223/-20,612/-ஈவு தொகை நிறுவனத்தால் விளம்புகைசெய்யப்பட்டிருக்க வேண்டியது --–ஈவுதொகைவரிவிதிப்புக்குரியநிறுவனத்தால் விளம்புகை செய்யப்பட்டது 91,472/-20,508/-லாபநட்டகணக்கில்உள்ளபற்றுத்தொகை 7,45,109/-7,45,109/-இருப்பு நிலையில் காண்பிக்கப்பட்டமூலதன இருப்பு தொகை மனுதாரருக்கு விவசாய நடவடிக்கைகள் மூலமாக வருடாவருடம் தொழிலில் நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் குவிக்கபட்ட நஷ்டமானது 1974-1975 ல் தொடகத்தில் ரூ.3,93,610/- மற்றும் 1975-1976 ல் ரூ.91,422/- ஆகும். 1962 ல் மேல்முறையீட்டாளர் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஒரு சில விவசாய நிலங்கள்கட்டாயமாக கையகப்படுத்தப்பட்டது. அதில் நிவாரணம் கிடைப்பதற்கு நீண்ட காலமாகவழக்கு நடந்து வந்தது. முடிவில் மனுதாரருக்கு கட்டாயமாக கையகப்படுத்தப்பட்ட விவசாயநிலத்திற்கு இழப்பீட்டு தொகையாக ரூ.7,64,787/- மேலும் அதற்கு வட்டியாக ரூ.2,94,844/-வழங்கப்பட்டது. மேற்படி தொகை பிப்ரவரி 1973 ல் பல்வேறு தேதிகளில் அவருக்குகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிவாரணம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கு உடனடியாகவழங்கப்படவேண்டும் என்பதால் மேல்முறையீட்டாளர்-வரிவிதிப்புக்குரியவர் இழப்பீட்டிற்குகிடைத்த வட்டித்தொகையை 1962 முதல் 1972 வரை உள்ள காலக்கட்டத்திற்கு பிரித்துக்கொள்ள வேண்டியது என்று அவரே முடிவு செய்து கொண்டார். 31.03.1973 ல் ரூ.20,375.91/-மட்டுமே வட்டியாக அவருக்கு கிடைத்துள்ளது. பாக்கித்தொகை அவருக்கு முந்தையகாலத்தில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.7,45,109.72/- இழப்பீட்டு தொகையானதுநிலத்திற்கான மூலதன லாபம் என்று எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அது நிறுவனத்தின்மூலதன இருப்பாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதுவே இருப்பு நிலை அறிக்கையில்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேல்முறையீட்டு நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் 3 வருடங்களுக்குரிய ஈவுதொகையை நிறுவனத்தின் தொடர் நட்டக்கணக்கின் காரணமாகவும் நிறுவனத்தின்சொத்தான விவசாய நிலத்தை இழந்ததன் காரணமாலும் பிரித்துக் கொடுக்க முடியாதுஎன்று முடிவு செய்தனர். மேற்படி இழப்பீட்டு தொகையை நிறுவனத்தின் மூலதனமாகமாற்றுவதே சிறந்தது என்று முடிவு செய்து ஈவு தொகை எதுவும் பிரித்துக். கொடுக்கவில்லை 30.06.1973 நிதியாண்டு முடிவில் வருமான வரி அதிகாரி நிறுவனத்தின் வருமானம்ரூ.3,22,580/- என்றும் 30.06.1974 நிதியாண்டு முடிவில் வருமானம் ரூ.72,130/- என்று Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) इलायचची मार्केटिंग कंपनी (टीआरएवी), लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1986) 158 आईटीआर 621और आयकरआयुक्त बनाम साउथइंडियाकॉर्पोरेशन लिमिटेड, (1990) 183 आईटीआर 361 का उल्लेखकिया गया है। 2. एककठोरऔर तेज़ नियम नहीं होसकताहै कि पूंजीगत लाभकोवाणिज्यिकयावयावसायिक लाभकेरप मानाजानााएयानहीानाजानााए, सपर लाभांशयाजासकताहै।यहं म चचहिं म चचहिजि वितरित किअंततःपतयेक मामलके तथयोऔरपयोपरभरकरेगासकेआधारपरेशक मंडल एकं रिस्थितिं निर् जि निदवाकणय लताहैाभांशयाजानााएयानही।णिज्यि निर् कि ल वितरित कि चचहि सीआईटी बनाम गैनॉन डंकरले एंड कंपनी लिमिटेड, (1971) 79 आईटीआर637; सीआईटी बनाम एनगुइन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड, 1 (1979) 116 आईटीआर475 औरफैक्टर्स(पी) लिमिटेडबनामआयकरआयुक्त, मद्रास, (1975) 98 आईटीआर 105 का संदर्भ। 3.1. अयम की धारा104 के तहत आयकरअकारीकेअकारकेतकोउसकीओरसे दोधिनिधिधि्र आवशयकसंतिष्टओंदारासंरक्षित कियाजाताहै।सबसेपहले,लाभऔर लाभ वितरणयोगयआयकेवैधानिकप्रतिशत सेकम पर वितरित किएजातहै; दूसरा, पिछलवर्षों मं कंपनीदारा किएगएनुकसानकोधयान मं रखतहुए, या पिछलवर्ष मं किएगए मुनाफेकीछोटीताकेकारण, लाभांशकाभुगतानयाउससेअक लाभांशधि जोघोषित कियागयाहैवहअनुचित होगा। दूसरीसंतिष्टवयावसायिक विचच ारों को लातीहै। आयकर आयुक्त (केंद्रीय) कलकत्ता बनाम एशियाटिक टेक्सटाइल्स लिमिटेड, (1971) 82 आईटीआर816;सीआईटी बनाम बिपिनचचंद्र मगनलाल एंड कंपनी, (1961) 41 आईटीआर 290और सीआईटीबनाम गंगाधर बनर्जी एंड कंपनी(1965) 57 आईटीआर 176 का संदर्भ। 3.2. अधिनियम की धारा104 मं पयुक्त शब्द "धयानरखतहुए" विचचारको धारा मं उल्लिखित केवल दोमामलों तकसीमित नहीं करतहैं कयोंकि अनयपासंगिककारकों सेअलगउल्लिखित केवल दो मामलों परविचचारकरके तर्कसंगतताके निषकर्षपरपहुंनाअसंभवहै।आयकरअधिकारीके मार्गदर्शनके लिएकोईनिर्णायकपरीकण निर्धारित करनान तोसंभवहैऔरनहीउचित है।संतिष्टपतयेक मामलके तथयों परनिर्भरकरतीहै।एकमात्र मार्गदर्शनखुद कोएक विवेकपूर्णवयवसायीया किसीकंपनीके निदेशककी स्थितिमं रखनेकीउनकीक्षमताऔरपतयेक मामल मं उतपन्न होनेवालीकठिनसमसयाकेप्रति उनकीसहानुभूतिपूर्णऔरउदेशयपूर्णदृष्टिकोणहै। 3.3. कई वितीयवर्षों मं कंपनीकेसंचित घाटेकीपृषभूमि के खिलाफ, कंपनीकीएकमात्र संपत्ति केनुकसानकेसाथ, निदेशक मंडल के निर्णय मं दिएगए मुआवजेसे लाभांश वितरित नहीं करनेबल्किइसेआरक्षित खात मं पूंजीकृत करनेके निर्णय मं कुछभीअनुचित नहीं था। दूसरासांविधिकरपसेअपेक्षितसंतोष आयकरअकारीदारापापनहीयाजासकताथा ताअयम की धारा104 के तहतधि्त ं किकि धिनिअकारकेतकापयोगयाजासके।धि्र कि सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 की सिविल अपील संख्या 7525-7527। 1981 के आईटीआर संख्या 301 और 302 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 25.05.2001 के निर्णयऔर आदेश से। अपीलकर्ता की ओर से रंजीत कुमार और मिसस अनु मोहला। प्रत्यार्थी की ओर से टी. एल. वी. अय्यर, पी. एस. नरसिम्हा और पी. श्रीधर ने पक्ष रखा। नयायमशणान्यायालय का निर्णय, र्ति ीकृष द्वारा सुनाया गया-- करदाता कंपनी अधिनियम के प्रावधानों केतहत पंजीकृत कंपनी है और कृषि गतिविधियों और डेयरी फार्मिंग में व्यवसाय कर रही है। करदाता कोआयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 104 के तहत आकलन वर्ष 1974-75, 1975-76और 1976-77 के लिए आयकर लगाने के अधीन किया गया था। 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए संबंधितपिछले वर्षों के दौरान लाभांश के आवश्यक सांविधिक प्रतिशत को वितरित करने में इसकी विफलता के लिए।क्रमशः 31 मार्च 1974 और 31 मार्च 1975। आकलन वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिए आयकर अधिकारी द्वारा गणना किए गए कुलआयकर और वितरण योग्य अधिशेष के आंकड़े निम्नानुसार हैं: याचिकाकर्ता के कृषि गतिविधियों के व्यवसाय के परिणामस्वरूप साल-दर-साल नुकसान हुआ था और वर्ष1974-75 के प्रारंभ में संचित नुकसान 3,93,610 रुपये था और वर्ष 1975-76 के लिए नुकसान91,472 रुपये था। Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) Section: CONCLUSION Allowing the appeals, the Court HELD: I The entire amount of capital gains which accrued as a result of acquisition (and hence compulsory transfer) of the agricultural land could not have been subjected to tax under Section 104 of the Income F Tax Act, 1961 as it was wholly exempted from capital gains and not part of the 'gross income' or the 'distributable income' for the purpose of Section 104 of the Act. Even assuming that compulsory acquisition of land is transfer of a capital asset within the meaning of Section 45 of the Act, Section 47(viii) specifically exempts any transfer of agricultural land in India effected before the !st day of March, 1970 from the scope of Section G 45 of the Act. Thus, the compensat1ion which became payable to the appellant as a result of the acquisition of its agricultural land in 1962, was totally exempt from Section 45. Consequently, it did not amount to 'income' within the meaning of Section 2(24)(vi) as there was no 'capital gain' within the meaning of Section 45 .. It was also not to be included while H computing the total income of the appellant as defined in Section 2(45) of the Act. Thus, the amount of compensation received by the appellant could A not have formed part of the "gross total income" within the meaning of clause (iv) of Section I 09 of the Act. Consequently, there was no question of its becoming part of "distributable Income" as defined in Section 109(1). [43-B, E[ Cardamom Marketting company (TRA V), ltd v. Commissioner of B Income Tax, (1986) 158 ITR 621 and Commissioner of Income Tax v. South India CorporaOon ltd, (1990) 183 ITR 361 (Ker.), referred to. 2. There cannot be a hard and fast rule that capital gains ought or ought not to be treated as commercial or business profits on which C dividends could be distributed. It would ultimately depend on the facts and circumstances of each case based upon which the Board of Directors take a commercial decision as to whether dividend should be distributed thereupon or not. [45-E[ C/Tv. Gannon Dunkerley and Co. ltd, (1971) 79 ITR 637; C/Tv. N. D Guin and Co. (P) ltd, I (1979) ll6 ITR 475 and Factors (P) ltd v. Commissioner of Income Tax, Madras, (1975) 98 ITR 105, referred to. 3. I. The jurisdiction of the Income-tax Officer under Section 104 of the Act is hedged in by two prerequisite satisfactions on his part. First, that profits and gains are distributed at less than the statutory percentage E of distributable income; second, that having regard to the losses distributable income; second, that having regard to the losses that having regard to the losses having regard to the losses regard to the losses to the losses incurred by the company in earlier years, or due to the smallness of the profits made in the previous year, the payment of dividend or a larger dividend than that declared would be unreasonable. The second satisfaction brings in business considerations. [45-G, H; 46-A[ . of distributable income; second, that having regard to the losses distributable income; second, that having regard to the losses that having regard to the losses having regard to the losses regard to the losses to the losses incurred Commissioner of Income-Tax (Central) Calcutta v. Asiatic Textiles ltd, (1971) 82 ITR 816; CIT v. Bipinchandra Magan/al & Co., (1961) 41 ITR 290 and CIT v. Gangadhar Bane1jee and Co .. (1965) 57 ITR 176, referred to. 3.2. The words "having regard to" used in the Section 104 of the Act G do not restrict the consideration only to two matters indicated in the Section as it is impossible to arrive at a conclusion as to reasonableness by considering only the two matters mentioned isolated from other relevant factors. It is neither possible nor advisable to lay down any decisive tests for the guidance of the Income-tax Officer. The satisfaction H [2003) 3 S.C.R. Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) ਅਪੀਲK ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਕ: 1 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ3ਾਪਤੀ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ3Kਸਫਰ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜI ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹV ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕWਿਕ ਇਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭK ਤI ਪੂਰੀ ਤਰXK ਛੋਟ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ 'ਕੁਲ ਆਮਦਨ' ਜK ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 'ਦੇ ਭਾਗ' ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹV ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਅਰਥK ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 47(viii) ਿਵ4ੇ4ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਮਾਰਚ, 1970 ਤI ਪਿਹਲK ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤI ਛੋਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰXK, 1962 ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ3ਾਪਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜI ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਾ 45 ਤI ਪੂਰੀ ਤਰXK ਮੁਕਤ ਸੀ। ਿਸੱਟੇ ਵਜI, ਇਹ ਧਾਰਾ 2(24) (vi) ਦੇ ਅਰਥK ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਆਮਦਨੀ' ਦੀ ਰਕਮ ਨਹV ਸੀ ਿਕWਿਕ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਕੋਈ 'ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ' ਵੀ 4ਾਮਲ ਨਹV ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(45) ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿ4ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ। ਇਸ ਤਰXK, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ3ਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਦੀ ਧਾਰਾ (iv) ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ" ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹV ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਿਸੱਟੇ ਵਜI, ਧਾਰਾ 109(1) ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿ4ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਵੰਡਣਯੋਗ ਆਮਦਨ" ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹV ਸੀ। ਇਲਾਇਚੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਵੀ.), ਿਲਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਕਿਮ4ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, (1986) 158 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 621 ਅਤੇ ਕਿਮ4ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇ4ਨ ਿਲਿਮਟੇਡ, (1990) 183 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 361 (ਕੇ.ਈ.ਆਰ), ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 2. ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਿਨਯਮ ਨਹV ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜK ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜI ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜK ਨਹV ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਲਾਭਅੰ4 ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥK ਅਤੇ ਹਾਲਾਤK 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਲfਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਲਾਭਅੰ4 ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜK ਨਹV। ਸੀਆਈਟੀ ਬਨਾਮ ਗੈਨਨ ਡੰਕਰਲੇ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟੇਡ[ਂ], (1971) 79 ਆਈਟੀਆਰ 637; ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਮ ਐਨ ਗੁਇਨ ਐਡ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ)ਿਲਿਮਟੇਡ[ਂ], (1979) 116 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 475; ਅਤੇ ਕਾਰਕ (ਪੀ) ਿਲਮਿਟਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ4ਨਰ, ਮਦਰਾਸ, (1975) 98 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 105, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 3. I. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਰਫI ਦੋ ਪੂਰਵ-ਲੋੜVਦੀ ਸੰਤੁ4ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਿਕਆ ਜKਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤI ਪਿਹਲK, ਇਹ ਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਨੂੰਨੀ ਪ3ਤੀ4ਤ ਤI ਘੱਟ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜKਦੇ ਹਨ। ਵੰਡਣਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ; ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲK ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜK ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਾਭਅੰ4 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜK ਘੋਿ4ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਲI ਵੱਡਾ ਲਾਭਅੰ4 ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਤੁ4ਟੀ ਵਪਾਰਕ ਿਵਚਾਰK ਿਵੱਚ ਿਲਆWਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਕਿਮ4ਨਰ (ਕbਦਰੀ) ਕਲਕੱਤਾ ਬਨਾਮ ਏ4ੀਆਿਟਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਿਲਿਮਟੇਡ, (1971) 82 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 816; ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਮ ਿਬਿਪਨਚੰਦਰ ਮਗਨਲਾਲ ਐਡ ਕੰਪਨੀ, (1961) 41 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 290 ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਬਨਾਮ ਗੰਗਾਧਰ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ.. (1965) 57 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 176, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 3.2 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 4ਬਦ "ਸੰਬੰਧੀ" ਸੈਕ4ਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੋ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹV ਕਰਦੇ ਿਕWਿਕ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਕK ਤI ਅਲੱਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰ4ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਰਣਾਇਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤK ਸੰਭਵ 'ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜKਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੁ4ਟੀ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥK ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਰਗਦਰ4ਨ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਜK 'ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਿਬਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁ4ਕਲ ਸਮੱਿਸਆ ਪ3ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਦੇ4ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। 3.3 ਕਈ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲK ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਿਚਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤI ਲਾਭਅੰ4 ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਿਰਜ਼ਰਵ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 104 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤI ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹV ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜVਦੀ ਸੰਤੁ4ਟੀ ਪ3ਾਪਤ ਨਹV ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ : 2001 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 7525-7527 ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25.5.2001 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ4 ਤI ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ. 1981 ਦੇ 301 ਅਤੇ 302 ਨੰ. ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ3ੀਮਤੀ ਅਨੂ ਮੋਹਲਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਟੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਅਈਅਰ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਿਸਮXਾ ਅਤੇ ਪੀ 43ੀਧਰ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ. ਵੱਲI ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) 30.06.1973 நிதியாண்டு முடிவில் வருமான வரி அதிகாரி நிறுவனத்தின் வருமானம்ரூ.3,22,580/- என்றும் 30.06.1974 நிதியாண்டு முடிவில் வருமானம் ரூ.72,130/- என்று கணக்கீடு செய்துள்ளார். 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் முறையீட்டு நிறுவனம் ஈவு தொகைஎதுவும் விளம்புகை செய்யாததால் வருமான வரி அதிகாரி சட்டப்பிரிவு 104 ன் கீழ் 1974-1975,1975-1976 மதிப்பீடு ஆண்டுகளுக்கு அறிவிப்பு அனுப்பியுள்ளார். மேல்முறையீட்டுநிறுவனத்தின் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட வாதம் என்னவென்றால், கடந்த காலங்களில்ஏற்பட்ட திரண்ட நட்டமானது நடப்பு ஆண்டில் கிடைத்த குறைந்த லாபத்தைக் கொண்டுஈடு செய்யமுடியாது என்பதால் அந்த இழப்பீட்டு தொகையை ஈவு தொகையாக பிரித்துக்கொடுக்க முன்வரவில்லை. ஆனால் வருமான வரி அதிகாரியோ அதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் மேல்முறையீட்டு நிறுவனத்திடம் போதுமான பணம் இருப்பதால் ஈவு தொகைவிளம்புகை செய்யப்பட்டு இருக்கவேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். மேலும்மேல்முறையீட்டாளர் ஒரு முதலீட்டு நிறுவனம் என்பதாலும் முதலீட்டு இருப்பில்போதுமான அளவு தொகை ரூ.7,45,109/- உள்ளது என்று முடிவு செய்தார். மேற்படிஅதிகப்படியான மூலதன தொகை அந்த நிறுவனத்திற்கு எந்தவிதமான தொழில் ரீதியானதேவையும் இல்லை என்பதால் தேவைப்படாது என்று முடிவு செய்தார். ஆகையால்வருமான வரி அதிகாரி மேல் முறையீட்டாளர் கூடுதலாக 50 சதவீதம் வருமான வரிஅவருக்கு கிடைத்த லாபத்தில் இருந்து கொடுக்கவேண்டும் என்றும், 1974-1975ஆண்டிற்கான வருமான வரியாக ரூ.51,210/, 1975-1976 ஆண்டிற்கான வருமான வரியாகரூ.11,451/- என்று நிர்ணயத்திலுள்ளார். மேல்முறையீட்டாளரால் தாக்கல் செய்யபட்ட மேல்முறையீட்டு மனுக்கள்மேல்முறையீட்டு வருமான வரி ஆணையரால் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட்டு வருமான வரிஅதிகாரியின் உத்தரவு சரி என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வருமான வரிமேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் மேல்முறையீட்டாளருக்கு சாதகமான நிவாரணம் வழங்கிவருமான வரி அதிகாரி 1974-1975, 1975-1976 ஆண்டுகளுக்கு வருமான வரி செலுத்தச்சொல்லி மேல் முறையீட்டாளருக்கு சட்டப்பிரிவு 104 ன் கீழ் அறிவிப்பு வழங்கமுடியாது என்று உத்தரவிட்டுள்ளது. வருமான வரி சட்டப்பிரிவு 256(1) ன் கீழ் உயர்நீதிமன்றத்திற்குகீழ்க்கண்ட சட்டப்படியான கேள்விகள் (Question of Law) எழுப்பப்பட்டுள்ளது. " (1) இந்த வழக்கின் சங்கதிகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் படி மேல்முறையீட்டு நிறுவனத்தின் மூலதன இலாபமாக கிடைத்தபணம் ரூ.7,45,109/-ஐ வருமான வரிச்சட்டம் 104 பிரிவின் கீழ்வெவ்வேறு வருடங்களுக்கு பிரித்து கணக்கீடு செய்வதற்குஎடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று தீர்ப்பாயம் தீர்மானம்செய்துள்ளது சரியா? இல்லையா? (2) முதல் கேள்விக்கு இல்லை என்று பதில் வந்தால்வருமான வரி அதிகாரி பிரிவு 104-ன் கீழ் இரண்டு வரிவிதிப்புஆண்டுகளுக்கு (1974-1975, 1975-1976) வழங்கிய உத்தரவைதீர்ப்பாயம் ரத்து செய்தது சரியானதா? இல்லையா? பொதுவான தீர்ப்புரையின் மூலமாக உயர்நீதிமன்றம் 25.05.2001 அன்று இரண்டுகேள்விகளுக்கும் நிறுவனத்திற்கு எதிராகவும், வருமானவரிக்கு சாதகமாகவும் பதில்அளித்தது. மேலும் மற்றொரு வரிவிதிப்பு ஆண்டான1976-1977 க்கும் அதே வகையானஉத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. எனவே, இந்த மூன்று மேல்முறையீட்டு மனுக்களும் வந்துள்ளது. பிரிவு 104 வருமானவரிச் சட்டம் அச்சமயத்தில் கூறுவதவது: 104"பிரிவு வருமானவரிச் சட்டம் சில நிறுவனங்களின்விநியோகிக்கப்படாத வருமானம் மீது சிறப்பு வரி (Super Tax)விதிப்பது பற்றி கூறுகிறது. 1. வருமான வரிச்சட்டம் உட்பிரிவின்விதி (2) மற்றும் பிரிவுகள் 105(2), 106, 107-க்கு உட்பட்டு ஒரு நிறுவனத்தின் கடந்தஆண்டிற்கான 12 மாதங்களில் கிடைத்த இலாபம் ஈவுத்தொகையாகபிரித்துக்கொடுக்கப்பட்டதை உடனடியாக முந்தையஆண்டுகாலாவதியானதைஅடுத்து, கடந்த வருடத்தின் நிறுவனத்தின்பகிர்ந்தளிக்கப்படவேண்டியவருமானம்சட்டப்படியானவிகிதத்தைவிட குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் திருப்தி அடைந்தவருமான வரி அதிகாரி மேற்படி நிறுவனத்திற்கு எழுத்து மூலமானஉத்தரவின் மூலம் வழக்கமான வரி செலுத்த வேண்டியது கணக்கீடுசெய்தது போக வருமான வரிச்சட்டம் பிரிவுகள் 143, 144-ன் படிகீழ்கண்டவாறு விகிதாச்சாரப்படி கணக்கீடு செய்து அதன்படி அந்தநிறுவனம் சிறப்பு வரி செலுத்த வேண்டியது கடப்பாடு ஆகும். அ. முதலீட்டு நிறுவனம் என்றால் 50% ஆ. வர்த்தக நிறுவனம் என்றால் 35% இ. வேறு எந்த வகையான நிறுவனமாக இருந்தால் 25% ஆகும். 2. வருமான வரி அதிகாரி கீழ்க்கண்டவாறு திருப்தி அடையும்போது,உட்பிரிவு 1 ன் கீழ் எந்தவகையான உத்தரவும் பிறப்பிக்கக் கூடாது, i) நிறுவனம் கடந்த வருடங்களில் சந்தித்த நட்டங்கள் அல்லதுசென்ற வருடம் குறைவான இலாபம் ஈட்டியது, செலுத்தபட வேண்டிஈவுத்தொகை அல்லது , உட்பிரிவு 1 ன் கீழ் 12 மாதங்களில் விளம்புகைசெய்யப்பட்டபெரியஈவுத்தொகைநியாயமற்றதாகஇருக்கும்பட்சத்தில்; அல்லது Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) आकलन वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिए आयकर अधिकारी द्वारा गणना किए गए कुलआयकर और वितरण योग्य अधिशेष के आंकड़े निम्नानुसार हैं: याचिकाकर्ता के कृषि गतिविधियों के व्यवसाय के परिणामस्वरूप साल-दर-साल नुकसान हुआ था और वर्ष1974-75 के प्रारंभ में संचित नुकसान 3,93,610 रुपये था और वर्ष 1975-76 के लिए नुकसान91,472 रुपये था। वर्ष 1962 के दौरान अपीलकर्ता कंपनी से संबंधित कुछ कृषि भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई थी।अपीलकर्ता को देय मुआवजे के संबंध में एक लंबा मुकदमा चचल रहा था। अपीलकर्ता को अधिग्रहित भूमि केमुआवजे के रूप में 7,64,787 रुपये की राशि प्रदान की गई, जिस पर 2,94,844 रुपये की राशि ब्याज केरूप में देय हो गई। ब्याज की यह राशि फरवरी 1973 के दौरान अलग-अलग तारीखों पर दी गई थी। चचूंकिभूमि अधिग्रहण के तुरंत बाद मुआवजा देय था, इसलिए अपीलकर्ता-करदाता ने यह विचचार लिया। मुआवजेपर अर्जित ब्याज को 1962 से 1972 के वर्षों में विभाजित किया जाना था। 31 मार्च, 1973 को समाप्तअवधि के लिए ब्याज के रूप में केवल 20,357.91 रुपये की राशि जमा की गई थी और शेष राशि पहले कीअवधि के लिए जमा की गई थी। मुआवजे की राशि रुपये 7,45,10972, सरकार द्वारा अनिवार्य रूप सेअधिगृहीत की गई भूमि पर पूंजीगत लाभ होने के कारण, पूंजी आरक्षित में अंतरित किया गया था और तुलनपत्र में इस रूप में दर्शाया गया था। अपीलकर्ता कंपनी के निदेशकों ने विचचार किया कि पिछले नुकसान के कारण संबंधित तीन लेखावर्षों में लाभांश वितरित करने की कोई संभावना नहीं थी, जिसमें कंपनी की एकमात्र संपत्ति का नुकसान भीशामिल था जो कृषि भूमि है। इसलिए, यह विवेकपूर्ण समझा गया कि मुआवजे की राशि को पूंजी आरक्षितखाते में रखा जाए और लाभांश के वितरण से इसे बर्बाद न किया जाए। 30-6-1973 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिकारी ने आय का आकलन3,22,580 रुपये किया और 30 जून, 1974 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय 72,130रुपये आंकी गई। चचूंकि अपीलकर्ता ने उपरोक्त लेखा वर्षों के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया था,इसलिए आयकर अधिकारी ने मूल्यांकन वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिए अधिनियम की धारा 104के तहत अपीलकर्ता को नोटिस जारी किए। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि, अतीत में संचित घाटे और चचालूवर्ष के लिए लाभ की कमी के कारण किसी भी लाभांश का भुगतान अनुचित होगा, और इसलिए, उसनेमुआवजे के रूप में अपने हाथ में उपलब्ध धन को बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, आयकरअधिकारी ने असहमति व्यक्त की और विचचार रखा कि अपीलकर्ता के हाथों में पर्याप्त धन था जिसे लाभांश केरूप में घोषित किया जा सकता था और घोषित किया जाना चचाहिए था। उनका यह भी मानना था किअपीलकर्ता एक निवेश कंपनी है और उसके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है जैसा कि 7,45,109 रुपये के पूंजीभंडार में दर्शाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी व्यावसायिक आवश्यकता के उद्देश्य के लिएकंपनी द्वारा इतने बड़े पूंजी भंडार की आवश्यकता नहीं थी। नतीजतन, आयकर अधिकारी ने माना किअपीलकर्ता उपलब्ध लाभ के 50% के अतिरिक्त आयकर के लिए उत्तरदायी था, जो वर्ष 1974-75 के लिए51,210 रुपये और वर्ष 1975-76 के लिए 11,451 रुपये तय किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा आयकर के अपीलीय आयुक्त के समक्ष की गई अपीलों को आयकर अधिकारी केआदेशों को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में आगे कीअपील के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को पूर्ण राहत मिली क्योंकि ट्रिब्यूनल अपीलकर्ता की दलीलों सेसहमत था और माना कि अधिनियम की धारा 104 के प्रावधानों को आयकर अधिकारी द्वारा 1974-75और 1975-76 दोनों मूल्यांकन वर्षों में लागू नहीं किया जा सकता है। राजस्व के अनुरोध पर आयकरअधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कानून के निम्नलिखित प्रश्नों का संदर्भदिया गया था: 1. चचाहे तथ्यों के आधार पर और मामले की परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल का यह कहना सही था किआयकर अधिनियम, 1961 की धारा 104 के प्रयोजनों के लिए करदाता-कंपनी की वितरण योग्यआय की गणना के उद्देश्य से 7,45,109 रुपये के पूंजीगत लाभ पर विचचार नहीं किया जा सकता है,और (2) यदि पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या ट्रिब्यूनल ने दो आकलन वर्षों 1974-75और 1975-76 के लिए अधिनियम की धारा 104 के तहत आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेशोंको रद्द करना सही था? दिनांक 25-5-2001 के एक सामान्य निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने करदाता के विरुद्ध और राजस्व के पक्षमें दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए और इसी दृष्टिकोण से आकलन वर्ष 1976-77 से संबंधित एक अन्य संदर्भ काभी निपटारा कर दिया। इसलिए, ये तीन अपीलें हैं। सामग्री समय पर अधिनियम की धारा I 04 निम्नानुसार पढ़ी जाती है: धारा 104, कुछ कंपनियों की अवितरित आय पर सुपर-टैक्स: – Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜVਦੀ ਸੰਤੁ4ਟੀ ਪ3ਾਪਤ ਨਹV ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ : 2001 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 7525-7527 ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25.5.2001 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ4 ਤI ਐਲ.ਟੀ.ਆਰ. 1981 ਦੇ 301 ਅਤੇ 302 ਨੰ. ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ3ੀਮਤੀ ਅਨੂ ਮੋਹਲਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਟੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਅਈਅਰ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਿਸਮXਾ ਅਤੇ ਪੀ 43ੀਧਰ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ. ਵੱਲI ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ 43ੀਿਕ34ਨ, ਜੇ. ਮੁਲKਕਣ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧK ਅਧੀਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਿਮੰਗ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲKਕਣ ਸਾਲ 1974-75, 1975-76 ਅਤੇ 1976-77 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ('ਐਕਟ') ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਲKਕਣਕਰਤਾ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕ3ਮਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ 1973 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲK ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਅੰ4 ਦੀ ਲੋੜVਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ3ਤੀ4ਤਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਲਈ। ਮੁਲKਕਣ ਸਾਲK 1974-75 ਅਤੇ 1975-76 ਲਈ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਸਰਪਲੱਸ, ਹੇਠK ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਪਟੀ4ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1974-75 ਦੀ 4ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸੰਿਚਤ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਪਏ ਸੀ। 3,93,610 ਅਤੇ ਸਾਲ 1975-76 ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁ. 91,472 ਹੈ। ਸਾਲ 1962 ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨK ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾ4ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜI 7,64, 787, ਿਜਸ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ। 2,94,844 ਿਵਆਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਿਵਆਜ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਫਰਵਰੀ 1973 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਕWਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲKਕਣਕਰਤਾ ਨ^ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਲਆ ਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਿਵਆਜ ਨੂੰ 1962 ਤI 1972 ਦੇ ਸਾਲK ਦੌਰਾਨ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 20,357 .91 ਿਸਰਫ 3 1 ਮਾਰਚ, 1973 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਵਆਜ ਵਜI ਕ3ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਿਹਲK ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕ3ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾ4ੀ 7,45,109.72, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ3ਿਹਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੂੰਜੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਲbਸ 4ੀਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰXK ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰK ਨ^ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਲਆ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਿਪਛਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਿਤੰਨ ਲੇਖਾ ਸਾਲK ਿਵੱਚ ਲਾਭਅੰ4 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹV ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰ4 ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਸੀ। 30.6.1973 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ^ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲKਕਣ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ। 3,22.580 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 1974 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲKਕਣ 72,130 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਿਕWਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ^ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਾਲK ਦੌਰਾਨ ਏਰੀਆਈ ਲਾਭਅੰ4 ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹV ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ^ ਮੁਲKਕਣ ਸਾਲ 1974-75 ਅਤੇ 1975-76 ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ 104 ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨh ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ^ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ, ਿਪਛਲੇ ਸੰਿਚਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭਅੰ4 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਉਸਨ^ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜI ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲKਿਕ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ^ ਅਸਿਹਮਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਲਆ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥK ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰ4 ਵਜI ਘੋਿ4ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਿਨਵੇ4 ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਿਜਵb ਿਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਪ3ਤੀਿਬੰਿਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7,45,109 ਹੈ। ਉਸਨ^ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਉਦੇ4 ਲਈ ਇੰਨ^ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹV ਸੀ। ਿਸੱਟੇ ਵਜI, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨ^ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ 50% ਦੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਲ 1974-75 ਲਈ 51,210 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 51,210 ਰੁਪਏ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1975-76 ਲਈ 11,451. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਕਿਮ4ਨਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲK ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮK ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਦਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਿਟ3ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪੀਲK ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜI ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਿਮਲੀ ਿਕWਿਕ ਿਟ3ਿਬਊਨਲ ਨ^ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲK ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਪ3ਗਟਾਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਦੇ ਉਪਬੰਧK ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵK ਮੁਲKਕਣ ਸਾਲK ਅਰਥਾਤ 1974-75-75 ਅਤੇ 1976 ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹV ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਟfਸੀ: ਆਫ ਰੈਵੇਿਨਊ, ਇਨਕ:ਓਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 256(1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸਵਾਲK ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) அ. முதலீட்டு நிறுவனம் என்றால் 50% ஆ. வர்த்தக நிறுவனம் என்றால் 35% இ. வேறு எந்த வகையான நிறுவனமாக இருந்தால் 25% ஆகும். 2. வருமான வரி அதிகாரி கீழ்க்கண்டவாறு திருப்தி அடையும்போது,உட்பிரிவு 1 ன் கீழ் எந்தவகையான உத்தரவும் பிறப்பிக்கக் கூடாது, i) நிறுவனம் கடந்த வருடங்களில் சந்தித்த நட்டங்கள் அல்லதுசென்ற வருடம் குறைவான இலாபம் ஈட்டியது, செலுத்தபட வேண்டிஈவுத்தொகை அல்லது , உட்பிரிவு 1 ன் கீழ் 12 மாதங்களில் விளம்புகைசெய்யப்பட்டபெரியஈவுத்தொகைநியாயமற்றதாகஇருக்கும்பட்சத்தில்; அல்லது ii) உட்பிரிவு 1 ல் சொல்லப்பட்டுள்ள கொடுக்கப்பட வேண்டியஈவுத்தொகை அல்லது 12 மாதங்களில் விளம்புகை செய்யப்பட்ட பெரிய ஈவுத்தொகையானது நிறுவனத்திற்கு சாதகமான வருவாயைஈட்டித்தராத பட்சத்தில் iii) குறைந்தபட்சம் 75% பங்கு மூலதனம் உடைய நிறுவனம்கடந்த வருடம் முழுவதும் நன்மை பயக்கும் வகையில் ஒரு நிர்வாகம்கையில் இருந்திருந்தால் அல்லது பிரிவு 11-ன் கீழ் விலக்குஅளிக்கப்பட்ட இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட நிதியின்படி தொண்டுநோக்கத்திற்காக ஈவுத்தொகையிலிருந்து பெறப்பட்ட வருவாயைசெலவழிக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இருக்கும்பட்சத்தில் சட்டப்படியான பிரித்துக்கொடுக்கப்பட வேண்டிய சதவீத ஈவுத்தொகை பிரிவு 109 (iii)வருமான வரிச்சட்டத்தின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 'மொத்த கூட்டல் வருமானம்' (GrossTotal Income) என்பது பற்றி பிரிவு 109 (iv) வருமான வரிச்சட்டத்தின் கீழ் விளக்கிக்கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி "மொத்த வருமானம் சட்டப்பிரிவின் கீழ் கணக்கீடு செய்யப்படவேண்டியுள்ளது". சட்டப்பிரிவு 2(45) 'மொத்த வருமானம்' என்ன என்று விளக்கிக்கூறுகிறது. அதன்படி சட்டப்பிரிவு 5-ன் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மொத்த வருமானம்சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள வகையின் படி கணக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதாகும்.மூலதன இலாபம் என்பது சட்டப்பிரிவு 45-ன் கீழ் "மூலதன இலாபம்" என்ற தலைப்பின் கீழ்வருமான வரி விதிப்பிற்கு உட்பட்டது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. அது எந்த வகையில்கணக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது பிரிவுகள் 45-55A-ன் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேல்முறையீட்டாளரின் தரப்பில் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் கீழ்க்கண்ட வாதங்களைதனது தரப்பில் மேல்முறையீட்டிற்கு ஆதரவாக முன்வைத்தார். அ. விவசாய நிலம் மூலம் கிடைத்த விற்பனை பணமானது முழுவதுமாக வருமானவரி விலக்கு சட்டப்பிரிவு 45-ன் கீழும் அதற்கானகாரணம்சட்டப்பிரிவு 47(viii)-ன்கீழும்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், நிவாரணம் மூலமாக பெறப்பட்டமூலதன இலாபம் என்பது மேல்முறையீட்டு நிறுவனத்தின்-வரிவிதிப்புக்குரியவர் நிறுவனத்தின் 'மொத்த வருமானம்' என்றகோட்பாட்டின் கீழ் வராது. ஆ. மூலதன இலாபம் என்பது தொழில் ரீதியான இலாபம்அல்லது வணிக ரீதியான இலாபம் அல்லது அவை வருமானம் என்றஅடைமொழிக்குள் வராது. இருப்பினும் சட்டமன்ற புனை கதைப்படிமூலதன இலாபம் என்பது 'வருமானம்' என்ற கோட்பாடுக்குள்சேர்க்கப்பட்டு அதற்கு வரிவிதிப்பு செய்யப்படுகிறது;இ. எந்த வகையிலும் வருமான வரி அதிகாரி மேல்முறையீட்டுநிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு எடுத்த தொழில் ரீதியானமுடிவின் மீது அவர் சிறப்பு இயக்குனராக இருந்து விவசாய நிலம்விற்பனையின் மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற நிவாரணத் தொகையைநிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு வரிவிதிப்பு ஆண்டுகளுக்கும் ஏற்பட்டநட்டத்தில் கழித்து மீதியுள்ள சொற்ப இலாபத்தை பிரித்துக்கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஈவுத்தொகையாக கொடுக்கச் சொல்லிமுடிவு எடுக்க அவருக்கு அதிகாரம் இல்லை. நிறுவனத்தின் நிதிநிலை சம்பந்தமாக முடிவு எடுக்க இயக்குனர்களுக்கே உரிமைஉள்ளது. வருவாய் சம்பந்தமாக, கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் மூன்று வழக்குகளுக்கும்சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஒன்றாக சேர்த்து அதற்கு தன்னுடைய வாதுரையையும்,அதற்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் உயர்நீதிமன்றம் எடுத்த தீர்வை கொள்கைப்படியும், முன்தீர்ப்புகள் படியும் நியாயமானது என்று சொல்லி வாதிட்டார். Case: DELHI FARMING AND CONSTRUCTION (P) LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2003] 3 S.C.R. 35] (2003) 3.2. The words "having regard to" used in the Section 104 of the Act G do not restrict the consideration only to two matters indicated in the Section as it is impossible to arrive at a conclusion as to reasonableness by considering only the two matters mentioned isolated from other relevant factors. It is neither possible nor advisable to lay down any decisive tests for the guidance of the Income-tax Officer. The satisfaction H [2003) 3 S.C.R. A depends upon the facts of each case. The only guidance is his capacity to put himself in the position of a prudent businessman or the director of a company and his sympathetic and objective approach to the difficult problem that arises in each case. 146-G, H; 47-AI 3.3. Taken against the background of the accumulated losses of the B company over several financial years, together with the loss of the only asset of the company, there was nothing unreasonable in the decision of the Board of Directors not to distribute dividends from the compensation awarded but to capitalize it in a reserve account. The second statutorily required satisfaction could not have been arrived at by the Income-tax C Officer so as to exercise jurisdiction under Section I 04 of the Act. 147-B, Cl CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal Nos. 7525-7527 of 2001. D From the Judgment and Order dated 25.5.200 I of the Delhi High Court in l.T.R. Nos. 301and302of1981. Ranjit Kumar and Ms. Anu Mohla,, for the Appellant. T.L.V. Iyer, P.S. Narasimha and P. Sridhar. for the Respondent. E The Judgment of the Court was delivered by SRIKRISHNA, J. The assessee is a company registered under the provisions of the Companies Act and c:arrying on business in agricultural activities and dairy farming. The assessee was subjected to levy of income-F tax under section I 04 of the Income Tax Act, 1961 ('the Act') for the assessment years 1974-75, 1975-76 and 1976-77. for its failure to distribute the required statutory percentage of dividend during the concerned previous years ending on 31st March 1973. 31st March 1974 and 31st March 1975, respectively. G The figures of total income-tax assessed and the distributable surplus as computed by the Income-tax Officer for the assessment years 1974-75 and 1975-76, are as under: ~ t __,__ ..._ ( "' ·' The petitioner's business of agricultural activities had resulted in losses D year after year and the accumulated losses at the commencement of the year 1974-75 was Rs. 3,93,610 and for the year 1975-76 the loss was Rs. 91,472. During the year 1962 certain agricultural land belonging to the appellant company was compulsorily acquired. There was a long drawn litigation with regard to the compensation payable to the appellant. The appellant was awarded E a sum of Rs. 7,64, 787 as compensation towards the acquired land on which an amount of Rs. 2,94,844 became payable as interest. This amount of interest was paid on different dates during February 1973. Since the compensation was payable immediately upon acquisition of the land, the appellant-assessee took the view· that the interest earned on the compensation had to be apportioned over the years 1962 to 1972. A sum of Rs. 20,357 .91 only was F credited as interest for the period ending 3 1st March, 1973 and the balance was credited towards the earlier periods. The compensation amount of Rs. 7,45,109.72, being capital ga