Delhi Television Ltd v. Deputy Commissioner Of Income Tax

Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) ਇ ਕ ਕ ਕ (2020 . 1008) 03 , 2020 [ . ਕ , . .] ਇਨਕਮ ਕ ਌ਕ , 1961: 147 - ਨ, ਮ - ਕ ਮ ਋ ਕ ਇਹ ਮ ਨ ਕ ਕ ਨ ਨ ਕ ਮ ਕ ਕ ਆਮ ਨ ਮ ਕ ਬਚ ਈ ਹ 147 ਹ ਨ ਕ ਨ ਆ ਨ - ਈ: ਕ ਕ ਆਈ. ਮ ਕ ਈ ਕ ਈ ਨ ਮ ਕ ਕ ਨ ਨ ਚ ' ਌ਕ 147 ਹ ਮ ਕ ਕ ਕ ਨ ਕ ਆ ਕ ਨ ਈ ਮ ਬ ਕ ਹ - ਨ ਕ ਨ ' , ਮ ਕ ਕ ਨ ਹ ਨ ਕ ਬ ਉ ਹ ਹ - ਕ ਕ ਚ, ਈ ਮ ਕ ਕ ਈਆ ਚ ਕ ਈ ਮ ਹ ਚ ਬ ਉ ਈ ਕ - ਇ ਨ , ਇਹ ਕ ਨ ਕ ਨ ਨ ਕ ਆਮ ਨ ਇ ਕ ਚ ਮ ਕ ਬਚ ਈ । ਇਨਕਮ ਕ ਌ਕ , 1961: ਕ ਨ 147, ਹ ਨ - ਮ - ਮਆ ਮ - ਕ ਨ ਕ ਨ - ਇਹ ਕ ਮ ਕ ਚ ਆ ਕ ਆਮ ਨ ਨ ਕ ਨ ਈ ਕ ਨ ਆ ਨ ਕ ਬ ਉ ਚ ਇਕ ਈਆ ਨ ਇ ਨ ਚ ਆ਍ ਨ ਕ ਬ ਚਆ ਕ - ਮ ਆ ਨ ਕ ਆ ਕ ਆ ਕ ਕ ਇ ' ਕ ਇਹ ਇਆ ਆ ਕ ਉਨ ਕ ਇ ਚ ਆ ਕ ਮ ਕ ਆ ਚ ਮ - ਇਹ ਕ ਇ ਨਹ ਹ ਈਆ ਨ ਨ ਹ ਈ ਕ ਹ ਇ ਹ , ਇ ਈ, ਇਹ ਮ ਕ ਕ ਨ ਈ ਬ ਇਨ ਕ ਉਹਨ ' ਕ ਆ - ਮ ਆ ਹ ਨ ਕ ਈ ਕ ਨ ਈ 6 ਹ ਈ ਮ ਕ ਹ ਌ਕ 147 , ਹ ਕ ਮ ਆ ਇਹ ਕ ਹ ਕ ਮ ਕ ਆ ਮ ਕ ਈ ਕ ਚ ਕ ਨ ਚ ਹ - ਮ ਕ ਕ ਨ ਕ , ਉਹ ਕ ਨ ਈ ਬ - ਕ ਮ ਆ ਮ ਮ ਚ ਕ ਨ ਚ ਹ ਉ ' ਇਹ ਆ ਨ ਨ ਮ ਕ ਕ ਨ ਹ ਕ ਨ ਈ ਨ ਕ ਕ - ਮ ਕ ਨ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ - ਕ [2020] 7 ... ਈ ਈ ਹਮ ਹ ਬ ਕ ਇ ਨ ਨ ਬ ਕ ਨ ਉਹਨ ਕ ਕ - ਆਮ ਨ , ਕ ਕ ਈ ਹ , ਕ ਮ ' ਕ ਕ ਨ ਹ ਇਆ ਹ |ਇਹ ਇ ਕ ਨ ਨ ਚ ਮ ਕ ਬ ਹ ਕ ਇਹ ਮ ਕ ਈ ਆਮ ਨ ਹ ਕ ਹ - ਬ ਮ ਕ ਕ ਆਨ ਹ ਨ - ਮ ਕ ਕ ਕ ਉਹ ਕ ਨ ਨ ਨ ਹ ਨ ਹਕ ਈ ਬ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਆ ਨ ਬ ਹ ਕ ਈਆ ਚ ਉ ਮ ਕ ਕ ਨ ਆ ਆਨ ਹ ਕ ਬ ਕ ਆ ਨ ਕ ਋ ਚ - ਇ ਕ ਆ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ .਌ $ 100 ਮ ਨ ਈ - ਕ ਨ ਬ ਕ ਋ ਨ; ਬ ਹਕ ਆ ਕ ਆ ; ਇਹ ਕ ਮ ਕ ਨ ਮ ਹ ਬ ਨ ' ਈ - ਇ - ਨ ਮ ਕ ਕ ਆ ਕ ਕ ਆ ਇਹ ' ਮ ਨਆ ਆ ਕ ਮ ਕ ਕ ਉ ' ਕ ਨ ਈ ਬ ਹ ਆ ਆ ਇ ਆਮ ਨ ਈ - ਇਹ ਨਹ ਕਹ ਕ ਹ ਕ ਮ ਕ ਕ ਨ ਮ ਋ ਕ ਮ ਕ ਨ ਕਆ । ਇਨਕਮ ਕ ਌ਕ , 1961: 147, - ਮ ਋ ਨ ਕ ਕ ਨ 149(1)( ) .147 ਈ ਆ ਨ ਚ, ਮ ਮਆ 16 ਹ ਕ ਕ ਮ ਕ ਆ ਆਮ ਨ ਕ ਈ ਹ । ਇਕ ਈ - ਆ : ਮ ਕ ਈ ਕ ਆ ਨ ਨ ਬ ਚ ਚ - ਨ ਚ, ਕ ਇਕ ਈ ਕ ਈ ਕ ਨਹ - ਇ 148 ਕ - ਇਹ ਉ ਈ ਕ ਨਹ ਕ ਮ ਆ ਕ ਨ ਇ 16 ਮਆ - ਮ ਕ ਆ ਋ ਕ ਨ ' ਆ ਬ ਇ ਕ ਨ ਬ ਹ , ਹ ਕ ਕ ਨ ਕ ਮ ਚ, ਮ ਋ ਆ ਹ ਆ - ਇਹ ਨ ਹ ਕ ਆ ਨਹ ਹ - ਮ ਕ ਕ ਨ ਆ ਇ ਨ ਕ ਨ ' ਹ ਈ ਕ ਹਮ ਕ ਈ ' ਹ ਨ ਨ ਨਹ ਆ ਕ ਕ ਨ ਨ ਌ਕ 147 ਨ ਉ ਬ ਨ ਕ ਨ ਨ ਮ ਨਆ ਹ - ਇ ਨ , ਨ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਨ ਌ਕ 147 ਨ ਉ ਬ ਨ ਨਹ ਕ ਇ ਈ, ਇ ' ਮ ਋ ਨ ਇ ਨਹ ਕ ਹ । ਇ ਕ ਕ ਕ ਇ Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) [2020] 7 S.C.R. 649 NEW DELHI TELEVISION LTD. v. DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX (Civil Appeal No. 1008 of 2020) APRIL 03, 2020 [L. NAGESWARA RAO AND DEEPAK GUPTA, JJ.] Income Tax Act, 1961 : s.147 – Power under, invocation of –Whether the revenue had sufficient reasons to believe thatundisclosed income of the assessee has escaped assessment andthere were grounds to issue notice u/s.147 – Held: Information whichcomes to the notice of the assessing officer during proceedings forsubsequent assessment years can definitely form tangible materialto invoke powers vested with the assessing officer u/s.147 of theAct – At the stage of issuance of notice, the assessing officer is toonly form a prima facie view – In the instant case, material disclosedin assessment proceedings for subsequent years was sufficient toform such a view – Accordingly, there were reasons to believe thatincome had escaped assessment in this case. Income Tax Act, 1961: s.147, first proviso – Limitation –Invocation of extended period – Allegation of non-disclosure ofmaterial facts – Allegation that the assessee was guilty of creatingnetwork of shell companies with a view to transfer its untaxed incomein India to entities abroad and then bring it back to India therebyavoiding taxation – Revenue placed reliance on certain complaintsmade by the minority shareholders and it was alleged that thosecomplaints revealed that assessee was indulging in round trippingof its funds – Held: These complaints did not see light of the dayeither before the High Court or before this Court and, therefore, itwas unfair to the assessee if they were relied upon – Revenue cantake the benefit of the extended period of limitation of 6 years forinitiating proceedings under the first proviso s.147 of the Act, onlyif revenue can show that the assessee had failed to disclose fullyand truly all material facts necessary for its assessment – Assesseehad disclosed all the facts it was bound to disclose – If the revenuewanted to investigate the matter further at that stage it could haveeasily directed the assessee to furnish more facts – Assessee made a 649 A B C D EF GH Adisclosure about having agreed to stand guarantee for thetransaction by NNPLC and it had also disclosed the factum of theissuance of convertible bonds and their redemption – The income,if any, arose because of the redemption at a discounted price – Thiswas an event which took place subsequent to the assessment yearin question though it may be income for the assessment year – AllBrelevant facts were duly within the knowledge of the assessing officer– Assessing officer knew who were the entities who had subscribedto other convertible bonds and in other proceedings relating to thesubsidiaries the same assessing officer had knowledge of addressesand the consideration paid by each of the bondholders – The factCthat step-up coupon bonds for US$ 100 million were issued byNNPLC was disclosed; who were the entities which subscribed tothe bonds was disclosed; and the fact that the bonds were discountedat a lower rate was also disclosed before the assessment wasfinalised – This transaction was accepted by the assessing officerand it was clearly held that the assessee was only liable to receiveDguarantee fees on the same which was added to its income – Itcannot be said that the assessee had withheld any materialinformation from the revenue. Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) [2020] 7 एस. सी. आर. 649 क. नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनाम आय कर विभाग के आयुक्त (2020 की सिविल अपील संख्या 1008) अप्रैल 03,2020 [एल, नागेश्वर राव और दीपाक गुप्ता, जेजे।] आय कर अधिनियम, 1961:5.147-के तहत शक्ति, आह्नान-क्या राजस्व के पास यह मानने के लिए पर्याप्त कारण थे कि निर्धारिती की अघोषित आय मूल्यांकन से बच गई है और यू/एस नोटिस जारी करने के लिए आधार थे।147 - आयोजित किया गयाःबाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी के ध्यान में आने वाली जानकारी निश्चित रूप से निर्धारण अधिकारी यू/एस के पास निहित शक्तियों को लागू करने के लिए ठोस सामग्री बना सकती है।147 अधिनियम के अनुसार-नोटिस जारी करने के चरण में, निर्धारण अधिकारी को केवल प्रथम guar दृष्टिकोण बनाना है-तत्काल मामले में, बाद के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट की गई सामग्री इस तरह का दृष्टिकोण बनाने के लिए पर्याप्त थी-तदनुसार, यह मानने के कारण थे कि आय इस मामले में मूल्यांकन से बच गई थी। ग डी. आय कर अधिनियम, 1961:5.147, पहला परंतुक-सीमा-विस्तारित अवधि का आह्वान-भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने का आरोप-यह आरोप कि निर्धारिती भारत में अपनी बिना कर वाली आय को विदेशों में संस्थाओं को हस्तांतरित करने और फिर इसे भारत में वापस लाने के उद्देश्य से मुखौटा कंपनियों का नेटवर्क बनाने का दोषी था, जिससे कराधान से बचा जा सके- राजस्व ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा की गई कुछ शिकायतों पर भरोसा रखा और यह आरोप लगाया गया कि उन शिकायतों से पता चला कि निर्धारिती अपने धन की राउंड ट्रिपिंग में लिप्त था-आयोजितःइन शिकायतों को उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष प्रकाश में नहीं देखा गया और इसलिए, यदि उन पर भरोसा किया जाता है तो निर्धारिती के लिए यह अनुचित था-राजस्व पहले परंतुकों के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए 6 साल की सीमा की विस्तारित अवधि का लाभ ले सकता है।147 यदि राजस्व यह दिखा सकता है कि निर्धारिती अपने मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में विफल रहा है-निर्धारिती ने उन सभी तथ्यों का खुलासा किया था जो वह प्रकट करने के लिए बाध्य था-यदि राजस्व उस स्तर पर मामले की आगे की जांच करना चाहता था तो वह आसानी से निर्धारिती को अधिक तथ्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता था-निर्धारिती ने कहा ई. च जी. एच, 649 ए. 650 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस, सी. आर. एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा लेन-देन के लिए गारंटी देने के लिए सहमत होने के बारे में प्रकटीकरण और इसने परिवर्तनीय ais जारी करने और उनके मोचन के तथ्य का भी खुलासा किया था-आय, यदि कोई हो, तो रियायती मूल्य पर मोचन के कारण उत्पन्न हुई-यह एक ऐसी घटना थी जो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के बाद हुई थी, हालांकि यह मूल्यांकन वर्ष के लिए आय हो सकती है-सभी प्रासंगिक तथ्य विधिवत मूल्यांकन अधिकारी के ज्ञान में थे-मूल्यांकन अधिकारी को पता था कि वे संस्थाएं कौन थीं जिन्होंने अन्य परिवर्तनीय बांडों की सदस्यता ली थी और सहायक कंपनियों से संबंधित अन्य कार्यवाही में एक ही मूल्यांकन अधिकारी को पते और प्रत्येक बांडधारकों द्वारा भुगतान किए गए विचार की जानकारी थी-इस तथ्य का खुलासा किया गया कि एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए स्टेप-अप HUF srs जारी किए गए थे। ग डी. आय कर अधिनियम, 1961:5.147, दूसरा परंतुक-राजस्व की याचिका जो एस के लिए दूसरे परंतुक के संदर्भ में है।147 आर/डब्ल्यू एस।149(1)(ग) सीमा अवधि 16 वर्ष की होगी क्योंकि निर्धारिती ने विदेशी इकाई से आय प्राप्त की है- धारितःनिर्धारिती को जारी किया गया नोटिस दूसरे परंतुक के संबंध में मौन था-नोटिस में किसी भी विदेशी संस्था का कोई उल्लेख नहीं था-केवल एस का उल्लेख था।148 - यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि राजस्व 16 वर्षों की विस्तारित अवधि को लागू करने का इरादा रखता था-यह केवल निर्धारिती द्वारा दिए गए कारणों पर अपना जवाब दाखिल करने के बाद ही था कि पहली बार अस्वीकृति के क्रम में, राजस्व द्वारा दूसरे परंतुक का संदर्भ दिया गया था-यह उचित या उचित प्रक्रिया नहीं है-निर्धारिती को अपनी आपत्तियों की अस्वीकृति के स्तर पर या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के स्तर पर आश्चर्यचकित नहीं किया जा सकता था कि नोटिस को एस के दूसरे परंतुक के प्रावधानों को लागू करने वाले नोटिस के रूप में माना जाना है। 147 अधिनियम का-तदनुसार, सूचना और सहायक कारणों में एस के दूसरे परंतुक के प्रावधानों का आह्वान नहीं किया गया था। 147 अधिनियम और इसलिए इस स्तर पर राजस्व को दूसरे परंतुक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ई. च जी. एच. 651 नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त ए क. Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) ई. च जी. एच. 651 नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त ए क. अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः1. बाद के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट की गई सामग्री के साथ-साथ अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई करने का आधार बनती है। नोटिस जारी करने के चरण में, मूल्यांकन अधिकारी को केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण तैयार करना होता है।बाद के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट की गई सामग्री इस तरह का दृष्टिकोण बनाने के लिए पर्याप्त थी।तदनुसार, यह मानने के कारण थे कि इस मामले में आय निर्धारण से बच गई थी।[पैरा 23] [664-ई-एफ] Hic ब्राची कंपनी लिमिटेड, लंदन बनाम आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश (1989) 2 wow, सी. सी 182:[1989] 2 एस. सी, AR. 731; मेसर्स फूल चंद बजरंग लाल और एक अन्य बनाम आयकर अधिकारी और एक अन्य (1993) 7 4 एससीसी 77:[1993] 1 पूरक एस. सी. आर. 28; एस. के. इंजीनियरिंग कं. (पी) लिमिटेड बनामआय आयुक्त कर, अमृतसर (2001) 10 एस. सी. सी. 189-पर निर्भर था। क्या निर्धारिती की ओर से सभी प्रासंगिक तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा करने में विफलता थी। 2.1 निर्धारिती ने उन सभी तथ्यों का खुलासा किया था जो वह प्रकट करने के लिए बाध्य था।यदि राजस्व उस स्तर पर मामले की आगे की जांच करना चाहता तो वह आसानी से निर्धारिती को अधिक तथ्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता था। निर्धारिती ने एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा लेन-देन के लिए गारंटी देने के लिए सहमत होने के बारे में खुलासा किया और इसने परिवर्तनीय बांड जारी करने और उनके मोचन के तथ्य का भी खुलासा किया था।आय, यदि कोई हो, रियायती मूल्य पर मोचन के कारण उत्पन्न हुई।यह एक ऐसी घटना थी जो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के बाद हुई थी, हालांकि यह मूल्यांकन वर्ष के लिए आय हो सकती है।सभी प्रासंगिक तथ्य उचित रूप से मूल्यांकन अधिकारी की जानकारी में थ।आकलन अधिकारी को पता था कि वे संस्थाएं कौन थीं जिन्होंने अन्य परिवर्तनीय बांडों की सदस्यता ली थी और सहायक कंपनियों से संबंधित अन्य कार्यवाहियों में एक ही आकलन अधिकारी को पते और प्रत्येक बांडधारकों द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल की जानकारी थी जैसा कि मेसर्स एनडीटीवी लैब्स लिमिटेड और मेसर्स एनडीटीवी लाइफस्टाइल लिमिटेड के मामलों में पारित किए गए मूल्यांकन आदेशों से स्पष्ट है। इसलिए, सभी सामग्री का पूर्ण और सही खुलासा किया गया था ई. च जी. एच. 652 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस, सी. आर. निर्धारिती द्वारा इसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक तथ्य।इस तथ्य का खुलासा किया गया कि एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्टेप-अप HUF बॉन्ड जारी किए गए थे; बॉन्ड की सदस्यता लेने वाली संस्थाएं कौन थीं, इसका खुलासा किया गया था; और इस तथ्य का भी खुलासा किया गया था कि मूल्यांकन को अंतिम रूप देने से पहले बॉन्ड को कम दर पर छूट दी गई थी।इस लेन-देन को निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था और यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती केवल उसी पर गारंटी शुल्क प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी था जो उसकी आय में जोड़ा गया था।यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने राजस्व से किसी भी भौतिक जानकारी को रोक दिया था।[पारस 26,28,29] [665-डी-ई, एच; 666-ए-ई] ग मेसर्स फूल चंद बजरंग लाल और एक अन्य बनाम आय कर अधिकारी और एक अन्य (1993) 4 एस. सी. सी. 77:[1993] 1 RHI. सी. आर, 28; होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम उपायुक्त आयकर और अन्य (2012) 340 आई. टी. आर, 53 (दिल्ली)-संदर्भित। डी. 2.2 राजस्व के अनुसार, निर्धारिती ने अपनी सहायक कंपनियों के धन के वास्तविक स्रोत का पता लगाने से बचने के लिए अपने अंतिम खातों, तुलनपत्रों और प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में सहायक कंपनियों के विवरण का खुलासा नहीं किया, जैसा कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य था।यह विवादित नहीं है कि निर्धारिती + jot अधिनियम, 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी से अपने अंतिम खातों, तुलनपत्रों आदि में इस तरह के विवरण प्रदान करने से छूट प्राप्त की थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी को इसका Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) Section: CONCLUSION Income Tax Act, 1961: s.147, second proviso – Plea of revenuethat in terms of second proviso to s.147 r/w s.149(1)(c), limitationEperiod would be 16 years since assessee has derived income fromforeign entity – Held: The notice issued to assessee was silent withregard to second proviso – In the notice, there was no mention ofany foreign entity – There was only mention of s.148 – There wasnothing to indicate that revenue was intending to apply the extendedFperiod of 16 years – It was only after assessee filed its reply to thereasons given, that in the order of rejection for the first time,reference was made to the second proviso by the revenue – This isnot fair or proper procedure – Assessee could not be taken bysurprise at the stage of rejection of its objections or at the stage ofproceedings before the High Court that the notice is to be treatedGas a notice invoking provisions of the second proviso of s.147 ofthe Act – Accordingly, the notice and the supporting reasons didnot invoke provisions of the second proviso of s.147 of the Act and,therefore, at this stage the revenue cannot be permitted to take benefitof the second proviso. H Allowing the appeal, the Court HELD: 1. The material disclosed in the assessmentproceedings for the subsequent years as well as the materialplaced on record by the minority shareholders form the basis fortaking action under Section 147 of the Act. At the stage of issuanceof notice, the assessing officer is to only form a prima facie view.The material disclosed in assessment proceedings for subsequentyears was sufficient to form such a view. Accordingly, there werereasons to believe that income had escaped assessment in thiscase. [Para 23][664-E-F] Claggett Brachi Co. Ltd., London v. Commissioner ofIncome Tax, Andhra Pradesh (1989) 2 Suppl. SCC 182: [1989] 2 SCR 731; M/s Phool Chand Bajrang Laland Another v. Income Tax Officer and Another (1993)4 SCC 77 : [1993] 1 Suppl SCR 28; Ess KayEngineering Co.(P) Ltd. v.Commissioner of IncomeTax, Amritsar (2001) 10 SCC 189 – relied on. Whether there was failure on the part of the assessee tomake a full and true disclosure of all the relevant facts. 2.1 The assessee had disclosed all the facts it was bound todisclose. If the revenue wanted to investigate the matter furtherat that stage it could have easily directed the assessee to furnishmore facts. The assessee made a disclosure about having agreedto stand guarantee for the transaction by NNPLC and it had alsodisclosed the factum of the issuance of convertible bonds andtheir redemption. The income, if any, arose because of theredemption at a discounted price. This was an event which tookplace subsequent to the assessment year in question though itmay be income for the assessment year. All relevant facts wereduly within the knowledge of the assessing officer. The assessingofficer knew who were the entities who had subscribed to otherconvertible bonds and in other proceedings relating to thesubsidiaries the same assessing officer had knowledge ofaddresses and the consideration paid by each of the bondholdersas is apparent from assessment orders dated 03.08.2012 passedin the cases of M/s. NDTV Labs Ltd. and M/s. NDTV LifestyleLtd. Therefore, there was full and true disclosure of all material A B C D E F G H Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) ਇ ਕ ਕ ਕ ਇ : 1. ਈ ਮ ਕ ਕ ਈਆ ਚ ਕ ਈ ਮ ਨ ਹ ਕ ਆ ਕ ਚ ਈ ਮ ਌ਕ 147 ਹ ਕ ਈ ਕ ਨ ਆ ਬ ਹ । ਨ ਕ ਨ ' , ਮ ਕ ਕ ਨ ਹ ਨ ਕ ਬ ਉ ਹ ਹ । ਈ ਮ ਕ ਕ ਈਆ ਚ ਕ ਈ ਮ ਹ ਕ ਨ ਬ ਉ ਈ ਕ । ਇ ਨ , ਇਹ ਮ ਨ ਕ ਨ ਨ ਕ ਆਮ ਨ ਇ ਕ ਚ ਮ ਕ ਬਚ ਈ । [ 23][664-ਈ-਌ ] ਕ ਬ ਚ ਕ ਨ ਮ , ਨ ਬਨ ਮ ਇਨਕਮ ਕ ਕ ਮ ਨ , ਆ (1989) 2 ਮ ਨ ਌ . . 182: [1989] 2 ਌ . .ਆ 731; ਮ ਚ ਬ ਹ ਬਨ ਮ ਇਨਕਮ ਕ ਹ (1993) 4 ਌ . . 77 : [1993] 1 ਮ ਨ ਌ . .ਆ 28; ਈ਌ ਕ ਇ ਨ ਕ ਨ ( ) ਮ ਬਨ ਮ ਇਨਕਮ ਕ ਕ ਮ ਨ , ਮ (2001) 10 ਌ 189 - ' ਨ ਹ । ਕ ਮ ਕ ਕ ਬ ਚ ਕ ਨ ਚ । 2.1 ਮ ਕ ਕ ਨ ਕ ਇਹ ਕ ਨ ਈ ਬ । ਕ ਮ ਉ ' ਮ ਮ ਹ ਚ ਕ ਨ ਚ ਹ ਇਹ ਮ ਕ ਕ ਨ ਹ ਕ ਨ ਈ ਆ ਨ ਨ ਨ ਕ । ਮ ਕ ਕ ਨ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ ਕ ਨ ਈ ਈ ਹਮ ਹ ਬ ਇ ਕ ਕ ਇ ਨ ਨ ਬ ਕ ਨ ਉਹਨ ਕ ਕ । ਆਮ ਨ, ਕ ਕ ਈ ਹ , ਕ ਮ ' ਕ ਕ ਨ ਹ ਈ ਹ । ਇਹ ਇ ਕ ਨ ਨ ਚ ਮ ਕ ਬ ਹ ਕ ਇਹ ਮ ਕ ਈ ਆਮ ਨ ਹ ਕ ਹ । ਬ ਮ ਕ ਕ ਕ ਨ। ਮ ਕ ਕ ਕ ਉਹ ਕ ਨ ਨ ਨ ਹ ਨ ਬ ਹਕ ਈ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਆ ਨ ਬ ਹ ਕ ਈਆ ਚ ਉ ਮ ਕ ਕ ਨ ਆ ਹ ਕ ਬ ਕ ਆ ਕ ਋ ਚ ਕ ਕ 03.08.2012 ਮ ਕ ਆ ਹ । ਮ ਕ ਚ ਕ ਆ। ਌ਨ ਬ ਮ ਮ . ਌ਨ ਈ ਈ ਮ ਇ ਈ, ਮ ਕ ਕ ਆ ਇ ਮ ਕ ਈ ਕ ਚ ਕ ਆ ।ਇ ਕ ਆ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ .਌ $ 100 ਮ ਨ ਈ - ਕ ਨ ਕ [2020] 7 . . ਬ ਕ ਋ ਨ; ਬ ਹਕ ਆ ਕ ਆ ; ਇ ਕ ਆ ਕ ਮ ਕ ਨ ਮ ਹ ਬ ' ਋ ਨ। ਇ - ਨ ਮ ਕ ਕ ਆ ਕ ਕ ਆ ਇਹ ' ਮ ਨਆ ਆ ਕ ਮ ਕ ਕ ਉ ' ਕ ਨ ਈ ਬ ਹ ਉ ਆਮ ਨ ਚ ਆ ਆ । ਇਹ ਨਹ ਕਹ ਕ ਹ ਕ ਮ ਕ ਕ ਨ ਮ ਋ ਕ ਈ ਮ ਕ ਨ ਕਆ । [ 26, 28, 29][665- - ਈ, ਌ ਚ; 666-਋-ਈ] ਮ ਚ ਬ ਹ ਬਨ ਮ ਇਨਕਮ ਕ ਹ (1993) 4 ਌ ..77 : [1993] 1 ਮ ਨ ਌ ..ਆ 28; ਹ ਋ ਕ ਮ ਬਨ ਮ ਕ ਮ ਨ ਇਨਕਮ- ਕ ਹ (2012) 340 ਆਈ. .ਆ 53 ( ) - ਹ ਆ। 2.2 ਮ ਋ ਨ , ਮ ਕ ਕ ਨ ਆ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਆ ਉ ਬਚ ਈ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਆ ਆ ਆ ਮ ਆ , ਬ , ਨ ਕ ਨ ਚ ਬ ਮਆ ਈ ਨਹ ਕ , ਕ ਨ ਮ । ਇ ਨ ਕ ਨ ਌ਕ , 1956 ਆ । ਇਹ ਨਹ ਹ ਕ ਮ ਕ ਕ ਨ ਕ ਨ ਌ਕ , 1956 ਨ ਮ ਆ ਮ ਆ , ਬ ਆ ਚ ਹ ਨ ਕ ਨ ਕ , ਕ, ਇਹ ਨਹ ਹ ਕ । ਨ ਕਹ ਕ ਮ ਕ ਮ ਕ ਨ ਇ ਕ ਨ ਈ ਬ ਹ । ਮ ਕ ਨ 03.08.2012 ਮ ਕ ਨ ਮ ਹ ਕ ਮ ਕ ਕ ਨ ਈ ਨਹ ਕਹ । ਇ ' ਮ ਕ ਕ ਨ ਕ ਈ ਇਹ ਕ ਨ ਕ ਕ ਕ ਕ ਆ ਚ ਹ ਹ । ਕ ਕ ਚ, ਮ ਕ ਕ ਨ ਉ ਨ ਕ ਆ ' ਮ ਕ ਕ ਆ ਕ ਋ - ਚ ਈ ' ਕ ਨਹ ਕ । ਇਹ ਮ ਕ ਕ ਉ ' ਉਨ ਆ ' ਕ ਕ ਉਹ ਹ ਹ ਨ। [ 30, 33][666-਌ - ; 669-ਈ-਌ ] ਕ ਕ ਕ ਕ ਨ ਮ ਬਨ ਮ ਇਨਕਮ- ਕ , ਕ ਨ ਆ ਕ 1, ਕ ਕ ਇ ਕ ਹ ਋ਆਈਆ 1961 ਌ . 372: [1961] 2 ਌ . .ਆ 241 - ਇ ਬ । ਇ ਕ ਕ ਕ Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) A B C D E F G H Afacts necessary for its assessment by the assessee. The fact thatstep-up coupon bonds for US$ 100 million were issued by NNPLCwas disclosed; who were the entities which subscribed to thebonds was disclosed; and the fact that the bonds were discountedat a lower rate was also disclosed before the assessment wasfinalised. This transaction was accepted by the assessing officerBand it was clearly held that the assessee was only liable to receivea guarantee fees on the same which was added to its income. Itcannot be said that the assessee had withheld any materialinformation from the revenue. [Paras 26, 28, 29][665-D-E, H;666-A-E]CM/s Phool Chand Bajrang Lal and Another v. IncomeTax Officer and Another (1993) 4 SCC 77 : [1993] 1Suppl. SCR 28; Honda Siel Power Products Limited v.Deputy Commissioner Income-Tax and Another (2012)340 ITR 53 (Delhi) – referred to. D 2.2 According to the revenue, the assessee to avoiddetection of the actual source of funds of its subsidiaries did notdisclose the details of the subsidiaries in its final accounts, balancesheets, and profit and loss account for the relevant period as wasmandatory under the provisions of the Indian Companies Act,E1956. It is not disputed that the assessee had obtained anexemption from the competent authority under the CompaniesAct, 1956 from providing such details in its final accounts, balancesheets, etc. As such, it cannot be said that the assessee was boundto disclose this to the Assessing Officer. The Assessing Officerbefore finalising the assessment of 03.08.2012 had never askedFthe assessee to furnish the details. It was for the assessing officerat this stage to decide what inference should be drawn from thefacts of the case. In the instant case, the assessing officer on thebasis of the facts disclosed to him did not doubt the genuiness ofthe transaction set up by the assessee. This the assessing officerGcould have done even at that stage on the basis of the facts whichhe already knew. [Paras 30, 33][666-F-G; 669-E-F] Calcutta Discount Co. Ltd. v. Income-tax Officer,Companies District I, Calcutta and Another AIR 1961SC 372 : [1961] 2 SCR 241 – followed. H NEW DELHI TELEVISION LTD. v. DEPUTY COMMISSIONEROF INCOME TAX A 3.1 The notice u/s. 148 is conspicuously silent with regardto the second proviso s. 147. It does not rely upon the secondproviso and basically relies on the provision of Section 148 of theAct. The reasons communicated to the assessee on 04.08.2015mention ‘reason to believe’ and non-disclosure of material factsby the assessee. There is no case set up in relation to the secondproviso either in the notice or even in the reasons supplied on04.08.2015 with regard to the notice. It is only while rejectingthe objections of the assessee that reference has been made tothe second proviso in the order of disposal of objections.[Para 38][671-D-E] B C Mohinder Singh Gill & Anr. v. The Chief Election–Commissioner, New Delhi & Ors. [1978] 2 SCR 272 referred to. 3.2 If the revenue is to rely upon the second proviso andwanted to urge that the limitation of 16 years would apply, then inthe notice or at least in the reasons in support of the notice, theassessee should have been put to notice that the revenue reliesupon the second proviso. The assessee could not be taken bysurprise at the stage of rejection of its objections or at the stageof proceedings before the High Court that the notice is to betreated as a notice invoking provisions of the second proviso ofSection 147 of the Act. Therefore at this stage the revenue cannotbe permitted to take benefit of the second proviso. [Para 43][672-G-H; 673-A] D E From the Judgment and Order dated 10.08.2017 of the High Courtof Delhi at New Delhi in Writ Petition (Civil) No.11638 of 2015. H AArvind P. Datar, Sr. Adv., Sachit Jolly, Ms. Anuradha Dutt, RohitGarg, Ms. B. Vijayalakshmi Menon, Advs. for the Appellant. Tushar Mehta, SG, Arijit Prasad, Sr. Adv., Zoheb Hossain, RajatNair, Piyush Goyal, Mrs. Anil Katiyar, Advs. for the Respondent. Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) ਕ ਕ ਕ ਕ ਨ ਮ ਬਨ ਮ ਇਨਕਮ- ਕ , ਕ ਨ ਆ ਕ 1, ਕ ਕ ਇ ਕ ਹ ਋ਆਈਆ 1961 ਌ . 372: [1961] 2 ਌ . .ਆ 241 - ਇ ਬ । ਇ ਕ ਕ ਕ 3.1 148 ਨ ਨ ਨ ਬ ਚ ' ਚ ਹ । 147. ਇਹ ਨ ' ਨ ਨਹ ਕ ਹ ਚ ਌ਕ 148 ਉ ਬ ' ਨ ਕ ਹ । 04.08.2015 ਨ ਮ ਕ ਕ ਨ ਋ ਕ ਨ ਚ ' ਕ ਨ ਕ ਨ' ਮ ਕ ਆ ਕ ਨ ਕ ਨ ਕ ਹ । ਨ ਚ ਨ ਬ ਚ 04.08.2015 ਨ ਋ ਕ ਨ ਚ ਬ ਚ ਕ ਈ ਕ ਨਹ ਕ ਆ ਹ । ਮ ਕ ਕ ਇ ਨ ਕ ਹ ਋ ਹ ਇਹ ਹ ਕ ਇ ਨ ਕ ਮ ਚ ਉ ਬ ਹ ਆ ਹ । [ 38][671- -ਈ] ਮ ਹ ਹ ਬਨ ਮ ਮ ਚ ਕ ਮ ਨ , ਨ ਹ [1978] 2 ਌ ਆ 272 - ਹ ਆ। 3.2 ਕ ਮ ਆ ' ਨ ਕ ਨ ਹ ਇਹ ਬ ਨ ਕ ਨ ਚ ਹ ਕ 16 ਮ ਹ , ਨ ਚ - ਨ ਮ ਨ ਚ ਕ ਨ ਚ, ਮ ਕ ਕ ਨ ਨ ਚ ਹ ਕ ਮ ਆ ' ਨ ਕ ਹ । ਮ ਕ ਕ ਨ ਆ ਇ ਨ ਕ ਨ ' ਹ ਈ ਕ ਹਮ ਕ ਈ ' ਹ ਨ ਨ ਨਹ ਆ ਕ ਕ ਨ ਨ ਌ਕ 147 ਨ ਉ ਬ ਨ ਕ ਨ ਨ ਮ ਨਆ ਹ । ਇ ਈ ਇ ' ਮ ਋ ਨ ਇ ਨਹ ਕ ਹ । [ 43][672- -਌ ਚ; 673-਋] ਕ ਕ ਕ : 2020 ਨ ਬ 1008। 2015 ਨ () ਨ ਬ 11638 ਚਨ ਹ ਈਕ 10.08.2017 ਆ । ਕ [2020] 7 . . . , ਨ ਌ ਕ , ਚ , ਮ ਨ , ਹ , ਮ ਬ . ਕ ਮ ਮ ਨਨ, ਕ ਕ । ਮ ਹ , ਌ . ., , ਨ ਕ , ਹ ਬ ਹ ਨ, ਨ ਇ , ਇ , ਮ ਨ ਕ ਆ , ਬ ਹ ਕ । ਇਆ ਆ ਕ , . 1. ਕ ਨ ਨ ਮ (ਇ ਬ ' ' ਆ ਹ ) ਇ ਕ ਕ ਨ ਹ - ਕ ਮ ਨ ਚ ਨ ਨ ਚ ਉ ਚ ਹ ਈ ਹ । ਇ ਆ ਕਈ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਆ ਹਨ ਨ ਬ ਚ ਚ ਹ ਮ ' ਨ ਈ ਕ ਮ ( .ਕ .) ਚ ਆ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਨ ਬ ਹ ਨ ਮ ਌ਨ. . . ਨ ਕ , .ਕ . (ਇ ਬ '਌ਨ਌ਨ ਌ ' ਆ ਹ ) 2. ਮ ਕ ਕ ਨ 29.09.2008 ਨ ਌ ਨ ਕ ਹ ਋ 2007-08 ਕ ਮ ਕ 2008-09 ਈ ਨ ਮ ਕ ਈ। ਇ ਨ ' ਇਨਕਮ ਕ ਌ਕ , 1961 143 (ਇ ਬ '਌ਕ ' ਆ ਹ ) ਹ ਕ ਈ ਕ ਈ । ਕ ਨ ਈ ਚ ਆ ਆ ਌ਕ 143(2) ਹ ਨ ਕ ਆ ਌ਕ 142(1) ਹ ਇ ਕ ਨ ਮ ਕ ਕ ਨ ਆ ਆ । ਇ ਬ , ਮ ਕ ਕ ਚ ਈ ਆ ਆ 03.08.2012 ਨ ਮ ਮ ਕ ਆ ਕ ਆ। 3. ਮ ' ਮ ਕ ਆ ਉ ਹ ਨ ਚ ਹ .਌ $100 ਮ ਨ - ਕ ਨ ਬ ਮ ਨ ਬ ਹ । ਇਹ ਬ ਈ, 2007 ਚ ਬ ਕ ਆ ਨਊ ਕ ਆ 5 ਮਆ ਈ ਕ ਋ ਨ। ਮ ਕ ਕ ਮ ਮ ਇਹ ਹ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਨ .਌ $ 100 ਮ ਨ - ਕ ਨ ਬ ਕ ਨ ਬ ਇ ਨ ਨ ਆ ਕ ਆ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ ਬ ਕ ਆ ਨਊ ਕ ਆ ਕ ਋ ਨ। ਮ ਕ ਕ ਨ ਇ - ਈ ਕ ਈ ਹਮ । ਇਹ ਬ - ਆ ਬ ਕ ਈਬ ਕ ਋ ਨ ਨ ਬ ' ਚ ਹ । ਇਹ ਬ 5 ਮਆ ਮ ਬ 7.5% ਮ ਮ ' ਮ ਕ ਨ। ਹ ਕ, ਇਹ ਬ ਨ ਬ , 2009 ਚ .਌ $74.2 ਮ ਨ ਕ ਮ ' ਹ ਹ ਮ ਕ ਋ ਨ। 4. ਮ ਕ ਕ ਨ ਮ ਨਆ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਚ ਕ ਈ ਕ ਮ ਨਹ ਹ , ਇ ਨ ਮ ਕ ਈ ਕ ਬ ਨਹ ਹ ਇ ਈ ਇਹ ਨਹ ਕ ਕ ਹ ਕ ਇਹ .਌ $ 100 ਮ ਨ ਇ ਕ ਕ ਕ [ ਕ , .] Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) खुलासा करने के लिए बाध्य था।आआकलन अधिकारी ने 03.08.2012 के मूल्यांकन को अंतिम रूप देने से पहले कभी भी निर्धारिती से विवरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा था।इस स्तर पर निर्धारण अधिकारी को यह तय करना था कि मामले के तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।तत्काल मामले में, निर्धारण अधिकारी ने उसे बताए गए तथ्यों के आधार पर निर्धारिती द्वारा किए गए लेन-देन की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया।यह आकलन अधिकारी उन तथ्यों के आधार पर उस स्तर पर भी कर सकता था जो वह पहले से ही जानता था।|पारस 30,33] [666-एफ-जी; 669-ई-एफ] 3. चच जी. कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनामआय-कर अधिकारी, कंपनी जिला |, कलकत्ता और एक अन्य आकाशवाणी 1961 एससी 372:[1961] 2 एस. सी, आर. 241 -अनुसरण किया गया। एच. 653 नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त ए क. 3.1 नोटिस यू/एस।148 दूसरे परंतुक के संबंध में स्पष्ट रूप से चुप है।147. यह दूसरे परंतुक पर निर्भर नहीं है और मूल रूप से अधिनियम की धारा 148 के प्रावधान पर निर्भर करता है। 04.08.2015 पर निर्धारिती को बताए गए कारणों में 'विश्वास करने का कारण' और निर्धारिती द्वारा भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने का उल्लेख है।दूसरे परंतुक के संबंध में या तो नोटिस में या नोटिस के संबंध में 04.08.2015 पर दिए गए कारणों में भी कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। निर्धारिती की आपत्तियों को अस्वीकार करते समय ही आपत्तियों के निपटारे के क्रम में दूसरे परंतुक का उल्लेख किया गया है। [पेरा 38] [671 -डी-ई] ग मोहिंदर सिंह गिल और अन्न बनाममुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और seq! [1978] 2 एससीआर 272 - संदर्भित किया गया। 3.2 यदि राजस्व को दूसरे परंतुक पर भरोसा करना है और यह आग्रह करना चाहता है कि 16 वर्ष की सीमा लागू होगी, तो नोटिस में या कम से कम नोटिस के समर्थन में कारणों में, निर्धारिती को ध्यान में रखा जाना चाहिए था कि राजस्व दूसरे परंतुक पर निर्भर करता है।निर्धारिती अपनी आपत्तियों की अस्वीकृति के स्तर पर या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के स्तर पर आश्चर्यचकित नहीं हो सका कि नोटिस को अधिनियम की धारा 147 के दूसरे परंतुक के प्रावधानों को लागू करने वाले नोटिस के रूप में माना जाना है। इसलिए इस स्तर पर राजस्व को दूसरे परंतुक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।[पैरा 43] [672-जी-एच; 673-ए] डी. ई. निर्णीत विधि संदर्भ [1989] 2 एससीआर 731 पर भरोसा किया [1993] 1 पूरक एस. सी. आर, 28 पर निर्भर था पैरा 21 (2001) 10 एससीसी 189 पर भरोसा किया पैरा 21 (2012) 340 आई. टी. आर, 53 (दिल्ली) पैरा 27 [1961] 2 एस. सी. आर, 241 पैरा 32 [1978] 2 एस. सी. आर, 272 पैरा 39 में निर्दिष्ट है। जी. सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.1008 2020. 2015 की Re याचिका (सिविल) No.11638 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.08.2017 के निर्णय और आदेश से। एच, 654 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस सी आर। अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सच्चित जॉली, सुश्री अनुराधा दत्त, रोहित गर्ग, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। तुषार मेहता, एस. जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, जोहेब हुसैन, रजत नायर, पीयूष गोयल, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता |उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था दीपाक गुप्ता, जे। 1. अपीलार्थी नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) एक भारतीय कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के टेलीविजन चैनल चलाने में लगी हुई है।इसकी विभिन्न विदेशी सहायक कंपनियां हैं जिनका हम बाद में विस्तार से उल्लेख करेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम (यू. के.) में स्थित एन. डी. टी. वी. नेटवर्क पी. एल. Sh, यू. के. (इसके बाद 'एन. एन. पी. एल. सी.' के रूप में संदर्भित) नामक सहायक कंपनी से संबंधित हैं। ग 2. निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2007-08 यानी निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए 29.09.2008 पर नुकसान घोषित करते हुए विवरणी प्रस्तुत की।इस विवरणी को आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 143 के तहत संसाधित किया गया था।मामले को जांच के लिए चुना गया था और अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था और अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत एक नोटिस भी निर्धारिती को भेजा गया था।इसके बाद, निर्धारिती के मामले पर विचार किया गया और अंतिम मूल्यांकन आदेश 03.08.2012 पर पारित किया गया। Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) D E From the Judgment and Order dated 10.08.2017 of the High Courtof Delhi at New Delhi in Writ Petition (Civil) No.11638 of 2015. H AArvind P. Datar, Sr. Adv., Sachit Jolly, Ms. Anuradha Dutt, RohitGarg, Ms. B. Vijayalakshmi Menon, Advs. for the Appellant. Tushar Mehta, SG, Arijit Prasad, Sr. Adv., Zoheb Hossain, RajatNair, Piyush Goyal, Mrs. Anil Katiyar, Advs. for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered byB DEEPAK GUPTA, J. 1. The appellant New Delhi Television Limited (hereinafterreferred to as ‘the assessee’) is an Indian company engaged in runningtelevision channels of various kinds. It has various foreign subsidiariesCto which we shall refer in detail later on but we are concerned mainlywith the subsidiary based in the United Kingdom (UK) named NDTVNetwork Plc., U.K. (hereinafter referred to as ‘NNPLC’). 2. The assessee submitted a return for the financial year 2007-08i.e. assessment year 2008-09 on 29.09.2008 declaring a loss. This returnDwas processed under Section 143 of the Income Tax Act, 1961(hereinafter referred to as ‘the Act’). The case was selected for scrutinyand notice under Section 143(2) of the Act was issued and a noticeunder Section 142(1) of the Act was also sent to the assessee. Thereafter,the case of the assessee was taken up for consideration and finalassessment order was passed on 03.08.2012. E 3. We are mainly concerned with that part of the assessmentorder which relates to the issue of step-up coupon bonds amounting toUS$100 million. These bonds were issued in July, 2007 through the Bankof New York for a period of 5 years. The case of the assesee is thatNNPLC issued step-up coupon bonds of US$ 100 million which wereFarranged by Jeffries International and the funds were received by NNPLCthrough Bank of New York. The assessee had agreed to furnish corporateguarantee for this transaction. These bonds were subscribed to by variousentities to whom we shall refer to in detail at a later stage. These bondswere to be redeemed at a premium of 7.5% after the expiry of theperiod of 5 years. However, these bonds were redeemed in advance atGa discounted price of US $74.2 million in November, 2009. 4. The assessing officer held that NNPLC had virtually no financialworth, it had no business of the name and therefore it could not bebelieved that it could have issued convertible bonds of US$ 100 million,unless the repayment along with interest was secured. This was securedH only because of the assessee agreeing to furnish guarantee in this regard.Though the assessee had never actually issued such guarantee, theassessing officer was of the view that the subsidiary of the assesseecould not have raised such a huge amount without having this assurancefrom the assessee. The transaction was of such a nature that the assesseeshould be required to maintain an arm’s length from its subsidiary, meaningthat it should be treated like a guarantee issued by any corporateguarantor in favour of some other corporate entity. The assessing officerdid not doubt the validity of the transaction but imposed guarantee fee@ rate of 4.68% by treating it as a business transaction and addedRs. 18.72 crores to the income of the assessee, vide orderdated 03.08.2012. Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) ਇ ਕ ਕ ਕ [ ਕ , .] ਨ ਬ ਕ ਕ , ਕ ਕ ਆ ਮ ਮ ਇ ਨਹ ਕ ।ਇਹ ਇ ਈ ਕ ਆ ਕ ਕ ਮ ਕ ਇ ਬ ਚ ਕ ਨ ਈ ਹਮ । ਹ ਕ ਮ ਕ ਕ ਨ ਚ ਹ ਕ ਨਹ ਕ , ਮ ਕ ਕ ਚ ਕ ਮ ਕ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਮ ਕ ਇ ਬਨ ਇ ਨ ਕਮ ਇਕ ਨਹ ਕ ਕ । - ਇ ਕ ਕ ਮ ਕ ਕ ਨ ਆ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਇ ਕ ਬ ਹ ਬ ਈ ਨ ਕ ਇਮ ਹ ਚ ਹ ਹ , ਮ ਬ ਕ ਇ ਨ ਕ ਹ ਕ ਇਕ ਈ ਹ ਕ ਚ ਕ ਕ ਆ ਕ ਈ ਮ ਨਆ ਚ ਹ ਹ । ਮ ਕ ਕ ਨ - ' ਕ ਨਹ ਕ ਇ ਨ ਕ - ਮ ਨ ਕ @ 4.68% ਮ 03.08.2012 ਆ ਹ ਮ ਕ ਕ ਆਮ ਨ ਚ 18.72 ਕ ਋ । 5. 31.03.2015 ਨ , ਮ ਆ ਨ ਮ ਕ ਕ ਨ ਇ ਕ ਨ ਆ ਚ ਇਹ ਕਹ ਆ ਕ ਕ ਇਹ ਮ ਨ ਕ ਨ ਹ ਕ ਮ ਕ 2008-09 ਈ ਕ ਈ ਚ ਆਮ ਨ 148 ਚ ਮ ਕ ਬਚ ਈ । ਌ਕ . ਇ ਨ ਚ ਕ ਈ ਕ ਨ ਨਹ ਆ ਆ। ਮ ਕ ਕ ਨ ਕ ਨ ਇ ਬ 04.08.2015 ਨ ਕ ਨ ਋। ਆ ਮ ਕ ਨ ਇਹ ਕ ਮ ਕ ਮ ਕ 2009-10 ਚ, ਮ ਕ ਕ ਨ ਮ ਕ ਕ ਆ ਆ ਆ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਆ ਌ਨ. . . ਬ . ਆ ਇਕ ਕ ਆ ਚ ਮ ਕ ਚ 642 ਕ ਋ ਮਹ ਨ ਕ । , ਨ , ਌ਨ. . . ਨ ਕ ਬ . , ਨ (਌ਨ਌ਨਬ ), ਌ਨ. . . ਨ ਕ ਇ ਨ ਨ ਹ ਬ . , ਨ (਌ਨ.਌ਨ.ਆਈ.਌ਚ) ਌ਨ਌ਨ ਌ । ਮ ਕ ਕ ਨ ਨ ਨ ( ਆ ) ਹਮ ਆ ਇ ਉ ਇਆ ਇ ਨ ' ਹ ਚਆ ਕ ਨ ਆ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਆ ਨ ਇਹ - ਬ - ਨ ਇਹ - ਆਮ ਨ ਕ ਨ ਉ ਨ ਕ ਋ ਨ। ਕ ਨ ਨਹ ਕ ਆ , ਇ ਚ ਕ ਚ ਕ ਆ ਆ ਆ| 6. ਮ ਕ ਕ ਆ ਹ ਕਮ ' ਨ ਕ ਹ ਕ ਇਹ ਕ ਨ ਕ ਨ ਹ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ ਚ ਮ ਕ ਨ। ਇਹ ਕ ਆ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਕ 40 ਋ । ਨ ਈ ਕ ਮ ਚ ਕ ਇ ਇ ਚ ਕ ਈ ਕ ਆ ਨਹ ਨ। ਇ ਈ, ਮ ਕ ਕ ਨ ਇਹ ਹ ਇਆ ਕ ਕ ਕ ਈ -ਕ ਕ ਨ ਚ 100 ਮ ਨ ਇ ਨ ਨ ਕ ਨ -ਕ ਕ [2020] 7 . . ਉ ਬ ਆ ਨ 72% ਕ ਨ ।ਮ ਕ ਕ ਨ , "ਕ ਨ ਮ ਨ ਇਹ ਹ ਕ ਹ ਕ ਇਹ ਌ਨ ਆ ਨ ਌ ਨ.਌ ਨ. .਌ . . ਚ -ਕ ਨ ਨ ਬ ਨ ਹ ਈ ਕ ਋ ਨ।" ਨ ਕ ਇ ਚ ਚ ਕ ਨ ਹ ਋ ਋ ਹਨ। ਇ ਕ - ਕ ਹ ਈਆ ਕ ਇ ਕ ਕ ਆ ਹ ਚ ਇਹ ਇਆ ਆ ਹ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਚ ਕ ਋ ਨ ਮ ਚ ਮ ਕ ਇ ਕ ਹ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਚ ਬ ਕ ਆ ਇ ਨ ਮ ਬਈ ਚ ਮ ਕ ਇ ਕ ਹ ਇਕ ਕ ਨ ਚ ਇਆ ਆ ਚ. ਮ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਨ 28.03.2011 ਨ ਕ ਨ ਨ ਆ ਆ । ਇ ਈ, ਮ ਕ ਕ ਚ ਕ ਇਹ ਮ ਨ ਕ ਨ ਨ ਕ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ ਇ ਕ - ਹ ਮ ਕ ਕ ਨ ਨ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ ਕ ਬ ਚ 405.09 ਕ ਋ ਕਮ ਮ ਕ ਈ । 2007-08 ਮ ਕ 2008-09 ਨ ਕ ਨ ਆ - ਕ ਨ ਨ ਬ ਮ ਕ ਕ ਨ ਬ ਹਨ। 04.08.2015 ਚ ਮ ਆ ਹ ਚ ਮ ਕ ਕ ਨ ਕ ਨ ਋ ਹਨ:- “7. ਉ ਕ ਕ ਹ ਮ ਨ ਌ ਨ.਌ ਨ. .਌ . . ਆ ਨ ਬ - ਨ ਮ ਕ ਨ ਨ ਮ ਆ ਆ ਨ ਹ ਋, ਇਹ ਮ ਨ ਕ ਨ ਹ ਕ ਕਮ ਋ 2007-08 ਨ ਌ਨ਌ਨ ਌ ਆ ਕ ਬ ਚ 405.09 ਕ ਋ ਕ ਨ ਬ ਚ ਕ ਋ ਹਨ ਮ ਕ ਕ ਨ ਨ ਮ ਨ ਬ ਹਨ। ਇ ਈ ਮ ਕ ਇਹ ਮ ਨ ਕ ਨ ਹ ਕ 2008-09 ਈ ਮ ਕ ਕ ਨ ਨ ਮ ਆਮ ਨ - 405.09 ਕ ਋ ਆਮ ਨ ਮ ਕ ਬਚ ਈ ਹ । ਇਹ ਕ ਆ ਹ ਕ ਮ ਕ ਈ ਮ ਕ ਈ ਚਮ ਚ ਕ ਨ ਚ ਮ ਕ ਕ ਨ ਬਚ ਹ ।" Case: DELHI TELEVISION LTD. versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2020] 7 S.C.R. 649] (2020) ग 2. निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2007-08 यानी निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए 29.09.2008 पर नुकसान घोषित करते हुए विवरणी प्रस्तुत की।इस विवरणी को आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 143 के तहत संसाधित किया गया था।मामले को जांच के लिए चुना गया था और अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था और अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत एक नोटिस भी निर्धारिती को भेजा गया था।इसके बाद, निर्धारिती के मामले पर विचार किया गया और अंतिम मूल्यांकन आदेश 03.08.2012 पर पारित किया गया। 3. हम मुख्य रूप से मूल्यांकन आदेश के उस हिस्से से संबंधित हैं जो 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्टेप-अप कूपन बांड जारी करने से संबंधित है।ये बॉन्ड जुलाई, 2007 में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के माध्यम से 5 साल की अवधि के लिए जारी किए गए थे। निर्धारिती का मामला यह है कि एन. एन. पी. एल. सी. ने 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्टेप-अप कूपन बांड जारी किए, जिनकी व्यवस्था जेफ्रीज इंटरनेशनल ने की थी और एन. एन. पी. एल. सी. को बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के माध्यम से धन प्राप्त हुआ था।निर्धारिती ने इस लेन-देन के लिए निगमित गारंटी देने पर सहमति व्यक्त की थी।इन बॉन्डों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा अभिदान किया गया था, जिनका हम बाद में विस्तार से उल्लेख करेंगे।इन बॉन्डों को 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद 7.5 प्रतिशत के प्रीमियम पर भुनाया जाना था।हालाँकि, इन बॉन्डों को नवंबर, 2009 में 74.2 लाख अमेरिकी डॉलर के रियायती मूल्य पर अग्रिम रूप से भुनाया गया था। च जी. 4. आकलन अधिकारी ने कहा कि एन. एन. पी. एल. सी. का वस्तुतः कोई वित्तीय मूल्य नहीं था, इसका नाम का कोई व्यवसाय नहीं था और इसलिए यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि यह 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के परिवर्तनीय बांड जारी कर सकता था, जब तक कि ब्याज के साथ पुनर्भुगतान सुरक्षित नहीं था।यह ए सुरक्षित किया गया था एच, 655 नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.] ए. केवल इसलिए कि निर्धारिती इस संबंध में गारंटी देने के लिए सहमत है।यद्यपि निर्धारिती ने वास्तव में ऐसी गारंटी कभी जारी नहीं की थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी का विचार था कि निर्धारिती की सहायक कंपनी निर्धारिती से इस आश्वासन के बिना इतनी बड़ी राशि नहीं जुटा सकती थी।लेन-देन ऐसी प्रकृति का था कि निर्धारिती को अपनी सहायक कंपनी से एक हाथ की लंबाई बनाए रखने की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे किसी अन्य कॉर्पोरेट इकाई के पक्ष में किसी भी कॉर्पोरेट गारंटर द्वारा जारी की गई गारंटी की तरह माना जाना चाहिए।आकलन अधिकारी ने लेन-देन की वैधता पर संदेह नहीं किया, लेकिन इसे एक व्यावसायिक लेनदेन के रूप में मानते हुए 4.68% की दर पर गारंटी शुल्क लगाया और रुपये जोड़े। निर्धारिती की आय के लिए 18.72 करोड़, दिनांकित 03.08.2012 आदेश के माध्यम से। ग 5. 31.03.2015 पर, राजस्व ने निर्धारिती को एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया था कि प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए कर के लिए प्रभार्य शुद्ध आय अधिनियम की धारा 148 के अर्थ के भीतर मूल्यांकन से बच गई थी। इस नोटिस में कोई कारण नहीं बताया गया है।निर्धारिती ने तब कारण पूछे और उसके बाद 04.08.2015 कारणों की जानकारी दी गई।इसका मुख्य कारण यह बताया गया कि अगले मूल्यांकन वर्ष यानी मूल्यांकन वर्ष 2009-10 में, मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा अपनी सहायक कंपनियों NDTV BV, द नीदरलैंड, NDTV नेटवर्क BV, द नीदरलैंड (NNBV), NDTV नेटवर्क इंटरनेशनल होल्डिंग्स 8५, द नीदरलैंड (NNIH) और NNPLC के माध्यम से जुटाए गए धन के कारण निर्धारिती के खाते में Rs.642 करोड़ रुपये के पर्याप्त जोड़ का प्रस्ताव दिया था। निर्धारिती ने विवाद समाधान पैनल (डी. आर. पी.) के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नीदरलैंड में सहायक कंपनियों के साथ ये सभी लेनदेन नकली और फर्जी थे और ये लेनदेन अघोषित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए थे, जिसके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया था। डी. ई. 6. आकलन अधिकारी डी. आर. पी. के आदेश पर भरोसा करता है कि यह मानने का कारण है कि एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा प्राप्त धन वास्तव में निर्धारिती का धन था।यह निर्दिष्ट किया गया था कि एन. एन. पी. एल. सी. की पूंजी केवल Rs.40 लाख थी।यूनाइटेड किंगडम में डाक पते के अलावा इसकी कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं थीं।इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी को यह प्रतीत हुआ कि किसी के लिए भी वस्तुतः गैर-कार्यशील कं