Case LawSupreme Court › [2020] 6 S.C.R. 486

Director Of Income Tax-Ii (International Taxation) New Delhi & Anr v. M/S. Samsung Heavy Industries Co. Ltd

Supreme Court [2020] 6 S.C.R. 486 22 Jul 2020 In favour of: Assessee
Forum / Bench
Supreme Court
Parties
Director Of Income Tax-Ii (International Taxation) New Delhi & Anr v. M/S. Samsung Heavy Industries Co. Ltd
Date of order
22 Jul 2020
Assessment year(s)
2007-2008
Outcome
Dismissed

The order — as passed by the Supreme Court

Case summary

In Director Of Income Tax-Ii (International Taxation) New Delhi & Anr v. M/S. Samsung Heavy Industries Co. Ltd, the Supreme Court (2020) dismissed the appeal. The decision went in favour of the assessee.

Summary auto-generated from the order below — read the full judgment for the complete reasoning.
Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) 486 SUPREME COURT REPORTS [2020] 6 S.C.R. ADIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONALTAXATION) NEW DELHI & ANR. v. M/S. SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. B(Civil Appeal No. 12183 of 2016) JULY 22, 2020 [R. F. NARIMAN, NAVIN SINHA AND B. R. GAVAI, JJ.] Tax/Taxation – India-Korea Agreement for avoidance ofdouble taxation of income and the prevention of fiscal evasionC(DTAA) – Arts.5, 7 – Project Office whether a PermanentEstablishment (PE) in India – Taxability of income – ONGC awardedturnkey contract to a consortium comprising of respondent-assessee,incorporated in South Korea for carrying out work w.r.t the VasaiEast Development Project – Assessee set up a Project Office inDMumbai – For the relevant assessment year, assessee’s return ofincome showed nil profit alleging loss w.r.t activities carried out inIndia – Assessment Order attributed 25% of the revenues allegedlyearned outside India as the income of assessee exigible to tax –ITAT though set aside this finding, but remitted the matter to ascertainprofits attributable to the Mumbai project office – Appeal filed byEassessee, allowed by High Court – Held: For applicability ofArt.5(1), DTAA to fixed place PEs under double taxation avoidancetreaties, it should be an establishment “through which the businessof an enterprise” is wholly or partly carried on – Profits of theforeign enterprise are taxable only where it carries on its coreFbusiness through a PE – It is only so much of its profits that may betaxed in the other State as is attributable to that PE – In the presentcase, no PE was set up within the meaning of Art.5(1), DTAA, as theMumbai Project Office cannot be said to be a fixed place of businessthrough which the core business of the assessee was wholly or partlycarried on – Said Office would fall within Art.5(4)(e), DTAA, as itGwas solely an auxiliary office, meant to act as a liaison officebetween the assessee and ONGC. Tax/Taxation – Double taxation avoidance treaty – ProjectOffice whether a Permanent Establishment (PE) in India – Onus toprove – Held: Finding of ITAT thatas accounts are in the hands ofH assessee, the mere mode of maintaining accounts alone cannotdetermine the character of permanent establishment, is perverseand hence set aside – Equally, the finding that the onus is on assesseeand not on the tax authorities to first show that the project office atMumbai is a PE is in the teeth of the judgment in Asst. Director ofIncome Tax, New Delhi v. E-Funds IT Solution Inc. reported as [2017]10 SCR 157. Dismissing the appeal, the Court Held: 1.1 When it comes to “fixed place” permanentestablishments under double taxation avoidance treaties, thecondition precedent for applicability of Article 5(1) of the doubletaxation treaty and the ascertainment of a “permanentestablishment” is that it should be an establishment “throughwhich the business of an enterprise” is wholly or partly carriedon. Further, the profits of the foreign enterprise are taxable onlywhere the said enterprise carries on its core business through apermanent establishment. The maintenance of a fixed place ofbusiness which is of a preparatory or auxiliary character in thetrade or business of the enterprise would not be considered tobe a permanent establishment under Article 5. Also, it is only somuch of the profits of the enterprise that may be taxed in theother State as is attributable to that permanent establishment.[Para 23] Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) [2020] 6 एस. सी. आर. 486 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट wT, [2020] 6 एस सी आर। निदेशक आय कर-॥ (अंतर्राष्ट्रीय कर) नई दिल्‍ली और ए. एन. आर. वी. मेसर्स सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। (2016 की सिविल अपील सं. 12183) बी. 22 जुलाई, 2020 [आर, एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और बी, आर, गवई, जे, जे.] कर/कराधान-आय के दोहरे कराधान से बचने और वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत- कोरिया समझौता (डी. टी. ए. ए.)-कला।5, 7 - परियोजना कार्यालय क्या भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान (पी. ई.)-आय की कराधान क्षमता-ओ. एन. जी. सी. ने वसई पूर्व विकास परियोजना-निर्धारिती द्वारा मुंबई में एक परियोजना कार्यालय की स्थापना के दौरान काम करने के लिए दक्षिण कोरिया में निगमित प्रत्यर्थी-निर्धारिती के एक संघ को टर्नकी अनुबंध प्रदान किया-प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए, निर्धारिती की आय की वापसी ने शून्य लाभ दिखाया जिसमें भारत में की गई गतिविधियों में नुकसान का आरोप लगाया गया था- मूल्यांकन आदेश ने कथित रूप से भारत के बाहर अजित राजस्व का 25 प्रतिशत कर के लिए निर्धारिती की आय के रूप में जिम्मेदार ठहराया-आई. टी. ए. टी. हालांकि इस निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया, लेकिन मुंबई परियोजना कार्यालय के कारण होने वाले लाभ का पता लगाने के लिए मामले को प्रेषित किया-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित, निर्धारिती द्वारा दायर अपील-हेलदोहरे कराधान परिहार संधियों के तहत निश्चित स्थान पी. ई. पर Art.5 (1), डी. टी. ए. ए. के लागू होने के लिए, यह एक ऐसा प्रतिष्ठान होना चाहिए जिसके माध्यम से "किसी उद्यम का व्यवसाय" पूरी तरह से या आंशिक रूप से किया जाता है-विदेशी उद्यम के लाभ पर केवल वहीं कर लगाया जाता है जहां वह पी. ई. के माध्यम से अपना मुख्य व्यवसाय करता है-यह केवल उसके लाभ का इतना ही हिस्सा है जिस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है जैसा कि उस पी. ई. के लिए जिम्मेदार है-वर्तमान मामले में, कोई पी. ई. Art.5 (1), डी. टी. ए. ए. के अर्थ के भीतर स्थापित नहीं किया गया था, क्योंकि मुंबई परियोजना कार्यालय को व्यवसाय का एक निश्चित स्थान नहीं कहा जा सकता है जिसके जिसके माध्यम से निर्धारिती का मुख्य व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता था-कहा गया कार्यालय इसके अंतर्गत आता है। सी. डी. ई. एफ. जी. कर/कराधान-दोहरा कराधान परिहार संधि-परियोजना कार्यालय FAT भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान (पी. ई.)-साबित करने की जिम्मेदारी-आयोजितःआई., टी. ए. टी, का पता लगाना जो खातों के रूप में हाथों में हैं एच, 486 ए, डी, आर, आय कर-॥ (अंतर्राष्ट्रीय कर) नई दिल्‍ली बनाम मेसर्स सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। 487 निर्धारिती, केवल खातों को बनाए रखने का मात्र तरीका स्थायी प्रतिष्ठान के चरित्र को निर्धारित नहीं कर सकता है, विकृत है और इसलिए अलग रखा गया है-समान रूप से, यह निष्कर्ष कि निर्धारिती पर है और कर अधिकारियों पर नहीं है, यह पहले दिखाने के लिए कि मुंबई में परियोजना कार्यालय एक पीई है, सहायक न्यायाधीश के फैसले के दांतों में है। निदेशक आयकर, नई दिल्‍ली बनाम ई-फंड्स आईटी सॉल्यूशन SH. ने [2017] 10 एससीआर 157 के रूप में रिपोर्ट किया। बी. याचिका खारिज करते कोर्ट याचिका खारिज करत हुए ने कहा, आयोजित किया WaT: LL जब दोहरे कराधान परिहार संधियों के तहत "निश्चित स्थान" स्थायी प्रतिष्ठानों की बात आती है, तो दोहरे कराधान संधि के अनुच्छेद 5 (1) की प्रयोज्यता और "स्थायी प्रतिष्ठान" के निर्धारण के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह है कि यह एक ऐसा प्रतिष्ठान होना चाहिए जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से चलाया जाता है।इसके अलावा, विदेशी उद्यम के लाभ पर केवल तभी कर लगाया जाता है जब उक्त उद्यम एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अपना मुख्य व्यवसाय करता है। व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव जो उद्यम के व्यापार या व्यवसाय में प्रारंभिक या सहायक प्रकृति का है, अनुच्छेद 5 के तहत एक स्थायी प्रतिष्ठान नहीं माना जाएगा।इसके अलावा, यह उद्यम के लाभ का केवल इतना ही हिस्सा है जिस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है जैसा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए जिम्मेदार है।[पैरा 23] सी. डी. ई. Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) [2020] 6 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਇਨਕਮਟੈਕਸ-II ਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ) ਅਤੇਏ.ਐਨ.ਆਰ. ਨਵੀਂਦਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ਸੈਮਸੰਗਹੈਵੀਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਕੰ. ਦਲ. (2016 ਦੀਦਸਵਲਅਪੀਲਨੰ. 12183) 22 ਜੁਲਾਈ, 2020 [ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਨਵੀਨਸਿਨਹਾਅਤੇਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੇ.ਜੇ.] ਟੈਕਸ/ - ਬਚਣਲਈਭਾਰਤ-ਕੋਰੀਆਸਮਝੌਤਾ ਆਮਦਨਦਾਦੋਹਰਾਟੈਕਸਅਤੇਚੋਰੀਦੀਰੋਕਥਾਮ (ਟੈਕਸੇਸ਼ਨਤੋਂਦਵਿੱਤੀਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ )- ਕਲਾ .5, 7 - ਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਭਾਵੇਂਸਥਾਈਹੋਵੇ ਸਥਾਪਨਾ ( ਪੀ.ਈ ) ਭਾਰਤਦਵਿੱਚ - ਆਮਦਨਦੀਟੈਕਸਯੋਗਤਾ - ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ.ਨਾਲਸਨਮਾਦਨਤਕੀਤਾਦਗਆ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਮੁਲਾਂਕਣਵਾਲੇਕੰਸੋਰਟੀਅਮਨ ੰਟਰਨਕੀਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਸਈਦਵਿੱਚਕੰਮਕਰਨਲਈਦਿੱਖਣੀਕੋਰੀਆਦਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਦਗਆ ਈਸਟਦਡਵੈਲਪਮੈਂਟਪਰੋਜੈਕਟ - ਮੁਲਾਂਕਣਨੇਇਿੱਕਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਸਥਾਪਤਕੀਤਾ ਮੁੰਬਈ - ਸੰਬੰਦਿਤਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਲਈ, ਮੁਲਾਂਕਣਦੀਵਾਪਸੀ ਦਵਿੱਚਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂਨਾਲਘਾਟੇਦਾਹੋਏਆਮਦਨੀਨੇਲਾਭਦਦਖਾਇਆ ਭਾਰਤ - ਆਰਡਰਨੇਕਦਥਤਤੌਰ 'ਤੇਆਮਦਨਦਾ 25% ਦੋਸ਼ਲਗਾਉਂਦੇਨਹੀਂਮੁਲਾਂਕਣਦਜ਼ੰਮੇਵਾਰਠਦਹਰਾਇਆ ਟੈਕਸਯੋਗਦੀਆਮਦਨੀਭਾਰਤਬਾਹਰਕਮਾਈਕੀਤੀ - ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਇਸਖੋਜਮੁਲਾਂਕਣਵਜੋਂਤੋਂਹਾਲਾਂਦਕਨ ੰਪਾਸੇਰਿੱਖਦਦਿੱਤਾ, ਪਰਇਹਪਤਾਲਗਾਉਣਲਈਮਾਮਲੇਨ ੰਛਿੱਡਦਦਿੱਤਾ ਮੁਨਾਫਾਮੁੰਬਈਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਨ ੰਦੇਣਯੋਗ - ਦੁਆਰਾਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈ, ਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਆਦਗਆਗਈ - ਹੋਲਡ: ਲਾਗ ਹੋਣਲਈ ਕਲਾ.5(1), ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏਅਪੀਲ ਮੁਲਾਂਕਣਦਦਿੱਤੀਦੋਹਰੇਟੈਕਸਾਂਤੋਂਬਚਣਦੇਅਿੀਨਪੀ.ਈ ਸੰਿੀਆਂ, ਇਹਇਿੱਕਸਥਾਪਨਾਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ "ਦਜਸਰਾਹੀਂਵਪਾਰ ਦਕਸੇਉੱਦਮਦਾ" ਪ ਰੀਤਰਹਾਂਜਾਂਅੰਸ਼ਕਤੌਰ 'ਤੇਚਲਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ - ਦੇਮੁਨਾਫੇ ਦਵਦੇਸ਼ੀਉੱਦਮਦਸਰਫਉੱਥੇਹੀਟੈਕਸਯੋਗਹਨਦਜਿੱਥੇਇਹਆਪਣੇਮ ਲਨ ੰਸੰਭਾਲਦਾਹੈ ਏਦੁਆਰਾਵਪਾਰ ਪੀ.ਈ - ਇਹਦਸਰਫਇਸਦੇਬਹੁਤਸਾਰੇਲਾਭਹਨਜੋਹੋਸਕਦੇਹਨ ਦ ਜੇਰਾਜਦਵਿੱਚਟੈਕਸਲਗਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈਦਜਵੇਂਦਕਉਸਪੀ.ਈਦੇਕਾਰਨਹੈ - ਵਰਤਮਾਨਦਵਿੱਚ ਕੇਸ, ਨੰ ਪੀ.ਈਆਰਟ.5(1) ਦੇਅਰਥਦੇਅੰਦਰਸਥਾਦਪਤਕੀਤਾਦਗਆਸੀ, ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ , ਦੇਰ ਪਦਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈਪਰੋਜੈਕਟਆਦਫਸਨ ੰਕਾਰੋਬਾਰਦਾਇਿੱਕਦਨਸ਼ਦਚਤਸਥਾਨਨਹੀਂਦਕਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈ ਦਜਸਰਾਹੀਂਮੁਲਾਂਕਣਦਾਮੁਿੱਖਕਾਰੋਬਾਰਪ ਰੀਤਰਹਾਂਜਾਂਅੰਸ਼ਕਤੌਰ 'ਤੇਸੀ ਚਲਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ - ਦਕਹਾਦਫਤਰਆਰਟ.5(4)(ਈ), ਡੀਟੀਏਏਦੇਅੰਦਰਆਵੇਗਾ, ਦਕ ਦਸਰਫਸਹਾਇਕਦਫਤਰਸੀ, ਦਜਸਦਾਮਤਲਬਸੰਪਰਕਦਫਤਰਕੰਮਕਰਨਾਦਜਵੇਂਇਿੱਕਇਿੱਕਵਜੋਂਅਤੇਦਵਚਕਾਰ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ/ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ - ਡਬਲਟੈਕਸਤੋਂਬਚਣਵਾਲੀਸੰਿੀ - ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਫਤਰਕੀਇਿੱਕਸਥਾਈਸਥਾਪਨਾ ( ਪੀ.ਈ ) ਭਾਰਤ - ਓਨਸਟ ਸਾਬਤਕਰੋ - ਹੋਲਡ: ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀਦਾਪਤਾਲਗਾਉਣਾਦਕਖਾਤੇਦਕਸਦੇਹਨ ਦਵਿੱਚਹਿੱਥਾਂਦਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਨਕਮਟੈਕਿ-2 (ਟੈਕਿ) ਿੈਮਿੰਗਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਨਵੀਂਸ ਿੱਲੀਬਨਾਮ ਮੈਿਰਜ਼ਹੈਵੀਇੰਡਿਟਰੀਜ਼ਕੰਪਨੀ.ਸਲਸਮਟੇਡ. ਮੁਲਾਂਕਣ, ਦਸਰਫਖਾਦਤਆਂਦੀਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲਦੀਦਵਿੀਹੀਨਹੀਂਕਰਸਕਦੀਸਥਾਈਸਥਾਪਨਾਦੇਚਦਰਿੱਤਰਨ ੰਦਨਰਿਾਰਤਕਰਨਾ, ਦਵਗਦਿਆਹੋਇਆਹੈਅਤੇਇਸਲਈਇਿੱਕਪਾਸੇਰਿੱਖੋ - ਬਰਾਬਰ, ਇਹਪਤਾਲਗਾਉਣਾਦਕਦਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇਹੈਅਤੇਟੈਕਸਅਥਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇਨਹੀਂਦਕਪਦਹਲਾਂਇਹਦਦਖਾਉਣਲਈਦਕਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਦਵਖੇਮੁੰਬਈਇਿੱਕਪੀਈਹੈਜੋਫੈਸਲੇਦੇਹੈ।ਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਬਨਾਮਈ-ਫੰਡਸਆਈ.ਟੀ. ਅਦਸਸਟੈਂਟਦਵਿੱਚਦੰਦਾਂਦਵਿੱਚਨਵੀਂਦਦਿੱਲੀਇੰਕ. [2017] ਦਰਪੋਰਟਕੀਤੀਗਈ 10 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 157 ਸੋਦਲਊਸ਼ਨਵਜੋਂਅਪੀਲਨ ੰਖਾਰਜਕਰ ੇਹੋਏਕੋਰਟ ਆਯੋਜਤ: 1.1 ਜ ੋਂ "ਿਸਿਰਿਿਾਨ" ਿਿਾਈ ੀਗਿੱਲਆਉਂ ੀਹੈ ੋਹਰੇਟੈਕਿਾਂਤੋਂਬਚਣ ੀਆਂਿੰਧੀਆਂਅਧੀਨਅ ਾਰੇ, ੋਹਰੇ ੀਧਾਰਾ 5(1) ੀਲਾਗ ਹੋਣਲਈ ੀਪ ਰਵਟੈਕਿਿੰਧੀਅਤੇ "ਿਿਾਈ" ਾਪਤਾਸ਼ਰਤਲਗਾਉਣਾਿਿਾਪਨਾ" ਇਹਹੈਸਕਇਹ "ਰਾਹੀਂ" ਇਿੱਕਿਿਾਪਨਾਹੋਣੀਚਾਹੀ ੀਹੈਜੋਸਕਿੇਉੱ ਮ ਾਕਾਰੋਬਾਰ" ਪ ਰੀਤਰਹਾਂਜਾਂਅੰਸ਼ਕਤੌਰ 'ਤੇਚਲਾਇਆਜਾਂ ਾਹੈ 'ਤੇ।ਇਿਤੋਂਇਲਾਵਾ, ਸਵ ੇਸ਼ੀਉ ਯੋਗ ੇਮੁਨਾਫੇਸਿਰਫਟੈਕਿਯੋਗਹਨਸਜਿੱਿੇਉਕਤਐਟਰਪਰਾਈਜ਼ਆਪਣੇਮੁਿੱਖਕਾਰੋਬਾਰਨ ੰਏਿਿਾਈਿਿਾਪਨਾ. ੀਇਿੱਕਸਨਸ਼ਸਚਤਜਗਹਾ ੀਿੰਭਾਲਕਾਰੋਬਾਰਜੋਸਕਸਵਿੱਚਇਿੱਕਸਤਆਰੀਜਾਂਿਹਾਇਕਚਸਰਿੱਤਰ ਾਹੈਉੱ ਮ ੇਵਪਾਰਜਾਂਕਾਰੋਬਾਰਨ ੰਨਹੀਂਮੰਸਨਆਜਾਵੇਗਾਆਰਟੀਕਲ 5 ੇਤਸਹਤਿਿਾਈਿਿਾਪਨਾਹੋਵੇ।ਨਾਲਹੀ, ਇਹਸਿਰਫਇੰਨਾਹੀਹੈਐ ੇਬਹੁਤਿਾਰੇਇਿੱਕਟਰਪਰਾਈਜ਼ਮੁਨਾਫੇਸਜਨਹਾਂ 'ਤੇਟੈਕਿਲਗਾਇਆਜਾਿਕ ਾਹੈਹੋਰਰਾਜਸਜਵੇਂਸਕਉਿਿਿਾਈਿਿਾਪਨਾ ੇਕਾਰਨਹੈ। [ਪਰਾ 23] 1.2 ਬੋਰਡ ੇਮਤੇਨ ੰਇਹ ਰਿਾਏਗਾਸਕ "ਸਡਸਲਵਰੀ" ੇਤਾਲਮੇਲਅਤੇਲਾਗ ਕਰਨਲਈਪਰੋਜੈਕਟਪੜ੍ਹਨਾ ਫਤਰ ੀਿਿਾਪਨਾਕੀਤੀਗਈਿੀਆਫਸ਼ੋਰਪਲੇਟਫਾਰਮ ੇਸਨਰਮਾਣ ੇਿਬੰਧਸਵਿੱਚ ਿਤਾਵੇਜ਼ਓਐਨਜੀਿੀਲਈਮੌਜ ਾਿਹ ਲਤਾਂਸਵਿੱਚਿੋਧ" ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀਭਰੋਿਾਕੀਤਾਬੋਰਡ ੇਮਤੇ ੇਪਸਹਲੇਪੈਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇਸਫਰਇਿਸਿਿੱਟੇ 'ਤੇਪਹੁੰਚਸਗਆਸਕਮੁੰਬਈ ਫਤਰਲਈਿੀਤਾਲਮੇਲਅਤੇਪਰੋਜੈਕਟ ੇਖੁ ਨ ੰਲਾਗ ਕਰਨਾ।ਖੋਜ, ਇਿਲਈ, ਸਕਮੁੰਬਈਿੰਪਰਕਿੀ, ਪਰਪਰੋਜੈਕਟਨ ੰਲਾਗ ਕਰਨ ੀਗਤੀਸਵਧੀਿੀ ਫ਼ਤਰਸਿਰਫ਼ਇਿੱਕ ਫ਼ਤਰਨਹੀਂਮੁਿੱਖਸਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਆਪਣੇਆਪਸਵਿੱਚਿਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਸਵਪਰੀਤਹੈ।ਬਰਾਬਰ, ਜ ੋਂਇਹਇਸ਼ਾਰਾਕੀਤਾਸਗਆਿੀਸਕਮੁੰਬਈ ਫਤਰ ੇਖਾਤੇਹਨਸਕਕੋਈਖਰਚਹੋਇਆਇਕਰਾਰਨਾਮੇਨ ੰਲਾਗ ਕਰਨ ੇਿੰਬੰਧਖਰਚਕੀਤਾਸਗਆਿੀ, ਸ ਖਾਉਂ ੇਨਹੀਂਸਵਿੱਚਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀਨੇ ਲੀਲਨ ੰਰਿੱ ਕਰਸ ਆਂਸਕਹਾਸਕਸਜਵੇਂਖਾਤੇਹਿੱਿਾਂਸਵਿੱਚਹਨਮੁਲਾਂਕਣ ਾ, ਸਿਰਫ਼ਖਾਸਤਆਂ ੀ-ਿੰਭਾਲ ਾਤਰੀਕਾਿਿਾਈਿਿਾਪਨਾ ੇਸਨਰਧਾਰਤਕਰਿਕ ਾ।ਇਹਿਾਂਭਸਿਰਫ਼ਚਸਰਿੱਤਰਨ ੰਨਹੀਂ ਿੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ੀਆਂਸਰਪੋਰਟਾਂ [2020] 6 ਐੱਿ.ਿੀ.ਆਰ. Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रखरखाव जो उद्यम के व्यापार या व्यवसाय में प्रारंभिक या सहायक प्रकृति का है, अनुच्छेद 5 के तहत एक स्थायी प्रतिष्ठान नहीं माना जाएगा।इसके अलावा, यह उद्यम के लाभ का केवल इतना ही हिस्सा है जिस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है जैसा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए जिम्मेदार है।[पैरा 23] सी. डी. ई. 1.2 बोर्ड के प्रस्ताव को पढ़ने से पता चलेगा कि परियोजना कार्यालय की साबित "ओ एन. जी. सी. के लिए मौजूदा सुविधाओं के अपतटीय मंच संशोधन के निर्माण के संबंध में वितरण दस्तावेजों" के समन्वय और निष्पादन के लिए की गई थी।आई. टी. ए. टी. ने बोर्ड के प्रस्ताव के केवल पहले पैराग्राफ पर भरोसा किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुंबई कार्यालय परियोजना के समन्वय और निष्पादन के लिए था।इसलिए, यह निष्कर्ष कि मुंबई कार्यालय केवल एक संपर्क कार्यालय नहीं था, बल्कि परियोजना के निष्पादन की मुख्य गतिविधि में शामिल था, स्पष्ट रूप से विकृत है।समान रूप से, जब यह बताया गया कि मुंबई कार्यालय के खातों से पता चलता है कि अनुबंध के निष्पादन से संबंधित कोई खर्च नहीं किया गया था, तो आई. टी. ए. टी. ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि खाते निर्धारिती के हाथों में हैं, इसलिए केवल खातों को बनाए रखने का तरीका स्थायी प्रतिष्ठान के चरित्र को निर्धारित नहीं कर सकता है।यह एफ, जी. एच, 488 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 6 एस. सी. आर, wT, एक और विकृत खोज है जिसे अलग रखा गया है।समान रूप से यह निष्कर्ष कि पहले यह दिखाने की जिम्मेदारी कर अधिकारियों पर नहीं है कि मुंबई में परियोजना कार्यालय एक स्थायी प्रतिष्ठान है, फिर से ई-फंड्स आई. टी. सॉल्यूशन आई. एन. सी. के फैसले में है। हालांकि आई. टी. ए. टी. को यह बताया गया था कि मुंबई कार्यालय में केवल दो व्यक्ति काम कर रहे थे, जिनमें से कोई भी निर्धारिती की किसी भी मुख्य गतिविधि को करने के लिए योग्य नहीं था, आई. टी. ए. टी. ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया।इसलिए, डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (1) के अर्थ के भीतर कोई स्थायी प्रतिष्ठान स्थापित नहीं किया गया है, क्‍योंकि मुंबई परियोजना कार्यालय को व्यवसाय का एक निश्चित स्थान नहीं कहा जा सकता है जिसके माध्यम से निर्धारिती का मुख्य व्यवसाय पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता था।इसके अलावा, मुंबई परियोजना कार्यालय, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 5 (4) (३) के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कार्यालय पूरी तरह से एक सहायक कार्यालय है, जिसका उद्देश्य निर्धारिती और Al. एन. जी. सी. के बीच एक संपर्क कार्यालय के रूप में कार्य करना है। [पैरा 27,28] बी. सी. आयकर आयुक्त और एक अन्य बनाम हुंडई डी. भारी उद्योग कंपनी लिमिटेड, (2007) 7 एस. सी. सी. 422:[2007] 7 एससीआर 288; मेसर्स डीआईटी (इंटरनेशनल case), मुंबई बनाम मेसर्स मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी Sh. (2007) 7 एससीसी 1:[2007] 8 एस. सी. आर, 52; सहायक।आयकर निदेशक, नई दिल्‍ली बनाम ई-फंड्स आई. टी. सॉल्यूशन SH. (2018) 13 एस. सी, at.[2017] 10 एस. सी. आर. 157; इशिकावज्मा-हरिमा हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामआयकर निदेशक, मुंबई, ई. (2007) 3 एससीसी 481:[2007] 1 एस. सी. आर, 112-पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ [2007] 7 एससीआर 288 उस पर भरोसा करें पैरा 5 एफ. [2007] 8 एससीआर 52 उस पर भरोसा करें पैरा 13 [2017] 10 एससीआर 157 उस पर भरोसा करें पैरा 13 [2007] 1 एससीआर 112 उस पर भरोसा करें पैरा 20 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2016 की सिविल अपील सं. 121831 जी, 2012 के आई. टी. ए. सं, 1 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्चु न्यायालय के दिनांक 27.12.2013 के निर्णय और आदेश से। एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., एस. ए. हसीब, शेखर व्यास, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए। एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, भार्गव वी. देसाई, सुश्री अदिति दीवान, अधिवक्ता प्रत्यर्थी के लिए। एच. डी, आर, आय कर-॥ (अंतर्राष्ट्रीय कर) नई दिल्‍ली बनाम मेसर्स सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। 489 T, न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर, एफ. नरीमन, जे. 1. विभाग की यह अपील कोरिया गणराज्य (डी. टी. ए. ए.) के साथ 'आय के दोहरे कराधान से बचने और वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए समझौते' से उत्पन्न भारत में एक निश्चित स्थान पर स्थापित 'स्थायी प्रतिष्ठान' के कारण होने वाली आय की कराधान क्षमता के सवाल पर फिर से विचार करती है। बी. 2. आई. डी. 1 पर, तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ("ओ, एन. जी. सी".) ने Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) 1.2 A reading of the Board Resolution would show that theProject Office was established to coordinate and execute “deliverydocuments in connection with construction of offshore platformmodification of existing facilities for ONGC”. The ITAT reliedupon only the first paragraph of the Board Resolution, and thenjumped to the conclusion that the Mumbai office was forcoordination and execution of the project itself. The finding,therefore, that the Mumbai office was not a mere liaison office,but was involved in the core activity of execution of the projectitself is clearly perverse. Equally, when it was pointed out thatthe accounts of the Mumbai office showed that no expenditurerelating to the execution of the contract was incurred, the ITATrejected the argument, stating that as accounts are in the handsof the Assessee, the mere mode of maintaining accounts alonecannot determine the character of permanent establishment. This AB C DE F GH Ais another perverse finding which is set aside. Equally the findingthat the onus is on the Assessee and not on the Tax Authoritiesto first show that the project office at Mumbai is a permanentestablishment is again in the teeth of the judgment in E-FundsIT Solution Inc. Though it was pointed out to the ITAT that therewere only two persons working in the Mumbai office, neither ofBwhom was qualified to perform any core activity of the Assessee,the ITAT chose to ignore the same. Therefore, no permanentestablishment has been set up within the meaning of Article 5(1)of the DTAA, as the Mumbai Project Office cannot be said to bea fixed place of business through which the core business of theCAssessee was wholly or partly carried on. Also, the MumbaiProject Office, on the facts of the present case, would fall withinArticle 5(4)(e) of the DTAA, inasmuch as the office is solely anauxiliary office, meant to act as a liaison office between theAssessee and ONGC. [Paras 27, 28] DCommissioner of Income Tax and Another v. HyundaiHeavy Industries Co. Ltd., (2007) 7 SCC 422 : [2007]7 SCR 288 ; M/s DIT (International Taxation), Mumbaiv. M/s Morgan Stanley & Co. Inc. (2007) 7 SCC 1 :[2007] 8 SCR 52 ; Asst. Director of Income Tax, NewDelhi v. E-Funds IT Solution Inc. (2018) 13 SCC 294 :E[2017] 10 SCR 157 ; Ishikawajma-Harima HeavyIndustries Ltd. v. Director of Income Tax, Mumbai,(2007) 3 SCC 481: [2007] 1 SCR 112 – relied on. GFrom the Judgment and Order dated 27.12.2013 of the High Courtof at Uttarakhand at Nainital in ITA No. 01 of 2012. N. Venkataraman, ASG, S. A. Haseeb, Shekhar Vyas, Mrs. AnilKatiyar, Advs. for the Appellants. S. Ganesh, Sr. Adv., Bhargava V. Desai, Ms. Aditi Diwan, Advs.Hfor the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by R. F. NARIMAN, J. 1. This appeal by the Department revisits the question as to thetaxability of income attributable to a “permanent establishment” set upin a fixed place in India, arising from the ‘Agreement for avoidance ofdouble taxation of income and the prevention of fiscal evasion’ with theRepublic of Korea (“DTAA”). 2. On 28.02.2006, the Oil and Natural Gas Company (“ONGC”)awarded a “turnkey” contract to a consortium comprising oftheRespondent/Assessee,i.e. Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (aCompany incorporated in South Korea), and Larsen & Toubro Limited,being a contract for carrying out the “Work”, inter alia,of surveys, design,engineering,procurement, fabrication, installation and modification atexisting facilities, and start-up and commissioning of entire facilitiescovered under the ‘Vasai East Development Project’ (“Project”). Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) ਿੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ੀਆਂਸਰਪੋਰਟਾਂ [2020] 6 ਐੱਿ.ਿੀ.ਆਰ. ਇਕਹੋਰਸਵਪਰੀਤਖੋਜਹੈਜੋਇਕਪਾਿੇਗਈਹੈ।ਬਰਾਬਰ ੀਖੋਜਸਕ 'ਤੇਹੈਨਾਸਕਟੈਕਿਅਿਾਰਟੀਆਂਰਿੱਖੀਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਮੁਲਾਂਕਣ'ਤੇਪਸਹਲਾਂਇਹ ਰਿਾਉਣਲਈਸਕਮੁੰਬਈਸਵਖੇਪਰੋਜੈਕਟ ਫਤਰਿਿਾਈਹੈਿਿਾਪਨਾਈ-ਫੰਡਾਂਸਵਿੱਚਸਨਰਣੇ ੇ ੰ ਾਂਸਵਿੱਚਹੈਆਈ.ਟੀਹਿੱਲਇੰਕ. ਹਾਲਾਂਸਕਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨ ੰਇਹਇਸ਼ਾਰਾਕੀਤਾਸਗਆਿੀਸਕਉਿੇਮੁੰਬਈ ੇ ਫ਼ਤਰਸਵਿੱਚਸਿਰਫ਼ ੋਸਵਅਕਤੀਕੰਮਕਰ ੇਿਨ, ਨਾਹੀਸਜਿਨ ੰਮੁਲਾਂਕਣ ੀਕੋਈਵੀਮੁਿੱਖਗਤੀਸਵਧੀਕਰਨਲਈਯੋਗਿੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀਉਿੇਨ ੰਨਜ਼ਰਅੰ ਾਜ਼ਕਰਨਲਈਚੁਸਣਆ. ਇਿਲਈ, ਕੋਈਿਿਾਈਿਿਾਪਨਾਆਰਟੀਕਲ 5(1) ੇਅਰਿਾਂ ੇਅੰ ਰਿਿਾਸਪਤਕੀਤੀਗਈਹੈਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ. ੇ, ਸਜਵੇਂਸਕਮੁੰਬਈਪਰੋਜੈਕਟ ਫਤਰਨਹੀਂਸਕਹਾਜਾਿਕ ਾਹੈਕਾਰੋਬਾਰ ਾਇਿੱਕਸਨਸ਼ਸਚਤਿਿਾਨਸਜਿ ੁਆਰਾ ਾਮੁਿੱਖਕਾਰੋਬਾਰਮੁਲਾਂਕਣਨ ੰਪ ਰੀਤਰਹਾਂਜਾਂਅੰਸ਼ਕਤੌਰ 'ਤੇਜਾਰੀਰਿੱਸਖਆਸਗਆਿੀ।ਨਾਲਹੀ, ਮੁੰਬਈਪਰੋਜੈਕਟ ਫਤਰ, ਮੌਜ ਾਕੇਿ ੇ 'ਤੇ, ਅੰ ਰਆਜਾਵੇਗਾਡੀਟੀਏਏ ੀਧਾਰਾ 5(4)(ਈ), ਹੈਿਹਾਇਕ ਫਤਰ, ਾਮਤਲਬਤਿੱਿਾਂਸਕਉਂਸਕ ਫ਼ਤਰਸਿਰਫ਼ਇਿੱਕਹੈਸਵਚਕਾਰਿੰਪਰਕ ਫਤਰਕੰਮਕਰਨਾਅਤੇਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਿੀ . [ਪੈਰਾ 27, 28] ਵਜੋਂਮੁਲਾਂਕਣ ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਦਮਸ਼ਨਰਅਤੇਹੋਰਬਨਾਮਹੁੰਡਈਹੈਵੀਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਕੰਪਨੀਦਲਦਮਟੇਡ, (2007) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 422 : [2007] 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 288; ਮੈਸਰਜ਼ਡੀਆਈਟੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਟੈਕਸੇਸ਼ਨ), ਮੁੰਬਈਬਨਾਮਮੈਸਰਜ਼ਮੋਰਗਨਸਟੈਨਲੀਐਡਕੰਪਨੀਇੰਕ. (2007) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 1: [2007] 8 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 52; ਸਹਾਇਕਇਨਕਮਟੈਕਸਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਨਊਬਨਾਮਈ-ਫੰਡਸਆਈਟੀਇੰਕ. (2018) 13 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 294: [2017] 10 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 157; ਦਦਿੱਲੀਸੋਦਲਊਸ਼ਨਇਸ਼ਕਵਾਜਮਾ-ਹਦਰਮਾਭਾਰੀਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਦਲਮਦਟਡਬਨਾਮਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਮੁੰਬਈਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰਡਾ. (2007) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 481: [2007] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ 112 - 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾ। ਕੇਿ ਾਹਵਾਲਾਕਾਨ ੰਨ __________________ ਪੈਰਾ 5 'ਤੇਪੈਰਾ 13 'ਤੇਪੈਰਾ 13 'ਤੇਪੈਰਾ 20 'ਤੇ [2007] 7 ਐਿ.ਿੀ.ਆਰ 288 [2007] 8 ਐਿ.ਿੀ.ਆਰ 52 [2017] 10 ਐਿ.ਿੀ.ਆਰ 157 [2007] 1 ਐਿ.ਿੀ.ਆਰ 112 ਭਰੋਿਾਕੀਤਾਭਰੋਿਾਕੀਤਾਭਰੋਿਾਕੀਤਾਸਨਰਭਰਕਰ ਾਹੈ ਦਸਵਲਅਪੀਲੀਅਦਿਕਾਰਖੇਤਰ: ਦਸਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 12183 2016 ਦੇ।ਹਾਈਕੋਰਟਦੇ 27.12.2013 ਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇ 2012 ਦੇਆਈਟੀਏਨੰਬਰ 01 ਨੈਨੀਤਾਲਦਵਖੇ।ਆਦੇਸ਼ਤੋਂਦਵਿੱਚਉੱਤਰਾਖੰਡਦਵਿੱਚਐੱਨ. , ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ., ਐੱਸ.ਏ. ਹਸੀਬ, ਦਵਆਸ, ਅਦਨਲਕਦਟਆਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨਸ਼ੇਖਰਸ਼ਰੀਮਤੀਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ। ਐਸ. , ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋਕੇਟ, ਭਾਰਗਵਵੀ. ਦੇਸਾਈ, ਅਦਦਤੀਦੀਵਾਨ, ਐਡਵ. ਜਵਾਬਦੇਹਲਈ. ਗਣੇਸ਼ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਨਕਮਟੈਕਿ-2 (ਟੈਕਿ) ਿੈਮਿੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਨਵੀਂਸ ਿੱਲੀਬਨਾਮ ਮੈਿਰਜ਼ਹੈਵੀਇੰਡਿਟਰੀਜ਼ਕੰਪਨੀ.ਸਲਸਮਟੇਡ. ਵਿੱਲੋਂਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਸੁਣਾਇਆਦਗਆ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੇ. 1. ਦਵਭਾਗਦੁਆਰਾਇਹਅਪੀਲਸਵਾਲ 'ਤੇਮੁਿਦਵਚਾਰਕਰਦੀਹੈ "ਸਥਾਈਸਥਾਪਨਾ" ਦੀਸਥਾਪਨਾਲਈਆਮਦਨਦੀਟੈਕਸਯੋਗਤਾਭਾਰਤਸਥਾਨ 'ਤੇ, 'ਬਚਣਲਈਸਮਝੌਤੇਪੈਦਾਹੋਇਆਆਮਦਨ 'ਤੇਦੋਹਰਾਟੈਕਸਦਵਿੱਚਇਿੱਕਦਨਸ਼ਦਚਤਤੋਂਤੋਂਲਗਾਉਣਾਅਤੇਦਵਿੱਤੀਚੋਰੀਦੀਰੋਕਥਾਮ' ਦੇਨਾਲਕੋਰੀਆਗਣਰਾਜ (" ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ”). 2. 28.02.2006 ਨ ੰ, ਤੇਲਅਤੇਕੁਦਰਤੀਗੈਸਕੰਪਨੀ (“ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ) ਦੇਇਿੱਕਕੰਸੋਰਟੀਅਮਨ ੰ "ਟਰਨਕੀ" ਦਾਠੇਕਾਜਵਾਬਦਾਤਾ/, ਅਰਥਾਤਸੈਮਸੰਗਹੈਵੀਕੰਪਨੀਦਲਦਮਟੇਡ (ਏਕੋਰੀਆਕੰਪਨੀ), ਦਦਿੱਤਾਮੁਲਾਂਕਣਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਦਿੱਖਣੀਦਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਅਤੇਲਾਰਸਨਐਡਟ ਬਰੋਦਲਦਮਟੇਡ, "ਕੰਮ" ਨ ੰਪ ਰਾਕਰਨਲਈਇਕਰਾਰਨਾਮਾਹੋਣਾ, ਹੋਰਦੇਨਾਲ, , , ਗਿੱਲਾਂਸਰਵੇਖਣਾਂਦਡਜ਼ਾਈਨਦਵਖੇਇੰਜੀਨੀਅਦਰੰਗ, ਖਰੀਦ, ਦਨਰਮਾਣ, ਸਥਾਪਨਾਅਤੇਸੋਿਮੌਜ ਦਾ, ਅਤੇਦੀਅਤੇਚਾਲ ਸਹ ਲਤਾਂਸਮੁਿੱਚੀਆਂਸਹ ਲਤਾਂਸ਼ੁਰ ਆਤਕਰਨਾ 'ਵਸਾਈਈਸਟਦਡਵੈਲਪਮੈਂਟਪਰੋਜੈਕਟ' ("ਪਰੋਜੈਕਟ") ਦੇਅਿੀਨਕਵਰਕੀਤਾਦਗਆਹੈ। 3. 24.05.2006 ਨ ੰ, ਮੁਲਾਂਕਣਨੇਮੁੰਬਈਦਵਿੱਚਇਿੱਕਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਸਥਾਪਤਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ, ਜੋ, ਮੁਲਾਂਕਣਦੇਅਨੁਸਾਰ, "ਇਿੱਕਸੰਚਾਰਵਜੋਂਕੰਮਕਰਨਾਸੀਚੈਨਲ" ਮੁਲਾਂਕਣਅਤੇਦਵਚਕਾਰਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀਪਰੋਜੈਕਟਦੇਸਬੰਿਦਵਿੱਚ. ਪਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਦਰੰਗ, ਸਰਵੇਖਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਦਰੰਗ, ਖਰੀਦਅਤੇਦਨਰਮਾਣਦਵਦੇਸ਼ਾਂਦਵਿੱਚਜੋਗਤੀਦਵਿੀਆਂਹੋਈਆਂ, ਉਹਸਾਰੀਆਂਸਾਲ 2006 ਦਵਿੱਚਹੋਈਆਂ।ਨਵੰਬਰ, 2007 ਤੋਂਸ਼ੁਰ ਹੋਏ, ਇਹਪਲੇਟਫਾਰਮਦਫਰਦਲਆਂਦਾਦਗਆਸੀਮੁੰਬਈਤੋਂਬਾਹਰਵਸਈਈਸਟਦਡਵੈਲਪਮੈਂਟਪਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇਸਥਾਦਪਤਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ 26.07.2009 ਕੀਤਾਜਾਣਾਸੀ।ਪਰੋਜੈਕਟਪ ਰਾਤਿੱਕ 4. ਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 2007-2008 ਦੇਸਬੰਿਦਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣਦਾਇਰ 21.08.2007 ਨ ੰਆਮਦਨੀਦੀਵਾਪਸੀ, INR ਦੇਨੁਕਸਾਨਵਜੋਂ, ਕੋਈਲਾਭਨਹੀਂਦਦਖਾਉਂਦੀਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂਦੇਸਬੰਿਦਵਿੱਚਕਦਥਤਤੌਰ 'ਤੇ 23.5 ਲਿੱਖਰੁਪਏਖਰਚਕੀਤੇਗਏਸਨਭਾਰਤਇਸਦੁਆਰਾਬਾਹਰ. ਦਵਿੱਚ 5. 29.08.2008 ਨ ੰ, ਮੁਲਾਂਕਣਨ ੰਕਾਰਨਦਿੱਸੋਨੋਦਟਸਜਾਰੀਕੀਤਾਦਗਆਸੀ।ਇਨਕਮਟੈਕਸਅਥਾਰਟੀਆਂਦੁਆਰਾਇਸਨ ੰਕਾਰਨਦਦਖਾਉਣਦੀਲੋਿਹੈਦਕਅਦਜਹਾਦਕਉਂਹੈਆਮਦਨੀਦੀਦਰਟਰਨਦਸਰਫਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇਫਾਈਲਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਦਜਸਦਾਜਵਾਬਦਵਸਥਾਰਨਾਲਦਦਿੱਤਾਦਗਆਸੀ 02.02.2009 ਨ ੰਮੁਲਾਂਕਣਦੁਆਰਾ।ਜਵਾਬਤੋਂਅਸੰਤੁਸ਼ਟਹੋਣਕਰਕੇ, ਇਿੱਕਡਰਾਫਟਦਫਰਆਰਡਰ 31.12.2009 ("ਡਰਾਫਟਆਰਡਰ") ਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤਾਦਗਆਸੀ 'ਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸਮੁਲਾਂਕਣਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂਦੇਸਹਾਇਕਡਾਇਰੈਕਟਰਦੇਹਰਾਦ ਨ ("ਮੁਲਾਂਕਣਅਦਿਕਾਰੀ")।ਇਹਡਰਾਫਟਆਰਡਰਸ਼ਰਤਾਂਦਵਿੱਚਦਗਆਬਹੁਤਦਵਸਥਾਰਦਵਿੱਚਸਮਝੌਤੇਦੀ, ਅਤੇਇਹਦਸਿੱਟਾਕਿੱਦਿਆਦਕਪਰਸ਼ਨਦਵਿੱਚਪਰੋਜੈਕਟਇਿੱਕਦਸੰਗਲਅਦਵਭਾਗੀ "ਟਰਨਕੀ" ਪਰੋਜੈਕਟਹੈ, ਦਜਸਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀਨ ੰਲੈਣਾਸੀਪਰੋਜੈਕਟਜੋਦਸਰਫਭਾਰਤਪ ਰਾਹੋਇਆਹੈ।ਨਤੀਜੇ, ਮੁਨਾਫਾਪੈਦਾਹੁੰਦਾਦਵਿੱਚਇਿੱਕਉੱਤੇਦਵਿੱਚਵਜੋਂਹੈ ਿੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ੀਆਂਸਰਪੋਰਟਾਂ [2020] 6 ਐੱਿ.ਿੀ.ਆਰ. Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) डी, आर, आय कर-॥ (अंतर्राष्ट्रीय कर) नई दिल्‍ली बनाम मेसर्स सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड। 489 T, न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर, एफ. नरीमन, जे. 1. विभाग की यह अपील कोरिया गणराज्य (डी. टी. ए. ए.) के साथ 'आय के दोहरे कराधान से बचने और वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए समझौते' से उत्पन्न भारत में एक निश्चित स्थान पर स्थापित 'स्थायी प्रतिष्ठान' के कारण होने वाली आय की कराधान क्षमता के सवाल पर फिर से विचार करती है। बी. 2. आई. डी. 1 पर, तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ("ओ, एन. जी. सी".) ने उत्तरदाता/निर्धारिती, यानी सैमसंग sat इंडस्ट्रीज कंपनी के एक संघ को "टर्नकी" अनुबंध प्रदान किया। लिमिटेड (दक्षिण कोरिया में निगमित एक कंपनी), और लार्सन एंड cat लिमिटेड, अन्य बातों के साथ-साथ, सर्वेक्षण, डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, स्थापना और मौजूदा सुविधाओं में संशोधन, और 'वसई पूर्व विकास परियोजना' ('परियोजना') के तहत आने वाली सभी सुविधाओं के स्टार्टअप और चालू करने के लिए एक अनुबंध है।3. आई. डी. 1 पर, निर्धारिती ने मुंबई, भारत में एक परियोजना कार्यालय की स्थापना की, जो निर्धारिती के अनुसार, परियोजना के संबंध में निर्धारिती और ओ. एन. जी. सी. के बीच "एक संचार चैनल" के रूप में कार्य करेगा।पूर्व-इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण गतिविधियाँ जो विदेशों में हुईं, वे सभी वर्ष 2006 में हुईं। नवंबर, 2007 से शुरू होकर, इन प्लेटफार्मों को वसई पूर्व विकास परियोजना में स्थापित करने के लिए मुंबई के बाहर लाया गया था।परियोजना को 26.07.2009 तक पूरा किया जाना था। सी. डी. ई. 4. आकलन वर्ष 2007-2008 के संबंध में, निर्धारिती ने शून्य लाभ दर्शाते हुए 21.08.2007 पर आय विवरणी दाखिल की, क्योंकि भारत में उसके द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में कथित रूप से आई. एन. आर. 23.5 लाख का नुकसान हुआ था। एफ. 5. 29.08.2008 पर, आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारिती को एक कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि आय विवरणी केवल शून्य पर क्‍यों दाखिल की गई थी, जिसका उत्तर निर्धारिती द्वारा 02.02.2009 पर विस्तार से दिया गया था।जवाब से असंतुष्ट होने के कारण, देहरादून में आयकर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के सहायक निदेशक ("मूल्यांकन अधिकारी") द्वारा 31.12.2009 ("मसौदा आदेश") पर एक मसौदा मूल्यांकन आदेश पारित किया गया।इस मसौदा आदमं ेश समझौते की शर्तों को बहुत विस्तार से बताया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि विचाराधीन परियोजना एक अविभाज्य "महत्वपूर्ण" परियोजना है, जिसके तहत Al. एन. जी. सी. को एक ऐसी परियोजना का अधिग्रहण करना था जो केवल भारत में पूरी होती है। परिणामस्वरूप, लाभ उत्पन्न होता है। जी. एच, 490 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट ए. [2020] 6 एस सी आर। परियोजना परियोजना के सफलतापूर्वक चालू होने से ही उत्पन्न होगा कंपनी भारत में।आयकर आयुक्त और एक अन्य बनाम हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, (2007) 7 एस. सी. सी. 422 में इस न्यायालय का निर्णय, विद्वान मूल्यांकन अधिकारी ने कहा कि उस मामले में, परियोजना दो अलग-अलग भागों में थी, वर्तमान मामले में परियोजना के विपरीत।तब मुंबई परियोजना कार्यालय का उल्लेख करते हुए, मूल्यांकन अधिकारी ने कहा: बी. “उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सामग्री के निर्माण और खरीद से संबंधित कार्य ओ. एन. जी. सी. द्वारा सौंपे गए कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध का एक हिस्सा था। यह काम पूरी तरह से भारत में पीई द्वारा निष्पादित किया गया था और यह सुझाव देना बेतुका होगा कि भारत में पीई सामग्री के डिजाइन या निर्माण से जुड़ा नहीं था।” सी. 6. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, मसौदा आदेश ने तब भारत के बाहर कथित रूप से अजित राजस्व का 25 प्रतिशत (जो कुल आई. एन. आर. <आई. डी. 1,960 था) कर के लिए विशिष्ट आय के रूप में माना, जो आई. एन. आर. 28,35,94,740 पर आया।विवाद समाधान पैनल ने निर्धारिती द्वारा मसौदा आदेश पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद अपने दिनांक 30.9.2010 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया: डी. “निर्धारण अधिकारी ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया है कि निर्धारिती का भारत में एक Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) 3. On 24.05.2006, the Assessee set up a Project Office in Mumbai,India, which, as per the Assessee, was to act as “a communicationchannel” between the Assessee and ONGC in respect of the Project.Pre-engineering, survey, engineering, procurement and fabricationactivities which took place abroad, all took place in the year 2006.Commencing from November, 2007, these platforms were then broughtoutside Mumbai to be installed at the Vasai East Development Project.The Project was to be completed by 26.07.2009. 4. With regard to Assessment Year 2007-2008, the Assessee fileda Return of Income on 21.08.2007 showing nil profit, as a loss of INR23.5 lacs had allegedly been incurred in relation to the activities carriedout by it in India. 5. On 29.08.2008, a show-cause notice was issued to the Assesseeby the Income Tax authorities requiring it to show cause as to why theReturn of Incomehad been filed only at nil, which was replied to in detailby the Assessee on 02.02.2009. Being dissatisfied with the reply, a draftAssessment Order was then passed on 31.12.2009 (“Draft Order”) bythe Assistant Director of Income Tax International Transactions atDehradun (“Assessing Officer”).This Draft Order went into the termsof the agreement in great detail, and concluded that the Project in questionis a single indivisible “turnkey” project, whereby ONGC was to takeover a project that is completed only in India. Resultantly,profits arising A BC DEF GH Afrom the successful commissioning of the Project would also arise onlyin India. This Court’s judgment in Commissioner of Income Tax andAnother v. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., (2007) 7 SCC 422,was distinguished by the learned Assessing Officer stating that, in thatcase, the project was in two separate parts, unlike the Project in thepresent case. Referring then to the Mumbai Project Office, the AssessingBOfficer held: “It is evident from the above that the work relating to fabricationand procurement of material was very much a part of the contractfor execution of work assigned by ONGC. The work was whollyexecuted by PE in India and it would be absurd to suggest that PECin India was not associated with the designing or fabrication ofmaterials.” 6. Having so held, the Draft Order then went on to attribute 25% of the revenues allegedly earned outside India (which totalled INR113,43,78,960) as being the income of the Assessee exigible to tax, whichDcame to INR 28,35,94,740. The Dispute Resolution Panel, by its orderdated 30.9.2010, after considering objections to the Draft Order by theAssessee, then held: “The Assessing Officer has given a specific finding that theassessee had a project office in India, when it was given theEcontract. The assessee has not contested the existence of theProject office in India but it has only contested that the projectwas used merely for preparatory and auxiliary activities.Thissubmission of the assessee does not hold merit because if it wantedto perform only preparatory and auxiliary activities then it couldFhave opened a liaison office. The opening of a project office clearlyshows that the assessee was doing something more than whatwould have been done through liaison office. In any case natureand purport of activities undertaken in India determine the existenceof PE. Considering the nature of activities undertaken in India it isclear that PE existed in the case of assessee.”G 7. It then confirmed the finding contained in the Draft Order thatthe agreement was a “turnkey” project which could not be split up, as aresult of which the entire profit earned from the Project would be earnedwithin India. Basing itself on data obtained from the database “CapitalLine”,the Panel picked up four similar projects executed by companiesH Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) ਿੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ੀਆਂਸਰਪੋਰਟਾਂ [2020] 6 ਐੱਿ.ਿੀ.ਆਰ. ਪਰੋਜੈਕਟਦੇਸਫਲਕਦਮਸ਼ਦਨੰਗਤੋਂਹੀਪੈਦਾਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤਦਵਿੱਚ. ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਦਮਸ਼ਨਰਦਵਿੱਚਅਦਾਲਤਦਾਇਹਫੈਸਲਾਅਤੇ ਇਕਹੋਰਬਨਾਮਹੁੰਡਈਹੈਵੀਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਕੰਪਨੀਦਲਦਮਟੇਡ, (2007) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 422, ਨ ੰਇਹਦਿੱਸਦੇਹੋਏਦਕ, ਇਸਦਵਿੱਚਦਵਦਦਅਕਮੁਲਾਂਕਣਅਫਸਰਦੁਆਰਾਵਿੱਖਰਾਕੀਤਾਦਗਆਸੀ ਕੇਸ, ਪਰੋਜੈਕਟਦੋਵਿੱਖ-ਵਿੱਖਦਹਿੱਦਸਆਂਦਵਿੱਚਸੀ, ਦਵਿੱਚਪਰੋਜੈਕਟਦੇਉਲਟ ਮੌਜ ਦਾਕੇਸ. ਦਫਰਮੁੰਬਈਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਦਾਹਵਾਲਾਦਦੰਦੇਹੋਏ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਦਿਕਾਰੀਰਿੱਖੇਗਏ: “ਉਪਰੋਕਤਤੋਂਇਹਸਪਿੱਸ਼ਟਹੁੰਦਾਹੈਦਕਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨਨਾਲਸਬੰਿਤਕੰਮ ਅਤੇਸਮਿੱਗਰੀਦੀਖਰੀਦਇਕਰਾਰਨਾਮੇਦਾਬਹੁਤਸੀ ਦੁਆਰਾਦਨਰਿਾਰਤਕੰਮਨ ੰਚਲਾਉਣਲਈਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ . ਕੰਮਪ ਰਾਸੀ ਦੁਆਰਾਚਲਾਇਆਦਹਿੱਸਾਦਗਆ ਪੀ.ਈਭਾਰਤਦਵਿੱਚਅਤੇਇਹਸੁਝਾਅਦੇਣਾਬੇਤੁਕਾਹੋਵੇਗਾ ਪੀਈ ਭਾਰਤਦਵਿੱਚਦੀਦਡਜ਼ਾਈਦਨੰਗਜਾਂਨਾਲਸਬੰਿਤ।" ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨਨਹੀਂਸੀ ਸਮਿੱਗਰੀ 6. ਇਸਆਯੋਦਜਤਹੋਣਬਾਅਦ, ਡਰਾਫਟਆਰਡਰ 25% 'ਤੇਚਲਾਦਗਆ। ਕਦਥਤਤੌਰ 'ਤੇਭਾਰਤਤਰਹਾਂਤੋਂਗੁਣਾਂਤੋਂਬਾਹਰਕਮਾਏਗਏਮਾਲੀਏਦਾ (ਜੋਆਰ 113,43,78,960) ਟੈਕਸਯੋਗਦੀਆਮਦਨਹੋਣਦੇਨਾਤੇ, ਜੋਕੁਿੱਲ ਦਵਚਮੁਲਾਂਕਣ28,35,94,740 ਰੁਪਏ 'ਤੇਆਇਆ।ਦਵਵਾਦਦਨਪਟਾਰਾਪੈਨਲ, ਇਸਦੇਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾਡਰਾਫਟਆਰਡਰ 'ਤੇਆਦੇਸ਼ 'ਤੇਦਵਚਾਰਕਰਨਬਾਅਦ, ਦਮਤੀ 30.9.2010, ਦਫਰਆਯੋਦਜਤ: ਇਤਰਾਜ਼ਾਂਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ "ਮੁਲਾਂਕਣਅਫਸਰਨੇਇਿੱਕਖਾਸਖੋਜਦਦਿੱਤੀਹੈਦਕ ਮੁਲਾਂਕਣਦਾਭਾਰਤਦਵਿੱਚਇਿੱਕਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਸੀ, ਜਦੋਂਇਸਨ ੰਦਦਿੱਤਾਦਗਆਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਨੇਦੀਹੋਂਦਦਾਦਵਰੋਿਨਹੀਂਕੀਤਾਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚਪਰੋਜੈਕਟਆਦਫਸਨੇਪਰਇਸਨੇਦਸਰਫਇਸਪਰੋਜੈਕਟਦਾਹੀਮੁਕਾਬਲਾਕੀਤਾਹੈ ਦਸਰਫਦਤਆਰੀਅਤੇਸਹਾਇਕਗਤੀਦਵਿੀਆਂਲਈਵਰਦਤਆਜਾਂਦਾਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣਦੇਜਮਹਾਂਕਰਾਉਣਦਵਿੱਚਮੈਦਰਟਨਹੀਂਹੈਦਕਉਂਦਕਜੇਇਹਚਾਹੁੰਦਾਸੀ ਦਸਰਫਦਤਆਰੀਅਤੇਸਹਾਇਕਕਰਨਲਈਦਫਰਇਹਕਰਸਕਦਾਹੈ ਨੇਸੰਪਰਕਦਫਤਰਹੈ।ਦਕਦਰਆਵਾਂਖੋਦਲਹਆਇਿੱਕਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਦਾਉਦਘਾਟਨਤੌਰ 'ਹੈਦਕਦਕਸਕੁਝਕਰਦਰਹਾਸੀ ਤਾਲਮੇਲਸਪਿੱਸ਼ਟਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂਵਿੱਿਦਫਤਰਰਾਹੀਂਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।ਦਕਸੇਵੀਹਾਲਤਦਵਿੱਚਕੁਦਰਤ ਅਤੇਭਾਰਤਦਵਿੱਚਕੀਤੀਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂਦਾਉਦੇਸ਼ਦਨਰਿਾਰਤਕਰਦਾਹੈਪੀਈਦਾ।ਭਾਰਤਕੀਤੀਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂਦੀਦਿਆਨਮੌਜ ਦਗੀਨ ੰਦਵਿੱਚਪਰਦਕਰਤੀਨ ੰਦਵਿੱਚਹੋਏਇਹਕਰੋਦਕਦੇਮਾਮਲੇਪੀਈਸੀ।" ਰਿੱਖਦੇਹੈ ਸਪਿੱਸ਼ਟਮੁਲਾਂਕਣਦਵਿੱਚਮੌਜ ਦ 7. ਇਹਦਫਰਡਰਾਫਟਆਰਡਰਦਵਿੱਚਮੌਜ ਦਖੋਜਦੀਪੁਸ਼ਟੀਕਰਦਾਹੈ ਸਮਝੌਤਾਇਿੱਕ "ਟਰਨਕੀ" ਪਰੋਜੈਕਟਸੀਦਜਸਨ ੰਵੰਦਡਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾਸੀ, ਦਜਵੇਂਦਕ ਦਜਸਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਪਰੋਜੈਕਟਤੋਂਕਮਾਇਆਦਗਆਸਾਰਾਮੁਨਾਫਾਕਮਾਇਆਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤਦੇਅੰਦਰ. ਆਪਣੇਆਪਨ ੰਡਾਟਾਬੇਸ "ਪ ੰਜੀ" ਤੋਂਪਰਾਪਤਕੀਤੇਡੇਟਾ 'ਤੇਅਿਾਰਤ ਲਾਈਨ", ਪੈਨਲਨੇਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਚਲਾਏਗਏਚਾਰਸਮਾਨਪਰੋਜੈਕਟਾਂਨ ੰਚੁਦਣਆ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਨਕਮਟੈਕਿ-2 (ਟੈਕਿ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਨਵੀਂਸ ਿੱਲੀਬਨਾਮBਮੈਿਰਜ਼ਿੈਮਿੰਗਹੈਵੀਕੰ. ਸਲ. [ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੇ.] ਇੰਡਿਟਰੀਜ਼ ਭਾਰਤਬਾਹਰ, ਅਤੇਔਸਤਮੁਨਾਫਾਮਾਰਦਜਨ 24.7% ਪਾਇਆਦਗਆ, ਜੋਦਕ, ਪੈਨਲਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਈਆਏ 25% ਦੇਤੋਂਅੰਕਿੇਨ ੰਜਾਇਜ਼ਠਦਹਰਾਇਆਜਾਵੇਗਾਡਰਾਫਟਆਰਡਰਦਵਿੱਚ. ਪੈਨਲਨੇਮੁਲਾਂਕਣਨ ੰਖਾਰਜਕਰਦਦਿੱਤਾਹੈਇਤਰਾਜ਼, ਡਰਾਫਟਆਰਡਰਨ ੰਅਫਸਰਦੁਆਰਾਅੰਦਤਮਰ ਪਦਗਆਸੀ 25.10.2010. ਦਫਰਦੇਦਖਲਾਫਦੇਦਖਲਾਫਮੁਲਾਂਕਣਦਦਿੱਤਾਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣਅਪੀਲਦਾਇਰਕੀਤੀਗਈਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਲੀਦਟਰਦਬਊਨਲਅਿੱਗੇਹੁਕਮ (“ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ”). 8. ਦਾਫੈਸਲਾਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ 30.08.2011 ਨ ੰਦਵਿੱਚਚਲਾਦਗਆਮੁੰਬਈਦਵਖੇਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਦੀਸਥਾਪਨਾਨਾਲੋਂਬਹੁਤਦਵਸਥਾਰਡਰਾਫਟਆਰਡਰਦਵਵਾਦਦਗਆਸੀਪੈਨਲਦਾਫੈਸਲਾ।ਦਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀਦਾਦਜ਼ਆਦਾਦਵਿੱਚਜਾਂਰੈਜ਼ੋਲ ਸ਼ਨਦਵਿੱਚਹਵਾਲਾਦਗਆਹੈਅਤੇ 'ਤੇਦਨਰਭਰਹੈਦਮਤੀ 24.04.2006, ਜੋਦਕਦੁਆਰਾਕਰਾਇਆਦਗਆਸੀਦਦਿੱਤਾਇਿੱਕਅਰਜ਼ੀਮੁਲਾਂਕਣਜਮਹਾਂਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਖੋਲਹਣਲਈਭਾਰਤੀਦਰਜ਼ਰਵਬੈਂਕ (“ਆਰਬੀਆਈ”), ਜੋਬਦਲੇਦਵਿੱਚਦਮਤੀ 03.04.2006 ਦੇਕੰਪਨੀਦੇਇਿੱਕਬੋਰਡਮਤੇਦਾਹਵਾਲਾਦਗਆਭਾਰਤਦਫਤਰਲਈ।ਇਸਨੇਹਵਾਲਾਹੈਦਕਦਦਿੱਤਾਦਵਿੱਚਪਰੋਜੈਕਟਖੋਲਹਣਅਿੱਗੇਦਦਿੱਤਾਪਿੱਤਰਦਵਖਾਉਂਦਾਇਿੱਕਦਮਸਟਰਸੰਗਸ ਨਪਾਰਕ, ਜਨਰਲਮੁਲਾਂਕਣਕੰਪਨੀਦੇਮੈਨੇਜਰਨ ੰਏਖੋਲਹਣਲਈਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇਦਸਤਖਤਕਰਨਲਈਕੰਪਨੀਦਾਪਰਤੀਦਨਿੀਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਅਤੇਭਾਰਤਦਵਿੱਚਇਿੱਕਬੈਂਕਖਾਤਾ, ਅਤੇਕੰਮਕਾਜਦੀਦੇਖਭਾਲਲਈਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਦੇ. ਬੋਰਡਦਾਮਤਾਪਾਸਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦਦਮਤੀ 03.04.2006 ਨ ੰਦਵਸਥਾਰਦਵਿੱਚ, ਦਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀਦਸਿੱਟਾਕਿੱਦਿਆ: "70. ਉਪਰੋਕਤਸਾਰੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂਤੋਂਦੇਦਖਆਜਾਸਕਦਾਹੈਦਕਸਕੋਪਮੁੰਬਈਦੇਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਨ ੰਨਾਹੀਦੁਆਰਾਪਰਦਤਬੰਦਿਤਕੀਤਾਦਗਆਹੈਖੁਦਮੁਲਾਂਕਣਕੰਪਨੀਜਾਂਇਸਦੁਆਰਾਵੀਪਾਬੰਦੀਨਹੀਂਲਗਾਈਗਈਹੈਆਰ.ਬੀ.ਆਈਦਕਸੇਵੀਰ ਪ. ਇਹਇਸਕਾਰਨਲਈਪਰਸੰਦਗਕਹੈਦਕਹੁੰਡਈਹੈਵੀਦਾਮਾਮਲਾ, ਇਹਦਰਕਾਰਡਦੀਦਵਿੱਚਦਵਿੱਚਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਗਿੱਲਹੈਦਕਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਖੋਦਲਹਆਦਗਆਆਰਬੀਆਈਦੁਆਰਾਦਦਿੱਤੀਗਈਇਜਾਜ਼ਤਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤਮੁਲਾਂਕਣਦੁਆਰਾ, ਦਸਰਫਸੰਪਰਕਦਫਤਰਕੰਮਕਰਨਾਸੀਅਤੇਇਸਲਈਅਦਿਕਾਰਤਸੀਦਕਸੇਵੀਵਪਾਰਕਗਤੀਦਵਿੀਵਜੋਂਨਹੀਂਨ ੰਜਾਰੀਰਿੱਖੋ।ਇਹਦਵਚਕਾਰਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨਅੰਤਰਹੈਦੋਕੇਸਅਰਥਾਤਮੁਲਾਂਕਣਦਾਕੇਸਅਤੇਹੁੰਡਈਹੈਵੀਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਕੇਸ. 71. ਦੇਝਗਿੇਦਵਿੱਚਇਿੱਕਤਾਕਤਹੈਐਲਡੀ. ਡਾਉਹਸ਼ਬਦ "ਦਕਕੰਪਨੀਇਸਦੁਆਰਾਮੁੰਬਈਦਵਿੱਚਇਿੱਕਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਖੋਲਹਦੀਹੈ, ਵਸਈਪ ਰਬੀਦਵਕਾਸਦੇਤਾਲਮੇਲਅਤੇਅਮਲਲਈਭਾਰਤਤੇਲਅਤੇਕੁਦਰਤੀਗੈਸਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ(“ਓਐਨਜੀਸੀ”), ਭਾਰਤ”ਲਈਪਰੋਜੈਕਟਬੋਰਡਆਫਦੇਆਪਣੇਰੈਜ਼ੋਲ ਸ਼ਨਦਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਵਰਤੀਜਾਂਦੀਹੈ 3 ਅਪਰੈਲ, 2006 ਦੀਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੀਮੀਦਟੰਗਇਹਸਪਿੱਸ਼ਟਕਰਦੀਹੈਦਕ ਦੇਤਾਲਮੇਲਅਤੇਅਮਲਲਈਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਖੋਦਲਹਆਦਗਆਸੀ ਪਰਭਾਦਵਤਪਰੋਜੈਕਟ. ਮੁਲਾਂਕਣਦੁਆਰਾਲਗਾਈਗਈਦਕਸੇਪਾਬੰਦੀਦੀਅਣਹੋਂਦਦਵਿੱਚ ਿੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ੀਆਂਸਰਪੋਰਟਾਂ [2020] 6 ਐੱਿ.ਿੀ.ਆਰ. Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) सी. 6. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, मसौदा आदेश ने तब भारत के बाहर कथित रूप से अजित राजस्व का 25 प्रतिशत (जो कुल आई. एन. आर. <आई. डी. 1,960 था) कर के लिए विशिष्ट आय के रूप में माना, जो आई. एन. आर. 28,35,94,740 पर आया।विवाद समाधान पैनल ने निर्धारिती द्वारा मसौदा आदेश पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद अपने दिनांक 30.9.2010 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया: डी. “निर्धारण अधिकारी ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया है कि निर्धारिती का भारत में एक परियोजना कार्यालय था, जब उसे अनुबंध दिया गया था।निर्धारिती ने भारत में परियोजना कार्यालय के अस्तित्व का विरोध नहीं किया है, लेकिन उसने केवल यह विरोध किया है कि परियोजना का उपयोग केवल प्रारंभिक और सहायक गतिविधियों के लिए किया गया था। निर्धारिती का यह प्रस्तुतिकरण योग्यता नहीं रखता है क्योंकि यदि वह केवल प्रारंभिक और सहायक गतिविधियों को करना चाहता था तो वह एक संपर्क कार्यालय खोल सकता था।एक परियोजना कार्यालय का उद्घाटन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्धारिती कुछ और कर रहा था जो संपर्क कार्यालय के माध्यम से किया जाता।किसी भी मामले में भारत में की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति और उद्देश्य पीई के अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। भारत में की गई गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि निर्धारिती के मामले में पीई मौजूद था।” ई. एफ. जी. 7. इसके बाद इसने मसौदा आदमं ेश निहित निष्कर्ष की पुष्टि की कि समझौता एक "महत्वपूर्ण" परियोजना थी जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना से अजित पूरा लाभ भारत के भीतर अजित किया जाएगा।"कैपिटल लाइन" डाटाबेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पैनल ने ए कंपनियों द्वारा निष्पादित चार समान परियोजनाओं को चुना। एच, डी. आर, आय कर-| (अंतर्राष्ट्रीय कर) नई दिल्‍ली बनाम एम./एस. सैमसंग Sat इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड, [आर, एफ. नरीमन, जे.] ए. 491 भारत के बाहर, और औसत लाभ माजिन को 24.7% पाया, जो पैनल के अनुसार, इसलिए मसौदा आदेश में 25 प्रतिशत के आंकड़े को उचित ठहराएगा।पैनल ने निर्धारिती की आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसके बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा 25.10.2010 पर मसौदा आदेश को अंतिम रूप दिया गया।इसके बाद निर्धारिती ने आयकर अपीलीय न्‍्यायाधिकरण ("आई , टी. ए. टी".) के समक्ष मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील दायर की। बी. 8. 30.08.2011 पर आई. टी. ए. टी. का निर्णय मसौदा आदेश या विवाद समाधान पैनल के निर्णय की तुलना में मुंबई में परियोजना कार्यालय की स्थापना में बहुत अधिक विस्तार से गया।आई, टी. ए. टी. ने 24.04.2006 दिनांकित एक आवेदन का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया, जिसे निर्धारिती द्वारा परियोजना कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ("आर, बी. आई" ,) को प्रस्तुत किया गया था, जिसने बदले में भारत में परियोजना कार्यालय खोलने के लिए कंपनी के दिनांकित 03.04.2006 के बोर्ड प्रस्ताव का उल्लेख किया।इसने आगे पत्राचार का उल्लेख किया जिसमें दिखाया गया था कि एक श्री सांगसन पार्क, एसेसी कंपनी के महाप्रबंधक, को भारत में परियोजना कार्यालय और एक बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और परियोजना कार्यालय के संचालन को देखने के लिए कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया amare. टी. ए. टी. ने दिनांक 03.04.2006 के बोर्ड प्रस्ताव को विस्तार से निर्धारित करने के बाद निष्कर्ष निकालाः सी. डी. “70. उपरोक्त सभी दस्तावेजों से यह देखा जा सकता है कि मुंबई परियोजना कार्यालय का दायरा न तो स्वयं निर्धारिती कंपनी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और न ही इसे किसी भी शर्त पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।यह इस कारण से प्रासंगिक है कि हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज मामले में, यह रिकॉर्ड की बात है कि उक्त निर्धारिती द्वारा खोला गया परियोजना कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, केवल एक संपर्क कार्यालय के रूप में काम करने के लिए था और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को जारी रखने के लिए अधिकृत नहीं था।यह दो मामलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है अर्थात्‌ निर्धारिती का मामला और हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज का मामला। ई. एफ. 71. एल. डी. के विवाद में एक बल है।डी. आर, ने कहा कि निर्धारिती कंपनी द्वारा 3 अप्रैल, 2006 को निदेशक मंडल की बैठक के अपने संकल्प में उपयोग किए गए शब्द "कि कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ. एन. जी. सी.), भारत के लिए वसई पूर्व विकास परियोजना के समन्वय और निष्पादन के लिए मुंबई, भारत में एक परियोजना कार्यालय खोलती है" यह स्पष्ट करता है कि परियोजना कार्यालय विवादित परियोजना के समन्वय और निष्पादन के लिए खोला गया था।निर्धारिती द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अभाव में जी. Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) 7. It then confirmed the finding contained in the Draft Order thatthe agreement was a “turnkey” project which could not be split up, as aresult of which the entire profit earned from the Project would be earnedwithin India. Basing itself on data obtained from the database “CapitalLine”,the Panel picked up four similar projects executed by companiesH outside India, and found the average profit margin to be 24.7%, which,according to the Panel, would therefore justify the figure of 25% arrivedat in the Draft Order. The Panel having dismissed theAssessee’sobjections, the Draft Order was made finalby the Assessing Officer on25.10.2010.The Assessee then filed an appeal against the AssessmentOrder before the Income Tax Appellate Tribunal (“ITAT”). 8. The decision of the ITAT on 30.08.2011 went into theestablishment of the Project Office at Mumbai in much more detail thanhad been gone into either in the Draft Order or the Dispute ResolutionPanel’s decision. The ITAT referred to and relied upon an applicationdated 24.04.2006, which had been submitted by the Assessee to theReserve Bank of India (“RBI”) for opening the Project Office, whichin turn referred to a Board Resolution of the Company dated 03.04.2006for opening theProject Office in India. It further referred tocorrespondence showing that one Mr. Sangsoon Park, the GeneralManager of the Assessee Company,had been appointed as arepresentative of the Company to sign documents for opening oftheProject Office and a bank account in India, and to look after operationsof the Project Office. After setting out the Board Resolution dated03.04.2006 in detail, the ITAT concluded: “70. It can be seen from all the above documents that the scopeof Mumbai Project Office has neither been restricted by theassessee company itself or it has also not been restricted by RBIin any terms. This is relevant for the reason that in Hyundai HeavyIndustries case, it is a matter of record that project office openedby the said assessee, according to permission given by the RBI,was to work only as a liaison office and was not authorised tocarry on any business activity. This is the vital difference betweenthe two cases namely the case of the assessee and Hyundai HeavyIndustries case. 71. There is a force in the contention of the ld. DR that the words“That the company hereby open one project office in Mumbai,India for coordination and execution of Vasai East DevelopmentProject for Oil and Natural Gas Corporation (“ONGC”), India”used by the assessee company in its resolution of Board ofDirectors meeting dated 3[rd] April, 2006 makes it amply clear thatproject office was opened for coordination and execution ofimpugned project. In absence of any restriction put by the assessee AB C D E F G H Ain the application moved by it to RBI, in the resolutions passed bythe assessee company for the opening of the project office atMumbai and the permission given by RBI, it cannot be said thatMumbai project office was not a fixed place of business of theassessee in India to carry out wholly or partly the impugnedcontract in India within the meaning of Article 5.1 of DTAA.BThese documents make it clear that all the activities to be carriedout in respect of impugned contract will be routed through theproject office only. Pre-surveys were to be first conducted whichwill determine the nature of the designing on the basis of whichpre-engineering and pre-designing was to be done with respect toCthe entire project. The next main condition of the contract wasthat, as a condition precedent, the assessee had to obtain insurancewith respect to the entire project which has been in fact obtainedby the assessee in India for which the assessee has receivedmajor payment during the year under consideration itself. Thesaid policy has not been shown to be restricted only with regardDto activities of the assessee outside India.” Case: DIRECTOR OF INCOME TAX-II (INTERNATIONAL TAXATION) NEW DELHI & ANR. versus M/S. SAMSUNG HEAVY INDUS... [[2020] 6 S.C.R. 486] (2020) 71. ਦੇਝਗਿੇਦਵਿੱਚਇਿੱਕਤਾਕਤਹੈਐਲਡੀ. ਡਾਉਹਸ਼ਬਦ "ਦਕਕੰਪਨੀਇਸਦੁਆਰਾਮੁੰਬਈਦਵਿੱਚਇਿੱਕਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਖੋਲਹਦੀਹੈ, ਵਸਈਪ ਰਬੀਦਵਕਾਸਦੇਤਾਲਮੇਲਅਤੇਅਮਲਲਈਭਾਰਤਤੇਲਅਤੇਕੁਦਰਤੀਗੈਸਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ(“ਓਐਨਜੀਸੀ”), ਭਾਰਤ”ਲਈਪਰੋਜੈਕਟਬੋਰਡਆਫਦੇਆਪਣੇਰੈਜ਼ੋਲ ਸ਼ਨਦਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਕੰਪਨੀਦੁਆਰਾਵਰਤੀਜਾਂਦੀਹੈ 3 ਅਪਰੈਲ, 2006 ਦੀਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੀਮੀਦਟੰਗਇਹਸਪਿੱਸ਼ਟਕਰਦੀਹੈਦਕ ਦੇਤਾਲਮੇਲਅਤੇਅਮਲਲਈਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਖੋਦਲਹਆਦਗਆਸੀ ਪਰਭਾਦਵਤਪਰੋਜੈਕਟ. ਮੁਲਾਂਕਣਦੁਆਰਾਲਗਾਈਗਈਦਕਸੇਪਾਬੰਦੀਦੀਅਣਹੋਂਦਦਵਿੱਚ ਿੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ੀਆਂਸਰਪੋਰਟਾਂ [2020] 6 ਐੱਿ.ਿੀ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾਪਾਸਕੀਤੇਮਦਤਆਂਦਵਿੱਚ, ਇਸਦੁਆਰਾਆਰਬੀਆਈਨ ੰਭੇਜੀਗਈਅਰਜ਼ੀਦਵਿੱਚ ਦਵਖੇਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਦੇਉਦਘਾਟਨਲਈਮੁਲਾਂਕਣਕੰਪਨੀ ਮੁੰਬਈਅਤੇਆਰਬੀਆਈਵਿੱਲੋਂਦਦਿੱਤੀਗਈਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਦਜਹਾਨਹੀਂਦਕਹਾਜਾਸਕਦਾ ਮੁੰਬਈਪਦਰਯੋਜਨਾਦਫਤਰਦਾਕਾਰੋਬਾਰਦਾਕੋਈਦਨਸ਼ਦਚਤਸਥਾਨਨਹੀਂਸੀ ਭਾਰਤਦਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਪ ਰੀਤਰਹਾਂਜਾਂਤੌਰ 'ਤੇਕੀਤੇਗਏਕਰਨਲਈਡੀਟੀਏਏਦੇਆਰਟੀਕਲ 5.1 ਦੇਅਰਥਦੇਅੰਦਰਭਾਰਤਪਰਤੀਰੋਿਨ ੰਪ ਰਾਅੰਸ਼ਕਦਵਿੱਚਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਇਹਕਰਦੇਹਨਦਕਸਾਰੀਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂਕੀਤੀਆਂਜਾਣੀਆਂਹਨ ਦੁਆਰਾਰ ਟਦਸਤਾਵੇਜ਼ਸਪਿੱਸ਼ਟਕੀਤੇਜਾਣਗੇ ਦਸਰਫਦਫਤਰ. -ਸਰਵੇਖਣਕੀਤਾਜਾਣਾਸੀਜੋਦਕਸੀ ਦਜਸਦੇਆਿਾਰ 'ਤੇਪਰੋਜੈਕਟਪਦਹਲਾਂਪਰੀਦਡਜ਼ਾਈਦਨੰਗਦੀਪਰਦਕਰਤੀਦਨਰਿਾਰਤਕਰੇਗੀ ਦੇਸਬੰਿਦਵਿੱਚਪਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਦਰੰਗਅਤੇਪਰੀ-ਦਡਜ਼ਾਈਦਨੰਗਕੀਤੀਜਾਣੀਸੀ ਸਾਰਾਪਰੋਜੈਕਟ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਦੀਅਗਲੀਮੁਿੱਖਸ਼ਰਤਸੀ ਦਕ, ਇਿੱਕਸ਼ਰਤਪ ਰਵਦੇਤੌਰਤੇ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਨ ੰਬੀਮਾਪਰਾਪਤਕਰਨਾਪੈਂਦਾਸੀ ਪ ਰੇਪਰੋਜੈਕਟਦੇਸਬੰਿਦਵਿੱਚਜੋਅਸਲਦਵਿੱਚਪਰਾਪਤਕੀਤਾਦਗਆਹੈ ਭਾਰਤਦਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਦੁਆਰਾਦਜਸਲਈਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਨ ੰਪਰਾਪਤਹੋਇਆਹੈ ਦਵਚਾਰਅਿੀਨਸਾਲਦੇਦੌਰਾਨਮੁਿੱਖਭੁਗਤਾਨ. ਦ ਨੇਦਕਹਾਦਕਨੀਤੀਨ ੰਦਸਰਫਇਸਸਬੰਿਸੀਮਤਦਦਖਾਇਆਦਗਆਹੈ ਭਾਰਤਬਾਹਰਦੀਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂਲਈ।" ਦਵਿੱਚਨਹੀਂਤੋਂਮੁਲਾਂਕਣ 9. ਦ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀਇਸਤਰਹਾਂਮੁਲਾਂਕਣਅਫਸਰਦੇਫੈਸਦਲਆਂਦੀਪੁਸ਼ਟੀਕੀਤੀਗਈ ਅਤੇਦਵਵਾਦਦਨਪਟਾਰਾਪੈਨਲਦਕਇਕਰਾਰਨਾਮਾਅਦਵਭਾਦਜਤਸੀ।ਇਹ ਦਫਰਮੁਲਾਂਕਣਦੀਤਰਫੋਂਦਲੀਲਨਾਲਨਦਜਿੱਠਣਲਈਅਿੱਗੇਵਦਿਆ ਪਰੋਜੈਕਟਦਫਤਰਦਸਰਫਇਿੱਕਸਹਾਇਕਦਫਤਰਸੀ, ਅਤੇਆਪਣੇਆਪਨ ੰਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਕਰਦਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰਦੀਦਕਸੇਵੀਮੁਿੱਖਗਤੀਦਵਿੀਦਵਿੱਚ, ਦਜਵੇਂਦਕਖਾਤੇਜੋਪੈਦਾਕੀਤੇਗਏਹਨਦਕਅਦਜਹਾਕੋਈਖਰਚਾਸੀਜੋਦਕਕਰਨਨਾਲਸਬੰਿਤ. ਇਸਲਾਗ ਸੀ ਪਰੋਜੈਕਟਸਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇਨਹੀਂਦਲੀਲਦਾਦਨਪਟਾਰਾਇਸਤਰਹਾਂਕੀਤਾਦਗਆ: “ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਦਾਵਰਣਨਕਰਨਦਾਤਰੀਕਾਅਤੇਤਰੀਕਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇਕੰਮਨ ੰਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰ 'ਤੇਇਸਦਾਵਰਣਨਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ ਉੱਥੇਠੇਕੇਦੀਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂਮੁੰਬਈਪਰੋਜੈਕਟਦੀਭ ਦਮਕਾਹੋਵੇਗੀ ਦਫਤਰਨ ੰਮੁਲਾਂਕਣਦਵਚਕਾਰਇਿੱਕਚੈਨਲਵਜੋਂਕੰਮਕਰਨਾਪੈਂਦਾਹੈ ਕੰਪਨੀਅਤੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ . ਜੇ ਪੀ.ਈ ਦੇਅੰਦਰਮੌਜ ਦਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 5.1 ਅਤੇ 5.2 ਦਾਅਰਥਹੈਅਤੇਦਾਦਾਅਵਾਹੈਦਕਇਸਦੇਹੋਣਪੀ.ਈਿਾਰਾ 5.1 ਅਤੇਮੁਲਾਂਕਣਬਾਵਜ ਦ ਉੱਥੇ5.2 ਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਅਿੀਨਹੈ ਬੇਦਖਲੀਆਰਟੀਕਲ 5.4 ਦਫਰਇਹਸਾਬਤਕਰਨਦੀ 'ਤੇਆਉਂਦਾਦਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਮੁਲਾਂਕਣਹੈ ਇਸਦੀਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂ ਪੀ.ਈਦਤਆਰੀਸਹਾਇਕਦੇਸੁਭਾਅਹਨ ਕੁਦਰਤਦੁਆਰਾਕੋਈਦਵਿੱਚਜਾਂਦਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਸਮਿੱਗਰੀਦਰਕਾਰਡ 'ਤੇਨਹੀਂਦਲਆਂਦੀਗਈਹੈ ਉਕਤਤਿੱਥਨ ੰਸਾਬਤਕਰਨਲਈ।ਇਸਸਬੰਿੀਦਲੀਲਾਂਪੇਸ਼ਕੀਤੀਆਂ ਦਸਰਫਅਨੁਮਾਨਦੁਆਰਾਹਨਦਕਖਾਤੇਦੁਆਰਾਗਏਹਨ ਭਾਰਤਦਜਸਇਹ ld ਦੀਦਲੀਲਦਜਵੇਂਰਿੱਖੇਦਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਰਾਹੀਂਹੈ।ਸਲਾਹ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਨਕਮਟੈਕਿ-2 (ਟੈਕਿ) ਿੈਮਿੰਗਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਨਵੀਂਸ ਿੱਲੀਬਨਾਮ ਮੈਿਰਜ਼ਹੈਵੀਕੰ. ਸਲ. [ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੇ.] ਇੰਡਿਟਰੀਜ਼ ਦਾਦਕਇਸਇਸਨਾਲਸਬੰਿਤਕੋਈਖਰਚਾਹੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਕਰਨਾ।ਪਰਇਸਨ ੰਲਾਗ ਮੁਲਾਂਕਣਦਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਤਰਹਾਂਦੀਦਲੀਲਸਵੀਕਾਰਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਖਾਤੇਦੀਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਦੇਹਿੱਥਾਂਦਵਿੱਚਹੈਅਤੇਦਸਰਫ ਇਕਿੱਲੇਖਾਦਤਆਂਨ ੰਕਾਇਮਰਿੱਖਣਦਾਿੰਗਦਨਰਿਾਰਤਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾ ਦਾਚਦਰਿੱਤਰਪੀ.ਈ ਦੀਭ ਦਮਕਾਵਜੋਂ ਪੀ.ਈ ਦਸਰਫਦਨਰਿਾਰਤਕਰਨਲਈਹੋਵੇਗਾ ਇਸਨੇਦਕਸਦੀਆਂਗਤੀਦਵਿੀਆਂਕੀਤੀਆਂਹਨ।ਦਕਿੁਕਵਾਂਤਰਹਾਂਦਜਵੇਂਪਦਹਲਾਂਦਿੱਦਸਆਦਗਆਹੈ ਦਜਸਤਰੀਕੇਨਾਲਇਕਰਾਰਨਾਮਾਅਿ
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