Director Of Income Tax, New Delhi v. M/S Mitsubishi Corporation

Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) [2021] 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 750 ਆਮਦਨਕਰਦੇਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ1262 ਦੀ2016) ਸਤੰਬਰ17, 2021 [ਐਲ. ਨਾਗੇਸਵਰਾਰਾਓਅਤੇਅਨਿਰੁੱਧਬੋਸ, ਜੇ.ਜੇ.] ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ, 1961 – ਧਾਰਾਵਾਂ190, 201, 209 ਅਤੇ234ਬੀ– ਧਾਰਾ209(1)(ਡੀ) ਨੂੰਵਿੱਤਐਕਟ,2012– ਧਾਰਾ209 (1)(ਡੀ) ਦੀਵਿਆਖਿਆ– ਜਵਾਬੀ--ਰਹਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾਪਾਈਗਈਪ੍ਰੋਵਿਜੋਮੁਲਜ਼ਮਇੱਕਗੈਰਕੰਪਨੀਹੈਜੋਜਪਾਨਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤੀਗਈਹੈ, ਜਿਸਦੇਭਾਰਤਵਿੱਚਕਾਰਜਹਨ– ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ143 (2)ਅਧੀਨਜਵਾਬੀ-ਮੁਲਜ਼ਮਨੂੰ12.10.2006 ਨੂੰਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾਗਿਆਸੀ– ਸਾਲਾਂ1998-99 ਤੋਂ2004-05ਲਈਇੱਕਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਜਾਰੀਕੀਤਾਗਿਆਜਿਸਵਿੱਚਕਿਹਾਗਿਆਕਿਮੁਲਜ਼ਮਦੀਆਮਦਨਦਾਇੱਕਹਿੱਸਾਉਸਦੀਭਾਰਤਵਿੱਚਗਤੀਵਿਧੀਆਂਨਾਲਸਬੰਧਿਤਸੀਅਤੇਇਸਲਈਭਾਰਤਅਤੇਜਪਾਨਵਿਚਕਾਰਦੋਹਰੇਕਰਾਧਾਨ4, 5 ਅਤੇ6 ਅਨੁਸਾਰ,, ਭਾਰਤਵਿੱਚਕਰਬਚਾਉਸਮਝੌਤੇਦੀਆਂਧਾਰਾਵਾਂ ਐਕਟਦੀਆਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਨਾਲਪੜ੍ਹਕੇਲਗਾਉਣਯੋਗਸੀ– ਜਵਾਬੀ--ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਅਪੀਲ) (ਸੀਆਈਟੀ) ਅੱਗੇਧਾਰਾ234ਬੀਮੁਲਜ਼ਮਨੇਆਮਦਨਕਰਅਧੀਨਬਿਆਜਦੇਲੇਵੀਨਾਲਸਿਰਫਅਪੀਲਾਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂ– ਸੀਆਈਟੀਨੇਅਪੀਲਾਂਨੂੰਖਾਰਜਕੀਤਾ– ਜਵਾਬੀ(ਆਈਟੀਏਟੀ) ਅੱਗੇਅਪੀਲਦਾਇਰਕੀਤੀ–,ਨੇਆਮਦਨਕਰਅਪੀਲੇਟਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪੀਲਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕਰਦਿਆਂਆਈਟੀਏਟੀਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਜਵਾਬੀਨੂੰਧਾਰਾਜਦੋਂਜਵਾਬੀਨੂੰਕੀਤੀਗਈਅਦਾਇਗੀਤੋਂਸਰੋਤ234'ਤੇਕਰਕਟੌਤੀਯੋਗਸੀਬੀਅਧੀਨਬਿਆਜਦੀਅਦਾਇਗੀਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਹੀਂਸੀ– ਇਸਫੈਸਲੇਨੂੰਉੱਚਅਦਾਲਤਅੱਗੇ,ਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀਗਈ, ਜਿਸਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਅਤੇਆਈਟੀਏਟੀਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਗਿਆ– –ਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲੇਦੇਅਨੁਸਾਰਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਵਿੱਚਅਪੀਲਾਂਦਾਇੱਕਬੈਚਦਾਇਰਕੀਤਾਗਿਆਜਵਾਬੀ-234ਮੁਲਜ਼ਮਨੇਪੇਸ਼ਕੀਤਾਕਿਐਕਟਦੀਧਾਰਾਬੀਨੂੰਇਕੱਲੇਵਿੱਚਨਹੀਂਪੜ੍ਹਿਆਜਾਸਕਦਾਪਰਵਿੱਤਐਕਟ, 2012 ਦੀਧਾਰਾ209 ਦੇਚਾਨਣਵਿੱਚਪੜ੍ਹਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ– ਰੈਵੇਨਿਊਨੇਤਰਕਦਿੱਤਾਕਿਧਾਰਾ234ਬੀਨੂੰਇਕੱਲੇਵਿੱਚਪੜ੍ਹਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ– ਫੈਸਲਾ: ਅਗਾਊਕਰਦੀਅਦਾਇਗੀਵਿੱਚਦੇਰੀਲਈਧਾਰਾ“”234234ਬੀਅਧੀਨਸਰੋਤਬੀਵਿੱਚਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਗਈਬਿਆਜਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ'ਤੇਕੱਟੇਜਾਂਇਕੱਠੇਕੀਤੇਗਏਕਰਨਾਲਸਬੰਧਿਤਹੈ– ਜਦਕਿਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾਕਰ, ਧਾਰਾ234ਬੀਦੀਆਂਪੂਰਵ ਦੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਧਾਰਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ,ਭਾਵ, ਅਗਾਊਕਰਦੀਅਦਾਇਗੀਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਤੇਅਜਿਹੀਕਰਦੀਅਦਾਇਗੀਨਾਕਰਨਜਾਂਘੱਟਕਰਨਦੀਸ਼ਰਤ, ਪੂਰੀਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ, ਜਿਸਤੋਂਬਾਅਦਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤੇਗਏਕਰਨੂੰਧਿਆਨਵਿੱਚਰੱਖਦਿਆਂਬਿਆਜਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ– ਇਸਲਈ, ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ209 ਜੋਕਿਕਰਦਾਤਾਵੱਲੋਂਅਗਾਊਕਰਦੀਗਣਨਾਨੂੰ234B-209(1)(d) ਦੀਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸੰਦਰਭਵਿੱਚਸਮਝਣਸਮੇਂਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋਸੈਕਸ਼ਨ209(1)(d) ਦੇਲਈਇੱਕਅਪਵਾਦਦੇਰੂਪਵਿੱਚਹੈ, ਜਿਵੇਂਕਿਇੱਕਕਰਦਾਤਾ, ਜਿਸਨੇਬਿਨਾਂਕਰਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤੇਬਿਨਾਂਕੋਈਆਮਦਨਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀਹੈ, ਨੂੰਅਜਿਹੀਆਮਦਨਲਈਅਗਾਊਕਰਦੇਣਦੀ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਬਣਾਈਗਈਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋਇਹਸਪਸ਼ਟਕਰਦੀਹੈਕਿਕਰਦਾਤਾਅਗਾਊਕਰਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਦੀਗਣਨਾ-ਕਰਦੇਸਮੇਂਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵੱਲੋਂਬਿਨਾਂਕਟੌਤੀਦੇਕੀਤੇਗਏਆਮਦਨਕਰਦੀਆਂਰਕਮਾਂਨੂੰਘਟਾਨਹੀਂਸਕਦਾ,209(1)(d)ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੋਦੀਸ਼ਾਮਲਤਾਨਾਲਕੀਤੇਗਏਸੋਧਦਾਉਦੇਸ਼ਯਸਮਝਣਾਪਵੇਗਾਕਿ2012-2013ਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂਪਹਿਲਾਂਦੇਸਾਰੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂਲਈਕਰਦਾਤਾਨੂੰਆਪਣੀਅਗਾਊਕਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਦੀਗਣਨਾ 'ਵਿੱਚਉਹਆਮਦਨਕਰਦੀਰਕਮਘਟਾਉਣਦਾਹੱਕਦਾਰਬਣਾਉਂਦਾਹੈਜੋਸ੍ਰੋਤਤੇਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤੀਜਾ ਸਕਦੀਹੈ- ਇਸਲਈ,2012-2013,' ਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੋਤਤੇਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤੀਜਾਣਵਾਲੀਆਮਦਨ,ਕਰਦੀਰਕਮਨੂੰਕਰਦਾਤਾਵੱਲੋਂਅਗਾਊਕਰਦੀਗਣਨਾਕਰਦੇਸਮੇਂਘਟਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਆਪਣੀ-ਅਗਾਊਕਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਦੇਭੁਗਤਾਨਵਿੱਚਚੂਕਿਆਹੋਇਆਨਹੀਂਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾ ਉੱਚਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਅਪਣਾਇਆਗਿਆਨਜ਼ਰੀਆਬਰਕਰਾਰਹੈ। , ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਅਪੀਲਾਂਨੂੰਨਿਪਟਾਉਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ: 1. ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚਵਿਚਾਰਣਯੋਗਐਕਟਦੀਸੰਬੰਧਿਤਧਾਰਾਅਧਿਆਇ17 ਵਿੱਚਹੈ, ਜੋਕਰਦੇ190 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇਵੀਆਮਦਨ'ਇਕੱਠਾਕਰਨਅਤੇਰਿਕਵਰੀਨਾਲਸਬੰਧਿਤਹੈ।ਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ'ਤੇਕਰਸ੍ਰੋਤ,ਤੇਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕਰਨਜਾਂਅਗਾਊਭੁਗਤਾਨਦੁਆਰਾਦੇਣਯੋਗਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂਕਿਸੇਵੀਆਮਦਨਦਾਨਿਯਮਿਤ, ਜੋਗੈਰ-ਮੁਲਾਂਕਣਬਾਅਦਦੇਮੁਲਾਂਕਣਵਰ੍ਹੇਵਿੱਚਕੀਤਾਜਾਣਾਹੈ।ਕਿਸੇਵੀਵਿਅਕਤੀਨੂੰਰਹਿਵਾਸੀਜਾਂਵਿਦੇਸ਼ੀਕੰਪਨੀ,,195 ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗੂਦਰਨੂੰਭੁਗਤਾਨਕਰਨਦੇਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਹੈਅਨੁਸਾਰਉਸ'ਤੇਆਮਦਨਕਰਕਟੌਤੀਕਰੇਗਾ।ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਮਦਨਦੇਕ੍ਰੈਡਿਟਦੇਸਮੇਂ200 ਮੁਹੱਈਆਕਰਦਾਹੈਕਿਕੋਈਵੀਵਿਅਕਤੀਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨਅਧਿਆਇ17,, ਅਜਿਹੀਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂਧਾਰਾਵਾਂਅਨੁਸਾਰਕੋਈਵੀਰਕਮਕਟੌਤੀਕਰਦਾਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤਸਮੇਂਵਿੱਚਕੀਤੀਗਈਰਕਮਨੂੰਕੇਂਦਰੀਸਰਕਾਰਦੇਕ੍ਰੈਡਿਟਵਿੱਚਭੁਗਤਾਨਕਰੇਗਾ।ਕਰਕਟੌਤੀਜਾਂਕਟੌਤੀਕੀਤੇਕਰਦਾਭੁਗਤਾਨਨਾਕਰਨਦੇਨਤੀਜੇਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ201 ਵਿੱਚਨਿਪਟਾਏਗਏਹਨ। 759-ਜੀ-ਐਚ; 760-ਏ-ਸੀ] 2.209 (1)(ਅ) ਅਤੇ(ਦ)ਆਪਣੀਮੌਜੂਦਾਆਮਦਨਅਤੇਆਮਦਨਕਰਦਾਅਨੁਮਾਨਲਗਾਏਗਾਅਤੇਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹੇਵਿੱਚਲਾਗੂਦਰਾਂਦੇਆਧਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਇਹਸਪਸ਼ਟਕਰਦਾਹੈਕਿਕਰਦਾਤਾ''ਤੇਅਗਾਊਕਰਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰੇਗਾ।ਅਗਾਊਕਰਦੀਗਣਨਾਨੂੰਉਸਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹੇਦੌਰਾਨਸ੍ਰੋਤਤੇਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਆਮਦਨਕਰਦੀਰਕਮਨਾਲਘਟਾਇਆਜਾਵੇਗਾ।ਸੈਕਸ਼ਨ208 ਅਧੀਨਅਗਾਊਕਰਦਾਭੁਗਤਾਨਨਾ210ਕਰਨਜਾਂਜਿਥੇਕਰਦਾਤਾਵੱਲੋਂਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਧਾਰਾਅਨੁਸਾਰਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਗਿਆਅਗਾਊਕਰਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤੇ'ਕਰਦੇਨੱਬੇਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤੋਂਘੱਟਹੈ, ਤਾਂਕਰਦਾਤਾਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤੇਕਰਤੋਂਘਾਟਦੀਰਕਮਤੇਬਿਆਜਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਾਪਵੇਗਾ,234B ਅਨੁਸਾਰਹੈ।[ਪੈਰਾ12] ਜਿਵੇਂਕਿਐਕਟਦੀਧਾਰਾ Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) 750 SUPREME COURT REPORTS [2021] 7 S.C.R. ADIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI v. M/s MITSUBISHI CORPORATION (Civil Appeal No. 1262 of 2016) BSEPTEMBER 17, 2021 [L. NAGESWARA RAO AND ANIRUDDHA BOSE, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss.190, 201, 209 and 234B – Provisoto s.209(1)(d), inserted by the Finance Act, 2012 – Interpretationof s.209 (1)(d) – The Respondent- Assessee is a non-residentCcompany incorporated in Japan, with operations in India – Noticewas issued to the Respondent-Assessee u/s. 143 (2) of the Act on12.10.2006 – An assessment order was passed for the years 1998-99 to 2004-05 holding that a portion of the Assessee’s income wasattributable to its activities in India and was therefore liable to beDtaxed in India, under Articles 4, 5 and 6 of the Double TaxationAvoidance Agreement between India and Japan, read with theprovisions of the Act – The Respondent- Assessee filed appealsbefore the Commissioner of Income-Tax (Appeals) (CIT) only withrespect to levy of interest u/s. 234B of the Act – CIT dismissed theappeals – Respondent filed appeal before Income Tax AppellateETribunal (ITAT) – While allowing the appeal, the ITAT held thatthe respondent was not liable for payment of interest u/s. 234B,when tax at source was deductible from payment made to theRespondent – This decision was challenged before the High Court,which was dismissed and the order of ITAT was upheld – Batch ofFappeals were filed in Supreme Court pursuant to the judgment ofHigh Court – Respondent-Assessee submitted that s.234B of the Actcannot be read in isolation but in the light of s.209 of the financeAct, 2012 – The Revenue contended that s.234B should be read inisolation – Held: The liability for payment of interest as provided ins.234B is for default in payment of advance tax – While the definitionGof “assessed tax”u/s.234B pertains to tax deducted or collected atsource, the preconditions of s.234B, viz. liability to pay advancetax and non-payment or short payment of such tax, have to besatisfied, after which interest can be levied taking into account theassessed tax – Therefore, s.209 of the Act which relates to the H computation of advance tax payable by the assessee cannot beignored while construing the contents of s.234B – The proviso tos.209(1)(d) is in the nature of an exception to s.209(1)(d), as anassessee, who has received any income without deduction orcollection of tax, is made liable to pay advance tax in respect ofsuch income – The proviso makes it clear that assesse cannot reducethe amounts of income tax paid to it by the payer without deduction,while computing liability for advance tax – However, the intendedeffect of amendment made to s.209(1)(d) by insertion of the provisohas to be understood to entitle the assessee, for all assessmentsprior to the financial year 2012-2013 to reduce the amount ofincome- tax which would be deductible or collectible, in computationof its advance tax liability – Therefore, prior to the financial year2012-2013, the amount of income tax which is deductible orcollectible at source can be reduced by the assessee whilecalculating advance tax, the Respondent cannot be held to havedefaulted in payment of its advance tax liability – The view adoptedby the High Court is upheld. Disposing of the appeals, this Court Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) [2021] 7 एस. सी. आर 750 आय कर निदेशक, नई दिल्‍ली बनाम मेसर्स मित्सुबिशी निगम (2016 की सिविल अपील संख्या 1262) 17 सितंबर, 2021 [एल. नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.] आयकर अधिनियम, 1961 एस की धारा-190 , 201 , 209 और 234बी सह नियम धारा एस 209 (1) (घ), वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा अंतःस्थापित धारा की व्याख्या। 209 (1) (घ)-प्रत्यर्थ- निर्धारिती जापान में निगमित एक अनिवासी कंपनी है, जिसका संचालन भारत में है। उत्तरदाता- निर्धारिती को धारा-143 (2) के अन्तर्गत सूचना जारी की गई थी तथा अधिनियम का वर्ष 1998-99 से वर्ष 2004-05 के लिए एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि निर्धारिती की आय का एक हिस्सा भारत में उसकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था और इसलिए भारत और जापान के बीच दोहरे कराधान से बचने के समझौते के अनुच्छेद 4, 5 और 6 के तहत तथा सह पठित अधिनियम के नियम भारत में कर लगाने के लिए उत्तरदायी था। प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने केवल आयकर आयुक्त (अपील) (सी.आई.टी.) के समक्ष ब्याज के उद्दृहण के संबंध में अपील दायर की, जिस 234बी अधिनियम को सी.आई.टी. ने खारिज कर दिया था। अपील-प्रत्यर्थी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.) के समक्ष अपील दायर की थी, जिस अपील को स्वीकार करते हुए, आई. टी. ए. टी. ने माना कि प्रत्यर्थी ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं था। धारा-234बी, स्रोत पर कर भुगतान से कटौती योग्य था veel के द्वारा इस निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और आई.टी.ए.टी. के आदेश को बरकरार रखा गया था | उच्च न्यायालय-प्रत्यर्थी-निर्धारिती के फैसले के अनुसरण में gale न्यायालय में अपीलों का एक समूह दायर किया गया था, धारा-234बी को अलग से नहीं बल्कि इस के आलोक में पढ़ा जा सकता है। धारा- 209 वित्त अधिनियम, 2012-राजस्व ने तर्क दिया जबकि धारा-234बी को अलग से पढ़ा जाना चाहिए था। निर्धारणि किया गया कि इस में दिए गए ब्याज के भुगतान के लिए वह दायित्वधीन होगा। धारा- 234बी अग्रिम कर के भुगतान में चूक की गई जबकि “निर्धारित कर” की परिभाषा अंतर्गत धारा-234बी स्रोत पर काटे गए एवं एकत्र किए गए कर की पूर्व शर्तों से संबंधित थे। धारा-234बी, अर्थात अग्रिम कर का भुगतान करने की देयता और ऐसे कर का गैर-भुगतान या कम भुगतान, संतुष्ट होना चाहिए, जिसे निर्धारित कर के ब्याज को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था। इसलिए, अधिनियम की धारा-209 जो इससे संबंधित है इस की सामग्री का अर्थ लगाते समय निर्धारिती द्वारा देय अग्रिम कर की गणना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। धारा-234बी के लिए प्रावधान है जिसका अपवाद धारा-209 (1) (घ) Sl इसके लिए एक अपवाद की प्रकृति में है। धारा-209 (1) (घ) के अंर्तगत के रूप में, जिसने बिना कटौती के कोई आय प्राप्त की हो या कर संग्रह, ऐसी आय जब बिना कटौती के आय प्राप्त हो या कर से अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना होता है। परंतुक यह स्पष्ट करता है कि निर्धारिती अग्रिम कर के लिए देयता की गणना करते समय, कटौती के बिना दाता द्वारा उसे भुगतान की गई आयकर की राशि को कम नहीं कर सकता है। हालांकि, इसमें किए गए संशोधन का इच्छित प्रभाव धारा-209 (1) (घ) परंतुक को सम्मिलित करके यह समझना होगा कि निर्धारिती सभी आकलनों के लिए हकदार है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 से पहले आयकर की राशि को कम करने के लिए जो कटौती योग्य या संग्रहणीय होगी, इसकी अग्रिम कर देयता की गणना में-इसलिए, वित्तीय वर्ष 2012- 2013 से पहले, आयकर की राशि जो स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहणीय है, निर्धारिती द्वारा कम की जा सकती है। अग्रिम कर की गणना करते हुए, प्रत्यर्थी को अपने अग्रिम कर दायित्व के भुगतान में चूक करने वाला नहीं माना जा सकता है तथा निर्धारित करते हुए उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया। अपीलों का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय के द्वारा निर्धरण: 1. अधिनियम का प्रासंगिक प्रावधान जो इस मामले में विचार के लिए आता है, अध्याय XVI में है, जो निम्नलिखित से संबंधित है -निवासी या किसी विदेशी कंपनी को, ऐसी आय जमा करते समय, धारा 195 के अनुसार, सूचना दर पर आयकर की कटौती करनी होगी। धारा 200 में प्रावधान है कि अध्याय हशा के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती करने वाला व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर, इस तरह की कटौती की गई राशि का भुगतान केंद्र सरकार के खाते में करेगा। इसके परिणाम कटौती के बाद कर की कटौती या कर का भुगतान करने में विफलता से अधिनियम की धारा 201 में निपटा जाता है। [पैरा 11] [759-जी-एच, 760-ए-सी] Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) Section: CONCLUSION Disposing of the appeals, this Court HELD: 1. The relevant provision of the Act which falls forconsideration in this case are in Chapter XVII, which pertains tocollection and recovery of tax. In accordance with Section 190 ofthe Act, tax on income shall be payable by deduction or collectionat source or by advance payment, notwithstanding that the regularassessment in respect of any income is to be made in a laterassessment year. Any person responsible for paying to a non-resident or to a foreign company shall, at the time of the credit ofsuch income, deduct income- tax thereon at the rate inforce,according to Section 195. Section 200 provides that a persondeducting any sum in accordance with the provisions of ChapterXVII shall pay, within the prescribed time, the sum so deductedto the credit of the Central Government. The consequences offailure to deduct tax or pay the tax after deduction are dealt within Section 201 of the Act. [Para 11][759-G-H; 760-A-C] 2. An analysis of clauses (a) and (d) of Section 209 (1) wouldmake it clear that the assessee shall estimate his current incomeand income-tax for payment of advance tax on the basis of rates AB C D E F G H Ain force in the financial year. The calculation of the advance tax isto be reduced by the amount of income-tax which would bedeductible or collectible at source during the said financial year.In case of failure to pay advance tax under Section 208 or wherethe advance tax paid by the assessee as per the provision ofSection 210 is less than ninety per cent of the assessed tax, theBassessee shall be liable to pay interest on the amount of shortfallfrom the assessed tax, according to Section 234B of the Act. [Para12][762-E-F] 3. The primary issue is the interpretation of Section 209(1) (d). A proviso was inserted to Section 209 (1) (d) by the FinanceCAct, 2012. The proviso is in the nature of an exception to Section209 (1) (d), as an assessee, who has received any income withoutdeduction or collection of tax, is made liable to pay advance taxin respect of such income. It is relevant to note that theamendment was brought into effect from 1[st] April, 2012 and wasDmade applicable to cases of advance tax payable in the financialyear 2012-13 and thereafter. All the appeals before this courtpertain to the period prior to assessment year 2013-14. [Para 14,16][763-B; 764-B-C] 4. The dispute relating to the interpretation of the wordsE“would be deductible or collectible” in Section 209 (1) (d) of theAct can be resolved by referring to the proviso to Section 209(1) (d), which was inserted by the Finance Act, 2012. The provisomakes it clear that the assessee cannot reduce the amounts ofincome-tax paid to it by the payer without deduction, whilecomputing liability for advance tax. The memorandum explainingFthe provisions of the Finance Bill, 2012 provides necessarycontext that the amendment was warranted due to the judgementsof courts, interpreting Section 209 (1) (d) of the Act to permitcomputation of advance tax by the assessee by reducing theamount of income-tax which is deductible or collectible duringGthe financial year. If the construction of the words “would bedeductible or collectible” as placed by the Revenue is accepted,the amendment made to Section 209 (1) (d) by insertion of theproviso would be meaningless and an exercise in futility. To givethe intended effect to the proviso, Section 209 (1) (d) of the Acthas to be understood to entitle the assessee, for all assessmentsH prior to the financial year 2012-13, to reduce the amount ofincome- tax which would be deductible or collectible, incomputation of its advance tax liability, notwithstanding the factthat the assessee has received the full amount without deduction.[Para 19][765-E-H; 766-A-B] Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) 2.209 (1)(ਅ) ਅਤੇ(ਦ)ਆਪਣੀਮੌਜੂਦਾਆਮਦਨਅਤੇਆਮਦਨਕਰਦਾਅਨੁਮਾਨਲਗਾਏਗਾਅਤੇਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹੇਵਿੱਚਲਾਗੂਦਰਾਂਦੇਆਧਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਇਹਸਪਸ਼ਟਕਰਦਾਹੈਕਿਕਰਦਾਤਾ''ਤੇਅਗਾਊਕਰਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰੇਗਾ।ਅਗਾਊਕਰਦੀਗਣਨਾਨੂੰਉਸਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹੇਦੌਰਾਨਸ੍ਰੋਤਤੇਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਆਮਦਨਕਰਦੀਰਕਮਨਾਲਘਟਾਇਆਜਾਵੇਗਾ।ਸੈਕਸ਼ਨ208 ਅਧੀਨਅਗਾਊਕਰਦਾਭੁਗਤਾਨਨਾ210ਕਰਨਜਾਂਜਿਥੇਕਰਦਾਤਾਵੱਲੋਂਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਧਾਰਾਅਨੁਸਾਰਭੁਗਤਾਨਕੀਤਾਗਿਆਅਗਾਊਕਰਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤੇ'ਕਰਦੇਨੱਬੇਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤੋਂਘੱਟਹੈ, ਤਾਂਕਰਦਾਤਾਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤੇਕਰਤੋਂਘਾਟਦੀਰਕਮਤੇਬਿਆਜਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਾਪਵੇਗਾ,234B ਅਨੁਸਾਰਹੈ।[ਪੈਰਾ12] ਜਿਵੇਂਕਿਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 3. ਮੁੱਖਮੁੱਦਾਧਾਰਾ209 (1) (ਡੀ) ਦੀਵਿਆਖਿਆਨਾਲਸਬੰਧਿਤਹੈ।ਵਿੱਤਐਕਟ, 2012 ਦੁਆਰਾਧਾਰਾ209 (1) (ਡੀ) ਵਿੱਚਇੱਕਪ੍ਰਾਵਧਾਨਜੋੜਿਆਗਿਆਸੀ।ਇਹਪ੍ਰਾਵਧਾਨਧਾਰਾ209 (1) (ਡੀ) ਦੇਅਪਵਾਦਦੇਰੂਪਵਿੱਚਹੈ,, ਜਿਵੇਂਕਿਇੱਕਕਰਦਾਤਾ ਜਿਸਨੇਕਿਸੇਵੀਆਮਦਨਨੂੰਬਿਨਾਂਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕਰਨਦੇਟੈਕਸਦੇਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤਾਹੈ, ਨੂੰਅਜਿਹੀਆਮਦਨਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚਅਗਾਊਟੈਕਸਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਬਣਾਇਆਗਿਆਹੈ।ਇਹਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗਹੈਕਿਸੋਧ1, 20122012-13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂਲਾਗੂਕੀਤੀਗਈਸੀਅਤੇਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹਾ ਅਤੇਉਸਤੋਂਬਾਅਦਦੇਅਗਾਊਟੈਕਸਦੇਣਵਾਲੇਮਾਮਲਿਆਂਤੇਲਾਗੂਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਇਸਅਦਾਲਤਅੱਗੇਸਾਰੀਆਂਅਪੀਲਾਂ2013-14[ਪੈਰਾ14, 16]ਆਕਲਣਵਰ੍ਹਾ ਤੋਂਪਹਿਲਾਂਦੇਸਮੇਂਦੇਸੰਬੰਧਿਤਹਨ। 4. ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ209 (1) (ਡੀ) ਵਿੱਚ""ਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂਦੀਵਿਆਖਿਆਨਾਲਸਬੰਧਿਤਵਿਵਾਦਨੂੰਵਿੱਤਐਕਟ, 2012 ਦੁਆਰਾਧਾਰਾ209 (1) (ਡੀ) ਵਿੱਚਪਾਏਗਏਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨੂੰਹਵਾਲਾਦੇਕੇਹੱਲਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਸਪਸ਼ਟਕਰਦਾਹੈਕਿਕਰਦਾਤਾਅਗਾਊਟੈਕਸਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਦੀਗਣਨਾ,ਕਰਦੇਸਮੇਂਬਿਨਾਂਕਟੌਤੀਦੇਭੁਗਤਾਨਕੀਤੇਗਏਆਮਦਨਟੈਕਸਦੀਆਂਰਕਮਾਂਨੂੰਘਟਾਨਹੀਂਸਕਦਾ।ਵਿੱਤਬਿੱਲ2012 ਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਨੂੰਸਮਝਾਉਣਵਾਲੇਮੈਮੋਰੈਂਡਮਵਿੱਚਜ਼ਰੂਰੀਸੰਦਰਭਮੁਹੱਈਆਕੀਤਾਗਿਆਹੈਕਿਐਕਟਦੀਧਾਰਾ209 (1) (ਡੀ) ਦੀਅਦਾਲਤਾਂਦੁਆਰਾਵਿਆਖਿਆਕਰਨਕਾਰਨਸੋਧਦੀਲੋੜਸੀ, ਜਿਸਨੇਕਰਦਾਤਾਨੂੰਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹਾਦੌਰਾਨਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਆਮਦਨਟੈਕਸਦੀਰਕਮਨੂੰਘਟਾਕੇਅਗਾਊਟੈਕਸਦੀਗਣਨਾ""ਕਰਨਦੀਆਗਿਆਦਿੱਤੀ।ਜੇਰੈਵੇਨਿਊਦੁਆਰਾਰੱਖੀਗਈਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂਦੀ,209 (1) (ਡੀ)ਵਿਆਖਿਆਨੂੰਸਵੀਕਾਰਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ ਤਾਂਧਾਰਾ ਵਿੱਚਪ੍ਰਾਵਧਾਨਦੀਸ਼ਾਮਲਤਾਨਾਲਕੀਤੀਗਈ, ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ209ਸੋਧਬੇਮਾਨੀਅਤੇਵਿਅਰਥਦੀਕਵਾਇਦਹੋਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਨੂੰਇਰਾਦਤਾਨਅਸਰਦੇਣਲਈ (1) (ਡੀ)2012-13 ਨੂੰਇਸਤਰ੍ਹਾਂਸਮਝਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹਾ ਤੋਂਪਹਿਲਾਂਦੇਸਾਰੇਆਕਲਣਾਂਲਈਕਰਦਾਤਾਨੂੰ, ਇਸਗੱਲਦੇਬਾਵਜੂਦਕਿਕਰਦਾਤਾਨੇਪੂਰੀਰਕਮਬਿਨਾਂਕਟੌਤੀਦੇਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀਹੈ, ਆਪਣੇਅਗਾਊਟੈਕਸਦੇਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਦੀਗਣਨਾਵਿੱਚਉਹਰਕਮਘਟਾਉਣਦਾਹੱਕਦਾਰਹੈਜੋਕਟੌਤੀਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀਹੈ।[ਪੈਰਾ19] 5.234B ਇਹਰਾਜਸਵਦੇਦਾਅਵੇਵਿੱਚਬਲਨਹੀਂਪਾਉਂਦਾਕਿਧਾਰਾ ਨੂੰਬਿਨਾਂਹੋਰਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੇਹਵਾਲੇਤੋਂਅਲੱਗਪੜ੍ਹਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਜੋਕਿਅਧਿਆਇXVII ਦੇਹਨ।ਧਾਰਾ234B ਵਿੱਚਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਗਈਵਿਆਜਦੀ234B ਅਧੀਨ“ਆਕਲਿਤਅਦਾਇਗੀਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਗਾਊਟੈਕਸਦੀਅਦਾਇਗੀਵਿੱਚਦੇਰੀਲਈਹੈ।ਜਦਕਿਧਾਰਾਟੈਕਸ”', ਧਾਰਾ234B ਦੀਆਂ ਦੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾਸ੍ਰੋਤਤੇਕੱਟਿਆਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤਾਗਿਆਟੈਕਸਨਾਲਸਬੰਧਤਹੈਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭਾਵਅਗਾਊਟੈਕਸਦੇਣਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਤੇਅਜਿਹੇਟੈਕਸਦੀਨਾ-ਅਦਾਇਗੀਜਾਂਘੱਟਅਦਾਇਗੀ, ਨੂੰ,ਸੰਤੁਸ਼ਟਕਰਨਾਪਵੇਗਾ ਉਸਤੋਂਬਾਅਦਹੀਵਿਆਜਨੂੰਆਕਲਿਤਟੈਕਸਦੇਖਾਤੇਵਿੱਚਲਿਆਂਦਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਇਸਲਈ, ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ209 ਜੋਕਿਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਅਦਾਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇਅਗਾਊਟੈਕਸਦੀਗਣਨਾਨਾਲਸਬੰਧਤਹੈ, ਨੂੰਧਾਰਾ234B ਦੀਸਮਗਰੀਦੀਵਿਆਖਿਆਕਰਦੇਸਮੇਂਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।ਜਿਵੇਂਕਿਇਸ2012-13,'ਤੇਅਦਾਲਤਨੇਪਹਿਲਾਂਹੀਫੈਸਲਾਦਿੱਤਾਹੈਕਿਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹਾ ਤੋਂਪਹਿਲਾਂ ਜੋਆਮਦਨਟੈਕਸਜੋਸ੍ਰੋਤ,, ਇਸਕੱਟਿਆਜਾਂਇਕੱਠਾਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ ਨੂੰਕਰਦਾਤਾਅਗਾਊਟੈਕਸਦੀਗਣਨਾਕਰਦੇਸਮੇਂਘਟਾਸਕਦਾਹੈਲਈਜਵਾਬੀਨੂੰਆਪਣੀਅਗਾਊਟੈਕਸਦੇਣਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਵਿੱਚਦੇਰੀਕਰਨਵਾਲਾਨਹੀਂਮੰਨਿਆਜਾਸਕਦਾ।ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ1262 ਆਫ2016 ਅਤੇਮਦਰਾਸਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਜਸਵਬੇਬਸਮਦਰਾਸਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ਕੇਸਵਿੱਚਅਪਨਾਇਆਗਿਆਨਜ਼ਰੀਆਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆਹੈਨਹੀਂਹੈਅਤੇਐਕਟਵਿੱਚਅਜਿਹੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਹਨਜੋਰਾਜਸਵਨੂੰਉਸਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਿਰੁੱਧਕਾਰਵਾਈਕਰਨਦੀ'ਆਗਿਆਦਿੰਦੇਹਨਜਿਸਨੇਸ੍ਰੋਤਤੇਟੈਕਸਕੱਟਣਵਿੱਚਦੇਰੀਕੀਤੀਹੈ।ਇਹਬਿਨਾਂਕਿਸੇਸ਼ੱਕਦੇਹੈਕਿਵਿੱਤੀਵਰ੍ਹਾ2012-13, ਧਾਰਾ209 (1) (ਡੀ), ਜਿਸਅਨੁਸਾਰਜੇਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂਸਥਿਤੀਬਦਲਗਈਹੈ, ਜਿਸ'' ਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ,ਕੋਈਵੀਰਕਮਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਹੈਤੇਸ੍ਰੋਤਤੇਕੱਟਣਯੋਗਟੈਕਸਸ਼ਾਮਲਹੈ ਤਾਂਕਰਦਾਤਾਆਪਣੀਅਗਾਊ[ਪੈਰਾ20]ਟੈਕਸਦੇਣਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਦੀਗਣਨਾਕਰਦੇਸਮੇਂਅਜਿਹੇਟੈਕਸਨੂੰਘਟਾਨਹੀਂਸਕਦਾ। 6.209 ਅਤੇਧਾਰਾ234B ਜਿਵੇਂਕਿਇਸਅਦਾਲਤਨੇਧਾਰਾ ਦੇਐਕਟਨਾਲਸਬੰਧਤਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂਨਾਲਨਿਪਟਾਰਾਕੀਤਾਹੈ, ਇਸਅਦਾਲਤਨੂੰਰਾਜਸਵਵਲੋਂਉਠਾਏਗਏਹੋਰਦਾਅਵਿਆਂਨਾਲਨਿਪਟਣਾਜ਼ਰੂਰੀਨਹੀਂਲੱਗਦਾ।ਇਸਲਈ,[ਪੈਰਾ21, ਰਾਜਸਵਵਲੋਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ।22][766-ਜੀ-ਐਚ], ਟੀ.ਐਨ. (2005) 1 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਜੈਮਗ੍ਰੈਨਾਈਟਸਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ289 : [2004] 6 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 332; ਬਿਹਾਰਦੀਰਾਜਬਨਾਮਐਸ.ਕੇ. ਰਾਯ[1966] ਸੁਪਲ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 259;(2020) 15 ਇਆਨਪੀਟਰਮੋਰਿਸਬਨਾਮਅਸਿਸਟੈਂਟਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 123 – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) 2. धारा 209 (1) के खंड (ए) और (डी) के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि निर्धारिती अपनी वर्तमान आय का अनुमान लगाए और आय-दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष में लागू अग्रिम कर का भुगतान करें। अग्रिम कर की गणना को आय-कर की राशि से कम किया जा सकता है जो उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहणीय होगी। धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने में विफलता या जहां धारा 210 के प्रावधान के अनुसार निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम है, तो निर्धारिती अधिनियम की धारा 234बी के अनुसार निर्धारित कर से कमी की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। [ पैरा 12] [762-ई-एफ] 3. प्राथमिक मुद्दा धारा 209 (1) (डी) की व्याख्या है। वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 209 (1) (डी) में एक प्रावधान जोड़ा गया था। परंतुक यह धारा के अपवाद की प्रकृति की तरह है। धारा-209 (1) (घ) एक निर्धारिती के रूप में, जिसने कटौती या कर संग्रह के बिना कोई आय प्राप्त की है, उसे अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऐसी आय के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि 1 अप्रैल, 2012 से संशोधन लागू किया गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके बाद देय अग्रिम कर के मामलों पर लागू किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष सभी अपीलें ako वर्ष 2013-14 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। [पैरा 14]16, [763-बी; 764-बी-सी|] 4. अधिनियम की धारा 209 (1) (डी) में कटौती योग्य या संग्रहणीय शब्दों की व्याख्या से संबंधित विवाद को धारा 209(1) (डी) के परंतुक का उल्लेख करके हल किया जा सकता है। जिसे वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा जोड़ा गया था। परंतुक यह स्पष्ट करता है कि निर्धारिती राशि को कम नहीं कर सकता है अग्रिम कर के लिए देयता की गणना करते समय, भुगतानकर्ता द्वारा बिना कटौती के भुगतान किया गया कर आय माना जाएगा। वित्त विधेयक, 2012 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में आवश्यक प्रावधान हैं। इस संदर्भ में कि संशोधन अदालतों के फैसलों के कारण आवश्यक था, अधिनियम की धारा 209 (1) (डी) की व्याख्या करते हुए निर्धारिती द्वारा अग्रिम कर की गणना की अनुमति देने के लिए आय की राशि वह होगी जो वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती योग्य या संग्रहणीय हो। यदि राजस्व द्वारा रखे गए “कटौती योग्य या संग्रह योग्य” शब्दों के निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो परंतुक को सम्मिलित करके धारा 209 (1) (डी) में किया गया संशोधन अर्थहीन और व्यर्थ होगा। परंतुक को इच्छित प्रभाव देने के लिए, अधिनियम की धारा 209 (1) (डी) को at Mekal के लिए निर्धारिती को हकदार बनाने के लिए समझा जाना चाहिए। [आय कर निदेशक, नई दिल्‍ली | 5. राजस्व के इस तर्क में बल नहीं है कि धारा 234बी को बिना संदर्भ के अलग से पढ़ा जाना चाहिए, अध्याय XVI के अन्य प्रावधानों के लिए या धारा 234बी में दिए गए ब्याज के भुगतान के लिए देयता अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए है। जबकि धारा 234बी के तहत “निर्धारित कर” की परिभाषा स्रोत पर काटे गए या एकत्र किए गए कर से संबंधित है, धारा 234 की पूर्व शर्तें, अर्थात अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए दायित्व और ऐसे कर का गैर-भुगतान या अल्प भुगतान को पूरा करना होगा, जिसके बाद निर्धारित कर को ध्यान में रखते हुए इस पर ब्याज लगाया जा सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 209, जो निर्धारिती द्वारा देय अग्रिम कर की गणना से संबंधित है, जिसे धारा 234बी की सामग्री का अर्थ लगाते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने पहले ही अभिनिर्धारित किया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से पहले, आय-कर की राशि जो स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहणीय है, अग्रिम कर की गणना करते समय निर्धारिती द्वारा कम की जा सकती है, प्रत्यर्थी को अपने अग्रिम कर दायित्व के भुगतान में चूक करने वाला नहीं माना जा सकता है। यह न्यायालय 2016 की सिविल अपील संख्या 1262 में दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ मद्रास उर्वरक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विवादित निर्णय में अपनाए गए विचार को बरकरार रखता है, कि राजस्व निवारक नहीं है और अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो राजस्व को उस दाता के खिलाफ आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं जिसने स्रोत पर कर की कटौती करने में चूक की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 209 (1) (डी) के प्रावधान को देखते हुए वित्तीय वर्ष के बाद से स्थिति बदल गई है, जिसके अनुसार यदि निर्धारिती को ऐसी राशि पर स्रोत पर कटौती योग्य कर सहित कोई राशि प्राप्त होती है, तो निर्धारिती अपनी अग्रिम कर देयता की गणना करते समय ऐसे कर को कम नहीं कर सकता है। [ पैरा 20] [766-बी-एफ] Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) 6. चूँकि इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 209 और धारा 234बी से संबंधित दलीलों पर विचार किया था, इसलिए यह न्यायालय अन्य दलीलों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझता है जो राजस्व की ओर से उठाया गया था। तदनुसार, राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया। [ पैरा 21,22] [766-जी-एच] OF ग्रेनाइट्स बनाम आयकर आयुक्त, टी. एन. ( 2005 )1 एससीसी 289: [2004] 6 पूरक एस. सी. आर. 332 (बिहार राज्य बनाम. एस. के. रॉय) [1966] पूरक एस. सी. आर. 259 (इयान पीटर मॉरिस बनाम सहायक आयकर आयुक्‍त (2020) 15 एस. सी. सी. 123-संदर्भित। मोटोरोला निगमन बनाम डिप्टी सी. आई. टी. [2005] 95 आई. टी. डी 269 ; आयकर आयुक्‍्त-कर बनाम टाईड वाटर मैरिन इंटरनेशनल आईएनसी [2009] 309 आईटीआर 85; निदेशक आय-कर (RBG कराधान) बनाम एनजीसी नेटवर्क एशिया एलएलसी [2009] 313 आईटीआर 187; आयकर आयुक्त और अन्य बनाम सेडको फॉरैक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग कंपनी लिमिटेड [2003] 264 आई. टी. आर. 320; आयकर आयुक्‍त, तमिलनाडु-, मद्रास बनाम मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड [1984] 149 आईटीआर 703: निदेशक आयकर बनाम मिसुविशी कार्पोरेशन [2010] 330 आई.टी.आर. 578 संदर्भित। hy sist सिडडिकेट बनाम आई.आर.सी. [1921] 2 के. बी. 403 संदर्भित | मामला कानून संदर्भ [2004] 6 पूरक एससीआर 332 संदर्भित किया गया है. पैरा 18 [1966] पूरक एससीआर 259 संदर्भित किया गया है. पैरा 18 [2020] 15 एससीसी 123 संदर्भित किया गया है. पैरा 10 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:ः सिविल अपील सं0.1262 / 2016 उच्च न्यायालय दिल्‍ली, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनांक-30.08.2010 के आई.टी.ए. सं0-301/2010 के साथ सिविल अपील सं0- 1256 , 1268 , 1271 , 1272 , 1301/2016, 5734, 5735 , 4766 , 5737/2021 एवं 2014 की सिविल अपील सं0-3884 के0एम0 नटराज, ए.एस.जी., निशान्त SHY, एम0एस0 स्याली, एसआर Uso, दीपक चोपड़ा, हरप्रीत सिंह अजमानी, ऐश्वर्या सिन्हा, आलोक के सिंह, सुश्री शुभी शर्मा, बी. वी. बालाराम दास, नीरज शेखर, कुमार शशांक, मनीष पुष्करना, सुघोश सुब्रमण्यम, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, जोहेब हुसैन, उदय खन्ना, राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, अनिल कुमार, कमल मोहन गुप्ता, आरोही Hee, Pat सुजाता HEH, सत्येन सेठी, सचित जॉली, अनीश कपूर, रोहित गर्ग, सुश्री दिशा झम, कुणाल दत्त, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, सुश्री महुआ कालरा, नीरज सेठ, रुस्तम बी. हाथीखानावाला, उदित, सुश्री कविता झा, सिद्धार्थ वासुदेव, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, सलिल कपूर, सुमित लालचंदानी, सुश्री अनन्या कपूर, सनत कपूर, सुश्री War सिंह, सुश्री पायल slay, प्रवीण स्वरूप, सुश्री CRAM अमसदवाला, किशोर कुणाल, मनीष रस्तोगी, मयंक नागी, तरुण सिंह, पुलकित वर्मा, रमेश्वर प्रसाद गोयल, एच. राघवेंद्र राव, अधिवक्ता, उपस्थित दलों के लिए। न्यायालय द्वारा निर्णय एल. नागेश्वर राव, जे. Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) prior to the financial year 2012-13, to reduce the amount ofincome- tax which would be deductible or collectible, incomputation of its advance tax liability, notwithstanding the factthat the assessee has received the full amount without deduction.[Para 19][765-E-H; 766-A-B] 5. This does not find force in the contention of the Revenuethat Section 234B should be read in isolation without referenceto the other provisions of Chapter XVII. The liability for paymentof interest as provided in Section 234B is for default in paymentof advance tax. While the definition of “assessed tax” underSection 234B pertains to tax deducted or collected at source,the pre-conditions of Section 234B, viz. liability to pay advancetax and non-payment or short payment of such tax, have to besatisfied, after which interest can be levied taking into accountthe assessed tax. Therefore, Section 209 of the Act which relatesto the computation of advance tax payable by the assessee cannotbe ignored while construing the contents of Section 234B. Asthis Court has already held that prior to the financial year 2012-13, the amount of income-tax which is deductible or collectible atsource can be reduced by the assessee while calculating advancetax, the Respondent cannot be held to have defaulted in paymentof its advance tax liability. This Court upholds the view adoptedin the impugned judgment of the Delhi High Court in Civil AppealNo. 1262 of 2016 aswell as by the Madras High Court in theMadras Fertilizers case, that the Revenue is not remediless andthere are provisions in the Act enabling the Revenue to proceedagainst the payer who has defaulted in deducting tax at source.There is no doubt that the position has changed since the financialyear 2012-13, in view of the proviso to Section 209 (1) (d),pursuant to which if the assessee receives any amount, includingthe tax deductible at source on such amount, the assessee cannotreduce such tax while computing its advance tax liability. [Para20][766-B-F] 6. As this Court had dealt with the submissions relatingto Section 209 and Section 234B of the Act, this Court does notdeem it necessary to deal with other contentions that have beenraised on behalf of the Revenue. Accordingly, the Appeals filedby the Revenue are dismissed. [Para 21, 22][766-G-H] A B C D E F G H AGem Granites v. Commissioner of Income Tax, T.N.(2005) 1 SCC 289 : [2004] 6 Suppl. SCR 332; State ofBihar v. S.K. Roy [1966] Suppl. SCR 259; Ian PeterMorris v. Assistant Commissioner of Income Tax (2020)15 SCC 123 – referred to. BMotorola Incorporation v. Deputy CIT [2005] 95 ITD269; Commissioner of Income-Tax v. Tide Water MarineInternational Inc [2009] 309 ITR 85; Director ofIncome-Tax (International Taxation) v. NGC NetworkAsia LLC [2009] 313 ITR 187; Commissioner of IncomeTax and Anr. v. Sedco Forex International Drilling Co.CLtd. [2003] 264 ITR 320; Commissioner of Income Tax,Tamil Nadu – I, Madras v. Madras Fertilizers Ltd. [1984]149 ITR 703; Director of Income-tax v. MitsubishiCorporation [2010] 330 ITR 578 – referred to. Cape Brandy Syndicate v. I.R.C [1921] 2 K.B. 403 –Dreferred to. CaseLawReference From the Judgment and Order dated 30.08.2010 of the High CourtFof Delhi at New Delhi in ITA No.301 of 2010. With Civil Appeal Nos. 1256, 1268, 1271, 1272, 1301 of 2016, 5734,5735, 4766, 5737 of 2021 and Civil Appeal No.3884 of 2014.GK. M. Natraj, ASG, Nishant Thakker, M. S. Syali, Sr. Advs., DeepakChopra, Harpreet Singh Ajmani, Ashwarya Sinha, Alok K Singh,Ms. Shubhi Sharma, B. V. Balaram Das, Neeraj Shekhar, KumarShashank, Manish Pushkarna, Sughosh Subramanium, Ms. SwarupmaChaturvedi, Zoheb Hossain, Udai Khanna, Raj Bahadur Yadav,Mrs. Anil Katiyar, Anil Kumar, Kamal Mohan Gupta, Aarohi Bhalla,HMs. Sujata Kurdukar, Satyen Sethi, Sachit Jolly, Anish Kapur, Rohit Garg, Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) 6.209 ਅਤੇਧਾਰਾ234B ਜਿਵੇਂਕਿਇਸਅਦਾਲਤਨੇਧਾਰਾ ਦੇਐਕਟਨਾਲਸਬੰਧਤਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂਨਾਲਨਿਪਟਾਰਾਕੀਤਾਹੈ, ਇਸਅਦਾਲਤਨੂੰਰਾਜਸਵਵਲੋਂਉਠਾਏਗਏਹੋਰਦਾਅਵਿਆਂਨਾਲਨਿਪਟਣਾਜ਼ਰੂਰੀਨਹੀਂਲੱਗਦਾ।ਇਸਲਈ,[ਪੈਰਾ21, ਰਾਜਸਵਵਲੋਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ।22][766-ਜੀ-ਐਚ], ਟੀ.ਐਨ. (2005) 1 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਜੈਮਗ੍ਰੈਨਾਈਟਸਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ289 : [2004] 6 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 332; ਬਿਹਾਰਦੀਰਾਜਬਨਾਮਐਸ.ਕੇ. ਰਾਯ[1966] ਸੁਪਲ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 259;(2020) 15 ਇਆਨਪੀਟਰਮੋਰਿਸਬਨਾਮਅਸਿਸਟੈਂਟਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 123 – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ। .ਆਈ.ਟੀ[2005] 95 ਆਈ.ਟੀ.ਡੀ269;ਮੋਟੋਰੋਲਾਇੰਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਬਨਾਮਡਿਪਟੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ-[2009] 309 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ85; ਡਾਇਰੈਕਟਰਟੈਕਸਬਨਾਮਟਾਈਡਵਾਟਰਮਰੀਨਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਇੰਕਆਫਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ() ਬਨਾਮਐਨ.ਜੀ..ਐਲ.ਸੀ[2009] 313ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਟੈਕਸੇਸ਼ਨਸੀਨੈਟਵਰਕਏਸ਼ੀਆਐਲਆਈ.ਟੀ.ਆਰ187;. ਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਅਤੇਅਨ੍ਰਬਨਾਮਸੇਡਕੋਫੋਰੈਕਸਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਡ੍ਰਿਲਿੰਗਕੋਲਿਮਿਟੇਡ[2003] 264 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ320; ਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ– ਆਈ, ਮਦਰਾਸ[1984] 149 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ703; ਡਾਇਰੈਕਟਰਆਫਬਨਾਮਮਦਰਾਸਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ਲਿਮਿਟੇਡਇਨਕਮ-[2010] 330 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ578 – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।ਟੈਕਸਬਨਾਮਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ .ਆਰ.ਸੀ[1921] 2 ਕੇ.ਬੀ. 403 – ਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ।ਕੇਪਬ੍ਰੈਂਡੀਸਿੰਡੀਕੇਟਬਨਾਮਆਈ ਕੇਸਲਾਅਰੈਫਰੈਂਸ [2004] 6 ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ332 ਪੈਰਾ18 ਵਿੱਚਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ [1966] ਸੁਪਲ. ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ259 ਪੈਰਾ18 ਵਿੱਚਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ [2020] 15 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ123 ਪੈਰਾ10 ਵਿੱਚਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਗਿਆ : ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ.1262 ਆਫ2016.ਸਿਵਲਅਪੀਲੇਟਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 30.08.2010'ਦਿੱਲੀਦੀਉੱਚਅਦਾਲਤਵਿੱਚ ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਦੇਆਧਾਰਤੇਨਵੀਂਦਿੱਲੀਵਿੱਚਆਈ.ਟੀ.ਏਨੰਬਰ.301 ਆਫ2010. ਨਾਲ ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ. 1256, 1268, 1271, 1272, 1301 ਆਫ2016, 5734, 735, 4766, 5737 ਆਫ2021 ਅਤੇਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ.3884 ਆਫ2014. ਕੇ. ਐਮ. ਨਟਰਾਜ, ਏ.ਐਸ., ਐਮ. ਐਸ. ਸਿਆਲੀ, ਸੀਨੀਅਰਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਦੀਪਕਚੋਪੜਾ,ਜੀਨਿਸ਼ਾਂਤਠੱਕਰ,, ਆਲੋਕਕੇਸਿੰਘ,, ਬੀ. ਵੀ. ਬਲਰਾਮਦਾਸ, ਨੀਰਜਹਰਪ੍ਰੀਤਸਿੰਘਅਜਮਾਨੀ ਆਸ਼ਵਰਿਆਸਿਨਹਾ ਸੁਸ਼੍ਰੀਸੁਭੀਸ਼ਰਮਾਸ਼ੇਖਰ, ਕੁਮਾਰਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਮਨੀਸ਼ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ, ਸੁਗੋਸ਼ਸੁਬਰਮਾਨੀਅਮ, ਸੁਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਰੂਪਮਾਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਜ਼ੋਹੇਬਹੋਸੈਨ, ਉਦੈਖੰਨਾ, ਰਾਜਬਹਾਦੁਰਯਾਦਵ, ਸੁਸ਼੍ਰੀਅਨਿਲਕਟਿਆਰ, ਅਨਿਲਕੁਮਾਰ, ਕਮਲਮੋਹਨਗੁਪਤਾ, ਆਰੋਹੀਭੱਲਾ, ਸੁਸ਼੍ਰੀਸੁਜਾਤਾਕੁਰਦੁਕਰ, ਸਤਿਯੇਨਸੇਠੀ, ਸਚਿਤਜੌਲੀ, ਅਨੀਸ਼ਕਪੂਰ, ਰੋਹਿਤਗਾਰਗ, ਸੁਸ਼੍ਰੀਦਿਸ਼ਾਝਾਮ, ਕੁਨਾਲਦੱਤ,ਸੁਸ਼੍ਰੀਬੀ. ਵਿਜਯਲਕਸ਼ਮੀਮੇਨਨ, ਸੁਸ਼੍ਰੀਮਾਹੁਆਕਲਰਾ, ਨੀਰਜਸ਼ੇਠ, ਰੁਸਤਮਬੀ. ਹਾਥੀਖਾਨਾਵਾਲਾ, ਉਦਿਤ, ਸੁਸ਼੍ਰੀਕਵਿਤਾਝਾ, ਸਿੱਧਾਰਥਵਸੁਦੇਵ, ਟੀ. ਵੀ. ਐਸ. ਰਾਘਵੇਂਦਰਸ਼੍ਰੇਯਸ, ਸਲਿਲਕਪੂਰ, ਸੁਮਿਤਲਾਲਚੰਦਾਨੀ, ਸੁਸ਼੍ਰੀਅਨਨਿਆਕਪੂਰ, ਸਨਤਕਪੂਰ,,,, ਸੁਸ਼੍ਰੀਸੌਮਾਸਿੰਘ ਸੁਸ਼੍ਰੀਪਾਇਲਅਵਾਰੁਪ ਪ੍ਰਵੀਨਸ੍ਵਰੂਪ ਸੁਸ਼੍ਰੀਜੈਸਮੀਨਅਮਸਾਵਦੱਲਾ, ਕਿਸ਼ੋਰਕੁਨਾਲ, ਮਨੀਸ਼ਰਸਤੋਗੀ, ਮਾਯੰਕਨਾਗੀ, ਤਰੁਣਸਿੰਘ, ਪੁਲਕਿਤਵਰਮਾ, ਰਮੇਸ਼ਵਰਪ੍ਰਸਾਦਗੋਇਲ, ਐਚ., ਰਾਘਵੇਂਦਰਰਾਵ ਐਡਵੋਕੇਟਸਪੇਸ਼ਹੋਣਵਾਲੇਪਾਰਟੀਆਂਲਈ। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਇਸਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆਸੀ ਐਲ. ਨਾਗੇਸਵਰਾਰਾਓ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ. 1. ਇਸਅਦਾਲਤਅੱਗੇਪੇਸ਼ਪਹੇਲੀਇਹਹੈਕਿਕਿਸੇਕਰਦਾਤਾਦੀਅਗਾਊਟੈਕਸਦੀਘਾਟਭੁਗਤਾਨ'ਤੇ,ਵਿਆਜਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਦੇਸਮੇਂਟੈਕਸਨਾਕੱਟਣਦੇਕਾਰਨਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਦੀਚੂਕ""ਕਾਰਨ, ਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 (ਇਸਨੂੰਅੱਗੇਐਕਟ ਕਿਹਾਜਾਵੇਗਾ) ਦੀਆਂਧਾਰਾਵਾਂਅਧੀਨਹੈ।ਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ1262 ਦੇ2016 ਦੇਤੱਥਇਥੇਸੁਵਿਧਾਲਈਦਰਸਾਏਗਏਹਨ। 2. ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ143 (2) ਅਧੀਨਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਕਰਦਾਤਾਨੂੰ12.10.2004 ਨੂੰਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾਗਿਆ24.03.20061998-992004-05ਸੀ।ਮੁਲਾਂਕਣਅਧਿਕਾਰੀਨੇ ਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈਇੱਕਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾ।ਕਰਦਾਤਾਇੱਕਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਕੰਪਨੀਹੈਜੋਜਪਾਨਵਿੱਚਸਥਾਪਿਤਹੈ, ਜਿਸਦੇਭਾਰਤਵਿੱਚਕਾਰਜਹਨ।ਕਰਦਾਤਾਦੇਵਿਰੋਧਦੇਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗਦੁਆਰਾਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਸੀਕਿਕਰਦਾਤਾਦੀਆਮਦਨਦਾਇੱਕਹਿੱਸਾਉਸਦੀਭਾਰਤਵਿੱਚਗਤੀਵਿਧੀਆਂਨਾਲਸਬੰਧਤਸੀਅਤੇਇਸਲਈਭਾਰਤਅਤੇਜਪਾਨਵਿਚਕਾਰਦੋਹਰੇਟੈਕਸੇਸ਼ਨਬਚਾਉਸਮਝੌਤੇਦੇਲੇਖ4, 5 ਅਤੇ6 ਅਨੁਸਾਰਭਾਰਤਵਿੱਚਟੈਕਸਲਗਾਉਣਯੋਗਸੀ, ਐਕਟਦੀਆਂ-ਕਰਦਾਤਾਨੇ24.03.2006ਧਾਰਾਵਾਂਨਾਲਪੜ੍ਹਕੇ।ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਅਪੀਲਾਂ) (ਇਸਨੂੰਅੱਗੇ"ਸੀਆਈਟੀ" ਕਿਹਾਜਾਵੇਗਾ ਦੀਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਖਿਲਾਫਆਮਦਨਟੈਕਸ) ਅੱਗੇਅਪੀਲਾਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂਸਿਰਫਐਕਟਦੀਧਾਰਾ234B ਅਧੀਨਵਿਆਜਦੇਲੇਵੀਦੇਸੰਬੰਧਵਿੱਚ।ਸੀਆਈਟੀਨੇ10.02.2009 ਨੂੰਇੱਕਸਾਂਝੇਆਦੇਸ਼ਨਾਲਅਪੀਲਾਂਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਤੋਂਦੁਖੀਹੋਕੇਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੇਆਮਦਨਟੈਕਸਅਪੀਲੀਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(ਇਸਨੂੰਅੱਗੇ "ਆਈਟੀਏਟੀ" ਕਿਹਾਜਾਵੇਗਾ)23.06.2009 ਅੱਗੇਅਪੀਲਾਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂ।ਆਈਟੀਏਟੀਨੇਅਪੀਲਾਂਨੂੰ ਦੀਆਦੇਸ਼234Bਨਾਲਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਅਤੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਧਾਰਾ' ਅਧੀਨਵਿਆਜਦਾਭੁਗਤਾਨਨਹੀਂਕਰਨਾਪਿਆਜਦੋਂਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਕੀਤੇਗਏਭੁਗਤਾਨਤੋਂਸ੍ਰੋਤਤੇਟੈਕਸਕਟੌਤੀਯੋਗਸੀ।ਆਈਟੀਏਟੀਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਉੱਚਅਦਾਲਤਅੱਗੇਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀ।30.08.2010 ਨੂੰ, ਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇਅਪੀਲਾਂਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਅਤੇਆਈਟੀਏਟੀਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆ।ਆਈਟੀਏਟੀਅਤੇਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲਿਆਂਤੋਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਇਸਅਦਾਲਤਅੱਗੇਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ1262 ਦੇ2016 ਦੀਪਸੰਦਕੀਤੀਹੈ।ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਹੋਕੇ Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) Ms. Disha Jham, Kunal Dutt, Ms. B. Vijayalakshmi Menon, Ms. MahuaKalra, Niraj Sheth, Rustom B. Hathikhanawala, Udit, Ms. Kavita Jha,Siddharth Vasudev, T. V. S. Raghavendra Sreyas, Salil Kapoor, SumitLalchandani, Ms. Ananya Kapoor, Sanat Kapoor, Ms. Souma Singh,Ms. Payal Awarup, Praveen Swarup, Ms. Jasmine Amsadvalla, KishoreKunal, Manish Rastogi, Mayank Nagi, Tarun Singh, Pulkit Verma,Rameshwar Prasad Goyal, H. Raghavendra Rao, Advs. for the appearingparties. The Judgment of the Court was delivered by L. NAGESWARA RAO, J. 1. The conundrum before this Court concerns the liability of anassessee to pay interest on short payment of advance tax due to defaultof the payer in not deducting tax at the time of payment, under theprovisions of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the“Act”). The facts giving rise to Civil Appeal No. 1262 of 2016 are referredto herein, for the sake of convenience. 2. Notice was issued to the Respondent-Assessee under Section143 (2) of the Act on 12.10.2004. The Assessing Officer passed anassessment order on 24.03.2006 for the assessment years 1998-99 to2004-05. The Assessee is a non-resident company incorporated in Japan,with operations in India. In spite of resistance from the Assessee, it washeld by the Department that a portion of the Assessee’s income wasattributable to its activities in India and was therefore liable to be taxedin India, under Articles 4, 5 and 6 of the Double Taxation AvoidanceAgreement between India and Japan, read with the provisions of theAct. The Respondent-Assessee filed appeals against the assessmentorder dated 24.03.2006 before the Commissioner of Income-Tax(Appeals) (hereinafter referred to as the “CIT”) only with respect tolevy of interest under Section 234B of the Act. The CIT dismissed theappeals by a common order dated 10.02.2009, aggrieved by which theRespondent filed appeals before the Income Tax Appellate Tribunal(hereinafter referred to as the “ITAT”). The ITAT allowed the appealsby an order dated 23.06.2009 and held that the Respondent was notliable for payment of interest under Section 234B, when tax at sourcewas deductible from payment made to the Respondent. The judgementof the ITAT was challenged by the Appellant before the High Court. On30.08.2010, the High Court dismissed the appeals and upheld thejudgement of the ITAT. Dissatisfied with the judgements of the ITAT AB C D EF G H Aand the High Court, the Appellant has preferred Civil Appeal No. 1262of 2016 before this Court. 3. The Assessing Officer examined the structure of theRespondent-Assessee which was engaged in carrying out tradingactivities in carbon crude oil, LPG, ferrous products, industrial machinery,Bmineral, non-ferrous metal and products, textiles, automobiles etc. throughits liaison offices in India. The Assessing Officer rejected the contentionof the Respondent that it had no income which was taxable in India andpassed the assessment order dated 24.03.2006, determining the incomeattributable to Indian operations and charging interest as per the provisionsof the Act. The assessment order was challenged before the CIT,Crestricted to the imposition of interest under Section 234B of the Act. 4. The appeals were dismissed by the CIT as not beingmaintainable. The appeals filed by the Respondent-Assessee againstthe order of the CIT were disposed of by the ITAT on 16.11.2007 byremanding the appeals for the assessment years 1998-99 to 2004-05 toDthe CIT to be decided on merits. On remand of the appeals for theaforesaid assessment years, the CIT framed two questions forconsideration, which are as below: (a) whether the Appellant is liable to pay interest under Section234B of the Act, in case tax which was deductible at sourceEhas not been deducted; and (b) whether in the facts and circumstances of the case therewas any tax deductible at source from the receipts of theappellant so as to apply the ratio of the ITAT decision inappellant’s own case for assessment year 2005-06.F Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) "ਆਈਟੀਏਟੀ" ਕਿਹਾਜਾਵੇਗਾ)23.06.2009 ਅੱਗੇਅਪੀਲਾਂਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂ।ਆਈਟੀਏਟੀਨੇਅਪੀਲਾਂਨੂੰ ਦੀਆਦੇਸ਼234Bਨਾਲਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਅਤੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਧਾਰਾ' ਅਧੀਨਵਿਆਜਦਾਭੁਗਤਾਨਨਹੀਂਕਰਨਾਪਿਆਜਦੋਂਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਕੀਤੇਗਏਭੁਗਤਾਨਤੋਂਸ੍ਰੋਤਤੇਟੈਕਸਕਟੌਤੀਯੋਗਸੀ।ਆਈਟੀਏਟੀਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਉੱਚਅਦਾਲਤਅੱਗੇਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀ।30.08.2010 ਨੂੰ, ਉੱਚਅਦਾਲਤਨੇਅਪੀਲਾਂਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਅਤੇਆਈਟੀਏਟੀਦੇਫੈਸਲੇਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਿਆ।ਆਈਟੀਏਟੀਅਤੇਉੱਚਅਦਾਲਤਦੇਫੈਸਲਿਆਂਤੋਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਇਸਅਦਾਲਤਅੱਗੇਸਿਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ1262 ਦੇ2016 ਦੀਪਸੰਦਕੀਤੀਹੈ।ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਹੋਕੇ 3.-, ਮੂਲਯਾਂਕਨਅਧਿਕਾਰੀਨੇਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਕਰਦਾਤਾਦੀਸੰਰਚਨਾਦੀਜਾਂਚਕੀਤੀਜੋਕਾਰਬਨਕਚਾਤੇਲਐਲ.ਪੀ.ਜੀ., ਫੈਰਸਉਤਪਾਦ, ਉਦਯੋਗਿਕਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਨਿਜ, ਗੈਰ-ਫੈਰਸਧਾਤੂਅਤੇਉਤਪਾਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ,ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਆਦਿਵਿੱਚਵਪਾਰਕਗਤੀਵਿਧੀਆਂਨੂੰਭਾਰਤਵਿੱਚਆਪਣੇਸੰਪਰਕਦਫਤਰਾਂਰਾਹੀਂਅੰਜਾਮਦੇਣਵਿੱਚਲੱਗੀਹੋਈਸੀ।ਮੂਲਯਾਂਕਨਅਧਿਕਾਰੀਨੇਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਦੇਇਸਦਾਅਵੇਨੂੰਰੱਦਕੀਤਾਕਿਉਸਦੀਕੋਈਆਮਦਨਨਹੀਂਸੀਜੋਭਾਰਤਵਿੱਚਟੈਕਸਯੋਗਸੀਅਤੇ24.03.2006, ਜਿਸਵਿੱਚਭਾਰਤੀ ਨੂੰਮੂਲਯਾਂਕਨਆਦੇਸ਼ਜਾਰੀਕੀਤਾਕਾਰਜਾਂਨਾਲਸਬੰਧਤਆਮਦਨਦਾਨਿਰਧਾਰਣਕੀਤਾਗਿਆਅਤੇਐਕਟਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਅਨੁਸਾਰਵਿਆਜਲਾਗੂਕੀਤਾਗਿਆ।ਮੂਲਯਾਂਕਨਆਦੇਸ਼ਨੂੰਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇਸਾਹਮਣੇਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀਗਈ, ਜੋਕੇਵਲਐਕਟਦੀਧਾਰਾ234ਬੀਅਧੀਨਵਿਆਜਦੇਲਾਗੂਕਰਨਤੱਕਸੀਮਤਸੀ। 4. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇਅਪੀਲਾਂਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖਣਯੋਗਨਾਹੋਣਕਾਰਨਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ।ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇਆਦੇਸ਼ਖਿਲਾਫਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਦਾਇਰਅਪੀਲਾਂਨੂੰਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ16.11.2007 ਨੂੰਨਿਪਟਾਰਾਕਰਦਿਆਂ1998-992004-05.ਆਈ.ਟੀ.ਆਧਾਰ' ਤੋਂ ਤੱਕਦੇਮੂਲਯਾਂਕਨਸਾਲਾਂਲਈਅਪੀਲਾਂਨੂੰਸੀ ਕੋਲਮੈਰਿਟਾਂਦੇ'ਤੇ,ਤੇਫੈਸਲਾਕਰਨਲਈਵਾਪਸਭੇਜਦਿੱਤਾ।ਉਕਤਮੂਲਯਾਂਕਨਸਾਲਾਂਲਈਅਪੀਲਾਂਦੇਰੀਮਾਂਡਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇਵਿਚਾਰਣਲਈਦੋਸਵਾਲਤਿਆਰਕੀਤੇ, ਜੋਹੇਠਹਨ: (a) ਕੀਅਪੀਲਕਰਤਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ234, ਜੇਕਰਸਰੋਤ'ਤੇਕੱਟਣਯੋਗਬੀਅਧੀਨਵਿਆਜਦੇਣਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਹੈ; ਅਤੇਟੈਕਸਨਹੀਂਕੱਟਿਆਗਿਆਹੈ '(b)ਤੇਕੱਟਣਯੋਗਕੋਈ ਕੀਮਾਮਲੇਦੇਤੱਥਾਂਅਤੇਹਾਲਾਤਾਂਵਿੱਚਅਪੀਲਕਰਤਾਦੀਆਂਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂਤੋਂਸਰੋਤਟੈਕਸਸੀਜਿਸਨੂੰਲਾਗੂਕਰਨਲਈਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇਫੈਸਲੇਦਾਅਨੁਪਾਤਅਪੀਲਕਰਤਾਦੇਆਪਣੇਮਾਮਲੇਲਈ2005-06ਮੂਲਯਾਂਕਨਸਾਲ ਵਿੱਚਲਾਗੂਹੈ। 5. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ08.08.2008 ਨੂੰਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾਮੂਲਯਾਂਕਨਸਾਲ2005-06 ਲਈਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਪਾਸਕੀਤੇਆਦੇਸ਼ਦਾਨੋਟਲਿਆ।ਉਸਆਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਨੇਮੋਟੋਰੋਲਾਇੰਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਬਨਾਮਡਿਪਟੀਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚਪਾਸਕੀਤੇਪਿਛਲੇਆਦੇਸ਼ਦਾਅਨੁਸਰਣਕੀਤਾ, ਜਿਸਵਿੱਚਕਰਦਾਤਾਨੂੰਅਗਾਊਟੈਕਸਦੀਅਦਾਇਗੀਅਤੇਧਾਰਾ234,ਬੀਅਧੀਨਅਗਲੇਵਿਆਜਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਹੀਂਪਾਇਆਗਿਆ', 1998-99 ਕਿਉਂਕਿਕਰਦਾਤਾਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਸਾਰੀਆਮਦਨਅਜਿਹੀਸੀਜਿਸਤੋਂਸਰੋਤਤੇਟੈਕਸਕੱਟਣਯੋਗਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ' ਤੋਂ2004-05ਤੇਫੈਸਲਾਕਰਦਿਆਂ, ਤੱਕਦੇਮੂਲਯਾਂਕਨਸਾਲਾਂਲਈਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਦੁਆਰਾਦਾਇਰਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮੁੱਦੇਦੇਗੁਣਾਂਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ08.08.2008, ਦੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਸੁਤੰਤਰ ਇਹਨਤੀਜਾਕੱਢਿਆਕਿਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ191 ਦੇਅਨੁਸਾਰਅਗਾਊਟੈਕਸਦੇਣਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਹੈ', ਜੇਕਰਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਦੁਆਰਾਕੋਈਤੇਕੱਟਣਯੋਗਸੀ।ਨਤੀਜਤਨ,ਕਟੌਤੀਨਹੀਂਕੀਤੀਗਈਜਿਥੇਟੈਕਸਸਰੋਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਨੂੰਅਗਾਊਟੈਕਸਦੀਅਦਾਇਗੀਵਿੱਚਚੂਕਲਈਧਾਰਾ234ਬੀਅਧੀਨਵਿਆਜਦੇਣਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਠਹਿਰਾਇਆਗਿਆ।ਇਸਲਈ,ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਦੀਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮੂਲਯਾਂਕਨਸਾਲਾਂ1998-99 ਤੋਂ2004-05 ਲਈਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ। 6. ਜਵਾਬੀਵੱਲੋਂਦਾਇਰਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ10.02.2009 ਦੇਹੁਕਮਖਿਲਾਫਦਾਇਰਕੀਤਾਗਿਆਸੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਫੈਸਲਾਦਿੱਤਾਕਿਮੁੱਦਾਉਸਦੇਪਹਿਲਾਂਦੇਫੈਸਲੇਦੁਆਰਾਕਵਰਕੀਤਾਗਿਆਸੀਜੋਕਿ08.08.20082005-06 ਲਈਸੀ, ਮੋਟੋਰੋਲਾਇੰਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਦੇ ਨੂੰਜਵਾਬੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਮਾਮਲੇਵਿੱਚਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਬੈਂਚਦਾਫੈਸਲਾਅਤੇਉਤਰਾਖੰਡਹਾਈਕੋਰਟਅਤੇਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਦੇ ਫੈਸਲੇ।ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਬਨਾਮਟਾਈਡਵਾਟਰਮਰੀਨਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਇੰਕਵਿੱਚ'ਉਤਰਾਖੰਡਹਾਈਕੋਰਟਦੇਇੱਕਫੈਸਲੇਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾ, ਜਿਸਵਿੱਚਫੈਸਲਾਸੀਕਿਇੱਕਵਿਅਕਤੀਕਰਦਾਤਾਨੂੰਸੈਕਸ਼ਨਸਕਦੀ,234B ਅਧੀਨਕੰਪਨੀਦੀਅਸਫਲਤਾਲਈਬਿਆਜਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਨਹੀਂਬਣਾਈਜਾ' ਜਿਸਨੇਕਰਦਾਤਾਨੂੰਭੁਗਤਾਨਕਰਦੇਸਮੇਂਸਰੋਤਤੇਟੈਕਸਕਟੌਤੀਕਰਨਲਈਕਰਦਾਤਾਨੂੰਲਗਾਇਆਜਾਂ-ਟੈਕਸ(ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਬਨਾਮਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈਟਵਰਕਰੁਜ਼ਗਾਰਦਿੱਤਾ।ਡਾਇਰੈਕਟਰਆਫਇਨਕਮ'ਏਸ਼ੀਆਐਲ.ਐਲ.ਸੀ. ਵਿੱਚ, ਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਨੇਫੈਸਲਾਦਿੱਤਾਕਿਭੁਗਤਾਨਕਰਨਵਾਲੇਦੀਅਸਫਲਤਾਤੇਸਰੋਤ'ਤੇਟੈਕਸਕਟੌਤੀਨਾਕਰਨ'ਤੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ234B ਅਧੀਨਭੁਗਤਾਨਕਰਨਵਾਲੇ-ਕਰਦਾਤਾ'ਤੇਕੋਈਵੀਬਿਆਜਨਹੀਂਲਾਇਆਜਾਸਕਦਾ।ਆਈ''.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਦੇਖਿਆਕਿਵਿਚਾਰਾਧੀਨਸੱਤਸਾਲਾਂਵਿੱਚ, ਜਵਾਬੀ-ਕਰਦਾਤਾਨੂੰਕੀਤੇਗਏ'ਭੁਗਤਾਨਾਂਤੇਸਰੋਤਤੇਟੈਕਸਕਟੌਤੀਲਾਜ਼ਮੀਸੀਅਤੇਇਹਦਿਖਾਇਆਨਹੀਂਗਿਆਸੀਕਿਜਵਾਬੀਨੂੰਸਰੋਤਤੇ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇਟੈਕਸਕਟੌਤੀਦੇਬਾਵਜੂਦਅਗਾਊਟੈਕਸਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਸੀ।ਇਸਲਈ,234Bਨਿਸਕਰਸ਼ਕੱਢਿਆਕਿਜਵਾਬੀਨੂੰਬਿਆਜਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਨਹੀਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿਸੈਕਸ਼ਨਦੀਆਂਸ਼ਰਤਾਂਲਾਗੂਨਹੀਂਹੋਈਆਂਸਨ।ਜਵਾਬੀਦੀਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਗਿਆ। 7.234B ਅਧੀਨਟੈਕਸਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟਦੁਆਰਾਫਰੇਮਕੀਤੇਗਏਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਇਹਹੈਕਿਕੀਸੈਕਸ਼ਨ-ਘਾਟਕਟੌਤੀਲਈਬਿਆਜਦਾਲੇਵੀਲਾਜ਼ਮੀਹੈਅਤੇਆਪੋਆਪਣੇਲਾਗੂਹੁੰਦਾਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਅਤੇਅਨ੍ਰ. ਬਨਾਮਸੈਡਕੋਫੋਰੈਕਸਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਡ੍ਰਿਲਿੰਗਕੋ. ਲਿਮਿਟਿਡ. ਵਿੱਚਉਤਰਾਖੰਡਹਾਈਕੋਰਟਦੇਇੱਕਫੈਸਲੇ, ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈਟਵਰਕਏਸ਼ੀਆਐਲ.ਐਲ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ(ਉਪਰੋਕਤ) ਵਿੱਚਬੰਬਈਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ– 1, ਮਦਰਾਸਬਨਾਮਵਿੱਚਮਦਰਾਸਹਾਈਕੋਰਟਦੇਇੱਕਫੈਸਲੇਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾ। Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) न्यायालय द्वारा निर्णय एल. नागेश्वर राव, जे. 1... इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्यों निर्धारिती के दायित्व से संबंधित है कि वह चूक के कारण अग्रिम कर के कम भुगतान पर ब्याज का भुगतान करे एक पहेली के रूप में है। आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद 'अधिनियमः' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के तहत भुगतान के समय कर की कटौती नहीं करने में दाता को 2016 की सिविल अपील संख्या 1262 के अन्तर्गत जन्म देने वाले तथ्यों का उल्लेख सुविधा के लिए किया गया है। 2, 12.10.2004 पर अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत प्रत्यर्थी-निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया था। मूल्यांकन अधिकारी ने एक मूल्यांकन आदेश पास किया जो दिनांक 24.03.2006 को तथा मूल्यांकन वर्ष 1998-99 से 2004-05 के लिए था। निर्धारिती जापान में निगमित एक अनिवासी कंपनी है जो भारत से संचालित होती है। निर्धारिती के विरोध के बावजूद, विभाग द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती की आय का एक हिस्सा भारत में उसकी गतिविधियों के कारण था और इसलिए भारत और जापान के बीच दोहरे कराधान से बचने के समझौते के अनुच्छेद 4,5 और 6 के तहत भारत में कर लगाया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने केवल अधिनियम की धारा 234बी के तहत ब्याज लगाने के संबंध में आयकर आयुक्त (अपील) (जिसे इसके बाद सी. आई. टी. के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष दिनांक 24.03.2006 के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील दायर की। सी. आई. टी. ने दिनांक 10.02.2009 के एक सामान्य आदेश द्वारा अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। (इसके बाद इसे आई. टी. ए. टी. के रूप में संदर्भित किया जाता है)। आई. टी. ए. टी. ने 23.06.2009 दिनांकित आदेश द्वारा अपीलों की अनुमति दी और अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी कर हेतु दायित्वाधीन नहीं है यदि वह धारा 234बी के तहत, ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जो स्रोत पर कर प्रत्यर्थी को किए गए भुगतान से कटौती योग्य था। आई. टी. ए. टी. के फैसले को अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी atl दिनांक-30.08.2010 को उच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और आई. टी. ए. टी. के फैसले को बरकरार रखा। आई. टी. ए. टी. के फैसलों से असंतुष्ट और उच्च न्यायालय में, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष 2016 की सिविल अपील संख्या 1262 के माध्यम से प्राथमिकता दी है। 3. मूल्यांकन अधिकारी ने संरचना की जांच की प्रत्यर्थी-निर्धारिती का व्यापार भारत में अपने संपर्क कार्यालयों के माध्यम से कार्बन कच्चे तेल, एलपीजी, लौह उत्पादों, औद्योगिक मशीनरी, खनिज, गैर-लौह धातु और उत्पादों, वस्त्र, ऑटोमोबाइल आदि में गतिविधियों का व्यापार करता है। निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो भारत में कर योग्य हो और उसने भारतीय परिचालनों के कारण होने वाली आय का निर्धरण करने और प्रावधानों के अनुसार ब्याज वसूलने के लिए दिनांक 24.03.2006 का निर्धरण आदेश पारित किया। मूल्यांकन आदेश को सी. आई. टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी, जो अधिनियम की धारा 234 बी के तहत ब्याज लगाने तक सीमित था। 4. सी. आई. टी. ने अपीलों को खारिज कर दिया क्‍योंकि वे पोषणीय नहीं थीं। प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील-निर्धारिती सी.आई.टी. के आदेश का निपटारा आई. टी. ए. टी. द्वारा 16.11.2007 पर मूल्यांकन वर्षों 1998-99 से 2004-05 के लिए अपीलों को योग्यता के आधार पर सी. आई. टी. को भेजकर किया गया था। उपरोक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए अपीलों के रिमांड पर, सी. आई. टी. ने विचार के लिए दो प्रश्न तैयार किए, जो नीचे दिए गए हैं: (क) क्‍या अपीलार्थी अधिनियम की धारा 234ख के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, यदि कर स्रोत पर कटौती योग्य था। कटौती नहीं की गई है? और (ख) क्‍या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी की प्राप्तियों से स्नोत पर कोई कर कटौती योग्य था ताकि Mako वर्ष 2005-06 के लिए अपीलार्थी के अपने मामले में आई.टी.ए.टी. निर्णय का अनुपात लागू किया जा सके ? Case: DIRECTOR OF INCOME TAX, NEW DELHI versus M/S MITSUBISHI CORPORATION [[2021] 7 S.C.R. 750] (2021) (क) क्‍या अपीलार्थी अधिनियम की धारा 234ख के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, यदि कर स्रोत पर कटौती योग्य था। कटौती नहीं की गई है? और (ख) क्‍या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी की प्राप्तियों से स्नोत पर कोई कर कटौती योग्य था ताकि Mako वर्ष 2005-06 के लिए अपीलार्थी के अपने मामले में आई.टी.ए.टी. निर्णय का अनुपात लागू किया जा सके ? 5. सीआईटी ने आई. टी. ए. टी. द्वारा पारि