Dulichand Lakshminarayan v. The Commissioner Of Income-Tax, Nagpur

Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) दुलीचंद लक्ष्मीनारायण बनाम आयकर आयुक्त, नागपुर [. आर. दास, सी.जे., , ]न्यायमूर्ति एसभगवती और न्यायमूर्ति वेंकटरमा अय्यर , 1922 (1922), धारा 26-ए और 2(6-ब)-भारतीयभारतीय आयकर अधिनियमअधिनियम ईकादश वर्ष , 1982 (1982 ) , धारा 4-भागीदारी अधिनियमवर्ष अधिनियम नौ भागीदारी विलेख के तहत गठित एक--तीन अलग--अलगअपंजीकृत फर्म की पंजीकरणपांच घटक पार्टियां अलग भागीदारी के तहत गठित तीन अलगफर्म-तीन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा विलेख पर हस्ताक्षर किए गए- चौथी पार्टी हिन्दू अविभक्त परिवार जिसके--, 1922 के धारा 26-कर्ता ने डीड पर हस्ताक्षर किएपांचवी पार्टी एक व्यक्तिक्या भारतीय आयकर अधिनियम--, 1982ए के अंतर्गत ऐसी एक फर्म की पंजीकरण संभावित हैफर्म और भागीदारीभारतीय भागीदारी अधिनियमके धारा 4---भागीदारी-भागीदार--भागीदारी, - धारा 4 फर्मफर्म नामका अर्थसामान्य अवधारणाके तहत शब्द"" --व्यक्तियोंफर्म का अर्थक्या एक व्यक्ति है और क्या दूसरे फर्म या हिन्दू अविभक्त परिवार या व्यक्तियों के साथभागीदारी में प्रवेश करने के अधिकारधारी है। आकलन वर्ष 1949-1950 में एक अपंजीकृत फर्म, दुलीचंद लक्ष्मीनारायण, के मौजूदा आकलन के संदर्भ में,भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 26-ए के तहत आयकर अधिकारी, रायगढ़ को एक आवेदनकिया गया था, इस 17 फरवरी 1947 को तय किए गए भागीदारी विलेख के द्वारा गठित फर्म को पंजीकृत करनेके लिए। विलेख के प्रारंभ पैराग्राफ में पांच पक्षों के नाम और विवरण प्रस्तुत किए गए थे। पांचों पक्षों की ओर सेविलेख में नीचे पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह सामान्य समझौता था कि पांच संघटक पक्षों में से, डी.एल., जे.एच., और एल.सी., तीन अलग-अलगभागीदारी विलेखों के तहत गठित अलग-अलग फर्म थे। उन तीन विभिन्न व्यक्तियों ने विलेख पर अपने-अपनेफर्मों की ओर से हस्ताक्षर किए थे। चौथे पक्ष एम.बी. एक हिन्दू अविभक्त परिवार के व्यापार का नाम था, जिसकाहस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कर्ता था। पांचवा पक्ष एम.जी. एक व्यक्ति थे।आयकर अधिकारी ने इस आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि 17 फरवरी 1947 को तय किए गए विलेख केतहत गठित दुलीचंद लक्ष्मीनारायण में तीन फर्म शामिल थे, एक हिन्दू अविभक्त परिवार का व्यापार और एकव्यक्ति, और एक फर्म या हिन्दू अविभक्त परिवार ऐसे ही अन्य फर्मों या व्यक्तियों के साथ एक भागीदारी में शामिलनहीं हो सकते। याचक की अपील को अपील असिस्टेंट कमिशनर द्वारा खारिज कर दिया गया, लेकिन यह आयकर अपीलट्रिब्यूनल के सामने सफल रही, जिसने फर्म के पंजीकरण का निर्देश दिया। आयकर अधिनियम की धारा 66(1)के तहत आयकर आयुक्त के आवेदन पर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मामले के तथ्यों के आधार परयाचक को आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत पंजीकरण का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में अपीलपर: यह निर्णय लिया गया कि विलेख का अवलोकन निसंदेह स्पष्ट करता है कि पक्षों का इरादा था कि वे तीन संघटकफर्मों में से प्रत्येक इस विलेख के तहत बने बड़े फर्म के साथ भागीदार बनें ना की उन तीनों फर्मों के विशेषषसदस्य, जिन्होंने अपने अपने फर्म के लिए विलेख पर हस्ताक्षर किए थे | यह दावा कि केवल विलेख के पांच व्यक्तिगत निष्पादक नए बनाए गए फर्म के भागीदार थे, विलेख के अर्थ केखिलाफ था और इसलिए बिना बल के था। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 26-ए एक फर्म की मौजूदगी के बारे में बात करता है। तथापि, यहअधिनियम नहीं बताता कि फर्म का क्या मतलब है और यह कैसे गठित होना चाहिए। अधिनियम की धारा 2(6-ब) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि "फर्म" और "भागीदारी" का मतलब वैसा ही हैजैसा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में दिया गया है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 (जिसमें "भागीदारी", "भागीदार", "फर्म" और "फर्म नाम" की परिभाषषाएँदी गई हैं) में स्पष्ट रूप से तीन तत्वों की मौजूदगी की आवश्यकता है, अर्थात (1) कि कम से कम दो या दो सेअधिक व्यक्तियों द्वारा एक समझौता होना चाहिए: (2) समझौता व्यापार के लाभ साझा करने के लिए होनाचाहिए; और (3) व्यापार को सभी द्वारा या उन व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिए जो सभी की ओर से कामकर रहे हों। दोनों कानूनी प्रणालियों, अंग्रेजी और भारतीय, के अनुसार भागीदारी की सामान्य अवधारणा यह है कि एक फर्मकानून में कोई इकाई या "व्यक्ति" नहीं है, बल्कि केवल व्यक्तियों का एक संघ है और फर्म नाम केवल उन व्यक्तियोंका सामूहिक नाम है जो फर्म का हिस्सा बनते हैं। दूसरे शब्दों में, फर्म नाम केवल एक अभिव्यक्ति है, उन व्यक्तियोंको सूचीबद्ध करने का एक संक्षिप्त तरीका है जिन्होंने भागीदारी में व्यापार करने की सहमति दी है। Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) 7956 February 17 154 SUPREME COURT REPORTS [1956] DULICHAND LAKSHMIN ARA YAN v. THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [S. R. DAS, C.J., BHAGWATI and VENKATARAMA AYYAR, JJ.] Indian Income Tax Act, 1922 (Act XI of 1922), s. 26·A and 2( 6·B)-Indian Partnership Act, 1982 (Act IX of 1982), s. 4-Regis· tration of an unregistered firm constituted under a deed of partnership-Five con&tituent parties-Three separate firms consti .. tuted under three separate deeds of partnership-Sianaturcs on deed by three different persons on behalf of three firms.respec-tively-Fourth party a Hindu undivided family of which karta put the signature on deed-Fifth party an individual-Whether registration of 8'tch afirm competent under s. 26-Aof Indian In· come Tax Act, 1922-Firm and partnership-Definitions of-Indian Partnership Act, 1982, s. 4-Firm-Firm name-Partnership-Partner-Meanings of-Partnership, general concept of-Word "per· sons" ins. 4-Meaning of-Firm-Whether a person and whether entitled to enter into partnership with another firm or Hindu un· dividedfamily or individuals. In connection with the assessment for the assessment year 1949·1950 of Dulichand Lakshminarayan an unregistered firm, an application was made under s. 26· A of the Indian Income-Tax Act, 1922 before Income-Tax Officer,Raigarh, for its registration as a firm constituted under a Deed of Partnership dated 17th February, 1947. In the opening paragraph of the deed the names and descriptions of the five parties thereto were set out. The signatures of five per· sons were appended on behalf of five parties respectively at the foot of the deed. It was common ground that out of the five constituent parties, D.L., J.H., and L.C., were separate firms constituted under three separate deeds of partnership. The three different 'persons who signed the deed on behalf of those three firms respectively were partners in their respective firms. The fourth party M.B. was the na.me of a. business carried on by a Hindu undivided family of which the person who signed it was the karta. The fifth party M.G. was e.n individual. The Income-Tax Officer rejected the application on the ground that Dulichand Lakshminarayan, constituted under the deed dated 17th February 1947, consisted of three firms, one Hindu undivided family business and one individual and that a firm or a Hindu undivided family could not as such enter into a partnership with other firms or individual. S.C.R. SUPREME COURT REPORTS 1956 . The assessee's appeal to the Appellate Assistant Commissioner 1956 . was dismissed but it succeeded before the Income Tax Appellate Tribunal who directed registration of the firm. On the application Dulichand of the Commissioner of Income Tax under s. 66(1) of the Income Lakshminarayan Tax Act the High Court held that on the facts of the case the asses-v.. . see was not entitled to registration under s. 26-A of the Income Tax The Commissioner Act. On appeal to the Supreme Court: 0/ Income Tax, 0/ Income Tax, Nagpr1r Held that a perusal of the deed would indicate beyond any doubt that the intention of the parties quite clearly was that each of the three constituent firms and not the particular member of each of the said three firms who had signed the deed for his respective firm was to be the partner in the bigger firm constituted under this deed. The contention that only the five individual executant of the deed were the partners of the newly created firm was against the tenor of the deed and was therefore without force. Section 26-A of the Indian Income Tax Act postulates the existence of a firm. The Act, however, does not indicate what a firm signifies or how it is to be constituted. Section 2(6-B) of the Act clearly provides, inter alia, that "firm" and "partnership" have the same meaning respectively as they have in the Indian Partnership Act, 1932. Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) दोनों कानूनी प्रणालियों, अंग्रेजी और भारतीय, के अनुसार भागीदारी की सामान्य अवधारणा यह है कि एक फर्मकानून में कोई इकाई या "व्यक्ति" नहीं है, बल्कि केवल व्यक्तियों का एक संघ है और फर्म नाम केवल उन व्यक्तियोंका सामूहिक नाम है जो फर्म का हिस्सा बनते हैं। दूसरे शब्दों में, फर्म नाम केवल एक अभिव्यक्ति है, उन व्यक्तियोंको सूचीबद्ध करने का एक संक्षिप्त तरीका है जिन्होंने भागीदारी में व्यापार करने की सहमति दी है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 में "व्यक्तियों" शब्द, जिसने भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 239को बदल दिया है, केवल प्राकृतिक या कृत्रिम, अर्थात्, कानूनी व्यक्तियों का चिंतन करता है, और इसलिए एकफर्म एक व्यक्ति नहीं है और इसे किसी व्यक्ति या दूसरी फर्म या हिन्दू अविभक्त परिवार के साथ भागीदारी मेंशामिल होने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसी भागीदारी के पंजीकरण का कोई प्रश्न नहीं होता है जो धारा26-A के तहत तीन फर्मों के बीच है, हिन्दू अविभक्त परिवार व्यापार और एक व्यक्ति एक फर्म के रूप में, जैसेकि वर्तमान मामले में है। जबलपुर आइस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन बनाम आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश और भोपाल ([1955] 27आई.टी.आर 88), एक्स-पार्टे कॉर्बेट, श्री शाद, ([1880] L.R. 14 Ch. 122, 126), भगवानजी मोरारजीगोकुलदास बनाम अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड और अन्य (A.I.R. 1948 P.O. 100), आयकरआयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम ए. डब्ल्यू. पिग्जीज और कंपनी और अन्य ([1954] S.C.R. 171), इन रीजयदयाल मदन गोपाल, ([1933] I.T.R. 186), संदर्भित किया गया है| सिविल अपील क्षेत्र: सिविल अपील संख्या 195/1955। नागपुर हाई कोर्ट के दिनांक 30 दिसंबर 1953 को 1952 का मिश्रित सिविल मामला संख्या 35, के न्याय औरआदेश से अपील की गई है। किर्पा राम बजाज, (हार्डियाल हार्डी, उनके साथ) अपीलकर्ता के लिए। ओ.के. डफ्टरी, भारत के सोलिसिटर-जनरल (जी.एन. जोशी और आर.एच. ढेबर, उनके साथ) उत्तरदाता केलिए। 1956. फरवरी 17. न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति दास सी.जे. द्वारा दिया गया था यह अपील है नागपुर हाई कोर्ट के एक बेंच के द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 1953 को पारित 1952 क मिश्रितसिविल मामला संख्या 35 के न्याय और आदेश से, जिसमें न्यायपीठ ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922(जिसे आगे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 66(1) के तहत आयकर एपिलेट ट्रिब्यूनल,मुंबई द्वारा उनके पास पहुंचाए गए सवाल का नकारात्मक उत्तर दिया। दुलीचंद लक्ष्मीनारायण, एक अपंजीकृतफर्म, के आकलन वर्ष 1949/1950 में आकलन के संबंध में, एक भागीदारी विलेख दिनांक 17 फरवरी 1947द्वारा गठित फर्म के रूप में इसकी पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 26-ए के तहत आयकर अधिकारी,रायगढ़ के सामने आवेदन किया गया था| उस विलेख के प्रारंभिक पैराग्राफ में, पक्षों के नाम और विवरणनिम्नलिखित शब्दों में दिए गए थे: "हम, दुलीचंद लक्ष्मीनारायण फर्म, मालिक (भागीदार) लक्ष्मी नारायण लालजीमल के पुत्र द्वारा, लक्ष्मीनारायणचंदुलाल फर्म, मालिक (भागीदार) चंदुलाल नानकचंद के पुत्र द्वारा, मुखरम भोलाराम फर्म, मालिक (भागीदार)तेकचंद भोलाराम के पुत्र द्वारा, जेरमदास हिरालाल फर्म, मालिक (भागीदार) बेहरीलाल आशाराम के पुत्र द्वाराऔर मंगात्राई गणपतराम, मालिक (भागीदार) दुलीचंद गणपतराम मंगात्राई के पुत्र द्वारा, आगरवार बानी, जिनकीआयु 50, 40, 28, 25, 45 है, जो रायगढ़ में निवास करते हैं, 5-1-1946 से बराबर हिस्सों में फर्म दुलीचंदलक्ष्मीनारायण के भागीदार हैं, जिसके नाम पर आयाताकों का वस्त्र का लाइसेंस रायगढ़ राज्य समूह-रायगढ़,जयपुर-सारैगढ़, उदयपुर और शक्ति स्टेट के लिए जारी किया जाता है, निम्नलिखित नियम और शर्तों के साथ....................…" फिर, उसमें 15 उपवाक्य शामिल थे जिनमें वे शर्तें दी गयी थी जिनके अनुसार भागीदारीव्यापार करने की सहमती दी गयी थी। विलेख के एकदम नीचले हिस्से पर हस्ताक्षर निम्नलिखित क्रम में एक केनीचे एक किए गए थे: लक्ष्मीनारायण, डुलीचंद लक्ष्मी नारायण के लिए। बेहरीलाल, जयरामदास हिरालाल के लिए। गणपतराई, मंगतराई गणपतराई के लिए। तेकचंद, मुखराम भोलाराम के लिए। चंदुलाल, लक्ष्मीनारायण चंदुलाल के लिए। Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) Section 26-A of the Indian Income Tax Act postulates the existence of a firm. The Act, however, does not indicate what a firm signifies or how it is to be constituted. Section 2(6-B) of the Act clearly provides, inter alia, that "firm" and "partnership" have the same meaning respectively as they have in the Indian Partnership Act, 1932. Section 4 of the Indian Partnership Act (which gives the defini-tions of "partnership", "partner", "firm" and "firm name") clearly requires the presence of three elements namely (1) that there must be an agreement entered into by two or more persons: (2) that the agreement must be to share the profits of a business; and (3) that the business must be carried on by all or any of those persons acting for all. The general concept of partnership according to both systems of law, English as well as Indian, is that a firm is not an entity or "person" in law but is merely an association of indiv.iduals and a firm name is only a collective name of those individuals who con-stitute the firm. In other words a firm name is merely an expres-sion, only a compendious mode of designating the persons who have agreed to carry on business in partnership. The word "persons" in s. 4 of the Indian Partnership Act, which has replaced s. 239 of the Indian Contract Act, contemplates only natural or artificial, i.e., legal persons and therefore a firm is not a person and as such is not entitled to enter into a partnership with another firm or Hindu undivided family or individual and there is no question of registration of a partnership purporting to be one between three firms, a Hindu undivided family business and an individual as a firm under s. 26-A of the Act, as in the present case. Jabalpur Ice jJfmmfacturing Association v. Commissioner of In· come Tax, Madhya Pradesh and Bhopal ([1955] 27 I.T.R. 88), Ex-parte Corbett, In re Shad, ([1880] L.R. 14 Ch. 122, 126), Bhag- 156 [1956] 1956 wanji Morarji Goculdas v. Alembic 07"mical Works Oo. Ltd. a7'd ot7"rs (A.I.R. 1948 P.O. 100), Commissioner of Income Tax, West Dulichand Bengal v. A. W. Piggies tf Oo. and ot7"rs ([1954] S.C.R. 171), and Lakshminarayan In reJai Dayal Madan Gopal, ([1933] I.T.R. 186), referred to. v. Commissioner CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal of Income Income Tax, No. 195 of 1955. Dulichand Lakshminarayan v. The Commissioner of Income Income Tax, Nagpur Appeal from the judgment and order dated the 30th day of December 1953 of the Nagpur High Court in Miscellaneous Civil Case No. 35 of 1952. Kirpa Ram Bajaj, (Hardyal Hardy, with him) for the appellant. 0. K. Daphtary, Solicitor-General of India (G. N. Joshi and R. H. Dhebar, with him) for the respon-dent. 1956. February 17. The Judgment of the Court Judgment of the Court of the Court the Court Court was delivered by 1956. February 17. The Judgment of the Court Judgment of the Court of the Court the Court Court DAS C.J.-This is an appeal from the judgment and order passed by a Bench of the Nagpur High Court on the 30th December, 1953 in Miscellaneous Civil Case No. 35 ofl952, whereby the Bench answered in the negative the question that had been referred to them by the Income Tax Appellate Tribunal, Bombay under section 66(1) of the Indian Income Tax Act, 1922 (hereinafter referred to as the Act). In connection with the assessment for the assess- ment year 1949/1950 of Dulichand Laxminarayan, an unregistered firm, an application was made under section 26-A of the Act before the Income Tax Officer, Raigarh for its registration as a firm constituted under a Deed of Partnership dated the 17th February 1947. In the opening paragraph of that deed the names and descriptions of the parties thereto were set out in the following words:- "We, Dulichand Laxminarayan Firm, through Malik (partner) Laxmi Narayan son of Laljimal, Laxmi Narayan Chandulal Firm through Malik (partner) Chandulal son of Nanakchand, Mukhram Bholaram Firm through Malik (partner) Tekchand son of Bhola.ram, Jeramdas Hiralal Firm through Malik (partner) Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) लक्ष्मीनारायण, डुलीचंद लक्ष्मी नारायण के लिए। बेहरीलाल, जयरामदास हिरालाल के लिए। गणपतराई, मंगतराई गणपतराई के लिए। तेकचंद, मुखराम भोलाराम के लिए। चंदुलाल, लक्ष्मीनारायण चंदुलाल के लिए। यह स्पष्ट है कि पांच संघटक पार्टियों में से दुलीचंद लक्ष्मीनारायण, जयरामदास हिरालाल और लक्ष्मीनारायणचंदुलाल, तीन अलग-अलग भागीदारी के तहत गठित हैं और लक्ष्मीनारायण, बेहरीलाल और चंदुलाल, जिन्होंनेउन फर्मों के पक्ष में विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं, अपनी अपनी फर्मों के भागीदार हैं। यह भी कोई विवाद नहीं हैकि मुखराम भोलाराम उस व्यापार का नाम है जिसे हिन्दू अविभक्त परिवार चला रहा है, जिसका कर्ता है तेकचंद,जिसने उसके लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह भी स्वीकार किया जाता है कि मंगतराई गणपतराई एक व्यक्ति है।पंजीकरण के लिए आवेदन पर उन्ही पांच लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिन्होंने भागीदारी विलेख पर हस्ताक्षरकिए थे।" जब पाया गया कि दुलीचंद लक्ष्मीनारायण, उपरोक्त दिनांक 17 फरवरी 1947 के भागीदारी विलेख केतहत गठित, तीन फर्मों, एक हिन्दू अविभक्त परिवार व्यापार और एक व्यक्ति और यह दृढ़ दृष्टिकोण लेते हुए किएक फर्म या एक हिन्दू अविभक्त परिवार स्वरूप में अन्य फर्मों या व्यक्तियों के साथ भागीदारी में प्रवेश नहीं करसकता, आयकर अधिकारी ने कहा की दुलीचंद लाक्स्मिनारायण धरा 26-A के तहत फर्म के रूप में पंजीकृतनहीं हो सकता था और इसलिए 26 फरवरी 1950 को उन्होंने आवेदन को खारिज कर दिया। अपील पर एपीलेट असिस्टेंट कमीशनर ने यह निर्णय दिया कि जब एक फर्म एक और फर्म के साथभागीदारी में प्रवेश करता है, तो कानून में परिणाम यह होता है कि सभी छोटे फर्मों के हर सदस्य बड़े फर्म केसदस्य बन जाते हैं और, इसलिए, दुलिचंद लक्ष्मीनारायण के बड़े फर्म के गठन में कोई कानूनी दोषष नहीं था।हालांकि, उन्होंने यह मान्यता दी कि, जैसा कि अधिनियम की धारा 26-ए और अधिनियम की धारा 59 केतहत बनाए गए नियम 2 के अनुसार, उन तीन छोटे फर्मों के सभी सदस्यों द्वारा भी पंजीकरण के लिए व्यक्तिगतरूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, इसलिए पंजीकरण के लिए कोई वैध आवेदन नहीं था और, परिणामस्वरूप,फर्म को पंजीकृत नहीं किया जा सकता था। परिणाम यह था कि 5 अगस्त 1950 को एपीलेट असिस्टेंटकमीशनर ने इस आपील को खारिज कर दिया। निर्धारिती ने आयकर अपील ट्रिब्यूनल में अपील की। ट्रिब्यूनलएपीलेट असिस्टेंट कमीशनर के साथ सहमत हुआ की एक मान्य भागीदारी को जन्म दिया गया था, लेकिनएपीलेट असिस्टेंट कमीशनर के निर्णय को उल्टा कर दिया इस आधार पर की विलेख के पांच निष्पादकों नेपंजीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे, तो कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो गयी थी। इसलिए, 12 जून1951 को ट्रिब्यूनल ने फर्म के पंजीकरण का निर्देश दिया। आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश के आवेदन पर, अधिनियम की धारा 66(1) के तहत ट्रिब्यूनल ने एक मामले काबयान तैयार किया और नागपुर के उच्च न्यायालय को निम्नलिखित कानूनी सवाल प्रस्तुत किया: क्या मामले केतथ्यों के आधार पर निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत पंजीकरण का हकदार है? इस संदर्भ को नागपुर के उच्च न्यायालय की एक पीठ के सामने 30 दिसंबर 1953 को प्रस्तुत कियागया। दिन में पूर्व जबलपुर आइस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन बनाम आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश और भोपाल(1)के मिश्रित नागरिक मामले संख्या 189 के मामले में जारी किए गए अपने निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय नेसंदर्भित सवाल का उत्तर नकारात्मक दिया। हालांकि, संदर्भ में शामिल सवाल की महत्वपूर्णता के दृष्टिगत, उच्चन्यायालय ने अधिनियम की धारा 66-A(2) के तहत इस न्यायालय को अपील की योग्यता के लिए एकप्रमाणपत्र जारी किया| इसलिए, वर्तमान अपील दाखिल की गयी। अधिनियम की धारा 26-ए, जिसके तहत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया गया था, उस धारा द्वारानिम्नलिखित प्रावधान किया गया है:- (1) आयकर अधिकारी के पास किसी भी फर्म द्वारा आवेदन किया जा सकता है, जो भागीदारी के दस्तावेज़द्वारा गठित हो, जिसमें भागीदारों के व्यक्तिगत हिस्सों को निर्दिष्ट किया गया हो, इस अधिनियम के लिए औरवर्तमान में आयकर या सुपरटैक्स से संबंधित किसी भी और अधिनियम के उद्देश्य के लिए पंजीकरण के लिए। (2) आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, और इसे ऐसे समय पर और ऐसे विवरणों केसाथ और ऐसे रूप में और इसे ऐसे तरीके से संशोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया हो;और इसे ऐसे तरीके से आयकर अधिकारी द्वारा व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया हो। Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) "We, Dulichand Laxminarayan Firm, through Malik (partner) Laxmi Narayan son of Laljimal, Laxmi Narayan Chandulal Firm through Malik (partner) Chandulal son of Nanakchand, Mukhram Bholaram Firm through Malik (partner) Tekchand son of Bhola.ram, Jeramdas Hiralal Firm through Malik (partner) Beharilal son of Asharam and 7956 Mangatrai Ganpatram through Malik (partner) Dulichand Ganpatram son of Mangatrai, Agarwar Bani, aged Lakshminarayan 50, 40, 28, 25, 45 residing at Raigarh are partners in v. equal shares with effect from 5-1-1946 in the firm The Commissioner Dulichand Laxminarayan in whose name Importers' of Inconie Tax, Nagp .. r Licence of cloth is issued for Raigarh .State group-Raigarh, JaipurSaraigarh, Udeypur and SaktiState, DasC.J, on the following terms and conditions ....................... " Then follow 15 clauses containing the terms on which the partnership business was agreed to be done. At the foot of the deed signatures were appended in the following order one below the other:- Laxminarayan for Dulichand Laxmi Narayan. Beharilal for J airam Das Hiralal. Ganpatram for Mangatrai Ganpatram. Tekchand for Mukhram Bholaram. Chandulal for Laxminarayan Chandulal. It is common ground that out of the five constituent parties Dulichand Laxminarayan, Jairamdas Hiralal and Laxminarayan Chandulal are separate firms con-stituted under three separate deeds of partnership and that Laxminarayan, Beharilal and Chandulal, who signed the deed on behalf of those firms are partners in their respective firms. There is also no dispute that Mukbram Bholaram is the name of a business carried on by a Hindu undivided family of which Tekchand, who has signed for it, is the Karta. It is also conceded that Mangatrai Ganpatrai is an individual. The application for registration was signed by the same five individuals who bad signed the deed of partnership. Finding that Dulichand Laxminarayan constituted under the aforesaid Deed of Partnership dated the 17th February 1947 consisted of three firms, one Hindu undivided family business and one individual and taking the view that a firm or a Hindu undivided family could not as such enter into a partnership with other firms or individuals, the Income-Tax Officer held that the said D1dichand Laxminarayan could not be registered as a firm under section 26-A and !ll 1956 Dulichand Lakshtninarayan v. Tile Co1nmissioner of lnconie Tax, Nagpur Das C.J, 158 accordingly on the 26th February 1950 he rejected the application. Ou appeal the Appellate Assistant Commissioner held that when a firm entered into a partnership with another firm the result in law was that all the partners of each of the smaller firms became partners of the bigger firm and, therefore, there was no legal flaw in the constitution of the bigger firm of Dulichand Laxminarayan. He, however, took the view that, as the application for registration had not also been signed personally by all the partners of those three smaller firms as required by section 26-A of the Act and rule 2 of the Rules framed under section 59 of the Act, there was no valid application for registration and consequently the firm could not be registered. The result was that on the 5th August 1950 the Appel-late Assistant Commissioner dismissed the appeal. The assessee appealed to the Income Tax Appellate Tribunal. The Tribunal agreed with the Appellate Assistant Commissioner that a valid partnership had been brought into existence but reversed the decision of the Appellate Assistant Commissioner on the ground that as all the five executants of the deed had signed the application for registration, the require-ments of law had been satisfied. Accordingly on the 12th June 1951 the Tribunal directed registration of the firm. On the application of the Commissioner of Income Tax, Madhya Pradesh the Tribunal under section 66(1) of the Act drew up a Statement of Case and submitted to the High Court of Nagpur the following question of law, namely:- Whether on the facts of the Case the assessee is Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) (2) आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, और इसे ऐसे समय पर और ऐसे विवरणों केसाथ और ऐसे रूप में और इसे ऐसे तरीके से संशोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया हो;और इसे ऐसे तरीके से आयकर अधिकारी द्वारा व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया हो। अधिनियम की धारा 59 के तहत बनाए गए नियम 2 का उपयुक्त हिस्सा निम्नलिखित है:-"ऐसी किसी फर्म को, जो एक भागीदारी के दस्तावेज़ द्वारा गठित होती है जिसमें भागीदारों के व्यक्तिगत हिस्सेनिर्दिष्ट हों, तय किए गए विवरणों के साथ इस अधिनियम की धारा 26-ए के प्रावधान के तहत आवेदन करने परआयकर अधिकारी के साथ दस्तावेज़ में दिए गए विवरणों को पंजीकृत करने का अधिकार होता है।ऐसे आवेदन को सभी भागीदारों (बाल न हों) द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, या ...."हमारे सामने सुनवाई के दौरान एक समय पर ऐसा सुझाव दिया गया था कि फर्म के भागीदार पांच व्यक्तियों सेमिलकर बनते हैं, जिन्होंने विलेख पर हस्ताक्षर किए थे, और उनमें से प्रत्येक का एक बराबर हिस्सा था जैसा किउसमें निर्दिष्ट था और क्योंकि सभी पांच भागीदार ने पंजीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे, तोअधिनियम की धारा 26-ए और नियम 2 की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया गया था औरअधिनियम के उद्देश्यों के लिए निर्धारिती को एक फर्म के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए था। विलेख काअवलोकन और खासकर वह हिस्से, जिन्हें पहले से ही उपस्थित किया गया है, बिना किसी संदेह के संकेत देतेहैं कि पक्षों का इरादा काफी स्पष्ट था कि इस विलेख के तहत गठित बड़े फर्म में प्रत्येक तीन संघटक फर्म और नकि उन तीन संघटक फर्म के प्रत्येक सदस्य, जिन्होंने अपने-अपने फर्म के लिए विलेख पर हस्ताक्षर किए थे,बड़े फर्म में भागीदार बनेगी। यह दावा कि केवल विलेख के पांच व्यक्तिगत निष्पादक नए बनाए गए फर्म केभागीदार थे, विलेख के अर्थ के खिलाफ है और इसे माना नहीं जा सकता है। वास्तव में, इस अपील का समर्थनकरने वाले विद्वान वकील ने इस बात को नहीं दबाया। हमारे सामने मुख्य विवाद एक बड़े प्रश्न के चारों ओर घूमरहा है, कि क्या ऐसा फर्म एक दूसरे फर्म का भागीदार हो सकता है। ऊपर उध्दृत अधिनियम की धारा 26-ए फर्म के अस्तित्व की मांग करती है, अन्यथा उसके पंजीकरणको लेकर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। हालांकि, अधिनियम में नहीं बताया है कि फर्म का क्या अर्थ है औरयह कैसे गठित होती है। अधिनियम की धारा 2(6-ब) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि "फर्म" और "भागीदारी"तका मतलब वैसा ही है जैसा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में दिया गया है । इसलिए, हमें इस उल्लिखिअधिनियम में जाना होगा यह जानने के लिए कि फर्म क्या है और इसे कैसे गठित किया जा सकता है। फिर, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की ओर मुड़ते हुए, हम धारा 4 तक पहुँचते हैं, जिसमें "भागीदारी","भागीदार", "फर्म" और "फर्म नाम" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है: " 4. "भागीदारी", "भागीदार", "फर्म" और "फर्म नाम" की परिभाषषा: - “भागीदारीउन व्यक्तियों के बीच का, सम्बन्ध हैजिन्होंने किसी ऐसे कारबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सब के द्वारा या, चलाया जाता है ।उनमें से ऐसे किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है , “भागीदार" वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली हैव्यष्टितः और सामूहिक रूप से“" , वह “" कहलाता है ।फर्मकहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारबार चलाया जाता हैफर्म नाम इस धारा में स्पष्ट रूप से तीन तत्वों की आवश्यकता है, (1) कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वाराएक समझौता होना चाहिए: (2) समझौता व्यापार के लाभ साझा करने के लिए होना चाहिए; और (3) व्यापारको सभी द्वारा या उन व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिए जो सभी की ओर से काम कर रहे हों। इस परिभाषषा केअनुसार "व्यक्तियों" जिन्होंने एक-दूसरे के साथ भागीदारी की है, उन्हें सामूहिक रूप से "फर्म" कहा जाता है औरउनके व्यापार को जिस नाम से संचालित किया जाता है, उसे "फर्म नाम" कहा जाता है। पहला सवाल यह है किक्या एक फर्म स्वयं किसी अन्य फर्म या व्यक्ति के साथ समझौता कर सकती है। इस सवाल का उत्तर इस बातपर निर्भर करेगा कि क्या एक फर्म को "व्यक्ति" कहा जा सकता है। Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) Section: ISSUES On the application of the Commissioner of Income Tax, Madhya Pradesh the Tribunal under section 66(1) of the Act drew up a Statement of Case and submitted to the High Court of Nagpur the following question of law, namely:- Whether on the facts of the Case the assessee is entitled to registration under section 26-A of the Income Tax Act? The reference came up for hearing before a Bench of the Nagpur High Court on the 30th December 1953. Following their own judgment delivered earlier in the day in Miscellaneou~ Civil Case No. 189 of 1951, Jabalpur Ice Manufacturing Association v. Commis- sioner of Income Tax, Madhya Pradesh and Bhopal('), (1) [1055] 27 I.T.R. 88. 159 the High Court answered the referred question in the 1956 negative. In view, however, of the importance of the Dulichand question involved in the reference the High Court, Lakshminarayan under section 66-A(2) of the Act, gave a certificate of v. fitness for appeal to this Court. Hence the present The Commissioner appeal. . of Income Tax, Income Tax, Tax, Dulichand Lakshminarayan v. of Income Tax, Income Tax, Tax, Nagpur Dase •J • Section 26-A of the Act under which the applica- tion for registration was made provides as follows:- (I) Application may be made to the Income-tax Officer on behalf of any firm, constituted under an instrument of partnership specifying the individual shares of the partners, for registration for the pur-poses of this Act and of any other enactment for the time being in force relating to income-tax or super-tax. (2) The application shall be made by such person or persons, and at such times and shall contain such particulars and shall be in such form, and be varied in such manner, as may be prescribed; and it shall be dealt with by the Income-t,ax Officer in such manner as may be prescribed. The relevant portion of rule 2 of the Rules made under section 59 of the Act runs thus:- " Any firm constituted under an Instrument of Partnership specifying the individual shares of the partners may, under the provisions of section 26-A of the Indian Income-tax Act, 1922 (hereinafter in these rules referred to as the Act), register with the Income-tax Officer, the particulars contained in the said Instrument on application made in this be-half. Such application shall be signed by all the part- ners (not being minors) personally, or .... ·----···" At the hearing before us it was at one time suggested that the partners of the firm consisted of the five in-dividuals who h~d signed the deed and each of them had an equal share as specified therein and that as all the said five partners had signed the application for registration the requirements of section 26-A of the Act a.nd rule 2 had been fully complied with and the assessee should have been registered as a firm for the purposes of the Act. A perusal of the deed and par- 1956 Duliclland Lakshminarayan v. The Commiasione,. of Incotne Tax, Nagpur Das C,J, 160 ticularly the portions hereinbefore set out indicate be:yond any doubt that the intention of the parties quite clearly was that each of the three constituent firms and not the particular member of each of the said three firms who had signed the deed for his res-pective firm was to be the· partner in the bigger firm constituted under this deed. The contention that only the five individual executants of the. deed were the partners of the newly created firm runs counter to the apparent tenor of the deed and cannot be entertained. Indeed learned counsel appearing in support of this appeal did not press this point. The main argument before us has centred round the larger question as to whether a firm as such can be a partner in another firm. Section 26-A of the Act quoted above postulates Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) भागीदारी अधिनियम में शब्द "व्यक्ति" की कोई परिभाषषा नहीं है। हालांकि, साधारण खण्ड अधिनियम,1897 की धारा 3(42) के द्वारा प्रावधान किया गया है कि "व्यक्ति में किसी कंपनी या संगम या व्यष्टि निकाय कोसमाहित किया जाएगा, चाहे निगमित हो या नहीं|” फर्म कंपनी नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल एक संगम या व्यष्टिनिकाय है। तर्क है कि इस परिभाषषा को धारा 4 में पाये जाने वाले शब्द "व्यक्तियों" पर लागू करके, तुरंत कहा जासकता है कि एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का समूह, जैसे कि एक फर्म, भी भागीदारी में शामिल हो सकता है,उसी तरह जिस तरह से भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 में इस परिभाषषा को लागू करके एक कंपनी एकफर्म की भागीदार बन सकती है। हालांकि, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 में दी गई परिभाषषाएँतब लागू होती हैं जब विषषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। कहना कठिन है कि धारा 4 के संदर्भ में कुछ भीऐसा प्रतिकूल है जिस से वह परिभाषषा धारा 4 में पाए जाने वाले शब्द "व्यक्तियों" पर लागू न हो सके। क्याभागीदारी क़ानून के विषषय में कुछ ऐसा प्रतिकूल है, जिससे धारा 4 में शब्द "व्यक्तियों" के आवेदन को बाहर कियाजा सकता है? फर्म की प्रकृति के संबंध भागीदारी पर लिंडले में, 11 वीं संस्करण, पृष्ठ 153 पर सूचित कियागया है, व्यापारी और वकील एक फर्म की प्रकृति के संबंध में भिन्न धारणाएं रखते हैं। वाणिज्यिक लोग औरलेखाकार अक्सर एक फर्म को उस प्रकार की दृष्टि से देखते हैं जिस प्रकार वकील एक कॉर्पोरेशन को देखते हैं,अर्थात्, उसके अस्तित्व को उसके सदस्यों से अलग मानते हैं। अन्य शब्दों में, व्यापारी व्यापार के उद्देश्यों केलिए फर्म को, उसके भागीदारों से अलग और स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखने के आदिकृत होते हैं। कुछ कानूनीप्रणालियों में इस फर्म के सदस्यों से अलग अस्तित्व को पूरी और औपचारिक मान्यता प्राप्त है, जैसे कि, उदाहरणके लिए, स्कॉटलैंड में। हालांकि, यह अंग्रेजी सामान्य कानून की धारणा नहीं है| अंग्रेजी वकील एक फर्म कोउसके सदस्यों से अलग इकाई के रूप में नहीं मानते। अंग्रेजी कानून की धारणा पर हमारा भागीदारी कानूनआधारित है और हमने भागीदारी फर्म के संदर्भ में अंग्रेजी वकीलों की धारणाओं को भी अपनाया है। एक फर्म से संबंधित कुछ व्यापारिक प्रथाओं ने भागीदारी क़ानून में अपना रास्ता ढूंढ लिया है| इस प्रकार, खातोंको बनाए रखते समय, व्यापारी सामान्य रूप से फर्म को हर भागीदार का ऋणी दिखाते हैं, उसके द्वारा लाए जानेवाले सामान्य स्टॉक के लिए, और हर भागीदार को फर्म का ऋणी दिखाते हैं, उस सब के लिए जो वह उसस्टॉक से निकालता है। लेकिन अंग्रेजी सामान्य कानून के अनुसार, एक फर्म, क्योंकि वह कानूनी इकाई नहींहोती, फर्म नाम में मुकदमा करने या उसपर मुकदमा किया जाने का अधिकार नहीं था, और फर्म के भागीदार केखिलाफ मुकदमा करने या मुकदमा किया जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कोई खुद से मुकदमा नहीं करसकता है। हालांकि, बाद में व्यापारिक सुविधा के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस कठोर प्रक्रियात्मक क़ानूनको बदल दिया गया और अनुमति दी गई कि एक फर्म अपने फर्म नाम में मुकदमा कर सकती है या फर्म नाम मेंमुकदमा किया जा सकता है, जैसे कि वह एक कॉर्पोरेट बॉडी हो (देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश XXX, जोअंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट आदेश XL VIII-A के नियमों के अनुरूप है)। प्रक्रिया का कानून इस हद तक गया है कि एकफर्म को एक ऐसे दूसरे फर्म द्वारा मुकदमा करने या किए जाने का अधिकार है, जिसमें कुछ भागीदार एक ही होंऔर तो और अपने भागीदारों में से एक या एक से अधिक द्वारा मुकदमा करने या मुकदमा किए जाने का भीअधिकार है (देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश XXX, नियम 9), जैसे कि फर्म का अपने सदस्यों से अलग एकअस्तित्व है। फिर से भागीदारी खातों को लेते हुए और भागीदारी संपत्ति को का प्रशासन करते हुए, कानून ने,कुछ हद तक, व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनाया है और फर्म के दायित्वों को उनके भागीदारों के दायित्वों के रूपमें तभी माना जाता है, जब वह फर्म की संपत्ति से नहीं चुकाए जा सकते हैं। फर्म के लेनदारों को पहले भागीदारीकी संपत्ति से चुकाया जाता है और अगर हर भागीदार के हिस्से में ज्यादा बच रहा होता है तो उस बचे हुए हिस्सेको भागीदार का अपना ऋण, अगर कोई हो, या उसे दिया गया हो, चुकाने में उपयोग किया जाता है। इसकेविपरीत, किसी भागीदार की व्यक्तिगत संपत्ति को पहले उसके व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान में लागू किया जाता हैऔर अगर बच जाए तो फिर फर्म के ऋणों को चुकाने में उपयोग किया जाता है (भारतीय भागीदारी अधिनियम,1932 की धारा 49 देखें)। भारतीय आयकर अधिनियम में ही एक फर्म को धारा 3 के द्वारा, जो आरोपण धाराहै, एक आकलन की इकाई बना दिया गया है। Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) Section 26-A of the Act quoted above postulates the existence of a firm, for otherwise µo question of its registration can possibly arise. The Act, however, does not indicate what a firm signifies or how it is to be constituted. Indeed section 2(6B) of the Act clearly provides, inter alia, that "firm" and "part-nership" have the S'lme meanings respectively as they have in the Indian Partnership Act, 1932. We have, therefore, to go to the last mentioned Act to ascer-t~in what a firm is and how it can be created. Turning, then, to the Indian Partnership Act, 1932 we come to section 4 which defines "partnership", "pal,'tner", "firm" and "firm name" in the words fol-lowing:- 4. Definition of "partnership", "partner'', "firm" and "firm name":-"Partnership" is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individually "partners" and collectively "a firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm name", This section clearly requires the presence of three elements, namely (1) that there must be an agreement entered into by two or more persons; (2) that the agreement must be to share the profits of a business; S.C.R. and (3) that the business must be carried on by all or 1956 any of those persons acting for all. According to this Dulichand definition "persons" who have entered into partner-Lakshminarayan ship with one another are collectively called a "firm" v. and the name under which their business is ,carried The Commissioner on is called the "firm name". The first question that of Income T<n, arises is as to whether a firm as such can· enter into Nagpur an agreement with another firm or individual. The Das C.J. answer to the question would depend on whether a firm can be called a "person". There is no definition of the word "person" in the Partnership Act. The General Clauses Act, 1897, however, by section 3(42) provides that "person shall include any company or association or body of indi-viduals whether incorporated or not". The firm is not a company but is certainly an association or body of individuals. The argument is that applying th&t definition to the word "persons" occurring in section 4, one can at once say that an unincorporated asso-ciation or body of persons, like a firm, can enter into a partnership just as by the application of that defini-tion to section 4 of the Indian Partnership Act a company can become a partner in a firm. The defi-nitions given in section 3 of the General Clauses Act, 1897, however, apply when there is nothing repugnant in the subject or context. It is difficult to say-that there is anything repugnant in the context of section 4 itself which will exclude the application of that definition to the word "persons" occurring in section 4. Is there, however, anything repugnant in the sub-ject of partnership law, which will exclude the appli-cation of that definition to section 4? • As pointed out in Lindley on Partnership, 11th Edition, at page 153, merchants and lawyers have different notions respecting the nature of a firm. Commercial men and accountants are apt to look upon a firm in the light in which lawyers look upon a corporation, i.e., asa body distinct from the members composing it. In other words merchants are used to regard a firm, for purposea of business, as having a separate and independent existence apart from its partners. In some systems of Jaw this separate per- Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) ऊपर बताई गयी विचारशीलता से स्पष्ट होता है कि कानून, अंग्रेजी और भारतीय दोनों, कुछ विशिष्टउद्देश्यों के लिए, जिनमें से कुछ उपरोक्त हैं, अपनी कठोर धारणाओं को ढील दी है और एक फर्म को सीमितव्यक्तित्व प्रदान किया है। हालांकि, कानून की साधारण अवधारणा, दोनों कानून प्रणालियों में मजबूत रूप सेस्थापित है, फिर भी यह कि एक फर्म कानून में एक इकाई या "व्यक्ति" नहीं है, बल्कि केवल व्यक्तियों का एक संघहै और एक फर्म का नाम केवल उन व्यक्तियों का सामूहिक नाम है जो फर्म को गठित करते हैं। अन्य शब्दों में,एक फर्म का नाम केवल एक अभिव्यक्ति है, केवल उन व्यक्तियों को निदृष्ट करने का एक संक्षिप्त तरीका है जिन्होंनेभागीदारी में व्यापार चलाने के लिए सहमति दी है। अंग्रेजी विधिशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार, जिन्हें हमने कानूनीअधिकारों को निर्धारित करने के उद्देश्य से अपनाया है, "कानून फर्म जैसी कोई चीज़ को नहीं जानता" जैसा कि, जेम्स, एल. जे. ने एक्स पार्टे कॉर्बेटइन री शैंड[1] में कहा था। इन परिस्थितियों में शब्द 'व्यक्ति' की परिभाषषा कोजनरल क्लॉजेस एक्ट, 1897 के धारा 3(42) से भारतीय भागीदारी अधिनियम के धारा 4 में लाना, वकीलों केअनुसार, अंग्रेजी या भारतीय, भागीदारी कानून के विषषय से पूरी तरह से प्रतिकूल होगा, जैसा कि वे जानते हैं और इसे समझते हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से इस देश में स्थिर रूप से यह माना गया है कि एक फर्म को अन्यफर्म या व्यक्तियों के साथ भागीदारी में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उन फैसलों का विस्तार में संदर्भदेना आवश्यक नहीं है , जिनमें से कई जबलपुर आइस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन बनाम आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश[2] में उद्धृत किए हुए पाए जाएंगे, जिसको पहले ही संदर्भित किया गया है| हमें केवल भगवानजी मोरारजीगोकुलदास बनाम अलेंबिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड और अन्य[3] मामले का संदर्भ देने की आवश्यकता हैजो, जहां प्रिवी काउंसिल ने तय किया है कि भारतीय कानून ने भागीदारों के बिना फर्म को कानूनी व्यक्तित्व नहींदिया है। इस दृष्टिकोण को आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम ए। डब्ल्यू. फिग्ज एंड कंपनी और अन्य[4] केमामले में इस न्यायालय द्वारा दी गयी टिप्पणियों से समर्थन मिलता है और इनमें समाहित है। जय दयाल मदन गोपाल[5] के मामले में, सुलेमान सी.जे. कलकत्ता के फैसलों का पालन किया और इसदृष्टिकोण से मुकरने को तैयार नहीं थे कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 239 में "व्यक्ति" शब्द काऐसा व्याख्यान नहीं होना चाहिए कि इसमें फर्म शामिल हो| हालांकि, श्रीमान मुख्य न्यायाधीश ने इस दृष्टिकोणको व्यक्त किया कि ये कहना कठिन था कि धारा 239 में खुद में कुछ ऐसा था जो साधारण खण्ड अधिनियम मेंदी गयी "व्यक्ति" की परिभाषषा पर लागू होने के किसी भी तरह से विरुद्ध हो| हालांकि, यह प्रतीत होता है कीश्रीमान मुख्य न्यायाधीश ने इस पर विचार नहीं किया की क्या भागीदारी क़ानून के विषषय में, जैसा कि देश में है,कुछ ऐसा प्रतिकूल है जिस से वह परिभाषषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 239 में आए शब्द “व्यक्ति” परलागू न हो सके| हमारे विचार में, भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 में शब्द "व्यक्ति", जिसने भारतीयसंविदा अधिनियम की धरा 239 को बदल दिया है, केवल प्राकृतिक या कृत्रिम, यानी, कानूनी व्यक्तियों का हीचिंतन करता है और उपर्युक्त कारणों के लिए, एक फर्म "व्यक्ति" नहीं है और इस तरह किसी दूसरी फर्म या हिन्दूअखंड परिवार या व्यक्ति के साथ एक भागीदारी में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण मेंएक ऐसी भागीदारी के पंजीकरण का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है जो तीन फर्मों के बीच है, एक हिन्दूअखंड परिवार व्यापार और एक व्यक्ति एक फर्म के रूप में जैसा कि अधिनियम की धारा 26-ए के तहत दियागया है।अपीलकरतता के पक्ष के लिए विद्वान अभिवक्ता तब कहते हैं कि कम से कम यह भागीदारी गैरकानूनी तोह नहीं थी,क्योंकि सभी तीन संघटन फर्मों के सभी सदस्यों और हिन्दू अखंड परिवार के कर्ता और वह व्यक्ति की राह मेंकोई कानूनी बाधा नहीं थी, और इसलिए, इस विचार का चिंतन करते हुए भागीदारी विलेख द्वारा एक वैधभागीदारी गठित की गई थी| विलेख में पार्टियों का विवरण देने के लिए उपयुक्त भाषषा के उपयोग को ध्यान मेंरखकर यह मानते हुए कि यह दावा संभव है, अपीलकर्ता की स्थिति में तब भी कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकिइस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लाभ उठाने के लिए यह दिखाना होगा कि विलेख में सभी व्यक्तिगतभागीदारों के हिस्से विशिष्ट किए गए हैं और सभी भागीदारों ने अधिनियम की धारा 26-ए के साथ पठित नियम 2के अनुसार पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए हैं। विलेख यह निर्दिष्ट करता है कि पांच संघटनपक्षों में से प्रत्येक को एक समान, यानी, 1/5 हिस्से का अधिकार है, लेकिन यह तीन छोटे संघटन फर्मों के 2 (1955] 27 आई.टी.आर 88. Case: DULICHAND LAKSHMINARAYAN versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, NAGPUR. [[1956] 1 S.C.R. 154] (1956) As pointed out in Lindley on Partnership, 11th Edition, at page 153, merchants and lawyers have different notions respecting the nature of a firm. Commercial men and accountants are apt to look upon a firm in the light in which lawyers look upon a corporation, i.e., asa body distinct from the members composing it. In other words merchants are used to regard a firm, for purposea of business, as having a separate and independent existence apart from its partners. In some systems of Jaw this separate per- 1956 sonality of a firm apart from its members has re-Dulichand ceived full and formal recognition, as, for instance, 1[,aks/,,,.inarayan ][in ][Scotland. ][That ][is, however, ][not ][the ][English Com-]•· mon Law conception of a firm. English Lawyers do 1'hc Commissioner not recognize a firm as an entity distinct from the 0/ Income Tax, members composing it. Our partnership law is based Nagp,.r on English Law and we have also adopted the notions of English lawyers as regards a partnership firm. 0/ Income Tax, Nagp,.r J>,rs C.j. Some of the mercantile nsages relating to a firm have, however, found their way into the law of part-nership. Thus in keeping accounts, merchants habi-tually show a firm as a debtor to each partner for what he brings Into the common stock and each part-ner is shown as a debtor to the firm for all that he takes out of that stock. But under the English Com-mon Law, a firm, not being a legal entity, could not sue or be sued in the firm name or sue or be sued by its own pa,rtner, for one cannot sue oneself. Later on this rigid law of procedure, however, gnve way to considerations of commercial convenience and per-mitted a firm to sue or be sued in the firm name, as if it were a corporate body (see Code of Civil Pro-cedure, Order XXX corresponding to rules of the English Supreme Court Order XL VIII-A). The law of procedure has gone to the length of allowing a firm to sue or be sued by another firm having some common partners or even to sue or be sued by one or more of its own partners (see Order XXX, ru