Honda Siel Power Products Ltd v. Commissioner Of Income Tax, Delhi

Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) ,(>.(ਵੰ,0 26, 2007[Maus aust nS St. HeaHe dat, A7.] WHS ag nae, 1961—Urgret254(2)WS 154—fyatds 3 HUA? West St ASTd =. — _,wruest West a AGS St ates—lefSRSS & AHSS|&O +P:ਲO (Bੰ—Aare Mgt '$O,fuse wrca ct Aoet Bet or 254(2)yOlS wrust Hast Ut egS ates—+P:ਲ>:TefaQasS oFHot Slgguemir —He fefaeos tt Tes,Wdsd 3 OdHS Je di,—fea oS Tars TeAe;P—8UrATS&> ?(/.9 '>0> 254 (2)care fHetfeur Sot f—UlATS:। MNisags-WHAT,xd fa ffa feecHt aust SS Saoalal Afoud fev qeded aw fegH st;P,5 WHS ag Nac, 1961 &@ '>0> 43AWUT Teg, 254(2)wots Aart wrt SHS atsti[ceHVOS 6Ha wgHlt S Hod ats! Gu weSS 3 feos U weH 6 du ad fea" {AA,WHS fed,wie fues yrta a Aes atest A An fa nlaes&@ '>0> 254(2)ce ufed + ad AT fa wth,Hae MUS CHS: 1.1. HUA Wat ot Hoe a awe , ?&ੱਲ@ <Cre=WHOS caHnia, 1961 &@ '>0> 154feu wee Ji fea ae thoes 254(2)feg at fuse ot] Oro 254(2)c wifqfSuHe ct fue & SdH fH Hisa frets '3wratgs J fa fefaGos AIHE UA TEara out =f urge,ud Ga fra WHat Je aT fesrar,,Woe nity St THSt 10.9.2003S dadigana nuslana } Hodd adfent fe due tes" farSTA MTeT,AASJ5,Scat fest GOH FHSS aed Bites a AH FHC AWOHE UA ats'43Awots eure ge Heigs UTS Ul Hela gus"/.([B0@ &O :ਵ>ਲ3 du ad fest[*P0> 12] 1.2. <?.:>ਲ&> ?(/.=facia nies ot or 254(2),Jesta,St fed fefaGas & cdo J fa Ga fA S Slat aaWSSt ade TS uUTet S we SS 7 fefaGos SB TSst Set uATSY aga" AHteMr ahwWistia Hast t HASU S'S AY FH Sot Ade! (EH HHS fed,IceTHGOS S OT 254(2)nos&>amet Fas ct eds ade feu Cfes Ht Ad fed fefaGos o Uhm fomr fa AHS = + ufjsi = fyatdg 'Hom,wWi3 GA MOH wrue wren 6 Hofer Tet ade § Gas wren fed TUS te Stesoot At witstsa Hast @ frets AT HAS S St Sfemr form) fEA 'agro eufent dag,nf fa fefaGos Ut Tes,Jest ow eeges oe Aefs dyed,aur fous 13 We 14] :@.YI.St.YGH e3dds Jedoad fesmr(*@)PhHes, (2007) 162,SaHHS 60, ;ਵ>ਲ> ?&ੱ$>fom 11.10.20066 fes Te cue nS wren S,YI.ra.u. (ੰ,0 735/2004feu] MWlisagst BH afest et ns Ady nin.adgdS| .*@. .ਲ;K$0>,WIT.NWdDH,a.a.fsanrg, *@.STHUYS WS St TUS"! Woes udcHs fH uTJ Heteyy fom aqurap,Sey fenitan 1. 2.fA fAfes one fea A HY HSS Gow d A ages eng weg ats forr J,eadWHS can niac, 1961 ("1961nla?") &@ '>0> 154got J far"fyatds 3 HUA? West tt Aa"ct Hed BH 1961Yo? our 254(2)feg umdet J $ੱ% 3.,quUsS t saoalal Hrduad! SS UdSeS Hdded Hat ahfSdut= fed Bait Jet J! fH fafews nniew,WH1991-92U WaS= WS SS AYMUS TI30.12.1991:ੰ,ੰ?'$ :>ਲ&L0>(,WHA S HAS! St wrars Bet feeat Hes feu fa fimret agg feu]feeHt Hed Ud fed Bad-vase cada,WAHT ot ada ct gue feg wena ct faves7,10,910gut ae eo get oo 43A,WHAT d HUST C ySsra cha 4.!@.ਵ@. (?ਲ $ .Aੱਲ&> .Aੱਲ)ul fest eat WS SeoH Hornet ST eye ata B.ਓ.roSalat ahenr fa WHS Sas fev wad Au Atergual Set Ht faGfa os 43AMegdJisUgice Be eds Te add! 4.freA cdHe Seada,HHS adetg Ss Ft.YI.St.(u) :>ਲ} fA IS oT Sod wus fo aged ot weed Haddima at faSta AAA1991-92 5.,fay Bu,festa d HHS CS WHAAre1990-91YR 1991-92SutYI.ra.u.ra. ("d ~— 5") 2.4.2002ct CHS WS wre eatfefa@as & cus ats for At.YI.Pa.(‘)43,Had--WHS SdIs"S G3"dye ct ada eyona a Sd cae AW Hact| Sat OS,Te SS S UTEMT To,,Qa-daze3SMe aut MAS STIS Sel At dyer nS,TSA Bu,aged ous 43TNS BS wet’ agSoT Jaded Sot All 6. 9.12.2002 (Bੰ,adu'g d THs 2.4.2002 254(2)yore fest gut a fA U>0 ;P: ?&ੱਲ@ ,T Hetig “a Oren Gu yore wrg.nty. ATS & Fl. Heud Ht. eeta.ayd) Budde IBfHes. wre} |p SA: 5413 & 5414/31/96(2) 5544 & 5545/!@/96(!@) WHAH:>ਲ: 1990-91 & 1991-92 fea: OTS 254(2) wuts HoT Set dat Wosd fed TSesmM HST 2.4.2002 1.Gudas wrosd era,WaSe Are1990-91na 1991-924.2.2002© Hfeyr fomr Ah Feeet SF am, .>(/K! ,raSe Jet Boas '$O,Wide HS1991-92Ads cl wtfgmy fest] AET 7.2.2002 2.4.2002© UTA atst foMmr Af 2.Tea WTASS A1990-91 (Yy.ra.ot oy 5544/!@/96)(ੰ,0 2WS WTASS= AS1991-92 (Yy.Pa.YtSog 5545/!@/96)(ੰ,0 3fe1SHU Ud Bs-'3 fies SSt we SF urfomr fuse Al A fa ages Eswe Oot atst get Ah FEA He S Ht.ES.ra(u),THdHHS asd fees tC HH fer nue wrosd '3 3dr ast Ht HESet CaS wes feystYASS fed fegwwe ats fom At fa AHS asd fSftes 2 HHS fed festa MUS S'o',UMTSfeatus THSt 10.12.2001feég cps atst fam Ar,fae, :@.YI.ST(u) &O48352 '= gut gt:@। Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. A V. COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI NOVEMBER 26, 2007 B (S.H. KAPADIA AND B. SUDERSHAN REDDY, JJ.) Income Tax Act, 1961-ss. 254(2) and 154-Rectification by tribunal, of its own mistake apparent from record-Scope of-Tribunal c overlooking judgment of coordinate bench on the issue and rejecting the claim of asses see-On rectification application, tribunal exercising its power u/s. 254(2) and rectifYing its earlier order-Held: Tribunal was justified-When prejudice results from an order attributable to Tribunal's mistake, error or omission apparent from record, then it is D the duty of Tribunal to set it right-Atonement to wronged party by Tribunal for wrong committed by it does not amount to review of its earlier order-'Rule of precedent' not obliterated by s. 254 (2)-Precedents. E E The appellant-assessee, a manufacturer of generators in technical collaboration with a foreign Company, claimed enhanced depreciation under section 43A of the Income Tax Act, 1961. In appeal by the Revenue, the Tribunal rejected the assessee's claim for enhanced depreciation without considering the judgment of the coordinate bench F of the Tribunal cited and relied upon by the assessee. The assessee filed rectification application under section 254 (2) for rectification of mistake apparent from the order of the Tribunal. The Tribunal allowed the rectification application. The High Court set aside the order ofTribunal holding that the Tribunal had, in fact, reviewed its earlier order which G fell outside the scope of s. 254(2) of the Act. Hence, the present appeal. Allowing the appeal, the Court HELD: 1.1. The expression "rectification of mistake from the ' -\, )"- .... J HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. v. COMMNR. OF INCOME TAX, DELHI record" occurs in section 154 of the Income Tax Act, 1961. It also finds A place in section 254(2) of the Act. The purpose behind enactment of section 254(2) giving the power of rectification is based on the fundamental principle that no party appearing before the Tribunal, be it an assessee or the Department, should suffer on account of any mistake committed by the Tribunal which has nothing to do with the B inherent powers of the Tribunal In the instant case, the Tribunal in its Order dated 10.9.2003 allowing the Rectification Application gave a finding that the case of DCIT, Sp!. Range 5, New Delhi v. Samtel Color Ltd was cited before it by the assessee but through oversight it missed out the said judgment while dismissing the appeal filed by the Revenue C on the question of admissibility/allowability of the claim of the assessee for enhanced depreciation under section 43A. [Para 12] [559-D, E, F] 1.2. "Rule of precedent" is an important aspect oftegal certainty Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) बनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली नवंबर 26,2007 {एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, न्यायाधीशशगण .} आयकर अधिनियम, 1961-एस.एस. 254(2) और 154-ट्रिब्यूनल द्वारासुधार, रिकॉर्ड-स्कोप से स्पष्ट अपनी ही गलती स्पष्ट होती है। ट्रिब्यूनल ने मुद्दे परसमन्वय पीठ के फैसले की अनदेखी की और मूल्यांकनकर्ताओं के दावे को खारिज करदिया, सुधार आवेदन पर देखें तो , ट्रिब्यूनल ने धारा 254(2) के तहत अपनी शशक्ति काप्रयोग किया और अपने पहले के आदेशश में सुधार माना गया । ट्रिब्यूनल उचित ठहरायागया। जब ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या रिकॉर्ड से स्पष्ट चूक के कारण किसी आदेशश सेपूर्वाग्रह उत्पन्न होता है, तो यह ट्रिब्यूनल का कर्तव्य है कि वह इसे सही करे - गलतपक्ष के लिए प्रायश्चित ट्रिब्यूनल द्वारा की गई गलती के लिए यह उसके पहले के आदेशशकी समीक्षा नहीं है - ‘मिसाल का नियम‘ धारा 254(2) द्वारा नष्ट नहीं किया गया है। अपीलकर्ता-निर्धारिती, एक विदेशशी कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग सेजनरेटर का निर्माता, ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ए के तहत बढ़े हुएमूल्यह्रास का दावा किया। राजस्व द्वारा अपील में, ट्रिब्यूनल ने निर्णय पर विचार किएबिना बढ़े हुए मूल्यह्रास के लिए निर्धारिती के दावे को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल कीसमन्वय पीठ का हवाला दिया गया और निर्धारिती द्वारा उस पर भरोसा किया गया।निर्धारिती ने ट्रिब्यूनल के आदेशश से स्पष्ट गलती के सुधार के लिए धारा 254 (2) के तहत सुधार आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने सुधार आवेदन की अनुमति दे दी।इसलिए, वर्तमान अपील उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेशश को यह कहते हुए रद्द करदिया कि ट्रिब्यूनल ने, वास्तव में, अपने पहले के आदेशश की समीक्षा की थी जो धाराअधिनियम की धारा 254(2) के दायरे से बाहर था। न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए कहा किः 1.1. अभिव्यक्ति ‘‘रिकॉर्ड से गलती का सुधार‘‘ आयकर अधिनियम, 1961 कीधारा 154 में होती है। इसे अधिनियम की धारा 254(2) में भी जगह मिलती है। सुधारकी शशक्ति देने वाली धारा 254(2) को लागू करने के पीछे का उद्देश्य मूल सिद्धांत परआधारित है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी पक्ष को, चाहे वहनिर्धारिती हो या विभाग, ट्रिब्यूनल द्वारा की गई किसी भी गलती के कारण पीड़ित नहींहोना चाहिए। ट्रिब्यूनल की अंतर्निहित शशक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। मौजूदा मामलेमें, ट्रिब्यूनल ने अपने आदेशश दिनांक 10.9.2003 में सुधार आवेदन की अनुमति देतेहुए अपने DICT,Spl.Range 5,New Delhi vs SamtelColor Ltd. हवाला देते हुएबताया कि करदाता द्वारा उसके समक्ष भूलवशश वह बढ़े हुए मूल्यह्रास के लिए निर्धारितीके दावे की स्वीकार्यता/स्वीकार्यता के सवाल पर राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिजकरते हुए उक्त निर्णय लेने से चूक गया। होंडा एस. आई. एल. पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेडबनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली 1.2. ‘‘मिसाल का नियम‘‘ कानून के शशासन में कानूनी निश्चितता का एकमहत्वपूर्ण पहलू है। वह सिद्धांत अधिनियम की धारा 254(2) द्वारा नष्ट नहीं किया गयाहै। जब ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या चूक के कारण किसी आदेशश से पूर्वाग्रह उत्पन्नहोता है, तो उसे ठीक करना ट्रिब्यूनल का कर्तव्य है। अदालत या न्यायाधिकरण द्वारापीड़ित पक्ष को उसके द्वारा की गई गलती के लिए प्रायश्चित करने का समीक्षा करने कीअंतर्निहित शशक्ति की अवधारणा से कोई लेना-देना नहीं है। मौजूदा मामले में, ट्रिब्यूनलको धारा 254(2) के तहत अपनी शशक्तियों का प्रयोग करना उचित था, जब ट्रिब्यूनल को बताया गया कि समन्वय पीठ का निर्णय ट्रिब्यूनल के समक्ष तब रखा गया था जबमूल आदेशश पारित किया गया था, लेकिन उसने प्रतिबद्ध किया कि जो सामग्री पहले सेही रिकॉर्ड में थी, उस पर विचार न करने में गलती हुई। ट्रिब्यूनल ने अपनी गलतीस्वीकार की, और तदनुसार अपने आदेशश में सुधार किया। उच्च न्यायालय का उक्तआदेशश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। अंतर्निहित शशक्ति के सिद्धांत या अवधारणा परध्यान नहीं दिया गया। इस आधार पर आगे बढ़ना कि यदि पार्टी के प्रति पूर्वाग्रह पैदाहुआ है, तो कौन सा पूर्वाग्रह ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या चूक के कारण है और कौनसी त्रुटि एक स्पष्ट त्रुटि है, तो ट्रिब्यूनल अपनी गलती को सुधारने में उचित होगा। इसप्रकार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया जाता है और करदाता द्वारादायर सुधार आवेदन की अनुमति देने वाले ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशश को बहाल करदिया जाता है। सीआईटी बनाम वुडवर्ड गवर्नर इंडिया (पी) लिमिटेड, (2007) 162, टैक्समैन60, संदर्भित। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील संख्या 5412 नई दिल्ली मे दिल्ली उच्च न्यायालय, आई.टी.ए क्रमांक 735/2004 दिनांकित11.10.2006 के निर्णय और आदेशश से। Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) 2.Tea WTASS A1990-91 (Yy.ra.ot oy 5544/!@/96)(ੰ,0 2WS WTASS= AS1991-92 (Yy.Pa.YtSog 5545/!@/96)(ੰ,0 3fe1SHU Ud Bs-'3 fies SSt we SF urfomr fuse Al A fa ages Eswe Oot atst get Ah FEA He S Ht.ES.ra(u),THdHHS asd fees tC HH fer nue wrosd '3 3dr ast Ht HESet CaS wes feystYASS fed fegwwe ats fom At fa AHS asd fSftes 2 HHS fed festa MUS S'o',UMTSfeatus THSt 10.12.2001feég cps atst fam Ar,fae, :@.YI.ST(u) &O48352 '= gut gt:@। 2.1.fa,, .>(/K! ,5 Weds feg HHO',2 SdH atst fomr Ft,,a Sa? Wy Se-ਵੱ ,rong four famr fear Sa Sd atst famr,TH But,fgatdg 3 AUARS)S Jest wt odad < feud feg,Hat dda ad,3 BHO HS ado Sel fat UTA Soote’ Hl fH Heds feu HEGHA ASUS Scio & GAH HHH C HHS fed HaeudHUH ade t crf & gee fest fomr Jl ataedg OS,HI DHS|edg ye dd, 183ywroreh 130 (WH.:@.)WS.ਓ.YI. ,(>. *>0:, 186Weemig 722 (nA.:@.).TSA Bu,fed On atst fom gt fwren 6 Hof A Hae JI 3. ?(/. 6at wots WHelatd He SUT 3WI 2ong ded ast famr At Ft fo wrassAres1990-91na 1991-921991-92Sut BuH 6al nots wHelarogug gH tageAmirer(‘)[cas Midi UA aS Te Uug ya TUS 5aj26Sq HS! ust 537Za fan fev fauH 6!@nos wHelatg taHtege HS,*ੰ(> 8|123d UAed cht eg? Jo WS CT St HBG wider vit UA ats Te AS! Ida yd Ct IJsSSe fentfemyr St fest get Ah) HS,ffa Jest wt get 4.NWidSe HS1991-92Set nue aw HST oud 4Hn fa feadt AHH Yad t gu fed g.16,011/-uU nWHelaTdg fuse Fh,fseuSstey Sot atest f ,Ao Are| $A;>!> ਵ+>&>0, AIH Jat ured Quadse (fess Sat :;@/- (wfdeus JHs4ddd3") ?.$@: 9.12.2002 7.Aad Wet fed,ads" & feaSoS Tt AHSoc ufgsi et cHe uo fAag ata Ato10.12.2001 (Bੰ!@.:@.Yy.ct.,AASJ5,Sct fe St HOH HHS asd ffHSs St HHSfea cre ats famr Ht fa edie HHS fefonu vd fev sag tage Hust tt was feursuied eo G3 ct Hodd ast a Hardt J wea CH SK ase Ue det eg fed ages"ono Wet St atst Tet Je! fH Hegs fed,.,@.!@.Pa.cu Hdd&d Sed 5-*@a at gees fest di fa9.10.1967© Wot ats fam At 8. ?.$@ 10.9.20036 tes Te wreH nS a [as oie),,agus =F (:A*0>)fg AHS Oic CHS & fend fire fed a we tC ada a famr Ah 9. 10.9.2003a soley aS urea fuse festa db HHS TH age fed nH.ra.‘. (ੰ,0735/04oot ype feg & fomr fst 11.10.2006$ fes Te vestyas drs fed,gu adera,ywroe fues caf 2 nro '$O,fed oatt afenr to fan <t Test 6 Hao ct Hast,guagesSJ Sata atent fa10.9.2003ot aoty a niea feud,Ao 2 asd fed,IeTHGOS,WHS fed,yroe fues ywrea Oo Adie ats 1 A fa1961oe niae our 254(2)co uf2aod Aye,Sslns5,Tu ade & fefaGas& 10.9.2003a nitetA dd ad fest! fA Bu,fT NUTS] Sal uTA 10.,WH fF CH Had oi fa fust30.4.2007 (Bੰ:@.YI.Pa.or edad fal(*@)Woes CU HHS fed,xo fa(2007)162SaHnHS 60fed feat Tut dg] erg ore 43AYWIOT,fae fa1.4.2003,fast fam fH CHS feg,fey tHe Ht fa ums 43Asfey fe0 og Je fat Ht us fesscus eMe als Te WOH AHUAClagS SSt Sd All fH S weal feo St CHS Ht fa faaadgurst&1961oc na? ot or 145,adeO("WTS eye")unre sy als ae Sur Hoat TT USEada’ YuSa'd A fH SV we fo a] GHe At fa,Su HSat WITS,-Sis),WHeS can Wa? Hur 254(2)HaAHS 154fed"fsads S West St Hot"ce ad ufsfenast feu wee J fF aT 254(2)feg at Has St J) oot 254(2)co nfafegH t fue & Cex fea Hisa faos '= wraorfgs do ffefa@as t HOHE UA Je Ser at Sf urget,od GJ ages’ Je Ft festa,d = _—,IPHOS O MTUE MSH THT 10.9.2003fed Aa dat (:A*0>)6 ages = feAt ATHE UA 43Awars eo fomHSids t uM ct Ada gus"/.([B0@ &O :ਵ>ਲ'Ht fefaGas 6 HU tt Hast Ce w fla HIZeYTS aS fer J fea EAS AHS 2 wo” '$Oaut et urset & aut Sans a Jel 11.fog CHS aet J fa,e3sdds Nedoad fesmr(*@)His (:A*0>)Uc HHS fed festJt dde t Gag cHS t Htand,AHSS feg urs 43s'3 fefaGas 2 anasto) &&> fed'g asd futfes (:A*0>) (:A*0>)feg get addg|e ct c',free feg afge t fawHES Can uit fefaHGas 2aNnigatotesct GHS ct unct atst aet J fa Ao Ut aH | CHS ade Bet fagatHfast eact JI Hod ct Hast & Hay Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) 1.2. "Rule of precedent" is an important aspect oftegal certainty in rule oflaw. That principle is not obliterated by section 254(2) of the D Act. When prejudice results from an order attributable to the Tribunal's mistake, error or omission, then it is the duty of the Tribunal to set it right. Atonement to the wronged party by the court or Tribunal for the wrong committed by it has nothing to do with the concept of inherent power to review. In the instant case, the Tribunal was justified in E exercising its powers under section 254(2) when it was pointed out to the Tribunal thatthe judgment of the coordinate bench was placed before the Tribunal when the original order came to be passed but it committed a mistake in not considering the material which was already on record. Tribunal acknowledged its mistake, and accordingly rectified its order. F High Court was not justified in interfering with the said order. The doctrine or concept of inherent powerwas not gone into. Proceeding on the basis that if prejudice had resulted to the party, which prejudice is attributable to the Tribunal's mistake, error or omission and which error is a manifest error then the Tribunal would be justified in rectifying its G mistake. Thus, the impugned judgment of the High Court is set aside and the order passed by the Tribunal allowing the rectification application filed by the assessee is restored. [Paras 13and14] [559-G; 560-A, B, C, D, E) 554 SUPREME COURT REPORTS (2007] 12 S.C.R. A C/Tv. Woodward Governor India(P) Ltd, (2007) 162, TAXMAN 60, referred to. CML APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 5412 of 2007. B From the Judgment and Order dated 11.10.2006 of the High Court of Delhi at New Delhi in LT.A. No. 735/2004. Kavita Jha and Sandeep S. Kamail for the Appellant. P.P. Malhotra, I. Ahmad, K.K. Tyagi, P. Narasimhan and Neera C Gupta for the Respondents. The Judgthent of the Court was delivered by KAPADIA, J. 1. Leave granted in this special leave petition. D D 2. A short question which arises for detennination in this civil appeal filed by the assessee concerns application of Section 154 of the Income Tax Act, 1961 ("1961 Act'') which provides for rectification of any mistake apparent from the record by any income tax authority. It may be mentioned at this stage that the words "rectification of any mistake apparent from E the record" find place in section 254(2) of the said 1961 Act. Facts 3. Assessee company is engaged in the manufacture of portable generator sets in technical collaboration with Honda Motor Company, F Japan. In this civil appeal, we are concerned with assessment year 1991-92. On 30.12.1991 return of income was filed by the assessee declaring nil income. During the relevant y~r~, tB.e assessee had taken a term loan in foreign exchange for the import of machinery. On account of fluctuation in foreign exchange rate, the liability of the assessee to repay the loan in G terms of rupees went up by Rs. 7,10,910. By referring to the provisions of section 43A, the assessee enhanced the figure of W.D.V. (written down value) of the block of assets and claimed depreciation accordingly. The A.O. came to the conclusion that such revision in the actual cost was not admissible as section 43A refers to adjustment qua the actual cost of the H machinery on account of increase or decrease in the liability of unpaid ) .. ' ) HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. v. COMMNR. 555 OF INCOME TAX, DELHI [KAPADIA, J.] loans utilized for the purchase of machinery. A 4. Aggrieved by the said decision, the matter was carried in appeal by the assessee before CIT(A) who took the view that the claim of the assessee was admissible in view of the fact that in the year preceding assessment year 1991-92 increased depreciation was given to the B assessee. Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) सीआईटी बनाम वुडवर्ड गवर्नर इंडिया (पी) लिमिटेड, (2007) 162, टैक्समैन60, संदर्भित। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील संख्या 5412 नई दिल्ली मे दिल्ली उच्च न्यायालय, आई.टी.ए क्रमांक 735/2004 दिनांकित11.10.2006 के निर्णय और आदेशश से। अपीलकर्ता की ओर से कविता झा और संदीप एस. कामेल प्रतिवादियों की ओरसे पी.पी. मल्होत्रा, आई. अहमद, के.के. त्यागी, पी. नरसिम्हन और नीरा गुप्ता। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया कि कपाड़िया, जे. इस विशशेष अनुमति याचिकामें अनुमति प्रदान की गई। 2. निर्धारिती द्वारा दायर इस सिविल अपील में हिरासत के लिए उठने वाला एकसंक्षिप्त प्रश्न आयकर अधिनियम, 1961 (‘‘1961 अधिनियम‘‘) की धारा 154 केआवेदन से संबंधित है, जो किसी भी आयकर पराधिकरण द्वारा रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती के सुधार का प्रावधान करता है। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है किशशब्द ‘‘रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती का सुधार‘‘ उक्त 1961 अधिनियम की धारा254 (2) में जगह पाते हैं। 554 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2007) 12 एस.सी.आर. तथ्य इस प्रकार हैः 3. निर्धारिती कंपनी होंडा मोटर कंपनी, जापान के साथ तकनीकी सहयोग सेपोर्टेबल जनरेटर सेट के निर्माण में लगी हुई है। इस सिविल अपील में, हमारा संबंधनिर्धारण वर्ष 1991 -92 से है. दिनांक 30.12.1991 को निर्धारिती द्वारा शशून्य आयघोषित करते हुए आय का रिटर्न दाखिल किया गया था। प्रासंगिक वर्ष के दौरान,निर्धारिती ने मशशीनरी के आयात के लिए विदेशशी मुद्रा में सावधि ऋण लिया था। विदेशशीविनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, 7,10,910 रुपये के संदर्भ में ऋण चुकाने कीनिर्धारिती की देनदारी रुपये तक बढ़ गई। धारा 43 ए के प्रावधानों का हवाला देकर,तनिर्धारिती ने डब्ल्यू.डी.वी. का आंकड़ा बढ़ाया। परिसंपत्तियों के ब्लॉक का (लिखिमूल्य) और तदनुसार मूल्यह्रास का दावा किया गया।ए.ओ. इस निष्कर्ष पर पहुंचे किवास्तविक लागत में इस तरह का संशशोधन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धारा 43 ए मशशीनरीकी खरीद के लिए उपयोग किए गए अवैतनिक ऋणों की देयता में वृद्धि या कमी केकारण मशशीनरी की वास्तविक लागत के समायोजन को संदर्भित करता है। 4. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, मामले को सीआईटी (ए) के समक्ष निर्धारितीद्वारा अपील में ले जाया गया, जिसने यह विचार किया कि निर्धारिती का दावा इस तथ्यके मद्देनजर स्वीकार्य था कि पिछले वर्ष में निर्धारण वर्ष 1991-92 में निर्धारिती कोबढ़ा हुआ मूल्यह्रास दिया गया। 5. इसलिए, इस पहलू पर, विभाग ने दोनों मूल्यांकन वर्षों 1990-91 और1991-92 के लिए मामले को I.T.A.T (ट्रिब्यूनल) मे अपील की। दिनांक 2.4.2002 के निर्णय और आदेशश द्वारा ट्रिब्यूनल ने माना कि सीआईटी (ए) ने धारा 43 ए के तहतबढ़े हुए मूल्यह्रास की अनुमति देकर गलती की थी, क्योंकि धारा 43 ए के तहतवास्तविक भुगतान उस धारा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक शशर्त थी। ट्रिब्यूनल केअनुसार, यदि उतार-चढ़ाव के बाद वास्तविक भुगतान नहीं किया गया था, तो उतार-चढ़ाव के कारण वृद्धि जोड़कर परिसंपत्ति का मूल्य नहीं बढ़ाया जा सकता है। तथ्यों पर,ट्रिब्यूनल ने पाया कि, वर्तमान मामले में, उतार-चढ़ाव के बाद कोई वास्तविक भुगताननहीं हुआ था और इसलिए, निर्धारिती धारा 43 ए के तहत लाभ का दावा करने काहकदार नहीं था। 6. दिनांक 9.12.2002 को, निर्धारिती ने आदेशश दिनांक 2.4.2002 से स्पष्टगलती के सुधार के लिए ट्रिब्यूनल का रुख किया। वह आवेदन धारा 254(2) के तहतकिया गया था जो इस प्रकार हैः ‘‘आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्षः दिल्ली बेंच माननीय ‘‘ए‘‘ पीठ (माननीयउपराष्ट्रपति आर.एम. मेहता एवं श्री. माननीय श्री. वाई.के.कपूर) होंडा एस. आई. एल.पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली मामला: एमआईएस श्रीरामहोंडा पावर इक्विपमेंट्स लिमिटेड आईटीए नोस. 5413 एवं 5414/डी/96(ए) 5544एवं 5545/डी/96(डी) मूल्यांकन वषर्ः 1990-91 और 1991-92 विषयः दिनांक 2.4.2002 के आदेशश में गलती के सुधार के लिए धारा 254(2)के तहत आवेदन। 1. उपरोक्त आदेशश के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1990-91 और 1991-92 केलिए क्रॉस अपीलों का निपटारा किया गया। उपरोक्त अपीलों पर दिनांक 4.2.2002 कोसुनवाई हुई। सुनवाई के बाद, माननीय पीठ ने अनुरोध पर, निर्धारिती को मूल्यांकन वर्ष1991-92 के लिए क्रॉस अपील के संबंध में लिखित प्रस्तुतियाँ दायर करने की अनुमति दी। प्रस्तुतियाँ 7.2.2002 को विधिवत दायर की गईं। माननीय न्यायाधिकरणद्वारा 2.4.2002 को आदेशश पारित किया गया था। Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) 11.fog CHS aet J fa,e3sdds Nedoad fesmr(*@)His (:A*0>)Uc HHS fed festJt dde t Gag cHS t Htand,AHSS feg urs 43s'3 fefaGas 2 anasto) &&> fed'g asd futfes (:A*0>) (:A*0>)feg get addg|e ct c',free feg afge t fawHES Can uit fefaHGas 2aNnigatotesct GHS ct unct atst aet J fa Ao Ut aH | CHS ade Bet fagatHfast eact JI Hod ct Hast & Hay 12.,ftH HHS fed wiFt1961Ya?g dug 254(2)yotS WoolS'S AeUS Jl fad fa Gug cfr fomr ,HAHadTS ""AaHS 154feu wrGer J] fF HAAS 254(2)feg 4S fywet dt oro 254(2)fAuT ',,-,IcTHGSS10.9.2003co urge wires fed Ao Uo nde ct feats fee de feo fret afemr J faHSidedds’ Ud AHS aed feuies (:A*0>)a Jee fest tomer At ug fedaeat ear 43AU Sfog eu ge were atHBid=eagst t ume tt Adterguas"/.([B0$> &O :ਵ>ਲ'3 HSideddgs ues ate” atst setMUS! fefHGS § Fa ct Hast Ve w fea HIZeUTS ads feg tue J fa faargs 3 '3S fH techs Eyre fH PC AOHE UA JE SSM fan SH fog ow aah*ੱ *>$ (> ;KਵO। 13. "?.:>ਲ&> ?(/."fasts nHSS ag Nae, 1961 &@ '>0> 254(2),,cufed fefaQas & ddn J fa Sd fA S Het ad) ade Ht fefaGos Urs atst Tet Tsst TSS UTTet © WMT rot Cet,HHS fed,Hed fefaeas 6 fH TS ct Hue fest get fa AHS Ffots famr At ad HS wren UA ats fomr At ug GH S GH AH 6 fed feu Test att+ Ufgsi oft fgatg '3 Hh fefaas & rust Test S Hfowr d,Hof J| AS fea feu,Ju age } Gas wren fed THs Ve w aet wifdarg ol Ah MATWoatds Hast t ASS WT AHawy 'ZS add a wat fage fA yas 'anid eg gd a fal,H fa fefaGos tt Test,,Hn fa Hae HHS fedotst famr d 1SHAGH: 14.Gudas aTdat aga,dk Ss. = — _ SS —-_ -~ * 3) = I ATS BS ~~ 3)famMr od) Sa,wuts & fat fan dgd t wren aS Hodd aS famr JI nis WW MUS HS atst Tet Hale ।MHS BT ATS SE EA S Sdntd fest Wea Vasu GuptaAdvocate Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) ) .. ' ) HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. v. COMMNR. 555 OF INCOME TAX, DELHI [KAPADIA, J.] loans utilized for the purchase of machinery. A 4. Aggrieved by the said decision, the matter was carried in appeal by the assessee before CIT(A) who took the view that the claim of the assessee was admissible in view of the fact that in the year preceding assessment year 1991-92 increased depreciation was given to the B assessee. 5. On this aspect, therefore, the Department carried the matter in appeal to the I.T.A.T. (''the Tribunal") for both the assessment years 1990-91 and 1991-92. By judgment and order dated 2.4.2002 the Tribunal held that CIT(A) had erred in allowing the enhanced depreciation as under C section 43A actual payment was a condition precedent for availing the benefit under that section. According to the Tribunal, if actual payment was not made after fluctuation then the value of the asset cannot be increased by adding the increase on account of fluctuation. On facts, the Tribunal found that, in the present case, there was no actual payment after D the fluctuation and, therefore, the assessee was not entitled to claim the benefit under section 43A. 6. On 9.12.2002, the assessee moved the Tribunal for rectification of mistake apparent from Order dated 2.4.2002. That application was E made under section 254(2) which reads as under: "BEFORE THE INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL: DELHI BENCHES HON'BLE "A" BENCH F (HON'BLE VICE PRESIDENT R.M. MEHTA & SH. HON'BLE SH. Y.K.KAPOR) IN THE MA TIER OF : MIS SHRIRAM HONDA POWER EQUIPMENTS LTD. G ITANOS . 5413 & 54 l 4/D/96(A) 5544 & 5545/D/96(D) ASSESSMENT YEARS: 1990-91 & 1991-92 SUB: APPLICATION U/S 254(2) FOR RECTIFICATION A OF MIST AKES IN THE ORDER DATED 2.4.2002 U4Y IT PLEASE YOUR HONOURS 1. By the captioned order, cross appeals for assessment years 1990-91 and 1991-92 were disposed of. The aforesaid B appeals were heard on 4.2.2002. After the hearing, the Hon'ble Bench on the request made, permitted the assessee to file written submissions in respect of cross appeals for assessment year 1991-92. The submissions were duly filed on 7.2.2002. The order was passed by the Hon'ble Tribunal on c 2.4.2002. c 2. That ground No. 2 of departmental appeal for assessment year 1990-91 (ITA No. 5544/D/96) and ground No. 3 of departmental appeal for assessment year 1991-92 (ITA No. 5545/D/96) were against allowance of depreciation on D exchange rate fluctuation which had not been paid by the assessee. This issue was decided by the CIT(A) in favour of the assessee by relying upon his order in the case of Samtel Color Ltd. It was submitted during the course of hearing as also in the written propositions that departmental appeal in the E case ofSamtel Color Ltd. was decided by the 'E' Bench of the Tribunal vide order dated 10.12.2001 wherein, the view of the CIT(A) were upheld. A copy of the order was placed at pages 48 to 52 of the paper book. F 2.1. That, in deciding the aforesaid ground against the assessee, the Hon'ble Bench inadvertently has not referred to the decision of Samtel Color Ltd. Since, the order of coordinate bench of Tribunal which was relied upon was not considered, and that in forming another view. The view taken by different G benches of the Tribunal was not distinguished, therefore, a mistake apparent from record has crept in. The issue could not be decided without being referred to a Special Bench to reconcile the difference, if at all, between two views. Reference in this regard is invited to the decisions ofHon'ble Supreme H Court in the case of Sundarjas Kanya/al Bhatija & Ors. v. + HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. v. COMMNR. 557 OF INCOME TAX, DELHI [KAPADIA, J.] Collector Thane, Maharashtra & Ors., 183 ITR 130 (SC) A and UOI v. Paras Laminates Pvt. Ltd., 186 ITR 722 (SC). It is, therefore, submitted that the order may be rectified. Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) विषयः दिनांक 2.4.2002 के आदेशश में गलती के सुधार के लिए धारा 254(2)के तहत आवेदन। 1. उपरोक्त आदेशश के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1990-91 और 1991-92 केलिए क्रॉस अपीलों का निपटारा किया गया। उपरोक्त अपीलों पर दिनांक 4.2.2002 कोसुनवाई हुई। सुनवाई के बाद, माननीय पीठ ने अनुरोध पर, निर्धारिती को मूल्यांकन वर्ष1991-92 के लिए क्रॉस अपील के संबंध में लिखित प्रस्तुतियाँ दायर करने की अनुमति दी। प्रस्तुतियाँ 7.2.2002 को विधिवत दायर की गईं। माननीय न्यायाधिकरणद्वारा 2.4.2002 को आदेशश पारित किया गया था। 2. निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए विभागीय अपील का आधार क्रमांक 2(आईटीए क्रमांक 5544/D/96 ) और निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए विभागीयअपील का आधार क्रमांक 3 (आईटीए क्रमांक 5544/D/96 ) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव पर मूल्यह्रास की अनुमति के विरुद्ध थे , जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा नहींकिया गया था। यह मुद्दा सीआईटी (ए) द्वारा सैमटेल कलर लिमिटेड के मामले में उनकेआदेशश पर भरोसा करते हुए निर्धारिती के पक्ष में तय किया गया था। यह सुनवाई केदौरान और लिखित प्रस्तावों में भी प्रस्तुत किया गया था कि सैमटेल कलर के मामले मेंविभागीय अपील लिमिटेड का फैसला ट्रिब्यूनल की ‘ई‘ बेंच ने दिनांक 10.12.2001के आदेशश के तहत किया था, जिसमें सीआईटी (ए) के दृष्टिकोण को बरकरार रखा गयाथा। आदेशश की एक प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 48 से 52 पर रखी गई थी। 2.1. यह कि, निर्धारिती के खिलाफ उपरोक्त आधार पर निर्णय लेने में, माननीयपीठ ने अनजाने में सैमटेल कलर लिमिटेड के निर्णय का उल्लेख नहीं किया है। चूंकि,ट्रिब्यूनल की समन्वय पीठ के आदेशश पर भरोसा नहीं किया गया था, और एक औरगठन में उस पर विचार नहीं किया गया था और वह एक अलग दृष्टिकोण बना रहा हैं।ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में अंतर नहीं किया गया था,इसलिए रिकॉर्ड से एक गलती स्पष्ट सामने आई है। दो विचारों के बीच अंतर कोसुलझाने के लिए विशशेष पीठ को भेजे बिना इस मुद्दे का निर्णय नहीं किया जा सकता है।इस संबंध में सुंदरजस कन्हैयालाल भाटिजा और अन्य बनाम कलेक्टर ठाणे, महाराष्ट्रएवं अन्य, 183 आईटीआर 130 (एससी) एवं यूओआई बनाम पारस लैमिनेट्स प्रा.लिमिटेड, 186 आईटीआर 722 (एससी) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय केनिर्णयों का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। अतः निवेदन है कि आदेशश में सुधार कियाजा सकता है। 3. मूल्यांकन वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए क्रमशशः आधार संख्या 3और 2 के अंतर्गत आने वाले नियम 6 डी के तहत अस्वीकृति का निर्णय इस कारण सेलिया गया था कि नीचे दिए गए अधिकारियों के समक्ष अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किएगए थे। निर्धारण वर्ष 554 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2007) 12 एस.सी.आर. 1991-92 केसंबंध में नियम 6 डी के अंतर्गत अस्वीकार्य राशि का विवरण सीआईटी (ए) के समक्षप्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। ये कागजात इस माननीयन्यायाधिकरण के समक्ष दायर पेपर बुक के पृष्ठ 5 से 26 पर दायर किए गए थे। पृष्ठ 5 से7 पर कागजात जिसमें नियम 6 डी के तहत अस्वीकृति का कामकाजी विवरण शशामिलथा, निर्धारण अधिकारी के समक्ष दायर किया गया था। इसी प्रकार पृष्ठ 8 से 12 तक केकागजात पेशशेवर शशुल्क का विवरण हैं और इसे निर्धारण अधिकारी के समक्ष भी दायरकिया गया था। प्रत्येक व्यय के संदर्भ में स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया। माननीय पीठने इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय अनजाने में प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं कियाऔर इस तरह एक गलती हो गई। 4. आकलन वर्ष 1991-92 के लिए अपील का ग्राउंड नंबर 4 जो रुपये कीअस्वीकृति के खिलाफ था। बिक्री सम्मेलन व्यय में से 16,011/- का निपटान नहींकिया गया है। ऊपर स्पष्ट की गई तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध कियाजाता है कि आदेशश को तदनुसार संशशोधित किया जा सकता है। आपका विश्वासी श्रीराम होंडा पावर इक्विपमेंट्स लिमिटेड के लिए एसडी/- (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) दिनांकः 9.12.2002 7. सुधार आवेदन में, निर्धारिती ने DCIT, Spl. Range 5 , New Delhi vsSamtel color Ltd. के मामले में ट्रिब्यूनल की समन्वय पीठ के दिनांक 10.12.2001के पहले के फैसले की ओर इशशारा किया। जिसमें यह माना गया था कि विनिमय दर मेंउतार-चढ़ाव के कारण परिसंपत्ति की लागत में अनुमानित वृद्धि पर भी मूल्यह्रास मेवृद्वि स्वीकार्य थी और इस तथ्य के बावजूद कि उक्त उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूपअतिरिक्त देयता का भुगतान निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था। यह माना गया कि धारा43(2) में ‘‘भुगतान‘‘ शशब्द का अर्थ लेखांकन पद्धति के अनुसार वास्तव में भुगतान कीगई या खर्च की गई राशि है। इस संबंध में, ट्रिब्यूनल द्वारा सीबीडीटी का 5-पी दिनांक9.10.1967 परिपत्र संख्या पर भी भरोसा किया गया था। Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) + HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. v. COMMNR. 557 OF INCOME TAX, DELHI [KAPADIA, J.] Collector Thane, Maharashtra & Ors., 183 ITR 130 (SC) A and UOI v. Paras Laminates Pvt. Ltd., 186 ITR 722 (SC). It is, therefore, submitted that the order may be rectified. 3. Disallowance under Rule 6D covered by ground Nos. 3 & 2 for assessment years 1990-91 & 1991-92 respectively were decided against for the reason that requisite details were not B furnished before the authorities below. In respect of assessment year 1991-92 details of amount disallowable under Rule 6D were furnished before CIT(A) but the same were not admitted. These very papers were filed at pages 5 to 26 of paper book filed before this Hon'ble Tribunal. Papers at page 5 to 7 which C included working details of disallowance under Rule 6D were filed before Assessing Officer. Similarly papers at pages 8 to 12 are details of professional fee. and the same were also filed before Assessing Officer. Explanation with reference to each of expenditure was also furnished. The Hon'ble Bench in D deciding the issue inadvertently did not consider the submission made and as such, a mistake has crept in. 4. Ground No. 4 of appeal for assessment year 1991-92 which was against disallowance of Rs. 16,011/- out of sales E conference expenses has not been disposed of. In view of the factual position explained above, it is submitted that order may be rectified accordingly. Yours faithfully, F For SHRIRAM HONDA POWER EQUIPMENTS LIMITED Sd/- (AUTHORIZED SIGNATORY) Dated: 9.12.2002" G 7. In the rectification application, the assessee pointed out the earlier judgment of the coordinate bench of the Tribunal dated 10.12.2001 in the case of DCIT, Sp!. Range 5, New Delhi v. Samtel Color Limited in which it was held that enhanced depreciatio~ was allowable even on notional increase in the cost of the asset on account of exchange rate H [2007] 12 S.C.R. A fluctuation and despite the fact that the additional liability resulting from the said fluctuation had not been paid by the assessee. It was held that the word "paid" in section 43(2) meant amount actually paid or incurred according to the method of accounting. In this connection, reliance was also placed by the Tribunal on circular no. 5-P of CBDT dated 9.10.1967. B 8. Vide order dated 10.9.2003 the Tribunal, in the present case, allowed the rectification application filed by the assessee stating that the judgment of the coordinate bench in Samtel Color Limited (supra) had escaped its attention. C 9. Against the order dated l 0.9.2003, the Department carried the matter in appeal to the High Court vide IT A No. 735/04. By the impugned judgment dated 11. l 0.2006, the High Court came to the conclusion, relying on its earlier decisions, that the power to rectify any mistake was not equivalent to a power to review or recall the order sought to be rectified. D By the impugned judgment, the High Court came to the conclusion that vide order dated l 0.9.2003, in the guise of rectification, the Tribunal had, in fact, reviewed its earlier order which fell outside the scope of section 254(2) of the 1961 Act and, consequently, the High Court set aside the order of the Tribunal dated 10.9.2003. Hence, this appeal. E An Aside Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) 8. वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने दिनांक 10.9.2003 के आदेशश के तहत,निर्धारिती द्वारा दायर सुधार आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि सैमटेल कलरलिमिटेड (सुप्रा) में समन्वय पीठ के फैसले ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया है। 9. दिनांक 1.0.9.2003 के आदेशश के विरुद्ध, विभाग ने मामले को आईटी एसंख्या 735/04 के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपील की। दिनांक 11.1.2006 केआक्षेपित निर्णय होंडा एस. आई. एल. पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आय करआयुक्त, दिल्ली द्वारा, उच्च न्यायालय अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए इसनिष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी गलती को सुधारने की शशक्ति उस आदेशश की समीक्षाकरने या उसे वापस लेने की शशक्ति के बराबर नहीं है जिसे सुधारने की मांग की गई है।आक्षेपित निर्णय से, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुधार की आड़ में दिनांक0.9.2003 के आदेशश के तहत, ट्रिब्यूनल ने, वास्तव में, अपने पहले के आदेशश कीसमीक्षा की थी जो धारा 254(2) के दायरे से बाहर था। इसलिए, यह अपील 1961अधिनियम और, परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के दिनांक 10.9.2003 केआदेशश को रद्द कर दिया। दूसरी ओरः 10. घटनाओं के कालक्रम को पूरा करने के लिए, हम बता सकते हैं किसीआईटी बनाम वुडवर्ड गवर्नर इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालयद्वारा धारा 43 ए तहत, (2007) 162 टैक्समैन 60 मे दिनांक 30.4.2007 को दियागया था। 43 ए, जैसा कि 1.4.2003 से पहले सुनाया जाना था। उक्त निर्णय के द्वारा,यह माना गया कि धारा 43 ए संभावित थी और स्पष्टीकरणात्मक नहीं थी जैसा किविभाग ने तर्क दिया था। आगे यह माना गया कि ऐसे मामलों में जहां निर्धारिती ने 1961अधिनियम की धारा 145 के संदर्भ में लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन कियाथा, निर्धारिती इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (‘‘आईसीएआई‘‘)द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन करने के लिए बाध्य था। . आगे यह मानागया कि, लेखांकन मानकों के तहत, दायित्व उस वर्ष में संशशोधित किया गया था जिसमेंनिर्धारिती के व्यवसाय के संबंध में मामलों की सही स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिएविदेशशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हुआ था और तदनुसार, शशब्द ‘‘भुगतान‘‘ किया गया था।धारा 43(2) को लेखांकन मानकों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। आगे यह माना गयाकि कंपनी अधिनियम की धारा 209(3) के तहत, कंपनियों के लिए केवल संचय केआधार पर खाते रखना अनिवार्य था। 11. यह बताना पर्याप्त है कि, वुडवर्ड गवर्नर इंडिया (पी) लिमिटेड (सुप्रा) केमामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के मद्देनजर, सैमटेल में धारा 43 ए परट्रिब्यूनल की समन्वय पीठ का दृष्टिकोण कलर लिमिटेड (सुप्रा) संतुष्ट खड़ा था। हमवुडवर्ड गवर्नर (सुप्रा) में उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहतेहैं, सिवाय इसके कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की समन्वित पीठ के फैसले कीपुष्टि की गई है कि सुधार आवेदन पर निर्णय लेने में कौन सी परिस्थिति प्रासंगिक है।सुधार की शशक्ति का दायरा 12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस मामले में हम 1961 अधिनियम की धारा254(2) के तहत आवेदन से चिंतित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अभिव्यक्ति ‘‘रिकॉर्ड से गलती का सुधार‘‘ धारा 154 में होती है। इसे धारा 254(2) में भी जगहमिलती है। धारा 254(2) को लागू करने के पीछे का उद्देश्य मूल सिद्धांत पर आधारितहै कि ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी पक्ष को, चाहे वह निर्धारिती होया विभाग, ट्रिब्यूनल द्वारा की गई किसी भी गलती के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए।इस मौलिक सिद्धांत का ट्रिब्यूनल की अंतर्निहित 554 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2007) 12एस.सी.आर. शशक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने अपनेआदेशश दिनांक 10.9.2003 में सुधार आवेदन को अनुमति देते हुए यह निष्कर्ष निकालाकि करदाता द्वारा उसके समक्ष सैमटेल कलर लिमिटेड (सुप्रा) का हवाला दिया गयाथा, लेकिन गलती से वह उक्त निर्णय को खारिज करते समय चूक गया था, जबकिकरदाता द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया गया। धारा 43 ए के तहत बढ़े हुएमूल्यह्रास के लिए निर्धारिती के दावे की स्वीकार्यताध्/स्वीकार्यता के प्रश्न पर निर्धारितीद्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल को सुधार की शशक्ति देने का एकमहत्वपूर्ण कारण यह देखना है कि रिकॉर्ड से स्पष्ट गलती के आधार पर उसके निर्णय सेउसके समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी पक्ष पर कोई पूर्वाग्रह न हो। Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) E An Aside 10. To complete the chronology of events, we may state that vide judgment dated 30.4.2007 in the case of CIT v. Woodward Governor India (P) Ltd., reported in (2007) 162 TAXMAN 60 delivered by Delhi F High Court under section 43A, as it stood prior to 1.4.2003, came to be delivered. By the said judgment, it was held that section 43A was prospective and not clarificatory as contended by the Department. It was further held that in cases where the assessee followed the mercantile system of accounting in terms of section 145 of the 1961 Act, the assessee G was bound to abide by the accounting standards laid down by the Institute of Chartered Accountants oflndia ("ICAI"). It was further held that, under the accounting standards, the liability stood revised in the year in which the fluctuation of foreign exchange took place in order to reflect the true state of affairs regarding the business of the assessee and accordingly, the HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. v. COMMNR. OF INCOME TAX, DELHI [KAPADIA, J.] word "paid" in section 43(2) should be read in the light of the accounting A standards. It was further held that under section 209(3) of the Companies Act, it was mandatory for companies to keep accounts on accrual basis only. 11. Suffice it to state that, in view of the said judgment of Delhi High B Court in the case of Woodward Governer India (P) Ltd. (supra), the view of the co-ordinate Bench of the Tribunal on section 43A in Samtel Color Ltd. (supra) stood confomed. We do not wish to express any opinion on the judgment of the High Court in Woodward Governor (supra) except to say that judgment of the co-ordinated Bench of the C Income Tax Appellate Tribunal has been confirmed which circumstance is relevant in deciding Rectification Application. Scope of the Power of Rectification 12. As stated above, in this case we are concerned with the D application under section 254(2) of the 1961 Act. As stated above, the expression "rectification of mistake from the record" occurs in section 154. It also finds place in section 254(2). The purpose behind enactment of section 254(2) is based on the fundamental principle that no party appearing before the Tribunal, be it an assessee or the Department, should E suffer on account of any mistake committed by the Tribunal. This fundamental principle has nothing to do with the inherent powers of the Tribunal. In the present case, the Tribunal in its Order dated 10.9.2003 allowing the Rectification Application has given a finding that Samtel Color Ltd. (supra) was cited before it by the assessee but through oversight it F had missed out the said judgment while dismissing the appeal filed by the assessee on the question of admissibility/allowability of the claim of the assessee for enhanced depreciation under section 43A. One of the important reasons for giving the power ofrectification to the Tribunal is to see that no prejudice is caused to either of the parties appearing before G it by its decision based on a mistake apparent.from the record. 13. "Rule of precedent" is an important aspect of legal certainty in rule oflaw. That principle is not obliterated by section 254(2) of the Income-tax Act, 1961. When prejudice results from an order attributable [2007] 12 S.C.R. Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) 13. ‘‘मिसाल का नियम‘‘ कानून के शशासन में कानूनी निश्चितता का एकमहत्वपूर्ण पहलू है। उस सिद्धांत को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254(2)द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। जब ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटि या चूक के कारण किसीआदेशश से पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है, तो इसे ठीक करना ट्रिब्यूनल का कर्तव्य है। गलतकॉम के लिए अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पीड़ित पक्ष को प्रायश्चित करना।‘‘ इसकासमीक्षा करने की अंतर्निहित शशक्ति की अवधारणा से कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमानमामले में, ट्रिब्यूनल को धारा 254(2) के तहत अपनी शशक्तियों का प्रयोग करना उचितथा जब ट्रिब्यूनल को बताया गया कि समन्वय पीठ का निर्णय ट्रिब्यूनल के समक्ष तबरखा गया था जब मूल आदेशश पारित किया गया था लेकिन इसने उस सामग्री पर विचारन करके गलती की थी जो पहले से ही रिकॉर्ड में थी। ट्रिब्यूनल ने अपनी गलती स्वीकारकर ली है और तदनुसार अपने आदेशश में सुधार कर लिया है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का उक्त आदेशश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। हम अंतर्निहित शशक्ति केसिद्धांत या अवधारणा पर नहीं चल रहे हैं। हम बस इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कियदि पार्टी के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, तो कौन सा पूर्वाग्रह ट्रिब्यूनल की गलती, त्रुटिया चूक के कारण है और कौन सी त्रुटि एक स्पष्ट त्रुटि है, तो वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनलअपनी गलती को सुधारने में उचित होगा, जो कि किया गया था। निष्कर्ष: 14. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया गया हैऔर करदाता द्वारा दायर सुधार आवेदन की अनुमति देने वाले ट्रिब्यूनल द्वारा पारितआदेशश को बहाल किया गया है। परिणामस्वरूप, लागत के संबंध में बिना किसी आदेशशके अपील स्वीकार की जाती है। एन.जे. अपील स्वीकार की गई। यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादकन्यायिक अधिकारी मोहित चायल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोगके लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिएइसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों केलिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन केउद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। Case: HONDA SIEL POWER PRODUCTS LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI [[2007] 12 S.C.R. 552] (2007) 13. "Rule of precedent" is an important aspect of legal certainty in rule oflaw. That principle is not obliterated by section 254(2) of the Income-tax Act, 1961. When prejudice results from an order attributable [2007] 12 S.C.R. A to the Tribunal's mistake, error o