J. P. Jani, Income-Tax Officer, Circle Iv, Ward-G, Ahmedabad & Anr v. Induprasad Devshankar Bhatt

Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD·G, AHMEDABAD & ANR. v. INDUPRASAD DEVSHANKAR BRA TT .1 ugust 20, 1968 [J. C. SHAH, .V. JlAMASWAM! ASO A. N. GROVER, JJ.) /ncom•-tax Act (43 o/ 1961). ss. 148 and 297 (2)(d)(ii)-Right of ltu:onJe-J'ax Officer to reopen assessment under s. 34 of the Income-tax Act, 1922, barred on the date of commencement of thl! 1961 Act--JVherher notice under s. 148 to reopen assessment rould be issued. Under s. 297(2) (d) (ii) (d) (ii) (ii) Of the Income.tax Act, 1961. dealing with repeals and sa\ings, notwithstanding the repeal of the 1922-Act, where in r""pect of any assc&smcnt year afte'r the year ending on 31st day of March. 1940. any income had escaped assessment and no proe<>edings under s. 34 of the repealed Act are pending at the commencement of the 1961-Act, a notice under s. 148 of the 1961-Act may be issued for re- Under s. 297(2) (d) (ii) (d) (ii) (ii) Of the Income.tax Act, 1961. dealing with repeals and sa\ings, notwithstanding the repeal of the 1922-Act, where in r""pect of any assc&smcnt year afte'r the year ending on 31st day of March. 1940. any income had escaped assessment and no proe<>edings under s. 34 of the repealed Act are pending at the commencement of the 1961-Act, a notice under s. 148 of the 1961-Act may be issued for re-opening the assessment. 'fhe respondent was a~sesscd to income-tax for the assessment year 1947~8. Thereafter the Income-Tax Officer issued a notice under s. 34( 1) (a) of the Income-tax Act, 1922, for reassessment. There was no proper 5crvice of the notice, and despite the respondent's objection, the Income-tax Officer determined the total income o'f the re;pondcnt at Rs. ~9.000. The Appellate Assistant Commi&•ioner allowed the resnon-dent"s appeal by order dated 5th January. 1963 on the ground that there was no valid service of the notice. On 1st April, 1962 the 1922-Act was repealed and the Income-tax Act, 1961 came into force, and the time for taking action for reassessment wa~ enlarged from 8 years to 16 years. By that date, the right of the Income-Tax Officer to reopen the assessment under s. 34( 1) (a) of the 1922-Act became barred. The Income-Tax Officer however, issued a notiec under s. 148 of the 1961 Act for reopen-ing the a~essment. llle respondent, thereupon tiled a v.Tit petition in the High Court for quashing the notice and the petition was allowed. In appC'.al to this Court. HELD: On a proper construction of s. 297(2) (d) (ii) the Jncome-Tax Officer cannot issue a notiee under s. I 48 in order to reopen the assessment of an assesscc in a case where the right to reopen the assess-ment under the 1922-Act was barred at the date when the 1961-Act came into force. The reason is that unless the statute expressly so provides or there is a necessary implication, retrospcc!ive operation should not be given to it ~o as to affect, alter or destory any right aJrcadv acquired or to revive any remedy already lost by efflux of time. The 1961-Act docs not dis-close in express tehns or by ne.ccssary implication that there was a. re\ival of rhc right of the Income-Tax Officer to reopen an as..o;essmcnt which '\lo'as already barred under the 1922-Act and if the secti?r:i is .construed .as reviving such a right ir would be tantamount to g1v1ng It retrospcctl~e operation which is not warranted hy its lcinguag,e. The words 'v.·hcre in respect of any aS'.'icssment year afler the year ending on 31st day of ~farch. 1940,' in the section. cannot take in their sweep all asses..~ment years subsequent to the year ending on 31st March, 1940 without regam A B c D E F G H A . to the question whether the right to reopen the assessment in respect of any assessment year was or was not barred under the repealed Act: The section must be read as applicable orrly to those cases where the nght of the Income-Tax Officer to reopen the assessment was not barred under the repealed section. [720 H; 721 A-D; 722 G-H] Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) ||oft Ho do sal,A = BATA Bihar anaC 4, atest,¢EAC A TH WeT f|: AR qT—-eeqMaTS TAHT WE | | |oedowa|: 7 (Shri J. P, Jaini, Income-tax Officer, Circle IV, Ward-G,Ahmedabad and Another . |Versus—_ || Induprasad Devshanker Bhatt). (20 stnea, 1968) | MNT To aa MAT) (sare Ho We Mis, Fo THAT (q) (ii)sant —gepn afrfaaa Gea Caz, (1961 ar922 43)—erqie ay mir 34 148 % spe steila 297 ga: (2) gOMS» faqiey ata a araat sifsac ar afrat 1961 } afefaaaBaar ga a aka a alsa zi—aa oer 148 & arta ga:fag aa % fae qaar fart at ana & 7 \‘‘aea*||-a~a| 4>Sod| | saat afatiaa, 1961 # ait 297 (2) (a) (ii) B wala, @ faa | site erated BaadH2,19223 affaan B fawa % Ga ge a,31 ald 1940 AY aaa ata Ta a8 & GyaIa feat frateq aghagaiayaema faatey 3 ge ng ot ale 1061 % aafetaaa % ree Vet F aaa farkeaafehiaa Har 348 ada Ne sitaiteat alae adi ai, ga: akg eet,% faq 1961 % afafian at are 148 & ala aaar fama a aaa|* meadt ax Fraley ag 1947-48 % faa raat fratfia fear warsaaa waa gifhar a gw Zta Taz, 1922 gs} arer 34 (1)(H) % aalaga: fraiea & fee oe gaat faa| aaa al shar aia ad al ag aatt meat % mata BAI ga vt wast aifhar 9 aaah at aay ea 89,000aaa faaffta ac al | ade aerae aga a ade 5 saad, 1963 aa weeQ ageat Mt ade ga ma ae Aa at a fH gaat st we fafeara aleaa Stag |1ate, 1962 a 1922 a1 afafaad facies ae feat aaatc mae wfufiag, 1961 saa aaaga fag & fae sag ea; | , pana Say 8 agr etig ay at earn) sa ata an 1922 % =a) ¥||,aapO7:|ca— mifaiqaa st are 34 (1) (&) & ata gafrateay at ar aaex smnifiaz eTafaart afsa a Tar | feed waet aifbat a gaRrak ead fac 1961% afefram at a 148} wala wa aaa Pratt) za qe seaet 3 seaaa at alwafasa ea % fac asq eqnaa F aa fiz aga cee farae ag frei Hx at far AAT |;Ca AAI A Ae HA 7,, — fafaatRa—earr 297(2) (a)(ii) arshea wef ama axmast sia sa amaaH, feed ga: frateq eet ar afar 19223 aftfian % ada ge adeafar a fast 1961 a wfifaq qaga, yaraey ate fac we 48% adta aaa adt fasta ear|gaa BRT age fe at an saa A ofan wt 8 Bar saakad aa) at wage fag a Qt aa ae Ba Yaa maaqq aet fear sar arfec fae:PRACT RE gaifaa afar sonia, oftafaa a asa se a anaafaadfy SIT Gaassia gt anc | 1961 F afefhag ho afers Praseat F“fateay mazae8 frag ar afaer, at ag wae1929 at % afetam fea wae S ata fH mas gee a fat afaa 2, a gae- ga:salsa a ma at att ae sa aT st ae Bt TMA MIT fe ae AB Afraat gaasahfaa star 2 dae sa ae Bl yaaa sadq F233 aaa a Fazfaq saat aor & cala area adl 2) ga aeea gaatB ‘wet 31 ae.1940 SY ead DA TA aT F ayaq feel faaleq ag B® aaqca % Rearwa 4 ga aga qe eta fea fant feel Fakqad & aaa A gaRehaataAMT 1 afar NA TI fries afefa TT H aKaa aa & ada al Raleg afaa at ad at ael aet, n 31 aed a, 1 ae 1940 azRe wa ae) atat Re fH ae Fae ga aa A AyAN feat ga:fraleqBLT BI MART HTAT Sy alsare faa qe = swetta aaa at ar Poy ~~ Uo Uae Malta FAA Wa WS FFI, (1964) 53 Miko AoBWXo 231; 1 Agaw fear nar| — fafaa ade afsaritar: 1967 a de 972 arat fafae seater| 1964 % do 54 qa fade falae aA F Jaa Seq eaaaa &atta 14/15 feeraz, 1964 ae faa ate ate % faz at ak ada |ateafyar a ERS aaaatt So AAU, LHo Fo RzA, TAo GloAAT BT ale Sto Gal >.,3yy Se fite qo 11-19 | goqaa earaaa faqa afaat [1969] 1 smofzers galt a we a ade cao go Fas, ae wo uct WeFo Ug dad | aaanea wt fata eararrata ao Umea & fear | ealaifrata uaa | ag AMe AGIT Hat 1964 Hao 64 ge fae aaea a qaua gsq eqqaa Rare 14/15 fart, 1964 ae faqa & faaq aad 2 |sa faaa Haat 3 faox araae wlafaaa, 1961 et areait 147, 148 Az142 (1) 3 aela fer ag aaa W aftafeer BA % fae awsagfz fasrear mar at| Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) ਜੇ. ਪੀ. ਜਾਨੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਲ IV,ਵਾਰਡ-ਜੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਨ੍ਯ ਬਨਾਮ ਇੰਦੁਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਵਸ਼ੰਕਰ ਭੱਟਅਗਸਤ 20, 1968 [ਜੇ. ਸੀ. ਸ਼ਾਹ, ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਏ. ਐਨ. ਗਰੋਵਰ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ (43 ਦਾ 1961), ਧਾਰਾ 148 ਅਤੇ 297 (2)(d)(ii) — ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ—ਕੀ ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 297(2)(d)(ii) ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961, ਜੋ ਰੱਦ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 1962 ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਰਚ, 1940 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ 1961-ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹਾ 1947-48 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ, 1922, ਦੀ ਧਾਰਾ 341(1) ਅਧੀਨ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਆਪੱਤੀ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 34(1A) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸੰਜਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਨਵਰੀ, 06, 1961 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1962 ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1961-ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 34(1A) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ 1962-ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ: ਧਾਰਾ 297(2)(d)(ii) ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 34, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀ, ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1922 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ 'ਜਿੱਥੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਰਚ, 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਬਨਾਮ ਐਚ. ਰਾਏ: 120 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 722 (ਜੀ.ਐਚ.)) . ਐਸ. ਸੀ. ਗਡਗਿਲ ਬਨਾਮ ਲਾਲ & ਕੰਪਨੀ (1964) 53 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 231 (ਐਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1967 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 972। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 14, 15 ਦਸੰਬਰ 1964 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 54 ਦਾ 1964 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਰਸਰਾਜੂ, ਐਸ. ਕੇ. ਅਯਿਆਰ, ਐਸ. ਪੀ. ਨੈਯਰ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ। ਐਸ. ਟੀ. ਦੇਸਾਈ, ਐਮ. ਸੀ. ਭੰਡਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਲਈ। . ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14ਵੀਂ/15ਵੀਂ ਦਸੰਬਰ 1964 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 54 ਦਾ 1964 ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਮਸ ਦਾ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 147 ਅਤੇ 142(1) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) A B c D E F G H A . to the question whether the right to reopen the assessment in respect of any assessment year was or was not barred under the repealed Act: The section must be read as applicable orrly to those cases where the nght of the Income-Tax Officer to reopen the assessment was not barred under the repealed section. [720 H; 721 A-D; 722 G-H] S. S. Gadgil v. Lal & Co. (1964) 53 I.T.R. 231 (S.C.), followed. CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 972 of 1967. B Appeal from the judgment and order dated December 14, 15, 1964 of the Gujarat High Court in Special Civil Application No. 54 of 1964. D. Narsaraju, S. K. Aiyar, S. P. Nayar ~dB. D. Sharma, for C the appellants. S. T. Desai, M. C. Bhandare and K. Rajendra Chaudhuri, for the respondent. · The Judgment of the Court was delivered by Ramaswami, J. This appeal is brought by certificate against the judgment of the Gujarat High Court dated 14th/15th December 1964 in Special Civil Application No. 54 of 1964 whereby a writ of mandamus was issued to quash the notices issued under sections 147, 148 and 142(1) of the Income Tax Act, 1961 against the respondent. D . E The respondent was assessed by the Income Tax Officer, Ward E, Circle 11, Ahmedabad for the assessment year 1947-48 by an assessment order dated 31-1-1952. The Income Tax Officer thereafter received information that a certain profit ma.de by the assessee in the name of Natwarlal Manila! Pandit who was a benamidar of the respondent had escaped assessment by reason of the respondent not having disclosed it at the time of the origi-nal assessment. The Income Tax Officer, therefore, after obtain-ing the approval of the Commissioner of Income Tax issued a notice dated 27th March, 1956 under s. 34(1) (a) of the· Income Tax Act, 1922 (hereinafter referred to as the old Act). The notice could not be served personally, and, therefore, was served by affixing on a conspicuous part of the respondent's house. The respondent objected to the service of the notice and did not file a return stating that there had been no valid service. When the Income Tax Officer threatened to proceed ex parte, a return was filed under protest on 16-1-1957 and in that return the respon-dent showed the same amount of income which was determined in the original assessment. Despite the objection of the respon-dent that there was no proper service of notice under s. 34(1) (a), the Income Tax Officer proceeded to assess the income of the res~ndent for the assessment year 1947-48 and made an order F G H [1969] I S.CR. dated 29th March, 1957 <lelcrmining the total income of the res-pondent at Rs. 89,000 by including the profit alleged to have been earned by Natwarlal Manila! Pandit. The respondent pre-ferred an appeal to the Appellate Assistant Commissioner who allowed the appeal and set aside the order of assessment on the ground that there was no valid service of the notice. The deci-sion of the Appellate Assistant Commissioner was given on 5-1-1963 by which time the Income Tax Act, 1922 had been repealed. and the Income Tax Act, 1961 (hereinafter called the New Act) had come into force with effect from !st April, 1962. The time for taking action for assessment or reassessment in case of escaped income exceeding Rs. 50,000 but less than Rs. 1,00,000/- was enlarged from 8 years to 16 years under the new Act. On 4-1-1963 the Income Tax Officer, Circle IV, Ward G, Ahmedabad issued a notice calling upon the respondent to show cause why proceedings should not be taken under s. 147(a) of the new Act for bringing to tax the escaped profit of the respondent. The respondent protested against the new notice on the ground that action under the old Act had become time barred and the new Act had no application to his case. Subsequently, a notice under s. 148 of the new Act was issued on 13-11-1963 and this notice was followed by another notice dated 9-1-1964 issued under s. 142(1). Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) >.,3yy Se fite qo 11-19 | goqaa earaaa faqa afaat [1969] 1 smofzers galt a we a ade cao go Fas, ae wo uct WeFo Ug dad | aaanea wt fata eararrata ao Umea & fear | ealaifrata uaa | ag AMe AGIT Hat 1964 Hao 64 ge fae aaea a qaua gsq eqqaa Rare 14/15 fart, 1964 ae faqa & faaq aad 2 |sa faaa Haat 3 faox araae wlafaaa, 1961 et areait 147, 148 Az142 (1) 3 aela fer ag aaa W aftafeer BA % fae awsagfz fasrear mar at| neat et Rrafey nenciae % ane 2, 12-8maat aiRar getGraley ag 1947-48 & fae ane 31-1-1952 ara faaieq wea & farMal Uy| aaVaTG wast wifhat A ag ghaar faa fH fratfed a azavaraalae sea &, a fe caf et Aatae?, aaa seam gaatag Fife sat F sa qa fake BF aaa see ael fear wa) Ta HWfauleg & ge aa 2wa WARE BET A MART HIYH BW HAMTAaftinrs ach geny 2ga Vez, 1922 s (faa cam ar Gua aliiaad F waafafee fear nar 2) arr 34 (1) () Sadia ade 27 aia, 1956 araaaa fase | gaat a adie eafiag wr 8 ad] st at al alt cafe gazaidla seat & az 3 egaeyq iT (conspicuous part) a fart ae at aga}| oadf 2 aaa a are ae age fea site ae sed ga fF aaAT a fafaaea ate aal ge of fara) tiga sel el Ba BART sifhat 3 as-gala siaardl SA at cast aaa geet A dea awd ga 16-1:1967 atua fray) siege Sl at sa ara) A wa st ad aa Rank D aa fake% maaifia al ng P| cats ca arar R Tage a fH aaa Hl aay 34(1) (&) & eefa afaa aie aval gt of, araee sifmax A faafeg ag1947-48 % fag seat at era er alag ae far ste 29 aR, 1957 atwe smite (ear fat aeat et He ma 89,000 eat maaiita at ake Tazag aa a afafaa ex faa A afiatea at fe aaa aMlara dea Asaifaa far att meat Rade eae sign 8 ada asad ae adaag st ot Mt akw meat za ara wane st fear fF gaat stSE fAfaarea aia adi sf xi sila wean sgw A 5-1-1963 st waarfafazaa fear| sa aaa an gay eqa Ogz, 1922 fale fear oT GH ATsit gaat afafaan, 1961 (fa gas mt aa wfefaa wer Aare)1 wig, 1962 Maza aaa a ay afer Fadia Pafeq 8 Gel gz | | 4 : _ ||| ¥ ke ) : || fr A | | an | ” ) | >a r 4. Syab4 5 | vo ve|}|Y : : aa 50,000 eat a afte fea 1,00,000 aa3 & sq DR ae fakay aashraiey & fae seas awa & faq aaa at Sag & azee 16 ay Hefear nar) 4-1-1963 at weneae % ama4, ates, & mae saifiaca oerit & arr a aaa fast fad sae ag aoe aa aA at aq atag 41 fH Raley 8 ge ae gas aTeT ama F fae aq alehrad awet 147 (&) & ela sat a eraaeat A sts get a af gaat ade ga sia oe fear fe Ua waa F ada sak aaa afaaaneat ae aa afar sa wT st any ad dar aw) aaa13-11-1963 stag afifiad ata 148% adage aaa fae adAe ga aaa % ae 9-1-1964 NY arr 142 (1) F aatias se daafraral 7z| fafa sacarBa: ead ceeF fear yaa faat seq sar AANAT aden F 1964 cer fastat st go af 54 ate gar 13-11- fads1963 alt 9-1-1964 qe gaat MN sfhater at % faa afeaeafz & faq oar at sea aaa 2 ae cay aga fe aft az aliaat ait 297 (2) (a) (ii) ated at ama se A wast sfiat saame %, feat gafraieg ea et afer gua 3 afifhaq % ayiasa aida a afsa at feast aa afafiansaa ge,gafraky a 3fac aa 148 & ada aaa agi fase atat at) seq aaraa aaeonaamfearfecea aaa a seat a gaeka afaq mast suffer sr ase ag afefan & oa aa at qr afahaqat a 34 (1)(%) & aia adedtea eo 8 afsa em sk cafaa snaqezsifsax ga ata % faq aga adi at fe ag cet ar gasfrahey eae facag afaiag at are 148% ala gaat faa whe ag afafaaa a are297 (2) (a) Gi) & wala afefrafia stadt er aaatrs ack cere atO14 FT Gasfraiey at | ataat ata gaa F oat aa see fer afads fase anaaa et dag at fear at ala 13-11-1963 siz 9-1-1964Tel Taaral B sated Ke fear 1 qa Ay F ga Dal seq B daa saad! Hy seals aa wagarg21 gaa egqdeze, 1922 (1922 st 11) a ser 34, Satae Raafaaa, 1956 air aati fer wa H Ste geet el, ga THI 2 34, (1) If— (a) the Income TaxOfficer has reasontobelieve feel Fag ca cat a azar F— “34. (1) afe—| | (#) mast sifat St ae ena GA at eq 2 f | _ Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) ਨਰਸਰਾਜੂ, ਐਸ. ਕੇ. ਅਯਿਆਰ, ਐਸ. ਪੀ. ਨੈਯਰ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ। ਐਸ. ਟੀ. ਦੇਸਾਈ, ਐਮ. ਸੀ. ਭੰਡਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਲਈ। . ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14ਵੀਂ/15ਵੀਂ ਦਸੰਬਰ 1964 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 54 ਦਾ 1964 ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਮਸ ਦਾ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 147 ਅਤੇ 142(1) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। . ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, ਵਾਰਡ ਈ, ਸਰਕਲ II, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1947-48 ਲਈ 31-1-1952 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਟਵਰਲਾਲ ਮਣੀਲਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 27ਵੀਂ ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਐਸ. 34(1)(ਏ) ਅਧੀਨ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਧ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 16-1-1957 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਮੂਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਐਸ. 34(1)(ਏ) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 1947-48 ਲਈ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29ਵੀਂ ਮਾਰਚ, 1957 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ, 8990 ਵਿੱਚ ਨਟਵਰਲਾਲ ਮਣੀਲਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲੇਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਪੀਲੇਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5-1-1963 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਿਵਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 54 ਦੀ 1964 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 13-11-1963 ਅਤੇ 9-1-1964 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਓਰਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 297(2)(d)(ii) ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 148 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34(1)(a) ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 148 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 297(2)(d)(ii) ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਸਿਵਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 13-11-1963 ਅਤੇ 9-1-1964 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 (ਨੰਬਰ 11 ਦੀ 1922) ਦੀ ਧਾਰਾ 34, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਬਨਾਮ ਇੰਦਰੂਪਸਾਦ (ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ) "34. (1) ਜੇਕਰ— (a) ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕਰ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਰੱਜ਼ਾਫ਼ੀ ਭੱਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) The respondent, therefore, preferred Special Civil Application No. 54 of 1964 in the Gujarat High Court praying for a writ of certiorari to quash the notices dated 13-11-1963 and 9-1-1964 by the first appellant. The High Court took the view that on a true construction of s. 297(2)(d)(ii) of the new Act the Income Tax Officer could not issue a notice under s. 148 in order to reopen the <Lssc.ssment in a case where the right to reopen the assessment was barred under the old Act at the date when the new Act c.ame into force. The High Court observed that the right of the Income Tax Officer to reopen the assessment of the res-pondent in the present case was admittedly barred under s. 34(1 )(a) of the old Act at the commencement of the new Act and it was, therefore, not competent to the Income Tax Officer to is.sue a notice under s. 148 of the new Act in order to reopen the assessment of the respondent and to reassess the income of the re.s-pondent relying on the provisions enacted under s. 297(2)(d)(ii) of the new Act. The High Court accordingly allowed the Special Civil Application preferred by the respondent and set aside the notices dated 13-11-1963 and 9-1-1964. It is necessary at this stage to set out the relevant provisions of the two statutes. Section 34 of the Income Tax Act, 1922 (No. 11 of 1922) as it stood immediately prior to its amendment by the Finance Act, 1956 is in the following terms :-• A B c D E F G H A "34. ( 1) If- ( a) the Income Tax Officer has reason to believe that by reason of the omission or failure on the part of an assessee to make a return of his income under sec-tion 22 for any year or to disclose fully and truly all material facts necessary for his assessment for that year, income, profits or gains chargeable for that year or have been underassessed, or assessed at too low a rate, or have been made the subject of excessive relief under the Act or excessive loss or depreciation allowance has been computed, or B (b) notwithstanding that there has been 1lo omission or failure as mentioned in clause (a) on the part of the assessee, the Income Tax Officer has in consequence of information in his possession reason to believe that in-come, profits or gains chargeable to income-tax have escaped assessment for any year, or have been under-assessed, or assessed at too low a rate, or have been made the subject of excessive relief under this Act, or that excessive loss or depreciation allowance has been computed, he may in cases falling under clause (a) at any time within eight years and in cases falling under clause (b) at any time within four years of the end of that year, serve on the assessec, or if the assessee is a company, on the principal officer thereof, a notice con-taining all or any of the requirements which may be in-cluded in a notice under sub-section (2) of section 22 and may proceed to assess or reassess such income, profits or gains or recompute the loss or depreciation allowance and the provisions of this Act shall, so far as may be apply accordingly as if the notice were a notice issued F under that sub-section : c D E Provided that :- ( 1) the Income Tax Officer shall not issue a notice under this sub-section, unless he has recorded his rea-sons for doing so and the Commissioner is satisfied on G such reasons recorded that it is a fit case for the issue of such notice. . Provided further that nothing in this section limit-ing the time within which any action may be taken, or any order, assessment or reassessment may be made, shall apply to a reassessment made under section 27 or • to an assessment or reassessment made on the assessee H A or any person in consequence of or to give effect to any finding or direction contained in an order under section 31, section 33, section 33A. section 33B, section 66 or section 66A ". Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) qa Ay F ga Dal seq B daa saad! Hy seals aa wagarg21 gaa egqdeze, 1922 (1922 st 11) a ser 34, Satae Raafaaa, 1956 air aati fer wa H Ste geet el, ga THI 2 34, (1) If— (a) the Income TaxOfficer has reasontobelieve feel Fag ca cat a azar F— “34. (1) afe—| | (#) mast sifat St ae ena GA at eq 2 f | _ that by reason of the omission orfailure on the part ofan assessee to make a return of his income under section22 for any year or to disclose fully and trulyall materialfacts necessary forhis assessment for that year, income,profits or gains chargeable for that year have been under-assessed, or assessed at too low a rate, or have been madethe subjectofexcessive relief under the Act or excessiveloss ordepreciationallowancehas been computed, or (b) notwithstanding that there has been no omissionor failure as mentioned inclause(a) on the part oftheassessee,theIncome Tax Officerhasinconsequenceofinformationinhis possessionreason tobelieve thatincome,profitsorgainschargeable toincome-taxhave escapedassessmentforanyyear,orhavebeenunder-assessed,orassessedattoo low arate, orhave been made the subject of excessive relief under thisAct, orthatexcessive lossor depreciationallowancehas been computed, he may in cases falling under clause(a) at any time within eight years incases falling under fratfedt at ate 8 feet agfar ar 22 3 seta goal saal faacat 23 a sa ag} faq at fateq 3 faa ah aesaeat, 3a ag} faq ont aa, anit ar afranit & gala steHA BTS Taz HA FT ADI a Mapaa 4 SR saa a faizgeae Magarafakqem? a alsa s aqgatas Bade Rar aa? a weafsa eft a wagay waat daqar at ag 2, away (@) £4 aa F a gah fe rai a ae 8 are (#)H afqa sat ar eS MT a Bana al gi 2, mane afka ag eet FHal saad & afta aefagata aa arBy2 fe mae a sma aa, amar afin feel as >fag faky & geac% asagt eq favieq gan? aragaexaa fuk gor? aatfars ana walia agitefear mar 2 at watts af at aaqay aa ot saga a ag 2at aus (%) & ae Wa Ta aaa FT sass ama gaa 4 a| Y _d- ad f“4 - ' |. | , : | | —ra ~~. .-- % | mye | ™, | ' eR: )y , _ 3 clause (b) at any time within four years of the end of thatyear, serve on the assessee, or if-the assesseeis a com-pany, on the principalofficer thereof, a notice containingall or any of the requirements which may beincluded ina notice undersub-section (2)of section22 and mayproceed toassessor re-assess' suchincome,profitsorgains or recompute theloss or depreciation allowanceandtheprovisions ofthis Actshall, sofar as may beapply accordingly as if the notice werea_ notice issuedunder that sub-section ¢ . , Provided that:—— (1) the Income Tax Officer shall not issue a notice underthis sub-section,unless he has recordedhis reasons for doingso and the Commissioner issatisfiedon such reasons recorded‘that it is a fit case for the issue of such notice, Xx x x x xxX xx Hs ay % lar feel wl aaa wt aus (@) F ma Ta araataq # ae al & wat feet eng fait ae ar ak“faalfeel ME aah 2 A sas gee afsar wae us aaaarea ax ata faa aT 22 a START (2) % aeia aaa Fafafaa slat ana rel al wig a sak a HF as aTgifie a atta aa, anitar afienit sr faaieg ar ga:aay sas faq aaa afi ar wagay ud Hl ga: daqargta R faq mt Hea Bt ada aa aera ga afihran >SUIT FUNVET LA VBL AT et aa ae Gaal Fa sae Fmila fae ag aaa a—7 q— (1) saat sitet ga soa FS ala aaas Me Tear al aaa aa ae ae tar Sta BH agian afafafaa act sear sizsign & 2a aftfafas sal 8 ae anna set st ara fae Teasa frarae % fac sage aan 2| 4x | xx x K xxr 4 ||a| ; | Provided further that nothinginthis section limiting thetime within which any ‘action may be taken, or any order,assessment orre-assessmentmaybe.madeshallapplytoa reassessment made under section 27 or toanassessmentor re-assessment made on the assesseeorany personinconsequenceof or to giveeffect to any finding or directioncontained in an order under section 31, section 33, section 338A,section 33B, section 66 or section 66A,”| : Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) "34. (1) ਜੇਕਰ— (a) ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕਰ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਰੱਜ਼ਾਫ਼ੀ ਭੱਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ (b) ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (a) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਛੁੱਟ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਰੱਜ਼ਾਫ਼ੀ ਭੱਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਾ (a) ਅਧੀਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ (b) ਅਧੀਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਰੱਜ਼ਾਫ਼ੀ ਭੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ: (1) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 27 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 31, ਧਾਰਾ 33, ਧਾਰਾ 33A, ਧਾਰਾ 33B, ਧਾਰਾ 66 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 66A ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 34 ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1956 ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ (ਅ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ: "ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਕਲੋਜ਼ (ਅ) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ — ●​ (i) 31 ਮਾਰਚ, 1941 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ: ●​(ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਰੱਜ਼ਾਤ ਭੱਤਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 1941 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ●​(iii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਕਲੋਜ਼ (ii) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਅਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (ਨੰਬਰ 43 ਦਾ 1961) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1962 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 297 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾਉ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਏ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਲੋਜ਼ (29) ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: "29. ਰੱਦ ਅਤੇ ਬਚਾਉ — (1) ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1922 (ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਦ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ — (ਡੀ) ਜਿੱਥੇ 31 ਮਾਰਚ, 1940 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ— Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) . Provided further that nothing in this section limit-ing the time within which any action may be taken, or any order, assessment or reassessment may be made, shall apply to a reassessment made under section 27 or • to an assessment or reassessment made on the assessee H A or any person in consequence of or to give effect to any finding or direction contained in an order under section 31, section 33, section 33A. section 33B, section 66 or section 66A ". By the Finance Act, 1956 certain amendments we1'e made in section 34 with effect from !st April, 1956. The time limit of 8 years in sub-section (I) in respect of cases falling within clause (a) was removed and the follov.ing provisos were substi-tuted for the existing proviso in sub-section (I) :- The time limit of B falling within "Provided that the Income Tax Officer shall not issue a notice under clause (a) of sub-section ( 1 )- c (i) for any year prior to the year ending on the 31st day of March, 1941 : I ii) for any year, if eight years have elapsed after the expiry of that year, unless the income, profits or gains chargeable to income-tax which have escaped assessment or have been underasscsscd or assessed at too low a rate or have been made the subjeci of exces-sive relief under this Act, or the loss or depreciation allowance which has been computed in excess, amount to, or arc likely to amount to, one lakh of rupees, or more in the aggregate, either for that year, or for that year and any other year or years after which or after each of which eight years have elapsed, not being a year or years ending before the 31st day of March. 1941; D E (iii) for any year, unless he has recorded his rea-sons for doing so, and, in any case falling under clause (ii), unless the Central Board of Revenue, and, in any other case, the Commissioner is satisfied on such reasons recorded that it is a fit case for the issue of such notice; F The focome Tax Act, 1961 (Jl.io. 43 of 1961) came into force from !st April. 1962. Sub-section (I) of section 297 of the new Act repealed the old Act and hy sub-section (2) of that section the new Act enacted certain saving provisions consequent upon the repeal of the old Act. The material provision is set out in clause (d) : G "297._ Repeals and savin)!s :- ( I ) (2) notwithstanding the repeal of. the Indian Income Tax Act 11 of 1922 (hereinafter referred to as the repealed Act):- H • - • • A ( d) where in respect of any assessment year after the year ending on the 31st day of March, 1940- ( i) a notice under section 34 of the repealed Act had been issued before the commencement of this Act, the proceedings in pursuance of such notice may be continued and disposed of as if this Act had not been B passed; (ii) any income chargeable to tax had escaped assessment within the meaning of that expression, in section l:P and no proceedings under section 34 of the repealed Act in respect of any such income are c pending at the commencement of this Act, a notice under section 148 may, subject to the provisions con-tained in section 149 or section 150, be issued with res-pect to that assessment year and all the provisions of this Act shall apply accordin_gly". Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) 4x | xx x K xxr 4 ||a| ; | Provided further that nothinginthis section limiting thetime within which any ‘action may be taken, or any order,assessment orre-assessmentmaybe.madeshallapplytoa reassessment made under section 27 or toanassessmentor re-assessment made on the assesseeorany personinconsequenceof or to giveeffect to any finding or directioncontained in an order under section 31, section 33, section 338A,section 33B, section 66 or section 66A,”| : faa wfifiaa, 1956 gal aga, 1956 & ae 34 F ey duiaa seTE| Gus (%) B Alar aA ae aaal F aeaea F sqare (1) F 8 at ater eer at abet ade saa (1) 4% aaa qed F ema a at abet ade saa (1) 4% aaa qed F ema a abet ade saa (1) 4% aaa qed F ema a ade saa (1) 4% aaa qed F ema a saa (1) 4% aaa qed F ema a (1) 4% aaa qed F ema a 4% aaa qed F ema a aaa qed F ema a qed F ema a F ema a ema a afarafafad weg% ta feat war at—| aaa ater eer at abet ade saa (1) 4% aaa qed F ema a at abet ade saa (1) 4% aaa qed F ema a abet ade saa (1) 4% aaa qed F ema a ade saa (1) 4% aaa qed F ema a saa (1) 4% aaa qed F ema a (1) 4% aaa qed F ema a 4% aaa qed F ema a aaa qed F ema a qed F ema a F ema a ema a a pee | Y ado | | | | ot Provided that the Income Tax Officer shall notissuea notice under clause (a) of sub-section (1)— (i) For any year prior tothe year ending on the of March, 1941; March, 1941; 1941;| 8ist day of March, 1941; March, 1941; 1941; (ii) For anyyear,if eight years have elapsed afterthe expiry ofthatyear,unless theincome,profits orgains chargeableto income-taxwhichhaveescaped | a f | . — qeg aga fe ga anne ai aa, fad ae ana aaa da2faah tans erat fh a? a At ate, ale a gt: ye fratey fear grat 2, ar 273 ada fee ag gahaky at ar|Pratfeal ¢ ar fal cas ot fer ag feat 8 fratey a gafraleyAyary vat dat TY ae 31, ar 33, ar 33.4, ae 33q, aT-;66 a au 666 B atta Rae acme a mafse fedfaces ayfata % aftqraeaead et ar Ta oaaea Se FH fae a”| wn TEI Baa wieat stant (1)& aes (%) & mela NF , | : . (i) 31 ard, 1941 at ama Ma TH as} ga fea ag % faa adl faa;|| |(ii) feel ag% fan val frame a sa at FB yaaa F“FRAT Ble 3g cada A ae et wa ag fe ar at saad % fac arBaas ate BA-weg a aT aT F fae Fah azarg ay ee ae aa uo™ : | RSpe ~~). | ||| --‘SS|||| Py™}| ——- , »So| . A So Ho RH, rae siPaat Tara go Fo weg [Fao TraeaTAt] 353 assessment or have been under assessed or assessed at toolow a rate or have been madethesubjectofexcessiverelief under this Act, or the loss or depreciation allow-ance which has been computedinexcess, amount to, orare likely to amount to, one lakh of rupees, or more in theaggregate, either for that year, or-for that year and anyother year or years after which orafter eachof whicheight years have elapsed, not being a year or years endingbefore the 3lst day of March, 1941; (iii) for any year,unless he hasrecorded hisreasons for doing so, and, in any case falling under clause(ii), unless theCentral Boardof Revenueand, in anyother case, the Commissioner is satisfied on such reasonsrecorded that it is a fit case for the issue of such notice;xxx7alaat wfaitad, 1961 (1961 #143)1 wae, 19628 saa eatagSSalata TT Hl at TIT aie 297 (2) a Fae saafafaagq (1) a s guar gua wfifaaa facta afalaag % facfsa at a war wa ate >quired sara arate saaea affairs Fie ae $1 aes saad axe(a) # sqafqa 3;- +297, Repeals and savings—(1)x xx ad Raga, a3] we, 194]Soa ama AP aa as aa- ara”l, ma ag sada a et ag dt, mane 8 gaa dA az aa,ar afters falty & ge agt aq Fay san sa faahagar armafar ar a afaditq ea?ar ca ahifadSada watts wade fear aa? ai faa ee a waaaynt =) safes dagar st ag2 she agase aaaq‘ar ge fawac sadafas2 aAAatdureaar3;(iii) feat agfae add fara, aa ae fH ag arawey afafefaa adi ae Far se que (ii)FB ada wa aefed aa 8 sa an f Fla usa AE sie fed aqwaa a, mae s 2a wfafafaa seayl wt ag sara al aatal fe ag tel aaa & fas aa % faa sage ara 2;xxxx”$1297, fama ae eqghaal—(1) 7®*&x | | . , . ; . : : | ' (2) notwithstanding the repeal of the Indian Income Tax ; | Act 11 of 1922 (hereinafter referred to as the repealed Act)— we | x. x x x. a4 Case: J. P. JANI, INCOME-TAX OFFICER, CIRCLE IV, WARD-G, AHMEDABAD & ANR. versus INDUPRASAD DEVSHANKAR BH... [[1969] 1 S.C.R. 714] (1969) ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (ਨੰਬਰ 43 ਦਾ 1961) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1962 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 297 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾਉ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਏ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਲੋਜ਼ (29) ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: "29. ਰੱਦ ਅਤੇ ਬਚਾਉ — (1) ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1922 (ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਦ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ — (ਡੀ) ਜਿੱਥੇ 31 ਮਾਰਚ, 1940 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ— (i) ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ; (ii) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਜੇਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 147 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਧਾਰਾਵਾਂ 147 ਤੋਂ 150 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 297(2)(d)(ii) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 151 ਤੋਂ 153 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਵੀਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਨੂੰ ਧਾਰਾਵਾਂ 147 ਤੋਂ 153 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 147 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 148 ਤੋਂ 153 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 148 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਕਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 139(2) ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 149 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਕਲੋਜ਼ (a) ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ— "149. ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ।—(a) ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, (i) ਧਾਰਾ 147 ਦੀ ਕਲੋਜ਼ (a) ਅਧੀਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ— (ii) ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਪ-ਕਲੋਜ਼ (ii) ਅਧੀਨ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ; (iii) ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਠ ਸਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸੋਲ੍ਹ ਸਾਲ ਤੋਂ