Jt. Commissioner Of Income Tax, Surat v. Saheli Leasing & Industries Ltd

Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) जेटी आयकर आयुक, स सूरत बनाम सहेली लीजजंग एंड इंडस्ीज लमटेड। (2010 की लसविल अपील संखया 4278) 7 मई, 2010 [के.जी.बालाकृष्णन सीजेआई, दीपक िमामा और डड. बी.एस. चौहहान,जे.जे.] आयकर अ लि लनयम, 1961 -एस.271 (1)(सी) - के तहत जुमामाना का रत:उदग्रह्ण- लनिामरत आय श सय या हा लन हनि है - की अनुम लत- अ लि लनिामजुमानामा उदग्रह्ण य योगय हनि है िले ही क योई कर देय ना ह यो। लन्णमाय: ाग सूढ़ लन्णमाय -अ लि लनिामरत: माना गया: सपष्टता के वबना संजसंक्षिप् बेतुकेपन के दायरे म में प्रिे श करने की संिािना हनि है, ज यो असिीकायमा हनि है - लन्णमाय खने के संबंि म में दद शा लनदर्दे श -द योहराया गया। लन्णमाय खना - लन्णमाय खने के तरीके के संबंि म में सुप्रीम क योटमादारा जारी दद शा लनदर्दे श-का पालन न करना - लनंदा। िताान अपीललों म में विचौार के ए प्रश्न यह न यह था दक ा कि कया आयकरअ लि लनयम की िारा 271(1)(सी) के तहत जुमामाना लगाया जा सकता हनि है,जहां म सूलयांकन की गई आय हा लन हनि है, इस तथ्य के बािज सूद दक सपष्टीकर्ण4(ए) क यो इसम में ज योडा गया न यह था। अ लि लनयम और बाद म में, आगे के खंड (ए)क यो एक अूनय एफ खंड (ए) से बदल ददया गया, ज यो प्रकृ लत म में सपष्ट हनि है। रत दकया: अपीललों क यो सिीकार करते हुए ूनयायालय ने अ लि लनिाम 1.1. उचचौ ूनयायालय की दडिीजन ब मेंचौ ने आयकर अ लि लनयम, 1961 की िारा 260 (ए) के तहत दायर अपील म में उसके समसंक्षि पे श दकए गएकान सून के प्रश्न का लन्णमाय बहुत ही अनहपचौााक तरीके से दकया हनि है। यहआदे श न केिल ग सूढ़ हनि है, बजलक उन तकर्कों से द सूर-द सूर तक लनपटता नहीं हनि है,ज यो राजसि दारा उसके समसंक्षि प्रसतुत करने की मांग की गई न यह थी। यह सचौा काहनि है दक संजसंक्षिप्ा एक कला हनि है लेदकन सपष्टता के वबना संजसंक्षिप्बेतुकेपन के दायरे म में प्रिे श करने की संिािना हनि है, जजसकी अनुम लत नहीं हनि है।आसंक्षिेवपत आदे श म में यही द शामाया गया हनि है। इस ूनयायालय ने बार-बार,खने के तरीके कीूनया लयक कायमा करने िाली अदालतलों क यो लन्णमाय/आदे श याद ददलाई, लेदकन समय-समय पर जारी दकए गए दद शा लनदर्दे शलों कापालन नहीं दकया जा रहा हनि है। इस ए, ूनयायालय एक बार दफर आदे शलोंखते समय उनका पालन करने के और लन्णमायलों क यो ए ूनयायालयलों के ए कुछ दद शा लनदर्दे शलों क यो द योहराना चौाहेगा। [पनि हैरा 3, 4, 5 और 6)[751 ई-एचौ; 752-ए] . 1.2.दद शा लनदर्दे श प्रकृ लत म में केिल उदाहर्णारणातमक हत, संप सू्णमा नहीं हत और दकसी ददए गए मामले की आिशयकता क यो देखते हुए इसे और विसतृतदकया जा सकता हनि है: ( ) i लन्णमाय/आदे श म में ऐसा कुछ िी नहीं खा जाना चौादहए, ज योमामले के तथ्यलों से संबं लित न ह यो। इसका लाग सू कान सून और तथ्यलों के सान यह थसह-संबंि ह योना चौादहए। लन्णमाय/आदे श म में अनुपात लन्णमाय सपष्ट रूप सेबताया जाना चौादहए। लन्णमाय/आदे श म में ऐसा कुछ िी नहीं खा जाना चौादहए, ज यो ( ) iiए उसकामसहदा तनि हैयार करने के बाद, यह पता लगाने के अध्ययन करना आिशयक हनि है दक ा कि कया आिशयक क योई िी चौीज़ चौचौामा से बचौगई हनि है। ए उसकामसहदा तनि हैयार करने के बाद, यह पता लगाने के ( ) iiiक्रम ह योना चौादहए, ज यो पाठक म में रु लचौ पनि हैदा करता रहेगा। अं लतम समाप्त लन्णमाय/आदे श म में प्रिाह और घटनानाओं का सही ( ) ivइस बात का उ लचौत ध्यान रखा जाना चौादहए दक इसम में विषयपर सिी कान सूनी ज्ञान का ब योझ न डाला जाए ा कि कयलोंदक बहुत अ लिक लन्णमायलोंका उद्धर्ण सपष्टता के बजाय अ लिक भ्रम पनि हैदा करता हनि है। सबसे महरणातिप सू्णमाआिशयकता यह हनि है दक प्रमुख लन्णमायलों का उललेख दकया जाना चौादहए और इस बात का उ लचौत ध्यान रखा जाना चौादहए दक इसम में विषय उनके सुनाए जाने के बाद से ज यो विकास हुआ हनि है, उसका उललेख दकयाजाना चौादहए और उसके बाद, निीनतम लन्णमाय जजसम में वपछले सिी लन्णमायलोंखतेपर विचौार दकया गया हनि है, का उललेख दकया जाना चौादहए। लन्णमाय समय पाठक के मन योविज्ञान क यो िी ध्यान म में रखना ह योगा, ा कि कयलोंदक उससंबंि म में यन यह था शीघ्र और दकसी िी जसन यह थ लत म में तीन महीने की अि लि सेअ लिक नहीं। इसे लंबे समय तक लंवबत रखने से िादकाायलों और समाजम में गलत संकेत जाता हनि है। (v) िाषा अलंकााक नहीं ह योनी चौादहए और लेखक की और से दकसीकालप लनक प्रयास क यो वप्र लतवबंवबत नही करना चौादहए। ( ) viबहस समाप्त ह योने के बाद लन्णमाय सुनाने का प्रयास दकया जानाचौादहए। यन यह था शीघ्र और दकसी िी जसन यह थ लत मे तीन महीने की अि लि सेअ लिक नहीं। इसे लंबे समय तक लंवबत रखने से िादकाायलों और समाजमे गलत संकेत जाता हनि है। बहस समाप्त ह योने के बाद लन्णमाय सुनाने का प्रयास दकया जाना Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) [2010] 6 S.C.R. 747 JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT v. SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. (Civil Appeal No. 4278 of 2010) MAY 7, 2010 [K.G. BALAKRISHNAN CJI, DEEPAK VERMA AND DR. B.S. CHAUHAN, JJ.] A B --Income Tax Act, 1961 s.271 (1)(c) Levy of penalty under - Where assessed income is nil or loss - Permissibility c of - Held: Penalty is leviable, even if no tax was payable. Judgment: -Cryptic judgment Held: Brevity without clarity is likely -to enter the realm of absurdity, which is impermissible -Guidelines regarding writing of judgment Reiterated . D . Writing of judgment - Guidelines issued by Supreme -Court regarding manner of writing judgments Non--adherence of Deprecated. E The question for consideration in the present appeals was whether penalty can be levied u/s.271(1)(c) of Income tax Act, where assessed income is loss, despite the fact that Explanation 4(a) was added to the Act and subsequently, further clause (a) was replaced by another clause (a) which is clarificatory in nature. F Allowing the appeals, the Court HELD: 1.1. The Division Bench of High Court has decided the question Of law as projected before it in the appeal preferred u/s.260(A) of the Income Tax Act, 1961, in a most casual manner. The order is not only cryptic but does not even remotely deal with the arguments which were sought to be projected by the Revenue before it. It is true that brevity is an art but brevity without clarity is 747 G- H 748 SUPREME COURT REPORTS [2010] 6 S.C.R. A likely to enter into the realm of absurdity, which is impermissible. This is what has been reflected in the impugned order. This Court, time and again, reminded the courts performing judicial functions, the manner in which judgments/orders are to be written but, those B guidelines issued from time to time are not being adhered to. Therefore, the Court once again would like to reiterate few guidelines for the Courts, while writing orders and judgments to follow the same. [Paras 3, 4, 5 and 6) [751-E-H; 752-A] c c 1.2. The guidelines are only illustrative in nature, not exhaustive and can further be elaborated looking to the need and requirement of a given case: (i) Nothing should be written in the judgment/order, which may not be germane to the facts of the case. It should have a co-o relation with the applicable law and facts. The ratio decidendi should be clearly spelt out from the judgment/ order. (ii) After preparing the draft, it is necessary to .go through the same to find out, if anything, essential to be mentioned, has escaped discussion. (iii) The ultimate E finished judgment/order should have flow and perfect sequence of events, which would continue to generate interest in the reader. (iv) Appropriate care should be taken not to load it with all legal knowledge on the subject as citation of too many judgments creates more F confusion rather than clarity. The foremost requirement is that leading judgments should be mentioned and the evolution that has taken place ever since the same were pronounced and thereafter, latest judgment in which all previous judgments have been considered, should be G mentioned. While writing judgment, psychology of the reader has also to be borne in mind, for the perception on that score is imperative. (v) Language should not be rhetoric and should not reflect a contrived effort on the part of the author. (vi) After arguments are concluded, an H endeavour should be made to pronounce the judgment JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT v. SAHEL! 749 LEASING & INDUSTRIES LTD. at the earliest and in any case not beyond a period of A three months. Keeping it pending for long time sends a wrong signal to the litigants and the society. (vii) It should be avoided to give instances, which are likely to cause public agitation or to a particular society. Nothing should be reflected in the same which may hurt the feelings or B emotions of any individual or society. [Para 71 [752-B-H; 753-A-C] 1.3. In the instant case, considering the important Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) [2010] 6 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 747 ਸੰਯੁਕਤਆਮਦਨਕਰਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਸੂਰਤ V. ਸਹੇਲੀਲੀਮ ੰਗਐਂਡਇੰਡਸਟਰੀ ਮਲਮਮਟਡ(2010 ਦਾਮਸਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ 4278) ਮਈ 7, 2010 [ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਮਕਿਸ਼ਨਨਸੀਜੇਆਈ, ਦੀਪਕਵਰਮਾਅਤੇਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ, ਜੇ.ਜੇ. ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 - ਸ. 271 (1) (ਸੀ) - ਹੇਠਮਲਮਿਆਂਤਮਹਤਜੁਰਮਾਨਾਲਗਾਉਣਾ - ਮਜਿੱਥੇਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤੀਆਮਦਨ ੀਰੋਜਾਂਘਾਟਾਹੈ - ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ - ਹੋਲਡ: ਜੁਰਮਾਨਾਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ, ਭਾਵੇਂਕੋਈਟੈਕਸਅਦਾਨਹੀਂਕੀਤਾਮਗਆਸੀ. ਫੈਸਲਾ: ਗੁਪਤਫੈਸਲਾ - ਆਯੋਮਜਤ: ਸਪਸ਼ਟਤਾਤੋਂਮਬਨਾਂਸੰਿੇਪਤਾਦੀਸੰਭਾਵਨਾਹੈਬੇਤੁਕੀਦੇਿੇਤਰਮਵਿੱਚਦਾਿਲਹੋਣਾ, ਮਜਸਦੀਇਜਾ ਤਨਹੀਂਹੈ - ਫੈਸਲਾਮਲਿਣਬਾਰੇਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ - ਦੁਹਰਾਇਆਮਗਆ। . ਫੈਸਲਾਮਲਿਣਾ - ਫੈਸਲੇਮਲਿਣਦੇਤਰੀਕੇਬਾਰੇਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਦੁਆਰਾਜਾਰੀਮਦਸ਼ਾਮਨਰਦੇਸ਼ - ਪਾਲਣਾਨਾਕਰਨਾ - ਮਨਿੇਧੀ।ਵਰਤਮਾਨਮਵਿੱਚਮਵਚਾਰਨਯੋਗਪਿਸ਼ਨ ਅਪੀਲਇਹਸੀਮਕਕੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਤਮਹਤਜੁਰਮਾਨਾਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, ਮਜਿੱਥੇਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤੀਆਮਦਨਘਾਟਾਹੈ, ਇਸਤਿੱਥਦੇਬਾਵਜੂਦਮਕਐਕਟਮਵਿੱਚਮਵਆਮਿਆ 4 (ਏ) ਜੋੜੀਗਈਸੀਅਤੇ ਇਸਤੋਂਬਾਅਦ, ਹੋਰਧਾਰਾ (ਏ) ਨੂੰਮਕਸੇਹੋਰਨਾਲਬਦਲਮਦਿੱਤਾਮਗਆਧਾਰਾ (ਏ) ਜੋਸੁਭਾਅਮਵਿੱਚਸਪਸ਼ਟਹੈ। ਅਪੀਲਾਂਦੀਇਜਾ ਤਮਦੰਦੇਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਮਜਤ: 1.1. ਹਾਈਕੋਰਟਦੇਮਡਵੀ ਨਬੈਂਚਨੇਕਾਨੂੰਨਦੇਸਵਾਲਦਾਫੈਸਲਾਕੀਤਾਹੈਮਜਵੇਂਮਕਉਸਦੇਸਾਹਮਣੇਪੇਸ਼ਕੀਤਾਮਗਆਹੈ - ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 260 (ਏ) ਤਮਹਤਅਪੀਲਨੂੰਤਰਜੀਹਮਦਿੱਤੀਗਈਹੈ। ਬਹੁਤਹੀਅਸਾਧਾਰਣਤਰੀਕੇਨਾਲ. ਇਹਆਦੇਸ਼ਨਾਮਸਰਫਗੁਪਤਹੈਬਲਮਕਉਨ੍ਾਂਦਲੀਲਾਂਨਾਲਦੂਰੋੋਂਵੀਨਮਜਿੱਠਦਾਨਹੀਂਹੈਜੋਮਾਲੀਆਦੁਆਰਾਇਸਦੇਸਾਹਮਣੇਪੇਸ਼ਕਰਨਦੀਕੋਮਸ਼ਸ਼ਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਇਹਸਿੱਚਹੈਮਕਸੰਿੇਪਤਾਇਿੱਕਕਲਾਹੈਪਰਸਪਸ਼ਟਤਾਤੋਂਮਬਨਾਂਸੰਿੇਪਤਾਹੈ 747 1\ 748 ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਮਰਪੋਰਟਾਂ [2010] 6 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਬੇਤੁਕੀਦੇਿੇਤਰਮਵਿੱਚਦਾਿਲਹੋਣਦੀਸੰਭਾਵਨਾਹੈ, ਮਜਸਦੀਇਜਾ ਤਨਹੀਂਹੈ. ਇਹੀਉਹਹੈਜੋਮਵਵਾਮਦਤਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਪਿਤੀਮਬੰਬਤਹੋਇਆਹੈ।ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਵਾਰ-ਵਾਰਮਨਆਂਇਕਕੰਮਕਰਨਵਾਲੀਆਂਅਦਾਲਤਾਂਨੂੰਯਾਦਮਦਵਾਇਆਮਕਮਕਸਤਰੀਕੇਨਾਲਫੈਸਲੇ/ਆਦੇਸ਼ਮਲਿੇਜਾਣੇਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇਜਾਰੀਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂਦੀਪਾਲਣਾਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਰਹੀਹੈ।ਇਸਲਈ, ਅਦਾਲਤਇਿੱਕਵਾਰਮਫਰਅਦਾਲਤਾਂਲਈਕੁਝਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਦੁਹਰਾਉਣਾਚਾਹੇਗੀ, ਜਦੋਂਮਕਉਨ੍ਾਂਦੀਪਾਲਣਾਕਰਨਲਈਆਦੇਸ਼ਅਤੇਫੈਸਲੇਮਲਿਦੇਹਨ। (ਪਾਰਸ 3, 4, 5 ਅਤੇ 6) [751- -; 752-] 1.2. ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਕੇਵਲਉਦਾਹਰਣਦੇਣਵਾਲੇਹਨ, ਸੰਪੂਰਨਨਹੀਂਹਨਅਤੇਮਕਸੇਮਦਿੱਤੇਗਏਕੇਸਦੀਲੋੜਅਤੇਲੋੜਨੂੰਦੇਿਦੇਹੋਏਇਸਨੂੰਹੋਰਮਵਸਥਾਰਨਾਲਦਿੱਮਸਆਜਾਸਕਦਾਹੈ: () ਫੈਸਲੇ/ਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਕੁਝਵੀਨਹੀਂਮਲਮਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾ, ਜੋਕੇਸਦੇਤਿੱਥਾਂਨਾਲਮੇਲਨਹੀਂਿਾਂਦਾ।ਇਸਦਾਇਿੱਕਸਮਹ-ਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ- ਲਾਗੂਕਾਨੂੰਨਅਤੇਤਿੱਥਾਂਨਾਲਸੰਬੰਧ।ਅਨੁਪਾਤ ਫੈਸਲਾਫੈਸਲੇ / ਆਦੇਸ਼ਤੋਂਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰਤੇਦਰਸਾਇਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ. () ਿਰੜਾਮਤਆਰਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਇਹਪਤਾਲਗਾਉਣਾ ਰੂਰੀਹੈਮਕਕੀਕੋਈਚੀ , ਮਜਸਦਾਮ ਕਰਕਰਨਾ ਰੂਰੀਹੈ, ਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇਤੋਂਬਚਗਈਹੈ। () ਅੰਤਮ ਮੁਕੰਮਲਕੀਤੇਗਏਫੈਸਲੇ/ਕਿਮਮਵਿੱਚਪਿਵਾਹਅਤੇਘਟਨਾਵਾਂਦਾਸੰਪੂਰਨਕਿਮਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਜੋਪਾਠਕਮਵਿੱਚਮਦਲਚਸਪੀਪੈਦਾਕਰਨਾਜਾਰੀਰੱੇਗਾ। (v) ਇਸਗਿੱਲਦਾਉਮਚਤਮਧਆਨਰਿੱਮਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਮਕਇਸਨੂੰਸਾਰੇਕਾਨੂੰਨੀਮਗਆਨਨਾਲਲੋਡਨਾਕੀਤਾਜਾਵੇਬਹੁਤਸਾਰੇਫੈਸਮਲਆਂਦੇਹਵਾਲੇਵਜੋਂਮਵਸ਼ਾਵਧੇਰੇਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈ ਸਪਸ਼ਟਤਾਦੀਬਜਾਏਉਲਝਣ।ਸਭਤੋਂਵਿੱਡੀਲੋੜਇਹਹੈਮਕਪਿਮੁਫੈਸਮਲਆਂਦਾਮ ਕਰਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਅਤੇਉਸਤੋਂਬਾਅਦਹੋਏਮਵਕਾਸਦਾਮ ਕਰਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਅਤੇਇਸਤੋਂਬਾਅਦ, ਤਾ ਾਫੈਸਲਾਮਜਸਮਵਿੱਚਮਪਛਲੇਸਾਰੇਫੈਸਮਲਆਂ 'ਤੇਮਵਚਾਰਕੀਤਾਮਗਆਹੈ, ਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ ਮ ਕਰਕੀਤਾਮਗਆਹੈ।ਫੈਸਲਾਮਲਿਦੇਸਮੇਂ, ਪਾਠਕਦੇਮਨੋਮਵਮਗਆਨਨੂੰਵੀਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਣਾਪੈਂਦਾਹੈ, ਮਕਉਂਮਕਉਸਸਕੋਰ 'ਤੇਧਾਰਨਾਲਾ ਮੀਹੈ. (v) ਭਾਸ਼ਾਮਬਆਨਬਾ ੀਨਹੀਂਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਅਤੇਲੇਿਕਦੀਮਨਘੜਤਕੋਮਸ਼ਸ਼ਨੂੰਪਿਤੀਮਬੰਬਤਨਹੀਂਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ। (v) ਦਲੀਲਾਂਪੂਰੀਆਂਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦ, ਫੈਸਲਾਸੁਣਾਉਣਦੀਕੋਮਸ਼ਸ਼ਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ ਸੰਯੁਕਤਆਮਦਨਕਰਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਸੂਰਤਬਨਾਮਸਾਹਲ! 749 ਲੀਮ ੰਗਐਂਡਇੰਡਸਟਰੀ ਮਲਮਮਟਡ ਜਲਦੀਤੋਂਜਲਦੀਅਤੇਮਕਸੇਵੀਸਮਥਤੀਮਵਿੱਚਇਿੱਕਮਮਆਦਤੋਂਵਿੱਧਨਹੀਂ ਮਤੰਨਮਹੀਨੇ।ਇਸਨੂੰਲੰਬੇਸਮੇਂਤਿੱਕਲਟਕਾਉਣਾਮੁਕਿੱਦਮੇਦਾਰਾਂਅਤੇਸਮਾਜਨੂੰਗਲਤਸੰਕੇਤਭੇਜਦਾਹੈ। (v) ਇਹਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ ਅਮਜਹੀਆਂਉਦਾਹਰਣਾਂਦੇਣਤੋਂਪਰਹੇ ਕੀਤਾਜਾਵੇ, ਜੋਜਨਤਕਅੰਦੋਲਨਜਾਂਮਕਸੇਮਵਸ਼ੇਸ਼ਸਮਾਜਨੂੰਨੁਕਸਾਨਪਹੁੰਚਾਉਣਦੀਸੰਭਾਵਨਾਰੱਦੀਆਂਹਨ।ਕੁਝਵੀਨਹੀਂਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇਮਵਿੱਚਪਿਤੀਮਬੰਬਤਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਜੋਭਾਵਨਾਵਾਂਨੂੰਠੇਸਪਹੁੰਚਾਸਕਦਾਹੈਜਾਂ ਮਕਸੇਵੀਮਵਅਕਤੀਜਾਂਸਮਾਜਦੀਆਂਭਾਵਨਾਵਾਂ। [ਪੈਰਾ 71 [752--; 753--] 1.3. ਤੁਰੰਤਕੇਸਮਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨਦੇਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨਪਿਸ਼ਨਅਤੇਇਸਦੇਮਵਆਪਕਨਤੀਮਜਆਂਨੂੰਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਦੇਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟਦੇਮਡਵੀ ਨਬੈਂਚਤੋਂਇਹਘਿੱਟਤੋਂਘਿੱਟਉਮੀਦਕੀਤੀਗਈਸੀਮਕ ਕਾਨੂੰਨਦੇਸਵਾਲਨੂੰਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਦੇਹੋਏ, ਇਸਮੁਿੱਦੇਨਾਲਵਧੇਰੇਗੰਭੀਰਤਾਨਾਲਨਮਜਿੱਮਠਆਹੈਮਜਸਦਾਜਵਾਬਇਸਦੁਆਰਾਮਦਿੱਤਾਜਾਮਰਹਾਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟਪਿੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂਮਕਸੇਮਾਮਲੇ 'ਤੇਮੈਮਰਟਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਮਵਚਾਰਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ ਮਡਵੀ ਨਬੈਂਚਦੁਆਰਾ, ਨਾਮਸਰਫਤਿੱਥਾਂਬਲਮਕਮਾਮਮਲਆਂਦੇਕਾਨੂੰਨੀਪਮਹਲੂ 'ਤੇਵੀਕੁਝਸਮੇਂਮਵਚਾਰਕਰਨ ਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ ਲੰਬਾਈ। [ਪਾਰਸ 11 ਅਤੇ 21] [754-; 756-] ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੇਮਪਿੱਛੇਦਾਮਕਸਦਟੈਕਸਦਾਤਾਨੂੰਸ ਾਦੇਣਾਹੈ- ਆਮਦਨਦੇਵੇਰਮਵਆਂਨੂੰਲੁਕਾਉਣਾਅਤੇ/ਜਾਂ () ਪੇਸ਼ਕਰਨਾਅਮਜਹੀਆਮਦਨਦਾਨਾਕਾਫੀਵੇਰਵਾ।ਕੀਆਮਦਨਹੈ ਵਾਪਸਕਰਨਾਲਾਭਜਾਂਘਾਟਾਸੀ, ਅਸਲਮਵਿੱਚਕੋਈਨਤੀਜਾਨਹੀਂਸੀ. ਇਸਲਈ, ਭਾਵੇਂਕੋਈਟੈਕਸਅਦਾਨਹੀਂਕੀਤਾਮਗਆਸੀ, ਮਫਰਵੀਜੁਰਮਾਨਾਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾਸੀ. ਇਸਸੰਦਰਭਮਵਿੱਚ, ਇਹਨੋਟਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ ਮਕਸੋਧਤੋਂਪਮਹਲਾਂਵੀਇਸਦਾਮਤਲਬਇਹਨਹੀਂਪਮੜ੍ਆਜਾਸਕਦਾਸੀਮਕਜੇਮਨਰਧਾਰਕਦੁਆਰਾਕੋਈਟੈਕਸਅਦਾਨਹੀਂਕੀਤਾਮਗਆਸੀ, ਤਾਂ Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER: The translated judgment in vernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedfor any other purpose. For all practical and officialpurposes, the English version of the judgment shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation. =================================================== આવકવેરાના સંયુક્ત કમિશનર, સુરત વિરુદ્ધ સહેલી લીઝિંગ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (સિવિલ અપીલ નંબર ૪૨૭૮/૨૦૧૦) મે ૭,૨૦૧૦ [ મુખ્ય ન્યાયાધીશ કે. જી. બાલક્રિશનન, ન્યાયમૂર્તિ દીપક વર્મા અને ન્યાયમૂર્તિ ડૉ. બી. એસ. ચૌહાન] આવકવેરો કાયદો, ૧૯૬૧-કલમ ૨૭૧ (૧) (સી)-જ્યાં આકારણીકરેલ આવક શૂન્ય હોય અથવા ખોટ હોય-તેની મંજૂરી હોય-તે હેઠળ દંડનીછૂટઃજો કોઈ કર ચૂકવવાપાત્ર ન હોય તો પણ દંડ વસૂલવામાં આવે છે. ચુકાદોઃ ગુપ્ત ચુકાદો-ઠરાવ્યું-સ્પષ્ટતા વિના સંક્ષિપ્ા વાહિયાતતાના ક્ષેત્રમાંપ્રવેશી શકે છે, જે અસ્વીકાર્ય છે-ચુકાદો લખવા સંબંધિત માર્ગદર્શિકા-પુનરાવર્તિત. ચુકાદો લખવો-ચુકાદાઓ લખવાની રીત અંગે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા બહારપાડવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકા-તેનું પાલન ન કરવું-નાપસંદ. વર્તમાન અપીલમાં વિચારણા માટેનો પ્રશ્ન એ હતો કે શું આવકવેરાનાકાયદાની કલમ ૨૭૧ (૧) (સી) હેઠળ દંડ વસૂલ કરી શકાય છે, જ્યાંઆકારણી કરેલ આવક નુકસાન છે, એ હકીકત હોવા છતાં કે અધિનિયમમાંસમજૂતી ૪ (એ) ઉમેરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ, વધુ કલમ (એ) નેઅન્ય કલમ (એ) દ્વારા બદલવામાં આવી હતી જે સ્પષ્ટ સ્વરૂપની છે. અપીલને મંજૂરી આપતા કોર્ટે ઠરાવ્યુ :૧.૧.ઉચ્ચ ન્યાયાલયની ખંડપીઠે આવકવેરાના કાયદા,૧૯૬૧ની કલમ ૨૬૦ (એ) હેઠળ દાખલ કરવામાં આવેલી અપીલમાં રજૂકરવામાં આવેલા કાયદાના પ્રશ્ો નિર્ણય અત્યંત આકસ્મિક રીતે લીધો છે.આઆદેશ માત્ર ગુપ્ત જ નથી પરંતુ તે અગાઉ મહેસૂલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલીદલીલો સાથે પણ દૂરથી વ્યવહાર કરતો નથી.તે સાચું છે કે સંક્ષિપ્ા એક કળાછે પરંતુ સ્પષ્ટતા વિના સંક્ષિપ્ા વાહિયાતતાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાની સંભાવનાછે, જે અસ્વીકાર્ય છે.આ તે છે જે વિવાદિત ક્રમમાં પ્રતિબિંબિત થયું છે.આઅદાલતે સમયાંતરે ન્યાયિક કાર્યો કરતી અદાલતોને યાદ અપાવ્યું હતું કે, જે રીતેચુકાદાઓ/આદેશો લખવાના હોય છે, પરંતુ સમયાંતરે બહાર પાડવામાં આવતીમાર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવામાં આવતું નથી.તેથી, કોર્ટ ફરી એકવાર તેનું પાલનકરવા માટે આદેશો અને ચુકાદાઓ લખતી વખતે અદાલતો માટે કેટલીકમાર્ગદર્શિકાઓનું પુનરાવર્તન કરવા માંગે છે.[પરિચ્છેદ ૩,૪,૫ અને ૬)[૭૫૧- - ; E H ૭૫૨- ]A ૧.૨.માર્ગદર્શિકાઓ માત્ર દૃષ્ટાંતરૂપ છે, સંપૂર્ણ નથી અને આપેલ કેસનીજરૂરિયાત અને જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ વિસ્તૃત કરી શકાય છે-( )iચુકાદા/હુકમમાં કંઈપણ લખવું જોઈએ નહીં, જે કેસની હકીકતો સાથે સુસંગત ન પણ હોય.તેનો લાગુ પડતા કાયદા અને તથ્યો સાથે સહસંબંધ હોવોજોઈએ.ચુકાદા/હુકમમાંથી નિર્ણયનો ગુણોત્તર સ્પષ્ટ રીતે લખવો જોઈએ.((૨)મુસદ્દો તૈયાર કર્યા પછી, તે જરૂરી છે.તે શોધવા માટે તેમાંથી પસાર થાઓ, જોકંઈપણ, ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે, તો તે ચર્ચાથી બચી ગયું છે.(૩) અંતિમ પૂર્ણનિર્ણય/ક્રમમાં પ્રવાહ અને ઘટનાઓનો સંપૂર્ણ ક્રમ હોવો જોઈએ, જે વાચકમાંરસ પેદા કરવાનું ચાલુ રાખશે.(૪) આ વિષય પર તમામ કાયદાકીય જ્ઞાનનુંભારણ ન કરવા માટે યોગ્ય કાળજી લેવી જોઈએ કારણ કે ઘણા બધાચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટતાને બદલે વધુ મૂંઝવણ પેદા કરે છે.મુખ્ય જરૂરિયાતએ છે કે અગ્રણી ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ અને ત્યારથી અત્યાર સુધી જેઉત્ક્રાંતિ થઈ છે તે ઉચ્ચારવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ, તાજેતરના ચુકાદાજેમાં અગાઉના તમામ ચુકાદાઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે, તેનો ઉલ્લેખ થવોજોઈએ.ચુકાદો લખતી વખતે, વાચકના મનોવિજ્ઞાનને પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડેvછે, કારણ કે તે ગુણ પરની ધારણા અનિવાર્ય છે.(( ) ભાષા રેટરિક ન હોવીજોઈએ અને લેખકના મનગમતા પ્રયાસને પ્રતિબિંબિત ન થવી જોઈએ.(vi)દલીલો પૂર્ણ થયા પછી, વહેલામાં વહેલી તકે અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ત્રણમહિનાના સમયગાળાની બહાર ચુકાદો આપવાનો પ્રયાસ થવો જોઈએ.તેને લાંબાસમય સુધી પડતર રાખવાથી પક્ષકારો અને સમાજને ખોટો સંકેત મળે છે.(vii)એવા ઉદાહરણો આપવાનું ટાળવું જોઈએ, જે જાહેર આંદોલન અથવા કોઈચોક્કસ સમાજ માટે સંભવિત હોય.તેમાં એવું કંઈપણ પ્રતિબિંબિત થવું જોઈએ નહીં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા સમાજની લાગણીઓ અથવા સંવેદનાઓને ઠેસપહોંચાડે.[પેરા ૭૧ [૭૫૨- - ; B H ૭૫૩- - ]A C Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) ਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ ਲੰਬਾਈ। [ਪਾਰਸ 11 ਅਤੇ 21] [754-; 756-] ਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਦੇਮਪਿੱਛੇਦਾਮਕਸਦਟੈਕਸਦਾਤਾਨੂੰਸ ਾਦੇਣਾਹੈ- ਆਮਦਨਦੇਵੇਰਮਵਆਂਨੂੰਲੁਕਾਉਣਾਅਤੇ/ਜਾਂ () ਪੇਸ਼ਕਰਨਾਅਮਜਹੀਆਮਦਨਦਾਨਾਕਾਫੀਵੇਰਵਾ।ਕੀਆਮਦਨਹੈ ਵਾਪਸਕਰਨਾਲਾਭਜਾਂਘਾਟਾਸੀ, ਅਸਲਮਵਿੱਚਕੋਈਨਤੀਜਾਨਹੀਂਸੀ. ਇਸਲਈ, ਭਾਵੇਂਕੋਈਟੈਕਸਅਦਾਨਹੀਂਕੀਤਾਮਗਆਸੀ, ਮਫਰਵੀਜੁਰਮਾਨਾਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾਸੀ. ਇਸਸੰਦਰਭਮਵਿੱਚ, ਇਹਨੋਟਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ ਮਕਸੋਧਤੋਂਪਮਹਲਾਂਵੀਇਸਦਾਮਤਲਬਇਹਨਹੀਂਪਮੜ੍ਆਜਾਸਕਦਾਸੀਮਕਜੇਮਨਰਧਾਰਕਦੁਆਰਾਕੋਈਟੈਕਸਅਦਾਨਹੀਂਕੀਤਾਮਗਆਸੀ, ਤਾਂ ਮਰਟਰਨਭਰਨਾ, ਘਾਟੇਦਾਿੁਲਾਸਾਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਜੁਰਮਾਨੇਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਲਈਮ ੰਮੇਵਾਰਨਹੀਂਸੀਭਾਵੇਂਟੈਕਸਦਾਤਾਨੇਨਾਕਾਫੀਵੇਰਵੇਲੁਕਾਏਹੋਣਅਤੇ/ਜਾਂਪੇਸ਼ਕੀਤੇਹੋਣ। [ਪੈਰਾ 24] [757- -] ਕੁਝਹਾਈਕੋਰਟਾਂਨੇਇਸਦੇਉਲਟਨ ਰੀਆਅਪਣਾਇਆਸੀ, ਇਸਲਈਸੰਸਦਨੇਆਪਣੀਸੂਝ-ਬੂਝਨਾਲ "ਜੇਕੋਈਹੋਵੇ" ਸ਼ਬਦਨੂੰਬਦਲਕੇਸਮਥਤੀਨੂੰਸਪਿੱਸ਼ਟਕਰਨਾਸਹੀਸਮਮਝਆ।ਇਸਲਈ, ਇਹਕੋਈਠੋਸਸੋਧਨਹੀਂਸੀਜੋ ਪਮਹਲੀਵਾਰਜੁਰਮਾਨਾਲਗਾਇਆਮਗਆ। ਸਬੰਧਤਸਾਲਦੇਮਵਿੱਤਐਕਟਦੁਆਰਾਸੋਧ, ਮਜਵੇਂਮਕਧਾਰਾਵਾਂਦੇਨੋਟਾਂਮਵਿੱਚਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰ 'ਤੇਨੋਟਕੀਤਾਮਗਆਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀਹੈਮਕਪਿਸਤਾਮਵਤਸੋਧਸੁਭਾਅਮਵਿੱਚਸਪਿੱਸ਼ਟਸੀਅਤੇਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲ 2003-2004 ਤੋਂਪਮਹਲਾਂਦੇਸਾਰੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇਵੀਲਾਗੂਹੋਵੇਗੀ। [ਪੈਰਾ 25] (757--) 2.3. ਭਾਵੇਂਮਨਰਧਾਰਕਨੇਮਨਲਆਮਦਨਦਾਿੁਲਾਸਾਕੀਤਾਹੈਅਤੇਮਰਕਾਰਡਦੀਤਸਦੀਕਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹਪਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈਮਕਕੁਝਆਮਦਨਲੁਕਾਈਗਈਹੈਜਾਂਗਲਤਤਰੀਕੇਨਾਲਮਦਿਾਈਗਈਹੈ, ਉਸਸਮਥਤੀਮਵਿੱਚਵੀਜੁਰਮਾਨਾਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ। (ਪੈਰਾ 30) [759-ਡੀ] ਸੀਆਈਟੀਬਨਾਮਗੋਲਡਮਸਿੱਕਾਹੈਲਥ (ਪੀ) ਮਲਮਮਟਡ (2008) 304 ਆਈਟੀਆਰ 308 (ਐਸ.ਸੀ.) 'ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਮਗਆ। ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮਐਲਮਫਨਸਟਨਸਮਪਮਨੰਗਐਂਡਵੀਮਵੰਗਮਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀਮਲਮਮਟਡਐਕਸਐਲਆਈਟੀਆਰ 142, ਮਵਲੱਣ. ਮਵ: ਟੁਅਲਸਾਫਟਮਸਸਟਮ ਮਲਮਮਟਡਬਨਾਮਸੀਆਈਟੀ (2007) 289 ਆਈਟੀਆਰ 83 ਐਸਸੀ; ਸੀਆਈਟੀਬਨਾਮਹਰਪਿਸਾਦਐਂਡਕੰਪਨੀਮਲਮਮਟਡ (1975) 99 ਆਈਟੀਆਰ 118; ਮਰਲਾਇੰਸਜੂਟਐਂਡਇੰਡਸਟਰੀ ਮਲਮਮਟਡਬਨਾਮਸੀਆਈਟੀ (1979) 120 ਆਈਟੀਆਰ 921, ਹਵਾਲਾਮਦਿੱਤਾਮਗਆਹੈ. ਕੇਸਕਾਨੂੰਨਹਵਾਲਾ: ਮਸਵਲਅਪੀਲਅਮਧਕਾਰਿੇਤਰ: ਮਸਵਲਅਪੀਲਨੰਬਰ (ਆਂ) 2010 ਦਾ 4278. 2005 ਦੀਟੈਕਸਅਪੀਲਨੰਬਰ 1905 ਮਵਿੱਚਅਮਹਮਦਾਬਾਦਮਵਿੇਗੁਜਰਾਤਹਾਈਕੋਰਟਦੇ08.08.2006 ਦੇਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂ। ਨਾਲ 2010 ਦਾਐਚ.ਸੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 4279 ਸੰਯੁਕਤਆਮਦਨਕਰਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਸੂਰਤਬਨਾਮਸਹੇਲੀ 751 ਲੀਮ ੰਗਐਂਡਇੰਡਸਟਰੀ ਮਲਮਮਟਡ ਮੋਹਨਪਰਾਸਰਨ, ਏ.ਐਸ.ਜੀ., ਵੀ. ਸ਼ੇਿਰ, ਯੈਿੱਸਆਰਰਾਓ, ਡੀ.ਐਲ. ਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈਏਮਚਦਾਨੰਦ (ਬੀ.ਵੀ. ਬਲਰਾਮਦਾਸਲਈ) ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਲਈਡੀਐਨਸਾਹਨੀ, ਭਾਰਗਵਵੀਦੇਸਾਈ, ਰਾਹੁਲਗੁਪਤਾ, ਮਨਮਿਲਸ਼ਰਮਾ ਕੋਰਟਦਾਫੈਸਲਾਮਕਸਦੁਆਰਾਮਦਿੱਤਾਮਗਆਸੀ \: ਦੀਪਕਵਰਮਾ, ਜੇ. ਛੁਿੱਟੀਮਨ ੂਰਕਰਲਈਗਈ। . ਦੋਵਾਂਅਪੀਲਾਂਦੇਤਿੱਥਇਕੋਮਜਹੇਹਨ, ਤਿੱਥ2007 ਦੇਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸੀ) ਨੰਬਰ 5241 ਤੋਂਪੈਦਾਹੋਈਮਸਵਲਅਪੀਲਨੂੰਇਸਫੈਸਲੇਮਵਿੱਚਸੀਦਾਹਵਾਲਾਮਦਿੱਤਾਜਾਮਰਹਾਹੈ। ਅਮਹਮਦਾਬਾਦਮਵਿੇਗੁਜਰਾਤਹਾਈਕੋਰਟਦੇਮਡਵੀ ਨਬੈਂਚਵਿੱਲੋਂ 8.8.2006 ਨੂੰਲਏਗਏ 2005 ਦੇਰੈਵੇਮਨਊਟੈਕਸਅਪੀਲਨੰਬਰ 1904 ਮਵਿੱਚਪਾਸਕੀਤੇਗਏਆਦੇਸ਼ਨੂੰਪੜ੍ਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਅਸੀਂਇਸਮਾਮਲੇਨੂੰਨਵੇਂਮਸਰੇਤੋਂਵਾਪਸਭੇਜਣਬਾਰੇਸੋਮਚਆ ਕਾਨੂੰਨਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਣਾਂਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਫੈਸਲਾ, ਪਰ, ਡੂੰਘੀਅਤੇਅਮਧਐਨਪੜਤਾਲਤੋਂਬਾਅਦ, ਅਸੀਂਇਸਨੂੰਭੇਜਣਦਾਮਨਰਦੇਸ਼ਦੇਣਦੀਬਜਾਏ, ਇਸਮਾਮਲੇ 'ਤੇਿੁਦਯੋਗਤਾਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਮਵਚਾਰਕਰਨਾਅਤੇਇਸਨਾਲਜੁੜੇਕਾਨੂੰਨੀਮਵਵਾਦਨੂੰਿਤਮਕਰਨਾਸਹੀਅਤੇਉਮਚਤਹੋਵੇਗਾ ਅਪੀਲਮਵਿੱਚ।ਇਹਅਿੱਗੇਹੈਮਕਮਡਵੀ ਨਬੈਂਚਨੇਇਸਨੂੰਰਿੱਦਕਰਮਦਿੱਤਾਹੈ ਈ ਆਰਡਰਨੇਕਾਨੂੰਨਦੇਸਵਾਲਦਾਫੈਸਲਾਕੀਤਾਹੈਮਜਵੇਂਮਕਇਸਦੇਸਾਹਮਣੇਪੇਸ਼ਕੀਤਾਮਗਆਹੈਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟ, 1961 ਦੀਧਾਰਾ 260 (ਏ) (ਇਸਤੋਂਬਾਅਦ 'ਐਕਟ' ਵਜੋਂਜਾਮਣਆਜਾਂਦਾਹੈ) ਦੇਤਮਹਤਬਹੁਤਹੀਅਸਾਧਾਰਣਤਰੀਕੇਨਾਲਅਪੀਲਕੀਤੀਗਈ।ਇਹਆਦੇਸ਼ਨਾਮਸਰਫਗੁਪਤਹੈਬਲਮਕਉਨ੍ਾਂਦਲੀਲਾਂਨਾਲਦੂਰੋੋਂਵੀਨਮਜਿੱਠਦਾਨਹੀਂਹੈਮਜਨ੍ਾਂਦੀਮੰਗਕੀਤੀਗਈਸੀਨੂੰਇਸਤੋਂਪਮਹਲਾਂਮਾਲੀਆਦੁਆਰਾਪੇਸ਼ਕੀਤਾਮਗਆਸੀ। ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਵਾਰ-ਵਾਰਮਨਆਂਇਕਕੰਮਕਰਨਵਾਲੀਆਂਅਦਾਲਤਾਂਨੂੰਯਾਦਮਦਵਾਇਆਮਕਮਕਸਤਰੀਕੇਨਾਲਫੈਸਲੇ/ਆਦੇਸ਼ਮਲਿੇਜਾਣੇਹਨਪਰਇਹਸਿੱਚਮੁਿੱਚਮੰਦਭਾਗਾਹੈਮਕਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇਜਾਰੀਕੀਤੇਗਏਜੀਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂਦੀਪਾਲਣਾਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਰਹੀ। ਇਸਮਵਚਕੋਈਸ਼ਿੱਕਨਹੀਂਮਕਇਹਸਿੱਚਹੈਮਕਸੰਿੇਪਤਾਇਕਕਲਾਹੈਪਰਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾਤੋਂਮਬਨਾਂਸੰਿੇਪਤਾਬੇਤੁਕੀਦੇਿੇਤਰਮਵਚਦਾਿਲਹੋਣਦੀਸੰਭਾਵਨਾਹੈ, ਮਜਸਦੀਇਜਾ ਤਨਹੀਂਹੈ. ਇਹੋੀਹੈਜੋਅਸੀਂਲਾਗੂਕੀਤੇਗਏਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਪਿਤੀਮਬੰਬਤਹੋਇਆਹੈ; ਇਸਤੋਂਬਾਅਦਦੁਬਾਰਾਪੈਦਾਹੋਵੇਗਾ। 6. ਇਸਲਈ, ਅਸੀਂਮੈਮਰਟਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਮਾਮਲੇਦਾਫੈਸਲਾਕਰਨਤੋਂਪਮਹਲਾਂ, ਇਕਵਾਰ ਮਫਰਅਦਾਲਤਾਂਲਈਕੁਝਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂਨੂੰਦੁਹਰਾਉਣਾਚਾਹੁੰਦੇਹਾਂ, ਜਦੋਂਮਕਉਨ੍ਾਂਦੀਪਾਲਣਾਕਰਨਲਈਆਦੇਸ਼ਅਤੇਫੈਸਲੇਮਲਿਦੇਹਾਂ. [ਮਦਸ਼ਾ][-][ਮਨਰਦੇਸ਼][ਮਸਰਫ][ਉਦਾਹਰਣ][ਦੇਣ][ਵਾਲੇ][ਹਨ][, ][ਨਾ][ਮਕ][ਬਾਹਰੀ][ਅਤੇ][ਲੋੜ][ਨੂੰ][ਦੇਿਦੇ]8 [7. ][ਇਹ]ਹੋਏਇਸਨੂੰਹੋਰਮਵਸਥਾਰਨਾਲਦਿੱਮਸਆਜਾਸਕਦਾਹੈਅਤੇਮਦਿੱਤੇਗਏਕੇਸਦੀਲੋੜ:- ਇਹਹਮੇਸ਼ਾਂਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਮਕਫੈਸਲੇ / ਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਕੁਝਵੀਨਹੀਂਮਲਮਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾ, ਜੋਮਕਜਰਮਨਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ ਕੇਸਦੇਤਿੱਥਾਂਨੂੰਸੀ; ਇਸਦਾਲਾਗੂਕਾਨੂੰਨਅਤੇਤਿੱਥਾਂਨਾਲਸਮਹ-ਸੰਬੰਧਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਅਨੁਪਾਤਮਨਰਣਾਇਕਨੂੰਫੈਸਲੇ / ਆਦੇਸ਼ਤੋਂਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰਤੇਦਰਸਾਇਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ. ਡਰਾਫਟਮਤਆਰਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਇਹਪਤਾਲਗਾਉਣਲਈਡੀਨੂੰਪੜ੍ਨਾ ਰੂਰੀਹੈ, ਜੇਕੁਝਵੀਹੈ, ਤਾਂਮ ਕਰ ਕਰਨਾ ਰੂਰੀਹੈ, ਚਰਚਾਤੋਂਬਚਮਗਆਹੈ। ਅੰਮਤਮਸਮਾਪਤਫੈਸਲੇ/ਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਮਨਰੰਤਰਕਿੋਨੋਲੋਜੀਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ, ਇਸਧਾਰਨਾਨੂੰਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਦੇਹੋਏਮਕਇਸਮਵਿੱਚਪੜ੍ਨਯੋਗ, ਮਨਰੰਤਰਮਦਲਚਸਪੀਹੈਅਤੇਕੋਈਮਮਹਸੂਸਨਹੀਂਕਰਦਾਮਜਵੇਂਮਕਵਹੋਣਾਜਾਂਇਸਨੂੰਅਿੱਧਮਵਚਕਾਰਛਿੱਡਣਾ।ਮਵਸਥਾਰਮਵਿੱਚ, ਇਹ Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) નહીં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા સમાજની લાગણીઓ અથવા સંવેદનાઓને ઠેસપહોંચાડે.[પેરા ૭૧ [૭૫૨- - ; B H ૭૫૩- - ]A C ૧.૩.તાત્કાલિક કેસમાં, કાયદાના મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન અને તેના વ્યાપકપરિણામોને ધ્યાનમાં રાખીને, હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે કાયદાના પ્રશ્ધ્યાનમાં રાખીને આ મુદ્દાને વધુ ગંભીરતાથી હાથ ધર્યો હોવાની અપેક્ષા ઓછીહતી.ઉચ્ચ ન્યાયાલયના સ્તરે, જ્યારે કોઈ બાબતને ડિવિઝન બેન્ચ દ્વારાગુણદોષના આધારે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, ત્યારે માત્ર તથ્યાત્મક જ નહીંપણ બાબતોના કાયદાકીય પાસાને પણ અમુક સમય સુધી ધ્યાનમાં લેવાનીજરૂર પડે છે.[પરિચ્છેદ ૧૧ અને ૨૧] [૭૫૪-સી; ૭૫૬-એફ] ૨.૧.આવકવેરો અધિનિયમ, ૧૯૬૧ની કલમ ૨૭૧ (૧) (સી)પાછળનો હેતુ કરદાતાને (એ) આવકની વિગતો છુપાવવા અને/અથવા (બી)આવી આવકની અપૂરતી વિગતો આપવા બદલ દંડ કરવાનો છે.પરત કરવામાંઆવેલી આવક નફો કે ખોટ હતી, તેનું ખરેખર કોઈ પરિણામ નહોતું.તેથી, જોકોઈ કર ચૂકવવાપાત્ર ન હોય તો પણ દંડ વસૂલવામાં આવતો હતો.તે સંદર્ભમાં,એ નોંધવું જોઈએ કે સુધારા પહેલા પણ તેનો અર્થ એ નથી કે જો કરદાતા દ્વારાવળતર દાખલ કરવા, નુકસાન જાહેર કરવાને કારણે કોઈ કર ચૂકવવાપાત્ર નહોય, તો કરદાતા દંડ ચૂકવવા માટે જવાબદાર નથી, પછી ભલે તે કરદાતાએ છુપાવી હોય અને/અથવા અપૂરતી વિગતો રજૂ કરી હોય.[પરિચ્છેદ ૨૪][૭૫૭-બી-સી] ૨.૨.કેટલીક ઉચ્ચ અદાલતોએ વિપરીત દ્રષ્ટિકોણ અપનાવ્યો હતો,આમ, સંસદે તેના વિવેકમાં "કોઈપણ" શબ્દને "જો કોઈ હોય તો" દ્વારા બદલીનેસ્થિતિને સ્પષ્ટ કરવી યોગ્ય માન્યું હતું.આમ, આ એક મૂળ સુધારો ન હતો જેણેપ્રથમ વખત દંડ લાદવાની રચના કરી હતી.કલમ પરની નોંધોમાં ખાસ નોંધ્યામુજબ સંબંધિત વર્ષના નાણાં અધિનિયમ દ્વારા કરવામાં આવેલ સુધારો દર્શાવેછે કે પ્રસ્તાવિત સુધારો પ્રકૃતિમાં સ્પષ્ટતાભર્યો હતો અને મૂલ્યાંકન વર્ષ૨૦૦૩-૨૦૦૪ પહેલા પણ તમામ આકારણીઓને લાગુ પડશે.[પેરા ૨૫][૭૫૭- - ]D E ૨.૩.જો કરદાતાએ શૂન્ય આવક જાહેર કરી હોય અને રેકોર્ડની ચકાસણી પર, એવું જાણવા મળે છે કે ચોક્કસ આવક છુપાવવામાં આવી છે અથવા ખોટીરીતે દર્શાવવામાં આવી છે, તો તે કિસ્સામાં દંડ હજુ પણ વસૂલ કરી શકાય છે.[પરિચ્છેદ ૩૦] [૭૫૯- ] D C I T વિરુદ્ધ ગોલ્ડ કોઇન હેલ્થ ( ) Pલિમિટેડ (૨૦૦૮) ૩૦૪ I T R૩૦૮ (SC), પર આધાર રાખ્યો હતો. સી. આઈ. ટી. વિરુદ્ધ એલ્ફિન્સ્ટન સ્પિનિંગ એન્ડ વીવિંગ મિલ્સ કંપનીલિમિટેડ એક્સ. એલ. આઈ. ટી. આર. ૧૪૨, વિશિષ્ટ. વર્ચ્યુઅલ સોફ્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ (C I T૨૦૦૭) ૨૮૯ I T R૮૩ SC C I T; વિરુદ્ધ હરપ્રસાદ અને કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (૧૯૭૫) ૯૯ IT R ૧૧૮; રિલાયન્સ જ્યુટ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વિરુદ્ધ (C I T૧૯૭૯)૧૨૦ I T R ૯૨૧, નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કેસ કાયદો સંદર્ભઃ ૩૦૪ I T R ૩૦૮ ( ) S Cપર આધાર રાખે છે.પેરા ૧૯ C I T (૨૦૦૭) ૨૮૯ I T R ૮૩ S C નો સંદર્ભ.પરિચ્છેદ ૨૦(૧૯૭૫) ૯૯ I T R ૧૧૮ નો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે.પરિચ્છેદ ૨૭C I T (૧૯૭૯) ૧૨૦ I T R ૯૨૧ નો સંદર્ભ.પરિચ્છેદ ૨૭XL I T R ૧૪૨ વિશિષ્ટ.પરિચ્છેદ ૩૧ દીવાની અપીલીય અધિકારક્ષેત્ર :સિવિલ અપીલ નંબર ૪૨૭૮/૨૦૧૦. કરવેરા અપીલ નંબર ૧૯૦૫/૨૦૦૫ માં અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત હાઈકોર્ટના ૦૮.૦૮.૨૦૦૬ ના ચુકાદા અને આદેશમાંથી. સાથે સી એ નંબર ૪૨૭૯/૨૦૧૦ અપીલકર્તા માટે મોહન પરાસરન, એ. એસ. જી., વી. શેખર, એચ. આર. રાવ, ડી. એલ. ચિદાનંદ (બી. વી. બલરામ દાસ માટે). પ્રતિવાદી માટે ડી. એન. સાહની, ભાર્ગવ વી. દેસાઇ, રાહુલ ગુપ્તા,નિખિલ શર્મા કોર્ટનો ચુકાદો ન્યાયમૂર્તિ દીપક વર્મા દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. ૧. રજા આપવામાં આવી છે. ૨. બંને અપીલની હકીકતો એકસરખી હોવાથી, આ ચુકાદામાં એસ. એલ.પી. (સી) નંબર <આઇ. ડી. ૧> માંથી ઉદ્ભવેલી દીવાની અપીલની હકીકતોઉલ્લેખિત કરવામાં આવી રહી છે. ૩. પ્રથમત:, મહેસૂલ કરવેરા અપીલ નંબર ૧૯૦૪/૨૦૦૫ માં પસારકરાયેલા વિવાદિત આદેશના ખાલી અવલોકન પછી, અમદાવાદ ખાતે ગુજરાતહાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચ દ્વારા ૮.૮.૨૦૦૬ પર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, અમેકાયદા અનુસાર ગુણદોષ પર નવા નિર્ણય માટે આ બાબતને ફરીથી મોકલવાનુંવિચાર્યું, પરંતુ, ઊંડી અને અભ્યાસ કરાયેલ તપાસ પર, અમે વિચાર્યું કેમોકલવાનો નિર્દેશ આપવાને બદલે, આ બાબતને ગુણદોષ પર વિચારવું અનેઅપીલમાં સામેલ કાનૂની વિવાદને શાંત કરવો યોગ્ય અને ન્યાયી રહેશે. તેઆગળ એટલા માટે છે કે ડિવિઝન બેન્ચે વિવાદિત આદેશમાં આવકવેરોઅધિનિયમ, ૧૯૬૧ની કલમ ૨૬૦ (એ) (ત્યારબાદ 'અધિનિયમ' તરીકેઓળખવામાં આવે છે) હેઠળ રજૂ કરવામાં આવેલી અપીલમાં તેની સમક્ષ રજૂકરવામાં આવેલા કાયદાના પ્રશ્ો નિર્ણય અત્યંત આકસ્મિક રીતે કર્યો છે.આઆદેશ માત્ર ગુપ્ત જ નથી પરંતુ તે અગાઉ મહેસૂલ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલીદલીલો સાથે પણ દૂરથી વ્યવહાર કરતો નથી. ૪. આ અદાલતે સમયાંતરે ન્યાયિક કાર્યો કરતી અદાલતોને યાદ અપાવ્યું Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) Section: ISSUES at the earliest and in any case not beyond a period of A three months. Keeping it pending for long time sends a wrong signal to the litigants and the society. (vii) It should be avoided to give instances, which are likely to cause public agitation or to a particular society. Nothing should be reflected in the same which may hurt the feelings or B emotions of any individual or society. [Para 71 [752-B-H; 753-A-C] 1.3. In the instant case, considering the important question of law and its wide repercussions, it was least expected from the Division Bench of the High Court to C have dealt with the issue more seriously, keeping in mind the question of law that was being answered by it. At the High Court level, when a matter is considered on merits by a Division Bench, not only factual but even legal aspect of the matters is required to be considered at some D length. [Paras 11 and 21] [754-C; 756-F] D 2.1. The purpose behind Section 271(1)(c) of the -Income Tax Act, 1961 is to penalise ttie assessee for (a)concealing particulars of income and I or (b) furnishing inadequate particulars of such income. Whether income returned was a profit or loss, was really of no consequence. Therefore, even if no tax was payable, the penalty was still leviable. It is in that context, to be noted that even prior to the amendment it could not be read to mean that if no tax was payable by the assessee, due to filing of return, disclosing loss, the assessee was not liable to pay penalty even if the assessee had concealed and/or furnished inadequate particulars. [Para 24] [757-B-C] E F G 2.2. Some of the High Courts had taken a contrary view, thus, Parliament in its wisdom thought it fit to clarify the position by changing the expression "any" by "if any". Thus, this was not a substantive amendment which created imposition of penalty for the first time. The H 750 SUPREME COURT REPORTS [201 OJ 6 S.C.R. A amendment by the Finance Act of the relevant year as specifically noted in the notes on clauses shows that proposed amendment was clarificatory in nature and would apply to all assessments even prior to the assessment year 2003-2004. [Para 25) (757-D-E] B 2.3. Even if Assessee has disclosed NIL income and on verification of the record, it is found that certain income has been concealed or has wrongly been shown, in that case, penalty can still be levied. (Para 30) [759-D] c CIT vs. Gold Coin Health (P) Ltd. (2008) 304 ITR 308 (SC), relied on. CIT vs. Elphinstone Spinning and Weaving Mills Co. Ltd. XL ITR 142, distinguished. Vi:tual Soft Systems Ltd. vs. CIT (2007) 289 ITR 83 SC; D CIT Vs. Harprasad and Co. P. Ltd (1975) 99 ITR 118; Reliance Jute and Industries Ltd. vs. CIT (1979) 120 ITR 921, referred to. Case Law Reference: E F CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No(s). 4278 of 2010. G From the Judgment & Order dated 08.08.2006 of the High Court Gujarat at Ahmedabad in Tax Appeal No. 1905 of 2005. WITH H C.A. No. 4279 of 2010 JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT v. SAHELI 751 LEASING & INDUSTRIES LTD. Mohan Parasaran, ASG, V. Shekhar, H.R. Rao, D.L. Chidanand (for B.V. Balaram Das) for the Appellant. D.N. Sawhney, Bhargava V. Desai, Rahul Gupta, Nikhil Sharma for the Respondent The Judgment of the Cort was delivered by \~ DEEPAK VERMA, J. 1. Leave granted. 2. The facts of both the appeals being identical, the facts of civil appeal arising out of S.L.P.(C) No.5241 of 2007 are being referred to in this judgment. 3. On a first flush, after bare perusal of the impugned order Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) (v) िाषा अलंकााक नहीं ह योनी चौादहए और लेखक की और से दकसीकालप लनक प्रयास क यो वप्र लतवबंवबत नही करना चौादहए। ( ) viबहस समाप्त ह योने के बाद लन्णमाय सुनाने का प्रयास दकया जानाचौादहए। यन यह था शीघ्र और दकसी िी जसन यह थ लत मे तीन महीने की अि लि सेअ लिक नहीं। इसे लंबे समय तक लंवबत रखने से िादकाायलों और समाजमे गलत संकेत जाता हनि है। बहस समाप्त ह योने के बाद लन्णमाय सुनाने का प्रयास दकया जाना (vii) ऐसे उदाहर्ण देने से बचौना चौादहए, जजनसे सािमाज लनक या दकसीवि शेष समाज म में आक्र यो श पनि हैदा ह योने की संिािना ह यो। इसम में ऐसा कुछ िीप्र लतवबंवबत नहीं ह योना चौादहए जजससे दकसी वयवक या समाज की िािनानाओंया िािनानाओं क यो ठेस पहुंचौे। [पनि हैरा 7] [752-बी-एचौ; 753-ए-सी] ऐसे उदाहर्ण देने से बचौना चौादहए, जजनसे सािमाज लनक या दकसी 1.3. महज सूदा मामले म में, कान सून के महरणातिप सू्णमा सिाल और इसकेवयापक नतीजलों पर विचौार करते हुए, उचचौ ूनयायालय की दडिीजन ब मेंचौ सेयह कम से कम उममीद की गई न यह थी दक ने कान सून के सिाल क यो ध्यान म मेंरखते हुए इस मुदे क यो अ लिक गंिीरता से लनपटाया हनि है, जजसका उत्तर ददयाजा रहा न यह था। उचचौ ूनयायालय सतर पर, जब दकसी मामले पर दडिीजन ब मेंचौदारा गु्ण-द योष के आिार पर विचौार दकया जाता हनि है, त यो न केिल तथ्यारणातमकबजलक मामले के कान सूनी पहल सू पर िी कुछ हद तक विचौार करना आिशयकह योता हनि है। [पनि हैरा 11 और 21] [754-सी; 756-एफ] 2.1. आयकर अ लि लनयम, 1961 की िारा 271(1)(सी) के पीछे का उदेशय लनिामरती क यो (ए) आय के वििर्ण छुपाने और (बी) ऐसी आय केअपयामाप्त वििर्ण प्रसतुत करने के ए दंदडत करना हनि है। चौाहे लहटाई गईए,आय लाि ह यो या हा लन, इसका िासति म में क योई महरणाति नहीं न यह था। इस िले ही क योई कर देय नहीं न यह था, जुमामाना अिी िी लगाया जा सकता न यह था।उस संदिमा म में, यह ध्यान ददया जाना चौादहए दक सं श योिन से पहले िीइसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता न यह था दक यदद ाटनमा दाजखल करने,नुकसान का खुलासा करने के कार्ण लनिामरती दारा क योई कर देय नहीं न यह था,रतीत यो लनिामरती जुमामाना देने के ए िी उत्तरदायी नहीं न यह था। यदद लनिामने छुपाया न यह था और/या अपयामाप्त वििर्ण प्रसतुत दकया न यह था। [पनि हैरा 24][757 बी-सी] 2.2. कुछ उचचौ ूनयायालयलों ने इसके विपरीत दृवष्टक यो्ण, अपनायान यह था,इस प्रकार संसद ने अपने वििेक से ''क योइमा िी'’ क यो '’यदद क योइमा ह यो'’ सेबदलकर जसन यह थ लत सपष्ट करना उ लचौत समझा। इस प्रकार, यह क योइमा ठ योससं श योिन नही न यह था। जजसने पहली बार जुमामाना लगाने काक प्राििान दकया ।प्रासं लगक िषमा के वित्त अ लि लनयम दारा एक सं श योिन जनि हैसा दक खंडलों परन योटस म में वि शेष रूप से उललेख दकया गया हनि है, यह द शामाता हनि है दक प्रसतावितसं श योिन प्रकृ लत म में सपष्टीकर्णप सू्णमा न यह था और म सूलयांकन िषमा 2003-2004 सेपहले िी सिी म सूलयांकनलों पर लाग सू ह योगा। [पनि हैरा 25) (757-डी-ई] 2.3. िले ही लनिामरती ने श सय आय का खुलासा दकया ह यो और ाकडडमा के सरणातयापन पर, यह पाया जाता हनि है दक कुछ आय छुपाई गई हनि है यागलत तरीके से ददखाई गई हनि है, उस जसन यह थ लत म में िी जुमामाना लगाया जासकता हनि है। (पनि हैरा 30) [759-डी] सीआईटी बनाम ग योलड कडइन हेलन यह थ (पी) लमटेड (2008) 304आईटीऔर 308 (एससी), पर लनिमार। सीआईटी बनाम एलदफंसटन जसप लनंग एंड िीविंग लमलस कंपनी दकया। लमटेड एा कि कसएल आईटीऔर 142, लिू िरचौुअल सडफट लससटमस लमटेड बनाम सीआईटी (2007) 289आईटीऔर 83 एससी; सीआईटी बनाम हरप्रसाद एंड कंपनी पी. लमटेड (1975) 99 आईटीऔर 118; ालायंस ज सूट एंड इंडस्ीज लमटेड बनामसीआईटी (1979) 120 आईटीऔर 921, संद लिमात। केस लड संदिमा: 304 आईटीऔर 308 (एससी) पर िर योसा दकया पनि हैरा 19सीआईटी(2007)289 आईटीऔर83 एससी संद लिमात पनि हैरा 20 (1975) 99 आईटीऔर118 संद लिमात पनि हैरा 27 सीआईटी (1979) 120 आईटीऔर921 संद लिमात दकया पनि हैरा 27 एा कि कसएल आईटीऔर 142 लिू दकया पनि हैरा 31 लसविल अपीलीय संक्षिेता लिकार: लसविल अपील संखयाएं। 2010 का 4278 अहमदाबाद म में उचचौ ूनयायालय गुजरात के 2005 की अपील संखया 1905म में पाात लन्णमाय और आदे श से ददनांक 08.08.2006 से । 2010 के एचौ सी.ए. नं. 4279 के सान यह थ म योहन परासरन, एएसजी, िी शेखर, एचौ.और. राि, डी.एल.ए)। अपीलकतामा की नाओर से ए लचौदानंद (बी.िी. बलराम दास के प्र लतिादी के ए डी.एन.साहनी, िागमाि िी.देसाई, राहुल गुप्ता, लनजखल शमामा। रत दकया गया।ूनयायलय दारा अ लि लनिाम दीपक िमामा, जे. 1. इजाजत सिीकृत। Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) Mohan Parasaran, ASG, V. Shekhar, H.R. Rao, D.L. Chidanand (for B.V. Balaram Das) for the Appellant. D.N. Sawhney, Bhargava V. Desai, Rahul Gupta, Nikhil Sharma for the Respondent The Judgment of the Cort was delivered by \~ DEEPAK VERMA, J. 1. Leave granted. 2. The facts of both the appeals being identical, the facts of civil appeal arising out of S.L.P.(C) No.5241 of 2007 are being referred to in this judgment. 3. On a first flush, after bare perusal of the impugned order passed in Revenue Tax Appeal No. 1904 of 2005, decided on a.a.2006 by Division Bench of the High Court of Gujarat at Ahmadabad, we thought of remanding the matter for a fresh decision on merits, in accordance with law but, on a deeper and studied scrutiny, we thought it apt instead of directing to remit, it would be just and proper to consider the matter on merits ourselves and to set at rest the legal controversy involved in the appeal. It is further so that Division Bench in the impugned order has decided the question of law as projected before it in the appeal preferred under Section 260 (A) of the Income Tax Act, 1961, (hereinafter referred to as 'the Act') in a most casual manner. The order is not only cryptic but does not even remotely deal with the arguments which were sought to be projected by the Revenue before it. 4. This Court, time and again, reminded the courts performing judicial functions, the manner in which judgments/ orders are to be written but, it is, indeed, unfortunate that those guidelines issued from time to time are not being adhered to. 5. No doubt, it is true that brevity is an art but brevity without clarity likely to enter into the realm of absurdity, which is impermissible. This is what has been reflected in the impugned order which WE'. would reproduce hereinafter. A .B C D E F G H A 6. We, therefore, before proceeding to decide the matter on merits, once again would like to reiterate few guidelines for the Courts, while writing orders and judgments to follow the same. 7. These guidelines are only illustrative in nature, not 8 exhau5tive and can further be elaborated looking to the need and requirement of a given case:- (a) It should always be kept in mind that nothing should be written in the judgment/order, which may not be germane to the facts of the case; It should have a co-relation with the applicable law and facts. The ratio decidendi should be clearly spelt out from the judgment I order. c (b) After preparing the draft, it is necessary to go through the same to find out, if anything, essential to be mentioned, has escaped discussion. D (c) The ultimate finished judgment/order should have sustained chronology, regard being had to the concept that it has readable, continued interest and one does not feel like parting or leaving it in the midway. To elaborate, it should have flow and perfect sequence of events, which would continue to generate interest in the reader. E (d) Appropriate care should be taken not to load it with all legal knowledge on the subject as citation of too many judgments creates more confusion rather than clarity. The foremost requirement is that leading judgments should be mentioned and the evolution that has taken place ever since the same were pronounced and thereafter, latest judgment, in which all previous judgments have been considered, should be mentioned. While writing judgment, psychology of the reader has also to be borne in mind, for the perception on that score is imperative. . F G JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT v. SAHELI 753 LEASING & INDUSTRIES LTD. [DEEPAK VERMA, J.] (e) Language should not be rhetoric and should not reflect a contrived effort on the part of the author. . (f) After arguments are concluded, an endeavour should be made to pronounce the judgment at the earliest and in any case not beyond a period of three months. Keeping it pending for long time, sends a wrong signal to the litigants and the society. Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) ਕੇਸਦੇਤਿੱਥਾਂਨੂੰਸੀ; ਇਸਦਾਲਾਗੂਕਾਨੂੰਨਅਤੇਤਿੱਥਾਂਨਾਲਸਮਹ-ਸੰਬੰਧਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਅਨੁਪਾਤਮਨਰਣਾਇਕਨੂੰਫੈਸਲੇ / ਆਦੇਸ਼ਤੋਂਸਪਿੱਸ਼ਟਤੌਰਤੇਦਰਸਾਇਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ. ਡਰਾਫਟਮਤਆਰਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦ, ਇਹਪਤਾਲਗਾਉਣਲਈਡੀਨੂੰਪੜ੍ਨਾ ਰੂਰੀਹੈ, ਜੇਕੁਝਵੀਹੈ, ਤਾਂਮ ਕਰ ਕਰਨਾ ਰੂਰੀਹੈ, ਚਰਚਾਤੋਂਬਚਮਗਆਹੈ। ਅੰਮਤਮਸਮਾਪਤਫੈਸਲੇ/ਆਦੇਸ਼ਮਵਿੱਚਮਨਰੰਤਰਕਿੋਨੋਲੋਜੀਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ, ਇਸਧਾਰਨਾਨੂੰਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਦੇਹੋਏਮਕਇਸਮਵਿੱਚਪੜ੍ਨਯੋਗ, ਮਨਰੰਤਰਮਦਲਚਸਪੀਹੈਅਤੇਕੋਈਮਮਹਸੂਸਨਹੀਂਕਰਦਾਮਜਵੇਂਮਕਵਹੋਣਾਜਾਂਇਸਨੂੰਅਿੱਧਮਵਚਕਾਰਛਿੱਡਣਾ।ਮਵਸਥਾਰਮਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿਵਾਹਅਤੇਘਟਨਾਵਾਂਦਾਸੰਪੂਰਨਕਿਮਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਜੋਪਾਠਕਮਵਿੱਚਮਦਲਚਸਪੀਪੈਦਾਕਰਨਾਜਾਰੀਰੱੇਗਾ. ਉਮਚਤਮਧਆਨਰਿੱਮਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਮਕਇਸਨੂੰਸਾਮਰਆਂਨਾਲਲੋਡਨਾਕੀਤਾਜਾਵੇ . ਬਹੁਤਸਾਰੇਫੈਸਮਲਆਂਦੇਹਵਾਲੇਵਜੋਂਮਵਸ਼ੇ 'ਤੇਕਾਨੂੰਨੀਮਗਆਨਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾਦੀਬਜਾਏਵਧੇਰੇਉਲਝਣਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈ।ਸਭਤੋਂਵਿੱਡੀਲੋੜਇਹਹੈਮਕਪਿਮੁਫੈਸਮਲਆਂਦਾਮ ਕਰਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਅਤੇਉਸਤੋਂਬਾਅਦਜੋਮਵਕਾਸਹੋਇਆਹੈਉਸਦਾਐਲਾਨਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਅਤੇਉਸਤੋਂਬਾਅਦ, ਤਾ ਾ[ਮਵਿੱਚ][ਮਪਛਲੇ][ਸਾਰੇ][ਫੈਸਮਲਆਂ][ '][ਤੇ][ਮਵਚਾਰ][ਕੀਤਾ][ਮਗਆ][ਹੈ][, ][ਦਾ][ਮ ਕਰ][ਕੀਤਾ][ਜਾਣਾ][ਚਾਹੀਦਾ][ਹੈ][. ][ਫੈਸਲਾ]ਜੀ[ਫੈਸਲੇ][, ][ਮਜਸ]ਮਲਿਦੇਸਮੇਂ, ਪਾਠਕਦੇਮਨੋਮਵਮਗਆਨਨੂੰਵੀਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਮਕਉਂਮਕਉਸਸਕੋਰ 'ਤੇਧਾਰਨਾਲਾ ਮੀਹੈ. ਸੰਯੁਕਤਆਮਦਨਕਰਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਸੂਰਤਬਨਾਮਸਹੇਲੀ 753 ਲੀਮ ੰਗਐਂਡਇੰਡਸਟਰੀ ਮਲਮਮਟਡ [ਦੀਪਕਵਰਮਾ, ਜੇ.] ਭਾਸ਼ਾਮਬਆਨਬਾ ੀਨਹੀਂਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਅਤੇਇਸਨੂੰਪਿਤੀਮਬੰਬਤਨਹੀਂਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ ਲੇਿਕਵਿੱਲੋਂਇਿੱਕਮਨਘੜਤਕੋਮਸ਼ਸ਼। . ਦਲੀਲਾਂਪੂਰੀਆਂਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦ, ਜਲਦੀਤੋਂਜਲਦੀਫੈਸਲਾਸੁਣਾਉਣਦੀਕੋਮਸ਼ਸ਼ਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਅਤੇਮਕਸੇਵੀਮਾਮਲੇਮਵਿੱਚਮਤੰਨਮਹੀਮਨਆਂਦੀਮਮਆਦਤੋਂਵਿੱਧਨਹੀਂ।ਇਸਨੂੰਰੱਣਾਲੰਬੇਸਮੇਂਤੋਂਲਟਕਮਰਹਾਹੈ, ਮੁਕਿੱਦਮੇਦਾਰਾਂਅਤੇਸਮਾਜਨੂੰਗਲਤਸੰਕੇਤਭੇਜਦਾਹੈ। ਅਮਜਹੀਆਂਉਦਾਹਰਣਾਂਦੇਣਤੋਂਪਰਹੇ ਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਜੋਜਨਤਕਅੰਦੋਲਨਜਾਂਮਕਸੇਮਵਸ਼ੇਸ਼ਸਮਾਜਨੂੰਨੁਕਸਾਨਪਹੁੰਚਾਉਣਦੀਸੰਭਾਵਨਾਰੱਦੀਆਂਹਨ।ਕੁਝਵੀਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰਉਸੇਮਵਿੱਚਦਰਸਾਇਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਜੋਭਾਵਨਾਵਾਂਨੂੰਠੇਸਪਹੁੰਚਾਸਕਦਾਹੈਜਾਂਮਕਸੇਮਵਅਕਤੀਜਾਂਸਮਾਜਦੀਆਂਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਉਪਰੋਕਤਕੁਝਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਹਨਮਜਨ੍ਾਂਨੂੰਫੈਸਲੇਮਲਿਦੇਸਮੇਂਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਣਦੀਲੋੜਹੈ।ਅਸਲਮਵਿੱਚ, ਅਸੀਂਮਸਰਫਹਾਂ ਉਸਗਿੱਲਨੂੰਦੁਹਰਾਉਣਾਜੋਪਮਹਲਾਂਹੀਕਈਫੈਸਮਲਆਂਮਵਿੱਚਮਕਹਾਜਾਚੁਿੱਕਾਹੈਇਹਅਦਾਲਤ। . ਉਪਰੋਕਤਮਪਛੋਕੜਜਾਣਤੋਂਬਾਅਦਮਦਿੱਤਾਮਗਆਹੈਹਾਈਕੋਰਟਦੇਮਡਵੀ ਨਬੈਂਚਦੇਫੈਸਲੇਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ।ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 260 ਏਤਮਹਤਮਵਚਾਰੇਗਏਕਾਨੂੰਨਦੇਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨਪਿਸ਼ਨਦਾਜਵਾਬਦੇਣਲਈਮਤਆਰਕੀਤਾਮਗਆਸੀਇਸਦੁਆਰਾ: ਬੈਂਚਨੇਮਕਹਾਮਕਚਾਹੇਤਿੱਥਾਂਅਤੇਮਾਮਲੇਦੇਹਾਲਾਤਾਂਅਤੇਕਾਨੂੰਨਦੇਆਧਾਰ 'ਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਲਮਟਿਮਬਊਨਲਹੋਵੇ। ਇਸਮਸਿੱਟੇ 'ਤੇਪਹੁੰਚਣਮਵਿੱਚਸਹੀਹੈਮਕਮੁਲਾਂਕਣਮਕਿੱਥੇਕੀਤਾਮਗਆਸੀਜੇਆਮਦਨਘਾਟਾਹੈ, ਤਾਂਧਾਰਾ 271 ਦੇਤਮਹਤਜੁਰਮਾਨਾਨਹੀਂਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾ(1) (ਸੀ) ਇਸਤਿੱਥਦੇਬਾਵਜੂਦਮਕ 1.4.1976 ਤੋਂਆਮਦਨਕਰਐਕਟਮਵਿੱਚਮਵਆਮਿਆ 4 (ਏ) ਜੋੜੀਗਈਸੀਅਤੇਬਾਅਦਮਵਿੱਚ, ਹੋਰਧਾਰਾ (ਏ) ਨੂੰਇਿੱਕਹੋਰਧਾਰਾ (ਏ) ਨਾਲਬਦਲਮਦਿੱਤਾਮਗਆਸੀਜੋਸਪਿੱਸ਼ਟਹੈਜੀਕੁਦਰਤ, 1.4.2003 ਤੋਂਪਿਭਾਵੀਹੋਵੇਗੀ?" ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਡਵੀ ਨਬੈਂਚਨੇਆਪਣੀਸੂਝ-ਬੂਝਨਾਲਅਪੀਲਦਾਮਨਪਟਾਰਾਹੇਠਮਲਿੇਅਨੁਸਾਰਕਰਨਾਸਹੀਸਮਮਝਆ: ਬੈਂਚਨੇਮਕਹਾਮਕਸਵੀਕਾਰਕੀਤੇਤਿੱਥਇਹਹਨਮਕਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਮਰਟਰਨਦਾਇਰਕੀਤੀਹੈ। ਘਾਟਾਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਆਮਦਨਦਾਮੁਲਾਂਕਣ "ਮਨਲਆਮਦਨ" ਵਜੋਂਵੀਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ।ਜਦੋਂਮਰਟਰਨਨੂੰਘਾਟੇਵਜੋਂਮਦਿਾਇਆਮਗਆਸੀਅਤੇਨਾਲਹੀਆਮਦਨਦਾਮੁਲਾਂਕਣਵੀ ੀਰੋਹੈ, ਤਾਂਇਸਦੇਤਮਹਤਕੋਈਜੁਰਮਾਨਾਨਹੀਂਹੈਇਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਆਕਰਮਸ਼ਤਹੁੰਦੀਹੈ।ਅਪੀਲਨੂੰਸਵੀਕਾਰਕਰਨਲਈਕੋਈਕੇਸਨਹੀਂਬਣਦਾ।ਅਪੀਲਦਾਿਲੇਦੇਪੜਾਅ 'ਤੇਬਰਿਾਸਤਕਰਮਦਿੱਤਾਮਗਆਹੈ। ਐਸ.ਡੀ./- ਜਿੱਜਐਸ.ਡੀ./ਜਿੱਜ" ਕਾਨੂੰਨਦੇਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨਪਿਸ਼ਨਅਤੇਇਸਦੇਮਵਆਪਕਪਿਸ਼ਨਨੂੰਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਦੇਹੋਏ ਸੀਨਤੀਜੇ, ਮਡਵੀ ਨਬੈਂਚਤੋਂਇਸਦੀਘਿੱਟਤੋਂਘਿੱਟਉਮੀਦਕੀਤੀਗਈਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਕਾਨੂੰਨਦੇਸਵਾਲਨੂੰਮਧਆਨਮਵਿੱਚਰੱਦੇਹੋਏ, ਇਸਮੁਿੱਦੇਨੂੰਹੋਰਗੰਭੀਰਤਾਨਾਲਨਮਜਿੱਮਠਆਸੀ। ਦੁਿੀਮਮਹਸੂਸਕਰਦੇਹੋਏ, ਇਸਅਪੀਲਨੂੰਡੀਦੁਆਰਾਤਰਜੀਹਮਦਿੱਤੀਗਈਹੈਸਾਡੇਸਾਹਮਣੇਮਾਲੀਆ। ਤਿੱਥਾਂਦਾਮੈਮਟਿਕਸਹੇਠਮਲਿੇਅਨੁਸਾਰਹੈ:- ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ/ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਦੁਆਰਾਮਰਟਰਨਭਰਨ 'ਤੇ, ਇਿੱਕਈਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 143 (3) ਤਮਹਤਆਦੇਸ਼27.2.1998 ਨੂੰਪਾਸਕੀਤਾਮਗਆਸੀ, ਮਜਸਮਵਿੱਚਮੁਲਾਂਕਣਲਈਕੁਿੱਲਆਮਦਨ 10,000 ਕਰੋੜਰੁਪਏਦਿੱਸੀਗਈਸੀ। ਸਾਲ 1995-1996। ਮੁਲਾਂਕਣਦੀਕਾਰਵਾਈਦੌਰਾਨ, ਇਹਦੇਮਿਆਮਗਆਮਕਮਨਰਧਾਰਕਨੇਮਗਰਾਵਟਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਸੀ, ਜੋਮਕਸੀਗਲਤਮੰਮਨਆਜਾਂਦਾਹੈ।ਇਸਤਰ੍ਾਂ, 24,22,531/- ਰੁਪਏਦੀਰਕਮਨੂੰਮਗਰਾਵਟਦੇਕਾਰਨਰਿੱਦਕਰਮਦਿੱਤਾਮਗਆ।ਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 271 (1) (ਸੀ) ਤਮਹਤਜੁਰਮਾਨੇਦੀਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਮਾਲੋੀਆਮਵਭਾਗਵਿੱਲੋਂਜਾਰੀਕਾਰਨਦਿੱਸੋਨੋਮਟਸਦੇਜਵਾਬਮਵਿੱਚਮਨਰਧਾਰਕਨੇਦੋਸ਼ਾਂਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਮਦਆਂਆਪਣਾਜਵਾਬਦਾਇਰਕੀਤਾਅਤੇਦਲੀਲਮਦਿੱਤੀਮਕਕੋਈਜੁਰਮਾਨਾਨਹੀਂਲਗਾਇਆਜਾਸਕਦਾ।ਇਸ 'ਤੇਥੋਮਪਆਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਵਾਪਸਕੀਤੀਆਮਦਨਨਾਮਾਤਰਸੀ। ਘਾਟੇਨੂੰਘਟਾਉਣਮਵਿੱਚਪਿਭਾਵਪਾਉਣਵਾਲੀਮਕਸੇਵਸਤੂਦੇਸਬੰਧਮਵਿੱਚਜੁਰਮਾਨਾਲਗਾਉਣਦੀਮੰਗਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਆਈਟਮਦੇਮਵਰੁਿੱਧਕੋਈਅਪੀਲਦਾਇਰਨਹੀਂਕੀਤੀਗਈਸੀ, ਮਜਸਦੇਕਾਰਨਆਮਦਨਮਵਿੱਚਵਾਧਾਹੋਇਆਸੀ ਘਾਟਾਘਿੱਟਹੋਮਗਆਸੀ।ਮੰਮਨਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ, ਇਿੱਕਲੀਮ ੰਗਕੰਪਨੀ ਸੰਯੁਕਤਆਮਦਨਕਰਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਸੂਰਤਬਨਾਮਸਹੇਲੀ 7,55 ਲੀਮ ੰਗਐਂਡਇੰਡਸਟਰੀ ਮਲਮਮਟਡ [ਦੀਪਕਵਰਮਾ, ਜੇ.] ਪਲਾਂਟਅਤੇਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇਮਗਰਾਵਟਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਸੀ @ 100٪ • ਵ-ਵਚੀ ਾਂ. ਮਗਰਾਵਟਦਾਮਬਆਨਮਜਸਦੇਨਾਲਦਾਇਰਕੀਤਾਮਗਆਹੈ ਆਮਦਨਦੀਗਣਨਾਨੇਦਾਅਵਾ 1,05,08,824/- ਰੁਪਏਮਦਿਾਇਆ। -. ਕੀਤੀਜਾਰਹੀਪੁਿੱਛਮਗਿੱਛ 'ਤੇਇਹਿੁਲਾਸਾਹੋਇਆਮਕਵ-ਵਮਧਰਾਂਨਾਲਕੀਤੇਲੀ ਸਮਝੌਮਤਆਂਦੇਨਾਲ100٪ ਮਗਰਾਵਟਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਮਗਆਸੀ।ਹਾਲਾਂਮਕ, ਸ਼ਰਤਾਂਅਤੇਬੀ ਬੀ Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) ૪. આ અદાલતે સમયાંતરે ન્યાયિક કાર્યો કરતી અદાલતોને યાદ અપાવ્યું હતું કે, જે રીતે ચુકાદાઓ/આદેશો લખવાના હોય છે, પરંતુ તે ખરેખરદુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે સમયાંતરે બહાર પાડવામાં આવતી માર્ગદર્શિકાનું પાલનકરવામાં આવતું નથી. ૫. તેમાં કોઈ શંકા નથી, તે સાચું છે કે સંક્ષિપ્ા એક કળા છે પરંતુસ્પષ્ટતા વિના સંક્ષિપ્ા વાહિયાતતાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાની સંભાવના છે, જેઅસ્વીકાર્ય છે.આ તે છે જે આક્ષેપિત ક્રમમાં પ્રતિબિંબિત થયું છે જેને આપણે હવેપછી પુનઃઉત્પાદિત કરીશું. ૬. તેથી, અમે ગુણદોષ પર નિર્ણય લેવા માટે આગળ વધતા પહેલા, ફરીએકવાર અદાલતો માટે કેટલીક માર્ગદર્શિકાઓનું પુનરાવર્તન કરવા માંગીએછીએ, જ્યારે તેનું પાલન કરવા માટે આદેશો અને ચુકાદાઓ લખીએ છીએ. ૭. આ માર્ગદર્શિકાઓ માત્ર દૃષ્ટાંતરૂપ છે, સંપૂર્ણ નથી અને આપેલકેસની જરૂરિયાત અને જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ વિસ્તૃત કરી શકાયછેઃ- ((ક) એ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ચુકાદા/હુકમમાં એવું કંઈ નલખવું જોઈએ, જે કેસની હકીકતો સાથે સુસંગત ન હોય; તેનો લાગુ પડતાકાયદા અને હકીકતો સાથે સહસંબંધ હોવો જોઈએ.ચુકાદા/હુકમમાંથીનિર્ણયનો ગુણોત્તર સ્પષ્ટ રીતે લખવો જોઈએ. (બી) મુસદ્દો તૈયાર કર્યા પછી, તે જાણવા માટે તેમાંથી પસાર થવું જરૂરીછે કે, ઉલ્લેખ કરવા માટે જરૂરી કંઈપણ ચર્ચાથી બચી ગયું છે કે કેમ. (સી) અંતિમ પૂર્ણ થયેલા ચુકાદા/હુકમમાં સતત ઘટનાક્રમ હોવોજોઈએ, તે ખ્યાલને ધ્યાનમાં રાખીને કે તે વાંચી શકાય તેવું છે, સતત રસધરાવે છે અને કોઈને વિદાય લેવાનું કે તેને વચ્ચે છોડવાનું મન થતુંનથી.વિસ્તૃત કરવા માટે, તેમાં પ્રવાહ અને ઘટનાઓનો સંપૂર્ણ ક્રમ હોવોજોઈએ, જે વાચકમાં રસ પેદા કરવાનું ચાલુ રાખશે. (ડી) આ વિષય પર તમામ કાનૂનીનું ભારણ ન કરવા માટે યોગ્ય કાળજીલેવી જોઈએ કારણ કે ઘણા બધા ચુકાદાઓના ટાંકણો સ્પષ્ટતાને બદલેવધુ મૂંઝવણ પેદા કરે છે.મુખ્ય જરૂરિયાત એ છે કે અગ્રણી ચુકાદાઓનોઉલ્લેખ થવો જોઈએ અને ત્યારથી અત્યાર સુધી જે ઉત્ક્રાંતિ થઈ છે તેઉચ્ચારવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ, તાજેતરના ચુકાદા, જેમાં અગાઉના તમામ ચુકાદાઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે, તેનો ઉલ્લેખથવો જોઈએ.ચુકાદો લખતી વખતે, વાચકના મનોવિજ્ઞાનને પણ ધ્યાનમાંરાખવું પડે છે, કારણ કે તે ગુણ પરની ધારણા અનિવાર્ય છે. (ઇ) ભાષા અલંકારી ન હોવી જોઈએ અને લેખકના મનગમતા પ્રયાસનેપ્રતિબિંબિત ન થવી જોઈએ. (એફ) દલીલો પૂર્ણ થયા પછી, વહેલી તકે અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ત્રણમહિનાના સમયગાળાની બહાર ચુકાદો આપવાનો પ્રયાસ થવોજોઈએ.તેને લાંબા સમય સુધી પડતર રાખવાથી મુકદ્દમાઓ અને સમાજનેખોટો સંકેત મળે છે. (છ) એવા ઉદાહરણો આપવાનું ટાળવું જોઈએ, જે જાહેર આંદોલનઅથવા કોઈ ચોક્કસ સમાજ માટે સંભવિત હોય.તેમાં એવું કંઈપણપ્રતિબિંબિત થવું જોઈએ નહીં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા સમાજનીલાગણીઓ અથવા લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે. ૮. ઉપરોક્ત કેટલીક માર્ગદર્શિકાઓ છે જે ચુકાદાઓ લખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. હકીકતમાં, અમે ફક્ત તે જ પુનરાવર્તન કરી રહ્યાછીએ જે આ અદાલતના ઘણા ચુકાદાઓમાં પહેલેથી જ કહેવામાં આવ્યું છે. ૯. હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચના વિવાદિત ચુકાદાને વાંચ્યા પછીઉપરોક્ત પૃષ્ઠભૂમિ આપવામાં આવી છે.કાયદાની કલમ ૨૬૦ એ હેઠળવિચારેલા કાયદાના નોંધપાત્ર પ્રશ્ે તેના દ્વારા જવાબ આપવા માટે તૈયારકરવામાં આવ્યો હતોઃ "શું તથ્યો પર અને કેસના સંજોગોમાં અને કાયદામાં, આવકવેરાની અપીલ ટ્રિબ્યુનલ એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવામાં યોગ્ય છે કે જ્યાં આકારણીકરેલ આવક નુકસાન છે, ત્યાં આવકવેરાના અધિનિયમની કલમ ૨૭૧(૧) (સી) હેઠળ દંડ વસૂલ કરી શકાતો નથી, તે હકીકત હોવા છતાં કેઆવકવેરાના અધિનિયમમાં સ્પષ્ટીકરણ ૪ (એ) ઉમેરવામાં આવ્યું હતુંઅને ત્યારબાદ, વધુ કલમ (એ) ને અન્ય કલમ (એ) દ્વારા બદલવામાંઆવ્યું હતું, જે સ્પષ્ટીકરણ સ્વરૂપમાં છે, જે ૧.૪.૨૦૦૩ થી અસરકારકછે? ૧૦. જો કે, ડિવિઝન બેન્ચે તેની સમજદારીમાં અપીલનો નિકાલ નીચેમુજબ કરવો યોગ્ય માન્યો હતોઃ- "સ્વીકૃત હકીકતો એ છે કે અપીલકર્તાએ નુકસાન દર્શાવતું વળતર દાખલકર્યું છે અને આવકનું મૂલ્યાંકન પણ "શૂન્ય આવક" તરીકે કરવામાં આવેછે.જ્યારે વળતરને નુકસાન તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું તેમજ આવકનુંમૂલ્યાંકન પણ શૂન્ય છે, ત્યારે આવકવેરાના કાયદાની કલમ ૨૭૧ (૧)(સી) હેઠળ કોઈ દંડ લેવામાં આવતો નથી.અપીલ સ્વીકારવા માટે કોઈકેસ બનાવવામાં આવતો નથી.અરજી સ્વીકારના તબક્કે નકારી કાઢવામાંઆવે છે. Sd/- ન્યાયાધીશએસ. ડી./- ન્યાયાધીશ " ૧૧. કાયદાના મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન અને તેના વ્યાપક પરિણામોને ધ્યાનમાંરાખીને, હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે કાયદાના પ્રશ્ે ધ્યાનમાં રાખીને આ મુદ્દાનેવધુ ગંભીરતાથી હાથ ધર્યો હોવાની અપેક્ષા ઓછી હતી. ૧૨. વ્યથિત અનુભવીને, આ અપીલ મહેસૂલ દ્વારા અમારી સમક્ષ રજૂકરવામાં આવી છે. તથ્યાત્મક સાંચો નીચે મુજબ છેઃ- ૧૩. પ્રતિવાદી/આકારણી કરનાર દ્વારા વળતર દાખલ કરવામાં આવે Case: JT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, SURAT versus SAHELI LEASING & INDUSTRIES LTD. [[2010] 6 S.C.R. 747] (2010) लसविल अपीलीय संक्षिेता लिकार: लसविल अपील संखयाएं। 2010 का 4278 अहमदाबाद म में उचचौ ूनयायालय गुजरात के 2005 की अपील संखया 1905म में पाात लन्णमाय और आदे श से ददनांक 08.08.2006 से । 2010 के एचौ सी.ए. नं. 4279 के सान यह थ म योहन परासरन, एएसजी, िी शेखर, एचौ.और. राि, डी.एल.ए)। अपीलकतामा की नाओर से ए लचौदानंद (बी.िी. बलराम दास के प्र लतिादी के ए डी.एन.साहनी, िागमाि िी.देसाई, राहुल गुप्ता, लनजखल शमामा। रत दकया गया।ूनयायलय दारा अ लि लनिाम दीपक िमामा, जे. 1.