Jute Corporation Of India Ltd v. Commissioner Of Income Tax And Anr

Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) ই অফ ই অফ ই অ , 4,1990 [ . . , . . , . ।] ইন, 1961: 251- ন - ন ন - ন ন। ন 1974-75 ন , - ন ন ন। ন ন , ন ন ন Rs.11,54,995 ন। - ন ন ন ন ন। ই ন । ই ন , ন ন ন ন নই । ন ন ন । ই ন ন ন ন । ই ন । ই ই ন। ন , 1.1 ই ন ন - ' । -ই , ন ন ন ন ন ন , ন ন । ই ন ন ন ইন ন ন ন ন । ন ন ন ইচ ন ন ন ন ন ন ন । ন ন ন ই ন । [ 155 - ইচ; 156 - ] 1.2 ন ন, ন ই চন ন। ই, ন ন ন , ন ইন ন চন চ । ই ৎ ন । ন ন ন ন ন ন ই ন ন । [ 157 - ] ন ন । ন ন, [1958] 33 ই. . . 182; ন , ই . ন ন , [1964] 53 ই. . . 225; ন . . । . ন । ন ( ), , [1971] 82 1। . 363 ; ন ন , ন । ন ন ন ন । ন , [1957] 31 . ই. . . 909 ন। 2. ৎ , ন । ন ই ন ন। । ন ন Rs.11,54,995 ন ন। ন 1974-75- ন ন । ন ন ন ন ; ন , Rs.11,54,995 । [ 158 - ] 3. ই ন । 342[ 1990 ] Supp. 1S.C.R ই ন ই ন , ই ন ন ন চন ন ই ন ন । ই ন ন ন , ন ন ন ন ন ( ন ন ) । [ 158 - ইচ] ন ন চ ন 1935 1981 । 1980 143 ন ই 8.4.1980 । চ . . চ । . , . . ন । ন Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) . JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. A I'. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. SEPTEMBER, 4 1990 i3 [K.N. SINGH, T.K. THOMMEN AND KULDIP SINGH, JJ.] Income Tax Act, 1961: Section 251-Appeal before Appellate Assistant Commissioner-Additional grounds raised by assessee which were not raised before the Income Tax Officer-Whether could be entertained. c c In respect of the assessment for the assessment year 1974-75, the appellant-assessee preferred an appeal before the Appellate Assistant Commissioner. During the hearing of the appeal, the assessee raised an additional ground as regards its liability to Purchase Tax and claimed a deduction of Rs.U,54,995. After giving an opportunity of hearing to D the Income Tax Officer, the Appellate Assistant Commissioner allowed the said claim. The Revenue preferred an appeal before the Income Tax Appel- late Tribunal. The Tribunal held that the Appellate Assistant Commis-sioner had no jurisdiction to entertain any additional ground not E raised before the Income Tax Officer and set aside the order of the Appellate Assistant Commissioner. The assessee's application for making reference to the High Court was refused hy the Tribunal. The High Court also rejected the assessee's applicati!ln for calling the statement of the case and reference F [from the Tribunal. Hence, this appeal ][by ][special leave. ] Disposing of the appeal, the Court, HELD: I. I The declaration of law is clear that the power of the Appellate Assistant Commissioner is co-terminus with that of the G Income Tax Officer. If that be so, there appears to be no reason as to why the appellate authority cannot modify the assessment order on an additional ground even if not raised before the Income Tax Officer. No exception could he taken to this view as the Act does not place any restriction or limitation on the exercise of appellate power. Even otherwise an Appellate Authority while hearing appeal against the H order of a subordinate authority has all the powers which the original authority may have in deciding· the question before it subject to the restrktioris or limitation if ally prescribed by the siatutory priJvisioris, in the absence of any statutory prdvisfons to the cotittary the Appellate Authority is vested with all the pieiuiry powers which the silbordlrtate authority may have iri the matter. [i55G-il; 1S6A-B] A. Li If the Appellate Assistant Commissioner is satisfied he would 8 he acting within his jurisdiction iii considering the question so raised iri all its aspects. Of course, while permitting the assessee hi ~aise ati additional ground, the Appellate Assistant Commissioner sliould exer• cise his discretion iii accordance with law aild reason. He ffiiist be satisfied that the ground raised was bona fide arid that the same cimid not have been raised earlier for good reasons. The satisfaciioii of the C Appeliate Assistant Commissioner depends Upon ihe facts aild circumstances of each case and no rigid priiidpies or any hiird and i'asi rules can be laid down for this purpose. [i571)-F) Commissioner of Income Tax v. Mc Millan & Co., [i<isli] 33 I. T.R, 182; Commissioner of Income Tax, l/i/· v. Kanpur Coal [j Syndicate,, [1964] 53 I.T.R. 225; Kedarnath lut.e Mfg. Co. Ltd. v. Commissioner of Income Tax (Central), Calcutta, [197i] 82 L'{.R. 363; relied on, Commissioner of Income Tax, Bombay v. Shtipporji Pal/on Ji Mistry, [1962] 44 I. T.R. 891; Addi. Commissioner of income Tax E Gujarat v. Gurjargravures P. Ltd., [1978] l!l I. t.R. 1; disiirtguished. . Riii Kumar Snina/v. Commissioner of Income Tax, West Bengal III; [ 1976] 102 I. T .R. 525, approved. Narrondas Manordass v. Commissioner of Income Tax, [i951] 3i I. T.R. 909 referred to. ·F 2. lit the .insiant case, the assessee was assessed io Purchase tax. Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਲਟਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਆਰ. ਸਤੰਬਰ, 4 1990 [ਕੇ.ਐਨ. ਲਸੰਘ, ਟੀ.ਕੇ. ਥੌਮਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁਿਦੀਪ ਲਸੰਘ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਧਾਰਾ 251-ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ- ਮਨਰਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ- ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1974-75 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦਿੱਤੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11,54,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਮਦਿੱਤੀ। ਰੈਵੇਮਨਊ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦਿੱਤੀ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਰਿੱਦ ਕਰ ਮਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਦੇ ਮਬਆਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੱਦ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੁਿੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ. ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕਰਮਦਆਂ ਅਦਾਲਤ, ਹੋਲਡ: I. I ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਮਕ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਹ-ਟਰਮੀਨਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸ਼ੋਮਧਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਮਗਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਐਕਟ ਅਪੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਮਕ ਮਕਸੇ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਵਰੁਿੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ · ਇਸ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੋਵੇ। ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਧਾਨਕ ਮਵਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। [i55G-H; 156A-B] 1.2 ਜੇਕਰ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ iii ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਮਹਲੂਆਂ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਭਾਮਰਆ ਮਗਆ ਜਮੀਨ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਸੁਿੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਮਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਮਸਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੇਜ ਮਨਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। [157D-F) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਮੈਕਮਮਲਨ ਐਡ ਕੰਪਨੀ, [1958] 33 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਯੂਪੀ ਬਨਾਮ ਕਾਨਪੁਰ ਕੋਲਾ ਮਸੰਡੀਕੇਟ, [1964] 53 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 225; ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜੂਟ ਐਮਐਫਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਲਮਮਟਡ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਕੇਂਦਰੀ), ਕਲਕਿੱਤਾ, [1971] 82 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 363; ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਬੰਬਈ ਬਨਾਮ ਸ਼ਤੀਪੋਰਜੀ ਪਾਲਨ ਜੀ ਮਮਸਤਰੀ, [1962] 44 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 891; ਐਡੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਗੁਰਜਰਮਗਊਰਸ ਪੀ ਮਲਮਮਟਡ, [1978] 111 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 1; ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਰਾਏ ਕੁਮਾਰ ਸਨੀਨਲ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਪਿੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ III; [1976] 102 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 525, ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆI ਨਰਰੋਂਦਾਸ ਮਨੋਰਦਾਸ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, [1957] 31 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 909 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ। 2. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੇਸ ਮਵਿੱਚ, ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਾਈਲ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰਧਾਰਕ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1974-75 ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ 11,54,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਰਧਾਰਕ ਨੇ ਅਸਲ ਮਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਉਸਨੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਮਫਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 11,54,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਸੀ। [158B-C] ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਰਪੋਰਟਾਂ [1990] ਸਲਿਯੋਗ ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) बनाम आयकर आयुक्त और अन्य [न्यायमूर्ति के. एन. सिंह, न्यायमूर्ति टी. के. थॉममेन और न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह] आयकर अधिनियम, 1961: धारा 251-अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील-निर्धारिती द्वाराउठाए गए अतिरिक्त आधार जो आयकर अधिकारी के सामने नहीं उठाया गए- क्या इन पर विचारकिया जा सकता है। निर्धारण वर्ष 1974-75 के निर्धारण के संबंध में, अपीलार्थी-निर्धारिती ने अपीलीयसहायक आयुक्त के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। अपील की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती नेखरीद कर के प्रति अपनी देनदारी के संबंध में एक अतिरिक्त आधार उठाया और ₹11,54,995/-की कटौती का दावा किया। आयकर अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपीलीयसहायक आयुक्त ने उक्त दावे को स्वीकार कर लिया। राजस्व ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।न्यायाधिकरण ने माना कि अपीलीय सहायक आयुक्त के पास किसी भी अतिरिक्त आधार पर विचारकरने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो आयकर अधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया और अपीलीयसहायक आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय को संदर्भित करने के लिए निर्धारिती के आवेदन को न्यायाधिकरण द्वाराअस्वीकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले के विवरण और न्यायाधिकरण से संदर्भ बुलानेके लिए निर्धारिती के आवेदन को भी खारिज कर दिया। अतः, विशेषष अनुमति द्वारा यह अपीलप्रस्तुत की। अपील का यायालय ने अात या-निपटारा करते हुए, नभिनिर्धरिकि 1. आयुक की शक्ति आयकर अधिकारी की शक्ति के साथ समाप होती है। यदि ऐसा है, तो ऐसा कोईकारण पतीत नही होता है अपीलीय पाकारी ी अक आधार पर मूलयांकन आदेश कोकिधिकिसतिरिसंशोधित कयो नही कर सकता, भले ही इसे आयकर अधिकारी के समक नही उठाया गया हो। इस दिृष्टकोण म कोई अपवाद नहीलिया जा सकता कयोंकि अधिनियम अपीलीय शक्ति के पयोग पर कोईप्रतिबंध या सीमा नहीलगाता है। अनयथा भी एक अपीलीय पाधिकारी के पास अधीनसथ पाधिकारीके आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय वे सभी शक्तियां होती है जो मल पाधिकारी केपासवधानिक पावधानो दारा निर्धारित प्रतिबंधो या सीमा के उसके समक पश का निर्णय लेने म होसकती है। इसके के विपरीत किसी भी वधानिक पावधान के अभावम पाधिकारी के पासमामले मअधीनसथ पाधिकारी के पासमौजूदसभी पर्ण शक्तियो के साथ निहित है। [155जी-एच; 156ए-बी] 1.2 यदि अपीलीय सहायक आयुकसंतुष्ट है तो वह उठाए गए पश के सभी पहलुओं पर विचार करनेम अपने अधिकार केत के भीतर काम करेगा। बेशक,निर्धारती को अतिरिक आधार जुटाने कीअनुमतिदेते समय, अपीलीय सहायक आयुक को कानून और तर्क के अनुसार अपने विवेक काउपयोग करना चाहिए करे। उसे संतुष्ट होना चाहिए कि जो आधार उठाए गए हैवो पामाणिक है औरउनहेपहले अचछे कारणोसे नही उठाया जा सकता था। अपीलीय सहायक आयुक की संतुिष्ट पतयेकमामले के तथयो और परिस्थितियोपर निर्भर करती है और कोई कठोर सिदांत या कोई पके नियमइस पयोजन के लिए नही बनाए जा सकते है। [157 डी-एफ] आयकर आयुक्त बनाम मैक मिलन एंड कंपनी, [1958] 33 आई.टी.आर. 182; आयकर आयुक्त,यू. पी. बनाम. कानपुर कोल सिंडिकेट, [1964] 53 आई.टी.आर. 225; केदारनाथ जूट एमएफजी. परकं. लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कलकत्ता, [1971] 82 आई.टी.आर. 363;भरोसा या।कि आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम शेप्पोरजी पेलोनजी जी मिस्त्री, [1962] 44 आई.टी.आर. 891;अतिरिक्त आयकर आयुक्त गुजरात बनाम. गुर्जरग्रेव्योर्स पी. लिमिटेड, [1978] 111 आई.टी.आर. 1;अलग या।कि राय कुमार श्रीमल बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगालIII, [1976 ] 102 आई.टी.आर. 525,स।्वीकृत नरोंदास मनोरदास बनाम आयकर आयुक्त, [1957] 31 आई.टी.आर. 909 निर्दिष्ट है। 2. ततकालमामले म, ाती का मूलयांकन खरीद कर के रमया गया था। अपीलार् ने इसनिर्धरिूपकिथीमांग पर आपत्ति जताई और अपीलीय पाधिकरण के समक एक अपीलदायर की और सथगन आदेशपापया। इसके बादाती ने ारण 1974-75 के ए कटौती के रम खरीद करकिनिर्धरिनिर्धवर्षलिूप का भुगतान करने की अपनी देनदारी के लिए ₹11,54,995 की राशि को घटाने का दावा किया।निर्धारिती ने वासतवम खरीद कर का भुगतान नहीकिया था कयोंकि उसने अपीलीय पाधिकरण ससथगन पाप कर लिया था; फिर भी कर का भुगतान करने के लिए उसकी देनदारी मौजूद थी और,वह ₹11,54,995 की कटौती का हकदार था। [158बी-सी] 3. चूंकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में संधारणीय नहीं है,इसलिए न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलीय सहायक आयुक्त द्वाराअनुमत कटौती की योग्यता पर विचार करने के लिए मामला न्यायाधिकरण को भेज दिया जाता है।यदि न्यायाधिकरण इसे आवश्यक समझता है, तो वह मामले को पुनः सुनवाई के लिए अपीलीयसहायक आयुक्त (अब अपील उपायुक्त) को भेज सकता है। [158एफ-एच] सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1981 की सिविल अपील सं. 1935 Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਰਪੋਰਟਾਂ [1990] ਸਲਿਯੋਗ ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 3. ਮਕਉਂਮਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮਲਆ ਮਗਆ ਮਵਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਵਿੱਚ ਮਟਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮਗਆ ਮਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਹੁਣ ਮਡਪਟੀ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। [158F-H] ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1981 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1935. 1980 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 143 ਮਵਿੱਚ ਕਲਕਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8.4.1980 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿੱਲੋਂ ਸੁਕੁਮਾਰ ਭਿੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ. ਚੈਟਰਜੀ I ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇ. ਰਾਮਮੂਰਤੀ, ਐਸ. ਰਾਜਿੱਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਏ. ਸੁਭਾਸ਼ੀਨੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਕਸ ਨੇ ਮਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੇ.ਐਨ. ਮਸੰਘ, ਜੇ. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁਮੜ੍ਆ ਇਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1974-75 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਅਿੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦਿੱਤੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। 11,54,995 ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਕ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜੂਟ ਕੰਪਨੀ ਮਲਮਮਟਡ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, [1977] 82 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 363 ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਮਲਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1974-75 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 11,54,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਦਿੱਤੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਅਿੱਗੇ ਰੈਵੇਮਨਊ ਤਰਜੀਹੀ ਅਪੀਲ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਗੁਰਜਰਗਰਵਰਸ ਪੀ. ਮਲਮਮਟਡ .. [1978] 111 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 256(1) ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਅਿੱਗੇ ਅਰਜੀ ਮਦਿੱਤੀ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨਤੀਮਜਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰਜਰਗਰਵਰਸ (ਸੁਪਰਾ) ਮਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ. ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਲਸੰਘ, ਜੇ.] ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮਬਆਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 256(2) ਦੇ ਤਮਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕਲਕਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਿੱਕ ਮਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਮਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਦੇ ਤਮਹਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਜਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 256(1) ਦੇ ਤਮਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ: "ਕੀ ਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਜਾਇਜ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਗਆ ਸੀ। ਕਿੱਚੇ ਜੂਟ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਲਈ 11,54,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) Commissioner of Income Tax, Bombay v. Shtipporji Pal/on Ji Mistry, [1962] 44 I. T.R. 891; Addi. Commissioner of income Tax E Gujarat v. Gurjargravures P. Ltd., [1978] l!l I. t.R. 1; disiirtguished. . Riii Kumar Snina/v. Commissioner of Income Tax, West Bengal III; [ 1976] 102 I. T .R. 525, approved. Narrondas Manordass v. Commissioner of Income Tax, [i951] 3i I. T.R. 909 referred to. ·F 2. lit the .insiant case, the assessee was assessed io Purchase tax. The appellant disputed the demand. and filed an l\ppeal before tile Appellaie Authority and obtained stay order. The assessee thereafter claimed deduction for the amount of Rs.H,54,995 towards his liability (j to pay Purchase Tax as deduction for the assessment year 197~75, The assessee had not actually paid the Purchase Tax as it had oiiiiiilied stay from the Appellate Authority; nonetheiess its liability to pay tax Hds' led; and it was entitled to deduction of Rs.1.1,54,995. [1588,C) 3. Since the view taken by thdncoiiie tax Ajijieiiale TfibUiial ts H A B c D E f. G H not sustainable in law, the order of"the Tribunal is set aside and the matter is remitted to the Tribunal to consider the merit of the deduction permitted by the Appellate Assistant Commissioner. If the Tribunal thinks it necessary, it may remand the matter to the Appellate Assistant ComnmMllner (now Deputy Comntmioner of Appeals) for rehearing. [158F-H] CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 1935 of 198 I. From the Judgment and Order dated 8.4.1980 of the Calcutta High Cciurt in Matter No. 143 of 1980. Sukumar Bhattacharya and G .S. Chaterjee for the Appellant. J. R:imamurthy. S. Rajappa and Ms. A. Subhashini for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by K.N. SINGH, J. The appellant is a Government Corporation engaged in jute industry. It was assessed to income tax for the assess-ment year 1974-75 by the Income Tax Officer. The assessee preferred appeal before the Appellate Assistant Commissioner. During the hearing of the appeal, the assessee raised an additional ground claim-ing deduction of Rs. I 1,54,995 on the ground of liability of Purchase Tax, The assessee claimed that in view of the decision of this Court in Kedamath Jute Company Limited v. Commissioner of Income Tax, 11977182 I. T. R. 363 the aforesaicl amount being tax liability should be deducted fro~ its iricome for purposes of charging tax. The Appellate Assistant Commissioner permitted the assessee to raise the additional ground and after nearing the Income Tax Officer, he accepted the assessee's claim and allowed deduction of Rs.11,54,995 in computing the total income of the assessee for the assessment year 1974-75. The Revenue preferred appeal before the Income· Tax Appellate Tribunal. The Tribunal held that the Appellate Assistant Commissioner had no jurisdiction to entertain an additional ground or to grant relief to the assessee on a ground which had not been raised before the Income Tax Officer. The Tribunal set aside the order of the Appellate Assistant Commissioner placing reliance on the decision of this Court in Addi. Commissioner of Income Tax, Gujarat v. Gurjargravures P. Ltd .. I 1978] I 11 l.T.R.I. The assessee made application before the Tribunal under Section 256(1) of the Income Tax Act, 1961 for making refer-ence to the High Court. The Tribunal refused to refer the question on the findings that the question stood covered by this Court's decision in Gurjargravures (supra). The assessee thereupon approached the High Court under Section 256(2) of the Act for calling the statement of case and reference from the Appellate Tribunal. A Division Bench of the Calcutta High Court held that the Tribunal was right in rejecting the assessee's application, therefore it refused to call statement of case. The assessee thereupon approached this Court under Article 136 of the Constitution. and obtained leave. Hence this Appeal. The que_stion of law which the assessee sought to be referred to the High Court under Section 256(1) of the Act was: Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) ই ন ই ন , ই ন ন ন চন ন ই ন ন । ই ন ন ন , ন ন ন ন ন ( ন ন ) । [ 158 - ইচ] ন ন চ ন 1935 1981 । 1980 143 ন ই 8.4.1980 । চ . . চ । . , . . ন । ন . ন. , . ন। ন । ন 1974-75- ন ন । ন ন ন। ই ন ন , ন ন ন-ই [ ই] 500 । 11,54,995 , ন ন ন ন ন - ই । ন , [1977] 82 ই. . . 363 ন চ , ন ন ন ন ন , ন ন 500 ন ন ন। 11,54,995 ন ন ন 1974-75। ই ন । ই ন ন ন ন ন ন ন চন । ই ন ন ই ন । ন , ন । . [1978] 111 I.T.R.I ইন, 1961- 256 (1) ন ন ন ই ন ন ন। ই ন ই ন v- । ই . আই. 343 ( ) ই । ন ই ন ন ন ই ন 256 (2) ন ই ন। ই ন ই ন ন ন , ই ন । ন ন 136 ন ন ই ন ন। ই ই ন। ই ন ন ই ন 256 (1) ন ই চ ন " ন ই ন ন। । ই ন ই ন , ন ন। 5 ন । 11,54,995 ন - চ ন "। ই ন 251 ( ' ইন' ) ন ন ন । । 251 (1)- ( ) ন । ন [ ন 1987 ন ই ন ( )], ন ন ন ন ন ন , , ; ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন। ন ন , ন ই ন ন ন ন ন ন ন , , ন । ই ন ন । ন । 251 ( 1 ) ( ) ন ন ন চ ন। ন ন । , - ন ন ন ন ন । 251 ( 1 ) ( ) ন ন ন ন ন ন চ । ই ই ন ন ন নই ন ন ইচ ন । 344[ 1990 ] Supp. 1S.C.R Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) 3. चूंकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में संधारणीय नहीं है,इसलिए न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलीय सहायक आयुक्त द्वाराअनुमत कटौती की योग्यता पर विचार करने के लिए मामला न्यायाधिकरण को भेज दिया जाता है।यदि न्यायाधिकरण इसे आवश्यक समझता है, तो वह मामले को पुनः सुनवाई के लिए अपीलीयसहायक आयुक्त (अब अपील उपायुक्त) को भेज सकता है। [158एफ-एच] सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1981 की सिविल अपील सं. 1935 कलकत्ता उच्च न्यायालय के मामला सं. 143 में दिनांक 8.4.1980 के निर्णय से उत्पन्न। अपीलार्थी की ओर से सुकुमार भट्टाचार्य और जी. एस. चटर्जी। उत्तरदाता की ओर से जे. राममूर्ति, एस. राजप्पा और सुश्री ए. सुभाशिनी। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय न्यायमूर्ति के. एन. सिंह अपीलार्थी एक सरकारी निगम है जो जूट उद्योग में लगा हुआ हैं। आयकर अधिकारी द्वाराआकलन वर्ष 1974-75 के लिए इसका आयकर निर्धारण किया गया था। निर्धारिती ने अपीलीयसहायक आयुक्त के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। अपील की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती नेखरीद कर की देनदारी के आधार पर ₹11,54,995 की कटौती का दावा करते हुए एक अतिरिक्तआधार उठाया। निर्धारिती ने दावा किया कि इस न्यायालय के केदारनाथ जूट कंपनी लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त, [1977] 82 आई.टी.आर. 363 में फैसले को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त राशि करदेयता होने के कारण कर वसूलने के उद्देश्य से उसकी आय से कटौती की जानी चाहिए। अपीलीयसहायक आयुक्त ने निर्धारिती को अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति दी और आयकर अधिकारी कोसुनने के बाद, उन्होंने निर्धारिती के दावे को स्वीकार कर लिया और निर्धारण वर्ष 1974-75 केलिए निर्धारिती की कुल आय गणना में से ₹11,54,995 की कटौती की अनुमति दे दी। राजस्व नेआयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय सहायक आयुक्त के पास किसी अतिरिक्त आधार पर विचार करने या करदाता कोउस आधार पर राहत देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था जिसे आयकर अधिकारी के समक्ष नहीं उठायागया हो। न्यायाधिकरण ने अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम गुर्जरग्रेव्योर्स पी. लिमिटेड[1978] 111 आई.टी.आर. 1 मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अपीलीयसहायक आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। निर्धारिती ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत उच्च न्यायालय को संदर्भ देने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन किया।न्यायाधिकरण ने इस निष्कर्ष पर प्रश्न को संदर्भित करने से इनकार कर दिया कि यह प्रश्न गुर्जरग्रेव्योर्स(ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय में आवृत किया गया था। इसके बाद निर्धारिती ने अधिनियम कीधारा 256 (2) के तहत मामले का विवरण और संदर्भ अपीलीय न्यायाधिकरण से मंगाने के लिए उच्चन्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारितकिया कि न्यायाधिकरण निर्धारिती के आवेदन को अस्वीकार करने में सही था, इसलिए उसने मामलेका विवरण मंगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद निर्धारिती ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहतइस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अनुमति प्राप्त की। इसलिए यह अपील। कानून का वह प्रश्न जिसे निर्धारिती अधिनियम की धारा 256 (1) के तहत उच्च न्यायालयको संदर्भित करना चाहता थाः "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण कायह मानना उचित था कि अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त ने अपने समक्ष कच्चे जूट के खरीद करको दर्शाते हुए ₹11,54,995 की कटौती के दावे की अपील में एक अतिरिक्त आधार को विचार केलिए अनुमत करने में अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया।” आयकर अधिनियम की धारा 251 (इसके बाद के ‘अधिनियम' रूप में संदर्भित) आयकरअधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करने वाले अपीलीय प्राधिकरण की शक्तिनिर्धारित करता है। धारा 251(1) का खंड (ए) अपीलीय प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करता है,जिसका नाम अपीलीय सहायक आयुक्त प्राधिकरण है [अब 1987 के संशोधन के बाद उपायुक्त(अपील)] जिसके अनुसार अपीलीय प्राधिकरण को निर्धारण के आदेश के खिलाफ अपील कीसुनवाई करते समय, निर्धारण की पुष्टि करने, कम करने, बढ़ाने या वार्षिक करने की शक्ति है; उसेऐसी आगे की जांच करने के बाद जो आवश्यक हो, निर्धारण को रद्द करने और तदनुसार अपनेनिर्देशों के अनुसार नए सिरे से मूल्यांकन करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास वापस भेजने काअधिकार है। यदि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) से इस तरह का नया मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ने और नए मूल्यांकन के आधार पर देय करकी राशि, यदि कोई हो, निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अपीलीय सहायकआयुक्त को आयकर अधिकारी द्वारा दिए गए निर्धारण के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करतेहुए धारा 251(1)(अ) के तहत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। शक्ति के आयाम में मूल्यांकन आदेश को रद्दकरने या उसे संशोधित करने की शक्ति शामिल है। सवाल यह है कि क्या धारा 251(1)(क) के तहत एक अपील की सुनवाई करते समयअपीलीय सहायक आयुक्त के पास इसमें निर्धारिती को उसके समक्ष मूल्यांकन के आदेश पर प्रहारकरने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति देने का अधिकार है। अधिनियम में किसी भीनिर्धारिती को अपील में अतिरिक्त आधार जुटाने से रोकने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और नही अधिनियम में अपीलीय प्राधिकारी को अपील में अतिरिक्त आधार को अनुमत करने से रोकने काकोई प्रावधान है। किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति के आयामप्रारंभिक प्राधिकारी की शक्ति के साथ सह-समाप्त होने का साधारण सिद्धांत सामान्यतः लागू होनाचाहिए। लेकिन आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह प्रश्न जटिल और पेचीदा है। इस प्रश्न परन्यायिक राय में कोई एकरूपता नहीं है। आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 31 ने भी अपीलीय सहायक आयुक्त को आयकरअधिकारी द्वारा दिए गए निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करने की शक्ति प्रदान की है।बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चागला, ने नरोंदास मनोरदास बनाम आयकर आयुक्त,[1957] 31 आई.टी.आर. 909 में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया और अभिनिर्धारित कियाकि अपीलीय सहायक आयुक्त को न केवल निर्धारिती द्वारा उठाए गए मामले के संबंध में आयकरअधिकारी को सुधारने का अधिकार है बल्कि उस मामले के संबंध में भी जिस पर आयकर अधिकारीद्वारा विचार किया गया हो और मूल्यांकन के दौरान निर्धारित किया गया हो। उच्च न्यायालय ने कहाकि चूंकि अपीलीय सहायक आयुक्त के पास आयकर अधिकारी के निर्णयों के खिलाफ संशोधन करनेका अधिकार था, इसलिए एक संशोधन प्राधिकारी की शक्तियां केवल उन मामलों को संशोधित करनेके संकीर्ण अर्थ में नहीं है, जो निर्धारिती शिकायत करता है, बल्कि अपील के विषषय में भी उसके पासवही शक्तियां हैं जो आयकर अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। इन टिप्पणियों को इस न्यायालयद्वारा आयकर आयुक्त बनाम मैकमिलन एंड कंपनी [1958] 33 आई.टी.आर. 182 में अनुमोदितकिया गया था, निर्धारिती द्वारा की गई अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त के पास पहली बारआयकर नियम, 1922 के नियम 33 के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार क्षेत्र था, जिसका Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) 344[ 1990 ] Supp. 1S.C.R ন ন ইন ন ন নই। ন ন । ন ন - চ ন । ইন ই । ন নই ই চ । 1922 ই ন 31 ন ই ই ন ন ন । ন । ই ন চ চ ন ন ন - চন ন। ন , [1957] 31 ই. . . 909 ন ন ন ই ন , ন ন ন চন ন ন । ই ন ন চন ; ন ই ন ন , ন ন, ই ই ই ন ন। ই ই ই ন ন - ন । ন ন, [1958] 33 ই. . . 182 ন ন , , 1922- 33- ন ন , ন ন ন ন , ন ন ন। ন , ন । ন , [1962] 44 ই. . . 891 ই ন চন ন ন ই ন ন ই ই ন - , ন ন ন ৎ ন ন ন নই, চন ন ন। ন। ন - " ন "। 31 ন ন ন , ন v , ইচ ন চ । ই . আই. 345 । " ই ন নই , 34 . 33 ন চন , ন ন ৎ ন ন , ই 37 ই । ই ন ন ন ৎ ন ন ন ন । ই ই ন ন । ন ন ৎ ন ই চ । ন ন , ই ন , ই ন 251 (1) ( ) ন ন ন ন । ন , ই . . ন । ন , [1964] 53 ই. . . 225 ই ন চ ইন, 1922- 31 (3) ( )- ন চন 251 (1) ( )- । ন " ন , ই ন 31 ই ন ন ন । 31 (3) ( )- ন ই ই- ন ন ন ন ন , , ন; ( ) ন ন ন ন ন ন ন ন ন। , ন ন । । ন ন ন ন ন ন ন "। ( ) - । 251 ( 1 ) ( ( ) ই ন ন। ই ন , ন , ন -ই ন, ন ন ন ন ন ন ন ন । ন ইচ 1 Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) "ਕੀ ਤਿੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਮਵਿੱਚ ਜਾਇਜ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਗਆ ਸੀ। ਕਿੱਚੇ ਜੂਟ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਲਈ 11,54,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 251 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਖਲਾਫ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 251(I) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ- ਕਮਮਸ਼ਨਰ [ਹੁਣ 1987 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਡਪਟੀ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ)) ਮਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਵਰੁਿੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੋਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਘਟਾਉਣ, ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਜਹਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਖਲਾਫ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਐਕਟ ਦੇ s.251(l)(a) ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਵਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਐਪਲੀਮਟਊਡ ਮਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਿੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਕੀ 25 1(i}(a) ਦੇ ਤਮਹਤ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਐਕਟ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਮਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਮਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਰਪੋਰਟਾਂ [1990] ਸਲਿਯੋਗ ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਵਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਵਿੱਚ। ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਐਪਲੀਮਟਊਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਮਸਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਹ-ਟਰਮੀਨਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਿੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਨਆਂਇਕ ਰਾਏ ਮਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) The que_stion of law which the assessee sought to be referred to the High Court under Section 256(1) of the Act was: "Whether on the facts and in the circumstances of the case. the Income Tax Appellate Tribunal was justified in holding that the Appellate Assistant Commissioner of Income Tax had exceeded his powers in entertaining the additional ground of appeal taken before him in respeci of the claim for deduction of a sum of Rs. 11,54,995 representing lia-bility for raw jute Purchase Tax.'" · .Section 251 of the Income Tax Act (hereinafter referred to as the ·Act') prescribes power of the Appellate Authority hearing appeal against the order of Income Tax Officer. Clause (a) of Section 251( I) confers power on ·the Appellate ·Authority namely the Appellate Assistant- Commissioner [now after the Amendment of 1987 the Deputy CDmmissioner (Appeals)) according to which Appellate Authority while hearing appeal against an order of assessment. has power to confirm, reduce, enhance· or annual the assessment; he is further empowered to set aside the assessment and remit the case back to the Assessing Officer for making a fresh assessme.nt in accordance with its directions, after making such further inquiry as may be neces' sary. If a direction is issued by the Appellate Authority, the Assessing Officer is required to proceed to make such fresh assessment and determine the amount of tax, if any, payable on the basis of fresh assessment. The Appellate Assistant Commissioner is .thus invested with wide powers under s. 251( l)(a) of the Act while hearing an appeal against the order of assessment.made by the Income Tax Officer. The amplitude of the power includes power to set aside the assessment order or modify the same. The question is whether the Appellate Assistant Commissioner while hearing an appeal under s. 25 l(i}(a) has jursidicfion to allow the assessee to raise an additional ground in assailing the order of the assessment before it. The Act does not con· tain any express provision debarring an a~essee from raising an addi- A B c D E F G ··-H tional grpund in appeal and there is no provision in the Act placing A restriction on t~e power of the Appellate Authority· in entertaining an adi:litional ground in appeal. In the absence of any statutory provision. general principle relating to the amplitude of appellate authority's power peing co-terminus with that of the initial authority should nor-mally be ~pplicable. But this question for the purposes of the Income B Tax Act h,as been an intricate and vexed one. There is no uniformity in the judicial opinion on this question. Case: JUTE CORPORATION OF INDIA LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[1990] SUPP. 1 S.C.R. 340] (1990) Section 31 of the Income Tax Act, 1922 also conferred power on the Appellate Assistant Commissioner to hear appeal against the ~ssessment order made by the Income Tax Officer. The Chagla, CJ of the Bombay High Court considered the question in detail in Narrondas c Manordass v. Commissioner of Income Tax, (1957] 31 I.T.R. 909 and held that the Appellate Assistant Commissioner was empowered to correct the Income Tax Officer not only with regard to a matter which had been ~aised by the assessee but also with regard to a matter which may have peen considered by the Income Tax Officer and determined D in the course of the assessment. The High Court observed that since the Appellate Assistant Commissioner had revising authority against the decisions of the Income Tax Officer; a revising authority not in the nfjrrow sense of revising those matters, which the assessee makes a grievance but the subject matter of the appeal not only he had the same powers which could be exercised by the Income Tax Officer. E These observations were approved by this Court in Commissioner of Income Tax v. McMillan & Co., [ 1958] 33 J.T.R. 182 the Appellate Assistant Commissioner on an appeal preferred by the assessee had jurisdiction to invoke, for the first time provisions of Rule 33 of the Income Tax Rules, 1922, for the purpose of computing the income of a non-resident even if the Income Tax Officer had not done so in the assess-f ment proceedings. But in Commissioner of Income Tax, Bombay v. Shapporji Pa/Ion Ji Mistry, [1962] 44 l.T.R. 891 this Court while considering the extent of the power of the Appellate Assistant Com-missioner referred to a number of cases decided by various High Courts including Bombay High Court judgment in Narrondas case and also the decision of this Court in McMillan & Co. case and held that in G an appeal filed by the assessee, the Appellate Assistant Commissioner has no power to enhance the assessment by discovering new sources of income, not considered by the Income Tax Officer in the order appealed against. It was urged on behalf of the Revenue that the words "enhance the assessment" occurring in s.· 31 were not confined to the assessment reached through particular process but the amount which H 011ght to h!lve bee11 computed if the true total income had been found." The Court observed that there was no doubt that this view was also possible, but having regard to the provisions of Sections 34 and 33B, which made provisions for assessment of escaped income fr11m new sources, the interpretation suggested on behalf of the Revenµc would be against the .view which had held the field for nearly 37 years. In this view the Court held that the Appellate Assistant Commissioner had no power to enhance the assessment by discovering new sources of 8 income. This decision does not directly deal with the question which we are concerned. Power to enhance Tax on discovery of n