Case LawSupreme Court › [2017] 11 S.C.R. 389

K. Raveendranathan Nair & Anr v. Commissioner Of Income Tax & Others

Supreme Court [2017] 11 S.C.R. 389 10 Aug 2017 In favour of: Assessee
Forum / Bench
Supreme Court
Parties
K. Raveendranathan Nair & Anr v. Commissioner Of Income Tax & Others
Date of order
10 Aug 2017
Assessment year(s)
Outcome
Allowed

Case summary

In K. Raveendranathan Nair & Anr v. Commissioner Of Income Tax & Others, the Supreme Court (2017) allowed the appeal under Section 22, Section 260A of the Income-tax Act. The decision went in favour of the assessee.

Summary auto-generated from the order below — read the full judgment for the complete reasoning.

Sections referenced in this judgment

The order — as passed by the Supreme Court

Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) [ 2017 ] 11 एस. सी. आर. 389 के. रवींद्रनाथनायरऔरए. एन. आर. वी. आयकरऔरअन्यकेआयुक्त कीसिविलअपीलसं. 3131) ( 2006 10 अगस्त, 2017 [ ए. के. सिकरीऔरअशोकभूषण, जे. जे.] आयकरअधिनियम, 1961 - s.260A (2) (बी)-केरलन्यायालयशुल्कऔरवादमूल्यांकनअधिनियम, 1959 - s.52A, श्. II-इसकेलिएप्रासंगिकतिथि पारितआदेशोंकेखिलाफदायरअपीलोंकेलिएअदालतशुल्ककाभुगतान आयकरअपीलीयन्यायाधिकरण(आई. टी. ए. टी.) याधनकरअपीलीयन्यायाधिकरणद्वारा-s.260A कोआई. टी. अधिनियममें1 अक्टूबर, 1998 सेजोड़ागयाथा, जिसमेंआई. टी. ए. टी. उप-अनुभागद्वारापारितआदेशोंकेखिलाफअपीलकाप्रावधानथा।2 ( ख) इसकेलिएनिश्चितन्यायालय-शुल्कनिर्धारितकरना इसतरहकीअपीलोंपर1999 मेंछूटदीगईथी-1959 केअधिनियमद्वाराशासितकेरलराज्यमेंन्यायालयशुल्ककेकानूनको2003 केसंशोधनअधिनियमद्वारासंशोधितकियागयाथाजिसे6 मार्च,2003 कोपारितकियागयाथा।52A कोउसमेंडालागयाथा-जिसतारीखसेs।52एप्रभावीहोगया आयोजितकियागयाःअपीलकाअधिकारवादियोंमेंनिहितहोजाताहै इसलिए, इसतरहकेनिहितअधिकारकोकिसीभीव्यक्तिद्वाराहटाया/बाधितनहींकियाजासकताहैयाअधिककठोरयाकठिननहींबनायाजासकताहै। -बादकेविधानजबतककिबादकेविधाननेऐसायातोस्पष्टरूपसेयाआवश्यकइरादेसेनहींकहा 1959 केअधिनियममेंप्रश्न, अर्थातs.52A, मार्चसेप्रभावीकियागयाथा06 , 2003-औरपूर्पीनहींबनायागयाथाउच्चन्यायालयकेआदेशकोदरकिनारकरदियागयाहै। ---अभ्यासऔरप्रक्रियाअपीलअधिकारआयोजितःकाअधिकार अपीलप्रक्रियाकाविषयनहींहै, बल्किएकमूलअधिकारहै-यहअधिकारमुकदमेकीशुरुआतमेंवादियोंमेंनिहितहोजाताहै, इसलिए, ऐसेनिहितअधिकारमेंहस्तक्षेपकरनेयाउसेबाधितकरनेयाखतरेमेंडालनेकाइरादानहींमानाजासकताहै। अपीलोंकोअनुमतिदेतेहुए, न्यायालयने पकड़नाः1.1 जबकार्यवाहीकेरूपमेंउत्पन्नहोतीहै सबसेनिचचलीअदालतमेंदायरएकमुकदमा, यहपतालगानाआसानहैकिदाखिलकरनेकीवहतारीखजोभुगतानकेउद्देश्यकेलिएशासीतारीखबनजातीहै अपीलोंकेसंबंधमेंन्यायालयशुल्कका, जैसाकिनिहितअधिकारअर्जितहोताहै 389 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट [ 201 7 ] 11 एससीआर। प्रारंभिकअदालतीकार्यवाहीदाखिलकरनेकीतिथि।करमामलोंमें, निर्धारितीकेलिएलागूअपीलप्रावधानमूल्यांकनकीतारीखतकलागूहोंगे, नकिइसअवधिकेदौरानलागूहोनेवाले।मूल्यांकनअवधि।राजस्वअपीलकेलिए, वहीएकतारीखहोगीजबविवादितमांगकोअपीलीयद्वाराअस्वीकारकरदियाजाताहै। प्राधिकरणऔरनकिमूल्यांकनकीअवधिकेदौरानयामूल्यांकनकीतारीखपरलागूहोनेवाला।[ पैरा-7] [395-ईएफ] 1.2 उच्चन्यायालयनेविवादितफैसलेमेंस्वीकारकियाथा अपीलकाअधिकारप्रक्रियाकाविषयनहींहैऔरयहएकमूलअधिकारहै।इसनेयहभीमानाकियहअधिकारनिहितहोजाताहै आई. एस. केप्रारंभमेंवादियोंमेंऔरइसलिए, इसतरहकेनिहितअधिकारकोनहींलियाजासकताहैयाइसेबाधितयाबाधितनहींकियाजासकताहैयाकिसीकेद्वाराअधिककठोरयाकठिननहींबनायाजासकताहै। जबतककिइसतरहकेइरादेकोस्पष्टरूपसेव्यक्तनहींकियाजाताहैशब्दयाआवश्यकनिहितार्थद्वारा।हालांकि, उच्चन्यायालयनेअभीभीरिटयाचिकाकोखारिजकरदियाथाक्योंकियहरायथीकिआयकरअधिनियम, 1961 कीधारा260एकेतहतप्रदत्तअपीलकानिहितअधिकार, जहांतकअदालतशुल्ककेभुगतानकासंबंधहै, आवश्यकनिहितार्थसेछीनलियागयाहै।दूसरेशब्दोंमें, 2003 केसंशोधनअधिनियमद्वाराअंतःस्थापितकेरलन्यायालयशुल्कऔरवादमूल्यांकनअधिनियम, 1959 कीधारा52एकेप्रावधान, इसअर्थमें, पूर्पीरूपसेप्रभावीहैं, जिससेपूर्वमूल्यांकनभीप्रभावितहोताहै।यहप्रस्तावइसतर्ककेसाथआगेबढ़ायागयाथाकिआई. टी. अधिनियममेंधारा260एकोलागूकरनेसेपहले 1 अक्टूबर, 1998 सेअपीलकरनेकाकोईअधिकारनहींथा। - [ पैरा12] [397-डीजी] 1.3 उच्चन्यायालयद्वारादिएगएइसतरहकेतर्ककोस्वीकारकरनामुश्किलहै।1 अक्टूबर, 1998 सेपहले, किसीभीवैधानिकअधिकारकेअभावमें उच्चन्यायालयमेंअपील, ऐसाकोईनिहितअधिकारनहींथा।उसीसमय, जिससमयधारा260एकोक़ानूनमेंजोड़ागयाथा, अपीलकरनेकेअधिकारकोवैधानिकरूपसेमान्यतादीगईथी।इसलिए, उनकार्यवाहियोंकेसंबंधमेंजहां1 अक्टूबर, 1998 केबादमूल्यांकनआदेशपारितकिएगएथे, उच्चन्यायालयमेंअपीलकानिहितअधिकारअर्जितकियागयाथा।समानस्थितिउनमामलोंकेसंबंधमेंविभागकीथीजहांविभागद्वाराउठाईगईमांगके. रवींद्रनाथननायरबनामथी। केआयुक्त आयकर 1 अक्टूबर, 1998 केबादअपीलीयप्राधिकरणद्वारानकारदियागया।[ पैरा13] [397-एचच; 398-ए-बी] 1.4 वर्तमानमामलेमें, जबसूचचनाप्रौद्योगिकीअधिनियमकीधारा260एकोअक्टूबरसेसंशोधनकेमाध्यमसेलागूकियागयाथा - 01 , 1998 , इसमेंन्यायालयशुल्ककेभुगतानसेसंबंधितउपधारा(2) केखंड(2) केरूपमेंभीप्रावधानथा।उसप्रावधानकेअनुसार, 2,000/- रुपयेकानिश्चितअदालतशुल्कप्रदानकियागयाथा।हालाँकि, इसप्रावधानको1 जून, 1999 सेहटादियागयाथा।1959 केअधिनियमकीधारा52 केअनुसारन्यायालयशुल्कदेयहोगया।1959 केअधिनियममेंविचाराधीनसंशोधन, यानीधारा52 ए, को6 मार्च, 2003 सेप्रभावीबनायागयाथा।इसप्रावधानकोपूर्पीनहींबनायागयाहै।[ पैरा14]-[398-सीडी] Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) [2017] 11 S.C.R. 389 K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. v. COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS (Civil Appeal No. 3131 of2006) AUGUST 10, 2017 [A. K. SIKRI AND ASHOK BHUSHAN, JJ.) Income Tax Act. 1961 - s.260A (2)(b) - Kera/a Court Fees and Suits Valuation Act. 1959 - s.52A, Sch. II - Relevant date for payment of court fees for appeals flied against the orders passed by Income Tax Appellate Tribunal (!TAT) or Wealth Tax Appellate Tribunal - Determination of - s.260A was inserted in the IT Act w.efOct. 01, 1998 providing.for appeals against the orders passed -by !TAT Sub-sec.2(b) thereof. prescribing fixed court fees of Rs.20001- on such appeals was omitted in I 999 - Law of court fee in the State of Kera/a governed by the 1959 Act was amended by Amendment Act of 2003 which was passed on March 06, 2003 and s.52A was inserted therein -Date.from which s.52A became effective - Held: Right of appeal gets vested in the litigants at the commencement of the !is therefore, such a vested right cannot be taken away/impaired or made more stringent or onerous by any subsequent legislation unless the subsequent legislation said so either expressly or by necessary intendment - The amendment in question in the 1959 Act, i.e. s.52A, was made effective from March 06, 2003 and was not made retrospective - Order of High Court is set aside. Practice and Procedure -Appeal - Right of- Held: Right of appeal is not a matter of procedure hut a substantive right - This right gets vested in the litigants at the commencement of the lis, therefore, an intention to inte1fere with or impair or imperil such a vested right cannot he presumed. Allowing the appeals, the Court HELD: 1.1 When the proceedings originate in the form of a suit filed in the lowest eonrt, it is easy to ascertain that date of 11ling which becomes governing date for the purpose of payment of court fee in respect of appeals, as vested right accrues on the A B C D E F G H A date of filing of the initial court proceedings. In tax matters, the appeal provisions applicable for assessee would be the one as on date of assessment and not the one applicable during the assessment period. For revenue appeal, the same would be one as on the date disputed demand is negatived by the appellate authority and not the one applicable during the period of B assessment or as on the date of assessment.(Para 7][395-E-F) l.2 The High Court in the impugned judgment had accepted that right of appeal is not a matter of procedure and that it is a substantive right. It also recognised that this right gets vested in the litigants at the commencement of the tis and, therefore, c such a vested right cannot be taken away or cannot be impaired or imperilled or made more stringent or onerous by any subsequent legislation unless the subsequent legislation said so either expressly or by necessary intcndment. An intention to interfere with or impair or imperil a vested right cannot be D presumed unless snch intention be clearly manifested by express words or by necessary implication. However, the High Court had still dismissed the writ petition as it was of the opinion that the vested right of appeal conferred under Section 260A of the Income Tax Aict, 1961 insofar as payment of court fee is concerned, is taken away by necessary implication. In other E words, the provisions of Section 52A of the Kerala Court Fees and Suits Valuation Act, 1959 inserted by the Amendment Act of 2003, in that sense, have retrospective operation thereby effecting the earlier assessment also. This proposition was advanced with the logic that prior to introduction of Section 260A in the IT Act F with effect from October 01, 1998, there was no right of appeal. [Para 12][397-D-G] Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) [2017] 11 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 389 ਕੇ. ਰਵੀਂਦਰਨਾਥਨ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (2006 ਦਾ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 3131) ਅਗਸਤ 10, 2017 [ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸਣ, ਜੇ.ਜੇ.) ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 – ਧਾਰਾ 260A (2)(b) - ਕੇਰਲ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੂਟਸ ਵੈਮਲਊਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1959 ਸੈਕਸ਼ਨ 52A, ਅਨੁਸੂਚੀ II - ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਟ੍ਿਊਨਲ (ITAT) ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਟ੍ਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵਰੁੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੰਬੰਮਧਤ ਤਾਰੀਖ - ਧਾਰਾ 260A ਦਾ ਮਨਰਧਾਰਨ - ਧਾਰਾ 260A ਦਾ ਮਨਰਧਾਰਨ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ IT ਐਕਟ ਮਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ, 1998, ITAT ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ - ਇਸ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2(b) ਦੇ ਮਵਰੁੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕਰਮਦਆਂ, ਅਮਜਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ 2000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ 1999 ਮਵੁੱਚ ਹਟਾ ਮਦੁੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ - 1959 ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਸਤ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਧਆ ਮਗਆ ਸੀ ਜੋ 06 ਮਾਰਚ, 2003 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵੁੱਚ ਧਾਰਾ 52A ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਮੁਕੁੱਦਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮਵੁੱਚ ਹੀ ਮਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਮਜਹੇ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਅਮਧਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਮਹਆ/ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਜਾਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਮਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਮਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਮਹੰਦੇ - 1959 ਦੇ ਐਕਟ ਮਵੁੱਚ ਸੋਧ, ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਾ 52A, ਇਸ ਨੂੰ 06 ਮਾਰਚ, 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਪਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਭਆਸ ਅਤੇ ਪਰਮਕਮਰਆ - ਅਪੀਲ - ਆਯੋਮਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ: ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਮਕ ਇੁੱਕ ਠੋਸ ਅਮਧਕਾਰ ਹੈ - ਇਹ ਅਮਧਕਾਰ ਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਵੁੱਚ ਮੁਕੁੱਦਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਮਜਹੇ ਮਨਿੱਜੀ ਅਮਧਕਾਰ ਮਵੁੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਵਗਾੜਨ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਮਵੁੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਦਿੰਦੇ ਹ਼ੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿਆ :1.1 ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਕਿ ਦਾਇਰ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜ਼ੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਦਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਸਾਸਨ ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਸੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਮਤੀ 'ਤੇ ਦਨਰਧਾਰਤ ਅਦਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਿਰ ਮਾਮਦਲਆਂ ਦਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅਪੀਲ ਪਰਬਿੰਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਦਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ਼ੋਣਗੇ ਨਾ ਦਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਦਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹ਼ੋਣਵਾਲੇ। ਮਾਲੀਆ ਅਪੀਲ ਲਈ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਵਵਾਦਦਤ ਮਿੰਗ ਨੂਿੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਨਾ ਦਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਦਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਦਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹ਼ੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਗ। [ਪੈਰਾ 7] [395-E-F] XXXXXX 390 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2017] 11 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 1.2 ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਠੋਸ ਅਦਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿੰਦਨਆ ਦਕ ਇਹ ਅਦਧਕਾਰ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਮੁਕਿੱਦਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਦਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਦਜਹੇ ਅਦਧਕਾਰ ਨੂਿੰ ਖ਼ੋਦਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ ਦਕਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ਰ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਸਖਤ ਜਾਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਦਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਨੂਿੰਨ ਨੇ ਸਪਿੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਦਜਹਾ ਨਹੀਂ ਦਕਹਾ। ਦਕਸੇ ਦਨਸਦਚਤ ਅਦਧਕਾਰ ਦਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅਿੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿੰਦਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਦਜਹਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪਿੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਦਕ, ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੂਿੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਕਉਂਦਕ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਦਕ ਦਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਿਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 260A ਦੇ ਤਦਹਤ ਦਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰ ਨੂਿੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ੋਹ ਦਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ਡ ਸੂਟਸ ਦਵਿੱਚ, 2003 ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਰਲ ਕ਼ੋਰਟ ਫੀਸ ਐਵੈਦਲਊਏਸਨ ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 52A ਦੀਆਂ ਦਵਵਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਅਰਥ ਦਵਿੱਚ, ਦਪਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਜਸ ਨਾਲ ਪਦਹਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂਿੰ ਵੀ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਸਤਾਵ ਨੂਿੰ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ ਦਕ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ IT ਐਕਟ ਦਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 260A ਲਾਗੂ ਹ਼ੋਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਕ਼ੋਈ ਅਦਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। [ਪੈਰਾ 12] [397-D-G] 1.3 ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਜਹੇ ਤਰਕ ਨੂਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਲ ਹੈ। 01 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਅਦਧਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਵਿੱਚ, ਅਦਜਹਾ ਕ਼ੋਈ ਅਦਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) - 01 , 1998 , इसमेंन्यायालयशुल्ककेभुगतानसेसंबंधितउपधारा(2) केखंड(2) केरूपमेंभीप्रावधानथा।उसप्रावधानकेअनुसार, 2,000/- रुपयेकानिश्चितअदालतशुल्कप्रदानकियागयाथा।हालाँकि, इसप्रावधानको1 जून, 1999 सेहटादियागयाथा।1959 केअधिनियमकीधारा52 केअनुसारन्यायालयशुल्कदेयहोगया।1959 केअधिनियममेंविचाराधीनसंशोधन, यानीधारा52 ए, को6 मार्च, 2003 सेप्रभावीबनायागयाथा।इसप्रावधानकोपूर्पीनहींबनायागयाहै।[ पैरा14]-[398-सीडी] 1.5 इसलिए, उच्चन्यायालयकाउपरोक्तदृष्टिकोणनिर्धारितकियागयाहै एकतरफ।ठीकमें, इसेनिम्नानुसारमानाजाताहैः ( i) जहांभीनिर्धारितीउच्चन्यायालयमेंअपीलमेंहैजोआईटीअधिनियमकीधारा260एकेतहतदायरकीगईहै, यदिमूल्यांकनकीतारीख 6 मार्च, 2003 सेपहले, 1959 अधिनियमकीधारा52एलागूनहींहोगीऔरदेयन्यायालयशुल्कवहीहोगाजोदेयथा। ऐसेनिर्धारणआदेशकीतारीखको। ( ii) उनमामलोंमेंजहांविभागआईटीअधिनियमकीधारा260एकेतहतउच्चन्यायालयमेंअपीलदायरकरताहै, उसतारीखको जिसेअपीलीयप्राधिकरणनेनिर्धारणअधिकारीकेनिर्णयकोदरकिनारकरदियाहै, वहन्यायालयशुल्ककेभुगतानकेलिएप्रासंगिकतिथिहोगी।यदिवह6 मार्च, 2003 सेपहलेहोताहै, तोअदालत ऐसीअपीलोंपर1959 केअधिनियमकीधारा52एकेअनुसारशुल्कदेयनहींहोगा।( पैरा15]-[398-ईजी। हरदेवदासजगन्नाथबनाम।असमराज्यऔरअन्य [ 1969 ] 2 एस. सी. आर. 261-अनुसरणकियागया। हुसैनकसमदादा(इंडिया) लिमिटेडबनाम।मध्यप्रदेशराज्यऔरअन्य(1953) एस. सी.आर. 987-नेसमझाया। बॉम्बेराज्यबनाम।सुप्रीमजनरलफिल्म्सएक्सचेंज लिमिटेड[1960] 3 एससीआर640।- संदर्भितकियागया। पैरा7 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट [ 201 7 ] 11 एससीआर। सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं. 3131 2006 से। केरलउच्चन्यायालयद्वाराएर्नाकुलममेंआई. टी. ए. No.18 मेंपारित8 मार्च, 2004 केविवादितअंतिमनिर्णयऔरआदेशसे2003 केसाथ 2006कीसिविलअपीलसं. 3130। के. राधाकृष्णन, शशांकअध्यारू, पल्लवसिसोदिया, श्रीएड. , एस. उदयकुमारसागर, सुश्रीबीनामाधवन, सुश्रीरमनदीपकौर, मैसर्सलॉयरएस. निटएंडकंपनी, रितिनराय, जयंतमलिक, सुश्रीमीनाक्षीग्रोवर, सुश्रीरेखापांडे, सुश्रीअनिलकटियार, मुकेशकुमारमरोरिया, जी. प्रकाश, जिष्णुएम. एल., सुश्रीप्रियंकाप्रकाशऔरसुश्रीबीनाप्रकाशउनकेसाथउपस्थितपार्टियोंकेलिए। न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा ''ए. के. सिकरी, जे. 1. वर्ष1998 मेंआयकरअधिनियम, 1961 (जिसेइसकेबादआईटीअधिनियमकेरूपमेंसंदर्भितकियागयाहै) मेंसंशोधनकरके, धारा260एकोआयकरअपीलीयन्यायाधिकरणद्वारापारितआदेशोंकेखिलाफवैधानिकअपीलकाप्रावधानकरतेहुएजोड़ागयाथा।इसीधारामें, उप-धारा(2) (बी) केतहत, ऐसीअपीलोंपरअदालतशुल्कभीनिर्धारितकियागयाथाजो2,000/- रुपयेनिर्धारितकियागयाथा।तथापि, उपरोक्तशुल्कनिर्धारितकरनेवालीधारा260एकीउप-धारा(2)(बी) कोउक्तअधिनियममेंकिएगएसंशोधनद्वाराहटादियागयाथा। जून1,1999 सेप्रभावी।यहसंभवतःइसकारणसेथाकिजहांतकऐसीअपीलोंपरदेयन्यायालयशुल्ककासंबंधहै, जोउच्चन्यायालयमेंदायरकीजानीहैं, यहराज्यविधानमंडलहैजोइससंबंधमेंकानूनबनानेकेलिएसक्षमहै। 2. केरलराज्यमें, न्यायालयशुल्ककाकानूनइसकेद्वाराशासितहोताहै- केरलन्यायालयशुल्कऔरवादमूल्यांकनअधिनियम, 1959 (इसकेबाद'1959 अधिनियम' केरूपमेंसंदर्भित)।इसकीधारा52 आवेदनोंमेंदेयशुल्कसेसंबंधितहै।इसप्रकार, आई. टी. अधिनियमकीधारा260एकीउप-धारा(2) केखंड(बी) कोहटानेकेसाथ, धारा52 केअनुसारऐसीअपीलोंपरशुल्कदेयहोगया।इसकेबादराज्यविधानमंडलने2003 केसंशोधनअधिनियमद्वारा1959 केअधिनियममेंसंशोधनकियाऔरउसमेंधारा52एकोजोड़ा, जिसे6 मार्च, 2003 कोपारितकियागयाथा।वास्तवमें, इससेपहले25 अक्टूबर, 2002 कोएकअध्यादेशजारीकियागयाथा, जिसेउपरोक्तसंशोधनअधिनियमद्वाराप्रतिस्थापितकियागयाथा, अधिनियममेंस्पष्टरूपसेप्रावधानकियागयाथाकिधारा52ए26 अक्टूबर, 2002 कोलागूहुईथी। के. रवींद्रनाथनायरबनामकेअनुसार।केआयुक्त आयकर[ए. के. सिकरी, जे.] संशोधितप्रावधान, अर्थात।1959 केअधिनियमकीधारा52 ए, आयकरअपीलीयन्यायाधिकरणयाधनकरअपीलीयन्यायाधिकरणकेआदेशकेखिलाफअपीलकेज्ञापनपरशुल्ककाभुगतानअनुसूचीII केअनुच्छेद3 केमद(iii) कीउप-मद(सी) मेंनिर्दिष्टदरोंपरकियाजानाहै।यह उप-मद(ग) निम्नानुसारहैः ( ग) जहांऐसीआयनिर्धारितआयकेएकप्रतिशतसेअधिकहै। आय, अधिकतमकेअधीन दोलाखरुपये दसहजाररुपये। उपरोक्तसेयहस्पष्टहैकिशुल्कअबदेयहै, जहां आयदोलाखरुपयेसेअधिकहै, 'निर्धारितआय' के1 प्रतिशतकीदरसे, अधिकतमदसहजाररुपयेकेअधीन। 3. वहप्रश्नजोउच्चन्यायालयकेसमक्षविचारकेलिएउठा Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) l.3 Such a logic given by the High Court is difficult to accept. Before October 01, 1998, in the absence of any statutory right of appeal to the High Court, there was no such vested right. At the G. same time, the moment Section 260A was added to the statute, right to appeal was recognised statutorily. Therefore, in respect of those proceedings where assessment orders were passed after October 01, 1998, vested right of appeal in the High Court had accrued. Same was the position qua Department in respect of those cases where the demand raised by the Department stood H K. RAVEENDRANATHAN NAIR v. COMMISSIONER OF INCOME TAX negatived by the appellate authority after October 01, 1998. A [Para 13)[397-H: 398-A-B] 1.4 In the present case, when Section 260A of the IT Act was introduced by way of amendment with effect from October 01, 1998, it contained provision in the form of clause (2) of sub-section (2) thereof relating to payment of court fee as well. As per that provision, fixed court fee of Rs.2,000/- was provided. This provision was, however, omitted with effect from June 01, 1999. The court fee became payable as per Section 52 of the 1959 Act. The amendment in question in the 1959 Act, i.e. Section 52A, was made effective from March 06, 2003. This provision has not been made retrospective. [Para 14)[398-C-D] B C 1.5 Therefore, the aforesaid view of the High Court is set aside. ln fine, it is held as under: (i) Wherever assessee is in appeal in the High Conrt which is filed under Section 260A of the IT Act, if the date of assessment is prior to March 06, 2003, Section 52A of the 1959 Act shall not apply and the court fee payable shall be the one which was payable on the date of such assessment order. 0 (ii) In those cases where the Department files appeal in the High Court under Section 260A of the IT Act, the date on which the appellate authority set aside the judgment of the Assessing Officer would be the relevant date for payment of court fee. If that happens to be before March 06, 2003, then the court fee shall not be payable as per Section 52A of the 1959 Act on such appeals. [Para 15)[398-E-GJ E F Hardeodas Jagannath v. State of Assam and Others [1969] 2 SCR 261 - followed. Hosein Kasam Dada (India) Ltd. v. The State of Madhya Pradesh and Others (1953] SCR 987 - explained. Slate of Bombay v. Supreme General Films Exchange Ltd. (1960] 3 SCR 640 - referred to. G H A CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 3131 of2006. From the impugned final Judgment and Order dated 8'" March, 2004 passed by the High Court of Kerala at Ernakulam in !TA No.18 of 2003 B WITH Civil Appeal No. 3130 of2006. K. Radlrnkrishnan, Yashank Adhyaru, Pallav Sishodia, Sr. Ad vs., S. Udaya Kumar Sagar, Ms. Bina Madhavan, Ms. Ramandeep c Kaur, Mis Lawyers. Knit & Co., Ritin Rai, Jayant Malik, Ms. Meenakshi Grover, Ms. Rekha Pandey, Ms. Anil Katiyar, Mukesh Kumar Maroria, G Prakash, Jishnu M.L., Ms. Priyanka Prakash and Ms. Beena· Prakash with them for the appearing parties. The Judgment of the Court was de live.red by A. K. SIKRI, J. I. By amcndme.nt in the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the 'IT Act') in the year 1998, Section 260A was inserted providing for statutory appeal against the orders passed by the Income Tax Appellate Tribunal. In this very Section. under sub-section (2)(b), court fees on such appeals was also prescribed which was fixed at Rs.2,000/-. However, sub-section (2)(b) of Section 260A prescribing the aforesaid fee was omitted by amendment carried out in the said Act, with effect from J unc 0 I, 1999. It was presumably for the reason that insofar as court fee payable on such appeals are concerned, which are to be filed in the High Court, it is the State Legislature which is competent to legislate in this behalf. D E F Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) 1.3 ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਜਹੇ ਤਰਕ ਨੂਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਲ ਹੈ। 01 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਅਦਧਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਵਿੱਚ, ਅਦਜਹਾ ਕ਼ੋਈ ਅਦਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦਜਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 260A ਜ਼ੋੜੀ ਗਈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰ ਨੂਿੰ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਦਵਿੱਚ ਦਜਿੱਥੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੋਇਆ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਦਲਆਂ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਦਵਿੱਚ ਦਵਭਾਗ ਦੀ ਸਦਥਤੀ ਵੀ ਇਹ਼ੋ ਸੀ ਦਜਿੱਥੇ ਦਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮਿੰਗ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਸੀ। [ਪੈਰਾ 13] [397-H: 398-A-B]XXXXXX ਕੇ. ਰਵੀਂਦਰਨਾਥਨ ਨਾਇਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ 391 1.4 ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260A ਨੂਿੰ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਸ਼ੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਰੂਪ ਦਵਿੱਚ ਵੀ ਦਵਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 2,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਨਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਦਕ, ਇਸ ਦਵਵਸਥਾ ਨੂਿੰ 01 ਜੂਨ, 1999 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ 1959 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋ ਗਈ। 1959 ਦੇ ਐਕਟ ਭਾਵ ਧਾਰਾ 52A ਦਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ 6 ਮਾਰਚ, 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਵਸਥਾ ਨੂਿੰ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 14] [398-C-D] 1.5 ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰ਼ੋਕਤ ਦਦਰਸਟੀਕ਼ੋਣ ਨੂਿੰ ਰਿੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੇਠ ਦਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿੱਦਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: (i) ਦਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260A ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਦਮਤੀ 06 ਮਾਰਚ, 2003 ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ 1959 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52A ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯ਼ੋਗ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਉਹ ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਅਦਜਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ ਦੀ ਦਮਤੀ ਨੂਿੰ ਭੁਗਤਾਨਯ਼ੋਗ ਸੀ। (ii) ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਦਲਆਂ ਦਵਿੱਚ ਦਜਿੱਥੇ ਦਵਭਾਗ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260A ਤਦਹਤ ਹਾਈ ਕ਼ੋਰਟ ਦਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਦਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ ਰਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਬਿੰਧਤ ਤਾਰੀਖ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਦਜਹਾ 06 ਮਾਰਚ, 2003 ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਜਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ 1959 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52A ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। [ਪੈਰਾ 15] [398-E-G] ਹਰਦੇਵਦਾਸ ਜਗਨਨਾਥ ਬਨਾਮ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ [1969] 2 ਐਸਸੀਆਰ 261 - ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਿੀਤਾ। [1953] ਹੁਸੈਨ ਕਾਸਮ ਦਾਦਾ (ਇੰਡੀਆ) ਮਲਮਮਟਡ ਬਨਾਮ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 987 – ਦਵਆਦਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ । (1960) 3 ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਜਨਰਲ ਮਫਲਮਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਲਮਮਟਡ ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 640 - ਹਵਾਲਾ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ। ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 2006 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 3131. ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੁੱਲੋਂ 2003 ਦੇ ITA ਨੰਬਰ 18 ਮਵੁੱਚ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਮਵਖੇ 8 ਮਾਰਚ, 2004 ਨੂੰ ਮਦੁੱਤੇ ਗਏ ਅੰਮਤਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਲ 2006 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 3130. XXXXXX 392 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2017] 11 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਿਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ. ਰਾਧਾਮਕਰਸ਼ਨਨ, ਯਸ਼ਾਂਕ ਅਮਧਆਰੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਲਵ ਮਸਸ਼ੋਦੀਆ, ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਸਾਗਰ, ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਬੀਨਾ ਮਾਧਵਨ, ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੈਸਰਜ ਲਾਯਰ੍ਸ ਟ੍ਨਰ ਐਡ ਕੰਪਨੀ, ਮਰਮਤਨ ਰਾਏ, ਜਯੰਤ ਮਮਲਕ, ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਰੋਵਰ, ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਪਾਂਡੇ, ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਅਮਨਲ ਕਮਟਆਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਰੋਰੀਆ, ਜੀ. ਪਰਕਾਸ਼, ਮਜਸ਼ਨੂੰ ਐਮ.ਐਲ., ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਮਪਰਯੰਕਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਬੀਨਾ ਪਰਕਾਸ਼। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਟ੍ਿਆ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ. 1. ਸਾਲ 1998 ਮਵੁੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'IT ਐਕਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਮਵੁੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਾ 260A ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਜਸ ਮਵੁੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਟ੍ਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵਰੁੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਮਵੁੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2)(b) ਅਧੀਨ ਅਮਜਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮਕ 2,000/- ਰੁਪਏ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 260A ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2)(b) ਨੂੰ 01 ਜੂਨ, 1999 ਤੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਮਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਮਦੁੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਕ ਮਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਅਮਜਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਵੁੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਵੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ ਹੈ। Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) संशोधितप्रावधान, अर्थात।1959 केअधिनियमकीधारा52 ए, आयकरअपीलीयन्यायाधिकरणयाधनकरअपीलीयन्यायाधिकरणकेआदेशकेखिलाफअपीलकेज्ञापनपरशुल्ककाभुगतानअनुसूचीII केअनुच्छेद3 केमद(iii) कीउप-मद(सी) मेंनिर्दिष्टदरोंपरकियाजानाहै।यह उप-मद(ग) निम्नानुसारहैः ( ग) जहांऐसीआयनिर्धारितआयकेएकप्रतिशतसेअधिकहै। आय, अधिकतमकेअधीन दोलाखरुपये दसहजाररुपये। उपरोक्तसेयहस्पष्टहैकिशुल्कअबदेयहै, जहां आयदोलाखरुपयेसेअधिकहै, 'निर्धारितआय' के1 प्रतिशतकीदरसे, अधिकतमदसहजाररुपयेकेअधीन। 3. वहप्रश्नजोउच्चन्यायालयकेसमक्षविचारकेलिएउठा आक्षेपितनिर्णय, जिसकेविरुद्धयेअपीलेंउठतीहैं, में26 अक्टूबर, 2002 कोयाउसकेबाददायरकीगईअपीलोंपरउपरोक्तअनुसूचीकेअनुसारशुल्ककाभुगतानकियागयाथा।केरलराज्यकेअनुसार, 26अक्टूबर, 2002 कोयाउसकेबादआयकरअपीलीयन्यायाधिकरणयाधनकरअपीलीयन्यायाधिकरणकेआदेशकेखिलाफदायरसभीअपीलोंपर, शुल्कउपरोक्तसंशोधितप्रावधानोंकेअनुसारदेयहै।हालाँकि,इसमेंअपीलकर्ताओंकातर्कहैकिउनसभीमामलोंमेंजोनिचचलेअधिकारियों, यानीनिर्धारणअधिकारी,आयकरआयुक्त(अपील) याआयकरअपीलीयन्यायाधिकरणकेसमक्षभीलंबितथेऔरआदेश1 अक्टूबर,1998 सेपहलेहीपारितकिएगएथे, अपीलकरनेकाअधिकार1 अक्टूबर, 1998 सेप्रभावीहोगयाथाऔरइसलिए, ऐसेमामलोंकोउसतारीखकोनियंत्रितकियाजाएगाजबआदेशनिचचलेअधिकारियोंद्वारापारितकिएगएथेऔरअदालतशुल्कअपरिवर्तितप्रावधानोंकेअनुसारदेयहोगा।उच्चन्यायालयनेअपीलार्थियोंकीइसयाचिकाकोस्वीकारनहींकियाहैऔरयहअभिनिर्धारितकियाहैकि26 अक्टूबर,2002 कोयाउसकेबाददायरकीगईकोईभीअपील- 1959 केअधिनियमकीधारा52एद्वाराशासित। अपीलदोनोंरिटयाचिकाकर्ताद्वारादायरकीजातीहैं, जिसकीरिट 4. आयकरविभागकेसाथ-साथउसेभीबर्खास्तकरदियागयाहै।द. आयकरआयुक्त(अपील) नेइसफैसलेकोस्वीकारनहींकियाहै। उच्चन्यायालयऔरउसकाकारणस्पष्टहै।विभागद्वाराभीआई. टी. अधिनियमकीधारा260एकेतहतकईअपीलदायरकीजातीहैं। औरविभागभीउपरोक्तधारा52एसेप्रभावितहोताहै। 1959 अधिनियम, जैसाकिउच्चन्यायालयद्वाराव्याख्याकीगईहै। सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट [ 201 7 ] 11 एससीआर। ! 5. आयकेसाथ-साथनिर्धारितीकीओरसेउपस्थितविद्वानपरामर्शदाता करविभागनेकहाकिअपीलकाअधिकारमूलअधिकारकामामलाहैऔरकेवलप्रक्रियाकामामलानहींहै।इसलिए, यहअधिकारएकपक्षमेंनिहितहोजाताहैजबकार्यवाहीपहलीबारशुरूकीजातीहैऔरनिचचलीअदालतद्वारानिर्णयदिएजानेसेपहले।इसलिए, अदालतशुल्ककाभुगतानकरनेकेलिएप्रासंगिकतिथितबहोगीजबकार्यवाहीसबसेनिचचलीअदालतमेंशुरूकीजाएगीनकिजबअदालतमेंअपीलदायरकीजाएगी। उच्चन्यायालय।इसप्रस्तावकेसमर्थनमें, हुसैनकसमदादा(इंडिया) लिमिटेडबनाममामलेमेंइसन्यायालयकेफैसलेपरभरोसाकियाजाताहै।द. मध्यप्रदेशराज्यऔरअन्य'जिसमेंन्यायालयनेनिम्नानुसारअभिनिर्धारितकियाः -किअपीलार्थीकोअपीलकरनेकानिहितअधिकारथाजब ( (i) कार्यवाहीशुरूकीगई, यानी1947 में, औरअपीलकरनेकाउनकाअधिकार कानूनद्वाराशासितथाजैसाकिउसतारीखकोमौजूदथा; कि1950 केसंशोधनकोकेवलएकसंशोधननहींमानाजासकताहै। ( (ii) प्रक्रियामेंपरिवर्तनयाव्यायामकोविनियमितकरनेवालापरिवर्तनअपीलकेअधिकारका, लेकिनअधिकारकोहीकमकरदिया, औरयह केसंशोधनअधिनियमकेरूपमेंइसकाकोईपूर्पीप्रभावनहींथा 1950 इसेस्पष्टरूपसेयाआवश्यकइरादेसेपूर्पीनहींदें। प्रभाव, औरइसलिएअपीलकोअस्वीकारनहींकियाजासकताहैउसकरकाभुगतानजिसकेसंबंधमेंअपीलकीगईथी वरीयतादीजातीहै। उसमामलेमें, मध्यप्रांतोंऔरबरारकीधारा22 (1) 6. बिक्रीकरअधिनियम, 1947 मेंप्रावधानकियागयाहैकिनिर्धारणकेआदेशकेखिलाफकिसीभीअपीलपरनिर्धारितप्राधिकारीद्वारातबतकविचारनहींकियाजानाचाहिएजबतककियहसंतुष्टनहोकिअपीलार्थीद्वारास्वीकारकीजानेवालीकरकीराशिकाभुगतानकरदियागयाथा।इसअधिनियमको25नवंबर, 1949 कोसंशोधितकियागयाथाऔरधारा22 (1), जैसाकिसंशोधितकियागयाथा, बशर्तेकिकोईअपीलनहींकीजानीचाहिए। उक्तप्राधिकारीद्वारातबतकस्वीकारकियाजाताहैजबतककिऐसीअपीलकेसाथकरकेभुगतानका-संतोषजनकप्रमाणनहोजिसकेसंबंधमें अपीलकोप्राथमिकतादीगईथी।28 नवंबर, 1947 कोअपीलार्थीने बिक्रीकरअधिकारीकोएकविवरणीप्रस्तुतकी, जिसनेयहपायाकिकारोबारदोलाखरुपयेसेअधिकहै,सहायककोमामलाप्रस्तुतकियानिपटानकेलिएआयुक्तऔरबादवालेने08 अप्रैल, 1950कोएकमूल्यांकनकिया।अपीलार्थीने10 मई, 1950 कोकरकीराशिजमाकिएबिनाअपीलकी,जिसकेसंबंधमेंउसनेअपीलकीथी।राजस्वबोर्डकीरायथीकिधारा22 (1), संशोधितकेरूपमें, 1 [1953] एस. सी. आर. 987 के. रवींद्रनाथननायरबनाम।केआयुक्त आयकर[ए. के. सिकरी, जे.] उसमामलेमेंअपीलार्थीउच्चन्यायालयतकहारगया।हालाँकि, इसन्यायालयनेइसआधारपरअपीलकीअनुमतिदीकिअपीलार्थीकोवर्ष1947 मेंहीअपीलदायरकरनेकानिहितअधिकारप्राप्तहुआथा, जब-कार्यवाहीशुरूकीगई।इसलिए, वर्ष1949 मेंकेंद्रीयप्रांतऔरबरारबिक्रीकरअधिनियम, 1947 कीधारा22 (1) मेंकियागयासंशोधनअपीलार्थीकेमामलेमेंलागूनहींहोगा। Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) D E F 2. In the State of Kera la, the law of court fee is governed by the Kerala Court Fees and Suits Valuation Act, 1959 (hereinafter referred to as the '1959 Act'). Section 52 thereof relates to the fee payable in appeals. Thus, with the omission of clause (b) of sub-section (2) of Section 260A of the IT Act, fee became payable on such appeals as per G Section 52. The State Legislature thereafter amended the 1959 Act by Amendment Act of 2003 and inserted Section 52A therein, which was passed on March 06, 2003. In fact, before that an Ordinance was promulgated on October 25, 2002 which was replaced by the aforesaid Amendment Act, the Act categorically provided that Section 52A is deemed to have come into force on October 26, 2002. As per the H amended provision, viz. Section 52A of the 1959 Act. the fee on A 1 memorandum of appeals against the order of the Income Tax Appellate Tribunal or Wealth Tax Appellate Tribunal is to be paid at the rates specified in sub-item (c) of item (iii) of Article 3 of Schedule II. This sub-item (c) reads as under: It is clear from the above that fee is now payable, where such income exceeds two lakh rupees, at the rate of 1 % of the 'assessed c income', subject to a maximum often thousand rupees. 3. The question that arose for consideration before the High Court in the impugned judgment, against which these appeals arise, was payment of fee as per the aforesaid schedule on the appeals that are filed on or after October 26, 2002. As per the State of Kerala, on all appeals which arc filed against the order of Income Tax Appellate Tribunal or the Wealth Tax Appellate Tribunal on or after October 26, 2002, fee is payable as per the aforesaid amended provisions. The appellants herein, however, contend that in all those cases which were even pending before the lower authorities, i.e. the Assessing Officer, Commissioner oflncome I Tax (Appeals) or Income Tax Appellate Tribunal and orders were passed 1\ even before October 0 I, 1998, the right to appeal had accrued with effect from October 01, 1998 and, therefore, such cases would be 1 · governed as on the date when the orders were passed by the lower authorities and the court fee would be payable as per the unamended provisions. Thelligh Court has not accepted this plea of the appellants and has held that any appeal 'filed' on or after October 26, 2002 shall be governed by Section 52A of the 1959 Act. D E F 4. The appeals are filed both by the writ petitioner, whose writ has been dismissed, as well as the Income Tax Department. The Commissioner oflncome Tax (Appeals) has hot accepted the decision of the High Court and the reason for that is obvious. Numerous appeals under Section 260A of the IT Act are filed by the Department as well and the Department also gets hit by the aforesaid Section 52A of the 1959 Act, as interpreted by the High Court. G H A 5. Learned counsels appearing for the assessee as well as Income Tax Department submitted that the right of appeal is a matter of substantive right and not merely a matter of procedure. Therefore, this right becomes vested in a party when the proceedings are first initiated and before a decision is given, by the inferior court. Therefore, the relevant date for paying the court fee would be when the proceedings B arc initiated in thp lowest court and not when the appeal is filed in the High Court. In support of this proposition, reliance is placed on the judgment of this Court in Hosei11 Ka.\·am Dada (b1dia) Ltd. v. The State of Madhya Pradesh A11d Others' wherein the Court held as w1der: c (i) that the appellant had a vested right to appeal when the proceedings were initiated, i.e., in 1947, and his right to appeal was governed by the law as it existed on that date; Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵਰੁੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਮਵੁੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2)(b) ਅਧੀਨ ਅਮਜਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮਕ 2,000/- ਰੁਪਏ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 260A ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2)(b) ਨੂੰ 01 ਜੂਨ, 1999 ਤੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਮਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਮਦੁੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਕ ਮਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਅਮਜਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਵੁੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਵੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ ਹੈ। ਡ ਸੂਟਸ 2. ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮਵੁੱਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਰਲ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਐਵੈਮਲਊਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1959 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ '1959 ਐਕਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਯੰਤਮਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਅਪੀਲਾਂ ਮਵੁੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260A ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (b) ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 52 ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਜਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2003 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 1959 ਐਕਟ ਮਵੁੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵੁੱਚ ਧਾਰਾ 52A ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ 06 ਮਾਰਚ, 2003 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ, ਮਜਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਐਕਟ ਮਵੁੱਚ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਧਾਰਾ 52A ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। XXXXXX ਕੇ. ਰਵੀਂਦਰਨਾਥਨ ਨਾਇਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ 393 ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ 1959 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52A, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਟ੍ਿਊਨਲ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਟ੍ਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਵਰੁੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੀ ਆਈਟਮ (iii) ਦੀ ਉਪ-ਆਈਟਮ (c) ਮਵੁੱਚ ਮਨਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਆਈਟਮ (c) ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਮਕ ਫੀਸ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਮਜੁੱਥੇ ਅਮਜਹੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਲੁੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਹੈ, 'ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ' ਦੇ 1٪ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਅਕਸਰ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਧੀਨ । 3. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ, ਮਜਸ ਦੇ ਮਵਰੁੁੱਧ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਮਡਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਟ੍ਿਊਨਲ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਟ੍ਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਵਰੁੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਮਦੁੱਤੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਧਕਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਟ੍ਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਮਜਹੇ ਮਾਮਮਲਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਯੰਤਮਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਗੈਰ-ਸੋਧੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਹਾ ਹੈ ਮਕ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ 1959 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52A ਦੁਆਰਾ ਮਨਯੰਤਮਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4. ਅਪੀਲਾਂ ਮਰੁੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਮਜਸ ਦੀ ਮਰੁੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਵਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਮਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260A ਤਮਹਤ ਵੀ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਵਭਾਗ ਨੂੰ 1959 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 52A ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਵਆਮਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। XXXXXX 394 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [2017] 11 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 5. ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਅਸਲ ਅਮਧਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਕ ਮਸਰਫ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਮਧਕਾਰ ਮਕਸੇ ਮਧਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਮਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ. ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਬੰਮਧਤ ਤਾਰੀਖ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਵੁੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਮਕ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਵੁੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮਵੁੱਚ, ਹੁਸੈਨ ਕਾਸਮ ਦਾਦਾ (ਇੰਡੀਆ) ਮਲਮਮਟਡ ਬਨਾਮ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮਵੁੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰਤਾ ਰੁੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਮਦੁੱਤਾ: Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) 1 [1953] एस. सी. आर. 987 के. रवींद्रनाथननायरबनाम।केआयुक्त आयकर[ए. के. सिकरी, जे.] उसमामलेमेंअपीलार्थीउच्चन्यायालयतकहारगया।हालाँकि, इसन्यायालयनेइसआधारपरअपीलकीअनुमतिदीकिअपीलार्थीकोवर्ष1947 मेंहीअपीलदायरकरनेकानिहितअधिकारप्राप्तहुआथा, जब-कार्यवाहीशुरूकीगई।इसलिए, वर्ष1949 मेंकेंद्रीयप्रांतऔरबरारबिक्रीकरअधिनियम, 1947 कीधारा22 (1) मेंकियागयासंशोधनअपीलार्थीकेमामलेमेंलागूनहींहोगा। बॉम्बेराज्यबनाममेंइसन्यायालयकेएकअन्यनिर्णयकाभीसंदर्भदियागयाथा।सुप्रीमजनरलफिल्म्सएक्सचेंजलिमिटेडउसमें मामलामुद्दायहथाकिक्यापूर्पीदेनेवालेप्रावधानकेअभावमें 1 अप्रैल, 1954 सेदेयन्यायालयशुल्कमेंकुछसंशोधनोंकेप्रभावसे, अपीलपरदेयन्यायालयशुल्कइसतारीखसेपहलेमुकदमादायरकरनेकेसमयलागूकानूनयाअपीलदायरकरनेकेसमयलागूकानूनकेअनुसारदेयथा।इसअदालतनेकहा किएकनयाप्रतिबंधलगाकरअपीलकेअधिकारमेंकमीउसपरयाअधिककठिनशर्तलागूकरनाकेवलप्रक्रियाकाविषयनहींहै; यहएकमूलअधिकारकोबाधितयाबाधितकरताहैऔरऐसाकरनेवालाअधिनियमपूर्पीनहींहैजबतककिवहऐसास्पष्टरूपसेयाआवश्यकरूपसेनहींकहताहै। इरादा। 7. जबकार्यवाहीसबसेनिचचलीअदालतमेंदायरकिएगएमुकदमेकेरूपमेंशुरूहोतीहै, तोयहपतालगानाआसानहोताहैकिदाखिलकरनेकीतारीखक्याहोगी अपीलोंकेसंबंधमेंन्यायालयशुल्ककेभुगतानकेउद्देश्यकेलिएशासीतिथि, जैसाकिनिहितअधिकारप्रारंभिकन्यायालयकीकार्यवाहीदायरकरनेकीतारीखकोप्राप्तहोताहै।करसंबंधीमामलोंमेंइसकाअनुवादकैसेकियाजाए? इसकावर्णनहरदेवदासजगन्नाथबनाममेंकियागयाथा।असमराज्यऔरअन्य3यहअभिनिर्धारितकरतेहुएकिनिर्धारितीकेलिएकिसीकरमामलेमेंलागूअपीलप्रावधानमूल्यांकनकीतारीखतकलागूहोंगे, नकिलागूहोनेवाले। मूल्यांकनअवधिकेदौरान।राजस्वअपीलकेलिए, यहएकहीहोगाक्योंकिउसतारीखकोविवादितमांगअपीलीयप्राधिकरणद्वारानकारात्मकहैनकिमूल्यांकनकीअवधिकेदौरानयाउसपरलागूहोतीहै। मूल्यांकनकीतिथि। निर्धारितीद्वारामूल्यांकनआदेशोंकेविरुद्धवरीयतादीगईथी, न्यायालयशुल्ककेभुगतानसेसंबंधितप्रावधानजोप्रचचलितथा2 ( 1960 ) 3 एससीआर640 3 3 (1969) 2 एस. सी. आर. 261 सर्वोच्चन्यायालयरिपोर्ट [ 201 7 ] 11 एससीआर। मूल्यांकनकीतारीखलागूहोगी।दूसरीओर, उनमेंजिनमामलोंमेंराजस्वनेअपीलोंकोप्राथमिकतादी, संबंधिततिथिवहतिथिहोगीजिसपरविवादितमांगकोअपीलद्वाराअस्वीकारकरदियागयाथा।जैसाकि1959 केअधिनियमकीधारा52एकेतहतप्रावधानकियागयाहै।इससंदर्भमेंयहभीबतायागयाकिआई. टी. अधिनियमकीधारा260एकोप्रभावीरूपसेशामिलकियागयाथा।1अक्टूबर, 1998 सेऔरइसलिए, इसतारीखसेउच्चन्यायालयमेंअपीलदायरकरनेकाअधिकारएकनिहितअधिकारकेरूपमेंअर्जितकियागया।इसप्रकार, वेसभीकार्यवाहियांजहांनिर्धारणअधिकारीऔरनिर्धारितीद्वारा1 अक्टूबर, 1998 केबादनिर्धारणआदेशपारितकिएगएथे, उन्होंनेआईटीअधिनियमकीधारा260एकेतहतअपीलदायरकरकेउच्चन्यायालयकादरवाजाखटखटायाथा, बिनासंशोधनकेप्रावधानकेअनुसारशुल्कदेयथानकि1959 अधिनियमकीधारा52एकेतहत।इसीतरह, यहतर्कदियागयाथाकिउनमामलोंमेंजहांराजस्वनेउच्चन्यायालयमेंअपीलदायरकीथी, जहां1 अक्टूबर,1998 केबादऔर26 अक्टूबर, 2002 सेपहलेअपीलीयप्राधिकरणद्वाराविवादितमांगनकारात्मकथी, अदालतशुल्ककाभुगतानअपरिवर्तितप्रावधानकेअनुसारकियाजाताथा। 9. श्रीपल्लवसिसोदिया, विद्वानवरिष्ठवकील केरलराज्यनेप्रस्तुतकियाकिहालांकिविद्वानवकीलद्वाराउद्धृतनिर्णयोंमेंनिर्धारितप्रस्तावकेबारेमेंकोईविवादनहींथाअपीलार्थी, येनिर्णयदोअभिधारणाओंपरआधारितहैं, अर्थात्ः ( i) अपीलकाएकनिहितअधिकारमौजूदहैऔरयह1959 केअधिनियमकीधारा52 एकेलागूहोनेसेपहलेअर्जितकियागयाथा; और ( (ii) ऐसानिहितअधिकारबाधितहोताहैऔर/यापूर्पीरूपसे'स्पष्टरूपसेयाआवश्यकइरादेसे' सशर्तबनायाजाताहै। इसप्रकार, उन्होंनेप्रस्तुतकियाकिउपरोक्तदोशर्तोंकोप्रदर्शितकरनेकेलिएआवश्यकमूलभूततथ्योंकाहोनाअनिवार्यहै।उनकेअनुसार, हालांकि, यहमुद्दाअकादमिकप्रतीतहोताहैक्योंकिकोईभीनिर्धारितीअदालतकीधारा52एकेतहतअदालतशुल्कलगानेसेव्यथितनहींहुआहै।1959 ऐसेमामलेमेंअधिनियमजिसमेंअपीलदायरकीजातीहैजहांमूल्यांकनकियाजाताहैऔर/याअपीलमेंविवादितमांग26 अक्टूबर, 2002 सेपहलेउठाईजातीहै।नहीआयकरयाधनकरविभागोंद्वारादायरअपीलोंकाविवरणउपलब्धहै, जहां26 अक्टूबर, 2002 सेपहलेआयुक्त(अपील) याआयकरअपीलीयन्यायाधिकरणद्वारापूर्णऔर/याविवादितमांगकेहिस्सेमेंआकलनकोउलटदियाजाताहै, विशेषरूपसेके. रवींद्रनाथनायरबनाम। केआयुक्त आयकर[ए. के. सिकरी, जे.]। केरलउच्चन्यायालयकेसमक्षलंबितऐसीअपीलोंकीसंख्या, यदिबिल्कुलभीहो।किसीभीमामलेमें,26 अक्टूबर, 2002 सेपहलेअपीलीयअधिकारियोंद्वाराअस्वीकारकीगईकरमांगोंकेलिएदायरअन्यअपीलोंमें, यदिकोईहो, तोयह ऐसाप्रतीतहोताहैकिअदालतकीफीसकेमुद्देकोकिसीभीप्रभावीराहतकेअनुदानकेलिएजीवितनहींरखागयाहै।उन्होंनेअपनीदलीलकेसमर्थनमेंकुछफैसलोंकाहवालादियाकिइसन्यायालयकोअकादमिकअभ्यासकरनेऔरविचाराधीनमुद्देपरनिर्णयलेनेसेखुदकोरोकनाचाहिए। Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) (i) that the appellant had a vested right to appeal when the proceedings were initiated, i.e., in 1947, and his right to appeal was governed by the law as it existed on that date; (ii) that the amendment of 1950 cannot be regarded as a mere alteration in procedure or an alteration regulating the exercise D of the right of appeal, but whittled down the right itself, and it had no retrospective effect as the Amendment Act of 1950 did not expressly or by necessary intcndment give it retrospective effect, and the appeal could not therefore be rejected for non-payment of the tax in respect of which the appeal was E preferred. E 6. In that case, Section 22( l) of the Central Provinces and Berar Sales Tax Act, 1947, provided that no appeal against an order of assessment should be ente1tained by the prescribed authority unless it was satisfied that such amoWlt of tax as the appellant might admit to be F due from his had been paid. This Act was amended on November 25, 1949 and Section 22( 1 ), as amended, provided that no appeal should be admitted by the said authority unless such appeal was accompanied by satisfactory proof of the payment of the tax in respect of which the appeal had been preferred. On November 28, 1947, the appellant submitted a return to the Sales Tax Officer, who, finding that the turnover G exceeded two lakh rupees, submitted the case to the Assistant Commissioner for disposal and the latter made an assessment on April 08, 1950. The appellant preferred an appeal on May 10, 1950 without depositing the amount of tax in respect of which he had appealed. The Board of Revenue was of the opinion that Section 22( I), as amended, H ' [ 1953] SCR 987 applied to the case as the assessment was made, and the appeal was preferred, after the amendment came into force, and rejected the appeal. The appellant in that case lost till the High Court. However, this Court allowed the appeal on the ground that the vested right had accrued to the appellant to file the appeal in the year 1947 itself when the proceedings were initiated. Therefore, amendment carried out in Section 22(1) of the Central Provinces and Berar Sales Tax Act, 1947 in the year 1949 would not apply in the case of the appellant. Reference was also made to another judgment of this Court in St11te of Bo111h11y v. Supreme Ge11ernl Films Exclt1111ge Ltd.[2 ]In that case the issue was whether in the absence of provision giving retrospective effect to certain amendments to court fee payable with effect from April 01, 1954, the court fee payable on appeal was payable according to the law in force at the time of the filing of the suit prior to this date or the law in force at the time of the filing of the appeal. This Court held that an impairment of the right of appeal by putting a new restriction thereon or imposing a more onerous condition is not a matter of procedure only; it impairs or imperils a substantive right and an enactment which docs so is not retrospective unless it says so expressly or by necessary intcndmcnt. 7. When the proceedings originate in the form ofa suit filed in the lowest court. it is easy to ascertain that date of filing which becomes governing date for the purpose of payment of court fee in respect of appeals, as vested right accrues on the date of filing of the initial court proceedings. How it is to be translated in tax matters'! This was explained in H11rdeod11s Jag11m111tlt v. St11te of Assm11 mid Others' by holding that the appeal provisions applicable in a tax matter for assessee would be the one as on date of assessment and not the one applicable during the assessment period. For revenue appeal, the same would be one as on the date disputed demand is negative by the appellate authority and not the one applicable during the period of assessment or as on the date of assessment. Case: K. RAVEENDRANATHAN NAIR & ANR. versus COMMISSIONER OF INCOME TAX & OTHERS [[2017] 11 S.C.R. 389] (2017) ਮਵੁੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰਤਾ ਰੁੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਮਦੁੱਤਾ: (i) ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 1947 ਮਵੁੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਯੰਤਮਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਇਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ; (ii) ਮਕ 1950 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਸਰਫ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਮਕ ਇਸ ਅਮਧਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਮਦੁੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਪਛਲਾ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ 1950 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਪਛਲੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਦੁੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੁੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਰਜੀਹੀ। 6. ਉਸ ਸਮਥਤੀ ਮਵੁੱਚ, ਮੁੱਧ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਰਾਰ ਸੇਲਜ ਕਰ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (1) ਮਵੁੱਚ ਇਹ ਮਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਵਰੁੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਮਨਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮਵੁੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 22(1) ਮਵੁੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਜਸ ਮਵੁੱਚ ਇਹ ਮਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਉਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਅਮਜਹੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਸੁੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੁੱਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦੁੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਟ੍ਵਕਰੀ ਕਰ ਅਟ੍ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਮਰਟਰਨ ਸੌਂਪੀ, ਮਜਸ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਮਦਆਂ ਮਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਲੁੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸੀ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮਵੁੱਚ 08 ਅਪਰੈਲ, 1950 ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 10 ਮਈ, 1950 ਨੂੰ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਮਬਨਾਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦੁੱਤੀ ਮਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੁੱਚ ਉਸਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 [1953] ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. 987 XXXXXX ਕੇ. ਰਵੀਂਦਰਨਾਥਨ ਨਾਇਰ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ 395 ਕਮਮਸ਼ਨਰ [ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜੇ.] ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵੇਮਨਊ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਮਕ ਧਾਰਾ 22 (1), ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸੋਮਧਆ ਮਗਆ ਸੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਦੁੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ
Facing a similar income-tax issue?
Our CA-led litigation team handles notices, scrutiny, penalties and appeals (CIT(A) & ITAT) end-to-end.
✅ Get help with an income-tax notice → 💬 Ask our CA
This page reproduces a public-domain court order (Section 52(1)(q)(iv), Copyright Act 1957). Explanations are EaseValue's original analysis. Always read the original order.
Disclaimer: General information only — not legal, tax or professional advice, and no advocate/CA–client relationship is created. AI-generated summaries may contain errors and must be verified against the original court order. EaseValue accepts no liability for reliance on this content. Not a solicitation. Full disclaimer & Terms.
Contact Careers Media / Press · Privacy Terms Refund Cancellation Cookies Disclaimer
© 2026 EaseValue Advisors LLP · LLPIN ACN-4920 · Jaipur, Rajasthan