Kakadia Builders Pvt. Ltd. & Anr v. Income Tax Officer Ward 1(3) & Anr

Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) ਕਾਕਾਡੀਆ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪੀ. ਵੀ. ਟੀ. ਬਲਮਬਟਡ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਨ. ਆਰ. ਿਨਾਮ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਬਿਕਾਰੀ ਵਾਰਡ 1 (3) ਅਤੇ ਏ. ਐੱਨ. ਆਰ. (2019 ਦੀ ਬਸਵਲ ਅਪੀਲ.2491-2492) [ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ ਅਤੇ ਬਦਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜੇ. ਜੇ.] ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨ ੂੰਨ, 1961-ਐਸ. ਐਸ. 154, 234ਏ, 234 ਿੀ ਅਤੇ 234 ਸੀ, ਚੈਪਟਰ XIX-ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਬਨਰਿਾਰਣ ਲਈ ਮ ੁੱਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੂੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਅੁੱਗੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨੇ ਇੁੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕ ੁੱਝ ਵਾਿੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯ /ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਵਸ ਲਣ ਯੋਗ ਬਵਆਜ ਨ ੂੰ ਮ ਆਫ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ। 234ਐਕਟ ਦੇ ਏ, 234 ਿੀ ਅਤੇ 234 ਸੀ-ਪੀਡ਼ਤ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ ਿਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ-ਬਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨੇ ਬਮਤੀ 11.10.2002 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਮਤੀ 11.08.2000 ਯ /ਐਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਸ ਿਾਬਰਆ। 154 ਬਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁੱਸਾ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫੀ ਨਾਲ ਸਿੂੰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ ੂੰ ਬਦੁੱਤਾ ਬਗਆ ਸੀ-ਹਾਲਾਂਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ 11.10.2002 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ-ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਮਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਵੁੱਚ ਬਮਤੀ 11.08.2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਵਰ ੁੱਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ 11.10.2002 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਵਆਜ਼ ਮ ਆਫੀ ਨ ੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ 11.08.2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਸੋਬਿਆ-ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਬਕਹਾ ਬਗਆਃ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹ ੂੰਚ ਅਬਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਸੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਬਵੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਬਕ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ (ਆਈ. ਡੀ. 1) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ ਦ ਪਬਹਲੇ ਗੇਡ਼ ਬਵੁੱਚ ਿਰਜਲਾਲ ਮਾਮਲੇ ਬਵੁੱਚ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ਆਰਾ ਬਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਵੁੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ ਸੀ ਬਜਸ ਬਵੁੱਚ ਬਕਹਾ ਬਗਆ ਸੀ ਬਕ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 154 ਐਕਟ ਦਾ-ਇਸ ਲਈ, ਘੁੱਸਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲਾਲ ਕੇਸ ਬਵੁੱਚ ਬਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਨ ੂੰ ਬਿਆਨ ਬਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਮਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਬਿਆਨ ਬਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਸ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਇਸ ਨੇ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫੀ ਦੇ ਸਿੂੰਿ ਬਵੁੱਚ ਇਸ ਮ ੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਕੇਸ ਨ ੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਭੇਜ ਬਦੁੱਤਾ ਬਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾਬਤਆਂ ਦ ਆਰਾ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫੀ ਨਾਲ ਸਿੂੰਿਤ ਮ ੁੱਦੇ ਨ ੂੰ ਨਵੇਂ ਬਸਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਪੀਲਾਂ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਬਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੁੱਬਖਆਃ 1. ਮਾਮਲੇ ਬਵੁੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਬਜਹੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੁੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ ੂੰ ਇਸ ਮ ੁੱਦੇ ਦੇ ਗ ਣਾਂ ਬਵੁੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਿਜਾਏ, ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਮਤੀ (ਆਈ. ਡੀ. 1) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਬਮਸ਼ਨਰ, ਮ ੂੰਿਈ ਿਨਾਮ ਬਵੁੱਚ ਬਨਰਿਾਰਤ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫੀ ਦੇ ਸਿੂੰਿ ਬਵੁੱਚ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਹੁੱਦ ਨ ੂੰ ਬਿਆਨ ਬਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 234 ਏ, 234 ਿੀ ਅਤੇ 234 ਸੀ ਦੇ ਤਬਹਤ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫੀ ਨਾਲ ਸਿੂੰਿਤ ਮ ੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਸਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੂੰਜ ਮ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਘਸਵਾਲਾ ਐਡ ਓਰਸ., (2002) 1 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 633 ਅਤੇ ਦ ਜਾ 'ਬਿਜ ਲਾਲ ਐਡ ਓਰਸ' ਿਨਾਮ 'ਆਈ. ਡੀ. 1' 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਬਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੂੰਿਰ, (2011) 1 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 1. [ਪੈਰਾ 22] [285-ਈ] 2. ਹਾਲਾਂਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੁੱਕ ਅਬਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਕਹਾ ਬਕ ਉਹ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ 1 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਫਰ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫੀ ਦੇ ਸਿੂੰਿ ਬਵੁੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੁੱਕ ਬਹੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਬਥਤ ਬਨਰਦੇਸ਼ ਬਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹ ੂੰਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਬਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 23] 3. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਬਵੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਬਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪਬਹਲੇ ਗੇਡ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਪਬਹਲੇ ਗੇਡ਼ ਬਵੁੱਚ ਐਸ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰਿਰ 15097 ਅਤੇ 15101 ਬਵੁੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬਹਲੇ ਗੇਡ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਿਰਜਲਾਲ ਬਵੁੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਬਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਵੁੱਚ ਰੁੱਦ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ ਸੀ ਬਜਸ ਬਵੁੱਚ ਇਹ ਬਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਬਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 154 ਤਬਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 24] 4. ਬਕਉਂਬਕ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ 1 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਮੂੰਬਨਆ ਬਗਆ ਸੀ ਬਕ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 154 ਤਬਹਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਨ ੂੰ ਬਰੁੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁੱਸਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। [ਪੈਰਾ 25] [286-ਏ-ਿੀ] 5. ਇਸ ਲਈ, ਬਵਵਾਦਗਿਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.08.2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਇਸ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਰੁੱਦ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਬਕ ਇਸ ਨੇ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫੀ ਦੇ ਸਿੂੰਿ ਬਵੁੱਚ ਮ ੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੂੰਿਤ ਬਿਰਾਂ ਨ ੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਘਸਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲਾਲ ਬਵੁੱਚ ਬਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਨ ੂੰ ਬਿਆਨ ਬਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ (ਅਪੀਲਕਰਤਾ) ਦ ਆਰਾ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਬਵਆਜ ਦੀ ਮ ਆਫੀ ਨਾਲ ਸਿੂੰਿਤ ਮ ੁੱਦੇ 'ਤੇ Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. v. INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. (Civil Appeal Nos.2491-2492 of 2019) MARCH 05, 2019 [ABHAY MANOHAR SAPRE ANDDINESH MAHESHWARI, JJ.] Income Tax Act, 1961 – ss. 154, 234A, 234B and 234C,Chapter XIXA – The appellants-assessee filed settlement applicationsbefore the Settlement Commission during the pendency of theassessment proceedings for determination of the tax liability – On11.08.2000, the Settlement Commission passed an order and madecertain additions and waived interest chargeable u/ss. 234A, 234Band 234C of the Act – Aggrieved, both appellant and Revenue filedrectification applications – Consequent to which, SettlementCommission by order dated 11.10.2002 rectified its order dated11.08.2000 u/s.154 of the Act insofar as it pertained to waiver ofinterest, which was granted to the appellant-assessee – However,High Court set aside the Settlement Commission’s order dated11.10.2002 – Thereafter, Revenue filed petitions against order dated11.08.2000 in the High Court – High Court modified order of theSettlement Commission dated 11.08.2000 by reversing the waiverof interest in terms of Settlement Commission’s directions containedin its order dated 11.10.2002 – On appeal, held: The approach ofthe High Court was without jurisdiction – The High Court failed tosee that the order dated 11.10.2002 of the Settlement Commissionwas already set aside by the High Court itself in the first roundpassed in the light of the law laid down by the Supreme Court inBrijlal case wherein it held that the Settlement Commission had nopower to pass orders u/s. 154 of the Act – Therefore, keeping inview the law laid down in Ghaswala case and Brijlal case, theimpugned order of the High Court and order dated 11.08.2000passed by the Settlement Commission to the extent it decided theissue in relation to waiver of interest set aside – Case remanded tothe Settlement Commission to decide the issue relating to waiver ofinterest payable by the assessee afresh. 279 A B C DE F G H 280SUPREME COURT REPORTS AAllowing the appeals, the Court HELD: 1. In a situation like the one arising in the case,the High Court instead of going into the merits of the issue, shouldhave set aside the order dated 11.08.2000 passed by theSettlement Commission and remanded the case to the SettlementBCommission for deciding the issue relating to waiver of interestpayable under Sections 234A , 234B, and 234C of the Act afreshkeeping in view the scope and the extent of powers of theSettlement Commissioner in relation to waiver of interest aslaid down in the Commissioner of Income Tax, Mumbai vs. AnjumM.H. Ghaswala & Ors., (2002) 1 SCC 633 and the other wasCrendered on 21.10.2010 in Brij Lal & Ors. vs. Commissioner ofIncome Tax, Jalandhar, (2011) 1 SCC 1. [Para 22] [285-E] 2. The High Court, however, committed a jurisdictionalerror when it observed that they (High Court) adopt the directionscontained in the order of the Settlement Commission datedD11.10.2002 and then went on to make the said directions as apart of the impugned order in relation to waiver of interest. Thisapproach of the High Court is wholly without jurisdiction.[Para 23] [285-F-G] 3. The High Court failed to see that the order datedE11.10.2002 of the Settlement Commission was already set asideby the High Court itself in the first round vide order dated03.03.2014 passed in S.C.A. Nos. 15097 & 15101 of 2004 in thelight of law laid down by this Court in Brijlal wherein it is laiddown that the Settlement Commission has no power to pass ordersFunder Section 154 of the Act. [Para 24] [285-G-H] 4. Since the order dated 11.10.2002 of the SettlementCommission was already held bad in law on the ground that itwas passed under Section 154 of the Act, the same was neither inexistence for any purpose and nor it could be relied upon by theGHigh Court much less for making it a part of their order for issuinga writ. [Para 25] [286-A-B] Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમનીભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ.તઅન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિઅને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgement in vernacular language ismeant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For allpractical and official purposes, the English version of thejudgement shall be authentic and shall hold the field for thepurpose of execution and implementation. ============================================================ કાકાડિયા બિલ્ડર્સ પ્રા. લિમિટેડ. અને અન્ય. વી. આવકવેરાના અધિકારીનો આદેશ ૧ (૩) અને અન્ય. (૨૦૧૯ ની સિવિલ અપીલ નં.૨૪૯૧-૨૪૯૨ ) ૦૫ માર્ચ, ૨૦૧૯ [અભય મનોહર સાપે અને દિનેશ મહેશરી, નયાયમૂર્તી શીઓ] આવકવેરો અધિનિયમ , ૧૯૬૧ કલમ ૧૫૪,૨૩૪એ, ૨૩૪બી અને ૨૩૪સી,પ્રકરણ XIX એ. કર જવાબદારી નક્કી કરવા માટે મૂલ્યાંકન કાર્યવાહીનીઅનિર્ણિત અવસ્થા દરમિયાન અપીલકર્તા-કરપાત્ર વ્યક્તિએ સમાધાન આયોગસમક્ષ સમાધાન અરજીઓ દાખલ કરી હતી.૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના રોજ, સમાધાનપંચે એક આદેશ પસાર કર્યો અને અમુક વધારા કર્યા અને અધિનિયમ ની કલમ૨૩૪એ, ૨૩૪બી અને ૨૩૪સી હેઠળ વ્યાજ માફ કર્યું. નારાજ, અપીલકર્તા અનેમહેસૂલ બંનેએ સુધારણા અરજીઓ દાખલ કરી.જેના પરિણામે, સમાધાન પંચે તારીખ ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ ના આદેશ દ્વારા અધિનિયમ ની કલમ ૧૫૪ હેઠળ તેનાતારીખ ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશમાં સુધારો કર્યો, જયા સુધી તે વ્યાજ માફીસાથે સંબંધિત છે, જે અપીલકર્તા-કરદાતાને આપવામાં આવ્યો હતો.જો કે,ઉચ્ચ અદાલતે સેટલમેન્ટ કમિશનના ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ ના આદેશને રદ કર્યોહતો.ત્યારબાદ, મહેસૂલ વિભાગે હાઈકોર્ટમાં ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશ સામેઅરજીઓ દાખલ કરી હતી.ઉચ્ચ અદાલતે તેના તારીખના ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ નાઆદેશમાં સમાવિષ્ટ સેટલમેન્ટ કમિશનના નિર્દેશોના સંદર્ભમાં વ્યાજની માફીનેઉલટાવીને સેટલમેન્ટ કમિશનના તારીખના ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશમાં ફેરફારકર્યો.અપીલ પર, ચુકાદો આપ્યોઃહાઈકોર્ટનો અભિગમ અધિકારક્ષેત્ર વગરનોહતો.ઉચ્ચ અદાલત એ જોવામાં નિષ્ફળ ગઈ કે સેટલમેન્ટ કમિશનના૧૧.૧૦.૨૦૦૨ તારીખના આદેશને ઉચ્ચ અદાલત પોતે જ બ્રિજલાલ કેસમાંસુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિર્ધારિત અધિનિયમ પ્રકાશમાં પસાર કરેલા પ્રથમ રાઉન્ડમાંરદ કરી દીધો હતો, જેમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે સેટલમેન્ટ કમિશનને કાયદાનીકલમ ૧૫૪ હેઠળ આદેશો પસાર કરવાની કોઈ સત્તા નથી. તેથી, ઘાસવાલા કેસઅને બ્રિજલાલ કેસમાં નિર્ધારિત કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉચ્ચ ન્યાયાલયનોવાદગ્રસ્ત આદેશ અને સેટલમેન્ટ કમિશન દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશને ધ્યાનમાં રાખીને તેણે વ્યાજની માફીના સંબંધમાંઆ મુદ્દાનો નિર્ણય લીધો હતો.કરદાતા દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજની માફીસંબંધિત મુદ્દા પર નવેસરથી નિર્ણય લેવા માટે સમાધાન આયોગને કેસ મોકલવામાં આવ્યો હતો. અપીલને મંજૂરી આપતા કોર્ટે ઠરાવ્યુઃ ૧. આ કેસમાં ઉભી થયેલી સ્થિતિ જેવી સ્થિતિમાં, ઉચ્ચ અદાલતેમુદ્દાના ગુણદોષમાં જવાને બદલે સમાધાન પંચ દ્વારા પસાર કરાયેલા તારીખનાઆદેશને રદ કરવો જોઈતો હતો અને આવકવેરાના કમિશનર, મુંબઈ વિરુદ્ધઅધિનિયમ ૨૩૪ એ, ૨૩૪ બી અને ૨૩૪ સી હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજનીમાફી સંબંધિત મુદ્દાને નવા ધોરણે નક્કી કરવા માટે સમાધાન પંચને કમિશ્નરઓફ ઇન્કમટ, મુંબઈ વિરુદ્ધ . અંજુમ એમ. એચ. ઘાસવાલા એન્ડ અધર્સ.,(૨૦૦૨) ૧ એસસીસી ૬૩૩ માં ઠરાવ્યા મુજબ કેસ મોકલવો જોઈતો હતો અનેબીજાને ૨૧.૧૦.૨૦૧૦ ના આવકવેરાના કમિશનર, જલંધર, (૨૦૧૧) ૧એસ.સી.સી. ૧.[પરિચ્છેદ ૨૨] [૨૮૫-ઇ] મુજબ. ૨. જો કે, ઉચ્ચ અદાલત અધિકારક્ષેત્રની ભૂલ કરી હતી જ્યારે તેણે અવલોકનકર્યું હતું કે તેઓ (ઉચ્ચ અદાલત) સેટલમેન્ટ કમિશનના તારીખ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ ના આદેશમાં સમાવિષ્ટ નિર્દેશોને અપનાવે છે અને પછી વ્યાજમાફીના સંબંધમાં વાદગ્રસ્ત આદેશના ભાગ રૂપે ઉપરોક્ત નિર્દેશો આપેછે.હાઈકોર્ટનો આ અભિગમ સંપૂર્ણપણે અધિકારક્ષેત્ર વગરનો છે.[પેરા ૨૩][૨૮૫-એફ-જી] ૩. ઉચ્ચ અદાલત એ જોવામાં નિષ્ફળ ગઈ કે સમાધાન આયોગના૧૧.૧૦.૨૦૦૨ તારીખના આદેશને હાઈકોર્ટ દ્વારા જ પ્રથમ રાઉન્ડમાં જે ૨૦૦૪ ના એસ. સી. એ. નંબર ૧૫૦૯૭ અને ૧૫૧૦૧માં બરતરફ કરવામાં આવ્યોહતો, આ અદાલત દ્વારા બ્રિજલાલમાં નિર્ધારિત અધિનિયમ પ્રકાશમાં પસારકરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તે નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે કે સમાધાનઆયોગને કાયદાની કલમ ૧૫૪ હેઠળ આદેશો પસાર કરવાની કોઈ સત્તા નથી.[પેરા ૨૪] [૨૮૫-જી-એચ] Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) (2019)5 एस.सी.आर. 276 काकाडिया बिल्डर्स प्रा०लि० और अन्य बनाम आयकर अधिकारी वार्ड 1(3) एवं अऩ्य सिविल अपील सं० 2491/2019) मार्च 05, 2019 [अभय मनोहर सपरे और दिनेश महेश्वरी, जेजे.] आयकर अधिनियम, 1961 धारा154, 234 ए, 234 बी और 234 सी, अध्ययायXIXA अपीलकर्ता निर्धारिती नेकर दायित्व के निर्धारण के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निर्धारण आयोग के समक्ष निर्धारणआवेदन दायर किये- 11.08.2000 को, निर्धारण आयोग ने एक आदेश पारित किया और कुछ अतिरिक्त जोड़ेऔर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया गया। अधिनियम की धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी- व्यथित,अपीलकर्ता और राजस्व दोनों ने सुधार आवेदन दायर किया जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण आयोग ने दिनाक-11.10.2002 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 154 के तहत अपने दिनांक-11.08.200 के आदेश कोसंशोधित किया, जहां तक यह ब्याज की माफी से संबंधित था, जो अपीलकर्ता निर्धारती को दी गयी थी,हालांकि, उच्च न्यायालय ने निर्धारण आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। दिनांक-11.10.2002 इसके बाद,राजस्व ने उच्च न्यायालय में दिनाक-11.08.2000 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। उच्च न्यायालय नेनिर्धारण आयोग के दिनांक-11.10.2000 के आदेश में निहित निर्धारण आयोग के निर्देशों के संदर्भ में ब्याज कीछूट को उलट कर निर्धारण आयोग के संशोधित को संशोधित किया। 2002, अपील पर, आयोजित उच्चन्यायालय का दृष्टिकोण क्षेत्राधिकार के बिना था- उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि निर्धारण आयोग केदिनांक-11.10.2002 के आदेश को पहले ही प्रकाश में पारित किये गये पहले दौर में उच्च न्यायालय द्वारा रद्दकर दिया गया था। बृजलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, जिसमें उसने माना था किनिर्धारण आयोग के पास अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए,घासवाला मामले और बृजलाल मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के आक्षेपितआदेश और निर्धारण आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक-11.08.2000 को इस हद तक छूट के संबंध में मुद्दे काफैसला किया गया, ब्याज को अलग रखा गया, निर्धारती द्वारा नए सिरे से देय ब्याज की माफी से संबंधित मुद्देको तय करने के लिए मामले को निर्धारण आयोग को भेज दिया गया। 279 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स [2019] 5 एस.सी.आर. न्यायालय में अपील स्वीकार करते हुये अवधारितः1. मामले में उत्पन्न होने वाली स्थिति में, उच्च न्यायालय मुद्दे के गुण-दोष पर जाने के बजाये आदेशको रद्द कर देना चचाहिये था। दिनांक-11.08.2000 को निर्धारण आयोग द्वारा पारित किया गया और रिमांड परलिया गया छूट से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए निर्धारण आयोग को मामला अधिनियम की धारा 234 ए,234 बी और 234 सी के तहत नए सिरे से देय ब्याज निर्धारण के दायरे और शक्तियों की सीमा को ध्यान मेंरखते हुए आयुक्त द्वारा निर्धारित ब्याज माफी के संबंध में आयकर आयुक्त, मुम्बई बनाम अंजुम एम.एचच.घासवालाएवं अन्य (200)1 एससीसी 633 और दूसरा 21.10.2010 को बृजलाल और में में प्रस्तुत किया गया थाअन्य बनाम आयकर आयुक्त, जालंधर(2011)1 एससीसी1.(पैरा22) (285-ई) 2.हालांकि, उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक त्रुटि की, जब उसने देखा कि उन्होंने(उच्च न्यायालय) निर्धारणआयोग के दिनांक 11.10.2002 के आदेश में निहित निर्देशों को अपनाया और फिर उक्त निर्देशों को एक भाग केरूप में लागू किया। ब्याज माफी के संबंध में विवादित आदेश उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण पूरी तरह सेक्षेत्राधिकार के बिना है। (पैरा-23)(285 एफ-जी) 3. उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि निर्धारण आयोग के आदेश दिनांक-11.10.2002 को पहले हीदौर में उच्च न्यायालय ने एस.सी.ए. 2004 की संख्या 15097 और 15101, बृजलाल में पारित आदेश दिनांक-03.03.2014 के माध्यम से पहले ही रद्द कर दिया था। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में जिसमें यह निर्धारित किया गया कि समझौता आयोग के पास अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारितकरने की कोई शक्ति नहीं है। (पैरा-24)(285 जी-एचच) 4. चचूंकि निर्धारण आयोग का आदेश दिनांक-11.10.2002 पहले से ही इस आधार पर कानून की दृष्टि से खराबमाना गया था कि यह अधिनियम की धारा 154 के तहत पारित किया गया था, यह न तो किसी भी उद्देश्य केलिए अस्तित्व में था और न ही इस पर भरोसा किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने इसे रिट जारी करने केअपने आदेश का हिस्सा बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा।(पैरा-25) 286 ए-बी) 5. इसलिए, आक्षेपित आदेश और निर्धारण आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक-11.08.2000 को उस सीमातक अलग रखा जाता है, जहां तक उसने काकाडिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम आयकरअधिकारी में के ब्याज की छूट के संबंध में मुद्दे का निर्णय किया था। अधिकारी वार्ड1(3) एवं अन्य Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) 5. ਇਸ ਲਈ, ਬਵਵਾਦਗਿਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.08.2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਇਸ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਰੁੱਦ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਬਕ ਇਸ ਨੇ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫੀ ਦੇ ਸਿੂੰਿ ਬਵੁੱਚ ਮ ੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੂੰਿਤ ਬਿਰਾਂ ਨ ੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਘਸਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲਾਲ ਬਵੁੱਚ ਬਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਨ ੂੰ ਬਿਆਨ ਬਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ (ਅਪੀਲਕਰਤਾ) ਦ ਆਰਾ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਬਵਆਜ ਦੀ ਮ ਆਫੀ ਨਾਲ ਸਿੂੰਿਤ ਮ ੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਸਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। [ਪੈਰਾ 26] [286-ਿੀ-ਸੀ] ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਬਮਸ਼ਨਰ, ਮ ੂੰਿਈ ਿਨਾਮ ਅੂੰਜ ਮ ਐਮ. ਐਚ. ਿੀ. ਐਸਸੀਆਰ 303; ਬਿਜ ਲਾਲ ਅਤੇ ਓਰਸ. ਵੀ. ਆਮਦਨ ਕਬਮਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸ, ਜਲੂੰਿਰ (2011) 1 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ 1: [2010] 11 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 1167-'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਬਗਆ। ਕੇਸ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ| [2001] 4 ਪ ਰਕ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 303 ਨੇ ਪੈਰਾ 16 [2010] 11 ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. 1167 ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਬਸਵਲ ਅਪੀਲ ਬਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਃ 2019 ਦੀ ਬਸਵਲ ਅਪੀਲ.2491-2492 | 2014 ਦੀ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਸਵਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰਿਰ 7814 ਅਤੇ 7820 ਬਵੁੱਚ ਅਬਹਮਦਾਿਾਦ ਬਵਖੇ ਗ ਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਮਤੀ 28.07.2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਆਰ. ਪੀ. ਭੁੱਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਐੱਸ. ਸ ਕ ਮਾਰਨ, ਆਨੂੰਦ ਸ ਕ ਮਾਰ, ਭ ਪੇਸ਼ ਕ ਮਾਰ ਪਾਠਕ, ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਮੀਰਾ ਮਾਥ ਰ, ਵਕੀਲ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦੁੱਤਾ ਬਗਆ ਸੀ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ, ਜੇ. 1. ਛ ੁੱਟੀ ਬਦੁੱਤੀ ਗਈ। 2. ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਅਬਹਮਦਾਿਾਦ ਬਵਖੇ ਗ ਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ਆਰਾ 2014 ਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਏ. ਆਈ. ਡੀ. 1 ਅਤੇ 7820 ਬਵੁੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੂੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਵਰ ੁੱਿ ਬਨਰਦੇਬਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਜਸ ਬਵੁੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐਸ. ਸੀ. ਏ.) ਦਾ ਬਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3. ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮ ੁੱਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ ੁੱਝ ਢ ਕਵੇਂ ਤੁੱਥਾਂ ਨ ੂੰ ਬਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 4. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੁੱਥੇ ਪਿਤੀਵਾਦੀ (ਮ ਲਾਂਕਣਕਰਤਾ) ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਤੀਵਾਦੀ (ਮਾਲੀਆ) ਇੁੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੁੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐਸ. ਸੀ. ਏ.) ਬਵੁੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ ਬਜਨਹਾਂ ਬਵੁੱਚੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। 5. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. No.21139/2017 ਬਵੁੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੁੱਕ ਪਿਾਈਵੇਟ ਬਲਮਬਟਡ ਕੂੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. No.21140/2017 ਬਵੁੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਕੂੰਪਨੀ ਦਾ ਪਿਮੋਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਆਈ. ਡੀ. 1 ਨ ੂੰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ "ਐਕਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਬਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਬਹਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਕਰਦਾਬਤਆਂ) ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਬਵੁੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6. ਪਡ਼ਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਬਨਰਿਾਰਣ ਲਈ ਸ਼ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮ ੁੱਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੂੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, 12.03.1996 ਅਤੇ 03.09.1996 ਉੱਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਅੁੱਗੇ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਬਿਆਇ XIXA ਅਿੀਨ ਬਦੁੱਤੀ ਗਈ ਪਿਬਕਬਰਆ ਅਨ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 7. ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 245ਡੀ (4) ਤਬਹਤ ਇੁੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨੇ ਕ ੁੱਝ ਵਾਿੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 234ਏ, 234ਿੀ ਅਤੇ 234ਸੀ ਤਬਹਤ ਬਵਆਜ ਮ ਆਫ਼ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ। 8. ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਕਰਦਾਬਤਆਂ) ਨੇ ਦ ਖੀ ਮਬਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਮਤੀ 11.08.2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਵੁੱਚ ਸੋਿ ਕਰਨ ਲਈ 29.12.2000 ਉੱਤੇ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਅੁੱਗੇ ਸੋਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਲ (ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਬਮਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਵੀ ਬਮਤੀ 11.08.2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦ ਖੀ ਮਬਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26.07.2002 ਉੱਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਅੁੱਗੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 154 ਤਬਹਤ ਇੁੱਕ ਸੋਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 9. ਬਮਤੀ 11.10.2002 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦ ਆਰਾ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਕਰਦਾਬਤਆਂ) ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨ ੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤੀਵਾਦੀਆਂ (ਮਾਲ) ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ ਅੂੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਬਦੁੱਤੀ, ਬਜਸ ਬਵੁੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਮਤੀ 11.08.2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਸ ਿਾਬਰਆ, ਜੋ ਬਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਕਰਦਾਬਤਆਂ) ਨ ੂੰ ਬਦੁੱਤੇ ਗਏ ਬਵਆਜ ਦੀ ਮ ਆਫੀ ਨਾਲ ਸਿੂੰਿਤ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਕਰਦਾਬਤ) ਨੇ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਮਤੀ 1 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦ ਖੀ ਮਬਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ ਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਵੁੱਚ ਦੋ ਵੁੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐਸ. ਸੀ. ਏ. Nos.15097 ਅਤੇ 2004 ਦੀ 15101) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। 10. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਮਤੀ (ਆਈ. ਡੀ. 3) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ.) ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਬਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਮਤੀ (ਆਈ. ਡੀ. 2) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨ ੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਬਮਤੀ (ਆਈ. ਡੀ. 1) ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਵਰ ੁੱਿ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਦੁੱਤੀ। 11. ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਬਵਭਾਗ ਨੇ ਦ ਖੀ ਮਬਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਏ "ਬਮਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਵਰ ੁੱਿ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (2014 ਦਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ. <ਆਈ. ਡੀ. 1 ਅਤੇ 2014 ਦਾ 7820) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। 11.08.2000 ਇਸ ਦੀ ਕਾਨ ੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚ ੁੱਬਕਆ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਬਕ ਅੂੰਤ ਦੇ ਪੈਰੇ ਬਵੁੱਚ ਬਕਹਾ ਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ.) ਦੀ Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) 4. Since the order dated 11.10.2002 of the SettlementCommission was already held bad in law on the ground that itwas passed under Section 154 of the Act, the same was neither inexistence for any purpose and nor it could be relied upon by theGHigh Court much less for making it a part of their order for issuinga writ. [Para 25] [286-A-B] 5. Therefore, the impugned order and the order dated11.08.2000 passed by Settlement Commission are set aside tothe extent it decided the issue in relation to waiver of interest H and remand the case to the Settlement Commission to decidethe issue relating to waiver of interest payable by the assessee(appellants herein) afresh keeping in view the law laid down bythis Court in Ghaswala and Brijlal after affording an opportunity to the parties concerned. [Para 26] [286-B-C] Commissioner of Income Tax, Mumbai v. Anjum M.H.Ghaswala & Ors. (2002) 1 SCC 633 : [2001] 4 Suppl.SCR 303 ; Brij Lal & Ors. v. Commissioner of IncomeTax, Jalandhar (2011) 1 SCC 1 : [2010] 11 SCR 1167– relied on. Case Law Reference CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal Nos.2491-2492 of 2019 From the Judgment and Order dated 28.07.2016 of the High Courtof Gujarat at Ahmedabad in Special Civil Application Nos. 7814 and7820 of 2014. R. P. Bhatt, Sr. Adv., S. Sukumaran, Anand Sukumar, BhupeshKumar Pathak, Ms. Meera Mathur, Advs. for the Appellants. K. Radhakrishnan, Sr. Adv., Ms. Purnima Bhat Kak, ZohebHossain (for Mrs. Anil Katiyar), Advs. for the Respondents. The Judgment of the Court was delivered by ABHAY MANOHAR SAPRE, J. 1. Leave granted. 2. These appeals are directed against the final judgment and orderdated 28.07.2016 passed by the High Court of Gujarat at Ahmedabad inSCA Nos.7814 & 7820 of 2014 whereby the High Court disposed of thepetitions(SCAs) filed by the respondents. 3. In order to appreciate the issue involved in these appeals, it isnecessary to set out a few relevant facts infra. 4. The appellants herein are the respondents (assessee) and therespondents (Revenue) herein are the petitioners in the petitions(SCAs)before the High Court out of which these appeals arise. 281 A B C D E F G H A 5. The appellant in S.L.P. No.21139/2017 is a Private LimitedCompany and the appellant in SLP No.21140/2017 is the promoterDirector of the said Company. On 19.01.1994, a search and seizureoperation was carried out in the premises of the appellants (assessee)under the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred to as “the Act” ). 6. During pendency of the assessment proceedings, which wereinitiated for determination of the tax liability as a result of search andseizure operation, the appellants on 12.03.1996 and 03.09.1996 filed thesettlement applications before the Settlement Commission and offeredto settle their tax matter in accordance with the procedure providedunder Chapter XIXA of the Act. B C 7. On 11.08.2000, the Settlement Commission passed an orderunder Section 245D(4) of the Act. By the said order, the SettlementCommission made certain additions and waived interest chargeable underSections 234A, 234 B and 234C of the Act. 8. The appellants (assessee) felt aggrieved and filed rectificationapplications before the Settlement Commission on 29.12.2000 foramending its order dated 11.08.2000. The Revenue (Commissioner ofIncome Tax) also felt aggrieved by the order dated 11.08.2000 and fileda rectification application under Section 154 of the Act before theSettlement Commission on 26.07.2002. D E 9. By order dated 11.10.2002, the Settlement Commissiondismissed the applications filed by the appellants(assessee) and partlyallowed the application filed by the respondents(Revenue) rectifying itsorder dated 11.08.2000 insofar as it pertained to waiver of interest, whichwas granted to the appellants (assessee). The appellants(assessee) feltFaggrieved by the order dated 11.10.2002 passed by the SettlementCommission and filed two separate petitions (SCA Nos.15097 and 15101of 2004) in the High Court of Gujarat. Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) ૩. ઉચ્ચ અદાલત એ જોવામાં નિષ્ફળ ગઈ કે સમાધાન આયોગના૧૧.૧૦.૨૦૦૨ તારીખના આદેશને હાઈકોર્ટ દ્વારા જ પ્રથમ રાઉન્ડમાં જે ૨૦૦૪ ના એસ. સી. એ. નંબર ૧૫૦૯૭ અને ૧૫૧૦૧માં બરતરફ કરવામાં આવ્યોહતો, આ અદાલત દ્વારા બ્રિજલાલમાં નિર્ધારિત અધિનિયમ પ્રકાશમાં પસારકરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તે નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે કે સમાધાનઆયોગને કાયદાની કલમ ૧૫૪ હેઠળ આદેશો પસાર કરવાની કોઈ સત્તા નથી.[પેરા ૨૪] [૨૮૫-જી-એચ] ૪. સેટલમેન્ટ કમિશનના ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ તારીખના આદેશને અધિનિયમ નીકલમ ૧૫૪ હેઠળ પસાર કરવામાં આવ્યો હોવાના આધારે અધિનિયમ માંપહેલેથી જ ખોટો ઠેરવવામાં આવ્યો હોવાથી, તે ન તો કોઈ હેતુ માટે અસ્તિત્વમાંહતો અને ન તો હાઈકોર્ટ દ્વારા તેને રિટ જારી કરવાના તેમના આદેશનો ભાગબનાવવા માટે તેના પર ઓછો આધાર રાખી શકાય.[પેરા ૨૫] [૨૮૬-એ-બી] ૫. તેથી, અયોગ્ય હુકમ અને સેટલમેન્ટ કમિશન દ્વારા પસાર કરાયેલ તારીખ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશને તે હદ સુધી બાજુ પર રાખવામાં આવે છે કે તેણેવ્યાજની માફીના સંબંધમાં મુદ્દો નક્કી કર્યો હતો અને માફી સંબંધિત મુદ્દાને નક્કી કરવા માટે સેટલમેન્ટ કમિશનને કેસ રિમાન્ડમાં મોકલ્યો હતો. સંબંધિતપક્ષકારોને તક આપ્યા બાદ ઘાસવાલા અને બ્રિજલાલમાં આ અદાલત દ્વારાનિર્ધારિત કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને આકારણી (અહીંથી અપીલકર્તાઓ) દ્વારાનવેસરથી ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ.[પેરા ૨૬][૨૮૬-બી-સી] આવકવેરાના કમિશનર, મુંબઈ વિ. અંજુમ એમ. એચ. ઘાસવાલા અને અન્ય.(૨૦૦૨) ૧ એસસીસી ૬૩૩:[૨૦૦૧] ૪ પૂરક.એસસીઆર ૩૦૩; બ્રિજ લાલઅને ઓ. આર. એસ. વિ.આવકવેરાના કમિશનર, જલંધર (૨૦૧૧) ૧.એસ.સી.સી. ૧:[૨૦૧૦] ૧૧ એસ. સી. આર. ૧૧૬૭-પર આધાર રાખ્યો. કેસ કાયદો સંદર્ભ [૨૦૦૧] ૪ પૂરક.એસસીઆર ૩૦૩ એ પેરા ૧૬ પર આધાર રાખ્યો હતો. [૨૦૧૦] ૧૧ એસસીઆર ૧૧૬૭ એ પેરા ૧૬ પર આધાર રાખ્યો હતો. સિવિલ અપીલેટ જયુરિસડીક્શનઃસિવિલ અપીલ નં.૨૪૯૧-૨૪૯૨ ઓફ૨૦૧૯. ૨૦૧૪ની ૭૮૧૪ અને ૭૮૨૦ નંબરની વિશેષ સીવીલ અરજીમાં અમદાવાદખાતેની ગુજરાત હાઈકોર્ટના ૨૮.૦૭.૨૦૧૬ ના ચુકાદા અને આદેશમાંથી. અરજદારો તરફે આર. પી. ભટ્ટ, સિનિયર એડ., એસ. સુકુમારન, આનંદ સુકુમાર, ભુપેશ કુમાર પાઠક, સુશ્રી મીરા માથુર, વકીલો. સામાવાળા તરફે રાધાકૃષ્ણન, સિનિયર એડ., સુશ્રી પૂર્ણિમા ભટ કાક, જોહેબહુસૈન (શ્રીમતી અનિલ કટિયાર માટે), વકીલ કોર્ટનો ચુકાદો અભય મનોહર સપ્રે, ન્યાયમુર્તિ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો ૧. પરવાનગી આપવામાં આવી છે. ૨. આ અપીલ ૨૦૧૪ના એસ. સી. એ. ૭૮૧૪ અને ૭૮૨૦માં અમદાવાદ ખાતેગુજરાત ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા પસાર કરાયેલા અંતિમ ચુકાદા અને તારીખ નાઆદેશ સામે નિર્દેશિત કરવામાં આવી છે, જેમાં ઉચ્ચ અદાલતે સામાવાળા દ્વારાદાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓ (એસ. સી. એ.) નો નિકાલ કર્યો હતો. ૩. આ અપીલમાં સામેલ મુદ્દાની સમીક્ષા કરવા માટે, કેટલીક સંબંધિત હકીકતોનિર્ધારિત કરવી જરૂરી છે. ૪. અહીં અપીલકર્તાઓ સામાવાળા (કરપાત્ર) છે અને અહીં સામાવાળા(મહેસૂલ) ઉચ્ચ અદાલત સમક્ષની અરજીઓ (એસ. સી. એ.) માં અરજદારો છેજેમાંથી આ અપીલ થાય છે. ૫. એસ. એલ. પી. ૨૧૧૩૯/૨૦૧૭ માં અપીલકર્તા એક ખાનગી મર્યાદિત કંપની છે અને એસ. એલ. પી. ૨૧૧૪૦/૨૦૧૭ માં અપીલકર્તા ઉક્ત કંપનીનાપ્રમોટર ડિરેક્ટર છે.૧૯.૦૧.૧૯૯૪ ના રોજ , આવકવેરો અધિનિયમ , ૧૯૬૧(ત્યારબાદ "અધિનિયમ " તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) હેઠળ અપીલકર્તાઓ(કરદાતા) ના પરિસરમાં તપાસ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવીહતી. ૬. તપાસ અને જપ્તીની કામગીરીના પરિણામે કરવેરાની જવાબદારી નક્કી કરવામાટે શરૂ કરવામાં આવેલી આકારણીની કાર્યવાહીની પેન્ડન્સી દરમિયાન, ૧૨.૦૩.૧૯૯૬ અને ૦૩.૦૯.૧૯૯૬ ના રોજ અપીલકર્તાઓએ સમાધાનઆયોગ સમક્ષ સમાધાન અરજીઓ દાખલ કરી હતી અને અધિનિયમ ના પ્રકરણXIXA હેઠળ પૂરી પાડવામાં આવેલી પ્રક્રિયા અનુસાર તેમની કરવેરાની બાબતોનુંસમાધાન કરવાની રજૂઆત કરી હતી. ૭. ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ પર, સમાધાન પંચે અધિનિયમ ની કલમ ૨૪૫ડી (૪)હેઠળ આદેશ પસાર કર્યો હતો. ઉપરોક્ત આદેશ દ્વારા સમાધાન પંચે અમુકવધારા કર્યા હતા અને અધિનિયમ ની કલમ ૨૩૪એ, ૨૩૪બી અને ૨૩૪સીહેઠળ વ્યાજ માફ કર્યું હતું. ૮. અપીલકર્તાઓ (કરપાત્ર) એ દુઃખ અનુભવ્યું અને સમાધાન પંચ સમક્ષ તેનાતારીખના ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશમાં સુધારો કરવા માટે ૨૯.૧૨.૨૦૦૦ પરસુધારણા અરજીઓ દાખલ કરી.મહેસૂલ (આવકવેરાના કમિશનર) પણ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશથી વ્યથિત થયા હતા અને ૨૬.૦૭.૨૦૦૨ પરસમાધાન પંચ સમક્ષ અધિનિયમ ની કલમ ૧૫૪ હેઠળ સુધારણા અરજી દાખલકરી હતી. Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) 5. इसलिए, आक्षेपित आदेश और निर्धारण आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक-11.08.2000 को उस सीमातक अलग रखा जाता है, जहां तक उसने काकाडिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम आयकरअधिकारी में के ब्याज की छूट के संबंध में मुद्दे का निर्णय किया था। अधिकारी वार्ड1(3) एवं अन्य और संबंधित पक्षों को अवसर देने के बाद घासवाला और बृजलालने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून कोध्यान में रखते हुए निर्धारती(यहां अपीलकर्ताओं) द्वारा देय ब्याज की छूट से संबंधित मुद्दे को तय करने के लिएमामले को निर्धारण आयोग को भेज दें। (पैरा-26) (286 बी.सी.) आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एम.एचच. घासवाला एवं अन्य(2002) 1 एससीसी 633 (2001)4 पूरकएससीआर 303 बृजलाल और अन्य, आयकर आयुक्त,जालंधर (2011)1 एससीसी 1(2010) 11 एससीआर 1167 पर भरोसा केस लॉ रेफरेंस (2001) 4 पूरक एससीार 303 पैरा 16 पर निर्भर था (2010) 11 एससीआर 1167 पैरा 16पर निर्भर था सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या-2494-2492/2019 उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक-28.07.2016 से गुजरात अहमदाबाद में विशेष आवेदन संख्या-7814,7820/2014 आर.पी. भट्ट, सीनियर एडवोकेट,एस. सुकुमारान, आनन्द सुकुमार, भूपेश कुमार पाठक, श्रीमती मीरा माथुर, अपीलकर्ता की तरफ से अधिवक्ताके राधाकृष्णनन, सीनियर एडवोकेट, श्रीमती पूर्णिमा भट काक, जोहेब हुसेन(श्री अनिल कटियार के लिए) अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से न्यायालय का निर्णय सुनाया गया अभय मनोहर सपरे, जे.1. अनुमति स्वीकृत. 2. ये अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद द्वारा 2014 के एससीए नंबर 7814 और7820 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक-28.07.2016 के खिलाफ निर्देशित हैं,जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं(एससीए) का निपटाराकर दिया। 3. इन अपीलों में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों को सामनेरखना आवश्यक है। 4.यहां अपीलकर्ता प्रतिवादी(निर्धारिती) है और यहां उत्तरदाता(राजस्व) उच्च न्यायालय केसमक्ष याचिकाओं (एससीएएस) में याचिकाकर्ता है, जहां से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं। सुप्रीमकोर्ट रिपोर्ट्स(2019)5 एस.सी.आर. 5. अपीलकर्ता ने एस.एल.पी. नं०-21139/2017 एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है औरएसएलपी नं०-21140/2017 में अपीलकर्ता उक्त कम्पनी का प्रमोटर निदेशक है।19.01.1994 को, आयकर अधिनियम, 1961(इसके बाद 'अधिनियम'के रूप में संदर्भित)के तहत अपीलकर्ताओं (निर्धारती) के परिसर में एक तलाशी और जब्ती अधिनियम चचलायाथा। 6. मूल्यांकन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जो तलाशी और जब्ती कार्यवाही केपरिणामस्वरूप कर देनदारी के निर्धारण के लिए शुरू की गयी थी, अपीलकर्ताओं ने12.03.1996 और 03.09.1996 को निर्धारण आयोग के समक्ष निर्धारण आवेदन दायरकिए और अपने अधिनियम के अध्यायXIXA के तहत प्रदान की गयी प्रक्रिया के अनुसार करमामला पेशकश की। 7. दिनांक-11.08.2000 को, निर्धारण आयोग ने अधिनियम की धारा 245(डी) के तहतएक आदेश पारित किया। उक्त आदेश के द्वारा, निर्धारण आयोग ने अधिनियम धारा 234 ए,234 बी और 234 सी के तहत कुछ अतिरिक्त दरें जोड़ी और ब्याज माफ कर दिया। 8.अपीलकर्ताओं(निर्धारती) ने व्यथित महसूस किया और आदेश दिनांक-11.08.2000 मेंसंशोधन के लिए 29.12.2000 को निर्धारण आयोग के समक्ष शुद्धिकरण आवेदन दायरकिया। राजस्व (आयकर आयुक्त) ने भी दिनांक-11.08.2000 के आदेश को व्यथितमहसूस किया और 26.07.2002 को निर्धारण आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 154के तहत एक शुद्धिकरण आवेदन दायर किया। 9.दिनांक-11.10.2002 के आदेश द्वारा, निर्धारण आयोग ने खारिज कर दिया।अपीलकर्ताओं(निर्धारती) द्वारा दायर आवेदन और आंशिक रूप से अनुमति दी गयीउत्तरदाताओं(राजस्व) द्वारा दिनांकित आदेश में सुधार हेतु आवेदन दाखिल किया गया।11.08.2000 जहां तक यह ब्याज की छूट से संबंधित था, जो प्रदान की गयी थी। अपीलकर्ताओं(निर्धारती) को अपीलकर्ताओं(निर्धारती) ने निर्धारण आयोग द्वारा पारितदिनांक-11.10.2002 के आदेश से व्यथित महसूस किया और गुजरात उच्च न्यायालय में दोअलग-अलग याचिकाएं(एससीए संख्या 15097 और 15101/2004) दायर की।10.इसलिए, राजस्व ने व्यथित महसूस किया और काकाडिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड औरअन्य बनाम आयकर के आदेश के खिलाफ दो याचिकाएं(2014 की एससीए संख्या 7814और 2014 की 7820) दायर की। अधिकारी वार्ड 1(3) एवं अन्य(अभय मनोहर सप्रे, जे.) 11.08.2000 को इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया। उच्च न्यायालय ने हालांकि समापनपैराग्राफ में कहा कि याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है, फिर भी सारगर्भित रूप सेयाचिकाओं(एससीएएस) को अनुमति दी गयी और पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित निर्देशों को Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) 11. ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਬਵਭਾਗ ਨੇ ਦ ਖੀ ਮਬਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਏ "ਬਮਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਵਰ ੁੱਿ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (2014 ਦਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ. <ਆਈ. ਡੀ. 1 ਅਤੇ 2014 ਦਾ 7820) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। 11.08.2000 ਇਸ ਦੀ ਕਾਨ ੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚ ੁੱਬਕਆ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਬਕ ਅੂੰਤ ਦੇ ਪੈਰੇ ਬਵੁੱਚ ਬਕਹਾ ਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ.) ਦੀ ਆਬਗਆ ਬਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ (ਆਈ. ਡੀ. 1) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਪੈਰਾ 13 ਬਵੁੱਚ ਹੇਠ ਬਲਖੇ ਬਨਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਬਿਆ ਬਗਆ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਬਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹੈਃ “ਇਨਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਵੁੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ 1 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਵੁੱਚ ਸੋਿ ਕਰਨ ਦਾ ਬਨਰਦੇਸ਼ ਬਦੂੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਸ ਬਵੁੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬਮਤੀ 2 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਬਵਆਜ ਦੀ ਮ ਆਫੀ ਨ ੂੰ ਉਲਟਾ ਬਦੁੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਸ਼ਿਦਾਂ ਬਵੁੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਮਤੀ 11.08.2000 ਦੇ ਮ ਲ ਆਦੇਸ਼ ਬਵੁੱਚ ਸੋਿ ਲਈ ਉਹੀ ਬਨਰਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ” 12. ਇਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਵਰ ੁੱਿ ਹੈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਕਰਦਾਬਤਆਂ) ਨੇ ਦ ਖੀ ਮਬਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਬਵੁੱਚ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਛ ੁੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13. ਇਸ ਲਈ, ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਵੁੱਚ ਬਵਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਕ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ.) ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰ ਕਰਨ ਬਵੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.08.2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਸੋਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। 14. ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੀ ਆਰ. ਪੀ. ਭੁੱਟ ਅਤੇ ਪਿਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੀ ਕੇ. ਰਾਿਾਬਕਿਸ਼ਨਨ ਨ ੂੰ ਸ ਬਣਆ। 15. ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨ ੂੰ ਸ ਣਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ ਬਿਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਬਲਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦੇ ਬਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਆਬਗਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਬਟੁੱਪਣੀਆਂ ਨ ੂੰ ਬਿਆਨ ਬਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਟ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਸਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਬਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। 16. ਘੁੱਸਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2002) 1 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. 633 ਅਤੇ ਦ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ। ਬਿਜ ਲਾਲ ਅਤੇ ਓਰਸ ਬਵੁੱਚ 21.10.2010 ਉੱਤੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਬਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੂੰਿਰ, (2011) 1 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ| 17. ਬਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਘੁੱਸਵਾਲਾ (ਉੱਪਰ ਬਦੁੱਤੇ ਗਏ) ਬਵੁੱਚ ਬਦੁੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੂੰਿ ਹੈ, ਇਸ ਬਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਬਕ ਕੀ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 245 ਿੀ ਦੇ ਤਬਹਤ ਗਬਠਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ ਿਾਰਾ 234 ਏ, 234 ਿੀ ਦੇ ਤਬਹਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਵਆਜ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 245ਡੀ ਤਬਹਤ ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 234ਸੀ। ਿੂੰਦੋਿਸਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਬਵੁੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਜਸਬਟਸ ਸੂੰਤੋਸ਼ ਹੇਗਡ਼ੇ ਨੇ ਿੈਂਚ ਵੁੱਲੋਂ ਿੋਲਬਦਆਂ ਬਕਹਾਃ “35. ਉੱਪਰ ਦੁੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਕਬਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਿਾਰਾ 245-ਡੀ (4) ਅਤੇ (6) ਦੇ ਤਬਹਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਬਦਆਂ ਿਾਰਾ 234-ਏ, 234-ਿੀ ਅਤੇ 234-ਸੀ ਦੇ ਤਬਹਤ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਬਵਆਜ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸਵਾਏ ਿੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 119 ਦੇ ਤਬਹਤ ਜਾਰੀ ਸਰਕ ਲਰ ਦੇ ਤਬਹਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੱਦ ਨ ੂੰ ਛੁੱਡ ਕੇ। 18. ਬਜੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਬਿਜਲਾਲ (ਉੱਪਰ ਬਦੁੱਤੇ ਗਏ) ਬਵੁੱਚ ਬਦੁੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੂੰਿ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਬਲਖੇ ਬਤੂੰਨ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਃ “(I) ਕੀ ਿਾਰਾ 234-ਿੀ ਕਬਥਤ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ XIX-ਏ ਅਿੀਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ? ਡੀ. ((2) ਜੇ ਉੱਪਰ ਬਦੁੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਿ ਹਾਂ ਬਵੁੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਬਜਹੇ ਬਵਆਜ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਬਿੂੰਦ ਕੀ ਹੈ-ਕੀ ਅਬਜਹੇ ਬਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਾਰਾ 245-ਡੀ (1) ਦੇ ਤਬਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਮਤੀ ਤੁੱਕ ਜਾਂ ਿਾਰਾ 245-ਡੀ (4) ਦੇ ਤਬਹਤ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਮਤੀ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? (3) ਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਿਾਰਾ 234-ਿੀ ਤਬਹਤ ਬਵਆਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 154 ਨ ੂੰ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮ ਕੂੰਮਲ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੂੰ ਦ ਿਾਰਾ ਖੋਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਬਕ ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਵੁੱਚ ਅਬਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ? ” 19. ਇਨਹਾਂ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬਵਦਵਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਬਟਸ, ਜਸਬਟਸ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਕਪਾਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਿੋਲਬਦਆਂ ਹੇਠ ਬਲਖੇ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਬਦੁੱਤੇਃ ਐੱਫ “ ( 1 ) ਸੈਕਸ਼ਨ 234-ਏ, 234-ਿੀ ਅਤੇ 234-ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ XIX-ਏ ਤਬਹਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ( 2 ) ਬਸੁੱਟਾ (1) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 234-ਿੀ ਦੇ ਤਬਹਤ ਬਵਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਿੂੰਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 245-ਡੀ (1) ਦੇ ਤਬਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਮਤੀ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 245-ਡੀ (4) ਦੇ ਤਬਹਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਮਤੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ( 3 ) ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਬਮਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 154 ਨ ੂੰ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮ ਕੂੰਮਲ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੂੰ ਦ ਿਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਰਾ 234-ਿੀ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਰਾ 245-I ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਵਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 20. ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਫੈਸਬਲਆਂ ਬਵੁੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਬਨਰਿਾਰਤ ਕਾਨ ੂੰਨ ਨ ੂੰ ਬਿਆਨ ਬਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਵੁੱਚ ਬਵਚਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਲ ਦ ਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ.) ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰ ਕਰਨ ਬਵੁੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) 10. The High Court, by order dated 03.03.2014 allowed thepetitions(SCAs) and set aside the order dated 11.10.2002 passed by theGSettlement Commission and granted liberty to the Revenue to follow theremedies as may be available to them against the order passed by theSettlement Commission dated 11.08.2000. 11. The Revenue, therefore, felt aggrieved and filed two petitions(SCA Nos.7814 of 2014 and 7820 of 2014) against the order dated H KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. v. INCOME TAXOFFICER WARD 1(3) & ANR. [ABHAY MANOHAR SAPRE, J.] 11.08.2000 questioning its legality. The High Court though in concludingparagraph observed that the petitions are disposed of yet in substanceallowed the petitions(SCAs) and modified the order dated 11.08.2000 ofthe Settlement Commission by passing the following directions inparagraph 13 which reads as under: “Under the circumstances, we direct modification of theorder of Settlement Commission dated 11.08.2000 byreversing the waiver of interest in terms of SettlementCommission’s directions contained in its order dated11.10.2002. In other words, we adopt the same directionsfor modification of the Settlement Commissioner’s originalorder dated 11.08.2000.” 12. It is against this order, the appellants(assessee) felt aggrievedand have filed the present appeals by way of special leave in this Court. 13. So, the short question which arises for consideration in theseappeals, is whether the High Court was justified in allowing thepetitions(SCAs) and thereby was justified in modifying the order dated11.08.2000 passed by the Settlement Commission. 14. Heard Mr. R.P. Bhatt, learned senior counsel for the appellantsand Mr. K. Radhakrishnan, learned senior counsel for the respondents. 15. Having heard the learned counsel for the parties and on perusalof the record of the case including the written submissions filed by theparties, we are inclined to allow the appeals and remand the case to theSettlement Commission for deciding the matter in question afresh onmerits keeping in view the observations made infra. 16. At the outset, we consider it apposite to mention that the issueinvolved in these appeals is governed by the law laid down by the decisionof two Constitution Benches of this Court. One was rendered on18.10.2001 in Commissioner of Income Tax, Mumbai vs. AnjumM.H. Ghaswala & Ors., (2002) 1 SCC 633 and the other was renderedon 21.10.2010 in Brij Lal & Ors. vs. Commissioner of Income Tax,Jalandhar, (2011) 1 SCC 1. 17. So far as the decision rendered in Ghaswala (supra) isconcerned, the question involved therein was whether the SettlementCommission constituted under Section 245B of the Act has the jurisdictionto reduce or waive the interest chargeable under Sections 234A, 234B 283 A B C D E F G H Aand 234C of the Act while passing the order of settlement under Section245D of the Act. After examining the scheme of the Act in the contextof the powers of the Settlement Commission, Justice Santosh Hegdespeaking for the Bench held as under: “35. For the reasons stated above, we hold that theBCommission in exercise of its power under Sections 245-D(4) and (6) does not have the power to reduce or waiveinterest statutorily payable under Sections 234-A, 234-Band 234-C except to the extent of granting relief under thecirculars issued by the Board under Section 119 of the Act.” C18. So far as the decision rendered in Brijlal (supra) is concerned,this Court examined the following three questions: “(I) Whether Section 234-B applies to proceedings of theSettlement Commission under Chapter XIX-A of the saidAct? D(II) If answer to the above question is in the affirmative,what is the terminal point for levy of such interest —whether such interest should be computed up to the dateof the order under Section 245-D(1) or up to the date of theorder of the Commission under Section 245-D(4)? Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) ૭. ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ પર, સમાધાન પંચે અધિનિયમ ની કલમ ૨૪૫ડી (૪)હેઠળ આદેશ પસાર કર્યો હતો. ઉપરોક્ત આદેશ દ્વારા સમાધાન પંચે અમુકવધારા કર્યા હતા અને અધિનિયમ ની કલમ ૨૩૪એ, ૨૩૪બી અને ૨૩૪સીહેઠળ વ્યાજ માફ કર્યું હતું. ૮. અપીલકર્તાઓ (કરપાત્ર) એ દુઃખ અનુભવ્યું અને સમાધાન પંચ સમક્ષ તેનાતારીખના ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશમાં સુધારો કરવા માટે ૨૯.૧૨.૨૦૦૦ પરસુધારણા અરજીઓ દાખલ કરી.મહેસૂલ (આવકવેરાના કમિશનર) પણ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશથી વ્યથિત થયા હતા અને ૨૬.૦૭.૨૦૦૨ પરસમાધાન પંચ સમક્ષ અધિનિયમ ની કલમ ૧૫૪ હેઠળ સુધારણા અરજી દાખલકરી હતી. ૯. તારીખ ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ ના આદેશ દ્વારા, સમાધાન પંચે અપીલકર્તાઓ(કરપાત્ર) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓને ફગાવી દીધી હતી અનેપ્રતિવાદીઓ (મહેસૂલ) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીને આંશિક રીતેમંજૂરી આપી હતી, જેમાં વ્યાજ માફી સાથે સંબંધિત તેના તારીખ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે અપીલકર્તાઓ(કરપાત્ર) ને આપવામાં આવ્યો હતો.અપીલકર્તાઓ (કરદાતા) સમાધાનઆયોગ દ્વારા પસાર કરાયેલા ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ તારીખના આદેશથી વ્યથિત થયા હતા અને ગુજરાત ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં બે અલગ-અલગ અરજીઓ (૨૦૦૪નીએસ.સી.એ. નં.૧૫૦૯૭ અને ૧૫૧૦૧) દાખલ કરી હતી. ૧૦. ઉચ્ચ અદાલત ૦૩.૦૩.૨૦૧૪ ના આદેશ દ્વારા અરજીઓ(એસ.સી.એ.) ને મંજૂરી આપી હતી અને સમાધાન આયોગ દ્વારા પસારકરાયેલા ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ ના આદેશને રદ કર્યો હતો અને સમાધાન આયોગ દ્વારાતારીખ ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશ સામે મહેસૂલને ઉપલબ્ધ ઉપાયોનેઅનુસરવાની સ્વતંત્રતા આપી હતી. ૧૧. તેથી મહેસૂલને દુઃખ થયું અને તેણે તેની કાયદેસરતા પર સવાલ ઉઠાવતા૨૦૧૪ના ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશ સામે બે અરજીઓ (૨૦૧૪નોએસ.સી.એ. નં.૭૮૧૪ અને ૨૦૧૪નો ૭૮૨૦) દાખલ કરી.ઉચ્ચ અદાલતજોકે અંતિમ ફકરામાં અવલોકન કર્યું હતું કે અરજીઓનો નિકાલ કરવામાં આવ્યોછે, તેમ છતાં અરજીઓ (એસ. સી. એ.) ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અનેફકરા ૧૩ માં નીચેના નિર્દેશો પસાર કરીને સમાધાન આયોગનાતા.૧૧/૦૮/૨૦૦૦ ના આદેશમાં ફેરફાર કર્યો હતો, જે નીચે મુજબ છેઃ “આ સંજોગોમાં, અમે સેટલમેન્ટ કમિશનના તારીખ ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશમાં ફેરફાર કરવા માટે સેટલમેન્ટ કમિશનના તારીખ ૧૧.૧૦.૨૦૦૨ ના આદેશમાં સમાવિષ્ટ નિર્દેશોના સંદર્ભમાં વ્યાજનીમાફીને ઉલટાવીએ છીએ.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, અમે સેટલમેન્ટકમિશનરના ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના મૂળ આદેશમાં ફેરફાર કરવા માટે સમાનનિર્દેશો અપનાવીએ છીએ.” ૧૨. તે આ આદેશની વિરુદ્ધ છે, અપીલકર્તાઓ (કરપાત્ર) એ વ્યથિતઅનુભવ્યું અને આ અદાલતમાં વિશેષ રજા દ્વારા હાલની અપીલ દાખલ કરી છે. ૧૩. તેથી, આ અપીલમાં વિચારણા માટે જે ટૂંકો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે તે એ છે કેશું હાઈકોર્ટ અરજીઓ (એસસીએ) ને મંજૂરી આપવામાં ન્યાયી હતી અને તેથીસમાધાન આયોગ દ્વારા પસાર કરાયેલા ૧૧.૦૮.૨૦૦૦ ના આદેશમાં ફેરફારકરવામાં ન્યાયી ઠેરવવામાં આવી હતી. ૧૪. અપીલકર્તાઓ તરફથી વરિષ્ઠ વકીલ શ્રી આર. પી. ભટ્ટ અને સામાવાળાતરફથી વરિષ્ઠ વકીલ શ્રી કે. રાધાકૃષ્ણનને સાંભળવામાં આવ્યા હતા. ૧૫. પક્ષકારોના વિદ્વાન વકીલને સાંભળ્યા પછી અને પક્ષકારો દ્વારા દાખલકરાયેલી લેખિત રજુઆતોો સહિત કેસના રેકોર્ડના અવલોકન પર, અમે અપીલને મંજૂરી આપવા અને ઉલ્લંઘન કરવામાં આવેલા અવલોકનોને ધ્યાનમાં રાખીનેગુણદોષ પર પ્રશ્નમાં નવેસરથી નિર્ણય લેવા માટે સમાધાન આયોગને કેસમોકલવા માટે ઇચ્છુક છીએ. ૧૬. શરૂઆતમાં, અમે એ ઉલ્લેખ કરવો યોગ્ય માનીએ છીએ કે આ અપીલમાંસામેલ મુદ્દો આ અદાલતના બે બંધારણીય બેંચના નિર્ણય દ્વારા નિર્ધારિતકાયદા દ્વારા સંચાલિત થાય છે.એક આવકવેરાના કમિશનર, મુંબઈ વિરુદ્ધ માં૧૮.૧૦.૨૦૦૧ નાં રોજ રજુ કરવામાં આવ્યું હતું. અંજુમ એમ. એચ. ઘસ્વાલાએન્ડ ઓર્સ., (૨૦૦૨) ૧ એસસીસી ૬૩૩ અને બીજાને બ્રિજ લાલ એન્ડઓર્સ. વિરુદ્ધ આવકવેરાના કમિશનર, જલંધર, (૨૦૧૧) ૧ એસ.સી.સી. ૧.માં ૨૧.૧૦.૨૦૧૦ પર પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું. ૧૭. જ્યાં સુધી ઘાસવાલા (ઉપરોક્ત) માં આપવામાં આવેલા નિર્ણયનો સંબંધછે, તેમાં સામેલ પ્રશ્ન એ હતો કે શું અધિનિયમ ની કલમ ૨૪૫ બી હેઠળ રચાયેલસમાધાન આયોગને અધિનિયમ ની કલમ ૨૩૪ એ, ૨૩૪ બી અને ૨૩૪ સીહેઠળ વસૂલવામાં આવતા વ્યાજને ઘટાડવાનો અથવા માફ કરવાનો અધિકારક્ષેત્રછે કે કેમ જ્યારે અધિનિયમ ની કલમ ૨૪૫ ડી હેઠળ સમાધાનનો આદેશ પસારકરવામાં આવે છે. સમાધાન પંચની સત્તાઓના સંદર્ભમાં અધિનિયમ નીયોજનાની તપાસ કર્યા પછી, ન્યાયમૂર્તિ સંતોષ હેગડેએ બેન્ચ વતી નીચે મુજબચુકાદો આપ્યો હતોઃ “૩૫. ઉપર જણાવેલા કારણોસર, અમારું માનવું છે કે આયોગ કલમ૨૪૫ડી (૪) અને (૬) હેઠળ તેની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને કલમ૨૩૪એ, ૨૩૪બી અને ૨૩૪સી હેઠળ વૈધાનિક રીતે ચૂકવવાપાત્રવ્યાજને ઘટાડવાની અથવા માફ કરવાની સત્તા ધરાવતું નથી, સિવાય કેકાયદાની કલમ ૧૧૯ હેઠળ બોર્ડ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા પરિપત્રોહેઠળ રાહત આપવાની હદ છે. ૧૮. જ્યાં સુધી બ્રિજલાલ (ઉપરોક્ત) માં આપવામાં આવેલા નિર્ણયની વાત છે,ત્યાં સુધી આ અદાલતે નીચેના ત્રણ પ્રશ્નોની તપાસ કરી હતીઃ Case: KAKADIA BUILDERS PVT. LTD. & ANR. versus INCOME TAX OFFICER WARD 1(3) & ANR. [[2019] 5 S.C.R. 279] (2019) अधिकारी वार्ड 1(3) एवं अन्य(अभय मनोहर सप्रे, जे.) 11.08.2000 को इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया। उच्च न्यायालय ने हालांकि समापनपैराग्राफ में कहा कि याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है, फिर भी सारगर्भित रूप सेयाचिकाओं(एससीएएस) को अनुमति दी गयी और पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित निर्देशों को पारित करके निर्धारण आयोग दिनांक-11.08.2000 के आदेश को संशोधित किया गया,जो इस प्रकार हैः"इन परिस्थितियों में, हम निर्धारण आयोग के दिनांक-11.10.2002 के आदेश में निहितनिर्देशों के संदर्भ में ब्याज की छूट को उलट कर निर्धारण आयोग के दिनांक-11.08.2000के आदेश में संशोधन का निर्देश देते हैं। दूसरे शब्दों में, हम संशोधन के लिए निर्धारण आयुक्तके मूल आदेश दिनांक-11.08.2000 के समान निर्देशों को अपनाते हैं।12. इस आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ताओं(निर्धारती)ने व्यथित महसूस किया और इसन्यायालय में विशेष अनुमति के म