Kantamani Venkata Narayana & Sons v. First Additional Income-Tax Officer, Rajahmundry

Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) कांतामणि वेंकट नारायण एंड संस बनाम प्रथम अपर आयकर अधिकारी, राजमुंदरी अक्टूबर 27, 1966 [न्यायमूर्तिगण जे0 सी0 शाह, वी0 रामास्वामी तथा वी0 भार्गव] आयकर अधिनियम (11/1922), धारा 34- एस्केप्ड असेसमेंट- नोटिस, क्या उपनियम दर्शानाआवश्यक है- चुनौती के आधार । एक कंपनी की मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी को ज्ञात हुआ कि एसीसी की संपत्ति मेंबहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसे एसीसी की मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट नहीं किया गया है तथा आयकरअधिकारी द्वारा उक्त अवधि के दौरान आय के पुनः मूल्यांकन हेतु धारा 34 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।एसीसी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिसके जवाब में आयकर अधिकारी ने शपथपत्र में यह कथनकिया कि उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि एसीसी ने संपूर्ण एवं सत्य तथ्य प्रकट नहीं किए हैजिसके परिणामस्वरूप कर के अधीन आय मूल्यांकन से बच गई। रिट याचिकाएं निरस्त की गई एवं उच्चन्यायालय द्वारा आदेश को अपील में पुष्ट किया गया। एसीसी द्वारा अपील, इस न्यायालय ने, निर्णितः अपील निरस्त की गई। आयकर अधिकारी के शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि एसीसी की आय तथा निवेशो में विचारणीय वृद्धि हुईहै। आयकर अधिकारी ने केवल विचार के परिवर्तन होने के कारण आय का पुनः मूल्यांकन नहीं चाहा था। आयकर अधिकारी के पास प्रथम दृष्टया विश्वास का कारण था कि मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाछुपाई गई है तथा उक्त सूचना को छुपाने के कारण कर के अधीन आय मूल्यांकन से बच गई। केवल लेखापुस्तकों को प्रस्तुत किए जाने से यह अवधारित नही किया जा सकता है कि मूल्यांकन हेतु सभी महत्वपूर्ण तथ्योंको प्रकट किया गया हो। अधिनियम की धारा 23 एवं 24 के अनुसार एसीसी का दायित्व है कि वह मूल्यांकन हेतुआवश्यक संपूर्ण तथा सत्य तथ्य प्रकट करे एवं यह दायित्व केवल लेखा पुस्तकों और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करनेसे पूर्ण नहीं हो जाता है। एसीसी का यह दायित्व है कि वह सुसंगत लेखा पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों कोआयकर अधिकारी के संज्ञान में लाए। यदि यह मान भी लिया जाए कि यदि आयकर अधिकारी सजग होते तबप्रस्तुत पुस्तकों से सत्य का पता लगाया जा सकता था तब भी आयकर अधिकारी को मूल्यांकन से बची आय केपुन: मूल्यांकन करने की शक्ति का प्रयोग करने से नही रोका जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि स्पष्ट किया जाए कि धारा 34 के अंतर्गत नोटिस दोनो में से किस खंड में है-धारा 34 के उपधारा (1) के खंड (a) और खंड (b) में नोटिस जारी किया गया। पी.आर. मुखर्जी बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, 30 आई. टी. आर. 535, स्वीकृत। धारा 34(1)(a) के अंतर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व दो पूर्व शर्तो का एक साथ अस्तित्व में होनाआवश्यक हैः आयकर अधिकारी के पास विश्वास का कारण हो (1) कि आय एवं लाभ का कम मूल्यांकन कियागया है (2) कि ऐसा कम मूल्यांकन एसीसी द्वारा आवश्यक तथ्यों को प्रकट न करने के कारण हुआ है। जहांआयकर अधिकारी के पास प्रथम दृष्टया विश्वास का कारण है कि मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना छुपाईगई है तब यह स्वयं आयकर अधिकारी को धारा 34 के अंतर्गत नोटिस जारी करने का क्षेत्राधिकार देता है तथाउक्त विश्वास के पर्याप्त होने एवं अन्य आधारों की विवेचना इस न्यायालय द्वारा नही की जा सकती है। कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी एलटीडी. बनाम आयकर अधिकारी, कंपनी डिस्ट्रिक्ट I [1961] 2एस.सी.आर. 241 एवं एस. नारायणप्पा बनाम आयकर आयुक्त, बैंगलोर [1967]1 एस.सी.आर. 596 परभरोसा किया गया। सिविल अपील केत्रधिकारः सिविल अपील संखया 154 से 165/1966 उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के रिट अपील संख्या 117 से 128/1964 में पारित निर्णय एवं आदेशदिनांकित फरवरी 3,1965 के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील। पी.राम रेड्डी एवं ए.वी.वी. नायर, अपीलार्थी की ओर से (सभी अपीलों में) एस.वी. गुप्ते, सोलिसिटर जनरल, आर. गणपति आइयर एवं आर. न. सचतेय, प्रत्यर्थी की ओर से (सभीअपीलों में) न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा सुनाया गया Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) Section: CONCLUSION KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS v. FIRST ADDmONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY October 27, 1966 [J.C. SHAH, V. R.AMASWAMI AND V. 8HARGAVA, JJ.) Income-tax Act (11 of 1922). s. 34--Escaptd assessment-Not/ct, whelh.er necessary to state c/ause--<Jrounds of challenge. During the assessment proceedings of a company, the Income-tu. Officer discovered that there was a large accretion to the wealrh of the assessee, which bad not been disclosed in the assessment pror.eedings of the assessee, and the Officer issued notires under s. 34 for the reassessment of income during that period. The assessee filed writ petitions in the High Court, in reply to which the Income-tax Officer filed affidavits stating that relying on the information received by him, be had reason to believe that the assessee had not disclosed fully and truly all material facts and in con-sequence, income chargeable to tax had escaped assessment. The writ peti-tions were rejected and the order was confirmed in appeal by the High Court. In appeals by the assessee, this Court, HELD : The appeals must be dismissed. From the affidavit of the Income-tax Officer it clearly appeared that there had been considerable increase in the investments in the transactions and the wealth of the assessee. The Income-tax Officer was not seeking to reassess the income on a mere change of opinion. (989 BJ The Income-tax Officer bad pr/ma facle reason to believe that infor-mation material to assessment bad been withheld, and that on account of withholding of that information income liable to tax had escaped assess-ment. From the mere production of the books of account. it could not be inferred that there had been full disclosure of the material "1cts neces-sary for the purpose of assc5'ment. Sections 23 and 24 of the Act lay that the assessee is under a duty to disclose fully and truly material facts neces-sary for the assessment of the year and that duty is not discharged merely by the production of the books of accounts or other evidence. It is the duty of the assessee to bring to the notice of the Income-tax Officer parti-cular items in the books of account or portions of documents which are relevant. Even if it be assumed that from the books produced, the lncomC>-tax Officer, if be had been circumspect, could have found out the truth, the Income-tax Officer may not on that account be precluded from exer-cising the power to assess income which had escaped assessment. (989 G-990 Bl It is not necessary 'or imperative that a notice under s. 34 must specify under which of the two clauses-<:!. (a) or cl. (b) of suf>..s. (I) of s. 34, the notice is issued. (986 Al Bengal, 30 P. R. Mukherjee· v. Commissioner of Income-tax, West l.T.R. 535, approved. Two conditions precedent must co-exist, before a notice nnder s. 34 (l)(a) of the Act may be i'ISIJed: the ·Income-tax Officer mUSI have reason to beli~ ( l) lllat income, profits or gains had been under usess-ed. and (2) that such under assessment was due to non-<lisclosure of material facts by the assessce. Wbm: the Incomo-tax Officer has prinuJ B C D E F G H 'f" ,. ' .. ' .. • A facie reasonable grounds for believing that there has been a. non.disclosure of primary material fact, that by itself gives him juriS<!iction to issue notice under s. 34 and the adequacy or otherwise of the grounds of such belief is not open to investigation by the Court. [987 CJ Calcutta Discount Company Ltd. v. Income-tax Officer, CompanieJ District I [1961] 2 S.C.R. 241 and S. Narayanappa v. The Commissioner of Income-tax, Bangalore [1967] 1 S.C.R. 596 relied on. B CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeals Nos. 154 to 165 of 1966. Appeals by special leave from the judgment and order dated February 3, 1965 of the Andhra Pradesh High Court in Writ Appeals Nos. I17 to 128 of 1964. c P. Ram Reddy and A. V. V. Nair, for the appellants (in all the appeals). s. V. Gupte, Solicitor-General, R. Ganapathy Iyer and R. N. Sachthey, for respondent (in all the appeals). Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967)  []  [[][]][[]][[]][[][]][[]] [[]][[][]][[]] [][]  [][][][][][][] [][][][][][] [][] Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોને તેમની ભાષામાં જાણકારીઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથા ઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજસરકારી ઉદ્દેશો માટે મૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:The translated judgement in vernacular language is meant for therestricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not beused for any other purpose. For all practical and official purposes, the Englishversion of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purposeof execution and implementation. ==================================================================== કાંતામણી વેકટ નારાયણ અનોે પુત -રદ - વિ પથમ વધારાની આવક-કરવેરા અદરીધિકારી, રાજમું ૨૭-ઓકટોબર, ૧૯૬૬ [ ન્યાયાધીશો-જે. સી. શાહ, વી. રામાસ્વામી, વી. ભાર્ગવ] આવકવેરાનો કાયદો (૧૯૨૨નો ૧૧મો), કલમ ૩૪-આકારણી-સૂચના, કલમ-પડકારના આધારો જણાવવા માટે જરૂરી છે કે કેમ. એક કંપનીની આકારણીની કાર્યવાહી દરમિયાન, આવકવેરાના અધિકારીએ તે શોધી કાઢ્યું હતું.તેકરદાતાની સંપત્તિમાં મોટો વધારો હતો, જે કરદાતાની આકારણીની કાર્યવાહીમાં જાહેર કરવામાંઆવ્યો ન હતો અને અધિકારીએ તે સમયગાળા દરમિયાન આવકના પુનઃમૂલ્યાંકન માટે કલમ ૩૪હેઠળ નોટિસો જારી કરી હતી.કરદાતાએ ઉચ્ચ અદાલતમાં રિટ અરજીઓ દાખલ કરી હતી, જેનાજવાબમાં આવકવેરાના અધિકારીએ સોગંદનામા દાખલ કરીને જણાવ્યું હતું કે તેમને મળેલીમાહિતી પર આધાર રાખીને, તેમની પાસે એવું માનવાનું કારણ હતું કે કરદાતાએ તમામ ભૌતિકહકીકતો સંપૂર્ણ અને સાચી રીતે જાહેર કરી નથી અને પરિણામે, કરવેરા માટે વસૂલવામાં આવતીઆવક આકારણીમાંથી બચી ગઈ હતી.રિટ અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી હતી અને હાઈકોર્ટદ્વારા અપીલમાં આ આદેશની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.કરદાતા દ્વારા કરવામાં આવેલીઅપીલમાં, આ અદાલત, ઠરવવ મ આવ છ ક: અરજઓ રદ થવી જઈએ. આવકવેરાના અધિકારીના સોગંદનામા પરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કરદાતાના વ્યવહારો અનેસંપત્તિમાં રોકાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આવકવેરાના અધિકારી માત્ર અભિપ્રાય પરિવર્તન પર આવકનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવા માંગતા નહતા.[૯૮૯ બી] આવકવેરાના અધિકારી પાસે એવું માનવાનું પ્રથમ દૃષ્ટિએ કારણ હતું કેઆકારણી માટેની માહિતી સામગ્રીને અટકાવી દેવામાં આવી હતી અને તે માહિતીને અટકાવવાનાકારણે કરવેરા માટે જવાબદાર આવક આકારણીમાંથી બચી ગઈ હતી.માત્ર હિસાબી પુસ્તકોનાઉત્પાદનમાંથી., તે અનુમાન કરી શકાયું નથી કે મૂલ્યાંકનના હેતુ માટે જરૂરી ભૌતિક તથ્યોનીસંપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.કાયદાની કલમ ૨૩ અને ૨૪ જણાવે છે કે મૂલ્યાંકનકર્તાનીફરજ છે કે તે વર્ષની આકારણી માટે જરૂરી સંપૂર્ણ અને સાચી ભૌતિક હકીકતો જાહેર કરે અને તેફરજ માત્ર હિસાબી પુસ્તકો અથવા અન્ય પુરાવા રજૂ કરીને પૂરી કરવામાં આવતી નથી.તેકરદાતાની ફરજ છે કે તે આવકવેરાના અધિકારીની નોંધમાં ખાતા પુસ્તકો અથવા દસ્તાવેજોનાભાગો કે જે સંબંધિત છે તેમાં ચોક્કસ વસ્તુઓ લાવે.જો એવું માનવામાં આવે કે રજૂ કરાયેલાપુસ્તકોમાંથી, આવકવેરાના અધિકારી, જો તેઓ સાવધ હોત, તો સત્ય શોધી શક્યા હોત, તોઆવકવેરાના અધિકારીને તે કારણે આકારણીમાંથી બચી ગયેલી આવકનું મૂલ્યાંકન કરવાનીસત્તાનો ઉપયોગ કરવાથી બાકાત રાખવામાં નહીં આવે.[૯૮૯ G ૯૯૦ ] B તે જરૂરી અથવા અનિવાર્ય નથી કે કલમ ૩૪ હેઠળની નોટિસમાં સ્પષ્ટ કરવું આવશ્યક છે કે કલમ૩૪ની પેટા-કલમ (૧) ની બે કલમ-કલમ (એ) અથવા કલમ (બી) માંથી કઈ કલમ હેઠળનોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.[૯૮૬ એ] મજરી આપવામા આવી. પી. આર. મુખર્જી-વિરુદ્ધ-આવકવેરાના કમિશનર, પશ્ચિમ બંગાળ, ૩૦ આઇ. ટી. આર. ૫૩૫, કાયદાની કલમ ૩૪ (૧) (એ) હેઠળ નોટિસ જારી કરવામાં આવે તે પહેલાં બે પૂર્ર્તી શરતોસહ-અસ્તિત્વમાં હોવી જોઈએઃઆવકવેરાના અધિકારી પાસે એવું માનવાનું કારણ હોવું જોઈએ કેઆવક, નફો અથવા લાભનું મૂલ્યાંકન ઓછું કરવામાં આવ્યું હતું અને મૂલ્યાંકન હેઠળની આબાબત આકારણીદાર દ્વારા ભૌતિક તથ્યો જાહેર ન કરવાને કારણે હતી.જ્યાં આવકવેરાનાઅધિકારી પાસે એવું માનવા માટે પ્રથમ દૃષ્ટિએ વાજબી આધાર હોય કે પ્રાથમિક ભૌતિક હકીકતજાહેર કરવામાં આવી નથી, તે પોતે જ તેને કલમ ૩૪ હેઠળ નોટિસ જારી કરવાનો અધિકારક્ષેત્રઆપે છે અને આવી માન્યતાના આધારોની પર્યાપ્ા અથવા અન્યથા અદાલત દ્વારા તપાસ માટેખુલ્લા નથી.[૧૯૮૭ ] C પર ભરોસો કર્યો.:- કલકત્તા ડિસ્કાઉન્ટ કંપની લિમિટેડ-વિરુદ્ધ - આવકવેરાના અધિકારી, કંપની જિલ્લા અને એસ. નારાયણપ્પા વિ. આવકવેરાના કમિશનર, બેંગ્લોર ========================================= દીવાની અપીલીય નયાયાધીકારકેત લ અપીલસ નસિવિંબર ૧૫૪ થી ૧૬૫/૧૯૬૬ સુધી. Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) ਨਰਾਇਣਐਡਸਨਸਕਾਂਤਾਮਨੀਵੈਂਕਟਾ ਬਨਾਮਪਹਿਲਾਅਤਿਰਿਕਤਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ,ਰਾਜਾਮੁੰਦਰੀਅਕਤੂਬਰ 27, 1966 [ਜੇ. ਸੀ. , ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀਅਤੇਵੀ. ਭਾਰਗਵ, ਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ]ਸ਼ਾਹ ਆਮਦਨਕਰਐਕਟ (11 ਦਾ 1922), ਸ. 34—ਬਚਗਈ—ਨੋਟਿਸ, ਕੀਇਹਹੈਕਿਧਾਰਾਦੱਸੀਅਸੈਸਮੈਂਟਜ਼ਰੂਰੀਜਾਵੇ—ਚੁਣੌਤੀਦੇਆਧਾਰ। ਇੱਕਕੰਪਨੀਦੀਕਾਰਵਾਈਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਖੋਜਕੀਤੀਕਿਅਸੈਸੀਦੀਦੌਲਤਅਸੈਸਮੈਂਟਵਿੱਚਇੱਕਵੱਡਾਵਾਧਾਹੋਇਆਹੈ, ਜੋਕਿਅਸੈਸੀਦੀਕਾਰਵਾਈਵਿੱਚਕੀਤਾਗਿਆਸੀ, ਅਤੇਅਸੈਸਮੈਂਟਘੋਸ਼ਿਤਨਹੀਂਅਧਿਕਾਰੀਨੇਸ. 34 ਅਧੀਨਜਾਰੀਕੀਤੀਆਂਉਸਦੌਰਾਨਦੀਆਮਦਨਦੀਮੁੜਲਈ।ਅਸੈਸੀਨੇਨੋਟਿਸਾਂਅਸੈਸਮੈਂਟਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਦਾਇਰਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੇਜਵਾਬਵਿੱਚਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਹਲਫਨਾਮੇਦਾਇਰਪਟੀਸ਼ਨਾਂਕੀਤੇਕਿਉਸਨੇਜਾਣਕਾਰੀਉੱਤੇਭਰੋਸਾਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰਕਾਰਨਸੀਵਿਸ਼ਵਾਸਕਰਨਲਈਕਿਅਸੈਸੀਨੇਸਾਰੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤੱਥਪੂਰੀਅਤੇਸੱਚਾਈਨਾਲਦੱਸੇਅਤੇਨਤੀਜਤਨ, ਕਰਲਾਗੂਆਮਦਨਬਚਤਰ੍ਹਾਂਨਹੀਂਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਗਈ।ਰਿੱਟਪਟੀਸ਼ਨਾਂਨੂੰਰੱਦਕੀਤਾਗਿਆਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਅਪੀਲਵਿੱਚਆਦੇਸ਼ਨੂੰਪੁਸ਼ਟੀਕੀਤੀਗਈ।ਅਸੈਸੀਵੱਲੋਂਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚ, ਇਸਅਦਾਲਤਨੇ,ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਨੇਸਾਰੇਭੌਤਿਕਤੱਥਾਂਦਾਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਅਤੇਅਸਲਵਿੱਚਖੁਲਾਸਾਨਹੀਂਕੀਤਾਸੀਅਤੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, ਟੈਕਸਲਗਾਉਣਯੋਗਆਮਦਨਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂਬਚਗਈਸੀ।ਰਿੱਟਪਟੀਸ਼ਨਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਗਿਆਸੀਅਤੇਹਾਈਦੁਆਰਾਅਪੀਲਵਿੱਚਦੀਕੀਤੀਗਈਸੀਅਦਾਲਤ।ਦੁਆਰਾਆਦੇਸ਼ਪੁਸ਼ਟੀਮੁਲਾਂਕਣਅਪੀਲਵਿੱਚ, ਇਸਅਦਾਲਤਨੇ, ਫੈਸਲਾ: ਅਪੀਲਾਂਨੂੰਰੱਦਕਰਨਾਪਵੇਗਾ। ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੇਹਲਫਨਾਮੇਤੋਂਸਪਸ਼ਟਸੀਕਿਅਸੈਸੀਦੀਦੌਲਤਅਤੇਲੈਣ-ਦੇਣਵਿੱਚਨਿਵੇਸ਼ਵਿੱਚਕਾਫੀਵਾਧਾਹੋਇਆਹੈ।ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਸਿਰਫਰਾਏਦੇਬਦਲਾਅਆਮਦਨਦੀਮੁੜਕਰਨਉੱਤੇਅਸੈਸਮੈਂਟਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਨਹੀਂਕਰਰਿਹਾਸੀ। ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਪ੍ਰਾਇਮਾਫੇਸੀਕਾਰਨਸੀਵਿਸ਼ਵਾਸਕਰਨਲਈਕਿਅਸੈਸਮੈਂਟਲਈਮਹੱਤਵਪੂਰਣਜਾਣਕਾਰੀਛੁਪਾਈਗਈਸੀ, ਅਤੇਉਸਜਾਣਕਾਰੀਨੂੰਛੁਪਾਉਣਕਾਰਨਕਰਲਾਗੂਆਮਦਨਬਚਗਈਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਸੀ।ਖਾਤਿਆਂਦੀਆਂਕਿਤਾਬਾਂਦੇਸਿਰਫਪੇਸ਼ਕਰਨਤੋਂਇਹਨਹੀਂਸਮਝਿਆਜਾਸਕਦਾਕਿਅਸੈਸਮੈਂਟਲਈਲੋੜੀਂਦੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣਦਾਪੂਰਾਖੁਲਾਸਾਹੋਇਆਹੈ।ਐਕਟਦੇ 23 ਅਤੇ 24 ਕਹਿੰਦੇਹਨਕਿਅਸੈਸੀਸਾਲਤੱਥਾਂਸੈਕਸ਼ਨਉੱਤੇਦੀਅਸੈਸਮੈਂਟਲਈਲੋੜੀਂਦੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤੱਥਾਂਨੂੰਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਅਤੇਸੱਚਾਈਨਾਲਖੁਲਾਸਾਕਰਨਦਾਫਰਜ਼ਹੈਅਤੇਸਿਰਫਖਾਤਿਆਂਦੀਆਂਹੋਰਦਾਕਰਨਨਾਲਇਹਪੂਰਾਹੁੰਦਾ।ਅਸੈਸੀਕਿਤਾਬਾਂਜਾਂਸਬੂਤਾਂਪੇਸ਼ਫਰਜ਼ਨਹੀਂਉੱਤੇਫਰਜ਼ਹੈਕਿਉਹਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੇਧਿਆਨਵਿੱਚਖਾਤਿਆਂਦੀਆਂਕਿਤਾਬਾਂਜਾਂਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂਦੇਹਿੱਸਿਆਂਵਿੱਚਖਾਸਆਈਟਮਾਂਲਿਆਉਣਾਹੈ।ਭਾਵੇਂਇਹਮੰਨਲਿਆਜਾਵੇਕਿਪੇਸ਼ਕੀਤੀਆਂਕਿਤਾਬਾਂਤੋਂ, ਜੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਧਿਆਨਦਿੱਤਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂਉਹਸੱਚਾਈਲੱਭਸਕਦਾਸੀ, ਫਿਰਵੀਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਉਸਆਮਦਨਨੂੰਅਸੈਸਕਰਨਦੀਸ਼ਕਤੀਤੋਂਰੋਕਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾਜੋਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਬਚਗਈਹੈ। ਇਹਅਨਿਵਾਰਯਹੈਕਿਸ. 34 ਅਧੀਨਨੋਟਿਸਇਹਕਰੇਕਿਨੋਟਿਸਦੋਜ਼ਰੂਰੀਜਾਂਨਹੀਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਤ—ਧਾਰਾ (ਅ) ਧਾਰਾ (ਬ) ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀਸ. 34 ਦੇਅਧੀਨਜਾਰੀਕੀਤੀਗਈਹੈ।ਧਾਰਾਵਾਂਜਾਂ ਪੀ. ਆਰ. ਮੁਖਰਜੀਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਆਮਦਨਕਰ, ਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲ, 30 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 535, ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸ. 34 (1)(ਅ) ਦੇਐਕਟਅਧੀਨਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕਰਨਦੋਇਕੱਠੀਆਂਹੋਣੀਆਂਚਾਹੀਦੀਆਂਹਨ: ਤੋਂਪਹਿਲਾਂਸ਼ਰਤਾਂਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਕਾਰਨਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਵਿਸ਼ਵਾਸਕਰਨਲਈ (1) ਕਿਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਜਾਂਲਾਭਅਧੀਨਅਸੈਸਕੀਤਾਗਿਆਹੈ, ਅਤੇ (2) ਕਿਅਜਿਹਾਅਧੀਨਅਸੈਸਮੈਂਟਅਸੈਸੀਵੱਲੋਂਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤੱਥਾਂਦੇਨਾ-ਖੁਲਾਸੇਕਾਰਨਹੋਇਆਹੈ।ਜਦੋਂਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਪ੍ਰਾਇਮਾਜੇਕਰਇਹਮੰਨਿਆਜਾਂਦਾਹੈਕਿਮੁੱਖਸਮੱਗਰੀਦੀਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾਬਾਰੇਵਾਜਬਕਾਰਨਹਨ, ਤਾਂਇਹਆਪਣੇਆਪਵਿੱਚਉਸਨੂੰਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕਰਨਦਾਅਧਿਕਾਰਦਿੰਦਾਹੈਅਤੇਅਜਿਹੇਵਿਸ਼ਵਾਸਦੇਕਾਰਨਾਂਦੀਪਰਯਾਪਤਤਾਜਾਂਅਨਿਆਥਾਨੂੰਅਦਾਲਤਦੁਆਰਾਜਾਂਚਣਲਈਖੁੱਲਾਨਹੀਂਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂਪਹਿਲਾ [1961] ਡਿਸਕਾਉਂਟਜ਼ਿਲ੍ਹਾ2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 241 ਅਤੇਐਸ. ਨਾਰਾਯਣੱਪਾਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰ, [1967] 1 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਬੈਂਗਲੋਰ596 ਤੇਭਰੋਸਾਕੀਤਾਗਿਆ। ਸਿਵਿਲਅਪੀਲੀਅਧਿਕਾਰਤਾ : ਸਿਵਿਲਨੰਬਰ 154 165 ਤੱਕ 1966।ਅਪੀਲਾਂਤੋਂ ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚ 3 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਖਾਸਇਜਾਜ਼ਤਨਾਲਅਪੀਲਾਂ। ਪੀ. ਰਾਮਰੈੱਡੀਅਤੇਏ. ਵੀ. ਵੀ. ਨਾਇਰ, ਵਾਸਤੇ (ਸਾਰੀਆਂਵਿੱਚ)।ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂਅਪੀਲਾਂ ਐਸ. ਵੀ. ਗੁਪਤੇ, ਸੌਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਆਰ. ਗਣਪਤੀਅਇਯਰਅਤੇਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ, ਜਵਾਬੀ (ਸਾਰੀਆਂਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚ)। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ. ਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆ। Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) सिविल अपील केत्रधिकारः सिविल अपील संखया 154 से 165/1966 उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के रिट अपील संख्या 117 से 128/1964 में पारित निर्णय एवं आदेशदिनांकित फरवरी 3,1965 के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील। पी.राम रेड्डी एवं ए.वी.वी. नायर, अपीलार्थी की ओर से (सभी अपीलों में) एस.वी. गुप्ते, सोलिसिटर जनरल, आर. गणपति आइयर एवं आर. न. सचतेय, प्रत्यर्थी की ओर से (सभीअपीलों में) न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा सुनाया गया शाह, जे., एमएस, कांतामणि वेंकटा नारायना एवं संस- एसीसी एक संयुक्त हिंदू परिवार है जिसकासाहूकारी से प्राप्त आय पर कर हेतु मूल्यांकन किया गया है। “मोटू इंडस्ट्रीज एलटीडी.” कंपनी की मूल्यांकनकार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी, राजामुंदरी को ज्ञात हुआ कि एसीस की संपत्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुईहै जिसे एसीसी की मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट नहीं किया गया है। 12 मार्च 1959 को आयकर अधिकारी नेलवर्ष 1950-51 के मूल्यांकन को पुनः खोलने हेतु नोटिस जारी किया। एसीसी द्वारा विरोध में रिटर्न दाखिकिया गया। दिनांक मार्च 14,1960 को आयकर अधिकारी ने वर्ष 1951-52 के पुनः मूल्यांकन हेतु नोटिसजारी किया तथा दिसंबर 19,1960 आयकर अधिकारी द्वारा पुनः मूल्यांकन किए जाने के कारणों की सूचना दीगई। दिनांक मार्च 24,1962 को आयकर अधिकारी ने वर्ष 1940-41 से 1949-50 तक एसीसी की आय कापुनः मूल्यांकन हेतु धारा 34 के अंतर्गत नोटिस जारी किया। इसके पश्चात एसीसी ने उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेशमें प्रोहिबिशन की रिट इस उद्देश्य से दाखिल करी की आयकर अधिकारी को मूल्यांकन वर्ष 1940-41 से1949-50 एवं 1950-51 एवं 1951-52 के संबंध में नोटिसो के अनुपालन में कार्यवाही करने से रोक दिया जाए। उच्च न्यायालय की एकल जज ने याचिका निरस्त की तथा उक्त आदेश को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वाराअपील में पुष्ट किया गया। एसीसी ने विशेष अनुमति के माध्यम से अपील की है। आयकर अधिकारी द्वारा जारी किए नोटिस में विशिष्ट रूप से धारा 34(1)(a) का उल्लेख नहीं थाः वहकिस खंड के अतंर्गत जारी किया गया है यह भी नहीं दर्शाया गया था। परंतु इस कारण धारा 34 की कार्यवाहीखंडित नहीं होती है। पी.आर. मुखर्जी बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल[1] में उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारायह निर्णित किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि स्पष्ट किया जाए कि धारा 34 के अंतर्गत नोटिस दोनो मेंसे किस खंड में है- धारा 34 के उप धारा (1) के खंड (a) और (b) में नोटिस जारी किया गया। धारा 34 केअंतर्गत जारी किया गया मुख्य नोटिस धारा 22(2) के अंतर्गत नोटिस होता है, तथा धारा 34 केवल उसनोटिस को जारी करने हेतु अधिकृत करता है। पुनः मूल्यांकन की कार्यवाही में 12 वर्ष की अवधि शामिल हैः 1940-41 से 1951-52 तक। इसअवधि के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 34 में काफी परिवर्तन आए है, परंतु धारा की मूल योजना वस्तुतःसमान रही है। धारा 34(1) जैसा कि अधिनियम 7/1939 द्वारा संशोधित है के अंतर्गत आय के पुनः मूल्यांकनकरने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है यदि आयकर अधिकारी के पास स्पष्ट सूचना हो तथा इस सूचना केपरिणाम स्वरूप यह ज्ञात होता हो कि कर के अधीन आय मूल्यांकन से बच गई है। इनकम टैक्स एवं बिजनेसप्राफिट टैक्स (संशोधित) अधिनियम 48/1948, के अनुसार धारा 34(1) को निम्न प्रकार से परिवर्तित कियागया हैः “(1) यदि- (अ) आयकर अधिकारी के पास विशरवास करने का कारण है कि एसीसी द्वारा धारा 22 केअंतर्गत अपनी आय के रिटर्न भरने और संपूर्ण एवं सत्य आवश्यक तथ्यों को प्रकट करने केकिसी लोप और विफलता के कारण, कर के अधीन आय, लाभ उस वर्ष के मूल्यांकन से बचगई हो और कम मूल्यांकन किया गया हो और कम दर पर मूल्यांकन किया गया हो,...और (ब) एसीसी द्वारा खंड (अ) में दर्शाए गए लोप और विफलता न होने के बावजूद भी, आयकरअधिकारी के आधिपत्य में सूचना के परिणाम स्वरूप उक्त अधिकारी के पास विश्वास का कारणहै कि कर के अधीन आय, लाभ किसी वर्ष में मूल्यांकन से बच गए और कम मूल्यांकित किएगए और कम दर पर मूल्यांकित किए गए,..” वह खंड (अ) के प्रकरण में किसी भी समय तथा खंड (ब) के प्रकरण में उक्त वर्ष से 4 वर्ष की अवधिके अंतर्गत एसीसी को नोटिस जारी कर सकता है जिससे धारा 22(2) के सभी और कोई भी आवश्यक तत्वसम्मिलित होंगे एवं वह आय, लाभ का मूल्यांकन और पुनः मूल्यांकन कर सकता है...” एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है जो कहता हैः “स्पष्टीकरण- आयकर अधिकारी के समक्ष लेखा पुस्तकों एवं अन्य साक्ष्य, जिनसे आयकर अधिकारीद्वारा सम्यक उद्यम कर आवश्यक तथ्य ज्ञात किये जा सकते थे, को प्रस्तुत करना इस धारा के अतंर्गतप्रकटीकरण की परिभाषा में नही आयेगा।“ चूंकि इन अपीलों में संदर्भित मामले में धारा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए हम केवलअधिनियम 48/1948 द्वारा संशोधित धारा को ही संदर्भित करेंगे। Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) B CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeals Nos. 154 to 165 of 1966. Appeals by special leave from the judgment and order dated February 3, 1965 of the Andhra Pradesh High Court in Writ Appeals Nos. I17 to 128 of 1964. c P. Ram Reddy and A. V. V. Nair, for the appellants (in all the appeals). s. V. Gupte, Solicitor-General, R. Ganapathy Iyer and R. N. Sachthey, for respondent (in all the appeals). D The Judgment of the Comt was delivered by Shah, J. M/s. Kantamani Venkata Narayana & Sons- hereinafter referred to as 'the assessee' is a Hindu undivided family, which was assessed to tax on ineome derived principally from money-lending. In the course of proceedings for assessment of a private limited company styled "Motu Industries Ltd.," the Income-E tax Officer, Rajahmundry discovered that there was a large accretion to the wealth of the assessee which had not been disclosed in proceedings for its assessment. On March 12, 1959, the Income-tax Officer issued a notice seeking to reopen the assess-ment for the year 1950-51. The assessee filed a return under pro-test. On March 14, 1960 the Income-tax Officer issued notice of F re-assessment for the year 1951-52, and on December 19, 1960, the Income-tax Officer intimated the reasons that had prompted him to issue the notices of re-assessment. On March 24, 1962 the Income-tax Officer issued notices under s. 34 for re-assessment of income of the assessee for the years 1940-41 to 1949-50. The assessee then presented petitions in the High Court of Andhra Pradesh for writs of prohibition directing the Income-tax Officer to refrain from pro-G ceeding in pursuance of the notices for the assessment years 1940-41 to 1949-50 and 1950-51 and 1951-52. A single Judge of the High Court rejected the petiuons and the order was confirmed in appeal by a Division Bench of the High Court. The assessee has appealed with special leave. H The notice issued by the Income-tax Officer did not specifically refer to s. 34(1)(a) of the Income-tax Act : it did not set out the Clause under which it was issued. But on that account the pro-ceeding under s. 34 is not vitiated. Tt was held by the Calcutta Ml 7Sup.C.I./66-18 H High Court in P. R. Mukherjee v. Co111111issio11er of l11come-tax, West Bengal('), ·1hat it is not necessary or imperative that a notice under s. 34 must specify under which of the two clauses---<:!. (a) or cl. (b) of sub-s. (I) of s. 34, the notice is issued. The main notice Iv be issued in a case under s. 34 is the notice under s. 22(2), and s. 34 merely authorises the issue of such a notice. The proceedings for re-assessment cover a period of 12 years : 1940-41 to 1951-52. Section 34 of the Income-tax Act has under-gone some changes during that period, but the basic scheme of the section has remained substantially the same. Power to re-assess income under s. 34(1) as amended by Act 7 of 1939 could be exer-cised if"definite infonnation" had "come into" the possession of the Income-tax Officer, and in consequence of such infonnation it was discovered that income chargeable to tax had escaped assessment. By the Income-tax and Business Profits Tax (Amendment) Act 48 of 1948, s. 34(1) was recast to read as follows : "(!) If- (a) the Income-tax Officer has reason to believe that by reason of the omission or failure on the part of an asscssee to make a return of his income under section 22 for any year or to disclose fully and truly all material facts necessary for his assessment for that year, income, profits or .gains chargeable to in-come-tax have escaped assessment for that year, or have been under-assessed, or assessed at too low a rate, ...• or (b) notwithstanding that there has been no omis-sion or failure as mentioned in clause (a) on the part of the asscssee, the Income-tax Officer has in conse-quence of information in his possession reason to believe that income, profits or gains chargeable to income-tax have escaped assessment for any year, or have been under-assessed, or assessed at too low a rate, . . • Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) [][] 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કંપની જિલ્લા અને એસ. નારાયણપ્પા વિ. આવકવેરાના કમિશનર, બેંગ્લોર ========================================= દીવાની અપીલીય નયાયાધીકારકેત લ અપીલસ નસિવિંબર ૧૫૪ થી ૧૬૫/૧૯૬૬ સુધી. આંધ પ્રદેશ હાઈકોર્ટના ૩ ફેબુઆરી, ૧૯૬૫ના ચુકાદા અને આદેશ સામે વિશેષ રજ દારા અપીલ લેખિત અપીલ નંબર ૧૧૭ થી ૧૨૮/૧૯૬૪ માં. પી. રામ રેડ્ડી અને એવીવી નાયર, - અપીલકર્તાઓ માટે (તમામ અપીલમાં). એસ. વી. ગુપ્તે, સોલિસિટર-જનરલ, આર. ગણપતિ ઐયર અને આર. એન. સચથે, - પ્રતિવાદી માટે (તમામ અપીલમાં). અદાલતનો ચકાદો નયાયાધીશ શાહ દારા આપવામા આવ્યો હતો મેસર્સ કાંતામણી વેંકટ નારાયણ એન્ડ સન્સ-ત્યારબાદ 'કરદાતા' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેએક હિન્દુ અવિભાજિત પરિવાર છે, જેનું મૂલ્યાંકન મુખ્યત્વે નાણાંમાંથી મેળવેલી આવક પર કરતરીકે કરવામાં આવતું હતું-ધિરાણ."મોટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ" નામની ખાનગી મર્યાદિત કંપનીનામૂલ્યાંકન માટેની કાર્યવાહી દરમિયાન, રાજમુંદરીના ઇન્કોમેટેક્સ અધિકારીએ શોધયું કે કરદાતાનીસંપત્તિમાં મોટો વધારો થયો છે જે તેના મૂલ્યાંકન માટેની કાર્યવાહીમાં જાહેર કરવામાં આવ્યોનથી.૧૨ માર્ચ, ૧૯૫૯ના રોજ આવકવેરાના અધિકારીએ એક નોટિસ બહાર પાડીને વર્ષ૧૯૫૦-૫૧ માટે આકારણી ફરીથી ખોલવાની માંગ કરી હતી.મૂલ્યાંકનકર્તાએ વિરોધ હેઠળવળતર દાખલ કર્યું હતું.૧૪ માર્ચ, ૧૯૬૦ના રોજ આવકવેરાના અધિકારીએ વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ માટેપુનઃમૂલ્યાંકનની નોટિસ જારી કરી અને ૧૯ ડિસેમ્બર, ૧૯૬૦ના રોજ આવકવેરાના અધિકારીએતે કારણોની જાણ કરી જેણે તેમને પુનઃમૂલ્યાંકનની નોટિસ જારી કરવા માટે પ્ેત કર્યા હતા.૨૪ માર્ચ, ૧૯૬૨ના રોજ આવકવેરાના અધિકારીએ YEAR ૧૯૪૦-૪૧ થી ૧૯૪૯-૫૦ માટેકરદાતાની આવકનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરવા માટે કલમ ૩૪ હેઠળ નોટિસ જારી કરી હતી.ત્યારબાદકરદાતાએ આંધ્રપ્રદેશની ઉચ્ચ અદાલતમાં પ્રતિબંધની રિટ માટે અરજીઓ રજૂ કરી હતી, જેમાંઆવકવેરાના અધિકારીને YEAR ૧૯૪૦-૪૧ થી ૧૯૪૯-૫૦ અને ૧૯૫૦-૫૧ અને ૧૯૫૧-૫૨ મૂલ્યાંકન માટેની નોટિસોના અનુસરણમાં કાર્યવાહી કરવાનું ટાળવાનો નિર્દેશ આપવામાંઆવ્યો હતો.હાઈકોર્ટના સિંગલ જજે અરજીઓ ફગાવી દીધી હતી અને હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચેઅપીલમાં આ આદેશની પુષ્ટિ કરી હતી.કરદાતાએ વિશેષ રજા સાથે અપીલ કરી છે. આવકવેરાના અધિકારી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી નોટિસમાં આવકવેરાના કાયદાની કલમ૩૪ (૧) (એ) નો ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથીઃતે કલમ કે જેના હેઠળ તે બહાર પાડવામાંઆવી હતી તે નિર્ધારિત કરી નથી.પરંતુ તે ખાતા પર કલમ હેઠળની કાર્યવાહી.૩૪ દૂષિતનથી.કલકત્તા Sup C. દ્વારા પી. આર. મુખર્જી-વિરુદ્ધ-આવકવેરાના કમિશનર પશ્ચિમ બંગાળમાંએવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે કલમ ૩૪ હેઠળની નોટિસમાં બે કલમમાંથી કઈ કલમ-કલમ (એ)કલમ ૩૪ની પેટા કલમ (૧) ની કલમ (બી) હેઠળ નોટિસ જારી કરવામાં આવે છે તે સ્પષ્ટ કરવુંજરૂરી અથવા અનિવાર્ય નથી.કલમ ૩૪ હેઠળ કેસમાં જારી કરવામાં આવનારી મુખ્ય નોટિસ કલમ૨૨ (૨) હેઠળની નોટિસ છે, અને કલમ ૩૪ માત્ર આવી નોટિસ જારી કરવા માટે અધિકૃત કરે છે.પુનઃમૂલ્યાંકન માટેની કાર્યવાહી ૧૨ વર્ષ ૧૯૪૦૪૧ થી ૧૯૫૧-૫૨ ના સમયગાળાને આવરી લેછે.આવકવેરાના કાયદાની કલમ ૩૪માં તે સમયગાળા દરમિયાન કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યાછે, પરંતુ કલમની મૂળભૂત યોજના નોંધપાત્ર રીતે તે જ રહી છે.જો "ચોક્કસ માહિતી" આવકવેરાનાઅધિકારીના કબજામાં આવી હોય અને આવી માહિતીના પરિણામે એવું જાણવા મળ્યું હોય કેકરવેરાને પાત્ર આવક આકારણીમાંથી બચી ગઈ હોય તો અધિનિયમ ૭/૧૯૩૯ દ્વારા સુધારેલકલમ ૩૪ (૧) હેઠળ આવકનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવાની સત્તાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. (૧) જો - ((ક) આવકવેરાના અધિકારી પાસે એવું માનવાનું કારણ છે કે કરદાતા દ્વારા કોઈ પણવર્ષ માટે કલમ ૨૨ હેઠળ તેની આવકનું વળતર આપવાની ભૂલ અથવાનિષ્ફળતાને કારણે અથવા તે વર્ષ માટે તેની આકારણી માટે જરૂરી તમામ ભૌતિકતથ્યો, આવકવેરાને પાત્ર આવક, નફો અથવા લાભ તે વર્ષ માટે આકારણીમાંથીબચી ગયા છે, અથવા તેનું મૂલ્યાંકન ઓછું કરવામાં આવ્યું છે અથવા ખૂબ નીચા દરેમૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે. ((ખ) કરદાતાની કલમ (ક) માં ઉલ્લેખિત કોઈ ચૂક અથવા નિષ્ફળતા ન હોવા છતાં,આવકવેરાના અધિકારીએ તેના કબજામાં રહેલી માહિતીના પરિણામે એવું માનવાનુંકારણ ધરાવે છે કે આવકવેરાને પાત્ર આવક, નફો અથવા લાભ કોઈપણ વર્ષ માટેઆકારણીમાંથી બચી ગયા છે, અથવા તેનું ઓછું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છેઅથવા ખૂબ નીચા દરે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે. તે કોઈપણ સમયે કલમ (એ) હેઠળ આવતા કેસોમાં અને તે વર્ષના અંતના ચાર વર્ષનીઅંદર તે સમયે કલમ (બી) હેઠળ આવતા કેસોમાં, કરદાતા પર સેવા આપી શકે છે. કલમ ૨૨ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નોટિસમાં સમાવિષ્ટ કરી શકાય તેવી તમામ અથવાકોઈપણ જરૂરિયાતો ધરાવતી નોટિસ અને આવી આવક, નફો અથવા લાભોનું મૂલ્યાંકનઅથવા પુનઃમૂલ્યાંકન કરવા માટે આગળ વધી શકે છે. એક સમજૂતી પણ ઉમેરવામાં આવી હતી જે જણાવે છેઃ Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) ਸਿਵਿਲਅਪੀਲੀਅਧਿਕਾਰਤਾ : ਸਿਵਿਲਨੰਬਰ 154 165 ਤੱਕ 1966।ਅਪੀਲਾਂਤੋਂ ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚ 3 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਆਦੇਸ਼ਤੋਂਖਾਸਇਜਾਜ਼ਤਨਾਲਅਪੀਲਾਂ। ਪੀ. ਰਾਮਰੈੱਡੀਅਤੇਏ. ਵੀ. ਵੀ. ਨਾਇਰ, ਵਾਸਤੇ (ਸਾਰੀਆਂਵਿੱਚ)।ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂਅਪੀਲਾਂ ਐਸ. ਵੀ. ਗੁਪਤੇ, ਸੌਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਆਰ. ਗਣਪਤੀਅਇਯਰਅਤੇਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ, ਜਵਾਬੀ (ਸਾਰੀਆਂਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚ)। ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ. ਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆ। ਮੈਸਰਜ਼. ਕਾਂਤਮਾਨੀਵੇਂਕਟਨਾਰਾਯਣਅਤੇਪੁੱਤਰ—ਜਿਸਨੂੰਅੱਗੇ 'ਕਰਦਾਤਾ' ਕਿਹਾਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕਹਿੰਦੂਅਵਿਭਾਜਿਤਪਰਿਵਾਰਹੈ, ਜਿਸਨੂੰਮੁੱਖਤੌਰ 'ਤੇਧਨ-ਉਧਾਰਤੋਂਪ੍ਰਾਪਤਆਮਦਨ 'ਤੇਕਰਲਗਾਇਆਗਿਆਸੀ।ਇੱਕਨਿੱਜੀਲਿਮਿਟੇਡਕੰਪਨੀਦੇਮੁਲਾਂਕਣਦੀਕਾਰਵਾਈਦੌਰਾਨਜਿਸਨੂੰ “ਮੋਟੂਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਲਿਮਿਟੇਡ,” ਕਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਾਮੁੰਦਰੀਨੇਖੋਜਕੀਤੀਕਿਕਰਦਾਤਾਦੀਦੌਲਤਵਿੱਚਇੱਕਵੱਡਾਵਾਧਾਹੋਇਆਹੈਜੋਕਿਉਸਦੇਮੁਲਾਂਕਣਦੀਕਾਰਵਾਈਵਿੱਚਖੁਲਾਸਾਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਸੀ। 12 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਸਾਲ 1950-51 ਲਈਮੁਲਾਂਕਣਨੂੰਮੁੜਖੋਲ੍ਹਣਲਈਇੱਕਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਵਿਰੋਧਅਧੀਨਇੱਕਰਿਟਰਨਦਾਖਲਕੀਤਾ। 14 ਮਾਰਚ, 1960 ਨੂੰਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਸਾਲ 1951-52 ਲਈਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣਦੀਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤੀ, ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਨੋਟਿਸਾਂਦੇਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣਜਾਰੀਕਰਨਦੇਕਾਰਨਾਂਬਾਰੇਸੂਚਿਤਕੀਤਾ। 24 ਮਾਰਚ, 1962 ਨੂੰਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨਸਾਲਾਂ1940-41 1949-50 ਲਈਕਰਦਾਤਾਦੀਆਮਦਨਦੇਮੁੜ-ਲਈਜਾਰੀਕੀਤੀਆਂ।ਫਿਰਤੋਂਮੁਲਾਂਕਣਨੋਟਿਸਾਂਕਰਦਾਤਾਨੇਆਂਧਰਾਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚ 1940-41 1949-50 ਅਤੇ 1950-51 ਅਤੇਪ੍ਰਦੇਸ਼ਮੁਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂਤੋਂ1951-52 ਲਈਦੇਅਨੁਸਾਰਵਧਣਰੋਕਣਲਈਰੋਕਦੀਆਂਕੀਤੀਆਂ।ਹਾਈਕੋਰਟਦੇਨੋਟਿਸਾਂਅਗਾਂਹਤੋਂਰਿਟਾਂਪੇਸ਼ਇੱਕਸਿੰਗਲਜੱਜਨੇਪਟੀਸ਼ਨਾਂਨੂੰਰੱਦਕੀਤਾਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਦੇਇੱਕਡਿਵੀਜ਼ਨਬੈਂਚਦੁਆਰਾਅਪੀਲਵਿੱਚਆਦੇਸ਼ਨੂੰਪੁਸ਼ਟੀਕੀਤੀਗਈ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਖਾਸਇਜਾਜ਼ਤਨਾਲਅਪੀਲਕੀਤੀਹੈ। ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਜਾਰੀਕੀਤੀਗਈਨੋਟਿਸਨੇਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇਧਾਰਾ 34(1)(ਅ) ਦਾਜ਼ਿਕਰਨਹੀਂਕੀਤਾਸੀ : ਇਸਨੇਉਹਧਾਰਾਨਹੀਂਦੱਸੀਜਿਸਅਧੀਨਇਹਜਾਰੀਕੀਤੀਗਈਸੀ।ਪਰਇਸਕਾਰਨਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨਕਾਰਵਾਈਨੂੰਖਰਾਬਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆ।ਕੋਲਕਾਤਾਹਾਈਕੋਰਟਨੇਪੀ. ਆਰ. ਮੁਖਰਜੀਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲ(1) ਵਿੱਚਫੈਸਲਾਕੀਤਾਸੀ, ਕਿਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨਇੱਕਨੋਟਿਸਨੂੰਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇਦੱਸਣਾਅਨਿਵਾਰਯਹੈਕਿਨੋਟਿਸਦੋ—ਧਾਰਾ (ਅ) ਧਾਰਾ (ਬ) ਕਿਸਅਧੀਨਜਾਰੀਕੀਤੀਜ਼ਰੂਰੀਜਾਂਨਹੀਂਧਾਰਾਵਾਂਜਾਂਵਿੱਚੋਂਗਈਹੈ।ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨਕੇਸਵਿੱਚਮੁੱਖਨੋਟਿਸਧਾਰਾ 22(2) ਅਧੀਨਨੋਟਿਸਹੈ, ਅਤੇਧਾਰਾ 34 ਸਿਰਫਅਜਿਹੀਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕਰਨਦੀਅਧਿਕਾਰਤਾਦਿੰਦੀਹੈ। ਮੁੜ-ਮੂਲਾਂਕਣਲਈਕਾਰਵਾਈਆਂ 12 ਸਾਲਾਂਦੀਮਿਆਦਨੂੰਕਵਰਕਰਦੀਆਂਹਨ: 1940-41 ਤੋਂ 1951-52 ਤੱਕ।ਆਮਦਨਕਰਐਕਟਦੀਧਾਰਾ 34 ਵਿੱਚਉਸਮਿਆਦਦੌਰਾਨਕੁਝਤਬਦੀਲੀਆਂਆਈਆਂਹਨ, ਪਰਧਾਰਾਦੀਮੂਲਯੋਜਨਾਲਗਭਗਉਹੀਰਹੀਹੈ।ਧਾਰਾ 34(1) ਅਧੀਨ, ਜੋਕਿ 1939 ਦੇਐਕਟ 7 ਦੁਆਰਾਸੋਧੀਗਈਸੀ, ਆਮਦਨਨੂੰਮੁੜ-ਮੂਲਾਂਕਣਕਰਨਦੀਸ਼ਕਤੀਤਦਵਰਤੀਜਾਸਕਦੀਹੈਜੇ "ਨਿਸ਼ਚਿਤਜਾਣਕਾਰੀ" ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੇਵਿੱਚ "ਆਗਈ" ਹੋਵੇ, ਅਤੇਇਸਜਾਣਕਾਰੀਦੇਨਤੀਜੇਇਹਖੋਜਿਆਗਿਆਹੋਵੇਕਿਕਰਕਬਜ਼ੇਵਜੋਂਲਾਗੂਆਮਦਨਬਚਗਈਹੈ।ਆਮਦਨਕਰਅਤੇਵਪਾਰਲਾਭਕਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 48 ਦੇ 1948 ਦੁਆਰਾ, ਮੂਲਾਂਕਣਤੋਂਧਾਰਾ 34(1) ਨੂੰਇਸਤਰ੍ਹਾਂਦੁਬਾਰਾਲਿਖਿਆਗਿਆਹੈ: “(1) ਜੇਕਰ— (ਅ) ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਇਹਵਿਸ਼ਵਾਸਹੋਵੇਕਿਕਿਸੇਕਰਦਾਤਾਵੱਲੋਂਕਿਸੇਵੀਸਾਲਲਈਆਪਣੀਆਮਦਨਦਾਰਿਟਰਨਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨਦੇਣਜਾਂਉਸਸਾਲਲਈਆਪਣੇਮੂਲਾਂਕਣਲਈਜ਼ਰੂਰੀਸਾਰੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣਨੂੰਪੂਰੀਅਤੇਸੱਚਾਈਨਾਲਖੁਲਾਸਾਕਰਨਵਿੱਚਛੱਡਅਸਫਲਤਾਕਾਰਨ, ਆਮਦਨਕਰਲਾਗੂਤੱਥਾਂਤਰ੍ਹਾਂਜਾਂਆਮਦਨ, ਲਾਭਉਸਸਾਲਲਈਬਚਗਏਹਨ, ਘੱਟਹੋਏਹਨ, ਬਹੁਤਘੱਟਮੁਨਾਫ਼ੇਜਾਂਮੂਲਾਂਕਣਤੋਂਜਾਂਮੂਲਾਂਕਣਜਾਂਦਰਤੇਹੋਇਆਹੈ, . . . . ਮੂਲਾਂਕਣਜਾਂ (ਬ) ਕਰਦਾਤਾ (ਅ) ਵਿੱਚਦੱਸੇਗਏਛੱਡਅਸਫਲਤਾਦਾਕੋਈਵੀਮਾਮਲਾਨਾਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂਵੱਲੋਂਕਲੋਜ਼ਜਾਂਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਆਪਣੇਵਿੱਚਜਾਣਕਾਰੀਦੇਨਤੀਜੇਇਹਹੋਵੇਕਿਆਮਦਨਕਰਨੂੰਕਬਜ਼ੇਵਜੋਂਵਿਸ਼ਵਾਸਲਾਗੂਆਮਦਨ, ਲਾਭਕਿਸੇਵੀਸਾਲਲਈਬਚਗਏਹਨ, ਘੱਟਹੋਏਹਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇਜਾਂਮੂਲਾਂਕਣਤੋਂਜਾਂਮੂਲਾਂਕਣਜਾਂਬਹੁਤਘੱਟਦਰਤੇਹੋਇਆਹੈ, . . .ਮੂਲਾਂਕਣ ਉਹ (ਅ) ਅਧੀਨਪੈਣਵਾਲੇਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚਕਿਸੇਵੀਅਤੇ (ਬ) ਅਧੀਨਪੈਣਵਾਲੇਕਲੋਜ਼ਸਮੇਂਕਲੋਜ਼ਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚਉਸਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਚਾਰਸਾਲਾਂਦੇਸਮੇਂਵਿੱਚ, ਕਰਦਾਤਾ 'ਤੇ, . . . ਇੱਕਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕਰਸਕਦਾਹੈਜਿਸਵਿੱਚਧਾਰਾ 22 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨਕੀਤੀਜਾਸਕਣਵਾਲੀਸਾਰੀਕੁਝਹੋਸ਼ਾਮਲਜਾਂਮੰਗਾਂਸ਼ਾਮਲਸਕਦੀਆਂਹਨਅਤੇਉਹਇਹਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇਜਾਂਲਾਭਨੂੰਮੁੜ-ਮੂਲਾਂਕਣਜਾਂਮੂਲਾਂਕਣਕਰਸਕਦਾਹੈ . . . .” ਇੱਕਵਿਆਖਿਆਵੀਜੋੜੀਗਈਸੀਜੋਕਹਿੰਦੀਹੈ: "ਵਿਆਖਿਆ.—ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਅੱਗੇਖਾਤਾਹੋਰਸਬੂਤਕਰਨਾਪੁਸਤਕਾਂਜਾਂਪੇਸ਼ਜਿਨ੍ਹਾਂਤੋਂਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤੱਥਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਉਚਿਤਮਿਹਨਤਨਾਲਖੋਜੇਜਾ ਸਕਦੇਸਨ ਜਰੂਰੀਨਹੀਂਕਿਇਸਧਾਰਾਦੇਅਰਥਵਿੱਚਖੁਲਾਸਾਮਾਨਿਆਜਾਵੇ।" ਚੂੰਕਿਇਨ੍ਹਾਂਅਪੀਲਾਂਵਿੱਚਉਠਾਏਗਏਮਾਮਲੇ 'ਤੇਕੋਈਮਹੱਤਵਪੂਰਣਬਦਲਾਅਨਹੀਂਹੈ,ਇਸਲਈਸਿਰਫਉਸਧਾਰਾਦਾਹਵਾਲਾਜੋਕਿ 1948 ਦੇਐਕਟ 48 ਦੁਆਰਾਸੋਧੀਗਈਹੈ।ਅਸੀਂਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸਅਦਾਲਤਨੇਕੋਲਕਾਤਾਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਸਕਾਉਂਟਕੰਪਨੀਆਂ I ਅਤੇਇੱਕਹੋਰ(1) ਵਿੱਚਦੇਖਿਆਕਿਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਧਾਰਾ 34(1) (ਅ) ਅਧੀਨਇੱਕਜ਼ਿਲ੍ਹਾਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕਰਨਤੋਂਪਹਿਲਾਂਦੋਪੂਰਵਸ਼ਰਤਾਂਇੱਕੋਸਮੇਂਮੌਜੂਦਹੋਣੀਆਂਚਾਹੀਦੀਆਂਹਨ: ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਇਹਵਿਸ਼ਵਾਸਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ (1) ਕਿਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਜਾਂਲਾਭਅਧੀਨ-ਮੁਲਾਂਕਣਹੋਇਆਹੈ, ਅਤੇ (2) ਅਜਿਹਾਅਧੀਨ-ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਦਾਰਵੱਲੋਂਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤੱਥਾਂਦਾਖੁਲਾਸਾਨਾਕਰਨਕਾਰਨਹੋਇਆਹੈ।ਅਦਾਲਤਨੇਹੋਰਵੀਕਿਹਾਕਿਜਿੱਥੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਪ੍ਰਾਥਮਿਕਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤੱਥਦੇਨਾ-ਖੁਲਾਸੇਬਾਰੇਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤੌਰ 'ਤੇਉਚਿਤਆਧਾਰਹਨਕਿਅਜਿਹਾਹੋਇਆਹੈ, Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है जो कहता हैः “स्पष्टीकरण- आयकर अधिकारी के समक्ष लेखा पुस्तकों एवं अन्य साक्ष्य, जिनसे आयकर अधिकारीद्वारा सम्यक उद्यम कर आवश्यक तथ्य ज्ञात किये जा सकते थे, को प्रस्तुत करना इस धारा के अतंर्गतप्रकटीकरण की परिभाषा में नही आयेगा।“ चूंकि इन अपीलों में संदर्भित मामले में धारा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए हम केवलअधिनियम 48/1948 द्वारा संशोधित धारा को ही संदर्भित करेंगे। इस न्यायालय ने कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी एलटीडी. बनाम आयकर अधिकारी, कंपनी डिस्ट्रिक्ट Iएवं अन्य[2] के मामले में कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 34(1)(अ) के अंतर्गत आयकर अधिकारी द्वारानोटिस जारी किए जाने से पूर्व दो पूर्व शर्तो का एक साथ अस्तित्व में होना आवश्यक हैः आयकर अधिकारी केपास विश्वास का कारण हो (1) कि आय एवं लाभ का कम मूल्यांकन किया गया है (2) कि ऐसा कम मूल्यांकनएसीसी द्वारा आवश्यक तथ्यों को प्रकट न करने के कारण हुआ है। जहां आयकर अधिकारी के पास प्रथम दृष्टयाविश्वास का कारण है कि मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना छुपाई गई है तब यह स्वंय आयकर अधिकारी कोधारा 34 के अंतर्गत नोटिस जारी करने का क्षेत्राधिकार देता है तथा उक्त विश्वास के पर्याप्त होने एवं अन्य आधारोंकी विवेचना इस न्यायालय द्वारा नही की जा सकती है। इस न्यायालय के एस. नारायणप्पा एवं अन्य बनाम आयकर आयुक्त, बैंगलोर[3], के मामले में रामास्वामीजे., ने कहाः “… विधि यह है कि यदि आयकर अधिकारी के पास विश्वास करने हेतु युक्तियुक्त आधार है कि कममूल्यांकन के संबंध में किसी आवश्यक तथ्य को प्रकट नहीं किया गया है तब यह आयकर अधिकारी कोधारा 34 के अतंर्गत नोटिस जारी करने हेतु क्षेत्राधिकार प्रदत्त करने के लिए पर्याप्त है। आधारों का पर्याप्ता,होना अथवा न होना न्यायालय द्वारा जांच का विषय नही है। अन्य शब्दों में, आधारों की पर्याप्जिसने आयकर अधिकारी को कृत्य करने हेतु प्ेत किया, एक न्यायोचित बिंदु नही है। निश्चित हीएसीसी यह चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है की आयकर अधिकारी का मत यह नही था की कोई गैरप्रकटीकरण हुआ है। अन्य शब्दों में, एसीसी द्वारा राय के अस्तित्व में होने को चुनौती दी जा सकती हैपरंतु राय के कारणों की पर्याप्ा को चुनौती नही दी जा सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 34 में“विश्वास का कारण” अभिव्यक्ति का अर्थ आयकर अधिकारी की पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं है। राय सद्धावमें बनाई जानी चाहिए। यह केवल दिखावटी नही होना चाहिए। न्यायालय द्वारा राय के आधारों का रायबनने से युक्तियुक्त संबंध होने एवं उनका धारा के उद्देश्य से असंगत होने के प्रश्न की जांच की जा सकतीहै। इस सीमा तक ही अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने के आयकर अधिकारी केकृत्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।“ 2 [1961] 2 एस.सी.आर. 241 3 [1967] 1 एस.सी.आर. 596 अवर न्यायाल में दाखिल शपथपत्रों से स्पष्ट है कि आयकर अधिकारी को प्राप्त सूचना के आधार परविश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि एसीसी ने संपूर्ण एवं सत्य तथ्य प्रकट नहीं किए है जिसके परिणामस्वरूपकर के अधीन आय मूल्यांकन से बच गई। आयकर अधिकारी ने अपने शपथ पत्र में कहाः“वर्ष 31-3-50 एवं 31-3-51 के लिए एसीसी द्वारा दाखिल किए गए साहूकारी “विवरण” की जांचमें ज्ञात हुआ कि उक्त दो वर्षों में एसीसी द्वारा अपने साहूकारी व्यापार में अत्यधिक निवेश किया गया था।एसीसी ने उक्त दो वर्षो और पूर्व मूल्यांकन वर्षो का वित्तीय विवरण पत्र भी दाखिल नही किया था एवंपरिणामस्वरूप उसके द्वारा दाखिल शपथ पत्र से स्पष्ट नही था कि किस प्रकार वह उक्त दो वर्षो मेंसाहूकारी व्यापार में अत्य़धिक निवेश कर सकता था।“ Case: KANTAMANI VENKATA NARAYANA & SONS versus FIRST ADDITIONAL INCOME-TAX OFFICER, RAJAHMUNDRY [[1967] 1 S.C.R. 984] (1967) (b) notwithstanding that there has been no omis-sion or failure as mentioned in clause (a) on the part of the asscssee, the Income-tax Officer has in conse-quence of information in his possession reason to believe that income, profits or gains chargeable to income-tax have escaped assessment for any year, or have been under-assessed, or assessed at too low a rate, . . • he may in cases falling under clause (a) at any time and in cases falling under clause (b) at the time within four years of the end of that year, serve on the assessee, • a notice containing all or any of the requirements which may be included in a notice under sub-section (2) of section 22 and may proceed to assess or re-assess snch income, profits or gains " A B c D E F G H t • } A B c D E F • G H An Explanation was also added which states : "Explanation.-Production before the Income-tax Officer of account books or other evidence from which material facts could with due diligence have been dis-covered by the Income-tax Officer will not necessarily amount to disclosure within the meaning of this section." Since on the matter canvassed in these appeals there is no material change in the section, we will only refer to the section as amended by Act 48 of 1948. This Court in Calcutta Discount Company Ltd. v. Income-tax Officer, Companies District I and Another(!) observed that before the Income-tax Officer may issue a notice under s. 34(1) (a) of the Indian Income-tax Act, two conditions precedent must co.-exist : the Income-tax Officer must have reason to believe (1) that income, profits or gains had been under-assessed, and (2) that such under-assessment was due to non-disclosure of material facts by the assessee. The Court further held that where the Income-tax Officer has prima facie reasonable grounds for believing that there has been a nop-disclosure of a primary material fact, that by itself gives him jurisdiction to issue a notice under s. 34 of the Act, and the adequacy or otherwise of the grounds of such belief is not open to investigation by the Court. In a recent judgement of this Court in S. Narayanappa & Others v. The Commissioner of Income-tax, Banga/ore,(2) Ramaswami ]., speaking for the Court observed: " the legal position is that if there are in fact some reasonable grounds for the Income-tax Officer to believe that there had been any non-disclosure as regards any fact, which could have a material bearing on the ques-tion of. under-assessment that would be sufficient to give jurisdiction to the Income-tax Officer to issue the notice under s. 34. Whether these grounds are adequate or not is not a matter for the Court to investigate. In other words, the sufficiency of the grounds which induced the Income-tax Officer to act is not a justiciable issue. It is of course open for the assessee to contend that the Income-tax Officer did not hold the belief that there had been such non-discl