Kartikeya V. Sarabhai v. Commissioner Of Income Tax

Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) અસવીકરણ: સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદિત આ ચુકાદા/હુકમનો હેતુ પક્ષકારોનેતેમની ભાષામાં જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવા માત્રનો છે અને તેનો અન્યથાઉપયોગ થઇ શકશે નહિ. અન્ય તમામ વ્યવહારિક તેમજ સરકારી ઉદ્દેશો માટેમૂળ અંગ્રેજી ચુકાદો/હુકમ જ પ્રમાણિત અને માન્ય રહેશે. DISCLAIMER:Thetranslatedjudgmentinvernacularlanguage is meant for the restricted use of the litigant tounderstand it in his/ her language and may not be usedforanyotherpurpose. Forallpracticalandofficialpurposes, the English version of the judgment shall beauthentic and shall hold the field for the purpose ofexecution and implementation.=================================================== દીવાની અરજન. ૧૦૯૮/ ૧૯૮૨ અરજકર્તા: શ્રી કાર્તિકેય વી. સારાભાઇ વિરુદ્ધ સામાવાળા: આવકવેરાના કમિશનર. ચુકાદાની તારીખઃ ૦૪/૦૯/૧૯૯૭ બેન્ચ: ન્યાયમૂર્તિ બી.એન. કિરપાલ, ન્યાયમૂર્તિ કે.ટી. થોમસ અધિનિયમ: મુખ્યમુદ્દાઓ: ચુકાદોઃ ૪ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૯૭ ઉપસ્થિતિ:માનનીય ન્યાયમૂર્તિ બી. એન. કિરપાલ, માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી કે. ટી. થોમસ અપીલકર્તા વતી એડવોકેટ એસ. ગણેશ, એડવોકેટ સુશ્રી એ.કે. વર્મા, મેસર્સજે.બી.ડી. એન્ડ કું., એડવોકેટ્સ, સામાવાળા વતી એડવોકેટ એસ. રાજપ્પા અને એડવોકેટ બી.કે. પ્રસાદ.ચુકાદો નીચે મુજબનો આપવામાં આવ્યો હતોઃ ન્યાયમૂર્તિ કિરપાલ. ચકાદો આ અપીલમાં વિચારણા માટે જે એકમાત્ર પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, તે હાઈકોર્ટદ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલા પ્રમાણપત્ર હેઠળ, એ છે કે શું શેર્સની મૂડીમાં ઘટાડોકરવાથી કંપની તેના શેર્સની ફેસ વેલ્યુ ઘટાડીને મૂડીનો એક ભાગ ચૂકવે છે,જેના પરિણામે શેર્સધારકના શેર્સોમાં અધિકાર સમાપ્ત થાય છે જેથી શેર્સનીમૂડીમાં ઘટાડો કરવા પર ચૂકવવામાં આવેલી રકમ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ માટેયોગ્ય રહેશે. અપીલકર્તાએ ૯૦ બિન-સંચયી પસંદગીના શેર્સ ખરીદ્યા હતા, દરેકનીફેસ વેલ્યુ ૱ ૧, ૦૦૦/- ની કિંમતે સારાભાઈ લિમિટેડ નામની કંપનીનો૪૨૦/- નો હિસ્સો. ૧૯૬૫માં કંપની અધિનિયમની કલમ ૧૦૦ (૧) (સી)હેઠળ કંપનીની શેર મૂડીમાં ઘટાડો કરવા પર કરદાતાને પસંદગીના શેર દીઠ ૫૦૦રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. આ દરેક શેરની ફેસ વેલ્યુ ઘટાડીને ૱ ૫૦૦/-રોકડમાં. તેના પરિણામે અપીલકર્તા ૯૦ બિન-સંચયી પસંદગી શેર્સના સંદર્ભમાંધારક બની ગયા હતા, જેની કિંમત ૱ ૧, ૦૦૦/- પ્રતિ શેર્સ . હાલના કિસ્સામાં, અમે વર્ષ ૧૯૬૬માં થયેલા શેર્સના ફેસ વેલ્યુમાં વધુઘટાડાથી ચિંતિત છીએ. ૧૦.૧.૧૯૬૬ પર યોજાયેલી સારાભાઈ લિમિટેડનીવિશેષ સામાન્ય સભામાં કંપની દ્વારા એક વિશેષ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેના આધારે તેણે પ્રિફરન્સ શેર્સ પરની તેની જવાબદારી ૱ ૫૦૦/- પ્રતિશેર્સ ૱ ૫૦/- પ્રતિ શેર્સ ૱ ૪૫૦/- પ્રતિ શેર્સ. આમ અપીલકર્તા પાસે જેહિસ્સો હતો તેની મૂળ ફેસ વેલ્યુ ૱ ૧, ૦૦૦/- એ ૱ ૫૦/- માત્ર. આઘટાડો બે તબક્કામાં થયો હતો, પ્રથમ તબક્કે જ્યારે ફેસ વેલ્યુ ૱ ૧, ૦૦૦/-થી ૱ ૫૦૦/- પ્રતિ શેર અને બીજું જ્યારે ફેસ વેલ્યુ ઘટાડીને ૱ ૫૦૦/- પ્રતિશેર ૱ ૫૦/- પ્રતિ શેર. અપીલકર્તાએ મૂળરૂપે ૱ ૧૦૦૦/- પ્રતિ શેર્સ ૱ ૪૨૦/- પ્રતિ શેર્સ. પ્રથમઘટાડાના સમયે તેમને ૱ ૫૦૦/- પ્રતિ શેર રોકડમાં. બીજા ઘટાડાના સમયે,જેની સાથે આપણે આ કેસમાં ચિંતિત છીએ, અપીલકર્તાને ૱ ૪૫૦/- પ્રતિશેર રોકડમાં. આવકવેરાના અધિકારીનો અભિપ્રાય હતો કે ૱ ૪૫૦/- પ્રતિ શેર, જેહવે કરદાતાને પ્રાપ્ત થયું હતું, તે મૂડી લાભ વેરાના વસૂલાતને આધીન હતું. જોકે, અપીલકર્તાએ દલીલ કરી હતી કે અંકિત મૂલ્યમાં આવા ઘટાડાના પરિણામેકરદાતાના અધિકારનો નાશ થતો નથી અને આવકવેરો અધિનિયમ, ૧૯૬૧નીકલમ ૨ (૪૭) (ત્યારબાદ 'અધિનિયમ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) માંસમાવિષ્ટ તે અભિવ્યક્તિનાં અર્થમાં કોઈ હસ્તાંતરણ થતું નથી અને બીજું, તેનાપર કોઈ કર લાદવામાં આવી શકે નહીં. આવકવેરાના અધિકારીએ અપીલકર્તાનીદલીલ સ્વીકારી ન હતી અને ઉપરોક્ત રકમ પર કર લાદ્યો હતો. અપીલ સહાયક કમિશનર સમક્ષ અપીલકર્તાની અપીલ સફળ થઈ અને ૱ ૨૩, ૪૯૦/-, કે જેને મૂડી લાભ તરીકે સમાવવામાં આવ્યો હતો, તેનેકરવેરા માટે જવાબદાર ગણવામાં આવ્યો ન હતો. જોકે, મહેસૂલ વિભાગે બીજીઅપીલ દાખલ કરી હતી અને આવકવેરાની અપીલ ટ્રિબ્યુનલે અપીલ સહાયકકમિશનરના આદેશને રદ કર્યો હતો અને આવકવેરાના અધિકારીના આદેશનેપુનઃસ્થાપિત કર્યો હતો. અપીલકર્તાના કહેવા પર, આવકવેરાની ટ્રિબ્યુનલેકાયદાનો નીચેનો પ્રશ્ન ગુજરાત હાઈકોર્ટને મોકલ્યો હતો. "શું, કેસની હકીકતો પર, ટ્રિબ્યુનલે યોગ્ય રીતે ચુકાદો આપ્યો હતો કેકરદાતાએ પ્રિફરન્સ શેર મૂડીમાં ઘટાડા પર મૂડી લાભ મેળવ્યો હતો,જે મૂડી લાભ કરવેરા માટે યોગ્ય હતો?” Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) कार्तिकेय वी. साराभाई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स(1997) सुप्र.3 एस.सी.आर.बनाम आयकर आयुक्त(न्यायमूर्ति बी.एन.कृपाल) कार्तिकेय वी. साराभाई बनाम आयकर आयुक 4, ंबर 1997सित [ बी. एन. किरपाल तथा के. ी. थॉमस, नयायामूर्तिगण।] आयकर अधिनियम, 1961-धारा 2 (47) एवं 45। पूँजीगत लाभ-पूँजी परिसंपत्तियों का अन्तरण-शेयरों के अंकित मूल्य में कटटौती-कटटौती पर ऐसे शेयरोंके धारक द्वारा प्राप्त की गई धनराशि-अभिनिर्धारित, धारा 2 (47) के अर्थ के अंतर्गत हस्तांतरित हैऔर पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य है। कंपनी अधिनियम 1956-धारा 87 (2) (सी) तथा 100-शेयरों के अंकित मूल्य में कमी-ऐसे शेयरोंके धारक द्वारा कटटौती पर प्राप्त राशि पूंजीगत लाभ के अधीन है। अपीलकर्ता दारा 90गैर-संचयी वरीयता शेयर एक कंपनी से खरीदे गये, पतयेक का अं मूलयकित420/-रपये प्रति शेयर के हिसाब से 1000/- रपये था। 1965 मे कंपनी अधिनियम की धारा100(1)(सी) के तहत कंपनी की शेयर पूंजी मे कौती पर निर्धारती को 500रपये प्रति वरीयता शेयरका भुगतान किया गया था। व 1966 मे शेयरो के अं मूलय मे और कमी आई और कंपनी की असाधारण आम बैठक मे एकर्षकितविशे पस्ताव पारित करते हुए,कंपनी की देनदारी 450रपये नगद अदा करके 500रपये प्रति शेयर सेघाकर 50रपये प्रति शेयर कर दी गई। निर्धारती दारा पाप 450रपये प्रति शेयर की रसीद कोआयकर अधिकारी दारा पूंजीगत लाभ के अधीन माना गया था। परन्तु यद्यपि इस निषकर्ष को अपीलीयसहायक आयुक दारा निरस्त कर दिया गया था। अपील पर, आयकर अपीलीय नयायाधिकरण दाराआयकर अधिकारी का आदेश बहाल कर दिया गया, जो उच नयायालय के आदेश दारा पुष हुआ। ाी दारा पसत इस अपील मे, अपीलार् का तर्क यह था शेयर के अं मूलय कोनिर्धरित्तथीकिकित500रपये से घाकर 50रपये प्रति शेयर करना किसी भी अधिकार को निर्वापित करने के समान नहीहोगा अतः अधिनियम की धारा2(47) के तहत अन्तरण के रप मे सवीकार नहीकिया जा सकता। साथमे यह भी तर्कदिया गया कि अपीलार्थी कंपनी का शेयर धारक के रप मे पभावी रहेगा और अधिनियमकी धारा 45 यहाँ लागू होने योगय नही थी कयोंकि अपीलकर्ता दारा कोई बिकी नही की गई थी औरउसके दारा शेयरो के समर्पण के बदले धनराशि केवल अर्जित की गयी थी। अपील खारिज करते हुए, इस नयायालय दारा निमनवत् अभिनिर्धारितकिया गयाः 1.1 . उच नयायालय इस निषकर्ष पर पहुंचने पर तटि रहित था कि इस पकरण मे अधिमानी शेयरो केअंकित मूलय मे कमी के परिणामसवरप अपीलार्थी दारा पूंजीगत लाभ कर का भुगतान किया जाना था।[754-डी] 1.2 . पूँजी परिसंपत्ति पर अधिकार मे कमी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (47) के अनुसारअन्तरण के समान होगी। कार्तिकेय वी. साराभाई बनाम सी.आई.टटी. 1.3 . किसी पूँजी के संबंध मे 'अन्तरण'को परिभाषित करते हुए अधिनियम की धारा 2 (47) एकसमावेशी परिभाा है जिसमे अनय बातो के साथ-साथ यह पावधान किया गया है किकिसी परिसंपत्तिका तयाग या उसमे समाहितकिसी भी अधिकार को समाप करना पूंजी परिसंपत्ति के अन्तरण के बराबरहै। बिकी, अन्तरण के साधनो मे से केवल एक है जिसकी परिकलपना अधिनियम की धारा 2 (47) केदारा की गयी है। यह आवशयक नही है कि पूंजीगत लाभ उतपन करने के लिए, पूंजीगत परिसंपत्ति कीबिकी होना चाहिए। परिसंपत्ति का तयाग या इसमेनिहितकिसी भी अधिकार को समाप करना, जबकिबिकी के बराबर नही हो सकता है, को भी अन्तरण के रप मे भी माना जा सकता है और कोई भी लाभया वृिद्ध जो पूंजी संपत्ति के अन्तरण से उतपन होती है, अधिनियम की धारा 45 के तहत कर लगाने केलिए उपयुक है। [ 751 - डी-ई] 2.1 . कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 100 (1) (सी) के तहत पर, कंपनी को शेयर पूंजी को कमकरने का अधिकार है और वरीयता शेयरो के अंकित मूलय को कम करना इस हेतु भी एक साेत के रपमे अपनाया जा सकता है। 2.2 . शेयरो के अं मूलय मे कमी पर, कंपनी अयम की धारा 87(2)(सी) के अंतर्गत शेयरकितधिनिधारको का मतदान अधिकार घ जाता है भले ही वो शेयर धारक बना रहे। इसके अलावा वरीयताशेयरधारक का उसके शेयर पूंजी पर लाभांश का अधिकार और परिसमापन पर शुद्ध परिसंपत्तियो केवितरण मेहिससेदारी का अधिकार, कौती की सीमा तक आनुपातिक रप से समाप हो जाता है।[ 753 - जी, 751-एफ] अनारकली साराभाई लिमिटटेड बनाम सी. आई. ी., (1997) 224 आई. ी. आर. 422 (एस. सी.)शस। वि्त अनारकली साराभाई बनाम सी. आई. ी., गुजरात, (138) आई. ी. आर. 437, संदर्भित। सी. आई. टटी बनाम आर. एम. अमीन, (106) आईटटीआर 368, विशिष्ट। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1098 (1982) . आई. टटी. आर. सं. 68 (1976) में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 6.8.81 सेसंदर्भित। त। अपीलार्थी जे. बी. डी. एंड कंपनी के लिए अधिवक्तागण- एस. गणेश, श्रीमती ए. के. वर्मा उपस्थि उत्तरदाता के लिए अधिवक्तागण- एस. राजप्पा और बी. के. प्रसाद उपस्थि Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਵੀ. ਸਰਬਭਾਈ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਸਤੰਬਰ 4, 1997 [ਬੀ.ਐਨ. ਮਕਰਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਟੀ. ਥਾਮਸ, ਜੇਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961-ਧਾਰਾ 2 (47) ਅਤੇ 45 ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ-ਪ ੰਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਯ ਮਵੱਚ ਕਟੌਤੀ-ਅਮਜਹੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ-ਰੱਮਿਆ, ਐੱਸ. 2(47) ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956-ਧਾਰਾ 87(2) (ਸੀ) ਅਤੇ 100-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਯ ਮਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਮਜਹੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 90 ਗੈਰ-ਸੰਚਤ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜਜਨਹਾਂ ਜ ੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫੇਸ ੈਜਲਊ ਰੁਪਏ ਹੈ। 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 420 ਪਰਤੀ ਸੇਅਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 1965 ਜ ੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 100(1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਜਹਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨ ੰ 500 ਪਰਤੀ ਸੇਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1966 ਜ ੱਚ, ਸੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ੈਲਯ ਜ ੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੀਜਟੰਗ ਜ ੱਚ, ਇੱਕ ਜ ਸੇਸ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 500 ਪਰਤੀ ਸੇਅਰ ਤੋਂ ਰੁ. 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀ ਸੇਅਰ. 450 ਪਰਤੀ ਸੇਅਰ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 450 ਪਰਤੀ ਸੇਅਰ ਨ ੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਜਨਆ ਜਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਂਜਕ ਇਸ ਖੋਜ ਨ ੰ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਜਟਰਜਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨ ੰ ਿਹਾਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਮੌਜ ਦਾ ਅਪੀਲ ਜ ੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਕੋਈ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਸੇਅਰ ਦੇ ਫੇਸ ੈਲਯ ਜ ੱਚ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁ. 500 ਤੋਂ ਰੁ. 50 ਪਰਤੀ ਸੇਅਰ ਜਕਸੇ ਅਜਧਕਾਰ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਐਕਟ ਦੇ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਜ ੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਜਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ੀ ਇੰਟਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਵੀ. ਸਾਰਾਭਾਈ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. 747 ਆਲੀਆ ਨੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੇਅਰ ਧਾਰਕ ਿਜਣਆ ਜਰਹਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨ ੰ ਸੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਿਦਲੇ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਯੋਜੀਤ: 1.1. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਕ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਲ ਜ ੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ, ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਜ ੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। [754-ਡੀ] 1.2 ਪ ੰਜੀ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਅਜਧਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਜ ੱਚ ਪਰਗਟਾ ੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋ ੇਗੀ। [753- ਐੱਚ] 1.3 ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੰਧ ਜ ੱਚ 'ਟਰਾਂਸਫਰ' ਨ ੰ ਪਜਰਭਾਜਸਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (47) ਇੱਕ ਸੰਮਜਲਤ ਪਜਰਭਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨ ੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜ ੱਚ ਜਕਸੇ ੀ ਅਜਧਕਾਰ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਿਾਦਲੇ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਹੈ। ਜ ਕਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੁਆਰਾ ਕਲਜਪਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਜ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਜਤਆਗ ਜਾਂ ਇਸ ਜ ੱਚ ਜਕਸੇ ੀ ਅਜਧਕਾਰ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜਕ ਜ ਕਰੀ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨ ੰ ੀ ਇੱਕ ਤਿਾਦਲਾ ਮੰਜਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜੋ ਜਕਸੇ ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਿਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ. [751-ਡੀ-ਈ] 2.1 ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਧਾਰਾ 100(1) (ਸੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ ਸੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਸ ਢੰਗ ਨ ੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ੈਜਲਊ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣਾ। [753-ਿੀ] 2.2 ਸੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ੈਜਲਊ ਜ ੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87(2) (ਸੀ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੋਲ 'ਤੇ ਅਜਜਹੇ ਸੇਅਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੇ ੋਜਟੰਗ ਅਜਧਕਾਰ ਨ ੰ ਘਟਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਸੇਅਰ ਧਾਰਕ ਿਜਣਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਅਰਧਾਰਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਅਰ ਪ ੰਜੀ 'ਤੇ ਲਾਭਅੰਸ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲਕ ੀਡੇਸਨ 'ਤੇ ਸੁੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ੰਡ ਜ ਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਪ ੰਜੀ ਜ ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [753- ਜੀ, 751- ਐੱਫ] ਅਨਾਰਕਲੀ ਸਾਰਾਭਾਈ ਮਲਮਮਟਡ ਬਨਾਮ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ., (1997) 224 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 422 (ਐੱਸ. ਸੀ.) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਸਾਰਾਭਾਈ ਬਨਾਮ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ., ਗੁਜਰਾਤ, (138) ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 437 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 748 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1997] ਸਪਲੀਮੈਂਟ 3 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਨਾਮ ਆਰ. ਐਮ. ਅਮੀਨ, (106) ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 368, ਜ ਸੇਸ। ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਮਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਾਃ 1982 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1098 1976 ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 68 ਮਵੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਮਤੀ 6.8.81 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਐੱਸ. ਗਣੇਸ਼, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਏ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਐੱਮ/ਐੱਸ. ਜੇ. ਬੀ. ਡੀ. ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ। Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) A B KARTIKEYA V. SARABHAI v. COMMISSIONER OF INCOME TAX SEPTEMBER 4, 1997 [B.N. KIRPAL AND K.T. THOMAS, JJ.] Income Tax Act, 1961-Sections 2 (47) and 45. Capital gains-Transfer of capital asset-Reduction in face value of C shares-Amounts received by holder of such shares on reduction-Held, is transfer within the meaning of S. 2( 47) and taxable as capital gains. Companies Act 1956-Sections 87(2)(c) and lOo-Reduction in face value of shares-Amounts received by the holder of such shares 011 reduction is subject to capital gains. D The Appellant had purchased 90 non-cumulative preference shares of a Company, each of the face value of Rs. 1,000 at a price of Rs. 420 per share. Earlier in 1965, a sum of Rs. 500 per share was paid off to the assessee upon a reduction of the share capital of the company under E Section lOO(l)(c) of the Companies Act. In the year 1966, there was a further reduction of the face value of the shares and in the Extra-ordinary general meeting of the company, by a special resolution passed, liability of the company was reduced from Rs. 500 per share to Rs. 50 per share by paying off in cash a sum of Rs. 450 F per share. The receipt of a sum of Rs. 450 per share received by the assessee was held to be subject to capital gains by the Income Tax Officer but however this finding was set aside by the Appellate Assistant Commis-sioner. On appeal, the Income Tax Appellate Tribunal restored the order of the Income Tax Officer, which stood affirmed by the order of the High G Court. In the present appeal preferred by the assessee, the contention of the appellant was that there could be no capital gains tax as the reduction in the face value of the share from Rs. 500 to Rs. 50 per share did not amount to extinguishment of any right and therefore, could not be:, regarded as H transfer within the meaning of Section 2(47) of the Act. It was also inter alia submitted that the appellant continued to be a shareholder of the A company and that Section 45 of the Act was not applicable as the appellant had not made any sale and that the money was only received by him against the surrender of the shares. Dismissing the appeal, this Court HELD : 1.1. The High Court was right in coming to the conclusion· that capital gains tax was payable by the appellant in the instant case, as a result of reduction in the face value of the preference shares. [754-D] B 1.2. Reduction of right on the capital asset would amount to transfer within the meaning of the expression in Section 2(47) of the Income Tax C Act, 1961. [753-H] 1.3. Section 2 ( 47) of the Act defining 'transfer' in relation to a capital asset is an inclusive definition which inter-alia provides that relinquishment of an asset or extinguishment of any right therein amounts to a transfer of D a capital asset. Sale is only one of the modes of transfer envisaged by Section 2(47) of the Act. It is not necessary that for a capital gain to arise, there must be ·a sale of a capital asset. Relinquishment of the asset or extinguishment of any right in it, which may not amount to a sale, can also be considered as a transfer and any profit or gain which arises from the transfer of a capital asset is liable to be taxed under Section 45 of the Act. E [751-D-EJ 2.1. By virtue of Section lOO(l)(c) of the Companies Act 1956, a company has a right to reduce the share capital and one of the modes that could be adopted is to reduce the face value of the preference shares. [753-BJ F 2.2. On the reduction in face value of the shares, the voting right of the holder of such shares on a poll stands reduced in view of section 87(2)(c) of the Companies Act, even though he continues to remain a shareholder. Also the right of the preference shareholder to dividends on his share capital and the right to share in the distribution of the net assets G upon liquidation is extinguished proportionately to the extent of reduction in the captial. [753-G, 751-F] Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) "શું, કેસની હકીકતો પર, ટ્રિબ્યુનલે યોગ્ય રીતે ચુકાદો આપ્યો હતો કેકરદાતાએ પ્રિફરન્સ શેર મૂડીમાં ઘટાડા પર મૂડી લાભ મેળવ્યો હતો,જે મૂડી લાભ કરવેરા માટે યોગ્ય હતો?” ઉચ્ચ અદાલતે આ બાબતને સંપૂર્ણ રીતે ધ્યાનમાં લીધી હતી અને એવાનિષ્કર્ષ પર પહોંચી હતી કે ટ્રિબ્યુનલે યોગ્ય રીતે એવું માન્યું હતું કે અપીલકર્તાએપસંદગીના શેરની મૂડીમાં ઘટાડા પર મૂડી લાભ મેળવ્યો હતો અને તે જ મૂડીલાભ કર માટે યોગ્ય હતો. તેથી, અપીલકર્તાની વિનંતી પર, ઉચ્ચ અદાલતેઅપીલ કરવાની મંજૂરી આપી. તેથી, આ અપીલ કરવામાં આવી. અપીલકર્તા વતી, તેણે વિદ્વાન વિદ્વાન કાઉન્સેલ શ્રી ગણેશ દ્વારાભારપૂર્વક દલીલ કરી હતી કે વર્તમાન કેસમાં કોઈ મૂડી લાભ કર વસૂલ કરીશકાતો નથી. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે શેરની ફેસ વેલ્યુ ઘટાડીને ૱૫૦૦/- થી ૱ ૫૦/- પ્રતિ શેર એ કોઈ પણ અધિકારને નાબૂદ કરવા સમાનન હતું અને તેથી, કાયદાની કલમ ૨ (૪૭) ના અર્થમાં તેને હસ્તાંતરણ તરીકે ગણી શકાય નહીં અને અપીલકર્તા શેર તરીકે ચાલુ રહે તે ટ્રાન્સફર હોઈ શકે નહીંજ્યાં શેરધારકોને કંપનીમાંથી નાણાં પાછા મળે અને આ સંબંધમાં, તેમણેઆવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વિ. તરીકે નોંધાયેલા કેસમાં નિર્ણય પર આધારરાખ્યો હતો. આર. એમ. અમીન, ૧૦૬ આઇટીઆર ૩૬૮. અંતે, એવી રજૂઆતકરવામાં આવી હતી કે કાયદાની કલમ ૪૫ લાગુ પડતી નથી કારણ કેઅપીલકર્તાએ કોઈ માપદંડ બનાવ્યો નથી. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કેકંપનીના વિશેષ ઠરાવના પરિણામે, અપીલકર્તાને શેર્સના સમર્પણ સામે નાણાંમળ્યા હતા અને આ એક સ્કેલ જેટલું નહીં હોય. શ્રી ગણેશ, વિદ્વાન વિદ્વાન કાઉન્સેલની દલીલ સ્વીકારવી શક્ય નથી કે ઘટાડો એ મૂડી સંપત્તિના સ્થાનાંતરણ સમાન નથી. કાયદાની કલમ ૨ (૪૭)નીચે મુજબ વાંચે છેઃ "૨(૪૭) ’મૂડી સંપત્તિના સંબંધમાં 'હસ્તાંતરણ' માં સમાવેશ થાયછેઃ - iસંપત્તિનો વ્યાપ, વિનિમય અથવા ત્યાગ; અથવા II.તેમાંના કોઈપણ અધિકારોને નાબૂદ કરવા; અથવાIII.કોઈપણ કાયદા હેઠળ તેનું ફરજિયાત સંપાદન; અથવાIV.એવા કિસ્સામાં કે જ્યાં સંપત્તિને તેના માલિક દ્વારા સ્ટોક-ઇન-ટ્રેડ અથવા તેના દ્વારા ચલાવવામાં આવતા વ્યવસાયમાંરૂપાંતરિત કરવામાં આવે અથવા તેના દ્વારા ગણવામાં આવે, આવારૂપાંતરણ અથવા વ્યવહાર; અથવા મિલકત હસ્તાંતરણ અધિનિયમ, ૧૮૮૨ (૧૮૮૨ નો ૪) ની કલમ૫૩ એ માં ઉલ્લેખિત પ્રકૃતિના કરારની આંશિક કામગીરીમાં કોઈપણ સ્થાવર મિલકતનો કબજો લેવાની અથવા જાળવી રાખવાની મંજૂરીઆપતો કોઈપણ વ્યવહાર; અથવા V.ભલે તે સહકારી મંડળી, કંપની અથવા વ્યક્તિઓના અન્યસંગઠનના સભ્ય બનવાની હોય અથવા તેમાં શેર્સ હસ્તગત કરવાનીહોય અથવા કોઈ કરાર અથવા કોઈ વ્યવસ્થા અથવા અન્ય કોઈ પણરીતે) જે કોઈ સ્થાવર મિલકતના હસ્તાંતરણ અથવા આનંદને સક્ષમકરવાની અસર ધરાવે છે. સમજૂતી-પેટા-કલમો (વી) અને (વી) ના હેતુઓ માટે, 'સ્થાવરમિલકત' નો અર્થ કલમ ૨૬૯યુએના ખંડ (ડી) જેટલો જ હશે.” કાયદાની કલમ ૪૫ નીચે મુજબ વાંચે છેઃ "મૂડી લાભ-(૧) અગાઉના વર્ષમાં મૂડી સંપત્તિના હસ્તાંતરણથીથતો કોઈપણ નફો અથવા લાભ, કલમ ૫૩,૫૪,૫૪બી, ૫૪ડી,૫૪ઈ, ૫૪એફ અને ૫૪જીમાં અન્યથા જોગવાઈ કરવામાં આવી છે તેસિવાય, 'મૂડી લાભ' શીર્ષક હેઠળ આવકવેરો વસૂલવામાં આવશેઅને તે અગાઉના વર્ષની આવક માનવામાં આવશે જેમાં હસ્તાંતરણથયું હતું.” કલમ ૨ (૪૭) જે એક સર્વસમાવેશક વ્યાખ્યા છે, તે અન્ય બાબતોનીસાથે, એવી જોગવાઈ કરે છે કે સંપત્તિને છોડવી અથવા તેમાંના કોઈપણઅધિકારને નાબૂદ કરવો એ મૂડી સંપત્તિના હસ્તાંતરણ સમાન છે. જોકે, તેમાંકોઈ શંકા નથી કે અપીલકર્તા સતત શેર મૂડી ધરાવે છે, પરંતુ તે દલીલસ્વીકારવી શક્ય નથી કે કંપનીમાંથી શેરધારક તરીકેના તેના અધિકારના કોઈ પણ ભાગને નાબૂદ કરવામાં આવ્યો નથી. મૂડી સંપત્તિ માટે તે જરૂરી નથી.વેચાણ એ કાયદાની કલમ ૨ (૪૭) દ્વારા કલ્પના કરાયેલ સ્થાનાંતરણની માત્રએક રીત છે. સંપત્તિનો ત્યાગ અથવા તેમાંના કોઈપણ અધિકારનો નાશ, જેવેચાણ સમાન ન હોઈ શકે, તેને પણ હસ્તાંતરણ તરીકે ગણી શકાય અને મૂડીસંપત્તિના હસ્તાંતરણથી થતો કોઈપણ નફો અથવા લાભ કાયદાની કલમ ૪૫હેઠળ કરપાત્ર છે. જ્યારે શેરની ઘટતી ફેસ વેલ્યુના પરિણામે, શેર મૂડીમાં ઘટાડો થાય છે,ત્યારે પ્રિફરન્સ શેર ધારકનો વિભાજિત અથવા તેની શેર મૂડીનો અધિકાર અનેલિક્વિડેશન પર ચોખ્ખી સંપત્તિના વિતરણમાં હિસ્સો લેવાનો અધિકાર મૂડીમાંઘટાડાની હદ સુધી પ્રમાણસર નાબૂદ થાય છે. જ્યારે અપીલકર્તાને ૱ ૫૦૦/-પ્રતિ શેર જે ઘટાડીને ૱ ૫૦/- પ્રતિ શેર. તેવી જ રીતે, જો લિક્વિડેશન થવાનુંહતું, જ્યારે તેની પાસે મૂળ રૂપે ૱ ૫૦/- માત્ર શેર દીઠ. અપીલકર્તા શેર્સ ધારકતરીકે ચાલુ રહ્યો હોવા છતાં તે શેર્સના ધારક તરીકેનો તેનો અધિકાર સ્પષ્ટપણેશેર્સ મૂડીમાં ઘટાડાની સાથે છે. Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) अनारकली साराभाई बनाम सी. आई. ी., गुजरात, (138) आई. ी. आर. 437, संदर्भित। सी. आई. टटी बनाम आर. एम. अमीन, (106) आईटटीआर 368, विशिष्ट। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1098 (1982) . आई. टटी. आर. सं. 68 (1976) में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 6.8.81 सेसंदर्भित। त। अपीलार्थी जे. बी. डी. एंड कंपनी के लिए अधिवक्तागण- एस. गणेश, श्रीमती ए. के. वर्मा उपस्थि उत्तरदाता के लिए अधिवक्तागण- एस. राजप्पा और बी. के. प्रसाद उपस्थि त। न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कृपाल के द्वारा सुनाया गया। उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र के तहत, इस अपील में विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह प्रकाश में आता है कि क्या शेयर पूंजी में कमीकरने पर जो कंपनी अपने शेयर के अंकित मूल्य को कम करके पूंजी का एक हिस्सा चुकाती है जिसकेपरिणामस्वरूप शेयर धारकों द्वारा रखे गए शेयरों में अधिकार समाप्त हो जाता है। जिससे शेयरों की पूंजीमें कमी पर भुगतान की गई राशि पूंजीगत लाभ कर के दायरे में न आए। अपीलकर्ता ने 90 गैर-संचयी वरीयता शेयर साराभाई लिमिटटेड नामक कंपनी से खरीदे थे, प्रत्येक काअंकित मूल्य 420/-रूपये प्रति शेयर के हिसाब से 1000/- रूपये था। 1965 में कंपनी अधिनियमकी धारा 100(1)(सी) के तहत कंपनी की शेयर पूंजी में कमी पर निर्धारती को 500 रूपये प्रतिवरीयता शेयर का भुगतान किया था। यह हर शेयर के अंकित मूल्य को 1000 रूपये से घटटाकर 500रूपये करने पर किया गया था और 500 रूपये नकद अदा किए गए। परिणामस्वरूप, अंकित मूल्य सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स(1997) सुप्र.3 एस.सी.आर. 1000 रूपये प्रति शेयर का धारक बनने की बजाय 500 रूपये प्रति शेयर के हिसाब से अपीलकर्ता 90गैर-संचयी वरीयता शेयरों का धारक बन गया। प्रस्तुत प्रकरण में, हम शेयरों के अंकित मूल्य में हुई अधिक कमी से चिंतित है जो 1966 में हुई थी।10.01.1966 को आयोजित साराभाई लिमिटटेड की असाधारण आम बैठक में, एक विशेषष प्रस्तावपारित किया गया था जिसके आधार पर कंपनी ने 450 रूपये प्रति शेयर नकद राशि का भुगतान करकेअपनी देनदारी 500 रूपये प्रति शेयर से घटटाकर 50 रूपये कर दी। इस प्रकार अपीलकर्ता के द्वाराधारित शेयर जिसका अंकित मूल्य मूल रूप से 1000 रूपये था वह घटटकर केवल 50 रूपये रह गया।यह कटटौती दो चरणों में हुई थी, प्रथम बार जब अंकित मूल्य 1000 रूपये से घटटाकर 500 रूपये प्रतिशेयर कर दिया गया और दूसरा जब अंकित मूल्य 500 से घटटाकर 50 रूपये कर दिया गया। अपीलकर्ता ने मूलरूप से 1000 रूपये अंकित मूल्य वाले शेयर को 420 रूपये प्रति शेयर की कीमत परखरीदा था। प्रथम कटटौती के समय उसे 500 रूपये प्रति शेयर नकद के रूप में वापस मिले। दूसरीकटटौती के समय, जिस मामले के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, अपीलकर्ता को अतिरिक्त राशि केरूप में 450 रूपये प्रति शेयर नगद मिले। आयकर अधिकारी की राय थी कि 450 रूपये प्रति शेयर जो निर्धारती द्वारा प्राप्त किया गया था, पूंजीगतलाभ कर लगाने के अधीन था। हालाँकि, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अंकित मूल्य में इस तरह की कमीके परिणामस्वरूप निर्धारती के अधिकार का हनन नहीं हुआ और आयकर अधिनियम,1961 की धारा2(47) में निहित उस अभिव्यक्ति के अर्थ में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ(अधिनियम के रूप में) औरदूसरी ओर उस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। आयकर अधिकारी ने अपीलकर्ता के तर्क कोस्वीकार नहीं किया और कर लगा दिया। अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपीलकर्ता की अपील सफल हुई और 23,490 रूपये जिसेपूंजीगत लाभ के रूप में शामिल किया गया था, कर के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया। हालाँकि, राजस्वने दूसरी अपील दायर की और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेशको बहाल कर दिया। अपीलकर्ता के कहने पर आयकर न्यायाधिकरण ने विधि के निम्नलिखित प्रश्न कोउच्च न्यायालय गुजरात को निर्दिष्ट कर दिया। “क्या, मामले के तथ्यों पर, न्यायाधिकरण ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि निर्धारती नेवरीयता शेयर पूंजी में कमी पर पूंजीगत लाभ कमाया था जो कि पूंजीगत लाभ कर के लिए निर्योग्यथा?” Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) ਅਨਾਰਕਲੀ ਸਾਰਾਭਾਈ ਬਨਾਮ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ., ਗੁਜਰਾਤ, (138) ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 437 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 748 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1997] ਸਪਲੀਮੈਂਟ 3 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਨਾਮ ਆਰ. ਐਮ. ਅਮੀਨ, (106) ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 368, ਜ ਸੇਸ। ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਮਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾਾਃ 1982 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1098 1976 ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 68 ਮਵੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਮਤੀ 6.8.81 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਐੱਸ. ਗਣੇਸ਼, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਏ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਐੱਮ/ਐੱਸ. ਜੇ. ਬੀ. ਡੀ. ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਐੱਸ. ਰਾਜੱਪਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਪਰਸਾਦ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਜਕਰਪਾਲ, ਜੇ.ਇਸ ਅਪੀਲ ਮਵੱਚ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਦੇ ਤਮਹਤ, ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ ੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਮਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨ ੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਅਰ-ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਨ ੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 90 ਗੈਰ-ਸੰਮਚਤ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਿਰੀਦੇ ਸਨ, ਮਜਨਹਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੁਪਏ ਸੀ। 1, 000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਰਾਭਾਈ ਮਲਮਮਟਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 420 ਰੁਪਏ। ਸੰਨ 1965 ਮਵੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਮਵੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾਮਤਆਂ ਨ ੰ ਪਰਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 90 ਗੈਰ-ਸੰਮਚਤ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਧਾਰਕ ਬਣ ਮਗਆ, ਨਾ ਮਕ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਕ ਬਣ ਮਗਆ। ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1966 ਮਵੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਮਲਊ ਮਵੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਧਆਨ ਕੇਂਦਮਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10.1.1966 ਨ ੰ ਹੋਈ ਸਾਰਾਭਾਈ ਮਲਮਮਟਡ ਦੀ ਵਾਧ ਆਮ ਮੀਮਟੰਗ ਮਵੱਚ, ਇੱਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੰ 500 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 450 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਮਿਆ ਮਗਆ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਮਕ ਅਸਲ ਮਵੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਮਕਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਮਸਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਮਕਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਬਣ ਮਗਆ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਮਹਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਵੈਮਲਊ ਨ ੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਵੀ. ਸਾਰਾਭਾਈ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਮਕਰਪਾਲ, ਜੇ.] 749 500 ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਦ ਜਾ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਵੈਮਲਊ 500 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਮਦੱਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਮਵੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਮਲਊ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ 420 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਿਰੀਦੇ ਸਨ। ਪਮਹਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨ ੰ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 500 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਮਮਲੇ। ਦ ਜੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਮਵੱਚ ਮਚੰਤਤ ਹਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ ੰ ਨਕਦ ਮਵੱਚ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮਮਲੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਸੀ ਮਕ 450 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਮਦੱਤੀ ਮਕ ਫੇਸ ਵੈਲਯ ਦੀ ਅਮਜਹੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਨ ੰ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਜਵੇਂ ਮਕ Inਸੀ.me ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਕਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ, ਦ ਜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਮਦੱਤਾ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 23,490 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਮਜਸ ਨ ੰ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ, ਨ ੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਮਨਆ ਮਗਆ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਮਾਲ ਨੇ ਦ ਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ੰ ਰੱਦ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਮਦੱਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਕਮਹਣ 'ਤੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲ ਨ ੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ ੰ ਭੇਜ ਮਦੱਤਾ। "ਕੀ, ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਮਨਆ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ?" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਵਚਾਮਰਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਮਚਆ ਮਕ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਮਨਆ ਸੀ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਪੀਲ। Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) [753-BJ F 2.2. On the reduction in face value of the shares, the voting right of the holder of such shares on a poll stands reduced in view of section 87(2)(c) of the Companies Act, even though he continues to remain a shareholder. Also the right of the preference shareholder to dividends on his share capital and the right to share in the distribution of the net assets G upon liquidation is extinguished proportionately to the extent of reduction in the captial. [753-G, 751-F] Anarkali Sarabhai Ltd. v. CIT, (1997) 224 ITR 422 (SC), relied on. H Anarkali Sarabhai v. CIT, Gujarat, (138) ITR 437, referred to. 748 SUPREME COURT REPORTS (1997) SUPP. 3 S.C.R. A CIT v. R.M. Amin, (106) ITR 368, distinguished. CIVIL APPELLATE JURISDICTION: Civil Appeal No. 1098 of 1982. From the Judgment and Order dated 6.8.81 of the Gujarat High B Court in l.T.R. No. 68 of 1976. S. Ganesh, Mrs. AK. Verma for M/s. J.B.D. & Co. for the Appellant. S. Rajappa and B.K. Prasad for the Respondent. C The Judgment of the Court was delivered by KIRP AL, J. The only question which arises for consideration in this appeal, under certificate having been granted by the High Court, is whether on a reduction of share capital with the company paying a part of the capital by reducing face value of its share, results in extinguishrnent of right D in the shares held by the share-holder so that the amount paid on reduction of share capital would be exigible to capital gain tax. The appellant had purchased 90 non-cumulative preference shares, each of the face value of Rs. 1,000 at a price of Rs. 420 per share, of a E company called Sarabhai Limited. In 1965, 1965, a sum of Rs. 500 per preference share was paid off to the assessee upon a reduction of a share capital of the company under Section lOO(l)(c) of the Companies Act. This was done by reducing the face value of each share from Rs. 1,000 to Rs. 500 and by paying off Rs. 500 in cash. As a result thereof the appellant became a holder in respect of 90 non-cumulative preference shares of the value of F Rs. 500 per share, in place of being the holder of shares of the face value of Rs. 1000 per share. E company called Sarabhai Limited. In 1965, 1965, a sum of Rs. 500 per preference In the present case, we are concenred with the further reduction of the face value of the shares which took place in the year 1966. In the Extra-Ordinary General Meeting of Sarabhai Limited held on 10.1.1966, a G special resolution was passed by the Company by virtue of which it reduced its liability on the preference shares from Rs. 500 per share to Rs. 50 per share by paying off in cash a sum of Rs. 450 per share. Thus, the share held by appellant which was originally of the face value of Rs.1,000 became a share of the face value of Rs. 50 only. This reduction had taken place in H two stages, firstly when the face value was reduced from Rs. 1,000 to Rs. J. 500 per share and secondly when the face value was reduced from Rs. 500 A per share to Rs. 50 per share. The appellant had originally purchased the preference shares of the face value of Rs. 1000 per share at a price of Rs. 420 per share. At the time of first reduction, he got back Rs. 500 per share in cash. At the time of second reduction, with which we are concerned in this case, the appel-!ant got a further sum of Rs. 450 per share in cash. B The Income Tax Officer was of the opinion that a sum of Rs. 450 per share, which was now received by the assessee, was liable to be subejcted to levy of capitial gain tax. The appellant, however, contended C that such reduction of the face value did not result in extinguishment of the assessee's right and there was no transfer within the meaning of that expression as contained in Section 2(47) of the Ince.me Tax Act, 1961 (hereinafter referred to as 'the Act') and, secondly no tax could be imposed thereon. The Income-Tax Officer did not accept the appellant's contention and taxed the said amount. D D Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) ગુજરાત હાઈકોર્ટે અન્ય એક કેસમાં અનારકલી સારાભાઈ વિ. તરીકેઅહેવાલ આપ્યો હતો. આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત ૧૩૮ આઇ. ટી. આર.૪૩૭ એ અપીલ હેઠળના ચુકાદાને અનુસર્યો. તે એક એવો કેસ હતો જ્યાં કંપનીદ્વારા પસંદગીની શેર મૂડીનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું અને શેરધારકોનેનાણાં ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. તેમાં એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે શેરધારક દ્વારા પ્રાપ્ત ફેસ વેલ્યુ અને પ્રેફરન્સ શેર માટે ચૂકવવામાં આવેલી કિંમત વચ્ચેનોતફાવત કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ માટે સ્પષ્ટ હતો. આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચતા ગુજરાતહાઈકોર્ટે વર્તમાન કેસમાં અપીલ હેઠળના ચુકાદાને અનુસર્યો હતો. ગુજરાત હાઈકોર્ટના ઉપરોક્ત ચુકાદાને અનારકલી (ઉપરોક્ત) માં અનેઆ અદાલતને અનારકલી સારાભાઈ વિરુદ્ધમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો.આવકવેરાના કમિશનર, ૨૨૪ આઇ. ટી. આર. ૪૨૨ એ હાઈકોર્ટના નિર્ણયનેસમર્થન આપ્યું હતું. મૂલ્યાંકનકાર વતી અનારકલીના કેસમાં (ઉપરોક્ત) એવીદલીલ કરવામાં આવી હતી કે પસંદગીના હિસ્સામાં ઘટાડો એ સંપત્તિના વેચાણઅથવા વિભાજન નથી અને તેથી, કાયદાની કલમ ૨ (૪૭) માં "ટ્રાન્સફર"શબ્દની વ્યાખ્યાને ધ્યાનમાં લેતી કોઈ મૂડી નથી અને તેને કલમ ૪૫ સાથેવાંચીને, તે નિષ્કર્ષ પર આવી હતી કે જ્યારે કંપની દ્વારા પસંદગીના શેરને રિડીમકરવામાં આવે છે, ત્યારે શેરધારક જે કરે છે તે કંપનીને શેર વેચવાનો છે. કંપનીમાત્ર પસંદગીના શેર્સની ચૂકવણી કરીને તેના પસંદગીના શેર્સને રિડીમ કરે છે.એવું જોવા મળ્યું હતું કે અસરકારક રીતે કંપની શેર્સધારકો પાસેથી પસંદગીનાશેર્સ પાછા ખરીદે છે. વધુમાં, કંપની અધિનિયમની જોગવાઈઓનો ઉલ્લેખ કરતા,તેણે એવું માન્યું હતું કે કંપની દ્વારા પસંદગીના શેર્સમાં ઘટાડો એ વેચાણ છે અનેતે કાયદાની કલમ ૨ (૪૭) હેઠળ સંપત્તિના "વેચાણ, વિનિમય અથવા ત્યાગ"શબ્દસમૂહની અંદર આવશે. એવું પણ માનવામાં આવ્યું હતું કે કાયદાની કલમ ૨(૪૭) હેઠળ "ટ્રાન્સફર" શબ્દોની વ્યાખ્યા એક સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા નથી અને કલમ ૨ ની કલમ (૪૭) ની પેટા કલમ (૧) સૂચવે છે કે કોઈપણ મૂડી સંપત્તિ સાથેફરીથી ભાગ લેવાથી કાયદાની કલમ ૪૫ હેઠળ કરપાત્ર રહેશે. આ સંબંધમાં, એનોંધવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે કંપની દ્વારા પ્રેફરન્સ શેર્સને રિડીમ કરવામાં આવેછે, ત્યારે શેરધારકે તેના બદલામાં નાણાંની રકમ મેળવવા માટે શેર્સનો ત્યાગકરવો પડે છે અથવા તેને સરન્ડર કરવો પડે છે. અમારા મતે, અનારકલી (ઉપરોક્ત) માં આ અદાલતનો ઉપરોક્ત નિર્ણયતાત્કાલિક કેસમાં લાગુ પડે છે. વર્તમાન કેસમાં એકમાત્ર અલગ અનેઅનારકલીના કેસ (ઉપરોક્ત) પ્રેફરન્સ શેર્સને સંપૂર્ણ રીતે રિડીમ કરવામાંઆવ્યા હતા, વર્તમાન કિસ્સામાં, શેર્સ મૂડીમાં ઘટાડો થયો છે કારણ કે કંપનીએતેના ૱ ૫૦૦/- ની મર્યાદા સુધી ૱ ૪૫૦/- પ્રતિ શેર્સ. પસંદગીના હિસ્સાનાસંદર્ભમાં કંપનીની જવાબદારી જે અગાઉ ૱ ૫૦૦/- ઘટીને હવે ૱ ૫૦/-પ્રતિ શેર. કંપની અધિનિયમની કલમ ૧૦૦ (૧) (સી) હેઠળ કંપનીને શેર્સ મૂડીઘટાડવાનો અધિકાર છે અને જે પદ્ધતિઓ અપનાવી શકાય છે તેમાંથી એક છેપસંદગીના શેર્સની ફેસ વેલ્યુ ઘટાડવી. આ તાત્કાલિક કેસમાં જે કરવામાં આવ્યુંછે તે નિશ્ચિતપણે છે. અનારકલીઓના કેસો (ઉપરોક્ત) માં જે અધિકાર હતો તે૧૦૦% લુપ્ત થવાને બદલે, અહીં અપીલકર્તાના પસંદગીના શેર ધારક તરીકેનોઅધિકાર ૱ ૫૦૦/- થી ૱ કંપની દ્વારા અપીલકર્તાને ઉપરોક્ત હદ સુધી તેનાઅધિકારને નાબૂદ કરવાના કારણે શેર દીઠ ૫૦ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. હજુ સુધી બીજો અધિકાર જે દેખીતી રીતે આ ઘટાડાના પરિણામે અસરપામે છે તે મત અધિકારના સંદર્ભમાં છે. કંપની અધિનિયમની કલમ (૮૭) (૨)અનુસાર, પસંદગીના શેર્સના ધારકને માત્ર કંપની સમક્ષ મૂકવામાં આવેલાઠરાવને મત આપવાનો અધિકાર છે જે તેના પસંદગીના શેર્સ સાથે જોડાયેલાઅધિકારોને સીધી અસર કરે છે. સંચિત પસંદગી શેર્સના કિસ્સામાં, જો કંપનીઅધિનિયમની કલમ (૨) (બી) ના આધારે પસંદગી શેર્સ ધારક કરતાં પણઓછા માટે ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં ન આવે તો, ઇક્વિટી શેર્સ ધરાવતા સભ્યનીજેમ કોઈપણ બેઠકમાં કંપની સમક્ષ મૂકવામાં આવેલા દરેક ઠરાવ પર મતઆપવાનો અધિકાર છે. અમારા હેતુ માટે જે મહત્વનું છે તે કલમ ૮૭ (૨) (સી) ની જોગવાઈઓછે, જે અન્ય બાબતોની સાથે પૂરી પાડે છેઃ "જ્યાં કોઈ પણ પ્રેફરન્સ શેરના ધારકને તેની પેટા-કલમનીજોગવાઈઓ અનુસાર કોઈ પણ ઠરાવ પર મત આપવાનો અધિકારહોય, ત્યાં આવા શેરના ધારક તરીકે મતદાન પરનો તેનો મતદાનનોઅધિકાર, કલમ ૮૯ અને કલમ ૯૨ની પેટા-કલમ (૨) નીજોગવાઈઓને આધિન રહેશે, જે કંપનીના કુલ ચૂકવેલ ઇક્વિટી મૂડીમાટે પ્રેફરન્સ શેરના સંદર્ભમાં ચૂકવવામાં આવેલી મૂડીની સમકક્ષહશે.” તેથી, શેરના ફેસમાં ઘટાડા સાથે ૱ ૫૦૦/- પ્રતિ શેર ૱ ૫૦/- પ્રતિશેર, મતદાન થવાની સ્થિતિમાં અપીલકર્તાના મતનું મૂલ્ય નોંધપાત્ર રીતે ઘટશે. મૂડી સંપત્તિના અધિકારમાં આવો ઘટાડો સ્પષ્ટપણે કાયદાની કલમ ૨ (૪૭) માંતે અભિવ્યક્તિનાં અર્થમાં ટ્રાન્સફર સમાન હશે. Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) “क्या, मामले के तथ्यों पर, न्यायाधिकरण ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि निर्धारती नेवरीयता शेयर पूंजी में कमी पर पूंजीगत लाभ कमाया था जो कि पूंजीगत लाभ कर के लिए निर्योग्यथा?” उच्च न्यायालय ने मामले पर गहनता से विचार किया और न्यायलय ने यह निष्कर्ष दिया किन्यायाधिकरण ने सही माना था कि अपीलकर्ता ने वरीयता शेयर पूंजी में कमी पर पूंजीगत लाभ कमायाथा और वह पूंजीगत लाभ के दायरे में था। इसलिए, अपीलकर्ता के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने अपीलकरने की अनुमति दी। अपीलकर्ता की ओर से, विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश ने आवेगपूर्ण ढंग से तर्क दियाकि वर्तमान मामले में कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि शेयरके अंकित मूल्य को 500 रूपये से घटटाकर 50 रूपये प्रति शेयर करना किसी भी अधिकार को निर्वापितकरने के समान नहीं होगा। और इसलिए,अधिनियम की धारा2(47) के अर्थ के तहत स्थानांतरण केरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और अपीलकर्ता कंपनी का शेयर धारक माना जाएगा। यह भी तर्कदिया गया कि जहां शेयर धारकों को कंपनी से पैसा वापस मिलता है, वहां कोई अन्तरण नहीं हो सकताऔर इस संबंध में, उन्होंने आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम आर.एम.अमीन 106 आई.टटी.आर.368 मेंहुए निर्णय को प्रभावी माना। अंत में यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 45 लागू होने योग्य नहींथी क्योंकि अपीलकर्ता ने कोई बिक्री नहीं की थी। यह तर्क दिया गया था कि कंपनी के विशेषष प्रस्ताव के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं की शेयरों के आत्मसमर्पण के बदले जो धन मिला वह विक्रय नहीं मानाजाएगा। विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि कटटौती पूंजी परिसंपत्ति केअन्तरण के बराबर नहीं है। अधिनियम की धारा 2 (47) इस प्रकार हैः " 2(47) 'पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में 'अन्तरण'में शामिल है- (i) परिसंपत्ति की बिक्री, विनिमय या पुनरपराप्ति; या (ii) उसमें किसी भी अधिकार का उन्मूलन; (iii)किसी विधि के अधीन उसका अनिवार्य अधिग्रहण; या (iv) ऐसे मामले में जहां संपत्ति को उसके मालिक द्वारा स्टटॉक-इन-टट्रेड या किए गए व्यवसाय मेंपरिवर्तित किया जाता है या उसके द्वारा माना जाता है। उसके द्वारा ऐसा रूपातंरण या उपचार; या ( v) संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 53 ए में निर्दिष्ट प्रकृति के अनुबंध के आंशिकनिष्पादन में किसी अचल संपत्ति के कब्जे को लेने या बनाए रखने की अनुमति देने वाला संव्यवहार है;या (vi)कोई संव्यवहार (चाहे वह किसी सहकारी समिति, कपंनी या अन्य संघ का सदस्य बनने या उसमेंशेयर प्राप्त करने या किसी समझौते या किसी व्यवस्था के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से) जिसकाप्रभाव किसी भी अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने या उसको उपभोग के लिए सक्षम बनाने में होःस्पष्टीकरण- उपखंड (v) और (vi) के प्रयोजनों के लिए 'अचल संपत्ति'का वही अर्थ होगा जो धारा269 यूए खंड (घ) में है।" अधिनियम की धारा 45 इस प्रकार हैः "पूँजीगत लाभ-(1) पिछले वर्ष में प्रभावी पूंजी परिसंपत्ति के अन्तरण से होने वाला कोई भी लाभ यावृद्धि अन्यथा धारा 53,54,54 ख, 54 डी, 54 ई, 54 एफ और 54 जी में उपबंधित पूंजीगत लाभ मदके तहत आयकर के लिए प्रभावी होगी।" धारा 2 (47) जो कि एक समावेशी परिभाषषा है, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान करती है किकिसी संपत्ति का त्याग या उसमें किसी भी अधिकार का समाप्त होना एक पूँजीगत परिसंपत्ति केअन्तरण के समान है। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता शेयर पूंजी में कमी के बावजूदभी कंपनी का शेयर धारक बना हुआ है, लेकिन इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि कंपनी केहिस्सेदार के रूप में उसके अधिकार के किसी भी हिस्से का निष्कासन नहीं किया गया है। पूंजीगत लाभउत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ पूँजीगत परिसंपत्ति की बिक्री होनी चाहिए। बिक्रीअधिनियम की धारा 2 (47) द्वारा परिकल्पित अन्तरण के तरीकों में से केवल एक है। संपत्ति का त्यागया उसमें किसी भी अधिकार का उन्मूलन, जो बिक्री के दायरे में नहीं आता है, का भी अन्तरण होसकता है और किसी परिसंपत्ति के अन्तरण से प्राप्त लाभ या वृद्धि पर अधिनियम की धारा 45 के तहतकर लगाया जा सकता है। जब शेयर के अंकित मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप, वरीयता शेयरधारक का लाभांश या पूंजी परउसका अधिकार और परिसमापन पर शुद्ध परिसंपत्तियों के वितरण में हिस्सेदारी का अधिकार पूंजी मेंकमी पर अनुपातिक रूप से समाप्त हो जाता है। जबकि अपीलार्थी को 500 रुपये की प्रतिशेयर कीप्रतिशीर्षक राशि पर लाभांश का अधिकार था जो घटटकर 50 प्रति शेयर लाभांश तक कम हो गया था।इसी तरह, यदि परिसमापन होना था, जबकि मूल रूप से उनका 500 रुपये प्रति शेयर पर उनका Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) "ਕੀ, ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਮਨਆ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ?" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਵਚਾਮਰਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਮਚਆ ਮਕ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਮਨਆ ਸੀ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਪੀਲ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸ਼ਰੀ ਗਣੇਸ਼, ਮਸੱਮਿਅਤ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕ ਇਸ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 750 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1997] ਸਪਲੀਮੈਂਟ 3 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਮੌਜ ਦਾ ਕੇਸ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਮਲਊ ਨ ੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਮਧਕਾਰ ਨ ੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨ ੰ ਧਾਰਾ 2 (47) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਮਵੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਅਮਜਹਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਜੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਮਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਆਰ.ਐਮ. ਅਮੀਨ, 106 ਆਈ.ਟੀ. ਆਰ 368 ਅੰਤ ਮਵੱਚ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਵਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ ੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮਮਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਵਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੱਮਿਅਤ ਵਕੀਲ ਮਕ ਕਟੌਤੀ ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਹੇਠ ਮਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: "2(47) ਇੱਕ ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ 'ਤਬਾਦਲਾ', ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, - (i) ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਵਕਰੀ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਮਤਆਗ; ਜਾਂ (ii) ਇਸ ਮਵਚਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਮਧਕਾਰ ਨ ੰ ਿਤਮ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ (iii) ਮਕਸੇ ਕਾਨ ੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਾਪਤੀ; ਜਾਂ (iv) ਅਮਜਹੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵੱਚ ਮਜੱਥੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨ ੰ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਬਦਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ-ਇਨ-ਟਰੇਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਅਮਜਹਾ ਮਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਜਹੇ ਰ ਪਾਂਤਰਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ; ਜਾਂ (v) ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1882 (1882 ਦਾ 4) ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਏ ਮਵੱਚ ਮਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਜਾਂ (vi) ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਭਾਵੇਂ ਮਕਸੇ ਸਮਹਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਉਸ ਮਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਪਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਨ ੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਭਾਵ: ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਵੀ. ਸਾਰਾਭਾਈ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਮਕਰਪਾਲ, ਜੇ.] 751 ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ-ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (v) ਅਤੇ (vi) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 269ਯ ਏ ਦੇ ਿੰਡ (ਡੀ) ਮਵੱਚ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਹੇਠ ਮਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਾਃ “ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ-(1) ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਧਾਰਾ 53,54,54ਬੀ, 54ਡੀ, 54ਈ, 54ਐੱਫ ਅਤੇ 54ਜੀ ਮਵੱਚ ਹੋਰ ਮਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 'ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ' ਮਸਰਲੇਿ ਤਮਹਤ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। “ ਧਾਰਾ 2(47) ਜੋ ਮਕ ਇੱਕ ਸੰਮਮਲਤ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਕਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨ ੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਮਧਕਾਰ ਨ ੰ ਿਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ ੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ-ਹੋਲਡਰ ਬਮਣਆ ਰਮਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਉਸ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਮਹੱਸੇ ਨ ੰ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਪ ੰਜੀ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਵਕਰੀ ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਹੈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੁਆਰਾ ਕਲਮਪਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ। ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮਤਆਗ ਜਾਂ ਇਸ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਮਧਕਾਰ ਨ ੰ ਿਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਕ ਮਵਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨ ੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਮਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜੋ ਮਕਸੇ ਪ ੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Case: KARTIKEYA V. SARABHAI versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 3 S.C.R. 746] (1997) D The appeal of the appellant before the Appellate Assistant Commis-sioner succeeded and a sum of Rs. 23,490, which had been included as capital gains, was held not to be liable to tax. The Revenue, however, filed a second appeal and the Income Tax Appellate Tribunal set aside the order E of the Appellate Assistant Commissioner and restored the orders of the Income Tax Officer. At the instance of the appellant, the Income Tax Tribunal referred the following question of law to the High Court o_f Gujarat. "Whether, on the facts of the case, the Tribunal rightly held that F the assessee had made capital gains on the reduction of preference share capital which was exigible to capital gains tax?" The High Court considered the matter in its entirety and came to the conclusion that the Tribunal had rightly held that the appellant had G made captial gains on the reduction of preference share capital and the same was exigible to capital gains tax. Thereafter, at the request of the appellant, the High Court granted leave to appeal. Hence, this appeal. On behalf of the appellant, it was vehemently contended by Mr. Ganesh, learned counsel that no capital gains tax could be levied in the H SUPREME COURT REPORTS (1997) SUPP. 3 S.C.R. 750 A present case. It was submitted that reduction of the face value of the share from Rs. 500 to Rs. 50 per share did not amount to extinguishment of any right and, therefore, could not be regarded as transfer within the meaning of Section 2( 47) of the Act and the appellant continued to be a share holder of the Company. It was also submitted that there can be no t