Killick Nixon Ltd., Mumbai v. Deputy Commissioner Of Income Tax, Mumbai And Ors

Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) A KILLICK NIXON LTD., MUMBAI v. DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. NOVEMBER 25, 2002 B [RUMA PAL AND B.N. SRIKRISHNA, JJ.] Income Tax Act, 1961: Sections 142(1), 143, 90 and 91--Assessee filing return-Assessing C Officer disallowing certain claims-Appellate Authority upholding order of Assessing Officer in respect of certain items but setting aside the order with regard to four heads and remitting the matter to assessing authority-Assessing Officer giving effect to the appellate order, determining the assessed income and raising demand-Meanwhile assessee filing declaration under Kar Vivad D Samadhan Scheme-Tax arrears determined and paid-Designated authority issuing final certificate-Assessing Officer re-opening assessment-Correctness of-Held: Assessing Officer has no jurisdiction to reopen assessment since the order made by designated authority is considered order, conclusive in respect of tax arrears-However, if any material particular furnished in the declaration E is found to be false, assessment can be re-opened-Further the plea that Assessing Officer has not assessed the disputed heads while giving effect to Appellate order is not tenable since no demand notice/refund order could have been issued if the assessment was not complete-Kar Vivad Samadhan Scheme, 1998. p p Appellant-assessee filed return for assessment year 1992-93, following by a revised return. Assessing Authority disallowed certain claims. Appellate Authority upheld the order of Assessing Officer in respect of certain claims, but set aside the assessment order with regard to four heads, viz, claim for bad debt, income from house property, determination of capital gains, disallowance under rule 6D and remitted G the matter to the assessing authority. Giving effect to the Appellate Order, the Assessing Officer determined the assessed income and raised the demand. Meanwhile Kar Vivad Samadhan Schei;ne, 1998 was passed. Appellant filed a declaration under the Scheme disclosing the assessed income and worked out the tax payable. Designated Authority determined H the tax arrears which was paid by the assessee and then the Designated 348 Authority issued a fin~I certificate. Thereafter, Assessing Officer issued A notices to appellant under Section 142(1). Appellant objected but Assessing Officer refused to accept it as final closure of proceedings pertaining to assessment year 1992-93. Aggrieved appellant filed writ petition for quashing the notice which was dismissed. Hence the present appeal. Appellant-assessee contended that once. the assessment for the entire B year was settled by following the provisions of the Kar Vivad Samadhan Scheme and the Designated Authority after application of mind had made an order under Section 90 of the Act, which was complied with by making payment of the tax computed under the Scheme, there was no question of reopening any issue which were subject matters of the order of the C Designated Authority; and that the order of the Designated Authority is conclusive on all items/heads, which go into the computation of the total income of the assessee and not confined only to the heads of income in respect of which an appeal or reference may be pending. Respondent-Revenue Department contended that the Assessing D Officer while giving effect to the Appellate Order had not taken into account the four major heads of dispute. Allowing the appeal, the Court Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) ए. .वी आयकर, मुंबईऔरओ. आर. एस. विभागकेआयुक्त। 25 नवंबर, 2002 .बी [ रूमापालऔरबी. एन. श्रीकृष्णा, जे. जे.] आयकरअधिनियम, 1961: धारा142 (1), 143,90 और91-विवरणीदाखिलकरनेवालानिर्धारिती-निर्धारण एस. -कुछदावोंकोअस्वीकारकरनेवालाअधिकारीअपीलीयप्राधिकरणकुछमदोंकेसंबंधमेंनिर्धारणअधिकारीकेआदेशकोबरकराररखताहै, लेकिनचारशीर्षोंकेसंबंधमेंआदेशकोदरकिनारकरदेताहैऔरमामलेकोनिर्धारणप्राधिकरणकोभेजताहै-मूल्यांकनअधिकारीअपीलीयआदेशकोप्रभावीबनाताहै, निर्धारितआयकानिर्धारणकरताहैऔरमांगबढ़ाता-हैइसबीचकरविवादडीसमाधानयोजनाकेतहतकरबकायानिर्धारितऔरभुगतानकेतहतघोषणादाखिलकरनेवाला----निर्धारितीअंतिमप्रमाणपत्रजारीकरनेवालानामितप्राधिकारीमूल्यांकनअधिकारीपुनःप्रारंभमूल्यांकनकीशुद्धताआयोजितःनिर्धारणअधिकारीकेपासमूल्यांकनकोफिरसेखोलनेकाकोईअधिकारक्षेत्रनहींहैक्योंकिनिर्दिष्टप्राधिकारीद्वारादिएगएआदेशकोआदेशमानाजाताहै, जोकरबकायाकेसंबंधमेंनिर्णायकहै-हालाँकि, यदिघोषणामेंदीगईकोईविशेषसामग्रीगलतपाईजातीहै, तोमूल्यांकनकोफिरसेखोलाजासकताहै-आगेयाचिकाहैकि ई. मूल्यांकनअधिकारीनेविवादितशीर्षोंकाआकलननहींकियाहै, जबकिअपीलीयआदेशकोप्रभावीबनानामान्यनहींहै-क्योंकियदिमूल्यांकनपूरानहींहोतातोकोईमांगसूचना/धनवापसीआदेशजारीनहींकियाजासकताथाकरविवादसमाधानयोजना, 1998। अपीलार्थी-निर्धारितीनेनिर्धारणवर्ष1992-93 केलिएविवरणीदाखिलकी, एफ. एकसंशोधितवापसीकेबाद।मूल्यांकनप्राधिकरणनेकुछदावोंकोअस्वीकारकरदिया।अपीलीयप्राधिकरणनेकुछदावोंकेसंबंधमेंनिर्धारणअधिकारीकेआदेशकोबरकराररखा, लेकिनचारशीर्षोंकेसंबंधमेंमूल्यांकनआदेशकोदरकिनारकरदिया, अर्थात्, खराबऋणकेलिएदावा, घरकीसंपत्तिसेआय, पूंजीगतलाभकानिर्धारण, नियम6 डीकेतहतअस्वीकृतिऔरप्रेषित। .जी मामलामूल्यांकनप्राधिकारीकेपास।अपीलीयआदेशकोप्रभावीबनातेहुए, निर्धारणअधिकारीनेनिर्धारितआयनिर्धारितकीऔरआयमेंवृद्धिकी। माँगें।इसबीचकरविवादसमाधानयोजना, 1998 पारितकीगई।अपीलार्थीनेनिर्धारितआयकाखुलासाकरतेहुएयोजनाकेतहतएकघोषणादायरकीऔरदेयकरकानिर्धारणकिया।नामितप्राधिकरणनेएचकरबकायाकानिर्धारणकियाजोनिर्धारितीद्वाराभुगतानकियागयाथाऔरफिरनामित : धारा142 (1) केतहतअपीलार्थीकोनोटिस।अपीलार्थीनेआपत्तिजताईलेकिननिर्धारणअधिकारीनेइससेसंबंधितकार्यवाहीकेअंतिमसमापनकेरूपमेंइसेस्वीकारकरनेसेइनकारकरदिया 1992-93मूल्यांकनवर्ष।पीड़ितअपीलार्थीनेनोटिसकोरद्दकरनेकेलिएरिटयाचिकादायरकीजिसेखारिजकरदियागया।इसलिएवर्तमानअपील। .बी -अपीलार्थीनिर्धारितीनेतर्कदियाकिएकबारकरविवादसमाधानयोजनाकेप्रावधानोंकापालनकरतेहुएपूरेवर्षकेलिएमूल्यांकनकानिपटाराहोजानेकेबादनामितप्राधिकरणनेअधिनियमकीधारा90 केतहतएकआदेशदियाथा, जिसकापालनयोजनाकेतहतसंगणितकरकाभुगतानकरकेकियागयाथा, किसीभीमुद्देकोफिरसेखोलनेकाकोईसवालहीनहींथाजोसीनामितप्राधिकरणकेआदेशकेविषयथे; औरयहकिनामितप्राधिकरणकाआदेशउनसभीमदों/शीर्षोंपरनिर्णायकहै, जोनिर्धारितीकीकुलआयकीगणनामेंजातेहैंऔरकेवलआयकेशीर्षोंतकहीसीमितनहींहैंजिनकेसंबंधमेंएकअपीलयासंदर्भलंबितहोसकताहै। .डी -प्रत्यर्थीराजस्वविभागनेतर्कदियाकिमूल्यांकनअधिकारीनेअपीलीयआदेशकोलागूकरतेसमयविवादकेचारप्रमुखशीर्षोंकोध्यानमेंनहींरखाथा। अपीलकोअनुमतिदेतेहुए, न्यायालयने ई. पकड़नाः1. आयकरअधिनियम, 1961 कीधारा90 केतहतनामितप्राधिकरणद्वारादियाजानेवालाआदेशएकमानाजानेवालाआदेशहैजिसकाउद्देश्यकरबकायाकेपूर्णऔरअंतिमनिपटानकेलिएइसतरहकेनिर्धारणकेबाददेयकर90 बकायाऔरराशियोंकेसंबंधमेंनिर्णायकहोनाहै।एकबारजबघोषणाकर्ताधाराकेतहतनिर्धारितराशिकाभुगतानकरदेताहै, तोधारा91 केतहतप्रतिरक्षाप्रभावीहोजातीहै।इसतरहकीएफघोषणाकिएजाने, करबकायानिर्धारितकिएजाने, भुगतानकिएजानेऔरकरविवादसमाधानयोजनाकेतहतजारीकिएगएप्रमाणपत्रकेबाद, निर्धारणअधिकारीकेलिएनिम्नलिखितनोटिसद्वारामूल्यांकनकोफिरसेखोलनेकाकोईअधिकारक्षेत्रनहींहै। अधिनियमकीधारा143 कोछोड़करजहांमामलाधारा90 कीउपधारा(1) केपरंतुक(2) केतहतआताहैक्योंकियहपायाजाताहैकिघोषणामेंदीगईकोईभीसामग्रीविशेषजीगलतपाईजातीहै।राजस्वकायहमामलानहींहैकिघोषणामेंअपीलार्थी-निर्धारितीद्वाराविशेषरूपसेप्रस्तुतकीगईकोईभीसामग्रीझूठीपाईगई।नतीजतन, मूल्यांकनअधिकारी 143 धाराकेतहतएकनोटिसद्वारामूल्यांकनकोफिरसेनहींखोलाजासकताथा -अधिनियम।[ 357 - एफएच; 358-ए] एच. 2.1 .कोईमांगसूचना/धनवापसीआदेशजारीनहींकियाजासकताथायदि350 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट[2002] एस. यू. पी.4 एस. सी. आर. मूल्यांकनपूरानहींहुआथा।यदिनिर्धारणअधिकारीनेउसेभेजेगएचारमुद्दोंपरध्यानदेनेकेबादआयकापूरीतरहसेआकलननहींकियाथा, तोसंशोधितकुलआयनिर्धारितकरनेकाकोईसवालहीनहींथा, उसस्तरपरमांगसूचना/धनवापसीआदेशजारीकरनेकीकोईगुंजाइशभीनहींथी।अतःयहतर्ककिनिर्धारणप्राधिकरणनेमूल्यांकननहींकियाथा बीअपीलीयआदेशकोप्रभावीबनातेसमयविवादितशीर्षस्वीकार्यनहींहैं।इसकेअलावा, निर्धारणअधिकारीकेआदेशकीसावधानीपूर्वकजांच Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) ਿਕਿਲਕ ਿਨਕਸਨ ਿਲਮਿਟਡ, ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ. ਿਡਪੂਟੀ ਕਿਮ4ਨਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ [ ਰੂਮਾਪਾਲਅਤੇਬੀ. ਐਨ. 4?ੀਿਕ?4ਨਾ, ਜੇ. ਜੇ.] ਨਵੰਬਰ 25,2002 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਸੈਕ4ਨ 142 (1), 143,90 ਅਤੇ 91-ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ-ਮੁੱਲOਕਣ| ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਕੁੱਝ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ-ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨS ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼O ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਚਾਰ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ-ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਅਪੀਲ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਲOਕਣ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਈ-ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਿਵਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਘੋ4ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ-ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਅੰਤਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਿਧਕਾਰੀ-ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮੁa-4ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਲOਕਣ-ਦੀ 4ੁੱਧਤਾ-ਆਯੋਿਜਤਃ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਲOਕਣ ਨੂੰ ਮੁa ਖੋਲcਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹd ਹੈ ਿਕeਿਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਆਦੇ4 ਮੰਿਨਆ ਜOਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਰਣਾਇਕ-ਹਾਲOਿਕ, ਜੇ ਘੋ4ਣਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿਵ4ੇ4 ਸਮੱਗਰੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜOਦੀ ਹੈ, ਤO ਮੁੱਲOਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਿਲcਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਅੱਗੇ ਪਟੀ4ਨ ਹੈ ਿਕ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਿਵਵਾਦਗ?ਸਤ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲOਕਣ ਨਹd ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦf ਿਕ ਅਪੀਲ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹd ਹੈ ਿਕeਿਕ ਜੇ ਮੁੱਲOਕਣ ਪੂਰਾ ਨਹd ਹੁੰਦਾ ਤO ਕੋਈ ਮੰਗ ਨg ਿਟਸ/ਿਰਫੰਡ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹd ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ-ਕਰ ਿਵਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ, 1998। ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁੱਲOਕਣ ਸਾਲ 1992-93 ਲਈ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮੁੱਲOਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨS ਕੁੱਝ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹd ਿਦੱਤੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨS ਕੁੱਝ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਚਾਰ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੁੱਲOਕਣ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵk ਿਕ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ, ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤf ਆਮਦਨੀ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ, ਿਨਯਮ 6 ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਿਗਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ। ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ। ਅਪੀਲ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਮੁੱਲOਕਣ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਿਵਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ, 1998 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨS ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਘੋ4ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨS ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) Respondent-Revenue Department contended that the Assessing D Officer while giving effect to the Appellate Order had not taken into account the four major heads of dispute. Allowing the appeal, the Court HELO: I. The order to be made by the Designated Authority under Section 90 of the Income Tax Act, 1961 is a considered order which is intended to be conclusive in respect of tax arrears and sums payable after such determination towards full and final settlement of tax arrears. Once the declarant makes payment of the amount so determined under Section 90, the immunity under Section 91 springs into effect. That upon such F declaration being made, tax arrears being determined, paid and certificate issued under the Kar Vivad Samadhan Scheme, there is no jurisdiction for the Assessing Officer to reopen the assessment by a notice under Section 143 of the Acfexcept where the case falls under proviso (2) of sub-section (I) of Section 90 as it is found that any material particular G furnished in the declaration is found to be false. It is not the case of the Revenue that any material particular furnished by appellant-assessee in the declaration was found to be false. Consequently, Assessing Officer could not have re-opened the assessment by a notice under Section 143 of the Act. [357-F-H; 358-A) H 2.1. No demand notice/refund order could have been issued if the A assessment was not complete. If the Assessing Officer had not completely assessed the income after taking note of the four issues remitted to him, there was no question of determining the revised total income, much less was there any scope for issuing a demand notice/refund order at that stage. Hence the contention that the Assessing Authority had not assessed the B disputed heads while giving effect to the appellate order is not acceptable. Furthermore, a careful scrutiny of the order of the Assessing Officer suggests that, even while giving effect to the appellate order, the Assessing Officer has taken account of bad debt and amount treated as business income while working out the revised total income. Income from house property and claim of bad debt were deducted by the Assessing Authority, C indicating that he agreed with the Assessee's claim. [356-G, H; 357-A-C) 2.2. It is true that even after the order of the Assessing Officer there was correspondence between the appellant and authorities with respect to disallowance of certain items of tax deducted at source as the appellant-D assessee was unable to produce documentary evidence, though it had furnished the necessary indemnity bonds. That, however, was an outstanding dispute by which assessee, if at all, could be aggrieved. It is also pointed out that revised assessment order giving effect to the appellate order has not taken account of the heads of 'capital gains' and 'rule 60 disallowance'. The grievance, if any, on this count can only be made by E the assessee and not the Revenue. [357-D-E) CIVIL APPELLATE JURISDICTION Civil Appeal No. 2614 of 2001. F From the Judgment and Order dated 4.12.2000 of the Mumbai High Court in W.P. No. 546 of 2000. G S.E. Dastur R. Muralidhar, B.V. Desai, Sanjeev Singh and Ms. Vanita Mehta for the Appellant. S. Rajappa, B.V. Bairam Das and H. Jayaram for the Respondents The Judgment of the Court was delivered by SRIKRISHNA, J. This appeal by special leave is directed against the judgment of the High Court of Bombay dated 04.12.2000 dismissing the Writ H Petition under Article 226 of the ConstitJtion by which the appellant challenged the notice issued under Section 142(1) of the Income Tax Act, KILLICK NIXON LTD., MUMBAI v. DY. COMMR. OF INCOME TAX [SRIKRISHNA, J.] 3 51 A 1961 (hereinafter referred to as "the Act') The brief facts necessary to decide this appeal are as under: Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) एच. 2.1 .कोईमांगसूचना/धनवापसीआदेशजारीनहींकियाजासकताथायदि350 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट[2002] एस. यू. पी.4 एस. सी. आर. मूल्यांकनपूरानहींहुआथा।यदिनिर्धारणअधिकारीनेउसेभेजेगएचारमुद्दोंपरध्यानदेनेकेबादआयकापूरीतरहसेआकलननहींकियाथा, तोसंशोधितकुलआयनिर्धारितकरनेकाकोईसवालहीनहींथा, उसस्तरपरमांगसूचना/धनवापसीआदेशजारीकरनेकीकोईगुंजाइशभीनहींथी।अतःयहतर्ककिनिर्धारणप्राधिकरणनेमूल्यांकननहींकियाथा बीअपीलीयआदेशकोप्रभावीबनातेसमयविवादितशीर्षस्वीकार्यनहींहैं।इसकेअलावा, निर्धारणअधिकारीकेआदेशकीसावधानीपूर्वकजांच यहसुझावदेताहैकि, अपीलीयआदेशकोप्रभावीबनातेसमयभी, निर्धारणअधिकारीनेसंशोधितकुलआयकानिर्धारणकरतेसमयखराबऋणऔरव्यावसायिकआयकेरूपमेंमानीजानेवालीराशिकोध्यानमेंरखाहै।गृहसंपत्तिसेआयऔरखराबऋणकेदावेकीकटौतीनिर्धारणप्राधिकरणद्वाराकीगईथी, सीइंगितकरताहैकिवहनिर्धारितीकेदावेसेसहमतहै।[ 356 - जी, एच; 357-ए-सी] 2.2 .यहसचहैकिनिर्धारणअधिकारीकेआदेशकेबादभीस्रोतपरकटौतीकीगईकरकीकुछवस्तुओंकीअस्वीकृतिकेसंबंधमेंअपीलार्थीऔरअधिकारियोंकेबीचपत्राचारहुआथाक्योंकिअपीलार्थीदस्तावेजीसाक्ष्यप्रस्तुतकरनेमेंअसमर्थथा, हालांकियहथा .डी आवश्यकक्षतिपूर्तिबांडप्रस्तुतकिए।लेकिनयहएक बकायाविवादजिसकेद्वारानिर्धारिती, यदिहैतो, व्यथितहोसकताहै।यहभीबतायागयाहैकिअपीलीयआदेशकोप्रभावीबनानेवालेसंशोधितमूल्यांकनआदेशमें'पूंजीगतलाभ' और'नियम6डीअस्वीकृति' केशीर्षोंकोध्यानमेंनहींरखागयाहै।-इससंबंधमेंशिकायत, यदिकोईहो, केवलईनिर्धारितीद्वाराकीजासकतीहै, नकिराजस्वद्वारा।[ 357 - डीई] . 2614सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं 2001 .4.12.2000 मुंबईउच्चन्यायालयकेदिनांकितनिर्णयऔरआदेशसे एफ. 2000 केडब्ल्यू. पी. सं. 546 मेंन्यायालय।अपीलार्थीकीओरसेएस. ई. दस्तूरआर. मुरलीधर, बी. वी. देसाई, संजीवसिंहऔरसुश्रीवनितामेहता। उत्तरदाताओंकेलिएएस. राजप्पा, बी. वी. बलरामदासऔरएच. जयराम .जी न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथा श्रीकृष्णा, जे. विशेषअनुमतिद्वारायहअपीलसंविधानकेअनुच्छेद226 केतहतरिटएचयाचिकाकोखारिजकरनेवालेबॉम्बेउच्चन्यायालयकेदिनांक1 केफैसलेकेखिलाफनिर्देशितहै, जिसकेद्वाराअपीलकर्ता आयकरअधिनियम, किलिकनिक्सनलिमिटेडकीधारा142 (1) केतहतजारीकिएगएनोटिसकोचुनौतीदी। , मुंबई1.डी. वाई.कॉमर।आयकर[श्रीकृष्णा, जे.] 351 ए 1961 ( इसकेबादअधिनियमकेरूपमेंसंदर्भित) इसअपीलपरनिर्णयलेनेकेलिएआवश्यकसंक्षिप्ततथ्यनिम्नानुसारहैंः 26 फरवरी, 1993 कोअपीलार्थीनेनिर्धारणवर्ष1992-93 केलिएअपनाविवरणीदाखिलकियाऔरउसकेबादसंशोधितविवरणीदाखिलकी।निर्धारणअधिकारीनेअधिनियमबीकीधारा143 (3) केतहत27 मार्च, 1995 कोएकआदेशदियाजिसमेंकुछदावोंकीअनुमतिनहींदीगईऔरनिर्धारितीकीदलीलोंकोखारिजकरदियागया।अपीलार्थीनेआयकरआयुक्त(अपील) केसमक्षअपीलदायरकी।अपीलीयप्राधिकरणनेअपनेदिनांक25.09.1998 केआदेशद्वारानिम्नलिखितमदोंकेसंबंधमेंनिर्धारणअधिकारीकेआदेशकीपुष्टिकीः एस. ( क) रुपयेकीप्रीमियमराशि।3,57, 153.00 ( ख) रुपयेकीसीमातकमूल्यह्रास।2,13, 000.00 ( (ग) रुपयेकाब्याज।27,14, 000.00 .डी चारमदों/प्रमुखोंकेसंबंधमेंअपीलीयप्राधिकरणने मूल्यांकनकाआदेशऔरनिर्धारितीकोसुनवाईकाअवसरदेनेकेबादपुनःगणना/पुनर्मूल्यांकनकरनेकेनिर्देशकेसाथमामलेकोमूल्यांकनप्राधिकरणकोवापसभेजदिया।निर्धारणअधिकारीकोप्रेषितचारमदें/शीर्षइसप्रकारथेः " ( क) क्यारुपयेकीरसीदहै।27,93, 977.00 ईहाउससंपत्तिसेआयकाप्रतिनिधित्वकरताहैयाक्यायहव्यावसायिकआयकाप्रतिनिधित्वकरताहै। ( ख) रुपयेकेखराबऋणकेलिएदावा।68,02, 046.00 . ( ग) रुपयेकीसीमातकपूंजीगतलाभकानिर्धारण।4,00, 000.00 .( घ) नियम6डीकेतहतरुपयेकीसीमातकअस्वीकृति।31, 963.00 . "सी. आई. टी. (अपील) केनिर्णयसेव्यथितहोकर, निर्धारितीनेप्रीमियम, मूल्यह्रासऔरब्याजकेसंबंधमेंआयकरन्यायाधिकरणकेसमक्षअपीलकी, जोकुलमिलाकररु.32,84, 153.00 . .जी सी. आई. टी. (अपील) केआदेशकेअनुसरणमें, मूल्यांकनअधिकारीनेअपीलीयआदेशकोप्रभावीबनातेहुएदिनांक25.9.1998 काआदेशदिया।निर्धारणअधिकारीनेअपीलार्थीकीनिर्धारितआयरुपयेनिर्धारितकी।33,65, 298.00 औररुपयेकीमांगकी।26,27, 545.00 इसबीच, करविवादसमाधानयोजना, 1998 (इसमेंबादमेंकेवीएसएसकेरूपमेंसंदर्भित) कोएच352 मेंलायागयाथा। सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट[2002] एस. यू. पी.4 एससीआर। वित्त(सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वाराप्रभावी।अपीलार्थीनेकेवीएसएसकेतहत20.11.1998 परएकघोषणादायरकीजिसमेंइसकीनिर्धारितआयरु।33,65, 298.00 औरयोजनाकेतहतदेयकरकोरुपयेमेंनिर्धारितकरना।8,65, 795.00 .उक्तघोषणाकोकेवीएसएसकेतहतनामितप्राधिकरणद्वारावित्त(संख्या2) अधिनियम, 1998 कीधारा90 (1) केतहतकिएगएएकआदेशद्वारास्वीकारकियागयाथा।नामितप्राधिकरणनेनिर्धारितआयकोस्वीकारकिया * .बी Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਤf ਬਾਅਦ, ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 (1) ਤਿਹਤ ਨg ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨS ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਜf ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤf ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਮੁੱਲOਕਣ ਸਾਲ 1992-93 ਨਾਰਾਜ਼ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨS ਨg ਿਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੱਟ ਪਟੀ4ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਰਦਾਿਤ ਨS ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦf ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲOਕਣ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਵਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧO ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜOਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨS ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਆਦੇ4 ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਿਪਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤO ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲcਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹd ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਮਨg ਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇ4 ਦੇ ਿਵਿ4ਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦੇ4 ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼O/ਿਸਰਲੇਖO 'ਤੇ ਿਨਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾਿਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਜOਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਿਸਰਲੇਖO ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜO ਹਵਾਲਾ ਲੰਿਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ-ਮਾਲ ਿਵਭਾਗ ਨS ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਅਪੀਲ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਪ?ਮੁੱਖ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹd ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨS ਰੱਿਖਆਃ 1. ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਤਿਹਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲf ਿਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇ4 ਇੱਕ ਮੰਿਨਆ ਜOਦਾ ਆਦੇ4 ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਉਦੇ4 ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਤf ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਰਕਮO ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਰਣਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦf ਘੋ4ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਰਾ 90 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤO ਧਾਰਾ 91 ਦੇ ਤਿਹਤ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜOਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰcO ਦਾ ਐpਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰ ਿਵਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਿਹਤ ਨg ਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲOਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲcਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹd ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 90 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਪ?ਾਵਧਾਨ (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਆeਦਾ ਹੈ ਿਕeਿਕ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜOਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵ4ੇ4 ਤੌਰ' ਤੇ ਜੀ. ਘੋ4ਣਾ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਬਆਨ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹd ਹੈ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਰਦਾਿਤ ਦੁਆਰਾ ਘੋ4ਣਾ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿਵ4ੇ4 ਸਮੱਗਰੀ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਿਸੱਟੇ ਵਜf, ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) SRIKRISHNA, J. This appeal by special leave is directed against the judgment of the High Court of Bombay dated 04.12.2000 dismissing the Writ H Petition under Article 226 of the ConstitJtion by which the appellant challenged the notice issued under Section 142(1) of the Income Tax Act, KILLICK NIXON LTD., MUMBAI v. DY. COMMR. OF INCOME TAX [SRIKRISHNA, J.] 3 51 A 1961 (hereinafter referred to as "the Act') The brief facts necessary to decide this appeal are as under: On 26th February, 1993 the appellant filed its return for assessment year 1992-93 and followed it up with a revised return. The Assessing Officer made an order dated 27th March, 1995 under Section 143(3) of the Act B disallowing certain claims and rejecting the contentions of the assessee. The appellant filed an appeal before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The Appellate Authority by its order dated 25.09.1998 confirmed the order of the Assessing Officer in respect of the following items: c (a) Premium amount of Rs. 3,57,153.00 (b) Depreciation to the extent of Rs. 2,13,000.00 ( c) Interest of Rs. 27, 14,000.00 (Totaling Rs. 32,84, 153.00) D With regard to four items/heads the Appellate Authority set aside the order of the assessment and remitted the matter back to the Assessing Authority with the direction to recompute/reassess after giving an opportunity of hearing to the assessee. The four items/heads remitted to the Assessing Officer were: "(a) Whether receipt of Rs. 27,93,977.00 represented income from E house property or whether it represented business income. (b) Claim for bad debt of Rs. 68,02,046.00. (c) Determination of capital gains to the extent of Rs. 4,00,000.00. (d) Disallowance under Rule 6D to the extent of Rs. 31,963.00." F Being aggrieved by the decision of the CIT (Appeals), the assessee carried an appeal before the Income Tax Tribunal in respect of premium, depreciation and interest, which together represented an amount of Rs. 32,84,153.00. G Pursuant to the order of the CIT (Appeal), the Assessing Officer made an order dated 25.9.1998 giving effect to the appellate order. The Assessing Officer determined the assessed income of the appellant at Rs. 33,65,298.00 and raised a demand of Rs. 26,27,545.00 In the meanwhlle, Kar Vivad Samadhan Scheme, 1998 (herein after referred to as KVSS) was brought into H 352 SUPREME COURT REPORTS [2002) SUPP. 4 S.C.R. A effect by Finance (No. 2) Act, 1998. The appellant filed a declaration under the KVSS on 20: 11.1998 disclosing its assessed income as Rs. 33,65,298.00 and working out the tax payable under the Scheme at Rs. 8,65,795.00. The said declaration was accepted by the Designated Authority under the K VSS by an order dated 19.1.1999 made under Section 90(1) of the Finance (No. 2) Act, 1998. The Designated Authority accepted the assessed income of the B appellant at Rs. 33,65,298.00 and determined the tax payable by the appellant at Rs. 9,35,888.00. This amount of Rs. 9,35,888.00 was paid by the appellant on 12.02.1999 upon which a final {;ertificate under Section 92 read with Section 91 of the Finance (No. 2) Act, 1998 and the KVSS, 1998 was issued certifying that the appellant had paid towards full and final settlement of the C tax arrears determined in the order dated 19. l.l 999 on the declaration made by the appellant and granting immunity consequent under the provisions of the Scheme. By an order made on 16th August, 1999 purportedly under Section 142 (I) of the Act, the Assessing Officer called upon the appe Hant to furnish D details in respect of Assessment Year 1992-93 in connection, with taxing of the licence fee of Rs. 24,12,114.00 received from the State Bank of India for let out portion of its property under the head "Income from House Property" as also to furnish evidence to establish that the written-off debts had become bad and have been written-off in the books of accounts. E Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट[2002] एस. यू. पी.4 एससीआर। वित्त(सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वाराप्रभावी।अपीलार्थीनेकेवीएसएसकेतहत20.11.1998 परएकघोषणादायरकीजिसमेंइसकीनिर्धारितआयरु।33,65, 298.00 औरयोजनाकेतहतदेयकरकोरुपयेमेंनिर्धारितकरना।8,65, 795.00 .उक्तघोषणाकोकेवीएसएसकेतहतनामितप्राधिकरणद्वारावित्त(संख्या2) अधिनियम, 1998 कीधारा90 (1) केतहतकिएगएएकआदेशद्वारास्वीकारकियागयाथा।नामितप्राधिकरणनेनिर्धारितआयकोस्वीकारकिया * .बी अपीलार्थीनेरु।33,65, 298.00 औरअपीलार्थीद्वारादेयकररुपयेनिर्धारितकिया।9,35, 888.00 .यहराशिरु.9,35, 888.00 अपीलार्थीद्वारा12.02.1999 परभुगतानकियागयाथाजिसपरधारा92 केतहतएकअंतिमप्रमाणपत्रकेसाथपढ़ागयाथा वित्त(संख्या2) अधिनियम, 1998 कीधारा91 औरकेवीएसएस, 1998 कोयहप्रमाणितकरतेहुएजारीकियागयाथा1 किअपीलार्थीनेअपीलार्थीद्वाराकीगईघोषणापरदिनांककेआदेशमेंनिर्धारितसीकरबकायाकेपूर्णऔरअंतिमनिपटानकेलिएभुगतानकियाथाऔरयोजनाकेप्रावधानोंकेतहतपरिणामीप्रतिरक्षाप्रदानकीथी। 16 अगस्त, 1999 कोअधिनियमकीधारा142 (1) केतहतकथितरूपसेदिएगएएकआदेशद्वारा, मूल्यांकनअधिकारी1992-93 नेअपीलार्थीसेरुपयेकेलाइसेंसशुल्कपरकरलगानेकेसंबंधमेंमूल्यांकनवर्षकेसंबंधमेंडीविवरणप्रस्तुतकरनेकाआह्वानकिया।24,12, 114.00 भारतीयस्टेटबैंकसे"गृहसंपत्तिसेआय" शीर्षकेतहतअपनीसंपत्तिकेहिस्सेकोपट्टेपरदेनेकेलिएप्राप्तकियागयाऔरयहभीसाबितकरनेकेलिएसबूतप्रस्तुतकियागयाकिबट्टेखातेमेंडालेगएऋणखराबहोगएथेऔरबट्टेखातेमेंडालेगएथे। ई. अपीलार्थीने21 जनवरी, 2000 केअपनेपत्रकाविरोधकियाऔरबतायाकिमूल्यांकनवर्षकेलिएमूल्यांकननेकेवीएसएसकेतहतघोषणा, योजनाकेतहतकरकेनिर्धारणऔरनामितप्राधिकरणद्वाराजारीअंतिमप्रमाणपत्रकोदेखते हुएअंतिमताप्राप्तकीथी।एस. एस. आई. जी. अधिकारीनेइसेमूल्यांकनवर्ष1992-93 सेसंबंधितकार्यवाहीएफकेअंतिमसमापनकेरूपमेंस्वीकारकरनेसेइनकारकरदिया।इसलिए, अपीलार्थीनेविवादितनोटिसऔरउसकेपरिणामस्वरूपआगे226 कीकार्यवाहीकोरद्दकरनेकेलिएअनुच्छेदकेतहतउच्चन्यायालयकारुखकिया।उच्चन्यायालयनेअपनेनिर्णयद्वारा04.12.2000 दिनांकितकिया।रिटयाचिकाकोखारिजकरदिया।इसलिएयहअपीलकीगईहै। के. वी. एस. एस. केभौतिकप्रावधानोंपरएकनज़रडालनेकीआवश्यकताहै } → जीनेतर्कोंकाआग्रहकिया।धारा87-इसयोजनामें, जबतककिसंदर्भमेंअन्यथाआवश्यकतानहोः XXX XXX XXX ( ङ) निर्धारणवर्षकेसंबंधमें"विवादितआय" काअर्थहै- 'एचकिलिकनिक्सनलिमिटेड।, मुंबईवी।डी. वाई.आयकरआयुक्त[श्रीकृष्णा।जे.) कुलआयका353 पूरायाइतनाअधिकजोविवादितएकरसेसंबंधितहै; ( च) "विवादितकर" सेकिसीभीप्रत्यक्षकरअधिनियमकेतहतएकनिर्धारणवर्षकेसंबंधमेंनिर्धारितऔरदेयकुलकरअभिप्रेतहै, लेकिनजोधारा88 केतहतघोषणाकरनेकीतारीखतकभुगताननहींकियागयाहैः .बी XXX XXX XXX ( एम) "करबकाया" काअर्थहै-(1) प्रत्यक्षकरअधिनियमकेसंबंधमें, 31 मार्च, 1998 कोयाउससेपहलेनिर्धारितकरदंडयाब्याजकीराशि, जैसाकिएकअपीलीयआदेशकोप्रभावीबनानेकेपरिणामस्वरूपसंशोधितकियागयाहै, लेकिनघोषणाकीतारीखकोभुगताननहींकियागयाहै; धारा88-"इसयोजनाकेप्रावधानोंकेअधीन, जहांकोईभीव्यक्तिकरताहै, 1 सितंबर, 1998 कोयाउसकेबाद, लेकिन31 दिसंबर, 1998 कोयाउससेपहले, करकेसंबंधमेंधारा89 केप्रावधानोंकेअनुसारनामितप्राधिकारीकोएकघोषणा। बकाया, तब, किसीभीप्रत्यक्षकरअधिनियमयाअप्रत्यक्षकरअधिनियमयाउससमयलागूकिसीकानूनकेलिएकिसीअन्यप्रावधानमेंकुछभीनिहितहोनेकेबावजूद, घोषणाकर्ताद्वारायोजनाकेतहतदेयराशिकानिर्धारणइसकेतहतनिर्दिष्टदरोंपरकियाजाएगा, अर्थात्ः -( क) जहांकरबकायाआयकरअधिनियम, 1961 (1961 का43) केतहतदेयहै, - ( i) एककंपनीयाफर्महोनेकेमामलेमें, दरपर एफ. विवादितआयकापैंतीसप्रतिशत; " धारा90 (i) "धारा89 केतहतघोषणाकीप्राप्तिकीतारीखसेसाठदिनोंकेभीतर, नामितप्राधिकारी, आदेशद्वारा, योजनाकेप्रावधानोंकेअनुसारघोषणाकर्ताद्वारादेयराशिकानिर्धारणकरेगाऔरऐसेप्रपत्रमेंएकप्रमाणपत्रप्रदान करेगाजोजीघोषणाकर्ताकोनिर्धारितकियाजाएजिसमेंकरबकायाऔरकरबकायाकेपूर्णऔरअंतिमनिपटानकेलिएऐसेनिर्धारणकेबाददेयराशिकाविवरणदियागयाहो। धारा94 "शंकाओंकोदूरकरनेकेलिए, एतद्द्वारायहघोषितकियाजाताहैकि, धारा90, एच354 कीउप-धारा(3) मेंअन्यथास्पष्टरूपसेप्रदानकिएगएप्रावधानकोछोड़कर। सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट[2002] एस. यू. पी.4 एस. सी. आर. इसयोजनामेंनिहितकिसीभीबातकायहअर्थनहींलगायाजाएगाकिघोषणाकरनेवालेकोकिसीभीमूल्यांकनयाकार्यवाहीमेंकोईलाभ, रियायतयाप्रतिरक्षाप्रदानकीजातीहै, सिवायउनलोगोंकेजिनकेसंबंधमेंघोषणाकीजातीहै। "।बनायागयाहै के. वी. एस. एस. कीयोजनाकरोंबीसेसंबंधितमुकदमोंमेंकटौतीकरनाहैजोराजस्वविभागकीशक्तिकोनष्टकररहेथेऔरवादियोंकोआगेआनेऔरघोषणाकेबादयोजनाकेअनुसारदेयकरकीउचितराशिकाभुगतानकरनेकेलिएप्रोत्साहितकरनाहै। अपीलार्थीकेविद्वानवरिष्ठवकीलनेतर्कदियाकिएकबारपूरेवर्षकेलिएमूल्यांकनकेप्रावधानोंकापालनकरकेनिपटायागयाथा Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਨg ਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲOਕਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹd ਖੋਲc ਸਕਦਾ ਸੀ। 2.1 . ਕੋਈ ਮੰਗ ਨg ਿਟਸ/ਿਰਫੰਡ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹd ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਤf ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰcO ਮੁਲOਕਣ ਨਹd ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤO ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹd ਸੀ, ਉਸ ਪaਾਅ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨg ਿਟਸ/ਿਰਫੰਡ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇ4 ਨਹd ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨS ਮੁਲOਕਣ ਨਹd ਕੀਤਾ ਸੀ | ਿਵਵਾਦਗ?ਸਤ ਿਸਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮk ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹd ਹਨ। ਇਸ ਤf ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇ4 ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪaਤਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਅਪੀਲ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮk ਵੀ, ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮk ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਜf ਮੰਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤf ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਲOਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸੀ ਦਰਸਾeਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ। 2.2 . ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇ4 ਤf ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰੋਤ rਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਸਤO ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕeਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇ4 ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਹਾਲOਿਕ ਇਸ ਨS ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬOਡ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਿਵਵਾਦ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਿਤ, ਜੇ ਹੈ ਤO, ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਅਪੀਲ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁਲOਕਣ ਆਦੇ4 ਿਵੱਚ 'ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ' ਅਤੇ 'ਿਨਯਮ 6ਡੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨ' ਦੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹd ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿ4ਕਾਇਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤO ਿਸਰਫ਼ ਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਮਾਲੀਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ। [ 357 - ਡੀ-ਈ] ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਿਨਆਂਇਕ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2614 2001 . ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ4 ਿਮਤੀ 4.12.2000 ਤf 2000 ਦੇ ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਨੰਬਰ 546 ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਐpਸ. ਈ. ਦਸਤੂਰ ਆਰ. ਮੁਰਲੀਧਰ, ਬੀ. ਵੀ. ਦੇਸਾਈ, ਸੰਜੀਵ ਿਸੰਘ ਅਤੇ 4?ੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਮਿਹਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ | 4?ੀਿਕ?4ਨਾ, ਜੇ. ਿਵ4ੇ4 ਆਿਗਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਮਤੀ 04.12.2000 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਰਦੇਿ4ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) E The appellant protested by its letter dated 21st January, 2000 and pointed out that the assessment for the Assessment Year 1992-93 had obtained finality in view of the declaration under KVSS, the determination of the tax under the Scheme and the final certificate issued by the Designated Authority The Assessing Officer refused to accept it as final closure of the procee,lings p pertaining to Assessment Year 1992-93. Hence, the appellant moved the High Court under Article 226 to quash the impugned notice and further proceedings consequent thereto. The High Court by its judgment dated 04.12.2000 dismissed the writ petition. Hence this appeal. A look at the material provisions of KVSS is necessary to appreciate G the contentions urged ... Section 87 - In this Scheme, unless the context otherwise requires: H xxx xxx xxx (e) "disputed income", in relation to an assessment year means the KILLICK NIXON LTD., MUMBAI '"DY COMMR OFINCOMETAX [SRIK~ISHNA. J] 353 whole or so much of the total income as is relatable to the disputed A tax; (f) ·'disputed tax" means the to1al tax determined and payable in respect of an assessment year under any direct tax enact1nen~ but which remains unpaid as on the date of making the declaration under Section 88: B xxx xxx xxx (m) "tax arrear" means - (I) in relation to direct tax enactment, the amount of tax penalty or interest determined on or before the 31st day of Mach, 1998 under that enactment in respect of an assessment year as modified in consequence of giving effect to C an oppellate order but remaining unpaid on the date of declaration; Section 88 - "Subject to the provisions of this Scheme, where any person makes, On or after the I st day of September, 1998 but on or before the D 31st day of December, 1998, a declaration to the designated authority in accordance with the provisions of Section 89 in respect of tax arrear, then, notwithstanding anything contained in any direct tax enactment or indirect tax enactment or any other provision for any law for the time being in force, the amount payable under the Scheme by the declarant shall be determined at the rates specified hereunder, E namely:- (a) Where the tax arrear is payable under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (i) in the case of a declarant being a company or a firm, at the rate p of thirty-five percent of the disputed income;" Section 90 - (i) "Within sixty days from the date of receipt of the declaration under Section 89, the designated authority shall, by order, determine the amount payable by the declarant in accordance with the provisions of the Scheme and grant a certificate in such form as G may be prescribed to the declarant setting forth therein the particulars of the tax arrear and the sum payable after such determination towards full and final settlement of tax arrears;" Section 94 -"For the removal of doubts, it is hereby declared that, save as otherwise expressly provided in sub-section (3) of Section 90, H A nothing contained in this Scheme shall be construed as c~nferring any benefit, concession or immunity on the declarant in any assessment or proceedings other than those in relation to which the declaration has been made." The Scheme of the KVSS is to cut short litigations pertaining to taxes B which were frittering away the energy of the Revenue Depaitment and to · encourage litigants to come foi·ward and pay up a reasonable amount of tax payable in accordance with the Scheme after declaration thereunder. Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) "।बनायागयाहै के. वी. एस. एस. कीयोजनाकरोंबीसेसंबंधितमुकदमोंमेंकटौतीकरनाहैजोराजस्वविभागकीशक्तिकोनष्टकररहेथेऔरवादियोंकोआगेआनेऔरघोषणाकेबादयोजनाकेअनुसारदेयकरकीउचितराशिकाभुगतानकरनेकेलिएप्रोत्साहितकरनाहै। अपीलार्थीकेविद्वानवरिष्ठवकीलनेतर्कदियाकिएकबारपूरेवर्षकेलिएमूल्यांकनकेप्रावधानोंकापालनकरकेनिपटायागयाथा एस. योजनाऔरनामितप्राधिकरणनेदिमागलगानेकेबादधारा90 केतहतएकआदेशदियाथा, जिसकापालनयोजनाकेतहतसंगणितकरकाभुगतानकरकेकियागयाथा, क्योंकिकिसीभीमुद्देकोफिरसेखोलनेकाकोईसवालहीनहींथाजोनामितप्राधिकरणकेआदेशकेविषयथे।उन्होंनेआग्रहकियाकिनामितप्राधिकरणकाआदेशयांत्रिकरूपसेनहींहै डीपारितहुआ, लेकिनघोषणाकर्तानिर्धारितीसेसंबंधितसभीतथ्योंऔरपरिस्थितियोंकीसावधानीपूर्वकजांचपरऔरकेवीएसएसकेतहतकुछकानूनीपरिणामलानेकाइरादाथा।आयकरअधिकारियोंकेलिएयहखुलानहींथाकिवेउसपरवापसजाकरसमयकोआगेबढ़ासकें।नामितप्राधिकरणकाआदेशउनसभीमदों/शीर्षोंपरनिर्णायकहै, जोनिर्धारितीकीकुलआयकीगणनामेंजातेहैंऔरकेवलआयकेशीर्षोंतकहीसीमितनहींहोतेहैं। 1 ई. जिसकेसंबंधमेंकोईअपीलयासंदर्भलंबितहोसकताहै।राजस्वकेवकीलनेहालांकिइसबातपरजोरदियाकिअभिव्यक्ति " 87 "" धारामेंप्रयुक्तनिर्धारितऔरदेयधाराकोसमझनेकेलिएएकसंकेतदेताहै।उन्होंनेतर्कदियाकिवर्तमानअपीलार्थीकेमामलेमेंसी. आई. टी. (अपील) द्वारादिएगएप्रभावआदेशकोपूरीतरहसेतैयारनहींकियागयाथा। एफ. निर्धारणअधिकारीद्वाराचारशीर्षोंकेतहतआयकेरूपमेंअर्थातक) रुपयेकीसीमातकखराबऋणकीअस्वीकृति।68,02, 046.00 ; ख) घरकीसंपत्तिसेआयकीसीमायारु।27,93, 977.00 ; ग) रुपयेकीसीमातकपूंजीगतलाभकेसंबंधमेंविवाद।4,00, 000.00 औरघ) नियम6डीकेतहतअनुमतिनदेनेकीराशिरु।31, 963.00 इनचारशीर्षोंपरनिर्धारणप्राधिकरणकेनिष्कर्षोंकोसी. आई. टी. (अपील) द्वारादरकिनारकिएजानेऔरमामलेकोनिर्धारणप्राधिकरणकोभेजेजानेकेबादमूल्यांकनप्राधिकरणजीद्वाराअंततःगणनानहींकीगईथी।यहआग्रहकियाजाताहैकिइनराशियोंकीकुलराशिरुपयेकेआसपासहोगी।99 लाख, जबकिन्यायाधिकरणकेसमक्षविवादकेवलब्याज(रु।27, 14, 00.00),मूल्यह्रासकीअस्वीकृति(रु।2, 18, 000.00) औरभुगतानकिएगएप्रीमियमकेसंबंधमेंअस्वीकृति। ( रु. 3, 57, 153.00)।जारीकियागयामांगनोटिसकेवलइनएवस्तुओंकेसंबंधमेंथाजिनकीकुलकीमतरु।33,65, 298.00 , यहराशिजोके. वी. एस. एस. केतहतघोषितकीगईथी, जिसपरअपीलार्थीनेरु.9,35, 888.00 पूर्णऔर500 अंतिमनिपटानमेंकरकेरूपमें।यहभीतर्कदियाजाताहैकिअपीलार्थीलगभगकरोड़रुपयेकीबड़ीआयपरकरकेभुगतानसेबचगयाहै।99,00, 000.00 नियम6डीकेतहतखराबऋण, घरकीसंपत्तिसेआय, पूंजीगतलाभऔरबीअस्वीकृतिकेसंबंधमेंक्योंकिइनविवादितमुद्दोंकानिर्धारणमूल्यांकनअधिकारीद्वाराकभीनहींकियागयाथा।नामितप्राधिकरणनेअपीलार्थीकीआयकाआकलनरु।33,65, 298.00 केवलके. वी. एस. एस. केआधारपरऔरयहकिवहनिर्धारणीयआयकानिर्धारणनहींकरसकताथाक्योंकिनिर्धारणअधिकारीनेअभीतकउपरोक्तचारशीर्षोंकेतहतआयकानिर्धारणनहींकियाथा। एस. हमदोनोंमामलोंमेंराजस्वकीओरसेआग्रहकिएगएतर्ककोस्वीकारकरनेमेंअसमर्थहैं।सबसेपहले, हमयहस्वीकारकरनेमेंअसमर्थहैंकिमूल्यांकनअधिकारीनेसी. आई. टी. (अपील) केआदेशकोप्रभावीबनातेहुएअपनेदिनांकित25.09.1998 केआदेशमेंविवादकेचारप्रमुखशीर्षोंकोध्यानमेंनहींरखाथा, जिनकीराशिलगभगरु।99 लाख।उसक्रमकाएकसंदर्भ(जोप्रदर्शनीसी-1 सेडीपरहै) लिखितयाचिका) स्थितिकोस्पष्टकरतीहै।मूल्यांकनअधिकारीशुरूकरताहै "यहकहतेहुएकिसी. आई. टी. (ए) सी-1/AP.72/95-96 दिनांकित16.3.1998 केआदेशकेपरिणामस्वरूप27.3.95 निर्धारितीकीकुलआयकीगणनानिम्नानुसारकीजातीहैःफिरवहरुपयेकेअपनेआदेशदिनांकद्वाराप्राप्तनुकसानकेआंकड़ेकेसाथशुरूकरताहै।54,28, 077.00 औरइसमेंनिम्नलिखितवस्तुओंकोजोड़ताहैः"मुआवजेकीईप्राप्तियोंकोखराबरुपयेकेरूपमेंमानाजाताहै।5428, 077.00 अन्यस्रोतोंसेआयकीतुलनामेंऋण मूलक्रममें(पृ. 5) एफ. 2 .किरायाऔरलाइसेंसशुल्ककोव्यवसायकेरूपमेंमानाजाताहैरु।27,93, 977.00 घरकीसंपत्तिसेआयकीतुलनामेंआय मूलक्रममें(पी।7) 3 .ब्याजआयकोव्यावसायिकआयकेरूपमेंमानाजाताहै।15,49, 724.00 जीअन्यस्रोतोंसेआयकेविरुद्ध मूलआदेश(पी।29) टोटलिंग रु.2,00,81, 732.00 एच356 सर्वोच्चन्यायालयकीरिपोर्ट[2002] एस. यू. पी.4 एस. सी. आर. ए. वहफिरसेउसमेंसेउनराहतोंकीकटौतीकरताहैजिन्हेंसी. आई. टी. (ए) द्वारानिम्नलिखितकारणोंसेअनुमतिदीगईथी;1 .ब्याजअस्वीकृति(पृ. 14) रु.43,35, 244.00 ( 70,50,000-27,14,756 ) .बी 2 .नियम6 बीकेतहतअस्वीकृति(पी।17) रु.1,25, 279.00 3. .विदेशयात्राव्(पृ. 21) 4 .डेप.मोटरकार, पंखेऔररुपयेपरअनुमतिदीगई।67, 746.00 एस. फर्नीचर(पी।23) टोटलिंग रु.45,82, 009.00 अंतमें, वहआगेअलगरखनेकेकारणदीगईराहतकीकटौतीकरताहै। .डी मुद्देः खराबऋण(पी. 10) रु.68,02, 046.00 संपत्तिसेआय रु.29,52, 492.00 ई. व्यावसायिकआयकेरूपमेंमानाजाताहै रु.27,93, 977.00 अन्यस्रोतोंसेआय Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇ4 ਿਮਤੀ 4.12.2000 ਤf 2000 ਦੇ ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਨੰਬਰ 546 ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਐpਸ. ਈ. ਦਸਤੂਰ ਆਰ. ਮੁਰਲੀਧਰ, ਬੀ. ਵੀ. ਦੇਸਾਈ, ਸੰਜੀਵ ਿਸੰਘ ਅਤੇ 4?ੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਮਿਹਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ | 4?ੀਿਕ?4ਨਾ, ਜੇ. ਿਵ4ੇ4 ਆਿਗਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਮਤੀ 04.12.2000 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਰਦੇਿ4ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਰੱਟ ਐਚ ਪਟੀ4ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਨg ਿਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਿਕਿਲਕ ਿਨਕਸਨ ਿਲਮਿਟਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 (1) ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਃ 26 ਫਰਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨS ਮੁੱਲOਕਣ ਸਾਲ 1992-93 ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤf ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS 27 ਮਾਰਚ, 1995 ਨੂੰ ਐਕਟ ਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਆਦੇ4 ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹd ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲO ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨS ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ4ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨS ਆਪਣੇ ਿਮਤੀ 25.09.1998 ਦੇ ਆਦੇ4 ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼O ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇ4 ਦੀ ਪੁ4ਟੀ ਕੀਤੀਃ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ?ੀਮੀਅਮ ਰਕਮ। 3,57, 153.00 ( ਅ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ। 2,13, 000.00| ਰੁਪਏ ਦਾ ਿਵਆਜ। 27,14, 000.00 ( ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ. 32, 84, 153.00) ਚਾਰ ਆਈਟਮO/ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨS ਮੁੱਲOਕਣ ਦਾ ਆਦੇ4 ਅਤੇ ਮੁੱਲOਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤf ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁa ਕੰਿਪਊਟ/ਮੁa ਮੁੱਲOਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇ4 ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲOਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਵਸਤO/ਿਸਰ ਸਨਃ " ਕੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ। 27,93, 977.00 ਇਹ ਈ ਹਾਊਸ ਪ?ਾਪਰਟੀ ਤf ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾeਦਾ ਹੈ ਜO ਕੀ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾeਦਾ ਹੈ। ( ਅ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾaੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ। 68,02, 046.00 . ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ। 4,00, 000.00 . ਐpਫ (ਡੀ) ਿਨਯਮ 6 ਡੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ?ਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। 31, 963.00 . " ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਅਪੀਲO) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤf ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਦਾਿਤ ਨS ਪ?ੀਮੀਅਮ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਟ?ਿਬਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾeਦੀ ਹੈ। 32,84, 153.00 . ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਆਦੇ4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਦੇ4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਤੀ 25.9.1998 ਦਾ ਆਦੇ4 ਿਦੱਤਾ। ਮੁੱਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨS ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। 33,65, 298.00 ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 26,27, 545.00 ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰ ਿਵਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ, 1998 (ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੇ. ਵੀ. ਐpਸ. ਐpਸ. ਿਕਹਾ ਜOਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ 352 ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨS ਐpਸ. ਐpਸ. ਦੇ ਤਿਹਤ 20.11.1998 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੋ4ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ। 33,65, 298.00 ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ Case: KILLICK NIXON LTD., MUMBAI versus DEPUTY COMMISSIONER OF INCOME TAX, MUMBAI AND ORS. [[2002] SUPP. 4 S.C.R. 348] (2002) The Scheme of the KVSS is to cut short litigations pertaining to taxes B which were frittering away the energy of the Revenue Depaitment and to · encourage litigants to come foi·ward and pay up a reasonable amount of tax payable in accordance with the Scheme after declaration thereunder. The learned Senior Counsel for the appellant. contended that once the assessment for the entire year was settled by following the provisions of the C Scheme and the Designated Authority after application of mind had made an order under Section 90, which was complied with by making payment of the tax computed under the Scheme, ~'· .;te was no question of reopening any issue which were subject mattets of the order of the Designated Authority. He urged that the order of the Designated Authority is not mechanically D passed, but upon careful scrutiny of all the facts and circumstances pertaining to the declarant assessee and intended to bring about certain legal consequences under the KVSS. It was not open to the Income Tax Authorities to put back the clock by going back thereupon. The order of the Designated Authority is conclusive on all items/heads, which go into the computation of the total income of the assessee and not confined only to the heads of income in E respect of which an appeal or reference may be pending. Counsel for the Revenue however, emphasized that the expression "determined and payable" used in Section 87 gives a clue to understanding the Section. He contended that, in the case of the present appellant