Maddi Venkataraman v. Commissioner Of Income Tax

Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) मादीवेंकटरमन वी. आयकरआयुक्त 2 दिसंबर, 1997 सुहाससी. सेनऔरएस. सागरअहमद, जे. जे.] [ आयकरअधिनियम, 1961: धारा37. आयकर-ए. वाई. 1970-71-व्यावसायिकव्/हानि-जुर्मानाऔरजुर्मानानिर्धारितीकीकटौतीकेप्रावधानोंसेबचनेकेलिएकिएगएव् --फेराजुर्मानालगायागयाआयोजितःव्यावसायिकव्केरूपमेंकटौतीयोग्यनहीं --अवधि/हानिइसकेअलावा, इसतरहकीकटौतीकीअनुमतिदेनासार्वजनिकनीतिकेविपरीतहोगाविदेशीमुद्राविनियमनअधिनियम, 1947, धारा4 (2), 5 (1) (ई), 23 (1) (ए) और23-सी। आयकर- --व्यावसायिकव्अवैधगतिविधियाँकटौती गतिविधियाँएकस्वीकार्यकटौतीहै, हालांकि, यदिव्यवसायवैधहैअवैधगतिविधियोंपरखर्चमेंकटौतीकीअनुमतिनहींदीजासकतीहै। -अपीलार्थीनिर्धारितीतम्बाकूकेव्यवसायमेंलगीएकसार्वजनिकसीमितकंपनीथी।एनफोर्सद्वाराकीगईखोजकेआधारपर निर्धारितीकेव्यावसायिकपरिसरमेंनिदेशालय, यहपायागयाकि विदेशीमुद्रा(विनियमन) अधिनियम, 1947 (एफ. ई. आर. ए) केप्रावधान।आगेबढ़ें।धारा4 (2) केउल्लंघनकेलिएनिर्धारितीकेखिलाफकार्रवाईकीगईऔर उप-मानकतंबाकूकीएकनिश्चितमात्राजोउसपरनहींबेचीजासकतीथीभारतसरकारद्वारानिर्धारितन्यूनतममूल्यऔरइसकाकोईविकल्पनहींथालेकिन सिंगापुरकीपार्टीको20 प्रतिशतकीछूटपरतंबाकूबेचना।कागजपर, पूराबिक्रीमूल्यसिंगापुरपार्टीद्वाराभुगतानकियागयाथा, लेकिनवास्तवमें20 प्रतिशतपार्टीद्वाराभुगतानकीगईकीमतउसेएकएसकेमाध्यमसेवापसभेजदीगईथी। प्रेषितराशिरु।2,88,000 जोएसकोउनकीसेवाओंकेलिएदेयराशिकेसाथरु।2,95,000 . उच्चन्यायालयनेफैसलासुनायाकि निर्धारितीकेखिलाफमामला।इसलिएयहअपीलकीगईहै। 67 आर। 68 अपीलकोखारिजकरतेहुए, यहन्यायालय पकड़नाः1.1 . उच्चन्यायालयनेबड़ीसंख्यामेंनिर्णयोंकाउल्लेखकियाजहांयहअभिनिर्धारितकियागयाहैकिअवैधतासेदूषितभुगताननहींकियाजासकताहै। आयकरअधिनियम, 1961 केतहतकटौतीकेरूपमेंदावाकियागया।इसकेअलावा, यदि निर्धारितीकोएकअधिनियमकेतहतदंडितकियाजाताहै, वहउसराशिकादावानहींकरसकताहै किसीअन्यअधिनियमकेतहतअपनीआयकेविरुद्धभुगतानकरनाक्योंकियहजुर्मानालगानेकेपूरे-उद्देश्यकोहतोत्साहितकरेगा।[ 72 - जीएच] 1.2 . इसनियमकाएकअपवादजिसेमान्यतादीगईहै न्यायालयवहहोताहैजहाँनिर्धारितीकापूराव्यवसायअवैधहोताहैऔरउसआयपरआयकरअधिकारीद्वाराकरलगानेकीमांगकीजातीहैऔरफिरखर्चहोताहै। अवैधगतिविधियोंमेंकिएगएखर्चकोभीकटौतीकेरूपमेंस्वीकारकरनाहोगा।लेकिनअगरव्यवसायअन्यथावैधहैऔरनिर्धारितीगैरकानूनीकासहारालेताहै इसकामतलबहैकिउसकेलाभकोबढ़ानायाउसकेनुकसानकोकमकरना, तोइनगैरकानूनीगतिविधियोंकेलिएकिएगएखर्चकीकटौतीकीअनुमतिनहींदीजासकतीहै।भलेहीनिर्धारितीकोकानूनकेअनजानेमेंउल्लंघनकेकारणणजुर्मानायाजुर्मानादेनापड़ा, जिसमेंकोईनैतिकझुकावशामिलनहींथा, परिणामवैसाहीहोगा।ऐसेमामलोंमेंभीजुर्मानेयाजुर्मानेकेरूपमेंभुगतानकीगईराशियाजब्तकिएगएमालकेमूल्यकीकटौतीकीअनुमतिनहींहोगी। वैधानिकप्राधिकारीद्वाराव्यापारकरनेकेउद्देश्योंकेलिएपूरीतरहसेऔरविशेषरूपसेकिएगएव्केरूपमें।अंग्रेजीअदालतोंद्वारालगातारयहअभिनिर्धारितकियागयाहैकिकानूनकेउल्लंघनकेलिएदेयजुर्मानेयादंडकोआयकरअधिनियमकेतहतकटौतीकेरूपमेंअनुमतिनहींदीजासकतीहै।यहसार्वजनिकनीतिकेखिलाफहोगा।भलेहीइसतरहकेभुगतानकरनेकीआवश्यकताहो व्यापारसंचालनसेउत्पन्नहुआ, भुगतानपूरीतरहसेऔरपूर्वनहींथे व्यापारकेउद्देश्यकेलिएअस्पष्टरूपसे।कानूनकाउल्लंघनकिएबिनाकोईभीअपनाव्यापारजारीरखसकताहै।वास्तवमें, अधिनियमकीधारा37 यहमानतीहैकिव्यापारकानूनीरूपसेकियाजाएगा,[73-ए-डी] अंतर्देशीयराजस्वआयुक्तबनाम।ई. सी. वार्न्स, 12 करमामले227; अंतर्देशीयराजस्वआयुक्तबनाम।अलेक्जेंडरवॉनगलेटिनएंडकंपनीलिमिटेड, 12 करमामले232; कैटरमोल(एच. एम. करनिरीक्षक)v. बोराक्सएंडकेमिकल्सलिमिटेड, 31 करमामले202 औरस्ट्रॉन्गv. वुडीफील्ड, 5 करमामले215,संदर्भित। 1.3 . भारतीयन्यायालयोंनेभीलगातारयहमानाहैकिभुगतान अवैधतासेदूषितहोनेकोपूरीतरहसेखर्चकिएगएधनकेरूपमेंनहींमानाजासकताहै अव्यवस्थितरूपसेव्यवसायकेउद्देश्यकेलिए।[ 77 - ई] हाजीअज़ीज़औरअब्दुलशकूरब्रदर्स।वी. सी. आई. टी., 41 आई. टी. आर. 350; सी.आई. टी. बनाम।एच. एम. वेंकटरमनबनामसी. आई. टी. [सेन, जे.] 69 हिरजी, 23 आईटीआर427 औरसीआईटी।वी. एस. सी. कोठारी, 82 आई. टी. आर. 794, नेभरोसाकिया। तत्कालमामलेमें, निर्धारितीनेउल्लंघनकियाथा 2. विदेशीमुद्रा(विनियमन) अधिनियम, 1947 (एफ. ई. आर. ए) केप्रावधान।हानिकाउछालकानूनकेउल्लंघनकाऔचित्यनहींहोसकताहै।निर्धारितीसेकानूनकेअनुसारव्यवसायकरनेकीअपेक्षाकीजातीथी।यदिनिर्धारितीअपनेनुकसानमेंकटौतीकरनेयाव्यवसायकरतेसमयअधिकलाभकमानेकेलिएएफ. ई. आर. ए. केप्रावधानकाउल्लंघनकरताहै, केवलयहउम्मीदकीजानीथीकिअधिनियमकेउल्लंघनकेलिएनिर्धारितीकेखिलाफकार्यवाहीकीजाएगी।अधिनियमकेप्रावधानोंसेबचनेकेलिएकियागयाखर्चऔर इसतरहकीचोरीकेलिएलगाएगएजुर्मानेकोकटौतीकेरूपमेंस्वीकारनहींकियाजासकताहै।[ 79- डी-एफ] Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) ਮੈਡੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਮਸ਼ਨਰ [ਸੁਹਾਸ ਸੀ. ਸੇਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸਗੀਰ ਅਮਹਮਦ,ਟੀ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961: ਸੈਕਸ਼ਨ 37. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ- ਏ. ਵਾਈ. 1970-71-ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ/ਨੁਕਸਾਨ-ਦੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਫੇਰਾ - ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ-ਹੋਲਡ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ/ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਨਹੀਂ-ਅੱਗੇ; ਅਮਜਹੀ ਕਟੌਤੀ ਜਨਤਕ/ਪਾਮਲਸੀ-ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1947, ਐਸ.ਐਸ.4(2), 5(1)(ਈ), 23(1)(ਏ) ਅਤੇ 23-ਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ--ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ--ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ—ਕਟੌਤੀ ਦੇ- ਆਯੋਮਜਤ: ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਇੱਕ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਟੌਤੀ ਹੈ-ਹਾਲਾਂਮਕ, ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪਬਮਲਕ ਮਲਮਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੋ ਮਵੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ. ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਵ ਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ (ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ, 1947 (ਫੇਰਾ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਸੰਗਾਪੁਰ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਰਾਈ ੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭੇਵਿਆ ਸੀ। ਫੇਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਾਂ 4(2) ਅਤੇ 5(1)(ਈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਿੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਫੇਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 23- ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 23(1)(ਏ) ਦੇ ਤਵਹਤ 35,000 ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1970-71 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਰਟਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਰਚੇ/ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਂ 2,95,000। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱਚ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਸੀ, ਿੋ ਵਕ ਇਿੱਥੇ ੇਵਚਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਵਸੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20% ਦੀ ਛੂਟ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕੋਈ ਵ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ, ਵਸੰਗਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਵ ਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦਾ 20% ਇਿੱਕ ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਾਪਸ ਭੇਿ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਭੇਿੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2,88,000 ਿੋ ਵਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2,95,000 ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਿੋਤੇ ਵਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ. 68 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1997] ਪੂਰਕ। 6 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਿਾਰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕੋਰਟ ਆਯੋਵਿਤ: 1.1. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵ ਿੱਚ ਫੈਸਵਲਆਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਿੱਥੇ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਟੌਤੀ ਿੋਂ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਿੇਕਰ ਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਵਹਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਧ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਦੇਸ ਨੂੰ ਵਨਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। [72-ਿੀ-ਐੱਚ] 1.2 ਇਸ ਵਨਯਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਪ ਾਦ ਵਿਸਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਹੈ ਵਿਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਚ ਨੂੰ ੀ ਕਟੌਤੀ ਿੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪ ੇਗੀ। ਪਰ ਿੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਟਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਭਾ ੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਿਾਣੇ ਵ ਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਿੁਰਮਾਨਾ ਿਾਂ ਿੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ, ਵਿਸ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਵਤਕ ਅਸਪਸਟਤਾ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਤੀਿਾ ਉਹੀ ਹੋ ੇਗਾ। ਅਵਿਹੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ਿੱਚ ੀ, ਿੁਰਮਾਨੇ ਿਾਂ ਿੁਰਮਾਨੇ ਿੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਿਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾ ੇਗੀ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਵ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿੁਰਮਾਨੇ ਿਾਂ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ ਿਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਧ. ਭਾ ੇਂ ਅਵਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰਕ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। [73-ਏ-ਡੀ] Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) MADDI VENKATARAMAN v. COMMISSIONER OF INCOME TAX DECEMBER 2, 1997 [SUHAS C. SEN ANDS. SAGHIR AHMAD, .TJ.] A B Income Tax Act, 1961 : Section 37. Income tax~AY 1970-71-Business expe11diture/loss-Pe11alty and fi11e-Deductio11 of-Assessee incwred expenditure for evadi11g provisions of C FERA-Penalty imposed-Held : Not deductible as business expe11di-policy-Foreign Exchange Regulation Act, ture/loss-Furthe1; pennitting such deduction would 1947, Ss.4(2), 5(1)(e), 23(1)(a) / b1r ., contrary to public and 23-c. Income tax--Business expenditure--ll/egal activities--Deduction D of-Held : If the entire business is illegal, expenditure inczm·ed in illegal activities is an allowable deduction-However, if the business is lawful the expenditure on illegal activities cannot be allowed to be deducted. The appellant-assessee was a public limited company engaged in the business of tobacco. On the basis of a search carried out by the Enforce-E ment Directorate in the assessee's business premises, it was found that the assessee bad remitted to a private party in Singapore, in violation of the provisions of Foreign Exchange (Regulation) Act, 1947(FERA). Proceed-ings were taken against the assessee for infringement of Sections 4(2) and 5(1)(e) of FERA and ultimately a penalty of Rs. 35,000 was imposed under F section 23(1)(a) read with Section 23-c ofl<'ERA. The assessee in its Income tax return for the assessment year 1970-71 claimed deduction of Rs. 2,95,000 as business expenditure/loss. According to the assessee it had a certain amount of sub-standard tobacco which could not be sold at the floor price fixed by the Government of India and it had no alternative but G to sell the tobacco at a discount of 20% to a Singapore party. On paper, the full sale price was paid by the Singapore party, but in reality 20% of the price paid by the party was remitted back to him through one S. The amount remitted was Rs. 2,88,000 which together with the sum payable to S for his services amounted to Rs. 2,95,000. The High Court decided the case against the asses see. Hence this appeal. H H SUPREME COURT REPORTS [1997) SUPP. 6 S.C.R. A Dismissing the appeal, this Court HELD : 1.1. The High Court referred to a large number of decisions where it has been held that payments tainted with illegality cannot be claimed as deduction under the Income Tax Act, 1961. Moreover, if an assessee is penalised under one Act, he cannot claim that amount to be B set-off against his income under another Act because that will be frustrat-ing the entire object of imposition of penalty. [72-G-H] Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) Section: CONCLUSION A Dismissing the appeal, this Court HELD : 1.1. The High Court referred to a large number of decisions where it has been held that payments tainted with illegality cannot be claimed as deduction under the Income Tax Act, 1961. Moreover, if an assessee is penalised under one Act, he cannot claim that amount to be B set-off against his income under another Act because that will be frustrat-ing the entire object of imposition of penalty. [72-G-H] 1.2. One exception to this rule which has been recognized by the Court is where the entire business of the assessee is illegal and that income C is sought to be taxed by the Income Tax Officer then the expenditure incurred in the illegal activities will also have to be allowed as deduction. But if the business is otherwise lawful and the assessee resorts to unlawful means to augment his profits or reduce his loss, then the expenditure incurred for these unlawful activities cannot be allowed to be deducted. Even if the assessee had to pay fine or penalty because of an inadvertent D infraction of the law, which did not involve any moral obliquity, the result will be the same. Even in such cases, deduction will uot be permitted of the amounts paid as penalty or fine or of the value of the goods confiscated by the statutory authority as expenditure wholly and exclusively incurred for the purposes of carrying on the trade. It has been consistently held by E the English Courts that fines or penalties payable for violation of law cannot be permitted as deduction under the Income Tax Act. That will be against public policy. Even though the need for making such payments arose out of trading operations, the payments were not wholly and ex-clusively for the purpose of the trade. One can carry on his trade without violating the law. In fact, Section 37 of the Act presumes that the trade will F be carried on lawfully. [73-A-D] Commissioner of Inland Revenue v. E.C. Warnes, 12 Tax Cases 227; Commissioner of Inland Revenue v.Alexander Von Gletin & Co. Ltd., 12 Tax Cases 232; Cattermole (H.M. Inspector of Taxes) v. Borax & Chemicals Ltd., G 31 Tax Cases 202 and Strong v. Woodifield ,5 Tax Cases 215, referred to. H 1.3. The Indian Courts hale also consistently held that payments tainted with illegality cannot be treated as money spent wholly and ex-clusively for the purpose of business. [77 -El Haji Aziz and Abdul Shakoor Bros. v. CIT, 41 ITR 350; CIT v. H. A Hitjee, 23 ITR 427 and CIT. v. S.C. Kothari, 82 ITR 794, relied on. 2. In the. instant case, the assessee had indulged in violation of the provisions of Foreign Exchange (Regulation) Act, 1947 (FERA). Spur of loss cannot be a justification for contravention of law. The assessee was expected to carry on the business in accordance with law. If the assessee contravenes the provision of FERA to cut down its losses or to make larger B profits while carrying on the business, it was only to be expected that proceedings will be taken against the assessee for violation of the Act. The expenditure incurred for evading the provisions of the Act and also the penalty levied for such evasion cannot be allowed as deduction. (79-D-F] c 3. Moreover, it will be against public policy to allow the benefit of deduction under one statute, of any expenditure incurred in violation of the provisions of another statute or any penalty imposed under another statute. In the instant case, if the deductions claimed are allowed the penal provisions of FERA will become meaningless. Moreover, evasion of law cannot be a trade pursuit. The expenditure in this case cannot, in any way, D be allowed as wholly and exclusively laid out for the purpose of assessee's business. (79-G-H; 80-A] CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 4205 of 1985. From the Judgment and Order dated 26.11.82 of the Andhra Pradesh High Court in R.C. No. 73 of 1977. E Ramesh P. Bhatt, Sr. Adv. M.N. Shroff and Ms. Ragini Singh for the Appellant. Ranvir Chandra, C.V.S. Rao, S.R. Tardol, Nagpal and B.K. Prasad for the Respondent. F Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੇਮਨਊ ਬਨਾਮ ਈ.ਸੀ. ਵਾਰਨਜ, 12 ਟੈਕਸ ਕੇਸ 227; ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੇਮਨਊ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰ ਵਾਨ ਗਲੇਮਟਨ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਮਲਮਮਟਡ, [ਂ]12 ਟੈਕਸ ਕੇਸ 232; ਕੈਟਰਮੋਲ (ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਟੈਕਸ) ਬਨਾਮ ਬੋਰੈਕਸ ਐਡ ਕੈਮੀਕਲਜ ਮਲਮਮਟਡ, [ਂ]31 ਟੈਕਸ ਕੇਸ 202 ਅਤੇ ਸਟਰੌਂਗ ਬਨਾਮ ਵੁਡੀਫੀਲਡ, 5 ਟੈਕਸਕੇਸ 215, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ 1.3 ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਵਨਆ ਹੈ ਵਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਗੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਿੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [77-ਈ] ਹਾਜੀ ਅਜੀਜ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਬਰਦਰਜ ਬਨਾਮ ਸੀਆਈਟੀ, 41 ਆਈਟੀਆਰ 350; ਸੀਆਈਟੀ ਬਨਾਮ ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਸੇਨ, ਜੇ.] 69 ਮਹਟਜੀ, 23 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 427 ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਮ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੋਠਾਰੀ, 82 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ 794, 'ਤੇ ਭਰੋਸਾਕੀਤਾ। 2. ਵ ਿੱਚ. ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵ ਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ (ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ, 1947 (ਫੇਰਾ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ। ਦੀ ਪਰੇਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਿਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਿੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਾਂ ਿੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰਾ ਦੀ ਵ ਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਸੀ ਵਕ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਧ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਚੇ ਅਤੇ ਅਵਿਹੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਿੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। [79-ਡੀ-ਐੱਫ] 3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਣਾ ਿਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਧ ਹੋ ੇਗਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ੀ ਿਰਚੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਟੌਤੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ. ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵ ਿੱਚ, ਿੇਕਰ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਦੇ ਦੰਡ ਪਰਬੰਧ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵ ਿੱਚ ਿਰਚੇ ਨੂੰ, ਵਕਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਵ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿੱਿੇ ਿਾਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। [79- ਿੀ-ਐਚ; 80-ਏ] ਮਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1985 ਦੀ ਮਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 4205। ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 26.11.82 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਰ.ਸੀ. 1977 ਦਾ 73 ਨੰ. ਰਮੇਸ਼ ਪੀ. ਭੱਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡ. ਐਮ.ਐਨ. ਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਾਮਗਨੀ ਮਸੰਘ। ਰਣਵੀਰ ਚੰਦਰ, ਸੀ.ਵੀ.ਐਸ. ਰਾਓ, ਐਸ.ਆਰ. ਤਰਡੋਲ, ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਪਰਸਾਦ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਮਗਆ ਸੇਨ, ਿੇ. ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 256 (1) ਦੇ ਤਮਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਮਜਆ ਹੈ। "1. ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਵੱਚ, 2,95,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਧਆਨ ਮਵੱਚ ਰੱਮਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 70 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1997] ਪੂਰਕ। 6 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਮਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ? ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਮਵੱਚ ਹੈ - ਕੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਵਚ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 2,95,000 ਮਨਯਮ 6-ਡੀਡੀ ਦੇ ਉਪ-ਮਨਯਮ (1) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40-ਏ (3) ਦੇ ਤਮਹਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 1961? 2. "ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਥਤੀਆਂ ਮਵੱਚ, ਮਮਹਮਾਨ-ਖਰਮਚਆਂ ਵਜੋਂ 19,695 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜੂਰ ਹੈ?" ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸੀ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਜਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਮਰਵਾਮਰਕ ਮੈਂਬਰ. 1965 ਮਵੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਨਰਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਬਮਲਕ ਮਲਮਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਮਵੱਚ ਬਦਲ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਮਹਲੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੇ ਸਨ, ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) 2. विदेशीमुद्रा(विनियमन) अधिनियम, 1947 (एफ. ई. आर. ए) केप्रावधान।हानिकाउछालकानूनकेउल्लंघनकाऔचित्यनहींहोसकताहै।निर्धारितीसेकानूनकेअनुसारव्यवसायकरनेकीअपेक्षाकीजातीथी।यदिनिर्धारितीअपनेनुकसानमेंकटौतीकरनेयाव्यवसायकरतेसमयअधिकलाभकमानेकेलिएएफ. ई. आर. ए. केप्रावधानकाउल्लंघनकरताहै, केवलयहउम्मीदकीजानीथीकिअधिनियमकेउल्लंघनकेलिएनिर्धारितीकेखिलाफकार्यवाहीकीजाएगी।अधिनियमकेप्रावधानोंसेबचनेकेलिएकियागयाखर्चऔर इसतरहकीचोरीकेलिएलगाएगएजुर्मानेकोकटौतीकेरूपमेंस्वीकारनहींकियाजासकताहै।[ 79- डी-एफ] इसकेअलावा, लाभकीअनुमतिदेनासार्वजनिकनीतिकेखिलाफहोगा 3. एककानूनकेतहत, दूसरेकानूनकेप्रावधानोंकेउल्लंघनमेंकिएगएकिसीभीखर्चयादूसरेकानूनकेतहतलगाएगएकिसीभीदंडकीकटौती।तत्कालमामलेमें, यदिदावाकीगईकटौतीकीअनुमतिदीजातीहैतोएफ. ई. आर. ए. केदंडात्मकप्रावधानअर्थहीनहोजाएंगे।इसकेअलावा, कानूनकीचोरीयहएकव्यापारखोजनहींहोसकतीहै।इसमामलेमेंव्किसीभीतरहसेनहींहोसकताहै, निर्धारितीकेव्यवसायकेउद्देश्यकेलिएपूरीतरहसेऔरविशेषरूपसेनिर्धारितकीअनुमतिदीजाएगी।[79 - जी-एच; 80-ए] सिविलअपीलीयन्यायनिर्णयःसिविलअपीलसं. 4205 1985 . आंध्रप्रदेशके26.11.82 दिनांकितनिर्णयऔरआदेशसे 1977 केआर. सी. सं. 73 मेंउच्चन्यायालय। रमेशपी. भट्ट, वरिष्ठअधिवक्ता।एम. एन. श्रॉफऔरसुश्रीरागिनीसिंह अपीलार्थी। रणणवीरचंद्र, सी. वी. एस. राव, एस. आर. तरदोल, नागपालऔरबी. के. प्रसादउत्तरदाताकेलिए। न्यायालयकानिर्णयइसकेद्वारादियागयाथाएस. ई. एन. जे. न्यायाधिकरणणनेकानूनकेनिम्नलिखितप्रश्नकोसंदर्भितकियाआयकरअधिनियम, 1961 कीधारा256 (1) केतहतआंध्रप्रदेशउच्चन्यायालय। " 1. चाहेतथ्योंपरऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, एरु. कीराशि।2,95,000 सर्वोच्चन्यायालयरिपोर्ट[1997] समर्थनकीगणणनाकरतेसमयइसेध्यानमेंरखाजानाचाहिए। 6 केप्रावधानोंकेतहतव्यवसायसेनिर्धारितीकीआय आयकरअधिनियम, 1961 कीधारा28? चाहेतथ्योंपरऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें,रुपयेकादावा।2,95,000 नियम6-डीडीकेउप-नियम(1) केअंतर्गतआताहै, आयकरअधिनियमकीधारा40-ए(3) केतहतबनायागयाहै।1961 ? " चाहेतथ्योंपरऔरमामलेकीपरिस्थितियोंमें, 2. " रु. कीराशि।19,695 अतिथिकेरूपमेंकिएगएखर्चोंकीअनुमतिहै कटौती? " निर्धारिती, शुरूमें, एकसाझेदारीथीजिसमेंज्यादातरपरिवारकेसदस्यशामिलथे।1965 में, इसेतंबाकूकेनिर्यातकेव्यवसायकोजारीरखनेकेलिएएकसार्वजनिकलिमिटेडकंपनीमेंपरिवर्तितकरदियागयाथा।पहलेनिदेशकनियुक्तकिएगए निगमनकेसमयअपनेजीवनकालकेदौरानपदधारणणकरनाथायाजबतकउन्होंनेस्वेच्छासेइस्तीफानहींदिया। प्राप्तजानकारीकेआधारपर, प्रवर्तननिदेशालयद्वारानिर्धारितीकेव्यावसायिकपरिसरमेंतलाशीलीगई।एकसंख्याकईपत्रऔरअन्यदस्तावेजजब्तकिएगए, जिनसेपताचलताहैकिनिर्धारितीनेविदेशीमुद्रा'-(विनियमन) अधिनियम(संक्षेपमेंफेरा') केप्रावधानोंकाउल्लंघनकरतेहुएलेनदेनकियाथा।यहपायागयाकि निर्धारितीनेकानूनकाउल्लंघनकरतेहुएसिंगापुरमेंएकनिजीपक्षकोधनभेजाथा। धाराओंकेउल्लंघनकेलिएनिर्धारितीकेखिलाफकार्यवाहीकीगई 4 ( 2 ) औरएफ. ई. आर. ए. का5 (1) (ई) औरअंततःरु. 35,000 अधिनियमकीधारा23-सीकेसाथपठितधारा23 (1) (ए) केतहतलगायागयाथा।द. निर्धारितीनेनिर्धारणणवर्ष1970-71 केलिएअपनेआयकरविवरणीमेंदावाकियाहै रुपयेकीकटौती।2,95,000 व्यावसायिकव्/हानिकेरूपमें।इसकेअनुसार निर्धारितीनेवर्ष1968 तकअपनाव्यवसायजारीरखनेकेक्रममें, संचित329.2 टनउप-मानकगुणणवत्तावालातंबाकूजोवहकरसकताथा पिछलेतीनवर्षोंसेनिर्यातनहींकियागया।तम्बाकूकेसंचितभंडारकेबादसे यहनिम्न-मानकगुणणवत्ताकाथा, इसेभारतसरकारद्वाराइसतरहकेतंबाकूकेलिएनिर्धारितन्यूनतममूल्यपरनहींबेचाजासकताथा।निर्धारितीकेअनुसार, यह तंबाकूको20 प्रतिशतकीछूटपरबेचनेकेअलावाकोईविकल्पनहींथा। सिंगापुरपार्टी।कागजपर, सिंगापुरद्वाराभुगतानकीगईपूरीबिक्रीकीमत पार्टी, लेकिनवास्तवमेंपार्टीद्वाराभुगतानकीगईकीमतका20 प्रतिशतवापसभेजदियागयाथाउसेएकशम्सुद्दीनकेमाध्यमसे।इससमझौतेकेअनुसार, तंबाकू बेचदियागयाथाऔरएम. वेंकटरमनबनामसेनिर्धारितीद्वारापूर्णन्यूनतममूल्यप्राप्तकियागयाथा। सी. आई. टी. [सेन, जे.] 71 सिंगापुरपार्टी।निर्धारितीनेरुपयेकीराशिकाभुगतानकिया।2,88,000 शम्सुद्दीनको जिन्होंनेसिनगपोरपार्टीकोसिंगापुरकीमुद्रामेंसमतुल्यराशिभेजी।इसप्रकार, निर्धारितीकेअनुसार,इसकेपासकोईविकल्पनहींथा -उक्तनबेचेगएस्टॉककानिपटानकरनेकीदृष्टिसेऐसालेनदेनकरें। तंबाकूकीनिम्नगुणणवत्ता।मामलेकेइनतथ्योंमें, निर्धारितीद्वारायहदावाकियागयाथाकिरु।2,88.000 शम्सुद्दीनकोदिएगएभुगतानकोव्यावसायिकव्केरूपमेंकाटाजानाचाहिएयाव्यावसायिकनुकसानकेरूपमेंमानाजानाचाहिए। हालांकि, आयकरअधिकारीनेदावेकोअस्वीकारकरदिया।केअनुसार Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) Section: ISSUES CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 4205 of 1985. From the Judgment and Order dated 26.11.82 of the Andhra Pradesh High Court in R.C. No. 73 of 1977. E Ramesh P. Bhatt, Sr. Adv. M.N. Shroff and Ms. Ragini Singh for the Appellant. Ranvir Chandra, C.V.S. Rao, S.R. Tardol, Nagpal and B.K. Prasad for the Respondent. F The .Judgment of the Court was delivered by SEN, J. The Tribunal referred the following question of law to the Andhra Pradesh High Court under Section 256 (1) of the Income T~ Act, 1961. G "l. Whether on the facts and in the circumstances of the case, a sum of Rs. 2,95,000 has to be taken into account in computing the H A income of the assessee from business under the provisions of Section 28 of the Income Tax Act, 1961? If the answer to the above question is in the negative - B Whether on the facts and in the circumstances of the case, the claim of Rs. 2,95,000 is covered by sub-rule (1) of Rule 6-DD, framed under Section 40-A(3) of the Income Ta,'{ Act. 1961?" 2. "Whether on the facts and in the circumstances of the case, the sum of Rs. 19,695 incurred as guest-expenses is allowable as a deduction?" c The assessee, to start with, was a partnership consisting mostly of family members. In 1965, it was converted into a public limited company to carry on the business of export of tobacco. The first directors appointed at the time of incorporation were to hold office during their lifetime or D until they resigned voluntarily. On the basis of the information received, a search was conducted by the Enforcement Directorate in the assessee's business premises. A num-ber of letters and other documents were seized which disclosed that the assessee had indulged in transaction in violation of the provisions of foreign E Exchange (Regulation) Act (for short 'FERA'). It was found that the assessee had remitted to a private party in Singapore in violation of law. Proceedings were taken against the assessee for infringement of Sections 4(2) and 5(1)(e) of FERA and ultimately a penalty of Rs. 35,000 was imposed under Section 23 (l)(a) read with Section 23-c of the Act. The F assessee in its income tax return for the assessment year 1970-71 claimed deduction of Rs. 2,95,000 as business expenditure/loss. According to the assessee in course of carrying on of its business by the year 1968, it had accumulated 329.2 tonnes of sub-standard quality tobacco which it could not export over the last three years. Since the accumulated stock of tobacco G' was of sub-standard quality, it could not be sold at the floor price fixed by the Government of India for such tobacco. According to the assessee, it had no alternative but to sell the tobacco at a discount of 20% to a Singapore party. On paper, the full sale price as paid by the Singapore party, but in reality 20% of the price paid by the party was remitted back to him through one Shamsuddin. In pursuance of this agreement, tobacco H was sold and the full floor price was received by the assessee from the Singapore party. The assessee paid a sum of Rs. 2,88,000 to Shamsuddin A who remitted the equivalent amount in Singapore currency to the Sin-gapore party. Thus, according to the assessee, it had no alternative but to enter into such a transaction with a view to dispose of the said unsold stock of inferior quality of tobacco. In these facts of the case, it was claimed by the assessee that the amount of Rs. 2,88.000 paid to Shamsuddin ought to B be deducted as business expenditure or treated as business loss. The Income Tax Officer 'however, disallowed the claim. According to him, payment was not genuine and it contravened the provisions of Section 40-A(3) of the Income Tax Act. It was further held that the payment did not fall within any of the exceptions to Rule 6-DD. The .C Appellate Assistant Commissioner affirmed the order of the Income Tax Officer. On further appeal, the Tribunal made the following findings. Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸੀ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਮਜਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਮਰਵਾਮਰਕ ਮੈਂਬਰ. 1965 ਮਵੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਨਰਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਬਮਲਕ ਮਲਮਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਮਵੱਚ ਬਦਲ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਮਹਲੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੇ ਸਨ, ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਵੱਲੋਂ ਮਮਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਮਵੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 'ਫੇਰਾ ') ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮਦੱਤਾ ਸੀ। ਫੇਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4(2) ਅਤੇ 5(1)(ਈ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਮਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮਵੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 23 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਮਹਤ 35,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1970-71 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਰਟਰਨ ਮਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ/ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ 2,95,000। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1968 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੇ 329.2 ਟਨ ਘੱਟ ਮਮਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਪਛਲੇ ਮਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਵੱਚ ਮਨਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਮਕਆ ਸੀ। ਮਕਉਂਮਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜਮਹਾਂ ਸਟਾਕ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਮਲਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਧਾਰਤ ਫਰਸ਼ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਮਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਮਜਹੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੋਲ ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20% ਦੀ ਛੂਟ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਗਜ 'ਤੇ, ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਮਵਕਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਵੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 20% ਵਾਪਸ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਮਚਆ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਮ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਸੇਨ, ਜੇ.] 71 ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ. ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨੂੰ 2,88,000 ਰੁਪਏ, ਮਜਸ ਨੇ ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਮਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਮਲਟੀ ਦੇ ਨਾ ਮਵਕਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਜਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮਵੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ. ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,88.000 ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਕੱਮਟਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਜੋਂ ਮੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਮਦੱਤਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40-ਏ(3)। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਮਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਨਯਮ 6-ਡੀਡੀ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਮਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। (ਏ)ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 2,95,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਮਜਸ ਮਵਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2,88,000, ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਧਾਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਦੇ 20% ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। (ਬੀ) ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਧਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਰਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਵਚਾਰ ਮਲਆ ਅਸਲ ਮਵੱਚ ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ, ਰੁਪਏ। 8,86,702.89 ਅੰਕੜ੍ੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2,95,000 ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਮਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਵਚਾਰ ਸੀ ਮਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਮਵੱਚ ਜਾਣਾ ਬੇਲੋੜ੍ਾ ਸੀ ਮਕ ਕੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 2,95,000 ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਮੰਮਨਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਮਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40-ਏ(3) ਨੂੰ ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਸੀ) ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਧਾਰਾ 40-ਏ(3) ਨੂੰ ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਉਪ-ਮਨਯਮ (i) ਮਨਯਮ 6-ਡੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦ ਮਵੱਚ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਮਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਕ ਸ਼ਮਸੂਦ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਮਵਚ ਨਹੀਂ ਰੱਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਵੱਚ ਅਸਮਥਰ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਮਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) 71 सिंगापुरपार्टी।निर्धारितीनेरुपयेकीराशिकाभुगतानकिया।2,88,000 शम्सुद्दीनको जिन्होंनेसिनगपोरपार्टीकोसिंगापुरकीमुद्रामेंसमतुल्यराशिभेजी।इसप्रकार, निर्धारितीकेअनुसार,इसकेपासकोईविकल्पनहींथा -उक्तनबेचेगएस्टॉककानिपटानकरनेकीदृष्टिसेऐसालेनदेनकरें। तंबाकूकीनिम्नगुणणवत्ता।मामलेकेइनतथ्योंमें, निर्धारितीद्वारायहदावाकियागयाथाकिरु।2,88.000 शम्सुद्दीनकोदिएगएभुगतानकोव्यावसायिकव्केरूपमेंकाटाजानाचाहिएयाव्यावसायिकनुकसानकेरूपमेंमानाजानाचाहिए। हालांकि, आयकरअधिकारीनेदावेकोअस्वीकारकरदिया।केअनुसार उनकेलिए, भुगतानवास्तविकनहींथाऔरयहआयकरअधिनियमकीधारा40-ए(3) केप्रावधानोंकाउल्लंघनकरताथा।यहभीमानागयाकिभुगताननियम6-डीडीकेकिसीभीअपवादकेदायरेमेंनहींआताहै।अपीलीयसहायकआयुक्तनेआयकरविभागकेआदेशकीपुष्टिकी अधिकारी।आगेकीअपीलपर, न्यायाधिकरणणनेनिम्नलिखितनिष्कर्षनिकाले। ( (a) रु. कीराशि।2,95,000 निर्धारिती-कंपनीद्वाराभुगतानकियागयाथा शम्सुद्दीनजिसमेंउनकीसेवाओंकेलिएउन्हेंदेयराशिऔररु।2,88,000 , सिंगापुरपार्टीकोप्रेषितकियाजाना।सिंगापुरपार्टीकोदीगईराशिन्यूनतममूल्यके20 प्रतिशतकेअंतरपरथी। सरकारद्वारातयकियागयातंबाकू। ( ख) निर्धारितीजानबूझकरउपरोक्तलेन-देनकाएकपक्षथाऔर इसनेएफ. ई. आर. ए. केप्रावधानोंकाउल्लंघनकिया।न्यायाधिकरणणनेयहभीविचाररखाकिसिंगापुरपक्षकोनिर्यातसेनिर्धारितीकीआयवास्तवमेंसिंगापुरपक्षसेप्राप्तकीगईपूरीकीमतनहींथी, यानीरु।8,86, 702.89 . यहआंकड़ारुपयेकीराशिसेकमकरनापड़ा।2,95,000 क्योंकियहवहराशिथीजोवास्तवमेंनिर्धारितीद्वाराप्राप्तकीगईथी।यहविचारथाकिइससवालमेंजानाअनावश्यकथाकिक्यारुपयेकीराशि।2,95,000 कटौतीकेरूपमेंमानाजानाथाऔरयदिऐसाहैतोकिसधाराकेतहतऔरआगेक्यायहअधिनियमकीधारा40-ए(3) कोआकर्षितकरताहै। ( ग) न्यायाधिकरणणनेअभिनिर्धारितकियाकिअन्यथाभीउक्तभुगताननहींकियागयाथा। धारा40-ए(3) कोआकर्षितकरेंक्योंकियहउप-नियम(i) नियम6-डी. डी. द्वाराकवरकियागयाथाक्योंकिशम्सुद्दीनकोउक्तभुगताननकदमेंकियागयाथा असाधारणणऔरअपरिहार्यपरिस्थितियाँ। विभागकीदलीलेंकिशमसुदकोभुगतानकियागया दीनअवैधथाऔरकिसीभीउद्देश्यकेलिएध्यानमेंनहींरखाजासकताथाजोकानूनमेंअस्थिरथा।आयकरकानूनकानूनीऔरअवैधआययाकानूनीऔरअवैधव्केबीचअंतरनहींकरताथा। उच्चन्यायालयकाविचारथाकि न्यायाधिकरणणमेंगलतीथी उननिष्कर्षोंपरपहुँचनाजिनपरवहपहुँचगयाथा।उच्चन्यायालयनेबतायाकिखर्चदूषितहैं।अवैधताकेसाथव्यवसायकेरूपमेंअनुमतिनहींदीजासकतीथीधारा37 केतहतयाव्यावसायिकहानिकेरूपमेंयाकिसीअन्यआधारपरव्।उच्चन्यायालयकाआगेयहविचारथाकिनिर्धारितीकोधारा28लागूकरकेसमानपरिणामप्राप्तकरनेकीअनुमतिनहींदीजासकतीहै।उच्चन्यायालयनेयहभीविचारव्यक्तकियाकिनिर्धारितीकातर्कहैकिइसकीवास्तविकआय लेन-देनकीकीमतजोन्यूनतममूल्यका80 प्रतिशतथी।इसलिए, जिसचालानमेंन्यूनतममूल्यदिखायागयाथा, वहदोनोंपक्षोंकेबीचवास्तविकलेन-देनकासहीप्रतिबिंबनहींथा।उच्चन्यायालयनेइसतर्ककोखारिजकरदियायहमानतेहुएकिन्यूनतममूल्यका80 प्रतिशतप्राप्तकरनेकासमझौताजोतंबाकूकाचालानमूल्यथा, अवैधथा।उच्चन्यायालयनेकहाकिकानूनमें, चालानमूल्यसेकमकुछभीलेनेकेलिएसहमतहोनेकासमझौतानहींहोसकताहै।यहतर्ककितंबाकूनिम्न-मानकगुणणवत्ताकाथा, कोई-जवाबनहींथा।एकनिर्यातककोउपमानकतंबाकूकानिर्यातनहींकरनाचाहिएथा। उच्चन्यायालयकाविचारथाकिरुपयेकीराशि।2,88,000 सीधेतरीकेसेवापसनहींभेजागयाथालेकिनसिनकोभेजदियागयाहैएकअवैधचैनलकेमाध्यमसेगैपोर।यहपैसेकीहेराफेरीकामामलानहींहैएकप्रबलकानूनीदायित्वकेतहत।उच्चन्यायालयनेअंततःनिष्कर्षनिकालाकिसमझौताअवैधऔरकानूनकेविपरीतहोनेकेकारणण, इसेअदालतद्वारामान्यतानहींदीजासकतीहैऔरनहीइसतरहकेलेनदेनमेंप्रवेशकरनाव्यवसायकरनेकीएकसामान्यघटनाहोसकतीहै।उच्चन्यायालयनेआगेकहाकिवास्तविककीमतपरआधारिततर्ककाकोईआधारनहींहै।यदिकिसीठेकेदारकोरुपयेकीराशिप्राप्तहुई।10 सरकारकेसाथकिएगएअनुबंधकेतहत, वहयहदावानहींकरसकताकिवास्तवमें, राशिरु।9 लाखक्योंकिअनुबंधदेनेकेसमय, उनकीप्राधिकरणणकेसाथरुपयेकीराशिकाभुगतानकरनेकीसमझथी।रिश्वतकेरूपमेंएकलाख। उच्चन्यायालयनेबड़ीसंख्यामेंऐसेफैसलोंकाउल्लेखकियाजहांयहकहागयाहैकिअवैधतासेदूषितभुगतानकोआयकरअधिनियमकेतहतकटौतीकेरूपमेंदावानहींकियाजासकताहै।इसकेअलावा, यदिकिसीनिर्धारितीकोएकअधिनियमकेतहतदंडितकियाजाताहै, तोवहउसराशिकोदूसरेअधिनियमकेतहतअपनीआयकेखिलाफसेटकरनेकादावानहींकरसकताहैक्योंकियहजुर्मानालगानेकेपूरेउद्देश्यकोविफलकरदेगा। एम. 73 इसनियमकाएकअपवादजिसेन्यायालयोंद्वारामान्यतादीगईहै जहांनिर्धारितीकापूराव्यवसायअवैधहैऔरउसआयपरआयकरअधिकारीद्वाराकरलगानेकीमांगकीजातीहै, तोअवैधगतिविधियोंमेंकिएगएखर्चकोभीकटौतीकेरूपमेंस्वीकारकरनाहोगा।लेकिनअगरव्यवसायअन्यथावैधहैऔरनिर्धारितीअपनेलाभकोबढ़ानेयाअपनेनुकसानकोकमकरनेकेलिएगैरकानूनीसाधनोंकासहारालेताहै, तोखर्च Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) एम. 73 इसनियमकाएकअपवादजिसेन्यायालयोंद्वारामान्यतादीगईहै जहांनिर्धारितीकापूराव्यवसायअवैधहैऔरउसआयपरआयकरअधिकारीद्वाराकरलगानेकीमांगकीजातीहै, तोअवैधगतिविधियोंमेंकिएगएखर्चकोभीकटौतीकेरूपमेंस्वीकारकरनाहोगा।लेकिनअगरव्यवसायअन्यथावैधहैऔरनिर्धारितीअपनेलाभकोबढ़ानेयाअपनेनुकसानकोकमकरनेकेलिएगैरकानूनीसाधनोंकासहारालेताहै, तोखर्च इनगैरकानूनीगतिविधियोंकेलिएकिएगएखर्चमेंकटौतीकीअनुमतिनहींदीजासकतीहै।यहांतककिअगरनिर्धारितीकोअनजानेमेंकानूनकेउल्लंघनकेकारणणजुर्मानायाजुर्मानादेनापड़ा,जिसमेंकोईनैतिकझुकावशामिलनहींथा, तोपरिणामसमानहोगा।ऐसेमामलोंमेंभीजुर्मानेयाजुर्मानेकेरूपमेंभुगतानकीगईराशियाजब्तकिएगएमालकेमूल्यकीकटौतीकीअनुमतिनहींहोगी। व्यापारकरनेकेप्रयोजनोंकेलिएपूरीतरहसेऔरविशेषरूपसेकिएगएव्केरूपमेंसांविधिकप्राधिकरणण।यहलगातारआयोजितकियागयाहै अंग्रेजीअदालतेंजोकानूनकेउल्लंघनकेलिएदेयजुर्मानायादंडकोआयकरअधिनियमकेतहतकटौतीकेरूपमेंअनुमतिनहींदीजासकतीहैं।यहसार्वजनिकनीतिकेखिलाफहोगा।भलेहीइसतरहकेभुगतानकरनेकीआवश्यकताव्यापारिकसंचालनसेउत्पन्नहुईथी, लेकिनभुगतानपूरीतरहसेऔरविशेषरूपसेव्यापारकेउद्देश्यकेलिएनहींथे।कानूनकाउल्लंघनकिएबिनाकोईभीअपनाव्यापारजारीरखसकताहै।वास्तवमें, धारा37 यहमानतीहैकिव्यापारकानूनीरूपसेकियाजाएगा। अंग्रेजीन्यायालयोंनेलगातारयहअभिनिर्धारितकियाकिकिसीअन्यकानूनकेतहतकिसीअपराधकोचक्रवृद्धिकरनेकेलिएदंडयाजुर्मानायाधनकाभुगताननहींकियाजासकताहै। इनसिद्धांतोंकोलागूकरनेकेलिएआयकरअधिनियमकेतहतकटौतीकेरूपमेंअनुमतिदीगई, नैतिकझुकावपरविचारकरनाकाफीमहत्वहीनथा। अंतर्देशीयराजस्वआयुक्तोंकेमामलेमेंv. ई. सी. वेम्स, 12 करमामले227, कंपनीकोनॉर्वेकोभेजेगएतेलकीखेपकेसंबंधमेंसीमाशुल्क(समेकन) अधिनियम, 1876 केप्रावधानोंकेतहतजुर्मानादेनापड़ा।इसकार्रवाईकानिपटाराकंपनीकेसमझौतेपर£ काकमजुर्मानादेनेकेलिएसहमतिसेकियागयाथा।2,000 औरकंपनीकेनैतिकदोषकोवापसलेनेकेबारेमेंसभीआरोपोंपर।यहघोषितकियागयाथाकिलेन-देनकीशुरुआतसेअंततककोईइरादानहींथाकिकंपनी, सहमतियासहमतिसे, दुश्मनकेसाथव्यापारमेंभागलेरहीथी, लेकिनकेवललापरवाहीकेलिएदोषीथी।जुर्मानेकीकार्यवाहीकाबचावकरतेहुए, कंपनीनेकानूनीखर्चउठाएथे £ तककीलागत।560 18एस।10डी।भुगतानपरखर्चकीगईयेदोराशियाँ अतिरिक्तलाभशुल्कउद्देश्योंकीगणणनाकेलिएजुर्मानाऔरकानूनीलागतभीलीगईहै।कंपनीकीओरसेयहतर्कदियागयाकिजुर्मानाऔरलागतदोनोंको74 सेउत्पन्नहोनेवालेनुकसानकेरूपमेंअनुमतिदीजानीचाहिए। औरव्यापारकेलिएआकस्मिक।यहइंगितकियागयाथाकिजुर्मानाऔरलागतपूरीतरहसेउनकेद्वाराकिएगएव्यापारसेजुड़ीहुईथीऔरइसतरहसेउसीतरहसेकटौतीयोग्यथीजैसेकिखराबऋणणहोतेहैं।लाभकीगणणनामेंकटौतीयोग्य।अंतमें, यहतर्कदियागयाकिलाभकोउनकेवाणिज्यिकअर्थोंमेंलियाजानाचाहिए।इसमायनेमेंयहएकऐसानुकसानथाजिसेएकसामान्यविवेकपूर्णव्यापारीव्यक्तिकेवलव्यवसायकेलाभकेविरुद्धहीलिखसकताथाऔरकरसकताथा।अपीलकीसुनवाईकरनेवालेआयुक्तोंनेनिर्णयलिया कंपनीकेपक्षमें।जबमामलाउच्चन्यायालयरॉलेटकेसमक्षआया, तोन्यायमूर्तिनेस्वीकारकियाकिकानूनकेउसप्रावधानकेतहतजिसकेतहतजुर्मानालगायागयाथा।बहुतबढ़ियाऔरचौंकादेनेवालीकठोरतामेंसेएकहै, लेकिननिश्चितरूपसे, इसकेद्वारासृजितदायित्वकोकेवलदंडात्मकचरित्रकेदायित्वकेरूपमेंमानाजासकताहैऔरकहाजासकताहैः " मुझेऐसालगताहैकिइसतरहकेदंडात्मकदायित्वकोकिसीव्यापारसेजुड़ेयाउससेउत्पन्नहोनेवालेनुकसानकेरूपमेंनहींमानाजासकताहै।मेरामाननाहैकिकिसीव्यापारसेसंबंधितयाउससेउत्पन्नहोनेवालेनुकसानको, किसीभीतरहसे, हानिकीप्रकृतिमेंकिसीऐसीवस्तुकीराशिजोविचारकरनेयोग्यहो। औरवाणिज्यिकहानिकीप्रकृतिमें. लेकिनमुझेनहींलगताकियहकहनासंभवहैकिजब"किसीव्यापारिकनिकायपरजुर्मानालगायागयाहै, तोयहकहाजासकताहैकिवहअर्थकेभीतरव्यापारसेजुड़ायाउससेउत्पन्नहोनेवालानुकसानहै। इसनियमसे"। रॉलेटकायहनिर्णय।जे. कोन्यायालयद्वाराअनुमोदनकेसाथउद्धृतकियागयाथा अंतर्देशीयराजस्वआयुक्तोंकेमामलेमेंअपीलv. अलेक्जेंडरवॉनग्लेहनएंडकंपनीलिमिटेड, 12 करमामले232।उसमामलेमेंलॉर्डस्टर्नडेलनेउल्लेखकियाकिनिर्धारितीउच्चपदपरदृढ़था।इसकेव्यापारकाएकबड़ाहिस्सारूसऔरस्कैंडिनेवियाकोवस्तुओंकेनिर्यातमेंशामिलथा।कुछसामान। रूसकोऐसेसमयमेंनिर्यातकियाजाताथाजबसीमाशुल्क(युद्धशक्तियां) अधिनियम, 1915 लागूथाऔरनिर्धारितीकामालअंततःदुश्मनकेक्षेत्रमेंचलागयाथा।कानूनकेउल्लंघनकेलिएकार्यवाहीकीगईक्योंकि निर्धारितीयहसाबितकरनेमेंसक्षमनहींथाकिउसनेयहसुनिश्चितकरनेकेलिएसभीउचितकदमउठाएथेकिमालकाअंतिमगंतव्यघोषणामेंउल्लिखितगंतव्यथा।निर्धारिती£ काजुर्मानादेनेकेलिएसहमतहोगया।3000 औरअबसवालयहथाकिक्याजुर्मानेकेरूपमेंभुगतानकीगईयहराशिनिर्धारितीकीकंपनीकीआयसेकटौतीकेरूपमेंस्वीकार्यथी। लॉर्डस्टर्नडेलनेमानाकिसीमाशुल्ककीकार्यवाहीतकनीकीरूपसेआपराधिककार्यवाहीनहींथी; लेकिनउन्होंनेकहा। एम. Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) The Income Tax Officer 'however, disallowed the claim. According to him, payment was not genuine and it contravened the provisions of Section 40-A(3) of the Income Tax Act. It was further held that the payment did not fall within any of the exceptions to Rule 6-DD. The .C Appellate Assistant Commissioner affirmed the order of the Income Tax Officer. On further appeal, the Tribunal made the following findings. (a) A sum of Rs. 2,95,000 was paid by the assessee-company to Shamsuddin which consisted of an amount payable to him for his services and also a sum of Rs. 2,88,000, to be remitted to the Singapore party. The D amount paid to Singapore party was difference of 20% of the floor price of tobacco fixed by the Government. (b) The assessee was knowingly a party to the above transaction and it violated the provisions of FERA. The Tribunal also took the view that E the assessee's income from export to the Singapore party in reality was not the full price shown to have been received from the Singapore party i.e., Rs. 8,86,702.89. The figure had to be reduced by a sum of Rs. 2,95,000 because this was the sum which was really received by the assessee. It was of the view that it was unnecessary to go into the question whether the sum of Rs. 2,95,000 was to be treated as a deduction and if so under which F Section and further whether it attracted Section 40-A(3) of the Act. ( c) The Tribunal held that even otherwise, the said payment did not attract Section 40-A(3) since it was covered by sub-rule (i) Rule 6-DD inasmuch as the said payment to Shamsuddin was made in cash due to G exceptional and unavoidable circumstances. The Department's contentions that the payment made to Shamsud-din was illegal and could not be taken into account for any purpose were unsustainable in law. The income tax law did not distinguish between legal and illegal income or between legal and illegal expenditure. H A A The High Court was of the view that the Tribunal was in error in coming to the conclusions that it had reached. The High Court pointed out that expenses tainted. with illegality could not be allowed as business expenditure under Section 37 or as business loss or on any other basis. The High Court was of the further view that the asses:,ee could not be allowed to achieve the same result by invoking Section 28. The High Court also B expressed the view that the assessee's contentions that its real income from export of tobacco was not Rs. 8,86,702:89 paise which was paid to it but its real income was that amount minus Rs. 2,95,000 which he had subsequently repatriated in Singapore dollars. It was only a facade to realise the true price of the transaction which was 80% of the floor price. Therefore, the C, invoice which showed the floor price was not the true reflection of the real transaction between the two parties. The High Court rejected this conten-tion by holding that the very agreement to receive 80% of the floor price which was the invoice value of the tobacco was illegal. The High Court pointed out that in law, there could not be an agreement to agree to take D anything less than the invoice price. The argument that tobacco was of sub-standard quality was no answer. An exporter was not supposed to export sub-standard tobacco. Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) (ਸੀ) ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਧਾਰਾ 40-ਏ(3) ਨੂੰ ਆਕਰਮਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਉਪ-ਮਨਯਮ (i) ਮਨਯਮ 6-ਡੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦ ਮਵੱਚ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਮਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਕ ਸ਼ਮਸੂਦ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਮਵਚ ਨਹੀਂ ਰੱਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਵੱਚ ਅਸਮਥਰ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਮਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 72 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ [1997] ਪੂਰਕ। 6 ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਸੀ ਮਕ ਮਟਰਮਬਊਨਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇਸ ਮਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮਗਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਕ ਖਰਚੇ ਦਾਗੀ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਮਹਤ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮਗਆ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਵਚਾਰ ਸੀ ਮਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਨਰਯਾਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। 8,86,702:89 ਪੈਸੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਉਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2,95,000 ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਮਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਮਦੱਤੇ ਸਨ। ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਮਹਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਸੀ ਜੋ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਦਾ 80% ਸੀ। ਇਸਲਈ, , ਚਲਾਨ ਜੋ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਮਧਰਾਂ ਮਵਚਕਾਰ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪਰਤੀਮਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 80% ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਧਆਨ ਮਦਵਾਇਆ ਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਵਚ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਕ ਤੰਬਾਕੂ ਘੱਟ ਮਮਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਮਨਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਸੀ ਮਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 2,88,000 ਨੂੰ ਮਸੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਮਜਆ ਮਗਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮਸੰਗਾਪੁਰ ਭੇਮਜਆ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਰਾਈਮਡੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਮਹਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ੍ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸੱਟਾ ਕੱਮਿਆ ਮਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੁ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਮਹਤ 10 ਲੱਖ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਕ ਅਸਲ ਮਵੱਚ, ਰਕਮ ਸੀ. 9 ਲੱਖ ਮਕਉਂਮਕ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਮਕ ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਗਣਤੀ ਮਵੱਚ ਫੈਸਮਲਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਮਜੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਮਨਆ ਮਗਆ ਹੈ ਮਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਗੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਮਹਤ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਮਹਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਕ · ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਮਹਤ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਵਰੁੱਧ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਮ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. [ਸੇਨ, ਜੇ.] 73 Case: MADDI VENKATARAMAN versus COMMISSIONER OF INCOME TAX [[1997] SUPP. 6 S.C.R. 67] (1997) The High Court was of the view that the sum of Rs. 2,88,000 had'not been repatriated in a straightforward manner but has been sent to Sin-E gapore through an illegal channel. It is not a case of money being diverted under an overriding legal obligation. The High Court ultimately concluded that the agreement being illegal and contrary to law, cannot be recognjsed by a court of law nor can entering into such transaction be a normal incidence of carrying on business. The High Court further held that argu-F ment based on real price was of no substance. If a contractor received an amount of Rs. 10 lakhs under a contract entered into with the Government, he cannot claim that in reality,