Mahabir Industries v. Principal Commissioner Of Income Tax

Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) महाबीर इंडस्ट्रीज बनाम प्रधान आयकर आयुक्त (2018 की सिविल अपील िंख्या 4765-4766) मई 18, 2018 [ए.के. सीकरी और अशोक भूषण, जे.जे.] आयकर अधधननयम, 1961: धारा 80-आईिी - के तहत कटौती - उन औद्योधिक उपक्रमों के सलए पात्रता जजन्होंने पयाप्त विस्ट्तार पूरा ककया - विचाराधीन ननधाररती औद्योधिक उपक्रम ने धारा 80-आईए के तहत मूलयांकन िर्ा 1998-99 िे दो मूलयांकन िर्ों के सलए कटौती का लाभ उठाना शुरू कर ददया। - मूलयांकन िर्ा 2000-01 िे मूलयांकन िर्ा 2005-06 तक, ननधाररती ने धारा 80-आईबी के तहत कटौती का लाभ उठाया। - धारा 80-आईिी के प्रभाि में आने के बाद। , ननधाररती ने मूलयांकन िर्ा 2006-07 में पयाप्त विस्ट्तार ककया, धारा 80-आईिी तहत के ननधारण िर्ा 2006-07 िे आिे के सलए छूट का दािा ककया। - मूलयांकन िर्ा 2006-07 और 2007-08 के सलए कटौती की अनुमनत ननधारण अधधकारी द्िारा दी िई थी - हालाँकक, मूलयांकन िर्ा 2008-09 और 2009-10 के सलए कटौती इि आधार पर खाररज कर दी िई थी कक िर्ा 2008 -09 और 2009-10 में 11िें और 12िें िर्ा होने के कारण धारा 80-आईिी(6) के मद्देनजर कटौती की अनुमनत नहीं दी जा िकती - मूलयांकन अधधकारी के आदेश को अपीलीय प्राधधकारी के िाथ-िाथ अपीलीय न्यायाधधकरण ने भी बरकरार रखा - उच्च न्यायालय ने भी माना कक दि िर्ा की अिधध की िणना ननधारण िर्ा 1998-99 िे की जाएिी अथात जब ननधाररती ने पहली बार धारा के तहत कटौती का दािा ककया था। 80-आईए और इिसलए िर्ा 2008-09 और 2009-10 के सलए कटौनतयों की अनुमनत नहीं दी जाएिी - अपील पर, कहा िया: एिएि.80-आईए, 80-आईबी और 80-आईिी के तहत तीन प्रकार की कटौनतयों के पीछे का उद्देश्य अलि-अलि है। - इिसलए, जहां तक धारा 80-आईिी के तहत पयाप्त विस्ट्तार करने के सलए कटौती का ििाल है, तो 80-आईए और 80-आईबी के तहत कटौती कोई धचंता का विर्य नहीं होिी - ननधाररती धारा के तहत कटौती का हकदार बन िया। प्रारंसभक िर्ा िे 80-आईिी यानी िह िर्ा जजिमें पयाप्त विस्ट्तार पूरा ककया िया था - धारा में ददए िए 10 िर्ों की धिनती के उद्देश्य िे 80-आईए और 80-आईबी के तहत कटौती की अिधध का िमािेश। 80-आईिी (6) उन उद्योिों तक िीसमत है जो उत्तर-पूिी क्षेत्र में स्ट्थावपत हैं - इिसलए, कटौती की अिधध यू/एिएि है। ननधाररती को धारा 80-आईिी के तहत कटौती के लाभ के उद्देश्य िे 80-आईए और 80-आईबी की िणना नहीं की जाएिी। न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए माना गया: 1. मूलयांकन वष 2008-09 और 2009-2010 के ललए धारा 80-आईसी के तहत ननधाषररती को कटौती की अनुमनत नहीां देना मूलयांकन अधधकारी की ओर से गलत था। [पैरा 14] 2. धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार, इस धारा के तहत ककसी भी उपक्रम या उद्यम को कोई कटौती की अनुमनत नहीां है, जहां इस धारा के तहत कटौती की अवधध सहहत कटौती की कुल अवधध, या इसके तहत धारा 80-आईबी की उप-धारा (4) का दूसरा प्रावधान या धारा 10 सी के तहत, जैसा भी मामला हो, दस मूलयांकन वषों से अधधक है। इस प्रकार, दस वषों की कुल अवधध को तीन पररस्स्थनतयों में धगना जाएगा: (ए) जब कटौती धारा 80-आईसी के तहत दस वषों की अवधध के ललए दी गई है, तो कोई और कटौती स्वीकायष नहीां है। (बी) जब धारा 80-आईबी की उप-धारा (4) के दूसरे प्रावधान के तहत कटौती दी जाती है। यह प्रावधान उन उद्योगों से सांबांधधत है जो उत्तर-पूवी क्षेत्र में हैं। (सी) जब धारा 10 सी के तहत कटौती का दावा ककया जाता है। यह किर से उत्तर पूवी क्षेत्र में कुछ औद्योधगक उपक्रमों के सांबांध में एक ववशेष प्रावधान है। [पैरा 10] 3. वतषमान मामले में ननधाषररती को धारा 80-आईसी के तहत दस साल की अवधध के ललए कटौती नहीां लमली है क्योंकक उसने 10 लसतांबर, 2019 से इस प्रावधान के तहत कटौती का दावा करना शुरू कर हदया था। ननधाषरण वष 2006-07. ऊपर उस्ललखित स्स्थनत सांख्या (बी) और (सी) ननधाषररती पर लागू नहीां होगी क्योंकक इसका उपक्रम/उद्यम उत्तर-पूवी क्षेत्र में स्थावपत नहीां है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कक उच्च न्यायालय यह समझने में वविल रहा है कक अधधननयम की धारा 80-आईसी (6) के प्रावधानों में कहा गया है कक धारा 80-आईसी और धारा 80-आईबी के तहत कटौती की कुल अवधध दस मूलयांकन वषों से अधधक नहीां हो सकती है। केवल तभी जब ववननमाषण इकाई अधधननयम की धारा 80-आईबी (4) के दूसरे प्रावधान के तहत कटौती का दावा कर रही थी यानी उत्तर-पूवी राज्य में स्स्थत इकाइयां। [पैरा 11] 4. धारा 80-आईए, धारा 80-आईबी और धारा 80-आईसी में ननहदषट तीन प्रकार की कटौनतयों के पीछे का उद्देश्य अलग-अलग है। धारा 80-आईसी उस अवधध को ननधाषररत करती है Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) 484 SUPREME COURT REPORTS [2018] 4 S.C.R. A MAHABIR INDUSTRIES v. PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX (Civil Appeal Nos. 4765-4766 of 2018) BMAY 18, 2018 [A. K. SIKRI AND ASHOK BHUSHAN, JJ.] Income Tax Act, 1961: s.80-IC – Deduction under – Entitlement for – To the industrialCundertakings which completed substantial expansion – The assessee-industrial undertaking in question started availing deduction u/s.80-IA from the assessment year 1998-99 for two assessment years –From the assessment years 2000-01 to assessment year 2005-06,the assessee availed deduction u/s. 80-IB – After s. 80-IC came intoeffect, the assessee having carried out substantial expansion in theDassessment year 2006-07, claimed exemption u/s. 80-IC forassessment years 2006-07 onwards – Deductions for assessmentyears 2006-07 and 2007-08 were allowed by Assessing Officer –However, deductions for assessment years 2008-09 and 2009-10were rejected on the ground that the years 2008-09 and 2009-10Ebeing 11[th] and 12[th] years of deduction cannot be permitted in viewof s.80-IC(6) – The order of Assessing Officer was upheld byappellate authority as well as appellate Tribunal – High Court alsoheld that ten years period to be counted from the assessment year1998-99 i.e. when the assessee had claimed deduction for the firsttime u/s. 80-IA and hence deductions for the years 2008-09 andF2009-10 not to be allowed – On appeal, held: The purport behindthree types of deductions u/ss.80-IA, 80-IB and 80-IC is different –Therefore, the deductions u/ss.80-IA and 80-IB would be of noconcern so far as deduction for carrying out substantial expansionu/s.80-IC is concerned – The assessee became entitled to deductionGu/s.80-IC from the initial year i.e. the year in which substantialexpansion was completed – The inclusion of period of deductionu/ss.80-IA and 80-IB for the purpose of counting 10 years asprovided in s. 80-IC (6) is limited to those industries which are set-upin North-Eastern region – Therefore, period of deduction u/ss. 80-IAand 80-IB not to be reckoned for the purpose of benefit of deductionHu/s.80-IC to the assessee. Allowing the appeals, the Court HELD: 1. It was wrong on the part of the Assessing Officernot to allow deduction to the assessee under Section 80-IC forthe Assessment Years 2008-09 and 2009-2010. [Para 14][495-C] 2. As per the provisions of sub-section (6) of Section 80-ICno deduction is allowed to any undertaking or enterprise underthis Section, where the total period of deduction inclusive of theperiod of deduction under this Section, or under the secondproviso to sub-section (4) of Section 80-IB or under Section 10C,as the case may be, exceeds ten assessment years. The totalperiod of ten years, thus, is to be counted in the threecircumstances: (a) When the deduction has been given underSection 80-IC for a period of ten years, no further deduction isadmissible. (b) When the deduction is given under second provisoto sub-section (4) of Section 80-IB. This provision pertains tothose industries which are in the North-Eastern Region. (c) Whenthe deduction is claimed under Section 10C. It is again a specialprovision in respect of certain industrial undertakings in North-Eastern Region. [Para 10][492-D-H] 3. The assessee in the instant case has not got deductionunder Section 80-IC for a period of ten years as he started claimingdeduction under this provision w.e.f. Assessment Year 2006-07.Situation Nos. (b) and (c) mentioned above would not apply tothe assessee as it’s undertaking/enterprise is not established inNorth-Eastern Region. It is, thus, clear that the High Court hasfailed to appreciate that the provisions of Section 80-IC(6) of theAct state that the total period of deduction under Section 80-ICand Section 80-IB cannot exceed ten assessment years only ifthe manufacturing unit was claiming deduction under secondproviso to Section 80-IB(4) of the Act i.e. units located in theNorth-Eastern State. [Para 11][492-A-C] Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਿਟਾ [2018] 4 ਐਸ.ਸੀ.ਆਿ. ਮਹਾਬੀਿ ਇੰਡਸਟਿੀਜ ਬਨਾਮ ਨਿ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਪਰੰਸੀਪਲ ਕਰਮਸ (ਰਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਿ 4765-4766 ਆਫ 2018) 18 ਮਈ, 2018 [ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਿੀ ਅਤੇ ਅਸੋਕ ਭੂਸਣ, ਜੇ.ਜੇ.] "ਆਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961:ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ – ਛੂਟ – ਅਰਧਕਾਿ – ਉਦਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੱਕੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਰਵਸਥਾਿ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿ ਚ ੱਕੀਆਂ ਹਨ – ਜਵਾਬੀ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 1998-99 ਤੋਂ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏ ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਦੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਸ਼ ਿੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛੂਟ ਲੈਣੀ ਸੀ – ਸਾਲ 2000-01 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2005-06 ਤੱਕ, ਜਵਾਬੀ ਪੱਖੀ ਨੇ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਬੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਦੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ – ਜਦੋਂ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਪੱਖੀ ਨੇ ਸਾਲ 2006-07 ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਰਵਸਥਾਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੂਟ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤਾ – ਸਾਲ 2006-07 ਅਤੇ 2007-08 ਲਈ ਛੂਟ ਐਸੈਰਸੰਗ ਅਰਧਕਾਿੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਹਾਲਾਂਰਕ, ਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2009-10 ਲਈ ਛੂਟ ਨੂੰ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2009-10 ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਅਤੇ 12ਵਾਂ ਛੂਟ ਦਾ ਸਾਲ ਮੰਰਨਆ ਰਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (6) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਐਸੈਰਸੰਗ ਅਰਧਕਾਿੀ ਦਾ ਹ ਕਮ ਅਪੀਲਟ ਪਰਾਥਰਮਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਟ ਰਟਬਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਰਨਆ ਰਗਆ ਸੀ – ਹਾਈ ਕੋਿਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਰਨਆ ਰਕ ਛੂਟ ਦਾ ਦਹੀ ਸਾਲ ਸਾਲ 1998-99 ਤੋਂ ਰਗਰਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬੀ ਪੱਖੀ ਨੇ ਪਰਹਲੀ ਵਾਿੀ ਧਾਿਾ 80-IA ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2009-10 ਲਈ ਛੂਟ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ – ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ: ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏ, 80-ਆਈ.ਬੀ ਅਤੇ 80-ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਰਤੰਨ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖਿਾ ਹੈ – ਇਸ ਲਈ, ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏ ਅਤੇ 80-ਆਈ.ਬੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉੱਤਿੀ-ਪੂਿਬੀ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ ਸਥਾਰਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਤਿਹਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਕ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਰਵਸਥਾਿ ਲਈ ਛੂਟ ਰਦੱਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੋ – ਜਵਾਬੀ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਮਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਰਵਸਥਾਿ ਪੂਿਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ – ਇਸ ਲਈ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (6) ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏ ਅਤੇ 80-ਆਈ.ਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਗਰਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।" "ਅਪੀਲਾਂਨੂੰਮਨਜ਼ੂਿਕਿਦੇਹੋਏ, ਕੋਿਟਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾ: ਐਸੈਰਸੰਗਅਰਧਕਾਿੀਦਾਇਹਗਲਤਸੀਰਕਉਸਨੇਜਵਾਬੀਪੱਖੀਨੂੰਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2009-2010 ਲਈਧਾਿਾ 80-IC ਦੇਤਰਹਤਛੂਟਦੀਆਰਗਆਰਦੱਤੀ। [ਪੈਿਾ 14] [495-C] ਨਹੀਂ ਧਾਿਾ 80-IC ਦੇਉਪਧਾਿਾ (6) ਦੇਅਨ ਸਾਿ, ਰਕਸੇਵੀਉਦਯੋਗਉਦਯੋਗੀਸੰਸਥਾਨੂੰਇਸਧਾਿਾਅਧੀਨਛੂਟਦੀਆਰਗਆਜਾਂਨਹੀਂਰਦੱਤੀਜਾਂਦੀਜਦੋਂਛੂਟਦੀਕ ੱਲਰਮਆਦ, ਇਸਧਾਿਾਦੇਅਧੀਨਜਾਂਧਾਿਾ 80-IB ਦੇਦੂਜੇਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਜਾਂਧਾਿਾ 10C ਦੇਤਰਹਤ, ਰਜਵੇਂਵੀਹੋਵੇ, ਦਹੀਮ ਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂਤੋਂਵੱਧਹੋਵੇ।ਦਹੀਸਾਲਾਂਦੀਕ ੱਲਰਮਆਦਇਸਤਿਹਾਂਰਗਣੀਜਾਸਕਦੀਹੈ: ਜਦੋਂਧਾਿਾ 80-IC ਅਧੀਨਦਹੀਸਾਲਾਂਲਈਛੂਟਰਦੱਤੀਗਈਹੋ, ਤਾਂਹੋਿਛੂਟਦੀਆਰਗਆਨਹੀਂਰਦੱਤੀਜਾਸਕਦੀ।ਜਦੋਂਧਾਿਾ 80-IB ਦੇਉਪਧਾਿਾ (4) ਦੇਦੂਜੇਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਅਧੀਨਰਦੱਤੀਹੈ।ਇਹ-ਖੇਤਿਰਵੱਚਸਥਾਰਪਤਲਈਹੈ।ਧਾਿਾ 10C ਅਧੀਨਛੂਟਪੂਿਬੀਛੂਟਜਾਂਦੀਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਉੱਤਿੀਉਦਯੋਗਾਂਜਦੋਂਮੰਗੀਜਾਂਦੀਹੈ।ਇਹਵੀਉੱਤਿੀ-ਪੂਿਬੀਖੇਤਿਰਵੱਚਕ ਝਉਦਯੋਗੀਸੰਸਥਾਵਾਂਲਈਖਾਸਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਹੈ। [ਪੈਿਾ 10][492-D-H] ਇਸਮਾਮਲੇਰਵੱਚਜਵਾਬੀਪੱਖੀਨੇਧਾਿਾ 80-IC ਅਧੀਨਦਹੀਲਈਛੂਟਪਰਾਪਤਕੀਤੀਉਸਨੇਸਾਲ 2006-07 ਸਾਲਾਂਨਹੀਂਰਕਉਂਰਕਤੋਂਇਹਛੂਟਮੰਗਨੀਕੀਤੀਸੀ।ਉਪਿੋਕਤ (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਸਰਥਤੀਆਂਜਵਾਬੀਪੱਖੀਲਈਲਾਗੂਹ ੰਦੀਆਂਉਸਦਾਸ਼ ਿੂਨਹੀਂਰਕਉਂਰਕਉਦਯੋਗ/ਸੰਸਥਾਉੱਤਿੀ-ਪੂਿਬੀਖੇਤਿਰਵੱਚਸਥਾਰਪਤਨਹੀਂਹੈ।ਇਸਲਈ, ਇਹਸਪਸ਼ਟਹੈਰਕਹਾਈਕੋਿਟਨੇਇਹਗਲਤਸਮਰਝਆਹੈਰਕਧਾਿਾ 80-IC(6) ਦੇਰਵੱਚਇਹਰਕਹਾਰਗਆਹੈਰਕਧਾਿਾ 80-IC ਅਤੇਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਬੀਦੇਅਧੀਨਛੂਟਦੀਕ ੱਲਪਰਾਵਧਾਨਾਂਰਮਆਦਦਹੀਮ ਲਾਂਕਣਸਾਲਾਂਤੋਂਵੱਧਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀ, ਰਸਿਫਉਦਯੋਗੀਸੰਸਥਾਵਾਂਲਈਜੋਉੱਤਿੀ-ਪੂਿਬੀਖੇਤਿਰਵੱਚਸਥਾਰਪਤਹਨ।[ਪੈਿਾ 11][492-A-C] ਧਾਿਾ 80-IA, ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਬੀਅਤੇਧਾਿਾ 80-IC ਰਵੱਚਰਤੰਨਰਕਸਮਦੀਆਂਦਾਵੱਖਿਾਹੈ।ਧਾਿਾ 80-IC ਇਸਦੇਛੂਟਾਂਉਦੇਸ਼ਸਮੇਂਲਈਹੈਰਜਸਰਵੱਚਪੂਿੀਛੂਟਰਦੱਤੀਹੈਅਤੇਰਫਿਘੱਟਦਿਤੇਛੂਟਰਦੱਤੀਹੈ।ਜੇਕਿਜਵਾਬੀਪੱਖੀਨੇਠਰਹਿਾਉਂਦਾਜਾਂਦੀਜਾਂਦੀਪਰਹਲਾਂਧਾਿਾ 80-IA ਅਤੇਧਾਿਾ 80-IB ਅਧੀਨਛੂਟਦਾਲਾਭਰਲਆਹੈ, ਇਹਧਾਿਾ 80-IC ਦੇਤਰਹਤਛੂਟਲਈਕੋਈਸੰਬੰਧਿੱਖਦਾ।" ਤਾਂਨਹੀਂ Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) 4. धारा 80-आईए, धारा 80-आईबी और धारा 80-आईसी में ननहदषट तीन प्रकार की कटौनतयों के पीछे का उद्देश्य अलग-अलग है। धारा 80-आईसी उस अवधध को ननधाषररत करती है स्जसके ललए सौ प्रनतशत कटौती दी जानी है और किर कम दरों पर कटौती दी जानी है। यहद ननधाषररती ने पहले धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत कटौती का लाभ उठाया था, तो यह कोई धचांता का ववषय नहीां होगा, क्योंकक पयाषप्त ववस्तार करने पर, जो आकलन वष 2006-07 में ककया और पूरा ककया गया था, ननधाषररती हकदार हो गया प्रारांलभक वष से धारा 80-आईसी के तहत कटौती। शब्द 'प्रारांलभक वष' उस वष को सांदलभषत करता है स्जसमें पयाषप्त ववस्तार पूरा हो चुका है, स्जसकी कानूनी स्स्थनत स्वयां उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई है और यहां तक कक ववभाग द्वारा भी स्वीकार की गई है क्योंकक उसने िैसले के उस हहस्से को चुनौती नहीां दी है। कटौती के ललए अवधध का समावेश धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत ककया जाता है, दस वषों की धगनती के उद्देश्य से, धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) में प्रदान ककया गया है और यह उन औद्योधगक उपक्रमों तक सीलमत है या उद्यम जो उत्तर-पूवी क्षेत्र में स्थावपत हैं। इस प्रकार का ववलशष्ट प्रावधान करके, ववधानमांडल ने अपना इरादा हदिाया है, अथाषत्, जहां उद्योग उत्तर-पूवी राज्य में स्स्थत नहीां है, वह अवधध स्जसके ललए धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत एक ननधाषररती द्वारा पहले कटौती का लाभ उठाया जाता है। अधधननयम की धारा 80-आईसी के तहत कटौती का लाभ उठाने के उद्देश्य से नहीां धगना जाएगा। [पैरा 12] टेक्िटाइल मशीनरी कॉपोरेशन सलसमटेड, कलकत्ता बनाम द आयकर आयुक्त, पजश्चम बंिाल, कलकत्ता (1977) 2 एससीसी 368: [1977] 2 एससीआर 762 - आयोस्जत अनुपयुक्त. कस कानन सदभ [1977] 2 एससीआर 762 को अनुपयुक्त पैरा 13 माना गया सिविल अपीलीय क्षेत्राधधकार: सिविल अपील िंख्या 4765- 2018 का 4766 आयकर अपील िंख्या 7 और 10, 2016 में क्रमशः दहमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, सशमला के ननणाय और आदेश ददनांक 28.11.2017 िे 2018 की सिविल अपील िंख्या 4767। अपीलकता के सलए अरविंद पी. दातार, िररष्ठ िकील, जय िािला, िुश्री रेणुका िाहू, दहतेन चंदे, िकील। के. राधाकृष्णन, िररष्ठ िकील, िुश्री अनीता िहानी, एच.आर. राि, श्रीमती अननल कदटयार, प्रनतिादी के िकील। ए.के. सीकरी, जे. न्यायालय का फैिलाद्िारा िुनाया िया। इन अपीलों में विचार के सलए कानून का एक िंक्षक्षप्त प्रश्न उठता है। िभी अपीलें एक ही पक्ष, अथात् महाबीर इंडस्ट्रीज (बाद में 'ननधाररती' के रूप में िंदसभात) द्िारा दायर की जाती हैं, जजिमें आम प्रनतिादी प्रधान आयकर आयुक्त (इिके बाद 'विभाि' के रूप में जाना जाता है) है। कानून के प्रश्न को बताने िे पहले, उि पृष्ठभूसम का िंक्षेप में उललेख करना आिश्यक हो िकता है जजिके तहत कानून का उक्त प्रश्न उत्पन्न हुआ है क्योंकक यह पृष्ठभूसम कानून के प्रश्न के िास्ट्तविक दायरे और दायरे को िमझने में एक िक्षम कारक होिी। ननधाररती पॉसलथीन का ननमाण करता है जजिके सलए उिका सशमला, दहमाचल प्रदेश में कारखाना है। करदाता, एक औद्योधिक उपक्रम, द्िारा की िई िनतविधध आयकर अधधननयम की धारा 80-आईए (इिके बाद 'अधधननयम' के रूप में िंदसभात) के तहत आयकर िे छूट के सलए योग्य है। अधधननयम की धारा 80-आईए औद्योधिक उपक्रमों या बुननयादी ढांचे के विकाि आदद में लिे उद्यमों िे लाभ और लाभ के िंबंध में कटौती का प्रािधान करती है, यदद यह उप-धारा (4) में उजललखखत शतों को पूरा करता है। ऐिी कटौती लिातार दि मूलयांकन िर्ों के सलए ऐिे व्यििाय िे प्राप्त लाभ और लाभ के िौ प्रनतशत के बराबर रासश है। िंक्षेप में, िे उपक्रम या उद्यम, जो अधधननयम की धारा 80-आईए की उप-धारा (4) में उजललखखत शतों को पूरा करते हैं, अपने मुनाफे की कुल कटौती के हकदार हैं, जजिका अथा है, कोई कर देय नहीं है और िह अिधध जजिके सलए ऐिे उपक्रमों या उद्यमों को लिातार दि मूलयांकन िर्ों तक कर के भुितान िे छूट दी िई है। ननधाररती ने स्ट्िीकार ककया कक िह इि कटौती के सलए योग्य है, जजिका लाभ उिने ननधारण िर्ा 1998-99 िे लेना शुरू कर ददया था। धारा 80-आईए के तहत इि कटौती का दािा ककया िया था और दो मूलयांकन िर्ों यानी 1998-99 और 1999-2000 के सलए अनुमनत दी िई थी। Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) 4. The purport behind the three types of deductionsspecified in Section 80-IA, Section 80-IB and Section 80-IC isdifferent. Section 80-IC stipulates the period for which hundredper cent deduction is to be given and then deduction at reducedrates is to be given. If the assessee had earlier availed deductionunder Section 80-IA and Section 80-IB, that would be of no concern A B C D E F G H [2018] 4 S.C.R. Ainasmuch as on carrying out substantial expansion, which wascarried out and completed in the Assessment Year 2006-07, theassessee became entitled to deduction under Section 80-IC fromthe initial year. The term ‘initial year’ is referable to the year inwhich substantial expansion has been completed, which legalposition is stated by the High Court itself and even accepted byBthe Department as it has not challenged that part of the judgment.The inclusion of period for the deduction is availed under Section80-IA and Section 80-IB, for the purpose of counting ten years,is provided in sub-section (6) of Section 80-IC and it is limited tothose industrial undertakings or enterprises which are set-up inCthe North-Eastern Region. By making specific provision of thiskind, the Legislature has shown its intent, namely, where theindustry is not located in North-Eastern State, the period for whichdeduction is availed earlier by an assessee under Section 80-IAand Section 80-IB will not be reckoned for the purpose of availing benefit of deduction under Section 80-IC of the Act. [Para 12][493-DE-H; 494-A] Textile Machinery Corporation Limited, Calcutta v. TheCommissioner of Income Tax, West Bengal, Calcutta(1977) 2 SCC 368: [1977] 2 SCR 762 – heldinapplicable.E Case Law Reference [1977] 2 SCR 762held inapplicable Para 13 CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal Nos. 4765-4766 of 2018.F From the Judgment and Order dated 28.11.2017 of the High Courtof Himachal Pradesh at Shimla in Income Tax Appeal No. 7 and 10 of2016 respectively WITH GCivil Appeal No.4767 of 2018. Arvind P. Datar, Sr. Adv, Jay Savla, Ms. Renuka Sahu, HitenChande, Advs for the Appellant. K. Radhakrishnan, Sr. Adv, Ms. Anita Sahani, H.R. Rao,Mrs. Anil Katiyar, Advs for the Respondent.H The Judgment of the Court was delivered by A. K. SIKRI, J. A short question of law arises for considerationin these appeals. All the appeals are filed by the same party, namely,Mahabir Industries (hereinafter referred to as the ‘assessee’) in whichcommon respondent is Principal Commissioner of Income Tax(hereinafter referred to as the ‘Department’). Before stating the questionof law, it may be necessary to mention in brief the background underwhich the said question of law has arisen inasmuch as this backgroundwould be an enabling factor in understanding the true ambit and scopeof the question of law. The assessee manufactures polythene for which it is having itsfactory in Shimla, Himachal Pradesh. The activity undertaken by theassessee, an industrial undertaking, qualified for exemption from incometax under Section 80-IA of the Income Tax Act (hereinafter referred toas the ‘Act’). Section 80-IA of the Act provides for deductions in respectof profits and gains from industrial undertakings or enterprises engagedin infrastructure development etc. if it fulfills the conditions mentioned insub-section (4) thereof. Such a deduction is of an amount equal tohundred per cent of the profits and gains derived from such business forten consecutive Assessment Years. In nutshell, those undertakings orenterprises, which fulfill the conditions mentioned in sub-section (4) ofSection 80-IA of the Act, are entitled to total deductions of their profits,which means, no tax is payable and the period for which such undertakingsor enterprises are exempted from payment of tax is ten consecutiveAssessment Years. The assessee admittedly qualified for this deductionwhich it started availing from the Assessment Year 1998-99. Thisdeduction under Section 80-IA was claimed and allowed for twoAssessment Years i.e. 1998-99 and 1999-2000. Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) ਧਾਿਾ 80-IA, ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਬੀਅਤੇਧਾਿਾ 80-IC ਰਵੱਚਰਤੰਨਰਕਸਮਦੀਆਂਦਾਵੱਖਿਾਹੈ।ਧਾਿਾ 80-IC ਇਸਦੇਛੂਟਾਂਉਦੇਸ਼ਸਮੇਂਲਈਹੈਰਜਸਰਵੱਚਪੂਿੀਛੂਟਰਦੱਤੀਹੈਅਤੇਰਫਿਘੱਟਦਿਤੇਛੂਟਰਦੱਤੀਹੈ।ਜੇਕਿਜਵਾਬੀਪੱਖੀਨੇਠਰਹਿਾਉਂਦਾਜਾਂਦੀਜਾਂਦੀਪਰਹਲਾਂਧਾਿਾ 80-IA ਅਤੇਧਾਿਾ 80-IB ਅਧੀਨਛੂਟਦਾਲਾਭਰਲਆਹੈ, ਇਹਧਾਿਾ 80-IC ਦੇਤਰਹਤਛੂਟਲਈਕੋਈਸੰਬੰਧਿੱਖਦਾ।" ਤਾਂਨਹੀਂ "ਰਜਸ ਤਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ ਰਹੰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2006-07 ਰਵੱਚ ਪੂਿੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਵਾਬੀ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਰਮਲਣ ਦਾ ਅਰਧਕਾਿ ਰਮਰਲਆ। 'ਪਰਹਲਾ ਸਾਲ' ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਿੀ ਹੋਈ ਹੋ, ਰਜਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਥਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਿਟ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਸ ਰਹੱਸੇ ਨੂੰ ਚ ਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤੀ। ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏ ਅਤੇ ਧਾਿਾ 80-IB ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਦੀ ਰਮਆਦ ਨੂੰ ਦਹੀ ਸਾਲ ਰਗਣਣੇ ਲਈ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਉਪਧਾਿਾ (6) ਰਵੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੀਰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਿੀ-ਪੂਿਬੀ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ ਸਥਾਰਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਰਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਿਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਨਯਤਤਾ ਦਿਸਾਈ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਅਿਥ ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤਿੀ-ਪੂਿਬੀ ਿਾਜ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਿ ਰਕਸੇ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏ ਅਤੇ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਬੀ ਅਧੀਨ ਛੂਟ ਲੈ ਚ ਰਕਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਛੂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਨਹੀਂ ਰਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।" [ਪੈਿਾ 12][493-ਈ-ਐੱਚ; 494-ਏ]ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦਿਭ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਿੀ ਕਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਰਲਮਰਟਡ, ਕਲਕੱਤਾ ਬਨਾਮ ਰਦ ਕਰਮਸ਼ਨਿ ਆਫ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਲਕੱਤਾ (1977) 2 ਐਸਸੀਸੀ 368: [1977] 2 ਐਸਸੀਆਿ 762– ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ [1977] 2 ਐਸ.ਸੀ.ਆਿ 762 – ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ [ਪੈਿਾ 13] ਰਸਵਲ ਐਪੀਲ ਐਪਲੈਟ ਜ ਰਿਸਰਡਕਸ਼ਨ: ਰਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਿ 4765-4766 ਅਫ 2018 ਰਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਰਜਸ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ 28 ਨਵੰਬਿ 2017 ਨੂੰ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੰਬਿ 7 ਅਤੇ 10 ਦੇ 2016 ਨੂੰ ਸਰਮੱਟਾ ਰਗਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਸਤ ਤੀ ਅਿਰਵੰਦ ਪੀ. ਦਤਿ, ਸੀਨੀਅਿ ਵਕੀਲ, ਜੇ ਸਾਵਲਾ, ਰਮਸ. ਿੇਨ ਕਾ ਸਾਹੂ, ਰਹਤੇਨ ਚੰਦ, ਵਕੀਲ - ਅਪੀਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ। ਕੇ. ਿਾਧਾਰਕਰਸ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਿ ਵਕੀਲ, ਰਮਸ. ਅਨੀਤਾ ਸਹਾਨੀ, ਐਚ. ਆਿ. ਿਾਓ, ਰਮਸ਼ਰਸ. ਅਨੀਲ ਕਰਟਆਿ, ਵਕੀਲ - ਜਵਾਬੀ ਪੱਖੀ।" ਕੋਿਟਦਾਫੈਸਲਾਏ. ਕੇ. ਸੀਕਿੀ, ਜੱਜਦ ਆਿਾਸ ਣਾਇਆਰਗਆ। ਇਹਅਪੀਲਾਂਰਵਚਕਾਨੂੰਨਦਾਇੱਕਛੋਟਾਸਵਾਲਰਵਚਾਿਲਈਉਠਦਾਹੈ।ਸਾਿੀਆਂਅਪੀਲਾਂਇੱਕਹੀਪਾਿਟੀਦ ਆਿਾਫਾਇਲਕੀਤੀਆਂਗਈਆਂਹਨ, ਰਜਸਨੂੰਮਹਾਬੀਿ (ਰਜਸਨੂੰਅਗਲੇਰਹੱਸੇਰਵਚ '' ਰਕਹਾਜਾਵੇਗਾ) ਦੇਿੂਪਰਵੱਚਜਾਰਣਆਹੈ, ਇੰਡਸਟਿੀਜ਼ਮ ਲਾਜ਼ਮਜਾਂਦਾਰਜਸਦਾਸਾਥੀਪਤਵਾਦੀਰਪਰੰਸੀਪਲਕਰਮਸ਼ਨਿਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ (ਰਜਸਨੂੰਅਗਲੇਰਹੱਸੇਰਵਚ 'ਵि भ ਗ' ਰਕਹਾਜਾਵੇਗਾ) ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਰਬਆਨਕਿਨਤੋਂਪਰਹਲਾਂ, ਇਹਜਿੂਿੀਹੋਸਕਦਾਹੈਰਕਉਸਰਪੱਛਲੇਪਠਨਨੂੰਸੰਖੇਪਰਵੱਚਦੱਰਸਆਜਾਵੇਰਜਸਰਵੱਚਇਹਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਉਰਠਆਹੈਰਕਉਂਰਕਇਹਰਪੱਛਲਾਪਠਨਸਵਾਲਦੇਸਹੀਅਿਥਅਤੇਦਾਇਿੇਨੂੰਸਮਝਣਰਵੱਚਸਹਾਇਕਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਰਲਥੀਨਹੈਰਜਸਲਈਇਸਦਾਫੈਕਟਿੀ, ਰਹਮਾਚਲਰਵੱਚਹੈ।ਦ ਆਿਾਕੀਤੀਜਾਿਹੀਮ ਲਾਜ਼ਮਬਣਾਉਂਦਾਰਸ਼ਮਲਾਪਰਦੇਸ਼ਮ ਲਾਜ਼ਮਕਾਿਵਾਈ, ਜੋਰਕਇੱਕਉਦਯੋਗੀਉਦਯੋਗਹੈ, ਆਈਨਕਮਟੈਕਸਐਕਟਦੇਧਾਿਾ 80-IA ਦੇਤਰਹਤਟੈਕਸਛੂਟਦੀਯੋਗਤਾਿੱਖਦੀਤੋਂਹੈ।ਧਾਿਾ 80-IA ਐਕਟਦੇਤਰਹਤਉਦਯੋਰਗਕਲਈਛੂਟਪਰਦਾਨਕੀਤੀਹੈਜੋਉਹਨਾਂਉੱਧੋਗਾਂਜਾਂਉਠਾਉਂਰਦਆਂਜਾਂਦੀਇਨਫਿਾਸਟਿੱਕਚਿਰਵਕਾਸਆਰਦਰਵੱਚਲੱਗੇਹ ੰਦੇਹਨਜੇਕਿਉਹਉਸਦੀਉਪ-ਧਾਿਾ (4) ਰਵੱਚਰਦੱਤੀਆਂਨੂੰਪੂਿਾਕਿਦੇਸ਼ਿਤਾਂਹਨ।ਇਹਛੂਟਪਰਦਾਨਕੀਤੀਹੈਜੋਆਪਣੀਕਾਿੋਬਾਿੀਲਾਭਅਤੇਦਹੀਵਧੇਿੇਰਤਆਿਕਿਨਵਾਲੀਿਕਮ 'ਕੋਈਉਨਹਾਂਜਾਂਦੀਲਾਭਾਂਤੋਂਵੀਟੈਕਸਨਹੀਂ' ਦੇਤਰਹਤਲਾਗੂਹ ੰਦੀਹੈਅਤੇਉਹਦਹੀਸਾਲਾਂਦੇਲਈਹ ੰਦੀਹੈ।ਮ ਲਾਜ਼ਮਇਸਛੂਟਲਈਯੋਗਤਾਿੱਖਦਾਸੀਰਜਸਨੂੰਇਸਨੇਸਾਲ 1998-99 ਅਿੰਭਕੀਤਾਸੀ।ਤੋਂ ਧਾਿਾ 80-IA ਨੂੰਪਰਹਲੀਵਾਿਰਵੱਤ (ਨੰਬਿ 2) ਐਕਟ, 1991 ਦ ਆਿਾ 1 ਅਪਰੈਲ 1991 ਲਾਗੂਕੀਤਾਰਗਆਸੀ।-ਤੇਇਸਤੋਂਸਮੇਂਸਮੇਂਧਾਿਾਰਵੱਚਸ ਧਾਿਕੀਤੇਗਏ।ਰਵੱਤਐਕਟ, 1999 ਨੇਇਸਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2000 ਤੋਂਸੋਰਧਆਸੀ।ਇਸਦੇਨਾਲਹੀਧਾਿਾ 80-IB ਵੀਪਰਹਲੀਵਾਿਉਹੀਰਵੱਤਐਕਟ, 1999 ਦ ਆਿਾਲਾਗੂਕੀਤਾਰਗਆ। ਰਕਧਾਿਾ 80-IB ਰਵੱਚਦੱਰਸਆਰਗਆਹੈ, ਇਸਦੇਉਪ-ਧਾਿਾ (4) ਅਨ ਸਾਿਪੰਜਲਈਸੌਫੀਸਦੀਛੂਟਰਦੱਤੀਹੈਅਤੇਰਜਵੇਂਸਾਲਾਂਜਾਂਦੀਉਸਦੇਬਾਅਦਪੱਚੀਸਫੀਸਦੀਛੂਟਰਦੱਤੀਹੈ।ਪਰਹਲਾਇਸਗੱਲਨੂੰਹੈਰਕਕ ੱਲਛੂਟਦੀਰਮਆਦਦੱਸਜਾਂਦੀਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਦਿਸਾਉਂਦਾਸਾਲਾਂਦੀਲਗਾਤਾਿਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਾਂਤੋਂਵੱਧਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀ।ਦੂਜਾਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਉੱਤਿ-ਪੂਿਬੀਖੇਤਿਾਂਰਵਚਲੀਉਦਯੋਗਾਂਲਈਇੱਕਰਵਸ਼ੇਸ਼ਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਹੈਰਜਸਨੂੰਅਸੀਂਸਹੀਸਮੇਂਤੇਵੇਖਾਂਗੇ।ਉਪ-ਧਾਿਾ (2) ਉਨਹਾਂਸ਼ਿਤਾਂਦੀਸੂਚੀਰਦੰਦਾਹੈਰਜਹਨੂੰਉਹਉਦਯੋਗੀਉੱਧੋਗਪੂਿਾਕਿਨਗੇਨੂੰਲਾਭਅਤੇ 'ਤੇਛੂਟਰਮਲਣੀਹੈ।ਰਜਨਹਾਂਰਮਸ਼ੀਤੀਆਂ ਰਕਕੀਤਾਰਗਆਹੈ, ਸਾਲ 1998-99 ਅਤੇ 1999-2000 ਲਈ (ਅਿਥਾਤਦੋਲਈ) ਰਜਵੇਂਉੱਪਿਰਜ਼ਕਿਅਸੈਸਮੈਂਟਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਾਂਨੂੰਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏਦੇਤਰਹਤਛੂਟਰਦੱਤੀਗਈਸੀ।ਸਾਲ 2000-01 2005-06 ਤੱਕ, ਨੇਧਾਿਾ 80-ਮ ਲਾਜ਼ਮਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਮ ਲਾਜ਼ਮIB ਦੇਤਰਹਤਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾ। Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) 2. अधधननयम की धारा 80-आईए मूल रूप िे वित्त (नंबर 2) अधधननयम, 1991 द्िारा िर्ा 1991 में पेश की िई थी। 1 अप्रैल, 1991. इि धारा में िमय-िमय पर िंशोधन होते रहे। इि धारा को वित्त अधधननयम, 1999 द्िारा 1.4.2019 िे िंशोधधत ककया िया था। 1 अप्रैल, 2000. इि प्रािधान के िाथ, धारा 80-आईबी भी पहली बार उिी वित्त अधधननयम, 1999 द्िारा पेश की िई थी। यह प्रािधान बुननयादी ढांचे के विकाि उपक्रमों के अलािा कुछ औद्योधिक उपक्रमों िे लाभ और लाभ के िंबंध में कटौती की अनुमनत देता है। इि तरह के लाभ और प्राजप्त िे कटौती ऐिे प्रनतशत के बराबर और धारा 80-आईबी में ननददाष्ट मूलयांकन िर्ों की िंख्या के सलए होती है। धारा 80-आईबी की उप-धारा (4) पांच िाल की अिधध के सलए िौ प्रनतशत और उिके बाद पच्चीि प्रनतशत कटौती का प्रािधान करती है। इिके पहले प्रािधान में कहा िया है कक कटौती की कुल अिधध लिातार दि मूलयांकन िर्ों िे अधधक नहीं होनी चादहए। दूिरा परंतुक उत्तर-पूिी क्षेत्र में उद्योिों के सलए एक विसशष्ट प्रािधान है जजिे हम उधचत स्ट्तर पर विज्ञावपत करेंिे। उप-धारा (2) उन शतों की िणना करती है जजन्हें उि प्रािधान के तहत मुनाफे और लाभ िे कटौती के सलए अहाता प्राप्त करने के सलए ऐिे औद्योधिक उपक्रमों द्िारा पूरा ककया जाना है। 3. जैिा कक ऊपर बताया िया है, आकलन िर्ा 1998-99 और 1999-2000 (यानी दो आकलन िर्ा) के सलए, ननधाररती को धारा 80-आईए के तहत कटौती की अनुमनत दी िई थी। आकलन िर्ा 2000-01 िे आकलन िर्ा 2005-06 तक, ननधाररती ने धारा 80-आईबी के तहत कटौती का दािा ककया। 4. ददलचस्ट्प बात यह है कक धारा 80-आईिी के रूप में एक और प्रािधान वित्त अधधननयम, 2003 द्िारा 1.4.2003 िे शासमल ककया िया था। 1 अप्रैल, 2004. इि प्रािधान के अनुिार, कुछ विशेर् श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों या उद्यमों को ऐिे मुनाफे और लाभ िे कटौती की अनुमनत है, जैिा कक धारा 80-आईिी की उप-धारा (3) में ननददाष्ट है। धारा 80-आईिी के प्रािधान सिजक्कम, दहमाचल प्रदेश और उत्तरांचल और उत्तर-पूिी राज्यों में जस्ट्थत विननमाण इकाइयों को कटौती प्रदान करते हैं। यह कटौती उपरोक्त राज्यों में स्ट्थावपत नई इकाइयों को प्रदान की िई थी, और यदद पयाप्त विस्ट्तार ककया िया था तो उन राज्यों में मौजूदा इकाइयों को भी प्रदान ककया िया था। उत्तर-पूिी और सिजक्कम राज्य में जस्ट्थत इकाइयों के सलए कटौती दि मूलयांकन िर्ों के सलए 100% की दर िे उपलब्ध थी और दहमाचल प्रदेश में जस्ट्थत इकाइयों के सलए, कटौती पांच िर्ों के सलए 100% की दर िे और अिले के सलए 25% की दर िे उपलब्ध थी। पांच िाल। करदाता ने आकलन िर्ा 2006 में बद्दी, दहमाचल प्रदेश में जस्ट्थत विननमाण इकाई में पयाप्त विस्ट्तार (1 अप्रैल, 2005 को पहले िे स्ट्थावपत िंयंत्र और मशीनरी के मूलय के 50% िे अधधक मूलय के नए िंयंत्र और मशीनरी में ननिेश करके) पूरा ककया। -07. पयाप्त विस्ट्तार को देखते हुए, आरोपी ने ननधारण िर्ा 2006-07 और 2007-08 के सलए धारा 80-आईिी के तहत 100%की दर िे कटौती का दािा ककया, जजिे धारा 143(3) के तहत आदेश पाररत करने के बाद मूलयांकन अधधकारी (एओ) द्िारा भी अनुमनत दी िई थी। 5. उप-धारा (3), जैिा कक ऊपर बताया िया है, प्रारंसभक मूलयांकन िर्ा िे शुरू होने िाले दि मूलयांकन िर्ों की अिधध का उललेख करता है। इि स्ट्तर पर उपधारा (6) पर भी ध्यान ददया जा िकता है जो पढ़ता है “(6) इि अधधननयम में ककिी बात के होते हुए भी, कोई कटौती नहीं इिके तहत ककिी भी उपक्रम या उद्यम को अनुमनत दी जाएिी अनुभाि, जहां अिधध िदहत कटौती की कुल अिधध इि धारा के अंतिात या दूिरे परंतुक के अंतिात कटौती की धारा 80-आईबी की उपधारा (4) या धारा 10िी के तहत, जैिा भी मामला हो हो िकता है, दि मूलयांकन िर्ा िे अधधक हो।" 6. जैिा कक ऊपर बताया िया है, ननधाररती ने आकलन िर्ा 2006-07 में पयाप्त विस्ट्तार ककया था और इिसलए, आकलन िर्ा 2006-07 के बाद के सलए अधधननयम की धारा 80-आईिी के तहत छूट का दािा ककया था। िर्ा 2006-07 और 2007-08 के सलए कटौती की अनुमनत दी िई थी। हालाँकक, इिके बाद, आकलन िर्ा 2008-09 और आकलन िर्ा 2009-2010 के सलए कटौती को एओ द्िारा इि आधार पर खाररज कर ददया िया था कक यह कटौती का 11िां और 12िां िर्ा था और धारा 80-आईिी (6) के अनुिार, धारा के तहत कुल कटौती 80-IC और धारा 80-IB की कुल अिधध दि िर्ा िे अधधक नहीं हो िकती। आयकर आयुक्त (अपील) {िीआईटी (ए)} और आयकर अपीलीय न्यायाधधकरण (आईटीएटी) ने एओ के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने ननधाररती के िाथ-िाथ अन्य िमान उद्यमों की अपील पर भी विचार ककया, जजन्होंने लाभ का दािा ककया था। इिने उन अपीलों में ननम्नसलखखत प्रश्न तैयार ककया: Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) 2. Section 80-IA of the Act was originally introduced in the year1991 by the Finance (No.2) Act, 1991 w.e.f. April 1, 1991. There wereamendments in the Section from time to time. This Section was amendedby the Finance Act, 1999 w.e.f. April 1, 2000. Along with this provision,Section 80-IB was also introduced for the first time by the same FinanceAct, 1999. This provision allows deduction in respect of profits andgains from certain industrial undertakings other than infrastructuredevelopment undertakings. Deduction from such profits and gains is ofan amount equal to such percentage and for such number of Assessment A B C DE F G H AYears as specified in Section 80-IB. Sub-section (4) of Section 80-IBprovides for hundred per cent deduction for a period of five years andthereafter twenty-five per cent. First proviso thereto states that totalperiod of deduction is not to exceed ten consecutive Assessment Years.Second proviso is a specific provision for industries in the North-EasternRegion to which we shall advert to at the appropriate stage. Sub-sectionB(2) enumerates the conditions which are to be fulfilled by such industrialundertakings in order to qualify for deductions from profits and gainsunder that provision. 3. As mentioned above, for the Assessment Years 1998-99 and1999-2000 (i.e. two Assessment Years), the assessee was allowedCdeduction under Section 80-IA. From the Assessment Year 2000-01 toAssessment Year 2005-06, the assessee claimed deduction under Section80-IB. 4. Interestingly, another provision in the form of Section 80-ICwas inserted by Finance Act, 2003 w.e.f. April 1, 2004. As per thisDprovision, certain undertakings or enterprises in certain special categoryStates are allowed deduction from such profits and gains, as specified insub-section (3) of Section 80-IC. The provisions of Section 80-IC provideddeduction to manufacturing units situated in the State of Sikkim, HimachalPradesh and Uttaranchal and North-Eastern States. The deduction wasEprovided to new units established in the aforesaid States, and also toexisting units in those States if substantial expansion was carried out.The deduction was available @100% for ten Assessment Years for theunits located in North-Eastern and in the State of Sikkim and for theunits located in Himachal Pradesh, the deduction was available @100%for five years and @25% for next five years. The assessee completedFsubstantial expansion (by investing in new plant and machinery of valuemore than 50% of the value of plant and machinery already installed ason 1 April, 2005) to the manufacturing unit situated at Baddi, HimachalPradesh in the Assessment Year 2006-07. In view of the substantialexpansion, the accused claimed deduction under Section 80-IC @100%Gfor Assessment Years 2006-07 and 2007-08, which was also allowed bythe Assessing Officer (AO) after passing the order under Section 143(3)of the Act. 5. Sub-section (3), as noted above, mentions the period of tenAssessment Years commencing with the initial Assessment Year. Sub-Hsection (6) may also be taken note of at this stage which reads as under: “(6) Notwithstanding anything contained in this Act, no deductionshall be allowed to any undertaking or enterprise under thissection, where the total period of deduction inclusive of the periodof deduction under this section, or under the second proviso tosub-section (4) of section 80-IB or under section 10C, as the casemay be, exceeds ten assessment years.” Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) ਰਕਕੀਤਾਰਗਆਹੈ, ਸਾਲ 1998-99 ਅਤੇ 1999-2000 ਲਈ (ਅਿਥਾਤਦੋਲਈ) ਰਜਵੇਂਉੱਪਿਰਜ਼ਕਿਅਸੈਸਮੈਂਟਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਾਂਨੂੰਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏਦੇਤਰਹਤਛੂਟਰਦੱਤੀਗਈਸੀ।ਸਾਲ 2000-01 2005-06 ਤੱਕ, ਨੇਧਾਿਾ 80-ਮ ਲਾਜ਼ਮਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਮ ਲਾਜ਼ਮIB ਦੇਤਰਹਤਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾ। ਰਦਲਚਸਪਤੌਿ 'ਤੇ, ਇਕਹੋਿਪ, ਧਾਿਾ 80-IC, ਰਵੱਤਐਕਟ, 2003 ਦ ਆਿਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2004 ਲਾਗੂਕੀਤਾਰਗਆਸੀ।ਇਸੋਵਸ਼ਨਤੋਂਪਅਨ ਸਾਿ, ਕ ਝਖਾਸਵਾਲੇਰਵੱਚਕ ਝਨੂੰਦੇਲਾਭਅਤੇਛੂਟਰਦੱਤੀੋਵਸ਼ਨਸ਼ਰੇਣੀਿਾਜਾਂਉਦਯੋਗਾਂਜਾਂਉੱਧੋਗਾਂਉਨਹਾਂਰਮਸ਼ੀਤੀਆਂਤੋਂਜਾਂਦੀਹੈ, ਰਕਉਪ-ਧਾਿਾ (3) ਰਵੱਚਰਦੱਤਾਰਗਆਹੈ।ਧਾਿਾ 80-IC ਦੇਅਨ ਸਾਿ, ਰਸੱਖਮ, ਰਹਮਾਚਲਅਤੇਦੇਰਜਵੇਂਪਰਾਵਧਾਨਾਂਪਰਦੇਸ਼ਉੱਤਿਾਖੰਡਰਵੱਚਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗਨੂੰਲਾਭਅਤੇਛੂਟਰਦੱਤੀਹੈ।ਇਹਛੂਟਲਈਰਦੱਤੀਹੈਜੋਿਾਜਾਂਯੂਰਨਟਾਂਰਮਸ਼ੀਤੀਆਂਤੋਂਜਾਂਦੀਨਵੀਂਯੂਰਨਟਾਂਜਾਂਦੀਉਪਿੋਕਤਿਾਜਾਂਰਵੱਚਸਥਾਰਪਤਕੀਤੀਆਂਜਾਂਦੀਆਂਹਨਅਤੇਨਾਲਹੀਉਹਨਾਂਲਈਜੋਇਨਹਾਂਿਾਜਾਂਰਵੱਚਵੱਡੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕਿਦੇਹਨ। ਰਹਮਾਚਲਪਰਦੇਸ਼ਰਵੱਚਸਰਥਤਬੱਦੀਰਵੱਚਮ ਲਾਜ਼ਮਨੇਵੱਡੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਪੂਿੀਕੀਤੀ (ਰਜਸਰਵੱਚਨਵੀਂਪਲਾਂਟਅਤੇਮਸ਼ੀਨਾਂਰਵੱਚ50% ਤੋਂਵੱਧਕੀਤੀਗਈਰਨਵੇਸ਼ਸ਼ਾਮਲਹੈਜੋਪਰਹਲਾਂਹੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰਪਲਾਂਟਅਤੇਮਸ਼ੀਨਾਂਰਵੱਚਥੀ) ਰਜਸਲਈਉਸਨੇ 2006-07 ਅਤੇ 2007-08 ਦੇਰਵੱਚਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀਦੇਤਰਹਤਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾ, ਜੋਰਕਅਸੈਰਸੰਗਅਰਧਕਾਿੀ (ਏ.ਓ)ਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਾਂਦ ਆਿਾਕੀਤਾਰਗਆਸੀਅਤੇਐਕਟਦੇਧਾਿਾ 143(3) ਅਧੀਨਆਿਡਿਜਾਿੀਕੀਤਾਰਗਆਸੀ।ਮਨਜ਼ੂਿ ਉਪ-ਧਾਿਾ (3) ਵੱਖਿੇਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਾਂਰਵੱਚ 10 ਸਾਲਾਂਦੀਰਮਆਦਦੀਗੱਲਕਿਦਾਹੈ, ਜੋਰਕਸ਼ ਿੂਆਤੀਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਤੋਂਸ਼ ਿੂਹ ੰਦੀਹੈ।ਇਸਸਮੇਂਉਪ-ਧਾਿਾ (6) ਦੀਵੀਨੋਰਟਸਲੈਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਜੋਰਕਹੇਠਾਂਰਦੱਤਾਰਗਆਹੈ: ਮਹਾਬੀਿ ਇੰਡਸਟਿੀਜ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਿ ਦੇ ਰਪਰੰਸੀਪਲ ਕਰਮਸਨਿ [ਏ.ਕੇ. ਰਸੱਕਿੀ, ਜੇ.] “(6) ਇਸਐਕਟਰਵੱਚਰਦੱਤੀਗਈਰਕਸੇਵੀਸ਼ਿਤਦੇਬਾਵਜੂਦ, ਰਕਸੇਵੀਉਦਯੋਗਜਾਂਉਦਯੋਗੀਇੰਟਿਪਰਾਈਜ਼ਨੂੰਇਸਧਾਿਾਅਨ ਸਾਿਛੂਟਰਦੱਤੀਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਿਛੂਟਦੀਕ ੱਲਰਮਆਦ, ਰਜਸਰਵੱਚਇਸਧਾਿਾਅਨ ਸਾਿਛੂਟਦੀਰਮਆਦ, ਧਾਿਾ 80-IB ਦੇਉਪ-ਨਹੀਂਜਾਂਧਾਿਾ (4) ਦੇਦੂਜੇਅਨ ਸਾਿਛੂਟਦੀਰਮਆਦਧਾਿਾ 10C ਦੇਤਰਹਤਛੂਟਦੀਰਮਆਦਹੈ, ਦੱਸਵੱਧਹੋਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਜਾਂਸ਼ਾਮਲਸਾਲਾਂਤੋਂਜਾਵੇ।” ਰਜਵੇਂਰਕਉੱਪਿਰਜ਼ਕਿਕੀਤਾਰਗਆਹੈ, ਮ ਲਾਜ਼ਮਨੇਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 2006-07 ਰਵੱਚਵੱਡੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕੀਤੀਅਤੇਇਸਲਈਉਸਨੇਧਾਿਾ 80-IC ਦੇਤਰਹਤਸਾਲ 2006-07 ਅੱਗੇਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾ।ਸਾਲ 2006-07 ਅਤੇ 2007-08 ਲਈਛੂਟਦੀਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਮਨਜ਼ੂਿੀਰਦੱਤੀਗਈ।ਹਾਲਾਂਰਕ, ਇਸਦੇਬਾਅਦ, ਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2009-2010 ਲਈਛੂਟਨੂੰਅਸੈਰਸੰਗਅਰਧਕਾਿੀ(ਏ.ਓ) ਨੇਇਹਦਲੀਲਦੇਕੇਨਕਾਿਰਦੱਤਾਰਕਇਹ 11ਅਤੇ 12ਸਾਲਸੀਛੂਟਦੇਲਈਅਤੇਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (6) ਦੇਅਨ ਸਾਿ, ਵਾਂਵਾਂਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀਅਤੇਧਾਿਾ 80-IB ਅਧੀਨਕ ੱਲਛੂਟਦੀਰਮਆਦਦੱਸਵੱਧਹੋਸਕਦੀ।ਇਨਕਮਟੈਕਸਕਰਮਸ਼ਨਿਸਾਲਾਂਤੋਂਨਹੀਂ(ਐਪੀਲ) {ਸੀਆਈਟੀ(ਏ)}ਅਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸਅਪੀਲੇਟਰਟਬਊਨਲ (ITAT) ਨੇ AO ਦੇਆਿਡਿਨੂੰਮੰਰਨਆ।ਹਾਈਕੋਿਟਨੇਮ ਲਾਜ਼ਮਦੀਆਂਅਪੀਲਾਂਨੂੰਹੋਿਸਮਾਨਉੱਧੋਗਾਂਨਾਲਰਮਲਾਕੇਸ ਰਣਆ, ਰਜਨਹਾਂਨੇਇਹਲਾਭਮੰਗੇਸੀ।ਇਸਨੇਉਨਹਾਂਅਪੀਲਾਂਰਵੱਚਹੇਠਾਂਰਦੱਤਾਰਗਆਸਵਾਲਰਤਆਿਕੀਤਾ: “ਇਸਅਪੀਲਾਂਰਵੱਚਮ ੱਖਮਸਲਾਇਹਹੈਰਕਕੀ ‘ਉਦਯੋਗਜਾਂਇੰਟਿਪਰਾਈਜ਼’ (ਰਜਸਨੂੰਅਗਲੇਰਹੱਸੇਰਵੱਚ 'ਯੂਰਨਟ' ਰਕਹਾਜਾਵੇਗਾ), ਜੋਰਕ 7 ਜਨਵਿੀ 2003 ਬਾਅਦਸਥਾਪਤਕੀਤੀਗਈਹੈ, ਰਜਹੜਾਰਕ “ਵੱਡੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ” ਕਿਰਿਹਾਹੈ, ਰਜਸਦੀਸਮਝੀਗਈਤੋਂਦੇਅੰਦਿ, ਅਿਥਾਤ 7.1.2003 1.4.2012 ਦੇਦੌਿਾਨ, ਉਹਕੀਧਾਿਾ 80-IC ਦੇਤਰਹਤਤੇ 100% ਛੂਟਦੇਹੱਕਦਾਿਸਮਾਂਸ ਚੀਤੋਂਲਾਭਾਂਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ, ਜੇ, ਰਕਹੜੇਲਈ?” ਹਾਂਤਾਂਸਮੇਂ ਇਹਸਵਾਲਸਾਿੇਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂਦੇਹੱਕਰਵੱਚਫੈਸਲੇਰਵੱਚਆਇਆ।ਹਾਲਾਂਰਕ, ਰਜਵੇਂਰਕਇੱਥੇਮੱਦੇਰਵਚਲਾਮ ਲਾਜ਼ਮਹੈ, ਇਸਨੂੰਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (6) ਦੇਤਰਹਤਦੱਸਸਾਲਾਂਦੀਛੂਟਦੀਸੀਮਾਨੂੰਰਧਆਨਰਵੱਚਿੱਖਦੇਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਿਟਨੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਰਕਦੱਸਸਾਲਾਂਦੀਰਮਆਦਸਾਲ 1998-99 ਰਗਣਤੀਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀਨੇਪਰਹਲੀਵਾਿਧਾਿਾ 80-IA ਅਧੀਨਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਜਦੋਂਮ ਲਾਜ਼ਮਕੀਤਾਸੀਅਤੇਇਸਲਈਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2009-2010 ਲਈਛੂਟਦੀਰਦੱਤੀਜਾਵੇਗੀ।ਇਹਹੈਅਸੈਸਮੈਂਟਮਨਜ਼ੂਿੀਨਹੀਂਸਪਸ਼ਟਹਾਈਕੋਿਟਦੇਫੈਸਲੇਰਵੱਚਰਦੱਤੀਗਈਗੱਲ: ਹੇਠਾਂਤੋਂ “ਜਦੋਂ ‘ਵੱਡੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ’ ਧਾਿਾ 80-IC (8) ਅਨ ਸਾਿਪੂਿੀਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਤਾਂ ‘ਪਰਹਲਾਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ’ ਦੀਕਾਨੂੰਨੀਪਰਿਭਾਸ਼ਾ[ਧਾਿਾ 80-IC(8)] ਲਾਗੂਹੋਹੈ।” ਜਾਂਦੀ ਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (3)(ii) ਇਸਗੱਲਦੀਸਹਾਇਤਾਕਿਦਾਹੈਰਕਇੱਕਯੂਰਨਟਨੂੰ "ਵੱਡੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ" ਪੂਿੀਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦਪੰਜਲਈ 100% ਛੂਟਰਮਲੇਗੀ, ਜੋਰਕਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (6) ਦੇਅਨ ਸਾਿਦੱਸਦੀਰਮਆਦਵੱਧਹੋਸਾਲਾਂਸਾਲਾਂਤੋਂਨਹੀਂਸਕਦੀ। 47.ਜੇਕਿਇੱਕਯੂਰਨਟਜੋ 7 ਜਨਵਿੀ 2003 ਤੋਂਪਰਹਲਾਂਸਥਾਪਤਹੋਈਸੀ, ਤਾਂਉਸਨੂੰਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਬੀ (4) ਦੇਤਰਹਤਪਰਹਲੇਪੰਜਸਾਲਾਂਲਈ 100% ਛੂਟਰਮਲਦੀਸੀ।ਜੇਇਸਯੂਰਨਟਨੇਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ 7.1.2003 ਤੋਂ 31.3.2012 ਦੇਦਿਰਮਆਨੀਸਮੇਂਰਵੱਚਕੀਤੀ, ਉਹਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (3)(ii) ਦੇਤਰਹਤਅਗਲੇਪੰਜਲਈ 100% ਛੂਟਦੇਹੱਕਰਵੱਚਿਹੇਗੀ, ਜੋਰਕਤਾਂਸਾਲਾਂਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (6) ਦੇਤਰਹਤਦੱਸਦੀਸੀਮਾਰਵੱਚਿਹੇਗੀ।ਸਾਲਾਂ 48.ਉੱਪਿਰਦੱਤੇਅਨ ਮਾਨਾਦੇਅਧਾਿਤੇ, ਅਸੀਂਕ ਝਵੱਖ-ਵੱਖਹਕੀਕਤਾਂਦੀਗੱਲਕਿਸਕਦੇਹਾਂ, ਰਜਨਹਾਂਨੂੰਅਸੀਂਕ ਝਹਦਤੱਕਦਿਸਾਇਆਹੈ: Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) "इन अपीलों में शासमल वििादास्ट्पद मुद्दा, अन्य बातों के अलािा, यह है कक क्या 7 जनिरी, 2003 के बाद स्ट्थावपत एक "उपक्रम या उद्यम" (बाद में इकाई के रूप में िंदसभात) ननददाष्ट विंडो अिधध के भीतर "पयाप्त विस्ट्तार" कर रहा है। , यानी 7.1.2003 और 1.4.2012 के बीच, आयकर अधधननयम की धारा 80-आईिी के तहत 100% की दर िे मुनाफे पर कटौती का हकदार होिा। िाथ ही, यदद हां, तो ककि अिधध के सलए।” 7. इि प्रश्न का ननणाय िभी करदाताओं के पक्ष में ककया िया है। हालाँकक, जहाँ तक यहाँ ननधाररती का ििाल है, यह ध्यान में रखते हुए कक धारा 80-आईिी(6) के तहत दि िाल की िीमा ननधाररत है, उच्च न्यायालय ने माना है कक दि िाल की अिधध की िणना आकलन िर्ा 1998 िे की जाएिी। 99 जब ननधाररती ने धारा 80-आईए के तहत पहली बार कटौती का दािा ककया था और इिसलए, आकलन िर्ा 2008-09 और 2009-2010 के सलए कटौती की अनुमनत नहीं दी जाएिी। यह उच्च न्यायालय के फैिले में ननम्नसलखखत चचा िे स्ट्पष्ट है: “46. जजि क्षण धारा 80-आईिी (8)(ix) के अनुिार "पयाप्त विस्ट्तार" पूरा हो जाता है, "प्रारंसभक मूलयांकन िर्ा" की िैधाननक पररभार्ा [धारा 80-आईिी(8)(v)] चलन में आती है। और पररणामस्ट्िरूप, धारा 80-आईिी(3)(ii) इकाई को "पयाप्त विस्ट्तार" के पूरा होने के िाथ शुरू होने िाले पांच िर्ों के सलए 100% कटौती का अधधकार देती है, जो धारा 80-आईिी(6) के अनुिार अधधकतम दि िर्ों के अधीन है। 47. एक इकाई जजिने 7.1.2003 िे पहले पररचालन शुरू ककया/अजस्ट्तत्ि में था, धारा 80-आईबी(4) के तहत पहले पांच िर्ों के सलए 100% कटौती की हकदार थी। यदद यह इकाई विंडो अिधध (7.1.2003 िे 31.3.2012) के दौरान पयाप्त विस्ट्तार पूरा करती है, तो यह धारा 80-आईिी(3)(ii) के तहत अिले पांच िर्ों के सलए कफर िे 100% कटौती के सलए पात्र होिी, जो दि की िीमा के अधीन होिी। धारा 80-आईिी(6) के तहत ननधाररत िर्ा। 48. उपरोक्त व्याख्या को लािू करने पर, हम पाते हैं कक अलि-अलि तथ्य जस्ट्थनतयाँ हो िकती हैं, जजनमें िे कुछ को हमने धचत्रत्रत करने का प्रयाि ककया है; (i) 7.1.2003 िे पहले स्ट्थावपत एक "यूननट", जो धारा 80-आईबी के तहत कटौती का दािा करती है, धारा 80-आईिी के िजम्मलन के बाद पयाप्त विस्ट्तार करती है, स्ट्िीकाया प्रनतशत पर केिल धारा 80-आईिी के तहत कटौती की हकदार होिी। , शेर् अिधध के सलए, जो ककिी भी जस्ट्थनत में िंयुक्त होने पर, दि िर्ा िे अधधक नहीं हो िकती है, (ii) ितामान ननधाररती के मामले की तरह, 7.1.2003 के बाद स्ट्थावपत एक इकाई, अपने 8िें िर्ा में ही पयाप्त विस्ट्तार करती है स्ट्थापना, पहले पांच िर्ों के सलए पहले ही 100% की दर िे कटौती का दािा कर चुकी होिी; 6िें और 7िें िर्ा के सलए 25% की दर िे, और उिके बाद पयाप्त विस्ट्तार के बाद की अिधध के सलए, हमारे विचार में, मूलयांकन का प्रारंसभक िर्ा 8िें िर्ा में, दि की िीमा के अधीन, 100% की दर िे कटौती का हकदार होिा। मूलयांकन िर्ा,(iii) ननधाररती जनिरी 2003 के बाद, मान लीजजए िर्ा 2005-06 में एक इकाई स्ट्थावपत करता है और मूलयांकन िर्ा 2006-2007 में पहली बार अपने लाभ के 100% की दर िे धारा 80-आईिी के तहत कटौती का दािा करता है। इिके बाद, िर्ा 2009-10 में इकाई का काफी विस्ट्तार हुआ, आकलन िर्ा 2010-11 के सलए प्रािंधिक दि मूलयांकन िर्ों की िीमा के अधीन अिले पांच िर्ों के सलए 100% की दर िे कटौती का दािा ककया जा िकता है, (iv) मौजूदा इकाई ककिी भी कटौती का दािा नहीं कर रही है धारा 80-आईए, 80-आईबी या 80-आईिी का िर्ा 2003 में काफी विस्ट्तार हुआ और धारा 80-आईिी के तहत कटौती का दािा पहली बार आकलन िर्ा 2004-2005 में हुआ और कफर िर्ा 2007-2008 में काफी विस्ट्तार हुआ, 100 की दर िे कटौती का दािा कर िकते हैं % प्रभािी अिले पांच िर्ों के सलए मूलयांकन िर्ा 2008-2009, (v) ननधाररती ने िर्ा 2000-2001 में अपनी इकाई स्ट्थावपत की, मूलयांकन िर्ा 2003-2004 तक धारा 80-आईबी के तहत कटौती का दािा ककया और उिके बाद कानून के अनुिार धारा 80-आईिी के तहत कटौती का दािा ककया। . ननधारण िर्ा 2004-2005 में पयाप्त विस्ट्तार करते हुए, अब 100% की दर िे कटौती का दािा ककया िया है। आकलन िर्ा 2004-05 में कफर िे काफी हद तक विस्ट्तार हुआ आकलन िर्ा 2008-2009 में 100% कटौती का दािा ककया जा िकता है। 2008-2009, (vi) ननधाररती ने िर्ा 2005-2006 में एक इकाई स्ट्थावपत की और पयाप्त विस्ट्तार नहीं ककया, धारा 80-आईिी के तहत कटौती का दािा कर िकता है। 8. जैिा कक देखा जा िकता है, (i) और (iv) में दशाए िए पहलुओं को छोड़कर अन्य Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) “(6) Notwithstanding anything contained in this Act, no deductionshall be allowed to any undertaking or enterprise under thissection, where the total period of deduction inclusive of the periodof deduction under this section, or under the second proviso tosub-section (4) of section 80-IB or under section 10C, as the casemay be, exceeds ten assessment years.” 6. As noted above, the assessee had carried out substantialexpansion in the Assessment Year 2006-07 and, therefore, claimedexemption under Section 80-IC of the Act for Assessment Year 2006-07onwards. Deductions for the year 2006-07 and 2007-08 were allowed.However, thereafter, deductions for the Assessment Year 2008-09 andAssessment Year 2009-2010 were rejected by the AO on the groundthat this was 11[th] and 12[th] year of deduction and as per Section 80-IC(6), total deductions under Section 80-IC and Section 80-IB cannotexceed the total period of ten years. Commissioner of Income Tax(Appeals) {CIT(A)} and Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) upheldthe order of the AO. The High Court took up the appeals of the assesseealong with other similar enterprises who had claimed the benefits.It framed the following question in those appeals: “The moot issue involved in these appeals, inter alia, is as towhether an “undertaking or an enterprise” (hereinafter referredto as the Unit), established after 7[th] January, 2003, carrying out“substantial expansion” within the specified window period, i.e.between 7.1.2003 and 1.4.2012, would be entitled to deduction onprofits @100%, under Section 80-IC of the Income Tax Act. Also,if so, then for what period.” 7. This question has been decided in favour of all the assessees.However, insofar as the assessee herein is concerned, keeping in viewthat there is a ceiling of ten years as stipulated under Section 80-IC(6),the High Court has held that ten years period shall be counted from theAssessment Year 1998-99 when the assessee had claimed deductionfor the first time under Section 80-IA and, therefore, deductions for theAssessment Years 2008-09 and 2009-2010 would not be allowed. Thisis clear from the following discussion in the High Court judgment: “46. The moment “substantial expansion” is completed as perSection 80-IC (8)(ix), the statutory definition of “initialassessment year” [Section 80-IC(8)(v)] comes into play. And A B C D E F G H A B C D E F G H consequently, Section 80-IC(3)(ii) entitles the unit to 100%deduction for five years commencing with completion of“substantial expansion”, subject to maximum of ten years as perSection 80-IC(6). 47. A unit that started operating/existed before 7.1.2003 wasentitled to 100% deduction for first five years under Section80-IB(4). If this unit completes substantial expansion during thewindow period (7.1.2003 to 31.3.2012), it would be eligible for100% deduction again for another five years under Section80-IC(3)(ii), subject to ceiling of ten years as stipulated underSection 80-IC(6). Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) 47.ਜੇਕਿਇੱਕਯੂਰਨਟਜੋ 7 ਜਨਵਿੀ 2003 ਤੋਂਪਰਹਲਾਂਸਥਾਪਤਹੋਈਸੀ, ਤਾਂਉਸਨੂੰਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਬੀ (4) ਦੇਤਰਹਤਪਰਹਲੇਪੰਜਸਾਲਾਂਲਈ 100% ਛੂਟਰਮਲਦੀਸੀ।ਜੇਇਸਯੂਰਨਟਨੇਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ 7.1.2003 ਤੋਂ 31.3.2012 ਦੇਦਿਰਮਆਨੀਸਮੇਂਰਵੱਚਕੀਤੀ, ਉਹਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (3)(ii) ਦੇਤਰਹਤਅਗਲੇਪੰਜਲਈ 100% ਛੂਟਦੇਹੱਕਰਵੱਚਿਹੇਗੀ, ਜੋਰਕਤਾਂਸਾਲਾਂਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀ (6) ਦੇਤਰਹਤਦੱਸਦੀਸੀਮਾਰਵੱਚਿਹੇਗੀ।ਸਾਲਾਂ 48.ਉੱਪਿਰਦੱਤੇਅਨ ਮਾਨਾਦੇਅਧਾਿਤੇ, ਅਸੀਂਕ ਝਵੱਖ-ਵੱਖਹਕੀਕਤਾਂਦੀਗੱਲਕਿਸਕਦੇਹਾਂ, ਰਜਨਹਾਂਨੂੰਅਸੀਂਕ ਝਹਦਤੱਕਦਿਸਾਇਆਹੈ: ਇੱਕ “ਯੂਰਨਟ” ਜੋ 7.1.2003 ਸਥਾਪਤਹੋਈ, ਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਬੀਅਧੀਨਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਦੀਹੈ, ਧਾਿਾਤੋਂਪਰਹਲਾਂਜਦੋਂ80-ਆਈ.ਸੀਲਾਗੂਹੋਜਾਈਦੀਹੈਅਤੇਇਹਯੂਰਨਟਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕਿਦੀਹੈ, ਉਹ 80-ਆਈ.ਸੀਦੇਤਰਹਤਲਾਗੂਛੂਟਨੂੰਰਸਿਫਵਾਧੂਲਈਕਲੇਮਕਿੇਗੀ, ਰਜਸਦੀਕ ੱਲਰਮਆਦਕਦੇਵੀਦੱਸਵੱਧਹੋਸਕਦੀ, ਸਮੇਂਸਾਲਾਂਤੋਂਨਹੀਂਰਬਲਕ ਲਰਜਵੇਂਰਕਵਿਤਮਾਨਮ ਲਾਜ਼ਮਦੇਕੇਸਰਵੱਚ, ਇੱਕਯੂਰਨਟਜੋ 7.1.2003 ਤੋਂਬਾਅਦਸਥਾਪਤਹੋਈ, ਰਸਿਫਆਪਣੇਸਥਾਪਨਾਦੇ 8ਸਾਲਰਵੱਚਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕਿਦੀਹੈ, ਪਰਹਲੇਪੰਜਲਈਉਸਨੇ 100% ਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕੀਤਾਹੈ; ਵੇਂਸਾਲਾਂਛੇਵੇਂਅਤੇਸਾਲਲਈ 25% ਛੂਟਲਈਅਤੇਰਫਿਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਬਾਅਦ, ਸਾਡੀਮੰਨਤਾਦੇਅਨ ਸਾਿ, ਅਿੰਰਭਕਸੱਤਵੇਂਤੋਂਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 8ਸਾਲਰਵੱਚਹੋਣਕਾਿਨ, ਉਹ 100% ਛੂਟਦੇਹੱਕਰਵੱਚਹੋਵੇਗਾ, ਰਕਇਸਦੇਲਈਦੱਸਦੀਸੀਮਾਲਾਗੂਵੇਂਜਦੋਂਸਾਲਾਂਿਹੇਗੀ, ਮ ਲਾਜ਼ਮਇੱਕਯੂਰਨਟ 2005-06 ਰਵੱਚਸਥਾਪਤਕਿਦਾਹੈ, ਅਤੇਪਰਹਲੀਵਾਿਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀਅਧੀਨ 2006-2007 ਰਵੱਚ 100% ਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਦਾਹੈ।ਇਸਬਾਅਦ, ਉਹ 2009-10 ਰਵੱਚਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕਿਦਾਹੈ, ਜੋਰਕਤੋਂਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 2010-11 ਲਈਹੈ, ਅਤੇਉਹਅਗਲੇਪੰਜਲਈ 100% ਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਸਕਦਾਹੈ, ਰਕਉਹਦੱਸਸਾਲਾਂਜਦੋਂਸਾਲਾਂਦੀਸੀਮਾਦੇਅਧੀਨਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕਮੌਜੂਦਾਯੂਰਨਟਜੋਰਕਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਏ, 80-ਆਈ.ਬੀ 80-ਆਈ.ਸੀਕੋਈਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਰਿਹਾ, ਜਾਂਚੋਂਨਹੀਂ2003 ਰਵੱਚਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕਿਦਾਹੈਅਤੇਪਰਹਲੀਵਾਿਸਾਲ 2004-2005 ਰਵੱਚਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀਅਧੀਨਅਸੈਸਮੈਂਟਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਦਾਹੈਅਤੇਰਫਿ 2007-2008 ਰਵੱਚਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕਿਦਾਹੈ, ਉਹਸਾਲ 2008-2009 ਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਅਗਲੇਪੰਜਲਈ 100% ਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਸਕਦਾਹੈ।ਸਾਲਾਂ ਮਹਾਬੀਿ ਇੰਡਸਟਿੀਜ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਿ ਦੇ ਰਪਰੰਸੀਪਲ ਕਰਮਸਨਿ [ਏ.ਕੇ. ਰਸੱਕਿੀ, ਜੇ.] ਮ ਲਾਜ਼ਮਆਪਣੇਯੂਰਨਟਨੂੰਸਾਲ 2000-2001 ਰਵੱਚਸਥਾਪਤਕਿਦਾਹੈਅਤੇਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 2003-2004 ਤੱਕਧਾਿਾ 80-IB ਦੇਤਰਹਤਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਦਾਹੈਅਤੇਉਸਬਾਅਦਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀਅਧੀਨਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਦਾਹੈ।ਸਾਲਤੋਂਅਸੈਸਮੈਂਟ2004-2005 ਰਵੱਚਵੱਡੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕਿਨਦੇਬਾਅਦ, ਉਹਸਾਲ 2004-05 ਦ ਬਾਿਾ 100% ਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਦਾਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਹੈਅਤੇਸਾਲ 2008-2009 ਰਵੱਚਦ ਬਾਿਾਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕਿਨਦੇਬਾਅਦ, ਉਹ 100% ਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਸਕਦਾਹੈਅਸੈਸਮੈਂਟਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 2008-2009 ਤੋਂ, ਮ ਲਾਜ਼ਮਸਾਲ 2005-2006 ਰਵੱਚਇੱਕਯੂਰਨਟਸਥਾਪਤਕਿਦਾਹੈਅਤੇਇਸਨੇਰਕਸੇਵੀਤਿਹਾਂਦੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕੀਤੀ, ਉਹਧਾਿਾ 80-IC ਅਧੀਨਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਸਕਦਾਹੈ।ਨਹੀਂਤਾਂ ਰਕਰਦੱਤੇਗਏਹੈ, ਸਾਿੇਹੋਿਮਾਮਲੇਦੇਹੱਕਰਵੱਚਫੈਸਲੇਗਏਹਨ, ਰਸਵਾਏਦੇਜੋ (i) ਅਤੇ (iv) ਰਵੱਚਦਿਸਾਏਰਜਵੇਂਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂਉਹਨਾਂਗਏਹਨ।ਹਾਲਾਂਰਕ, ਇਸਦਾਪਰਭਾਵਇਹਹੈਰਕਰਜਵੇਂਰਕਇਸਮਾਮਲੇਰਵੱਚਮ ਲਾਜ਼ਮਦੀਆਂਅਪੀਲਾਂਹਨ, ਉਨਹਾਂਨੂੰਦੱਸਸਾਲਾਂਤੋਂਵੱਧਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।ਇਸਲਈਅਪੀਲਾਂਨੂੰਅਸਵੀਕਾਿਕੀਤਾਰਗਆਹੈ। ਇਸਪ ष्ठਭੂਮੀਰਵੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਜੋਮ ਲਾਜ਼ਮਨੇਇਹਨਾਂਅਪੀਲਾਂਰਵੱਚਰਤਆਿਕੀਤੇਹਨਉਹਹੇਠਾਂਰਦੱਤੇਗਏਹਨ: ਕੀਸਰਤਕਾਿਯੋਗਹਾਈਕੋਿਟਨੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਸੀਰਕਨੂੰਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀਦੇਤਰਹਤਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਜ਼ਬਿਦਸਤਮ ਲਾਜ਼ਮਕਿਨਦਾਹੱਕਹੈਉਪ-ਧਾਿਾ (6) ਲਾਗੂਹੋਰਿਹਾਸੀਕੀਸਰਤਕਾਿਯੋਗਹਾਈਕੋਿਟਨੇਇਹਸਹੀਫੈਸਲਾਕੀਤਾਨਹੀਂਰਕਉਂਰਕਉੱਥੇਨਹੀਂਸੀਰਕਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀ (6) ਦੇਪਵਦਾਨਸਾਿੇ ‘ਤੇਲਾਗੂਹ ੰਦੇਹਨਜੋਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਬੀ (4) ਅਧੀਨਛੂਟਦਾਉਹਨਾਂਉਦਯੋਗਾਂਦਾਅਵਾਕਿਿਹੇਹਨਜਦਰਕ 80--ਆਈ.ਸੀ (6) ਰਸਿਫਉਨਹਾਂਉਦਯੋਗਾਂਨੂੰਲਾਗੂਹ ੰਦਾਹੈਜੋਧਾਿਾ 80-IB(4) ਦੇਦੂਜੇਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋਤਰਹਤਆਉਂਦੇਹਨ? ਕੀਸਰਤਕਾਿਯੋਗਹਾਈਕੋਿਟਨੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਸੀਰਕਮ ਲਾਜ਼ਮਨੂੰਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀਅਧੀਨ 10 ਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲਾਂਦੀਛੂਟਦਾਹੱਕਨਹੀਂਹੈ, ਜਦਰਕਮ ਲਾਜ਼ਮਨੇਵੱਡੀਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀਕੀਤੀਸੀਅਤੇਇੱਕਨਵਾਂਯੂਰਨਟਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀਅਧੀਨਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਰਿਹਾਸੀ? ਕੀਸਰਤਕਾਿਯੋਗਹਾਈਕੋਿਟਨੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਸੀਰਕਮ ਲਾਜ਼ਮਨੂੰਅਸੈਸਮੈਂਟਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2009-10 ਲਈਧਾਿਾ 80-ਆਈ.ਸੀਦੇਤਰਹਤਛੂਟਦਾਦਾਅਵਾਕਿਨਦਾਹੱਕਸੀਜਦਰਕਦੱਸਦੀਛੂਟਦੀਰਮਆਦਸਾਲ 2009-10 ਦੇਨਹੀਂਸਾਲਾਂਅਸੈਸਮੈਂਟਬਾਅਦਖਤਮਹੋਿਹੀਸੀ?” ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹਾਈ ਕੋਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਿਾਗਰਾਫ 46 ਅਤੇ 47 ਰਵੱਚ ਪੜਹਕੇ ਸਮਰਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਇਹ ਿਾਏ ਰਦੱਤੀ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ 'ਵੱਡੀ ਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ' ਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀ (8)(ix) ਦੇ ਅਨ ਸਾਿ ਪੂਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ‘ਪਰਹਲੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ {ਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀ (8)(v)} ਲਾਗੂ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀ (3)(ii) ਯੂਰਨਟ ਨੂੰ 'ਵੱਡੀ ਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ' ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਦੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਚੀਸ ਫੀਸਦੀ ਛੂਟ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਨਹਾਂ ਦੀ ਕ ੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੱਸ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਿਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ ਰਕਸੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਰਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਿਾ (2) ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਿਫ ਧਾਿਾ 80--ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਤਰਹਤ ਰਮਲਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਿੰਭ ਹ ੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਜਸ ਸਾਲ ਰਵੱਚ ਇਹ ਰਵਸਥਾਿਕਾਿੀ ਪੂਿੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਰਹਲਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ' ਮੰਰਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। Case: MAHABIR INDUSTRIES versus PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX [[2018] 4 S.C.R. 484] (2018) 8. जैिा कक देखा जा िकता है, (i) और (iv) में दशाए िए पहलुओं को छोड़कर अन्य िभी पहलुओं का न