Mahalaxmi Sugar Mills Co. Ltd v. Commissioner Of Income-Tax, Delhi, New Delhi

Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) | | | | 1.+ y . t - WAT ATTA Yat faca TeoAtaay HART araaa, feat (M/s. Mahalaxmi Sugar Mills Company y Commissioner(9 ate, of Income 1980) Taz, Delhi) {rarnfaata gto Tto Fzatfaat, arto To TSH Ae Fo GaoaHecieat) Jo Gto Ynwha Ve daz, 1956—arer 3(3) [aafeesfesaa seme Zea Oye, 1922, eter 10(2) (XV) ]—aetetaitfaatftat sowt ater at qo TSTAT dio qaha IT ATE cate Fa Bre St efesaa st are eenH 3(3) deaQaz, 1922 at are 10(2)(XV) & aeta wetat at aia—STHTT BT THAT TT Ata sara feat fafa & ofan& fag mfer vt safe wr adt 8—ae seat & aaa& ariesar gt gs arr 2 ate oid:ar aaeaa: HITATTsastara frat mar ware ea 2, nae ETH AWwelat 2|Frattrat att &fafrator ate farsa ar ar<are HWA areit@ fafaes aratefate ag 1959-60 % fan faatfet Fatt agate fratTyo ito yah Fa tae, 1956 F ataWer srt st THAT TsarHF we fer av 1,20,859 waeer etal wr arar fear at) saat afrard FX ea az a aTAATwxeT fear aaa fey wT aga agree sek atin argeaes acca Fag aa afafratica at gfe qraaefear fir atte saverafaawy gra at Te dtana fratzr ag 1960-61 % farfraifadt & seat el earatTxt sare HST FH few ae1,83,731wae Ft fst & fare arar feari gaara wl at areas aferarey gre «= geaan eqrarea fauig afaat [1981] 1 BH fro To aTaat Fz fear war geg wgas aad ait atte afew 4gaat gfte ayi Wares B aqua yt tia alaseg 4 ag sea facetgeq carataaai fafgce fear| wea eqravaa 9 ea seal at Suzqartieans H fear) seq aarag a ag Ra aaa fe fasied aT,atat sfeeat gemq deq Bae, 1922 a arer-10(2}ii) B eqergiselat ofa at aitag adi Star afaag ar salle sl 9g Tare sr 0(2)(XV) Ie ELAR Bae TT BecIt eataT4aie a1 aalin gaat Fars Sea BT qlaaay HAA F AT ATTSeqGear aay ary seas earaiaa ger TaTa-ay Bax a weauiay BT AST BE EE: \ .efsizetfee—err 33) ® acts gent st sango< aaSUIT FRTGy STFT GIST. FH. Gary S slaer wr gi us wry sz)ue GUS BR fayUH Tals1 THT sy Sarayat agra “ana27 aie syne ai aera faiga aaaWlat ad! fear mar 2 aus afia at cfg ar daa geet FeyA Pear ger1 eaexSome a ggawy qe 33) sade cad a werkigezeOE falelae ate wer ae@adlg fe ena Sdara pracawoe S37 Syke | ears ay. deta sta ar erfaea gaar-d) hiveeMGaT GIS ST Mary Ha aT arfaea| ier 3(3).% aia otafae cars, watda FPR fae gears Hi dae wheeal THT BT St as Mea F STH agl oi uw fala alas e wTHop ae Riae syaex qT 3(5) & waa fear qar zs sizaves ace & fag afer # far sieeq ara 4 we aly ERATar21 feedl veqeaaray J aart gy eq F eq aaw gxqices at fe sary ar eaeq oH aifer arei ag “ke aritysara” uty (dar it}So 7 | | | j |sant sfufham at gre 3(3) S ada sea sary aT Tiafeat fata ®afasaq Ffac-arke 2 eae ast fear wT awara1 adits ag we ara apse 2 fee ae cea A aaa afalaaaal are fO¢2)(XV)& aha care ay wich F feu faaiteddara aT fade fear 2, aaoq fasifedt ana sia a fac gware 3ea ara Hale faare ag) & fe are wl Mary HRATT H yaa - y | | gia: ar ara: afafer car ah fae gars i ga aa A a MS faare vat 2 fs ag crate ema ay safes BT ee 1 (Fz 13) : fafase facta ay cas ( { -1970 & arrat fade te 40 ate 41 F fees sea eararaaz& area 25.11.71are facie afte area % fares fade eoraaTHT BT TE aT:Ce - enarfacta ase— fact Sea eatery A aqaa ware-qa cat at TS aTatta Hae sat sorat war & fis Yo do Yaeda Fa daz, 1956ay are 3(3) & ate seat at aatat at aad sara afteayrr daa baz, 1922 at are 10(2)(XV) & ade agate wet - 2. fraifedt set & fafantor ate faxes rear ae art um fafate aerit ei frater ag 1959-60 (freer dadtay 20 Ha, 1958 al aaa ett arelt safe 8) F fae fraifeat +arqay aaax frac ¥ zo Gto reat Fa dae, 19568 ateqiver STHt St apartge saree eTH few ae 1,20,859 waeat HeteatST aay Featari arate abeareA Re ara Bt aATATTat fear farg aera argaa atte 3 7g afafratfea fear fs saveraT aay CH agar FetalF ale ga aaat gfe qaraz atteafaaerat ftame fratzr ag 1960-61 (farrnr qaadt ar30 ya, 1959Bl aara garart) & far fraifedt @ sraet atTHATIT sry F VTA fer qT 1,83,731wae st us ¥ facerat frati ga arat wt agh afeora gar, araat afearetaMaTT BT feat Ta Te_ aay agar (Hits) wre atta afancTGre saat gfe at Te1, Uses fear F aque a adie afracr+ fraizoy ao 1959-60 ate 1961 at araa fafaar farafafadsea facet Sea eararaa at fafese fear— .7y ary Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਸੁਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਬਨਾਮਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਅਪ੍ਰੈਲ 9, 1980 [ਐਨ. ਐਲ. ਉੰਤਵਾਲੀਆ, ਆਰ. ਐਸ. ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਈ. ਐਸ. ਵੇਂਕਟਰਾਮੀਆਹ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ] ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1922—ਸੈਕਸ਼ਨ 102(2)—ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ—ਕੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ—ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂ.ਪੀ. ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸੁਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਚੁੱਕਰ ਹੈ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਕਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਗਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2) (xv) ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਫੈਸਲਾ : ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 1922 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2) (xv) ਅਧੀਨ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਸੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਬੀ) ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਧਾਰਾ 35(ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 35(ਸੀ) ਅਧੀਨ ਦੇਣਯੋਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਸੀ) ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧਾਰਾ 35(ਸੀ) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 36(5) ਅਧੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੋਵੇ, ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ" ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 37(ਡੀ) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਢੰਗ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 36(5) ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਧਾਰਾ 36(5) ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 37(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 36(5) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ : ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2440-2442 ਦਾ 1972. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 25-10-1971 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 44 ਅਤੇ 4 ਦੇ 1970 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਐ. ਕੇ. ਸੈਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਲਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਪੀ. ਜੀ. ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਮਿਸ ਐ. ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਠਕ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ—ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂ.ਪੀ. ਗੰਨਾ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) (xv) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) • " • MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. v. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELID, NEW DELHI April 9, 1980 [N. L. UNTWALIA, R. S. PATHAK AND E. S. VENKATARAMIAH, JJ.] Indian Income Tax Act 1922-Section 10(2) (xv)-Inter""t paid on arrears of mgarcane cess-Whether penalty-Interest if a permissible deduction. Section 3(2) of the U.P. Sugarcane Cess Act, 1956 provides that the owner of a sugar factory shall pay cess on sugaroone coming into the pre-mises of a factory for use therein, on mch date and at such place as may be prescribed. Sub-section (3) provides that if the cess is not paid by the specified date, interest at six per cent per annum is payable on the arrears from the specified date to the date of payment. Where a person is in default in making the payment of the cess, sub-section (5) provides that in addition to tbC amount of the arrears and interest a sum not exceeding ten per cent shall be recoverable by way of penalty from the person liable to pay the cess. In respect of three assessment years the appellant-assessee, a manufactu-rer of sugar, in its income tax returns claimed deduction of certain sums paid by it by way of interest on arrears of cess due under the U.P. Sugar-cane c·ess Act, 1956. The Income Tax Officer disallowed the clain1. The Appellant Assistant Commissioner, whose view was upheld by the Appellate Tribunal, held that the payment of interest constituted a permissible deduc--tion. On reference the High Court held that , the interest paid on the arrears did not fall within the scope of s. 10(2) (xv) of the Indian Income Tax Act, 1922 for the reason that it was paid by way of penalty for an infringe-ment of the law. Allowina the appeal, HEID : The interest paid under s. 3 (3) of the Cess Act cannot be de .. cribed as a penalty paid for an infringement of the law. The assessee is entitled to claim the sum as a deduction uoder section 10(2) (xv) of the 1922 Act es expenditure laid out wholly or exclusively for the purpose of the business. [427E] (a) The interest payable on arrears of cess under s. 3(3) is in reality part and parcel of the liability to pay cess. It is an accretion to the cess. Under s. 3 (3) this enlargement of the cess liability is automatic and no specific order is necessary in order that the obligation to pay interest under this sub-section should accrue. The liability to pay interest is as certain as the liability to pay the cess. The interest payable is in the nature of com· pensation paid to the Government for delay in the payment of cess. It is not by way of penalty. [425G·Hl a· c E F G H · A c D E F G H (b) Interest on arrears of cess is t;tot a penalty because provision for imposing penalty has been made separately by s. 3(5). It is also not a penalty within the meaning of s. 4 which provides for criminal liability and criminal prosecution. The penalty payable under s. 3 ( 5) lies in the discre-tion of the collecting officer or authority. For imposing penalty under s. 4 no prosecution oon be instituted unless a complaint is made by or under the authority of the Cane Commissioner under s. 5(1) of the Cess Act. [426A-BJ (c) The procedure for collecting interest on arrears is different from the procedure for recovering penalty imposed under s. 3(5). The Collector pro-ceeds to recover the arrear of cess as if it were an arrear of land revenue on receipt from the authority concerned of a certificate under s. 3 (6) speci-fying the aIDDunt of arrears including interest due. The words "specifying the amount of arrears including interest" show that the interest is part of the arrears of cess. In the case of penalty imposed under s. '3(5) a separate provision for recovery has been made under s. 3(7). Although the manner of recovery of penalty provided by s. 3 (7) is the same as the manner fpr recovery provided by s. 3(6) the Legislature has dealt with it aS some thin& diitinct from the recovery of arrears of cess including interest. [426C-EJ CML APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal Nos. 2440-2442 o~ 1972. Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) .7y ary ‘aay ara & azal ateofefeafaat # faatcor ay1959-60 az 1960-61 ¥ faratfeel arr arax st aHTaTqt Aaa HAT: 1,20,859 weate 183,731 wae ¥ areal Used egy F Se HF gare wear earatfas ar? + 3. frater at 1961-62 & fac wt frat gaat ae30 Fa, 1960 at eater gar at, Pratedy A seat at) THAT IZHI sre aaa sary H far 2,00,439 aaa at weret wr arar featar) ag arar al araat afeara are te et fear var att fagTeas araae ate ate afeseT sre ATT PRAT TAT ATL UTeTfaa 3 freafafaa set oe sea eararaa & fare fata afarfeet at . Jot © ‘aay ama & aeat atc ofefeafaatFH afeacr a,STHT HY aHTAT aX fraifeat are Aza 2,00,439 easare BT Use org F eq A agea wear carafe ar 2” 4. eq fade ar facerr seq arora F att arte25 aaqaz, 1971 are favrr rer feat att gt weal BT TAXavarerens feat aarati ses eararaa Fag afecatr atarar fefratfedt ar erat efreaa gene daz dae, 1922 st qe 10(2)(iii)®srat ofarat val wear aalfeae gare Te at me Gait Tt Haatsare wal ar ate ag afrfrre a arer 10(2)(xv) % att & Ateadtarer aaifs gear dara afefray ar afm ar % faganfea& STH feat aa ari sea arava Fae afefraastare 66(&%)(2) & areita warfort far fis ag aire ge Ararat Fair fine oT% ater 2 ara al enrafaa5. faatfedt sett& fa ar satae arate fear F atx are gaia 10(2)(iii) gt sa rae & weit &ofa faa are ara at fafaaraar at ata ae at araqernar set21 gait ana aaa ce ga arate oe aH fear ame fF“ag are 10(2)(xv) % aretha arat & || 6. Jo dro yaaa aa dae, 1956 (faa “sta afefrr”met ware) at fafaarqat at fraifed) gat ata aa FATmega arer sarelare Gea earaTaa A afaera F aqegRe 226 Faire fee frdteral aver sate di sea eoraray 9 fre fardtrt ATTfac atx afafran & yada mt frafeaa HT arent TH aTeT ATTfearsea arate & afar qaarg ox fee fretaat at aferare feat 1 far gem seared otter F gat eararaa & ag otfrr Frat { | fe saat afafray gr areart at afeareadta = fe ag atafraausa faaaaisa Hl aeaT F ast ara BI:: 7. aeaRaTE 31 TAA, 1961 HY Useafs F Jo Gyo TAHAaa (afagat) afsaea, 1961 seaifia fratfeat 26 saat,1950 & weqeg F oreed Ht arcte (3 Hrzath, 1961) at wafer FSUA SAT eT aVHTT gree afrdifaa, fratfa ar dyda wetal faftarea wx featt ag aeaide go Glo quia da fase)daz, 1961 (fae “ager afaitan” serra @) are sfacarfaaHt feat TAT AT.. 8. aa metBS fac feazar qaeta sa daz, 1956 aare 3(3) % alte fraifeal rer dat sat araa< afatiae atarr 10(2){xv) * aela wax far st amare at ae, enaerat afefray % edaa sraeah ay uty Hear atfera 31 ag atafran, sat fe sas aon F sar aay & “ara F fawa arway ar sate & fae safe Fae qt erat H afatfer farara @ arataa fat & amtaa ale adaa ® fou afafaae B 0’Sq TIT F gaara raed! F farafafad soo Ht we e— 83, oqat aT afte —(1) usa acare uaTa Aafer are feat arena & ofeati F soa gad saatat fama & fae wae seer ae afe wa 4 art a safe aTsoHt afacits Hr aH st :(2) sree (1)ale afrafes cra. arte F:earay grey gag gay ate Vat ardka at ate a cara qToy fatga fear sie, faa fear arear | ‘ats Tag sa sare F— . ; “3. Imposition of cess—(1) The State Governmentmay by notification in the Official Gazette impose a cessnot exceeding four annas per maund onthe entry ofathe cane into the premices of a factory for use, consu-mption or sale therein. be(2) The cess imposed under sub-section (1) shall payable by the owner-of the factory and shall bepaidonsuchdate and at such place as may beprescribed.;. 7 4 \ : y7 ’ | J|| || | ’ \|\ f agraent que face aeadt to mraee aTget [rato meR] 1313: Oo Oo(3) saarer (2) & svete Pater arteat cat a fagae gat st fad wprar oe tet arate & gah aera atare an sfrae 6 afrera at at 8 sats AT | at cat a fag cat a fag a fag fag 4- (4) ust avert saat & frater att dager &8 saitsart afrarfeat atte atfaarfeat ay frgfaa HC THA Fait ag Ufa a fafga we aaah frat saat FT fratate amen fear areae ~ | (5) wat are anfer grat ar aera STA A aHgard aat sant ar dagen wey F fee TAA afaatet at - grfgertt ae fate 2 ater Pe varar ae sare BY THA SDafafear sae 10 sfeaa & satan at cif eTHT BT FATTpee & arfacareta safer & afer B wT H agaay seal (6) saat dada wet & faq aaa afasra aMifare fret safer B tem saree aiget Tara ay THA—faffzer axa ge, aah cemrart Hae CH TATTAHAAS a: Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 25-10-1971 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 44 ਅਤੇ 4 ਦੇ 1970 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਐ. ਕੇ. ਸੈਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਲਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ। ਪੀ. ਜੀ. ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਮਿਸ ਐ. ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਠਕ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ—ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂ.ਪੀ. ਗੰਨਾ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) (xv) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਦਈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਗਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1959-60 (ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ, 1958 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਗੰਨਾ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁ. 1,20,859/- ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1960-61, (ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ, 1959 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਨੇ ਰੁ. 1,83,731/- ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ... "ਕੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪਏ 1,20,859/- ਅਤੇ ਰੂਪਏ 1,83,731/- ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਸੀ?" ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1961-62 ਲਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ 30 ਜੂਨ, 1960 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪਏ 2,00,439/- ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ: "ਕੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪਏ 2,00,439/- ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਸੀ?" ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1971 ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) (iii) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) (xv) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (ਏ) (2) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਨ। ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 10 (2) (iii) ਅਧੀਨ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 10 (2) (xv) ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਸੁਗਰਕੇਨ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1956 (ਜਿਸਨੂੰ "ਸੈੱਸ ਐਕਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਗਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖ 226 ਅਧੀਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਐਕਟ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਜਨਵਰੀ, 1961 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸੁਗਰਕੇਨ ਸੈੱਸ (ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1961 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਮਿਤੀ (3 ਫਰਵਰੀ, 1961) ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸੁਗਰਕੇਨ ਸੈੱਸ (ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ("ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ") ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਗਰਕੇਨ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸ. 3(3) ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ. 10(2)(xv) ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ, ਖਪਤ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਗਰਕੇਨ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ"। ਸ. 3 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) CML APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal Nos. 2440-2442 o~ 1972. From the Judgment and Order dated 25-10-1971 of the Delhi High. Court in Income Tax Reference N06. 40 & 41 of 1970. A. K. Sen and Mr. Bishamber Lal for tl]_e Appellant. P. G. Ghokhale a"nd Miss A. Subhashini for the Respondent. The Judgment of the Court was delivered by PATHAK, J.-This appeal by certificate granted by the Delhi High Court raises the question whether interest paid on arrears of cess under s. 3 (3) of the U.P. Sugarcane Cess Act, 1956 is a permissible deduction under s. 10 (2) (xv) of the Indian Income Tax Act, 1922. The assessee is a public limited company engaged in the business of the manufacture and sale of sugar. In its income-tax return for the assessment year 1959-60 (the previous year being the period ending 30th June, 1958) the assessee claimed a deduction of Rs. 1,20,859/- paid as interest on arrears of cess due under the U.P. Sugarcane Cess Act, 1956. The Income-tax Officer disallowed the claim, but the Appellate Assi~tant Commissioner held that the pay- . ment of interest constitute a permissible deduction and this view was affirmed by the Income Tax Appellate Tribunal. For the next assessment year 1960-61, (the previous year ending 30th June, 1959), the assessee claimed a sum of Rs. 1,83,731/- paid by way of interest on the arrears of cess. The claim met with the same fortune, dis-allowed by the Income Tax Officer but upheld by the Appellate Assis-tant Commissioner and the Appellate Tribunal. At the instance of the Revenue, the Appellate Tribunal referred the following question of law to the Delhi High Court in respect of the assessment years 1959-tiO and 1960-61 : "Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was justified in allowing the interest of Rs. 1,20,859/- and Rs. l,83,731/-, paid by the assessee on the arrears of cess in the assessmen_! years 1959-60 and 1960-61 respectively, as revenue expenditure?" B For the assessment year 1961-62 also the previous year of which ended 30th June, 1960 the assessee claimed a deduction of Rs. 2,00,439 /- on account of interest paid by it on arrears of cess. This claim also was rejected by the Income Tax Officer but allowed by the Appellate Assistant Commissioner and the Appellate Tribunal. The Revenue obtained a reference to the High Court on the question: c "Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was justified in allowing the interest of Rs. 2,00,439 /-, paid by .the assessee on the arrears of cess, j!S revenue expenditure?" D The references were disposed of by the High Court by its judgment dated 25th October 1971. The questi.ons were answered in the negative. The High Court took the view that .the claim of the B assessee did not satisfy the provisions of s. 10 (2) (iii) of the Indian Income Tax Act, 1922 because it was not interest paid on borrowed capital, and it did not fall within the scope of s. 10 (2) (xv) of the Act beca1l5!' it was paid by way of penalty for an infringement of the Act. The High Court than certified under s. 66 (A) (2) of the Act that the cases were fit for appeal to this Court. P Learned couns.el for the asse~_e has made no attempt to justify the claim under s. 10 (2) (iii) and we are, therefore, relieved of the necessity of examining the validity of the claim by reference to that • provision. The case has been argued before us on the basis that it falls under s. 10 (2) (xv). G The validity of the U. P. Sugarcane Cess Act, 1956 (the "CeSB Act") was challenged by the assessee and several other sugar manu-facturing companies by petitions under Article 226 of the Constitu-tien in the Allahabad High Court. The High Court admitted the writ petitions and granted an order suspending the operation of the Act. The High Court, on final hearing, dismissed the writ petitions. But sub-sequently on appeal this Court declared the Cess Act ultra vires on R . A c D r G B .. (1980] 3 S.C.R. 424 SUPREME COURT REPORTS Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) ~ | (5) wat are anfer grat ar aera STA A aHgard aat sant ar dagen wey F fee TAA afaatet at - grfgertt ae fate 2 ater Pe varar ae sare BY THA SDafafear sae 10 sfeaa & satan at cif eTHT BT FATTpee & arfacareta safer & afer B wT H agaay seal (6) saat dada wet & faq aaa afasra aMifare fret safer B tem saree aiget Tara ay THA—faffzer axa ge, aah cemrart Hae CH TATTAHAAS a: (3) Any arrear of cess not paid on. the date pres-cribed under sub-section (2) shall carry interest at 6 percent per annum from such date to date of payment. * ~~ (4) The State Government may, for the- purpose ofassessment and collection of the cess, appoint officers_.and authorities and may also prescribe the manner in-which the cess shall be assessed and collected. . . a (5) Where any person is in défault in making the _ payment of the cess the officeror authority. empoweredto collect the cess may direct that in addition to theamount of the arrears and interestasum of not exceseding 10 per cent thereof shall by way of penalty berecovered from the person liable to pay the cess. Nt. . | (6) The Officer or authority empowered to collectthe eess may forward to the Collector a certificateunder his signature specifying the amount of arrears.. including interest.due from any person, and on: receiptof such certificate the Collector sball proceed.to recover { _. BL NT THAT ALT Ta HAT-TT eT BTA TT Hera Fafafeoe wan ay te aafet 8 ga THIT Tye HAT TAT ae y-UTETat THAT ST | are(7) svara (5) 8 ata afer % er F aferdfta Ufa STHT BY Tara BY agate fg sree (6) ¥Sratee She & aaqet aie shit 1” 9. sae Tea aU 4 arat Jake gat ag saw frar Ta F— * 4, anferat—afe we eafet arer 3 at stare (1):ead afrafra seat araaa aw FX qane warzara ga afeafiara & ale gare we feat fara & fretSITHT TeaTT HAT FAag se 3 Bryrara(5) ¥ada sat fre sae aferoxi ae sfagat oara sterfaat6 araSe BreaaraaT aaa ata sat AT a aafeay& eatssr at alalar areata ale Va seadearsr& argTA aA ca H gets VA fer B fare fad shea secteryOe WAT , TH TANT BIT a gales F afafear Gata afa erat etary” the amount specified from such person as if it were anarrear of land revenue. (7) Any sum imposed by way of penalty under: sub-section (5) shall be recoverableinthemanner-provided in sub-section (6)forthe recovery of the-arrear of cess”. **4. Penalties--If any person defaults in the pay--ment of cess imposed under sub-section(1) of Sec. 3,.or, contravenes any provision of any rule made underthis Act, he shall without prejudice to his liability:therefor under sub-section(5) of Sec. 3 be liable toimprisonment up to six months or to a fine not exceed-ing rupees five thousand or both and in the case of”continuing contravention to a further fine not exceeding.-.Yupees one thousand for each day during which the:..+. Comtravention continued”.Don -: + . » Y . y | : | | -* YT Ne { 10. ag ease ¢ fH are 3(2) F saa F od ade aaera HWA A ater st Tes TT fraat & ata fafa st aresqo Wo YTtHy Ta wea, 1956 F fran 4 F ag saaea fina wartf rete Heese ay F cam get F cheat cheat F saa weratat Sa TC MET STHT Hl Ga Aa H arzag fear aH award aayHar at fear svar afew aar ae ara & fae ateq sont aram& ane ara & mak fer 8 gd war at fear ara arfgg i afesrHt Hr Aare fafaface ard aw adt fear svar g Ta are 3(3):F AAT I STHt St THrat oz fafatase ara a dara st artean afeae6 sfaat ateae sare ata) aren 3(5) cH aga afart THIX PI GTAT SF1 LAH Araey STHT AY THAT TT aTara & vat & afeg watt 88 cafe a ot ax ar day Het F aawear 8, afer F wT Hage st sry arett afafeaa uf wr sadeTfear maTfae THTBl THAT ACsa TT Meq aTa ATate1 Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਗਰਕੇਨ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸ. 3(3) ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ. 10(2)(xv) ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ, ਖਪਤ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਗਰਕੇਨ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ"। ਸ. 3 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: "3. ਸੈੱਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ—(1) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਂਡ ਚਾਰ ਅੰਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ, ਖਪਤ ਜਾਂ ਉਥੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੈ। (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈੱਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। (4) ਸੈੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (5) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। (6) ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਰੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। (7) ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਫਿਰ ਧਾਰਾ 4 ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: "4. ਜੁਰਮਾਨੇ—ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 3(2) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਸੁਗਰਕੇਨ ਸੈੱਸ ਨਿਯਮ, 1956 ਦਾ ਨਿਯਮ 4 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਵਾੜੀ ਬੈਚ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਗਰਕੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਈਸਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 3(3) ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 3(5) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ "ਵਿਆਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਬਿਨਾਂ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) R . A c D r G B .. (1980] 3 S.C.R. 424 SUPREME COURT REPORTS the ground that the Act fell beyond the competence of the State Legislature. Thereafter, on 31st January, 1961, the President promulgated tjle U.P. Sugarcane Cess (Validation) Ordinance, 1961 validating the cess imposed, assessed or collected by the Government of Uttar Pra-desh during the period 26th January, 1950 to the date of the com-mencement of the Ordinance (3rd February, 1961). The ordinance was replaced by the U.P. Sugarcane Cess (Validation) Act, 1961 (the "Validation Act"). The question whether the interest paid by the assessee under s. 3(3) of the Sugarcane Ce~s Act, 1956 can be allowed under s. 10(2) (xv) of the Income Tax Act requires us to examine the relevant pro· visions of the Cess Act. The Act, as its long title states, is "an Act to amend and consolidate the law relating to the imposition of cess on sugarcane i'nrended for use, consumption in or sale to a factory". The relevant provisions of s.3 declare : "3. Imposition of cess-(1) The State Government may by notification in the official Gazette impose a cess not exceeding four annas per maund on the entry of the caJne fnto the premises of a factory for use, consumption or sale therein. ( 2) The cess imposed under sub-section ( 1) shall be payable by the owner of the factory and shall be paid on such date and at such place as may be prescribed. (3) Any arrear of cess not paid on the date prescribed under sub-section (2) shall carry interest at 6 per cent per annum from such date to date of payment. ( 4) The State Government may, for the purpose of assessment and collection of the cess, appoint officers and authorities and may also prescribe the manner in which the cess shall be assessed and collected. ( 5) Where any person is in default in making the payment of the cess, the officer or authority empowered to collect the cess may direct that in addition to the amount of the arrears and interest a sum not exceeding 10 per cent thereof shall by way of penalty be recovered from the per-son liable to pay the cess. · ( 6) The officer or authority empowered to collect the cess may forward to the Collector a certificate under his signature specifying the amount of arrears including inte- • l:, · - • ,';. rest due from any person, and on receipt ef such certificate the Collector shall proceed to recover the amount specified from such person as if it were an arrear of land revenue. (7) Any sum imposed by way of penalty under sub-section ( 5) shall be JT'.,coverable in the mauner provided in sub-section (6) for the recovery of the arrear of cess". Then follows s.4 and it provides : "4. Penalties-If any person defaults in the payment of cess imposed under sub-section (1) of See.3, or, contrave-nes any provision of any rule made under this Act, he shall without prejudice to his liability therefor u'nder sub-section ( 5) of Sec.3 be liable to imprisonment up to six months or to a fine "not exceeding rupees five thousand or both and in the, case of continuing contra vent ion to a further fine not exceeding rupees one thousand for each day during which the contravention continues". Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) 11. aa: are 3(3) ® arty TeHT Bt HAT ge 2a SATaeafan eae seach daas afeat gum wrsi agsrHe a At dadaF sTHT Hl THAT Te sarge “aa 2”, atesrHt ar dara fafa aafes F atac sel feat wars aT us aravet aft saat PegFH ata gt seat F arfaea ar qfewcyrary 3(3)8 adta cat a sats 1 ka Ug ale fafafasce areHAT aay aal & Fe sare H gars at aremay sana Vay arias kSOTA BT Hag HUA HT atfaca soar st fafeaa & faaar srHt HTdara wert Hr atfaca 1 Fa st THTHr Aarefine fear fafea artefaresrdt 2, art STTT AAT Areest Gras1 ae we areaavalqa Te & forae agfare are4F 3(5) guhtaarargqae ME er afre sraeas AM aewfar watfar gz |ar afer afritsa & far sgara wedt ee? are 3(5) Sala eeeanfea cage afraret ar soifrart % fate ox frie weal Ft ae 4.% aeitar area F araa Fars afeatsa ae aa afera aet fear aranat @ wa ae fe sr 5(1) Basher meat araat at frat afree& snfsare & ar} ait wg oharea fear var gti are 3(3)& ata ata sara St are 3(5) % ada aferdita area & caiea HW ATA UH AI ara SL Ter 3(6) F ag yoses Paar qa & fewat eT agen aH fae aaa afeared at srhrarty waae<al ash gett S gaz By tae w, feat Fadi eafea F 8a saal afeutaa @, fafafese ax eu ue sartgs Wa gear wz FaTAMT-T4 H cee GIA TT Het | va cafes |B fatafece <HN eaTHT SQt SAT las FAM Fe WUTTT el swat gyaT 3(6) F saae gee “Caetay at zen fafaiges wea aren, faaawie wt afataeg,” grate sae gent ahaera Bl Ua ATTaSTS 3(5) & ada atroha arta & sewe at agqel B fa cHTeR sear aT 37) e aa Pear wars) wera sre 3(7)~iu sqakua qtr sl aget et dfs eat a = ferar gratare 3(6) grer saHzt atsthrar at agel H fee thar qarg tfarms 9 ge sata alge grat at anata agel & freq aATaLaeger: rer 3(3) Badia erafera ser, gone H Pay A Befar azare wl dee sfeax Asafa areag aries & er Faeé | fafaa arfaea & eg & om mifea ¥ far soaey are 3(5) HaeTear aay gate aes ates at afer B fae soaer are 4aula fear var §t feet seq earrar F go er 8 ga BTTTT TTerage ares st fe sara ar tae aries ar & i faert cararetatf Agary ag cafes aeaeeht sare” ay i Peary eatareita ater 3(5)°ae are 4 gar wont afufara & ae grace at are sata Tt A .| 7 7\ 12. asea germ ame matte ase free (stghz)-fatats qary aaex ages, gat Tea! gal area agar, afeeatQUA THT Yo Fo ge? Foote fata fear war 2 feeg ga dai.Waa H are: feel Bea eqraTaa Tat RAPA TET FaTITAT TTaay saat afafaay atary 3(5) * aaa aaa wifes ¥ arseqt metal H faa as Saraver ages aara atfedes seasRrHraeye (gfveyt) sete feats? ar sacra at feat qa aT ga > | | ||: | | “Reretertt gre fren: seaeatgo aac angat [Pato gtew] 1347 aa adarg ate efearnr sea tarmaa'a agafeafee fear orfe SUR arate aiahear FHaN. are Pel Prathedd BareragesFae. sag, mAKe, aPTTAM HY-TTT.36(1)(iii) A397 Baefe ae acid & fag agi, afar 1 Gard aalt frat aranfi ara,el 49g Ferasna.afieraBsc fear sar@ fox vt ae sal wer ar asar eg fe aaa ar day fraifeddeBHAT_A 8,1 ee fafaeag ae Hg aa afters Hear gare farearaean wet 2 ag aaa THadta & ale gare daa emt aut& saat afafraa at are 3 ate 4 F afahafaa ws fatto argatara FTL SATA ATT aeAT AA faca (siya) fatats aaraqamar arygaat at ait & araiea feat aat ar frat gargiaie seqmata at gt carats a aeafufratica fear & fF qo Froqaeha Tag Sta Uae, 1961 st are 3(5) ¥ sels oars Hr Sartup afer ataedt aaa 8 Tt fafa ar sedaT Ha sana gar;#1 go dbo TTA Tag daa Cae, 1961 AY are 3(5) rH|afafraa at are 3(5) & fradt-aadt seia stat 8faerg garefaart @ fe at ta fafreaa ox sft eat ane ate A aa , friaraal far aifga| gare dae wait ey & vont afafaqa ayare 3(3) & ala oars & tara H erfaeg at cafe & S 1 Peet atFHAAT HI UY eye H, Tt seat ST A aH ana sel gs, faaqt weal ar fafreaa wet & fee aga aa arafaa star arfaT 4 e |©> 13. gard aa A voax~ afafaaa at are 3(3) & aftadea sara ar aaa feat fafa gatanan a fac area a wg Faefrat at anat 2 1 aalfe aa un ara arare g fara ae Uses fratS are afafara ah arer 10(2)(XV) & aetasaree at Hate& fav fratfedt & ara ar fade frat é, waaa fratfedt ane attmT eRe S 1 sa ata F Mg fara vel g fH sats HY Tara HITATRBH yaad quia: ar aaeaa: afeafar exe a far glareee aT %| < 1 (1979) 116 BIgo eto AIXo 387,¥ at aig fears vat & fe agcea aaa al sale arg I 1318 |SoM HUlaTee Grote efET [1981] 1 aH fito qo Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 3(5) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(5) ਅਧੀਨ ਦੇਣਯੋਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਬ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 5(1) ਅਧੀਨ ਚਿੰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(5) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(6) ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(6) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ “ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ,” ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(5) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਧਾਰਾ 3(7) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 3(7) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 3(6) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(5) ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਆਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਜ “ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਦੰਡਾਤਮਕ ਵਿਆਜ” ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 3(5) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਰੇਵੇਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਬੀਰ ਸੁਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, (ਯੂ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬਨਾਮ ਏ. ਕੇ. ਦਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾ 3(5) ਦੇ ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਸੁਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਪਟਨਾ) ਕੇ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36(1)(iii) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਆਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਉੱਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸੁਰਯਾ ਸੁਗਰ ਮਿਲਜ਼ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸੁਗਰਕੇਨ ਖਰੀਦ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਉੱਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(3) ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਘਟਕ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(3) ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2)(xv) ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 25ਵੀਂ ਅਕਤੂਬਰ, 1971 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ.ਬੀ.ਆਰ. ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ। Case: MAHALAXMI SUGAR MILLS CO. LTD. versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI, NEW DELHI [[1980] 3 S.C.R. 421] (1980) "4. Penalties-If any person defaults in the payment of cess imposed under sub-section (1) of See.3, or, contrave-nes any provision of any rule made under this Act, he shall without prejudice to his liability therefor u'nder sub-section ( 5) of Sec.3 be liable to imprisonment up to six months or to a fine "not exceeding rupees five thousand or both and in the, case of continuing contra vent ion to a further fine not exceeding rupees one thousand for each day during which the contravention continues". It is apparent that section 3 (2) requires the payment of cess on the date prescribed under the rules. Rule 4 of the U.P. Sugarcane Cess Rules, 1956 provides that the cess due on the sui:arcane enter-ing into the premises during the first fortnight of each calendar year must be deposited in the Government treasury by the twenty second day of that month and the cess due for the remainder of the month must be deposited before the seventh day of the next following month. If the cess is not paid by the specified date, then by virtue of s.3 (3) the arrear of cess will carry interest at the rate of six per cent per annum from the specified date to the date of payment. Section 3 ( 5) is a very different provision. It does not deal with the interest paid on the arrears of cess but provides for an additional sum recover-able by way of penalty from a person who defaults in making pay-ment of cess. It is a thing apart from an arrear of cess and the interest due thereon. Now the interest payable on an arrear of cess under s. 3(3) is in reality part a