Maharaj Kumar Kamal Singh v. The Commissioner Of Income-Tax, Bihar & Orissa

Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) 10 SUPREME COURT REPORTS [1959] Supp. 8 In the result, the appeals are allowed, the decrees J( . 1 [passed by ][the ][High ][Court ][are ][set aside, ][and ][those ][of ]~ aima the Courts below are rest-0red, with costs throughout. 18 95. c 0. d J( . '"'" •:'. aima Lakshnii A mn1a Appeals nllowed. V etikatarama Aiyar j. MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH 11. October I. THE COMMISSIONER OF INCOME-'.i'AX, BIHAR & ORISSA (VENKATARAMA AIYAR, GAJENDRAGADKAR and A. K. SARKAR JJ.) Income Tax-Re-assessment -Escaped income -Assessment order based on statement of law subsequently found to be erroneous--W hcther assessment can be reopened-" Information", "Escaped income", meaning of-Indian Income-tax Act, r922 (XI nf r922), as amended by Act 48 of r948, s. 34(r)(b). In respect of the assessment of the appellant to income-tax the Income-tax Officer excluded the amount of interest on arrears of rent received by him, in view of the decision of the Patna High Court in Kamakshya Narain Singh v. Commissioner of Income-tax, [1946] 14 I. T. R. 673, that this amount was not liable to be taxed, though an appeal against the said decision to the Privy Council at the instance of the Income-tax Depart-ment was then pending. Subsequently on July 6, 1948, the Privy Council allowed the appeal and held that interest on arrears of rent payable in respect of agricultural land was i~ot agricultural income as it was neither rent nor revenue derived from land. As a result of this decision the Income-tax Officer took proceedings under s. 34 of the Indian Income-tax Act, 1922, as an1ended, and revised the assessment order by adding the aforesaid amount, on the footing that the subsequent decision of the Privy Council was information within the meaning of s. J4(1)(b) of the Act and that the Income-tax Officer had reason to believe that a part of the assessee's income had escaped assessment. It was contended for the appellant that s. 34(1)(b) was not applicable to the case because (1) the information referred to in the section means information as to facts and can-not include the ilecision of the Privy Council on a point of law, (I) S.C.R. SUPREME COURT REPORTS and (2) where income has been duly returned for assessment and an assessment order has been passed by the Income-tax Officer, it cannot be said that any income has escaped assessment within s. 34(1)(b). Kamal Singh v. Commission1r of Held, ( l) that the word " information " in s. 34( l )(b) of the Act includes information as to the true and correct state of the law and so would cover information as to relevant judicial decisions; and, . l11com1-t11~ (2) that the expression "has escaped assessment " in s. 34(1)(b) cannot be given a restricted meaning confining it only to cases where no return has been submitted by the assessee. The section is applicable not only where income has not been assessed owing to inadvertence or oversight or owing to the fact that no return has been submitted, but also where are turn has been submitted, but the Income-tax Officer erroneously fails to tax a part of assessable income. Rajendra Nath Mukherjee v. Income-tax Commissioner, (1933) L.R. 61 I. A. IO and Messrs. Chatturam Horliram Ltd. v. Com-missioner of Income-tax, Bihar and Orissa, [1955] 2 S.C.R. 290, distinguished. Raja Benoy Kumar Sahas Roy v. Commissioner of Income-tax• West Bengal, [1953] 24 I.T.R. 70, Madan Lal v. Commissioner of Income-tax, Punjab, [1944] 12 l.T.R. 8 and The Commissioner of Income-tax v. Raja of Parlakimedi, (1926) I.L.R. 49 Mad. 22, approved. Maharaja Bikram Kishore of Tripura v. Province of Assam, [1949] 17 1.T.R. 220, disapproved. C1v1L APPELLATE JuRISDICTION: Civil Appeal No. 297 of 195t>. Appeal from the judgment and decree dated April 7, 1954, of the Patna High Court in Misc. Judicial Case No. 327 of 1951. A. V. Viswanatha Sastri and B. K. Sinha, for the appellant. K. N. Rajagopala Sastri, R.H. Dhebar and D. Gupta, for the respondent. 1958. October I. The Judgment of the Court was delivered by Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) 1958 _________ ଅଭକଟାବର 1 ମହାରାଜ କୁମାର କମଲ ସ ିଂହ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ, ବ ହାର ଏବିଂ ଓଡ ଶା (ଭେଙ୍କଟରାମା ଆୟାର, ଗଭଜନ୍ଦ୍ରଗଡକର ଏବିଂ ଏ. ଭକ. ସରକାର, ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତିବୃନ୍ଦ) ଆୟକର - ପୁନଃ ମୂଲୟାଙ୍କନ – ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ଆୟ – ଆଇନର ବ ବୃତ ଉପଭର ଆଧାର ତ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଆଭେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଭର ତୁଟ ପୂର୍ଣ୍ତ ଭବାଲ ଜଣାପଡ ଲା - ମୂଲୟାଙ୍କନକୁ ପୁନବତାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାର ବ କ ନାହିଁ - "ସୂଚନା", " ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ଆୟ", ଅର୍ତ - ୋରତୀୟ ଆୟକର ଅଧିନ ୟମ, 1922 (1922 ର XI), 1948 ର ଅଧିନ ୟମ 48, ଧାରା ।34(I)(b) ଦ୍ୱାରା ଭଯପର ସିଂଭଶାଧିତ ଆୟକର ପାଇଁ ଆଭବେନକାରୀଙ୍କ ମୂଲୟାଙ୍କନ ସମବନ୍ଧଭର, କାମାକ୍ଷା ନାରାୟଣ ସ ିଂ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ [1946] 14 I. T. R. 673 ମାମଲାଭର ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ନ ର୍ଣ୍ତୟକୁ େୃଷ୍ଟ ଭର ରଖି ଆୟକର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବଭକୟା େଡା ଉପଭର ସୁଧ ପର ମାଣକୁ ବାେ ଭେଇଥିଭଲ, ଏଥି ପାଇଁ ଭଯ ଏହ ପର ମାଣ ଟ କସ ଭେବାକୁ ୋୟୀ ନୁଭହଁ, ଯେ ଓ ଆୟକର ବ ୋଗର ଅନୁଭରାଧଭର ପ୍ର େ କାଉନସ ଲଭର ଉକ୍ତ ନ ର୍ଣ୍ତୟ ବ ରୁଦ୍ଧଭର ଏକ ଆଭବେନ ।ଭସଭତଭବଭଳ ବ ଚାରାଧୀନ ଥିଲା ପରବର୍୍ତୀ ସମୟଭର ଜୁଲାଇ 6, 1948 ଭର, ପ୍ର େ ପର ଷେ ଏହ ଆଭବେନକୁ ଅନୁମତ ଭେଇଥିଭଲ ଏବିଂ ରାୟ ଭେଇଥିଭଲ ଭଯ କୃଷ ଜମ ସମବନ୍ଧଭର ଭେୟ େଡା ବଭକୟା ଉପଭର ସୁଧ କୃଷ ଆୟ ନୁଭହଁ କାରଣ ଏହା େଡା କ ମବା ଜମ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ।ନୁଭହଁ ଏହ ନ ର୍ଣ୍ତୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆୟକର ଅଧିକାରୀ ସିଂଭଶାଧିତ ୋରତୀୟ ଆୟକର ଅଧିନ ୟମ, 1922ର ଧାରା 34 ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର ଥିଭଲ ଏବିଂ ଉପଭରାକ୍ତ ରାଶ ଭଯାଡ କର ମୂଲୟାଙ୍କନ ଆଭେଶଭର ସିଂଭଶାଧନ କର ଥିଭଲ, ଏହ ଆଧାରଭର ଭଯ ପ୍ର େ ପର ଷେର ପରବର୍୍ତୀ ନ ର୍ଣ୍ତୟ ଅଧିନ ୟମ 34 (I) (b) ର ଅର୍ତ ମଧ୍ୟଭର ସୂଚନା ଥିଲା ଏବିଂ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ ଶ୍ୱାସ କର ବାର କାରଣ ଥିଲା ଭଯ ଟ କସୋତାଙ୍କ ଆୟର ଏକ ଅିଂଶ ।ମୂଲୟାଙ୍କନ ନଜରରୁ ଖସ ଯାଇଛ ଆଭବେନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହ ଯୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଭଯ ଧାରା 34 (1)(b) ଏହ ମାମଲା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜୟ ନୁଭହଁ କାରଣ (1) ଏହ ବ ୋଗଭର ସୂଚ ତ ସୂଚନାର ଅର୍ତ ଭହଉଛ ତର୍ୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବିଂ ଏଥିଭର ବ ଧିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଭର ପ୍ର େ କାଉନସ ଲ୍ ର ଆଭେଶ ଅନ୍ତେତୁକ୍ତ ଭହାଇପାର ବ ନାହିଁ, ଏବିଂ (2) ଯେ ଆୟ ସଠ କ୍ ୋବଭର ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରୋନ ଭହାଇଛ ଏବିଂ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଆଭେଶ ପାର ତ ଭହାଇଛ , ଭତଭବ ଏହା କୁହାଯାଇପାର ବ ନାହିଁ ଭଯ ଭକୌଣସ ଆୟ ଧାରା 34 (1) (b) ।ମଧ୍ୟଭର ମୂଲୟାଙ୍କନରୁ ବାେ ପଡ ଯାଇଛ ନ ର୍ଣ୍ିତ, (I) ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 34 (1) (b) ଭର "ସୂଚନା" ଶବ୍ଦଟ ଆଇନର ସତୟ ଏବିଂ ସଠ କ୍ ସ୍ଥ ତ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ଅନ୍ତେତୁକ୍ତ କଭର ଏବିଂ ଭତଣୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗ କ ନୟାୟ କ ନ ଷ୍ପର୍ତ୍ତ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ଅନ୍ତେତୁକ୍ତ କର ବ; ଏବିଂ, (2) ଭଯଉଁଠାଭର ଟ କସୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକୌଣସ ର ଟର୍ଣ୍ତ ୋଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଭକବଳ ଭସହ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ଏହାକୁ ସୀମ ତ ରଖି ଧାରା 34 (1) (b) ଭର "ମୂଲୟାଙ୍କନରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛ " ।ଅେ ବୟକ୍ତ ଟ କୁ ଏକ ସୀମ ତ ଅର୍ତ େ ଆଯାଇପାର ବ ନାହିଁ ଏହ ଧାରା ଭକବଳ ଭସହ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ଲାଗୁ ଭହବ ନାହିଁ, ଭଯଉଁଠ ଅଜାଣତଭର କ ମବା ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ କ ମବା ଭକୌଣସ ର ଟର୍ଣ୍ତ ୋଖଲ କରାଯାଇନଥିବା କାରଣରୁ ଆୟ ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ, ବରିଂ ଭସହ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ଭହବ ଭଯଉଁଠାଭର ଏକ ର ଟର୍ଣ୍ତ ୋଖଲ ଭହାଇଛ , କ ନ୍ତୁ ଆୟକର ଅଧିକାରୀ ତୁଟ ପୂର୍ଣ୍ତ ୋଭବ ।ଆକଳନ ଭଯାଗୟ ଆୟର ଏକ ଅିଂଶ ଉପଭର ଟ କସ ଲଗାଇବାଭର ବ ଫଳ ହୁଅନ୍ତ ରାଭଜନ୍ଦ୍ର ନାର୍ ମୁଖାଜତୀ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ (1933) L.R. 6I I.A. 10 ଏବିଂ ଭମସସତ ଚର୍ତ୍ତୁରାମ ଭହାଲିରାମ ଲ ମ ଭଟଡ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ବ ହାର ଏବିଂ ଓଡ ଶା, ।(1955) 2 S.C.R. 290, ପ୍ରଭେେ େଶତାଯାଇଛ ରାଜା ବ ନୟ କୁମାର ସାହାସ ରାୟ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ, ପଶ୍ଚ ମବଙ୍ଗ, [1953] 24 I.T.R. 70, ମେନ ଲାଲ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ, ପଞ୍ଜାବ, [1944] 12 I.T.R. 8 ଏବିଂ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ବନାମ ପାଲତାକ ଭମଡ ର ରାଜା, (1926) I.L.R. 49 Mad. 22, ଅନୁଭମାେ ତ । ତ୍ର ପୁରାର ମହାରାଜା ବ କ୍ରମ କ ଭଶାର ବନାମ ଆସାମ ପ୍ରଭେଶ, [1949] 17 I.T.R. ।220, ଅସ୍ୱୀକୃତ ।ଭେୱାନୀ ଆଭବେନ ଅଧିକାର ତା: ଭେୱାନୀ ଆଭବେନ ସିଂଖୟା 297/1955 ବ ବ ଧ ନୟାୟ କ ମାମଲା ସିଂଖୟା 327/1951ଭର ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟର 1954 ମସ ହା ଏପ୍ର ଲ 7 ତାର ଖର ରାୟ ଏବିଂ ଡ କ୍ ୁ ଆଭବେନ । ।ଆଭବେନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ.େ . ବ ଶ୍ୱନାର୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବିଂ ବ .ଭକ. ସ ହ୍ନା ଉର୍ତ୍ତରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ. ଏନ୍. ରାଜାଭଗାପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆର୍. ଏଚ୍. ଭେବର ଏବିଂ ।ଡ . ଗୁପ୍ତା ଅଭକଟାବର, 1, 1958 - ନୟାୟାଳୟଙ୍କର ରାୟ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ।ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଥିଲା 1958କମଲ ସ ିଂହ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଭଜନ୍ଦ୍ରଗଡକର 1958 କମଲ ସ ିଂହ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଭଜନ୍ଦ୍ରଗଡକର Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) 1958 ਗੋਵਿੰਦਨਕੈਮਲਬਨਾਮਲਕਸ਼ਮੀਅੰਮਾਵੇਂਕਟਰਾਮਾਅਯਰਜੇ.ਅਪੀਲਾਂਮਨਜ਼ੂਰਹੋਈਆਂ। 1958ਮਹਾਰਾਜਕੁਮਾਰਕਮਲਸਿੰਘਬਨਾਮਦਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਬਿਹਾਰਅਤੇਉੜੀਸਾ (,. ਕੇ. ਸਰਕਾਰਜੇ.ਜੇ.)ਵੇਂਕਟਰਾਮਾਅਯਰ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰਅਤੇਏ ਆਮਦਨਟੈਕਸ—ਮੁੜ-— ਬਚੀਹੋਈਆਮਦਨ—'ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟਆਰਡਰਜੋਬਾਅਦਵਿੱਚਗਲਤਪਾਏਗਏਕਾਨੂੰਨਦੇਬਿਆਨਤੇਆਧਾਰਿਤਸੀ—ਕੀਅਸੈਸਮੈਂਟਨੂੰਮੁੜਖੋਲਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ—"ਜਾਣਕਾਰੀ", "ਬਚੀਹੋਈਆਮਦਨ", ਦਾਮਤਲਬ—ਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ, 1922 (XI ਆਫ1922), ਜੋਕਿਐਕਟ48 ਆਫ1948 ਦੁਆਰਾਸੋਧਿਆਗਿਆ, ਧਾਰਾ34(1)(b)। ,ਅਪੀਲਕਰਤਾਦੇਆਮਦਨਟੈਕਸਦੇਅਸੈਸਮੈਂਟਸਬੰਧੀ' ਆਮਦਨਟੈਕਸਅਫਸਰਨੇਉਸਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਕਿਰਾਏਦੀਬਕਾਇਆਰਾਸ਼ੀਤੇਵਿਆਜਦੀਰਕਮਨੂੰਬਾਹਰਕੱਢਦਿੱਤਾ, ਕਮਾਕਸ਼ਿਆਨਾਰਾਇਣਸਿੰਘਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, [1946] 14 ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. 673, ਜਿਸਵਿੱਚ ਦੇਪਟਨਾਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ,ਕਿਹਾਗਿਆਸੀਕਿਇਹਰਕਮਟੈਕਸਲਾਗੂਨਹੀਂਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿਆਮਦਨਟੈਕਸਵਿਭਾਗਦੀਤਰਫੋਂਇਸਫੈਸਲੇਖਿਲਾਫਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਵਿੱਚਅਪੀਲਉਸਸਮੇਂਅਧੀਨਸੀ।ਬਾਅਦਵਿੱਚ6 ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਨੇਅਪੀਲਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਅਤੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਖੇਤੀਬਾੜੀਜ਼ਮੀਨਦੇਸਬੰਧਵਿੱਚਦੇਣਯੋਗਕਿਰਾਏਦੀਬਕਾਇਆ'ਰਾਸ਼ੀਤੇਵਿਆਜਖੇਤੀਬਾੜੀਆਮਦਨਨਹੀਂਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਨਾਤਾਂਕਿਰਾਯਾਹੈਅਤੇਨਾਹੀਜ਼ਮੀਨਤੋਂਪ੍ਰਾਪਤ, 1922 ਦੀਧਾਰਾਰਾਜਸਵ।ਇਸਫੈਸਲੇਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਆਮਦਨਟੈਕਸਅਫਸਰਨੇਭਾਰਤੀਆਮਦਨਟੈਕਸਐਕਟ34 ਅਧੀਨ, ਜੋਕਿਸੋਧਿਆਗਿਆਸੀ,' ਦੀਕਾਰਵਾਈਕੀਤੀਅਤੇਉਕਤਰਕਮਨੂੰਜੋੜਕੇਅਸੈਸਮੈਂਟਆਰਡਰਨੂੰਸੋਧਿਆ, ਇਸਆਧਾਰ34(1)(b) ਦੇਅਰਥਵਿੱਚ"ਜਾਣਕਾਰੀ" ਸੀਅਤੇਆਮਦਨਟੈਕਸਅਫਸਰਨੂੰਇਹਵਿਸ਼ਵਾਸਸੀਕਿਕਰਦਾਤਾਦੀਆਮਦਨਦਾਇੱਕਹਿੱਸਾਤੇਕਿਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਦਾਬਾਅਦਵਿੱਚਫੈਸਲਾਐਕਟਦੀਧਾਰਾ34(1)(b) ਇਸਮਾਮਲੇ'ਤੇਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਬਚਗਿਆਹੈ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਵੱਲੋਂਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਗਈਸੀਕਿਧਾਰਾ(1) ਧਾਰਾਵਿੱਚਦਿੱਤੀਗਈ"ਜਾਣਕਾਰੀ"ਲਾਗੂਨਹੀਂਹੁੰਦੀਕਿਉਂਕਿ' ਦਾਮਤਲਬਹੈਤੱਥਾਂਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਅਤੇਇਸ,ਅਤੇ(2)ਵਿੱਚਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਦਾਕਾਨੂੰਨਦੇਬਿੰਦੂਤੇਫੈਸਲਾਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇਆਮਦਨਨੂੰਅਸੈਸਮੈਂਟ-ਲਈਠੀਕਤਰ੍ਹਾਂਵਾਪਸਕੀਤਾਗਿਆਹੈਅਤੇਇਨਕਮਟੈਕਸਅਫਸਰਦੁਆਰਾਇਕਅਸੈਸਮੈਂਟਆਰਡਰਜਾਰੀਕੀਤਾਗਿਆਹੈ,. 34(1)(ਬੀ) ਇਹਨਹੀਂਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਕਿਕੋਈਆਮਦਨਐਸ ਅਧੀਨਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਬਚਗਈਹੈ। ਫੈਸਲਾ, (1) ਕਿਐਕਟਦੇਐਸ. 34(1)(ਬੀ) ਵਿੱਚ"ਜਾਣਕਾਰੀ" ਸ਼ਬਦਕਾਨੂੰਨਦੀਸੱਚੀਅਤੇਸਹੀਸਥਿਤੀਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਨੂੰਵੀਸ਼ਾਮਲਕਰਦਾਹੈਅਤੇਇਸਲਈਸੰਬੰਧਿਤਨਿਆਂਕਾਰੀਫੈਸਲਿਆਂਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਨੂੰਕਵਰਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ, ""(2) ਕਿਐਸ. 34(1)(ਬੀ) ਵਿੱਚਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਬਚਗਿਆਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਨੂੰਕੇਵਲਉਨ੍ਹਾਂਮਾਮਲਿਆਂਤੱਕਸੀਮਿਤਅਰਥਵਿੱਚਨਹੀਂਲਿਆਜਾਸਕਦਾਜਿੱਥੇਕਰਦਾਤਾਦੁਆਰਾਕੋਈਵਾਪਸੀਜਮਾਨਹੀਂਕੀਤੀਗਈਹੈ।ਇਹਸੈਕਸ਼ਨਨਾਕੇਵਲਉਨ੍ਹਾਂਮਾਮਲਿਆਂਲਈਲਾਗੂਹੁੰਦਾਹੈਜਿੱਥੇਆਮਦਨਗਲਤੀਜਾਂਅਣਗਹਿਲੀਜਾਂਇਸਤੱਥਕਾਰਨ, ਬਲਕਿਜਿੱਥੇਵਾਪਸੀਜਮਾਕੀਤੀਗਈਹੈ, ਪਰਅਸੈਸਨਹੀਂਹੋਈਹੈਕਿਕੋਈਵਾਪਸੀਜਮਾਨਹੀਂਕੀਤੀਗਈ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਅਫਸਰਨੇਗਲਤੀਨਾਲਅਸੈਸਯੋਗਆਮਦਨਦੇਇੱਕਹਿੱਸੇਨੂੰਟੈਕਸਨਾਲਗਾਇਆ। -, (1933) ਐਲ.ਆਰ. 61 ਆਈ.ਏ. 10 ਅਤੇਰਾਜੇਂਦਰਨਾਥਮੁਖਰਜੀਬਨਾਮਇਨਕਮਟੈਕਸਕਮਿਸ਼ਨਰ.-ਟੈਕਸ, ਬਿਹਾਰਅਤੇਓੜੀਸਾ, [1955] 2ਮੈਸਰਜ਼ ਛੱਤੁਰਾਮਹੋਰੀਲਰਾਮਲਿਮਿਟੇਡਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 290, ਵੱਖਕੀਤੇਗਏ। -ਟੈਕਸ, ਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲ, [1953] 24ਰਾਜਾਬੋਮਿਆਕਮਾਰਸਾਹਸਰਾਯਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 70,-ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ, [1944] 12 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 8 ਮਦਨਲਾਲਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ-ਟੈਕਸਬਨਾਮਰਾਜਾਆਫਪਰਲਾਕਿਮੇਦੀ, (1926) ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ. 49 ਮੈਡ.ਅਤੇਦਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮ22, ਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤੇਗਏ। , [1949] 17 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 220,ਮਹਾਰਾਜਾਬਿਕਰਮਕਿਸ਼ੋਰਆਫਤ੍ਰਿਪੁਰਾਬਨਾਮਪ੍ਰੋਵਿੰਸਆਫਅਸਾਮਨਾਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਗਿਆ। : ਸਿਵਿਲਅਪੀਲਨੰਬਰ297 ਆਫ1955।ਸਿਵਿਲਅਪੀਲੇਟਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਪਟਨਾਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਮਿਸਕ. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲਕੇਸਨੰਬਰ327 ਆਫ1951 ਦੀਤਾਰੀਖਅਪ੍ਰੈਲ7, 1954 ਨੂੰਦਿੱਤੇਗਏਫੈਸਲੇਅਤੇਡਿਕਰੀਤੋਂਅਪੀਲ। ਏ. ਵੀ.. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਲਈ। ਵਿਸਵਨਾਥਾਸਾਸਤ੍ਰੀਅਤੇਬੀ ਕੇ. ਐਨ., ਆਰ. ਐਚ. ਧੇਬਰਅਤੇਡੀ. ਗੁਪਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹਲਈ। ਰਾਜਗੋਪਾਲਸਾਸਤ੍ਰੀ 1958. ਅਕਤੂਬਰ1. ਅਦਾਲਤਦਾਫੈਸਲਾਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾਦੁਆਰਾਸੁਣਾਇਆਗਿਆ। -ਕਮਲਸਿੰਘਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰਨਾਇਬਨਿਆਂਕਾ। , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਸਰਕਲ,ਸਵਾਲਇਸਤਰ੍ਹਾਂਉੱਠਦਾਹੈ।ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਨਾਵਲੋਂਮਹਾਰਾਜਾਬਹਾਦੁਰਰਾਮਾਰਾਉਵਿਜੈਪ੍ਰਸਾਦਸਿੰਘ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਦੇਪਿਤਾਖਿਲਾਫ1945-46 ਦੇਸਾਲਲਈਆਮਦਨਕਰਲਗਾਉਣਲਈਕਾਰਵਾਈਕੀਤੀਗਈ।ਉਕਤਆਦੇਸ਼ਦੁਆਰਾਆਮਦਨਕਰਲਈਮੁੱਲਾਂਕਣਕੀਤੀਗਈਕੁੱਲਆਮਦਨਰੁਪਏ1,60,602 ਸੀ।ਇਸਰਕਮਵਿੱਚਰੁਪਏ93,604 ਦੀਰਕਮਸ਼ਾਮਲਸੀਜੋਕਿਕਰਦਾਤਾਨੂੰਉਸਦੇਕਿਰਾਏਦੀਆਂ'ਬਕਾਇਆਰਕਮਾਂਤੇਵਿਆਜਦੇਰੂਪਵਿੱਚਮਿਲੀਸੀ, ਇਕੱਠਾਕਰਨਦੇਖਰਚੇਕੱਟਣਤੋਂਬਾਅਦ।ਕਰਦਾਤਾਨੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਅੱਗੇਇਹਦਲੀਲਦਿੱਤੀਕਿਪਟਨਾਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਕਮਾਕਸ਼ਿਆਨਾਰਾਇਣਸਿੰਘਬਨਾਮਕਮਿਸ਼ਨਰਆਫਇਨਕਮਟੈਕਸ(1), ਦੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰਇਹਰਕਮਕਰਲਗਾਉਣਯੋਗਨਹੀਂਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿ, ਚੂੰਕਿਵਿਭਾਗਨੇਉਕਤਫੈਸਲੇਖਿਲਾਫਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਵਿੱਚਅਪੀਲਕਰਨਲਈਇਜਾਜ਼ਤਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀਸੀ, ਮਾਮਲਾਸਬਜੂਡੀਸਸੀਅਤੇਇਸਲਈਉਹਕਰਦਾਤਾਦੇਤਰਕਨੂੰ,ਸਵੀਕਾਰਕਰਨਦੇਹੱਕਵਿੱਚਨਹੀਂਸੀ।ਨਤੀਜਤਨ' ਉਸਨੇਮੁੱਲਾਂਕਣਲਈਉਕਤਰਕਮਨੂੰਕੁੱਲਆਮਦਨਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾ, ਪਰਉਕਤਰਕਮਤੇਕਰਦੀਵਸੂਲੀਨੂੰਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਦੇਫੈਸਲੇਜਾਂ31 ਮਾਰਚ, 1947, ਜੋਵੀਪਹਿਲਾਂਹੋਵੇ, ਤੱਕਰੋਕਣਦਾਹੁਕਮਦਿੱਤਾ।ਇਹਆਦੇਸ਼31 ਦਸੰਬਰ, 1945 ਨੂੰਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨ23(3) ਅਧੀਨਪਾਸਕੀਤਾਗਿਆਸੀ। ਇਸਆਦੇਸ਼ਖਿਲਾਫਕਰਦਾਤਾਨੇਆਮਦਨਕਰਦੇਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਨਾਕੋਲਅਪੀਲਕੀਤੀ।8 ਮਈ, 1946 ਨੂੰ, ਅਪੀਲੀਅਥਾਰਟੀਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਕਮਾਕਸ਼ਿਆਨਾਰਾਇਣਸਿੰਘ(ਉਪਰੋਕਤ) (1) ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਫੈਸਲੇਦਾਪਾਲਣਕਰਨਾਪਵੇਗਾਅਤੇਇਸਲਈ, ਉਸਨੇਅਪੀਲਵਿੱਚਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਜੋਕਿਰੁਪਏ93,604 ਦੀਰਕਮਨਾਲਸਬੰਧਤਸੀਅਤੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਤਾਜ਼ਾਮੁੱਲਾਂਕਣ Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) सच नयायालय की पो[1959] पूरक..र्वोरिर्ट नतीजतन, अपीलों की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को रद्द कियाजाता है, और निचली अदालतों के डिक्री को लागत सहित बहाल किया जाता है। अपीलें स्वीकार की गईं. महाराज कुमार कमल सिंह बनाम आयकर आयुक , बिहार और ओरीसा (नयायमूवकरामा अययर, गजेनदगडकर और ए. के. सरकार नयायाधीशगण)र्ति आयकर-पुनर्मूल्यांकन - अवशिष्ट आय-आकलन कानून के विवरण पर आधारित आदेश बादमें गलत पाया गया - क्या मूल्यांकन फिर से खोला जा सकता है - "जानकारी", "बचा हुआ" "आय" काअर्थ है - भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 की XI), 1948 के अधिनियम 48 द्वारासंशोधित, धारा 34(आर)(बी). कामखया नारायण हअपीलकर्ता के आयकर के आकलन के संबंध में आयकर आयुक्त ने ्सिंबनाम आयकर आयुक्त मामले में पटटना उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए उसे प्राप्त किराएकी बकाया राशि पर ब्याज की राशि को बाहर कर रखा। , [1946] 14 1. T. R. 673, यह राशि करके लिए उत्तरदायी नहीं थथा, हालांकि उस समय आयकर विभाग के कहने पर प्रिवी काउंसिल में उक्तनिर्णय के खिलाफ अपील लंबित थथी। इसके बाद 6 जुलाई, 1948 को, प्रिवी काउंसिल ने अपील कीअनुमति दी और कहा कि कृषि भूमि के संबंध में देय किराए के बकाया पर ब्याज कृषि आय नहीं थथीक्योंकि यह न तो किराया थथा और न ही भूमि से प्राप्त राजस्व थथा। इस निर्णय के परिणामस्वरूप आयकरअधिकारी ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34 के तहत कार्यवाही की, जैसा किसंशोधित किया गया है, और उपरोक्त राशि को जोड़कर मूल्यांकन आदेश को संशोधित किया, इसआधार पर कि प्रिवी काउंसिल का बाद का निर्णय धारा 34 (1) (बी) के तहत जानकारी थथी। आयकरअधिकारी के पास यह मानने का कारण थथा कि करदाता की आय का एक हिस्सा आकलन से बच गयाथथा। अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया थथा कि धारा 34 (1) (बी) इस केस पर लागू नहीं होती हैक्योंकि जिस जानकारी की बात इस धारा में की जा रही है उसमें जानकारी का मतलब तथ्यों कीजानकारी से है और प्रिवी काउंसिल का कानून के बिंदु पर दिया गया निर्णय शामिल नहीं हो सकता है,और (2) जहां आय को मूल्यांकन के लिए विधिवत रूप से वापस कर दिया गया है और आयकर अधिकारी द्वारा एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई आयधारा 34 (1) (बी) के तहत मूल्यांकन से बच गई है। पारित किया गया- (1) कि अधिनियम की धारा 34 (1) (बी) में "सूचना" शब्द में कानून कीसत्य और सही स्थिति के बारे में जानकारी शामिल है और इसलिए उपयुक्त न्यायिक निर्णयों कीजानकारी सम्मिलित होगी; और, (2) यह कि आनुवाद उन मामलों में "मूल्यांकन से बच गई है" जहां करदाता द्वारा कोई रिटटर्नजमा नहीं किया गया है। यह धारा न केवल उन मामलों में लागू होती है जहां असावधानी या निरीक्षण केकारण या इस तथ्य के कारण आय का आकलन नहीं किया गया है कि कोई रिटटर्न जमा नहीं किया गयाहै, बल्कि यह भी कि कहां आर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आयकर अधिकारी गलती से आकलनयोग्य आय के एक हिस्से पर कर लगाने में विफल रहता है। सिविल अपील, अधिकार केत: सिविल अपील संख्या-1955 का 297। 1951 के विविध न्यायिक केस संख्या- 327 में पटटना उच्च न्यायालय के 7 अप्रैल, 1954 के फैसले और डिक्री से अपील। अपीलकर्ता की ओर से ए.वी. विश्वनाथथ शास्त्री और बी.के. सिन्हा। प्रतिवादी की ओर से के.एन. राजगोपाल शास्त्री, आर. एच. ढेबर और डी. गुप्ता। 1958. अक्टटूबर 1. न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया थथा- Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) सिविल अपील, अधिकार केत: सिविल अपील संख्या-1955 का 297। 1951 के विविध न्यायिक केस संख्या- 327 में पटटना उच्च न्यायालय के 7 अप्रैल, 1954 के फैसले और डिक्री से अपील। अपीलकर्ता की ओर से ए.वी. विश्वनाथथ शास्त्री और बी.के. सिन्हा। प्रतिवादी की ओर से के.एन. राजगोपाल शास्त्री, आर. एच. ढेबर और डी. गुप्ता। 1958. अक्टटूबर 1. न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया थथा- नयायमू गजेदगडकर्तिर__ यह आयकर अधिनियम की धारा 66 ए (2) के तहत पटटना उच्च न्यायालयद्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथथ एक अपील है। (यहाँ अधिनियम कहा जाता है) और यह अधिनियम कीधारा 34 (1) (बी) के निर्माण का एक छोटटा सा सवाल उठाता है। यह सवाल इस तरह से उठता है।उक्त आदेश द्वारा आयकर के लिए आकलित कुल आय 1,60,602 रुपये थथी। इस राशि में संग्रह शुल्ककी कटटौती के बाद करदाता को बकाया किराए पर ब्याज के रूप में प्राप्त 93,604 रुपये की राशि भीशामिल थथी। आयकर अधिकारी के समक्ष करदाता द्वारा यह तर्क दिया गया थथा कि पटटना उच्च न्यायालयके कामखया नारायण सिंह बनाम आयकर आयुक के फैसले के मद्देनजर इस राशि पर कर नहीं लगायाजा सकता है। हालांकि, आयकर अधिकारी ने कहा कि, चूंकि विभाग ने उक्त निर्णय के खिलाफ प्रिवीकाउंसिल में अपील करने की अनुमति प्राप्त की थथी, मामला अदालत में विचाराधीन थथा और इसलिएकरदाता की दलील को स्वीकार करना उचित नहीं होगा। परिणाम स्वरूप, उन्होंने मूल्यांकन के प्रयोजनोंके लिए कुल आय में उक्त राशि को शामिल किया, लेकिन आदेश दिया कि उक्त राशि पर कर की वसूलीपर प्रिवी काउंसिल के निर्णय या 31 मार्च, 1947, जो भी पहले हो, तक रोक लगाई जानी चाहिए। यहआदेश 31 दिसंबर, 1945 को अधिनियम की धारा 23 (3) के तहत पारित किया गया थथा। इस आदेश के खिलाफ करदाता ने अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, पटटना के समक्ष अपील की। 8 मई, 1946 को, अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि आयकर अधिकारी कामाख्या नारायण सिंहके मामले में निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य थथा और इसलिए, उन्होंने 93,604 रुपये की राशि केसंबंध में अपील के तहत आदेश को रद्द कर दिया और आयकर अधिकारी को नए सिरे से मूल्यांकनकरने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी परिशीलन किया यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त राशि का कितनाहिस्सा कृषि किराए के बकाया पर ब्याज थथा और कौन सा हिस्सा गैर-कृषि किराए के बकाया पर ब्याजसे संबंधित थथा। तदनुसार आयकर अधिकारी को बाद की राशि निर्धारित करने और उस पर कर लगानेका निर्देश दिया गया। इस अपीलीय आदेश के अनुसरण में आयकर अधिकारी ने अधिनियम की धारा 23 (3)और 31 के तहत 20 अगस्त, 1946 को नए सिरे से आकलन किया। इस आदेश के अनुसार कर केलिए देय आय की कुल राशि इसमें से 93,604 रुपये की पूरी राशि काटटने के बाद निर्धारित की गई थथी।अपीलीय आदेश के अनुपालन में कुछ अन्य मामूली कटटौती की भी अनुमति दी गई। विभाग ने न तोअपीलीय आदेश और न ही उसके बाद के आदेश को चुनौती दी। जो की उक्त अपीलीय आदेश केअनुसरण में आयकर अधिकारी द्वारा पारित किया गया थथा । इसके बाद 6 जुलाई, 1948 को कामाख्या नारायण सिंह के मामले में पटटना उच्च न्यायालय केफैसले के खिलाफ विभाग द्वारा प्रिवी काउंसिल में की गई अपील को स्वीकार कर लिया गया और यहमाना गया कि कृषि भूमि के संबंध में देय किराए की बकाया राशि पर ब्याज कृषि आय नहीं है क्योंकि यहन तो किराया है और न ही भूमि से प्राप्त राजस्व है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, आयकर अधिकारी ने 25 सितंबर, 1948 को अधिनियम कीधारा 34 के तहत करदाता को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में करदाता को नया रिटटर्न दाखिल करनेके लिए कहा गया थथा क्योंकि आयकर अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण थथा कि 31 मार्च,1946 को समाप्त वर्ष के लिए करदाता की आय का एक हिस्सा आयकर के लिए मूल्यांकन योग्य थथा, जोमूल्यांकन से बच गया थथा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नोटिस दोषपूर्ण पाया गया थथा, और इसलिए धारा34 के प्रावधानों के तहत, जैसा कि संशोधित किया गया थथा, अधिकारी द्वारा 18 मार्च, 1949 कोकरदाता को एक नया नोटिस जारी किया गया और इस प्रकार धारा 34 के तहत अधिकारी द्वारा की गईकार्यवाही ने अंततः अधिनियम की धारा 23 (3) और धारा 34 के तहत एक संशोधित मूल्यांकनआदेश पारित किया तथथा 93,604 रुपये की राशि को किराए के बकाया पर ब्याज के रूप में मूल्यांकनराशि में जोड़ा गया थथा। यह संशोधित मूल्यांकन आदेश 30 अप्रैल, 1949 को पारित किया गया। करदाता ने इस आदेश के खिलाफ अपील की लेकिन अपीलीय प्राधिकरण ने करदाता कीअपील खारिज कर दी तथथा 26 जुलाई, 1949 को उक्त आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा कामाख्यानारायण सिंह के मामले में प्रिवी काउंसिल के बाद का निर्णय धारा 34 (1) के खंड (ए) और (बी) केअर्थ के भीतर जानकारी थथी एवं यह कि आयकर अधिकारी के पास यह मानने का कारण थथा कि करदाता Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) ବ ବ ଧ ନୟାୟ କ ମାମଲା ସିଂଖୟା 327/1951ଭର ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟର 1954 ମସ ହା ଏପ୍ର ଲ 7 ତାର ଖର ରାୟ ଏବିଂ ଡ କ୍ ୁ ଆଭବେନ । ।ଆଭବେନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ.େ . ବ ଶ୍ୱନାର୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବିଂ ବ .ଭକ. ସ ହ୍ନା ଉର୍ତ୍ତରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ. ଏନ୍. ରାଜାଭଗାପାଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆର୍. ଏଚ୍. ଭେବର ଏବିଂ ।ଡ . ଗୁପ୍ତା ଅଭକଟାବର, 1, 1958 - ନୟାୟାଳୟଙ୍କର ରାୟ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ।ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଥିଲା 1958କମଲ ସ ିଂହ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଭଜନ୍ଦ୍ରଗଡକର 1958 କମଲ ସ ିଂହ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଭଜନ୍ଦ୍ରଗଡକର ଆୟକର ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 66A (2) (ଏହା ପଭର ଏହାକୁ ଅଧିନ ୟମ କୁହାଯାଏ) ଅଧୀନଭର ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ତ ଏହା ଏକ ଆଭବେନ ଏବିଂ ଏହା ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 34(l)(b) ର ଗଠନ ଉପଭର ଏକ ସିଂକ୍ଷ ପ୍ତ ପ୍ରଶନ ଉଠାଇଛ ।। ଏହ ପ୍ରଶନ ଏେଳ ୋଭବ ଉଠୁଛ ଆୟକର ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ପାଟନା, ଆଭବେନକାରୀଙ୍କ ପ ତା ମହାରାଜା ବାହାେୂର ରାମ ରାଓ ବ ଜୟ ପ୍ରସାେ ସ ିଂଙ୍କ ବ ଭରାଧଭର ବଷତ ।1945-46 ପାଇଁ ଆୟକର ଆୋୟ କର ବାକୁ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର ଥିଭଲ ଉକ୍ତ ଆଭେଶ ।ଦ୍ୱାରା ଆୟ-କରକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଭମାଟ ଆୟ ଥିଲା 1,60,602/- ଟଙ୍କା ସିଂଗ୍ରହଣ ଶୁଳ୍କ ବ ଭଯାଗ କର ବା ପଭର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପୟ ବଭକୟା େଡା ଉପଭର ସୁଧ କାରଣରୁ କରୋତାଙ୍କ ।ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ଭହାଇଥିବା 93604/- ଟଙ୍କା ଏହ ଅର୍ତ ରାଶ ଭର ସାମ ଲ ଥିଲା କାମାକ୍ଷା ନାରାୟଣ ସ ିଂ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ([1]) ମାମଲାଭର ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ନ ର୍ଣ୍ତୟକୁ େୃଷ୍ଟ ଭର ରଖି ଏହ ରାଶ ଉପଭର ଟ କସ ଭେବାକୁ ଭଯାଗୟ ନୁଭହଁ ଭବାଲ ଟ କସୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ।ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖଭର ଅନୁଭରାଧ କରାଯାଇଥିଲା ଭତଭବ ଆୟକର ଅଧିକାରୀ କହ ଥିଭଲ ଭଯ ଉକ୍ତ ନ ର୍ଣ୍ତୟ ବ ରୁଦ୍ଧଭର ପ୍ର େ କାଉନସ ଲଭର ଆଭବେନ କର ବା ପାଇଁ ବ ୋଗ ଅନୁମତ ପାଇଥିବାରୁ ମାମଲା ବ ଚାରାଧୀନ ରହ ଛ ଏବିଂ ଭତଣୁ ଭସ ଟ କସୋତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତ କୁ ଗ୍ରହଣ ।କର ବା ଯର୍ାର୍ତ ଭହବ ନାହିଁ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭସ ଉକ୍ତ ଅର୍ତରାଶ କୁ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଉଭେଶୟଭର ଭମାଟ ଆୟଭର ସାମ ଲ କର ଥିଭଲ, କ ନ୍ତୁ ନ ଭେତଶ ଭେଇଥିଭଲ ଭଯ ଉକ୍ତ ଅର୍ତରାଶ ଉପଭର ଟ କସ ଆୋୟ ଉପଭର ପ୍ର େ କାଉନସ ଲ୍ ନ ର୍ଣ୍ତୟ ଭନବା ପଯତୟନ୍ତ କ ମବା 1947 ମସ ହା ମାଚ୍ଚତ 31 ତାର ଖ, ।ଭଯଉଁଟ ପୂବତରୁ ଭହଉ, ଭସ ପଯତୟନ୍ତ ଭରାକ ଲଗାଯ ବ ଏହ ଆଭେଶ ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 23 ।(3) ଅନୁଯାୟୀ ଡ ଭସମବର 31, 1945 ଭର ପାର ତ ଭହାଇଥିଲା ଏହ ଆଭେଶ ବ ରୁଦ୍ଧଭର ଟ କସୋତା ସହକାରୀ ଆୟକର ଅପ ଲ ଆୟୁକ୍ତ, ପାଟନାଙ୍କ ।ସମ୍ମୁଖଭର ଆଭବେନ କର ଥିଭଲ ଭମ 8, 1946 ଭର, ଅପ ଲ ପ୍ରାଧିକାରୀ ରାୟ ଭେଇଥିଭଲ ଭଯ ଆୟକର ଅଧିକାରୀ କାମାକ୍ଷା ନାରାୟଣ ସ ିଂ (ଉପଭରାକ୍ତ)([1]) ମାମଲାର ନ ର୍ଣ୍ତୟ ଅନୁସରଣ କର ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଭଲ ଏବିଂ ଭତଣୁ ଭସ 93,604/- ଟଙ୍କାର ରାଶ ସମବନ୍ଧଭର ଅପ ଲ ଅଧିନର ଆଭେଶକୁ ବାତ ଲ କର ଭେଇଥିଭଲ ଏବିଂ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଆକଳନ କର ବାକୁ ।ନ ଭେତଶ ଭେଇଥିଭଲ ଭସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଥିଭଲ ଭଯ ଉକ୍ତ ଅର୍ତରାଶ ର ଭକଉଁ ଅିଂଶ କୃଷ େଡା ବଭକୟା ଉପଭର ସୁଧ ଥିଲା ଏବିଂ ଭକଉଁ ଅିଂଶ ଅଣ-କୃଷ େଡା ବଭକୟା ଉପଭର ସୁଧ ।ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭହାଇନଥିଲା ଭସହ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରବର୍୍ତୀ ରାଶ ।ନ ଦ୍ଧତାରଣ କର ବାକୁ ଏବିଂ ଏହା ଉପଭର ଟ କସ ଲାଗୁ କର ବାକୁ ନ ଭେତଶ େ ଆଯାଇଥିଲା ଏହ ଅପ ଲ ଆଭେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟକର ଅଧିକାରୀ 1946 ମସ ହା ଅଗଷ୍ଟ 20 ।ତାର ଖଭର ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 23 (3) ଏବିଂ 31 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନୂତନ ଆକଳନ କର ଥିଭଲ ଏହ ଆଭେଶ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ 93,604/- ଟଙ୍କା କାଟ ବା ପଭର ଟ କସ ଭେୟ ଭହବାକୁ ଥିବା ଭମାଟ ଆୟର ପର ମାଣ ନ ଦ୍ଧତାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅପ ଲ ଆଭେଶ ଅନୁପାଳନଭର ଅନୟ ।ଭକଭତକ ଭଛାଟ ଭଛାଟ ହ୍ରାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତ େ ଆଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଅପ ଲ ଆଭେଶର ଅନୁସରଣଭର ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାର କରାଯାଇଥିବା ଅପ ଲ ଆଭେଶ କ ମବା ।ପରବର୍୍ତୀ ଆଭେଶକୁ ବ ୋଗ ଆପର୍ତ୍ତ କର ନଥିଲା ପରବର୍୍ତୀ ସମୟଭର, ଜୁଲାଇ 6, 1948ଭର କାମାକ୍ଷା ନାରାୟଣ ସ ିଂହ ([1]) ଙ୍କ ମାମଲାଭର ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ନ ର୍ଣ୍ତୟ ବ ରୁଦ୍ଧଭର ବ ୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ର େ କାଉନସ ଲଭର ୋଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆଭବେନକୁ ଅନୁମତ େ ଆଯାଇଥିଲା ଏବିଂ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଭଯ କୃଷ ଜମ ସମବନ୍ଧଭର ଭେୟ େଡା ବଭକୟା ଉପଭର ସୁଧ କୃଷ ଆୟ ନୁଭହଁ କାରଣ ଏହା ଜମ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ।େଡା କ ମବା ରାଜସ୍ୱ ନୁଭହଁ ଏହ ନ ର୍ଣ୍ତୟର ପର ଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଆୟକର ଅଧିକାରୀ 1948 ମସ ହା ଭସଭପଟମବର ମାସ 25 ତାର ଖଭର ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 34 ଅନୁଯାୟୀ ଟ କସୋତାଙ୍କୁ ଏକ ଭନାଟ ସ୍ ଜାର ।କର ଥିଭଲ ଏହ ଭନାଟ ସ ଟ କସୋତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ର ଟର୍ଣ୍ତ ୋଖଲ କର ବାକୁ କହ ଥିଭଲ, କାରଣ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖଭର ବ ଶ୍ୱାସ କର ବାର କାରଣ ଥିଲା ଭଯ ମାଚ୍ଚତ 31, 1946 ଭର ଭଶଷ ଭହାଇଥିବା ବଷତ ପାଇଁ ଆୟକର ପାଇଁ ଆକଳନ ଭଯାଗୟ ଆୟର ଏକ ଅିଂଶ ମୂଲୟାଙ୍କନରୁ ।ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛ ଏହା ଜଣାପଭଡ ଭଯ "ଏହ ସୂଚନା ତୁଟ ପୂର୍ଣ୍ତ ଭବାଲ ଜଣାପଡ ଥିଲା, ଭତଣୁ ଧାରା 34 ର ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ସିଂଭଶାଧିତ ୋବଭର, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଚ୍ଚତ 18, 1949 ଭର ।ଟ କସୋତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ଜାର କରାଯାଇଥିଲା ଧାରା 34 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ଆଯାଇଥିବା କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭଶଷଭର ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 23 (3) ଏବିଂ ଧାରା 34 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସିଂଭଶାଧିତ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଆଭେଶ ପାର ତ କର ଥିଲା ଏବିଂ ବଭକୟା େଡା ଉପଭର । ଏହ ସୁଧ ୋବଭର ମୂଲୟାଙ୍କନ ରାଶ ଭର 93,604/- ଟଙ୍କାର ଅର୍ତରାଶ ଭଯାଡା ଯାଇଥିଲା ।ସିଂଭଶାଧିତ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଆଭେଶ 1949 ମସ ହା ଏପ୍ର ଲ 30 ତାର ଖଭର ପାର ତ ଭହାଇଥିଲା Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) Maharaja Bikram Kishore of Tripura v. Province of Assam, [1949] 17 1.T.R. 220, disapproved. C1v1L APPELLATE JuRISDICTION: Civil Appeal No. 297 of 195t>. Appeal from the judgment and decree dated April 7, 1954, of the Patna High Court in Misc. Judicial Case No. 327 of 1951. A. V. Viswanatha Sastri and B. K. Sinha, for the appellant. K. N. Rajagopala Sastri, R.H. Dhebar and D. Gupta, for the respondent. 1958. October I. The Judgment of the Court was delivered by GAJENDRAGADKAR J.-This is an appeal with the Gajendragadkar ]. certificate issued by the High Court of Judicature at Patna under s. 66A(2) of the Income-tax Act (herein-after called the Act) and it raises a short question of the construction of s. 34(l)(b) of the Act. This 12 SUPREME COURT REPORTS [1959] Supp. r95s question arises in this way. Proceedings were taken Kamal Singh by the Income-tax Officer, Special Circle, Patna, v. against Maharaja Bahadur Rama Rau Vijaya Prasad Commission" of Singh, the father of the appellant, to levy income-tax Income-tax for the year 1945-46. The total income assessed to income-tax by the said order was Rs. 1,60,602. This Gajendragadkar f. amount included the sum of Rs. 93,604 received by the assessee on account of interest on arrears of rent due to him after deduction of collection charges. It was urged before the Income-tax Officer by the assessee that this amount was not liable to be taxed in view of the decision of the Patna High Court in Kamakshya Narain Singh v. Commissioner of Income Tax('). The Income-tax Officer, however, held that, since the department had obtained leave to appeal to the Privy Council against the said decision, the matter was su.b judice and so he would not be justified in accepting the assessee's contention. In the result, he included the said amount in the total income for the purposes of assessment, but ordered that the realisation of the tax on the said amount should be stayed till the decision of t.he Privy Council or March 31, 1947, whichever was earlier. This order was passed under s. 23(3) of the Act on December 31, 1945. Against this order the assess~e preferred an appeal before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Patna. On May 8, 1946, the appellate authority held that the Income-tax Officer was bound to follow the decision in the case of Kamakshya Narain Singh (su.pra) ([1]) and so, he set aside the order under appeal in regard to the amount of Rs. 93,604 and directed the Income-tax Officer to make fresh assess-ment. He also observed that it was not clear as to what portion of the said amount was interest on arrears of agricultural rents and what portion related to interest on arrears of non-agricultural rents. The Income Tax Officer was accordingly directed to deter-mine the latter amount and to levv tax on it. Pursuant to this appellate order the Income-tax Officer made a fresh assessment under ss. 23(3) and 31 of the Act on August 20, 1946. By this order the (1) [1946] 14 I.T.R. 673. (1) S.C.R. SUPREME COURT REPORTS total amount of income liable to tax was determined z95S after deducting the whole of the amount of Rs. 93,604 Kamal Singh from it. Some other minor reductions were also v. allowed in compliance with the appellate order. The Commission., of department did not challenge either the appellate lllcome-tax order or the subsequent order passed by the Income-. tax Officer in pursuance of the said appellate order. Ga1end•agadkar Subsequently, on July 6, 1948, the appeal preferred by the department to the Privy Council against the decision of the Patna High Court in Kamakshya Narain Singh's case ([1]) was allowed and it was held that interest on arrears of rent payable in respect of agricultural land is not agricultural income for it is neither rent nor revenue derived from land. Ga1end•agadkar f. Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) ਇਸਆਦੇਸ਼ਖਿਲਾਫਕਰਦਾਤਾਨੇਆਮਦਨਕਰਦੇਅਪੀਲੀਸਹਾਇਕਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਨਾਕੋਲਅਪੀਲਕੀਤੀ।8 ਮਈ, 1946 ਨੂੰ, ਅਪੀਲੀਅਥਾਰਟੀਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਕਮਾਕਸ਼ਿਆਨਾਰਾਇਣਸਿੰਘ(ਉਪਰੋਕਤ) (1) ਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਫੈਸਲੇਦਾਪਾਲਣਕਰਨਾਪਵੇਗਾਅਤੇਇਸਲਈ, ਉਸਨੇਅਪੀਲਵਿੱਚਆਦੇਸ਼ਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾਜੋਕਿਰੁਪਏ93,604 ਦੀਰਕਮਨਾਲਸਬੰਧਤਸੀਅਤੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਤਾਜ਼ਾਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਦੇਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੱਤੇ।ਉਸਨੇਇਹਵੀਦੇਖਿਆਕਿਉਕਤਰਕਮਦਾਕਿਹੜਾਹਿੱਸਾਖੇਤੀਬਾੜੀਕਿਰਾਏਦੀਆਂਬਕਾਇਆਰਕਮਾਂ'ਤੇਵਿਆਜਅਤੇਕਿਹੜਾਹਿੱਸਾਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀਕਿਰਾਏਦੀਆਂਬਕਾਇਆਰਕਮਾਂ'ਤੇਵਿਆਜਨਾਲਸਬੰਧਤਸੀ,ਉਸ'ਤੇਕਰਲਗਾਉਣਦੇਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੱਤੇਗਏ। ਇਹਸਪਸ਼ਟਨਹੀਂਸੀ।ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਇਸਤਰ੍ਹਾਂਅਖੀਰਲੀਰਕਮਨਿਰਧਾਰਤਕਰਨਅਤੇ ਇਸਅਪੀਲੀਆਦੇਸ਼ਦੇਅਨੁਸਾਰਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇ20 ਅਗਸਤ, 1946 ਨੂੰਐਕਟਦੇਸੈਕਸ਼ਨਾਂ23(3) ਅਤੇ31 ਅਧੀਨਤਾਜ਼ਾਮੁੱਲਾਂਕਣਕੀਤਾ।ਇਸਆਦੇਸ਼ਦੁਆਰਾਕਰਲਗਾਉਣਯੋਗਕੁੱਲਆਮਦਨਦੀਰਕਮਨੂੰਰੁਪਏ93,604 ਦੀਪੂਰੀਰਕਮਘਟਾਕੇਨਿਰਧਾਰਤਕੀਤਾਗਿਆ।ਕੁਝਹੋਰਛੋਟੇਘਟਾਉਵੀਅਪੀਲੀਆਦੇਸ਼ਦੇਅਨੁਸਾਰਮੰਨੇਗਏ।ਵਿਭਾਗਨੇਨਾਤਾਂਅਪੀਲੀਆਦੇਸ਼ਅਤੇਨਾਹੀਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਉਕਤਅਪੀਲੀਆਦੇਸ਼ਦੇਅਨੁਸਾਰਪਾਸਕੀਤੇਗਏਬਾਅਦਦੇਆਦੇਸ਼ਨੂੰਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂਬਾਅਦ, 6 ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗਦੁਆਰਾਪਟਨਾਹਾਈਕੋਰਟਦੇਫੈਸਲੇਦੇਖਿਲਾਫਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਨੂੰਦਿੱਤੀਗਈਅਪੀਲਨੂੰਮਨਜ਼ੂਰਕੀਤਾਗਿਆਅਤੇਇਹਫੈਸਲਾਕੀਤਾਗਿਆਕਿਖੇਤੀਬਾੜੀਜ਼ਮੀਨਦੇਕਿਰਾਏ'ਦੀਆਂਬਕਾਇਆਰਕਮਾਂਤੇਵਿਆਜਖੇਤੀਬਾੜੀਆਮਦਨਨਹੀਂਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਨਾਤਾਂਕਿਰਾਇਆਹੈਅਤੇਨਾਹੀਜ਼ਮੀਨਤੋਂਪ੍ਰਾਪਤਰਾਜਸਵਹੈ। ਇਸਫੈਸਲੇਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, ਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੇਐਕਟਦੀਧਾਰਾ34 ਅਧੀਨਕਰਦਾਰਨੂੰ25ਸਤੰਬਰ, 1948 ਨੂੰਇੱਕਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾ।ਇਸਨੋਟਿਸਨੇਕਰਦਾਰਨੂੰਇੱਕਨਵੀਂਵਾਪਸੀਫਾਇਲਕਰਨਲਈ, ਜੋ31ਕਿਹਾਕਿਉਂਕਿਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਇਹਵਿਸ਼ਵਾਸਸੀਕਿਕਰਦਾਰਦੀਆਮਦਨਦਾਇੱਕਹਿੱਸਾਮਾਰਚ, 1946, ਨੂੰਖਤਮਹੋਣਵਾਲੇਸਾਲਲਈਆਮਦਨਕਰਲਈਅਸੈਸਮੈਂਟਲਈਯੋਗਸੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਬਚਗਿਆਸੀ।ਲੱਗਦਾਹੈਕਿਇਹਨੋਟਿਸਖਾਮੀਆਂਵਾਲਾਪਾਇਆਗਿਆ, ਅਤੇਇਸਲਈਧਾਰਾ34, ਦੇਸੋਧੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਅਧੀਨਅਧਿਕਾਰੀਨੇ18 ਮਾਰਚ, 194934 ਅਧੀਨਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰਕਰਦਾਰਨੂੰਇੱਕਤਾਜ਼ਾਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤਾ।ਧਾਰਾਦੁਆਰਾਲਏਗਏਇਹਕਾਰਵਾਈਆਂਅੰਤਤਃਐਕਟਦੀਧਾਰਾ23(3) ਅਤੇਧਾਰਾ34 ਅਧੀਨਪਾਸਕੀਤੇਗਏਸੋਧੇ'ਅਸੈਸਮੈਂਟਆਰਡਰਨੂੰਅੰਜਾਮਦਿੱਤਾਅਤੇਕਿਰਾਏਦੀਆਂਬਕਾਇਆਰਕਮਾਂਤੇਵਿਆਜਦੇਰੂਪਵਿੱਚਅਸੈਸਮੈਂਟਰਕਮਵਿੱਚ93,604 ਰੁਪਏਜੋੜੇਗਏ।ਇਹਸੋਧਿਆਗਿਆਅਸੈਸਮੈਂਟਆਰਡਰ30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1949 ਨੂੰਪਾਸਕੀਤਾਗਿਆ। ਕਰਦਾਰਨੇਇਸਆਰਡਰਦੇਖਿਲਾਫਅਪੀਲਕੀਤੀਪਰਅਪੀਲੀਅਥਾਰਟੀਨੇਕਰਦਾਰਦੀਅਪੀਲਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਅਤੇਉਕਤਆਰਡਰਨੂੰ26 ਜੁਲਾਈ, 1949 ਨੂੰਪੁਸ਼ਟੀਕੀਤੀ।ਉਸਨੇਫੈਸਲਾਕੀਤਾਕਿ(ਉਪਰੋਕਤ) ਧਾਰਾ34(1)ਕਮਾਕਸ਼ਿਆਨਾਰਾਇਣਸਿੰਘਦੇਮਾਮਲੇਵਿੱਚਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਦਾਬਾਅਦਵਿੱਚਫੈਸਲਾ(ਅ) ਅਤੇ(ਬ)ਦੀਆਂਕਲਾਜ਼ਾਂ ਦੇਅਰਥਵਿੱਚਜਾਣਕਾਰੀਸੀਅਤੇਕਿਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰਇਹਵਿਸ਼ਵਾਸਸੀਕਿਕਰਦਾਰਦੀਆਮਦਨਦਾਇੱਕਹਿੱਸਾਅਸੈਸਮੈਂਟਤੋਂਬਚਗਿਆਸੀ।ਫਿਰਕਰਦਾਰਨੇਆਮਦਨਕਰਅਪੀਲੀ; ਪਰ21 ਅਗਸਤ, 14 ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟਰਿਪੋਰਟਸ[1959] ਸੁਪਲੀ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੂੰਚੁਣੌਤੀਦਿੱਤੀਇਸਦੌਰਾਨਕਰਦਾਤਾਦਾਦੇਹਾਂਤਹੋਗਿਆਅਤੇਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਆਪਣੇਮ੍ਰਿਤਕਪਿਤਾਦੀਜਾਇਦਾਦਦੇ. 66(1) ਅਧੀਨਇੱਕਬੇਨਤੀਦਾਖਲਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਦੇਰੂਪਵਿੱਚਸਫਲਤਾਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀ।ਉਸਨੇਫਿਰਐਕਟਦੇਸਕੀਤੀਜਿਸਵਿੱਚਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੂੰਕੇਸਵਿੱਚਉਠਾਏਗਏਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਨੂੰਪਟਨਾਹਾਈਕੋਰਟਦੀਰਾਏਲਈਭੇਜਣ27 ਫਰਵਰੀ, 1951ਲਈਕਿਹਾਗਿਆ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇ ਨੂੰਇਸਬੇਨਤੀਨੂੰਰੱਦਕਰਦਿੱਤਾ।ਇਸਤੋਂਬਾਅਦਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਐਕਟਦੇਸ. 66(2) ਅਧੀਨਪਟਨਾਹਾਈਕੋਰਟਵਿੱਚਕਦਮਉਠਾਇਆ; ਉਸਦੀਬੇਨਤੀਨੂੰ15 ਦਸੰਬਰ, 1951ਮਨਜ਼ੂਰੀਮਿਲੀਅਤੇਹਾਈਕੋਰਟਨੇ ਨੂੰਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੂੰਕੇਸਦਾਬਿਆਨਦੇਣਅਤੇਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਨੂੰਆਪਣੀਰਾਏਲਈਭੇਜਣਲਈਨਿਰਦੇਸ਼ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈਕੋਰਟਦੀਮੰਗਦੇਅਨੁਸਾਰਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇਆਪਣੇਆਦੇਸ਼ਦੁਆਰਾ23 ਜੁਲਾਈ, 1952 ਨੂੰਕੇਸਦਾਬਿਆਨਪੇਸ਼ਕੀਤਾਅਤੇਅਪੀਲਕਰਤਾਦੁਆਰਾਉਠਾਏਗਏਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਨੂੰਹਾਈਕੋਰਟਦੀਰਾਏਲਈਭੇਜਿਆ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਉਠਾਇਆਗਿਆਸਵਾਲਹੈ': “ਕੀਇਸਕੇਸਦੀਆਂਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂਵਿੱਚਐਕਟਦੇਸ. 34 ਅਧੀਨਕਿਰਾਏਦੀਆਂਬਕਾਇਆਰਾਸ਼ੀਆਂਤੇਬਿਆਜਦੇਮੁਲਾਂਕਣਦਾਆਦੇਸ਼ਕਾਨੂੰਨੀਹੈ?” 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1954 ਨੂੰ, ਇਸਹਵਾਲੇਨੂੰਪਟਨਾਹਾਈਕੋਰਟਦੇਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀਅਤੇਸੀ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾਜੇ.ਜੇ. ਨੇਸੁਣਿਆਅਤੇਸਵਾਲਨੂੰਵਿਭਾਗਦੇਹੱਕਵਿੱਚਜਵਾਬਦਿੱਤਾ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਨੇਫਿਰਪਟਨਾਹਾਈਕੋਰਟਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ, 1954. 66ਏ, ਉਪ-ਧਾਰਾ(2) ਅਧੀਨ ਨੂੰਇੱਕਸਰਟੀਫਿਕੇਟਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤਾ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਐਕਟਦੇਸਸਰਟੀਫਾਈਕੀਤਾਹੈਕਿਕੇਸਇੱਕਮਹੱਤਵਪੂਰਣਕਿਸਮਦਾਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਉਠਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਇਸਅਦਾਲਤਵਿੱਚ; ਅਤੇਸਾਡੇਫੈਸਲੇਲਈਜੋਅਪੀਲਲਈਹੋਰਵੀਉਚਿਤਕੇਸਹੈ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਮੌਜੂਦਾਅਪੀਲਸਾਡੇਸਾਹਮਣੇਆਈਹੈਸਵਾਲਉਠਾਇਆਗਿਆਹੈਉਹਐਕਟਦੇਸ. 34(1)(ਬੀ) ਦੀਸੱਚੀਵਿਆਖਿਆਬਾਰੇਹੈ। Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) 13 ਸਤੰਬਰ, 1954. 66ਏ, ਉਪ-ਧਾਰਾ(2) ਅਧੀਨ ਨੂੰਇੱਕਸਰਟੀਫਿਕੇਟਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤਾ।ਹਾਈਕੋਰਟਨੇਐਕਟਦੇਸਸਰਟੀਫਾਈਕੀਤਾਹੈਕਿਕੇਸਇੱਕਮਹੱਤਵਪੂਰਣਕਿਸਮਦਾਕਾਨੂੰਨੀਸਵਾਲਉਠਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਇਸਅਦਾਲਤਵਿੱਚ; ਅਤੇਸਾਡੇਫੈਸਲੇਲਈਜੋਅਪੀਲਲਈਹੋਰਵੀਉਚਿਤਕੇਸਹੈ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਮੌਜੂਦਾਅਪੀਲਸਾਡੇਸਾਹਮਣੇਆਈਹੈਸਵਾਲਉਠਾਇਆਗਿਆਹੈਉਹਐਕਟਦੇਸ. 34(1)(ਬੀ) ਦੀਸੱਚੀਵਿਆਖਿਆਬਾਰੇਹੈ। 34 1939 ਅਤੇ1948ਐਕਟਦਾਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚਸੋਧਿਆਗਿਆਸੀ।ਅਪੀਲਕਰਤਾਵੱਲੋਂਮਿਸਟਰਵਿਸ਼ਵਨਾਥ1948. 34,ਸਾਸਤ੍ਰੀਨੇਮਾਨਿਆਹੈਕਿਮੌਜੂਦਾਕੇਸ ਵਿੱਚਸੋਧੇਗਏਸੈਕਸ਼ਨਦੁਆਰਾਸੰਚਾਲਿਤਹੈ।ਇਸਸੋਧੇਗਏਸਉਪ-ਧਾਰਾ(1), ਵਿੱਚਦੋਧਾਰਾਵਾਂਵਿੱਚਆਮਦਨਦੇਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂਬਚਨਿਕਲਣਵਾਲੇਕੇਸਾਂਦਾਸਮਾਧਾਨਕੀਤਾਗਿਆਹੈ।ਧਾਰਾ(ਅ). 22 ਅਧੀਨਆਪਣੀਆਮਦਨਦੀ ਉਹਕੇਸਕਵਰਕਰਦੀਹੈਜਿੱਥੇਆਮਦਨਦੇਕਰਦਾਤਾਵੱਲੋਂਸਵਾਪਸੀਦਾਖਲਕਰਨਵਿੱਚਛੱਡਜਾਂਅਸਫਲਤਾਕਾਰਨਆਮਦਨਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂਬਚਨਿਕਲੀਹੈ।ਸਾਨੂੰਇਸਧਾਰਾਨਾਲ. 34(1) ਦੀਧਾਰਾ(ਬੀ): "(ਅ) ਵਿੱਚਕੋਈਸਰੋਕਾਰਨਹੀਂਹੈ।ਸ ਵਿੱਚਇਸਗੱਲਦਾਪ੍ਰਾਵਧਾਨਹੈਕਿਭਾਵੇਂਕਿਧਾਰਾ, ਜੇਕਰਆਮਦਨਦੱਸੇਗਏਛੱਡਜਾਂਅਸਫਲਤਾਦੇਬਾਵਜੂਦਕਰਦਾਤਾਵੱਲੋਂਕੋਈਛੱਡਜਾਂਅਸਫਲਤਾਨਹੀਂਹੋਈਹੈਕਰਅਧਿਕਾਰੀਨੂੰ, ਆਪਣੇਕੋਲਮੌਜੂਦਜਾਣਕਾਰੀਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, ਇਹਮੰਨਣਦਾਕਾਰਨਹੈਕਿਆਮਦਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਜਾਂ,,ਲਾਭਜੋਆਮਦਨਕਰਲਈਚਾਰਜ਼ੇਬਲਹਨ' ਕਿਸੇਵੀਸਾਲਲਈਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂਬਚਨਿਕਲੇਹਨ ਜਾਂਘੱਟਮੁਲਾਂਕਣਹੋਏਹਨ,, ਜਾਂਬਹੁਤਘੱਟਦਰਤੇਮੁਲਾਂਕਣਹੋਇਆਹੈ ਜਾਂਐਕਟਅਧੀਨਬਹੁਤਜ਼ਿਆਦਾਰਾਹਤਦਾਵਿਸ਼ਾਬਣਾਇਆਗਿਆਹੈ, ਜਾਂਕਿਬਹੁਤਜ਼ਿਆਦਾਨੁਕਸਾਨਜਾਂਮੁਰੱਜ਼ਾਫ਼ਾਭੱਤਾਦਾਹਿਸਾਬਲਗਾਇਆਗਿਆਹੈ, ਉਹਉਸਸਾਲਦੇਅੰਤਤੋਂਚਾਰਸਾਲਾਂਦੇਅੰਦਰਕਿਸੇਵੀਸਮੇਂਕਰਦਾਤਾਨੂੰਇੱਕਨੋਟਿਸਭੇਜਸਕਦਾਹੈਜਿਸਵਿੱਚਸ. 22 ਦੀਉਪ-ਧਾਰਾ(2), ਅਤੇ ਅਧੀਨਸ਼ਾਮਲਕੀਤੀਆਂਜਾਸਕਣਵਾਲੀਆਂਸਾਰੀਆਂਜਾਂਕੁਝਮੰਗਾਂਸ਼ਾਮਲਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ,ਉਹਇਸਤਰ੍ਹਾਂਦੀਆਮਦਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਜਾਂਲਾਭਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਜਾਂਦ ਇਹਸਪੱਸ਼ਟਹੈਕਿਦੋਸ਼ਰਤਾਂਨੂੰਪੂਰਾਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਇਸਤੋਂਪਹਿਲਾਂਕਿਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਧਾਰਾ34(1)(ਬੀ) ਅਧੀਨਕਾਰਵਾਈਕਰਸਕੇ।ਉਸਕੋਲਜਾਣਕਾਰੀਹੋਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ, ਜੋਸੰਦਰਭਵਿੱਚਮਤਲਬਰੱਖਦੀਹੈਕਿਸਬੰਧਤਜਾਣਕਾਰੀਉਸਦੇਕਬਜ਼ੇਵਿੱਚਉਸਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਦੇਬਣਾਉਣਤੋਂਬਾਅਦਆਈਹੋਵੇਜਿਸਦਾਸਵਾਲਹੈਅਤੇਇਹਜਾਣਕਾਰੀਉਸਨੂੰਇਸਵਿਸ਼ਵਾਸਵੱਲਲੈਜਾਵੇਕਿਆਮਦਨਜੋਆਮਦਨ,,ਕਰਲਈਚਾਰਜ਼ੇਬਲਹੈ ਕਿਸੇਵੀਸਾਲਲਈਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂਬਚਗਈਹੈ ਜਾਂਕਿਇਸਨੂੰਘੱਟਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾਗਿਆਹੈਜਾਂਬਹੁਤਘੱਟਦਰਤੇਮੁਲਾਂਕਣਕੀਤਾਗਿਆਹੈਜਾਂਇਸਨੂੰਐਕਟਅਧੀਨਵਧੇਰੇਰਾਹਤਦਾਵਿਸ਼ਾਬਣਾਇਆਗਿਆ-ਹੈ।ਇਸਉਪਧਾਰਾਅਧੀਨਵਰਤਮਾਨਅਪੀਲਵਿੱਚਸ੍ਰੀਸਾਸਤ੍ਰੀਦੁਆਰਾਦੋਸਵਾਲਉਠਾਏਗਏਹਨ।ਉਹਦਲੀਲ'ਦਿੰਦਾਹੈਕਿਸਬੰਧਤਜਾਣਕਾਰੀਦਾਮਤਲਬਤੱਥਾਂਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਕਾਨੂੰਨਦੇਬਿੰਦੂਤੇਪ੍ਰਾਈਵੀਕੌਂਸਲਦਾਫੈਸਲਾਸ਼ਾਮਲਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ; ਅਤੇਉਹਤਰਕਦਿੰਦਾਹੈਕਿ, ਜਿੱਥੇਆਮਦਨਨੂੰਮੁਲਾਂਕਣਲਈਉਚਿਤਤਰੀਕੇਨਾਲਵਾਪਸਕੀਤਾਗਿਆਹੈਅਤੇਆਮਦਨਕਰਅਧਿਕਾਰੀਦੁਆਰਾਇੱਕਮੁਲਾਂਕਣਆਦੇਸ਼ਪਾਸਕੀਤਾਗਿਆਹੈ,34(1)(ਬੀ) ਇਹਨਹੀਂਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਕਿਕੋਈਆਮਦਨਧਾਰਾ ਅਧੀਨਮੁਲਾਂਕਣਤੋਂਬਚਗਈਹੈ।ਸੰਤੁਸ਼ਟਨਹੀਂਕੀਤਾਗਿਆਹੈਅਤੇਇਸਲਈਅਪੀਲਕਰਤਾਖਿਲਾਫਪਾਸਕੀਤਾਗਿਆਸੋਧਿਆਮੁਲਾਂਕਣਦਾਆਦੇਸ਼ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀਹੈ। ,, "ਜਾਣਕਾਰੀ"ਇਹਵਿਵਾਦਿਤਨਹੀਂਹੈਕਿ' ਇਸਦੇਸਖਤਲਫ਼ਜ਼ੀਅਰਥਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਕਾਨੂੰਨਦੀਇੱਕ, ਤਰਕਇਹਹੈਸਥਿਤੀਜਾਂਕਾਨੂੰਨਦੇਇੱਕਬਿੰਦੂ"ਤੇਫੈਸਲੇਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਨੂੰਵੀਸ਼ਾਮਲਕਰਸਕਦਾਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ"ਕਿਸੰਦਰਭਦੀਮੰਗਹੈਕਿਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਨੂੰਇੱਕਸੰਕੀਰਣਨਿਰਮਾਣਵਿੱਚਲਿਆਜਾਵੇਜੋਇਸਨੂੰਤੱਥਾਂਜਾਂ,ਤੱਥਯਾਤਮਕਸਮੱਗਰੀਤੋਂਵੱਖਕਰਦਾਹੈ ਕਾਨੂੰਨਦੀਸੱਚੀਸਥਿਤੀਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਤੋਂ।ਇਸਤਰਕਦੇਸਮਰਥਨss. 19A ਅਤੇ20As. 22(3) ਅਤੇs. 28ਵਿੱਚਸ਼੍ਰੀਸਾਸਤਰੀਨੇ ਦੇਮਾਰਜਿਨਲਨੋਟਾਂਅਤੇ ਦੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦਾਹਵਾਲਾਦਿੱਤਾਅਤੇਜੋਰਦਿੱਤਾਕਿਇਨ੍ਹਾਂਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂਦੁਆਰਾਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਜਾਣਕਾਰੀਤੱਥਾਂਜਾਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਬਾਰੇ; ਅਤੇਇਸਲਈਜਾਣਕਾਰੀਹੈਅਤੇਇਸਦਾਕਾਨੂੰਨਦੀਸਥਿਤੀਜਾਂਕਾਨੂੰਨਦੇਕਿਸੇਸਵਾਲਨਾਲਕੋਈਸੰਬੰਧਨਹੀਂਹੈs. 34(1)(b) ਵਿੱਚਕੇਵਲਤੱਥਯਾਤਮਕਜਾਣਕਾਰੀਦੇਅਰਥਵਿੱਚਹੀਸਮਝਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਕਿਹਾਗਿਆਸ਼ਬਦਹੈ।ਅਸੀਂਇਸਤਰਕਤੋਂਪ੍ਰਭਾਵਿਤਨਹੀਂਹਾਂ। "ਜਾਣਕਾਰੀ",ਜੇਕਿਸੇਹੋਰਪ੍ਰਾਵਧਾਨਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਦਾਅਰਥਤੱਥਾਂਜਾਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਹੈ ਤਾਂਇਹ s. 34(1)(b)ਜ਼ਰੂਰੀਨਹੀਂਹੈਕਿਇਹਸ਼ਬਦਦਾਅਰਥ'' ਵਿੱਚਵੀਉਹੀਹੋਵੇ।ਕਿਹਾਗਿਆਸ਼ਬਦਦਾਅਰਥਸਵਾਭਾਵਿਕਤੌਰਤੇਉਸਵਿਸ਼ੇਸ਼ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਦੇਸੰਦਰਭਤੇਨਿਰਭਰਕਰੇਗਾਜਿਸਵਿੱਚਇਸਨੂੰਵਰਤਿਆਗਿਆਹੈ। Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) ଟ କସୋତା ଏହ ଆଭେଶ ବ ରୁଦ୍ଧଭର ଆଭବେନ କର ଥିଭଲ କ ନ୍ତୁ ଅପ ଲ ପ୍ରାଧିକାରୀ ଟ କସୋତାଙ୍କ ଆଭବେନକୁ ଖାରଜ କର ଭେଇଥିଭଲ ଏବିଂ 1949 ମସ ହା ଜୁଲାଇ 26 ।ତାର ଖଭର ଉକ୍ତ ଆଭେଶକୁ ନ ଶ୍ଚ ତ କର ଥିଭଲ ଭସ ବ ଚାର କର ଥିଭଲ ଭଯ କାମାକ୍ଷା ନାରାୟଣ ସ ିଂହ (ଉପଭରାକ୍ତ) ଙ୍କ ମାମଲାଭର ପ୍ର େ ପର ଷେର ପରବର୍୍ତୀ ନ ର୍ଣ୍ତୟ ଧାରା 34(1)ର ଖଣ୍ଡ (a) 1958 କମଲ ସ ିଂହ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଭଜନ୍ଦ୍ରଗଡକର 1958 କମଲ ସ ିଂହ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଭଜନ୍ଦ୍ରଗଡକର ଏବିଂ (b)ର ଅର୍ତ ମଧ୍ୟଭର ସୂଚନା ଥିଲା ଏବିଂ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖଭର ବ ଶ୍ୱାସ କର ବାର । ଏହାପଭର କାରଣ ଥିଲା ଭଯ ଟ କସୋତାଙ୍କ ଆୟର ଏକ ଅିଂଶ ମୂଲୟାଙ୍କନରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଟ କସୋତା ଆୟକର ଅପ ଲ ନୟାୟାଧିକରଣକୁ ଯାଇଥିଭଲ; କ ନ୍ତୁ 1950 ମସ ହା ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାର ଖଭର, ନୟାୟାଧିକରଣ ଅପ ଲ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର ତ ଆଭେଶକୁ ନ ଶ୍ଚ ତ କର ଥିଭଲ ।ଏବିଂ ଟ କସୋତାଙ୍କ ଆଭବେନକୁ ଖାରଜ କର ଭେଇଥିଭଲ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଭଯ 1948 ଭର ସିଂଭଶାଧିତ ଧାରା 34 ର ବୟବସ୍ଥା ଏହ ମାମଲା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜୟ ଏବିଂ ପ୍ର େ ପର ଷେର ନ ର୍ଣ୍ତୟ ।ଏହାକୁ ଧାରା 34 ର ଉପ-ଧାରା (l) (b) ର ପର ସର ମଧ୍ୟଭର ଆଣ ଥିଲା ଇତ ମଧ୍ୟଭର ଟ କସୋତାଙ୍କ ମୃତୁୟ ଭହାଇଥିଲା ଏବିଂ ଆଭବେନକାରୀ ତାଙ୍କ ମୃତ ପ ତାଙ୍କ ।ସମ୍ପର୍ତ୍ତ ଭର ଉର୍ତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭହାଇଥିଭଲ ଏହାପଭର ନୟାୟାଧିକରଣକୁ ଏହ ମାମଲାଭର ଉଠାଯାଇଥିବା ବ ଧିଗତ ପ୍ରଶନକୁ ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ମତ ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ନ ଭବେନ ।କର ଭସ ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 66 (1) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆଭବେନ ୋଖଲ କର ଥିଭଲ । ଏହା ନୟାୟାଧିକରଣ 27 ଭଫବୃଆରୀ 1951 ଭର ଏହ ଆଭବେନକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କର ଥିଭଲ ପଭର ଆଭବେନକାରୀ ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 66 (2) ଅନୁଯାୟୀ ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଭହାଇଥିଭଲ; ତାଙ୍କ ଆଭବେନକୁ ଅନୁମତ େ ଆଯାଇଥିଲା ଏବିଂ ନୟାୟାଧିକରଣକୁ ଡ ଭସମବର 15, 1951 ଭର ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ଭେତଶ େ ଆଯାଇଥିଲା ଭଯ ଏହ ।ମାମଲାଟ ଉଭେଖ କରନ୍ତୁ ଏବିଂ ବ ଧିଗତ ପ୍ରଶନକୁ ମତ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟର ନ ଭେତଶର ଅନୁପାଳନ କର ନୟାୟାଧିକରଣ 1952 ମସ ହା ଜୁଲାଇ 23 ତାର ଖଭର ପାର ତ ଭହାଇଥିବା ନ ଜର ଆଭେଶ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାର ଏକ ବ ବୃତ ୋଖଲ କର ଥିଭଲ ଏବିଂ ଆଭବେନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ବ ଧିଗତ ପ୍ରଶନକୁ ମତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କ ନ କଟକୁ ।ପଠାଇଥିଭଲ ଏହ ପର ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶନଟ ଭହଉଛ : "ମାମଲାର ପର ସ୍ଥ ତ ଭର େଡା ବଭକୟା ଉପଭର ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 34 ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଆଭେଶ ଭବୈଧ କ ?" 1954 ମସ ହା ଏପ୍ର ଲ 7 ତାର ଖଭର ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟର ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି େ . ରାମାସ୍ୱାମୀ ଏବିଂ ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ସ . ପ . ସ ହ୍ନା ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପଭର ଶୁଣାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବିଂ ବ ୋଗ ସପକ୍ଷଭର ଭସମାଭନ ଏହ ।ପ୍ରଶନର ଉର୍ତ୍ତର ଭେଇଥିଭଲ ଏହାପଭର ଆଭବେନକାରୀ ଆଭବେନ କର ଥିଭଲ ଏବିଂ ଭସଭପଟମବର ।13, 1954 ଭର ପାଟନା ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟରୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କର ଥିଭଲ ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟ ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 66A, ଉପ ଖଣ୍ଡ (2) ଅଧୀନଭର ପ୍ରମାଣ ତ କର ଛନ୍ତ ଭଯ ଏହ ମାମଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ବ ଧିଗତ ପ୍ରଶନ ଉତ୍ଥାପନ କଭର ଏବିଂ ଅନୟର୍ା ଏହ ଅୋଲତଭର ।ଆଭବେନ କର ବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାମଲା ଅଭଟ ଏହ ପର ୋଭବ ବର୍୍ତମାନର ଆଭବେନ ଆମ ସମ୍ମୁଖଭର ଆସ ଛ ; ଏବିଂ ଆମ ନ ର୍ଣ୍ତୟ ପାଇଁ ଏହା ଭଯଉଁ ପ୍ରଶନ ଉଠାଇଛ ତାହା ।ଭହଉଛ ଅଧିନ ୟମର ଧାରା 34 (l) (b) ର ପ୍ରକୃତ ଗଠନ ବ ଷୟଭର 1958 କମଲ ସ ିଂହ ବନାମ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ ନୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗଭଜନ୍ଦ୍ରଗଡକର Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) Ga1end•agadkar f. As a res'ult of this decision, the Income-tax Officer issued a notice to the a.ssessee under s. 34 of the Act on September 25, 1948. This notice called upon the assessee to file a fresh return as the Income-tax Officer had reason to believe that a part of the assessee's income assessable to income-tax for the year ending March 31, 1946, had escaped assessment. It appears that" this notice was found to be defective, and so under the provisions of s. 34, as amended, a fresh notice was issued by the officer to the assessee on March 18, 1949. The proceedings thus taken by the officer under s. 34 ultimately led to a revised assess-ment order passed under s. 23(3) and s. 34 of the Act and the amount of Rs. 93,604 was added to the assessment amount as interest on arrears of rent. This revised assessment order was passed on April 30, 1949. The assessee appealed against this order but the appellate authority dismissed the assessee's appeal and confirmed the said order on July 26, 1949. He held that the subsequent decision of the Privy Council in the case of Kamakshya Narain Singh (supra) (1) was information within the meaning of els. (a) and (b) of. s. 34(1) and that the Income-tax Officer had reason to believe that a part of the assessee's inconi.e had escaped assessment. The assessee then moved the Income-tax Appellate Tribunal; but on August 21, (1) [1948] 16 I.T.R. 325. 14 SUPREME COURT REPORTS 1958 1950, the tribunal confirmed the order passed by the Kamat Siugh appellate authority and dismissed the assessee's appeal. v. It was held that the provisions of s. 34 as amended in Commi«iorn of 1948 arplied to the case and that the decision of the Incom.-ta.c Privy Council brought it within the purview of sub-. -s. (l)(b) of s. 34. Ga;endragodkar J. Meanwhile the assessee died and the appellant, Meanwhile the assessee died and the appellant, succeeded to the estate of his deceased father. He then filed <tn application under s. 66(1) of the Act requiring the tribunal to refer the question of law raised in the case to the Patna High Court for its opinion. The tribunal rejected this application on :February 27, 1951. Thereupon the appellant moved the Patna High Court under s. 66(2) of the Act; his application was allowed and the tribunal was directed by the High Court on December lfi, 1951, to state the case and refer the question of law for its opinion. In compliance with the requisition of the High Court the tribunal by its order passed on July 23, 1952, submit-ted a statement of the case and referred to the High Court for its opinion the question of law raised by the appellant. The question thus raised is: "Whether in the circumstances of the case the assessment order under s. 34 of the Act of the interest on arrears of rent is legal ? " On April 7, 1954, this reference was heard by V. Ramaswamy and C. P. Sinha JJ. of the Patna High Court and the question was answered by them in favour of the department. The appellant then applied for and obtained a certificate from the Patna High Court on September 13, 1954. The High Court has certified under s. 66A, sub.cl. (2), of the Act that the case raises a question of law of a substantial kind and is otherwise a fit case for appeal to this court. That, is how the present appeal has come before us; and the question which it raises for our decision is about the true construction of s. 34(l)(b) of the Act. Section 34 of the Act has been amended in 1939 and in 1948. It is conceded by Mr. Viswanatha Sastri, for the appellant, that the present case is governed by the section as it was amended in 1948. This amended s. 34, sub-s. (1), deals with cases of income escaping ll,ssessment in two clauses. Clause (a) covers cases I (1) S.C.R. SUPREME COURT REPORTS 15 Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) करदाता ने इस आदेश के खिलाफ अपील की लेकिन अपीलीय प्राधिकरण ने करदाता कीअपील खारिज कर दी तथथा 26 जुलाई, 1949 को उक्त आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा कामाख्यानारायण सिंह के मामले में प्रिवी काउंसिल के बाद का निर्णय धारा 34 (1) के खंड (ए) और (बी) केअर्थ के भीतर जानकारी थथी एवं यह कि आयकर अधिकारी के पास यह मानने का कारण थथा कि करदाता की आय का एक हिस्सा मूल्यांकन से बच गया थथा। इसके बाद करदाता ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनलका रुख किया; लेकिन 21 अगस्त, 1950 को न्यायाधिकरण ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशकी पुष्टि की और करदाता की अपील को खारिज कर दिया। यह माना गया कि 1948 में संशोधित धारा34 के प्रावधान मामले पर लागू होते हैं और यह कि प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने इसे धारा 34 के उप-धारा (l) (ख) के दायरे में लाया। इस बीच करदाता की मौत हो गई और अपीलकर्ता, अपने मृत पिता की संपत्ति काउत्तराधिकारी बनाने में सफल रहा। इसके बाद उन्होंने अधिनियम की धारा 66 (1) के तहत एकआवेदन दायर किया, जिसमें ट्रिब्यूनल को मामले में उठाए गए कानून के सवाल को राय के लिए पटटनाउच्च न्यायालय को भेजने की आवश्यकता थथी। ट्रिब्यूनल ने 27 फरवरी, 1951 को इस आवेदन कोखारिज कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत पटटना उच्च न्यायालयका रुख किया; उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और ट्रिब्यूनल को 15 दिसंबर, 1951 कोउच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि वह मामले को बताए और अपनी राय के लिए कानून के सवालको संदर्भित करे। उच्च न्यायालय के अनुरोध के अनुपालन में ट्रिब्यूनल ने 23 जुलाई, 1952 को अपनेद्वारा पारित आदेश के मामले का एक बयान प्रस्तुत किया और अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए कानून केसवाल पर अपनी राय के लिए उच्च न्यायालय को संदर्भित किया। इस प्रकार उठाया गया प्रश्न यह है:"क्या मामले की परिस्थितियों में किराए के बकाया पर ब्याज का अधिनियम की धारा 34 के तहतमूल्यांकन आदेश कानूनी है? 7 अप्रैल, 1954 को इस संदर्भ की सुनवाई पटटना उच्च न्यायालय के वी.रामास्वामी और सी. पी. सिन्हा ज. ज. ने की और उनके द्वारा विभाग के पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया गया।अपीलकर्ता ने इसके लिए आवेदन दाखिल किया और 13 सितंबर, 1954 को पटटना उच्च न्यायालय सेप्रमाण पत्र प्राप्त किया। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 66 ए, उप-खंड (2) के तहत प्रमाणितकिया है कि यह मामला पर्याप्त प्रकार के कानून का सवाल उठाता है और अन्यथथा इस अदालत मेंअपील के लिए उचित मामला है। इस तरह वर्तमान अपील हमारे सामने आई है; और हमारे निर्णय केलिए यह जो प्रश्न उठाता है वह अधिनियम की धारा 34 (1) (बी) के सही निर्माण के बारे में है। अधिनियम की धारा 34 को 1939 और 1948 में संशोधित किया गया है।अपीलकर्ता की ओर से श्री विश्वनाथथ शास्त्री द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान मामला इसधारा द्वारा नियमित है क्योंकि इसे 1948 में संशोधित किया गया थथा। यह संशोधित धारा। 34, उप-धारा (1), दो खंडों में आय से बचने के आकलन के मामलों से संबंधित है। खंड (ए) में ऐसे मामलेशामिल हैं जहां धारा 22 के तहत अपनी आय की वापसी करने में करदाता की ओर से चूक या विफलताके कारण आय कर निर्धारण से बच गई है। हमे इस खंड से मतलब नहीं हैं। धारा 34(1) के खंड (ख)में अन्य बातों के साथथ-साथथ यह यह बताता है कि इसमें कहा गया है, 'इसके बावजूद करदाता की ओरसे खंड (ए) में उल्लिखित कोई चूक या विफलता नहीं हुई है, यदि आयकर अधिकारी के पास मौजूदसूचना के परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने का कारण है कि आय, लाभ या लाभ जो आयकर के अधीनहै, किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गया है, या कम मूल्यांकन किया गया है, या बहुत कम दर परमूल्यांकन किया गया है, या अधिनियम के तहत अत्यधिक राहत का विषय बनाया गया है, या अत्यधिक Case: MAHARAJ KUMAR KAMAL SINGH versus THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BIHAR & ORISSA [[1959] SUPP. 1 S.C.R. 10] (1959) I (1) S.C.R. SUPREME COURT REPORTS 15 where income has escaped assessment by reason of the 1958 omission or failure on the part of the assessee to make a return of his income under s. 22. We are not Kamal Singh concerned with this clause. Clause (b) of s. 34(1) commis;ion., of provides inter alia that· "notwithstanding that there Incom1-1ax has been no omission or failure as mentioned in cl. (a) on the part of the assessee, if the Income-tax Officer Gajeudragadkar J. has, in consequence of information in his possession, reason to believe that income, profits or gains charge-able to income-tax have escaped assessment for any year, or have been under-assessed, or assessed at too low a rate, or have been made the subject of excessive relief under the Act, or that excessive loss or deprecia-tion allowance have been computed, he may, at any time within four years of the end of that year serve on the assessee a notice containing all or any of the requirements, which may be included in a notice under sub-s. (2) of s. 22, and may proceed to assess or reassess such income, profits or gains or recompute the loss or depreciation allowance, and the provisions of this Act shall, so far as may be, apply accordingly as if the notice were a. notice issued under that sub-sec-tion ". It is clear that two conditions must be satisfied before the Income-tax Officer can act under s. 34(l)(b). He must have information in his possession, which, in the context, means that the relevant information must have come into his possession subsequent to the ma.king of the assessment order in question and this information must lead to his belief that income charge-able to income-ta