Manish Maheshwari v. Ass Tt. Commissioner Of Income Tax And Anr

Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) -( ~ -" 'I( i .., j A MANISH MAHESHWARI v. ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. FEBRUARY 23, 2007 B [S.B. SINHA AND MARKANDEY KA TJU, JJ.] Income Tax Act, 1961-ss. 158BD & 158BC: Search conducted in premises belonging to Director of assessee-Company-Severa/ incriminating documents relating to business of assessee- c Company seized-Proceeding initiated against assessee-Company under s. l 58BC-Jurisdiction of Assessing Officer to make block assessments-High Court held that the Assessing Officer had the requisite jurisdiction in terms of s. l 58BD rlw s.2(31)-Correctness of-Held, not correct-Notice issued to assessee-company did not satisfy the requirements of s. l 58BD-It did not D record any satisfaction on the part of Assessing Officer, which was mandatory-Documents and other assets recovered during search had not been handed over to the Assessing Officer having jurisdiction in the matter. Interpretation of Statute-Strict construction-Taxing statute-Held: Has to be construed strictly. E Search was conducted in the premises of one of the Directors of assessee-company. Several incriminating documents relating to business of the company were seized. Proceedings were initiated against the company purportedly under s.158BC of the Income Tax Act, 1961. On appeal by assessee, Tribunal held that the Assessing Officer has no jurisdiction to proceed against the assessee for making the block assessment in terms of Chapter XIV-B of the Act, as no search was conducted in terms of s.132 of the Act. The block assessment period is 1987-88 to 1995-96. High Court however held that the Assessing Officer had the requisite jurisdiction in terms ofs.158BD of the Act r/w. s.2(31) thereof. Hence the present appeals. F G Allowing the appeals, the Court HELD: 1.1. Condition precedent for invoking a block assessment is that a search has been conducted under Section 132, or documents or assets have H SUPREME COURT REPORTS [2007] 3 S.C.R. A [been requisitioned ][under ][Section 132A. The said provision would apply ][in ]the case of any person in respect of whom search has been carried out under Section 132A or documents or assets have been requisitioned under Section 132A. Section 15880, however, provides for taking recourse to a bl.ock assessment in terms of Section 158BC in respect of any other person, the conditions precedents wherefor are : (i) Satisfaction must be recorded by the B Assessing Officer that any undisclosed income belongs to any person, other than the person with respect to whom search was made under Section 132 of the Act; (ii) The books of account or other documents or assets seized or requisitioned had been handed over to the Assessing Officer having jurisdiction over such other person; and (iii) The Assessing Officer has c [proceeded under Section 158BC against such other person. (Para ][11) ] (69-B-DJ 1.2. The conditions precedent for invoking the provisions of Section l58BD, thus, are required to be satisfied before the provisions of the said chapter are applied in relation to any person other than the person whose D premises had been searched or whose documents and other assets had been requisitioned under Section 132A of the Act. A taxing statute, as is well-known, must be construed strictly. (Paras 12 and 13) (69-E-F) Sneh Enterprises v. Commissioner of Customs, New Delhi (2006) 7 SCC 714; Srinivasa Rao v. Govt. of A.P. & Anr., (2006) 13 SCALE 27 and Mis. /spat Industries Ltd v. Commissioner of Customs, Mumbai, JT (2006) 12 SC 379 : (2006) 9 SCALE 652, referred to. E Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) मनीष माहेश्वरी बनाम सहायक आयकर आयुक्त एवं अन्य । 23 फ़रवरी 2007 [न्यायमूर्तिगण एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू] आयकर अधिनियम, 1961-एस.एस. 158 बीडी और 158 बीसी: निर्धारिती कंपनी-सेवेरा के निदेशक से संबंधित परिसरों में तलाशी ली गई/ निर्धारिती-कंपनीलाफके व्यवसाय से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए-धारावाहिक-कंपनी के खिधारा के तहत कार्यवाही शुरू की गई। 158 बीसी-ब्लॉक मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनअधिकारी का क्षेत्राधिकार-उच्च न्यायालय ने माना कि मूल्यांकन अधिकारी के पास एस के संदर्भ मेंअपेक्षित क्षेत्राधिकार था। एल 58 बीडी आरएलडब्ल्यू धारा 2(31)-की शुद्धता - धारित, सही नहीं- निर्धारिती को जारी किया गया नोटिस - कंपनी ने धारा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया।158 बीडी-इसमें मूल्यांकन अधिकारी की ओर से कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई, जो कि अनिवार्यथा, तलाशी के दौरान बरामद किए गए दस्तावेज़ और अन्य संपत्तियां मामले में अधिकार क्षेत्र रखनेवाले मूल्यांकन अधिकारी को नहीं सौंपी गई थीं। क़ानून की व्याख्या-सख्त निर्माण-कर लगाने का क़ानून-धारण: सख्ती से समझा जानाचाहिए। निर्धारिती-कंपनी के एक निदेशक के परिसर मेतलाशी ली गई। कंपनी के वयवसाय से संबंधितकई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्तकिए गए। कथिततौर पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा158बीसी के तहत कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुर की गई थी। निर्धारिती की अपील पर,ट्रिबयूनल ने माना कि मूलयांकन अधिकारी के पास अधयाय XIV-बी के संदर्भ मे बलॉक मूलयांकनकरने के लिए निर्धारिती के खिलाफ आगे बढने का कोई अधिकार केत नही है। अधिनियम की धारा132 के संदर्भ मे कोई खोज नही की गई थी। बलॉक मूलयांकन अवधि 1987-88 से 1995-96है। हालाँ, उच नयायालय ने माना मूलयांकन अकारी के पास अयम की धारा 158बीडीकिकिधिधिनिके संदर्भ मे अपेक्षित केताधिकार था। उसकी धारा 2(31)। इसलिए वर्तमान अपील करता है. नयायालय ने अपील सवीकार करते हुए अाया : 1.1. बलॉक मूलयांकन लागू करने के ए पूर्ववर्ती शर्त यह है धारा 132भिनिर्धरितकिलिकिके तहत एक खोज की गई है, या धारा 132 के तहत दस्तावेजो या संपत्तियो की मांग की गई है।उक पावधान किसी ी वयक्ति के मामले मे लागू होगा जिसके संबंध मेखोज की गई है। धारा 132एया धारा 132ए के तहत दस्तावेजो या संपत्तियो की मांग की गई है। हालाँकि, धारा 15880, किसीअनय वयक्ति के संबंध मेधारा 158बीसी के संदर्भ मे बलॉक मूलयांकन का सहारा लेने का पावधानकरती है, जिसके लिए पूर्ववर्ती शर्तें है: (i) मूलयांकन अधिकारी दारा संतिष्ट दर्ज की जानी चाहिए किकोई ी अघोषित आय किसी ी वयक्ति की है , उस वयक्ति के अलावा जिसके संबंध मे अधिनियमकी धारा 132 के तहततलाशी ली गई थी; (ii) जब्त की गई या मांगी गई खाते की किताबे याअनय दस्तावेज या संपत्ति ऐसे अनय वयक्ति पर अधिकार केत रखने वाले मूलयांकन अधिकारी कोसौप दी गई थी; और (iii) मूलयांकन अधिकारी ने ऐसे अनय वयक्ति के खिलाफ धारा 158बीसी केतहत कार्यवाही की है। (पैरा 11) (69-बी-डी)। 1.2. इस पकार, धारा 158बीडी के पावधानो को लागू करने के ए पूर्ववर्ती शर् को उसलितोंवयक्ति के अलावा किसी अनय वयक्ति के संबंध मे उक बीमार अधयाय के पावधानो को लागू करने सेपहले संतष्टकिया जाना आवशयक है, जिसके परिसर की तलाशी ली गई थी या जिसके दस्तावेजोऔर अनय संपत्तियो की तलाशी ली गई थी। अधिनियम की धारा 132ए के तहत अपेक्षित। एक करकानून, जैसा कि सर्वविदित है, को सख्ती से समझा जाना चाहिए। (पैरा 12 और 13) (69-ई-एफ) स्नेह एंटरप्राइजेज बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली (2006) 7 एससीसी 714; श्रीनिवासराव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य, (2006) 13 सकेल 27 और मेसर्स इस्पात इंडस्ट्रीजलिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई, जेटी (2006) 12 एससी 379: (2006) 9 सकेल652, संदर्भित। Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) ਮਨੀ$ ਮਹੇ$ਵਰੀ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ$ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਵਰੀ 23, 2007 [ਐਸ.ਬੀ. ਿਸਨਹਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ, ਜੇ.ਜੇ.] ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961-ਐਸਐਸ. 158ਬੀਡੀ ਅਤੇ 158ਬੀਸੀ: ਮੁਲOਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾ$ੀ-ਮੁਲOਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ-ਐਸ.158ਬੀਸੀ-ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਲOਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ $ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤO ਜੋ ਬਲਾਕ ਅਸੈਸਮYਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨZ [ਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸ.158ਬੀਡੀ ਆਰ/ਡਬਲਯੂ ਐਸ.2(31) ਦੀ $ੁੱਧਤਾ, ਸਹੀ ਨਹa - ਮੁਲOਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨb ਿਟਸ ਨZ ਐਸ.158ਬੀਡੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤO ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹa ਕੀਤਾ-ਇਸ ਨZ ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁ$ਟੀ ਦਰਜ ਨਹa ਕੀਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਿਜਨd O ਦੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸfਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ. ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸਖਤ ਉਸਾਰੀ-ਟੈਕਿਸੰਗ ਕਨੂੰਨ-ਆਯੋਿਜਤ: ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲOਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰO ਿਵੱਚi ਇੱਕ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਤਲਾ$ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਐਸ.158ਬੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ $ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲOਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਿਟlਿਬਊਨਲ ਨZ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਿਧਆਇ XIV-ਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਬਲਾਕ ਮੁਲOਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹa ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਐਕਟ 1 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਿਮਆਦ 23 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਮੁਲOਕਣ ਦੀ ਿਮਆਦ 1987-88 ਤi 1995-96 ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨZ ਹਾਲOਿਕ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਐਕਟ ਆਰ/ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਐਸ.158ਬੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜaਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਐਸ.2(31) ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ. ਅਪੀਲO ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਹੇਲਡ: 1.1. ਬਲਾਕ ਅਸੈਸਮYਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ $ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਿਹਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜO ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਜO ਜਾਇਦਾਦO ਦੀ ਧਾਰਾ 132ਏ ਤਿਹਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 132ਏ ਤਿਹਤ ਤਲਾ$ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜO ਧਾਰਾ 132ਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜO ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕ$ਨ 158ਬੀਡੀ, ਹਾਲOਿਕ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 158ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਮੁਲOਕਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ $ਰਤO ਹਨ: (i) ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁ$ਟੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਐਕਟ 2 ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; (ii) ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਜO ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਜO ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜO ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸfਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ (iii) ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਨZ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਧਾਰਾ 158ਬੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 11] [69-ਬੀ-ਡੀ] 1.2 ਧਾਰਾ 158ਬੀਡੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧO ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲO ਦੀਆਂ $ਰਤO, ਇਸ ਤਰdO, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132ਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤi ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਅਿਧਆਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧO ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤi ਪਿਹਲO ਸੰਤੁ$ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਿਸੰਗ ਕਨੂੰਨ, ਿਜਵu ਿਕ ਜਾਿਣਆ ਜOਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [ਪਾਰਾ 12 ਅਤੇ 13] [69-ਈ-ਐਫ] ਸਨZ ਹ ਇੰਟਰਪlਾਈਿਜਜ਼ ਬਨਾਮ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਿਮ$ਨਰ, ਨਵa ਿਦੱਲੀ [2006] 7 ਐਸਸੀਸੀ 714; $lੀਿਨਵਾਸ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਪੀ. & ਹੋਰ., (2006) 13 ਸਕੇਲ 27 ਅਤੇ ਮੇਸਰਸ. ਇਸਪਾਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਕਸਟਮ ਕਿਮ$ਨਰ, ਮੁੰਬਈ, ਜੇ.ਟੀ. (2006) 12 ਐਸਸੀ 379: (2006) 9 ਐਸਸੀਏਐਲਈ 652, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 2.1 ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੁਲOਕਣ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 06.02.1996 ਦਾ ਨb ਿਟਸ ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁ$ਟੀ ਦਰਜ ਨਹa ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾ$ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹa ਸfਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਧਾਰਾ 158 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ $ੁਰੂ ਨਹa ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰdO, ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਟYਟ ਗੈਰ-ਐਪਲੀਕੇ$ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤi ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥi ਤੱਕ ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹa ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਨਵੰਬਰ 1995 ਿਵੱਚ ਤਲਾ$ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹa ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਿਧਆਇ XIVਬੀ ਿਵੱਚ $ਾਮਲ ਿਵਵਸਥਾਵO ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ $ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗੀ, ਤO ਹੀ ਜੇ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ ਜOਦਾ ਹੈ। ਜਦi ਉਪਬੰਧO ਨੂੰ ਆਕਰਿ$ਤ ਕੀਤਾ ਜOਦਾ ਹੈ, ਤO ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵO ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜOਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਝ ਮੁਲOਕਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜOਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲO ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਆਿਡਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲdਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। [ਪਾਰਾ 16 ਅਤੇ 17] [70-ਡੀ-ਐਫ] 2.2 ਿਜਵu ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਨZ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁ$ਟੀ ਦਰਜ ਨਹa ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨZ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹa ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [ਪਰਾ 22] [72-ਸੀ] Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) Sneh Enterprises v. Commissioner of Customs, New Delhi (2006) 7 SCC 714; Srinivasa Rao v. Govt. of A.P. & Anr., (2006) 13 SCALE 27 and Mis. /spat Industries Ltd v. Commissioner of Customs, Mumbai, JT (2006) 12 SC 379 : (2006) 9 SCALE 652, referred to. E 2.1. In the present case the notice dated 06.02.1996 issued to the assessee-company does not record any satisfaction on the part of the F [Assessing Officer. Documents and other assets recovered during search had ]not been handed over to the Assessing Officer having jurisdiction in the matter. No proceeding under Section 158BC had been initiated. There is, thus, · a patent non-application of mind. A prescribed form had been utilized. Even the status of the assessee had not been specified. It had only been mentioned that the search was conducted in the month of November 1995. No other G [information had been furnished. The provisions contained ][in ][Chapter ] are drastic in nature. It has draconian consequences. Such a proceeding can be initiated, it would bear repetition to state, only if a raid is conducted. When the provisions are attracted, legal presumptions are raised against the assess1~e. The burden shifts on the assessee. Audited accounts for a period of ten years may have to be reopened. (Paras 16 and 17) (70-D-F) H .. _ ~ " 11. ( ..... ,, illl • '. . , -· ~ -~ l MANISH MAHESHWARI v. ASSTT COMMNR. OF INCOME TAX [S.B. SINHA, J.] [63 ] 2.2. As the Assessing Officer has not recorded its satisfaction, which A is mandatory; nor has it transferred the case to the Assessing Officer having jurisdiction over the matter, the judgment of the High Court cannot be sustained. [Para 22) (72-CJ Khandubhai' Vasanji Desai and Ors. v. Deputy Commissioner of Income- B Tax and Anr., (1999) 236 ITR 73; Rushil Industries Ltd. v. Harsh Prakash, (2001) 251 ITR 608; Priya Blue Industries P. ltd. v. Joint Commissioner of Income-Tax (2001) 251 ITR 615; Premjibhai and Sons v. Joint Commissioner of Income-Tax, (2001) 251 ITR 625; Commissioner of Income-Tax v. Deep Arts, (2005) 274 ITR 571; Commissioner of Income-Tax v. Don Bosco Card Centre, (2006) 205 CTR 500 and Commissioner of Income-Tax v. Smt. Maya Chotrani, c (2007) 288 ITR 175, approved. Commissioner of Income Tax v. Pushpa Rani (2005) 193 CIR (Del) 256, held inapplicable. D CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 924 of2007. From the Judgment and Final Order dated 28.9.2004 of the High Court of Madhya Pradesh (Indore Bench) in IT A No. 6011999. WITH E C.A. No. 925 of2007. A.K. Chitale, Niraj Sharma and Vikrant Singh Bais for the Appellant. Chidananda D.L., Gaurav Dhingra and B.V. Balaram for the Respondents. F The Judgment of the Court was delivered by S.B. SINHA, J. I. Leave granted. 2. Interpretation of the provision Section I 58BC of the Income Tax Act, 1961 (for short, 'the Act') is in question in these appeals which arise out of G judgments and orders dated 28.09.2004 and 14.03.2005 passed by a Division Bench of the Indore Bench of the Madhya Pradesh High Court in LT.A. Nos. 60 and 105of1999. 3. Before embarking on legal issues, we may notice the fact of matter H from Civil Appeal arising out of Special Leave Petition (Civil) No.9751 of2005. (2007] 3 S.C.R. 64 SUPREME COURT REPORTS A Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) स्नेह एंटरप्राइजेज बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली (2006) 7 एससीसी 714; श्रीनिवासराव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य, (2006) 13 सकेल 27 और मेसर्स इस्पात इंडस्ट्रीजलिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई, जेटी (2006) 12 एससी 379: (2006) 9 सकेल652, संदर्भित। 2.1. वर्तमान मामले मेाी-कंपनी को जारी नांक 06.02.1996 के नोस मे मूलयांकननिर्धरितदिटिअधिकारी की ओर से कोई संतिष्ट दर्ज नही की गई है। तलाशी के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजऔर अनय संपत्ति मामले मे अधिकार केत वाले मूलयांकन अधिकारी को नही सौपी गई थी। धारा158बीसी के तहत कोई कार्यवाही शुर नही की गई थी। इस पकार, मन का एक पेटेट गैर-पयोगहै। एक निर्धारित पपत का उपयोग किया गया था. यहां तक किनिर्धारिती की स्थिति ी निर्दिष्ट नहीकी गई थी। यह केवल उलखकिया गया था किखोज नवंबर 1995 के महीने मे की गई थी। कोईअनय जानकारी पस्तत नही की गई थी। अधयाय XIV मेनिहित पावधान कठोर पकृति के है। इसकेकठोर परिणाम है. यह दोहराना उचित होगा कि इस तरह की कार्यवाही तभभी शुर की जा सकती है,जब छापा मारा जाए। जब पावधान आकर्षित होते है, तो निर्धारिती के खिलाफ कानूनी अनुमानलगाए जाते है। करदाता पर बोझ आ जाता है। दस साल की अव के ए ऑट ए गए खातोधिलिडिकिको फिर से खोलना पड सकता है। (पैरा 16 और 17) (70-डी-एफ) 2.2. चूंकिनिर्धारण अधिकारी ने इसकी संतिष्ट दर्ज नही की है, जो अनिवार्य है; न ही उसनेमामले को उस कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरितकिया है जिसके अधिकार केत मे मामला है,उच नयायालय का निर्णय बरकरार नही रखा जा सकता है। [पैरा 22) 72-सी खंडूभभाई वासनजी देसाई और अन्य बनाम आयकर उपायुक्त और अन्य, (1999) 236आईटीआर 73; रुशिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हर्ष प्रकाश, (2001) 251 आईटीआर 608;प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम संयुक्त आयकर आयुक्त (2001) 251 आईटीआर615;प्रेमजीभभाई एंड संस बनाम संयुक्त आयकर आयुक्त, (2001) 251 आईटीआर 625;आयकर आयुक्त बनाम डीप आर्ट्स, (2005) 274 आईटीआर 571; आयकर आयुक्त बनाम डॉनबॉस्को कार्ड सेंटर, (2006) 205 सीटीआर 500और आयकर आयुक्त बनाम श्रीमती। मायाचोटरानी।, (2007) 288 आईटीआर 175, अनुमोदित आयकर आयुक्त बनाम पुष्पा रानी (2005) 193 सीआईआर (डेल) 256, को अनुपयुकठहराया गया। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 924। आईटी ए नंबर 60/1999 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर बेंच) के निर्णय और अंतिमआदेश दिनांक 28/9/2004 से। साथ सीए। 2007 की संख्या 925. ए.के. अपीलकर्ता की ओर से चितले, नीरज शर्मा और विक्रांत सिंह बैस। उत्तरदाताओं के लिए चिदानंद डी.एल., गौरव ढींगरा और बी.वी. बलराम। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया नएस.बी. हा,सि न्यायमूर्ति अनुमति दी गई। 2. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा I 58BC के प्रावधानों कीव्याख्या इन अपीलों में सवालों के घेरे में है, जो दिनांक 28/09/2004 और 14/03/2005 केनिर्णयों और आदेशों से उत्पन्न हुई हैं। 1999 के आईटीए संख्या 160 और 105 में मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय की इंदौर खंडपीठ की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया। 3. कानूनी मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले, हम 2005 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या9751 से उत्पन्न सिविल अपील के मामले के तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं। 4. निर्धारिती 'मिस इंदौर कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड (संक्षेप में)। कंपनी') कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत पंजीकृत और निगमितकंपनी है। इसके निदेशकों में से एक हैं श्री रामेश्वर माहेश्वरी। श्री माहेश्वरी उक्त कंपनी के निदेशक होनेके अलावा एक कर सलाहकार भभी हैं। 21/11/1995 को उक्त माहेश्वरी और उनकी पत्नी श्रीमतीललिता देवी के परिसर में, जैसा कि अधिनियम की धारा 132 के तहत अपेक्षित था, एक तलाशीली गई। कंपनी के व्यवसाय से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए। कथित तौर परकंपनी के खिलाफ अधिनियम की धारा 158 बीसी के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। मूल्यांकन काआदेश 29.11.1996 को पारित किया गया। ट्रिब्यूनल ने निर्धारिती द्वारा उसके खिलाफ की गईअपील में कहा कि मूल्यांकन अधिकारी के पास अधिनियम के अध्याय XIV-बी के संदर्भ में ब्लॉकमूल्यांकन करने के लिए निर्धारिती के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकिधारा 132 के संदर्भ में कोई खोज नहीं की गई थी। अधिनियम, बताते हुए: Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) ਆਕਰਿ$ਤ ਕੀਤਾ ਜOਦਾ ਹੈ, ਤO ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵO ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜOਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਝ ਮੁਲOਕਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜOਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲO ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਆਿਡਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲdਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। [ਪਾਰਾ 16 ਅਤੇ 17] [70-ਡੀ-ਐਫ] 2.2 ਿਜਵu ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਨZ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁ$ਟੀ ਦਰਜ ਨਹa ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨZ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹa ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [ਪਰਾ 22] [72-ਸੀ] ਖੰਡੂਭਾਈ ਵਸਨਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਨਆਰ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ$ਨਰ, (1999) 236 ਆਈਟੀਆਰ 73; ਰੁ$ੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਹਰ$ ਪlਕਾ$, (2001) 251 ਆਈਟੀਆਰ 608; ਿਪlਆ ਬਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੀ. ਿਲਿਮਟੇਡ ਬਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ$ਨਰ (2001) 251 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 615; ਪlੇਮਜੀਭਾਈ ਐਡ ਸੰਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਿਮ$ਨਰ, (2001) 251 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 625; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ$ਨਰ ਬਨਾਮ ਡੀਪ ਆਰਟਸ, (2005) 274 ਆਈਟੀਆਰ 571; ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਕਿਮ$ਨਰ ਬਨਾਮ ਡੌਨ ਬੌਸਕੋ ਕਾਰਡ ਸYਟਰ, (2006) 205 ਸੀ.ਟੀ.ਆਰ. 500 ਅਤੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਕਿਮ$ਨਰ ਬਨਾਮ $lੀਮਤੀ। ਮਾਇਆ ਚੋਟਰਾਣੀ, (2007) 288 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 175, ਪlਵਾਿਨਤ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮ$ਨਰ ਬਨਾਮ ਪੁ$ਪਾ ਰਾਣੀ (2005) 193 ਸੀਆਈਆਰ (ਡੀਈਐਲ) 256, ਲਾਗੂ ਨਹa ਹੈ। ਿਸਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 2007 ਦੀ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 924। ਆਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 60/1999 ਿਵੱਚ ਮੱਧ ਪlਦੇ$ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਇੰਦੌਰ ਬYਚ) ਦੇ 28.9.2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਆਦੇ$ ਤi। ਨਾਲ ਸੀ.ਏ. 2007 ਦਾ 925 ਨੰ. ਏ.ਕੇ. ਿਚਤਲੇ, ਨੀਰਜ $ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਿਵਕਰOਤ ਿਸੰਘ ਬੈਸ। ਿਚਦਾਨੰਦ ਡੀ.ਐਲ., ਗੌਰਵ ਢaਗਰਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਬਲਰਾਮ [ਤਰਦਾਤਾਵO ਲਈ। ਵੱਲi ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਐ}ਸ.ਬੀ. ਿਸਨਹਾ, ਜੇ. 1. ਛੁੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 2. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 'ਐਕਟ') ਦੀ ਧਾਰਾ 158ਬੀਸੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਹਨO ਅਪੀਲO ਿਵੱਚ ਸਵਾਲO ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ 28.09.2004 ਅਤੇ 14.03.2005 ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇ$O ਤi ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 28.09.2004 ਅਤੇ 14.03.2005 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪlਦੇ$ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਬYਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1999 ਦਾ ਨੰਬਰ 60 ਅਤੇ 105। 3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤi ਪਿਹਲO, ਅਸa 2005 ਦੀ ਿਵ$ੇ$ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀ$ਨ (ਿਸਵਲ) ਨੰ. 9751 ਤi ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਸਵਲ ਅਪੀਲ ਤi ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹO। 4. ਮੁਲOਕਣ 'ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਦੌਰ ਕੰਸਟਰਕ$ਨ ਕੰਪਨੀ (ਪlਾਇਵੇਟ) ਿਲਿਮਟੇਡ' (ਛੋਟੇ ਲਈ, 'ਕੰਪਨੀ') ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 (ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 'ਐਕਟ') ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਅਤੇ $ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ $lੀ ਰਾਮੇ$ਵਰ ਮਹੇ$ਵਰੀ ਇਸਦੇ ਿਨਰਦੇ$ਕO ਿਵੱਚi ਇੱਕ ਹੈ। $lੀ ਮਹੇ$ਵਰੀ, ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਤi ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਮਹੇ$ਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ $lੀਮਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾ$ੀ ਲਈ ਗਈ। ਲਿਲਤਾ ਦੇਵੀ 21.11.1995 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 158 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ $ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲOਕਣ ਦਾ ਆਦੇ$ 29.11.1996 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਟlਿਬਊਨਲ ਨZ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੁਲOਕਣ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਰਾਏ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ XIV-ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਅਸੈਸਮYਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹa ਸੀ, ਿਕ~ਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹa ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ: "28. ਮੁਲOਕਣ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤi ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਏ. ਨZ ਅਿਜਹਾ ਨਹa ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਿਰਹਾਇ$ ਤi ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨZ ਵੈਲਯੂਟੇਨ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਵੇ$ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਅਪਾਰਟਮYਟO ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲOਕਣO ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੋਿਵੰਗ ਜOਚ $ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲOਕਣ ਸੈ}ਲ ਨZ 69 ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਫਲੈਟO ਦੀ ਿਵਕਰੀ 'ਤੇ ਪlਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਣਦੱਸੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਿਕ 158 ਬੀ ਜO ਜਾਣਕਾਰੀ ਏ.ਓ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜO ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਏ.ਓ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਮੁਲOਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸa ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹO ਿਕ ਅਿਧਆਇ XIV-ਬੀ ਏ.ਓ. ਮੁਲOਕਣ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦi ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਦi ਤੱਕ ਕੋਈ ਪlਤੱਖ ਜO ਅਿਸੱਧੇ ਜO ਕਿਲੰਿਚੰਗ ਸਬੂਤ ਨਹa ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ~ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲOਕਣਕਰਤਾ ਨZ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜO ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹa ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਜO ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹa ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਏ.ਓ. ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।" 5. ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ [ਤਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ, ਿਜਵu ਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲO ਨb ਿਟਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(31) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜdੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 158ਬੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜaਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਦ ਬਲਾਕ ਅਸੈਸਮYਟ ਪੀਰੀਅਡ 1987-88 ਤi 1995-96 ਹੈ। ਖੋਜ 21.11.1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਲਈ 15.10.1995 ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ $ਰਤO ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) 3. Before embarking on legal issues, we may notice the fact of matter H from Civil Appeal arising out of Special Leave Petition (Civil) No.9751 of2005. (2007] 3 S.C.R. 64 SUPREME COURT REPORTS A A 4. The assessee 'Mis Indore Construction Company (Pvt.) Ltd.' (for short, 'the· Company') is a company registered and incorporated under the Companies Act, 1956 (for short, 'the Act'). One Shri Rameshwar Maheshwari is of one of its Directors. Shri Maheshwari, apart from being a Director of the said Company, is also a tax consultant. A search was conducted, as B contemplated under Section 132 of the Act, in the premises of the said Maheshwari and his wife Smt. Lalita Devi on 2 I.I 1.1995. Several incriminating documents relating to the business of the Company were seized. A proceeding was initiated against the Company purported to be under Section l 58BC of the Act. The order of assessment was passed on 29 .11.1996. The Tribunal in an appeal preferred by the assessee thereagainst opined that the Assessing C Officer had no jurisdiction to proceed against the assessee for making the block assessments in terms of Chapter XIV-B of the Act, as no search was conducted in terms of Section 132 of the Act, stating : "28. Perusal of the assessment order would go to reveal that the A.O. did not do so. Instead of determining the undisclosed income on the basis of the materials seized from the residence of the Co's Director, he embarked upon a roving enquiry in respect of completed assessments by referring three apartments to the Valuation Cell 'to ascertain the correct investment made by the assessee' and on receipt of the reports of the Valuation Cell proceeded to compute the income u/s 69 as unexplained investment, adding thereto further undisclosed profit earned on sale of flats. To our mind, what the A.O. did is beyond the scope of sec. l 58BD. No addition can be made in any of the as~essment year of the block period regarding which no material or information is available with the A.O. In a case, where any material or information is found during search, the A.O. has to co-relate such material/information with regard to the regular assessment which have already been completed. At the cost of repetition we may state that Chapter XIV-B does not authorize the A.O. to review the assessment competed unless and until there is any direct or indirect or clinching evidence to indicate that the assessee has withheld or had not disclosed any income. No additions can be made merely on the basis of presumption or hypothesis. This is what the A.O. had actual done." D E F G 5. An appeal preferred by the respondent herein before the High Court, as noticed hereinbefore, thereagainst under Section 260-A of the Act, has H been allowed, holding that the Assessing Officer had the requisite jurisdiction in terms of Section l 58BD of the Act read with Section 2(31) thereof. The \ ~ - MANISH MAHESHWARI "· ASSTT. COMMNR. OF INCOME TAX [S.B. SINHA, J.] 65 Block Assessment Period is 1987-88 to 1995-96. The search was conducted A on 21.11.1995, wherefor a warrant of authorization was issued on 15.10.1995 in the following terms : "lfa summons under sub-section (1) of section 131 of the Income Tax Act, 1961 or under sub section (I) of section 142 of the Income Tax Act, 1961 is issued to Shri Rameshwar R. Maheshwari, Smt. Lalita B Devi. To produce, or cause to be produced, books of accounts or other documents of the institution or relevant proceedings under the Income Tax Act, 1961 he would not produce or cause to be produced, such C books of accounts or other documents as required. Shri Rameshwar H. Maheswari, Smt. Lalita Devi. any person is in possession of any money, bullion, jewellery or other valuable article or things and such money, bullion, jewellery or other valuable article or things represents either wholly or partly income or D . property which has not been, or would not be disclosed for the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 or the Income Tax Act, 1961." Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) "28. मूल्यांकन आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि ए.ओ. ने ऐसा नहीं किया। कंपनीके निदेशक के आवास से जब्त की गई सामग्रियों के आधार पर अघोषित आय का निर्धारणकरने के बजाय, उन्होंने इसके संबंध में गहन जांच शुरू कर दी। 'करदाता द्वारा किए गएसही निवेश का पता लगाने के लिए' तीन अपार्टमेंटों को वैल्यूएशन सेल को रेफर करकेमूल्यांकन पूरा किया और वैल्यूएशन सेल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 69 के तहत अस्पष्टनिवेश के रूप में आय की गणना करने के लिए आगे बढ़े, और इसमें अर्जित अघोषित लाभभको जोड़ दिया। फ्लैटों की बिक्री पर। हमारी राय में, ए.ओ. ने जो किया वह धारा एल58 बीडी के दायरे से बाहर है। ब्लॉक अवधि के किसी भभी मूल्यांकन वर्ष में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं की जा सकती है, जिसके संबंध में ए.ओ. के पास कोई सामग्री या जानकारीउपलब्ध नहीं है। ऐसा मामला, जहां खोज के दौरान कोई सामग्री या जानकारी मिलती है,ए.ओ. को नियमित मूल्यांकन के संबंध में ऐसी सामग्री/जानकारी को सह-संबंधित करनाहोगा जो पहले ही पूरा हो चुका है। पुनरावृत्ति की कीमत पर हम कह सकते हैं कि अध्यायXIV-बी करता है ए.ओ. को अधिकृत नहीं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन की समीक्षा करें जबतक कि यह इंगित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या पुख्ता सबूत न हो किनिर्धारिती ने कोई आय रोक रखी है या उसका खुलासा नहीं किया है। केवल अनुमान यापरिकल्पना के आधार पर कोई भभी परिवर्धन नहीं किया जा सकता। ए.ओ. ने वास्तव में यहीकिया था।" 5. अधिनियम की धारा 260-ए के तहत, जैसा कि पहले देखा गया है, उच्च न्यायालय के समक्षप्रतिवादी द्वारा की गई अपील को यह मानते हुए अनुमति दी गई है कि मूल्यांकन अधिकारी के पासअधिनियम की धारा 1 58 बीडी के संदर्भ में अपेक्षित क्षेत्राधिकार था। इसकी धारा 2(31) के साथपढ़ें। ब्लॉक मूल्यांकन अवधि 1987-88 से 1995-96 है। तलाशी 21/11/1995 को की गईथी, जिसके लिए 15/10/1995 को निम्नलिखित शर्तों में प्राधिकरण का वारंट जारी किया गयाथा: "अगर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उप-धारा (1) के तहत याआयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उप-धारा (आई) के तहत श्री रामेश्वर आर.माहेश्वरी श्रीमती ललिता देवी को समन जारी किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत संस्था की लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों याप्रासंगिक कार्यवाही को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक होने पर वह ऐसीलेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत नहीं कराएगा। श्री रामेश्वर एच. महेश्वरी, श्रीमती। ललिता देवी. किसी भभी व्यक्ति के पास कोई पैसा, सोना, आभभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीजें हैंऔर ऐसा पैसा, सोना, आभभूषण या अन्य मूल्यवान लेख या चीजें या तो पूरी तरह से याआंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका खुलासा नहीं किया गयाहै या नहीं किया जाएगा। भभारतीय आयकर अधिनियम, 1922 या आयकर अधिनियम,1961 के उद्देश्य।" 6. हम यह भभी देख सकते हैं कि 06/02/1996 को कंपनी को एक नोटिस जारी करके धारा158 बीडी का कथित अनुपालन करने की मांग की गई थी, जो इस प्रकार है: को, इंदौर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लिमिटेड 380, जवाहर मार्ग, इंदौर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 एसबीसी के प्रावधानों के अनुसरण में, आपसे अनुरोधहै कि आप व्यक्तिगत/एचयूएफ/फर्म/कंपनी/एओपी/निकाय के रूप में अघोषित आय सहितअपनी कुल आय का एक सच्चा और सही रिटर्न तैयार करें। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 158 बी(ए) में उल्लिखित ब्लॉक अवधि के लिए व्यक्तिगत/स्थानीय प्राधिकारी का मूल्यांकन योग्यहै। रिटर्न निर्धारित फॉर्म 2 बी में होना चाहिए और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 केप्रावधानों के अनुसार विधिवत सत्यापित और हस्ताक्षरित इस नोटिस की सेवा के 16 दिनों के भभीतरइस कार्यालय में वितरित किया जाना चाहिए। (खोज नवंबर 95 में की गई थी)।" 7. अधिनियम के तहत पंजीकृत और निगमित कंपनी अधिनियम की धारा 2(31) के अर्थ मेंनिर्विवाद रूप से 'व्यक्ति' है। ब्लॉक अवधि को अध्याय XIV-बी में निहित धारा 158 बी(ए) मेंपरिभभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है: "(ए) "ब्लॉक अवधि" का मतलब पिछले वर्ष से पहले के दस मूल्यांकन वर्षों से संबंधितपिछले वर्ष है जिसमें धारा 132 के तहत खोज की गई थी या धारा 132 ए के तहत कोईमांग की गई थी, और इसमें पिछले वर्ष भभी शामिल है जिसमें ऐसी खोज हुई थी ऐसी खोजशुरू होने की तारीख तक की अवधि या, जैसा भभी मामला हो, ऐसी मांग की तारीख तक कीअवधि आयोजित की गई थी या मांग की गई थी;" 8. अध्याय XIV-बी 'खोज मामलों के मूल्यांकन के लिए विशेष प्रक्रिया' प्रदान करता है। तलाशीकैसे की जाएगी, इसका प्रावधान अधिनियम की धारा 132 में दिया गया है; उप-धारा (I) का खंड(ए) इस प्रकार है: "132. तलाशी और जब्ती Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) 5. ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ [ਤਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ, ਿਜਵu ਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲO ਨb ਿਟਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 260-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(31) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜdੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 158ਬੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜaਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਦ ਬਲਾਕ ਅਸੈਸਮYਟ ਪੀਰੀਅਡ 1987-88 ਤi 1995-96 ਹੈ। ਖੋਜ 21.11.1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਲਈ 15.10.1995 ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ $ਰਤO ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: "ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਜO ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ $lੀ ਰਾਮੇ$ਵਰ ਆਰ. ਮਹੇ$ਵਰੀ, $lੀਮਤੀ ਲਿਲਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜOਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਜO ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਜO ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇ$ ਕਰਨ ਜO ਪੇ$ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਜO ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇ$ ਨਹa ਕਰੇਗਾ ਜO ਪੇ$ ਨਹa ਕਰੇਗਾ। $lੀ ਰਾਮੇ$ਵਰ ਐ}ਚ. ਮਹੇ$ਵਰੀ, $lੀਮਤੀ ਲਿਲਤਾ ਦੇਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਸਰਾਫਾ, ਗਿਹਣੇ ਜO ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜO ਚੀਜ਼O ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਪੈਸੇ, ਸਰਾਫਾ, ਗਿਹਣੇ ਜO ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜO ਚੀਜ਼O ਜO ਤO ਪੂਰੀ ਜO ਅੰ$ਕ ਆਮਦਨ ਜO ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾ~ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਜO ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਜO ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਦੇ ਉਦੇ$O ਲਈ ਪlਗਟ ਨਹa ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜO ਨਹa ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" 6. ਅਸa ਇਹ ਵੀ ਨb ਿਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹO ਿਕ 06.02.1996 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨb ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਕ$ਨ 158ਬੀਡੀ ਦੀ ਕਿਥਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: "ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਕੰਸਟਰਕ$ਨ ਕੰਪਨੀ ਪlਾ. ਿਲਿਮਟੇਡ 380, ਜਵਾਹਰ ਮਾਰਗ, ਇੰਦੌਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 158ਬੀਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧO ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜOਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸa ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਰਟਰਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸa ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਵੀ $ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਸa ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਐਚਯੂਐਫ/ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ/ਏਓਪੀ/ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਬੀ15 ਦੀ ਧਾਰਾ 1961 ਿਵੱਚ ਮੁਲOਕਣਯੋਗ ਹੈ। 1961 ਵਾਪਸੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ 2ਬੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨb ਿਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 16 ਿਦਨO ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੈਕ$ਨ 140 ਦੇ ਉਪਬੰਧO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪlਮਾਿਣਤ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਖੋਜ ਨਵੰਬਰ 95 ਦੇ ਮਹੀਨZ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ)। 7. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਅਤੇ $ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(31) ਦੇ ਅਰਥO ਿਵੱਚ ਿਨਰਿਵਵਾਦ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 'ਿਵਅਕਤੀ' ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਿਧਆਇ XIV-ਬੀ ਿਵੱਚ $ਾਮਲ ਸੈਕ$ਨ 158ਬੀ(ਏ) ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿ$ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ: "(ਏ) "ਬਲਾਕ ਪੀਰੀਅਡ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤi ਪਿਹਲO ਦੇ ਦਸ ਮੁਲOਕਣ ਸਾਲO ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਜਨd O ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜO ਧਾਰਾ 132ਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ $ਾਮਲ ਹੈ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜO ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਿਜਹੀ ਖੋਜ ਦੇ $ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਅਿਜਹੀ ਖੋਜ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਜO ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8. ਅਿਧਆਇ XIV-ਬੀ 'ਖੋਜ ਕੇਸO ਦੇ ਮੁਲOਕਣ ਲਈ ਿਵ$ੇ$ ਪlਿਕਿਰਆ' ਪlਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕ$ਨ 132 ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਿਕਵu ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਿਜਸਦਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: "132. ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ (1) ਿਜੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜO ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜO ਚੀਫ਼ ਕਿਮ$ਨਰ ਜO ਕਿਮ$ਨਰ ਜO ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜO ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਮ$ਨਰ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜi, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ - (ਏ) ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 (11 ਦਾ 1922) ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ, ਜO ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ, ਜO ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਅਧੀਨ ਨb ਿਟਸ, ਜO ਧਾਰਾ 2, 14-2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਨb ਿਟਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਜO ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਨੂੰ ਪੇ$ ਕਰਨ ਜO ਪੇ$ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਿਜਹੇ ਸੰਮਨ ਜO ਨb ਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜaਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਜO ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜO "; ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਿਦ$ਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ $ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤi ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 9. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1ਏ ਮੁੱਖ ਕਿਮ$ਨਰ ਜO ਕਿਮ$ਨਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ $ਰਤO ਿਵੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 4ਏ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਉਭਾਰੀ ਜOਦੀ ਹੈ: "(4ਏ) ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਸਾ, ਸਰਾਫਾ, ਗਿਹਣੇ ਜO ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਜO ਵਸਤੂ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜO ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜOਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਿਨਆ ਜਾ - (i) ਿਕ ਲੇਖਾ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬO, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਸਾ, ਸਰਾਫਾ, ਗਿਹਣੇ ਜO ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਜO ਵਸਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜO ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਿਵਅਕਤੀ; (ii) ਿਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਚ ਹੈ; ਅਤੇ Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) Shri Rameshwar H. Maheswari, Smt. Lalita Devi. any person is in possession of any money, bullion, jewellery or other valuable article or things and such money, bullion, jewellery or other valuable article or things represents either wholly or partly income or D . property which has not been, or would not be disclosed for the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 or the Income Tax Act, 1961." 6. We may also notice that purported compliance of Section 15880 was E sought to be made by issuing a notice to the Company on 06.02. 1996, which is as under : "To Indore Construction Co. Pvt. Ltd. 380, Jawahar Marg, Indore F In pursuance of provisions of the section I 5SBC of the Income Tax Act, 1961, you are requested to prepare a true and correct return of your total income including the undisclosed income in respect of G which you as individual/HUF/Firm/Company/ A OP/Body of individual/ local authority are assessable for the block period mentioned in Section 158B(a) of the Income Tax Act, 1961. The return should be in the prescribed form 2B and be delivered H [2007] 3 S.C.R. A .in this office within 16 days of service of this notice duly verified and signed in accordance with the provisions of Section 140 of the Income Tax Act, 1961. (Search was conducted in the month of Nov. 95)." B 7. A Company registered and incorporated under the Act is indisputably a 'person' within the meaning of Section 2(31) of the Act. Block period is defined in Section 158B(a) contained in Chapter XIV-B, to mean: "(a) "block period" means the previous years relevant to ten assessment years preceding the previous year in which the c search was conducted under section 132 or any requisition was made under section l 32A, and includes, in the previous year in which such search was conducted or requisition made the period up to the date of the commencement of such search or, as the case may be, the date of such requisition;" D 8. Chapter XIV-B provides for 'Special Procedure for Assessment of Search Cases'. How a search would be conducted is provided for in Section 132 of the Act; Clause (a) of sub-section (I) whereof reads as under : "132. Search and seizure (1) Where the Director General or Director or the Chief Commissioner or Commissioner or any such Joint Director or Joint Commissioner as may be empowered in this behalf by the Board, in consequence of information in his possession, has reason to believe ~-. E (a) any person to whom a summons under sub-section (I) of section 37 of the Indian Income Tax Act, 1922 (I I of 1922), or under sub-section (I) of section 131 of this Act, or a notice under sub-section ( 4) of section 22 of the Indian Income-tax Act, 1922, or under sub-section (I) of Section 142 of this Act was issued to produce, or cause to be produce , any books of account or other documents has omitted or failed to produce, or cause to be produced, such books of account or other documents as required by such summons or notice, or"; F G the officer specified therein so authorized would be entitled to exercise its powers stated therein. H ·- .., .. .. .c., i MANISH MAHESHWARI v. ASSTT. COMMNR. OF INCOME TAX [S.B. SINHA, J] 67 9. Sub-section IA of Section 132 of the Act empowers the Chief A Commissioner or Commissioner to authorize an officer to take action under any of the clauses referred thereto. A presumption is raised under sub-section 4A of Section 132 of the Act in the following terms : "(4A). Where any books of account, other documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing are or is found in the B possession or control of any person in the course of a search, it may be presumed - (i) that such books of account, other documents, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing belong or belongs to such c person; (ii) that the contents of such books of account and other documents are true; and Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) 8. अध्याय XIV-बी 'खोज मामलों के मूल्यांकन के लिए विशेष प्रक्रिया' प्रदान करता है। तलाशीकैसे की जाएगी, इसका प्रावधान अधिनियम की धारा 132 में दिया गया है; उप-धारा (I) का खंड(ए) इस प्रकार है: "132. तलाशी और जब्ती (1) जहां महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या ऐसे किसी संयुक्तनिदेशक या संयुक्त आयुक्त को बोर्ड द्वारा इस संबंध में सशक्त किया जा सकता है, उनकेपास मौजूद जानकारी के परिणामस्वरूप, विश्वास करने का कारण है। (ए) कोई भभी व्यक्ति जिसे भभारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का प्रथम) कीधारा 37 की उपधारा (1) के तहत, या इस अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) केतहत एक समन, या एक नोटिस भभारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22 कीउपधारा (4) के तहत, या इस अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (आई) के तहत,किसी भभी खाते की किताबें पेश करने या पेश करने के लिए जारी की गई थी। अन्यदस्तावेज़ ऐसे समन या नोटिस द्वारा अपेक्षित खाते की पुस्तकों या अन्य दस्तावेज़ों कोप्रस्तुत करने से चूक गए हैं या प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, या प्रस्तुत करने में विफल रहेहैं, या उसमें निर्दिष्ट इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी उसमें बताई गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करने काहकदार होगा। 9. अधिनियम की धारा 132 की उपधारा 1 ए मुख्य आयुक्त या आयुक्त को किसी अधिकारी कोसंदर्भित किसी भभी खंड के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 132 की उपधारा 4 ए के तहत निम्नलिखित शर्तों में एक अनुमान लगाया गयाहै: "(4 ए)। जहां तलाशी के दौरान किसी भभी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में खाते की किताबें,अन्य दस्तावेज, पैसा, सोना, आभभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु पाई जाती है यापाई जाती है, तो यह माना जा सकता है - (i) कि ऐसी खाते की किताबें, अन्य दस्तावेज़, पैसा, सोना, आभभूषण या अन्य मूल्यवानवस्तु या चीज़ ऐसे व्यक्ति की हैं या उससे संबंधित हैं; (ii) ऐसी लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की सामग्री सत्य है; और (iii) ऐसे खाते की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के हस्ताक्षर और प्रत्येक भभाग जो किसीविशेष व्यक्ति की लिखावट में होने का तात्पर्य है या जिसे उचित रूप से किसी व्यक्ति द्वाराहस्ताक्षरित किया गया है, या उसकी लिखावट में माना जा सकता है। विशिष्ट व्यक्ति, उसव्यक्ति की लिखावट में हैं, और किसी दस्तावेज़ पर मुहर लगी हुई, निष्पादित या सत्यापितहोने की स्थिति में, यह उस व्यक्ति द्वारा विधिवत मुहर लगाई गई और निष्पादित यासत्यापित की गई है जिसके द्वारा इसे इस प्रकार निष्पादित या सत्यापित किया गया मानाजाता है।" 10. तलाशी और जब्ती आयकर नियम, 1962 के नियम 112 के अनुसार की जानी है।उक्त प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य से, मूल्यांकन के लिए विशेष प्रक्रिया अध्याय XIV-बी मेंनिर्धारित की गई है, जिसके लिए पूर्र्ती शर्तें निर्धारित की गई हैं। नीचे संतुष्ट होना चाहिए. धारा158 बीसी और 15880 इस प्रकार पढ़ें: . "158 बीसी. ब्लॉक मूल्यांकन की प्रक्रिया: जहां किसी व्यक्ति के मामले में धारा 132 के तहत कोई तलाशी ली गई हो या खाते कीकिताबों, अन्य दस्तावेजों या संपत्तियों की धारा 132 ए के तहत मांग की गई हो, तो:- (ए) मूल्यांकन अधिकारी - (i) 30 जून 1995 के बाद लेकिन 1 जनवरी 1997 से पहले शुरू की गई खोज या खातोंकी पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या किसी संपत्ति के संबंध में, ऐसे व्यक्ति को एक नोटिसभभेजें जिसमें उससे ऐसे समय के भभीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो। पन्द्रह दिन से कमन हो; (ii) 1 जनवरी 1997 को या उसके बाद शुरू की गई खोज या खातों की पुस्तकों या अन्यदस्तावेजों या किसी भभी संपत्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी करें जिसमेंउससे कम से कम पंद्रह दिनों के समय के भभीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, लेकिननहीं। पैंतालीस दिनों से अधिक; जैसा कि निर्धारित फॉर्म में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता हैऔर धारा 142 की उप-धारा (1) के खंड (1) के तहत रिटर्न के समान तरीके सेसत्यापित किया जा सकता है, जिसमें उसकी कुल आय जिसमें अघोषित आय भभी शामिलहै, बताई गई है। ब्लॉक अवधि: बशर्ते कि इस अध्याय के तहत कार्यवाही के प्रयोजन के लिए धारा 148 के तहत कोईनोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है: बशर्ते कि कोई व्यक्ति जिसने इस खंड के तहत रिटर्न दाखिल किया है, वह संशोधित रिटर्नदाखिल करने का हकदार नहीं होगा; (बी) निर्धारण अधिकारी धारा 15888 और धारा 142 के प्रावधानों, धारा 143 कीउपधारा (2) और (3) और धारा 144 में निर्धारित तरीके से ब्लॉक अवधि की अघोषितआय का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगा। जहां तक हो सके, आवेदन करें; Case: MANISH MAHESHWARI versus ASS TT. COMMISSIONER OF INCOME TAX AND ANR. [[2007] 3 S.C.R. 61] (2007) "(4ਏ) ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਸਾ, ਸਰਾਫਾ, ਗਿਹਣੇ ਜO ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਜO ਵਸਤੂ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜO ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜOਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਿਨਆ ਜਾ - (i) ਿਕ ਲੇਖਾ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬO, ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਸਾ, ਸਰਾਫਾ, ਗਿਹਣੇ ਜO ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਜO ਵਸਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜO ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਿਵਅਕਤੀ; (ii) ਿਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਚ ਹੈ; ਅਤੇ (iii) ਿਕ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵ$ੇ$ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜO ਿਜਸਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵ$ੇ$ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜO ਿਕਸੇ ਿਵ$ੇ$ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜO ਇਸ 'ਤੇ ਸਟYਪ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜO ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰdO ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜO ਪlਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।" 10. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਨਯਮO, 1962 ਦੇ ਿਨਯਮ 112 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ$ ਲਈ, ਅਿਧਆਇ XIV-ਬੀ ਿਵੱਚ ਮੁਲOਕਣ ਲਈ ਿਵ$ੇ$ ਪlਿਕਿਰਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਹਲO ਦੀਆਂ $ਰਤO ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕ$ਨ 158ਬੀਸੀ ਅਤੇ 158ਬੀਡੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜdੇ ਗਏ ਹਨ: "158ਬੀਸੀ. ਬਲਾਕ ਮੁਲOਕਣ ਲਈ ਪlਿਕਿਰਆ: ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਾ 132 ਜO ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਧਾਰਾ 132ਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜO ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜOਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ: - (ਏ) ਮੁਲOਕਣ ਅਫਸਰ ਕਰੇਗਾ - (i) 30 ਜੂਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤi ਬਾਅਦ $ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਜO ਖਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਜO ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਜO ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, 1995, ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 1997 ਦੇ ਿਦਨ ਤi ਪਿਹਲO, ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨb ਿਟਸ ਭੇਜੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੰਦਰO ਿਦਨO ਤi ਘੱਟ ਸਮu ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇ$ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ; (ii) ਖੋਜ $ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜO ਖਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬO ਜO ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼O ਜO ਜਨਵਰੀ, 1997 ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਜO ਇਸ ਤi ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨb ਿਟਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਸਮu ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇ$ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਦਰO ਿਦਨO ਤi ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪYਤੀ ਿਦਨO ਤi ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਿਜਵu ਿਕ ਨb ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਰਟਰਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਿਮਆਦ ਲਈ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ~ਦਾ ਹੈ: ਬ$ਰਤੇ ਿਕ ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ$ ਲਈ ਧਾਰਾ 148 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨb ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹa ਹੈ: ਬ$ਰਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨZ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਿਰਟਰਨ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਿਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹa ਹੋਵੇਗਾ; (ਬੀ) ਮੁਲOਕਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 158ਬੀਬੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਿਮਆਦ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 142, ਉਪ ਧਾਰਾਵO (2) ਅਤੇ (3) ਧਾਰਾ 143 ਅਤੇ ਧਾਰਾ