Mansukhlal & Brothers, Bombay v. Commissioner Of Income-Tax, Bombay

Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) ae ' SeiyHIE ATGANG CUS Aza, gras:waa _ + ATRL STH, BFA (M/s. Mansukhlal and Brothers, BombayVersus The Commissionerof Income-tax, Bombay) (8 faaraz, 1968) . Gato Ho.waeaat SAT Te wae Maz) . gra eq daz (1922 qr 11), ait 28(1) (ay)—‘avoided’ BI—(afcafSia)Fe Was silt HT ‘income fay as | returned’ (frazatt # a a8 sta)> | Qaz, 1922 at are 28(1)(a)% wala ag fata fear araar 2 fe qeafe ag faaiftat aga ara st fafafiat fara 2 dt 38 eran eeeAaa ge dea fed aeafin. fer % ea ga az at wHH at, stBat qe Frayl F at ag ma F ag) ara fae aax afrafaa (avoid) aaT atat a, Se qu a wafes ule daa at 1948-49 & faa ag % fac fratfedt 2 saat faazat § 45,904et TK RH 48,135 aaa az Rar) fam ag aeq ual Aut seat wae.aaa sta fear | maa Ram a ag stat anigg ax dt alt ge aTate fear—(i) 90,000 aaa at fare ast ac 2 faeg feed fralfedt at ara #t faaeql 4 fhe Paar car arféc ar site (ii) 24,000 aaa st faatfead atPyare ge ara att faa 3 faifiet wt ara1,62,136 ead at (48,135arrqa ,28(1) + 90,000 (at) a9 & aeita+ 24,000 62,000 waa) afafafgaa ead at erfer ga aaa arate % orate 9 after fratfedt Bet azwet fe st sfean ifs afiafaa st ay andl at ag 1,62,135 sak(alafalgaa aia) 9% ae BIE 45,904 Vay (Hawt # Adak sa) qe a}+ MS reat a) wae at Se gar a asd a) fasta ® ae eala at fe gesue fao qo 12-29;. | 674 are adia afta wafie ac wa Hal alt gasr ata‘evaded?(magia) at % HATA F dar alee ae fg aT ara, a sega aaa FFae 24,000 ea3 wt, wAgGNA (disproportionate) 4 al gat arfex | galafaatfidl 3 ae ain atfie faecal Fak sz st 1,38,135 aaa (48,135eq + 90,000 aaa) Ararat aE ale Faq 24,000 aad (ae sma at Husgf ng ak dt) ga or} aia cia & caaaTF faq Tas Net ae}aifec atta mae amt afanar gia afrdfiaa) a endl tt ag162,135 893 qe SMC138,135 aad WARS AG BH war a 2gTU at aeal a. fader faq Ht oz seq FATT T fava % aq FH faa fear Ta GAH ade sea oe (fraihal at eal at arg a Ez),afafalita—(i) de vo aaa AMA Blase sifsaz, HeaSNC GH seq, 41 Biko Ao Wo 425; WL Gao Go AAA WS ATaAUA AAC MAB, SAT Beas, 51 ago Ao Wo 295; H ag xa naefear var & f& ga are & adie oie Had ag ea B eae Baga F aaddai afex mazar ‘evaded’ (sqdfaa) at a) CHAR RATA Tal alec aeaIa dai a gaaae Dal alec | ea sara G1 azga ae 2 fe fe aE FratA saad (actsof commission or omission) % faa, a sa ae Fsaafqa %, wiftaatafadifaa azz at % sadaa (tax evasion) % fwareamrme saa far ae feeg ae sega al ast anal 2 aa fe fans ad waaBl eaAcad gz wifea wraiar Fl aI | . BeMAG HAT, TRY AAA Co To sito WaT HA, 1 Ale zo HAT, TRY AAA Co To sito WaT HA, 1 Ale zo TRY AAA Co To sito WaT HA, 1 Ale zo AAA Co To sito WaT HA, 1 Ale zo Co To sito WaT HA, 1 Ale zo To sito WaT HA, 1 Ale zo sito WaT HA, 1 Ale zo WaT HA, 1 Ale zo HA, 1 Ale zo 1 Ale zo Ale zo 285; Go To. Ho AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo Go To. Ho AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo att To. Ho AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo aifafsegl Ho AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo Ge TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo MUAIy MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo MAH, TAT, 2 Fo zo TIA TAT, 2 Fo zo BWawe 2 Fo zo Fo zo sqe, zo MAG HAT, TRY AAA Co To sito WaT HA, 1 Ale zo HAT, TRY AAA Co To sito WaT HA, 1 Ale zo TRY AAA Co To sito WaT HA, 1 Ale zo AAA Co To sito WaT HA, 1 Ale zo Co To sito WaT HA, 1 Ale zo To sito WaT HA, 1 Ale zo sito WaT HA, 1 Ale zo WaT HA, 1 Ale zo HA, 1 Ale zo 1 Ale zo Ale zomike 386; 285; Go To. Ho AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo Go To. Ho AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo att To. Ho AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo aifafsegl Ho AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo AAT TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo Ge TAA MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo MUAIy MAHL MAH, TAT, 2 Fo zo MAH, TAT, 2 Fo zo TIA TAT, 2 Fo zo BWawe 2 Fo zo Fo zo sqe, zoHZIa, 28 Biko alo Bo 162; HI MAMA fear war|| ais Aas A aesa aay sate V7 afaera, (1942) 1 Fe ite 389; at graze Vey afagad qatar feel, (1960) 1 ao Fo waemito 605; fafese fax ae|_ (2) qty F ‘avoided’ (aftafaa) gq FI aa ‘evaded’ (avafaa) sel Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) ਮਨਸੁਖਲਾਲ ਅਤੇ ਭਰਾ, ਬੰਬਈ ਬਨਾਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੰਬਈ ਸਤੰਬਰ 3, 1968 [ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਏ. ਐਨ. ਗਰੋਵਰ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ] ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 28(1)(c) ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੋਂਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਂਦੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1948-49 ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁ. 4950 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਨੂੰ ਰੁ. 48,135 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ: ਰੁ. 19,900 ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਕਰਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਵਾਪਸੀ' ਖਾਤੇ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁ. 800 ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ। (ਰੁ. 48,135 - ਰੁ. 9,900 - ਰੁ. 2,000 = ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੁ. 36,125 ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ)। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1922 ਅਧੀਨ ਰੁ. 24,600 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ 'ਆਂਸ਼ਿਕ' ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਪਰ ਅਧੂਰਾ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਧੂਰਾ) ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੁ. 4504 (ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ) ਅਤੇ 'ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ' ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁ. 36.135 ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜੋ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 24, 1954 ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੋਂਦੀ ਜੇਕਰ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ। ਫੈਸਲਾ (ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ) : ਅਬਰਾਹਮ ਬਨਾਮ ਆਈ.ਟੀ.ਓ., ਕੋਟਾਯਮ (1961) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਔਚਿਤਯ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਸਰਕੁਲਰ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਬਰਮਾ (1951) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੰਦਰ ਗੰਗਾਧਰ ਬਨਾਮ ਆਈ.ਟੀ., ਮਦਰਾਸ, 28 ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. 182 ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 1966 ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 864। ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਫਰਵਰੀ 1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ 'ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ 1962' ਵਿੱਚ ਸੀ. ਡੀ. ਐਚ. ਦ੍ਵਾਰਕਾਦਾਸ, ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਦਾਦਾਚਾਂਜੀ ਲਈ, ਨਿਰੇਨ ਦੇ, ਸੌਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ, ਐਸ. ਕੇ. ਅਯਿਆਰ, ਆਰ. ਐਨ. ਸਚਥੇ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੋਵਰ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1922 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66(1) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: "ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 28(1)(c) ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹੀ 'ਆਮਦਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ' ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ?" ਅਸੈਸੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਸੀਅਨ, ਗੱਨੀ ਬੈਗਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1948-49 ਲਈ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ 45,944 ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 90,000 ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28(1)(c) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਪਏ 62,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ... Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) •• • • MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY A v. COMMISSIOl'iER 011 INCOME-TAX, BOMBAY September 3, 1968 [V. RAMASWAMI AND A. N. GROVER, JJ.) B Income-tax Act (11 of 1922), s. 28(1) (c)-'Avoi.Jed· and "incmn•! as returned', 1neani11g of--,Scope of clause. Under s. 28( l) (c) of the Inaome-tax Act, 1922, if an assessee conceals particulars of his income, then, in addition to any tax iJayablc by him, he may be directed to pay, by way of penalty, a sum not exceeding one and a half times the amount of the tax which would have been avoided c if the income as returned by him had been accepted as correct. For the assessment year 194849, the asscssee showed an income of Rs. 45,904 in his return. 'fhe Department disalluwcJ c;.,;rtuia deductions and corrected the figure to Rs. 48.135. It also added two other items; (i) Rs. 90,000 which was not concealed but which should have been in-cluded in the assesscc's return of income, and (ii) R'i. 24,000 v.rhich. "IVas income concealed by the asscssee. After ascertaining the asse~sce's income at Rs. 1,62,135 (Rs. 48.135 +Rs. 90.000 -i- Rs. 24.000\, the Department sought to impose on the assessce a penalty of Rs. 62,00\J under s. 28(l)(c), on the hasis that the maximum penalty tha' eould be imposed is one and a half times the amount of diffe'rencc between the tax on Rs. 1,62,135 (ascertained income) and the tax on Rs. 45,904 !returned income). The assessce contended that the penalty under the scc'tion was in the nature of additional tax. that it ~hould be correlated to the tax evaded and should not he disp·roportiOnate to the incon1c conceJled, which '"'as only Rs. 24,000 in 1he present case. The as.)e~sec therefore ur)'.!Cd that the income as retu"rncd should he taken as R;. 1,3:; 135 (Rs. 48,135+ Rs. 90.000) and that only Rs. 24,000 (the income found to be concealed) should he taken into account for purposes of penally under the section and 1hat the maximum penalty that could be impo5'ed on that basis would be one and a half times the difference between the ta< on Rs. l ,62.135 and the tax on Rs. [.38, 135. I> E F The High Court. on reference. held in favour o: the Deparlment. In appeal to this (~ourt. HELD (rejecting the asscssce's contention) : The observations in Abraham v_ /_ T. 0 .. Kottayam (1961) 41 J.T.R. 425, and Malbary v. C.l.T. Bombay, North. 51 J.T.R. 295. that the penalty under the section should not be totally ctisp·roportionatc to the amount concealed or should be correlated to the ~1n1ount of tax. evaded. should not be divorced from their context The object of the provision being to impose penalties for tho! acts of comm1ss1on or omission set out therein as an effective deterrent against tax: eva~ion, the object can be achieved only if the penaltv c.in be imposed irrespective of the amount concealed. [976 B-D; 978 F-G] G II C. /_ T., Burma v. A. A. R. Chrttiar Firm. 1 l.T.R. 285, A . .4. R. Chettiar v. C.1.T., Bunna 2 I.T.R. 386 and Kc.lidindi Subharaju Gopalara;u v. E./.'/' . . Madras, 28 I.T.R. 162 approvl'd. • .- A Lord Howard De Walden v. Inland Rev. Commrs. [1942] 1 K.B. 389 and Inland Rev. Commrs. v. Hinchy [1960] 1 All E.R. 505, referred to. Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) ais Aas A aesa aay sate V7 afaera, (1942) 1 Fe ite 389; at graze Vey afagad qatar feel, (1960) 1 ao Fo waemito 605; fafese fax ae|_ (2) qty F ‘avoided’ (aftafaa) gq FI aa ‘evaded’ (avafaa) sel 21 ZaHr DT ‘escapement? (agar) & ar H fear war21 fraraAusa aeaeat ar f& sraaz ofan ae afifratica at fe af farce F fearg agBW wal ara at aa FA aM feat wea fraley se ge at 2 ak aaae gar war are fe oa fark as 2 aa afedfea star awa aiat aaaaifa sa wer Gt Sz gy A asd21 set as fe ‘income as returned’ - |: ry | ot | Oh||x|)||| ae og TT}| , | . <f- | a « | | +. 4-4 : 4 wy “y| 4 " 4 -Ho HeYeATa wo Ho, Yo TAI SAT MA, Teas [Fae Haz] 675 (faraat af ara) afteafs or ware 2, cae wet ag 2 fis are 22 3%mela Tee #1 ag featal § fears ns ma we gad sa aa Bt we al 2HM (Hare aa B mreane ae Pel as wea HN Bazar aifsarat ara aafyaarafafaigaa ma a 8 aa oe fae i gafae ale ae aa aware f& wasBig az fens ae 2 a ae 28 (1) (a) ¥ ala wfadfaa a ar ast araafasay uifta afar wa 8 falta ge ma ox Bt AK fale at faaea 4care ag ma He eH eH sear 1 Sq ga a aad 8, na a feng az-aa EH ut et| fafa aflet saftrarftar : 1966 ay eo 864 ala fafaa acta| 1962 % Ho 2 are mane fag F gad seq cawa s ada24 Gtad,1965 Ha mea ae fry B fees Ata garga Aart st aeAne| wttarelf st ant & | ft dte cao are, gard gaaeHALata} AltaAe fl S, So To so Fo aerate HAL, AlXo TaoTt Ae ate Sho wali | aust a aie -— eapmea st Fiala santa wo ate sae A fear | | rataaia taz— gen ga daz, 1922 a1, (FX caw mr ‘Tee’ ger nar 2) Ta 66(1) % aha fag ag fide F gag sea wea % faa 3 fees ae alafate ensa wat Bt ag 2) seq aaa M farafafea oza faléePeat rat a . Cafe faargl 4 a ag aa at aa al areal 2 weBeil RacalBeard wa Ht we Be ae Pat aeaaH feaeah F ataag 2 fea anaaa 8 asart raeare fraley F ae atng 2 dt eat a 28 (1) (@) % aela ais & sqney & saat %fea sagan Bet H aaa ate faa wr aRasia[gt][ awaT][ ef”]324 waa A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais waa A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais Ale aya rasta sax fear ale fais aya rasta sax fear ale fais rasta sax fear ale fais sax fear ale fais fear ale fais ale fais faisface fawa feat |_ 324 waa A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais waa A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais Ale aya rasta sax fear ale fais aya rasta sax fear ale fais rasta sax fear ale fais sax fear ale fais fear ale fais ale fais fais faaificd ae wa 2 a cel, cag, aa Fat cele st ate cane BediR11 1948-49 faa ag %fac fait a faawal F 45,904 aaa & a 676 seqaa ema rae ofa [1969] 1 saofzoqe Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) ਅਸੈਸੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਸੀਅਨ, ਗੱਨੀ ਬੈਗਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1948-49 ਲਈ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ 45,944 ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 90,000 ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28(1)(c) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਪਏ 62,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ... ਆਈਟਮ ਦੀ ਰਕਮ Rs. 24,000 ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਕਮ Rs. 90,000 ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ s. 281(1)(c) ਅਧੀਨ ਦੇਣਯੋਗ ਸੀ ਉਹ Rs. 30,000 ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਕੇਵਲ Rs. 20,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ Rs. 90,000 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ Rs. 24,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ s. 28(1)(c) ਅਧੀਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ Rs. 62,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ s. 28(1)(c) ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੇਵਲ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ 1½ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਟੈਕਸ ਛੁਪਾਈ ਕਾਰਨ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੱਥ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਨਾ ਫਾਈਡ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ: "ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋੜ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 'ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਛੁਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜੀ ਗਈ ਇਕੋ ਰਕਮ Rs. 24,000 ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋੜ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਨਜੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋੜ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 'ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ Rs. 90,000 ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨਾ Rs. 162,135 ਅਤੇ Rs. 138,135 ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ (Rs. 48,135 ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ Rs. 90,000 ਜੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ) ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ।" ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ s. 28(1)(c) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਸੁੱਖਲਾਲ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. (ਗਰੋਵਰ, ਨਾਇਬ ਨਿਆਂਕ) ਅਧਿਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਲਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੇ 1½ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 85,404 ਰੁਪਏ (ਵਾਪਸੀ ਆਮਦਨ) ਅਤੇ 1,62,135 ਰੁਪਏ (ਆਮਦਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਫਰਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਕਮ ਦੇ 1½ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 28 (1) (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ "ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ" ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਆਮਦਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 28(1)(ਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਚਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 28(1) ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) G II C. /_ T., Burma v. A. A. R. Chrttiar Firm. 1 l.T.R. 285, A . .4. R. Chettiar v. C.1.T., Bunna 2 I.T.R. 386 and Kc.lidindi Subharaju Gopalara;u v. E./.'/' . . Madras, 28 I.T.R. 162 approvl'd. • .- A Lord Howard De Walden v. Inland Rev. Commrs. [1942] 1 K.B. 389 and Inland Rev. Commrs. v. Hinchy [1960] 1 All E.R. 505, referred to. (2) The word 'avoided' in the section does not mean evaded. lt is used in the sense of escapement. The Legislature wanted the incon1e·· tax authorities to determine what would have been the amount of tax that would have esc!aped assessment had the income as shown in the return been accepted as correct and one and a half tin1-es that amount B would be the maximum penalty which can be imposed when it was dis-covered that income had -been concealed. So far as the expression 'income as returned' is concerned, it means inconw as shown in the return filed under s. 2.2. and not the income computed or ascertained by the income-tax authorities minus the income added on the gTound of con-cealment. Therefore, under s. 28 ( 1) ( c), if an item of concealment is discovered, the maximum penalty which can be imposed is one and a half times the difference between the tax on the total income as finally c assessed and the tax on the income as shown in the afisessee' return, irres-pective of the amount of concealment. [978 B-F] CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 864 of 1966. Appeal by special leave from the judgment and ·order dated D 24th February 1965 of the Bombay High Court in Income-tax Reference No. 3 of 1962. D. H. Dwarkadas, Bhuvnesh Kumari and J. B. Dadachanji, for the appellant. Niren De, Solicitor-General, S. K. Aiyar, R. N. Sachthey and B. D. Sharma, for the respondent. E The Judgment of the Court was delivered by Grover, J. This is an appeal by special leave from a judge-ment of the Bombay High Court in a reference made under s 66(1) of the Income tax Act, 1922, hereinafter called the Act, answering the following question which had been referred to it F in the negative and against the assessee : "Whether in· computing for purposes of levy of penalty under s. 28 ( 1) ( c) the amount of income tax and super tax which would have been avoided if the income as returned had been accepted, such 'income as returned' includes item of income too, which though not actually returned had been added in the assessment solely on ground of lack of evidence?" G The assessee is a firm dealing in hessian, twines, gunny bags, etc., on wholesale basis. For the assessment year 1948-49 the assessee had returned income amounting to Rs. 45,904. The Income tax Officer, however, added two items of Rs. 24,000 and Rs. 90,000 H as profits and income from undisclosed sources which had been concealed by the assessee. A penalty of Rs. 62,000 was imposed •within the maximum limits provided bys. 28(l)(c) of the Act. The Appellate Assistant Commissioner in appeal held that ouly • A • the item of Rs. 24,000 could be treated as concealed income and the other amount of Rs. 90,000 could not be treated as such for the purpose of imposing a penalty. In his opinion maximum penalty payable under s. 281.1) (c) came to Rs. 30,000 and tak-ing into consideration all the circumstances he imposed a p~nalty of Rs. 20,000 only on the assessee. In appeal the Appcllat1: Tribunal agreed with the Appellate Assistant Commissioner that there was no concealment in the matter in respect of Rs. 90,000 but affirmed the finding of concealment of the amount of Rs. 24,000. It was held by the tribunal that as ther.e had been concealment of profit it was wholly immaterial whether one item or more than one item had been concealed and the quantum had to he computed under s. 28 ( 1) ( c) not on the basis of tax on the items proved to have been concealed but on the difference bet-ween the tax on the a;sesscc's income as finally assessed and the tax which would haw been avoided if the return tiled by him had been accepted as correct. The tribunal restored the order of the Income tax p!licer imposing a penalty of Rs. 62,000. Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) 324 waa A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais waa A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais A aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais aaa’s Ale aya rasta sax fear ale fais Ale aya rasta sax fear ale fais aya rasta sax fear ale fais rasta sax fear ale fais sax fear ale fais fear ale fais ale fais fais faaificd ae wa 2 a cel, cag, aa Fat cele st ate cane BediR11 1948-49 faa ag %fac fait a faawal F 45,904 aaa & a 676 seqaa ema rae ofa [1969] 1 saofzoqe aac l ma Rank at fea mast afeats 24,000 aa six 90,000Bt gt at vet Mt, Fars FrathRad 3 fear fara, mae Pal 2 aa ake Wamaat ale faa alt tae a ae 28 (1) (A) aie saafaa ofr atafiaan wa F TTF 62,000 aad st mnfea wfaiva ez at | aha 4, alaalas wg A ae Alafraifa fear fe Faw 24,000 agd wt waa stall AEus at aa & ec H Met ar aad 2 ate 90,000 wat a wea oifeaafadfaa eet % galsa ¥ fae at ste at aad)| saat ua F ar 28 (1)(at) & ait s2a ita A afasan ce 30,000 wad AR a awe AARat al gfaftnfaal ar faa Set % agai saa faatied ae Faq 20,000 aadal et aia aiaatica atl ga ada a ate afeawy a ada agas wahal ga ata atweala naz ai fe 90,000 aad at can adi feud af at fez24,000 aa at tam at aaa fame ara aT foRT aaa at fem | aay2 ag afifralfea fear fe af ara zal fener var ar gafee ag aa aaada 2 fs Rae wR ae ar UH a alee ae fs ws at ale are 28 (1)(at) & aadla wits a wea at Grqar sa al F a FB ara a aeal at anal fed fangat aferatfear aa 2, ae faalfe aakan «a 3 fralfia oa aat A gaaay aa fesae arrgia 8 at faaql at ata al a8 2,afafaa ae & da weaqc at at aadl 2) sfeaey 2 sant giver % sa wee w, faad62,000 aa &) aifer afearfaa at af at, Tere (restore) Hx fear |Seq eMway ae aa st az a fe are 28 (1) (A) wadi fagaa aa ot aifea faud ng wa at wea at aT Fam SF TUSaeal 21 ae cate tnd ofl fH faa ae ar oftasia feat nat at ad} st Fsaa gif a sfatar wen a daar set afte aalq ae ac afgat wth aftafaa fear nar 2 ste ae at ael, st feel wea aKa aqftafaafear war 3, salfe faaqhet ava ar fafa at feat aa A aaaaE aaae Mlacaagas ail Aaa Fa at eyaat et mea aeSt Ghat| MAR afssrd gar aA eety saat asd F se sa Neana %, fara Tet ma De 2a Faia wfadfsa set M at aedseqcarataa wf farafafad age at ag ai— “Palfdl 3 aad face F a aa fears 2 sah alae saat oifrerzat.a sl aftsdta (additions) faq & & faiftatai fae FH Atas a F a aq TAFB)sega maa He adaa S SRY MN HA Ne ag 2 Fe 24,000 ealFZ) a7 sl gHHg daz a fz aa 8 ot wea oftada fe amy ale ase ae | ae \ Se ae a f° Y r Ho WYMAA Co Ho,Ho Ta Hae BAR, gers [ate Mart] 677 90,000 aa% at ara 3B eo H ay cftada fear aa 2 3 aa Failedgit fay Faas oa B aia Fr ga see sata Fatafisan uit watfia a1 at aadt at ag 1,62,135 ead ate1,38,135 eg % wat Ww 2a ae HY Sz TT a anal ut (Alaatairat2 48,135 a2 dafya fa a ae ave ala 8| waFBq FH 90,000 aay MB A) 1”7 ol yaaalNCR arava J ad at wt amt aag faa aaafeae oaa afar at fang ag stake ae aeae 2 at fe cat mT wear 28 (1) 2 A (&t) arsae grea saa? FagatBe gut & avat ada I at aaa 2 MD ahaa 9 a faatfiaBa wT ot He Ble fait at Gael H afsa wa FS sa or wTmaa a sqzewia aifta 45,904 aaa (fal a dag a) K altale cat fam ak can ot ara ael fear satafeq | ee AIARa1,62,135 <a3 (maar wifeat ae faaifia ma)&ataFS Wa KRat St A BT Bs A A aaa| seq eaTTA Ht ae Aa Tf aT28 (1) (at) % ‘income as returned? (faazqt 4 al uk ara) @ az aaafta 3 fad alka A aaal facet F sez feat @ RL Fe MT BTAnet 2 ot saat maa arr dafiga at fauifa aa 4 & fat aeSma a Ma ak sa st aed w fawadl 2) seq eaaTEA 9way 28 (1) (at) > gqqedt # faut mma (legislative intent) atnee sed ate SS Bal ga ae ns a ae B aaa we ava 4 |eara H araeg enifta seal Q ar feed ae afafaaihta ser sqrarfaa et.fs aru d fife siasan afte Hak TA AVHA FH BATS 4aa4agree2 afar faRgadloe Raeset F ETTraregzfeafe aftdfar aia ng ak wa F gHAT a agaaftewaxved@featarfaeAteea gtgaq sqaraa 2 fade sea st sar Rraifid & Hea 22 ge sd senafiafeat| are 28 (1) (a) at anfias ver AA aga Fat ST TE e— watOARfe|gat ea gt a‘(1) Hf the Income-tax Officer, the Appellate Assistant Commissioner or the Appellate Tribunal, in the course of anyproceedings under this Act, is satisfied that any person: " ~ afedl Haq LT THI a seat F— Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 28(1) ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: "(1) ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਪੀਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ— "ਇਹ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੰਡਾਤਮਕ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਾਸ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।" ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਘੱਟ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ।" ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1933 ਵਿੱਚ ਪੇਜ, ਸੀ.ਜੇ., ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਬਰਮਾ ਬਨਾਮ ਏ. ਬੀ. ਆਰ. ਚੇਟੀਆਰ ਫਰਮ(1) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 28(1) ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗੂਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਏ.ਆਰ. ਚੇਟੀਆਰ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਬਰਮਾ(2)। ਕਲੀਚਿੰਤੀ ਸੁਬਰਾਜੂ ਗੋਪਾਲਰਾਜੂ & ਕੰ. ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਮਦਰਾਸ(3) ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ, ਸੀ.ਜੇ. (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ) ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁ. 19,639 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁ. 35,354 ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਰੁ. 1,000 ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਿਕੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਛੁਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੁ. 4,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਧਾਰਾ 28(1) (ਸੀ) ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਰੁ. 1,000 ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 11 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਕਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕੋ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਨ. ਏ. ਮਹਾਜ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਬੰਬਈ ਨੌਰਥ(4). ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1951-52 ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁ. 20,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਉੱਤੇ ਰੁ. 58,514 ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਜੋ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) B c The argument which was addressed before the High Court D was that on a true interpretation of s. 28 (I) ( c) the penalty could be only I± times of the tax payable on the concealed income. It was urged that the maximum penalty had to he calculated en the basis of tax avoided i.e. tax which had been evaded bv reason of concealment and not tax that had escaped for ·any other reason because an assessee might take a mistaken view of fact or Jaw and ho11a fide not include certain items of income in his E return. The Income tax authorities might take a different view and add that income but that addition would not attract r,i:nalty. In the words of the High Court the argument proceeded on these lines:- "The additions made by the Income tax authorities or the tribunal to the income returned by him consti-tuted part of the· 'income as returned' by the asscssce. In the instant case. the only amount that has been added on account of concealment is Rs. 24.000. The rest of the additions on the ground of disallowance of certain expenditure and the addition of Rs. 90,000 as income from undisclosed source are parts of the income returned by the assessee. The maximum penalty thus, which could have been imposed in the instant case was one and half times the tax on the difference between Rs. 1,62,135 and Rs. 1,38.135 (Rs. 48.135 as com-puted by the Income tax Officer and Rs. 90,000 added as income from undisclosed source)." F H On behalf of the Revenue the position that was taken up and has been sought to he supported before us is that s. 28 (I)( c) • provides that if an item of concealment of income is di>covered A the maximum penalty which can be imposed is 1 I times the diffe-rence between· the tax on the total income as finally assessed and the tax on the income shown in the assessee's return irrespective of the amount of concealment. ·On that basis the penalty, le.vi-able, in the present case, would be 1 t times the amount of tax on the difference between the tax on Rs. 45,904 (returned income) B and Rs. 1,62,135 (income as assessed by the Income tax Officer.) The High Court was of the view that the expression "income as returned" occurring in s. 28 (1) ( c) means income disclosed by an assessee in the return and not income computed or assessed by the Income tax authorities minus the income added on the ground of concealment. The High Court found no legislative intent disclosed in the provisions of s. 28 ( 1 )( c) which would c link the avoidance of tax to the concealment of income or which would jus!ify holding that the maximum penalty prescribed in the section had to be proportionate to the extent of the concealment. After considering certain 1 decisions the High Court, while appre-ciating that the penalty imposed appeared to be disproportionately heavy to the amount concealed, returned the answer against the D assessee. Section 28 ( 1) · to the extent it is material is reproduced below: " ( 1) If the Income-tax Officer, the Appellate Assis-tant Commissioner or the Appellate Tribunal, in the course of any proceedings under this Act, is satisfied that any person- E Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) watOARfe|gat ea gt a‘(1) Hf the Income-tax Officer, the Appellate Assistant Commissioner or the Appellate Tribunal, in the course of anyproceedings under this Act, is satisfied that any person: " ~ afedl Haq LT THI a seat F— | (1) af srase sitter, aha Teas BIAS AT aha sfsacyca tae Racial seat B sama H ag area az Gar 2 fFRe sale—. | : | | a (a) has without reasonable cause failed to furnishthe return of his total income which he was required tofurnish by notice given under sub-section (1) or sub-section(2) of section 22 or section 34 or haswithout reasonablecause failed tofurnishit within the time allowed and inthe manner required by such notice, or \~ os | _ \ with(b) has without reasonable cause failed to comply a notice under sub-section(4) of section 22 orsub-section (2) of section 23, or| , | x (c) has. concealed theparticularsof his income ordeliberatelyfurnishedinaccurateparticulars of suchincome; , ; he or it may direct that suchpersonshall pay by way ofpenalty, in the case referred to in clause (a), in addition to theamount of the income-tax and Super-tax,if any, payable byhim, a sum not exceeding -one and a half times that amount,* andin the cases referred to inclauses (b) and(c), inaddition to any tax payable by him, asum.not exceeding one . vr _ a i ae a ; : (%) far feet gfeage tae F aaa sa ma at tefaa ea mana A aa 2 HR AIR fe sad ay 22 aSta (1) at STAT (2) at aT 34% aa el ak qaar 3%aru ata st ng 2 ar feat gfrge RasS Gar st sateae wea, faa fF Bal quad Re ma at ata vad 2, Wanef .aaa 2, ar f . a meta(@) at 22 at soar (4) ar ae 23 at soe (2) 3al gaat er wana al § afega Bae > faaBaGeat AAT 2, aT| — (a) are ora at fara at faye fear 2 ar BB oa a mua fatafeat at arranec far 2,:| a maae eet a ade seas sae a ade are axe(%) # fafes waa A ag Rae t atm fe der cafe qeR ry stymarae Se afta a, afe AE a, eA R TT gia B er a se aaSt Sz TU 8 safes we sea stm se aUE-(@) she (a) # faleMAG HATA TU sla He F MT Ta maBT se afrac at, ae srs |a — Ho AYAMA Fo He, Yo TAA MATT HA, BFag [Faro Tae] 679 | and a half times the amount of theincome-tax andsuper-tax,if any, which would have been avoidedif the income asreturned by such person hadbeen acceptedas the correctincome:_ . Provided that :— alo to STEN TaN Saat sifhaz, wea sit aH szq(")Brn Her nem aq Tf Gar TIT 28 S adla ata feat wat oe safarea S ayaa afrda st ar aed or ca ae A ae ser aa at fkar 28 & arr wfafen ot & daz Sta sr aha, faa ‘aie’ st art Raznar 2, faite 3 em 8 gaara ary sea st ef 8 adie aan 2| ae oie Qeed al a cast asda FUsTA BA sa orale% fararirare B gata oz fe axa 2, fer ae at F afar & fake F eq¥ gfatifea a ard 2cea wae A ada $ sada A ae eda Aefig af any 28 Fsehla ma er alley wales at FH eg G2 A caae er aaleaaa Ta Aa a al sear ae fH (HU aR aA Baga aftesand + wife adie A argah faada fear aver afer 3 agaia a2 fe an 28 % aeafie afta ‘A aaa soaedt #7 sé zq gxdaa Hl VHA Fs faa sear wade sl sqaeT tal Gt MIT Za BE eq agf ast ey aaah 2 aa TTT 28 (1) (@) SI, wet aH FH TAR ATI Is ag79H 8 2, cst 4 tad EU aia afadita s aie) EAI aA aE aadal asa aaa avs Vey sfaga(?)at ate fara var 2 fad atheat8 apaart aiftaat eet ameafaat at aeafta at a} at | saa ga ata aFafafaata adt deqaett fear ar at fe dt2 ace aezagre a walt Gtgaea fea az, A 1936 tet are at are eahead 18 st st geatgar ara wrTAY BR MAK HT Gada searye TUTTE A eqrafeals Geary %ca fiqa at afighs ae 2 fe Pralfict Ret achat st ea aa at aad al, feast qhasia 28 safe air ara wl flacql at wat ara ara faeaR oz fear ST asaT AT, TEA BH Ss GU a Halas uly wis FBH aga atm;|. (1) 41 ago ato atte 425 (2) (1942) 1 %o ato 389 a | ’ || , — | HAR Me alas % fae Praia fer oy F ahaa Tl asia Rassat wat art gc fs feared sr ara ag al at amar ar fe ar adafaerar erg Faa® ax dara ot agar saa deawifes afstifaa ae at ae |gs 397 az met ane fe Dea, ale Ta a Peafafea aa cae fear— > “i | Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) ਕਰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁ. 20,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਉੱਤੇ ਰੁ. 58,514 ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਜੋ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਹਿੰਚੀ(ਐਫ਼) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਯੁਕਤ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1952 (15 & 16 ਜਿਓ 6 & ਐਲਿਜ਼. 2 ਸੀ.10) ਦੀ ਧਾਰਾ 25(3) ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚੀ, ਐਲਾਨ, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ £20 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੋ £18.5s ਸੀ। ਇਹ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਾਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ £14 5s ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ, ਧਾਰਾ 25(3)(ਏ) ਅਧੀਨ, £20 ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ £148.15s ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ £20 ਅਤੇ £418 (14) ਐਡ., ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 25(3) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਵਾਕ "ਜੋ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ "ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ ਉਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ" ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਸੰਗਤੀ ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਲਮੁਇਰ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ £20 ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ। ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ; "ਕਰਨਾ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਰਡ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਬਣਤੀ ਹੈ।" ਲਕਸੈਂਬਿਵ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ £2,500 ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ £5,1320 ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ £5,100 ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਹੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ £320 ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਰਡ ਰੀਡ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਅਸੰਭਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਨਾ ਵਧੇਰੇ £20" ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1952 ਦੇ ਸੰਘਟਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਟਾਲਿਆ" ਅਤੇ "ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ" ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸ. 28(1) ਵਿੱਚ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ "ਟਾਲਿਆ" ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ (ਸੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਾਲਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੂਕ ਜਾਂ ਚੂਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਚਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਸਾਈਸ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ "ਟਾਲਿਆ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ" ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ "ਟਾਲਿਆ" ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ। Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) Section 28 ( 1) · to the extent it is material is reproduced below: " ( 1) If the Income-tax Officer, the Appellate Assis-tant Commissioner or the Appellate Tribunal, in the course of any proceedings under this Act, is satisfied that any person- E ( a) has without reasonable cause failed to furnish the return of his total income which he was re-quired to furnish by notice given under sub-section (1) or sub-s. (2) of section.22 or sec-tion 34 or has without reasonable cause failed to furnish it within the time allowed and in the manner required by such notice, or (b) h~s withou_t reasonable caus~ failed to comply with a notice under sub-section ( 4) of section 22 or sub-section (2) of section 23, or ( c) has concealed the particulars of his income or delibi:rately furnished inaccurate particulars of such mcome, he or it may direct that such person shall pay by way of penalty, in the case referred to in clause (a), in addition to the amount of the ~ncome tax and super tax, if any, payable ~y him, a sum not exceeding one and a half tunes that amount, and in the cases referred to • in clauses (b) ~nd ( c), in addition to any tax payable by him, a sum not exceeding one F G H • •• • A and a half times the amount of the income tax and super tax, if any, which would have been avoided if the income as returned by such person had been accepted as the correct in-come: Provided that-" B c In C. A. Abraham v. Income tax Officer, Kottayam & Anr. (') where the real question was whether penalty under s. 28 could be imposed on a firm after its dissolution, it was said that by s. 28 the liability to pay additional tax which is designated "penalty" is imposed in view of the dishonest contumacious conduct of the asscssee. The penalty is not uniform and its iniposiiion depends c upon the exercise of discretion by the taxing authorities; but it imposed as a part of the machinery for assessment of tax liability. It is contended, in the present case, by counsel for the appellant that if imposition of penalty under s. 28 partakes of the character of additional tax the section ought not to be construed in such a manner that the penalty can be imposed in an amount wholly disproportionate lo the amount concealed. The learned Solicitor D General, on the other hand, maintains that the object of the pro-visions relating to penalty contained in s. 28 is to provide for an effective deterrent against tax evasion and that object can be achieved only if the penalty can be imposed irrcspecti,·e of the amount of concealment so far as s. 28 (I) ( c) is concerned. Our attention has been invited to Lord Howard De Walden v. !11/and E "Revenue Commissioners(2) in which the assessee had transferred valuable assets to foreign companies. He did not dispute that the transactions were of the kind described in the preamble to s. 18 of the Finance Act I 936, namely, to avoid income tax by transfer of income to persons abroad. The Court of Appeal affinncd the judgment of Macnaghtcn J. that the asscsscc was F liable to be assessed to income tax and sur tax in respect of the whole income of the foreign companies. Dealing with the argu-ment of counsel that the legislature could not have intended to produce a result according to which an entirely disproportionate penalty could he imposed on the tax payer. Lord Greene Master of the Rolls observed at page 397 : G "The section is a penal one, and its consequences, whatever thev mav be. arc intended to he an effective deterent which will put a stop to practices which the Jegislaturc considers to be against the public interest. For years a battle of manoeuvre has been waged between the legislature and those who are minded to throw the burden of taxation off their own shoulders on to those of their fellow subjects. In that battle the legislature • <2) [1942] 1 K.B. 389. (I) :11 1.T.R. 425. Case: MANSUKHLAL & BROTHERS, BOMBAY versus COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BOMBAY [[1969] 1 S.C.R. 970] (1969) al, feast qhasia 28 safe air ara wl flacql at wat ara ara faeaR oz fear ST asaT AT, TEA BH Ss GU a Halas uly wis FBH aga atm;|. (1) 41 ago ato atte 425 (2) (1942) 1 %o ato 389 a | ’ || , — | HAR Me alas % fae Praia fer oy F ahaa Tl asia Rassat wat art gc fs feared sr ara ag al at amar ar fe ar adafaerar erg Faa® ax dara ot agar saa deawifes afstifaa ae at ae |gs 397 az met ane fe Dea, ale Ta a Peafafea aa cae fear— > “i | “ag aq afasa 2 ate gad ahqr ae statst sad darHU AAT Fare Pad fH Tet aaah ae De ams ay ad fefranca ate fea8 feeg anwar?| ae ast a& faaraqncca aleCS sqfeat F aba, st waa Hae @ slag Br ae AI zat gataat aSlaal aed 4, ca Ta sl ass wa wt at, ee aes A fraaarveaat waa Pifaal & alga ste eg fazaa aut areal & weer searqer att ga fadfaadt Fa sda ater at alae at avaar aétfaat| eh za aaa afaa wt Gz atat agar?fe faamauaA sales uifeaat afhafia ae ga day gt aay ax 23 at egfazaa far 21”|:| LO a asa eqrtiaal % ca alae fatgaaSFfears oda ¥ fear arateitr ig al as cata ar aada aat cia afee eral atea aq Beatst Gg fear ar apar2| 1933 9 aur eararfaats 99 2 saat sige, TalqaAA To Uo sto Afeaic ua (*) F qa enades at Fawa 23 ze ag nasum Peat athe aar 28 (1) % seta sl afaaag orfer afaatta et or saat2 ag Ta Wear st THz HVA arat uy eat arfew at faajad are Mfsa araqt at mle Cae F qela affaieaa at ng sa gra a, ead at Fy ratePear nar 2, ac % aba a meat 2 | dqa asa eqraraa Baia Paral araralsit — a | Raq qa) Fao u see Bere gary aazse Mgyze, zat (*) 7 wana @ agafi ove at atl aifafgedy gener moras amy,Mase